8709 DG/2025

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—I

PART II—I

राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल् ली

अजधसूचना

दिल् ली, 26 दिसम् बर, 2025

फा. सं.119/जनयम/डीएचसी.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिधियम, 1966 (1966 का अधिधियम 26) की िारा

7 सहपठित भारतीय संधििाि के अिुच्छेि 227 तथा इस संबंि में इसे सक्षम बिािे िाली समस्त अन्य शधियों का प्रयोग

करते हुए, तथा धसधिल अपील सं. 23-24/2024 शीर्षक "उत्तर प्रिेश राज्य ि अन्य बिाम इलाहाबाि में सिोच्च न्यायालय

एिं उच्च न्यायालय के सेिाधििृत्त न्यायािीशों का संगिि ि अन्य" में माििीय सिोच्च न्यायालय के धिर्षय दििांदकत

03.01.2024 के अिुपालि में, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजिािी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पूिष अिुमोिि के

साथ, एतद्द्वारा धिम्नित ये धियम बिाता है, िामतः, "न्यायालय कायषिाधहयों में सरकारी पिाधिकाठरयों की स्िीय

उपसंजाधत धियम, 2025"।

संधक्षप्त िाम, लागू होिा और प्रारंभ: इि धियमों को "न्यायालय कायषिाधहयों में सरकारी पिाधिकाठरयों की स्िीय

उपसंजाधत धियम, 2025" कहा जाएगा तथा ये दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के धियंत्रर् एिं

पयषिेक्षर्ािीि धजला न्यायालयों तथा अधिकरर्ों के समक्ष सरकार से संबंधित समस्त न्यायालय कायषिाधहयों पर लागू

होंगे,जो अपिी-अपिी अपीलीय और / या आरंधभक अधिकाठरता के अंतगषत कायष कर रहे हैं या न्यायालय की अिमाििा से

संबंधित कायषिाधहयों पर लागू होंगे। ये धियम आधिकाठरक राजपत्र में इसके प्रकाशि की धतधथ से प्रिृत्त होंगे।

सं. 57]

दिल्ली, िुक्रवार, दिसम् बर 26, 2025/पौष 5, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 391

No. 57]

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

[N. C. T. D. No. 391

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268898

SG-DL-E-30122025-268898

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268898

SG-DL-E-30122025-268898

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268898

SG-DL-E-30122025-268898

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART II—I]

धििाि के लंधबत न्यायधिर्षयि व्यधिगत उपधस्थधत

2.1 अधभलेख पर रखे गए साक्ष्यों की प्रकृधत के आिार पर, कायषिाधहयों को मोटे तौर पर तीि िगों में िगीकृत

दकया जा सकता है:

क. साक्ष्य-आिाठरत न्यायधिर्षयि: इि कायषिाधहयों में िस्तािेज या मौधखक कथि जैसे साक्ष्य शाधमल होते हैं। इि

कायषिाधहयों में, दकसी सरकारी पिाधिकारी को पठरसाक्ष्य प्रस्तुत करिे या आिश्यक िस्तािेज पेश करिे के धलए

भौधतक रूप से उपधस्थत रहिा पड़ सकता है। प्रदिया के धियम, जैसे दक धसधिल प्रदिया संधहता, 1908, या िण्ड

प्रदिया संधहता, 1973 / भारतीय िागठरक सुरक्षा संधहता, 2023 इि कायषिाधहयों को शाधसत करते हैं।

ख. संधक्षप्त कायषिाधहयां: ये कायषिाधहयां, धजन्हें प्रायः संधक्षप्त कायषिाधहयां कहा जाता है, शपथपत्र, िस्तािेज या

आख्या पर धिभषर करती हैं। ये आमतौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धिर्मषत न्यायालय के धियमों तथा िैसर्गषक

न्याय के धसद्ांतों से शाधसत होती हैं।

ग. गैर-प्रधतकूल कायषिाधहयां: गैर-प्रधतकूल कायषिाधहयों की सुििाई करते समय, न्यायालय को दकसी जठटल िीधत

