810 DG/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जवभाग
अजधसूचना
दिल्ली, 2 फरवरी, 2026
दिल्ली खाद्य सुरक्षा जनयम, 2026
No. F. 9(11)/2013/F&S/Admn./NFSA/68-98-—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अजधजनयम, 2013 (केंद्रीय अजधजनयम
20, 2013) की धारा 40 की उप-धारा (1) के तहत प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अजधजनयम,
2013 के उपबंधों को प्रभावी करने के जलए, दिल्ली राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल एति् द्वारा जनम्नजलजखत जनयम
बनाते हैं:
1.
संजक्षप्त नाम और प्रारंभ:
(1)
इन जनयमों को दिल्ली खाद्य सुरक्षा जनयम, 2026 कहा िाएगा I
(2)
ये जनयम राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में जवस्ट्ताररत होंगे।
(3)
ये िासकीय रािपत्र में अपने प्रकािन की जतजथ से प्रभावी होंगे I
सं. 34]
दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 448
No. 34]
DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947
[N. C. T. D. No. 448
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-06022026-269896
SG-DL-E-06022026-269896
2
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
2.
पररभाषाएं: -
(1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभि से अन्यथा अपेजक्षत न हो -
(a)
“अजधजनयम” से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अजधजनयम, 2013 (2013 का 20) अजभप्रेत है;
(b)
“प्रजतजनजध”का अथि है एक व्यजक्त िो दकसी पक्ष द्वारा दकसी अपील या उत्तर को सक्षम प्राजधकारी के
समक्ष उसकी ओर से प्रस्ट्तुत करने के जलए अजधकृत हो;
(c)
“अपीलकताि” का अथि है एक व्यजक्त िो जिला जिकायत जनवारण अजधकारी (डीिीआरओ) के आिेि
के जखलाफ अपील करता है;
(d)
“जिकायत / ग्रीवांसेज़” का अथि है अजधजनयम के तहत हक़ के जवतरण में दकसी कमी / जवफलता या
अजधजनयम के कायािन्वयन में दकसी कमी से संबंजधत एक जलजखत या इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से प्रस्ट्तुत
दकया गया आवेिन;
(e) “जिला जिकायत जनवारण अजधकारी” या डीिीआरओ का अथि है राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में
डीिीआरओ के रूप में कायि करने के जलए अजधसूजचत एक अजधकारी;
(f)
“राज्य खाद्य आयोग” का अजभप्राय अजधजनयम की धारा 16 के तहत राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के
जलए राज्य खाद्य आयोग के रूप में कायि करने के जलए अजधसूजचत एक जनकाय से है I
(g) “जवभाग” का अजभप्राय खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार है I
(2) अपररभाजषत लेदकन इसमें प्रयुक्त िब्ि और अजभव्यजक्त का वही अथि होगा िो अजधजनयम में उन्हें क्रमिः दिया
गया है I
3.
ररयायती कीमतों पर खाद्यान्न पाने के जलए पात्र पररवारों की पहचान के जलए पात्रता मानिंड
(1)
वह पररवार जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये तक है, उन्हें प्राथजमकता वाले पररवार श्रेणी में िाजमल
करने के जलए पात्र माना िाएगा I
(2)
नए रािन काडि िारी करने के जलए पररवार की आय का आकलन करने के जलए, रािस्ट्व जवभाग, राष्ट्रीय
रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से िारी पररवार आय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा I
(3) जनम्नजलजखत पररवार रािन काडि के जलए पात्र नहीं होंगे -
(i)
यदि पररवार के दकसी सिस्ट्य के पास दिल्ली की ए से ई श्रेणी की दकसी भी कॉलोनी में एक भवन या
िमीन है ;
(ii) यदि पररवार का कोई सिस्ट्य आयकर िाता है;
(iii) यदि पररवार के दकसी सिस्ट्य के पास हल्का वाहन (चार पजहया) या भारी वाहन (िीजवका के जलए एक
व्यावसाजयक वाहन को छोड़कर) है;
(iv) अगर पररवार को भारत सरकार या राज्य सरकार की दकसी अन्य योिना के तहत रािन/खाद्य सजब्सडी
जमल रही है;
[PART IV
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3
(v)
यदि पररवार का कोई सिस्ट्य केंद्र/राज्य सरकार, स्ट्थानीय जनकाय, केंद्र/राज्य/स्ट्थानीय सरकार के
जनगम/स्ट्वायत्त जनकाय, बैंक/जवत्तीय संस्ट्थानों में कमिचारी है;
(vi) यदि पररवार का जबिली कनेक्ट्िन 2 दकलोवाट से अजधक है.
