2725 DG/2026

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विवि, न्याय एिं वििायी कायय विभाग

अजधसूचना

दिल्ली, 16 अप्रैल, 2026

F.14 (106)/LA-2026/ala1/22-43.— भारत के राष्ट्रपवत द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को विली सहिवत के

पश्चात् राष्ट्रीय राजिानी क्षेत्र दिल्ली की वििानसभा का वनम्नवलवित अविवनयि जनसािारण की सूचनार्य प्रकावित दकया

जाता हैः-

दिल्ली जन विश्वास (प्राििान संिोिन) अविवनयि, 2026

(2026 का दिल्ली अविवनयि 06)

(9 जनिरी 2026 को राष्ट्रीय राजिानी क्षेत्र दिल्ली की वििानसभा द्वारा यर्ा पाररत)

दिनांक 16th April, 2026

सं. 101]

दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 09

No. 101]

DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

[N. C. T. D. No. 09

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18042026-271875

SG-DL-E-18042026-271875

2

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

एक अविवनयि राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होने वाले कुछ कानूनों में संिोधन करने हेतु, जिसका उििेश् य लघु

अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना एवं िंडों को युजिसंगत बनाना है, तादक िीवन-जनवााह एवं व्यापार करने में

सुगमता बढाने के जलए जवश्वास-आधाररत िासन को बढावा दिया िा सके।

भारत गणराज्य के सतहत्तरिें वर्ा में दिल्ली जवधान सभा द्वारा जनम् नजलजित रूप में यह अजधजनयजमत हो -

1. संजक्षप्त िीर्ाक एवं प्रारंभ :-

इस अजधजनयम को दिल्ली िन जवश्वास (प्रावधान संिोधन) अजधजनयम, 2026 कहा जाएगा।

(1) यह अजधजनयम आजधकाररक रािपत्र में अजधसूचना प्रकािन वतवर् से लागू होगा |

2. कजतपय अजधजनयमनों में संिोधन:- अनुसूची के कॉलम (4) में उजल्लजित अजधजनयमनों को कॉलम (5) में उजल्लजित

सीमा और तरीके से संिोजधत दकया िाता है।

3. िुमााने और नागररक िंडों का संिोधन:- अनुसूची में उजल्लजित अजधजनयमनों के जवजभन्न प्रावधानों के अन् तगात उपबंजधत

िुमााने और िंडों में इस अजधजनयम के प्रारंभ होने की जतजि से प्रत्येक तीन वर्ा की समाजप्त के बाि, िुमााने या िंड की

न्यूनतम राजि, िैसा भी मामला हो, के िस प्रजतित की वृजि की िाएगी।

4. बचत:- (1) इस अजधजनयम द्वारा दकसी अजधजनयमन का संिोधन या जनरसन दकसी अन्य अजधजनयमन को प्रभाजवत नहीं

करेगा जिसमें संिोजधत या जनरस्ट्त अजधजनयमन लागू दकया गया है, िाजमल दकया गया है या संिर्भात दकया गया है।

(2)

यह अजधजनयम पहले से दकए गए या भुगते गए दकसी भी काया या पहले से अर्िात, उपार्िात या उत्पन्न दकसी

अजधकार, हक, िाजयत्व या िेनिारी या उससे संबंजधत दकसी उपाय या कायावाही या दकसी ऋण, िंड, िाजयत्व,

िेनिारी, िावे या मांग से मुजि या जनवाहन या पहले से िी गई दकसी क्षजतपूर्ता या दकसी जपछले काया या वस्ट्तु के

प्रमाण की वैधता, अमान्यता, प्रभाव या पररणामों को प्रभाजवत नहीं करेगा।

(3)

यह अजधजनयम दकसी भी जसिांत या कानून के जनयम, या स्ट्िाजपत क्षेत्राजधकार, अजभवेिन के रूप या तरीके,

अभ्यास या प्रदिया, या मौिूिा उपयोग, पिजत, जविेर्ाजधकार, प्रजतबंध, छूट, पि या जनयुजि को प्रभाजवत नहीं

करेगा, इस बात पर ध्यान दिए जबना दक ये िमिः दकसी भी अजधजनयमन द्वारा दकसी भी तरीके से पुजि या मान्यता

प्राप्त या व्युत्पन्न हो, को एति् द्वारा संिोजधत या जनरस्ट्त दकया िाता है।

(4)

इस अजधजनयम द्वारा दकसी अजधजनयमन में संिोधन या जनरसन दकसी अजधकार क्षेत्र, पि, रीजत-ररवाि, िाजयत्व,

अजधकार, हक, जविेर्ाजधकार, प्रजतबंध, छूट, उपयोग, पिजत, प्रदिया या अन्य मामले या वस्ट्तु को पुनिीजवत या

बहाल नहीं करेगा िो अब जवद्यमान या लागू नहीं है ।

5. बाधाओं को िूर करने की िजि:- (1) यदि इस अजधजनयम द्वारा यिा संिोजधत अनुसूची में उजल्लजित जवजभन्न

अजधजनयमनों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो सरकार आजधकाररक रािपत्र में

प्रकाजित आिेि द्वारा, इस अजधजनयम द्वारा यिा संिोजधत अजधजनयमनों के प्रावधानों के साि असंगत न होने वाले

ऐसे प्रावधान बना सकती है, िो उसे करिनाई को िूर करने के जलए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

बिते दक इस अजधजनयम के प्रारंभ होने की जतजि से िो वर्ा की अवजध समाप्त होने के बाि ऐसा कोई आिेि बनाया

नहीं दकया िाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जनर्मात प्रत्येक आिेि, इसके जनर्मात होने के पश्चात यिािीघ्र राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र

दिल्ली जवधानमंडल के सिन के समक्ष रिा िाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 िेिें)

िमांक

वर्ा

संख् या

संजक्षप्त

िीर्ाक

प्रस्ट्ताजवत संिोधन

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

2010

1

दिल्ली

औद्योजगक

जवकास,

(ए) धारा 18 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

3

संचालन एवं

रिरिाव

अजधजनयम,

2010

“18. िोत की ितों के जवपरीत भूजम और भवनों के जनमााण या उपयोग के जलए िंड.— (1) कोई भी व्यजि िो

स्ट्वयं या दकसी अन्य व्यजि के माध्यम से ऐसा काया करता है:

(a) दकसी भी भवन का जनमााण; या

(b) दकसी भी भवन में पररवतान;

दकसी औद्योजगक संपिा या औद्योजगक क्षेत्र या समतल कारिाने पररसर में िो ितों के जवपरीत हो, जिसके

अंतगात वह इस अजधजनयम के अंतगात ऐसी भवन या भूजम रिता है, ऐसे उल्लंघन के जलए उस पर पच्चीस हिार

रुपये तक का नागररक िंड लगाया िा सकता है, और उल्लंघन िारी रहने की जस्ट्िजत में, उल्लंघन िारी रहने

वाले प्रत्येक दिन के जलए एक हिार रुपये तक का अजतररि नागररक िंड लगाया िा सकता है।

(2)कोई भी व्यजि िो दकसी औद्योजगक संपिा या औद्योजगक क्षेत्र या समतल कारिाने पररसर में दकसी भूजम

या भवन का उपयोग इस अजधजनयम के अंतगात उसे प्राप्त भूजम या भवन के स्ट्वाजमत्व की ितों के उल्लंघन में

या इस संबंध में बनाए गए दकसी भी जवजनयमन के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन के जलए

उस पर िस हिार रुपये तक का नागररक िंड लगाया िा सकता है,और उल्लंघन िारी रहने की जस्ट्िजत में,

उल्लंघन िारी रहने वाले प्रत्येक दिन के जलए पांच सौ रुपये तक का अजतररि नागररक िंड लगाया िा सकता

है।

(बी) धारा 28 से धारा 29 तक का जवलोप दकया िाएगा।

(सी) धारा 30 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा प्रजतस्ट्िाजपत की िाएगी, अिाात्:—

“30. कंपजनयों द्वारा उल्लंघन।—

(1) िहां इस अजधजनयम या इसके तहत बनाए गए जनयमों के दकसी प्रावधान का उल्लंघन दकसी कंपनी द्वारा

दकया िाता है, कंपनी और प्रत्येक व्यजि िो ऐसे उल्लंघन के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के जलए

उसका प्रभारी या उसके प्रजत उत्तरिायी िा, नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा:

बिते दक ऐसा कोई भी व्यजि उत्तरिायी नहीं होगा यदि वह साजबत कर िेता है दक उल्लंघन उसकी िानकारी

के जबना दकया गया िा या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के जलए उजचत तत्परता बरती िी।

(2) उप-धारा (1) में जनजहत दकसी भी बात के बाविूि, िहां यह साजबत हो िाता है दक उल्लंघन कंपनी के

दकसी जनिेिक, प्रबंधक, सजचव या अन्य अजधकारी की सहमजत या जमलीभगत से हुआ है, या उसकी ओर से

दकसी उपेक्षा के कारण हुआ है, ऐसा जनिेिक, प्रबंधक, सजचव या अन्य अजधकारी न्यायाजधकरण द्वारा लगाए

गए नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा।

स्ट्पिीकरण।— इस प्रयोिनों के जलए धारा,—

(क) “कंपनी” का तात्पया दकसी जनगजमत जनकाय से है और इसमें फमा या व्यजियों का अन्य संघ भी िाजमल है;

और

(ि) दकसी फमा के संबंध में “जनिेिक” का तात्पया उस फमा में भागीिार से है।

(डी) धारा 31 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“31. अवरोध उत्पन्न करने पर िंड.— (1) कोई भी व्यजि जो इस अविवनयि या इसके अिीन बनाए

गए वनयिों के अंतगयत वनिायररत प्राविकारी या उसके द्वारा अविकृत दकसी अविकारी द्वारा विवि के

अनुसार दकए जा रहे कतयव्यों के वनियहन िें जानबूझकर बािा डालता है प्रवतरोि करता है या अन्यर्ा

हस्तक्षेप करता है उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संवहता 2023 के प्राििानों के अनुसार काययिाही की

जाएगी।

(ई) वतामान धारा 28 के पश् चात जनम्नजलजित धाराओ को अन् त: स्ट् िाजपत दकया िाएगा, अिाात:—

“28क . न्यायजनणाय—

(1) धारा 18 के अंतगात िांच करने और नागररक िंड लगाने के प्रयोिन से, सरकार ऐसे अजधकारी को िो

कायाकारी जनिेिक या समकक्ष से कम रैंक से नीचे का न हो, को न्यायजनणाायक अजधकारी जनयुि कर

