8139 DG/2025

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम जिभाग

अजधसूचना

दिल्ली, 3 दिसम् बर, 2025

Qk.

la. 15(12)/Lab/2022/4473-4479.—"भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एस.ओ. 273(ई) दिनांक

16.01.2023 के साथ पठित औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 99 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए,

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली रेड यूजनयन जिजनयम, 1927 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजित

जनयम, अथाात् औद्योजगक संबंध (दिल्ली) जनयम, 2025, बनाने का प्रस्ट्ताि करते हैं और उि धारा 99 की उप-धारा (1) में

अपेजक्षत अनुसार, इनसे प्रभाजित होने िाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए ये जनयम एतद्द्वारा अजधसूजचत दकए िाते

हैं;

एतद्द्वारा द्वारा सूजचत दकया िाता है दक जनयमों के प्रारूप पर इस अजधसूचना के रािपत्र में प्रकािन की जतजथ से

तीस दिनों की अिजध की समाजि के बाि जिचार दकया िाएगा, साथ ही आपजत्तयां और सुझाि, यदि कोई हों, श्रम जिभाग

सी ब्लॉक, 5, िाम नाथ मागा, दिल्ली - 110054 और ईमेल पर भी यानी [email protected] को भेिे िा

सकते हैं। आपजत्तयां और सुझाि एक प्रोफामाा में भेिे िाने चाजहए जिसमें कॉलम (i) में व्यजि/संगिन का नाम और पता

जनर्िाष्ट दकया गया हो और कॉलम (ii) में उस जनयम या उप-जनयम को जनर्िाष्ट दकया गया हो जिसे संिोजधत करने का

प्रस्ट्ताि है और कॉलम (iii) में प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाने िाले संिोजधत जनयम या उप-जनयम और उसके कारणों को जनर्िाष्ट

सं. 376]

दिल्ली, बुधिार, दिसम् बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 363

No. 376]

DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947 [N. C. T. D. No. 363

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11122025-268410

SG-DL-E-11122025-268410

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

दकया गया हो। उि प्रारूप अजधसूचना के संबंध में दकसी भी व्यजि या संगिन से ऊपर जनर्िाष्ट अिजध की समाजि से पहले

प्राि होने िाली आपजत्तयों और सुझािों पर राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जिचार दकया िाएगा।

अध् याय - 1 प्रारंजभक

संजक्षि नाम, अनुप्रयोग और लागू होने की तारीि - (i) इन जनयमों को औद्योजगक संबंध (दिल्ली) जनयम, 2025

कहा िाएगा।

(ii)

ये जनयम उन औद्योजगक प्रजतष्ठानों और मामलों पर लागू होंगे जिनके संबंध में समुजचत सरकार राष्ट्रीय रािधानी

क्षेत्र दिल्ली सरकार है।

(iii) ये जनयम दिल्ली रािपत्र में प्रकािन की तारीि से प्रिृत् त होंगे।

2. पठरभाषाएं.- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभा से अन्यथा अपेजक्षत न हो,-

(क)

“समुजचत सरकार” का तात्पया राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली कs उपराज्यपाल से है, जिसे राष्ट्रपजत द्वारा अनुच्छेि

239 के अंतगात जनयुि दकया गया है तथा संजिधान के अनुच्छेि 239 कक के अंतगात इस रूप में नाजमत दकया गया है।

(ि)

“संजहता” से तात्पया औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 से है;

(ग)

"इलेक्ट्रॉजनक रूप से" का अथा है कोड के प्रयोिन के जलए ईमेल द्वारा प्रस्ट्तुत की गई या जनर्िाष्ट िेब पोर्ाल पर

अपलोड की गई कोई भी िानकारी या दकसी भी मोड में दकया गया जडजिर्ल भुगतान।

(घ)

“प्रपत्र” का तात्पया जनयमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(ङ)

“धारा” से तात्पया संजहता की धाराओं से है;

(च)

“िेब पोर्ाल” का तात्पया राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अजधसूजचत िेब पोर्ाल से है।

(छ)

इन जनयमों में प्रयुि िे िब्ि और अजभव्यजियााँ, िो इसमें पठरभाजषत नहीं हैं, दकन्तु संजहता में पठरभाजषत हैं,

उनके िही अथा होंगे िो संजहता में उनके जलए जनर्िाष्ट हैं।

धारा 2 के िंड (िैड i) के अंतगात सुलह अजधकारी के समक्ष समझौते के जलए जलजित करार- जनयोिा और श्रजमक

के बीच जलजित समझौते के जलए धारा 2 के िंड (िैड i) के तहत समझौता प्रपत्र-I में जनर्िाष्ट प्रारूप में होगा और उस पर

सहमजत में पक्षों द्वारा हस्ट्ताक्षर दकए िाएंगे और इसकी एक प्रजत संबंजधत सुलह अजधकारी को भेिी िाएगी।

अध् याय 2

जद्व-पक्षीय मंच

धारा 3 के अधीन काया सजमजत आदि का गिन- (1) प्रत्येक जनयोिक, जिससे धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन

दकया गया आिेि संबंजधत है, जनम्नजलजित उपजनयमों में जिजनर्िाष्ट तरीके से काया सजमजत का गिन करने के जलए तत्काल

कायािाही करेगा:-

(2)

सजमजत के सिस्ट्यों की संख्या इस प्रकार जनधााठरत की िाएगी दक उसमें कायारत जिजभन्न श्रेजणयों, समूहों और िगा

के श्रजमकों तथा प्रजतष्ठान के अनुभागों, िुकानों या जिभागों को प्रजतजनजधत्ि जमल सके:

परन् तु, यह उपबंजधत है दक काया सजमजत के सिस्ट्यों की कुल संख्या बीस से अजधक नहीं होगी:

यह और भी उपबंजधत है दक काया सजमजत में श्रजमकों के प्रजतजनजधयों की संख्या, जनयोिा के प्रजतजनजधयों की संख्या से कम

नहीं होगी।

(3)

इस जनयम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, काया सजमजत में जनयोिक के प्रजतजनजध जनयोिक द्वारा नाजमत दकए

िाएंगे और िहां तक संभि हो, िे औद्योजगक स्ट्थापन के कायाकरण से सीधे संपका में रहने िाले या उससे सहबद्ध अजधकारी

होंगे।

[PART IV

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(4) (क) िहां भी औद्योजगक प्रजतष्ठान के कुछ श्रजमक दकसी पंिीकृत रेड यूजनयन के सिस्ट्य होंगे, तो जनयोिा ऐसे रेड

यूजनयन से जलजित रूप से जनम् नांदकत िानकारी उसे प्रिान करने के जलए कहेगा -

(i) दकतने श्रजमक ऐसे रेड यूजनयन के सिस्ट्य हैं; और

(ि) िहां जनयोिा के पास यह मानने का कारण है दक पंिीकृत रेड यूजनयन द्वारा िंड(क) के तहत उसे िी गई िानकारी

असत् य है, तो िह, ऐसे रेड यूजनयन को सूजचत करने के बाि मामले को संबंजधत समुजचत सरकार द्वारा जनयुि/अजधसूजचत

श्रम प्राजधकाठरयों को संिर्भात कर सकता है, िो पक्षों को सुनने के बाि मामले का जनणाय करेंगे और उनका जनणाय अंजतम होगा।

(5) उप-जनयम (4) के अधीन मांगी गई सूचना प्राि होने पर, जनयोिा सजमजत में श्रजमक के प्रजतजनजधयों के चयन के जलए

जनम्नजलजित िो समूहों में प्रािधान करेगा, अथाात्:-

(क) पंिीकृत रेड यूजनयन अपनी सिस्ट्यता के अनुपात में काया सजमजत के जलए अपने प्रजतजनजधयों को सिस्ट्य के रूप में चुन

सकते हैं।

(ि) िहां कोई पंिीकृत रेड यूजनयन नहीं है, िहां श्रजमक काया सजमजत के जलए अपने बीच से प्रजतजनजधयों को चुन सकते हैं।

(6) (क) काया सजमजत के पिाजधकाठरयों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सजचि और एक संयुि सजचि होंगे। सजचि और

संयुि सजचि का चुनाि हर साल दकया िाएगा।

(ि) काया सजमजत में जनयोिा के प्रजतजनजधयों में से जनयोिा द्वारा अध्यक्ष का नामजनिेिन दकया िाएगा और िह यथासंभि

औद्योजगक प्रजतष्ठान का प्रमुि होगा;

(ग) काया सजमजत में श्रजमकों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले सिस्ट्यों द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाि अपने में से दकया िाएगा:

परन्तु यह उपबंजधत है दक उपाध्यक्ष के चुनाि में मत बराबर होने की जस्ट्थजत में मामले का जनणाय लॉर्री द्वारा दकया िाएगा:

(घ) काया सजमजत सजचि और संयुि सजचि का चुनाि करेगी, परन् तु यह उपबंजधत है दक यदि सजचि जनयोिाओं के

प्रजतजनजधयों में से चुना िाता है, तो संयुि सजचि कमाचारी प्रजतजनजधयों में से चुना िाएगा, अन् यथा चुनाि की किायि

इसके जिपरीत होगी :

परन् तु यह प्रािधान है दक सजचि या संयुि सजचि का पि, िैसा भी मामला हो, जनयोिा या कमाचारी प्रजतजनजध द्वारा

लगातार िो िषों तक धारण नहीं दकया िाएगा:

परन् तु यह उपबंजधत है दक िब भी सजचि या संयुि सजचि, िैसा भी मामला हो, का चुनाि कमाचारी प्रजतजनजधयों में से

दकया िाएगा, तो जनयोिा के प्रजतजनजध उसमें भाग नहीं लेंगे और केिल कमाचारी प्रजतजनजध ही ऐसे चुनािों में िोर् िेने के

हकिार होंगे।

(ङ) िंड (घ) के तहत दकसी भी चुनाि में, िोर्ों की संख् या बराबर होने की जस्ट्थजत में, मामले का फैसला लॉर्री द्वारा दकया

िाएगा।

(7) (क) आकजस्ट्मक ठरजि को भरने के जलए चुने गए सिस्ट्य को छोड़ कर, काया सजमजत के प्रजतजनजधयों का कायाकाल िो िषा

का होगा;

(ि) आकजस्ट्मक ठरजि को भरने के जलए चुना गया सिस्ट्य अपने पूिािती के िेष कायाकाल तक पि धारण करेगा;

(ग) कोई सिस्ट्य िो काया सजमजत से अनुमजत जलए जबना सजमजत की लगातार तीन बैिकों में उपजस्ट्थत होने में जिफल रहता

है, उसकी सिस्ट्यता समाि हो िाएगी।

(8) यदि श्रजमक प्रजतजनजध उपजनयम (7) के िंड (ग) के अधीन सिस्ट्य नहीं रह िाता है या प्रजतष्ठान में जनयोजित नहीं

रहता है या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा जस्ट्थजत में, उसके उत्तराजधकारी का चयन इस जनयम के प्रािधानों के अनुसार

उसी समूह से दकया िाएगा, जिससे स्ट्थान िाली करने िाला सिस्ट्य संबंजधत था।

(9) काया सजमजत को परामिािात्री क्षमता में औद्योजगक प्रजतष्ठान में जनयोजित ऐसे व्यजियों को सहयोजित करने का

अजधकार होगा, जिन्हें चचाा के अधीन दकसी मामले का जििेष या जिजिष्ट ज्ञान हो। ऐसा सहयोजित सिस्ट्य िोर् िेने का

हकिार नहीं होगा और केिल उस अिजध के जलए बैिकों में उपजस्ट्थत रहेगा, जिस अिजध के िौरान जििेष प्रश्न काया सजमजत

के समक्ष है।

(10) (क) काया सजमजत जितनी बार आिश्यक हो उतनी बार बैिक कर सकेगी, दकन्तु तीन महीने में एक बार से कम नहीं।

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PART IV]

(ि) काया सजमजत अपनी पहली बैिक में अपनी प्रदिया स्ट्ियं जिजनयजमत करेगी।

(11) (क) जनयोिक काया सजमजत की बैिकें आयोजित करने के जलए आिास की व्यिस्ट्था करेगा। िह काया सजमजत तथा

उसके सिस्ट्यों को काया सजमजत का काया करने के जलए सभी आिश्यक सुजिधाएं भी प्रिान करेगा। काया सजमजत सामान्यतः

दकसी काया दििस पर संबंजधत औद्योजगक प्रजतष्ठान के काया घंर्ों के िौरान बैिक करेगी तथा बैिक में उपजस्ट्थत होने के

िौरान श्रजमकों का प्रजतजनजध ड्यूर्ी पर माना िाएगा;

(ि) काया सजमजत का सजचि अध्यक्ष की पूिा सहमजत से काया सजमजत के काया के संबंध में औद्योजगक प्रजतष्ठान के नोठर्स बोडा

पर नोठर्स लगा सकेगा।

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन जिकायत जनिारण सजमजत के जलए जनयोिाओं और श्रजमकों में से सिस्ट्यों को

चुनने की रीजत.- (1) जिकायत जनिारण सजमजत में जनयोिाओं और श्रजमकों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले सिस्ट्यों की समान

संख्या होगी, िो िस से अजधक नहीं होगी।

(2) जनयोिा के प्रजतजनजध जनयोिा द्वारा नाजमत दकए िाएंगे और िे यथा संभि, औद्योजगक प्रजतष्ठान के कामकाि से सीधे

संपका में रहने िाले या उससे िुड़े अजधकारी होंगे, जिनमें औद्योजगक प्रजतष्ठान के प्रमुि जिभागों के अध् यक्षों को िरीयता िी

िाएगी।

(3) श्रजमकों के प्रजतजनजधयों का चयन पंिीकृत रेड यूजनयन द्वारा दकया िाएगा। यदि कोई पंिीकृत रेड यूजनयन नहीं है, तो

सिस्ट्य का चयन औद्योजगक प्रजतष्ठान के श्रजमकों द्वारा दकया िा सकता है:

परन् तु यह उपबंजधत है दक जिकायत जनिारण सजमजत में मजहला श्रजमकों का पयााि प्रजतजनजधत्ि होगा और यह प्रजतजनजधत्ि

औद्योजगक प्रजतष्ठान में कायारत कुल श्रजमकों में मजहला श्रजमकों के अनुपात से कम नहीं होगा:

इसके अलािा यह भी प्रािधान है दक जिकायत जनिारण सजमजत के सिस्ट्यों का कायाकाल पंिीकृत रेड यूजनयन के सिस्ट्यों के

कायाकाल के साथ समाि होगा।

इसके अलािा यह भी प्रािधान है दक पंिीकृत रेड यूजनयन की अनुपजस्ट्थजत में, जिकायत जनिारण सजमजत के सिस्ट्यों का

कायाकाल जिकायत जनिारण सजमजत के गिन की तारीि से िो िषा की अिजध के जलए होगा।

(4) िहां भी औद्योजगक प्रजतष्ठान के कुछ श्रजमक दकसी पंिीकृत रेड यूजनयन के सिस्ट्य होंगे, तो जनयोिा ऐसे रेड यूजनयन से

जलजित रूप से जनम् नांदकत िानकारी उसे प्रिान करने के जलए कहेगा-

(क) दकतने श्रजमक ऐसे रेड यूजनयन के सिस्ट्य हैं;

श्रम प्राजधकाठरयों को संिर्भात कर सकता है, िो पक्षों को सुनने के बाि मामले का जनणाय करेंगे और उनका जनणाय अंजतम

होगा।।

(5) उप-जनयम (4) के अन्तगात मांगी गई सूचना प्राि होने पर जनयोिक जनम्नजलजित िो समूहों द्वारा सजमजत में श्रजमकों के

प्रजतजनजध के चयन की व्यिस्ट्था करेगा, अथाात्:-

(क) पंिीकृत रेड यूजनयन अपनी सिस्ट्यता के अनुपात में जिकायत जनिारण सजमजत के सिस्ट्य के रूप में अपने प्रजतजनजधयों

का चयन कर सकते हैं।

(ि) ऐसे श्रजमक िो पंिीकृत रेड यूजनयन के सिस्ट्य नहीं हैं, िे जिकायत जनिारण सजमजत के जलए अपने बीच से प्रजतजनजध

चुन सकते हैं।

धारा 4 की उपधारा (5) के तहत दकसी भी व्यजथत कमाचारी द्वारा जिकायत जनिारण सजमजत के समक्ष िायर दकए

िाने िाले दकसी भी जििाि के संबंध में आिेिन:- कोई भी व्यजथत कमाचारी जिकायत जनिारण सजमजत के समक्ष अपना

नाम, पिनाम, कमाचारी कोड, जिभाग का नाम, जिसमें िह तैनात है, सेिा की अिजध, कमाचारी की श्रेणी, पत्राचार का

पता, संपका नंबर, जिकायतों और मांगी गई राहत के जििरण और अपने जििाि का उल् लेि करते हुए आिेिन िाजिल कर

सकता है। ऐसा आिेिन इलेक्ट्रॉजनक रूप से या अन्यथा भेिा िा सकता है। जिकायत उस तारीि से एक िषा के भीतर की

िा सकती है जिस दिन जििाि का कारण उत्पन्न हुआ हो।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन जिकायत जनिारण सजमजत के जनणाय के जिरुद्ध सुलह अजधकारी को जिकायत के

समाधान के जलए आिेिन िाजिल करने का तरीका:- कोई भी कमाचारी िो जिकायत जनिारण सजमजत के जनणाय से व्यजथत

है या जिसकी जिकायत का समाधान आिेिन प्राि होने के तीस दिनों के भीतर उि सजमजत द्वारा नहीं दकया िाता है, िह

जिकायत जनिारण सजमजत के जनणाय की तारीि से या धारा 4 की उपधारा (6) में जनर्िाष्ट अिजध समाि होने की तारीि से,

िैसा भी मामला हो, साि दिनों की अिजध के भीतर िेब पोर्ाल या पंिीकृत डाक या स्ट्पीड पोस्ट्र् के माध्यम से उस रेड

यूजनयन के माध्यम से सुलह अजधकारी को आिेिन िायर कर सकता है, जिसका िह सिस्ट्य है या अन्यथा:

परन् तु, यह उपबंजधत है दक पंिीकृत डाक या स्ट्पीड पोस्ट्र् के माध्यम से ऐसे आिेिन की मैन्युअल प्राजि के मामले में, सुलह

अजधकारी उसे जडजिर्ाइज़ करेगा और संबंजधत कायाकताा को सूचना िेते हुए ऑनलाइन तंत्र में आिेिन के जििरण ििा करेगा।

अध् याय 3

रेड यूजनयन

8. धारा 7 के िंड (च) के तहत रेड यूजनयन के सिस्ट्यों द्वारा सिस्ट्यता के जलए भुगतान और ऐसे सिस्ट्यों और अन्य लोगों से

िान:- रेड यूजनयन के सिस्ट्य द्वारा न्यूनतम सिस्ट्यता का भुगतान िो 100 रुपये प्रजत िषा से कम नहीं होगा।

9. धारा 7 के िंड (ञ) के तहत िार्षाक लेिा परीक्षा का तरीका:- (1) दकसी भी पंिीकृत रेड यूजनयन या संघ के महासंघ

के िाते की िार्षाक लेिा परीक्षा कंपनी अजधजनयम 2013 की धारा 139 के तहत कंपजनयों के िाते की लेिा परीक्षा के

जलए अजधकृत लेिा परीक्षक द्वारा की िाएगी।

परन् तु यह उपबंजधत है दक यदि रेड यूजनयन की सिस्ट्यता जित्तीय िषा के िौरान दकसी भी समय 2500 से अजधक नहीं रही

हो, तो उसके िातों की िार्षाक लेिा परीक्षा यूजनयन के दकन् ही िो सिस्ट्यों द्वारा की िा सकती है।

(2)

लेिा परीक्षक या लेिा परीक्षकों को रेड यूजनयन की सभी लेिा-बजहयों तक पहुंच प्रिान की िाएगी और िे

िार्षाक ठरर्ना को उससे संबंजधत िातों और िाउचरों के साथ सत्याजपत करेंगे और उसके बाि प्रपत्र-II में संलग्न लेिा

परीक्षक की घोषणा पर हस्ट्ताक्षर करेंगे, जिसमें उस प्रपत्र पर अलग से अपने हस्ट्ताक्षर या उनके हस्ट्ताक्षरों के तहत एक

बयान ििााया िाएगा, जिसमें यह प्रकर् दकया िाएगा दक दकस संबंध में उन्हें ठरर्ना गलत, अप्रमाजणत या अजधजनयम के

अनुसार नहीं लगता है। इस कथन में दिए गए जििरण जनम्नजलजित को इंजगत करेंगे-

क) प्रत्येक भुगतान िो रेड यूजनयन के जनयमों द्वारा अनाजधकृत या अजधजनयम के प्रािधानों के जिपरीत प्रतीत होता है,

ि) दकसी कमी या हाजन की राजि िो दकसी व्यजि की लापरिाही या किाचार के कारण हुई प्रतीत होती है,

ग) कोई धन राजि िो दकसी व्यजि द्वारा जहसाब में लायी िानी थी, परन् तु िह नहीं लाई गई;

10. धारा 8 की उपधारा (1) के िंड (क) के अंतगात िपथ-पत्र द्वारा की िाने िाली घोषणा का प्रारूप तथा उसे करने का

तरीका- रेड यूजनयन के पंिीकरण के जलए प्रत्येक आिेिन रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉजनक रूप से प्रस्ट्तुत दकया िाएगा, साथ ही

प्रपत्र-III में िपथ-पत्र के माध्यम से िी गई सूचना की प्रामाजणकता के संबंध में घोषणा भी की िाएगी।

11. धारा 8 की उपधारा (2) के अंतगात रेड यूजनयन की पठरसंपजत्तयों और िेनिाठरयों के सामान्य जििरण का प्रारूप- रेड

यूजनयन की पठरसंपजत्तयों और िेनिाठरयों का जििरण िार्षाक लेिा-परीक्षा ठरपोर्ा की एक प्रजत के साथ इलेक्ट्रॉजनक रूप से

प्रपत्र-IV में रजिस्ट्रार को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।

12. धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन पंिीकरण के जलए आिेिन का प्रारूप, तथा धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन

आिेिक रेड यूजनयन को रजिस्ट्रार द्वारा िारी दकए िाने िाले पंिीकरण प्रमाणपत्र का प्रारूप- धारा 8 की उपधारा (1) के

अधीन पंिीकरण के जलए आिेिन प्रपत्र-V में होगा तथा धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आिेिक को रजिस्ट्रार द्वारा

िारी दकया िाने िाला पंिीकरण प्रमाणपत्र प्रपत्र-VI में होगा।

धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन रेड यूजनयन का नाम और अन्य जििरण ििा करने के जलए रजिस्ट्र्र तथा धारा

9 की उपधारा (5)(i) के अधीन रेड यूजनयन के आिेिन का सत्यापन- (1) रजिस्ट्रार, पंिीकरण प्रमाणपत्र िारी करने के

पश्चात, रेड यूजनयन का नाम और अन्य जििरण एक रजिस्ट्र्र में ििा करके पंिीकृत करेगा, जिसे धारा 9 की उपधारा (3) के

प्रयोिन के जलए इलेक्ट्रॉजनक रूप से प्रपत्र-VII में संधाठरत दकया िाएगा।

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PART IV]

(2) रजिस्ट्रार द्वारा िारी रेड यूजनयन के पंिीकरण प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन के बाि िापस जलया िा सकता

है या रद्द दकया िा सकता है।

14.

धारा 10 की उपधारा (1) के अंतगात रेड यूजनयन द्वारा न्यायाजधकरण में अपील करने की अिजध- यदि धारा 9 की

उपधारा (5) के अंतगात पंिीकरण िेने या पंिीकरण रद्द करने के जलए रजिस्ट्रार द्वारा आिेिन अस्ट्िीकार कर दिया िाता है,

तो व्यजथत व्यजि आिेिन अस्ट्िीकार करने या प्रमाणपत्र रद्द करने की तारीि से 30 दिनों की अिजध के भीतर

न्यायाजधकरण में अपील कर सकता है।

15. धारा 11 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को संसूचनाएं और सूचनाएं भेिने का तरीका तथा

प्रपत्र-(1) पंिीकृत रेड यूजनयन को सभी संसूचनाएं और सूचनाएं रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्र-VII में, रजिस्ट्र्र में ििा रेड यूजनयन

के मुख्य कायाालय के पते पर, पंिीकृत डाक और इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से भेिी िाएंगी।

(2) धारा 11 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोिन के जलए रेड यूजनयन द्वारा रजिस्ट्रार को सभी पत्र-व्यिहार

पंिीकृत डाक या इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से दकया िाएगा।

16. िे मामले, जिन पर औद्योजगक प्रजतष्ठान में िातााकार संघ या िाताा पठरषि, िैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) के तहत

औद्योजगक प्रजतष्ठान के जनयोिा के साथ बातचीत कर सकता है और धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत औद्योजगक

प्रजतष्ठान के जनयोिा द्वारा अपनाए िाने िाले मानिंड - (1) औद्योजगक प्रजतष्ठान में, िातााकार संघ या िाताा पठरषि, िैसा

भी मामला हो, जिसके पास औद्योजगक प्रजतष्ठान के जनयोिा के साथ बातचीत करने के जलए पंिीकृत रेड यूजनयन है,

रोिगार की ितों या सेिाओं की ितों से संबंजधत मुद्दों पर बातचीत कर सकता है।

(2) यदि दकसी औद्योजगक प्रजतष्ठान में केिल एक पंिीकृत रेड यूजनयन है, तो ऐसे औद्योजगक प्रजतष्ठान का जनयोिा ऐसे

पंिीकृत रेड यूजनयन को एकमात्र िातााकार संघ के रूप में तभी मान्यता िेगा, िब िाताा आरंभ होने के समय औद्योजगक

प्रजतष्ठान के कुल श्रजमकों में से 25% से अजधक श्रजमक उस पंिीकृत रेड यूजनयन के सिस्ट्य हों।

17.