(4) आवेिन का तरीका: पररवार की मौिूिा सबसे बड़ी मजहला को पररवार का मुजखया (HoH) माना िाएगा।
यदि पररवार की मौिूिा मजहला की आयु 18 वषि से कम है, तो पररवार के सबसे बड़े पुरुष सिस्ट्य को पररवार
का मुजखया माना िाएगा, िब तक दक कोई मजहला सिस्ट्य 18 वषि की आयु प्राप्त नहीं कर लेती। घोजषत
मजहला HoH की मृत्यु के मामले में, पररवार के रािन काडि में सबसे बड़ी मजहला (18 वषि से अजधक) नई
HoH के रूप में घोजषत करने के जलए आवेिन कर सकती है। आवेिन पररवार के मुजखया द्वारा जनम्नजलजखत
िस्ट्तावेिों को संलग्न करते हुए ऑनलाइन मोड में जनधािररत प्रारूप में प्रस्ट्तुत दकया िाना चाजहए:
a. पररवार के सभी सिस्ट्यों के आधार काडि की प्रजत ;
b. दिल्ली में जनवास का प्रमाण, अगर उनका जनवास आधार काडि में उजल्लजखत स्ट्थान से अलग है ;
c. रािस्ट्व जवभाग द्वारा िारी पाररवाररक आय प्रमाण पत्र
d. रािन काडि की प्रजत (यदि आवेिक या पररवार के दकसी सिस्ट्य के पास दकसी भी प्रकार का रािन काडि है)
e. जनधािररत प्रारूप में एक िपथ घोषणा पत्र (अंडरटेककंग) दक आवेिक और उनके पररवार के सिस्ट्य दकसी
भी अपवििन श्रेणी में नहीं आते हैं
(5) जिला स्ट्तर पर सजमजत द्वारा आवेिन का जनपटान
I. आवेिनों के जनपटान के जलए खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के जवभाग के प्रत्येक जिले में एक सजमजत
का गठन दकया िाएगा। सजमजत की संरचना जनम्नजलजखत होगी-
a. अध्यक्ष - संबंजधत रािस्ट्व जिले के जिलाजधकारी, या संबंजधत रािस्ट्व जिले के दकसी अन्य रािस्ट्व
अजधकारी िो अजतररक्त जिलाजधकारी से कम स्ट्तर के नहीं हों तथा जिन्हें जिलाजधकारी द्वारा
जवजधवत रूप से अजधकृत दकया गया हों;
b. सिस्ट्य - जिले के 2 माननीय जवधायक;
c. सिस्ट्य - क्षेत्र के उप-जवभागीय िंडाजधकारी;
d. सिस्ट्य सजचव - जिले के सहायक आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति)।
II. मौिूिा आवेिनों के अलावा, सजमजत रािस्ट्व जवभाग द्वारा िारी पाररवाररक आय प्रमाण पत्र के आधार
पर अन्य "अजत गरीब" से नए आवेिन भी आमंजत्रत कर सकती है, िहां सजमजत द्वारा ऐसा आवश्यक समझा
िाए।
III. राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के जलए अनुमत रािन काडों की कुल संख्या को जिले के कुल मतिाताओं के
अनुपात में जिला-वार जवभाजित और समूहीकृत दकया िाएगा। मतिाता आधाररत गणना को िनगणना
आधाररत तब दकया िायेगा िब चल रही िनगणना प्रदक्रयाओ के पररणाम औपचाररक उपयोग के जलए
िारी दकये िायेंगे I
IV. सजमजत अजधसूजचत जनयमों के अनुसार आवेिनों की पात्रता की िांच और मूल्यांकन करेगी और तिनुसार
आवेिनों को अनुमोदित /अस्ट्वीकृत करेगी।
4
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PART IV]
V. आवेिनों की िांच करने के बाि, सजमजत सभी स्ट्वीकृत आवेिनों को प्राथजमकता/ क्रमबद्ध करेगी।
VI. सजमजत अनुमोिन के जलए जनयम (3) को मागिििक संिभि के रूप में उपयोग करेगी, लेदकन स्ट्वीकृत आवेिनों
को प्राथजमकता/ क्रमबद्धता िेते समय इससे बाध्य नहीं होगी।
VII. जिले के जलए नए रािन काडों की ररजक्तयों की संख्या के अलावा, सजमजत कुल ररजक्त के 20% की प्रतीक्षा
सूची भी बनाए रखेगी, जिसे FIFO (पहले आओ पहले पाओ) के आधार पर ररजक्तयां उत्पन्न होने पर प्रयोग
दकया िायेगा I
VIII. सरकार समय-समय पर आवेिनों के समयबद्ध जनपटान के जलए सजमजत को आवश्यक जनिेि िारी कर
सकती है।
4. आंतररक जिकायत जनवारण तंत्र
(1)
लाभार्थियों की जिकायतों के जनवारण के जलए खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के जवभाग, राष्ट्रीय
रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में एक आंतररक जिकायत जनवारण तंत्र होगा, जिसमें िाजमल होंगे-
सकिल स्ट्तर - खाद्य एवं संभरण अजधकारी
जिला स्ट्तर - क्षेत्रीय सहायक आयुक्त
राज्य स्ट्तर - संयुक्त/अजतररक्त/जविेष आयुक्त, मुख्यालय
(2)
कोई भी व्यजक्त या संस्ट्थान जनम्नजलजखत तरीके से संबंजधत अजधकारी के पास जिकायत ििि करा सकता है: -
(i)
उनके कायािलय में जलजखत रूप में या जवभाग के पोटिल पर ऑनलाइन
(ii)
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से
(iii)
पीडीएस पोटिल
(iv)
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के जिकायत प्रबंधन पोटिल में प्राप्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
अजधजनयम (एनएफएसए) से संबंजधत कोई भी जिकायत जमलने पर, उसे जनयमों के तहत जिकायत
के रूप में जलया िायेगा ।
(v)
हेल्प डेस्ट्क पर या अन्यथा प्राप्त मौजखक जिकायतों को जलजखत रूप में अनुवादित कर जनयमों के
तहत जिकायत के रूप में माना िाएगा।
(vi)
सरकार द्वारा अजधसूजचत कोई अन्य जवजध।
प्राप्त प्रत्येक जिकायत को जतजथ के साथ एक अजद्वतीय जिकायत नंबर दिया िाएगा और जिकायतकताि को
सूजचत दकया िाएगा।
(3)
प्राप्त सभी जिकायतों की जनगरानी की िाएगी और उनके जनवारण के जलए संबंजधत अजधकारी को भेिा
िाएगा।
(4)
संबंजधत अजधकाररयों द्वारा तथ्यों की सत्यापन के बाि, इसके जनवारण के जलए सुधारात्मक कारिवाई जिकायत
प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी की िाएगी। अत्यावश्यक प्रकृजत की जिकायतों का जनपटान जविेषतः
2 घंटे के भीतर और जिकायत प्राप्त होने के समय से 24 घंटे से कम समय में दकया िाएगा। इसमें जनम्नजलजखत
जिकायतें िाजमल होंगी, िैसे:
1.
