215 DG/2026

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल् ली जिधान सभा सजििालय

अजधसूिना

दिल् ली, 9 िनिरी, 2026

Qk- la- 21/7/DJV(AoP) /2026/LAS-VIII/Legn./16198-—fuEufyf[kr dks loZlk/kkj.k dh tkudkjh ds

fy, izdkf'kr fd;k tkrk gS%&

दिल्ली िन जिश् िास (प्रािधान संिोधन) जिधेयक, 2026

2026 का जिधेयक संख्याक 02

¼tSlkfd jk"Vªh; jkt/kkuh {ks= fnYyh dh fo/kku lHkk esa fnukad 9 tuojh] 2026 dks iqj%LFkkfir fd;k x;k½

सं. 12]

दिल्ली, िुक्रिार, िनिरी 9, 2026/पौष 19, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 408

No. 12]

DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/PAUSHA 19, 1947

[N. C. T. D. No. 408

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10012026-269273

SG-DL-E-10012026-269273

2

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

जिधेयक संख्या 02 , 2026

दिल्ली िन जिश् िास (प्रािधान संिोधन) जिधेयक, 2026

एक

जिधेयक

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होने िाले कुछ कानूनों में संिोधन करने हेतु, जिसका उििेश् य लघु अपराधों को अपराध

की श्रेणी से बाहर करना एिं िंडों को युजिसंगत बनाना है, तादक िीिन-जनिााह एिं व्यापार करने में सुगमता बढाने के जलए

जिश्वास-आधाररत िासन को बढािा दिया िा सके।

भारत गणराज्य के जछहत्तरिें िषा में दिल्ली जिधान सभा द्वारा जनम् नजलजित रूप में यह अजधजनयजमत हो -

1. संजक्षप्त िीषाक एिं प्रारंभ :-

(1) इस अजधजनयम को दिल्ली िन जिश्वास (प्रािधान संिोधन) अजधजनयम, 2026 कहा िाए |

(2) यह अजधजनयम आजधकाररक रािपत्र में अजधसूिना प्रकाशन तिति से लागू होगा |

2. कजतपय अजधजनयमनों में संिोधन:- अनुसूिी के कॉलम (4) में उजल्लजित अजधजनयमनों को कॉलम (5) में उजल्लजित

सीमा और तरीके से संिोजधत दकया िाता है।

3. िुमााने और नागररक िंडों का संिोधन:- अनुसूिी में उजल्लजित अजधजनयमनों के जिजभन्न प्रािधानों के अन् तगात उपबंजधत

िुमााने और िंडों में इस अजधजनयम के प्रारंभ होने की जतजि से प्रत्येक तीन िषा की समाजप्त के बाि, िुमााने या िंड की

न्यूनतम राजि, िैसा भी मामला हो, के िस प्रजतित की िृजि की िाएगी।

4. बित:- (1) इस अजधजनयम द्वारा दकसी अजधजनयमन का संिोधन या जनरसन दकसी अन्य अजधजनयमन को प्रभाजित नहीं

करेगा जिसमें संिोजधत या जनरस्ट्त अजधजनयमन लागू दकया गया है, िाजमल दकया गया है या संिर्भात दकया गया है।

(2)

यह अजधजनयम पहले से दकए गए या भुगते गए दकसी भी काया या पहले से अर्िात, उपार्िात या उत्पन्न दकसी

अजधकार, हक, िाजयत्ि या िेनिारी या उससे संबंजधत दकसी उपाय या कायािाही या दकसी ऋण, िंड, िाजयत्ि,

िेनिारी, िािे या मांग से मुजि या जनिाहन या पहले से िी गई दकसी क्षजतपूर्ता या दकसी जपछले काया या िस्ट्तु के

प्रमाण की िैधता, अमान्यता, प्रभाि या पररणामों को प्रभाजित नहीं करेगा।

(3)

यह अजधजनयम दकसी भी जसिांत या कानून के जनयम, या स्ट्िाजपत क्षेत्राजधकार, अजभिेिन के रूप या तरीके,

अभ्यास या प्रदक्रया, या मौिूिा उपयोग, पिजत, जििेषाजधकार, प्रजतबंध, छूट, पि या जनयुजि को प्रभाजित नहीं

करेगा, इस बात पर ध्यान दिए जबना दक ये क्रमिः दकसी भी अजधजनयमन द्वारा दकसी भी तरीके से पुजि या मान्यता

प्राप्त या व्युत्पन्न हो, को एति् द्वारा संिोजधत या जनरस्ट्त दकया िाता है।

(4)

इस अजधजनयम द्वारा दकसी अजधजनयमन में संिोधन या जनरसन दकसी अजधकार क्षेत्र, पि, रीजत-ररिाि, िाजयत्ि,

अजधकार, हक, जििेषाजधकार, प्रजतबंध, छूट, उपयोग, पिजत, प्रदक्रया या अन्य मामले या िस्ट्तु को पुनिीजित या

बहाल नहीं करेगा िो अब जिद्यमान या लागू नहीं है ।

5. बाधाओं को िूर करने की िजि:- (1) यदि इस अजधजनयम द्वारा यिा संिोजधत अनुसूिी में उजल्लजित जिजभन्न

अजधजनयमनों के प्रािधानों को प्रभािी करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो सरकार आजधकाररक रािपत्र में

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

3

प्रकाजित आिेि द्वारा, इस अजधजनयम द्वारा यिा संिोजधत अजधजनयमनों के प्रािधानों के साि असंगत न होने िाले

ऐसे प्रािधान बना सकती है, िो उसे करिनाई को िूर करने के जलए आिश्यक या समीिीन प्रतीत हों:

बिते दक इस अजधजनयम के प्रारंभ होने की जतजि से िो िषा की अिजध समाप्त होने के बाि ऐसा कोई आिेि बनाया

नहीं दकया िाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जनर्मात प्रत्येक आिेि, इसके जनर्मात होने के पश्चात यिािीघ्र राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र

दिल्ली जिधानमंडल के सिन के समक्ष रिा िाएगा।

अनुसूिी

(धारा 2 िेिें)

क्रमांक

िषा

संख् या

संजक्षप्त िीषाक

प्रस्ट्ताजित संिोधन

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

2010

1

दिल्ली औद्योजगक

जिकास, संिालन

एिं रिरिाि

अजधजनयम, 2010

(ए) धारा 18 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“18. िोत की ितों के जिपरीत भूजम और भिनों के जनमााण

या उपयोग के जलए िंड.— (1) कोई भी व्यजि िो स्ट्ियं

या दकसी अन्य व्यजि के माध्यम से ऐसा काया करता है:

(a) दकसी भी भिन का जनमााण; या

(b) दकसी भी भिन में पररितान;

दकसी औद्योजगक संपिा या औद्योजगक क्षेत्र या समतल

कारिाने पररसर में िो ितों के जिपरीत हो, जिसके

अंतगात िह इस अजधजनयम के अंतगात ऐसी भिन या भूजम

रिता है, ऐसे उल्लंघन के जलए उस पर पच्चीस हिार रुपये

तक का नागररक िंड लगाया िा सकता है, और उल्लंघन

िारी रहने की जस्ट्िजत में, उल्लंघन िारी रहने िाले प्रत्येक

दिन के जलए एक हिार रुपये तक का अजतररि नागररक

िंड लगाया िा सकता है।

(2) कोई भी व्यजि िो दकसी औद्योजगक संपिा या

औद्योजगक क्षेत्र या समतल कारिाने पररसर में दकसी भूजम

या भिन का उपयोग इस अजधजनयम के अंतगात उसे प्राप्त

भूजम या भिन के स्ट्िाजमत्ि की ितों के उल्लंघन में या इस

संबंध में बनाए गए दकसी भी जिजनयमन के प्रािधानों का

उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन के जलए उस पर िस

हिार रुपये तक का नागररक िंड लगाया िा सकता है,और

उल्लंघन िारी रहने की जस्ट्िजत में, उल्लंघन िारी रहने

िाले प्रत्येक दिन के जलए पांि सौ रुपये तक का अजतररि

नागररक िंड लगाया िा सकता है।

(बी) धारा 28 से धारा 29 तक का जिलोप दकया िाएगा।

4

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(सी) धारा 30 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा

प्रजतस्ट्िाजपत की िाएगी, अिाात्:—

“30. कंपजनयों द्वारा उल्लंघन।—

(1) िहां इस अजधजनयम या इसके तहत बनाए गए जनयमों

के दकसी प्रािधान का उल्लंघन दकसी कंपनी द्वारा दकया

िाता है, कंपनी और प्रत्येक व्यजि िो ऐसे उल्लंघन के

समय कंपनी के कारोबार के संिालन के जलए उसका

प्रभारी या उसके प्रजत उत्तरिायी िा, नागररक िंड के जलए

उत्तरिायी होगा:

बिते दक ऐसा कोई भी व्यजि उत्तरिायी नहीं होगा यदि

िह साजबत कर िेता है दक उल्लंघन उसकी िानकारी के

जबना दकया गया िा या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के

जलए उजित तत्परता बरती िी।

(2) उप-धारा (1) में जनजहत दकसी भी बात के बाििूि,

िहां यह साजबत हो िाता है दक उल्लंघन कंपनी के दकसी

जनिेिक, प्रबंधक, सजिि या अन्य अजधकारी की सहमजत

या जमलीभगत से हुआ है, या उसकी ओर से दकसी उपेक्षा

के कारण हुआ है, ऐसा जनिेिक, प्रबंधक, सजिि या अन्य

अजधकारी न्यायाजधकरण द्वारा लगाए गए नागररक िंड के

जलए उत्तरिायी होगा।

स्ट्पिीकरण।— इस प्रयोिनों के जलए धारा,—

(क) “कंपनी” का तात्पया दकसी जनगजमत जनकाय से है और

इसमें फमा या व्यजियों का अन्य संघ भी िाजमल है; और

(ि) दकसी फमा के संबंध में “जनिेिक” का तात्पया उस फमा

में भागीिार से है।

(डी) धारा 31 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“31. अिरोध उत्पन्न करने पर िंड.— (1) कोई भी