धारा 14 की उपधारा (3) और (4) के अधीन औद्योजगक प्रजतष् िान के मस्ट्र्र रोल पर श्रजमकों के सत्यापन की

रीजत तथा उपधारा (7) के अधीन औद्योजगक प्रजतष् िान द्वारा िाताा संघ या िाताा पठरषि को उपलब्ध कराई िाने िाली

सुजिधाएं-(1) धारा 14 की उपधारा (3) और (4) के अधीन औद्योजगक प्रजतष् िान के मस्ट्र्र रोल पर श्रजमकों का सत्यापन

समुजचत सरकार द्वारा अजधसूजचत प्राजधकारी की उपजस्ट्थजत में दकया िाएगा।

(2) औद्योजगक प्रजतष्ठान का जनयोिक, यथाजस्ट्थजत, मान्यता प्राि िाताा संघ या िाताा पठरषि को िाताा के जलए उजचत स्ट्थान

उपलब्ध कराएगा।

18.

धारा 15 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उद्देश्य तथा उपधारा (4) के अधीन िेय अंििान- पंिीकृत

रेड यूजनयन की सामान्य जनजध जनम्नजलजित के अजतठरि दकसी अन्य उद्देश्य पर िचा नहीं की िाएगी, अथाात्:-

(क) रेड यूजनयन के पिाजधकाठरयों को िेतन, भत्ते और व्यय का भुगतान;

(ि) रेड यूजनयन के संचालन के जलए व्यय का भुगतान, जिसमें रेड यूजनयन के सामान्य कोष के िातों की लेिापरीक्षा

िाजमल है;

(ग) दकसी कानूनी कायािाही का अजभयोिन या बचाि, जिसमें रेड यूजनयन या उसका कोई सिस्ट्य पक्षकार है, िब ऐसा

अजभयोिन या बचाि रेड यूजनयन के दकसी अजधकार को, या दकसी सिस्ट्य के अपने जनयोिा या दकसी ऐसे व्यजि के साथ

संबंधों से उत्पन्न होने िाले दकसी अजधकार को, सुरजक्षत करने या उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से दकया िाता है;

(घ) रेड यूजनयन या उसके दकसी सिस्ट्य की ओर से औद्योजगक जििािों का संचालन;

(ङ) औद्योजगक जििािों से उत्पन्न होने िाले नुकसान के जलए सिस्ट्यों को मुआििा;

(च) ऐसे सिस्ट्यों की मृत्यु, िृद्धािस्ट्था, बीमारी, िुघार्ना या बेरोिगारी के कारण सिस्ट्यों या उनके आजश्रतों को भत्ते;

(छ) सिस्ट्यों के िीिन पर बीमा पॉजलजसयों या बीमारी, िुघार्ना या बेरोिगारी के जिरुद्ध सिस्ट्यों का बीमा करने िाली

पॉजलजसयों के तहत िाजयत्ि िारी करना या िाजयत्ि लेना;

(ि) सिस्ट्यों या उनके आजश्रतों के जलए िैजक्षक, सामाजिक या धार्माक लाभों का प्रािधान (मृत सिस्ट्यों के अंजतम संस्ट्कार या

धार्माक समारोहों के िचा के भुगतान सजहत);

[PART IV

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(झ) मुख्य रूप से जनयोिाओं या श्रजमकों को प्रभाजित करने िाले प्रश्नों पर चचाा करने के उद्देश्य से प्रकाजित दकसी आिजधक

पजत्रका का रिरिाि;

(ञ) दकसी ऐसे उद्देश्य को आगे बढाने के जलए भुगतान, जिस पर रेड यूजनयन की सामान्य जनजध िचा की िा सकती है, और

ऐसे अंििान का भुगतान, जिसका लक्ष् य आम कामगारों को लाभ पहुंचाना हो, परन् तु दकसी जित्तीय िषा में ऐसे अंििानों के

संबंध में व्यय उस िषा के िौरान दकसी भी समय उस सकल आय के संयुि योग के एक-चौथाई से अजधक नहीं होगा िो उस

िषा के िौरान रेड यूजनयन की सामान्य जनजध में उस समय तक प्रोद्भूत हुई है और उस िषा के प्रारंभ में उन जनजधयों के िमा

िेष के बराबर है; और

(र्) दकसी भी िता के अधीन, सरकारी रािपत्र में समुजचत सरकार द्वारा अजधसूजचत कोई अन्य उद्देश्य।

19.

धारा 22 की उपधारा (1) के अंतगात न्यायाजधकरण के समक्ष न्यायजनणायन के जलए आिेिन करने का तरीका-

धारा 22 की उपधारा (1) के प्रयोिन के जलए न्यायाजधकरण के समक्ष न्यायजनणायन के जलए आिेिन प्रपत्र VIII में दकया

िाएगा। न्यायाजधकरण के समक्ष आिेिन करने का तरीका समुजचत सरकार द्वारा रािपत्र अजधसूचना के माध्यम से तय

दकया िाएगा।

20.

धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन समामेलन का तरीका, तथा उपधारा (3) के अधीन हस्ट्ताक्षठरत समामेलन

को जभन्न राज्य के रजिस्ट्रार को भेिने का तरीका- (1) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन समामेलन की सूचना प्राि होने

पर, यदि समामेजलत रेड यूजनयन का मुख्यालय राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में है, तो रजिस्ट्रार धारा 24 की उपधारा (6)

के अधीन समामेजलत रेड यूजनयन को पंिीकृत करने से पहले, समामेजलत होने िाले अन्य राज्य, यदि कोई हो, के रेड

यूजनयन के रजिस्ट्रार से परामिा करेगा।.

(2). िब समामेजलत रेड यूजनयन धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन पंिीकृत हो िाती है, तो उसे प्रपत्र VII में रजिस्ट्र्र में

एक नंबर दिया िाएगा और रजिस्ट्रार प्रपत्र VI में एक नया प्रमाणपत्र िारी करेगा। िह प्रपत्र VII में रजिस्ट्र्र में इस प्रकार

समामेजलत रेड यूजनयनों से संबंजधत प्रजिजष्टयों, यदि कोई हो, के सामने समामेलन के तथ्य को भी नोर् करेगा और

समामेजलत यूजनयन के पंिीकरण की सूचना अन्य राज्य में इस प्रकार समामेजलत रेड यूजनयन, यदि कोई हो, के रजिस्ट्रार

को भेिेगा।

धारा 25 की उपधारा (2) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा जिघठर्त दकए िाने पर रेड यूजनयन की जनजध का जितरण -

रजिस्ट्रार के जलए धारा 25 की उपधारा (2) के तहत, दकसी रेड यूजनयन की जिघठर्त जनजध को जितठरत करना अजनिाया

होगा। िह जिघर्न के समय रोल पर मौिूि सिस्ट्यों द्वारा अपनी सिस्ट्यता के िौरान रेड यूजनयन की जिजभन्न जनजधयों में

अंििान के रूप में िमा की गई राजि के अनुपात में जनजधयों को जिभाजित करेगा। दकसी रेड यूजनयन के सिस्ट्य की मृत्यु

जनजध के जिघर्न की तारीि के बाि लेदकन जनजध के जितरण से पहले होने की जस्ट्थजत में, रजिस्ट्रार ऐसे सिस्ट्य को िेय राजि

का भुगतान उसके कानूनी आजश्रतों को करेगा।

22.

िह तारीि जिससे पहले सामान्य जििरण प्रजतिषा रजिस्ट्रार को भेिा िाएगा, सामान्य जििरण और उसके प्रारूप

में िाजमल दकए िाने िाले ब् यौरे, िह व्यजि जिसके द्वारा और िह तरीका जिससे धारा 26 की उपधारा (1) के िंड (क) के

अधीन ऐसे सामान्य जििरण की लेिापरीक्षा की िाएगी- धारा 26 के अधीन प्रस्ट्तुत दकया िाने िाला िार्षाक ठरर्ना प्रत्येक

िषा 31 िुलाई तक रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉजनक रूप से प्रस्ट्तुत दकया िाएगा और यह प्रपत्र-IX में होगा

23.

धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन समुजचत सरकार द्वारा दकसी रेड यूजनयन या रेड यूजनयनों के पठरसंघ को

राज्य स्ट्तर पर राज्य रेड यूजनयन के रूप में मान्यता िेने का तरीका और उद्देश्य तथा उसके द्वारा जििािों का जनणाय करने

का प्राजधकार और तरीका- (1) समुजचत सरकार दकसी रेड यूजनयन या रेड यूजनयन के पठरसंघ को राज्य रेड यूजनयन के रूप

में मान्यता िे सकेगी, यदि रेड यूजनयन या यूजनयन के पठरसंघ के कम से कम संयुि सत्याजपत सिस्ट्य बीस हिार या उससे

अजधक हों और सिस्ट्यता उपजस्ट्थजत राज्य में कम से कम चार प्रकार के उद्योगों में हो।

(2) समुजचत सरकार उन रेड यूजनयनों को िरीयता िे सकेगी जिन्हें जिजभन्न संजहताओं के प्रािधानों के तहत गठित दकसी

जत्रपक्षीय फोरम के गिन के प्रयोिनाथा राज्य रेड यूजनयन के रूप में मान्यता प्राि है।

(3) राज्य रेड यूजनयन की मान्यता के संबंध में दकसी जििाि की जस्ट्थजत में उि संजहता के प्रािधानों के तहत गठित

न्यायाजधकरण जििाि का जनणाय करने के जलए अंजतम प्राजधकारी होगा।

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PART IV]

अध्याय 4

स्ट्थायी आिेि

24. धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणन अजधकारी को सूचना अग्रेजषत करने की रीजत.-

(1) यदि जनयोिक अपने औद्योजगक प्रजतष् िान या उपिम से सुसंगत जिषयों के संबंध में धारा 29 में जनर्िाष्ट केन्रीय सरकार

के आििा स्ट्थायी आिेि को अपनाता है, तो िह संबद्ध प्रमाणन अजधकारी को इलैक्ट्राजनक रूप से या पंिीकृत डाक के

माध्यम से िह जिजिष्ट तारीि सूजचत करेगा, जिससे उसके प्रजतष् िान से सुसंगत आििा स्ट्थायी आिेि के उपबंधों को

अपनाया गया है।

(2) उप-जनयम (1) में सूचना प्राि होने पर, प्रमाणन अजधकारी ऐसी प्राजि से तीस दिन की अिजध के भीतर अपनी ठर्प्पणी

िे सकेगा दक जनयोिा को कुछ ऐसे उपबंधों को सजम्मजलत करना अपेजक्षत है िो उसके स्ट्थापन के जलए सुसंगत हैं तथा

आििा स्ट्थायी आिेिों के उन सुसंगत उपबंधों को इंजगत करेगा जिन्हें अपनाया नहीं गया है तथा जनयोिा को ऐसे जनिेि की

प्राजि की तारीि से तीस दिन की अिजध के भीतर इस प्रकार अपनाए गए स्ट्थायी आिेि में कुछ िोड़ने, हर्ाने या संिोधन

करने का जनिेि भी िेगा तथा केिल उन उपबंधों के संबंध में अनुपालन ठरपोर्ा मांगेगा जिन्हें प्रमाणन अजधकारी संिोजधत

कराना चाहता है तथा ऐसी ठरपोर्ा जनयोिा द्वारा इलेक्ट्रॉजनक रूप से भेिी िाएगी।

(3) यदि प्रमाणन अजधकारी द्वारा उप-जनयम (1) और (2) में जिजनर्िाष्ट सूचना प्राि होने के तीस दिन की अिजध के भीतर

कोई ठर्प्पणी नहीं की िाती है, तो स्ट्थायी आिेि जनयोिा द्वारा अपनाया गया माना िाएगा।

25. धारा 30 की उपधारा (5) के िंड (ii) के अधीन, िहां कोई रेड यूजनयन कायारत नहीं है, िहां प्रमाणन अजधकारी द्वारा

नोठर्स िारी करने के जलए औद्योजगक प्रजतष्ठान या उपिम के श्रजमकों के प्रजतजनजधयों को चुनने का तरीका और धारा 30

की उपधारा (8) के अधीन प्रमाजणत स्ट्थायी आिेिों के प्रमाणीकरण की रीजत – (1) िहां उपधारा (5) के िंड (i) में जनर्िाष्ट

कोई रेड यूजनयन नहीं है, िहां प्रमाणन अजधकारी तीन प्रजतजनजधयों को चुनने के जलए श्रजमकों की बैिक बुलाएगा, जिनके

चुने िाने पर िह स्ट्थायी आिेि की एक प्रजत भेिेगा जिसमें ऐसी आपजत्तयां, यदि कोई हों, मांगी िाएंगी, िो श्रजमक नोठर्स

की प्राजि से पंरह दिनों के भीतर प्रस्ट्तुत करना चाहते हों।

(2) धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाजणत स्ट्थायी आिेि या स्ट्थायी आिेिों में संिोधन या धारा 33 की

उपधारा (1) के अधीन अपील प्राजधकारी के आिेि की प्रजतयां, यथाजस्ट्थजत, प्रमाणन अजधकारी या अपील प्राजधकारी द्वारा

हस्ट्ताक्षर करके और मुहर लगाकर प्रमाजणत की िाएंगी और सभी संबंजधतों को एक सिाह के भीतर इलेक्ट्रॉजनक रूप से

भेिी िाएंगी, ककंतु धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाजणत माने िाने िाले मामलों में और ऐसे मामलों में िहां

जनयोिा ने आििा स्ट्थायी आिेिों को अपनाना प्रमाजणत कर दिया है, प्रमाणन की कोई आिश्यकता नहीं होगी।

26.

धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन स्ट्थायी आिेि के प्रारूप के साथ जििरण संलग्न करना – जनम् नांदकत के साथ

एक जििरण संलग् न दकया िाएगा -

(i)

प्रारूप स्ट्थायी आिेि के साथ, जिसमें संबंजधत औद्योजगक प्रजतष्ठान या उपिम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपका

नम् बर और उसमें कायारत श्रजमकों की संख्या तथा ब् यौरा, जिसमें ऐसे श्रजमकों के रेड यूजनयन का ब् यौरा भी िाजमल होगा;

और

(ii)

जिद्यमान स्ट्थायी आिेिों में संिोधन के प्रारूप के साथ, जिसमें ऐसे स्ट्थायी आिेिों का ब् यौरा िाजमल होगा, जिन्हें

संिोजधत दकए िाने का प्रस्ट्ताि है, इसके साथ एक सारणीबद्ध जििरण भी होगा, जिसमें प्रिृत्त स्ट्थायी आिेि के प्रत्येक

सुसंगत प्रािधान और उसमें प्रस्ट्ताजित संिोधन तथा उसके कारणों का जििरण होगा तथा ऐसे जििरण पर औद्योजगक

प्रजतष्ठान या उपिम द्वारा प्राजधकृत व्यजि द्वारा हस्ट्ताक्षर दकए िाएंगे।

27. धारा 30 की उपधारा (10) के अंतगात समान प्रजतष् िान में मसौिा स्ट्थायी आिेि प्रस्ट्तुत करने की ितें:- समान

औद्योजगक प्रजतष् िान में लगे जनयोिाओं के समूह के मामले में संबंजधत रेड यूजनयन के परामिा के बाि धारा 30 के अंतगात

और उसकी उपधारा (1), (5), (6), (8) और (9) में जनर्िाष्ट कायािाही के प्रयोिन के जलए संयुि मसौिा स्ट्थायी आिेि

प्रस्ट्तुत कर सकते हैं।

परन् तु, यह उपबंजधत है दक समान औद्योजगक प्रजतष् िानों में लगे जनयोिाओं के समूह के मामले में संयुि मसौिा स्ट्थायी

आिेि तैयार दकया िाएगा और श्रम आयुि को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा, िो संबंजधत प्रमाणन अजधकाठरयों के परामिा से,

कारण ििा करने के बाि उि संयुि मसौिा स्ट्थायी आिेि को प्रमाजणत करेगा या प्रमाजणत करने से इंकार करेगा।

[PART IV

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28. धारा 32 के अधीन अपील प्राजधकारी द्वारा अपील के जनपर्ान का तरीका:-

(1) कोई जनयोिा या रेड यूजनयन, िो धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन दिए गए प्रमाणन अजधकारी के आिेि के

जिरुद्ध अपील करने का इच्छुक हो, िह ऐसे आिेि की प्राजि के 60 दिन के भीतर सारणीबद्ध रूप में अपील का ज्ञापन

तैयार करेगा, जिसमें उन स्ट्थायी आिेिों के प्रािधानों का उल्लेि होगा, जिन्हें पठरिर्तात या संिोजधत या हर्ाया या

िोड़ा िाना अपेजक्षत है और उसके कारण होंगे तथा उसे अपील प्राजधकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉजनक रूप से िाजिल दकया

िाएगा।

(2) अपील प्राजधकारी अपील की सुनिाई के जलए तारीि तय करेगा और उसकी सूचना जनम्नजलजित को िेने का जनिेि

िेगा-

(क) िहां अपील जनयोिा या श्रजमक द्वारा िाजिल की िाती है, िहां औद्योजगक प्रजतष्ठान के श्रजमकों के रेड यूजनयन को

या संबंजधत श्रजमकों के प्रजतजनजध जनकाय को या जनयोिा को, िैसा भी मामला हो;

(ि) िहां अपील रेड यूजनयन द्वारा िाजिल की िाती है, िहां जनयोिा और औद्योजगक प्रजतष्ठान के श्रजमकों के सभी अन्य

रेड यूजनयनों को; और

(ग) िहां अपील श्रजमकों के प्रजतजनजध द्वारा िायर की िाती है, िहां जनयोिा और दकसी अन्य श्रजमक को, जिसे अपीलीय

प्राजधकारी अपील में पक्षकार के रूप में िाजमल करता है।

(3) अपीलकताा प्रत्येक प्रजतिािी को अपील के ज्ञापन की एक प्रजत उपलब्ध कराएगा।

(4) अपीलीय प्राजधकारी कायािाही के दकसी भी चरण में दकसी भी साक्ष्य की मांग कर सकता है, यदि िह अपील के

जनपर्ान के जलए आिश्यक समझता है।

(5) अपील की सुनिाई के जलए उपजनयम (2) के अधीन जनयत तारीि को अपील प्राजधकारी ऐसा साक्ष्य लेगा जिसे उसने

प्रस्ट्तुत दकए िाने पर प्रासंजगक समझा हो या जिसे उसने अपेजक्षत समझा हो तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का

जनपर्ारा करेगा।

29.

धारा 33 की उपधारा (1) और (2) के अधीन स्ट्थायी आिेि बनाए रिने की भाषा और रीजत.- (1) प्रमाणन

अजधकारी द्वारा अंजतम रूप से प्रमाजणत स्ट्थायी आिेि धारा 30 के अधीन समझे गए प्रमाणन की ििा को छोड़कर

इलैक्ट्राजनक रूप से या पंिीकृत डाक द्वारा भेिा िाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन अंजतम रूप से प्रमाजणत या प्रमाजणत माने गए या अपनाए गए आििा स्ट्थायी आिेि का पाि

जनयोिक द्वारा जहन्िी या अंग्रेिी में रिा िाएगा।

30. धारा 34 के अधीन स्ट्थायी आिेि की अंजतम प्रमाजणत प्रजत के जलए रजिस्ट्र्र-

(1) प्रमाणन अजधकारी सभी संबंजधत औद्योजगक प्रजतष्ठानों के प्रमाजणत या प्रमाजणत माने गए या अपनाए गए आििा

स्ट्थायी आिेिों का एक रजिस्ट्र्र इलेक्ट्रॉजनक रूप से बनाए रिेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनम्नजलजित जििरण

होंगे-

क. प्रत्येक स्ट्थायी आिेि को िी गई जिजिष्ट संख्या;

ि. औद्योजगक प्रजतष्ठान का नाम;

ग. औद्योजगक प्रजतष्ठान की प्रकृजत;

घ. प्रमाणन की जतजथ या प्रमाणन माने िाने की जतजथ या प्रत्येक प्रजतष्ठान या उपिम द्वारा आििा स्ट्थायी आिेि को अपनाने

की जतजथ;

ड. औद्योजगक प्रजतष्ठान के संचालन के क्षेत्र; और

च. ऐसे अन्य जििरण िो स्ट्थायी आिेिों को पुनः प्राि करने में सुसंगत और सहायक हो सकते हैं और ऐसे सभी स्ट्थायी

आिेिों का डार्ा बेस तैयार कर सकते हैं।

(2) प्रमाणन अजधकारी प्रमाजणत स्ट्थायी आिेिों या प्रमाजणत माने गए प्रमाजणत आिेिों की एक प्रजत, िैसा भी मामला हो,

प्रमाजणत स्ट्थायी आिेिों या प्रमाजणत माने गए स्ट्थायी आिेिों के प्रजत पृष्ठ िो रुपये के भुगतान पर, उसके जलए आिेिन

करने िाले दकसी भी व्यजि को उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रयोिन के जलए भुगतान इलेक्ट्रॉजनक मोड के माध्यम से भी दकया

िा सकता है।

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PART IV]

31. धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन स्ट्थायी आिेि में संिोधन के जलए आिेिन-

धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन जिद्यमान स्ट्थायी आिेि में संिोधन के जलए आिेिन इलेक्ट्रॉजनक रूप से प्रस्ट्तुत दकया

िाएगा और इसमें ऐसे स्ट्थायी आिेिों का जििरण होगा, जिन्हें संिोजधत करने का प्रस्ट्ताि है, साथ ही इसमें एक सारणीबद्ध

जििरण होगा, जिसमें प्रिृत्त स्ट्थायी आिेि के प्रत्येक सुसंगत उपबंध का जििरण, उसमें प्रस्ट्ताजित संिोधन, उसके कारण

और उसमें कायारत पंिीकृत रेड यूजनयन(नों) का जििरण होगा और ऐसे जििरण पर औद्योजगक प्रजतष्ठान या उपिम की ओर

से प्राजधकृत व्यजि द्वारा हस्ट्ताक्षर दकए िाएंगे।

अध्याय 5

पठरितान की सूचना

32. धारा 40 के िंड (i) के अधीन प्रस्ट्ताजित पठरितान के जलए सूचना िेने का तरीका.- (1) कोई जनयोिा, िो संजहता की

तीसरी अनुसूची में जनर्िाष्ट दकसी मामले के संबंध में दकसी भी कमाचारी पर लागू सेिा की ितों में कोई पठरितान करने का

इरािा रिता है, ऐसे पठरितान से प्रभाजित ऐसे कमाचारी को प्रपत्र-X में सूचना िेगा।

(2) उप-जनयम (1) में जनर्िाष्ट सूचना जनयोिा द्वारा औद्योजगक प्रजतष्ठान के मुख्य प्रिेि द्वार और औद्योजगक प्रजतष्ठान के

संबंजधत प्रबंधक के कायाालय में सूचना बोडा पर स्ट्पष्ट रूप से प्रिर्िात की िाएगी:

परन् तु यह उपबंजधत है दक िहां औद्योजगक प्रजतष्ठान से संबंजधत कोई पंिीकृत रेड यूजनयन या पंिीकृत रेड यूजनयनें हैं, ऐसी

सूचना की एक प्रजत ऐसे रेड यूजनयन के सजचि या ऐसे यूजनयनों के प्रत्येक सजचि को भी िी िाएगी, िैसा भी मामला हो।

अध्याय 6

जििािों को स्ट्िैजच्छक रूप से मध्यस्ट्थता के जलए भेिना

33. धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन मध्यस्ट्थता करार का प्रारूप और उसकी रीजत-

(1) िहां जनयोिा और श्रजमक जििाि को मध्यस्ट्थता के जलए भेिने पर सहमत होते हैं, िहां मध्यस्ट्थता समझौता प्रपत्र--XI

में होगा और समझौते के पक्षकारों द्वारा उस पर हस्ट्ताक्षर दकए िाएंगे। समझौते के साथ मध्यस्ट्थ या मध्यस्ट्थों की जलजित

या इलेक्ट्रॉजनक रूप से सहमजत होगी।

(2) उप-जनयम (1) में जनर्िाष्ट मध्यस्ट्थता समझौते पर जनम् नांदकत द्वारा हस्ट्ताक्षर दकए िाएंगे:-

(i) जनयोिा के मामले में, जनयोिा द्वारा स्ट्ियं, या िब जनयोिा एक जनगजमत कंपनी या अन्य जनगजमत जनकाय है, तो

ऐसे प्रयोिनों के जलए अजधकृत जनगम के एिेंर्, प्रबंधक या अन्य अजधकारी द्वारा;

(ii) श्रजमकों के मामले में इस जनजमत्त अजधकृत पंिीकृत रेड यूजनयन के अजधकारी द्वारा या ऐसे प्रयोिन के जलए

आयोजित संबंजधत श्रजमकों की बैिक में इस जनजमत्त जिजधित् अजधकृत श्रजमकों के तीन प्रजतजनजधयों द्वारा;

(iii) दकसी व्यजिगत श्रजमक के मामले में, दकसी व्यजिगत श्रजमक द्वारा स्ट्ियं या पंिीकृत रेड यूजनयन के दकसी

अजधकारी द्वारा जिसका श्रजमक सिस्ट्य है:

स्ट् पष् र्ीकरण- (1) इस जनयम में, 'अजधकारी' से दकसी पंिीकृत रेड यूजनयन या जनयोिा के दकसी संघ का कोई अजधकारी

अजभप्रेत है, िो ऐसे प्रयोिन के जलए प्राजधकृत है;

(2) इस जनयम में 'अजधकारी' से जनम्नजलजित अजधकाठरयों में से कोई भी अजभप्रेत है, अथाात्:-

क) अध्यक्ष;

ि) उपाध्यक्ष;

ग) सजचि (महासजचि सजहत);

घ) संयुि सजचि; और

ङ) रेड यूजनयन का कोई अन्य अजधकारी, िो यूजनयन के अध्यक्ष और सजचि द्वारा इस जनजमत्त प्राजधकृत दकया गया हो।.

