4865 DG/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
xxxGIDHxxx
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असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
पररवहन जवभाग
अजधसूचना
दिल्ली, 30 िून, 2026
JC/EV/TPT/2026/02/281— िबदक, मंजत्रपररषि ने 29.06.2026 तारीख के कैजबनेट जनणणय संख्या
3349 के तहत दिल्ली इलेजररक वाहन नीजत, 2026 को मंजूरी िी थी।
इसजलए, अब मोटर वाहन अजधजनयम, 1988 की धारा 67 की उप-धारा (3), धारा 2 के खंड (41) और अन्य
संबंजधत प्रावधानों तथा उनके तहत बने जनयमों से जमली िजियों का इस्ट्तेमाल करते हुए, दिल्ली के राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र के
उप-राज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली इलेजररक वाहन नीजत, 2026 को 01.07.2026 तारीख से लागू करते हैं।
दिल्ली इलेजररक वाहन नीजत, 2026
1. प्रस्ट्तावना
1.1 दिल्ली, वायु प्रिूषण को कम करने के जलए प्रजतबद्ध है और तिनुसार लजक्षत प्रोत्साहनों, अवसंरचना जवकास तथा सख्त
जवजनयामक उपायों के माध्यम से स्ट्वच्छ गजतिीलता पररवतणन को बढावा िेने और अपनाने का लक्ष्य रखती है। दिल्ली
सं. 169]
दिल्ली, मंगलवार, िून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 87
No. 169]
DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948
[N. C. T. D. No. 87
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273960
SG-DL-E-30062026-273960
2
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PART IV]
इलेजररक वाहन नीजत 2026-2030 (चार वषण) इलेजररक वाहनों (ईवी) को अंगीकार करने में तेिी लाने, वायु गुणवत्ता में
सुधार करने और इलेजररक गजतिीलता के जलए एक सहायक पाररजस्ट्थजतकी तंत्र का सृिन करने के जलए तैयार की गयी है|
यह नीजत अजधसूचना की जतजथ से लागू होगी।
1.2 यह नीजत भारत के संजवधान के अनुच्छेि 21 से प्रेरणा तथा समथणन प्राप्त करती है, िो िीवन के अजधकार का प्रावधान
करता है और स्ट्वच्छ वायु एवं प्रिूषण मुि पयाणवरण के अजधकार को पररभाजषत करता है। माननीय सवोच्च न्यायालय ने
एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में संबंजधत इलेजररक वाहन (ईवी) नीजतयों की समीक्षा एवं संिोधन करने
का जनिेि दिया है। यह नीजत पयाणवरण संरक्षण अजधजनयम 1986 और मोटर वाहन (एमवी) अजधजनयम 1988, जविेष रूप
से मोटर वाहन अजधजनयम 1988 की धारा 67(3) के जवजभन्न प्रावधानों से भी समथणन प्राप्त करती है; िो राज्य सरकार को
मोटर वाहन अजधजनयम 1988 में जनजहत दकसी भी बात के होते हुए भी, अंजतम-छोर तक संपकण, िहरी पररवहन में सुधार,
पयाणवरण संरक्षण तथा संवधणन, ऊिाण संरक्षण को बढावा िेना, िीवन की गुणवत्ता में सुधार आदि सजहत जवजभन्न कारणों हेतु
पररवहन में जवकास एवं िक्षता को बढावा िेने के जलए माल और याजत्रयों के पररवहन के जलए योिना बनाने का अजधकार
िेती है।
1.3 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएरयूएम) ने अपनी नवीनतम ररपोटण 'दिल्ली एनसीआर में जबगड़ते वायु गुणवत्ता
सूचकांक के कारणों की पहचान'1 को माननीय सवोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्ट्तुत दकया है जिसमे उसने राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र
दिल्ली में वायु प्रिूषण के सबसे बड़े योगिानकताण (िीतकालीन अवजध के िौरान 23%) के रूप में वाहनों से होने वाले उत्सिणन
की पहचान की है। दिल्ली में कुल वाहनों में से लगभग 67% िोपजहया वाहन हैं, इसजलए वाहनों से होने वाले उत्सिणन में
साथणक कमी लाने के जलए उनका तेिी से जवद्युतीकरण करना अत्यंत महत्वपूणण है। इसके अलावा, तीनपजहया वाहन,
वाजणजज्यक कारें और एन1 श्रेणी के मालवाहक वाहनों का िैजनक उपयोग और माइलेि अजधक होता है, जिसके पररणामस्ट्वरूप
िहरी वायु प्रिूषण में इनका योगिान असमान रूप से अजधक होता है। तिनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में जनरंतर सुधार
प्राप्त करने के जलए इन वाहन श्रेजणयों के प्राथजमकता-आधाररत जवद्युतीकरण की आवश्यकता है।
1.4 यह नीजत इलेजररक वाहन प्रोत्साहन, स्ट्केलेबल चार्ििंग अवसंरचना, जवद्युतीकरण के स्ट्पष्ट आिेि और बैटरी रीसाइकरलंग
तथा जनपटान िैसी सहायक प्रणाजलयों के जवकास पर बल िेती है।
2. नीजतगत उद्देश्य
▪
सभी प्रमुख वाहन की श्रेजणयों में इलेजररक वाहनों को अपनाने की प्रदिया को गजत िेना।
▪
सम्पूणण दिल्ली में एक व्यापक सावणिजनक और जनिी चार्ििंग नेटवकण की स्ट्थापना में सहयोग करना।
▪
बैटरी रीसाइकरलंग, सर्वणकसंग और कंपोनेंट ररकवरी सजहत एक मिबूत इलेजररक वाहन आपूर्तण श्रृंखला को सक्षम
करना।
▪
आंतररक िहन इंिन (आईसीई) वाहनों पर जनभणरता कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना।
▪
जवत्तीय िक्षता और पारििी कायाणन्वयन सुजनजित करना।
3. पररभाषाएँ
3.1 इलेजररक वाहन का अथण "बैटरी चाजलत वाहन" होगा, जिसका अजभप्राय सड़कों पर उपयोग के जलए अनुकूजलत वाहन से
है और िो पूरी तरह से एक इलेजररक मोटर द्वारा संचाजलत होता है जिसकी कषण ऊिाण पूरी तरह से वाहन में स्ट्थाजपत कषण
बैटरी द्वारा आपूर्तण की िाती है।2
1दिल्ली एनसीआर में जबगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एरयूआई) के कारणों की पहचान, फा0 संख्या बी-
110021/18/एससी-01/2020/सीएरयूएम, 19 िनवरी, 2026
[PART IV
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3
3.2 पररचालन दििाजनिेि का अजभप्राय इस नीजत के अंतगणत कायाणन्वयन, पात्रता सत्यापन और संजवतरण प्रदियाओं के जलए
समय-समय पर राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा िारी दकए गए अलग-अलग जवस्ट्तृत जनिेिों से है।
3.3 इलेजररक वाहन आपूर्तण उपकरण (ईवीएसई) का अजभप्राय इलेजररक वाहन चार्ििंग अवसंरचना (ईवीसीआई) में एक
ऐसे तत्व से है िो इलेजररक वाहनों की बैटरी को ररचािण करने के जलए जवद्युत ऊिाण की आपूर्तण करता है।3
3.4 सावणिजनक चार्ििंग स्ट्टेिन (पीसीएस) का अजभप्राय एक ऐसे ईवी चार्ििंग स्ट्टेिन से है िहां कोई भी इलेजररक वाहन