या तकिीकी मामले को समझिे के धलए सरकारी पिाधिकाठरयों की उपधस्थधत की आिश्यकता हो सकती है, धजसे

सरकार के धिधि अधिकाठरयों द्वारा शायि संबोधित ि दकया जा सके।

2.2 ऊपर दिए गए धियम 2.1(क) के अंतगषत आिे िाले मामलों के अधतठरि, यदि धििाद्यकों को शपथपत्र एिं

अन्य िस्तािेजों से संबोधित दकया जा सकता है, तो व्यधिगत उपधस्थधत आिश्यक िहीं हो सकती है तथा इसे एक

िेमी उपाय के रूप में धिर्िष्ट िहीं दकया जािा चाधहए।

2.3 सरकारी पिाधिकारी की उपधस्थधत को धिर्िष्ट, अन्य बातों के साथ, उि मामलों में दकया जा सकता है, जहााँ

न्यायालय प्रथम िृष्टया संतुष्ट हो दक धिधिर्िष्ट जािकारी प्रिाि िहीं की जा रही है या साशय छुपाई जा रही है,

या अगर सही धस्थधत को छुपाया या िुव्यषपिेधशत दकया जा रहा है।

2.4 न्यायालय को दकसी पिाधिकारी को मात्र इसधलए उपधस्थत होिे के धलए धििेश िहीं िेिा चाधहए क्योंदक

शपथपत्र में पिाधिकारी का रुख न्यायालय के धिचार से धभन्न है। ऐसे मामलों में, अगर धिद्यमाि अधभलेख के

आिार पर मामला सुलझाया जा सकता है, तो गुर्ागुर् के आिार पर इसे धिर्ीत दकया जािा चाधहए।

3. व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िष्ट करिे से पूिष प्रदिया

3.1 आपिादिक मामलों में, जब न्यायालय द्वारा दकसी सरकारी पिाधिकारी को स्ियं उपधस्थत होिे हेतु कहा

जाता है, तो न्यायालय को प्रथम धिकल्प के रूप में, पिाधिकारी को िीधडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से अपिे समक्ष

उपधस्थत होिे िेिा चाधहए।

3.2 िीधडयो कॉन्रेंससंग उपधस्थधत एिं िेखिे, जैसा भी मामला हो, हेतु इिधिटेशि सलंक, दिल्ली उच्च न्यायालय

की रधजस्री / संबंधित धजला न्यायालय के रीडर / अहलमि द्वारा, तय सुििाई से कम से कम एक दिि पहले,

संबंधित पिाधिकारी के दिए गए मोबाइल िंबर / ई-मेल आईडी पर एसएमएस / ईमेल / व्हाट्सएप के माध्यम से

प्रेधर्त दकया जािा चाधहए।

3.3 जब दकसी पिाधिकारी की व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िष्ट की जाती है, तो कारर् िजष दकए जािे चाधहए दक

ऐसी उपधस्थधत क्यों आिश्यक है।

3.4 स्ियं उपधस्थत होिे हेतु उधचत िोठटस, ऐसी उपधस्थधत हेतु पयाषप्त समय प्रिाि करते हुए, पिाधिकारी को

अधिम रूप से दिया जािा होगा। इससे पिाधिकारी तैयार होकर आ पािे में सक्षम हो पाएंगे तथा धजस मामले के

धलए उन्हें बुलाया गया है, उसके उधचत न्यायधिर्षयि हेतु न्यायालय को उधचत सहायता प्रिाि कर सकेंगे।

4. सरकारी पिाधिकाठरयों की व्यधिगत उपधस्थधत के िौराि प्रदिया:

ऐसे मामलों में जहां न्यायालय दकसी पिाधिकारी या पक्षकार की व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िष्ट करता है,

धिम्नधलधखत प्रदियाओं का पालि दकया जािा चाधहए:-

4.1 धििाषठरत समय: न्यायालय को, यथासंभि, ऐसे मामलों को संबोधित करिे हेतु एक धिधिर्िष्ट समय