व्यजि जो इस अतितनयम या इसके अिीन बनाए

गए तनयमों के अंिगगि तनिागरिि प्रातिकािी या उसके

द्वािा अतिकृि ककसी अतिकािी द्वािा तिति के

अनुसाि ककए जा िहे किगव्यों के तनिगहन में

जानबूझकि बािा डालिा है प्रतििोि कििा है या

अन्यिा हस्िक्षेप कििा है उसके तिरुद्ध भाििीय

न्याय संतहिा 2023 के प्राििानों के अनुसाि

कायगिाही की जाएगी।

(ई) ितामान धारा 28 के पश् िात जनम्नजलजित धाराओ को

अन् त: स्ट् िाजपत दकया िाएगा, अिाात:—

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

5

“28क . न्यायजनणाय—

(1) धारा 18 के अंतगात िांि करने और नागररक िंड

लगाने के प्रयोिन से, सरकार ऐसे अजधकारी को िो

कायाकारी जनिेिक या समकक्ष से कम रैंक से नीिे

का न हो, को न्यायजनणाायक अजधकारी जनयुि कर

सकती है

बिते दक सरकार आिश्यकतानुसार न्यायजनणाायक

अजधकाररयों की जनयुजि कर सकती है।

(2) न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और

पररजस्ट्िजतयों से पररजित दकसी भी व्यजि को साक्ष्य

िेने या कोई िस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने के जलए सम् मन िे

सकता है, िो उसकी राय में िांि के जलए उपयोगी

या प्रासंजगक हो सकता है।

(3) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि है दक संबंजधत

व्यजि धारा 18 के अंतगात उत्तरिायी है, तो िे

नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकते हैं।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनिाई का उजित

अिसर दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं

लगाया िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अधीन नागररक िंड

जनधााररत करने के जलए िांि आयोजित करने का

तरीका और प्रदक्रया जनयमों द्वारा जनधााररत कर

सकती है।

28ि. अपील-

(1) (1) सरकार, इस अजधजनयम के प्रािधानों के तहत

िााँि करने और नागररक िंड लगाने के प्रयोिनों के

जलए कायाकारी जनिेिक या उसके समकक्ष पि से

नीिे के अजधकारी को न्यायाजधकरण अजधकारी

जनयुि कर सकती है।

(2) धारा 28-क के अधीन न्याय जनणाायक अजधकारी

द्वारा पाररत आिेि से व्यजित कोई व्यजि, सरकार

द्वारा जनधााररत प्रपत्र में और तरीके से आिेि की

प्राजप्त की जतजि से तीस दिन के भीतर अपील कर

सकता है।

(3) िह अपीलीय प्राजधकारी उि तीस दिनों की अिजध

के समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्िीकार कर सकता

है, यदि अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को संतुि

6

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

कर िे दक उसके पास उस अिजध के भीतर अपील न

करने के पयााप् त कारण िे।

(4) अपीलीय प्राजधकारी, अपील के पक्षों को सुनिाई का

अिसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत कर सकता

है िैसा िह उजित समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का जनपटारा, िायर

करने की जतजि से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

(6) धारा 28क या इस धारा के अंतगात लगाए गए

नागररक िंड की राजि, यदि अिा नहीं की िाती है,

तो भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में िसूल की िा

सकती है।‘’

2.

1954

7

दिल्ली िुकानें एिं

प्रजतष्ठान

अजधजनयम, 1954

(ए) धारा 40 में,—

(i)

उपधारा (1) में, 'िोषी पाए िाने पर, उसे िुमााने से

िंजडत दकया िाएगा िो पच्चीस रुपये से कम नहीं

होगा और िो िो सौ पिास रुपये तक हो सकता है'

िब्िों के स्ट्िान पर ‘ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के जलए िह

नागररक िंड िेने के जलये उत् तरिायी होगा, िो िस

हिार रुपये से कम नहीं होगा और िो पच्चीस हिार

रुपये तक बढाया िा सकता है’ िब् िों को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(ii)

उप धारा (2) में ‘िोषजसि होने पर िह 5 रुपए के

िुमााने का उत्तरिायी होगा’ िब्िों के स्ट्िान पर ‘िह

नागररक िण्ड का उत्तरिायी होगा, िो िो सौ पिास

रुपए से कम नहीं होगा और िो पांि सौ रुपए तक

बढाया िा सकता है‘ िब् िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(बी) धारा 41 में,“ दोषतसद्ध होने पि िीन महीने से

अतिक अिति के कािािास या पचास रुपए से कम

नहीं औि ढाई सौ रुपए िक का जुमागना या दोनों का

दण्ड कदया जा सकिा है", िब्िों के स्ट्िान पर "

नागररक िंड जो पांच सौ रुपए से कम नहीं औि पांच

हजाि रुपए िक का हो सकिा है” िब् िों को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(सी) धारा 42 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धाराओं को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

7

“42. अिरोध उत्पन्न करने पर िंड—(1) कोई भी व्यति

जो इस एक्ट या इसके िहि बनाए गए तनयमों के

िहि िय अिॉरिटी या उसके द्वािा ऑििाइज़्ड

ककसी अतिकािी के काम को कानूनी ििीके से किने

में जानबूझकि रुकािट डालिा है तििोि कििा है

या ककसी औि ििह से दखल देिा हैए उसके तखलाफ

भाििीय न्याय संतहिा 2023 के तनयमों के अनुसाि

कािगिाई की जा सकिी है।

(डी) धारा 45 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धाराओं को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“45 (1) . न् यायजनणाय—

i. सरकार धारा 40 के अंतगात िांि करने और

नागररक िंड लगाने के प्रयोिन से, िुकानों के मुख्य

जनरीक्षक को न्यायजनणाायक अजधकारी के रूप में

अजधकृत करेगी।

बिते

दक

सरकार

आिश्यकतानुसार

न् यायजनणाायक अजधकाररयों की जनयुजि कर सकती

है।

ii. न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और

पररजस्ट्िजतयों से पररजित दकसी भी व्यजि को साक्ष्य

िेने या कोई िस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने के जलए सम् मन िे

सकता है, िो उसकी राय में िांि के जलए उपयोगी

या प्रासंजगक हो सकता है।

iii. यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि है दक

संबंजधत व्यजि धारा 40 के अंतगात उत्तरिायी है,

िैसा भी मामला हो, तो िह नागररक िंड लगाने का

आिेि पाररत कर सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनिाई का उजित

अिसर दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं

लगाया िाएगा।

iv. सरकार उपधारा (1) के अधीन नागररक िंड

जनधााररत करने के जलए िांि आयोजित करने का

तरीका और प्रदक्रया जनयमों द्वारा जनधााररत कर

सकती है।

8

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(2). अपील-

i. सरकार श्रम आयुि को अपीलीय प्राजधकारी के रूप

में काया करने के जलए अजधकृत करेगी।

ii. धारा 45 (1) के अधीन न्यायजनणाायक अजधकारी

द्वारा पाररत आिेि से व्यजित कोई व्यजि, सरकार

द्वारा जनधााररत प्रपत्र में और तरीके से आिेि की

प्राजप्त की जतजि से साि दिनों के भीतर अपील कर

सकता है।

iii. अपीलीय प्राजधकारी उि तीस दिनों की अिजध के

समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्िीकार कर सकता

है, यदि अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को संतुि

कर िे दक उसके पास उस अिजध के भीतर अपील न

करने के पयााप् त कारण िे।

iv. अपीलीय प्राजधकारी, अपील के पक्षों को सुनिाई

का अिसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत कर

सकता है िैसा िह उजित समझे।

v. उपधारा (2) के अधीन अपील का जनपटारा, िायर

करने की जतजि से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

vi. धारा 45 (1) या इस धारा के अंतगात लगाए गए

नागररक िंड की राजि, यदि उसका भुगतान नहीं

दकय िाता है, तो भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में

िसूल की िा सकती है।

3.

2000

2

दिल्ली जिद्युत

सुधार अजधजनयम,

2000

(ए) धारा 33 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:-

“33. (1) आयोग को दकसी भी उत्पािन कंपनी,

लाइसेंसधारी या दकसी अन्य व्यजि पर नागररक िंड और

प्रभार लगाने का अजधकार होगा, िो जबना दकसी कारण

के इस अजधजनयम के दकसी भी प्रािधान या इसके अंतगात

बनाए गए जनयमों या जिजनयमों या आयोग के जनिेिों या

आिेिों का उल्लंघन करता है।

(2) इस अजधजनयम या इसके अंतगात बनाए गए जनयमों

या जिजनयमों के प्रािधानों या आयोग के जनिेिों या

आिेिों के दकसी भी उल्लंघन के जलए, िहााँ इस अजधजनयम

में उपबंजधत अलग से नागररक िंड का प्रािधान नहीं है,

आयोग नागररक िंड लगा सकता है िो एक लाि रुपये

तक हो सकता है और जनरंतर उल्लंघन के मामले में प्रत्येक

दिन के जलए छह हिार रुपये से अजधक का नागररक िंड

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

9

नहीं लगाया िा सकता है, जिस िौरान गैर-अनुपालन या

उल्लंघन िारी रहता है।

(3) आयोग, इस भाग के अंतगात अंतररम या अंजतम आिेि

िेते समय उपधारा (1) में दिए गए यिा उपबंजधत

उल्लंघन करने िाले व्यजि द्वारा ऐसे उल्लंघन से प्रभाजित

व्यजि या व्यजियों को मुआिजा िेने का जनिेि िेने का

हकिार होगा।

(4) इस धारा के अंतगात आयोग द्वारा लगाए िाने िाले

नागररक िंड, प्रभार और मुआिजा, उल्लंघन करने िाले

व्यजि द्वारा िहन दकए गए दकसी अन्य िाजयत्ि के

अजतररि होंगे, न दक उसके उल्लंघन में।

(बी) धारा 38 की उपधारा (1) के िंड (क) में, "िुमााना

या" िब्ि का जिलोप कर दिया िाएगा ।

(सी) भाग-XI के हाजिये िीषाक में, "अपराध" िब्िों के

स्ट्िान पर "उल्लंघन" िब्ि को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(डी) धारा 43 में, "उसे कारािास की सजा िी िाएगी िो