अपनी बैटरी को ररचािण करवा सकता है।4
3.5 सामुिाजयक चार्ििंग स्ट्टेिन का अजभप्राय समूह आवास सोसाइरटयों या अन्य आवासीय आवासों में स्ट्थाजपत अधण-
सावणिजनक चार्ििंग स्ट्टेिन से है िहां केवल जनवासी या अजधकृत आगंतुक ही अपने ईवी को चािण कर सकते हैं।5
3.6 बैटरी स्ट्वैकपंग स्ट्टेिन (बीएसएस) का अजभप्राय एक ऐसे स्ट्टेिन से है िहां कोई भी इलेजररक वाहन अपनी जडस्ट्चािण बैटरी
या आंजिक रूप से चािण बैटरी को चािण बैटरी से बिलवा सकता है।6
3.7 संबंजधत प्राजधकाररयों द्वारा समय-समय पर दकए गए आिोधनों के अनुसार 3.1 से 3.6 तक की पररभाषाएँ अद्यतन की
िाएंगी।
4. जवत्तीय प्रोत्साहन
4.1 खरीि प्रोत्साहन
4.1.1 इस नीजत के अंतगणत सभी खरीि प्रोत्साहन का जवतरण व्यजिगत खरीिार /स्ट्वाजमत्व वाली फमों/एिेंजसयों/कंपजनयों
को प्रत्यक्ष लाभ हस्ट्तांतरण के माध्यम से दकया िाएगा िो राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के जनवासी हैं और वाहन दिल्ली में
खरीिा गया हो और पंिीकृत दकया गया हो। पात्र लाभार्थणयों को पररवहन जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार द्वारा अजधसूजचत तंत्र के माध्यम से सजससडी िावों के जलए सीधे आवेिन करना होगा।
----------------------------------------
2केंद्रीय मोटर वाहन जनयमावली, 1989
3ऊिाण मंत्रालय द्वारा िनवरी 2022 के जलए िारी ईवीसीआई दििाजनिेि, फा0सं0 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर सं0 244347), दिनांक
14 िनवरी, 2022
4ऊिाण मंत्रालय द्वारा िनवरी 2022 के जलए िारी ईवीसीआई दििाजनिेि, फा0सं0 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर सं0 244347), दिनांक
14 िनवरी, 2022
5इलेजररक वाहन चार्ििंग अवसंरचना की स्ट्थापना और संचालन के जलए दििाजनिेि-2024, फा0सं0 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर सं0
241852), 17 जसतंबर, 2024
6जवद्युत मंत्रालय द्वारा िनवरी 2022 के जलए िारी ईवीसीआई दििाजनिेि, फा0सं0 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर सं0 244347), 14
िनवरी, 2022
4.1.2 पररवहन जवभाग के अधीन गरित एक मॉडल अनुमोिन सजमजत, इस नीजत के अंतगणत प्रोत्साहन और सजससडी का लाभ
उिाने के जलए पात्र वाहन श्रेजणयों में इलेजररक वाहन मॉडलों के सूचीबद्धकरण के जलए उत्तरिायी होगी। सजमजत पररचालन
दििाजनिेिों के अंतगणत जनधाणररत पात्रता मानिंडों, तकनीकी जवजिष्टताओं और अन्य ितों के आधार पर वाहन मॉडलों की
िांच और अनुमोिन करेगी। केवल सजमजत द्वारा अनुमोदित और सूचीबद्ध मॉडल ही इस नीजत के अंतगणत खरीि प्रोत्साहन के
जलए पात्र होंगे।
4
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PART IV]
4.1.3 खरीि प्रोत्साहन के जलए आवेिन पंिीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) िारी होने की जतजथ से 30 दिनों के भीतर िमा दकया
िाएगा। पात्र सजससडी राजि का संजवतरण जडजिटल पोटणल पर आवेिन िमा करने की जतजथ से 60 दिनों के भीतर सत्यापन
और लागू आवश्यकताओं की पूर्तण के अधीन दकया िाएगा।
4.1.4 दिल्ली इलेजररक वाहन नीजत, 2026 के अंतगणत खरीि प्रोत्साहन का लाभ उिाने वाला कोई भी वाहन नीजत की
अजधसूचना की जतजथ से तीन वषण की अवजध के जलए दकसी अन्य राज्य/केंद्र िाजसत प्रिेि में हस्ट्तांतरण या पुन: पंिीकरण के
जलए अनापजत्त प्रमाण पत्र (एनओसी) िारी करने के जलए पात्र नहीं होगा।
4.2 िुपजहया वाहन
4.2.1 पात्रता: इलेजररक िोपजहया वाहन की एरस-िोरूम कीमत 2.25 लाख रुपये से अजधक नहीं होनी चाजहए।
4.2.2 प्रोत्साहन संरचना (वषणवार पंिीकरण): राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में इलेजररक िोपजहया वाहनों को अपनाने को
बढावा िेने के जलए राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जनम्नजलजखत प्रोत्साहन प्रिान करेगी:
पंिीकरण का वषण
प्रोत्साहन
अजधसूचना की जतजथ से पहला वषण
10,000 रुपये प्रजत दकलोवाट घंटा, अजधकतम सीमा 30,000 रुपये तक
अजधसूचना की जतजथ से िूसरा वषण
6,600 रुपये प्रजत दकलोवाट घंटा, अजधकतम सीमा 20,000 रुपये तक
अजधसूचना की जतजथ से तीसरा वषण
3,300 रुपये प्रजत दकलोवाट घंटा, अजधकतम सीमा 10,000 रुपये तक
*यह प्रोत्साहन प्लग-इन और बैटरी स्ट्वैकपंग िोनों प्रकार के ई- िोपजहया मॉडलों पर लागू होगा।
4.3 इलेजररक जतपजहया ऑटो-रररिा (एल5एम)
4.3.1 प्रोत्साहन संरचना (वषणवार पंिीकरण): राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में ई-ऑटो को अपनाने को बढावा िेने के जलए
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जनम्नजलजखत प्रोत्साहन प्रिान करेगी:
पंिीकरण का वषण
प्रोत्साहन
अजधसूचना की जतजथ से पहला वषण
50,000 रुपये
अजधसूचना की जतजथ से िूसरा वषण
40,000 रुपये
अजधसूचना की जतजथ से तीसरा वषण
30,000 रुपये
4 दकलोवाट घंटे से कम बैटरी क्षमता वाले ई-ऑटो को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया िाएगा। यह प्रोत्साहन प्लग-इन और
बैटरी स्ट्वैकपंग िोनों प्रकार के ई-जतपजहया वाहन मॉडलों पर लागू होगा।
4.3.2 जबन्िु 4.3.1 में उजल्लजखत प्रोत्साहन राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के जलए जनधाणररत ऑटो-रररिा की कुल सीमा के
भीतर पुराने सीएनिी ऑटो-रररिा के प्रजतस्ट्थापन या नए इलेजररक ऑटो-रररिा की खरीि पर लागू होगा।
4.4 इलेजररक चार पजहया मालवाहक वाहन (एन1)
4.4.1 प्रोत्साहन संरचना (वषणवार पंिीकरण): राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में ई-रकों (एन1) को अपनाने को बढावा िेने के
जलए राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जनम्नजलजखत प्रोत्साहन प्रिान करेगी:
पंिीकरण का वषण
प्रोत्साहन
अजधसूचना की जतजथ से पहला वषण
एन1 (>1.75 टन सकल वाहन भार) के जलए 1,00,000 रुपये और 50,000
(1.75 टन सकल वाहन भार तक)
[PART IV
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5
अजधसूचना की जतजथ से िूसरा वषण
एन1 (>1.75 टन सकल वाहन भार) के जलए 75,000 रुपये और 37,500 (1.75
टन तक सकल वाहन भार तक)
अजधसूचना की जतजथ से तीसरा वषण