धििाषठरत करिा चाधहए जहां दकसी पिाधिकारी या पक्षकार की व्यधिगत उपधस्थधत आिेधशत की गई हो।

[PART II—I

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

4.2 पिाधिकाठरयों का आचरर्: कायषिाधहयों में भाग लेिे िाले सरकारी पिाधिकाठरयों को पूरी सुििाई के

िौराि खड़े रहिे की आिश्यकता िहीं है। खड़े रहिे की आिश्यकता केिल तभी होिी चाधहए जब पिाधिकारी

न्यायालय में उत्तर िे रहा हो या बयाि िे रहा हो।

4.3 कायषिाधहयों के िौराि, पिाधिकारी को अपमाधित कर सकिे िाली मौधखक ठटप्पधर्यों से बचिा चाधहए।

4.4 न्यायालय को अपिे अपिे समक्ष उपधस्थत होिे िाले पिाधिकारी के शारीठरक रूप रंग, शैधक्षक पृष्ठभूधम, या

सामाधजक प्रधतष्ठा पर ठटका-ठटप्पर्ी करिे से बचिा चाधहए।

4.5 न्यायालय को सम्माि तथा व्यािसाधयकता का िातािरर् सृधजत करिा चाधहए। न्यायालय में उपधस्थत होिे

िाले पिाधिकारी के पठरिाि पर ठटका-ठटप्पर्ी करिे से बचिा चाधहए, जब तक दक उिके कायाषलय में लागू

धिधिर्िष्ट पठरिाि संधहता का उल्लंघि ि हो।

5. सरकार द्वारा न्याधयक आिेशों के अिुपालि की समय अिधि

5.1 गहि िीधत मामलों से संबंधित न्याधयक आिेशों का अिुपालि सुधिधित करिे हेतु सरकार को अलग-अलग

स्तरों पर धिर्षय लेिे की आिश्यकता होती है। न्यायालय को अपिे आिेशों के अिुपालि हेतु धिधिर्िष्ट समय सीमा

धििाषठरत करिे से पूिष इि जठटलताओं पर धिचार करिा चाधहए। न्यायालय को मामले की बारीदकयों के अिुसार

एक युधियुि समयािधि को स्िीकार एिं समायोधजत करिा चाधहए।

5.2 अगर कोई आिेश पहले ही पाठरत हो चुका है, तथा सरकार धिधिर्िष्ट समय सीमा में पुिरीक्षर् चाहती है, तो

न्यायालय इस प्रकार का अिुरोि माि सकता है तथा न्याधयक आिेशों के अिुपालिाथष एक पुिरीधक्षत, युधियुि

समय सीमा की अिुमधत िे सकता है, तादक संशोििों पर धिचार करिे के धलए सुििाई हो सके।

6. न्यायालय की अिमाििा / प्रितषि की कायषिाधहयों हेतु व्यधिगत उपधस्थधत

6.1 न्यायालय को अिमाििा की कारषिाई प्रारम्भ करते समय साििािी तथा संयम बरतिा चाधहए, तादक

न्यायसंगत तथा न्यायोधचत प्रदिया सुधिधित की जा सके।

6.2 अिमाििा का प्रारंधभक अििारर्: अपिे आिेश की जािबूझकर अिज्ञा पर अिमाििा हेतु संधस्थत

कायषिाही में, न्यायालय को सािारर्तया कधथत अिमाििाकताष को िोठटस जारी करके, तुरंत व्यधिगत

उपधस्थधत धिर्िष्ट करिे के बजाय उिके कृत्यों हेतु स्पष्टीकरर् मांगिा चाधहए।

6.3 िोठटस तथा पिात्िती कारषिाइयां: िोठटस जारी होिे के पिात, न्यायालय को कधथत अिमाििाकताष की