उजचत मूल्य की िुकानों का न खुलना
2.
पात्रता के अनुसार खाद्दान्न िारी न करना
3.
खाद्दान्न का कम विन
4.
अजधक िुल्क लेना
[PART IV
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5
यदि जिकायत का जनधािररत समय सीमा के भीतर जनवारण नहीं दकया िाता है तो संबंजधत खाद्य और आपूर्ति
अजधकारी को जिम्मेिार ठहराया िाएगा। यदि जनधािररत समय में जिकायत का समाधान नहीं होता है, तो
अनसुलझी जिकायत स्ट्वचाजलत रूप से हेल्प डेस्ट्क के साथ प्रिान की िाने वाली स्ट्वचाजलत प्रणाली के माध्यम
से अगले उच्च अजधकारी के पास िाएगी। जनधािररत समय सीमा के भीतर जिकायत का जनवारण करने में
जवफल रहने वाले अजधकाररयों के जखलाफ प्रासंजगक जनयमों के तहत जवभागीय कारिवाई की िाएगी।
(5)
प्रत्येक सकिल कायािलय में एक जिकायत बॉक्ट्स रखा िाएगा जिसे जिकायत प्राप्त करने के जलए प्रजतदिन
खोला िाना चाजहए। आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति) द्वारा अजधकृत खाद्य संभरण अजधकारी (एफएसओ) इसके
प्रबंधन के जलए जिम्मेिार होंगे।
(6)
कोई भी अनाम जिकायत स्ट्वीकार नहीं की िाएगी।
(7)
जिकायतकताि को जलजखत रूप में या ई-मेल या िूरभाष के माध्यम से सूजचत दकया िाएगा दक उनके जिकायत
का जनवारण कैसे दकया गया है।
5.
बाह्य जिकायत जनवारण तंत्र
जिला जिकायत जनवारण अजधकारी (DGRO): -
(1)
संबंजधत जिलों में सभी अजतररक्त जिलाजधकारी (एडीएम) पीडीएस लाभार्थियों से संबंजधत मामलों में
पीजड़त व्यजक्तयों की जिकायतों के प्रभावी जनवारण के जलए अजधजनयम की धारा 15 के तहत जिला
जिकायत जनवारण अजधकारी के रूप में कायि करेंगे। बिते दक दकसी भी कारण से एडीएम की अनुपजस्ट्थजत
में, संबंजधत जिलाजधकारी इस जिम्मेिारी को संभालने के जलए उप-जवभागीय िंडाजधकारी में से एक को
अजधकृत कर सकते हैं।
(2)
प्रत्येक जिले के संबंध में जिला जिकायत जनवारण अजधकारी से संपकि करने के जलए पता, िूरभाष नंबर,
ई-मेल पता और अन्य साधन जिले में जवभाग के प्रत्येक कायािलय, उजचत मूल्य की िुकानों, जवभागीय
वेबसाइट और जिकायत जनवारण अजधकाररयों के कायािलय में प्रिर्िित दकए िाएंगे
6.
जिकायतें ििि करने की प्रदक्रया: -
(1)
अजधजनयम के तहत कोई भी पीजड़त व्यजक्त अपने नाम, पता, टेलीफोन नंबर और उजचत मूल्य की िुकान
के माजलक के नाम, लाइसेंस नंबर और पता के साथ जिला जिकायत जनवारण अजधकारी के पास जलजखत
में जिकायत/ ग्रीवेंस ििि कर सकता है। जिकायत में उस सकिल नंबर का भी उल्लेख दकया िा सकता है
जिसमें उजचत मूल्य की िुकान जस्ट्थत है।
(2)
सभी जिकायतों को जतजथ के साथ एक अजद्वतीय जिकायत नंबर दिया िाएगा और जिकायतकताि को
सूजचत दकया िाएगा।
(3)
कोई भी अनाम जिकायत स्ट्वीकार नहीं की िाएगी।
(4)
कोई भी जिकायत तब तक स्ट्वीकार नहीं की िाएगी िब तक दक यह प्रमाण संलग्न न हो दक आंतररक
जिकायत तंत्र का पूणि उपयोग दकया िा चुका है, और जिकायत का समाधान नहीं हुआ है।
7.