एन1 (>1.75 टन सकल वाहन भार) के जलए 50,000 रुपये और 25,000 (1.75
टन सकल वाहन भार तक)
4.5 इलेजररक वाहन मॉडल की खरीि प्रोत्साहन के जलए पात्रता एफएएमई 2, पीएम ई-ड्राइव योिना और भारत सरकार
या राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अन्य योिनाओं/दििा-जनिेिों, यदि कोई हो, के अनुरूप होगी।
4.6 स्ट्िैकपंग प्रोत्साहन
4.6.1 इलेजररक िोपजहया वाहन: इस नीजत के अन् तगणत नए इलेजररक वाहन की खरीि पर 10,000 रुपये का स्ट्िैकपंग
प्रोत्साहन दिया िाएगा, बिते खरीि प्राजधकृत स्ट्िैकपंग सुजवधा से िमा प्रमाण पत्र (सीओडी) िारी होने के छह (6) महीने
के भीतर की गई हो। यह प्रोत्साहन दिल्ली में पंिीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के िोपजहया वाहनों की स्ट्िैकपंग पर लागू
होगा।
4.6.2 इलेजररक जतपजहया वाहन (एल5एम): इस नीजत के अन् तगणत नए इलेजररक वाहन की खरीि पर 25,000 रुपये का
स्ट्िैकपंग प्रोत्साहन दिया िाएगा, बिते खरीि प्राजधकृत स्ट्िैकपंग सुजवधा से िमा प्रमाण पत्र (सीओडी) िारी होने के छह (6)
महीने के भीतर की गई हो। यह प्रोत्साहन दिल्ली में पंिीकृत बीएस- IV और उससे नीचे के जतपजहया वाहन (एल5एम) की
स्ट्िैकपंग पर लागू होगा।
4.6.3 इलेजररक कार (गैर-पररवहन): इस नीजत के अन् तगणत नई इलेजररक कार खरीिने पर 1,00,000 रुपये का स्ट्िैकपंग
प्रोत्साहन दिया िाएगा, िो एरस-िोरूम कीमत अथाणत 30 रुपये लाख से अजधक न हो, के अधीन होगा; बिते खरीि प्राजधकृत
स्ट्िैकपंग सुजवधा से िमा प्रमाण पत्र (सीओडी) िारी होने के छह (6) महीने के भीतर की गई हो। यह प्रोत्साहन दिल्ली-
पंिीकृत बीएस- IV और उससे नीचे की कारों की स्ट्िैकपंग के जलए लागू होगा तथा इस नीजत के अन् तगणत पहले 1,00,000
पात्र आवेिकों तक सीजमत होगा।
4.6.4 इलेजररक चार पजहया मालवाहक वाहन (एन1 रक): इस नीजत के अन् तगणत नई इलेजररक वाहन खरीिने पर 50,000
रुपये का स्ट्िैकपंग प्रोत्साहन दिया िाएगा, बिते खरीि प्राजधकृत स्ट्िैकपंग सुजवधा से िमा प्रमाण पत्र (सीओडी) िारी होने के
छह (6) महीने के भीतर की गई हो। यह प्रोत्साहन दिल्ली में पंिीकृत बीएस- IV और उससे नीचे के चार पजहया मालवाहक
वाहनों (एन1 रक) की स्ट्िैकपंग पर लागू होगा।
4.6.5 दिल्ली में पंिीकृत ग्रामीण सेवा वाहन को स्ट्िैप करने पर 15,000 रुपये का स्ट्िैकपंग प्रोत्साहन प्रिान दकया िाएगा,
बिते दक यह इस ितण के अधीन होगा दक यह प्राजधकृत स्ट्िैकपंग सुजवधा द्वारा िमा प्रमाणपत्र (सीओडी) िारी करने की जतजथ
से छह महीने के भीतर ली-आईओएन बैटरी या दकसी अन्य उन्नत/प्रगजतिील बैटरी प्रौद्योजगकी से सुसजित एक नया इलेजररक
ग्रामीण सेवा वाहन (डी+6/डी+7) खरीिा िाए।
4.6.6 सभी स्ट्िैकपंग प्रोत्साहन का संजवतरण राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के जनवासी - व्यजिगत खरीिारों/स्ट्वाजमत्व वाली
फमों/एिेंजसयों/कंपजनयों को सीधे लाभाथी हस्ट्तांतरण के माध्यम से दकया िाएगा और वाहन को दिल्ली में पंिीकृत होना
चाजहए। पात्र लाभाथी पररवहन जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अजधसूजचत तंत्र के माध्यम से सजससडी
िावों के जलए सीधे आवेिन करेंगे।
4.6.7 िमा प्रमाण पत्र पर सभी स्ट्िैकपंग प्रोत्साहन केवल स्ट्िैप दकए गए वाहन के माजलक पर ही लागू होगा।
6
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PART IV]
4.7 सड़क कर, पंिीकरण िुल्क छूट और प्रवेि जनषेध छूट
4.7.1 नीजत अवजध के िौरान राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में खरीिी गयी और पंिीकृत सभी इलेजररक वाहनों (खंड 4.7.2
तथा 4.7.3 के अधीन) को वाहन के पूरे िीवनकाल के जलए सड़क कर और वाहन पंिीकरण के समय पंिीकरण िुल्क से
100% छूट प्रिान की िाएगी।
4.7.2 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में खरीिी गयी और पंिीकृत 30 लाख रुपये से कम या उसके बराबर एरस-िोरूम कीमत
वाली सभी इलेजररक कारों को 31 माचण 2030 तक सड़क कर और पंिीकरण िुल्क से 100% प्रिान की िाएगी।
4.7.3 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में खरीिी गयी और पंिीकृत 30 लाख रुपये से अजधक एरस-िोरूम मूल्य वाली सभी
इलेजररक कारों को सड़क कर और पंिीकरण िुल्क से कोई छूट प्रिान नहीं की िाएगी।
4.7.4 एन2 ई-रकों के जलए प्रवेि जनषेध से छूट: इस नीजत की अजधसूचना की जतजथ से तीन (3) महीनों के भीतर एन2 वाहन
श्रेणी के अंतगणत आने वाले पहले एक हिार (1,000) जनिी इलेजररक रक (जिनका उपयोग दिल्ली नगर जनगम, नई दिल्ली
नगर पररषि और दिल्ली छावनी बोडण सजहत राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतगणत आने वाले जवभागों/स्ट्वायत्त
जनकायों/जनगमों/बोडों और इसी तरह के संस्ट्थानों में दकसी भी उद्देश्य के जलए नहीं दकया िा रहा है) और िो दिल्ली में खरीिी
गयी और पंिीकृत हैं, उन्हें वाहन के पंिीकरण की जतजथ से 10 वषों की अवजध के जलए प्रवेि जनषेध समय के प्रजतबंध से छूट
िी िाएगी। इस प्रावधान से संबंजधत जवस्ट्तृत िानकारी पररचालन दििाजनिेिों में िी िाएगी।
5. चार्ििंग और बैटरी स्ट्वैकपंग अवसंरचना का जवकास
5.1 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार चार्ििंग और बैटरी स्ट्वैकपंग अवसंरचना के जलए सहायता प्राप्त करने हेतु भारत
सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योिना या भारत सरकार की दकसी अन्य योिना के अंतगणत प्रस्ट्ताव
भेिेगी और सावणिजनक एवं सामुिाजयक चार्ििंग एवं बैटरी स्ट्वैकपंग अवसंरचना को बढाने के जलए ऊिाण जवभाग को पयाणप्त
जनजध भी आवंरटत करेगी।
5.2 दिल्ली रांसको जलजमटेड (डीटीएल), राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में सावणिजनक इलेजररक वाहन चार्ििंग और बैटरी
स्ट्वैकपंग अवसंरचना की योिना, समन्वय और कायाणन्वयन के जलए नोडल एिेंसी के रूप में कायण करेगा।
5.3 डीटीएल जवभागों और एिेंजसयों में सावणिजनक इलेजररक वाहन चार्ििंग और बैटरी स्ट्वैकपंग अवसंरचना के जलए मांग,
प्रस्ट्ताजवत स्ट्थानों तथा लोड आवश्यकताओं को एकजत्रत करेगा, और इष्टतम स्ट्थान जनधाणरण, जग्रड तत्परता तथा चरणबद्ध
