670 DG/2026

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

जिक्षा जिभाग

vf/klwpuk

दिल्ली, 1 फरिरी, 2026

फा० स० डीई 15 (375)/पीएसबी/2025/450.—िबदक, दिल्ली जिद्यालय जिक्षा (िुल्क जनधाारण एिं

जिजनयमन में पारिर्िाता) अजधजनयम, 2025 (तत्पश्चात ‘अजधजनयम’ के रूप मे संिर्भात) को राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली

में जिद्यालयों द्वारा िुल्क जनधाारण एिं जिजनयमन में पारिर्िाता सुजनजश्चत करने के जलए दिनांक 10.12.2025 की

अजधसूचना के द्वारा लागू दकया गया हैं;तथा

िबदक, दिल्ली जिद्यालय जिक्षा (िुल्क जनधाारण एिं जिजनयमन में पारिर्िाता) जनयमािली, 2025 (तत्पश्चात

‘जनयमािली’ के रूप मे संिर्भात) को अजधजनयम के प्रािधानों को लागू करने के जलए दिनांक 10.12.2025 को अजधसूजचत

दकया गया हैं; तथा

सं. 30]

दिल्ली, रजििार, फरिरी, 1, 2026/माघ 12, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 444

No. 30]

DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

[N. C. T. D. No. 444

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269740

SG-DL-E-01022026-269740

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

िबदक, अजधजनयम प्रत्येक जिद्यालय में एक जिद्यालय स्ट्तरीय िुल्क जिजनयमन सजमजत (एसएलएफआरसी) के

गठन को अजनिाया करता है तथा अजभभािक एिं जिक्षकों की भागीिारी सजहत इसकी संरचना, प्रदिया और कायों को

जनधााररत करता है; तथा

िबदक, अजधजनयम की धारा 21(1) में प्रािधान है दक यदि अजधजनयम के दकसी भी प्रािधान को प्रभािी करने में

कोई करठनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार अिसर आने पर, आजधकाररक रािपत्र में प्रकाजित एक आिेि के द्वारा

अजधजनयम के प्रािधानों के साथ असंगत कुछ भी नहीं कर सकती है िो करठनाई का जनिारण करने के उद्देश्य से आिश्यक

या समीचीन प्रतीत होता है; तथा

िबदक, धारा 21(1) का प्रथम परन्तुक यह उपबंजधत करता है दक अजधजनयम के लागू होने की जतजथ से िो िर्ा

की अिजध की समाजि के पश्चात ऐसा कोई आिेि बनाया नहीं िाएगा; तथा

िबदक, संजिजध के उद्देश्य को आगे बढाने और आरंजभक कुछ िर्ों में िुरुआती मुद्दों से जनपटने के जलए संजिजध में

करठनाई के जनिारण का खंड अजधजनयजमत दकया गया है;

िबदक, माडेिा उपेन्र जसनाई बनाम भारत संघ (1975) 3 एससीसी 765 में माननीय सिोच्च न्यायालय ने पाया

दक जिधाजयका की समय पर भारी मांग और ड्राफ्ट्समैन के धैया और कौिल सजहत उन सभी पररजस्ट्थजतयों का पूिाानुमान

करना, जिनके जलए एक संजिजध अजधजनयजमत की गई है, या जिजिष्ट कारकों के कारण इसके कामकाि में उत्पन्न होने िाली

सभी करठनाइयों का अनुमान लगाना लगभग असंभि है तथा यह जििेर्तः सत्य है दक िब संसि कानून बनाती है तो राज्य

की सामाजिक-आर्थाक गजतजिजधयों को एक नया आयाम िेती है; तथा इसजलए, दकसी संजिजध को लागू करने में आने िाली

प्रत्येक करठनाई का जनिारण करने के जलए जिधाजयका से संपका करने की आिश्यकता से बचने हेतु जिधाजयका करठनाइयों

का जनिारण करने िाले खंड के माध्यम से, कायापाजलका को इसके कायाान्ियन को प्रभािी बनाने के जलए संजिजध में