तीन साल तक हो सकती है या िुमााने के तौर पर िंड दिया

िाएगा िो पााँि लाि रुपये तक हो सकता है या िोनों

सजाएाँ िी िा सकती हैं और पहले दिन के बाि हर दिन के

जलए बीस हजार रुपये तक का अजतररि िंड लगाया

िाएगा, िब तक अपराध िारी रहता है।" िब्िों के स्ट्िान

पर "उस पर नागररक िंड लगाया िाएगा िो पााँि लाि

रुपये से कम नहीं होगा और िो बीस लाि रुपये तक हो

सकता है तिा पहले दिन के बाि हर दिन के जलए न् यूनतम

बीस हजार रुपये और पिास हजार रुपये तक की अजतररि

नागररक िंड लगाया िाएगा, िब तक उल्लंघन िारी

रहता है।" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(ई) धारा 44 से धारा 47 तक का जिलोप दकया िाएगा।

(एफ) धारा 52 में, "िुमााना" िब्ि के स्ट्िान पर "नागररक

िंड" िब्ि को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(िी) धारा 53 में, "िुमााना और प्रभार लगाने िाला

आयोग या न्यायालय" िब्िों के स्ट्िान पर "नागररक िंड

और प्रभार लगाने िाला आयोग" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा।

(एि) धारा 54 में, "िुमााना" िब्ि का जिलोप कर दिया

िाएगा।

(आई) धारा 58 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

10

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

“आयोग के समक्ष सभी कायािाही भारतीय न्याय संजहता,

2023 (2023 का 45) की धाराओं 229, 257 और 267

के अिा में न्याजयक कायािाही मानी िाएगी तिा आयोग

को भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 (2023 का

46 ) की धारा 215 और अध्याय XXVIII के प्रयोिन के

जलए एक जसजिल न्यायालय माना िाएगा।”

(िे) धारा 59 में, “भारतीय िंड संजहता, 1860 की धारा

21” के स्ट्िान पर “भारतीय न्याय संजहता, 2023 (2023

का 45) की धारा 2 की उपधारा 28” िब् िों को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(के) धारा 61 की, उपधारा (1) के िंड (ट) में, िहााँ कहीं

भी “िुमााना और” िब्ि आते हैं, उनका जिलोप कर दिया

िाएगा।

4.

2007

11

राष्ट्रीय रािधानी

क्षेत्र (अतुल्य

भारत) ियन कक्ष

तिा भोिन

संस्ट्िापना

(पंिीकरण एिं

जिजनयम)

अजधजनयम, 2007

(ए) अध्याय V के हाजिये िीषाक में, "अपराध" िब्ि के

स्ट्िान पर "उल्लंघन" िब्ि को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(बी) धारा 19 में, "पांि हिार रुपये तक के िुमााने से

िंडनीय" िब्िों के स्ट्िान पर "नागररक िंड के जलए

उत्तरिायी िो पंद्रह हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों

को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(सी) धारा 20 में, "तीन महीने की अिजध तक के कारािास

या िस हिार रुपये तक के िुमााने या िोनों से िंडनीय"

िब्िों के स्ट्िान पर "नागररक िंड के जलए उत्तरिायी िो

तीस हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा।

(डी) धारा 21 में, "छह महीने तक के कारािास या बीस

हिार रुपये तक के िुमााने या िोनों से िंडनीय" िब्िों के

स्ट्िान पर "नागररक िंड के जलए उत्तरिायी िो पिास

हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(ई) धारा 22 की उपधारा (2) में, "िुमााने से िंडनीय िो

िो हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों के स्ट्िान पर

"नागररक िंड के जलए उत्तरिायी िो पांि हिार रुपये तक

हो सकता है" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(एफ) धारा 23 में, "तीन महीने तक के कारािास या पांि

हिार रुपये तक के िुमााने या िोनों से िंडनीय" िब्िों के

स्ट्िान पर "नागररक िंड के जलए उत्तरिायी िो पंद्रह हिार

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

11

रुपये तक हो सकता है" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(िी) धारा 24 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“24. अिरोध उत्पन्न करने पर िंड— (1) कोई भी व्यति जो इस

एक्ट या इसके िहि बनाए गए तनयमों के िहि िय अिॉरिटी या

उसके द्वािा ऑििाइज़्ड ककसी अतिकािी के काम को कानूनी ििीके

से किने में जानबूझकि रुकािट डालिा है तििोि कििा है या ककसी

औि ििह से दखल देिा हैए उसके तखलाफ भाििीय न्याय संतहिा

2023 के तनयमों के अनुसाि कािगिाई की जा सकिी है।

(एि) मौिूिा धारा 25 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा

को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:-:—

“25 . न् यायजनणाय—

(1) सरकार दकसी भी अजधकारी को, िैसा िह उजित

समझे, न् यायजनणाायक अजधकारी के रूप में जनयुि कर

सकती है।

बिते

दक

सरकार

आिश्यकतानुसार

जनणाायक

अजधकाररयों की जनयुजि कर सकती है।

(2) न् यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और

पररजस्ट्िजतयों से पररजित दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने

या कोई िस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करने के जलए सम् मन िे सकता है,

िो उसकी राय में िांि के जलए उपयोगी या प्रासंजगक हो

सकता है।

(3) यदि न् यायजनणाायक अजधकारी संतुि है दक संबंजधत

व्यजि धारा 19, 20, 21, 22, या 23 के अंतगात

उत्तरिायी है, िैसा भी मामला हो, तो िह नागररक िंड

लगाने का आिेि पाररत कर सकता है

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनिाई का उजित अिसर

दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अंतगात नागररक िंड

जनधााररत करने के जलए िांि आयोजित करने के तरीके

और प्रदक्रया को जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती है।

(आई) मौिूिा धारा 26 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा

को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:-:—

12

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

26. अपील-

(1) धारा 25 के अधीन न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा

पाररत आिेि से व्यजित कोई व्यजि, सरकार द्वारा

जनधााररत प्रपत्र में और तरीके से आिेि की प्राजप्त की

जतजि से साि दिनों के भीतर सरकार द्वारा जनयुक् त

अपीलीय प्राजधकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय प्राजधकारी उि साि दिनों की अिजध

समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्िीकार कर सकता

है, यदि अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को यह

संतुि कर िे दक उसके पास उस अिजध के भीतर

अपील न करने का पयााप्त कारण िा।

(3) अपीलीय प्राजधकारी अपील करने िाले पक्षों को

सुनिाई का अिसर िेने के बाि ऐसा आिेि पाररत

कर सकता है िो उसे उजित लगे।

(4) उपधारा (2) के अधीन अपील का जनपटान िाजिल

करने की जतजि से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

(5) धारा 25 या इस धारा के अंतगात लगाए गए

नागररक िंड की राजि, यदि भुगतान नहीं की िाती

है, तो भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में िसूल की िा

सकती है।’’

5.

1999

7

दिल्ली कृजष उपि

जिपणन

(जिजनयमन)

अजधजनयम, 1998

(ए) धारा 76 की उपधारा (1) के िंड (ग) में, "िंड" िब्ि

के पहले "नागररक" िब्ि को अन् त: स्ट् िाजपत दकया िाएगा।

(बी ) धारा 78 की उपधारा (2) के िंड (v) के उपिंड

(क) में, "िंड" िब्ि से पहले "नागररक" िब्ि को अन् त:

स्ट् िाजपत दकया िाएगा।

(सी) धारा 88 के "िंड" िब्ि से पहले "नागररक" िब्ि को

अन् त: स्ट् िाजपत दकया िाएगा।

(डी) धारा 97 की उपधारा (2) की “धारा 195 और

आपराधधंक प्रदक्रया संजहता, 1973 का अध्याय XXVI”

िब्िों और अंकों के स्ट् िान पर “धारा 215 और भारतीय

नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 (2023 का 46) का

अध्याय XXVIII” िब्िों, अंकों और कोष् िकों को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा/।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

13

(ई) अध्याय XIV के हाजिये पर दिए गए िीषाक में, "िंड"

िब्ि को स्ट्िान पर "सिा" िब्ि को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(एफ) धारा 103 में, "एक महीने तक की अिजध के जलए

साधारण कारािास या पााँि हिार रुपये तक के िुमााने या

िोनों से िंडनीय" िब्िों के स्ट्िान पर, “पिास हिार रुपये

तक के नागररक िंड के जलए उत्तरिायी।” िब् िों को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(िी) धारा 104 में, "जिसके जलए छह महीने तक की

अिजध के जलये कारािास या पााँि हजार रुपये तक का

िुमााना या िोनों िंडनीय हो सकता है और लगातार

उल्लंघन के मामले में पहले उल्लंघन के जलए िोषजसि

होने के बाि हर दिन के जलए सौ रुपये तक का अजतररि

िुमााना लगाया िा सकता है, िब तक दक ऐसा उल्लंघन

िारी रहता है।" िब्िों के स्ट्िान पर "जिसके जलए पच्चीस

हजार रुपये तक का नागररक िंड लगाया िा सकता है और

हर दिन के जलए पााँि सौ रुपये तक का अजतररि नागररक

िंड लगाया िा सकता है, िब तक दक ऐसा उल्लंघन िारी

रहता है।" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(एि) िािा 105 के स्िान पि तनम्नतलतखि िािा को

प्रतिस्िातपि ककया जाएगा, अिागि्:—

“105. िािा 96 औि िािा 98 के अंिगगि आदेश का पालन

किने में तिफल होने पि औि बािा उत्पन्न किने पि दंड—

(1) कोई भी व्यति जो—

(क)

तनिागरिि प्रातिकािी या ककसी अतिकृि

अतिकािी को तिपणन सतमति के लेखों का तनिीक्षण किने

या उसके मामलों की जांच किने में बािा डालिा है; अििा

(ख)

िािा 96 में तनर्दगष्ट ककसी भी मामले से संबंतिि

ककसी भी आदेश का पालन किने में तिफल िहिा है; अििा

(ग)

िािा 98 के अंिगगि अतिकृि व्यति को तिपणन

सतमति की पुस्िकें, अतभलेख, तनति या संपति सौंपने में

तिफल िहिा है,

िो िह नागरिक दंड का भागी होगा जो कक पांच हजाि

रुपये िक हो सकिा है ििा लगािाि तिफलिा की तस्िति

में, प्रत्येक कदन के तलए पांच सौ रुपये िक का अतिरिि

नागरिक दंड लगाया जा सकिा है, तजस दौिान ऐसी

तिफलिा जािी िहिी है।

14

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(आई) धारा 106 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“106. धारा 97 का उल्लंघन करने पर िंड – यदि जिपणन