पररजनयोिन सुजनजित करने के जलए जसस्ट्टम-स्ट्तरीय योिना बनाएगा।
5.4 डीटीएल सावणिजनक इलेजररक वाहन चार्ििंग और स्ट्वैकपंग अवसंरचना के पररजनयोिन तथा संचालन के जलए तकनीकी
मानकों, अनुमोिन प्रदियाओं, समय-सीमा, सेवा स्ट्तरीय बेंचमाकण और जनगरानी तंत्र का जववरण िेने वाली मानक संचालन
प्रदियाओं (एसओपी) को जवकजसत करेगा, अजधसूजचत करेगा और समय-समय पर अद्यतन करेगा।
5.5 डीटीएल, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), रािस्ट्व जवभाग के माध्यम से उपायुिों (डीसी) और अन्य संबंजधत एिेंजसयों के
समन्वय करके साइट ऑनबोर्डिंग, अनुमोिन, जनगरानी तथा ररपोर्टिंग सजहत सावणिजनक इलेजररक वाहन चार्ििंग और बैटरी
स्ट्वैकपंग अवसंरचना के संपूणण प्रबंधन के जलए या तो पीएम ई-ड्राइव रूपरेखा या राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-जवजिष्ट
प्लेटफॉमण के अंतगणत एक समर्पणत जडजिटल पोटणल जवकजसत, संचाजलत या एकीकृत करेगा।
5.6 डीटीएल के अजतररि, डीआईएसकॉम, जनिी संस्ट्थाओं, ररयल एस्ट्टेट डेवलपसण तथा अन्य पात्र जहतधारकों को राष्ट्रीय
रािधानी क्षेत्र दिल्ली में सावणिजनक इलेजररक वाहन चार्ििंग स्ट्टेिनों को स्ट्थाजपत करने के जलए प्रोत्साजहत दकया िाएगा।
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
7
5.7 मुख्य सजचव, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में एक उच्चाजधकार सजमजत का गिन दकया िाएगा,
जिसमें पररवहन, ऊिाण, योिना, पयाणवरण, जवत्त, दिल्ली रांसको जलजमटेड (डीटीएल), जडस्ट्कॉम और आवश्यकतानुसार समझे
िाने वाले दकसी अन्य जवभाग/एिेंसी/जनकाय के प्रजतजनजध िाजमल होंगे।
5.8 टीओआर सजहत सजमजत की संरचना को माननीया मुख्यमंत्री के अनुमोिन से अलग से अजधसूजचत दकया िाएगा।
5.9 कसंगल कवंडो रलीयरेंस: डीटीएल, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में सावणिजनक और अधण-सावणिजनक चार्ििंग स्ट्टेिन का
पररजनयोिन करने के जलए तेिी से रलीयरेंस और त्वररत इलेजररक वाहन कनेरिन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के जलए चािण
प्वाइंट और बैटरी स्ट्वैकपंग ऑपरेटरों के जलए एक कसंगल कवंडो सुजवधा बनाएगा।
5.10 जनवासी कल्याण संघों (आरडसल्यूए), समूह आवास सोसाइरटयों, आवासीय समुिायों और जनिी संस्ट्थाओं को आवासीय
पररसरों तथा अन्य जनिी स्ट्थानों के भीतर सामुिाजयक/जनिी इलेजररक वाहन चार्ििंग अवसंरचना के पररजनयोिन को
सुजवधािनक बनाने के जलए प्रोत्साजहत दकया िाएगा तादक िनता के जलए सुजवधािनक और सुलभ चार्ििंग का समथणन दकया
िा सके।
5.11 लोड प्रबंधन में सहायता करने, चरम मांग को कम करने और जग्रड की जवश्वसनीयता बढाने के जलए, जडस्ट्कॉम को ई-
बस जडपो में ऊिाण भंडारण प्रणाली (ईएसएस) के पररजनयोिन का पता लगाने के जलए प्रोत्साजहत दकया िाएगा। इसके
अलावा, डीईआरसी के माध्यम से जडस्ट्कॉम इलेजररक वाहन चार्ििंग लागत को कम करने, कुिल चार्ििंग व्यवहार को सक्षम
बनाने तथासमग्र जग्रड िक्षता में सुधार करने के जलए उपयुि टाइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैररफ संरचनाओं और जवभेिक जबिली
मूल्य जनधाणरण तंत्रों का भी पता लगा सकते हैं।
5.12 इलेजररक रकों और इलेजररक बसों को अपनाने में सहायता के जलए, उपयुि सरकारी स्ट्वाजमत्व वाले स्ट्थानों पर पयाणप्त
चार्ििंग अवसंरचना जवकजसत की िाएगी। इससे जवश्वसनीय चार्ििंग सुजवधा उपलसध होगी तथा इलेजररक गजतिीलता के
पररवतणन में जनिी बेड़े ऑपरेटरों की अजधक भागीिारी को प्रोत्साहन जमलेगा।
6. मूल उपकरण जनमाणता (ओईएम) की भूजमका
6.1 मूल उपकरण जनमाणता (ओईएम) नीजत अवजध के िौरान सभी पात्र क्षेत्रों में इलेजररक वाहनों की पयाणप्त और समय पर
आपूर्तण सुजनजित करेंगे।
6.2 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में कायणरत सभी मूल उपकरण जनमाणता (ओईएम) यह सुजनजित करेंगे दक प्रत्येक डीलर के
पास कम से कम एक सावणिजनक इलेजररक वाहन चार्ििंग स्ट्टेिन हो, जिसमें िोपजहया/जतपजहया वाहनों के जलए कम से कम
तीन (3) चार्ििंग पॉइंट और चारपजहया वाहनों के जलए िो (2) चार्ििंग पॉइंट हों। ऐसे चार्ििंग स्ट्टेिनों का स्ट्थान, िहां तक
संभव हो, पीएम ई-ड्राइव योिना के अंतगणत ईवी पजसलक चार्ििंग स्ट्टेिन (ईवी पीसीएस) के पररजनयोिन के जलए पररचालन
दििाजनिेिों की श्रेणी ए, बी तथा सी के अंतगणत जनर्िणष्ट स्ट्थानों और स्ट्थापन श्रेजणयों के अनुरूप होना चाजहए।
6.3 मूल उपकरण जनमाणता (ओईएम) को इलेजररक वाहन की लागत को जस्ट्थर करने का लक्ष्य रखना चाजहए तादक यह राष्ट्रीय
रािधानी क्षेत्र दिल्ली के जनवाजसयों के जलए दकफायती हो सके।
7. अजतररि पाररजस्ट्थजतकी तंत्र संबंधी जवकास उपाय
7.1 बैटरी पुनचणिण
7.1.1 पयाणवरण जवभाग यह सुजनजित करेगा दक मूल उपकरण जनमाणता (ओईएम) और अन्य बाध्य संस्ट्थाएं बैटरी अपजिष्ट
प्रबंधन जनयमावली, 2022 के सभी लागू प्रावधानों का सख्ती से पालन करें, िैसा दक समय-समय पर संिोजधत दकया गया
है, जिसमें जवस्ट्ताररत उत्पािक उत्तरिाजयत्व (ईपीआर), ररपोर्टिंग तथा अपजिष्ट बैटररयों के पयाणवरण के अनुकूल प्रबंधन से
संबंजधत आवश्यकताएं िाजमल हैं।
8
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
7.1.2 दिल्ली प्रिूषण जनयंत्रण सजमजत (डीपीसीसी) एक उपयुि नीजतगत ढांचे के माध्यम से, अजधकृत पुनचणिणकताणओं तथा
अन्य पात्र संस्ट्थाओं के सहयोग से, सावणिजनक-जनिी भागीिारी (पीपीपी) मॉडल के अंतगणत राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में
बैटरी संग्रह केंद्रों के पररजनयोिन को सुगम बनाएगी, तादक अपजिष्ट बैटररयों का सुजवधािनक, सुलभ और पयाणवरण के
अनुकूल संग्रह सुजनजित दकया िा सके।
7.1.3 डीपीसीसी, मूल उपकरण जनमाणताओं (ओईएम) और अन्य बाध्य संस्ट्थाओं के जलए मानक संचालन प्रदियाएं (एसओपी)
अजधसूजचत करेगी तादक अपजिष्ट बैटररयों का सुरजक्षत संग्रह, भंडारण, पररवहन तथा अजधकृत पुनचणिणकताणओं या उत्पािक
उत्तरिाजयत्व संगिनों (पीआरओ) को हस्ट्तांतरण सुजनजित दकया िा सके, िो लागू पयाणवरणीय जवजनयमों, जवस्ट्ताररत