जिकायतों के जनपटान की प्रदक्रया: -
(1)
प्राप्त प्रत्येक जिकायत के जलए, जिला जिकायत जनवारण अजधकारी यह सत्याजपत करेंगे दक क्ट्या मामले में
आगे बढ़ने के जलए जिकायत में प्रथम िृष्टया कोई तत्व है।
6
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PART IV]
(2)
यदि जिला जिकायत जनवारण अजधकारी संतुष्ट है दक जिकायत में प्रथम िृष्टया तत्व है, तो वह संबंजधत
अजधकारी या व्यजक्त या एिेंसी जिसके जवरुद्ध जिकायत की गयी है, से संबंजधत िस्ट्तावेिों के साथ ररपोटि
मांगेगा। आवश्यक स्ट्पष्टीकरण और िस्ट्तावेि संबंजधत अजधकारी या व्यजक्त या एिेंसी द्वारा जिला जिकायत
जनवारण अजधकारी को पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।
(3)
जिकायत के जखलाफ संबंजधत अजधकारी या व्यजक्त या एिेंसी के स्ट्पष्टीकरण और उपलब्ध िस्ट्तावेिों के
आधार पर, यदि जिला जिकायत जनवारण अजधकारी जिकायत की सत्यता के बारे में संतुष्ट है, तो वह
उसके जनवारण के जलए आवश्यक आिेि जिकायत के जनपटान की जतजथ से पंद्रह दिनों के भीतर िारी
करेगा। यदि जिकायत में कोई सत्यता/प्रमाण नहीं पाई िाती है, तो जिला जिकायत जनवारण अजधकारी
जिकायत को खाररि कर िेगा।
(4)
यदि जिला जिकायत जनवारण अजधकारी को लगता है दक मामले में और िांच की आवश्यकता है, तो वह;
(i)
जिला स्ट्तर पर सरकार के उपयुक्त अजधकारी द्वारा मामले की िांच करवा सकता है और जिकायत
प्राप्त होने की जतजथ से 45 दिनों के भीतर प्राप्त ररपोटि के आधार पर जनणिय ले सकता है, या
(ii)
यदि आवश्यक समझा िाए, तो जिकायतकताि और जिकायत से संबंजधत अजधकारी/व्यजक्त/एिेंसी
को एक जनजित जतजथ पर अपना पक्ष प्रस्ट्तुत करने का अवसर िेंगे और उन्हें सुनने और प्रस्ट्तुत
सबूतों को ध्यान में रखने के बाि, जिकायत प्राप्त होने की जतजथ से 45 दिनों के भीतर मामले का
जनणिय लेंगे ।
(5)
सुनवाई के जलए जनधािररत जतजथ पर, यदि जिकायतकताि अनुपजस्ट्थत है, तो जिला जिकायत जनवारण
अजधकारी जिकायत को खाररि कर सकता है या मामले की िांच एकपक्षीय रूप से कर सकता है और
जनणिय ले सकता है। यदि, जिला जिकायत जनवारण अजधकारी द्वारा बुलाए गए जिकायत से संबंजधत
अजधकारी/व्यजक्त/एिेंसी उनके द्वारा जनधािररत जतजथ पर अनुपजस्ट्थत है, तो वह उस मामले की िांच
एकपक्षीय रूप से कर सकता है और जनणिय ले सकता है।
(6)
जिकायतकताि को उनके जिकायत पर जनणिय के बारे में जलजखत रूप में या इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से सूजचत
दकया िाएगा, जिसमें जिकायतकताि द्वारा इसकी प्राजप्त की पुजष्ट के जलए एक प्रणाली होगी।
(7)
यदि जिला जिकायत जनवारण अजधकारी की राय है दक जिकायतों के जनपटान में ऊपर उजल्लजखत खंड
(3) और (5) के तहत जनधािररत समय से अजधक समय की आवश्यकता है, तो जिकायतकताि को िेरी के
कारणों का उल्लेख करते हुए एक अंतररम उत्तर भेिा िाएगा।
8.
जिला जिकायत जनवारण अजधकारी (DGRO) की िजक्तयााँ: -
(1)
प्रत्येक जिला जिकायत जनवारण अजधकारी अजधजनयम के तहत प्रित्त िजक्त का प्रयोग करेगा।
(2)
उप-जनयम (1) में संिर्भित िजक्त में जनम्नजलजखत मामलों से संबंजधत जिकायत सुनने की िजक्त िाजमल
होगी, अथाित्:
(i)
रािन काडि िारी करना और रद्द करना;
(ii)
अजधजनयम के तहत संिर्भित पात्रता अनुरूप खाद्यान्न या भोिन का जवतरण न दकया िाना;
(iii)
साविजनक जवतरण प्रणाली से संबंजधत कोई अन्य मामला िैसा दक सरकार द्वारा अजधजनयम के
तहत जनर्ििष्ट दकया िा सकता है।
[PART IV
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7
(3)
जिला जिकायत जनवारण अजधकारी अजधजनयम की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार गरठत जवजभन्न
सतकिता सजमजत से जलजखत रूप में प्राप्त िानकारी पर भी कारिवाई करेगा।
(4)
जिला जिकायत जनवारण अजधकारी को जिकायतों की िांच करते समय, जिला/फील्ड स्ट्तर पर दकसी भी
संबंजधत अजधकारी/व्यजक्त को जनिेि िेने की िजक्त होगी:
(a)
अनुरोध में जनर्ििष्ट दकये गए अनुसार, आवश्यक व्यजक्तयों के संरक्षण या जनयंत्रण में मौिूि ऐसी
पुस्ट्तकों, खातों, िस्ट्तावेिों या दकसी अन्य सामग्री को प्रस्ट्तुत करना और उनकी िााँच की अनुमजत
िेना;
(b)
ऐसी िानकारी प्रिान करना िो आवश्यक हो सकती है।
(5)
जिला जिकायत जनवारण अजधकारी अजधजनयम की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत प्राप्त जिकायतों
का जनपटान करने के जलए उजचत आिेि िारी कर सकता है।
(6)
जिकायत पर जनणिय लेते समय, जिला जिकायत जनवारण अजधकारी संबंजधत कानून और जनयमों के
प्रावधानों के अनुसार, यदि जिम्मेिार पाया िाता है, तो उजचत मूल्य की िुकान के माजलक या जवभाग के
कमिचारी के जखलाफ की िाने वाली कारिवाई की जसफाररि कर सकता है।
9.