सजमजत के दकसी अजधकारी, कमािारी या सिस्ट्य से धारा

97 के अधीन जिपणन सजमजत के लेिाओं या कायाालयों या

मामलों या जिपणन सजमजत की कायािाजहयों के संबंध में

जनम् न िानकारी िेने की अपेक्षा की िाती है -

(a) ऐसी िानकारी उपलब् ध कराने में जिफल रहता है

िो आिश्यक हो सकती है, यदि उजित कारण के

जबना सूिना या जििरणी मांगी िाती है तो जनिेिक

या उनके द्वारा अजधकृत कोई भी अजधकारी ऐसे

व्यजि को जलजित नोरटस िारी करके उसे जनर्िाि

समय सीमा के भीतर, िो िस दिन से कम नहीं होगी,

सूिना या जििरणी प्रस्ट्तुत करने का जनिेि िेगा।

िहां ऐसा व्यजि जनर्िाि समय सीमा के भीतर

नोरटस का पालन करने में जिफल रहता है तो उस

पर िस हिार रुपये तक का नागररक िंड लगाया िा

सकता है और िूक िारी रहने के मामले में, यदि

िूक िारी रहने िाले प्रत्येक दिन के जलए पांि सौ

रुपये तक का अजतररि नागररक िंड लगाया िा

सकता है, बितें दक यह अजधकतम पच्चीस हिार

रुपये तक होगा।

(b) िो िानबूझकर ऐसी िानकारी िेता है िो गलत या

महत्िपूणा बातों में अधूरी है, जिसका इरािा गुमराह

करना है, तो िह साधारण कारािास के जलए

िंडनीय होगा िो छह महीने तक हो सकता है या

पच् िीस हजार रुपये तक का िुमााना या िोनों हो

सकता है।

(िे) धारा 107 का जिलोप दकया िाएगा।

(के) धारा 108 में,—

(क) हाजिये के िीषाक में, “अपराध की सिा का

सामान्य प्रािधान” िब्िों के स्ट्िान पर “नागररक

िंड” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(ि) “िो हिार रुपये तक के िुमााने से िंडनीय” िब्िों

के स्ट् िान पर “िस हिार रुपये तक के नागररक िंड

के जलए उत्तरिायी” िब् िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(एल) धारा 110 में, “भारतीय िंड संजहता, 1860 (1860

का 45) की धारा 21 का अजभप्राय” िब्िों, अंकों और

कोष्ठकों के स्ट्िान पर “भारतीय न्याय संजहता, 2023

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

15

(2023 का 45) की धारा 2 की उपधारा (28) का

अजभप्राय” िब्िों, कोष्ठकों और अंकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा ।

(एम) धारा 112 के पश् िात, जनम्नजलजित धाराओं को

अन् त: स्ट् िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“112क. न् यायजनणाय—

(1) सरकार, धारा 103,104, 105 (1), 106 (क) और

108 के अंतगात िांि करने और नागररक िंड लगाने के

प्रयोिन हेतु, जिपणन सजमजत के सजिि को न् यायजनणाायक

अजधकारी जनयुि कर सकती है।

बिते दक सरकार आिश्यकतानुसार न् यायजनणाायक

अजधकाररयों की जनयुजि कर सकती है।

(2) न् यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और

पररजस्ट्िजतयों से पररजित दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने

या कोई िस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करने के जलए सम् मन िे सकता है,

िो उसकी राय में िांि के जलए उपयोगी या प्रासंजगक हो

सकता है ।

(3) यदि न् यायजनणाायक अजधकारी संतुि है दक संबंजधत

व्यजि धारा 103,104, 105 (1), 106 (क) और 108 के

अंतगात, िैसा भी मामला हो, उत्तरिायी है, तो िह

नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनिाई का उजित अिसर

दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अंतगात नागररक िंड

जनधााररत करने के जलए िांि आयोजित करने के तरीके

और प्रदक्रया को जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती है।

112ि. अपील-

(1) सरकार, न् यायजनणाायक अजधकारी से कम से कम एक

रैंक ऊपर के अजधकारी को अपीलीय प्राजधकारी के रूप में

काया करने के जलए अजधकृत कर सकती है ।

(2) कोई भी व्यजि धारा 112क के अंतगात

न् यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत आिेि से व्यजित

व्यजि, आिेि की प्राजप्त की जतजि से तीस दिनों के भीतर

सरकार द्वारा जनधााररत प्रपत्र और तरीके से अपील कर

सकता है।

(3) अपीलीय प्राजधकारी उि तीस दिनों की अिजध समाप्त

होने के बाि भी अपील स्ट्िीकार कर सकता है, यदि

अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को यह संतुि कर िे दक

16

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

उसके पास उस अिजध के भीतर अपील न करने का पयााप्त

कारण िा।

(4) अपीलीय प्राजधकारी अपील के पक्षों को सुनिाई का

अिसर िेने के बाि ऐसा आिेि पाररत कर सकता है िैसा

िह उजित समझे।

(5) उपधारा (2) के अंतगात दकसी अपील का जनपटान

िायर करने की जतजि से नब्बे दिनों के भीतर दकया

िाएगा।

(6) धारा 112क या इस धारा के अंतगात लगाए गए

नागररक िंड की राजि, यदि भुगतान नहीं की िाती है, तो

भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में िसूल की िा सकती है।

(एन) धारा 116 की उपधारा (4) में, "िोषजसजि होने पर,

पांि हिार रुपये तक के िुमााने से िंडनीय होगा” िब् िों के

स्ट्िान पर “पच्चीस हिार रुपये तक के नागररक िंड के जलए

उत्तरिायी होगा।” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(ओ) धारा 118 की उपधारा (3) में, जनम्नजलजित

उपधारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“(3) कोई उपजिजध बनाते समय जिपणन सजमजत यह

जनिेि िे सकती है दक दकसी उपजिजध के उल्लंघन के जलए

नागररक िंड उसके द्वारा लगाया िाए, िो प्रत्येक मामले

में पच्चीस हिार रुपये तक हो सकता है और िहां उल्लंघन

जनरंतर िारी रहता है, िहां पहले उल्लंघन के बाि जिसके

िौरान ऐसा उल्लंघन िारी रहता है, अजतररि नागररक

िंड लगाया िा सकता है िो प्रत्येक दिन के जलए पांि सौ

रुपये से बढकर अजधकतम पच्चीस हिार रुपये तक हो

सकता है।

(पी) धारा 123 में, हाजिये के िीषाक में “िंड” िब्ि से

पहले “नागररक” िब्ि को अन् त:स्ट् िाजपत दकया िाएगा।

6.

1998

4

दिल्ली िल बोडा

अजधजनयम, 1998

(ए) धारा 86 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:–

‘‘ 86. उनके द्वारा दकए गए नुकसान के जलए उत्तरिायी

व्यजियों द्वारा भुगतान दकये िाने िाला मुआििा-

(1) कोई भी व्यजि िो इस अजधजनयम के दकसी भी

प्रािधान का उल्लंघन करता है, िह दकसी भी नागररक

िंड के बाििूि, उि उल्लंघन के पररणामस्ट्िरूप बोडा की

संपजत्त को हुए दकसी भी नुकसान के जलए, जिसे संबंजधत

सिस्ट्य, दिल् ली िल बोडा के मुख्य कायाकारी अजधकारी की

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

17

पूिा स्ट्िीकृजत पर, िैसा िह उजित समझता है, ऐसा

मुआििा िेने के जलए उत्तरिायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अन् तगात िेय मुआििे की राजि के

संबंध में जििाि की जस्ट्िजत में, ऐसी राजि का जनधाारण

बोडा द्वारा आिेिन दकए िाने पर दकया िाएगा।

(3) इस धारा के अन् तगात जनधााररत मुआििे की राजि का

भुगतान न करने पर, उसे भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में

िसूल दकया िाएगा।’’

(बी) धारा 91 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“91. िंड— इस अजधजनयम में अन्यिा उपबंजधत के

अजतररक् त, िो कोई भी —

(क)

िौिी अनुसूिी की ताजलका के स्ट्तंभ 1 में

उजल्लजित इस अजधजनयम की दकसी भी धारा या

उपधारा के दकसी भी प्रािधान का उल्लंघन करता

है; या

(ख) उि दकसी धाराओं, उपधाराओं, िंडों या परंतुकों

के अंतगात जिजधित रूप से दिए गए दकसी भी

आिेि या जनिेि या जिजधित रूप से की गई दकसी

भी मांग का अनुपालन करने में जिफल रहता है,

तो िह िौिी अनुसूिी के स्ट्तंभ 3 में यिाजनधााररत

नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा।

(ग) अनुसूिी में उजल्लजित दकसी भी प्रािधान का बार-

बार उल्लंघन करने पर, उि अनुसूिी के स्ट्तंभ 4 में

यिाजनर्िाि अजतररि नागररक िंड लगाया िा सकता है।

(सी) िौिी अनुसूिी के स्ट्िान पर जनम्नजलजित अनुसूिी

को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:–

िौिी अनुसूिी

(िेिें धारा 91)

नागररक िंड

स्ट्पिीकरण.— नीिे िी गई ताजलका के कॉलम (2) में “जिषय” िीषाक

के अंतगात प्रजिजियााँ ताजलका के कॉलम (1) में उजल्लजित प्रािधानों

में जनधााररत अपराधों की पररभाषाएाँ या उन प्रािधानों के सारांि के

रूप में अजभप्रेत नहीं हैं, लेदकन केिल उनके जिषय के संिभा के रूप में

अंतःस्ट्िाजपत की गई हैं

18

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

ताजलका

धारा,

उपधारा,

िंड या

परंतुक

जिषय

नागररक िंड

(रुपये में)

बार-बार

उल्लंघन

करने पर

नागररक

िंड

(रुपये में)

(1)

(2)

(3)

(4)

धारा 10

उपधारा

(1)

घरेलू उपयोग के

जलए आपूर्ता

दकया गया पानी

गैर-घरेलू

उपयोगों के जलए

प्रयोग दकया गया

10000

(i) िूसरी

बार हेतु

प्रासंजगक

धारा के

कॉलम 3

में

उपबंजधत

िंड का 2

गुना

(ii)

तीसरी

बार हेतु

प्रासंजगक

धारा के

कॉलम 3

में

उपबंजधत

िंड का 3

गुना।

(iii)

िौिे

तिा

उसके

बाि के

धारा 13

उपधारा

(1)

