7222 DG/2025
(1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
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ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग II—I
PART II—I
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र ददल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
ददल्ली ईच् च न्यायालय: नइ ददल्ली
ऄजधसूचना
ददल् ली, 29 ऄक् तूबर, 2025
सं. 89/ जनयम/डीएचसी.—ददल्ली ईच् च न्यायालय ऄजधजनयम, 1966 (1966 का ऄजधजनयम 26) की धारा 7
द्वारा प्रदत्त िजियों और आस संबंध में आसे सक्षम बनाने वाली ऄन्य सभी िजियों का प्रयोग करते हुए, ददल्ली ईच् च
न्यायालय, ददल्ली ईच् च न्यायालय जनयम एवं अदेि, खंड V, ऄध्याय 4-च(ख)के जवद्यमान (भाग II-जसजवल) में एतद् द्वारा
जनम्नजलजखत संिोधन करता है:-
ददल्ली ईच् च न्यायालय के जनयम एवं अदेि खंड V ऄध्याय 4-च(ख) के (भाग II-जसजवल) के जवद्यमान जनयम 1, 1-क और
1-ख के स्ट्थान पर जनम् नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा:-
“1. भारत के संजवधान के ऄनुच्छेद 226 में ईजल्लजखत परमादेि, प्रजतषेध, ऄजधकार पृच्छा या ईत्प्प्रेषण के रूप
में कोइ जनदेि, अदेि या ररट जारी करने के जलए प्रत्प्येक याजचका जलजखत रूप में होगी और ईसमें
सं. 53]
ददल्ली, बृहस्ट् पजतवार, ऄक् तूबर 30, 2025/कार्ततक 8, 1947
[रा.रा.रा.क्षे.दद. सं. 306
No. 53]
DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/KARTIKA 8, 1947
[N. C. T. D. No. 306
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267422
SG-DL-E-06112025-267422
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
याजचकाकताा(गण) का नाम और जववरण, मांगी गइ राहत की प्रकृजत और जजन अधारों पर आसे मांगा गया है,
ईनका ईल्लेख होगा और ईसके साथ एक हलफनामा संलग्न होगा जजसमें ईन तथ्यों की पुजि की जाएगी जजन पर
भरोसा दकया गया है। याजचका में यह बताया जाएगा दक क्या याजचकाकताा ने समान या संबंजधत राहत के जलए
सवोच् च न्यायालय या दकसी ईच् च न्यायालय में याजचका दायर की है और यदद हां, तो सवोच् च न्यायालय/ईच् च
न्यायालय में दायर ईि याजचका की प्रजतयां तथा ईस पर ददए गए अदेि की प्रजतयां भी दाजखल की जाएंगी।
ररट याजचका के साथ अवश्यक तथ्यों का सारांि और कालानुक्रजमक जववरण संलग्न दकया जाएगा।
फाआललग "ददल्ली ईच् च न्यायालय के इ-फाआललग जनयम, 2021" या ईसके बाद आस जवषय पर बनाए गए दकसी
भी जनयम के जवद्यमान प्रावधानों के ऄनुसार होगी।
1-क. यदद जसजवल ररट याजचका में प्रत्प्यथी भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ददल्ली, ईपराज्यपाल, ददल्ली
जवकास प्राजधकरण, ददल्ली नगर जनगम, नइ ददल्ली नगरपाजलका पररषद, ददल्ली जवद्युत अपूर्तत ईपक्रम, ददल्ली
पररवहन जनगम, राष्ट्रीयकृत बैंक, सावाजजनक क्षेत्र का ईपक्रम, सरकारी कंपनी, बीमा कंपनी या कोइ ऄन्य
वैधाजनक या सावाजजनक प्राजधकरण है तो याजचका और पेपर बुक, ईसके नाजमत ऄजधविा (जनयम 1-ख के ऄथा के
भीतर) को ऄजिम रूप से प्रदान की जाएंगी और ररट-याजचकाकताा द्वारा पावती प्राप्त की जाएगी। ईपयुाि पावती
को ईपयुाि जवभाग/प्राजधकरण पर जसजवल ररट याजचका में पयााप्त तामील माना जाएगा। नाजमत ऄजधविा को
यह पत्र भी ददया जाएगा दक मामला ऄगले कुछ ददनों में सुनवाइ के जलए अएगा। ईपयुाि जवभाग/प्राजधकरण के
पक्षकार/ऄजधविा का दाजयत्प्व होगा दक वे वाद सूची में मामले का संज्ञान लें और मामले की सुनवाइ/स्ट्वीकृजत के
समय ईपजस्ट्थत रहें, ऄन्यथा न्यायालय प्रत्प्यथी की ऄनुपजस्ट्थजत में अदेि पाररत कर सकता है। ईपरोि प्रदक्रया
दकसी भी पक्ष द्वारा कायावाही में प्रस्ट्तुत दकए गए दकसी भी अवेदन या फाआललग पर यथावश्यक पररवतान सजहत
लागू होगी।
पेपर बुक की ऄजिम प्रजत नाजमत ऄजधविा के इ-मेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है, बिते ईसके साथ
फाआललग ऄजधविा/फाआललग ऄजधविा के क्लका (जलजपक)/ सम्बंजधत पक्षकार का एक हलफनामा भी हो दक इ-
मेल भेज ददया गया है और वापस नहीं अया है। हलफनामे में इ-मेल भेजने की जतजथ और समय तथा जजस इ-मेल
पते पर आसे भेजा गया है, ईसका भी ईल्लेख होना चाजहए। इमेल में ईस जतजथ का भी ईल्लेख होना चाजहए जजस
ददन नइ फाआललग सूचीबद्ध होने की संभावना है। यदद कोइ त्रुरट और पुनः फाआललग है, तो ऄंजतम फाआललग के
साथ सूचीबद्ध होने की नइ संभाजवत जतजथ की इमेल भेजने का हलफनामा संलग्न करना होगा। रजजस्ट्री द्वारा
याजचका को सूचीबद्ध करने हेतु पास दकए जाने के बाद, याजचकाकताा के ऄजधविा द्वारा नाजमत ऄजधविा को
फोन/एसएमएस/इमेल या दकसी ऄन्य आलेक्रॉजनक संचार माध्यम से याजचका के सूचीबद्ध होने की जतजथ की
सूचना दी जाएगी और याजचका की तत्प्काल सूचीबद्धता के जलए अवेदन में आस अिय का एक वचनपत्र ददया
जाएगा।
ईच् च न्यायालय फोन/एसएमएस/इ-मेल या आलेक्रॉजनक संचार के दकसी ऄन्य माध्यम से जवरोधी पक्षकार को ईस
जतजथ की सूचना देगा जजस ददन मामला न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध दकया जाएगा।
1-ख. सरकार और जनयम 1-क में जनर्ददि प्राजधकारी ऄपने जवरुद्ध दायर हो चुकी या संभाजवत रूप से दायर होने
वाली ररट याजचकाओं में याजचका, पेपर बुक की जडलीवरी स्ट्वीकार करने और ईसकी पावती देने के जलए ऄजधकृत
ऄजधविा को नाजमत करेंगे। ऐसे नाजमत ऄजधविागण की एक सूची, जजसमें ईनका इमेल पता और फोन नंबर
िाजमल होगा, रजजस्ट्री में रखी जाएगी और बार एसोजसएिन को भी दी जाएगी।
नोट:
ये संिोधन राजपत्र में आनके प्रकािन की जतजथ से लागू होंगे।