उत्पािक उत्तरिाजयत्व (ईपीआर) आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों के अनुपालन में हो। ओईएम को डीपीसीसी द्वारा
जनधाणररत प्रारूप तथा आवृजत्त में ईपीआर लक्ष्य अनुपालन और बैटरी रैसेजबजलटी पर आवजधक ररपोटण दिल्ली प्रिूषण जनयंत्रण
सजमजत (डीपीसीसी) को प्रस्ट्तुत करना होगा ।
7.1.4 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बैटरी के नवीनीकरण, सुरजक्षत रूप में उसका पुन: उपयोग िीवन उपयोग और
पयाणवरण के अनुकूल पुनचणिण का समथणन करने के जलए बैटरी के अजद्वतीय पहचानकताणओं के आधार पर बैटरी रेजसजबजलटी-
सक्षम पाररजस्ट्थजतकी तंत्र को बढावा िेगी।
8. पंिीकरण के जलए जवद्युतीकरण संबंधी अजनवायणताएँ
8.1 इलेजररक जतपजहया (एल5) तथा एन1 मालवाहक वाहन
8.1.1 दिनांक 01 िनवरी 2027 से, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में नए पंिीकरण के जलए केवल इलेजररक जतपजहया
(एल5) की अनुमजत होगी।
8.1.2 दिनांक 01 िनवरी 2027 से, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल इलेजररक एन1 मालवाहक वाहनों को ही नए
पंिीकरण की अनुमजत होगी।
8.2 इलेजररक िोपजहया वाहन
8.2.1 दिनांक 01 अप्रैल 2028 से, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल इलेजररक िोपजहया वाहनों के नए पंिीकरण की
अनुमजत होगी।
8.3 इलेजररक चार पजहया वाहन
8.3.1 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भजवष्य में चार पजहया वाहनों के जलए जवद्युतीकरण आिेि लाने का प्रयोिन
रखती है और साथ ही अकुिल ईंधन का उपयोग करने वाले प्रिूषणकारी वाहनों को हतोत्साजहत करने के जलए एक ढांचा
बनाने का लक्ष्य रखती है।
8.4 स्ट्कूल बस
8.4.1 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी स्ट्कूलों को नीचे िी गई ताजलका में यथा उजल्लजखत जवद्युतीकरण लक्ष्यों का
पालन करना होगा:
प्रभावी जतजथ
बेड़े में न्यूनतम इलेजररक जहस्ट्सेिारी
अजधसूचना की जतजथ से िूसरे वषण की समाजप्त तक
10%
अजधसूचना की जतजथ से तीसरे वषण की समाजप्त तक
20%
31 माचण 2030 तक
30%
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
9
8.4.2 यह आिेि स्ट्कूल बसों के पूरे बेड़े पर लागू होगा, चाहे वे स्ट्वयं की हों, पट्टे पर ली गई हों या दकराए पर ली गई हों।
जिक्षा जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोि आिेि का अनुपालन सुजनजित करेगा।
8.4.3 पररवहन जवभाग/डीटीसी के साथ आपसी सहमजत से तय की गई ितों के अनुसार, डीटीसी/रलस्ट्टर ई-बसों के
ररयायतधारकों को जडपो में स्ट्कूल बसों को चािण करने की सुजवधा प्रिान करने के जलए प्रोत्साजहत करने का प्रयास दकया
िाएगा। इसके अलावा, इस संबंध में पयाणप्त चार्ििंग अवसंरचना उपलसध कराने के जलए पीएम ई-ड्राइव योिना और अन्य
स्रोतों से जनजध िुटाई िाएगी।
8.5 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में कायणरत फ्लीट एग्रीगेटर
8.5.1 फ्लीट एग्रीगेटसण तथा जडलीवरी सेवा प्रिाताओं के जलए जवद्युतीकरण संबंधी अजनवायणताएं जनम्नजलजखत हैं:- दिनांक
01.01.2026 से मौिूिा 4-पजहया एलसीवी, 4-पजहया एलिीवी (एन1 श्रेणी से 3.5 टन तक) और 2-पजहया वाहनों के बेड़े
में पूरी तरह से डीिल या पेरोल पर चलने वाले दकसी भी पारंपररक आईसीई वाहन को िाजमल नहीं दकया िाएगा, बिते
दक बीएस-VI उत्सिणन मानक वाले 2-पजहया वाहनों को दिनांक 31.12.2026 तक मौिूिा बेड़े में िाजमल करने की अनुमजत
होगी।
8.5.2 मौिूिा के अन्य सभी प्रावधान दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और जडलीवरी सेवाप्रिाता योिना (2023) अपररवर्तणत
रहेगी और लागू रहेगी। राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में स्ट्वच्छ पररवहन समाधानों को बढावा िेने तथा वाहनों से होने वाले
उत्सिणन को कम करने के जलए एग्रीगेटरों और जडलीवरी सेवाप्रिाताओं को अपने बेड़े को इलेजररक वाहनों में पररवर्तणत करने
के जलए प्रोत्साजहत दकया िाएगा।
8.6 सरकारी बेड़ा
8.6.1 इस नीजत की अजधसूचना की जतजथ से राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सभी दकराए पर जलए गए/पट्टे पर जलए
गए नॉन-रांसपोटण और हल्की पैसेंिर गाजड़याँ, िहाँ तक संभव हो, इलेजररक होंगी।
8.6.2 इस नीजत की अजधसूचना की जतजथ से दिल्ली पररवहन जनगम और पररवहन जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार द्वारा स्ट्वयं के जलए राज्य के भीतर चलने वाली नई सभी बसों को िाजमल करेगी िो दक इलेजररक होगी।
8.6.3 इस नीजत की अजधसूचना की जतजथ से राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतगणत जवभागों/स्ट्वायत्त
जनकायों/जनगमों/बोडों और इसी प्रकार की संस्ट्थाओं, जिनमें दिल्ली नगर जनगम, नई दिल्ली नगर पररषि और दिल्ली छावनी
बोडण िाजमल हैं, द्वारा खरीिे/पट्टे पर जलए/दकराए पर जलए गए सभी एन1/एन2/एन3 रक तथा एम2/एम3 यात्री वाहन केवल
इलेजररक होंगे।
8.7 यदि इस नीजत की अवजध के िौरान हाइड्रोिन ईंधन िैसे स्ट्वच्छ ईंधन वाले वाहन पेि दकए िाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय
रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के जनणणय के अनुसार िाजमल करने/पंिीकरण की अनुमजत िी िा सकती है।
9. जडजिटल एकीकरण:
9.1 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यह सुजनजित करेगी दक आवेिन, अनुमोिन, सत्यापन, संजवतरण, ररपोर्टिंग और
जिकायत जनवारण सजहत सभी कायाणन्वयन ढांचे पूरी तरह से कागि रजहत तरीके से जडजिटल जसस्ट्टम के माध्यम से संचाजलत
दकए िाएं।
10. संस्ट्थागत ढांचा
प्रमुख जवभाग और उनके उत्तरिाजयत्व:
10.1 पररवहन जवभाग
10
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PART IV]
10.1.1 पररवहन जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इलेजररक वाहन नीजत 2026 के कायाणन्वयन, और समय-
समय पर सभी स्ट्पष्टीकरण, मामूली संिोधन और पररचालन दििाजनिेि िारी करने के जलए नोडल जवभाग के रूप में कायण
करेगा।
10.1.2 इलेजररक वाहन नीजत 2026 के स्ट्पष्टीकरण, कायाणन्वयन और संचालन को सुजनजित करने के जलए, राष्ट्रीय रािधानी