[PART IV

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34 धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन अजधसूचना िारी करने का तरीका- िहां कोई औद्योजगक जििाि मध्यस्ट्थता के

जलए जनर्िाष्ट दकया गया है और समुजचत सरकार इस बात से आश् िस्ट् त हो िाती है दक जनर्िाष्ट करने िाले व्यजि प्रत्येक

पक्षकार के बहुमत का प्रजतजनजधत्ि करते हैं, िहां िह इस संबंध में अजधसूचना रािपत्र में और इलेक्ट्रॉजनक रूप में उन

जनयोिकों और कमाकारों की िानकारी के जलए प्रकाजित करेगी िो मध्यस्ट्थता करार के पक्षकार नहीं हैं, दकन्तु जििाि से

संबंजधत हैं और िे ऐसे प्रयोिन के जलए जनयुि मध्यस्ट्थ या मध्यस्ट्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्ट्तुत कर सकेंगे।

35. धारा 42 की उपधारा (5) के तहत िहां कोई रेड यूजनयन नहीं है, िहां श्रजमकों के प्रजतजनजधयों को चुनने का तरीका-

िहां कोई रेड यूजनयन नहीं है, िहां धारा 42 की उपधारा (5) के प्रािधान के िंड (ग) के अनुसरण में मध्यस्ट्थ या मध्यस्ट्थों

के समक्ष अपना मामला पेि करने के जलए श्रजमकों के प्रजतजनजध का चुनाि प्रपत्र-XII में संबंजधत श्रजमकों के बहुमत द्वारा

पाठरत प्रस्ट्ताि के िठरए दकया िाएगा, जिसमें प्रजतजनजधत्ि करने के जलए अजधकृत दकया िाएगा। ऐसे श्रजमक उन

प्रजतजनजधयों के कायों से बंधे होंगे जिन्हें मध्यस्ट्थ या मध्यस्ट्थों, िो भी लागू हो, के समक्ष प्रजतजनजधत्ि करने के जलए अजधकृत

दकया गया है।

अध्याय 7

औद्योजगक जििािों के समाधान के जलए तंत्र

36. धारा 44 की उपधारा (9) के अंतगात ठरजि को भरने का तरीका तथा धारा 44 की उपधारा (5) के अंतगात

औद्योजगक न्यायाजधकरण के न्याजयक सिस्ट्य के चयन की प्रदिया, िेतन और भत्ते तथा अन्य जनबंधन ि ितें –

1) न्याजयक सिस्ट्य की जनयुजि इस जनयम के उप-जनयम (2) में जनर्िाष्ट िोि सह चयन सजमजत (एससीएससी) की

जसफाठरि पर उपयुि सरकार द्वारा की िाएगी।

2) िोि सह चयन सजमजत में जनम्नजलजित सिस्ट्य िाजमल होंगे, अथाात्:

i) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीि या उनके द्वारा नाजमत उच्च न्यायालय के न्यायाधीि - अध्यक्ष।

ii) अन्य औद्योजगक न्यायाजधकरण के ितामान न्याजयक सिस्ट्य रा.रा.क्षे.दि.स. के मुख्य सजचि - सिस्ट्य

iii) मुख्य सजचि/अपर मुख्य सजचि/प्रधान सजचि, श्रम जिभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. - सिस्ट्य;

iv) प्रमुि सजचि/सजचि, श्रम जिभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. - सिस्ट्य;

(3) िोि-सह-चयन सजमजत (एससीएससी) अपनी जसफाठरि करने की प्रदिया जनधााठरत करेगी और योग्यता, उपयुिता,

जपछले प्रििान का ठरकॉडा, ईमानिारी और साथ ही औद्योजगक न्यायाजधकरण की आिश्यकता और न्याजयक अनुभि को

ध्यान में रिते हुए प्रत्येक पि पर जनयुजि के जलए िो या तीन व्यजियों के पैनल की जसफाठरि करेगी, जिन्हें िह उपयुि

समझे।

(4) िोि-सह-चयन सजमजत में दकसी सिस्ट्य के ठरि होने या अनुपजस्ट्थत होने के कारण न्याजयक सिस्ट्य की कोई जनयुजि

अिैध घोजषत नहीं की िाएगी।

(5) न्याजयक सिस्ट्य अपने पिभार ग्रहण करने की जतजथ से चार िषा की अिजध के जलए या पैंसि िषा की आयु प्राि करने

तक, िो भी पहले हो, पि धारण करेगा।

(6) न्याजयक सिस्ट्य के पि में आकजस्ट्मक ठरजि के मामले में, उपयुि सरकार न्याजयक सिस्ट्य के रूप में काया करने के जलए

िूसरे औद्योजगक न्यायाजधकरण के न्याजयक सिस्ट्य को जनयुि करेगी।

(7) (क) न्याजयक सिस्ट्य को 2,25,000/- रुपये (जनधााठरत) प्रजतमाह िेतन दिया िाएगा तथा िह दिल्ली सरकार के समूह

'क' पि पर कायारत अजधकारी को िेय भत्ते प्राि करने का हकिार होगा।

(ि) सेिाजनिृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीि की जनयुजि के मामले में, उसके िेतन में से उसके द्वारा प्राि पेंिन की सकल

राजि कम कर िी िाएगी।

(8) न्याजयक सिस्ट्य, समान िेतन िाले समूह क पि पर आसीन भारत सरकार के दकसी अजधकारी को स्ट्िीकाया िर पर

दकराया मुि सुसजित आिास या मकान दकराया भत्ते के जलए हकिार होगा।

(9) (क) न्याजयक सिस्ट्य के जलए छुट्टी स्ट्िीकृत करने िाली प्राजधकारी उपयुि सरकार होगी।

(ि) न्याजयक सिस्ट्य की जििेि यात्रा के जलए स्ट्िीकृजत िेने िाली प्राजधकारी उपयुि सरकार होगी।

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PART IV]

(10) समान िेतन िाले समूह क पि पर कायारत दिल्ली सरकार के अजधकारी को स्ट्िीकाया उपयुि सरकारी स्ट्िास्ट्थ्य

योिना सुजिधाएं न्याजयक सिस्ट्य पर लागू होंगी।

(11) (क) न्याजयक सिस्ट्य को यात्रा भत्ता समान िेतन िाले समूह क पि पर कायारत दिल्ली सरकार के अजधकारी की

पात्रता के अनुसार स्ट्िीकाया होगा।

(12) न्याजयक सिस्ट्य समान िेतन िाले समूह क पि पर आसीन दिल्ली सरकार के अजधकारी की तरह अिकाि यात्रा

ठरयायत के जलए पात्र होगा।

(13) न्याजयक सिस्ट्य, दिल्ली सरकार के समूह क पि पर कायारत समान िेतन िाले अजधकारी को िेय पठरिहन भत्ते के

बराबर भत् ता पाने का पात्र होगा।

(14) दकसी व्यजि को न्याजयक सिस्ट्य के रूप में तब तक जनयुि नहीं दकया िाएगा, िब तक दक उसे इस संबंध में उपयुि

सरकार द्वारा जनर्िाष्ट प्राजधकारी द्वारा जचदकत्सकीय रूप से स्ट्िस्ट्थ घोजषत न कर दिया िाए।

(15) (क) यदि उपयुि सरकार को जलजित और सत्यापन योग्य जिकायत प्राि होती है, जिसमें न्याजयक सिस्ट्य के रूप में

िुव्यािहार या काया करने में अक्षमता का कोई जनजश्चत आरोप लगाया िाता है, तो िह ऐसी जिकायत की प्रारंजभक िांच

करेगी।

(ि) यदि प्रारंजभक िांच के बाि, उपयुि सरकार की राय है दक न्याजयक सिस्ट्य के दकसी िुव्यािहार या अक्षमता की सच्चाई

की िांच करने के जलए उजचत आधार हैं, तो िह िांच करने के जलए िोि-सह-चयन सजमजत को संिभा भेिेगी।

(ग) िोि-सह-चयन सजमजत छह महीने के भीतर या समुजचत सरकार द्वारा जनर्िाष्ट दकए गए अजतठरि समय के भीतर िांच

पूरी करेगी।

(घ) िांच के समापन के बाि, िोि-सह-चयन सजमजत समुजचत सरकार को अपनी ठरपोर्ा प्रस्ट्तुत करेगी, जिसमें िह प्रत्येक

आरोप पर अलग-अलग अपने जनष्कषा िेगी और उसके कारण बताएगी तथा पूरे मामले पर ऐसी ठर्प्पजणयां करेगी, िो िह

उजचत समझे।

(ङ) िोि-सह-चयन सजमजत जसजिल प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का 5) द्वारा जनधााठरत प्रदिया से बंधी नहीं होगी,

बजल्क प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों द्वारा जनिेजित होगी तथा उसे अपनी िांच की जतजथ, स्ट्थान और समय तय करने सजहत

अपनी स्ट्ियं की प्रदिया को जिजनयजमत करने की िजि होगी।

(16) न्याजयक सिस्ट्य दकसी भी समय समुजचत सरकार को संबोजधत जलजित नोठर्स िेकर अपना पि त्याग सकता है: बिते

दक न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक समुजचत सरकार द्वारा उसे पहले पि त्यागने की अनुमजत न िी िाए, ऐसी सूचना प्राि

होने की तारीि से तीन महीने की समाजि तक या उत्तराजधकारी के रूप में जिजधित् जनयुि व्यजि के उसके पि पर आसीन

होने तक या उसके कायाकाल की समाजि तक, िो भी पहले हो, पि पर बना रहेगा।

(17) (क) समुजचत सरकार, िोि-सह-चयन सजमजत की जसफाठरि पर, दकसी भी ऐसे न्याजयक सिस्ट्य को पि से हर्ा

सकेगी, िो-

(क) दििाजलया घोजषत दकया गया हो; या

(ि) दकसी ऐसे अपराध के जलए िोषी िहराया गया हो, जिसमें नैजतक अधमता िाजमल हो; या

(ग) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में काया करने में िारीठरक या मानजसक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसा जित्तीय या अन्य जहत अर्िात कर जलया हो, जिससे न्याजयक सिस्ट्य के रूप में उसके कायों पर प्रजतकूल प्रभाि

पड़ने की संभािना हो; या

(ङ) अपने पि का इस प्रकार िुरुपयोग दकया हो दक उसका पि पर बने रहना लोकजहत के जलए हाजनकारक हो:

परन् तु यह उपबंजधत है दक िहां दकसी न्याजयक सिस्ट्य को िंड (ि) से (ङ) में जनर्िाष्ट दकसी आधार पर हर्ाए िाने का

प्रस्ट्ताि हो, िहां उसे उसके जिरुद्ध आरोपों की िानकारी िी िाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुनिाई का अिसर दिया

िाएगा।

(18) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुि प्रत्येक व्यजि अपना पि ग्रहण करने से पूिा इन जनयमों के साथ संलग्न प्रपत्र-XIII में

पि और गोपनीयता की िपथ लेगा और उस पर हस्ट्ताक्षर करेगा।

[PART IV

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(19) न्याजयक सिस्ट्य की सेिाओं की ितों और जनबंधनों से संबंजधत मामले, जिनके संबंध में इन जनयमों में कोई स्ट्पष्ट

प्रािधान नहीं दकया गया है, औद्योजगक न्यायाजधकरण द्वारा समुजचत सरकार को उसके जनणाय के जलए भेिा िाएगा और

उस पर समुजचत सरकार का जनणाय बाध्यकारी होगा।

(20) समुजचत सरकार को जलजित रूप में ििा दकए िाने िाले कारणों से दकसी िगा या श्रेजणयों के व्यजियों के संबंध में इन

जनयमों में से दकसी भी प्रािधान को जिजथल करने की िजि होगी।

37. धारा 44 की उपधारा (9) के अधीन ठरजि को भरने की रीजत तथा धारा 44 की उपधारा 5 के अधीन औद्योजगक

न्यायाजधकरण के प्रिासजनक सिस्ट्य के चयन की प्रदिया, िेतन और भत्ते तथा अन्य जनबंधन और िते:-

1) औद्योजगक न्यायाजधकरण के प्रिासजनक सिस्ट्य (जिसे इस अध्याय में आगे प्रिासजनक सिस्ट्य कहा गया है) की जनयुजि

के जलए योग्यता धारा 44 की उपधारा (5) में िी गई योग्यता के अनुसार होगी।

2) प्रिासजनक सिस्ट्य की जनयुजि इस जनयम के उपजनयम (3) में जनर्िाष्ट िोि सह चयन सजमजत (एससीएससी) की

जसफाठरि पर उपयुि सरकार द्वारा की िाएगी।

3) िोि सह चयन सजमजत में जनम्नजलजित सिस्ट्य िाजमल होंगे, अथाात्:

ii) मुख्य सजचि या मुख्य सजचि द्वारा नाजमत सजचि, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सिस्ट्य;

iii) अन्य औद्योजगक न्यायाजधकरण के ितामान प्रिासजनक सिस्ट्य।

iv) प्रमुि सजचि/सजचि, श्रम जिभाग, रा.रा.क्षे.दि.स - सिस्ट्य;

4). िोि-सह-चयन सजमजत (एससीएससी) अपनी जसफाठरि करने के जलए प्रदिया जनधााठरत करेगी और योग्यता,

उपयुिता, जपछले प्रििान का ठरकॉडा, ईमानिारी के साथ-साथ औद्योजगक न्यायाजधकरण की आिश्यकता और अनुभि को

ध्यान में रिते हुए, उि पि पर जनयुजि के जलए िो या तीन व्यजियों, िो भी िह उपयुक्ट् त समझे, के एक पैनल की

जसफाठरि करेगी।

5) कोई व्यजि औद्योजगक न्यायाजधकरण के प्रिासजनक सिस्ट्य (जिसे इस अध्याय में आगे प्रिासजनक सिस्ट्य कहा िाएगा)

के रूप में जनयुजि के जलए तब तक योग्य नहीं होगा िब तक दक िह कम से कम तीन िषों तक राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार में संयुि सजचि और उससे ऊपर के पि पर न रहा हो।

(6) िोि-सह-चयन सजमजत में दकसी सिस्ट्य का पि ठरक्ट् त होने या कोई सिस्ट् य अनुपजस्ट्थत होने मात्र से, प्रिासजनक सिस्ट्य

की जनयुजि को अिैध घोजषत नहीं दकया िाएगा।

(7) कोई प्रिासजनक सिस्ट्य 4 िषा की अिजध या 65 िषा की आयु प्राि करने तक, इनमें िो भी पहले हो, पि धारण करेगा।

(8) प्रिासजनक सिस्ट्य के पि में आकजस्ट्मक ठरजि के मामले में, उपयुि सरकार प्रिासजनक सिस्ट्य के रूप में काया करने के

जलए अन्य औद्योजगक न्यायाजधकरण के प्रिासजनक सिस्ट्य को जनयुि करेगी।

(क) प्रिासजनक सिस्ट्य को 1,75,000/- रुपये प्रजतमाह िेतन दिया िाएगा तथा िह दिल्ली सरकार के समूह क पि पर

कायारत अजधकारी के समान िेतन एिं भत्ते प्राि करने का हकिार होगा।

(ि) सेिाजनिृत्त उपयुि सरकारी अजधकारी के मामले में, उसके िेतन में से उसके द्वारा प्राि पेंिन की सकल राजि को घर्ा

दिया िाएगा।

(ग) सेिारत सरकारी अजधकारी के मामले में, औद्योजगक न्यायाजधकरण में की गई सेिा को उस सेिा के जनयमों के अनुसार

पेंिन के जलए जगना िाएगा, जिसमें िह िाजमल है तथा यह सामान्य भजिष्य जनजध (केन्रीय सेिा) जनयम, 1960 द्वारा

िाजसत होगी।

(घ) प्रिासजनक सिस्ट्य दिल्ली सरकार के समूह क पि पर कायारत अजधकारी के समान िर पर दकराए से मुि सुसजित

आिास या मकान दकराया भत्ते का हकिार होगा।

(ङ) सेिारत सरकारी अजधकारी के मामले में, छुट्टी उस सेिा के जनयमों के अनुसार स्ट्िीकाया होगी, जिसमें िह संबद्ध है।

(च) सेिाजनिृत्त सरकारी अजधकाठरयों के मामले में छुट्टी, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में समूह 'क' पि पर

कायारत, समान िेतन िाले, अजधकारी के समान स्ट्िीकाया होगी।

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PART IV]

9. (क) उपयुि सरकार सिस्ट्य के जलए अिकाि स्ट्िीकृत करने िाली प्राजधकारी होगी।

(ि) उपयुि सरकार प्रिासजनक सिस्ट्य के जलए जििेि यात्रा स्ट्िीकृत करने िाली प्राजधकारी होगी।

10. समान िेतन िाले समूह क पि पर कायारत दिल्ली सरकार के अजधकारी के जलए स्ट्िीकाया उपयुि सरकारी स्ट्िास्ट्थ्य

सुजिधाओं के समतुल्य स्ट्िास्ट्थ्य सुजिधाएं लागू होंगी।

11 (क) प्रिासजनक सिस्ट्य समान िेतन िाले समूह क पि पर कायारत दिल्ली सरकार के अजधकारी के समान पठरिहन भत्ते

का हकिार होगा।

(ि) सेिाजनिृत्त सरकारी अजधकारी के मामले में, औद्योजगक न्यायाजधकरण में कायाभार ग्रहण करने और असाइन् मेंर् पूरा

होने के बाि, स्ट्थानांतरण यात्रा भत्ते के रूप में गृह नगर से मुख्यालय तक आने-िाने का भत् ता भी समूह क पि पर आसीन

दिल्ली सरकार के समान िेतन िाले अजधकारी के समान स्ट्िीकाया होगा।

12. प्रिासजनक सिस्ट्य समान िेतन िाले समूह क पि पर आसीन दिल्ली सरकार के अजधकारी के समान ही अिकाि यात्रा

ठरयायत के जलए पात्र होगा।

13. दकसी भी व्यजि को प्रिासजनक सिस्ट्य के रूप में तब तक जनयुि नहीं दकया िाएगा, िब तक दक उसे इस संबंध में

उपयुि सरकार द्वारा जनर्िाष्ट प्राजधकारी द्वारा जचदकत्सकीय रूप से स्ट्िस्ट्थ घोजषत न कर दिया िाए।

14. (क) यदि उपयुि सरकार को जलजित और सत्यापन योग्य जिकायत प्राि होती है, जिसमें प्रिासजनक सिस्ट्य के रूप में

करेगी।

ि) यदि प्रारंजभक िांच के बाि, उपयुि सरकार की राय है दक प्रिासजनक सिस्ट्य के दकसी िुव्यािहार या अक्षमता की

सच्चाई की िांच करने के जलए उजचत आधार हैं, तो िह मामले को िांच के जलए िोि-सह-चयन सजमजत को भेिेगी।

ग) िोि-सह-चयन सजमजत छह महीने के भीतर या उपयुि सरकार द्वारा जनर्िाष्ट दकए गए अजतठरि समय के भीतर िांच

पूरी करेगी।

(घ) िांच पूरी होने के बाि, िोि-सह-चयन सजमजत समुजचत सरकार को अपनी ठरपोर्ा प्रस्ट्तुत करेगी, जिसमें प्रत्येक आरोप

पर अलग-अलग अपने जनष्कषा और उसके कारण बताए िाएंगे तथा पूरे मामले पर ऐसी ठर्प्पजणयां की िाएंगी, िो िह

उजचत समझे।

ङ) िोि-सह-चयन सजमजत जसजिल प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का 5) द्वारा जनधााठरत प्रदिया से बंधी नहीं होगी, बजल्क

प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों द्वारा जनिेजित होगी तथा उसे अपनी िांच की जतजथ, स्ट्थान और समय तय करने सजहत अपनी

प्रदिया को जिजनयजमत करने की िजि होगी।

15. प्रिासजनक सिस्ट्य दकसी भी समय अपने हस्ट्ताक्षर सजहत जलजित रूप में उपयुि सरकार को संबोजधत नोठर्स िेकर

अपना पि त्याग सकता है। परन् तु यह उपबंजधत है दक प्रिासजनक सिस्ट्य, िब तक दक उसे उपयुि सरकार द्वारा पहले पि

त्यागने की अनुमजत न िी िाए, ऐसे नोठर्स की प्राजि की जतजथ से तीन महीने की समाजि तक या उसके उत्तराजधकारी के

रूप में जिजधित जनयुि व्यजि के पिभार ग्रहण करने तक या उसके कायाकाल की समाजि तक, िो भी पहले हो, पि पर

बना रहेगा।

16 उपयुि सरकार, िोि एिं चयन सजमजत की जसफाठरि पर, दकसी भी प्रिासजनक सिस्ट्य को पि से हर्ा िेगी, िो-

(क) दििाजलया घोजषत दकया गया हो; या

(ि) दकसी ऐसे अपराध के जलए िोषी िहराया गया हो, जिसमें नैजतक पतन िाजमल हो, या

(ग) ऐसे सिस्ट्य के रूप में काया करने में िारीठरक या मानजसक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसे जित्तीय या अन्य जहत अर्िात कर जलए हों, िो प्रिासजनक सिस्ट्य के रूप में उसके कायों को प्रजतकूल रूप से

प्रभाजित कर सकते हों; या

(ङ) अपने पि का इस प्रकार िुरुपयोग दकया है दक उसका पि पर बने रहना लोकजहत के जलए हाजनकारक है: परन् तु यदि

दकसी प्रिासजनक सिस्ट्य को िंड (ि) से (ङ) में जनर्िाष्ट दकसी आधार पर हर्ाने का प्रस्ट्ताि है, तो उसे उसके जिरुद्ध आरोपों

की िानकारी िी िाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनिाई का अिसर दिया िाएगा।

[PART IV

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17. प्रिासजनक सिस्ट्य के रूप में जनयुि प्रत्येक व्यजि अपना पिभार ग्रहण करने से पूिा इन जनयमों के साथ संलग्न प्रपत्र-

XIII में पि और गोपनीयता की िपथ लेगा तथा उस पर हस्ट्ताक्षर करेगा।

18. समुजचत सरकार को जलजित रूप में ििा दकए िाने िाले कारणों से दकसी िगा या श्रेजणयों के व्यजियों के संबंध में इन

जनयमों के दकसी भी प्रािधान को जिजथल करने की िजि होगी।

38. धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कायािाही करने की रीजत, उपधारा (4) के अधीन पूणा ठरपोर्ा, तथा उपधारा

(6) के अधीन आिेिन और ऐसे आिेिन पर जनणाय करने की रीजत- (1) िहां कोई औद्योजगक जििाि जिद्यमान है या होने की

आिंका है या धारा 62 के अधीन नोठर्स दिया गया है, िहां सुलह अजधकारी ऐसे आिेिन की प्राजि पर आिेिन की िांच

करेगा और यदि िह पाता है दक जििाि दकसी अन्य सुलह अजधकारी के अजधकार क्षेत्र से संबंजधत है, तो िह जििाि को

संबंजधत सुलह अजधकारी को हस्ट्तांतठरत कर िेगा। अन्य मामलों में, िह संबंजधत पक्षों को सुलह कायािाही िुरू करने के

अपने इरािे की घोषणा करते हुए पहला नोठर्स िारी करेगा।

(i) जनयोिा या श्रजमक प्रजतजनजध प्रथम बैिक में उि जििाि के मामले में अपना-अपना ििव्य प्रस्ट्तुत करेंगे।

(ii) सुलह अजधकारी जििाि का जनपर्ारा करने के प्रयोिन के जलए सुलह कायािाही करेगा और पक्षकारों को उजचत और

सौहािापूणा समझौते पर पहुंचने के जलए प्रेठरत करने के प्रयोिन के जलए िह सभी काया कर सकता है, िो िह उजचत समझे।

(2) यदि उप-जनयम (1) में जनर्िाष्ट सुलह कायािाही में ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अजधकारी सुलह

कायािाही समाि होने की जतजथ से सात दिनों के भीतर िेब पोर्ाल पर एक ठरपोर्ा प्रस्ट्तुत करेगा और उि िेब पोर्ाल पर

उपलब्ध कराएगा।

(3)

उप-जनयम (2) में जनर्िाष्ट ठरपोर्ा उि िेब पोर्ाल पर संबंजधत पक्षों के जलए सुलभ होगी।

(4) उप-जनयम (2) में जनर्िाष्ट ठरपोर्ा में अन्य बातों के साथ-साथ जनयोिा, कमाचारी या रेड यूजनयन, िैसा भी मामला हो,

के प्रस्ट्तुतीकरण िाजमल होंगे और इसमें सुलह अजधकारी द्वारा पक्षों को सौहािापूणा समझौते पर लाने के जलए दकए गए

प्रयास, जििाि को हल करने के जलए पक्षों द्वारा इनकार करने के कारण और सुलह अजधकारी का जनष्कषा भी िाजमल होगा।

(5) कोई जििाि िो सुलह कायािाही के िौरान सुलझाया नहीं िाता है, तो संबंजधत पक्षों में से कोई भी उप-जनयम (2) के

तहत ठरपोर्ा की तारीि से नब्बे दिनों के भीतर िेब पोर्ाल के माध्यम से न्यायाजधकरण के समक्ष प्रपत्र--XIV में आिेिन कर

सकता है।

(6) दकसी औद्योजगक जििाि के मामले में, जिसका समाधान सुलह कायािाही के िौरान नहीं हुआ है, न्यायजनणायन के जलए

संबंजधत पक्षों में से दकसी एक द्वारा न्यायाजधकरण के समक्ष आिेिन दकया िा सकता है। न्यायाजधकरण जििाि उिाने िाले

पक्ष को आिेिन िायर करने की जतजथ से तीस दिनों के भीतर प्रासंजगक िस्ट्तािेिों, सहायक िस्ट्तािेिों और गिाहों की सूची

के साथ पूणा जििरण के साथ िािे का जििरण िाजिल करने का जनिेि िेगा। ऐसे जििरण की एक प्रजत इलेक्ट्रॉजनक रूप से