जिकायतों के जनपटान की जनगरानी: -
जिकायतों के जनपटान की समीक्षा खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जवभाग, दिल्ली सरकार के प्रभारी सजचव
द्वारा हर जतमाही में कम से कम एक बार की िाएगी I
10. अपील: -
जिला जिकायत जनवारण अजधकारी द्वारा पाररत आिेि से असंतुष्ट जिकायतकताि या अजधकारी या व्यजक्त या एिेंसी
आिेि के जवरुद्ध, राज्य खाद्य आयोग के समक्ष आिेि िारी करने की जतजथ से तीस दिनों के भीतर अपील कर
सकता है।
11.
आवजधक ररपोटि :-
जिला जिकायत जनवारण अजधकारी जिकायतों की प्राजप्त और जनपटान की जतमाही ररपोटि जवभाग को भेिेंगे।
12.
राज्य खाद्य आयोग: -
दिल्ली के राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा अजधसूचना संख्या एन.सी.टी.डी. संख्या 106, दिनांक
23/08/2013 के तहत नाजमत जिला जिकायत जनवारण अजधकारी द्वारा पाररत आिेि से पीजड़त कोई भी
जिकायतकताि, अजधकारी, व्यजक्त या एिेंसी, और जिकायत के जनवारण से असंतुष्ट, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार द्वारा अजधसूजचत राज्य खाद्य आयोग के समक्ष ऐसे आिेि के जखलाफ अपील जिला जिकायत जनवारण
अजधकारी द्वारा आिेि िारी करने की जतजथ से तीस दिनों के भीतर कर सकता हैI
13.
सतकिता सजमजतयों की गठन
जवजभन्न स्ट्तरों पर सतकिता सजमजतयों का गठन जनम्नजलजखत होगा -
(a)
राज्य स्ट्तरीय सतकिता सजमजत
i)
मंत्री, खाद्य एवं संभरण, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- अध्यक्ष
ii)
मंत्री, िहरी जवकास, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- सिस्ट्य
8
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
iii) िो सांसि, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली
- सिस्ट्य
iv) तीन जवधायक, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली
- सिस्ट्य
v) मुख्य सजचव, दिल्ली
- सिस्ट्य
vi) राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नाजमत (उपभोक्ता
कायिकताि / युवा और मजहला संगठनों) के छह प्रजतजनजध
- सिस्ट्य
vii) आयुक्त, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जवभाग
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
- सिस्ट्य सजचव
उपरोक्त में से, कम से कम एक सिस्ट्य अनुसूजचत िाजत/अनुसूजचत िनिाजत, मजहला, अल्पसंख्यक और वंजचत व्यजक्त या
दिव्यांग श्रेणी से होना चाजहए।
(b)
जिला स्ट्तरीय सतकिता सजमजत
i)
क्षेत्र के सांसि
अध्यक्ष
ii) लाभाथी समूहों/सामाजिक/उपभोक्ता संगठनों
के िस प्रजतजनजध (कम से कम एक सिस्ट्य
अनुसूजचत िाजत/अनुसूजचत िनिाजत, मजहला,
अल्पसंख्यक और वंजचत व्यजक्त या दिव्यांग
श्रेणी से) आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा नाजमत
सिस्ट्य
iii) क्षेत्रीय सहायक आयुक्त
सिस्ट्य सजचव
(c)
ब्लॉक / सकिल स्ट्तरीय सतकिता सजमजत
i)
क्षेत्र के जवधायक
अध्यक्ष
ii)
उजचत िर िुकान से िुड़े पांच काडि धारक/ क्षेत्र के सामाजिक
कायिकताि (कम से कम एक सिस्ट्य अनुसूजचत िाजत/
अनुसूजचत िनिाजत, मजहला, अल्पसंख्यक और वंजचत
व्यजक्त या दिव्यांग श्रेणी से) क्षेत्रीय सहायक
आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा नाजमत
सिस्ट्य
iii)
खाद्य एवं संभरण अजधकारी (एफ एस ओ)
सिस्ट्य सजचव
(d)
उजचत िर िुकान (एफपीएस) स्ट्तरीय सतकिता सजमजत
i)
सकिल खाद्य एवं संभरण अजधकारी
अध्यक्ष
ii)
रािन काडि धारक जिसमें अजधमानतः एक एएवाई
से और एक अनुसूजचत िाजत या अनुसूजचत िनिाजत
से, एक मजहला/एक वंजचत या दिव्यांग व्यजक्त
सिस्ट्य
iii) सकिल खाद्य और आपूर्ति जनरीक्षक
सिस्ट्य सजचव
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
9
14.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अजधजनयम 2013 की धारा 43 के तहत संस्ट्थागत तंत्र का उपयोग: - राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार द्वारा अजधसूचना संख्या एन.सी.टी.डी. संख्या 106, दिनांक 23/08/2013 के तहत नाजमत एवं
दिल्ली गिट में प्रकाजित िन जिकायत आयोग, राज्य खाद्य आयोग के रूप में अजधजनयम के कायािन्वयन की जनगरानी
और समीक्षा के कायों का जनविहन करेगा। आयोग अपने प्रभावी रूप से कायि करने के जलए आवश्यकतानुसार
प्रिासजनक और तकनीकी कमिचाररयों की मांग कर सकता है।
15.
कारिवाई के जलए संरक्षण: - दकसी भी व्यजक्त के जवरुद्ध कोई भी मुकिमा, अजभयोिन या अन्य वैधाजनक कायिवाही
दकसी भी चीि के जलए नहीं होगी िो इस जनयम के अंतगित सद्भावपूविक की गई हो या दकये िाने के जलए अभीष्ट
हो I
16.