क्षेत्र दिल्ली सरकार के पररवहन जवभाग के जविेष/अपर/संयुि आयुि (ईवी) के अधीन एक ईवी सेल का गिन दकया िाएगा,
जिसमें एक समर्पणत जनयुि पीएमसी होगी।
10.2 दिल्ली रांसको जलजमटेड (डीटीएल) ऊिाण जवभाग के माध्यम से
10.2.1 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी सावणिजनक इलेजररक वाहन चार्ििंग और बैटरी स्ट्वैकपंग स्ट्टेिनों की योिना,
पररजनयोिन और जनगरानी के जलए ऊिाण जवभाग के माध्यम से डीटीएल उत्तरिायी होगा। डीटीएल यह सुजनजित करेगा दक
सावणिजनक चार्ििंग तथा स्ट्वैकपंग अवसंरचना चालू रहे और ऐसी अवसंरचना के प्रििणन, संचालन समय तथा जवश्वसनीयता
के जलए सेवा स्ट्तर के मानिंड जवकजसत और अजधसूजचत करेगा।
10.2.2 डीटीएल राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में ईवी चार्ििंग की मांग से उत्पन्न वतणमान और भजवष्य की जबिली लोड
आवश्यकताओं का आकलन भी करेगा और जडस्ट्कॉम के साथ समजन्वत योिना और कायाणन्वयन के माध्यम से समय पर जबिली
खरीि और जनबाणध जबिली आपूर्तण सुजनजित करेगा।
10.3 पयाणवरण जवभाग
10.3.1 पयाणवरण जवभाग, दिल्ली इलेजररक वाहन नीजत 2026 के अन्तगणत नए इलेजररक वाहनों के पंिीकरण के माध्यम से
प्राप्त उत्सिणन कटौती का आकलन करेगा तथा समय-समय पर उसका मात्रात्मक मूल्यांकन करेगा। जवभाग वायु प्रिूषक
उत्सिणन और ग्रीनहाउस गैस उत्सिणन पर प्रभावों का मूल्यांकन करने के जलए एक पारििी पद्धजत जवकजसत करेगा और उसे
लागू करेगा, जिससे दिल्ली इलेजररक वाहन नीजत 2026 के पयाणवरणीय पररणामों और समग्र प्रभाविीलता का साक्ष्य-
आधाररत आकलन संभव हो सकेगा।
10.3.2 पयाणवरण जवभाग, यह सुजनजित करेगा दक मूल उपकरण जनमाणता (ओईएम) और अन्य बाध्य संस्ट्थाएं समय-समय
पर यथा संिोजधत बैटरी अपजिष्ट प्रबंधन जनयमावली, 2022 के सभी लागू प्रावधानों का सख्ती से पालन करें, जिसमें
जवस्ट्ताररत उत्पािक उत्तरिाजयत्व (ईपीआर), ररपोर्टिंग और अपजिष्ट बैटररयों के पयाणवरण के अनुकूल प्रबंधन से संबंजधत
आवश्यकताएं िाजमल हैं।
10.4 दिल्ली प्रिूषण जनयंत्रण बोडण (डीपीसीसी)
10.4.1 डीपीसीसी एक उपयुि नीजतगत ढांचे के माध्यम से, अजधकृत पुनचणिणकताणओं और अन्य पात्र संस्ट्थाओं के सहयोग
से, सावणिजनक-जनिी भागीिारी (पीपीपी) मॉडल के अंतगणत राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में बैटरी संग्रह केंद्रों के पररजनयोिन
को सुगम बनाएगी, तादक अपजिष्ट बैटररयों का सुजवधािनक, सुलभ और पयाणवरण के अनुकूल संग्रह सुजनजित दकया िा सके।
10.4.2 डीपीसीसी, मूल उपकरण जनमाणताओं (ओईएम) और अन्य बाध्य संस्ट्थाओं के जलए मानक संचालन प्रदियाओं
(एसओपी) को अजधसूजचत करेगा तादक लागू पयाणवरणीय जनयमों, जवस्ट्ताररत उत्पािक उत्तरिाजयत्व (ईपीआर) आवश्यकताओं
और सुरक्षा मानकों के अनुपालन में अपजिष्ट बैटररयों का सुरजक्षत संग्रह, भंडारण, पररवहन और अजधकृत पुनचणिणकताणओं
या उत्पािक उत्तरिाजयत्व संगिनों (पीआरओ) को हस्ट्तांतरण सुजनजित दकया िा सके।
10.5 िहरी स्ट्थानीय जनकाय (दिल्ली नगर जनगम (एमसीडी), दिल्ली जवकास प्राजधकरण (डीडीए), दिल्ली छावनी बोडण, नई
दिल्ली नगरपाजलका पररषि (एनडीएमसी), पीडसल्यूडी, डीयूएसआईबी, रािस्ट्व जवभाग और अन्य भू-स्ट्वाजमत्व वाली
एिेंजसयां)
10.5.1 िहरी स्ट्थानीय जनकाय और अन्य भूजम-स्ट्वाजमत्व वाली एिेंजसयां समय-समय पर सावणिजनक इलेजररक वाहन
चार्ििंग और बैटरी स्ट्वैकपंग अवसंरचना के पररजनयोिन के जलए उपयुि भूजम पासणल की पहचान करेंगी और दिल्ली रांसको
जलजमटेड (डी.टी.एल.) को ऐसी अवसंरचना की योिना, अनुमोिन और कायाणन्वयन के जलए आवश्यक सहायता प्रिान करेंगी।
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
11
10.5.2 दिल्ली नगर जनगम, नई दिल्ली नगरपाजलका पररषि और दिल्ली छावनी बोडण सजहत राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार के अंतगणत आने वाले जवभागों/स्ट्वायत्त जनकायों /जनगमों/बोडों और इसी प्रकार के संस्ट्थानों की सभी नई नागररक
अवसंरचना पररयोिनाओं को पयाणप्त जवद्युत क्षमता के साथ ईवी-चार्ििंग-तैयार रखना आवश्यक होगा तादक इलेजररक वाहन
चार्ििंग अवसंरचना की स्ट्थापना की िा सके।
10.6 जिक्षा जवभाग
10.6.1 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का जिक्षा जवभाग, स्ट्कूलों के स्ट्वाजमत्व वाली, पट्टे पर ली गई या दकराए पर
ली गई बसों सजहत संपूणण स्ट्कूल बस बेड़े में इस आिेि का अनुपालन सुजनजित करेगा। जवभाग आवश्यक जनिेि िारी करेगा,
अनुपालन आवश्यकताओं को स्ट्कूल मान्यता और संबद्धता प्रदियाओं में एकीकृत करेगा और पररवहन जवभाग के समन्वय से
इस आिेि के पालन की जनगरानी करेगा।
10.6.2 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का जिक्षा जवभाग, स्ट्कूलों में जनयजमत िागरूकता अजभयान और िैजक्षक
कायणिम आयोजित करेगा तादक छात्रों, जिक्षकों और जवद्यालय प्रबंधन को वायु प्रिूषण, इसके स्ट्वास्ट््य और पयाणवरणीय
प्रभावों तथा दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के जलए सरकार द्वारा उिाए िा रहे उपायों से अवगत कराया िा सके। जवभाग
छात्रों द्वारा िुरू की गई पहलों और व्यावहाररक कायों को भी बढावा िेगा तादक सतत यात्रा जवकल्पों, ऊिाण संरक्षण और
जिम्मेिार पयाणवरणीय व्यवहार को प्रोत्साजहत दकया िा सके और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार को बढावा दिया िा
सके।
10.7 रािस्ट्व जवभाग के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट – भूजम एकत्रीकरण
10.7.1 जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), रािस्ट्व जवभाग के माध्यम से, प्राथजमकता वाली सावणिजनक अवसंरचना आवश्यकताओं,
जिनमें इलेजररक वाहन चार्ििंग और स्ट्वैकपंग अवसंरचना और संबद्ध सुजवधाएं िाजमल हैं, के जलए उपयुि भूजम पासणल की
पहचान, एकत्रीकरण और उपलसधता सुजनजित करेंगे।
11. इलेजररक वाहन नीजत
11.1 पररवहन जवभाग के अंतगणत एक समर्पणत इलेजररक वाहन जनजध अनुरजक्षत रखेगा।
11.2 इस जनजध के स्रोतों में राज्य के बिटीय आवंटन, केंद्र और राज्य सरकार की योिनाएं और अनुिान, वायु पररवेि जनजध,