सकती है

बिते दक सरकार आवश्यकतानुसार न्यायजनणाायक अजधकाररयों की जनयुजि कर सकती है।

4

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PART IV]

(2) न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों से पररजचत दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने

या कोई िस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करने के जलए सम् मन िे सकता है, िो उसकी राय में िांच के जलए उपयोगी या

प्रासंजगक हो सकता है।

(3) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि है दक संबंजधत व्यजि धारा 18 के अंतगात उत्तरिायी है, तो वे

नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकते हैं।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनवाई का उजचत अवसर दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया

िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अधीन नागररक िंड जनधााररत करने के जलए िांच आयोजित करने का तरीका

और प्रदिया जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती है।

28ि. अपील-

(1) (1) सरकार, इस अजधजनयम के प्रावधानों के तहत िााँच करने और नागररक िंड लगाने के प्रयोिनों के

जलए कायाकारी जनिेिक या उसके समकक्ष पि से नीचे के अजधकारी को न्यायाजधकरण अजधकारी जनयुि

कर सकती है।

(2) धारा 28-क के अधीन न्याय जनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत आिेि से व्यजित कोई व्यजि, सरकार

द्वारा जनधााररत प्रपत्र में और तरीके से आिेि की प्राजप्त की जतजि से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता

है।

(3) वह अपीलीय प्राजधकारी उि तीस दिनों की अवजध के समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्वीकार कर सकता

है, यदि अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को संतुि कर िे दक उसके पास उस अवजध के भीतर अपील न

करने के पयााप् त कारण िे।

(4) अपीलीय प्राजधकारी, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत कर सकता

है िैसा वह उजचत समझे।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का जनपटारा, िायर करने की जतजि से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

(6) धारा 28क या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड की राजि, यदि अिा नहीं की िाती है, तो

भू-रािस्ट्व के बकाया के रूप में वसूल की िा सकती है।‘’

2.

1954

7

दिल्ली िुकानें

एवं प्रजतष्ठान

अजधजनयम,

1954

(ए) धारा 40 में,—

(i)

उपधारा (1) में, 'िोर्ी पाए िाने पर, उसे िुमााने से िंजडत दकया िाएगा िो पच्चीस रुपये से कम नहीं

होगा और िो िो सौ पचास रुपये तक हो सकता है' िब्िों के स्ट्िान पर ‘ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के जलए वह

नागररक िंड िेने के जलये उत् तरिायी होगा, िो िस हिार रुपये से कम नहीं होगा और िो पच्चीस हिार

रुपये तक बढाया िा सकता है’ िब् िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(ii)

उप धारा (2) में ‘िोर्जसि होने पर वह 5 रुपए के िुमााने का उत्तरिायी होगा’ िब्िों के स्ट्िान पर ‘वह

नागररक िण्ड का उत्तरिायी होगा, िो िो सौ पचास रुपए से कम नहीं होगा और िो पांच सौ रुपए

तक बढाया िा सकता है‘ िब् िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(बी) धारा 41 में,“ िोषवसद्ध होने पर तीन िहीने से अविक अिवि के कारािास या पचास रुपए से कि नहीं

और ढाई सौ रुपए तक का जुिायना या िोनों का िण्ड दिया जा सकता है", िब्िों के स्ट्िान पर " नागररक

िंड जो पांच सौ रुपए से कि नहीं और पांच हजार रुपए तक का हो सकता है” िब् िों को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा।

(सी) धारा 42 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धाराओं को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“42. अवरोध उत्पन्न करने पर िंड—(1) कोई भी व्यवि जो इस एक्ट या इसके तहत बनाए गए वनयिों के

तहत तय अर्ॉररटी या उसके द्वारा ऑर्राइज़्ड दकसी अविकारी के काि को कानूनी तरीके से करने िें

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

5

जानबूझकर रुकािट डालता है विरोि करता है या दकसी और तरह से ििल िेता हैए उसके विलाफ

भारतीय न्याय संवहता 2023 के वनयिों के अनुसार कारयिाई की जा सकती है।

(डी) धारा 45 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धाराओं को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“45 (1) . न् यायजनणाय—

i.

सरकार धारा 40 के अंतगात िांच करने और नागररक िंड लगाने के प्रयोिन से, िुकानों के मुख्य

जनरीक्षक को न्यायजनणाायक अजधकारी के रूप में अजधकृत करेगी।

बिते दक सरकार आवश्यकतानुसार न् यायजनणाायक अजधकाररयों की जनयुजि कर सकती है।

ii.

न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों से पररजचत दकसी भी व्यजि को साक्ष्य

िेने या कोई िस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करने के जलए सम् मन िे सकता है, िो उसकी राय में िांच के जलए उपयोगी

या प्रासंजगक हो सकता है।

iii.

यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि है दक संबंजधत व्यजि धारा 40 के अंतगात उत्तरिायी है, िैसा

भी मामला हो, तो वह नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनवाई का उजचत अवसर दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया

िाएगा।

iv.

सरकार उपधारा (1) के अधीन नागररक िंड जनधााररत करने के जलए िांच आयोजित करने का

तरीका और प्रदिया जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती है।

(2). अपील-

i. सरकार श्रम आयुि को अपीलीय प्राजधकारी के रूप में काया करने के जलए अजधकृत करेगी।

ii. धारा 45 (1) के अधीन न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत आिेि से व्यजित कोई व्यजि, सरकार

द्वारा जनधााररत प्रपत्र में और तरीके से आिेि की प्राजप्त की जतजि से साि दिनों के भीतर अपील कर

सकता है।

iii. अपीलीय प्राजधकारी उि तीस दिनों की अवजध के समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्वीकार कर सकता

है, यदि अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को संतुि कर िे दक उसके पास उस अवजध के भीतर अपील न

करने के पयााप् त कारण िे।

iv. अपीलीय प्राजधकारी, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत कर सकता

है िैसा वह उजचत समझे।

v. उपधारा (2) के अधीन अपील का जनपटारा, िायर करने की जतजि से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

vi. धारा 45 (1) या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड की राजि, यदि उसका भुगतान नहीं

दकय िाता है, तो भू-रािस्ट्व के बकाया के रूप में वसूल की िा सकती है।

3.

2000

2

दिल्ली

जवद्युत सुधार

अजधजनयम,

2000

(ए) धारा 33 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:-

“33. (1) आयोग को दकसी भी उत्पािन कंपनी, लाइसेंसधारी या दकसी अन्य व्यजि पर नागररक िंड और प्रभार

लगाने का अजधकार होगा, िो जबना दकसी कारण के इस अजधजनयम के दकसी भी प्रावधान या इसके अंतगात

बनाए गए जनयमों या जवजनयमों या आयोग के जनिेिों या आिेिों का उल्लंघन करता है।

(2) इस अजधजनयम या इसके अंतगात बनाए गए जनयमों या जवजनयमों के प्रावधानों या आयोग के जनिेिों या

आिेिों के दकसी भी उल्लंघन के जलए, िहााँ इस अजधजनयम में उपबंजधत अलग से नागररक िंड का प्रावधान

नहीं है, आयोग नागररक िंड लगा सकता है िो एक लाि रुपये तक हो सकता है और जनरंतर उल्लंघन के मामले

में प्रत्येक दिन के जलए छह हिार रुपये से अजधक का नागररक िंड नहीं लगाया िा सकता है, जिस िौरान गैर-

अनुपालन या उल्लंघन िारी रहता है।

6

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PART IV]

(3)आयोग, इस भाग के अंतगात अंतररम या अंजतम आिेि िेते समय उपधारा (1) में दिए गए यिा उपबंजधत

उल्लंघन करने वाले व्यजि द्वारा ऐसे उल्लंघन से प्रभाजवत व्यजि या व्यजियों को मुआवजा िेने का जनिेि िेने

का हकिार होगा।

(4)इस धारा के अंतगात आयोग द्वारा लगाए िाने वाले नागररक िंड, प्रभार और मुआवजा, उल्लंघन करने वाले

व्यजि द्वारा वहन दकए गए दकसी अन्य िाजयत्व के अजतररि होंगे, न दक उसके उल्लंघन में।

(बी) धारा 38 की उपधारा (1) के िंड (क) में, "िुमााना या" िब्ि का जवलोप कर दिया िाएगा ।

(सी) भाग-XI के हाजिये िीर्ाक में, "अपराध" िब्िों के स्ट्िान पर "उल्लंघन" िब्ि को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(डी) धारा 43 में, "उसे कारावास की सजा िी िाएगी िो तीन साल तक हो सकती है या िुमााने के तौर पर िंड

दिया िाएगा िो पााँच लाि रुपये तक हो सकता है या िोनों सजाएाँ िी िा सकती हैं और पहले दिन के बाि

हर दिन के जलए बीस हजार रुपये तक का अजतररि िंड लगाया िाएगा, िब तक अपराध िारी रहता है।"

िब्िों के स्ट्िान पर "उस पर नागररक िंड लगाया िाएगा िो पााँच लाि रुपये से कम नहीं होगा और िो बीस

लाि रुपये तक हो सकता है तिा पहले दिन के बाि हर दिन के जलए न् यूनतम बीस हजार रुपये और पचास

हजार रुपये तक की अजतररि नागररक िंड लगाया िाएगा, िब तक उल्लंघन िारी रहता है।" िब्िों को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(ई) धारा 44 से धारा 47 तक का जवलोप दकया िाएगा।

(एफ) धारा 52 में, "िुमााना" िब्ि के स्ट्िान पर "नागररक िंड" िब्ि को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(िी) धारा 53 में, "िुमााना और प्रभार लगाने वाला आयोग या न्यायालय" िब्िों के स्ट्िान पर "नागररक िंड

और प्रभार लगाने वाला आयोग" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(एच) धारा 54 में, "िुमााना" िब्ि का जवलोप कर दिया िाएगा।

(आई) धारा 58 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“आयोग के समक्ष सभी कायावाही भारतीय न्याय संजहता, 2023 (2023 का 45) की धाराओं 229, 257 और

267 के अिा में न्याजयक कायावाही मानी िाएगी तिा आयोग को भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023

(2023 का 46 ) की धारा 215 और अध्याय XXVIII के प्रयोिन के जलए एक जसजवल न्यायालय माना िाएगा।”

(िे) धारा 59 में, “भारतीय िंड संजहता, 1860 की धारा 21” के स्ट्िान पर “भारतीय न्याय संजहता, 2023

(2023 का 45) की धारा 2 की उपधारा 28” िब् िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(के) धारा 61 की, उपधारा (1) के िंड (ट) में, िहााँ कहीं भी “िुमााना और” िब्ि आते हैं, उनका जवलोप कर

दिया िाएगा।

4.