भेिी िा सकती है या ऑनलाइन पोर्ाल पर अपलोड की िा सकती है या जििाि में प्रत्येक जिरोधी पक्ष को सेिा के जलए

पंिीकृत डाक द्वारा भेिी िा सकती है।

(7) न्यायाजधकरण यह सुजनजश्चत करने के बाि दक जििाि उिाने िाले पक्ष द्वारा िािे के जििरण और अन्य संबंजधत

िस्ट्तािेि की प्रजतयां िूसरे पक्ष को प्रिान की गई हैं, न्यायाजधकरण यथािीघ्र और आिेिन प्राि होने की जतजथ से एक माह

की अिजध के भीतर पहली सुनिाई तय करेगा। जिरोधी पक्ष या पक्ष पहली सुनिाई की जतजथ से तीस दिनों की अिजध के

भीतर सहायक िस्ट्तािेि और उनकी सूची और गिाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपना जलजित जििरण िाजिल

करेंगे और साथ ही उसकी एक प्रजत सेिा के जलए जिरोधी पक्ष या पक्षों को भेिेंगे।

(8) िहां न्यायाजधकरण यह पाता है दक जििाि उिाने िाले पक्ष ने उसके जनिेिों के बाििूि िािे के कथन और अन्य

िस्ट्तािेि की प्रजत जिरोधी पक्ष या पक्षों को नहीं भेिी है, िहां िह संबंजधत पक्ष को कथन की प्रजत जिरोधी पक्ष या पक्षों को

िेने के जनिेि िेगा, तथा कथन िाजिल करने के जलए पंरह दिन का जिस्ट्तार िेगा, यदि न्यायाजधकरण को समय के भीतर

िािे के कथन और अन्य िस्ट्तािेि िाजिल न करने का पयााि कारण जमलता है।

(9) साक्ष्य या तो न्यायाजधकरण में ििा दकया िाएगा या हलफनामे पर िाजिल दकया िा सकता है, लेदकन हलफनामे के

मामले में जिरोधी पक्ष को हलफनामा िाजिल करने िाले प्रत्येक अजभसाक्षी से जिरह करने का अजधकार होगा। िहां प्रत्येक

गिाह की मौजिक परीक्षा आगे बढती है, न्यायाजधकरण िो कुछ भी बयान दकया िा रहा है उसके सार का ज्ञापन तैयार

करेगा। मौजिक साक्ष्य ििा करते समय न्यायाजधकरण जसजिल प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के

आिेि XVIII के जनयम 5 में जनधााठरत प्रदिया का पालन करेगा।

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PART IV]

(10) साक्ष्य पूरा होने पर, बहस तुरंत सुनी िा सकेगी या बहस के जलए तारीि तय की िा सकेगी, िो साक्ष्य बंि होने से

पंरह दिन की अिजध से अजधक नहीं होगी।

(11) न्यायाजधकरण सामान्यतः एक बार में एक सिाह से अजधक अिजध के जलए स्ट्थगन नहीं िेगा, लेदकन दकसी भी मामले

में जििाि के पक्षकारों के अनुरोध पर कुल जमलाकर तीन से अजधक स्ट्थगन नहीं दिए िाएंगे:

(12) यदि कोई पक्षकार चूक करता है या दकसी भी चरण में उपजस्ट्थत होने में जिफल रहता है, तो न्यायाजधकरण मामले को

एकपक्षीय रूप से आगे बढा सकता है, तथा चूककताा पक्षकार की अनुपजस्ट्थजत में आिेिन पर जनणाय िे सकता है:

परन् तु, यदि न्यायाजधकरण जनणाय प्रस्ट्तुत करने से पहले िायर दकसी भी पक्षकार के आिेिन पर, अगर िह संतुष्ट हो दक

पक्षकार की अनुपजस्ट्थजत न्यायोजचत आधार पर थी, तो िह मामले को एकपक्षीय रूप से आगे बढाने के आिेि को रद्द कर

सकता है, तथा जििादित मामले पर जनणाय िेने के जलए आगे बढ सकता है।

(13) न्यायाजधकरण संबंजधत पक्षों तथा समुजचत सरकार को अपना जनणाय इलेक्ट्रॉजनक रूप से संप्रेजषत करेगा तथा जनणाय

की घोषणा की जतजथ से एक माह के भीतर ऑनलाइन पोर्ाल पर अपलोड करेगा।

(14) न्यायाजधकरण दकसी भी व्यजि को बुला सकता है तथा उसकी िांच कर सकता है, जिसका साक्ष्य उसे मामले पर

जनणाय लेने के जलए महत्िपूणा प्रतीत होता है तथा िह िंड प्रदिया संजहता, 1973 (1974 का 1) की धारा 345, 346 तथा

348 के अथा में जसजिल न्यायालय माना िाएगा।

(15) िहां धारा 49 की उपधारा (5) के अधीन न्यायाजधकरण को उसके समक्ष सुनिायी के संबंध में सलाह िेने के जलए

मूल्यांकनकताा जनयुि दकए िाते हैं, िहां न्यायाजधकरण ऐसे मूल्यांकनकतााओं की सलाह प्राि करेगा, लेदकन ऐसी सलाह

बाध्यकारी नहीं होगी।

(16) दकसी पंचार् में कोई पक्षकार, िो पंचार् या अन्य िस्ट्तािेि की प्रजत प्राि करना चाहता है, िह न्यायाजधकरण में,

िैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉजनक रूप से िुल्क िमा करने के पश्चात पंचार् या अन्य िस्ट्तािेि की प्रजत प्राि कर सकता है,

अथाात्:-

(17) (क) न्यायाजधकरण की दकसी सुनिायी में िाजिल पंचार् या िस्ट्तािेि की प्रजत प्राि करने के जलए िो रुपये प्रजत पृष्ठ

की िर से िुल्क जलया िाएगा।

(ि) ऐसे दकसी पंचार् या आिेि या िस्ट्तािेि की प्रजत प्रमाजणत करने के जलए िो रुपये प्रजत पृष्ठ का िुल्क िेय होगा।

(ग) प्रजतजलजप बनाने और प्रमाजणत करने का िुल्क इलेक्ट्रॉजनक रूप से िेय होगा।

(घ) िहां कोई पक्षकार ऐसे दकसी पंचार् या िस्ट्तािेि की प्रजत की तत्काल जडलीिरी के जलए आिेिन करता है, िहां इस

जनयम के अंतगात लगाए िाने िाले िुल्क के आधे के बराबर अजतठरि िुल्क िेय होगा।

(18) न्यायाजधकरण के समक्ष उपजस्ट्थत होने िाले पक्षों के प्रजतजनजधयों को परीक्षा, जिरह करने तथा साक्ष्य बुलाए िाने पर

न्यायाजधकरण को संबोजधत करने का अजधकार होगा।

(19) न्यायाजधकरण के समक्ष कायािाही िुली अिालत में होगी:

परन् तु, यह उपबंजधत है दक न्यायाजधकरण अपने समक्ष दकसी सुनिायी को िीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से आयोजित करने

का जनिेि िे सकता है।

इसके अलािा न्यायाजधकरण दकसी भी स्ट्तर पर जनिेि िे सकता है दक दकसी गिाह की िांच की िाए या उसकी सुनिायी

बंि कमरे में (इन-कैमरा) आयोजित की िाए।

अध्याय 8

हड़तालें और तालाबंिी

39.

धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन हड़ताल की सूचना िेने िाले व्यजियों की संख्या, िह व्यजि या व्यजि-समूह

जिन्हें ऐसी सूचना िी िाएगी तथा ऐसी सूचना िेने का तरीका- धारा 62 की उपधारा (1) में जनर्िाष्ट हड़ताल की सूचना

औद्योजगक प्रजतष्ठान के जनयोिक को प्रपत्र XV में िी िाएगी, जिस पर सजचि तथा ऐसे औद्योजगक प्रजतष्ठान से संबंजधत

पंिीकृत रेड यूजनयन के पांच जनिााजचत प्रजतजनजधयों द्वारा हस्ट्ताक्षर दकए िाएंगे तथा उसकी प्रजतजलजप इलेक्ट्रॉजनक रूप से

या अन्यथा, संबंजधत सुलह अजधकारी, अथाात् समुजचत सरकार द्वारा जनयुि या अजधसूजचत प्राजधकारी को भेिी िाएगी।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

40.

धारा 62 की उपधारा (5) के अन्तगात तालाबंिी की सूचना िेने का तरीका तथा उपधारा (6) के अन्तगात

प्राजधकारी– (1) धारा 62 की उपधारा (2) में जनर्िाष्ट तालाबंिी की सूचना औद्योजगक प्रजतष्ठान के जनयोिक द्वारा प्रपत्र-

XVI में ऐसे औद्योजगक प्रजतष्ठान से सम्बजन्धत प्रत्येक पंिीकृत रेड यूजनयन के सजचि को िी िाएगी तथा उसकी एक प्रजत

सम्बजन्धत सुलह अजधकारी, सम्बजन्धत जिले के संयुि श्रम आयुि/उप श्रम आयुि तथा दिल्ली सरकार के श्रम आयुि को

पृष्ठांदकत की िाएगी। जनयोिक द्वारा औद्योजगक प्रजतष्ठान के मुख्य प्रिेि द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉजनक पट्ट पर सुस्ट्पष्ट

रूप से प्रिर्िात की िाएगी।

(2) यदि औद्योजगक प्रजतष्ठान के जनयोिक को उसके द्वारा जनयोजित दकसी व्यजि से धारा 62 की उपधारा (1) में जनर्िाष्ट

हड़ताल की कोई सूचना प्राि होती है तो िह ऐसी सूचना प्राि होने की जतजथ से पांच दिन के अन्िर इलेक्ट्रॉजनक रूप से

संबंजधत सुलह अजधकारी, अथाात् समुजचत सरकार द्वारा जनयुि या अजधसूजचत प्राजधकारी को सूजचत करेगा।

(3) यदि जनयोिा अपने द्वारा जनयोजित दकसी व्यजि को तालाबंिी की सूचना िेता है, तो िह ऐसी सूचना की तारीि से

पांच दिन के भीतर इलेक्ट्रॉजनक रूप से या पंिीकृत डाक के माध्यम से संबंजधत जिले के सुलह अजधकारी, संयुि श्रम

आयुि/श्रम उप आयुि और दिल्ली सरकार के श्रम आयुि को सूजचत करेगा।

अध्याय 9

जनष् कासन, छंर्नी और समापन

धारा 70 के िंड (ग) के अधीन कमाचारी की छंर्नी से पूिा नोठर्स िेने का तरीका- यदि कोई जनयोिा अपने

औद्योजगक प्रजतष्ठान में कायारत दकसी ऐसे कमाचारी की छंर्नी करना चाहता है, िो उसके अधीन कम से कम एक िषा तक

लगातार सेिा में रहा हो, तो ऐसा जनयोिा ऐसी छंर्नी की सूचना प्रपत्र--XVII में दिल्ली सरकार और समुजचत सरकार

द्वारा जनयुि या अजधसूजचत संबंजधत प्राजधकारी को ई-मेल या पंिीकृत या स्ट्पीड पोस्ट्र् के माध्यम से िेगा।

42. धारा 72 के अन्तगात छंर्नी दकये गये श्रजमकों को पुनः रोिगार का अिसर िेने का तरीका- िहां दकसी औद्योजगक

प्रजतष्ठान में कोई ठरजि होती है और ऐसे औद्योजगक प्रजतष्ठान के श्रजमक ऐसी ठरजि को भरने के प्रस्ट्ताि से एक िषा पूिा

छंर्नी दकये गये हैं, तो ऐसे औद्योजगक प्रजतष्ठान का जनयोिक ऐसे छंर्नी दकये गये श्रजमकों को, िो भारत के नागठरक हैं,

कम से कम 10 दिन पूिा पंिीकृत डाक या स्ट्पीड पोस्ट्र् तथा ई-मेल के माध्यम से अिसर प्रिान करेगा। यदि ऐसे श्रजमक

रोिगार के जलए अपनी इच्छा िताते हैं, तो जनयोिक ऐसी ठरजि को भरने में उन्हें अन्य व्यजियों की तुलना में िरीयता

िेगा।

43.

धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन लजक्षत समापन के जलए जनयोिक द्वारा नोठर्स िेने का तरीका- यदि कोई

जनयोिक दकसी औद्योजगक प्रजतष्ठान को बंि करने का इरािा रिता है तो िह ऐसे बंि करने की सूचना प्रपत्र XVII में

समुजचत सरकार को िेगा और उसकी एक प्रजत संबंजधत संयुि श्रम आयुि या उप श्रम आयुि को ई-मेल या पंिीकृत डाक

या स्ट्पीड पोस्ट्र् भेिेगा।

अध्याय 10

कुछ प्रजतष्ठानों में जनष् कासन, छंर्नी और समापन

से संबंजधत जििेष प्रािधान

44 धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन जनयोिा द्वारा अपेजक्षत छंर्नी के जलए समुजचत सरकार को आिेिन करने का

तरीका तथा ऐसे आिेिन की प्रजत श्रजमकों को िेने का तरीका- धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन अनुमजत के जलए

जनयोिा द्वारा प्रपत्र-XVIII में आिेिन दकया िाएगा, जिसमें अपेजक्षत छंर्नी के कारण स्ट्पष्ट रूप से बताए िाएंगे तथा ऐसे

आिेिन की एक प्रजत संबंजधत श्रजमक को इलेक्ट्रॉजनक रूप से तथा पंिीकृत डाक या स्ट्पीड पोस्ट्र् द्वारा एक साथ िी िाएगी।

जनयोिा द्वारा ऐसे आिेिन को औद्योजगक प्रजतष्ठान के मुख्य प्रिेि द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉजनक बोडा पर भी सुस्ट्पष्ट

रूप से प्रिर्िात दकया िाएगा।

45. धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन पुनर्िालोकन के जलए समय-सीमा- समुजचत सरकार, स्ट्िप्रेरणा से या जनयोिक

या दकसी कमाकार द्वारा दकए गए आिेिन पर, धारा 78 की उपधारा (4) के अधीन अनुमजत िेने या िेने से इंकार करने िाले

अपने आिेि का, ऐसे आिेि दिए िाने की तारीि से तीस दिन की अिजध के भीतर पुनर्िालोकन कर सकेगी।

47. धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन जनयोिा द्वारा अपेजक्षत छंर्नी के जलए समुजचत सरकार को आिेिन करने का

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PART IV]

तरीका तथा ऐसे आिेिन की प्रजत श्रजमकों को िेने का तरीका- धारा 79 की उपधारा (1) में जनर्िाष्ट अनुमजत के जलए

आिेिन जनयोिा द्वारा प्रपत्र-XVIII में दकया िाएगा, जिसमें अपेजक्षत छंर्नी के कारणों का स्ट्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉजनक

रूप से या पंिीकृत डाक के माध्यम से उल्लेि दकया िाएगा तथा ऐसे आिेिन की एक प्रजत भी श्रजमकों को इलेक्ट्रॉजनक

रूप से तथा पंिीकृत डाक या स्ट्पीड पोस्ट्र् द्वारा भेिी िाएगी। जनयोिा द्वारा ऐसे आिेिन को औद्योजगक प्रजतष्ठान के

मुख्य प्रिेि द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉजनक बोडा पर भी सुस्ट्पष्ट रूप से प्रिर्िात दकया िाएगा।

48.

धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन पुनर्िालोकन के जलए समय-सीमा-समुजचत सरकार, स्ट्िप्रेरणा से या जनयोिक

या दकसी कमाकार द्वारा दकए गए आिेिन पर, धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन अनुमजत िेने या िेने से इंकार करने िाले

48. औद्योजगक प्रजतष्ठान को बंि करने के जलए जनयोिक द्वारा समुजचत सरकार को आिेिन करने का तरीका और धारा 80

की उपधारा (1) के अधीन श्रजमकों के प्रजतजनजधयों को ऐसे आिेिन की प्रजत िेने का तरीका- कोई जनयोिक िो दकसी

औद्योजगक प्रजतष्ठान को बंि करने का इरािा रिता है, जिस पर संजहता का अध्याय X लागू होता है, िह समुजचत सरकार

को इजच्छत समापन की तारीि से कम से कम नब्बे दिन पहले पूिा अनुमजत के जलए प्रपत्र-XVIII में इलैक्ट्राजनक रूप से

आिेिन करेगा, जिसमें औद्योजगक प्रजतष्ठान के इजच्छत बंि होने के कारणों का स्ट्पष्ट रूप से उल्लेि होगा और साथ ही ऐसे

आिेिन की एक प्रजत श्रजमकों के प्रजतजनजधयों को इलैक्ट्राजनक रूप से और पंिीकृत डाक या स्ट्पीड पोस्ट्र् से भी भेिी िाएगी।

49.

धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन समीक्षा के जलए समय-सीमा- समुजचत सरकार, स्ट्िप्रेरणा से या जनयोिक या

दकसी श्रजमक द्वारा दकए गए आिेिन पर, धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन अनुमजत िेने या िेने से इंकार करने के अपने

आिेि की समीक्षा, ऐसे आिेि दिए िाने की तारीि से तीस दिन की अिजध के भीतर कर सकेगी।

अध्याय 11

श्रजमक पुनः कौिल जनजध

50. धारा 83 की उपधारा (2) के िंड (ि) के अधीन श्रजमक पुनः कौिल जनजध में ऐसे अन्य स्रोतों से दकया िाने िाला

अंििान:- समुजचत सरकार जनजध के अन्य स्रोतों को अजधसूजचत कर सकती है।

51. धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन जनजध के उपयोग का तरीका। प्रत्येक जनयोिा, जिसने इस संजहता के अधीन

दकसी कमाकार या कमाकारों की छंर्नी की है, छंर्नी के समय िस दिन के भीतर ऐसे छंर्नी दकए गए कमाकार या कमाकारों

के अंजतम आहठरत िेतन के पन्रह दिन के बराबर धनराजि को िाते में इलेक्ट्रॉजनक रूप से अंतठरत करेगा (िाते का नाम

श्रम जिभाग, उपयुि सरकार की िेबसाइर् पर प्रिर्िात दकया िाएगा)। इस प्रकार प्राि जनजध को दिल्ली की उपयुि

सरकार द्वारा जनयोिा से जनजध प्राि होने के पैंतालीस दिन के भीतर प्रत्येक कमाकार या कमाकारों के िाते में इलेक्ट्रॉजनक

रूप से अंतठरत दकया िाएगा और कमाकार ऐसी राजि का उपयोग अपने पुनः कौिल जिकास के जलए करेगा। जनयोिा,

छंर्नी दकए गए प्रत्येक कमाकार का नाम, प्रत्येक कमाकार के संबंध में अंजतम आहठरत िेतन के पन्रह दिन के बराबर

धनराजि तथा उनके बैंक िाते के ब्यौरे सजहत सूची भी प्रस्ट्तुत करेगा, तादक उपयुि सरकार उनके संबंजधत िाते में

धनराजि अंतठरत कर सके।

अध्याय 12

अपराध और िंड

52. धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन जिजनर्िाष्ट रािपजत्रत अजधकारी द्वारा अपराध के िमन की रीजत और धारा 89

की उपधारा (4) के अधीन जिजनर्िाष्ट अपराध के िमन के जलए आिेिन करने की रीजत-

(1)

धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के िमन के प्रयोिन के जलए समुजचत सरकार द्वारा अजधसूजचत

अजधकारी (जिसे इसके पश्चात िमन अजधकारी कहा िाएगा), उन अपराधों में जिनमें अजभयोिन संजस्ट्थत नहीं दकया गया

है, यदि िमन अजधकारी की यह राय है दक संजहता के अधीन कोई अपराध जिसके जलए धारा 89 के अधीन िमन अनुमेय

है, िह तीन भागों िाले प्रपत्र XIX में अजभयुि को इलेक्ट्रॉजनक रूप से/िेब पोर्ाल के माध्यम से नोठर्स भेिेगा। ऐसे प्रपत्र के

भाग I में िमन अजधकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी का नाम और उसके अन्य जििरण, अपराध का जििरण और

दकस धारा के अंतगात अपराध दकया गया है, अपराध के िमन के जलए भुगतान की िाने िाली िमन राजि जनर्िाष्ट करेगा।

प्रपत्र का भाग II, अपराध के िमन न दकए िाने पर पठरणामों को जनर्िाष्ट करेगा और प्रपत्र का भाग III, अजभयुि द्वारा

अपराध का िमन करने की इच्छा होने पर िायर दकया िाने िाला आिेिन अंतर्िाष्ट करेगा। प्रत्येक नोठर्स में एक सतत

[PART IV

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जिजिष्ट संख्या होगी जिसमें अक्षर या अंक होंगे तथा अन्य जििरण िैसे नोठर्स भेिने िाला अजधकारी, िषा, स्ट्थान,

जनरीक्षण का प्रकार आदि आसानी से पहचान के जलए होंगे।

(2)

अजभयुि, जिसे उपजनयम (1) में जनर्िाष्ट नोठर्स तामील दकया गया है, अपने द्वारा जिजधित् भरे गए प्रपत्र के भाग

III को िमन अजधकारी को इलेक्ट्रॉजनक रूप से भेि सकेगा और िमन राजि को इलेक्ट्रॉजनक रूप से या अन्यथा, नोठर्स की

प्राजि के पंरह दिन के भीतर, िमन अजधकारी द्वारा नोठर्स में जनर्िाष्ट िाते में िमा कर सकेगा।

(3)

िहां अजभयुि के जिरुद्ध सक्षम न्यायालय में अजभयोिन पहले ही संजस्ट्थत दकया िा चुका है, िहां िह अपने जिरुद्ध

अपराध का िमन करने के जलए न्यायालय में आिेिन कर सकेगा और न्यायालय, आिेिन पर जिचार करने के पश्चात, धारा

89 के उपबंधों के अनुसार िमन अजधकारी द्वारा अपराध का िमन करने की अनुमजत िे सकेगा।

(4) यदि अजभयुि उप-जनयम (2) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो िमन अजधकारी अजभयुि द्वारा िमा की गई

धनराजि के जलए अपराध का िमन करेगा और-

(क) यदि अजभयोिन के समक्ष अपराध का िमन दकया िाता है, तो अजभयुि के जिरुद्ध अजभयोिन के जलए कोई जिकायत

संजस्ट्थत नहीं की िाएगी; और

(ि) यदि न्यायालय की अनुमजत से उप-जनयम (3) के अधीन अजभयोिन संजस्ट्थत करने के पश्चात अपराध का िमन दकया

िाता है, तो िमन अजधकारी मामले को बंि मान लेगा, मानो कोई अजभयोिन आरंभ ही नहीं दकया गया था और िंड (क)

के अधीन िमन के अनुसार कायािाही करेगा और अपराध के िमन की सूचना उस सक्षम न्यायालय को िेगा, जिसमें

अजभयोिन लंजबत है और ऐसी सूचना प्राि करने के पश्चात न्यायालय अजभयुि को उन्मोजचत कर िेगा और अजभयोिन को

बंि कर िेगा।

(5) िमन अजधकारी समुजचत सरकार के जनिेि, जनयंत्रण और पयािेक्षण के अधीन रहते हुए, इस जनयम के अधीन अपराध

का िमन करने की िजियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय 13

जिजिध

53. धारा 90 की उपधारा (3) और (4) के अधीन संरजक्षत श्रजमक-

(1) दकसी औद्योजगक प्रजतष्ठान से िुड़ा प्रत्येक पंिीकृत रेड यूजनयन, जिस पर संजहता लागू होती है, प्रत्येक िषा 30 अप्रैल से

पहले जनयोिा को संघ के ऐसे अजधकाठरयों के नाम और पते संसूजचत करेगा िो उस प्रजतष्ठान में जनयोजित हैं और जिन्हें संघ

की राय में "संरजक्षत श्रजमक" के रूप में मान्यता िी िानी चाजहए। ऐसे दकसी अजधकारी के पि पर कोई पठरितान होने पर

संघ द्वारा जनयोिा को ऐसे पठरितान के पंरह दिनों के भीतर संसूजचत दकया िाएगा।

(2) जनयोिा, धारा 90 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, ऐसे श्रजमकों को धारा 90 के प्रयोिनों के

जलए "संरजक्षत श्रजमक" के रूप में मान्यता िेगा और उपजनयम (1) के अधीन नाम और पते की प्राजि के पंरह दिनों के भीतर

संघ को जलजित रूप में, ऐसी संसूचना की तारीि से बारह महीने की अिजध के जलए संरजक्षत श्रजमकों के रूप में मान्यता

प्राि श्रजमकों की सूची संसूजचत करेगा।

(3) िहां उपजनयम (1) के अधीन जनयोिक द्वारा प्राि नामों की कुल संख्या, धारा (90) की उपधारा (4) के अधीन

औद्योजगक प्रजतष् िान के जलए स्ट्िीकाया संरजक्षत कमाकारों की अजधकतम संख्या से अजधक है, िहां जनयोिक केिल ऐसी

अजधकतम संख्या में कमाकारों को ही संरजक्षत कमाकार के रूप में मान्यता िेगा:

परन् तु यह उपबंजधत है दक िहां औद्योजगक प्रजतष्ठान में एक से अजधक पंिीकृत रेड यूजनयन हैं, िहां जनयोिा द्वारा यूजनयनों

के बीच अजधकतम संख्या इस प्रकार जितठरत की िाएगी दक अलग-अलग यूजनयनों में मान्यता प्राि संरजक्षत श्रजमकों की

संख्या व्यािहाठरक रूप से यूजनयनों की सिस्ट्यता के आंकड़ों के समान अनुपात में हो। जनयोिा उस जस्ट्थजत में प्रत्येक संबंजधत

यूजनयन के अध्यक्ष या सजचि को जलजित रूप में उसे आिंठर्त संरजक्षत श्रजमकों की संख्या की सूचना िेगा:

यह और भी उपबंजधत है दक िहां इस उप-जनयम के तहत दकसी यूजनयन को आिंठर्त संरजक्षत श्रजमकों की संख्या संरक्षण

चाहने िाले यूजनयन के अजधकाठरयों की संख्या से कम है, िहां यूजनयन संरजक्षत श्रजमकों के रूप में मान्यता प्राि

अजधकाठरयों का चयन करने का हकिार होगा। ऐसा चयन यूजनयन द्वारा दकया िाएगा और इस संबंध में जनयोिा के पत्र

की प्राजि के पांच दिनों के भीतर जनयोिा को सूजचत दकया िाएगा।

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PART IV]

(4) यदि इस जनयम के अंतगात 'संरजक्षत श्रजमकों' की मान्यता से संबंजधत दकसी मामले में जनयोिा और दकसी पंिीकृत रेड

यूजनयन के बीच कोई जििाि उत्पन्न होता है, तो जििाि को उपयुि सरकार द्वारा जनयुि या अजधसूजचत संबंजधत

प्राजधकारी को भेिा िाएगा, जिनका जनणाय अंजतम होगा।

54.