पयाणवरण क्षजतपूर्तण िुल्क (ईसीसी), पीएम ई-ड्राइव योिना, उपकर, कर और कोई अन्य अनुमोदित स्रोत िाजमल हो सकते
हैं।
11.3 इलेजररक वाहन नीजत 2026 से संबंजधत धारा 5.1 के अधीन सभी पररचालन और कायाणन्वयन व्यय इलेजररक वाहन
जनजध से पूरे दकए िाएंगे।
11.4 इलेजररक वाहन जनजध के अंतगणत व्यय नवीनतम लागू जवत्तीय िजियों का प्रत्यायोिन जनयमों के अनुसार होगा।
12. दिल्ली इलेजररक वाहन िीषण सजमजत
12.1 पररवहन जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इलेजररक वाहन नीजत 2026 के कायाणन्वयन तथा सभी
स्ट्पष्टीकरण, मामूली संिोधन और पररचालन संबंधी दििाजनिेि िारी करने के जलए नोडल जवभाग के रूप में कायण करेगा।
12.2 सजमजत की संरचना और कायणसूची को माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोिन से अलग से अजधसूजचत दकया िाएगा।
12.3 यदि नीजत अवजध के संचालन के िौरान दिल्ली में वाहनों के जलए कोई स्ट्वच्छ ईंधन या प्रौद्योजगकी उपलसध होगी, तो
दिल्ली इलेजररक वाहन िीषण सजमजत द्वारा जनणणय हेतु मंजत्रपररषि को इस संबंध में उजचत जसफाररि या सुझाव दिया िाएगा।
13. नीजत की वैधता
13.1 यह नीजत अजधसूचना की जतजथ से 31 माचण 2030 तक लागू रहेगी, िब तक दक राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
द्वारा इसे जवस्ट्ताररत या संिोजधत नहीं दकया िाता।
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जनहाररका राय] सजचव-सह-आयुि
12
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 30th June, 2026
F. No. JC/EV/TPT/2026/02/281— Whereas, the Council of Ministers approved the Delhi Electric Vehicles
Policy 2026 vide Cabinet Decision No.3349 dated 29.06.2026.XXX
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 67, read with clause (41) of
section 2 and other enabling provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder, the Lieutenant
Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Electric Vehicles Policy, 2026 with effect
from 01.07.2026.XXX
DELHI ELECTRIC VEHICLES POLICY, 2026
1. Introduction
1.1 Delhi is committed to curb air pollution and accordingly aims to promote and adopt clean mobility transition through
targeted incentives, infrastructure development, and strong regulatory measures. The Delhi Electric Vehicle Policy
2026–2030 (four years) builds on this momentum to accelerate electric vehicle (EV) adoption, improve air quality, and
create a supportive ecosystem for electric mobility. The policy will be applicable from the date of the notification.
1.2 The policy draws its inspiration and support from Article 21 of the Constitution of India providing for right to life
which construes right to clean air and pollution free environment. Hon’ble Supreme Court in M.C. Mehta Vs. Union of
India and Ors has asked to review and revise respective electric vehicle (EV) policies. The policy also draws support
from various provisions of the Environment Protection Act 1986, Motor Vehicle (MV) Act 1988, especially Section
67(3) of MV Act 1988, which empowers the State Government notwithstanding anything contain in MV Act 1988, to
make schemes for the transportation of goods and passengers for the promotion of development and efficiency in
transportation for various causes including last-mile connectivity, improving urban transport, the protection and
enhancement of the environment, promotion of energy conservation, improvement of the quality of life etc.
1.3 The Commission for Air Quality Management (CAQM), in its latest report ‘Identification of the causes for
worsening AQI in Delhi NCR’1 submitted to Hon’ble Supreme Court, has identified vehicular emissions as the largest
contributor (23% during winter) to air pollution in the National Capital Territory of Delhi. Two-wheelers constitute
approximately 67% of the total vehicle stock in Delhi, making their rapid electrification critical for achieving
meaningful reductions in vehicular emissions. Further, three-wheelers, commercial cars, and N1 category goods vehicles
exhibit high daily utilisation and mileage, resulting in a disproportionate contribution to urban air pollution.
Accordingly, prioritised electrification of these vehicle segments is essential to achieve sustained improvements in air
quality in Delhi.
1.4 This policy emphasises EV incentives, scalable charging infrastructure, clear electrification mandates, and
development of supporting systems such as battery recycling and disposal.
2. Policy Objectives
▪
Accelerate adoption of EVs across all major vehicle segments
▪
Support installation of a comprehensive public and private charging network across Delhi
▪
Enable a robust EV supply chain including battery recycling, servicing, and component recovery
▪
Improve air quality by reducing reliance on Internal Combustion Engine (ICE) vehicles
▪
Ensure fiscal efficiency and transparent implementation
3. Definitions
3.1 Electric Vehicle shall mean "Battery Operated Vehicle" means a vehicle adapted for use upon roads and powered
exclusively by an electric motor whose traction energy is supplied exclusively by traction battery installed in the
vehicle.2
3.2 Operational Guidelines shall mean separate detailed instructions issued by GNCTD from time to time for
implementation, eligibility verification, and disbursal procedures under this Policy.