2007

11

राष्ट्रीय

रािधानी

क्षेत्र (अतुल्य

भारत) ियन

कक्ष तिा

भोिन

संस्ट्िापना

(पंिीकरण

एवं जवजनयम)

अजधजनयम,

2007

(ए) अध्याय V के हाजिये िीर्ाक में, "अपराध" िब्ि के स्ट्िान पर "उल्लंघन" िब्ि को प्रजतस्ट्िाजपत दकया

िाएगा।

(बी) धारा 19 में, "पांच हिार रुपये तक के िुमााने से िंडनीय" िब्िों के स्ट्िान पर "नागररक िंड के जलए

उत्तरिायी िो पंद्रह हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(सी) धारा 20 में, "तीन महीने की अवजध तक के कारावास या िस हिार रुपये तक के िुमााने या िोनों से

िंडनीय" िब्िों के स्ट्िान पर "नागररक िंड के जलए उत्तरिायी िो तीस हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों को

प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(डी) धारा 21 में, "छह महीने तक के कारावास या बीस हिार रुपये तक के िुमााने या िोनों से िंडनीय" िब्िों

के स्ट्िान पर "नागररक िंड के जलए उत्तरिायी िो पचास हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा।

(ई) धारा 22 की उपधारा (2) में, "िुमााने से िंडनीय िो िो हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों के स्ट्िान पर

"नागररक िंड के जलए उत्तरिायी िो पांच हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

7

(एफ) धारा 23 में, "तीन महीने तक के कारावास या पांच हिार रुपये तक के िुमााने या िोनों से िंडनीय" िब्िों

के स्ट्िान पर "नागररक िंड के जलए उत्तरिायी िो पंद्रह हिार रुपये तक हो सकता है" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा।

(िी) धारा 24 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“24. अवरोध उत्पन्न करने पर िंड— (1) कोई भी व्यवि जो इस एक्ट या इसके तहत बनाए गए वनयिों के तहत तय

अर्ॉररटी या उसके द्वारा ऑर्राइज़्ड दकसी अविकारी के काि को कानूनी तरीके से करने िें जानबूझकर रुकािट डालता है

विरोि करता है या दकसी और तरह से ििल िेता हैए उसके विलाफ भारतीय न्याय संवहता 2023 के वनयिों के अनुसार

कारयिाई की जा सकती है।

(एच) मौिूिा धारा 25 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:-:—

“25 . न् यायजनणाय—

(1) सरकार दकसी भी अजधकारी को, िैसा वह उजचत समझे, न् यायजनणाायक अजधकारी के रूप में जनयुि कर

सकती है।

बिते दक सरकार आवश्यकतानुसार जनणाायक अजधकाररयों की जनयुजि कर सकती है।

(2) न् यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों से पररजचत दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने

या कोई िस्ट्तावेज प्रस्ट्तुत करने के जलए सम् मन िे सकता है, िो उसकी राय में िांच के जलए उपयोगी या

प्रासंजगक हो सकता है।

(3) यदि न् यायजनणाायक अजधकारी संतुि है दक संबंजधत व्यजि धारा 19, 20, 21, 22, या 23 के अंतगात

उत्तरिायी है, िैसा भी मामला हो, तो वह नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकता है

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनवाई का उजचत अवसर दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अंतगात नागररक िंड जनधााररत करने के जलए िांच आयोजित करने के तरीके और

प्रदिया को जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती है।

(आई) मौिूिा धारा 26 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:-:—

26. अपील-

(1) धारा 25 के अधीन न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत आिेि से व्यजित कोई व्यजि, सरकार द्वारा

जनधााररत प्रपत्र में और तरीके से आिेि की प्राजप्त की जतजि से साि दिनों के भीतर सरकार द्वारा जनयुक् त

अपीलीय प्राजधकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय प्राजधकारी उि साि दिनों की अवजध समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्वीकार कर सकता है,

यदि अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को यह संतुि कर िे दक उसके पास उस अवजध के भीतर अपील न

करने का पयााप्त कारण िा।

(3) अपीलीय प्राजधकारी अपील करने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर िेने के बाि ऐसा आिेि पाररत कर

सकता है िो उसे उजचत लगे।

(4) उपधारा (2) के अधीन अपील का जनपटान िाजिल करने की जतजि से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

(5) धारा 25 या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड की राजि, यदि भुगतान नहीं की िाती है, तो

भू-रािस्ट्व के बकाया के रूप में वसूल की िा सकती है।’’

5.

1999

7

दिल्ली कृजर्

उपि जवपणन

(जवजनयमन)

अजधजनयम,

1998

(ए) धारा 76 की उपधारा (1) के िंड (ग) में, "िंड" िब्ि के पहले "नागररक" िब्ि को अन् त: स्ट् िाजपत दकया

िाएगा।

(बी ) धारा 78 की उपधारा (2) के िंड (v) के उपिंड (क) में, "िंड" िब्ि से पहले "नागररक" िब्ि को अन् त:

स्ट् िाजपत दकया िाएगा।

8

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(सी) धारा 88 के "िंड" िब्ि से पहले "नागररक" िब्ि को अन् त: स्ट् िाजपत दकया िाएगा।

(डी) धारा 97 की उपधारा (2) की “धारा 195 और आपराधधंक प्रदिया संजहता, 1973 का अध्याय XXVI”

िब्िों और अंकों के स्ट् िान पर “धारा 215 और भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 (2023 का 46) का

अध्याय XXVIII” िब्िों, अंकों और कोष् िकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा/।

(ई) अध्याय XIV के हाजिये पर दिए गए िीर्ाक में, "िंड" िब्ि को स्ट्िान पर "सिा" िब्ि को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा।

(एफ) धारा 103 में, "एक महीने तक की अवजध के जलए साधारण कारावास या पााँच हिार रुपये तक के िुमााने

या िोनों से िंडनीय" िब्िों के स्ट्िान पर, “पचास हिार रुपये तक के नागररक िंड के जलए उत्तरिायी।” िब् िों

को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(िी) धारा 104 में, "जिसके जलए छह महीने तक की अवजध के जलये कारावास या पााँच हजार रुपये तक का

िुमााना या िोनों िंडनीय हो सकता है और लगातार उल्लंघन के मामले में पहले उल्लंघन के जलए िोर्जसि

होने के बाि हर दिन के जलए सौ रुपये तक का अजतररि िुमााना लगाया िा सकता है, िब तक दक ऐसा

उल्लंघन िारी रहता है।" िब्िों के स्ट्िान पर "जिसके जलए पच्चीस हजार रुपये तक का नागररक िंड लगाया िा

सकता है और हर दिन के जलए पााँच सौ रुपये तक का अजतररि नागररक िंड लगाया िा सकता है, िब तक दक

ऐसा उल्लंघन िारी रहता है।" िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(एच) िारा 105 के स्र्ान पर वनम्नवलवित िारा को प्रवतस्र्ावपत दकया जाएगा, अर्ायत्:—

“105. िारा 96 और िारा 98 के अंतगयत आिेि का पालन करने िें विफल होने पर और बािा उत्पन्न करने पर

िंड— (1) कोई भी व्यवि जो—

(क)

वनिायररत प्राविकारी या दकसी अविकृत अविकारी को विपणन सविवत के लेिों का वनरीक्षण करने

या उसके िािलों की जांच करने िें बािा डालता है; अर्िा

(ि)

िारा 96 िें वनर्ियष्ट दकसी भी िािले से संबंवित दकसी भी आिेि का पालन करने िें विफल रहता

है; अर्िा

(ग)

िारा 98 के अंतगयत अविकृत व्यवि को विपणन सविवत की पुस्तकें, अवभलेि, वनवि या संपवत्त

सौंपने िें विफल रहता है,

तो िह नागररक िंड का भागी होगा जो दक पांच हजार रुपये तक हो सकता है तर्ा लगातार विफलता की

वस्र्वत िें, प्रत्येक दिन के वलए पांच सौ रुपये तक का अवतररि नागररक िंड लगाया जा सकता है, वजस िौरान

ऐसी विफलता जारी रहती है।

(आई) धारा 106 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“106. धारा 97 का उल्लंघन करने पर िंड – यदि जवपणन सजमजत के दकसी अजधकारी, कमाचारी या सिस्ट्य से

धारा 97 के अधीन जवपणन सजमजत के लेिाओं या कायाालयों या मामलों या जवपणन सजमजत की कायावाजहयों

के संबंध में जनम् न िानकारी िेने की अपेक्षा की िाती है -

(a) ऐसी िानकारी उपलब् ध कराने में जवफल रहता है िो आवश्यक हो सकती है, यदि उजचत कारण के जबना

सूचना या जववरणी मांगी िाती है तो जनिेिक या उनके द्वारा अजधकृत कोई भी अजधकारी ऐसे व्यजि

को जलजित नोरटस िारी करके उसे जनर्िाि समय सीमा के भीतर, िो िस दिन से कम नहीं होगी, सूचना

या जववरणी प्रस्ट्तुत करने का जनिेि िेगा। िहां ऐसा व्यजि जनर्िाि समय सीमा के भीतर नोरटस का

पालन करने में जवफल रहता है तो उस पर िस हिार रुपये तक का नागररक िंड लगाया िा सकता है

और चूक िारी रहने के मामले में, यदि चूक िारी रहने वाले प्रत्येक दिन के जलए पांच सौ रुपये तक का

अजतररि नागररक िंड लगाया िा सकता है, बितें दक यह अजधकतम पच्चीस हिार रुपये तक होगा।

(b) िो िानबूझकर ऐसी िानकारी िेता है िो गलत या महत्वपूणा बातों में अधूरी है, जिसका इरािा गुमराह

करना है, तो वह साधारण कारावास के जलए िंडनीय होगा िो छह महीने तक हो सकता है या पच् चीस

हजार रुपये तक का िुमााना या िोनों हो सकता है।

(िे) धारा 107 का जवलोप दकया िाएगा।

[PART IV

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9

(के) धारा 108 में,—

(क) हाजिये के िीर्ाक में, “अपराध की सिा का सामान्य प्रावधान” िब्िों के स्ट्िान पर “नागररक िंड”

िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(ि) “िो हिार रुपये तक के िुमााने से िंडनीय” िब्िों के स्ट् िान पर “िस हिार रुपये तक के नागररक िंड