धारा 91 के अंतगात पीजड़त कमाचारी द्वारा जिकायत करने का तरीका- (i) संजहता की धारा 91 के अंतगात प्रत्येक

जिकायत इलेक्ट्रॉजनक रूप से तथा प्रपत्र-XX में पंिीकृत डाक या स्ट्पीड पोस्ट्र् द्वारा की िाएगी तथा उसके साथ उतनी

प्रजतयां संलग्न की िाएंगी, जितने जिकायत में उजल्लजित जिपरीत पक्षकार हैं।

(i)

उप-जनयम (1) के अधीन प्रत्येक जिकायत को जिकायत करने िाले कमाकार द्वारा या कमाकार के अजधकृत

प्रजतजनजध द्वारा सत्याजपत दकया िाएगा, िो सुलह अजधकारी, मध्यस्ट्थ, न्यायाजधकरण, िैसा भी मामला हो, के

समाधानप्रि रूप में साजबत हो दक िह मामले के तथ्यों से पठरजचत है।

55. धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन दकसी कायािाही में प्रजतजनजधत्ि करने के जलए कमाकार को प्राजधकृत करने का

तरीका- िहां कमाकार दकसी रेड यूजनयन का सिस्ट्य नहीं है, िहां, िह संजहता के अधीन दकसी जििाि से संबंजधत दकसी

कायािाही में, जिसमें कमाकार प्रपत्र-XII में पक्षकार है, रेड यूजनयन के कायाकाठरणी के दकसी सिस्ट्य या अन्य पिाजधकारी

को, अथिा उस उद्योग में, जिसमें िह कमाकार स्ट् ियं जनयोजित है, उसमें जनयोजित दकसी अन्य कमाकार को, अपना

प्रजतजनजधत्ि करने के जलए प्राजधकृत कर सकता है।

56. धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन दकसी कायािाही में प्रजतजनजधत्ि करने के जलए जनयोिक को प्राजधकृत करने का

तरीका- िहां जनयोिक दकसी जनयोिक संघ का सिस्ट्य नहीं है, िहां िह संजहता के अधीन प्रपत्र-XII में ऐसे मामले में,

जिसमें जनयोिक पक्षकार है, उस उद्योग से संबंजधत जनयोिक संघ के दकसी अजधकारी को, या ऐसे दकसी अन्य जनयोिक को,

कायािाही में, प्रजतजनजधत्ि करने के जलए प्राजधकृत कर सकता है, िो उसी उद्योग में संलग् न हो, जिसमें जनयोिक संलग् न है।

57.

धारा 85 की उपधारा (1) के अंतगात िांच करने का तरीका- जिकायत- (1) धारा 86 की उपधारा (3), (5), (7),

(8), (9), (10), (11) और (20) तथा धारा 89 की उपधारा (7) के अंतगात दकए गए अपराध की जिकायत प्राि होने पर,

उसकी िांच उपयुि सरकार द्वारा जनयुि या अजधसूजचत प्राजधकारी द्वारा की िाएगी।

नोठर्स िारी करना: यदि ििा की गई जिकायत िांच अजधकारी द्वारा स्ट्िीकार कर ली िाती है, तो िह व्यजि या व्यजियों

को इलेक्ट्रॉजनक रूप से या पंिीकृत डाक के माध्यम से नोठर्स भेिकर सभी प्रासंजगक िस्ट्तािेि और गिाहों, यदि कोई हों,

के साथ जनर्िाष्ट जतजथ पर अपने समक्ष उपजस्ट्थत होने के जलए कहेगा और जिकायतकताा को जनर्िाष्ट जतजथ के बारे में सूजचत

करेगा।

(2)

यदि व्यजि या उसका प्रजतजनजध जनर्िाष्ट जतजथ को उपजस्ट्थत होने में असफल रहता है, तो िांच अजधकारी जिकायत

पर एकपक्षीय सुनिाई और जनणाय कर सकेगा।

(3)

यदि जिकायतकताा िांच अजधकारी को कोई सूचना दिए जबना लगातार िो तारीिों पर जनर्िाष्ट जतजथ पर उपजस्ट्थत

होने में जिफल रहता है, तो जिकायत िाठरि की िा सकेगी।

परन् तु यह उपबंजधत है दक जिकायतकताा और प्रजतपक्षी द्वारा संयुि आिेिन पर तीन से अजधक स्ट्थगन नहीं दिए िा सकेंगे।

यह भी प्रािधान है दक िांच अजधकारी अपने जििेक से पक्षकारों या दकसी भी पक्षकार को, िैसा भी मामला हो, िीजडयो

कॉन्रेंससंग के माध्यम से सुनिाई की अनुमजत िेगा।

(4) प्राजधकार- धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन दकसी व्यजि की ओर से उपजस्ट्थत होने का प्राजधकार, यथाजस्ट्थजत,

प्रमाणपत्र या इलेक्ट्रॉजनक प्रमाणपत्र द्वारा दिया िाएगा, जिसे जिकायत की सुनिाई के िौरान िांच अजधकारी के समक्ष

प्रस्ट्तुत दकया िाएगा और िह अजभलेि का भाग होगा।

(5) उपजस्ट्थत होने की अनुमजत- कोई भी व्यजि िो जिकायतकताा की ओर से कायािाही में उपजस्ट्थत होने का इरािा रिता

है, उसे िांच अजधकारी के समक्ष उपजस्ट्थत होना होगा और अपनी उपजस्ट्थजत का कारण बताते हुए एक संजक्षि जलजित

बयान प्रस्ट्तुत करना होगा। िांच अजधकारी बयान पर एक आिेि ििा करेगा और इनकार करने की जस्ट्थजत में उसके कारणों

को िाजमल करेगा और उसे ठरकॉडा में िाजमल करेगा।

(6) िस्ट्तािेि की प्रस्ट्तुजत- जिकायत या जिकायत से संबंजधत अन्य िस्ट्तािेि िांच अजधकारी द्वारा जनधााठरत घंर्ों के िौरान

दकसी भी समय िांच अजधकारी को व्यजिगत रूप से प्रस्ट्तुत दकए िा सकते हैं, या उन्हें इलेक्ट्रॉजनक रूप से या पंिीकृत

डाक या स्ट्पीड पोस्ट्र् द्वारा भेिा िा सकता है।

[PART IV

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(7) िांच अजधकारी प्रत्येक िस्ट्तािेि पर प्रस्ट्तुजत या प्राजि की तारीि, िैसा भी मामला हो, अंदकत करेगा, या अंदकत

करिाएगा। यदि िस्ट्तािेि इलेक्ट्रॉजनक रूप से प्रस्ट्तुत दकए गए हैं, तो अंदकत करना आिश्यक नहीं होगा।

(8) जिकायत पर जिचार करने से इंकार करना-

(i) िांच अजधकारी धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्ट्तुत जिकायत पर जिचार करने से इंकार कर सकता है, यदि

जिकायतकताा को सुनिाई का अिसर िेने के पश्चात, िांच अजधकारी जलजित में ििा दकए िाने िाले कारणों से संतुष्ट हो

िाता है दक-

(क) जिकायतकताा जिकायत प्रस्ट्तुत करने का हकिार नहीं है; या

(ि) जिकायतकताा इस संजहता के उपबंधों के अधीन सीमाओं के कारण िर्िात है

(ग) जिकायतकताा धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन िांच अजधकारी द्वारा दिए गए जनिेिों का पालन करने में जिफल

रहता है।

(ii) िांच अजधकारी ऐसी जिकायत पर जिचार करने से इंकार कर सकता है, िो अन्यथा अधूरी है। िह जिकायतकताा से

िोषों को िूर करने के जलए कह सकता है और यदि िांच अजधकारी को लगता है दक जिकायत में सुधार नहीं दकया िा

सकता है, तो िह िोषों को इंजगत करते हुए जिकायत को िापस कर सकता है और यदि िह ऐसा करने से इंकार करता है,

तो िोषों को इंजगत करते हुए उसे तुरंत िापस कर िेगा। यदि िोषों को िूर कर दिए िाने के पश्चात् जिकायत पुनः प्रस्ट्तुत की

िाती है, तो धारा 85 की उपधारा (1) के प्रयोिन के जलए अभ्यािेिन की तारीि को प्रस्ट्तुजत की तारीि माना िाएगा।

(9) सुनिायी का अजभलेि- िांच अजधकारी सभी मामलों में आिेि पाठरत करते समय ब्यौरे का उल्लेि करेगा, जिसमें

जिकायत की तारीि, जिकायतकताा का नाम और पता, जिपक्षी या जिपक्षीगण का नाम और पता, दकए गए अपराध का

धारािार जििरण, जिपक्षी का तका, जनष्कषा और लगाए गए कारण और िंड का संजक्षि जििरण, हस्ट्ताक्षर, तारीि और

स्ट्थान िाजमल होगा।

(10) िजियों का प्रयोग- जसजिल प्रदिया संजहता, 1908 के अधीन प्रित्त जसजिल न्यायालय की िजियों का प्रयोग करते

हुए, िांच अजधकारी प्रदिया के संबंध में जसजिल प्रदिया संजहता, 1908 की प्रथम अनुसूची के सुसंगत आिेिों द्वारा

जनिेजित होगा, जिसमें ऐसे पठरितान दकए िाएंगे िो िांच अजधकारी आिश्यक समझे, तादक उनके सार पर प्रभाि न पड़े,

तादक उन्हें उसके समक्ष उपजस्ट्थत मामले के अनुसार ढाला िा सके, तथा जसिाय इसके दक िहां िे इस संजहता या इन

जनयमों के स्ट्पष्ट उपबंधों के साथ जिरोधाभासी हों।

11. आिेि या जनिेि कब दिया िाएगा- िांच अजधकारी मामले की सुनिाई हो िाने के पश्चात, इस प्रयोिन के जलए जनयत

की िाने िाली दकसी भािी जतजथ को आिेि या जनिेि िेगा।

12. िस्ट्तािेि का जनरीक्षण- कोई भी व्यजि, िो या तो जिकायतकताा है या जिरोधी पक्ष है या उसका प्रजतजनजध है, या

उपजनयम (3) के अधीन अनुज्ञात कोई व्यजि, दकसी मामले में, जिसमें िह पक्षकार है, िांच अजधकारी के पास िायर दकसी

जिकायत या दकसी अन्य िस्ट्तािेि का जनरीक्षण करने का हकिार होगा।

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अिोक कुमार, सजचि (श्रम)

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PART IV]

प्रपत्र - 1

(जनयम 3 िेिें )

(समाधान के िौरान दकया गया समझौता ज्ञापन/ या जनयोिा और उसके कमाचाठरयों के बीच समाधान कायािाही के

अलािा दकसी अन्य तरीके से दकया गया समझौता) पक्षों के नाम:

……………………………….……………. जनयोिा(ओं) का प्रजतजनजधत्ि करना;

…………………………….……………श्रजमकों का प्रजतजनजधत्ि; मामले का संजक्षि जििरण

जनपर्ान की ितें

………………………………………………………..

……………………………………………………….

यदि जनयोिा और उसके कमाचाठरयों के बीच समझौता पूिा में हुई सुलह के अलािा दकसी अन्य तरीके से हुआ हो तो ज्ञापन

की प्रजत संबंजधत उप श्रम आयुि को भेिी िाएगी।

प्रपत्र - 2

(जनयम 9(2) िेिें)

[लेिा परीक्षकों की घोषणा का प्रारूप]

अधोहस्ट्ताक्षरी को .................. संघ की सभी लेिा-बजहयों तक पहुंच प्राि है, तथा पूिोि जििरण की िांच करने और

उससे संबंजधत िाता िाउचरों के साथ उसका सत्यापन करने के बाि, मैं प्रमाजणत करता हं दक संघ ने अपने सिस्ट्यता

रजिस्ट्र्र और िातों को उजचत रूप से बनाए रिा है और सिस्ट्यों ने .................. संघ को अपनी सिस्ट्यता िुल्क का

भुगतान दकया है िैसा दक संघ के सामान्य जनजध िाते के पूिोि जििरण में ििााया गया है, िो दक ठर्प्पजणयों, यदि कोई हो

तो, के अधीन है।

लेिा परीक्षक.

साक्षी

सुलह अजधकारी के हस्ट्ताक्षर

[PART IV

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प्रपत्र - 3

(जनयम 10 िेिें)

[िपथ पत्र]

मैं,__________________

पुत्र

श्री

______________________

जनिासी

______________________

आयु___ िषा, एतद्द्वारा सत्यजनष्ठा से प्रजतज्ञान करता हाँ और घोषणा करता हाँ:-

दक मैं ....................(रेड यूजनयन का नाम) का जनिााजचत/नाजमत ..................(पि का नाम) हाँ, जिसका प्रधान

कायाालय ..................(रेड यूजनयन का पता) पर जस्ट्थत है।

यह दक मेरी सिोत्तम िानकारी और जिश्वास के अनुसार “.............यूजनयन (यूजनयन का नाम)” नाम से कोई

यूजनयन/एसोजसएिन दिल्ली या भारत में कहीं भी पंिीकृत नहीं है।

दक यूजनयन के नाम के दकसी भी िैध िािेिार के मामले में, हम रजिस्ट्रार रेड यूजनयन्स, रा.रा.क्षे.दि.स, दिल्ली के

जनिेिों के अनुसार प्रमाण पत्र को िापस कर िेंगे और यूजनयन का नाम बिल िेंगे।

दक दकसी भी सिस्ट्य या पिाजधकारी को कभी भी भारत के न्यायालयों द्वारा नैजतक पतन से िुड़े दकसी भी अपराध

के जलए िोषी नहीं िहराया गया है और कारािास की सिा नहीं िी गई है।

दक प्रपत्र और अनुसूजचयों के साथ-साथ अन्य िस्ट्तािेिों के अनुसार दिए गए सभी जििरण सत्य हैं।

संघ का कायाक्षेत्र ---------------------------- (प्रजतष्ठान का नाम) के कमाचाठरयों तक सीजमत होगा।

----------------------------------------------(प्रजतष्ठान का नाम) में --------------- कमाचारी कायारत हैं, जिनमें से -

------------------कमाचारी हमारे संघ के सिस्ट्य हैं।

दक मैं रजिस्ट्रार द्वारा इस आिेिन के प्रयोिन के जलए अपेजक्षत अन्य िस्ट्तािेि और/या िानकारी प्रस्ट्तुत करूंगा।

दक यह मेरा सच्चा कथन है और इसमें कुछ भी जछपा नहीं है तथा इसका कोई भी भाग झूिा नहीं है।

10.

दक यदि प्रस्ट्तुत की गई कोई भी िानकारी/िस्ट्तािेि असत् य, तुच्छ या गलत पाया िाता है तो प्राजधकारी मेरे

जिलाफ उजचत कारािाई करने के जलए स्ट्ितंत्र होगा।

11.

दक सत्यापन के जलए रेड यूजनयन सिस्ट्यों की सूची सत्याजपत आधार संख्या सजहत हलफनामे के साथ संलग्न है तथा

दकसी भी सिस्ट्य को आधार साझा करने के जलए बाध्य या बाध्य नहीं दकया गया है।

अजभसाक्षी सत्यापन:-

(तारीि) ----- को (स्ट्थान) पर यह सत्याजपत दकया गया दक उपयुाि िपथपत्र की जिषय-िस्ट्तु मेरे सिोत्तम ज्ञान और

जिश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

अजभसाक्षी।

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PART IV]

प्रपत्र - 4

(जनयम - 11 िेिें)

(पठरसंपजत्तयों और िेनिाठरयों का जििरण)

िषा 20.............के............... माह की ................तारीि को िेनिाठरयों और पठरसंपजत्तयों का जििरण।

[यदि संघ पंिीकरण के जलए आिेिन की तारीि से एक िषा से कम समय पहले अजस्ट्तत्ि में आया है तो इसे भरने की

आिश्यकता नहीं है।]

िेनिाठरयां

रु.

संपजत्त

रु.

सामान्य जनजध की राजि

रािनीजतक जनजध की राजि

अन्य िेनिाठरयों से ऋण (जनर्िाष्ट दकया िाए)

कुल िेनिाठरयााँ

नकि कोषाध्यक्ष के हाथों में

सजचि के हाथों में

………… के हाथों में

बैंक में

बैंक में नीचे िी गई सूची के अनुसार

प्रजतभूजतयााँ बकाया

………… को ऋण

अचल संपजत्त ………

सामान और फनीचर...........

अन्य पठरसंपजत्तयााँ (जनर्िाष्ट की िाएाँगी)

कुल पठरसंपजत्तयााँ

प्रजतभूजतयों की सूची

जििरण

न् यूनतम मूल्य

बािार मूल्य

हाथों में

हस्ट्ताक्षठरत:

[PART IV

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प्रपत्र - 5

(जनयम 12 िेिें)

रेड यूजनयन के पंिीकरण के जलए आिेिन।

िषा 20.............के............... माह की ................तारीि

1. हम जनम्नजलजित नाम से रेड यूजनयन के पंिीकरण के जलए आिेिन करते हैं

2. यूजनयन के मुख्य कायाालय का पता है

3. यूजनयन 20 के ................. दिन को अजस्ट्तत्ि में आई

4. यूजनयन उद्योग (या पेिे) में लगे जनयोिा/श्रजमकों का एक संघ है।

5. रेड यूजनयन के पंिीकरण के जलए प्रत्येक आिेिन रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉजनक रूप से या अन्यथा दकया िाएगा

और उसके साथ—*

(क) जनधााठरत प्रपत्र और तरीके से िपथ-पत्र द्वारा की िाने िाली घोषणा;

(ि) रेड यूजनयन के जनयमों की प्रजत, साथ ही रेड यूजनयन के सिस्ट्यों द्वारा ऐसे जनयमों को अपनाने िाले संकल्प

की प्रजत;

(ग) रेड यूजनयन के सिस्ट्यों द्वारा आिेिकों को पंिीकरण के जलए आिेिन करने के जलए अजधकृत करने िाले

संकल्प की प्रजत; और

(घ) रेड यूजनयन के मामले में, िो एक महासंघ या रेड यूजनयनों का एक केंरीय संगिन है, रेड यूजनयन के प्रत्येक

सिस्ट्य संगिन के सिस्ट्यों द्वारा अलग-अलग बैिक करके फेडरेिन या रेड यूजनयनों का एक केंरीय संगिन बनाने

के जलए सहमत होकर अपनाए गए संकल्प की प्रजत।

(ङ) रेड यूजनयन के सभी सिस्ट्यों की सूची।

हमें यह आिेिन करने के जलए जिजधित प्राजधकृत दकया गया है**

हस्ट् ताक्षठरत

हस्ट् ताक्षर

व् यिसाय

* स्ट्पष्टीकरण— इस िंड के प्रयोिनों के जलए, रेड यूजनयन के सिस्ट्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प का अथा है, रेड यूजनयन के

मामले में, िो एक महासंघ या रेड यूजनयनों का एक केंरीय संगिन है, प्रत्येक सिस्ट्य रेड यूजनयन के सिस्ट्यों द्वारा अलग-

अलग बैिक करके अपनाए गए संकल्प।

** यहां बताएं दक क्ट्या यह प्राजधकार संघ की आम बैिक के प्रस्ट्ताि द्वारा दिया गया था, या नहीं, या दकसी अन्य तरीके से

दिया गया था।

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PART IV]

प्रपत्र - 6

(जनयम 12 िेिें)

रेड यूजनयन के पंिीकरण का प्रमाण पत्र।

संख् या...............................................

इसके द्वारा यह प्रमाजणत दकया िाता है दक .................................. को औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 के अंतगात आि

दिनांक......(माह) ......20 ..... को पंिीकृत दकया गया है।

प्रपत्र - 7

रेड यूजनयनों का रजिस्ट्र्र

[जनयम 13(1) िेिें]

िमांक

पंिीकरण की जतजथ।

(क) आिेिन करने िाले सिस्ट्यों के नाम।

(ि) आिेिन करने िाले सिस्ट्यों का व्यिसाय।

(ग) आिेिन करने िाले सिस्ट्यों के पते।

रेड यूजनयन का नाम।

रेड यूजनयन के मुख्य कायाालय का पता।

रेड यूजनयन की स्ट्थापना की जतजथ।

रेड यूजनयन के पिाजधकारी- पिनाम, नाम, आयु, व्यिसाय, पता।

रजिस्ट्रार के हस्ट्ताक्षर

(क) क्ट्या धारा 16 के अंतगात पृथक जनजध का प्रािधान दकया गया है और यदि हां, तो दकस तारीि से

(ि) रजिस्ट्रार के हस्ट्ताक्षर

(क) जनयमों में पठरितान की सूचना की जतजथ।

(ि) जनयमों में पठरितान के पंिीकरण की जतजथ तथा रेड यूजनयन के सजचि को इसकी अजधसूचना।

(ग) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,

11 (क) पंिीकृत कायाालय के पते में पठरितान की पंिीकरण जतजथ।

(ि) रेड यूजनयन का बिला हुआ पता।

(ग) यदि बिला हुआ पता िूसरे राज्य में है तो क्ट्या पंिीकरण का जििरण िूसरे प्रांत के रजिस्ट्रार को भेिा गया है।

(घ) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,

12 (क) नाम पठरितान के पंिीकरण की जतजथ।

(ि) रेड यूजनयन का नाम िैसा दक पठरिर्तात हुआ है।

(ग) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर।

मुहर

[PART IV

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13 (क) एकीकरण के पंिीकरण की जतजथ

(ि) सजम्मजलत संघ का नाम

(ग) एकीकृत संघ की पंिीकरण संख्या

(घ) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,

14 (क) धारा 9(5)(i) के अंतगात पंिीकरण रद्द करने हेतु आिेिन की जतजथ।

(ि) धारा 9(5)(iii) के प्रािधान के तहत रद्दीकरण या िापसी के जलए नोठर्स िेने की

तारीि।

(ग) पंिीकरण िापस लेने या रद्द करने के आिेि िारी करने की जतजथ।

(घ) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,

15 (क) (1) जिघर्न के जलए आिेिन करने िाले सिस्ट्यों के नाम

(2) जिघर्न के जलए आिेिन करने िाले सिस्ट्यों का व्यिसाय।

(3) जिघर्न के जलए आिेिन करने िाले सिस्ट्यों का पता।

(ि) जिघर्न के पंिीकरण की जतजथ और उस आिय का प्रमाण पत्र िारी करने की जतजथ

(ग) धारा 25 (2) के अंतगात जनजधयों के जितरण का आिेि िेने िाली रजिस्ट्रार की कायािाही की संख्या और तारीि,

यदि कोई हो।

(घ) रजिस्ट्रार के आद्याक्षर,

प्रपत्र - 8

(जनयम 19 िेिें)

(सुलह अजधकारी द्वारा जनपर्ाए न गए मामले में न्यायाजधकरण के समक्ष प्रस्ट्तुत दकया िाने िाला आिेिन)

…………… न्यायाजधकरण (यहां संबद्ध क्षेत्र पर अजधकाठरता रिने िाले न्यायाजधकरण का नाम बताएं)

जनम् नांदकत के मामले में:

............................................ आिेिक

पता.................................................

बनाम

.................................................................. प्रजतिािी

पता......................................................

उपयुाि आिेिक जनम्नजलजित कथन करना चाहता है:- (यहां मामले के प्रासंजगक तथ्य और पठरजस्ट्थजतयां बताई िाएं)।

आिेिक प्राथाना करता है दक कृपया इस जििाि को स्ट्िीकार कर उजचत जनणाय पाठरत दकया िाए।

दिनांक.........

स्ट्थान......

प्रपत्र - 9

(जनयम 22 िेिें)

भाग क

31 िुलाई, 20....... को समाि िषा के जलए औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 26 के तहत जनधााठरत िार्षाक ठरर्ना

संघ का नाम

संघ का पता

पंिीकृत मुख्यालय

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PART IV]

पंिीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीि

उद्योगों का िगीकरण (यह ििााया िाना चाजहए दक संघ जनम्नजलजित चार श्रेजणयों में से दकस श्रेणी में आता है) :-

(क) सािािजनक क्षेत्र - केन्रीय क्षेत्र;

(ि) सािािजनक क्षेत्र - राज्य क्षेत्र;

(ग) जनिी क्षेत्र - केन्रीय क्षेत्र; तथा

(घ) जनिी क्षेत्र - राज्य क्षेत्र).

6. अजिल भारतीय जनकाय/संघ का नाम जिससे सम्बद्ध हैं।

7. सम्बद्धता संख्या।

8. िषा के िौरान भुगतान दकया गया सम्बद्धता िुल्क।

9. सम्बद्धता िुल्क के भुगतान की रसीि की संख्या और तारीि।

10. प्रजत माह सिस्ट्यता िुल्क

11. िषा की िुरुआत में बही में ििा सिस्ट्यों की संख्या।

12. िषा के िौरान भती हुए सिस्ट्यों की संख्या।

13. िषा के िौरान छोड़ने िाले सिस्ट्यों की संख्या।

14. िषा के अंत में बही में ििा सिस्ट्यों की संख्या (अथाात 31 माचा 19 को 03)

पुरुष ...................