अपवाि - इन जनयमों के प्रावधान अजधजनयम और इसके तहत बनाए गए जनयंत्रण आिेिों द्वारा लगाए गए
आवश्यकताओं के अजतररक्त होंगे, न दक उनके स्ट्थान पर या कमी में।
17.
अनुिेिों के अनुपालन के जलए आिेि िारी करने की िजक्तयां: - आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति इन जनयमों के जवजभन्न
प्रावधानों के अनुपालन तथा साविजनक जवतरण प्रणाली में पारिर्ििता, िवाबिेही एवं नवाचारों के कायािन्वयन
को सुजनजित करने के जलए समय - समय पर आवश्यक आिेिों/ अनुिेिों को िारी कर सकते हैं ।
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आिेि और नाम से,
प्रिांत गोयल, अजतररक्त मुख्य सजचव- सह – आयुक्ट् त
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 2nd February, 2026
THE DELHI FOOD SECURITY RULES, 2026
No. F. 9(11)/2013/F&S/Admn./NFSA/68-98.—In exercise of the Powers conferred under sub-section (1) of
section 40, read with other relevant sections of the National Food Security Act, 2013 (Central Act 20 of 2013), the
Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following Rules to carry out the
provisions of the National Food Security Act, 2013.
1.
Short Title and Commencement: -
(1)
These rules shall be called the Delhi Food Security Rules, 2026.
(2)
It extends to the National Capital Territory of Delhi.
(3)
It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2.
Definitions: -
(1) In these rules, unless the context otherwise requires: -
(a)
“Act” means the National Food Security Act 2013 (20 of 2013);
(b)
“Agent” means a person duly authorised by a party to present any appeal or reply on its behalf
before the appropriate authority;
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
(c)
“Appellant” means a person which makes an appeal against the order of the District Grievance
Redressal Officer (DGRO);
(d)
“Complaint / Grievances” means and includes a representation in writing or through electronic
means containing a grievance relating to any deficiency / failure in delivery of entitlements under
the Act or any shortcoming in the implementation of the Act;
(e)
“District Grievance Redressal Officer” or DGRO means an officer, notified to act as DGRO in
NCT of Delhi;
(f)
“State Food Commission” means a body, notified to act as State Food Commission for the NCT
of Delhi under Section 16 of the Act;
(g)
“Department”, means the Food, Supplies and Consumer Affairs Department, Government of
NCT of Delhi.
(2) The words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meaning as
assigned to them in the Act.
3.
ELIGIBILITY CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF ELIGIBLE HOUSEHOLDS TO RECEIVE
FOOD GRAINS AT SUBSIDIZED PRICES
(1) The households having annual family income upto Rs.1.20 lakh will be considered as eligible households
for inclusion in the Priority Household category.
(2) For assessing Income of household for issuance of new Ration Card, Family Income Certificate from
Revenue Department, GNCTD will be necessary.
(3) The following households will not be eligible for Ration Card:
(i) If any member of the household owns a building/land in any of the A to E category colonies of Delhi.
(ii) If any member of the household is income tax payee
(iii) If any member of a household owns a light (Four-Wheeler) or heavy vehicle (except one commercial
vehicle in households for earning livelihood)
(iv) If the household is receiving ration/food subsidy under any other schemes of the Govt. of India or the
State Govt.
(v) If any member of the household is an employee of Central/State Government, local bodies,
corporation/autonomous bodies of Central / State / Local Government, Banks / Financial Institutes.
(vi) If the household has electricity connection above 2 KW.
(4) Mode of Application : The existing eldest female of the family will be treated as Head of household (HoH).
If the age of the existing female of the family is below 18 years, the eldest male member of the family shall
be treated as Head of household, till any of the female member attains the age of 18 years. In case of death
of declared female HoH, the eldest female (above 18 years) in the Ration Card of the family may apply for
getting declared as new HoH. The Application should be submitted in an online mode in the prescribed
format by Head of household enclosing the following documents:
a.
Copy of Aadhar Card of all the family members
b. Proof of residence in Delhi, if her residence is not the same as mentioned in her Aadhar card.
c.
Family Income Certificate issued by the Revenue Department.
d. Copy of Ration card (if the applicant or any member of the household has Ration card of any type)
e.
An undertaking in the prescribed format (Undertaking) that the applicant and his / her family members
doesn’t fall under any of the exclusion categories.
(5) Disposal of application by a Committee at District level
I.
A committee shall be constituted at District Level in every District of the Department of Food,
Supplies & Consumer Affairs for disposal of applications. The Committee shall have following
composition-
a.
Chairperson - District Magistrate of the concerned Revenue District, or any other Revenue
Officer of the concerned Revenue District not below the rank of Additional District
Magistrate, duly authorized by the District Magistrate;
b.
Members - 2 Hon’ble MLAs of the District concerned;
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
11
c.
Member - Area Sub Divisional Magistrate concerned;
d.
Member Secretary - Asstt. Commissioner F&S of the District.
II.
Besides existing applications, the Committee may invite fresh applications also from other “Poorest
of Poor”, where so deemed necessary by the Committee, based on family income certificate from
Revenue Department.
III.
The total number of ration cards, allowed for NCT of Delhi, shall be divided and grouped District-
wise in proportion of the total number of voters of the District. The voter-basis would be switched
to Census basis as and when ongoing Census operations results are released for formal usage.
IV.
The Committee shall scrutinize and evaluate eligibility of applications in accordance with the
notified rules and shall accordingly approve/disapprove the applications.
V.
After examining the applications, the Committee shall prioritize/serialize all the approved
applications.
VI.
The Committee shall use the Rule (3) as guiding reference for approval but not be bound by it while
prioritizing the approved applications.
VII.