के जलए उत्तरिायी” िब् िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(एल) धारा 110 में, “भारतीय िंड संजहता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 का अजभप्राय” िब्िों, अंकों

और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “भारतीय न्याय संजहता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 की उपधारा (28) का

अजभप्राय” िब्िों, कोष्ठकों और अंकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा ।

(एम) धारा 112 के पश् चात, जनम्नजलजित धाराओं को अन् त: स्ट् िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“112क. न् यायजनणाय—

(1) सरकार, धारा 103,104, 105 (1), 106 (क) और 108 के अंतगात िांच करने और नागररक िंड लगाने

के प्रयोिन हेतु, जवपणन सजमजत के सजचव को न् यायजनणाायक अजधकारी जनयुि कर सकती है।

बिते दक सरकार आवश्यकतानुसार न् यायजनणाायक अजधकाररयों की जनयुजि कर सकती है।

(2) न् यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों से पररजचत दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने

या कोई िस्ट्तावेज प्रस्ट्तुत करने के जलए सम् मन िे सकता है, िो उसकी राय में िांच के जलए उपयोगी या प्रासंजगक

हो सकता है ।

(3)यदि न् यायजनणाायक अजधकारी संतुि है दक संबंजधत व्यजि धारा 103,104, 105 (1), 106 (क) और 108

के अंतगात, िैसा भी मामला हो, उत्तरिायी है, तो वह नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनवाई का उजचत अवसर दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया िाएगा।

(4)सरकार उपधारा (1) के अंतगात नागररक िंड जनधााररत करने के जलए िांच आयोजित करने के तरीके और

प्रदिया को जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती है।

112ि. अपील-

(1) सरकार, न् यायजनणाायक अजधकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर के अजधकारी को अपीलीय प्राजधकारी के

रूप में काया करने के जलए अजधकृत कर सकती है ।

(2)कोई भी व्यजि धारा 112क के अंतगात न् यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत आिेि से व्यजित व्यजि,

आिेि की प्राजप्त की जतजि से तीस दिनों के भीतर सरकार द्वारा जनधााररत प्रपत्र और तरीके से अपील कर सकता

है।

(3)अपीलीय प्राजधकारी उि तीस दिनों की अवजध समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्वीकार कर सकता है, यदि

अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को यह संतुि कर िे दक उसके पास उस अवजध के भीतर अपील न करने का

पयााप्त कारण िा।

(4) अपीलीय प्राजधकारी अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर िेने के बाि ऐसा आिेि पाररत कर सकता है

िैसा वह उजचत समझे।

(5)उपधारा (2) के अंतगात दकसी अपील का जनपटान िायर करने की जतजि से नब्बे दिनों के भीतर दकया

िाएगा।

(6)धारा 112क या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड की राजि, यदि भुगतान नहीं की िाती है, तो

भू-रािस्ट्व के बकाया के रूप में वसूल की िा सकती है।

(एन) धारा 116 की उपधारा (4) में, "िोर्जसजि होने पर, पांच हिार रुपये तक के िुमााने से िंडनीय होगा”

िब् िों के स्ट्िान पर “पच्चीस हिार रुपये तक के नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा।” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत

दकया िाएगा।

10

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PART IV]

(ओ) धारा 118 की उपधारा (3) में, जनम्नजलजित उपधारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“(3) कोई उपजवजध बनाते समय जवपणन सजमजत यह जनिेि िे सकती है दक दकसी उपजवजध के उल्लंघन के जलए

नागररक िंड उसके द्वारा लगाया िाए, िो प्रत्येक मामले में पच्चीस हिार रुपये तक हो सकता है और िहां

उल्लंघन जनरंतर िारी रहता है, वहां पहले उल्लंघन के बाि जिसके िौरान ऐसा उल्लंघन िारी रहता है,

अजतररि नागररक िंड लगाया िा सकता है िो प्रत्येक दिन के जलए पांच सौ रुपये से बढकर अजधकतम पच्चीस

हिार रुपये तक हो सकता है।

(पी) धारा 123 में, हाजिये के िीर्ाक में “िंड” िब्ि से पहले “नागररक” िब्ि को अन् त:स्ट् िाजपत दकया िाएगा।

6.

1998

4

दिल्ली

िल

बोडा

अजधजनयम,

1998

(ए) धारा 86 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:–

‘‘ 86. उनके द्वारा दकए गए नुकसान के जलए उत्तरिायी व्यजियों द्वारा भुगतान दकये िाने वाला मुआविा-

(1) कोई भी व्यजि िो इस अजधजनयम के दकसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह दकसी भी नागररक िंड

के बाविूि, उि उल्लंघन के पररणामस्ट्वरूप बोडा की संपजत्त को हुए दकसी भी नुकसान के जलए, जिसे संबंजधत

सिस्ट्य, दिल् ली िल बोडा के मुख्य कायाकारी अजधकारी की पूवा स्ट्वीकृजत पर, िैसा वह उजचत समझता है, ऐसा

मुआविा िेने के जलए उत्तरिायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अन् तगात िेय मुआविे की राजि के संबंध में जववाि की जस्ट्िजत में, ऐसी राजि का जनधाारण

बोडा द्वारा आवेिन दकए िाने पर दकया िाएगा।

(3) इस धारा के अन् तगात जनधााररत मुआविे की राजि का भुगतान न करने पर, उसे भू-रािस्ट्व के बकाया के रूप

में वसूल दकया िाएगा।’’

(बी) धारा 91 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“91. िंड— इस अजधजनयम में अन्यिा उपबंजधत के अजतररक् त, िो कोई भी —

(क)

चौिी अनुसूची की ताजलका के स्ट्तंभ 1 में उजल्लजित इस अजधजनयम की दकसी भी धारा या उपधारा

के दकसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है; या

(ख)

उि दकसी धाराओं, उपधाराओं, िंडों या परंतुकों के अंतगात जवजधवत रूप से दिए गए दकसी भी आिेि

या जनिेि या जवजधवत रूप से की गई दकसी भी मांग का अनुपालन करने में जवफल रहता है,

तो वह चौिी अनुसूची के स्ट्तंभ 3 में यिाजनधााररत नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा।

(ग) अनुसूची में उजल्लजित दकसी भी प्रावधान का बार-बार उल्लंघन करने पर, उि अनुसूची के स्ट्तंभ 4 में

यिाजनर्िाि अजतररि नागररक िंड लगाया िा सकता है।

(सी) चौिी अनुसूची के स्ट्िान पर जनम्नजलजित अनुसूची को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:–

चौिी अनुसूची

(िेिें धारा 91)

नागररक िंड

स्ट्पिीकरण.— नीचे िी गई ताजलका के कॉलम (2) में “जवर्य” िीर्ाक के अंतगात प्रजवजियााँ ताजलका के कॉलम (1) में उजल्लजित

प्रावधानों में जनधााररत अपराधों की पररभार्ाएाँ या उन प्रावधानों के सारांि के रूप में अजभप्रेत नहीं हैं, लेदकन केवल उनके

जवर्य के संिभा के रूप में अंतःस्ट्िाजपत की गई हैं

ताजलका

धारा,

जवर्य

नागररक िंड

बार-बार उल्लंघन करने पर

[PART IV

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11

उपधारा,

िंड या

परंतुक

(रुपये में)

नागररक िंड

(रुपये में)

(1)

(2)

(3)

(4)

धारा 10

उपधारा

(1)

घरेलू उपयोग के जलए आपूर्ता दकया गया

पानी गैर-घरेलू उपयोगों के जलए प्रयोग

दकया गया

10000

(i) िूसरी बार हेतु प्रासंजगक

धारा के कॉलम 3 में

उपबंजधत िंड का 2 गुना

(ii)

तीसरी बार हेतु प्रासंजगक

धारा के कॉलम 3 में

उपबंजधत िंड का 3 गुना।

(iii)

चौिे तिा उसके बाि के

मामलों में संबंजधत धारा के

कॉलम 3 में उपबंजधत िंड का

4 गुना।

धारा 13

उपधारा

(1)

िल आपूर्ता की व्यवस्ट्िा के जबना नए

पररसर का जनमाा ण या उस पर

आजधपत्य करना प्रजतबंजधत है।

10000

धारा 13

उपधारा

(2)

िल आपूर्ता लेने हेतु अनुरोध का

अनुपालन न करना

5000

धारा 15

उपधारा

(5)

भवनों में अजतररि जनमााण आदि करने के

इरािे की सूचना िेने में जवफल

घरेलू उपयोग – 25000 (500

वगा मीटर तक)

50000 (1000 वगा मीटर तक)

100000 (1000 वगा मीटर से

ऊपर)

गैर-घरेलू

50000 (500 वगा मीटर तक)

100000 (1000 वगा मीटर

तक)

200000 (1000 वगा मीटर से

ऊपर)

धारा 19

उपधारा

(1)

िल आपूर्ता का अपव्यय या िुरुपयोग

10000

धारा 19

उपधारा

(1)

पानी की पाइपें आदि ऐसे स्ट्िान पर

जबछाना िहााँ वे क्षजतग्रस्ट्त हो सकती हैं

या उनमें मौिूि पानी प्रिूजर्त हो सकता

है।

10000

धारा 20

उपधारा

(1)

पानी और सीवर लाइनों का जनरीक्षण

करने के जलए पररसर में प्रवेि करने की

अनुमजत िेने से इनकार करना।

5000

िब्ती

धारा 19

उपधारा

जनिी ऑनलाइन बूस्ट्टर को न हटाना

िब्ती + 2000

12

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PART IV]

(3)

(i) िूसरी बार हेतु प्रासंजगक

धारा के कॉलम 3 में उपबंजधत

िंड का 2 गुना

(ii) तीसरी बार हेतु प्रासंजगक

धारा के कॉलम 3 में उपबंजधत

िंड का 3 गुना।

(iii) चौिे तिा उसके बाि के

मामलों में संबंजधत धारा के

कॉलम 3 में उपबंजधत िंड का

4 गुना।

धारा 20

उपधारा

(3)

िौचालय/सेजप्टक टैंक का जनमााण ऐसे

स्ट्िान पर करना िहााँ पाइप क्षजतग्रस्ट्त हो

सकते हैं या उनमें मौिूि पानी प्रिूजर्त

हो सकता है।

10000

धारा 23

कुओं, सावािजनक िल जनकासी संयंत्रों

आदि को सुरजक्षत बनाने हेतु अनुरोध का

पालन करने में जवफल रहना

5000

धारा 32

उपधारा

(क)

जनिी नाजलयों का जबना पूवा सूचना के

सावािजनक नाजलयों से िुड़ना

5000

धारा 32

उपधारा

(ि)