मजहला - ...................

कुल - .....................

15. रािनीजतक कोष में योगिान िेने िाले सिस्ट्यों की संख्या।

16. पूरे िषा के जलए अपना अंििान िेने िाले सिस्ट्यों की संख्या।

इस ठरर्ना के प्रेषण की जतजथ तक रेड यूजनयन के जनयमों की संिोजधत प्रजत संलग्न है।

17. ठरर्ना का भाग ि जिजधित पूरा दकया गया है।

सजचि

भाग ि

31 िुलाई 20….. को िेनिाठरयों और पठरसंपजत्तयों का जििरण

िेनिाठरयां

रुपये

पैसे

पठरसंपजतयां-

रुपये

पैसे

सामान्य जनजध राजि

जनम् नांदकत से रािनीजतक जनजध ऋण राजि

जनम् नांदकत के कारण ऋण

रोकड़-

कोषाध्यक्ष के हाथों में

सजचि के हाथों में

बैंक में

नीचे िी गई सूची के अनुसार प्रजतभूजतयााँ-अप्रित् त

सिस्ट्यता िेय-

*(क) िषा

*(ि) जपछले िषा का ऋण-

*(क) अजधकारी

*(ि) सिस्ट्य

*(ग) अन्य

[PART IV

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अन्य िेयताएं (जनर्िाष्ट की िाएं) अचल संपजत्त

सामान और फनीचर

अन्य पठरसंपजत्तयााँ (जनर्िाष्ट की िाएाँगी)

कुल िेनिाठरयााँ कुल पठरसंपजत्तयााँ...........

प्रजतभूजतयों की सूची

जििरण

अंदकत मूल्य

लागत मूल्य

लेिा तैयार दकए िाने की

तारीि को बािार मूल्य

जनम् नांदकत के हाथों में

रुपये

कोषाध्यक्ष

जनयुि अजधकारी

नाम

िन् म

जतजथ

जनिी पता

व्यजिगत

व्यिसाय

संघ में धाठरत

पि का नाम

िह जतजथ जिस दिन

कॉलम 5 में जनयुजि

की गई

कायाकारी

जतजथ

की

सिस्ट्यता

के

अलािा

धाठरत अन्य पि।

चुनाि

पिाजधकाठरयों के जपछले चुनाि की जतजथ

पिाजधकाठरयों के अगले चुनाि की जतजथ

सजचि

प्रपत्र-10

[जनयम 32 िेिें]

(जनयोिा द्वारा प्रस्ट्ताजित सेिा ितों में पठरितान की सूचना)

जनयोिा का नाम ................................................................................................

पता ...............................................................................................................

दिनांक : िषा 20.............के..................महीने की ........तारीि।

औद्योजगक संबंध संजहता की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंजधतों को सूजचत करता हं/करते हैं दक मेरा/हमारा

इरािा इस संजहता की तीसरी अनुसूची में जनर्िाष्ट मामलों के संबंध में श्रजमकों पर लागू सेिा की ितों में दिनांक ..............

से अनुलग्नक में जनर्िाष्ट पठरितान/पठरितानों को प्रभािी करने का है।

हस्ट्ताक्षर.....................

पिनाम.................

अनुलग्नक

(यहां दकए िाने िाले पठरितान/पठरितानों का उल्लेि करें)

प्रजतजलजप अग्रेजषत की गई:

1. पंिीकृत रेड यूजनयन का सजचि, यदि कोई हो।

2. रजिस्ट् रार रेड यूजनयन।

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PART IV]

प्रपत्र-11

(स्ट्िैजच्छक मध्यस्ट्थता के जलए समझौता) [जनयम 33 (1) िेिें]

जनम् नांदकत पक्षों के बीच

……………… जनयोिा (जनयोिा) का प्रजतजनजधत्ि करने िाले पक्षकार का नाम, और

…………………. जश्र मकों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले पक्षकार का नाम

पक्षों के बीच इस बात पर सहमजत हुई है दक जनम्नजलजित जििाि को .................. की मध्यस्ट्थता के जलए सौंपा

िाए।............

[यहां मध्यस्ट्थ(थों) का नाम और पता जनर्िाष्ट करें]।

(i)

जििाि में जिजिष्ट मामले।

(ii) जििाि में िाजमल पक्षों का ब्यौरा, जिसमें िाजमल प्रजतष्ठान या उपिम का नाम और पता िाजमल है।

(iii) यदि कमाचारी स्ट्ियं जििाि में िाजमल है तो उसका नाम या संबंजधत कमाचारी या कमाचाठरयों का प्रजतजनजधत्ि करने

िाली यूजनयन का नाम, यदि कोई हो।

(iv) प्रभाजित उपिम में कायारत कुल कमाचाठरयों की संख्या।

(v) जििाि से प्रभाजित या प्रभाजित होने की संभािना िाले कमाचाठरयों की अनुमाजनत संख्या।

*हम इस बात पर भी सहमत हैं दक मध्यस्ट्थों का बहुमत जनणाय हमारे जलए बाध्यकारी होगा, यदि मध्यस्ट्थ(थों) की राय

समान रूप से जिभाजित हो तो िे दकसी अन्य व्यजि को जनणाायक के रूप में जनयुि करेंगे जिसका जनणाय हमारे जलए

बाध्यकारी होगा।

मध्यस्ट्थ अपना जनणाय .................. की अिजध के भीतर सुनाएंगे।

(यहां पक्षों के बीच सहमत अिजध जनर्िाष्ट करें) रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा आजधकाठरक रािपत्र में इस समझौते के प्रकािन की

तारीि से या जलजित रूप में हमारे बीच आपसी समझौते द्वारा बढाए गए अजतठरि समय के भीतर।

यदि उपयुाि अिजध के भीतर जनणाय नहीं दिया िाता है, तो मध्यस्ट्थता के जलए संिभा स्ट्ितः ही रद्द हो िाएगा और हम नए

मध्यस्ट्थ के जलए बातचीत करने के जलए स्ट्ितंत्र होंगे।

पक्षों के हस्ट्ताक्षर [जनयोिा का प्रजतजनजधत्ि/कमाचारी/कमाचाठरयों का प्रजतजनजधत्ि।

साक्षी

1. ..................................

2. ..................................

प्रजत प्रेजषत:

(i) सुलह अजधकारी [यहां संबंजधत क्षेत्र के सुलह अजधकारी के कायाालय का पता ििा करें]।

(ii) प्रमुि सजचि/सजचि, श्रम जिभाग।

प्रपत्र-12

(जनयम 35, 55, 56 िेिें)

(दकसी श्रजमक, श्रजमक समूह, जनयोिा, जनयोिा समूह द्वारा इस संजहता के अधीन प्राजधकरण के समक्ष दकसी कायािाही में

प्रजतजनजधत्ि दकए िाने का प्राजधकार)।

प्राजधकारी के समक्ष

(यहां संबंजधत प्राजधकारी का उल्लेि करें)

जनम्नजलजित मामले में: (कायािाही का नाम बताएं):

...........................................श्रजमक

बनाम

......................................................................................जनयोक्ट् ता

मैं/हम श्री/सिाश्री (यदि प्रजतजनजध एक से अजधक हैं) 1......2..........3 को उपरोि मामले में मेरा/हमारा प्रजतजनजधत्ि करने

के जलए अजधकृत करता/करते हैं।

दिनांक : िषा 20.............के..................महीने की ........तारीि।

प्रजतजनजध(यों) को नाजमत करने िाले व्यजि(यों) के हस्ट्ताक्षर स्ट्िीकृत पता

[PART IV

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प्रपत्र-13

[जनयम 36, 37 िेिें]

औद्योजगक न्यायाजधकरण के न्याजयक सिस्ट्य या प्रिासजनक सिस्ट्य (िो भी लागू हो) के जलए पि की िपथ का प्रपत्र

मैं, ए, बी, औद्योजगक न्यायाजधकरण (न्यायाजधकरण का नाम) के न्याजयक सिस्ट्य/प्रिासजनक सिस्ट्य (िो भी लागू हो) के

रूप में जनयुि होने पर ईश्वर के नाम पर सत्यजनष्ठा से प्रजतज्ञान करता/करता हाँ दक मैं औद्योजगक न्यायाजधकरण

(न्यायाजधकरण का नाम) के न्याजयक सिस्ट्य/प्रिासजनक सिस्ट्य के रूप में अपने कताव्यों का अपनी सिोत्तम योग्यता, ज्ञान

और जििेक के अनुसार भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के जबना ईमानिारी और कताव्यजनष्ठा से जनिाहन करूाँगा और मैं

संजिधान और िेि के कानूनों की मयाािा बनाए रिूाँगा।

हस्ट्ताक्षर

स्ट्थान: दिनांक:

प्रपत्र-14

(जनयम 38 िेिें)

.............. न्यायाजधकरण के समक्ष (यहां संबद्ध क्षेत्र पर अजधकाठरता रिने िाले न्यायाजधकरण का नाम बताएं)

जनम्नजलजित मामले में:

............................................ आिेिक

पता.................................................

बनाम

.................................................................. प्रजतिािी

पता......................................................

उपयुाि आिेिक जनम्नजलजित कथन करना चाहता है:- (यहां मामले के प्रासंजगक तथ्य और पठरजस्ट्थजतयां बताई गई हैं)।

आिेिक प्राथाना करता है दक कृपया इस जििाि को जनणाय के जलए स्ट्िीकार दकया िाए और उजचत जनणाय पाठरत करने का

अनुरोध करता है।

दिनांक.........

स्ट्थान ........

प्रपत्र-15

[जनयम 39 िेिें]

(संघ (संघ का नाम)/श्रजमकों के समूह द्वारा िी िाने िाली हड़ताल की सूचना) श्रजमकों के पांच जनिााजचत

प्रजतजनजधयों के नाम ……………………………………

दिनांक : िषा 20.............के..................महीने की ........तारीि।

सेिा में

(जनयोिा का नाम)

जप्रय महोिय/महानुभािों,

औद्योजगक संबंध संजहता की धारा 62 की उपधारा (1) में जनजहत प्रािधानों के अनुसार मैं/हम आपको सूजचत करते हैं दक

मैं/हम अनुलग्नक में बताए गए कारणों से, िषा 20.............के..................महीने की ........तारीि को हड़ताल करने का

प्रस्ट्ताि करते हैं/हम हड़ताल पर िाने का प्रस्ट्ताि करते हैं।

भििीय, (संघ के सजचि)

दिनांक .................................. को आयोजित बैिक में जिजधित जनिााजचत पांच कमाचारी प्रजतजनजध, संलग्न प्रस्ट्ताि के

अनुसार।]

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PART IV]

अनुलग्नक

मामले का जििरण

प्रजतजलजप प्रेजषत ;

1) संबंजधत क्षेत्र के उप श्रम आयुि।

2) श्रम आयुि, िीएनसीर्ी, दिल्ली।

प्रपत्र-16

[जनयम 40 िेिें]

(दकसी औद्योजगक प्रजतष्ठान के जनयोिा द्वारा िी िाने िाली तालाबंिी की सूचना)

जनयोिा का नाम .............................................................................

पता .............................................................................

दिनांक : िषा 20.............के..................महीने की ........तारीि

इस संजहता की धारा 62(6) के प्रािधानों के अनुसार, मैं/हम सभी संबंजधतों को सूजचत करता/करते हैं दक मेरा/हमारा

इरािा अनुलग्नक में बताए गए कारणों से अपने/हमारे प्रजतष्ठान के ...................................... ...........जिभाग(गों),

अनुभाग(गों) में तालाबंिी करने का है।

हस्ट्ताक्षर ....................................................

पिनाम .....................................................................

अनुलग्नक

प्रजतजलजप जनम्नजलजित को प्रेजषत:

(1) पंिीकृत यूजनयन के सजचि, यदि कोई हो

(2) संबंजधत क्षेत्र के सुलह अजधकारी

(3) श्रम आयुि, रा.रा.क्षे.दि.स., दिल्ली

(4) महाजनिेिक श्रम ब्यूरो का कायाालय।

प्रपत्र-17

(जनयम 41,43 िेिें)

(औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 के अध्याय IX तथा उसके अंतगात बनाए गए जनयमों के प्रािधानों के अंतगात जनयोिा

द्वारा उपयुि सरकार को िी िाने िाली

छंर्नी/तालाबंिी की सूचना)

(ऑनलाइन प्रस्ट्तुत दकया िाना है। आिश्यकता पड़ने पर नीचे जनधााठरत प्रारूप में कागि पर प्रस्ट्तुत करें)

औद्योजगक प्रजतष्ठान/उपिम/जनयोिा का नाम ..................................................................

श्रजमक पहचान संख्या/पंिीकरण संख्या ........................................ दिनांक..................

(नोर्: तालाबंिी/छंर्नी की सूचना उपयुि सरकार को तालाबंिी/छंर्नी िुरू होने से िमिः 60 दिन और 30 दिन पहले िी

िाएगी)

सेिा में,

अपर मुख्य सजचि/प्रधान सजचि/सजचि, श्रम संसाधन जिभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

कारणों का जििरण

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

पर्ना

1. *(छंर्नी) (क) इस संजहता की धारा 70(सी) के तहत, मैं/हम* आपको सूजचत करते हैं दक मैंने/हमने कुल .........श्रजमकों**

में से (दिनांक/माह/िषा) से श्रजमकों** .......की छंर्नी करने का जनणाय जलया है

या

*(बंि करना) (ि) इस संजहता की धारा 74(1) के तहत, मैं/हम* आपको सूजचत करते हैं दक मैंने/हमने

.....................(औद्योजगक प्रजतष्ठान या उपिम का नाम) को ..................... (दिनांक/माह/िषा) से बंि करने का जनणाय

जलया है। उपिम के बंि होने के कारण जिन श्रजमकों की सेिाएं समाि की िाएंगी उनकी संख्या (श्रजमकों की संख्या).........

है।

2 छंर्नी/बंि करने का कारण है …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. * संबंजधत कमाचारी(ठरयों) को (दिनांक/माह/िषा) को इस संजहता की धारा 70(ए)*/धारा 75(1)* के अंतगात अपेजक्षत

एक माह का जलजित नोठर्स दिया गया था।

या

* संबंजधत कमाचारी(ठरयों) को इस संजहता की धारा 70(ए)*/धारा 75(1)* के अंतगात अपेजक्षत नोठर्स के बिले में

(दिनांक/माह/िषा) को एक माह का िेतन दिया गया है।

4. *मैं/हम* एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक संबंजधत कमाचारी(ठरयों) को इस संजहता की धारा 70*/धारा 75* के अंतगात उनके

सभी िेय राजियों के साथ-साथ उन्हें िेय मुआििे का भुगतान नोठर्स अिजध की समाजि से पहले या उसके बाि कर दिया

गया है/कर दिया िाएगा।

या

*मैं/हम* एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक ितामान में उि औद्योजगक प्रजतष्ठान/उपिम/जनयोिा के संबंध में दििाजलयापन की

कायािाही चल रही है, और मैं/हम संबंजधत कानूनों के अंतगात उनके सभी िेय राजियों के साथ-साथ उन्हें िेय मुआििे का

भुगतान करेंगे।

5. (छंर्नी) मैं*/हम* घोषणा करते हैं दक संबंजधत कमाचारी(कमाचाठरयों) की इस संजहता की धारा 71 और धारा 72 के

अनुपालन में छंर्नी कर िी गई है*/की िाएगी*।

6. मैं*/हम* घोषणा करते हैं दक इस मामले में दकसी भी न्यायालय में कोई मामला लंजबत नहीं है, और यदि हां, तो उसका

जििरण संलग्न है।

7. मैं*/हम* घोषणा करते हैं दक इस नोठर्स और संलग्नकों में मेरे*/हमारे* द्वारा िी गई उपरोि िानकारी सत्य है, मैं*/हम*

इसकी सर्ीकता के जलए पूरी तरह जिम्मेिार हं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री नहीं जछपाई गई है।

भििीय,

(जनयोिा का नाम/***सील सजहत अजधकृत प्रजतजनजध)

(*िो लागू न हो उसे कार् िें।)

(**संख्या को अंकों और िब्िों िोनों में ििााएं)

(***जनयोिा द्वारा िारी प्राजधकरण पत्र की प्रजत संलग्न करनी होगी)

प्रजतजलजप: (1) श्रम एिं रोिगार मंत्रालय के महाजनिेिक श्रम ब्यूरो के कायाालय को (केिल सांजख्यकीय उद्देश्य के जलए)

(2) संबंजधत क्षेत्र के उप श्रम आयुि को।

(3) प्रजतष्ठानों या उपिमों में कायारत पंिीकृत यूजनयनों/श्रजमकों के अजधकृत प्रजतजनजधयों को।

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PART IV]

प्रपत्र-18

(जनयम 44, 46,48 िेिें)

[औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 के अध्याय X के प्रािधानों और उसके तहत बनाए गए जनयमों के अंतगात

जनयोिा/औद्योजगक प्रजतष्ठान/उपिम द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को जनलंबन/जनलंबन िारी रिने/छंर्नी/बंि करने की अनुमजत के

जलए आिेिन]

(ऑनलाइन प्रस्ट्तुत दकया िाना है। अजनिाया होने के मामले में नीचे जनधााठरत प्रारूप में कागि पर)

औद्योजगक प्रजतष्ठान या उपिम या जनयोिा का नाम..................................

श्रजमक पहचान संख्या....................................................................................

दिनांक.................

(नोर्: रा.रा.क्षे.दि.स. को आिेिन नीचे बताए अनुसार प्रस्ट्तुत दकया िाएगा:

जनलंबन: इजच्छत जनलंबन से कम से कम 15 दिन पहले

जनलंबन की जनरंतरता - जपछले जनलंबन की समाजि से कम से कम 15 दिन पहले।

छंर्नी - छंर्नी की इजच्छत जतजथ से कम से कम 60 दिन पहले

समापन - समापन की इजच्छत जतजथ से कम से कम 90 दिन पहले)

सेिा में,

सजचि (श्रम) रा.रा.क्षे.दि.स. नई दिल्ली

*(जनलंबन) (क). औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 78(2) के अंतगात, मैं*/हम* मेरे/हमारे प्रजतष्ठान

(जििरण अनुलग्नक-I में दिया िाएगा) में कायारत कुल ……..श्रजमकों** में से …….श्रजमकों** को

(दिनांक/माह/िषा) से छंर्नी करने की अनुमजत के जलए आिेिन करता/करती हं।

या

जनलंबन िारी रिना) (ि) औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 78(3) के अंतगात मैं*/हम* अपने

प्रजतष्ठान में जनलंजबत दकये गये कुल ......श्रजमकों में से (जििरण अनुलग्नक-I में दिया गया है) ........श्रजमकों का

जनलंबन (दिनांक/मास/िषा) से िारी रिने की अनुमजत के जलए आिेिन करता/करती हाँ ।

या

(छंर्नी) (ग) औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 79(2) के अंतगात, मैं*/हम* मेरे/हमारे प्रजतष्ठान (जििरण

अनुलग्नक-I में दिया िाएगा) में कायारत कुल ................. श्रजमकों में से ................. श्रजमकों की

(दिनांक/मास/िषा) से अपेजक्षत छंर्नी की अनुमजत के जलए आिेिन करता/करती हं।

या

*(बंि करना) (घ) औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 80(1) के अंतगात, मैं*/हम* आपको सूजचत करते हैं दक

मैं*/हम* उपिम .................................... (औद्योजगक प्रजतष्ठान या उपिम या जनयोिा का नाम) (जििरण

अनुलग्नक-1 में दिया िाएगा) को दिनांक.................... से बंि करना चाहते हैं। उपिम के बंि होने के कारण

जिन श्रजमकों की सेिाएं समाि हो िाएंगी उनकी संख्या (श्रजमकों की संख्या)......... है।

[PART IV

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2. * (जनलंबन/जनलंबन िारी रिना) संबंजधत कमाचारी(ठरयों) को इस संजहता की धारा 78(2)*/धारा 78(3)* के अंतगात

अपेजक्षत जलजित नोठर्स (दिनांक/मास/िषा) को दिया गया।

या

*(छंर्नी/बंि) संबंजधत कमाचारी(ठरयों) को इस संजहता की धारा 79*/धारा 80* के अंतगात अपेजक्षत एक माह का

जलजित नोठर्स ......... (दिनांक/मास/िषा) को दिया गया।

या

*(छंर्नी/बंि) कमाचारी(ठरयों) को इस संजहता की धारा 79*/धारा 80* के अंतगात अपेजक्षत नोठर्स के बिले में

(दिनांक/मास/िषा).......को एक माह का िेतन दिया गया है।

प्रभाजित कमाचारी(ठरयों) का जििरण अनुलग्नक II में है।

(छंर्नी) मैं*/हम* एति द्वारा घोषणा करते हैं दक संबंजधत कमाचाठरयों को इस संजहता की धारा 71 और धारा 72

के अनुपालन में छंर्नी की िाएगी।

मैं*/हम* एति द्वारा घोषणा करते हैं दक संबंजधत कमाचारी(ठरयों) को नोठर्स अिजध की समाजि से पहले या उसके

बाि इस संजहता की धारा 78(10)/ धारा 79/ धारा 80 के साथ पठित धारा 67 के अंतगात उन्हें िेय सभी बकाया

और मुआििा का भुगतान कर दिया गया है/कर दिया िाएगा।

या

*मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं दक ितामान में उि औद्योजगक प्रजतष्ठान/उपिम/जनयोिा के संबंध में

दििाजलयापन की कायािाही चल रही है, और मैं*/हम* संबंजधत कानूनों के तहत उन्हें िेय मुआििे के साथ-साथ

सभी बकाया राजि का भुगतान करेंगे।

मैं*/हम* एतद्द्वारा घोषणा करता हाँ/करते हैं दक इस मामले में दकसी भी न्यायालय में कोई मामला लंजबत नहीं है,

और यदि हााँ, तो उसका जििरण संलग्न दकया गया है।

मैं*/हम* एतद्द्वारा घोषणा करता हाँ/करते हैं दक इस नोठर्स और संलग्नकों में मेरे/हमारे द्वारा िी गई उपरोि

िानकारी सत्य है, मैं*/हम* इसकी सर्ीकता के जलए पूरी तरह से जिम्मेिार हाँ/हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री

नहीं जछपाई गई है।

कृपया मांगी गई अनुमजत प्रिान की िाए।

भििीय,

(जनयोिा/ *** प्राजधकृत प्रजतजनजध का नाम मुहर सजहत)

(*िो लागू न हो उसे कार् िें)

(** संख्या को अंकों और िब्िों िोनों में ििााएं)

(***जनयोिा द्वारा िारी प्राजधकार पत्र की प्रजत संलग्न करनी होगी)

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PART IV]

अनुलग्नक I

(कृपया प्रत्येक आइर्म के संिभा में उत्तर िें)

उपिम का नाम, पूरा डाक पता, ईमेल, मोबाइल और लैंडलाइन। उपिम

का नाम, पूरा डाक पता, ईमेल, मोबाइल और लैंडलाइन।

उपिम की जस्ट्थजत—

(i) क्ट्या यह केन्रीय सािािजनक क्षेत्र/राज्य सािािजनक क्षेत्र/आदि है,

(ii) क्ट्या यह एक प्राइिेर् जलजमर्ेड कंपनी/साझेिारी फमा है।

(iii)

क्ट्या

उपिम

लाइसेंस

प्राि/पंिीकृत

है

और

यदि

हां,

तो

लाइसेंससंग/पंिीकरण प्राजधकारी का नाम और लाइसेंस/पंिीकरण प्रमाणपत्र

संख्या।

(क) एमसीए नंबर

(ि) िीएसर्ीएन नंबर

(i) जपछले तीन िषों के जलए मििार िार्षाक उत्पािन –

(ii) जपछले बारह महीनों के जलए माहिार उत्पािन के आंकड़े,

जपछले तीन िषों के बैलेंस िीर्, लाभ और हाजन िातों सजहत

प्रजतष्ठान/उपिम की लेिापरीक्षा ठरपोर्ा।

संलग्न की िानी है

अंतर-संबंजधत कम्पजनयों या समान प्रबंधन के अंतगात आने िाली

कम्पजनयों के नाम।

जपछले तीन िषों में दकए गए जनलंबन/छंर्नी का ब्यौरा, जिसमें ऐसे

जनलंबन/छंर्नी की अिजध, प्रत्येक ऐसे जनलंबन/छंर्नी/जनलंबन िारी रहने

में िाजमल कामगारों की संख्या िाजमल है।

कोई अन्य प्रासंजगक जििरण िो जनलंबन/जनलंबन िारी रिने/छंर्नी/बंि

करने से संबंजधत हो।

अनुलग् नक II

(प्रभाजित श्रजमकों का जििरण)

ि.सं यूएएन/

सीएमपीएफओ

कार्माक का नाम

श्रेणी

(उच् च कुिल/

कुिल/अधा-

कुिल/

अकुिल)

िह जतजथ जिससे आप

उि

प्रजतष्ठान/उपिम/जनयोिा

के साथ सेिा में हैं

आिेिन की

जतजथ पर

िेतन

ठर्प्पणी

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

प्रपत्र-19

(जनयम 52 िेिें)

इस संजहता के तहत पहली बार अपराध करने िाले जनयोिा को धारा 89 की उपधारा (4) के तहत अपराध के संयोिन के

जलए नोठर्स।

औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 89 की उपधारा 1 के तहत अधोहस्ट्ताक्षरी और कम् पाउंसडंग अजधकारी एतद्द्वारा

सूजचत करते हैं दक आपके जिलाफ नीचे दिए गए जििरण के अनुसार इस संजहता के जिजभन्न प्रािधानों के उल्लंघन के जलए

अपराध करने का आरोप लगाया गया है;-

भाग - 1

अपराधी जनयोिा का नाम और पता -

………………………………..