प्रधतदिया पर साििािीपूिषक धिचार करिा चाधहए। उसकी प्रधतदिया या इसके अभाि के आिार पर, उन्हें उधचत

कारषिाई धिधि पर धिर्षय लेिा चाधहए। आरोप की गंभीरता के आिार पर, न्यायालय अिमाििाकत्ताष की

व्यधिगत उपधस्थधत धिर्िष्ट कर सकता है।

6.4 प्रदिया जब व्यधिगत उपधस्थत धिर्िष्ट हो: धजि मामलों में दकसी सरकारी पिाधिकारी की भौधतक

उपधस्थधत आिश्यक होती है, उन्हें स्ियं उपधस्थत होिे हेतु अधिम िोठटस दिया जािा चाधहए, तादक तैयारी हेतु

पयाषप्त समय धमल सके। हालांदक, न्यायालय को प्रथम धिकल्प के रूप में पिाधिकारी को िीधडयो कॉन्रेंससंग के

माध्यम से उपधस्थत होिे की अिुमधत िेिी चाधहए।

6.5 गैर-अिुपालि को संबोधित करिा: न्यायालय को प्रदियात्मक धिलम्बों या तकिीकी कारर्ों को ध्याि में

रखते हुए, गैर-अिुपालि के मामलों का मूल्यांकि करिा चाधहए। यदि मूल आिेश में धिधिर्िष्ट अिुपालि समय

सीमा का अभाि है, तो उन्हें अिुपालि सुधिधित करिे हेतु उपयुि धिस्तार प्रिाि करिे पर धिचार करिा

चाधहए।

6.6 जब आिेश अिुपालि की समय सीमा धिधिर्िष्ट करता हो और कठििाइयां आएं, तो न्यायालय को

अिमाििाकताष को जारी करिे िाले न्यायालय या संबंधित अपीलीय / उच्च न्यायालय में धिस्तार या रोक हेतु

आिेिि प्रस्तुत करिे की अिुमधत िेिी चाधहए।

न्यायालय के आिेिानुसार,

अरुण भारद्वाि, महाजनबंधक

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART II—I]

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 26th December, 2025

F. No. 119/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court

Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in

this behalf, and in compliance with the Judgment dated 03.01.2024 of the Hon’ble Supreme Court in Civil Appeal

No. 23-24/2024 titled “The State of Uttar Pradesh & Ors. Vs. Association of Retired Supreme Court and High Court

Judges at Allahabad & Ors.”, the High Court of Delhi with the previous approval of the Lt. Governor of National

Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely, “Personal appearance of Government Officials

in Court Proceedings Rules, 2025”.

Short Title, Applicability and Commencement: These Rules may be called “Personal appearance of

Government Officials in Court Proceedings Rules, 2025” and shall apply to all court proceedings involving the

government in cases before the High Court of Delhi as well District Courts and Tribunals under the control and

supervision of the High Court of Delhi, acting under their respective appellate and/or original jurisdiction or

proceedings related to contempt of court. These Rules shall come into force from the date of its publication in the

official Gazette.

2. Personal presence pending adjudication of a dispute

2.1 Based on the nature of the evidence taken on record, proceedings may broadly be classified into three

categories:

a. Evidence-based Adjudication: These proceedings involve evidence such as documents or oral

statements. In these proceedings, a government official may be required to be physically present for

testimony or to present relevant documents. Rules of procedure, such as the Code of Civil Procedure, 1908,

or the Code of Criminal Procedure, 1973/Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 govern these

proceedings.

b. Summary Proceedings: These proceedings, often called summary proceedings, rely on affidavits,

documents, or reports. They are typically governed by the Rules of the Court set by the High Court of Delhi

and principles of Natural Justice.

c. Non-adversarial Proceedings: While hearing non-adversarial proceedings, the court may require the

presence of government officials to understand a complex policy or technical matter that the law officers of

the government may not be able to address.

2.2 Other than in cases falling under Rule 2.1(a) above, if the issues can be addressed through affidavits and

other documents, physical presence may not be necessary and should not be directed as a routine measure.