जनिी नाजलयों के स्राव को एक जनजश्चत

क्षेत्र में सीजमत करने के जनिेि का

अनुपालन न करना ।

5000

धारा 32

उपधारा

(ग)

सीवेि और बाररि के पानी की जनकासी

अलग-अलग रिने के अनुरोध का

अनुपालन न करना।

10000

धारा 33

उपधारा

(1)

िल जनकासी की व्यवस्ट्िा न होने वाले

पररसरों के िल जनकासी संबंधी अनुरोध

का अनुपालन न करना|

5000

धारा 33

उपधारा

(2) और

(3)

पाइप या नाली को बंि करने, हटाने या

मोड़ने के अनुरोध का अनुपालन न करना

5000

धारा 34

उपधारा

(1)

िल जनकासी के जबना दकसी नए पररसर

का जनमााण या आजधपत्य करना।

50000

धारा 34

उपधारा

(2)

दकसी पररसर समूह या ब्लॉक के जलए

िल जनकासी कायों के रिरिाव के

अनुरोध का अनुपालन न करना

5000

धारा 35

उपधारा

(1)

दकसी लाइसेंसधारी प्लंबर के अजतजति

दकसी अन्य व्यजि द्वारा काया का

जनष्पािन।

5000

धारा 35

उपधारा

(3)(ग)

लाइसेंसधारी प्लंबर जनधााररत िुल्क से

अजधक िुल्क की मांग कर रहे हैं।

5000

धारा 35

उपधारा

(4)

लाइसेंसधारी प्लंबर द्वारा दकसी भी

प्रावधान या जनयम का उल्लंघन करना,

लापरवाही या असावधानी से कोई काया

करना, या दकसी िराब सामग्री, उपकरण

या दफटटंग का उपयोग करना।

5000

धारा 35

उपधारा

लाइसेंसधारी प्लंबर द्वारा लापरवाही या

असावधानी से करना

5000

[PART IV

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13

(4)

धारा 35

उपधारा

(5)

बोडा द्वारा मांगे िाने पर कायारत

लाइसेंसधारी प्लंबर का नाम प्रस्ट्तुत करने

में जवफल रहना।

5000

धारा 76

उपधारा

(1)

भवन जनमााण के इरािे की सूचना न िेना

25000

धारा 79

उपधारा

(1)

गंिगी और कचरे को नाजलयों में बहने

िेना

25000

धारा 80

उपधारा

(क)

बोडा या इस संबंध में अजधकृत दकसी भी

व्यजि को अपने प्रवेि करने के अजधकार

आदि का प्रयोग करने से रोकना।

5000

(ि)

िानबूझकर या लापरवाही से दकसी भी

इन्स्ट्टलैिन, पाइप, नाली, दफटटंग या

उपकरण को दकसी भी तरह से तोड़ना,

क्षजत पहुंचाना या उसमें छेड़छाड़ करना

5000 (घरेलू उपयोग)

10000

(गैर-घरेलू उपयोग/वाजणजज्यक

अिाात् िुकानें, रेस्ट्तरां आदि)

25000 (बफा कारिानों सजहत

औद्योजगक उपयोग)

50000 (मॉल, फामाहाउ, पाटी

लाउंि, होटल आदि)

धारा 80

उपधारा

(ग)

िानबूझकर या लापरवाही से दकसी

िलमागा, पाइप, नाली या सीवर में पानी

या सीवेि के प्रवाह को बाजधत करना,

रोकना, जनकालना या मोड़ना

10000

धारा 81

उपधारा

(1)

बोडा की पानी की लाइन/सीवर

लाइन/िल जनकासी के ऊपर अनजधकृत

अजतिमणों को न हटाना

10000

धारा 84

बोडा द्वारा प्रिान की िाने वाली सेवाओं

में बाधा डालना

5000

धारा 101 जलजित अनुमजत के जबना िल-संरचनाओं

या नाजलयों से कनेक्िन करना।

10000

धारा 107

काि करने िें रुकािट या छेड़छाड़ पर

रोक

पच्चीस हजार रुपये और बार-बार

ऐसा करने पर पचास हजार

रुपये तक बढाया जा सकता है।

(डी) धारा 91 के पश्चात जनम्नजलजित धाराओं को अन्तःस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“91क. न्यायजनणाय.—

14

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(1) बोडा, धारा 91, 97 के अंतगात िांच करने और नागररक िंड लगाने के प्रयोिन से एक कायाकारी

िंडाजधकारी के रूप में सेवा करने का पूवा अनुभव रिने वाले दकसी अजधकारी को, िो उप-जनिेिक

या संयुि जनिेिक कर रैंक से नीचे का न हो, को न्यायजनणाायक अजधकारी जनयुि कर सकता है।

बिते दक बोडा आवश्यकतानुसार न्यायजनणाायक अजधकाररयों की जनयुजि कर सकता है।

(2) न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों से पररजचत दकसी भी व्यजि को साक्ष्य

िेने या कोई िस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करने के जलए सम्मन िे सकता है, िो उसके जवचार में िांच हेतु उपयोगी

या प्रासंजगक हो सकता है।

(3) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि हैं दक संबंजधत व्यजि धारा 91,97 के अंतगात उत्तरिायी है, तो

िैसा भी मामला हो वह नागररक िंड लगाने का आिेि पाररत कर सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनवाई का उजचत अवसर दिए जबना ऐसा कोई नागररक िंड नहीं

लगाया िाएगा।

(4) बोडा उपधारा (1) के अनतगात नागररक िंड जनधााररत करने के जलए िांच करने का तरीका और

प्रदिया जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती है।

91ि. अपील-

(1) बोडा, न्यायजनणाायक अजधकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर के अजधकारी को अपीलीय प्राजधकारी

के रूप में काया करने के जलए अजधकृत कर सकती है

(2) धारा 91क के अंतगात न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत दकसी आिेि से पीजड़त कोई भी व्यजि,

आिेि प्राप्त होने की जतजि से साि दिनों के भीतर, बोडा द्वारा जनधााररत प्रपत्र और तरीके से अपील

कर सकता है।

(3) अपीलीय प्राजधकारी उि साि दिनों की अवजध समाप्त होने के बाि भी अपील स्ट्वीकार कर सकता

है, यदि अपीलकताा अपीलीय प्राजधकारी को यह संतुि कर िे दक उसके पास उस अवजध के भीतर

अपील न करने का पयााप्त कारण िा।

(4) अपीलीय प्राजधकारी, अपील करने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत

कर सकता है िैसा वह उजचत समझे।

(5) उपधारा (2) के अंतगात अपील का जनपटान, िायर करने की जतजि से साि दिन के भीतर दकया

िाएगा।

(6) धारा 91क या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड की राजि, यदि भुगतान नहीं दकया

िाता है, तो भू-रािस्ट्व के बकाया के रूप में वसूल की िा सकती है।

(ई) धारा 92 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाात्:—

“92. संज्ञान:– इस अजधजनयम के प्रावधान, िहां तक वे नागररक िंड लगाने से संबंजधत हैं, उस समय लागू दकसी

अन्य कानून के प्रावधानों के अजतररि होंगे, न दक उनका उल्लंघन करने वाले; और इस अजधजनयम में जनजहत कोई

भी बात दकसी व्यजि को दकसी अन्य कानून के अंतगात दकसी भी आपराजधक कायावाही से छूट नहीं िेगी, िहां

वह काया, चूक या आचरण िो इस अजधजनयम के अंतगात िंडनीय नहीं है, उस अन्य कानून के अंतगात अपराध हो

सकता है।

बिते दक कोई भी न्यायालय दकसी अन्य कानून के अंतगात कजित रूप से दकए गए दकसी अपराध का संज्ञान नहीं

लेगा, िहां कजित काया, चूक या आचरण इस अजधजनयम के प्रावधानों से उत्पन्न होता है, के अजतररि मुख्य

कायाकारी अजधकारी द्वारा या बोडा द्वारा इस संबंध में अजधकृत दकसी अजधकारी द्वारा जलजित जिकायत दकए

िाने पर।

(एफ) धारा 93 के स्ट्िान पर जनम्नजलजित धारा को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

15

“93. समझौता करने या वापस करने की िजि।

अजधजनयम की धारा 92 के अंतगात ििा की गई जिकायत को केवल बोडा की पूवा स्ट्वीकृजत से ही वापस जलया िा सकता

है या समझौता दकया िा सकता है।

(िी) धारा 94 का जवलोप दकया िाएगा।

7.

2007

8

दिल्ली

व्यावसाजयक

महाजवद्यालय या

संस्ट्िान (केजपटैिन

िुल्क का प्रजतबंध,

प्रवेि

का

जवजनयमन,

गैर-

िोर्णकारी िुल्क

का जनधाारण तिा

समानता

और

उत्कृिता सुजनजश्चत

करने के जलए अन्य

उपाय)

अजधजनयम, 2007

(ए) धारा 4 की उपधारा (17) के िंड (घ) में “धारा 193 तिा 228 और भारतीय

िंड संजहता, 1860 (1860 का 43) की धारा 196 के प्रयोिनािा” िब्िों,

अंकों और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “धारा 229 तिा 267 और भारतीय न्याय

संजहता, 2023 (2023 का 45) की धारा 233 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों

और कोष्ठकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(बी) धारा 6 की उपधारा (16) के िंड (घ) में “धारा 193 तिा 228 और भारतीय

िंड संजहता, 1860 (1860 का 43) की धारा 196 के प्रयोिनािा” िब्िों,

अंकों और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “धारा 229 तिा 267 और भारतीय न्याय

संजहता, 2023 (2023 का 45) की धारा 233 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों

और कोष्ठकों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(सी) धारा 5 की उपधारा (2) में िब्ि “िंड” का जवलोप दकया िाएगा।

(डी) धारा 18 में,—

(i)

हाजिये के िीर्ाक में, “अपराध और िंड” िब्िों के स्ट्िान पर “उल्लंघन

और नागररक िंड” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा

(ii)

“िोर्ी पाए िाने पर, तीन वर्ा तक के कारावास या एक करोड़ रुपये

तक के िुमााने या िोनों से िंजडत दकया िाएगा।” िब्िों के स्ट्िान पर,

“नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा जिसे तीन करोड़ रुपये तक

बढाया िा सकता है” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा

(ई) धारा 18 के पश्चात् जनम्नजलजित धाराओं को अन्तःस्ट्िाजपत दकया िाएगा,

अिाात्:—

“18क. न्यायजनणाय-

(1) सरकार, धारा 18 के अंतगात िांच करने और नागररक िंड लगाने के

प्रयोिनािा, दकसी अजधकारी िो जनिेिक (उच्च जिक्षा), राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र