प्रजतष्ठान का पता ….………………………………………

अपराध का जििरण ………………………………………………………………………

संजहता की िह धारा जिसके अंतगात अपराध दकया गया है

……………………………………………………………..

अपराध के समाधान के जलए भुगतान की िाने िाली आिश्यक राजि

………………………………………………….

भाग – 2

आपको सलाह िी िाती है दक आप औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 89 (1) के अनुसार अपराध के संयोिन के

जलए इस नोठर्स के िारी होने की तारीि से पंरह दिनों के भीतर उपयुाि राजि िमा कराएं, साथ ही इस नोठर्स के भाग-

III में जिजधित भरा गया आिेिन भी िमा कराएं।

यदि आप जनधााठरत समय के भीतर उि राजि िमा करने में असफल रहते हैं तो कोई और अिसर नहीं दिया िाएगा तथा

धारा के तहत अजभयोिन िायर करने के जलए आिश्यक जनिेि िारी दकए िाएंगे।

(कंपाउंसडंग अजधकारी के हस्ट्ताक्षर)

दिनांक:

स्ट्थान

भाग–3

अपराध के संयोिन के जलए धारा 89 की उपधारा (4) के अंतगात आिेिन

आिेिक का नाम (औद्योजगक संबंध संजहता 2020 के तहत अपराध करने िाले जनयोिा का नाम उल्लेजित दकया

िाए)

……………………………………………………..

आिेिक का पता…………….………………………………………….

अपराध का जििरण

...........…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

संजहता की िह धारा जिसके अंतगात अपराध दकया गया है

……………………………………………………………..

िमा की गई चििृजद्ध राजि का जििरण (इलेक्ट्रॉजनक रूप से तैयार रसीि संलग्न करें)

………………………………………………………………….

यदि उपयुाि अपराधों के उल्लंघन के जलए अजभयोिन िायर दकया गया है तो उसका जििरण दिया िाए

…………………………………………..

क्ट्या अपराध प्रथम अपराध है या आिेिक ने इस अपराध से पूिा कोई अन्य अपराध दकया है, यदि दकया है तो

अपराध का पूणा जििरण

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………

कोई अन्य िानकारी िो आिेिक प्रिान करना चाहता हो

…………………………………………………………………………………………………

दिनांक:

स्ट्थान: आिेिक (नाम और हस्ट्ताक्षर)

प्रपत्र-20

(जनयम 54 िेिें)

संिभा संख्या ……………………………… के तहत.........................के मामले में सुलह अजधकारी/मध्यस्ट्थ/ठरब्यूनल

या राष्ट्रीय ठरब्यूनल के समक्ष (औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 91 के तहत) जिकायत:

क......................

जिकायतकताा(ओं);

बनाम

ि......................जिरोधी पक्ष

पता :

याजचकाकताा यह जिकायत करना चाहते हैं दक जिपक्षी पक्ष औद्योजगक संबंध संजहता की धारा 90 के प्रािधानों का उल्लंघन

करने का िोषी है, िैसा दक नीचे ििााया गया है:

(यहां संक्षेप में उन जििरणों को ििााया गया है, िो यह ििााते हैं दक कजथत उल्लंघन दकस प्रकार हुआ है और िे आधार

जिन पर प्रबंधन के आिेि या काया को चुनौती िी गई है।)

तिनुसार जिकायतकताा प्राथाना करता है दक सुलह अजधकारी/मध्यस्ट्थ/औद्योजगक न्यायाजधकरण या राष्ट्रीय न्यायाजधकरण

उपरोि जिकायत पर जनणाय लेने की कृपा करें तथा उस पर ऐसा आिेि या एकाजधक आिेि पाठरत करें िैसा िह उजचत

और उपयुक्ट् त समझे।

औद्योजगक संबंध संजहता के जनयम 91 के अंतगात जिकायत और उसके अनुलग्नक की अपेजक्षत संख्या यहां प्रस्ट्तुत की गई है।

िषा 20.............के............... माह की ................तारीि जिकायतकताा(ओं) के हस्ट्ताक्षर

सत्यापन

मैं पूरी जनष्ठा से घोषणा करता हाँ दक ऊपर दिए गए पैराग्राफ में िो कुछ भी कहा गया है िह मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है

और ऊपर दिए गए पैराग्राफ में िो कुछ भी कहा गया है िह मुझे प्राि हुई सूचना के आधार पर कहा गया है और मुझे

जिश्वास है दक यह सत्य है।

इस सत्यापन पर मेरे द्वारा िषा 20.............के............... माह की ................तारीि को हस्ट्ताक्षर दकए गए हैं।

सत्यापन करने िाले व्यजि के हस्ट्ताक्षर

या अंगूिे का जनिान।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd December, 2025

No. 15(12)/Lab/2022/4473-4479.—"In exercise of the powers conferred by Section 99 of the

Industrial Relations, Code 2020(35 of 2020) read with S.O. 273(E) dated 16.01.2023 of Ministry of Home

Affairs, Government of India, and in supersession of Delhi Trade Union Regulations, 1927, the Lieutenant

Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make the following rules namely Industrial

Relations (Delhi) Rules, 2025, and which are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section

99, for information of all persons likely to be affected thereby;

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of

thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections

and suggestions, if any, which may be addressed Labour Department C Block , 5, Sham Nath Marg, Delhi

– 110054 and also on email i.e [email protected]. The objections and suggestions should be sent

in a Performa containing columns (i) specifying the name and address of the person/organization and

column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the

revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons thereof. The objections and suggestions,

which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before

expiry of the period specified above, will be considered by the Government of National Capital Territory of

Delhi."

CHAPTER - I

PRELIMINARY

Short title, application and commencement-

(i) These rules may be called Industrial Relation (Delhi) Rules, 2025.

(ii) They shall apply to the industrial establishments and matters in relation to which the Appropriate

Government is the Government of National Capital Territory of Delhi.

(iii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definition- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a)

“Appropriate Government” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of

Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of

the constitution.

(b)

“Form” means form appended to the rules.

(c)

“Code” means the Industrial Relations Code, 2020;

(d)

“Electronically” means any information submitted by email or uploading on the designated web

portal or digital payment in any mode for the purpose of Code.

(e)

“Section” means the sections of the Code;

(f)

“Web Portal” means web portal notified by Government of National Capital Territory of Delhi.

(g)

The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the

Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

3. Written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of

conciliation proceeding to arrive at a settlement under clause (zi) of section 2.- The Agreement under

clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form

specified in Form-I and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to

the concerned Conciliation Officer.

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PART IV]

Chapter II

BI-PARTITE FORUMS

4. Constitution of Works Committee and choosing of representatives of employer and workers

engaged in the establishment under section 3-

(1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith

proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules:-

(2)

The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to

the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of

the establishment:

Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty:

Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less

than the number of representatives of the employer therein.

(3)

Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee

shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or

associated with, the working of the industrial establishment.

(4)

(a) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the

employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –

(i) How many of the workers are members of such Trade Union; and

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the

registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Authority

appointed or notified by the Appropriate Government concerned, who shall, after hearing the parties, shall

decide the matter and his decision shall be final.

(5)

On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the

selection of worker‘s representative in the Committee in two following groups, namely:-

(a)

Registered Trade Union may choose their representatives as members for works committee in the

proportion of their membership.

(b)

Where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives

for works committee.

(6)

(a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a

Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year.

(b)

the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer‘s representatives on

the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c)

the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Works Committee representing the

workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairman, the matter shall be

decided by draw of a lot:

(d)

the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the

Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected

from amongst the representatives of the worker and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a

representative of the employer or the worker for two consecutive years:

Provided that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint

Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives

of the worker shall be entitled to vote in such elections.

(e)

In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a

draw of lot.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(7)

(a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than a member chosen

to fill a casual vacancy shall be two years;

(b)

A member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his

predecessor;

(c)

A member who without obtaining leaves from the Works Committee, fails to attend three

consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

(8)

In the event of worker‘s representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or

ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his

successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the

member vacating the seat belonged.

(9)

The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed

in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such

co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during

which the particular question is before the Works Committee.

(10) (a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.

(b) The Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall

also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out

the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of

the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be

deemed to be on duty while attending the meeting;

(b) The Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice

regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.

Manner of choosing members from the employer and the workers for Grievance Redressal

Committee under sub-section (2) of section 4-

(1) The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the

employer and the workers, which shall not exceed ten.

(2)

The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be

possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment,

preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3)

The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where

there is no registered Trade union the member may be chosen by the workers of the industrial

establishment:

Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal

Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total

workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be co-

terminus with the tenure of the members of the registered Trade Union.

Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance

Redressal Committee shall be for a period of two years from the date of the constitution of the Grievance

Redressal Committee.

(4)

Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the

employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –

(a)

how many of the workers are members of such Trade Union;

(b)

Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by

the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the

Authority appointed or notified by the Appropriate Government, who shall, after hearing the parties, shall

decide the matter and his decision shall be final.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(5)

On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the

selection of worker‘s representative on the Committee by two following groups, namely:-

(a)

Registered Trade Union may choose their representatives as members for Grievance Redressal

Committee in the proportion of their membership.

(b)

Such workers those who are not member of registered Trade Union, may choose amongst

themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.

Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee

by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4-Any aggrieved worker may file an

application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name,

designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker,

address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may

be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which

the cause of action of such dispute arises.

Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the

Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4 - Any

worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not

resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application

through Web Portal or by registered post or speed post within a period of sixty days from the date of the

decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-

section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of

which he is a member or otherwise:

Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post,

the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online

mechanism under intimation to the concerned worker.

Chapter III

Trade Union

The payment of a subscription by members of the Trade Union and donation from such

members and others under clause (f) of section 7-The payment of minimum subscription by member of

Trade Union which shall not be less than Rs. 100/- per annum.

Manner of annual audit under clause (j) of section 7-(1). The annual audit of the account of any

registered trade union or federation of union shall be conducted by an auditor authorized to audit the

account of companies under section 139 of Companies Act 2013.

Provided that where the membership of Trade union did not at any time during the financial year exceed

2500, annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union.

(2)

The auditor or auditors shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify

the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's

declaration appended to Form II indicating separately on that Form under his signature or their signatures, a

statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, unvouched or not in

accordance with the Act. The particulars given in this statement shall Indicate-

every payment which appears to be unauthorized by the rules of the Trade Union or contrary to the

provisions of the Act,

the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or

misconduct of any person,

the amount of any sum which ought to have been brought but is not brought to account by any

person;

10.

Form of declaration to be made by an affidavit and the manner of making the same under

clause (a) of sub-section (1) of section 8- Every application for registration of a Trade Union shall be

made to the Registrar electronically or by speed post/registered post along with a declaration made

regarding the authenticity of information given through an affidavit in Form III.

[PART IV

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11.

Form of general statement of the assets and liabilities of the Trade Union prepared in such

form and containing such particulars under sub-section (2) of section 8- The statement of the assets and

liabilities of the Trade Union shall be submitted to the Registrar in Form IV electronically or by speed

post/registered post along with a copy of annual audit report.

12.

Form of application for registration under sub-section (1), and the form of issuing certificate

of registration to be issued by the Registrar to the applicant Trade Union under sub-section (2) of

section 9- The application for registration under sub- section (1) of section 8, shall be in Form V and the

certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant under sub-section (2) of section 9

shall be in Form VI .

13.

Register for entering the name and other particulars of Trade Union under sub-section (3) of

section 9 and verification of application of the Trade Union under sub- section (5) of section 9- (1)

The Registrar after issuing the certificate of registration shall register the name and other particulars of the

Trade Union by entering in a register, to be maintained in Form-VII for the purpose of sub-section (3) of

section 9.

(2) The certificate of registration of Trade Union issued by Registrar may be withdrawn or cancelled after

the verification done by the Registrar on the grounds mentioned in sub section 5 of section 9.

14.

Period within which appeal is to be preferred by Trade Union to Tribunal under sub-section

(1) of section 10- If an application is refused by the Registrar for granting registration or cancel registration

under Sub-Section (5) of Section 9, the person aggrieved may file appeal to the Tribunal within the period

of 30 days from the date of refusal of application or cancellation of certificate.

15.

Manner of sending the communication and notices under sub-section (1) and the manner to

inform the Registrar under sub-section (3) of section 11- (1). All communication and notices to the

registered Trade Union shall be sent by the Registrar to the address of the head office of the Trade Union as

entered in the register in Form VII through registered post or electronically.

(2). All communication to the Registrar by the Trade Union for the purpose of Sub- Section (2) and Sub-

Section (3) of Section 11 shall be through registered post or through electronic mode.

16.

Matters on which negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an

industrial establishment may negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-

section (1) and the criteria to be followed by the employer of industrial establishment under sub-

section (2) of section 14- (1). The negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an

industrial establishment having registered trade union for negotiating with the employer of the industrial

establishment may negotiate on issues related to terms of employment or condition of services.

(2). In case where an industrial establishment has only one registered Trade Union, the employer of such

industrial establishment shall recognize such registered Trade union as sole negotiating union, only if at the

time of initiation of negotiation, more than 25% of the total workers of the industrial establishment are the

members of that registered Trade Union.

17.

Manner of verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under

sub-sections (3) and (4) and the facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating

union or negotiating council under sub-section (7) of section 14- (1). The verification of workers on the

muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) of Section 14 shall be made in

presence of authority as notified by Appropriate Government.

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PART IV]

(2) the employer of the industrial establishment shall provide reasonable space for negotiation to the

recognized negotiating union or negotiating council, as the case may be.

18.

The objects under sub-section (1) and sub-section (2) and the subscription payable under sub-

section (4) of section 15- The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other

objects than the following, namely: -

(a)

the payment of salaries, allowances and expenses to office-bearers of the Trade Union;

(b)

the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts

of the general funds of the Trade Union;

(c)

the prosecution or defense of any legal proceeding to which the Trade Union or any member

thereof is a party, when such prosecution or defense is undertaken for the purpose of securing or protecting

any rights of the Trade Union as such or any rights arising out of the relations of any member with his

employer or with a person whom the member employs;

(d)

the conduct of industrial disputes on behalf of the Trade Union or any member thereof;

(e)

the compensation of members for loss arising out of industrial disputes;

(f)

allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accidents or

unemployment of such members;

(g)

the issue of, or the undertaking of liability under, policies of assurance on the lives of members, or

under policies insuring members against sickness, accident or unemployment;

(h)

the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the

expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members;

(i)

the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting

employers or workmen as such;

(j)

the payment, in furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union

may be spent, of contributions to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the

expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in

excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the

general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the

commencement of that year; and

(k)

subject to any conditions, any other object notified by the Appropriate Government in the official

Gazette.

19.

Manner of making application for adjudication before the Tribunal under sub- section (1) of

section 22- For the purpose of Sub-Section (1) of Section 22, the application for adjudication before the

Tribunal shall be made in Form VIII.

20.

Manner of amalgamation under sub-section (2), and the manner of sending signed

amalgamation to the Registrar of a different State under sub-section (3) of section 24- (1).On receipt

of a notice of amalgamation under sub-section (3) of section 24, if the head office of the amalgamated trade

union is in the Government of National Capital Territory of Delhi, the Registrar shall consult the Registrar

of Trade union in other state so amalgamating if any, before registering the amalgamated trade union under

sub-section (6) of Section 24.

(2). When the amalgamated trade union is registered under sub-section (6) of Section 24, it shall be

assigned a number in the register in Form VII and the Registrar shall issue a new certificate in Form VI. He

shall also note the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the trade unions so

amalgamated in the register in Form VII and send intimation of the registration of the amalgamated union

to the Registrar of the Trade union so amalgamated in other State, if any.

21.

Distribution of funds of the Trade Union on dissolution by Registrar under sub- section (2) of

section 25-Where it is necessary for the Registrar, under sub-section (2) of section 25, to distribute the

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

funds of a trade union which has been dissolved. He shall divide the funds in proportion to the amounts

contributed by the members on roll at the time of dissolution by way of subscription to the several funds of

the trade union during their membership. In the event of the death of a member of a trade union subsequent

to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the Registrar shall pay the sum payable to

such member to his legal dependents.

22.

The date before which a general statement shall be forwarded annually to the Registrar, the

particulars to be contained in general statement and its Form, the person by whom and the manner

in which such general statement shall be audited under clause (a) of sub-section (1) of section 26-The

annual return to be furnished under section 26 shall be submitted electronically or by Speed/Registered post

to the Registrar by the 31st day of July in each year and shall be in Form IX.

23.

Manner and purpose of recognition of a Trade Union or a federation of Trade Unions by the

State Government as a State Trade Union at the State level and the authority and the manner of

deciding dispute by it under sub-section (2) of section 27-

(1) The Appropriate Government may recognize any Trade Union or Federation of Trade union as State

Trade Union if the Trade union or Federation of Union has at least a combined verified membership of

twenty thousand or more and the membership presence is in at least four types of industries in the State.

(2) The Appropriate Government may give preference to those Trade Unions which are recognized as State

Trade Union for the purpose of constitution of any tripartite forum formed under the provision of different

codes or otherwise.

(3) In case of any dispute in relation to the recognition of State Trade Union, the Tribunal constituted under

the provision of the said code, shall be the final authority for adjudicating the dispute.

Chapter IV

STANDING ORDERS

24.

The manner of forwarding information to the certifying officer under sub-section (3) of

section 30 and the period within which the amendment of standing order is to be done as observed by

the certifying officer under the proviso thereof -

(1)

If the employer adopts the model standing order of the Central Government referred to in section

29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the

concerned certifying officer electronically or through registered post the specific date from which the

provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.

(2)

On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from

such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are

relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the model standing orders which

have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of

addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such

direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to

get so amended and such report shall be sent electronically by the employer.

(3)

If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the

information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been

adopted by the employer.

25.

Manner of choosing representatives of the workers of the industrial establishment or

undertaking for issuing notice by certifying officer, where there is no Trade Union operating, under

sub-section (5) and the manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of

section 30–

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(1) Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (ii) of said sub-section (5), then, the

certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon

their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers

may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the

notice.

(2) Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of

section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be

authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, by signing and affixing

stamp and shall be sent electronically within a week to all concerned, but there shall not be any requirement

of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the

employer has certified adoption of model standing orders.

26.

Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.-

A statement to be accompanied with-

(i)

draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or

undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers

employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and

(ii)

draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders

which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the

relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof

and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or

undertaking.

27.

Conditions for submission of draft standing orders by group of employers in similar

establishment under sub-section (10) of section 30- In cases of group of employer engaged in similar

industrial establishment may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of

proceedings specified in sub- sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned

Trade union.

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial

establishments, will be drafted and submitted to the Commissioner of Labour who shall, in consultation

with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after

recording reasons therefore.

28.

Manner of disposal of appeal by the appellate authority under section 32:-

(1)

An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying

officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall

draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders

which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed

electronically to the appellate authority.

(2)

The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given –

(a)

where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the

industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer,

as the case may be;

(b)

where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the

workers of the industrial establishment; and

(c)

where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker

whom the appellate authority joins as a party to the appeal.

(3)

The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4)

The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers

necessary for the disposal of the appeal.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(5)

On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take

such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties

dispose of the appeal.

29.

The manner of sending copies of the order of the appellate authority under sub-section (1)

and the language and the manner of maintaining standing order under sub-section (2) of section 33:-

(1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically or through

registered post except in the case of deemed certification under section 30.

(2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model

standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English.

30.

Form of register for filing finally certified standing orders by the certifying officer and fee for

furnishing certified copy of such orders under section 34- (1) The certifying officer shall maintain

electronically, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model

standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of –

the unique number assigned to each standing order;

name of industrial establishment;

nature of industrial establishment;

date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each

establishment or undertaking;

the areas of the operation of the industrial establishment; and

such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data

base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders

to any person applying there for on payment of two rupees per page of the certified standing orders or

deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made

through electronic mode.

31.

Application for modification of standing orders to be made before certifying officer under

sub-section (2) of section 35 - The application for modification of an existing standing order under sub-

section (2) of section 35 shall be submitted electronically and contain the particulars of such standing

orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the

relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the

details of registered Trade union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person

authorized by the industrial establishment or undertaking.

Chapter V

NOTICE OF CHANGE

32.

The manner of giving of notice of the nature of the change proposed to be effected under

clause (i) of section 40-

(1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in

respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form-X to such

worker affected by such change.

(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board

at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the

industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial

establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of

the Secretaries of such Unions, as the case may be.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

Chapter VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

33.

Form of arbitration agreement and the manner to be signed by the parties thereto under sub-

section (3) of section 42 -

(1)

Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration

Agreement shall be in Form-XI and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be

accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.

(2)

The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed.-

(ii)

In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company

or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such

purposes;

(iii)

In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or

by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers

held for such purpose;

(iv)

In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of

registered Trade Union of which the worker is a member:

Explanation- (1) In this rule, the expression officer means any officer of a registered Trade Union or an

association of the employer authorized for such purpose;

(2)

In this rule “officer” means any of the following officers, namely:-

the President;

the Vice-President;

the Secretary (including the General Secretary);

a Joint Secretary; and

Any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the

union.

34.

Manner of issuance of notification where an industrial dispute has been referred to

arbitration under sub-section (5) of section 42 - Where an industrial dispute has been referred to

arbitration and the Appropriate Government is satisfied that the persons making the reference represent the

majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically

for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are

concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for

such purpose.

35.

Manner of choosing representatives of the workers where there is no Trade Union under the

proviso to sub-section (5) of section 42- Where there is no Trade Union, the representative of workers to

present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section

(5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form-XII

authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who

have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

Chapter VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

36.

Manner of filling up the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for

selection, salaries and allowances and other terms and conditions of Judicial Member of the

Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44 –

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

The judicial member shall be appointed by the Appropriate Government on the recommendation of

Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2) of this rule.

The search cum selection committee shall comprise of the following members, namely:

i) The Chief Justice of High Court of Delhi or a Judge of High Court nominated by him - Chairperson.

ii) Chief Secretary or Secretary nominated by Chief Secretary, Government of National Capital Territory of

Delhi– Member;

iii) Sitting Judicial member of the other Industrial Tribunal.

iv) Principal Secretary/ Secretary, Labour Department, GNCTD – Member;

(3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its

recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance,

integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal

recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.

(4) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or

absence of any member in the Search-cum-Selection Committee.

(5) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his

office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(6) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the Appropriate Government shall appoint

the Judicial Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.

(7) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled

to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi

holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of

pension drawn by him.

(8) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at

the rate as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi, holding Group

A post carrying the same pay.

(9) (a) The Appropriate Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member.

(b) The Appropriate Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Judicial

Member.

(10) Delhi Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the Government of National

Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(11) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of

the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(12).A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the

Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(13) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the

Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(14) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority

specified by the Appropriate Government in this behalf.

(15) (a) If a written and verifiable complaint is received by the Appropriate Government, alleging any

definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a

preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the Appropriate Government is of the opinion that there are reasonable

grounds for making an inquiry into the truth of any mis-behaviour or incapacity of a Judicial Member, it

shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

time as may be specified by the Appropriate Government.

(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the

Appropriate Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges

separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of

Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have

power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(16) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under

his hand addressed to the Appropriate Government:

Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the Appropriate Government to

relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of

such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his

term of the office, whichever is earlier.

(17) (a) The Appropriate Government shall, on the recommendation of Search-Cum-Selection Committee,

remove from office any Judicial Member, who,-

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial

Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to

(e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of

those charges.

(18) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe

an oath of office and secrecy in the Form-XIII annexed to these rules.

(19) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no

express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the

Appropriate Government for its decision, and the decision of the Appropriate Government thereon shall be

binding.

(20) The Appropriate Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of

any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

37.

Manner of filling up the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for

selection, salaries and allowances and other terms and conditions of Administrative Member of the

Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44:-

The Qualification for appointment of the Administrative member of the Industrial Tribunal

(hereinafter in this chapter referred to as Administrative Member) shall be such as given in sub section (5)

of section 44.

The Administrative Member shall be appointed by the Appropriate Government on the

recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (3) of this rule.

3) The Search Cum Selection Committee for administrative member shall comprise of the following

members, namely:

i)The Chief Justice of High Court of Delhi or a Judge of High Court nominated by him - Chairperson.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

ii) Chief Secretary or Secretary nominated by Chief Secretary, Government of National Capital Territory of

Delhi– Member;

iii) Sitting Administrative Member of other Industrial Tribunal.

iv) Principal Secretary/ Secretary, Labour Department, GNCTD – Member;

4). The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its

recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance,

integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal and

recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post.

5) A person shall not be qualified for appointment as an Administrative Member of the Industrial Tribunal

(hereinafter in this chapter referred to as Administrative Member) unless- he holds or has held the post of

Joint Secretary and above in Govt. of NCT of Delhi for at least three years

(6) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy

or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee.

(7) An administrative member shall hold office for a term of 4 years or till he attains the age of 65 years,

whichever is earlier

(8) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the Appropriate Government shall

appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.

(a) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 1,75,000/- per month and shall be entitled

to draw allowances as are admissible to an officer of the Appropriate Government of Delhi holding Group

A post carrying the same pay

(b). In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn

by him.

(c). In case of serving Government Officer, the service rendered in Industrial Tribunal shall be counted for

pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be

governed by General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960.

(d). Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent

allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi

holding Group A post carrying the same pay.

(e). In case of serving Government officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of

the service which he belongs.

(f) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the

Government of National Capital Territory of Delhi, holding Group A post carrying the same pay.

9. (a) The Appropriate Government shall be the leave sanctioning authority for the Member.

(b) The Appropriate Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative

Member

10. Health facilities equivalent to Delhi Government Health facilities as admissible to an officer of the

Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay shall be

applicable.

11 (a) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the

Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal

from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as

entitlement of an officer of the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post

carrying the same pay.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

12. An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of

the Government of National Capital Territory of Delhi holding Group A post carrying the same pay.

