5306 DG/2025

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग III

PART III

राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

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अजधसूचना

दिल्ली, 7 अगस्ट् त, 2025

दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (आपूर्ति संजिता और प्रिििन मानक) (सातिां संिोधन)

जिजनयम, 2025

फा.सं. F.17(220)/DERC/Engg./2023-24/7898/750—जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 108 के

अंतगित राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त जनिेिों के अनुसरण में, दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (आपूर्ति

संजिता और प्रिििन मानक) जिजनयम, 2017 के जिजनयम 87 द्वारा प्रित्त अजधकारों और इस संबंध में इसे सक्षम करने िाले

अन्य सभी िजियों का प्रयोग करते हुए, एति् द्वारा दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रिििन मानक)

जिजनयम, 2017 (जिसे आगे से "प्रमुख जिजनयम" किा िाएगा) में संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता िै:

1.0

संजक्षप्त िीर्िक और प्रारंभ:

1.

इन जिजनयमों को दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (आपूर्ति संजिता और प्रिििन मानक) (सातिां

संिोधन) जिजनयम, 2025 किा िाएगा।

2.

ये विवियम 02.06.2025 को अविसूचिा की विवि से प्रभािी होंगे।

सं. 04]

दिल्ली, बृिस्ट् पजतिार, अगस्ट् त 7, 2025/श्रािण 16, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 170

No. 04]

DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

[N. C. T. D. No. 170

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265366

SG-DL-E-12082025-265366

2

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART III]

2.0

मूल जिजनयमन के जिजनयमन 24(4) में संिोधन:

मूल जिजनयमन के जिजनयमन 24 में, उप-जिजनयम 24(4)(iv) के पश्चात जनम्नजलजखत को िोडा िाएगा:

"प्रािधान दकया गया िै दक एचटी/एलटी लाइनों के स्ट्थानांतरण, बस जडपो के जिद्युतीकरण, और राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार (िीएनसीटीडी) के जिभागों की ओर से जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दकए गए अन्य समान बुजनयािी ढांचे से

संबंजधत कायों के संबंध में, जनम्नजलजखत लागू िोंगे:

(ए) ऐसे कायों के जनष्पािन को आमतौर पर जनम्नजलजखत व्यापक चरणों/माइलस्ट्टोन्स में जिभाजित दकया िा सकता िै:

1. जडिाइन और अजधप्राजप्त: सिेक्षण, जडिाइन को अंजतम रूप िेना, और सामग्री की अजधप्राजप्त आदि।

2. जनष्पािन और स्ट्थापना: जसजिल कायि, केबल जबछाना, संरचनाओं और उपकरणों की स्ट्थापना।

3. परीक्षण, कमीिननंग और िैंडओिर करना: इसमें स्ट्थाजपत बुजनयािी ढांचे का परीक्षण, ऊिािकरण और

अंजतम िैंडओिर ररपोटि िाजमल िै।

(बी) संबंजधत जडस्ट्कॉम (लाइसेंसधारी) योिना तैयार करने की जतजथ पर लागू आयोग की कोस्ट्ट डाटा बुक (सीडीबी) के

आधार पर कायों के जलए योिना तैयार करेगा।

(सी) प्रत्येक चरण/माइलस्ट्टोन के जलए भुगतान समय-समय पर संिोजधत सामान्य जित्तीय जनयम (िीएफआर), 2017

के जनयम 172(1) द्वारा िाजसत िोगा, िो आि की जतजथ के अनुसार जनम्नानुसार िै:

1.

प्रत्येक चरण/माइलस्ट्टोन की अनुमाजनत लागत का 30% जडस्ट्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा प्रोफामाि चालान और

अंडरटेककंग प्रस्ट्तुत करने पर अजग्रम भुगतान के रूप में भुगतान दकया िाएगा।

2.

लागू करों सजित, िेर् 70% राजि का भुगतान, प्रत्येक चरण/माइलस्ट्टोन के पूरा िोने पर लाइसेंसधारी द्वारा

िस्ट्तािेि अथाित् चालान, उपयोग प्रमाण पत्र और पूणिता ररपोटि प्रस्ट्तुत करने के आधार पर दकया िाएगा।

(डी) करों सजित िेर् 70% भुगतान िारी िोने तक जडस्ट्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा आिश्यक कायिील पूंिी को किर

करने के जलए, उि राजि पर ब्याि, भारतीय स्ट्टेट बैंक के एक िर्ि के जलए उधार िर (एमसीएलआर) पर

आधाररत जनजधयों की सीमांत लागत के बराबर, जित्तीय िर्ि के 1 अप्रैल को लागू, साथ िी कायि के जनष्पािन की

अिजध के िौरान 350 आधार अंक, अनुमाजनत लागत का जिस्ट्सा िोगा।

(ई) जडस्ट्कॉम (लाइसेंसधारी) को संबंजधत सरकारी जिभाग द्वारा िारी अजग्रम भुगतान, यदि कोई िो, के जिरुद्ध बैंक

गारंटी (बीिी) प्रस्ट्तुत करने की आिश्यकता निीं िोगी, क्योंदक यि जिद्युत अजधजनयम 2003 के अंतगित