िल आपूर्ता की

व्यिस्ट्िा के जबना

नए पररसर का

जनमााण या उस

पर आजधपत्य

करना प्रजतबंजधत

है।

10000

धारा 13

उपधारा

(2)

िल आपूर्ता लेने

हेतु अनुरोध का

अनुपालन न

करना

5000

धारा 15

उपधारा

(5)

भिनों में

अजतररि जनमााण

आदि करने के

इरािे की सूिना

िेने में जिफल

घरेलू उपयोग –

25000 (500 िगा

मीटर तक)

50000 (1000

िगा मीटर तक)

100000 (1000

िगा मीटर से ऊपर)

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

19

गैर-घरेलू

50000 (500 िगा

मीटर तक)

100000 (1000

िगा मीटर तक)

200000 (1000

िगा मीटर से ऊपर)

मामलों

में

संबंजधत

धारा के

कॉलम 3

में

उपबंजधत

िंड का 4

गुना।

धारा 19

उपधारा

(1)

िल आपूर्ता का

अपव्यय या

िुरुपयोग

10000

धारा 19

उपधारा

(1)

पानी की पाइपें

आदि ऐसे स्ट्िान

पर जबछाना िहााँ

िे क्षजतग्रस्ट्त हो

सकती हैं या

उनमें मौिूि

पानी प्रिूजषत हो

सकता है।

10000

धारा 20

उपधारा

(1)

पानी और सीिर

लाइनों का

जनरीक्षण करने

के जलए पररसर

में प्रिेि करने की

अनुमजत िेने से

इनकार करना।

5000

िब्ती

धारा 19

उपधारा

(3)

जनिी ऑनलाइन

बूस्ट्टर को न

हटाना

िब्ती + 2000

20

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

धारा 20

उपधारा

(3)

िौिालय/सेजप्टक

टैंक का जनमााण

ऐसे स्ट्िान पर

करना िहााँ

पाइप क्षजतग्रस्ट्त

हो सकते हैं या

उनमें मौिूि

पानी प्रिूजषत हो

सकता है।

10000

(i) िूसरी

बार हेतु

प्रासंजगक

धारा के

कॉलम 3

में

उपबंजधत

िंड का 2

गुना

(ii)

तीसरी

बार हेतु

प्रासंजगक

धारा के

कॉलम 3

में

उपबंजधत

िंड का 3

गुना।

(iii) िौिे

तिा

उसके

बाि

के

मामलों में

संबंजधत

धारा के

कॉलम 3

में

उपबंजधत

िंड का 4

गुना।

धारा 23 कुओं, सािािजनक

िल जनकासी

संयंत्रों आदि को

सुरजक्षत बनाने

हेतु अनुरोध का

पालन करने में

जिफल रहना

5000

धारा 32

उपधारा

(क)

जनिी नाजलयों

का जबना पूिा

सूिना के

सािािजनक

नाजलयों से

िुड़ना

5000

धारा 32

उपधारा

(ि)

जनिी नाजलयों के

स्राि को एक

जनजश्चत क्षेत्र में

सीजमत करने के

जनिेि का

अनुपालन न

करना ।

5000

धारा 32

उपधारा

(ग)

सीिेि और

बाररि के पानी

की जनकासी

अलग-अलग

रिने के अनुरोध

का अनुपालन न

करना।

10000

धारा 33

उपधारा

(1)

िल जनकासी की

व्यिस्ट्िा न होने

िाले पररसरों के

िल जनकासी

संबंधी अनुरोध

5000

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

21

का अनुपालन न

करना|

धारा 33

उपधारा

(2) और

(3)

पाइप या नाली

को बंि करने,

हटाने या मोड़ने

के अनुरोध का

अनुपालन न

करना

5000

धारा 34

उपधारा

(1)

िल जनकासी के

जबना दकसी नए

पररसर का

जनमााण या

आजधपत्य करना।

50000

धारा 34

उपधारा

(2)

दकसी पररसर

समूह या ब्लॉक

के जलए िल

जनकासी कायों के

रिरिाि के

अनुरोध का

अनुपालन न

करना

5000

धारा 35

उपधारा

(1)

दकसी

लाइसेंसधारी

प्लंबर के

अजतजति दकसी

अन्य व्यजि द्वारा

काया का

जनष्पािन।

5000

धारा 35

उपधारा

(3)(ग)

लाइसेंसधारी

प्लंबर जनधााररत

िुल्क से अजधक

िुल्क की मांग

कर रहे हैं।

5000

धारा 35

उपधारा

(4)

लाइसेंसधारी

प्लंबर द्वारा

दकसी भी

प्रािधान या

जनयम का

उल्लंघन करना,

लापरिाही या

असािधानी से

कोई काया करना,

या दकसी िराब

सामग्री, उपकरण

या दफटटंग का

उपयोग करना।

5000

22

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

धारा 35

उपधारा

(4)

लाइसेंसधारी

प्लंबर द्वारा

लापरिाही या

असािधानी से

करना

5000

धारा 35

उपधारा

(5)

बोडा द्वारा मांगे

िाने पर कायारत

लाइसेंसधारी

प्लंबर का नाम

प्रस्ट्तुत करने में

जिफल रहना।

5000

धारा 76

उपधारा

(1)

भिन जनमााण के

इरािे की सूिना

न िेना

25000

धारा 79

उपधारा

(1)

गंिगी और किरे

को नाजलयों में

बहने िेना

25000

धारा 80

उपधारा

(क)

बोडा या इस

संबंध में अजधकृत

दकसी भी व्यजि

को अपने प्रिेि

करने के

अजधकार आदि

का प्रयोग करने

से रोकना।

5000

(ि)

िानबूझकर या

लापरिाही से

दकसी भी

इन्स्ट्टलैिन,

पाइप, नाली,

दफटटंग या

उपकरण को

दकसी भी तरह से

तोड़ना, क्षजत

पहुंिाना या

उसमें छेड़छाड़

करना

5000 (घरेलू

उपयोग)

10000

(गैर-घरेलू

उपयोग/िाजणजज्यक

अिाात् िुकानें,

रेस्ट्तरां आदि)

25000 (बफा

कारिानों सजहत

औद्योजगक उपयोग)

50000 (मॉल,

फामाहाउ, पाटी

लाउंि, होटल

आदि)

धारा 80

उपधारा

िानबूझकर या

लापरिाही से

10000

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

23

(ग)

दकसी िलमागा,

पाइप, नाली या

सीिर में पानी

या सीिेि के

प्रिाह को बाजधत

करना, रोकना,

जनकालना या

मोड़ना

धारा 81

उपधारा

(1)

बोडा की पानी

की लाइन/सीिर

लाइन/िल

जनकासी के ऊपर

अनजधकृत

अजतक्रमणों को न

हटाना

10000

धारा 84 ^{बोडा द्वारा प्रिान}

की िाने िाली

सेिाओं में बाधा

डालना

5000

धारा

101

जलजित अनुमजत

के जबना िल-

संरिनाओं या

नाजलयों से

कनेक्िन करना।

10000

धारा

107

काम किने में

रुकािट या

छेड़छाड़ पि िोक

पच्चीस हजाि रुपये

औि बाि-बाि ऐसा

किने पि पचास

हजाि रुपये िक

बढाया जा

सकिा है।

(डी) धारा 91 के पश्चात जनम्नजलजित धाराओं को अन्तःस्ट्िाजपत

दकया िाएगा, अिाात्:—

“91क. न्यायजनणाय.—

(1) बोडा, धारा 91, 97 के अंतगात िांि करने और

नागररक िंड लगाने के प्रयोिन से एक कायाकारी

िंडाजधकारी के रूप में सेिा करने का पूिा अनुभि

रिने िाले दकसी अजधकारी को, िो उप-

जनिेिक या संयुि जनिेिक कर रैंक से नीिे का

24

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

न हो, को न्यायजनणाायक अजधकारी जनयुि कर

सकता है।

बिते

दक

बोडा

आिश्यकतानुसार

न्यायजनणाायक अजधकाररयों की जनयुजि कर

सकता है।

(2) न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और

पररजस्ट्िजतयों से पररजित दकसी भी व्यजि को

साक्ष्य िेने या कोई िस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने के

जलए सम्मन िे सकता है, िो उसके जििार में

िांि हेतु उपयोगी या प्रासंजगक हो सकता है।

(3) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि हैं दक

संबंजधत व्यजि धारा 91,97 के अंतगात

उत्तरिायी है, तो िैसा भी मामला हो िह

नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर

सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनिाई का उजित

अिसर दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं

लगाया िाएगा।

(4) बोडा उपधारा (1) के अनतगात नागररक िंड

जनधााररत करने के जलए िांि करने का तरीका

और प्रदक्रया जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती

है।

91ि. अपील-

(1) बोडा, न्यायजनणाायक अजधकारी से कम से कम

एक रैंक ऊपर के अजधकारी को अपीलीय

प्राजधकारी के रूप में काया करने के जलए अजधकृत

कर सकती है

(2) धारा 91क के अंतगात न्यायजनणाायक अजधकारी

द्वारा पाररत दकसी आिेि से पीजड़त कोई भी

व्यजि, आिेि प्राप्त होने की जतजि से साि दिनों

के भीतर, बोडा द्वारा जनधााररत प्रपत्र और तरीके

से अपील कर सकता है।

(3) अपीलीय प्राजधकारी उि साि दिनों की अिजध

समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्िीकार कर

सकता है, यदि अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी

को यह संतुि कर िे दक उसके पास उस अिजध

के भीतर अपील न करने का पयााप्त कारण िा।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

25

(4) अपीलीय प्राजधकारी, अपील करने िाले पक्षों को

सुनिाई का अिसर िेने के बाि, ऐसा आिेि

पाररत कर सकता है िैसा िह उजित समझे।

(5) उपधारा (2) के अंतगात अपील का जनपटान,

िायर करने की जतजि से साि दिन के भीतर

दकया िाएगा।

(6) धारा 91क या इस धारा के अंतगात लगाए गए

नागररक िंड की राजि, यदि भुगतान नहीं दकया

िाता है, तो भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में

िसूल की िा सकती है।

(ई) धारा 92 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा, अिाात्:—

“92. संज्ञान:– इस अजधजनयम के प्रािधान, िहां तक िे

नागररक िंड लगाने से संबंजधत हैं, उस समय लागू दकसी

अन्य कानून के प्रािधानों के अजतररि होंगे, न दक उनका

उल्लंघन करने िाले; और इस अजधजनयम में जनजहत कोई

भी बात दकसी व्यजि को दकसी अन्य कानून के अंतगात

दकसी भी आपराजधक कायािाही से छूट नहीं िेगी, िहां िह

काया, िूक या आिरण िो इस अजधजनयम के अंतगात

िंडनीय नहीं है, उस अन्य कानून के अंतगात अपराध हो

सकता है।

बिते दक कोई भी न्यायालय दकसी अन्य कानून के अंतगात

कजित रूप से दकए गए दकसी अपराध का संज्ञान नहीं

लेगा, िहां कजित काया, िूक या आिरण इस अजधजनयम

के प्रािधानों से उत्पन्न होता है, के अजतररि मुख्य

कायाकारी अजधकारी द्वारा या बोडा द्वारा इस संबंध में

अजधकृत दकसी अजधकारी द्वारा जलजित जिकायत दकए

िाने पर।

(एफ) धारा 93 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

“93. समझौता करने या िापस करने की िजि।

अजधजनयम की धारा 92 के अंतगात ििा की गई जिकायत को

केिल बोडा की पूिा स्ट्िीकृजत से ही िापस जलया िा सकता है या

समझौता दकया िा सकता है।

(िी) धारा 94 का जिलोप दकया िाएगा।

26

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

7.