अंगीकार और समायोिन करने की िजि प्रिान करती है; तथा

िबदक, िैक्षजणक िर्ा 2025-26 में अजधजनयम के कायाान्ियन में कुछ करठनाइयााँ उत्पन्न हुई हैं क्योंदक अजधजनयम

िैक्षजणक िर्ा की 15 िुलाई तक एसएलएफआरसी के गठन पर जिचार करता है िो िैक्षजणक िर्ा 2025-26 के जलए संभि

नहीं था िैसा दक अजधजनयम स्ट्ियं अजधसूजचत दकया गया था और केिल दिनांक 10.12.2025 को लागू दकया गया था;

तथा

िबदक, ितामान करठनाइयों के जनिारण के आिेि के माध्यम से, इसका उद्देश्य िर्ा 2026-27 से िुरू होने िाले

तीन िैक्षजणक िर्ों के ब्लॉक हेतु अजधजनयम के साथ-साथ जिधायी प्रयोिन को प्रभािी बनाना और राज्य स्ट्तरीय िुल्क

जिजनयमन सजमजत के गठन तथा संबंजधत जहतधारकों पर अजधजनयम के अंतगात पररणामी िाजयत्िों के जलए उजचत

समयसीमा तय करना है; और

िबदक, ऐसा प्रतीत होता है दक तीन िैक्षजणक िर्ों में से एक ब्लॉक की समाजि और तीन िैक्षजणक िर्ों के

आगामी ब्लॉक के जलए िुल्क जनधाारण के बीच की अिजध हेतु िुल्क के संग्रह के संबंध में भी कुछ करठनाइयााँ भी उत्पन्न

होंगी; तथा

इसजलए, दिल्ली जिद्यालय जिक्षा (िुल्क जनधाारण एिं जिजनयमन में पारिर्िाता) अजधजनयम, 2025 (2025 का

दिल्ली अजधजनयम 04) की धारा 21 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 10.12.2025 की अजधसूचना

के अनुिम में, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एति् द्वारा उि अजधजनयम तथा उसके अधीन बनाए गए

जनयमों के अंतगात सजमजतयों के गठन से संबंजधत प्रािधानों के कायाान्ियन में उत्पन्न होने िाली करठनाइयों का जनिारण

करने हेतु जनम्नजलजखत आिेि बनाते हैं:-

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

1. संजक्षि िीर्ाक एिं प्रारंभ

(1) इस आिेि को दिल्ली जिद्यालय जिक्षा (करठनाइयों का जनिारण) आिेि, 2026 कहा िाए ।

(2) यह आिेि दिल्ली रािपत्र असाधारण में प्रकािन की जतजथ से लागू होगा।

2. पररभार्ाएाँ.-

इस आिेि में, िब तक दक संिभा से अन्यथा अपेजक्षत न हो, -

(क) "अजधजनयम" का अजभप्राय दिल्ली जिद्यालय जिक्षा (िुल्क जनधाारण एिं जिजनयमन में पारिर्िाता) अजधजनयम, 2025

से है;

(ख) "जनयमािली" का अजभप्राय दिल्ली जिद्यालय जिक्षा (िुल्क जनधाारण एिं जिजनयमन में पारिर्िाता) जनयमािली, 2025

से है;

(ग) "अजधसूचना" का अजभप्राय जिक्षा जिभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा िारी दिनांक 10.12.2025 की

अजधसूचना संख्या डीई 15 (281)/ एक्ट-1/2013/ पाटा फाइल-I/9507-9515 से है।

3. 2026-27 से आरंभ होने िाले तीन (3) िैक्षजणक िर्ों के ब्लॉक हेतु सजमजतयों के गठन में आने िाली करठनाइयों का

जनिारण।

(1) अजधजनयम या जनयमािली में जनजहत दकसी भी बात के होते हुए, अजधजनयम के अंतगात यथा पररभाजर्त प्रत्येक