13. No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an

authority specified by the Appropriate Government in this behalf

14. (a) If a written and verifiable complaint is received by the Appropriate Government, alleging any

definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall

make a preliminary scrutiny of such complaint

b) If on preliminary scrutiny, the Appropriate Government is of the opinion that there are reasonable

grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of an Administrative

Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

c). The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months time or such

further time as may be specified by the Appropriate Government.

d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the

Appropriate Government stating therein its findings and the reasons therefore on each of the charges

separately with such observations on the whole case as it may think fit.

e)The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of

Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have

power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

15. An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing

under his hand addressed to the Appropriate Government Provided that the Administrative Member shall,

unless he is permitted by the Appropriate Government to relinquish office sooner, continue to hold office

until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a

successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier

16 The Appropriate Government shall, on the recommendation of the Search Cum Selection Committee,

remove from office any Administrative Member, who-

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude, or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an

Administrative Member; or

(e). has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in

clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard

in respect of those charges.

17. Every person appointed as Administrative member shall, before entering upon his office, make and

subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XIII annexed to these rules.

18. The Appropriate Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of

any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

38.

Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), form of full report under

sub- section (4), and the form of application and the manner of deciding such application under sub-

section (6) of section 53.- (1) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under

section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such application shall examine the

application and if he finds that the dispute pertains to the jurisdiction of the any other conciliation officer,

shall transfer the dispute to the concerned conciliation officer. In other cases, he will issue first notice to

the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.

(i).

The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective

statement in the matter of said dispute.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(2) (i) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a

settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties

to come to a fair and amicable settlement.

(ii) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the

conciliation officer shall submit a report on Web Portal within seven days from the date on which the

conciliation proceedings are concluded and made available on the said Web Portal.

(2)

The report referred to in sub-rule (2) shall be accessible to the parties concerned on the said Web

Portal.

(3)

The report referred to in sub-rule (2) shall contain inter-alia the submissions of the employer,

worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation

officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the

dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(4)

Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned

party may make an application in Form-XIV before the Tribunal through Web portal within ninety days

from the date of the report under sub-rule (2).

(5)

In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an

application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The

Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along

with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on

which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or uploaded on the online

portal or may be sent by registered post for service on each of the opposite parties in the dispute.

(6)

The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents

are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix the first hearing as soon

as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite

party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and

list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously

forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(7)

Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward

the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give

directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties,

granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing

the statement of claim and other documents within time.

(8)

Evidence shall be recorded either in Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of

affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit.

Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal shall make a memorandum of the

substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Tribunal shall follow the

procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5

of 1908).

(9)

On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for

arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(10)

The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but

not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be

granted:

Provided that the Tribunal for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at

a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the

dispute, shall be granted.

(11)

In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal may proceed with the case

ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

Provided that the Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award,

revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on

justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(12)

The Tribunal shall communicate its Award electronically to the parties concerned and the

Appropriate Government and upload on the online portal within one month from the date of the

pronouncement of the award.

(13)

The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for

deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 384, 385 and 387

of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 .

(14)

Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation

to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be

binding.

(15)

A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a

copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Tribunal, as the case may

be, in the following manner, namely :-

(16)

(a) Fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be

charged at the rate of Rs. Two per page.

(b) For certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Rs. Two per page shall be

payable.

(d) Where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional

fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(17)

The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination,

cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.

(18)

The proceedings before Tribunal shall be held in open court:

Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing.

Provided further that Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings

be held in-camera.

Chapter VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

39.

The number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to

whom such notice shall be given, and the manner of giving such notice, under sub-section (4) of

section 62. - The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer

of an industrial establishment in Form-XV which shall be duly signed by the Secretary and five elected

representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy

thereof electronically or otherwise to the concerned conciliation officer, Authority appointed or notified by

the Appropriate Government.

40.

Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6)

of section 62. –

(1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an

industrial establishment in Form-XVI to the Secretary of every registered Trade Union relating to such

industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Joint Commissioner

of Labour/Deputy Commissioner of Labour of the district concerned and to Commissioner of Labour,

GNCT of Delhi. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on

electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of

strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving

of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer, Authority appointed

or notified by the Appropriate Government.

(3)

If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five

days from the date of such notice, intimate electronically or through registered post the same to the

conciliation officer, Joint Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour of the district

concerned and to Commissioner of Labour, GNCT of Delhi.

Chapter IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOUSURE

41. Manner of serving notice before retrenchment of a worker employed in the industry who has

been in continuous service for not less than one year by an employer on the appropriate Government

or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification under clause (c)

of section 70 - If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who

has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of

such retrenchment, in Form-XVII to the GNCT of Delhi, and the concerned Authority appointed or

notified by the Appropriate Government through e-mail or, by registered or speed post.

42. Manner in which the employer shall give an opportunity to the retrenched workers who are

citizens of India to offer themselves for re-employment under section 72-Where any vacancy occurs in

an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one

year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment

shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such

retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then,

the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.

43. Manner in which the employer shall serve notice on the appropriate Government stating clearly

the reasons for the intended closure of the undertaking under sub-section (1) of section 74 — If an

employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in Form-

XVII to the Appropriate Government and a copy thereof to the concerned Joint Commissioner of Labour or

Deputy Commissioner of Labour by e-mail or registered post or speed post.

Chapter X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN

CERTAIN ESTABLISHMENTS

44.Manner of making application by the employer stating clearly the reasons for the intended lay-off

and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78- An

application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in Form-

XVIII stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be

served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such

application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board

at the main entrance of the industrial establishment.

45. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.-The Appropriate Government may, either

on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or

refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the

date on which such order is made.

46.Manner of making application by the employer stating clearly the reasons for the intended

retrenchment and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of

section 79.- An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the

employer in Form- XVIII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically or

through registered post and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a

notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

47.

Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.- The Appropriate Government may,

either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order

granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days

from the date on which such orders is made.

48.

Manner of making application by the employer stating clearly the reasons for the intended

closing down of an undertaking of an industrial establishment and the manner of serving copy of

such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.- An employer

who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply

electronically in Form XVIII for prior permission at least ninety days before the date on which intended

closure is to become effective to the Appropriate Government, stating clearly therein the reasons for the

intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be

sent to the representatives of the workers electronically and by registered post or speed post.

49.

Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.- The Appropriate Government may,

either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order

granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days

from the date on which such order is made.

Chapter XI

WORKER RE-SKILLING FUND

50.

Contribution from such other sources to be made to the worker re-skilling fund under clause

(b) of sub-section (2) of section 83 :- The appropriate government may notify the other sources of the

fund .

51.

Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.- Every employer who has

retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker

or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such

retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of the

Labour Department), the Appropriate Government. The fund so received shall be transferred by the

Appropriate Government of Delhi to each worker or workers’ account electronically within forty five days

of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The

employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to

fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable

the Appropriate Government to transfer the amount in their respective account.

Chapter XII

OFFENCES AND PENALTIES

52.

Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of

section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under

sub-section (4) of section 89.-

(1)

The officer notified by the Appropriate Government for the purpose of compounding of offences

under sub- section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the

offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence

under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice

electronically/through web portal to the accused in Form XIX consisting of three parts. In part I of such

Form, the compounding officer shall inter- alia specify the name of the offender and his other particulars,

the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount

required to be paid towards the composition of the offence. Part II of the Form shall specify the

consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be

filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type

of inspection for the purpose of easy identification.

(2)

The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the

Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount

electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the

compounding officer in the notice.

(3)

Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he

may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering

the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with

provisions of section 89.

(4)

If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall

compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-

(a)

if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be

instituted against the accused; and

(b)

if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission

of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been

launched and will proceed in accordance with composition as under clause

(a)

and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending

and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5)

The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule,

subject to the direction, control and supervision of the Appropriate Government.

Chapter XIII

MISCELLNEOUS

53.

Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—

(1)

Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code

applies, shall communicate to the employer before the 30^th April of every year, the names and addresses of

such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the

Union should be recognized as protected workers. Any change in the incumbency of any such officer shall

be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.

(2)

The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognize such

workers to be “protected workers” for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in writing,

within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers

recognized as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3)

Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the

maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4)

of section (90), the employer shall recognize as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the

maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of

recognized protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another

as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the

President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls

short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the

officers to be recognized as protected workers. Such selection shall be made by the Union and

communicated to the employer within five days of the receipt of the employer‘s letter in this regard.

(4)

When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter

connected with the recognition of protected workers‘ under this rule, the dispute shall be referred to the

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

concerned Authority appointed or notified by the Appropriate Government, whose decision thereon shall be

final.

54.

Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.- (i) Every complaint

under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in Form-XX

and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(i)

Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by

authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator,

Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

55.

Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1)

of section 94. - Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive

or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry

in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding

under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form-XII.

56.

Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section

(2) of Section 94. - Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in

Form-XII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in,

the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating

to a dispute in which the employer is a party.

57.

Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.- (1) On receipt of a

complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section

86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by Authority appointed or notified by the

Appropriate Government.

Issue of Notice. If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or

persons through a notice to be sent electronically or through registered mail to appear before him on a

specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant

of the date so specified.

(2)

If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may

proceed to hear and determine the complaint ex-parte.

(3)

If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry

officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed.

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant

and the opposite party.

Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the

party, as the case may be, through video conferencing.

(4)

Authorization.—The authorization to appear on behalf of any person, under section sub-section (2)

of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be

presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(5)

Permission to appear—Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of

complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the

reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order on the statement and in the case of

refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(6)

Presentation of documents— Complaint or other documents relevant to the complaint may be

presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be

sent to him electronically or by registered post or speed post.

(7)

The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the

presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such

endorsement shall be necessary.

(8)

Refusal to entertain complaint —

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(i)

The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section

85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for

reasons to be recorded in writing that—

(a)

The complainant is not entitled to present the complaint; or

(b)

The complainant is barred by limitation under the provisions of this Code

(c)

The complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub-section (2)

of section 85.

(ii)

The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask

complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he

may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the

defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation

shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

(9)

Record of proceedings— The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time

of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant,

name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the

opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and

place.

(10)

Exercise of powers.—In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil

Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First

Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find

necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they

conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(11)

Order or direction when to be made.—The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall

make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

(12)

Inspection of documents—Any person, who is either a complainant or an opposite party or his

representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any

other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR, Secy. (Labour)

Form - I

(See Rule 3)

(Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer

and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding) Names of Parties:

……………………………….……………. Representing employer(s);

…………………………….……………. Representing workers;

Short recital of the case

Terms of settlement

………………………………………………………..

……………………………………………………….

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course

of conciliation preceding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy Labour

Commissioner/Joint Labour Commissioner.

Form - II

[See rules 9(2)]

Form of Auditors' Declaration

The undersigned having had access to all the books and accounts of the …………………..

Union, and having examined the foregoing statement and verified the same with the account vouchers

relating thereto, certify that the Union has properly maintained its Member ship registers and its accounts

and the member had paid their membership subscriptions to the ……………….. Union as shown in the

foregoing statement of the General Fund Account of the Union subject to the remarks, if any appended

hereto.

Auditor

FORM - III

(See Rule - 10)

(Form of Affidavit)

__________________

S/O

Sh.

______________________

R/o

___________________________________________________Age___yrs do hereby solemnly affirm and

declare as under:-

1. That I am the elected /designated ………………(post) of

(Name of Trade Union) with its Head

Office situated at

_(Address of Trade Union).

2. That to the best of my knowledge and belief no Union / Association by the name of “

Union(Name of Union)” is registered in GNCT of Delhi or anywhere in India.

3. That in case of any legitimate claimant of union's name, we will surrender the certificate and change

name of the union as per directions of the Registrar Trade Unions, GNCT of Delhi.

4. That no member or office bearer has ever been convicted by Courts of India for any offence involving

moral turpitude and sentenced to imprisonment.

5. That all particulars supplied as per Forms and Schedules as well as other documents are true.

6. That the scope of the Union shall be for the employees of ----------------------------

Witness

Signature of Conciliation officer

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(Name of Establishment)

7. That there are --------------- employees are working in -----------------------------------

----------------------(Name of Establishment) and out of which -----------------------------

employees are members of our union.

That I shall furnish such other documents and/or information as required by the Registrar for the

purpose of this application.

That this is my true statement and it conceals nothing and that no part of it is false.

10.

That the authority shall be at liberty to take appropriate action against me if any information/

document furnished is found to be false, frivolous or incorrect.

11.

That the list of Trade Union Member along with attested Aadhaar Number for verification is

appended with the affidavit and no member has been compelled or force to share the Aadhar.

DEPONENT

Verification:-

Verified at

(Place) on

(Date) that the contents of the

above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.

DEPONENT

FORM - IV

(See Rule - 11)

(Statement of Assets and Liabilities)

Statement of Liabilities and Assets on the……………day of……………..20………….

[This need not be filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application

for registration.]

Liability

Rs.

Assets

Rs.

Amount of general fund Amount of

political fund Loans from

Other liabilities (to be specified)

Total liabilities

Cash In

hands of Treasurer In hands of

Secretary In hands of ………

In the Bank

Securities as per list below Unpaid

subscriptions due

Loans to……………

Immoveable property………

Goods and furniture……….

Other assets (to be specified) Total

Assets

List of Securities

Particulars

Nominal value

Market Value

In hands of

Signed:

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

FORM - V

(See rule 12)

Application for Registration of Trade Union.

Dated the day of 20.........

We hereby apply for the registration of a trade union under the name of

The address of the head office of the union is

The union came into existence on the ................. day of 20

The union is a union of employer/ workers engaged in the industry (or profession).

Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically or

by speed post/ registered post and be accompanied by—*

(a)

a declaration to be made by an affidavit in such Form and manner as may be prescribed;

(b)

copy of the rules of the Trade Union together with a copy of the resolution by the members of the

Trade Union adopting such rules;

(c)

a copy of the resolution adopted by the members of the Trade Union authorizing the applicants to

make an application for registration; and

(d)

in the case of a Trade Union, being a federation or a central organization of Trade Unions, a copy

of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately,

agreeing to constitute a federation or a central organization of Trade Unions.

(e)

list of all members of Trade Union alongwith.

We have been duly authorized to make this application by**

..................

Signature

Occupation

Signed 1

* Explanation.—For the purposes of this clause, resolution adopted by the members of the Trade Union

means, in the case of a Trade Union, being a federation or a central organization of Trade Unions, the

resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately.

** State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the union, or if not, in

what other way it was given.

FORM - VI

(See rule 12 )

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADE UNION.

No. ...............................................

It is hereby certificate that the ................................has been registered under the

Industrial Relation Code, 2020 this day of

Seal.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

FORM - VII

[See rule 13(1)] REGISTER OF TRADE UNIONS.

Serial number.

Date of registration.

(a) Name of the members making the application.

(b)

Occupations of members making the application.

(c)

Addresses of the members making the application.

Name of trade Union.

Address of the head office of trade Union.

Date of establishment of Trade Union.

Officers of Trade Union- Title Name Age Occupation Address

Signature of the Registrar.

9. (a) Whether provision has been made for a separate fund under section 16 and, if so, from what date.

(b) Initial of the Registrar.

10.

(a) Date of intimation for alteration of rules.

(b) Date of Registration of alteration of rules and its notification to the Secretary of the Trade

Union.

(c)

Initials of the Registrar,

11.

(a) Date of registration of change of address of registered office.

(b)

Address of the Trade Union as changed.

(c)

If the changed address is in another District/State whether extracts of registration sent to

the Registrar of the other province.

(d)

Initials of the Registrar.

12.

(a) Date of registration of change of name.

(b)

Name of the Trade Union as changed.

(c)

Initials of The Registrar.

13.

(a) Date registration of amalgamation.

(b)

Name of the amalgamated union.

(c)

Registration number of the amalgamated Union.

(d)

Initials of the Registrar.

14.

(a) Date of application for cancellation of registration under section 9 (5)(i).

(b) Date of giving notice for cancellation or withdrawal under proviso of section 9(5)(iii).

(c)

Date of issue of order withdrawing or cancelling registration.

(d)

Initials of the registrar.

15.

(a)(1) Names of the members applying for dissolution.

(2)

Occupation of the members applying for dissolution.

(3)

Address of the members applying for dissolution.

(b)

Date of registration of dissolution and issue of certificate to that effect.

(c)

Number and date of Registrar's proceedings ordering distribution of fund under section 25(2)

if any.

(d)

Initials of the Registrar.

FORM - VIII

(See Rule 19)

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer )

Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area)

In the matter of:

............................................ Applicant

Address.................................................

Versus

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

.................................................................. Opposite party (ies)

Address......................................................

The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and

circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass

appropriate Award.

Date …......

Place .........

FORM IX.

(See rule 22).

PART A.

Annual returns prescribed under section 26 of the Industrial Relation Code, 2020 for the year ending 31st

July, 20….

Name of the union

Address of the union

Registered Head office

Number and date of certificate of registration

Classification of industry (to be shown to which of the following four categories the Union belongs:-

……….

(a) Public Sector - Central Sphere;

(b) Public Sector - State Sphere;

(d) Private Sector - State Sphere).

Name of the All India Body/ Federation to which affiliated.

Affiliation Number.

Affiliation fee paid during the year.

Number and date of receipt for payment of affiliation fee.

10.

Membership fee per month

11.

No. of members on books at the beginning of the year.

12.

No of members admitted during the year.

13.

No. of members who left during the year.

14.

No. of members on book at the end of the year (i.e., 03 31st march 19 )- Male

- ...................

Female - ...................

Total

- ...................

15.

No. of member contributing to political Fund.

16.

No. of members who paid their subscription for the whole year.

A copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of dispatch of this return is

appended.

17.

Part B of return has been duly completed.

Secretary.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART B.

Statement of Liabilities and Assets on the 31st day of July 20…..

Liabilities

Rs.

Assets- Rs.

Amount of General Fund

Amount of Political Fund

Loans from

Debts due to

Cash-

In hands of Treasurer

In hands of Secretary

In hands of-

In the Bank

Securities as per list Below-Unpaid

subscription due for-

(a) the year

(b) previous year Loans to-

(a) Officers

(b) Members

Other liabilities (to be specified)

Immovable property

Good and furniture

Other assets (to be specified)

Total liabilities Total assets ...........

List of Securities.

Particulars.

Face value.

Cost price.

Market price at date on

which accounts have

been made up.

In hands of.

Rs.

Treasurer.

Officers appointed

Name Date

birth

Private

address

Personal

occupation

Title

position

held in

Union

Date on which

appointment in

column 5 was

taken up

Other offices held

in addition to

membership of

executive date.

Elections.

Date of last election of office-bearers

Date of next election of office bearers

Secretary

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

FORM-X

[See Rule 32]

(Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer................................................................................................

Address...............................................................................................................

Dated the ............................................day of ................................. 20..............

In accordance with section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it

is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ............. in the

conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this

code

Signature.....................

Designation .................

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected) Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any.

2. Concerned Joint Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner.

FORM-XI

(Agreement for voluntary arbitration) [See Rule 33 (1)]

BETWEEN

………………Name of the parties representing employer (s) And

………………….Representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ........................

[here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

(i)

Specific matters in dispute.

(ii)

Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or

undertaking involved.

(iii)

Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any,

representing the worker or workers in question.

(iv)

Total number of workers employed in the undertaking affected.

(v)

Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

We further agree that the majority decision of the arbitrators) shall be binding on us in case the arbitrator(s)

are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be

binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ........................

(here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the

Official Gazette by the Government of National Capital Territory of Delhi or within such further time as is

extended by mutual agreement between us in writing.

In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand

automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers. Witnesses

1. ..................................

2. ..................................

Copy to: (i) The Conciliation Officer [here enter office address of the Conciliation Officer for the area

concerned].

(ii)The Principal Secretary/Secretary, Labour Department.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

FORM–XII

(See Rule 35, 55, 56)

(Authorization by a worker, group of workers, employer, group of employer to be represented in a

proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of: (mention the name of the proceeding )

.............................................workers

Versus

………….................................................................................................Employer

I/we hereby authorize Shri / Sarvashri (if representatives are more than one) 1.........2............3

represent me/us in the above matter.

Dated this......................day of..............................20..........

Signature of person(s) nominating the representative(s) Address Accepted

FORM-XIII

[See Rule 36, 37]

Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is applicable) of

Industrial Tribunal

I…….. having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of

Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will

faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/Administrative Member of

Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear

or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

Signature

Place: Date:

FORM–XIV

(See Rule 38)

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer)

Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter

of:

............................................ Applicant

Address.................................................

Versus

.................................................................. Opposite party

Address......................................................

The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances

of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass

appropriate Award.

Date …......

Place .........

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

Form-XV

[See Rule 39]

(Notice of Strike to be given by Union (Name of Union)/ Group of Workers) Name of

five elected representatives of workers………………………………………

Dated the...............day of................20............

(The name of the employer). Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relation code

I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on ………..20…..,

for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully, (Secretary of the Union)

Five

representatives of

the

workers duly

elected at

meeting held

............................... (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE

Statement of the Case.

Copy to;

Joint Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner of the concerned area .

Labour Commissioner, GNCT of Delhi

FORM-XVI

[See Rule 40]

(Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment) Name of employer

.................................................................................................

Address........................................................................................................................

Dated the...............day of................20...................

In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is

my/our intention to effect lock out in..,......................................................department(s), section(s) of my/our

establishment with effect from.......................for the reasons explained in the annexure.

Signature.....................................................

Designation............................................

ANNEXURE

Copy forwarded to:

(1) The Secretary of the Registered Union, if any

(2) Conciliation officer of the concerned area.

(3) Labour Commissioner,GNCT of Delhi

(4) To the office of DG Labour Bureau.

Statement of reasons

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

Form- XVII

(See Rule 41, 43)

(Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the Appropriate

Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules

made there under)

(To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed Format below)

Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer.........................................

Labour Identification Number/ Registration Number........................Dated.................

(Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and

30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively)

To,

The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Labour Department, Government of GNCT

of Delhi

Delhi

1. *(Retrenchment) (a) Under Section 70(c) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we*

have

decided to retrench------number of

workers** out of

a total of …….number of workers** with

effect from

(DD/MM/YYYY)

*(Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we* hereby intimate you that I*/we* have

decided to close down, (name of the industrial establishment or undertaking)

with

effect

from.........................(DD/MM/YYYY).

The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is

(number of workers)

The reason for Retrenchment / Closure is ………………………………………

…………………………………………………………………………………………

* The worker(s)* concerned were given on the

(DD/MM/YYYY)

one month‘s notice in writing as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

* The worker(s) concerned have been given on the

(DD/MM/YYYY)

one month‘s pay in lieu of the notice as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

* I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues

along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the

expiry of the notice period.

*I/We* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial

Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation

due to them under concerned laws.

(Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be*

retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the

details thereof have been Annexed.

I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the

Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been

suppressed in the matter.

Yours faithfully, (Name of Employer/ ***Authorized

Representative with Seal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and words both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

Copy to :

(1)

To the Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical

purpose.)

(2)

Joint/Deputy Labour Commissioner of the concerned area.

(3)

To the Registered Unions/ Authorized Representatives of Workers operating in the establishments

or undertakings.

FORM – XVIII

[See Rule 44, 46,48]

[Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given

by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the Appropriate Government under the

provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under]

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed Format below)

Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.......................

Labour Identification Number......................................................................................

Dated.................

( Note: The application to the Appropriate Government shall be served as indicated below:

(Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off Continuation of Lay-off – at least 15 days before the

expiry of earlier Lay-off)

(Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment)

( Closure – at least 90 days before the intended date of Closure)

To,

The Additional chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Labour Department,

Government of NCT of Delhi.

1.*(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for

―permission to lay-off ………number of workers** out of total of

……..number of workers** employed in my*/our*

establishment (details to

given

in Annex-I) with effect from

(DD/MM/YYYY).

*(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we*

hereby apply for

permission

continue

the

Lay-off

......... number of workers** out of total of …….. laid off-----

number

workers**

my*/our*

establishment (details to be given in Annex-I) with effect from…..(DD/MM/YYYY).

*(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby

apply for permission for intended retrenchment of.........number of workers out of total of

…number of workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect

from ………………….(DD/MM/YYYY).

*(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we* hereby inform

you that I*/we* intended to close down the undertaking........................................ (name of the industrial

establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect

from.............(DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of

the closure of the undertaking is ---------(number of workers)

2. * (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on

.................. (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of this

Code.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on……...

(DD/MM/YYYY) one month‘s notice in writing as required under section 79*/ section 80* of this Code.

*(Retrenchment/

Closure)

The

worker(s)

have

been

given on……...

(DD/MM/YYYY) one month‘s pay in lieu of notice as required under section 79*/ section 80* of this

Code.

The details of affected worker(s) is at Annexure II.

(Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance

to the Section 71 and section 72 of this Code.

*I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and

compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of this

Code before or on the expiry of the notice period.

*I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial

Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation

due to them under concerned laws.

6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the

details thereof have been Annexed.

7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are*

true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in

the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,

(Name of Employer/***Authorised Representative

with Seal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and word both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to:-

Joint Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner of the Concerned Area.

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

Name of the undertaking with complete postal address,

email, mobile and land line.

Status of undertaking—

(i)

Whether Central public sector/State public sector/

etc,

(ii)

Whether a private limited company/ partnership

firm/ partnership firm

(ii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if

so, name of licensing/ registration authority and

licence/registration certificate numbers.

(a) MCA Number

(b) GSTN Number

(i) Annual production, item wise for preceding

three years

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(ii) Production figures, month-wise, for the preceding

twelve months,

Audit report of establishment/ undertaking including

Balance sheets, profit and loss accounts for the last three

years.

To be annexed

Names of the inter-connected companies or companies

under the same management.

Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three

years including the periods of such lay-offs/ Retrenchment

the number of workmen involved in each such lay-off/

Retrenchment / continuation of lay off

Any other relevant details which have bearing

on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/closure.

ANNEXURE II

(Details of affected workers)

Sl.

UAN/

CMPFO

Name of

Worker