2007

8

दिल्ली

व्यािसाजयक

महाजिद्यालय

या संस्ट्िान

(केजपटैिन िुल्क

का प्रजतबंध,

प्रिेि का

जिजनयमन, गैर-

िोषणकारी

िुल्क का

जनधाारण तिा

समानता और

उत्कृिता

सुजनजश्चत करने

के जलए अन्य

उपाय)

अजधजनयम,

2007

(ए) धारा 4 की उपधारा (17) के िंड (घ) में “धारा 193 तिा 228 और

भारतीय िंड संजहता, 1860 (1860 का 43) की धारा 196 के

प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “धारा 229 तिा

267 और भारतीय न्याय संजहता, 2023 (2023 का 45) की धारा

233 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(बी) धारा 6 की उपधारा (16) के िंड (घ) में “धारा 193 तिा 228 और

भारतीय िंड संजहता, 1860 (1860 का 43) की धारा 196 के

प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “धारा 229 तिा

267 और भारतीय न्याय संजहता, 2023 (2023 का 45) की धारा

233 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(सी) धारा 5 की उपधारा (2) में िब्ि “िंड” का जिलोप दकया िाएगा।

(डी) धारा 18 में,—

(i)

हाजिये के िीषाक में, “अपराध और िंड” िब्िों के स्ट्िान पर

“उल्लंघन और नागररक िंड” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा

(ii)

“िोषी पाए िाने पर, तीन िषा तक के कारािास या एक करोड़

रुपये तक के िुमााने या िोनों से िंजडत दकया िाएगा।” िब्िों के

स्ट्िान पर, “नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा जिसे तीन

करोड़ रुपये तक बढाया िा सकता है” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा

(ई) धारा 18 के पश्चात् जनम्नजलजित धाराओं को अन्तःस्ट्िाजपत दकया

िाएगा, अिाात्:—

“18क. न्यायजनणाय-

(1) सरकार, धारा 18 के अंतगात िांि करने और नागररक िंड लगाने के

प्रयोिनािा, दकसी अजधकारी िो जनिेिक (उच्च जिक्षा), राष्ट्रीय

रािधानी क्षेत्र सरकार के रैंक से नीिे का न हो को न्यायजनणाायक

अजधकारी जनयुि कर सकती है

बिते दक सरकार आिश्यकतानुसार न्यायजनणाायक अजधकाररयों

की जनयुजि कर सकती है।

(2) न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों

से पररजित दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने या कोई िस्ट्तािेि

प्रस्ट्तुत करने के जलए सम्मन िे सकता है, िो उसके जििार में

िांि हेतु उपयोगी या प्रासंजगक हो सकता है।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

27

(3) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि हैं दक संबंजधत व्यजि

धारा 18 के अंतगात उत्तरिायी है, तो िैसा भी मामला हो िह

नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनिाई का उजित अिसर

दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अनतगात नागररक िंड जनधााररत

करने के जलए िांि करने का तरीका और प्रदक्रया जनयमों द्वारा

जनधााररत कर सकती है।

18ि. अपील-

(1) सरकार, न्यायजनणाायक अजधकारी से कम से कम एक रैंक

ऊपर के अजधकारी को अपीलीय प्राजधकारी के रूप में काया

करने के जलए अजधकृत कर सकती है

(2) धारा 18क के अंतगात न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा

पाररत दकसी आिेि से पीजड़त कोई भी व्यजि, आिेि प्राप्त

होने की जतजि से साि दिनों के भीतर, सरकार द्वारा

जनधााररत प्रपत्र और तरीके से अपील कर सकता है।

(3) अपीलीय प्राजधकारी उि साि दिनों की अिजध समाप्त होने

के बाि भी अपील स्ट्िीकार कर सकता है, यदि अपीलकताा

अपीलीय प्राजधकारी को यह संतुि कर िे दक उसके पास उस

अिजध के भीतर अपील न करने का पयााप्त कारण िा।

(4) अपीलीय प्राजधकारी, अपील करने िाले पक्षों को सुनिाई

का अिसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत कर सकता है

िैसा िह उजित समझे।

(5) उपधारा (2) के अंतगात अपील का जनपटान, िायर करने

की जतजि से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

(6) धारा 18क या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड

की राजि, यदि भुगतान नहीं दकया िाता है, तो भू-रािस्ट्ि

के बकाया के रूप में िसूल की िा सकती है।

(एफ) धारा 19 से 20 का जिलोप दकया िाएगा।

8.

2007

7

दिल्ली जडप्लोमा

स्ट्तरीय तकनीकी

जिक्षा संस्ट्िान

(केजपटैिन िुल्क

का प्रजतबंध,

प्रिेि का

(ए) धारा 4 की उपधारा (17) के िंड (घ) में “धारा 193 तिा 228 और

भारतीय िंड संजहता, 1860 (1860 का 43) की धारा 196 के

प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “धारा 229 तिा

267 और भारतीय न्याय संजहता, 2023 (2023 का 45) की धारा

28

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

जिजनयमन, गैर-

िोषणकारी

िुल्क का

जनधाारण तिा

समानता और

उत्कृिता

सुजनजश्चत करने

के जलए अन्य

उपाय)

अजधजनयम,

2007

233 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(बी) धारा 6 की उपधारा (16) के िंड (घ) में “धारा 193 तिा 228 और

भारतीय िंड संजहता, 1860 (1860 का 43) की धारा 196 के

प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “धारा 229 तिा

267 और भारतीय न्याय संजहता, 2023 (2023 का 45) की धारा

233 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(सी) धारा 5 की उपधारा (2) में िब्ि “िंड” का जिलोप दकया िाएगा।

(डी) धारा 18 में,—

(i)

हाजिये के िीषाक में, “अपराध और िंड” िब्िों के स्ट्िान पर

“उल्लंघन और नागररक िंड” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा

(ii)

“िोषी पाए िाने पर, तीन िषा तक के कारािास या एक करोड़

रुपये तक के िुमााने या िोनों से िंजडत दकया िाएगा।” िब्िों के

स्ट्िान पर, “नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा जिसे तीन

करोड़ रुपये तक बढाया िा सकता है” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा

(ई) धारा 18 के पश्चात् जनम्नजलजित धाराओं को अन्तःस्ट्िाजपत दकया

िाएगा, अिाात्:—

“18क. न्यायजनणाय-

(1) सरकार, धारा 18 के अंतगात िांि करने और नागररक िंड

लगाने के प्रयोिनािा, दकसी अजधकारी िो जनिेिक (उच्च जिक्षा),

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र सरकार के रैंक से नीिे का न हो को

न्यायजनणाायक अजधकारी जनयुि कर सकती है

बिते दक सरकार आिश्यकतानुसार न्यायजनणाायक अजधकाररयों की

जनयुजि कर सकती है।

(2) न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों

से पररजित दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने या कोई िस्ट्तािेि

प्रस्ट्तुत करने के जलए सम्मन िे सकता है, िो उसके जििार में

िांि हेतु उपयोगी या प्रासंजगक हो सकता है।

(3) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि हैं दक संबंजधत व्यजि धारा

18 के अंतगात उत्तरिायी है, तो िैसा भी मामला हो िह

नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकता है।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

29

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनिाई का उजित अिसर दिए

जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अनतगात नागररक िंड जनधााररत करने

के जलए िांि करने का तरीका और प्रदक्रया जनयमों द्वारा

जनधााररत कर सकती है।

18ि. अपील-

(1) सरकार, न्यायजनणाायक अजधकारी से कम से कम एक रैंक

ऊपर के अजधकारी को अपीलीय प्राजधकारी के रूप में काया

करने के जलए अजधकृत कर सकती है

(2) धारा 18क के अंतगात न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत

दकसी आिेि से पीजड़त कोई भी व्यजि, आिेि प्राप्त होने की

जतजि से साि दिनों के भीतर, सरकार द्वारा जनधााररत प्रपत्र

और तरीके से अपील कर सकता है।

(3) अपीलीय प्राजधकारी उि साि दिनों की अिजध समाप्त होने

के बाि भी अपील स्ट्िीकार कर सकता है, यदि अपीलकताा

अपीलीय प्राजधकारी को यह संतुि कर िे दक उसके पास उस

अिजध के भीतर अपील न करने का पयााप्त कारण िा।

(4) अपीलीय प्राजधकारी, अपील करने िाले पक्षों को सुनिाई

का अिसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत कर सकता है

िैसा िह उजित समझे।

(5) उपधारा (2) के अंतगात अपील का जनपटान, िायर करने की

जतजि से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

(6) धारा 18क या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड

की राजि, यदि भुगतान नहीं दकया िाता है, तो भू-रािस्ट्ि

के बकाया के रूप में िसूल की िा सकती है।

(एफ) धारा 19 से 20 का जिलोप दकया िाएगा।

प्रिेि साजहब धसंह, मंत्री (जिधायी काया)