न्यायालय के अदेिानुसार,
ऄरुण भारद्वाज, महाजनबंधक
[PART II—I
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
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HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION
Delhi, the 29th October, 2025
No. 89/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966
(Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following
amendments in the existing (Part II-CIVIL) of Chapter 4-F(b) of Volume V of Delhi High Court Rules & Orders :-
THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING RULE 1, 1-A AND 1-B OF (PART II-
CIVIL) OF CHAPTER 4-F(b) OF VOLUME V OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-
“1. Every petition for the issue of any direction, order or writ in the nature of mandamus, prohibition, quo
warranto or certiorari, mentioned in Article 226 of the Constitution of India, shall be in writing and shall set
out the name and description of the petitioner(s), the nature of the relief(s) sought and the grounds on which
it is sought, and shall be accompanied by an affidavit verifying the facts relied on, The petition shall state
whether the petitioner has moved the Supreme Court or any High Court for similar or related reliefs and if so,
copies of the said petition to the Supreme Court/ High Court and the order made thereon shall also be filed.
The writ Petition shall be accompanied by a synopsis and a chronological statement of necessary facts.
The filing shall be as per extant provisions of “e-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021” or any Rules
framed on the subject thereafter .
1-A. If the respondent in a Civil Writ Petition is either the Union of India, National Capital Territory of
Delhi, Lt. Governor, Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal
Council, Delhi Electric Supply Undertaking, Delhi Transport Corporation, Nationalised Bank, Public Sector
Undertaking, Government Company, Insurance Company or any other statutory of public authority then the
petition and paper books, shall be served in advance to its nominated counsel (within the meaning of Rule 1-
B) and acknowledgement obtained by the writ-petitioner. The acknowledgement above-mentioned shall be
deemed to be sufficient service in the Civil Writ Petition on the said Department/ Authority above-
mentioned. A letter will also be served on the nominated counsel that the matter will be coming up for
admission in the next few days. It will be for the party/ counsel of the Department/ Authority above-
mentioned to take note of the case in the cause list and be present when the matter comes up for admission/
hearing, or else, the Court may pass orders in the absence of the Respondent. The above procedure shall
apply mutatis mutandis to any application made or filing done in the proceedings by any party.
The advance copy of the paper book may also be served through the e-mail of the nominated counsel
provided that the same is accompanied with an affidavit of the filing counsel/ clerk of the filing counsel/
party to the effect that the e-mail has been delivered and has not bounced back. The affidavit shall also set
out the date and time of the e-mail sent and the e-mail address at which it has been sent. The e-mail shall also
specify the date when the fresh filing is likely to be listed. In case there are defects and re-filings, the final
filing is to be accompanied with affidavit of service of e-mail of the fresh likely date of listing. Once the
petition has been cleared for listing by the Registry, the date of listing of the petition shall be intimated by the
counsel for the petitioner to the nominated counsel by phone/SMS/e-mail or any other means of electronic
communication and an undertaking to this effect shall be given in the application for urgent listing of the
petition.
The High Court would intimate the opposite party by means of phone/ SMS/ e-mail or any other means of
electronic communication of the date on which the matter will be listed before the Court.
1-B. The Government and the authorities referred to in Rule 1-A shall nominate a counsel authorised to
accept and acknowledge delivery of petition, paper books in the writ petitions filed or likely to be filed
against it. A list of such nominated counsel containing their email address and phone numbers shall be
maintained in the Registry and shall also be given to the Bar Association.”
NOTE: THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR
PUBLICATION IN THE GAZETTE.
By Order of the Court
ARUN BHARDWAJ, Registrar General
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Date: 2025.11.06 23:38:17 +05'30'