Over and above the number of vacancies of new ration cards for the District, the Committee shall
also maintain a waiting list of 20% of total vacancy, to be served on FIFO (first in first out) basis as
and when vacancies arise.
VIII.
The Govt. may issue necessary directions to the Committee from time to time for timely disposal of
applications.
4.
Internal Grievance Redressal Mechanism
(1)
There shall be an Internal Grievance Redressal Mechanism in the Food Supplies & Consumer Affairs
Department, GNCTD for Redressal of Grievances of beneficiaries, which shall include-
Circle Level
-
Food and Supply Officer
District Level
-
Zonal Assistant Commissioner
State Level
-
Jt./Addl./Special Commissioner, HQ
(2)
Any person or institution can lodge complaint with concerned Officer in the following manner: -
(i)
at his / her office in writing or online at the portal of the department
(ii)
through toll free helpline numbers
(iii)
PDS portal
(iv)
Any complaint pertaining to National Food Security Act (NFSA) received in Grievance
Management Portal of GNCT of Delhi will be taken up as a grievance under the rules.
(v)
Voice complaints received on help desk or otherwise to be translated in writing will be considered
as complaint under the rules.
(vi)
Any other method which may be notified by the Government.
Every complaint so received shall be assigned unique complaint number with date and be intimated to
complainant.
(3)
All the complaints received shall be monitored and shall forward the same to the officer concerned for
their Redressal.
12
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
(4)
After verification of facts by the concerned officers, remedial action for its Redressal shall be completed
within fifteen days from the receipt of the complaint. The complaints of urgent nature shall be disposed
preferably within 2 hours and in a period not exceeding 24 hours from the time of receipt of complaint.
This would comprise complaints, such as:
1.
Non-opening of Fair Price Shops
2.
Non issuance of SFA as per entitlement
3.
Less weight of SFA
4.
Over charging
The Food and Supply Officer concerned shall be held responsible in case the complaint is not redressed
in prescribed time frame. The unresolved complaint shall automatically move to next higher authority if
not resolved in prescribed time through automated system to be provided with help desk. Departmental
action under relevant rules shall be taken against the officials who fail to redress grievance under
prescribed time frame.
(5)
There shall be a Grievance Box kept at each circle office which should be opened daily for complaint
receipt. FSOs, as authorized by the Commissioner (F&S) shall be responsible for its management.
(6)
No anonymous complaint shall be entertained.
(7)
The complainant shall be informed in writing or through e-mail or telephonically about the manner in
which grievance has been redressed.
5.
External Grievance Redressal Mechanism
District Grievance Redressal Officer (DGRO) :-
(1)
All the Additional District Magistrates (ADMs) in the concerned districts shall act as District Grievance
Redressal Officers under section 15 of the Act for effective Redressal of grievances of the aggrieved persons
in matters relating to PDS beneficiaries. Provided that in case of absence of the ADM for any reason, the
District Magistrate concerned may authorise one of the Sub Divisional Magistrate to handle this
responsibility.
(2)
The address, telephone numbers, e-mail addresses and other means of contacting the District Grievance
Redressal Officer, in respect of each district shall be displayed at each office of the department in the
district, fair price shops, departmental website and at the office of the Grievance Redressal Officers.
6.
Procedure for registering complaints:-
(1)
Any aggrieved person under the Act may file a complaint/grievance in writing with the District
Grievance Redressal Officers, with the name, address, telephone number of self and the name, license
number and address of the Fair Price Shop Owner. The circle number in which the FPS is located may
also be mentioned.
(2)
All complaints shall be assigned unique complaint number with date and informed to the complainant.
(3)
No anonymous complaint shall be entertained.
(4)
No complaint shall be entertained unless it is accompanied by proof that the internal grievance
mechanism has been fully exhausted, alongwith a declaration stating that the grievance remains
unresolved.
7.
Procedure for disposal of complaints: -
(1)
For every complaint received, the District Grievance Redressal Officers shall verify whether there is a
prima-facie substance in the complaint to proceed in the matter.
(2)
If the District Grievance Redressal Officer is satisfied, that there is prima-facie substance in the
complaint, he shall call report in the matter from concerned officer or person or agency against whom
complaint has been made, along with relevant documents. The requisite explanation and document shall
be furnished by the concerned officer or person or agency against whom complaint has been made, to
the District Grievance Redressal Officer, within fifteen days.
(3)
Based on the explanation of concerned officer or person or agency against whom complaint has been
made, and the available documents, if the District Grievance Redressal Officer is satisfied about the
veracity of the grievance, he/she shall issue necessary order for its Redressal within fifteen days from
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
13
the date of disposal of the complaint. District Grievance Redressal Officer shall dismiss the complaint,
in case no merit is found.
(4)
If the District Grievance Redressal Officer feels that the matter needs to be further examined, he/she
may;
(i)
Get the matter enquired by a suitable officer of the Government at District level and decide on the
basis of report so received within 45 days from the date of receipt of the complaint, or
(ii) If considered necessary, give an opportunity to the complainant and officer/person/agency
concerned with the complaint, to present their case on a fixed date and after having heard them and
taking into consideration the evidences submitted, decide the matter within 45 days from the date
of receipt of the complaint.
(5)
On the date fixed for hearing, if the complainant is absent, the District Grievance Redressal Officer may
dismiss the complaint or proceed to enquire the matter ex-parte and decide. If, however, the officer /
person / agency concerned with the complaint, called by the District Grievance Redressal Officer is
absent on the date fixed by him, he/she may proceed to enquire the matter ex-parte and decide.
(6)
The complainant shall be informed of the decision on his / her complaint in writing or through electronic
mode, with a system for confirmation of its receipt by complainant.