जिजनयजमत एक जिद्युत यूरटजलटी िै। िालांदक, जडस्ट्कॉम (लाइसेंसधारी) इन प्रािधानों के अनुसार अजग्रम भुगतान

प्राप्त करते समय एक िचनबद्धता प्रस्ट्तुत करेगा दक, यदि उसके द्वारा कायि पूरा निीं दकया िाता िै, तो िसूली

योग्य अजग्रम की िसूली दिल्ली रांसको जलजमटेड के एआरआर के साथ समायोजित की िाएगी, िो संबंजधत

सरकारी जिभाग को उि राजि भेि िेगी।

(एफ) अंजतम चालान और अन्य िस्ट्तािेिों को प्रस्ट्तुत करने के 45 दिनों के बाि िेर् 70% राजि के भुगतान में िेरी के

मामले में, उि राजि पर ब्याि, जित्तीय िर्ि के 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक िर्ि के जलए उधार िर

(एमसीएलआर) के आधार पर जनजधयों की सीमांत लागत के बराबर, प्लस 350 आधार अंक, दिल्ली सरकार के

संबंजधत जिभाग से जडस्ट्कॉम (लाइसेंसधारी) द्वारा िसूल दकया िाएगा।

(िी) ऐसे कायों की लागत दिल्ली के उपभोिाओं पर निीं डाली िाएगी और इसजलए इसे जडस्ट्कॉम (लाइसेंसधारी) की

िार्र्िक रािस्ट्ि आिश्यकता (एआरआर) में िाजमल निीं दकया िाएगा।"

, सजचि

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

3

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 7th August 2025

Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code And Performance Standards) (Seventh

Amendment) Regulations, 2025.

F. No. 17(220)/DERC/Engg./2023-24/7898/750—Pursuant to the directions received from the Govt. of NCT

of Delhi under Section 108 of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of

the powers conferred by Regulation 87 of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and

Performance Standards) Regulations, 2017 and all other powers enabling it in this behalf, hereby makes the following

Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards)

Regulations, 2017 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”):

1.0

Short title and commencement:

(1)

These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and

Performance Standards) (Seventh Amendment) Regulations, 2025.

(2)

These Regulations shall come into effect from the date of their notification on 02.06.2025.

2.0

Amendment in Regulation 24(4) of the of Principal Regulations:

In Regulation 24 of the Principal Regulations, the following shall be added after sub-regulation 24(4)(iv):

"Provided that in respect of works such as shifting of HT/LT lines, electrification of Bus Depots, and other similar

infrastructure-related works undertaken by the Distribution Licensee on behalf of Departments of Govt. of NCT of

Delhi (GoNCTD), the following shall apply:

(a) The execution of such works may generally be divided into the following broad stages/milestones:

1. Design and Procurement: Survey, Design Finalization, and Procurement of Material etc.

2. Execution and Installation: Civil Works, Laying of Cables, Installation of Structures and

Equipment.

3. Testing, Commissioning and Handing over: Includes testing of the installed infrastructure,

energization, and final handover report.

(b) The concerned Discom (Licensee) shall prepare the Scheme for the works based on Cost Data Book (CDB) of the

Commission applicable on the date of preparation of the Scheme.

(c) Payment for each stage/milestone shall be governed by Rule 172(1) of the General Financial Rules (GFR), 2017,

as amended from time to time, which as on date, is as follows:

1. 30% of the estimated cost of each stage/milestone shall be paid as advance payment upon submission of

Proforma Invoice and Undertaking by the Discom (Licensee).

2. The balance 70% along with taxes as applicable shall be paid upon completion of each tage/milestone based

on submission of documents namely Invoice, utilization certificate, and completion report by the Licensee,

as applicable.

(d) In order to cover the working capital required by the Discom (Licensee) till the release of the balance 70%

payments along with taxes, the interest on the said amount, equivalent to the marginal cost of funds based on lending

rate (MCLR) for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year, plus 350 basis

points, during the period of execution of work, shall form the part of the estimated cost.

(e) The Discoms (Licensee) shall not be required to furnish the Bank Guarantee (BG) against advance payment, if

any, released to it by the concerned Govt. Department, as it is an electricity utility regulated under the Electricity

Act 2003. However, the Discoms (Licensee) while drawing the advance payment as per these provisions shall

submit an undertaking that, in case the works are not completed by it, then the recovery of the advance as

recoverable shall be adjusted with the ARR of Delhi Transco Ltd., which will remit the said amount to the Govt.

department concerned.

4

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART III]

(f) In case of delay in payment of the balance 70% amount beyond 45 days of submission of final invoice and other

documents, interest on the said amount, equivalent to the marginal cost of funds based on lending rate (MCLR) for

one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year, plus 350 basis points, shall be

recoverable by the Discom (Licensee) from the concerned Department of Govt. of NCT of Delhi.

(g) The cost of such works shall not be passed on to the consumers of Delhi and, therefore, shall not be considered in

the Annual Revenue Requirement (ARR) of the Discoms (Licensee)."

RAJESH DANGI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH

YADAVA

Digitally signed by GORAKHA

NATH YADAVA

Date: 2025.08.12 15:30:12 +05'30'