सरकार के रैंक से नीचे का न हो को न्यायजनणाायक अजधकारी जनयुि कर

सकती है

बिते दक सरकार आवश्यकतानुसार न्यायजनणाायक अजधकाररयों की

जनयुजि कर सकती है।

(2)

न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों से

पररजचत दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने या कोई िस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करने

के जलए सम्मन िे सकता है, िो उसके जवचार में िांच हेतु उपयोगी या

प्रासंजगक हो सकता है।

16

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(3)

यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि हैं दक संबंजधत व्यजि धारा 18

के अंतगात उत्तरिायी है, तो िैसा भी मामला हो वह नागररक िंड

लगाने का आिेि पाररत कर सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनवाई का उजचत अवसर दिए जबना

ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अनतगात नागररक िंड जनधााररत करने के

जलए िांच करने का तरीका और प्रदिया जनयमों द्वारा जनधााररत कर

सकती है।

18ि. अपील-

(1) सरकार, न्यायजनणाायक अजधकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर के

अजधकारी को अपीलीय प्राजधकारी के रूप में काया करने के जलए

अजधकृत कर सकती है

(2) धारा 18क के अंतगात न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत

दकसी आिेि से पीजड़त कोई भी व्यजि, आिेि प्राप्त होने की जतजि

से साि दिनों के भीतर, सरकार द्वारा जनधााररत प्रपत्र और तरीके

से अपील कर सकता है।

(3) अपीलीय प्राजधकारी उि साि दिनों की अवजध समाप्त होने के बाि

भी अपील स्ट्वीकार कर सकता है, यदि अपीलकताा अपीलीय

प्राजधकारी को यह संतुि कर िे दक उसके पास उस अवजध के भीतर

अपील न करने का पयााप्त कारण िा।

(4) अपीलीय प्राजधकारी, अपील करने वाले पक्षों को सुनवाई का

अवसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत कर सकता है िैसा वह

उजचत समझे।

(5) उपधारा (2) के अंतगात अपील का जनपटान, िायर करने की जतजि

से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

(6) धारा 18क या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड की

राजि, यदि भुगतान नहीं दकया िाता है, तो भू-रािस्ट्व के बकाया

के रूप में वसूल की िा सकती है।

(एफ) धारा 19 से 20 का जवलोप दकया िाएगा।

8.

2007

7

दिल्ली

जडप्लोमा

स्ट्तरीय तकनीकी

जिक्षा

संस्ट्िान

(केजपटैिन

िुल्क

का प्रजतबंध, प्रवेि

का

जवजनयमन,

गैर-िोर्णकारी

िुल्क का जनधाारण

तिा समानता और

उत्कृिता सुजनजश्चत

करने के जलए अन्य

उपाय)

(ए) धारा 4 की उपधारा (17) के िंड (घ) में “धारा 193 तिा 228 और भारतीय

िंड संजहता, 1860 (1860 का 43) की धारा 196 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों

और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “धारा 229 तिा 267 और भारतीय न्याय संजहता,

2023 (2023 का 45) की धारा 233 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों

को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(बी) धारा 6 की उपधारा (16) के िंड (घ) में “धारा 193 तिा 228 और भारतीय

िंड संजहता, 1860 (1860 का 43) की धारा 196 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों

और कोष्ठकों के स्ट्िान पर “धारा 229 तिा 267 और भारतीय न्याय संजहता,

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

17

अजधजनयम, 2007

2023 (2023 का 45) की धारा 233 के प्रयोिनािा” िब्िों, अंकों और कोष्ठकों

को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा।

(सी) धारा 5 की उपधारा (2) में िब्ि “िंड” का जवलोप दकया िाएगा।

(डी) धारा 18 में,—

(i)

हाजिये के िीर्ाक में, “अपराध और िंड” िब्िों के स्ट्िान पर “उल्लंघन

और नागररक िंड” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा

(ii)

“िोर्ी पाए िाने पर, तीन वर्ा तक के कारावास या एक करोड़ रुपये

तक के िुमााने या िोनों से िंजडत दकया िाएगा।” िब्िों के स्ट्िान पर,

“नागररक िंड के जलए उत्तरिायी होगा जिसे तीन करोड़ रुपये तक

बढाया िा सकता है” िब्िों को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा

(ई) धारा 18 के पश्चात् जनम्नजलजित धाराओं को अन्तःस्ट्िाजपत दकया िाएगा,

अिाात्:—

“18क. न्यायजनणाय-

(1) सरकार, धारा 18 के अंतगात िांच करने और नागररक िंड लगाने के

प्रयोिनािा, दकसी अजधकारी िो जनिेिक (उच्च जिक्षा), राष्ट्रीय

रािधानी क्षेत्र सरकार के रैंक से नीचे का न हो को न्यायजनणाायक

अजधकारी जनयुि कर सकती है

बिते दक सरकार आवश्यकतानुसार न्यायजनणाायक अजधकाररयों की जनयुजि

कर सकती है।

(2) न्यायजनणाायक अजधकारी मामले के तथ्यों और पररजस्ट्िजतयों से

पररजचत दकसी भी व्यजि को साक्ष्य िेने या कोई िस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करने

के जलए सम्मन िे सकता है, िो उसके जवचार में िांच हेतु उपयोगी या

प्रासंजगक हो सकता है।

(3) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी संतुि हैं दक संबंजधत व्यजि धारा 18 के

अंतगात उत्तरिायी है, तो िैसा भी मामला हो वह नागररक िंड लगाने

का आिेि पाररत कर सकता है।

बिते दक संबंजधत व्यजि को सुनवाई का उजचत अवसर दिए जबना

ऐसा कोई नागररक िंड नहीं लगाया िाएगा।

(4) सरकार उपधारा (1) के अनतगात नागररक िंड जनधााररत करने के जलए

िांच करने का तरीका और प्रदिया जनयमों द्वारा जनधााररत कर सकती

है।

18ि. अपील-

(1) सरकार, न्यायजनणाायक अजधकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर के

अजधकारी को अपीलीय प्राजधकारी के रूप में काया करने के जलए

अजधकृत कर सकती है

(2) धारा 18क के अंतगात न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत दकसी

आिेि से पीजड़त कोई भी व्यजि, आिेि प्राप्त होने की जतजि से साि

18

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

दिनों के भीतर, सरकार द्वारा जनधााररत प्रपत्र और तरीके से अपील

कर सकता है।

(3) अपीलीय प्राजधकारी उि साि दिनों की अवजध समाप्त होने के बाि

भी अपील स्ट्वीकार कर सकता है, यदि अपीलकताा अपीलीय

प्राजधकारी को यह संतुि कर िे दक उसके पास उस अवजध के भीतर

अपील न करने का पयााप्त कारण िा।

(4) अपीलीय प्राजधकारी, अपील करने वाले पक्षों को सुनवाई का

अवसर िेने के बाि, ऐसा आिेि पाररत कर सकता है िैसा वह

उजचत समझे।

(5) उपधारा (2) के अंतगात अपील का जनपटान, िायर करने की जतजि

से साि दिन के भीतर दकया िाएगा।

(6) धारा 18क या इस धारा के अंतगात लगाए गए नागररक िंड की

राजि, यदि भुगतान नहीं दकया िाता है, तो भू-रािस्ट्व के बकाया

के रूप में वसूल की िा सकती है।

(एफ) धारा 19 से 20 का जवलोप दकया िाएगा।

रीतेि ससंह, प्रिान सवचि

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 16th April, 2026

F. 14 (106)/LA-2026/ala1/22-43.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital

Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 02^nd April, 2026 and is hereby published for

general information.

THE DELHI JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2026

(DELHI ACT No. 06 OF 2026)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 9^th January, 2026).

[16^th April, 2026]

An Act to amend certain laws in its application to the National Capital Territory of Delhi, to decriminalise minor

offences and rationalise punishments to promote trust-based governance for enhancing ease of living and doing business.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Delhi in the Seventy-Seventh year of the Republic of India, as follows:-

1.

Short title and Commencement:-

(2)

This Act may be called the Delhi Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026.

(3)

It shall come into force on the date of its publication in Official Gazette.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

19

2.

Amendments of certain enactments:- The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are amended

to the extent and in the manner mentioned in column (5).

3.

Revision of fines and civil penalties:- The fines and penalties provided under various provisions in the

enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent of the minimum amount of fine or

penalty, as the case may be, prescribed therefore, after the expiry of every three years from the date of

commencement of this Act.

4.

Savings:- (1) The amendment or repeal of any enactment by this Act shall not affect any other enactment in

which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to.

(2) This Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered,

or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect

thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand or any indemnity

already granted, or the proof of any past act or thing.

(3) This Act shall not affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading,

practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment,

notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or

from any enactment hereby amended or repealed.

(4) The amendment or repeal of any enactment by this Act shall not revive or restore any jurisdiction, office,

custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not

now existing or in force.

5.

Power to remove difficulties:- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of different

enactments mentioned in the Schedule as amended by this Act, the Government may, by order published in the

Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the enactments as amended by

this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement

of this Act.

(4)

Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the House of the

Legislature of National Capital Territory of Delhi.

THE SCHEDULE

(See section 2)

S. No.

Year

No.

Short Title

Amendments

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

2010

1

The Delhi

Industrial

Development,

Operation and

Maintenance

Act, 2010

(A) For section 18, the following section shall be substituted, namely:—

“18. Penalty for construction or use of land and buildings contrary to

terms of holding.— (1) Any person who by himself or through any other

person undertakes:

(a) construction of any building; or

(b) alterations

to

any

building;

in an industrial estate or industrial area or flatted factories complex

which are contrary to the terms under which he holds such building or

land under this Act shall, for such contravention, be liable to a civil

penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, and in the

case of a continuing contravention, with a further civil penalty which

may extend to one thousand rupees for every day during which such

contravention continues.

20

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(2) Any person who uses any land or building in an industrial estate or

industrial area or flatted factories complex in contravention of the terms

under which he holds such land or building under this Act or in

contravention of the provisions of any regulations made in this behalf

shall be liable to a civil penalty which may extend to ten thousand

rupees and in case of continuing contravention with a further civil

penalty which may extend to five hundred rupees for every day during

which such contravention continues.

(B) Sections 28 to 29 shall be omitted.