उद्देश्यों और कारणों का जििरण

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व्यापार करने और िीिन-जनिााह में सुगमता को बढािा िेने और अनािश्यक अजभयोगों

को समाप्त करके तिा जिजनयामक प्रदक्रया को सरल बनाकर राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली को िैजश्वक जनिेि का सबसे पसंिीिा

गंतव्य बनाने के जलए प्रजतबि है। अत्यजधक जिजनयमन, लघु और तकनीकी प्रकृजत के अपराध तिा प्रदक्रयात्मक गैर-अनुपालन

से संबंजधत अपराध व्यिसायों, नागररकों और राज्य पर भारी बोझ डालते हैं। ऐसे प्रािधान न केिल उद्यमिीलता को

30

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

हतोत्साजहत करते हैं और व्यापार करने तिा िीिन-जनिााह में सुगमता को बाजधत करते हैं, बजल्क न्याजयक प्रणाली पर

अनािश्यक बोझ भी डालते हैं और प्रिासजनक िक्षता को कम करते हैं।

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने व्यापक िीिन-जनिााह और व्यापार करने में सुगमता सुधारों के अन् तगात जिजनयामक

ढांिे को सुव्यिजस्ट्ित और पुनपाररभाजषत करने का जनरंतर प्रयास दकया है। इस दििा में, अनुपालन के बोझ को कम करना

और अजधजनयमों के प्रािधानों के मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना प्रमुि नीजतगत प्रािजमकताएं

रही हैं।

2. केंद्र सरकार ने िन जिश्वास (प्रािधान संिोधन) अजधजनयम भी अजधजनयजमत दकया है, जिनके अन् तगात केंद्रीय अजधजनयमों

के जिजभन्न िंडात्मक प्रािधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2023 में िन जिश्वास (प्रािधान

संिोधन) अजधजनयम, 2023 पर संयुि संसिीय सजमजत की ररपोटा के साि एक परामिी भी समस्ट् त राज्यों और केंद्र िाजसत

प्रिेिों को पररिाजलत दकया है, तादक िे अपने जिधायी पररिृश्य की समीक्षा कर सकें और राज्य स्ट्तर पर अपराध की श्रेणी

से बाहर करने की रणनीजत को अपनाते हुए उसे लागू सकें।

3. राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने जिजनयामक जिधायी ढांिे की व्यापक समीक्षा की है तादक उन प्रािधानों

की पहिान की िा सके और उसमें संिोधन दकया िा सके िो मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी में रिते हैं। राष्ट्रीय

रािधानी क्षेत्र दिल्ली न्यायालयों पर बोझ को कम करने और साि ही प्रिासजनक िक्षता बढाने के जलए ऐसे मामूली उल्लंघनों

के जलए सिा के स्ट् िान पर नागररक िंडों को प्रजतस्ट्िाजपत करने का प्रयोिन रिता है। सािािजनक व्यिस्ट्िा, सािािजनक

स्ट्िास्ट्थ्य, िीिन या सुरक्षा के जलए गंभीर ितरे से िुड़े अपराधों को यिाित रिा गया है, िबदक मामूली गैर-अनुपालन,

प्रदक्रयात्मक िूक और अप्रिजलत जिजनयामक आिश्यकताओं से संबंजधत अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया

गया है। इसके अजतररक् त, िुमााने िैसी सिा को संिोजधत और तकासंगत बनाया गया है।

4. अब जनम् नजलजित में संिोधन करना प्रस्ट्ताजित है:-

(i)

दिल्ली औद्योजगक जिकास, संिालन एिं रिरिाि अजधजनयम, 2010

(ii)

दिल्ली िुकानें एिं प्रजतष्ठान अजधजनयम, 1954

(iii)

दिल्ली जिद्युत सुधार अजधजनयम, 2000

(iv)

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र (अतुल्य भारत) ियन कक्ष तिा भोिन संस्ट्िापना (पंिीकरण एिं जिजनयम)

अजधजनयम, 2007

(v)

दिल्ली कृजष उपि जिपणन (जिजनयमन) अजधजनयम, 1998

(vi)

दिल्ली िल बोडा अजधजनयम, 1998

(vii)

कदल्ली व्यािसातयक महातिद्यालय या संस्िान (केतपटैशन शुल्क का प्रतिबंि, प्रिेश का तितनयमन,

गैि-शोषणकािी शुल्क का तनिागिण ििा समानिा औि उत्कृष्टिा सुतनतिि किने के तलए अन्य उपाय)

अतितनयम, 2007

(viii)

दिल्ली जडप्लोमा स्ट्तरीय तकनीकी जिक्षा संस्ट्िान (केजपटैिन िुल्क का प्रजतबंध, प्रिेि का जिजनयमन,

गैर-िोषणकारी िुल्क का जनधाारण तिा समानता और उत्कृिता सुजनजश्चत करने के जलए अन्य उपाय)

अजधजनयम, 2007

5.

यह जिधेयक उपरोि उद्देश्यों को प्राप्त करना िाहता है।

प्रिेि साजहब धसंह, मंत्री (जिधायी काया)

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

31

जित्तीय ज्ञापन

इस जिधेयक का मुख्य उद्देश्य मौिूिा िंडों को युजिसंगत बनाना और न्यायजनणाायक तंत्रों को लागू करना है। जिधेयक के

अंतगात अजनिाया रूप से कोई नया कायाालय या प्राजधकरण नहीं बनाया िा रहा है; हालााँदक, मौिूिा जिभाग अजधकाररयों

को न्यायजनणाायक और अपीलीय प्राजधकरणों के रूप में नाजमत कर सकते हैं

इस जिधेयक में राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली की संजित जनजध पर आिती जित्तीय िेनिाररयााँ सजम्मजलत नहीं है। प्रिासजनक

पुनगािन, जडजिटल कायाान्ियन या न्याजयक ढांिे के अंतगात प्रितान से उत्पन्न होने िाले दकसी भी आकजस्ट्मक व्यय की पूर्ता

संबंजधत जिभागों के मौिूिा बिट आिंटन से की िाएगी।

उपरोि को िेिते हुए, दकसी अलग जित्तीय व्यय की आिश्यकता नहीं है।

प्रिेि साजहब धसंह, मंत्री (जिधायी काया)

प्रत्यायोजित जिधान के संबंध में ज्ञापन

यह जिधेयक राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को संिोजधत अजधजनयमों के प्रािधानों को प्रभािी बनाने हेतु जनयम बनाने

के जलए सिि बनाता है, जिनमें जनम्नजलजित िाजमल हैं:

(i) न्यायजनणाय हेतु प्रदक्रया जनधााररत करना,

(ii) अपील के प्रपत्र, समयसीमा और तरीके को जनर्िाि करना,

(iii) आिजधक मुद्रास्ट्फीजत-संबंधी संिोधनों के माध्यम से संिोजधत िंडों की अजधसूिना िारी करना,

(iv) जडजिटलीकरण, जनगरानी और अनुपालन के जलए पररिालन दििाजनिेि िारी करना।

ऐसे प्रत्यायोिन की अपेक्षा इसजलए है दक प्रदक्रयात्मक, प्रिासजनक और पररिालन संबंधी जििरणों में भजिष्य में जिकजसत

हो रही जनयामक आिश्यकताओं, जहतधारकों की प्रजतदक्रया और तकनीकी प्रगजत के आधार पर संिोधन की आिश्यकता हो

सकती है।

अतः जिधायी िजि का प्रत्यायोिन सीजमत िायरे में जिधेयक के प्रभािी कायाान्ियन हेतु तकासंगत तिा आिश्यक है।

प्रिेि साजहब धसंह, मंत्री (जिधायी काया)

रंिीत धसंह, सजिि

32

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

DELHI LEGISTATIVE ASSEMBLE SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2026

F. No. 21/7/DJV(AoP)/2026/LAS-VIII/Legn./16198.—The following is published for general

Information:—

THE DELHI JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2026

BILL No.02 OF 2026

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 9th January, 2026)

BILL No.02 OF 2026

THE DELHI JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2026

A

BILL

to amend certain laws in its application to the National Capital Territory of Delhi, to decriminalise minor

offences and rationalise punishments to promote trust-based governance for enhancing ease of living and

doing business.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Delhi in the Seventy-Sixth year of the Republic of India, as

follows:-

1.

Short title and Commencement:-

(1)

This Act may be called the Delhi Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026.

(2)

It shall come into force on the date of its publication in Official Gazette.

2.

Amendments of certain enactments:- The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are

amended to the extent and in the manner mentioned in column (5).

3.

Revision of fines and civil penalties:- The fines and penalties provided under various provisions in

the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent of the minimum amount

of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefore, after the expiry of every three years from

the date of commencement of this Act.

4.

Savings:- (1) The amendment or repeal of any enactment by this Act shall not affect any other

enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to.

(2) This Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done

or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or

proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability,

claim or demand or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing.

(3) This Act shall not affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of

pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or

appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or

recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed.

(4) The amendment or repeal of any enactment by this Act shall not revive or restore any jurisdiction,

office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other

matter or thing not now existing or in force.

5.

Power to remove difficulties:- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of different

enactments mentioned in the Schedule as amended by this Act, the Government may, by order

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

33

published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the

enactments as amended by this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the

difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of

commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the

House of the Legislature of National Capital Territory of Delhi.

THE SCHEDULE

(See section 2)

S.

No.

Year

No.

Short Title

Amendments

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

2010

1

The Delhi

Industrial

Development,

Operation and

Maintenance

Act, 2010

(A) For section 18, the following section shall be substituted, namely:—

“18. Penalty for construction or use of land and buildings contrary

to terms of holding.— (1) Any person who by himself or through

any other person undertakes:

(a) construction of any building; or

(b) alterations to any building;

in an industrial estate or industrial area or flatted factories complex

which are contrary to the terms under which he holds such building

or land under this Act shall, for such contravention, be liable to a

civil penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, and

in the case of a continuing contravention, with a further civil penalty

which may extend to one thousand rupees for every day during

which such contravention continues.

(2) Any person who uses any land or building in an industrial estate

or industrial area or flatted factories complex in contravention of the

terms under which he holds such land or building under this Act or

in contravention of the provisions of any regulations made in this

behalf shall be liable to a civil penalty which may extend to ten

thousand rupees and in case of continuing contravention with a

further civil penalty which may extend to five hundred rupees for

every day during which such contravention continues.