2.3 The presence of a government official may be directed, inter alia, in cases where the court is prima facie

satisfied that specific information is not being provided or is intentionally withheld, or if the correct position

is being suppressed or misrepresented.

2.4 The court should not direct the presence of an official solely because the official's stance in the affidavit

differs from the court's view. In such cases, if the matter can be resolved based on existing records, it should

be decided on merits accordingly.

3. Procedure prior to directing personal presence

3.1 In exceptional cases wherein the in-person appearance of a government official is called for by the court,

the court should allow as a first option, the officer to appear before it through video conferencing.

3.2 The Invitation Link for Video Conferencing appearance and viewing, as the case may be, must be sent by

the Registry of the High Court of Delhi/ Reader/Ahlmad of the District Court concerned to the given mobile

no(s)/e-mail id(s) by SMS/email/WhatsApp of the concerned official at least one day before the scheduled

hearing

3.3 When the personal presence of an official is directed, reasons should be recorded as to why such presence

is required.

3.4 Due notice for in-person appearance, giving sufficient time for such appearance, must be served in

advance to the official. This would enable the official to come prepared and render due assistance to the court

for proper adjudication of the matter for which they have been summoned.

[PART II—I

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

4. Procedure during the personal presence of government officials:

In instances where the court directs the personal presence of an official or a party, the following procedures

are to be followed:-

4.1 Scheduled Time Slot: The court should, to the extent possible, designate a specific time slot for

addressing matters where the personal presence of an official or a party is mandated.

4.2 The conduct of officials: Government officials participating in the proceedings need not stand

throughout the hearing. Standing should be required only when the official is responding to or making

statements in court.

4.3 During the course of proceedings, oral remarks with the potential to humiliate the official should be

avoided.

4.4 The court must refrain from making comments on the physical appearance, educational background, or

social standing of the official appearing before it.

4.5 Courts must cultivate an environment of respect and professionalism. Comments on the dress of the

official appearing before the court should be avoided unless there is a violation of the specified dress code

applicable to their office.

5. Time Period for compliance with judicial orders by the Government

5.1 Ensuring compliance with judicial orders involving intricate policy matters necessitates navigating

various levels of decision making by the Government. The court must consider these complexities before

establishing specific timelines for compliance with its orders. The court should acknowledge and

accommodate a reasonable timeframe, as per the specifics of the case.

5.2 If an order has already been passed, and the government seeks a revision of the specified time frame, the

court may entertain such requests and permit a revised, reasonable timeframe for the compliance of judicial

orders, allowing for a hearing to consider modifications.

6. Personal presence for enforcement/contempt of court proceedings

6.1 The court should exercise caution and restraint when initiating contempt proceedings, ensuring a

judicious and fair process.

6.2 Preliminary Determination of Contempt: In a proceeding instituted for contempt by willful

disobedience of its order, the court should ordinarily issue a notice to the alleged contemnor, seeking an

explanation for their actions, instead of immediately directing personal presence.

6.3 Notice and Subsequent Actions: Following the issuance of the notice, the court should carefully

consider the response from the alleged contemnor. Based on their response or absence thereof, it should

decide on the appropriate course of action. Depending on the severity of the allegation, the court may direct

the personal presence of the contemnor.

6.4 Procedure when personal presence is directed: In cases requiring the physical presence of a

government official, it should provide advance notice for an in-person appearance, allowing ample time for

preparation. However, the court should allow the officer as a first option, to appear before it through video

conferencing.

6.5 Addressing Non-Compliance: The court should evaluate instances of non-compliance, taking into

account procedural delays or technical reasons. If the original order lacks a specified compliance timeframe,

it should consider granting an appropriate extension to facilitate compliance.

6.6 When the order specifies a compliance deadline and difficulties arise, the court should permit the

contemnor to submit an application for an extension or stay before the issuing court or the relevant

appellate/higher court.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH

YADAVA

Date: 2025.12.30 12:19:15 +05'30'