(C) For section 30, the following section shall be substituted, namely:—

“30. Contravention by Companies.—

(1) Where a contravention of any provision of this Act or the rules made

thereunder is committed by a company, the company and every person

who, at the time of such contravention, was in charge of, or responsible

to, the company for the conduct of its business shall also be liable to a

civil penalty:

Provided that no such person shall be liable if he proves that the

contravention was committed without his knowledge or that he had

exercised due diligence to prevent the commission of such

contravention.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where it is

proved that the contravention has occurred with the consent or

connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any

director, manager, secretary or other officer of the company, such

director, manager, secretary or other officer shall also be liable to a civil

penalty, as imposed by the Adjudicating Authority

Explanation.— For the purposes of this section,—

(a) “company” includes any body corporate or a firm or other

association of individuals; and

(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.

(D) For section 31, the following section shall be substituted, namely:—

“31. Punishment for obstruction.— Any person who willfully obstructs,

resists, or otherwise interferes with the lawful discharge of functions by

the prescribed authority or any officer authorised by such authority

under this Act or the rules made thereunder, such person shall be liable

to be proceeded in accordance with the provisions of the Bharatiya

Nyaya Sanhita, 2023.

(E) After existing section 28, the following sections shall be inserted,

namely:—

“28A. Adjudication.—

(1) The Government, for the purposes of conducting inquiries and

imposing civil penalties under the provisions of this act, may

appoint an officer not below the rank equivalent to that of

Executive Director or equivalent to be the Adjudicating Officer.

Provided that the Government may appoint as many

adjudicating officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted

with the facts and circumstances of the case to give evidence or

to produce any document, which in his opinion, may be useful for,

or relevant to the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned

is liable under the provisions of this Act may pass an order

imposing a civil penalty.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

21

Provided that no such civil penalty shall be imposed without

giving the person concerned a reasonable opportunity of being

heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and

procedure for holding an inquiry to determine civil penalties

under sub-section (1).

28B. Appeal.—

(1) The Government may authorise an officer not below the rank of

Managing Director or equivalent to act as an Appellate Authority.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 28A, may prefer an appeal within thirty

days from the date of receipt of the order, in such form and

manner as may be prescribed by the Government.

(3) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry of

the said period of thirty days, if the appellant satisfies the

Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring

the appeal within that period.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties to the

appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he

may deem fit.

(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty

days from the date of filing.

(6) The amount of civil penalty imposed under section 28A or this

section, if not paid, may be recovered as an arrear of land

revenue.”

2.

1954

7

The Delhi

Shops and

Establishments

Act, 1954

A.

In section 40,—

(i) in sub-section (1), for the words ‘shall, on

conviction, be punished with fine which shall not

be less than twenty-five rupees and which may

extend to two hundred and fifty rupees.’, the

words ‘shall, for every such contravention, be

liable to a civil penalty which shall not be less

than ten thousand rupees and which may extend

to twenty-five thousand rupees.’ shall be

substituted.

(ii) in sub-section (2), for the words ‘he shall be

liable, on conviction to a fine of Rs. 5’, the words

‘he shall be liable to a civil penalty which shall

not be less than two hundred and fifty rupees and

which may extend to five hundred rupees’ shall

be substituted.

B.

In section 41, for the words “on conviction to an imprisonment

for a term not exceeding three months or to a fine which shall not

be less than fifty rupees and which may extend to two hundred

and fifty rupees or to both”, the words “to a civil penalty which

shall not be less than five hundred rupees but may extend to five

thousand rupees” shall be substituted.

C.

For section 42, the following sections shall be substituted,

namely:—

22

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

“42. Punishment for obstruction.—(1) Any person who willfully

obstructs, resists, or otherwise interferes with the lawful discharge of

functions by the prescribed authority or any officer authorised by such

authority under this Act or the rules made thereunder, shall be liable to

be proceeded in accordance with the provisions of the Bharatiya Nyaya

Sanhita, 2023.

D. For section 45, the following sections shall be substituted,

namely:—

“ 45. (1)Adjudication.—

i.The Government, for the purposes of conducting inquiries and

imposing civil penalties under the provisions of this Act shall

authorise the Chief Inspector of Shops to be the Adjudicating

Officer.

Provided that the Government may appoint as many adjudicating

officers as may be required.

ii. The Adjudicating Officer may summon any person acquainted

with the facts and circumstances of the case to give evidence or

to produce any document, which in his opinion, may be useful

for, or relevant to the inquiry.

iii. If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned

is liable under section 40, he may pass an order imposing a civil

penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without

giving the person concerned a reasonable opportunity of being

heard.

iv. The Government may by rules prescribe the manner and

procedure for holding an inquiry to determine civil penalties

under sub-section (1).

(2) Appeal.—

i.

The Government shall authorise the Labour Commissioner to

act as an Appellate Authority.

ii.

Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 45(1), may prefer an appeal within sixty

days from the date of receipt of the order, in such form and

manner as may be prescribed by the Government.

iii.

The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry

of the said period of sixty days, if the appellant satisfies the

Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring

the appeal within that period.

iv.

The Appellate Authority may, after giving the parties to the

appeal an opportunity of being heard, pass such an order as he

may deem fit.

v.

An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within

sixty days from the date of filing.

vi.

The amount of civil penalty imposed under section 45(1) or

this section, if not paid, may be recovered as an arrear of land

revenue.”

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

23

3.

2000

2

The Delhi

Electricity

Reform Act,

2000

(A) For section 33, the following section shall be substituted, namely:—

“33. (1)The Commission shall have the power to impose civil penalties

and charges on any generating company, licensee or any other person

who, without reasonable excuse, contravenes any provision of this Act

or rules or regulations made thereunder or directions or orders of the

Commission.

(2) For any contravention of the provisions of this Act or rules or

regulations made thereunder, or directions or orders of the commission,

where a civil penalty is not separately provided in this Act, the

Commission may impose civil penalty which may extend to one lakh

rupees, and in the case of continuing contravention, a civil penalty not

exceeding six thousand rupees for every day during which the non-

compliance or contravention continues.

(3) The Commission shall, while making an interim or final order under

this part, be entitled to direct compensation to be paid by the person

who has committed the contravention as provided in sub-section (1) to

the person or persons affected by such contravention.

(4) The civil penalties, charges and compensation, which may be

imposed by the Commission under this section, shall be in addition to

and not in derogation of any other liability, which the person who

contravened, may have incurred.”

(B) In section 38, in sub-section (1), in clause (a), the word “fines or” shall

be omitted.

(C) In part-XI, in the marginal heading, for the word “Offences”, the word

“Contraventions” shall be substituted.

(D) In section 43, for the words “shall be punishable with imprisonment

which may extend to three years or with penalty by way of fine which

may extend to five lakh rupees, or with both and a further penalty which

may extend to twenty thousand rupees for each day after the first, during

which the offence continues.”, the words “shall be liable to a civil

penalty which shall not be less than five lakh rupees and which may

extend to twenty lakh rupees, and a further civil penalty which shall not

be less than twenty thousand rupees and which may extend to fifty

thousand rupees for each day after the first, during which the

contravention continues.” shall be substituted.

(E) Sections 44 to 47 shall be omitted.

(F) In section 52, for the word “fines”, the word “civil penalties” shall be

substituted.

(G) In section 53, for the words “The Commission or Court imposing the

fine and charges”, the words “The Commission imposing the civil

penalties and charges” shall be substituted.

(H) In section 54, the word “fines” shall be omitted.

(I) In section 58, the following section shall be substituted, namely:—

“All proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial

proceedings within the meaning of sections 229, 257 and 267 of the

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and the Commission shall

be deemed to be a Civil Court for the purpose of section 215 and

Chapter XXVIII of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (46 of 2023).”

(J) In section 59, for the words “section 21 of the Indian Penal Code,

1860”, the words “sub-section 28 of section 2 of the Bharatiya Nagrik

Sanhita, 2023 (45 of 2023)” shall be substituted.

24

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(K) In section 61, in sub-section (1), in clause (k), the words “fines and”,

wherever they occur, shall be omitted.

4.

2007

11

The National

Capital

Territory

(Incredible

India) Bed and

Breakfast

Establishments

(Registration

and

Regulation)

Act, 2007

(A) In chapter V, in the marginal heading, for the words “Offences and ”

shall be omitted.

(B) In section 19, for the words, “punishable with fine which may extend

to five thousand rupees.”, the words “liable to a civil penalty which may

extend to fifteen thousand rupees.” shall be substituted.

(C) In section 20, for the words, “punishable with imprisonment for a term

which may extend to three months, or with fine which may extend to

ten thousand rupees, or with both.”, the words “liable to a civil penalty

which may extend to thirty thousand rupees.” shall be substituted.

(D) In section 21, for the words “punishable with imprisonment which may

extend to six months, or with fine which may extend to twenty thousand

rupees, or with both.”, the words “liable to a civil penalty which may

extend to fifty thousand rupees.” shall be substituted.

(E) In section 22, in sub-section (2), for the words “punishable with fine

which may extend to two thousand rupees.”, the words “liable to a civil

penalty which may extend to five thousand rupees.” shall be substituted.

(F) In section 23, for the words “punishable with imprisonment which may

extend to three months, or with fine which may extend to five thousand

rupees, or with both.”, the words “liable to a civil penalty which may

extend to fifteen thousand rupees.” shall be substituted.

(G) For section 24, the following section shall be substituted, namely:—

“24. Punishment for obstruction.— “(1) Any person who willfully

obstructs, resists, or otherwise interferes with the lawful discharge of

functions by the prescribed authority or any officer authorised by such

authority under this Act or the rules made thereunder, shall be liable to

be proceeded in accordance with the provisions of the Bharatiya Nyaya

Sanhita, 2023..

(H) For existing section 25, the following shall be substituted, namely:-

“ 25. Adjudication.—

(1)The Government may appoint any officer, as it thinks fit, as the

Adjudicating Officer.

Provided that the Government may appoint as many Adjudicating

Officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted with

the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce

any document, which in his opinion, may be useful for, or relevant to

the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned is

liable under sections 19, 20, 21, 22, 23 as the case may be, he may pass

an order imposing a civil penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without giving the

person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and procedure

for holding an inquiry to determine civil penalties under sub-section (1).

(I) For existing section 26, the following shall be substituted, namely:-

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

25

26. Appeal.—

(1) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 25, may prefer an appeal to the appellate

authority, appointed by the Government, within sixty days from the date

of receipt of the order, in such form and manner as may be prescribed

by the Government.

(2) The appellate authority may admit an appeal after the expiry of the

said period of sixty days, if the appellant satisfies the appellate authority

that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that

period.