(B) Sections 28 to 29 shall be omitted.

(C) For section 30, the following section shall be substituted, namely:—

“30. Contravention by Companies.—

(1) Where a contravention of any provision of this Act or the rules

made thereunder is committed by a company, the company and

every person who, at the time of such contravention, was in charge

of, or responsible to, the company for the conduct of its business

shall also be liable to a civil penalty:

Provided that no such person shall be liable if he proves that the

contravention was committed without his knowledge or that he had

exercised due diligence to prevent the commission of such

contravention.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where it

is proved that the contravention has occurred with the consent or

connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any

34

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

director, manager, secretary or other officer of the company, such

director, manager, secretary or other officer shall also be liable to a

civil penalty, as imposed by the Adjudicating Authority

Explanation.— For the purposes of this section,—

(a) “company” includes any body corporate or a firm or other

association of individuals; and

(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.

(D) For section 31, the following section shall be substituted, namely:—

“31. Punishment for obstruction.— Any person who willfully

obstructs, resists, or otherwise interferes with the lawful discharge

of functions by the prescribed authority or any officer authorised by

such authority under this Act or the rules made thereunder, such

person shall be liable to be proceeded in accordance with the

provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

(E) After existing section 28, the following sections shall be inserted,

namely:—

“28A. Adjudication.—

(1) The Government, for the purposes of conducting inquiries and

imposing civil penalties under the provisions of this act, may

appoint an officer not below the rank equivalent to that of

Executive Director or equivalent to be the Adjudicating

Officer.

Provided that the Government may appoint as many

adjudicating officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted

with the facts and circumstances of the case to give evidence

or to produce any document, which in his opinion, may be

useful for, or relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person

concerned is liable under the provisions of this Act may pass

an order imposing a civil penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without

giving the person concerned a reasonable opportunity of being

heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and

procedure for holding an inquiry to determine civil penalties

under sub-section (1).

28B. Appeal.—

(1) The Government may authorise an officer not below the rank

of Managing Director or equivalent to act as an Appellate

Authority.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 28A, may prefer an appeal within thirty

days from the date of receipt of the order, in such form and

manner as may be prescribed by the Government.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

35

(3) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry

of the said period of thirty days, if the appellant satisfies the

Appellate Authority that he had sufficient cause for not

preferring the appeal within that period.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties to the

appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he

may deem fit.

(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within

sixty days from the date of filing.

(6) The amount of civil penalty imposed under section 28A or this

section, if not paid, may be recovered as an arrear of land

revenue.”

2.

1954

7

The Delhi

Shops and

Establishments

Act, 1954

A. In section 40,—

(i) in sub-section (1), for the words ‘shall, on

conviction, be punished with fine which shall

not be less than twenty-five rupees and which

may extend to two hundred and fifty rupees.’,

the words ‘shall, for every such contravention,

be liable to a civil penalty which shall not be

less than ten thousand rupees and which may

extend to twenty-five thousand rupees.’ shall be

substituted.

(ii) in sub-section (2), for the words ‘he shall be

liable, on conviction to a fine of Rs. 5’, the

words ‘he shall be liable to a civil penalty which

shall not be less than two hundred and fifty

rupees and which may extend to five hundred

rupees’ shall be substituted.

B. In section 41, for the words “on conviction to an imprisonment

for a term not exceeding three months or to a fine which shall

not be less than fifty rupees and which may extend to two

hundred and fifty rupees or to both”, the words “to a civil

penalty which shall not be less than five hundred rupees but

may extend to five thousand rupees” shall be substituted.

C. For section 42, the following sections shall be substituted,

namely:—

“42. Punishment for obstruction.—(1) Any person who willfully

obstructs, resists, or otherwise interferes with the lawful discharge

of functions by the prescribed authority or any officer authorised by

such authority under this Act or the rules made thereunder, shall be

liable to be proceeded in accordance with the provisions of the

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

D. For section 45, the following sections shall be substituted,

namely:—

“ 45. (1)Adjudication.—

i.The Government, for the purposes of conducting inquiries and

imposing civil penalties under the provisions of this Act shall

36

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

authorise the Chief Inspector of Shops to be the Adjudicating

Officer.

Provided that the Government may appoint as many

adjudicating officers as may be required.

ii. The Adjudicating Officer may summon any person acquainted

with the facts and circumstances of the case to give evidence

or to produce any document, which in his opinion, may be

useful for, or relevant to the inquiry.

iii. If the Adjudicating Officer is satisfied that the person

concerned is liable under section 40, he may pass an order

imposing a civil penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without

giving the person concerned a reasonable opportunity of being

heard.

iv.The Government may by rules prescribe the manner and

procedure for holding an inquiry to determine civil penalties

under sub-section (1).

(2) Appeal.—

i.

The Government shall authorise the Labour Commissioner

to act as an Appellate Authority.

ii.

Any person aggrieved by an order passed by the

Adjudicating Officer under section 45(1), may prefer an appeal

within sixty days from the date of receipt of the order, in such

form and manner as may be prescribed by the Government.

iii.

The Appellate Authority may admit an appeal after the

expiry of the said period of sixty days, if the appellant satisfies

the Appellate Authority that he had sufficient cause for not

preferring the appeal within that period.

iv.

The Appellate Authority may, after giving the parties to the

appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he

may deem fit.

v.

An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within

sixty days from the date of filing.

vi.

The amount of civil penalty imposed under section 45(1) or

this section, if not paid, may be recovered as an arrear of land

revenue.”

3.

2000

2

The Delhi

Electricity

Reform

Act, 2000

(A) For section 33, the following section shall be substituted, namely:—

“33. (1)The Commission shall have the power to impose civil

penalties and charges on any generating company, licensee or any

other person who, without reasonable excuse, contravenes any

provision of this Act or rules or regulations made thereunder or

directions or orders of the Commission.

(2) For any contravention of the provisions of this Act or rules or

regulations made thereunder, or directions or orders of the

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

37

commission, where a civil penalty is not separately provided in this

Act, the Commission may impose civil penalty which may extend to

one lakh rupees, and in the case of continuing contravention, a civil

penalty not exceeding six thousand rupees for every day during

which the non-compliance or contravention continues.

(3) The Commission shall, while making an interim or final order

under this part, be entitled to direct compensation to be paid by the

person who has committed the contravention as provided in sub-

section (1) to the person or persons affected by such contravention.

(4) The civil penalties, charges and compensation, which may be

imposed by the Commission under this section, shall be in addition

to and not in derogation of any other liability, which the person who

contravened, may have incurred.”

(B) In section 38, in sub-section (1), in clause (a), the word “fines or”

shall be omitted.

(C) In part-XI, in the marginal heading, for the word “Offences”, the

word “Contraventions” shall be substituted.

(D) In section 43, for the words “shall be punishable with imprisonment

which may extend to three years or with penalty by way of fine

which may extend to five lakh rupees, or with both and a further

penalty which may extend to twenty thousand rupees for each day

after the first, during which the offence continues.”, the words “shall

be liable to a civil penalty which shall not be less than five lakh

rupees and which may extend to twenty lakh rupees, and a further

civil penalty which shall not be less than twenty thousand rupees and

which may extend to fifty thousand rupees for each day after the

first, during which the contravention continues.” shall be

substituted.

(E) Sections 44 to 47 shall be omitted.

(F) In section 52, for the word “fines”, the word “civil penalties” shall

be substituted.

(G) In section 53, for the words “The Commission or Court imposing

the fine and charges”, the words “The Commission imposing the

civil penalties and charges” shall be substituted.

(H) In section 54, the word “fines” shall be omitted.

(I) In section 58, the following section shall be substituted, namely:—

“All proceedings before the Commission shall be deemed to be

judicial proceedings within the meaning of sections 229, 257 and

267 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and the

Commission shall be deemed to be a Civil Court for the purpose of

section 215 and Chapter XXVIII of the Bharatiya Nyaya Sanhita,

2023 (46 of 2023).”

(J) In section 59, for the words “section 21 of the Indian Penal Code,

1860”, the words “sub-section 28 of section 2 of the Bharatiya

Nagrik Sanhita, 2023 (45 of 2023)” shall be substituted.

38

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(K) In section 61, in sub-section (1), in clause (k), the words “fines and”,

wherever they occur, shall be omitted.

4.

2007

11

The National

Capital

Territory

(Incredible

India) Bed and

Breakfast

Establishments

(Registration

and Regulation)

Act, 2007

(A) In chapter V, in the marginal heading, for the words “Offences and

” shall be omitted.

(B) In section 19, for the words, “punishable with fine which may extend

to five thousand rupees.”, the words “liable to a civil penalty which

may extend to fifteen thousand rupees.” shall be substituted.

(C) In section 20, for the words, “punishable with imprisonment for a

term which may extend to three months, or with fine which may

extend to ten thousand rupees, or with both.”, the words “liable to a

civil penalty which may extend to thirty thousand rupees.” shall be

substituted.

(D) In section 21, for the words “punishable with imprisonment which

may extend to six months, or with fine which may extend to twenty

thousand rupees, or with both.”, the words “liable to a civil penalty

which may extend to fifty thousand rupees.” shall be substituted.

(E) In section 22, in sub-section (2), for the words “punishable with fine

which may extend to two thousand rupees.”, the words “liable to a

civil penalty which may extend to five thousand rupees.” shall be

substituted.

(F) In section 23, for the words “punishable with imprisonment which

may extend to three months, or with fine which may extend to five

thousand rupees, or with both.”, the words “liable to a civil penalty

which may extend to fifteen thousand rupees.” shall be substituted.

(G) For section 24, the following section shall be substituted, namely:—

“24. Punishment for obstruction.— “(1) Any person who willfully

obstructs, resists, or otherwise interferes with the lawful discharge

of functions by the prescribed authority or any officer authorised by

such authority under this Act or the rules made thereunder, shall be

liable to be proceeded in accordance with the provisions of the

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023..

(H) For existing section 25, the following shall be substituted, namely:-

“ 25. Adjudication.—

(1)The Government may appoint any officer, as it thinks fit, as the

Adjudicating Officer.

Provided that the Government may appoint as many Adjudicating

Officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted

with the facts and circumstances of the case to give evidence or to

produce any document, which in his opinion, may be useful for, or

relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned

is liable under sections 19, 20, 21, 22, 23 as the case may be, he may

pass an order imposing a civil penalty.