1644 DG/2026
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
विवि, न्याय एिं वििायी कायय विभाग
अजधसूचना
दिल्ली, 6 माचच, 2026
F. 14 (105)/LA-2026/ jtsecylaw /359-368—भारत के राष्ट्रपवत द्वारा दिनांक 19 फरिरी, 2026 को
विली सहिवत के पश्चात् राष्ट्रीय राजिानी क्षेत्र दिल्ली की वििानसभा का वनम्नवलवित अविवनयि जनसािारण की
सूचनार्य प्रकावित दकया जाता ह ैः-
न्यायालय िुल्क (दिल्ली संिोिन) अविवनयि, 2026
(2026 का दिल्ली अविवनयि 01)
(9 जनिरी 2026 को राष्ट्रीय राजिानी क्षेत्र दिल्ली की वििानसभा द्वारा यर्ा पाररत)
{06th March, 2026}
एक अविवनयि न्यायालय िुल्क अविवनयि, 1870 (1870 का 07) िें राष्ट्रीय राजिानी क्षेत्र दिल्ली िें प्रितयन के वलए
आगे संिोिन करने हेतु अविवनयि।
भारत गणराज्य के सतहत्तरिां िर्य िें राष्ट्रीय राजिानी क्षेत्र दिल्ली की वििान सभा द्वारा वनम्नवलवित “रूप से
अविवनयवित होैः
सं. 72]
दिल्ली, िुक्रवार, माचच 6, 2026/फाल् गुन 15, 1947
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 490
No. 72]
DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947
[N. C. T. D. No. 490
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270759
SG-DL-E-09032026-270759
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
1. संवक्षप्त िीर्यक और प्रारंभ:- (1) इस अविवनयि को “न्यायालय िुल्क (दिल्ली संिोिन) अविवनयि, 2026” कहा
जाएगा।
(2) यह अविवनयि दिल्ली राजपत्र िें इसके प्रकािन की वतवर् से प्रभािी होगा।
2. िारा 16 का प्रवतस्र्ापनैः- न्यायालय िुल्क अविवनयि, 1870 (1870 का 07) िें राष्ट्रीय राजिानी क्षेत्र दिल्ली िें
इसके प्रितयन िें िारा 16 को वनम्नवलवित रूप िें प्रवतस्र्ावपत दकया जाएगाैः
“िारा 16- िुल्क की िापसीैः- यदि दकसी िाि या अपील के पक्षकार दकसी भी अिस्र्ा िें आपसी सहिवत से
अपना वििाि सुलझा लेते हैं , चाहे न्यायालय के हस्तक्षेप से या विना हस्तक्षेप के, तर्ा चाहे िीिानी प्रदिया संवहता,
1908 (1908 का अविवनयि सं. 5) की िारा 89 िें उवल्लवित दकसी भी वििाि वनपटान विवि को अपनाकर या विना
अपनाए, और उक्त िाि (वजसिें प्रत्यािेिन, यदि कोई हो, सवमिवलत ह ) या अपील को न्यायालय द्वारा सुलह / सिझौते के
रूप िें वनपटाया जाता ह , तो िािी/ प्रत्यािेिक को न्यायालय से एक प्रिाणपत्र प्राप्त करने का अविकार होगा, वजसके
आिार पर िह कलक्टर / संिंवित अविकारी से उक्त िािपत्र/प्रत्यािेिन पर अिा दकया गया पूरा िुल्क िापस प्राप्त कर
सकेगा।”
3. िारा 16ए का लोपैः- न्यायालय िुल्क (संिोिन) अविवनयि, 2010 द्वारा प्रविष्ट की गई िारा 16ए, जो दिल्ली
राजपत्र (असािारण) अविसूचना संख्या फ. 14(22) एल.ए.-2008/ ऐएसलॉ./17, दिनांक 11 फरिरी, 2010 द्वारा
अविसूवचत की गई र्ी, लोप की जाएगी।
रीतेि ससंह, प्रिान सवचि
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 6th March, 2026
F. 14 (105)/LA-2026/ jtsecylaw /359-368—The following Act of the Legislative Assembly of the
National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 19th February, 2026 and is hereby
published for general information:-.
THE COURT FEES (DELHI AMENDMENT) ACT 2026
(ACT No. 02 OF 2026)
(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 09th January, 2026).
[06th March, 2026]
An Act to further to amend the Court Fees Act 1870 (07 of 1870), in its application to the National Territory of Delhi.
BE it enacted by Legislative Assembly of Delhi in the Seventy-Seventh year of the Republic of India as follows:––
1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Court Fees (Delhi Amendment) Act 2026.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Delhi Gazette.
2. Substitution of section 16.- The section 16 of the Court Fees Act 1870 (07 of 1870), in its application to National
Territory of Delhi, shall be amended as under;-
“Section 16 - Refund of Fee:- Where the parties to a suit or appeal, at any stage of such suit or appeal, settle
their dispute amicably, with or without the intervention of the Court and with or without invoking any of the modes of
settlement of dispute, referred to in section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and the said suit
including Counter-claim, if any, or appeal is disposed of as settled/compromised by the court, the plaintiff/Counter-
claimant shall be entitled to a certificate from the Court authorizing him to receive back from the collector/competent
officer, the full amount of fee, paid in respect of such plaint/counter claim.”
3. Omission of section 16A.- Section 16A inserted vide the Court Fees (Delhi Amendment) Act 2010 notified in
Delhi Gazette-Extra Ordinary, vide Notification No F.14(22)/LA-2008/ASLAW/17. Dated the 11th February, 2010,
shall be omitted.
REETESH SINGH, Principal Secretary
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH
YADAVA
Date: 2026.03.09 15:55:32 +05'30'