(3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal

an opportunity of being heard, pass such an order as he may deem fit.

(4) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within sixty

days from the date of filing.

(5) The amount of civil penalty imposed under section 25 or this

section, if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”

5.

1999

7

The Delhi

Agricultural

Produce

Marketing

(Regulation)

Act, 1998

(A) In section 76, in sub-section (1), in clause (c), before the word

“penalty”, the word “civil” shall be inserted.

(B) In section 78, in sub-section (2), in clause (v), in sub-clause (a), before

the word “penalties”, the word “civil” shall be inserted.

(C) In section 88, before the word “penalties”, the word “civil” shall be

inserted.

(D) In section 97, in sub-section (2), for the words and figures “section 195

and chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the

words, figures and brackets “section 215 and Chapter XXVIII of the

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).” shall be

substituted.

(E) In section 103, for the words “punishable with simple imprisonment for

a term which may extend to one month or with fine which may extend

to five thousand rupees, or with both.”, the words “liable to a civil

penalty which may extend up to fifty thousand rupees.” shall be

substituted.

(F) In section 104, for the words “punishable with imprisonment for a term

which may extend to six months or with fine which may extend to five

thousand rupees, or with both, and in the case of a continuing

contravention, with further fine which may extend to one hundred

rupees for every day, during which such contravention continues after

conviction for the first contravention.”, the words “liable to a civil

penalty which may extend to twenty five thousand rupees, with a further

civil penalty which may extend to five hundred rupees for every day,

during which such contravention continues.” shall be substituted.

(G) For section 105, the following section shall be substituted, namely:—

“105. Punishment for obstruction and failure to obey order under section 96

and section 98.— (1)Any person who—

(a) obstructs the prescribed authority or any authorised officer,

in carrying out the inspection of accounts, or in holding an

inquiry into the affairs, of a marketing committee; or

(b) fails to obey any order relating to any matter specified in

section 96; or

26

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(c) fails to deliver the books, records, funds, or property of a

market committee to a person authorised under section 98,

shall be liable to a civil penalty which may extend to five thousand

rupees and in the case of a continuing failure, with an additional civil

penalty which may extend to five hundred rupees for every day during

which such failure continues.

(H) For section 106, the following section shall be substituted, namely:—

“106. Punishment for contravening provisions of section 97.- If any

officer, servant or member of a marketing committee, when required

under section 97 to furnish information with regard to the accounts or

offices or affairs of the market committee or the proceedings of a

market committee-

(a) fails to furnish such information as may be required without

reasonable cause, the Director or any officer authorised by him

shall issue a written notice directing such person to furnish the

information or return, within a specified time, not being less than

ten days. Where such person fails to comply with the notice within

the time so specified, he shall be liable to a civil penalty which

may extend to ten thousand rupees, and in the case of a continuing

default, to a further civil penalty which may extend to five

hundred rupees for each day for which the default continues,

subject to a maximum of twenty-five thousand rupees;

(b) willfully furnishes information that is false or incorrect in material

particulars with the intent to mislead, shall be punishable with

simple imprisonment which may extend to six months, or with

fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with

both.

(I) Section 107 shall be omitted.

(J) In section 108,—

(a) in the marginal heading, for the words “General provision of

punishment of offence”, the words “Civil penalties” shall be

substituted.

(b) for the words “punishable with fine which may extend to two

thousand rupees.”, the words “liable to civil penalty which may

extend to ten thousand rupees.” shall be substituted.

(K) In section 110, for the words, figures and brackets “meaning of section

21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).”, the words, brackets

and figures “meaning of sub-section (28) of section 2 of the Bharatiya

Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).” shall be substituted.

(L) After section 112, the following sections shall be inserted, namely:—

“112A. Adjudication.—

(1) The Government, for the purposes of conducting inquiries and

imposing civil penalties under sections 103, 104, 105(1), 106(a), and

108, may appoint the Secretary of the Marketing Committee to be the

Adjudicating Officer.

Provided that the Government may appoint as many adjudicating

officers as may be required.

(2) The Adjudicating Officer may summon any person acquainted with

the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

27

any document, which in his opinion, may be useful for, or relevant to

the inquiry.

(3) If the Adjudicating Officer is satisfied that the person concerned is

liable under sections103, 104, 105(1), 106(a), and 108, as the case may

be, he may pass an order imposing a civil penalty.

Provided that no such civil penalty shall be imposed without giving the

person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(4) The Government may by rules prescribe the manner and procedure

for holding an inquiry to determine civil penalties under sub-section (1).

112B. Appeal.—

(1) The Government may authorise an officer at least one rank higher

than the Adjudicating Officer to act as an Appellate Authority.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating

Officer under section 112A, may prefer an appeal within thirty days

from the date of receipt of the order, in such form and manner as may

be prescribed by the Government.

(3) The Appellate Authority may admit an appeal after the expiry of the

said period of thirty days, if the appellant satisfies the Appellate

Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal

within that period.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal

an opportunity of being heard, pass such an order as he may deem fit.

(5) An appeal under sub-section (2) shall be disposed of within ninety

days from the date of filing.

(6) The amount of civil penalty imposed under section 112A or this

section, if not paid, may be recovered as an arrear of land revenue.”

(M) In section 116, in sub-section (4), for the words “on conviction, be

punishable with fine, which may extend to five thousand rupees.”, the

words “be liable to civil penalty which may extend to twenty five

thousand rupees.” shall be substituted.

(N) In section 118, for sub-section (3), the following sub-section shall be

substituted, namely:—

“(3)In making any bye-laws, the Marketing Committee may direct that

the civil penalty for the breach of any bye-law may be imposed by it,

which may extend to five thousand rupees in each case and where the

breach is a continuing one with further civil penalty which may extend

to one hundred rupees for every day after the first contravention during

which the same continues.

(O) In section 123, in the marginal heading, before the word “penalties”,

the word “civil” shall be inserted

6.

1998

4

The

Delhi

Water

Board

Act 1998

(A) For section 86, the following section shall be substituted, namely:–

“86. Compensation to be paid by persons liable for damage caused by

them. –

(1) Any person who contravenes any provisions of this Act, shall,

notwithstanding any civil penalty, be liable to pay such compensation

for any damage to the property of the Board resulting from the said

contravention as the Board may consider reasonable.

28

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(2) In the event of a dispute regarding the amount of the compensation

payable under sub-section (1), an appeal may be filed before such

authority as the Government nay notify.

(3) Upon non-payment of the amount of compensation determined

under this section, the same shall be recovered as an arrear of land

revenue.”

(B) For section 91, the following section shall be substituted, namely:—

“91. Penalties.— Save as otherwise provided in this Act whoever—

(a) contravenes any provision of any of the sections or sub-section of

this Act mentioned in column 1 of the table in the Fourth Schedule;

or

(b) fails to comply with any order or direction lawfully given or

requisition lawfully made under any of the said provisions;

shall be liable to a civil penalty as prescribed in column 3 of the

Fourth Schedule

(c) repeatedly contravenes any of the provisions mentioned in the

Schedule, an additional civil penalty as specified in column 4 of

the said Schedule, may be imposed.

(C) For the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted,

namely:–

‘THE FOURTH SCHEDULE

(See Section 91)

CIVIL PENALTIES

Explanation.—The entries in column (2) of the Table below under the heading

“Subject” are not intended as definitions of the offences prescribed in the

provisions mentioned in column (1) of the Table or even as abstracts of those

provisions, but are inserted merely as reference to the subject thereof.

TABLE

Section,

sub-

section,

Clause

or

proviso

Subject

Civil Penalty (in

Rupees)

Civil Penalty for

repeated

contravention

(in Rupees)

(1)

(2)

(3)

(4)

Section

10 sub-

section

(1)

Water

supplied for

domestic

purpose used

for non-

domestic

purpose

10000

(i) Two times the

penalty provided in

column (3) of the

relevant section, for

the second instance,

(ii) Three times the

penalty provided in

column (3) of the

relevant section, for

Section

13 sub-

Prohibition to

construct or

10000

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

29

section

(1)

occupy new

premises

without

arrangement

for water

supply

the third instance,

(iii) Four times the

penalty provided in

column (3) of the

relevant section for

the fourth and

subsequent instance.

Section

13 sub-

section

(2)

Non-

compliance

with

requisition to

take water

supply.

5000

Section

15 sub-

section

(5)

Failing to give

notice of

intention to

make

additions etc.

to buildings.

Domestic – 25000

(upto 500 Sq. Mtr)

50000 (upto 1000

Sq. Mtr)

100000 (above

1000 Sq. Mtr)

Non-Domestic –

50000 (upto 500

Sq. Mtr)

100000 (upto 1000

Sq. Mtr)

200000 (above

1000 Sq. Mtr)

Section

19 sub-

section

(1)

Wastage or

misuse of

water supply.

10000

Section

19 sub-

section

(1)

Laying of

water pipes

etc. in a

position where

the same may

be damaged or

water therein

polluted

10000

Section

19 sub-

section

(3)

Non-removal

of private On-

Line Booster

Confiscation+2000

repeated offence.

Confiscation

Section

20 sub-

section

(1)

Denying

permission to

enter the

premises to

inspect water

sewer lines.

5000

(i) Two times the penalty

provided in column (3) of

the relevant section, for

the second instance,

(ii) Three times the

penalty provided in

column (3) of the relevant

section, for the third

instance,

(iii) Four times the penalty

provided in column (3) of

the relevant section for the

fourth and subsequent

instance.

Section

20 sub-

section

(3)

Construction

of

latrines/septic

tanks in a

position where

pipes may be

injured or

water therein

polluted

10000

30

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

Section

23

Failing to

comply with

requisition to

render wells,

public

hydrants etc.

safe

5000

Section

32 sub-

section

(a)

Private drains

connecting

with public

drains without

notice

5000

Section

32 sub-

section

(b)

Non-

compliance

with direction

to limit the

discharge

from private

drains into

certain area

5000

Section

32 sub-

section

(c)

Non-

compliance

with

requisition for

keeping

sewage and

rain water

drains distinct

10000

Section

33 sub-

section

(1)

Non-

compliance

with

requisition for

drainage of

undrained

premises

5000

Section

33 sub-

section

(2) &

(3)

Non-

compliance

with

requisition to

close remove

or divert a

pipe or drain

5000

Section

34 sub-

section

(1)

Constructing

or occupying

any new

premises

without drains.

50000

Section

34 sub-

section

(2)

Non-

compliance

with

requisition of

maintenance

of drainage

works for any

group or block

of premises

5000

Section

35 sub-

section

Execution of

work by a

person other

5000