जिद्यालय, दिल्ली रािपत्र (तत्पश्चात जिस्ट्ताररत अिजध के रूप मे संिर्भात)में इस आिेि के प्रकािन की जतजथ से िस

(10) दिनों की अिजध के भीतर अजधजनयम की धारा 4 तथा जनयमािली के जनयम 4 के अनुसार जिद्यालय-स्ट्तरीय

िुल्क जिजनयमन सजमजत (एसएलएफआरसी) का गठन करेगा। दिनांक 24.12.2025 के आिेि के अंतगात पहले से

गरठत दकसी भी एसएलएफआरसी को ितामान आिेि के अंतगात गरठत माना िाएगा।

(2) खंड (1) के अंतगात एसएलएफआरसी के गठन पर, प्रबंधन चौिह (14) दिनों की अिजध के भीतर, िैक्षजणक िर्ा

2026-27 से िुरू होने िाले तीन िैक्षजणक िर्ों के आगामी ब्लॉक हेतु प्रस्ट्ताजित िुल्क का जििरण प्रस्ट्तुत करेगा

तथा एसएलएफआरसी अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (4) और (5) तथा उसके अंतगात जनधााररत समयसीमा के

अनुसार िुल्क जनधााररत करने हेतु कायािाही करेगा

(3) जिक्षा जनिेिक, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली रािपत्र में इस आिेि के प्रकािन की जतजथ से तीस

(30) दिनों की अिजध के भीतर, अजधजनयम की धारा 6 और जनयमािली के जनयम 10 के अनुसार प्रत्येक जिक्षा

जिला हेतु जिला िुल्क अपीलीय सजमजत (डीएफएसी) का गठन करेगा

(4) उपरोि उप-खंड (1), (2), (3) और (4) के अंतगात जनधााररत समय-सीमा जििेर् रूप से तीन िैक्षजणक िर्ों के

आगामी ब्लॉक अथाात केिल िैक्षजणक िर्ा 2026-27 से िुरू होने िाले तीन िैक्षजणक िर्ों के ब्लॉक हेतु तत्काल

लागू होगी, तथा तीन िैक्षजणक िर्ों के सभी बाि के ब्लॉकों हेतु, अजधजनयम और जनयमािली के अंतगात

यथाजनधााररत समय-सीमा का सख्ती से पालन दकया िाएगा।

(5) िब तक अजधजनयम के साथ-साथ उपरोि प्रािधानों के अनुसार तीन िर्ों के आगामी ब्लॉक हेतु िुल्क जनधााररत

नहीं दकया िाता है, तब तक संबंजधत जिद्यालय पहले से अथाात दिनांक 01.04.2025 से जलए िा रहे िुल्क से अजधक

कोई िुल्क नहीं लेंगे।

(6) िैक्षजणक िर्ा 2025-26 हेतु जिद्यालयों द्वारा जलए गए दकसी भी अत्यजधक िुल्क को कानून के अनुसार

जिजनयजमत तथा जनपटान दकया िाएगा, िो की अजधजनयम तथा जनयमािली की िैधता को चुनौती िेने िाली

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

कायािाही का अंजतम पररणाम ितामान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के माननीय सिोच्च न्यायालय के

समक्ष लंजबत है।

4. तीन िर्ों के एक ब्लॉक की समाजि तथा तीन िर्ों के आगामी ब्लॉक हेतु िुल्क के अनुमोिन के बीच की अिजध से

संबंजधत करठनाइयों का जनिारण;-

(1) तीन िर्ों के ब्लॉक की समाजि पर, जिसके जलए िुल्क, अजधजनयम के प्रािधानों के अनुसार जनधााररत दकया गया

है, कोई भी जिद्यालय जपछले तीन िर्ों के ब्लॉक हेतु जनधााररत िुल्क से अजधक कोई िुल्क नहीं लेगा, िब तक दक

तीन िर्ों के आगामी ब्लॉक हेतु िुल्क, अजधजनयम के प्रािधानों के अनुसार जनधााररत नहीं दकया गया हो।

(2) तीन िर्ों के एक ब्लॉक की समाजि और तीन िर्ों के आगामी ब्लॉक हेतु िुल्क जनधाारण करने के बीच की अिजध

के िौरान प्रबंधन द्वारा संग्रहीत कोई भी िुल्क, उस िुल्क के जनजमत समायोजित दकया िाएगा िो अजधजनयम के

अंतगात िुल्क के जनधाारण के अनुसार संग्रहणीय है।

5. प्राजधकाररयों और जिद्यालयों को जनिेि.