(7)
If the District Grievance Redressal Officer is of the opinion that the disposal of the complaints requires
more time that prescribed under clauses (3) and (5) above, the complainant shall be sent an interim reply
citing the reasons for delay.
8.
Powers of District Grievance Redressal Officer:-
(1)
Every District Grievance Redressal Officer shall exercise the power conferred under the Act.
(2)
The power referred to in sub-rule (1) shall include the power to hear complaint relating to following
matters, namely :-
(i)
issuance and cancellation of ration cards;
(ii) non-distribution of entitled foodgrains or meals referred to under the Act;
(iii) any other matter related to Public Distribution System as may be specified by the Government
under the Act.
(3)
The District Grievance Redressal Officer will also act upon information received in writing, from the
various Vigilance Committee constituted as per the provisions of section 29 of the Act.
(4)
The District Grievance Redressal Officer, while enquiring into complaints, shall have powers to direct
any concerned officials/persons at District/field level:-
(a)
To produce before, and allow to be examined such books, accounts, documents or any other
material in custody or under control of the persons so required as may be specified in the
requisition;
(b)
To furnish such information as may be required.
(5)
The District Grievance Redressal Officer can issue appropriate orders disposing of the complaints
received under sub-section (1) of section 15.
(6)
While deciding a complaint, the District Grievance Redressal Officer can recommend the action to be
taken by the competent authority against the fair price shop owner or the employee of the Department
concerned, if found to be responsible, according to the provisions of the law & rules.
9.
Monitoring the disposal of complaints:-
Disposal of complaints shall be monitored by the Secretary- in-Charge of Food and Supplies Department,
Govt. of NCT of Delhi at least once in every quarter.
10.
Appeal:-
Any complainant or the officer or person or agency against whom any order has been passed by the District
Grievance Redressal Officer, who is not satisfied with the Redressal of grievance, may file an appeal against
such order before the State Food Commission, within thirty days from the date of the issuance of the order by
the District Grievance Redressal Officer.
11.
Periodical Report :-
District Grievance Redressal Officer shall send a quarterly report on complaints received and disposed of by
him to the Department.
14
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
12.
State Food Commission: -
Any complainant, officer, person or agency aggrieved by an order passed by the District Grievance Redressal
Officer, as designated by the Govt. of National Capital Territory of Delhi vide notification No. N.C.T.D. No.
106, dated 23/08/2013 published in the Delhi Gazette, and dissatisfied with the redressal of the grievance,
may prefer an appeal against such order before the State Food Commission, as notified by the Govt. of
National Capital Territory of Delhi, within thirty days from the date of the issuance of the order by the District
Grievance Redressal Officer.
13.
Composition of Vigilance Committees
The Composition of Vigilance Committees at different level shall be as under: -
(a) State Level Vigilance Committee
i)
Minister, F&S, GNCT of Delhi
Chairman
ii)
Minister, Urban Development, GNCTD
Member
iii) Two MPs, NCT of Delhi
Member
iv) Three MLAs, NCT of Delhi
Member
v)
Chief Secretary, Delhi
Member
vi) Six representatives of Consumer Activists /
Member
Youth & Women’s Organizations nominated
by Govt. of NCT of Delhi
vii) Commissioner, F&S, GNCT of Delhi
Member Secretary
Out of the above, at least one member each from Scheduled Caste/ Scheduled Tribes, Women, Minorities and
destitute person or person with disability category should be a member of the Committee.
(b)
District Level Vigilance Committee
i)
Area MP
Chairman
ii)
Ten representatives from beneficiary Groups /
social/ consumer organizations (at least one
Member
member each from Scheduled Caste/
Scheduled Tribes, Women, Minorities and
destitute person or person with disability
category) nominated by Commissioner, F&S
iii) Zonal Asstt. Commissioner
Member Secretary
(c)
Block / Circle Level Vigilance Committee
i)
Area MLA
Chairman
ii)
Five Card Holders attached to the FPS/
Social Workers of the Area(at least one
Member
member each from Scheduled Caste/
Scheduled Tribes, Women, Minorities
and destitute person or person with
disability category) nominated by Zonal
Asstt. Commissioner, F&S
iii)
FSO
Member Secretary
(d)
FPS Level Vigilance Committee
i)
Circle Food & Supply Officer
Chairman
ii) Ration Card Holders attached which include
preferably one from AAY and one from
Member
Scheduled Caste or Scheduled Tribes,
one Women/ one destitute or disabled
iii) Circle Food and Supply Inspector
Member Secretary
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
15
14.
Utilization of institutional mechanism under section 43 of NFS Act. 2013: -
The Public Grievance Commission of National Capital Territory of Delhi, as designated by the Govt. of National
Capital Territory of Delhi vide notification No. N.C.T.D. No. 106, dated 23/08/2013 published in the Delhi
Gazette, as the State Food Commission and it shall discharge the functions of monitoring and review of the
implementation of the Act. The Commission may, as it considers necessary for its effective functioning, seek
such administrative and technical staff as required.
15.
Protection of the action taken under these Rules:- No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie
against any person for any action, done or intended to be done under this rule in good faith.
16.
Savings -The provisions of these rules shall be in addition to and not in substitution for or in diminution of the
requirements imposed by the Act and controls orders made thereunder.
17.
Powers to issue orders for compliance of instructions: - The Commissioner, Food & Supplies, may issue
necessary orders / instructions, from time to time, to ensure compliance of various provisions of these Rules and
for the transparency, accountability and implementation of innovations in Public Distribution System.
By Order and in the Name of
Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,
PRASHANT GOYAL, Addl. Chief Secretary-cum-Commissioner
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.02.06 22:45:27
+05'30'