जिक्षा जनिेिक और समस्ट्त जिद्यालयों के प्रबंधन सजहत सभी संबंजधत अजधकारी इस आिेि में जनर्िाष्ट समयसीमा का

अनुपालन करने के जलए तत्काल किम उठाएंगे। अनुपालन में जिफलता पर अजधजनयम तथा जनयमािली के अंतगात यथा

उपबंजधत प्रिासजनक तथा जनयामक कारािाई की िाएगी।

6. बचाि

इस आिेि में जनजहत कोई भी बात इस आिेि के लागू होने से पहले अजधजनयम तथा जनयमािली के प्रािधानों के

अनुसार की गई दकसी भी कारािाई या िुरू की गई कायािाही की िैधता को प्रभाजित नहीं करेगी।

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आिेि तथा उनके नाम पर,

हर्र्ात िैन, संयुि सजचि (जिक्षा)

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st February, 2026

No. F. DE.15(375)/PSB/2025/450.—WHEREAS, the Delhi School Education (Transparency in Fixation and

Regulation of Fees) Act, 2025 (hereinafter referred to as “the Act”) has come into force vide notification dated

10.12.2025 to ensure transparency in fixation and regulation of fees by schools in the National Capital Territory of

Delhi; and

WHEREAS, the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Rules, 2025

(hereinafter referred to as “the Rules”) have been notified on 10.12.2025 to operationalise the provisions of the Act;

and

WHEREAS, the Act mandates the constitution of a School Level Fee Regulation Committee (SLFRC) in

every school and prescribes its composition, procedure and functions, including participation of parents and teachers;

and

WHEREAS, Section 21(1) of the Act provides that if any difficulty arises in giving effect to any of the

provisions of the Act, the Government may as occasion arises, by an order published in the Official Gazette do

anything not inconsistent with the provisions of the Act which appears to it to be necessary or expedient for the

purpose of removing the difficulty; and

WHEREAS, the first proviso to Section 21(1) provides that no such order shall be made after the expiry of a

period of two years from the date of commencement of the Act; and

WHEREAS, a removal of difficulty clause is enacted in a statute to further object of the statute and to deal

with teething issues in the initial few years;

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

WHEREAS, the Hon’ble Supreme Court in Madeva Upendra Sinai vs. Union of India (1975) 3 SCC 765

noted that with heavy demands on time of the legislature and the endurance and skill of the draftsman, it is well-nigh

impossible to foresee all the circumstances to deal with which a statute is enacted for or to anticipate all the

difficulties that might arise in its working due to peculiar factors and this is particularly true when Parliament

undertakes legislation which gives a new dimension to socio-economic activities of the State and therefore, in order to

obviate the necessity of approaching the legislature for removal of every difficulty encountered in the enforcement of

a statute, the legislature by way of a removal of difficulties clause, invests the executive with the power to make

adaptations and adjustments in the statute for making its implementation effective; and

WHEREAS, some difficulties have arisen in the implementation of the Act to academic year 2025-26 since

the Act contemplates the constitution of the SLFRC by the 15th of July of the academic year which was not possible

for academic year 2025-26 since the Act itself was notified and brought into force only on 10.12.2025; and

WHEREAS, by way of the present Removal of the Difficulties Order, it is intended to give effect to the Act

as well as the legislative intent for the block of three academic years commencing from 2026-27 and fix appropriate

timelines for constitution of the State Level Fee Regulation Committee and the consequential obligations under the

Act on the respective stakeholders; and

WHEREAS, it appears that some difficulties would also arise with respect to collection of fee for the

intervening period between the expiry of one block of three academic years and the fixation of fee for the succeeding

block of three academic years; and

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Delhi School Education

(Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 (Delhi Act 04 of 2025), and in continuation of

Notification dated the 10.12.2025, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes

the following Order to remove difficulties arising in the implementation of the provisions relating to the constitution

of Committees under the said Act and the Rules framed thereunder:-

1. Short title and commencement.-

(1) This Order may be called the Delhi School Education (Removal of Difficulties) Order, 2026.

(2) It shall come into force with effect from the date of publication in the Delhi Gazette Extraordinary.

2. Definitions.-

In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025;

(b) “Rules” means the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Rules, 2025;

the Education Department, Government of NCT of Delhi.

3. Removal of difficulties in constitution of Committees for a block of three (3) academic years commencing

from 2026-27.

(1) Notwithstanding anything contained in the Act or the Rules, every school, as defined under the Act shall,

constitute the School-Level Fee Regulation Committee (SLFRC) in accordance with Section 4 of the Act and

Rule 4 of the Rules, within a period of ten (10) days from the date of publication of this Order in the Delhi

Gazette (hereinafter referred to as the ‘extended period’). Any SLFRC already constituted under the Order dated

24.12.2025 shall be deemed to have been constituted under the present Order.

(2) On constitution of the SLFRC under Clause (1), the Management shall within a period not exceeding

fourteen (14) days, submit details of the proposed fee for the next block of three academic years starting from

academic year 2026-27 and the SLFRC shall proceed to fix the fee in accordance with sub-sections (4) and (5)

of Section 5 of the Act and the timelines prescribed thereunder.

(3) The Director of Education, Government of NCT of Delhi, shall constitute the District Fee Appellate

Committee (DFAC) for each Education District as per Section 6 of the Act and Rule 10 of the Rules, within a

period of thirty (30) days from the date of publication of this Order in the Delhi Gazette.

(4) The timelines prescribed under sub-clauses (1), (2), (3) and (4) above shall apply exclusively for the

immediately next block of three academic years i.e., the block of three academic years starting from academic

year 2026-27 only, and for all subsequent blocks of three academic years, the timelines as provided under the

Act and the Rules shall be adhered to strictly.

(5) Till the fee is fixed for the next block of three years in terms of the Act as well as the aforesaid provisions,

the schools shall not charge any fees over and above the fee already being charged w.e.f. 01.04.2025 by the

respective schools.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(6) Any exorbitant fee charged by schools for the academic year 2025-26 shall be regulated and dealt with in

accordance with law subject to the final outcome of the proceedings challenging the vires of the Act and the

Rules presently pending before the Hon’ble High Court of Delhi and the Hon’ble Supreme Court of India.

4. Removal of difficulties relating to the period between the expiry of one block of three years and approval of

fee for the next block of three years.-

(1) On expiry of a block of three years for which fee has been fixed in accordance with the provisions of the

Act, no school shall charge any fee exceeding that which was fixed for the last of the preceding block of three

years, until the fee for the next block of three years has been fixed in accordance with the provisions of the Act.

(2) Any fee so collected by the Management during the intervening period between the expiry of one block of

three years and the fixing of fee for the next block of three years, shall be adjusted against the fee which become

collectible pursuant to the fixing of fee under the Act.

5. Directions to authorities and schools.-

All concerned authorities, including the Director of Education and the managements of all schools, shall take

immediate steps to comply with the timelines specified in this Order. Failure to comply shall invite appropriate

administrative and regulatory action as provided under the Act and the Rules.

6. Saving.-

Nothing contained in this Order shall affect the validity of any action taken or proceeding commenced in accordance

with the provisions of the Act and the Rules before the commencement of this Order.

By Order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

HARSHIT JAIN, Jt. Secy. (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH

YADAVA

Digitally signed by GORAKHA

NATH YADAVA

Date: 2026.02.01 15:50:40 +05'30'