1Identification of the causes for worsening AQI in Delhi NCR, F.No. B-110021/18/Sc-01/2020/CAQM, 19"
January,2026
2 The Central Motor Vehicles Rules 1989
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
13
3.3 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) shall mean an element in Electric Vehicle Charging Infrastructure
(EVCI) that supplies electrical energy for recharging the battery of electric vehicles.3
3.4 Public Charging Station (PCS) shall mean an EV charging station where any electric vehicle can get its battery
recharged.4
3.5 Community Charging Station means semi-public charging station installed at Group Housing Societies or other
residential accommodations where only residents or authorized visitors can get their EV charged.5
3.6 Battery Swapping Station (BSS) shall mean a station where any electric vehicle can get its discharged battery or
partially charged battery replaced by a charged battery.6
3.7 Definitions 3.1 to3.6 shall stand updated as per modifications made by the concerned authorities from time to time.
4. Financial Incentives
4.1 Purchase Incentive
4.1.1 All purchase incentive under this policy shall be disbursed through direct benefit transfer to individual buyer/
proprietary firms/ agencies/ companies being residents of NCT of Delhi and the vehicle being purchased and registered
in Delhi. Eligible beneficiaries shall apply directly for subsidy claims through a mechanism notified by the Transport
Department, GNCTD.
4.1.2 A Model Approval Committee constituted under the Transport Department shall be responsible for empanelment
of EV models across eligible vehicle segments for availing incentives and subsidies under the Policy. The Committee
shall examine and approve vehicle models based on the eligibility criteria, technical specifications, and other conditions
prescribed under the operational guidelines. Only models approved and empanelled by the Committee shall be eligible
for purchase incentives under the Policy.
4.1.3 The application for purchase incentive shall be submitted within 30 days from the date of generation of the
Registration Certificate (RC). The eligible subsidy amount shall be disbursed within 60 days from the date of submission
of the application on the digital portal, subject to verification and fulfilment of applicable requirements.
4.1.4 Any vehicle availing purchase incentive under the Delhi EV Policy, 2026 shall not be eligible for issuance of a
No Objection Certificate (NoC) for transfer or re-registration in another State/UT for a period of three years from the
date of notification of the policy.
4.2 Two-Wheelers
4.2.1 Eligibility: The ex-showroom price of the electric two-wheeler shall not exceed INR 2.25 lakh.
4.2.2 Incentive Structure (Year-wise Registration): GNCTD shall provide the following incentive to promote
electric two-wheeler adoption in the NCT of Delhi:
Year of Registration
Incentive
Year 1 from date of notification
₹10,000 per kWh, up to a maximum of ₹30,000
Year 2 from date of notification
₹6,600 per kWh, up to a maximum of ₹20,000
Year 3 from date of notification
₹3,300 per kWh, up to a maximum of ₹10,000
*Incentive shall be applicable to both plug-in and battery swapping e-two-wheelers models.
4.3 Electric Three-Wheeler Auto-Rickshaw (L5M)
4.3.1Incentive Structure (Year-wise Registration): GNCTD shall provide the following incentive to promote e-
auto adoption in NCT of Delhi:
Year of Registration
Incentive
Year 1 from date of notification
₹50,000
Year 2 from date of notification
₹40,000
Year 3 from date of notification
₹30,000
3EVCI Guidelines January 2022 by Ministry of Power, No.12/2/2018-EV (Comp No. 244347), 14th January, 2022
4 EVCI Guidelines January 2022 by Ministry of Power, No.12/2/2018-EV (Comp No. 244347), 14th January, 2022
5 Guidelines for Installation and Operation of Electric Vehicle Charging Infrastructure-2024, No. 12/2/2018-EV (Comp
No. 241852), 17th September, 2024
6 EVCI Guidelines January 2022 by Ministry of Power, No.12/2/2018-EV (Comp No. 244347), 14th January, 2022
14
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
*No incentive shall be given to e-autos with battery capacity less than 4kWh. Incentive shall be applicable to
both plug-in and battery swapping e-three-wheelers models.
4.3.2 The incentive mentioned at 4.3.1 shall be applicable for the replacement of old CNG auto-rickshaws or purchase
of new electric-auto-rickshaws within the overall limit of auto-rickshaw fixed for NCT of Delhi.
4.4 Electric Four-Wheeler Goods Vehicles (N1)
4.4.1 Incentive Structure (Year-wise Registration):GNCTD shall provide the following incentive to promote e-
trucks (N1) adoption in NCT of Delhi:
Year of Registration
Incentive
Year 1 from date of notification
₹1,00,000 for N1 >1.75-ton GVW and 50,000 upto 1.75 tons GVW
Year 2 from date of notification
₹75,000 for N1 >1.75-ton GVW and 37,500 upto 1.75 tons GVW
Year 3 from date of notification
₹50,000 for N1 >1.75-ton GVW and 25,000 upto 1.75 tons GVW
4.5 The eligibility of EV models for purchase incentives shall be aligned to FAME 2, PM E-DRIVE scheme, and other
schemes/guidelines of Government of India or GNCTD, if any.
4.6 Scrapping Incentives
4.6.1 Electric Two-Wheeler: A scrapping incentive of ₹10,000 shall be provided upon purchase of a new electric vehicle
under this policy, provided the purchase is made within six (6) months of issuance of the Certificate of Deposit (CoD)
from an authorised scrapping facility. This incentive shall be applicable for scrapping of Delhi registered BS-IV and
below, two-wheelers.
4.6.2 Electric Three-Wheeler (L5M): A scrapping incentive of ₹25,000 shall be provided upon purchase of a new electric
vehicle under this policy, provided the purchase is made within six (6) months of issuance of the Certificate of Deposit
(CoD) from an authorised scrapping facility. This incentive shall be applicable for scrapping of Delhi registered BS-IV
and below, three-wheelers (L5M).
4.6.3Electric Car (Non-Transport):A scrapping incentive of ₹1,00,000 shall be provided upon purchase of a new
electric car under this policy, subject to an ex-showroom price not exceeding ₹30 lakh, provided the purchase is made
within six (6) months of issuance of the Certificate of Deposit (CoD) from an authorised scrapping facility. This
incentive shall be applicable for the scrapping of Delhi-registered BS-IV and below carsand shall belimited to the
first 1,00,000 eligible applicants under this policy.
4.6.4Electric Four-Wheeler Goods Carriers (N1 Trucks):A scrapping incentive of ₹50,000 shall be provided upon
purchase of a new electric vehicle under this policy, provided the purchase is made within six (6) months of issuance of
the Certificate of Deposit (CoD) from an authorised scrapping facility. This incentive shall be applicable for scrapping
of Delhi registered BS-IV and below, four-wheeler Goods Carriers (N1 Trucks).
4.6.5 A scrapping incentive of ₹15,000 shall be provided upon scrapping of a Gramin Sewa vehicle registered in Delhi,
subject to the condition that a new electric Gramin Sewa vehicle (D+6/D+7) equipped with a Li-ion battery or any other
advanced/progressive battery technology is purchased within six months from the date of issuance of the Certificate of
Deposit (CoD) by an authorised scrapping facility.
4.6.6 All scrapping incentive shall be disbursed through direct benefit transfer to individual buyer/ proprietary
firms/ agencies/ companies being residents of NCT of Delhi and the vehicle being registered in Delhi. Eligible
beneficiaries shall apply directly for subsidy claims through a mechanism notified by the Transport Department,
GNCTD.
4.6.7 All scrapping incentive on CoD shall be applicable only to the owner of the scrapped vehicle.
4.7 Road Tax, Registration Fee Exemption and No Entry Exemption
4.7.1 All electric vehicles (subject to clause 4.7.2, and 4.7.3) purchased and registered in the NCT of Delhi during the
policy period shall be granted 100% exemption from road tax throughout the life of the vehicle and registration fees at
the time of vehicle registration.
4.7.2 All electric cars with ex-showroom price below or equal to 30 lakhs purchased and registered in the NCT of Delhi
shall be granted 100% exemption from road tax and registration fees till 31 March 2030.
4.7.3 All electric cars with ex-showroom price above 30 lakhs purchased and registered in the NCT of Delhi shall not
be granted any exemption from road tax and registration fees.
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
15
4.7.4 No Entry Exemption for N2 E-Trucks: The first one thousand (1,000) private electric trucks falling under the N2
vehicle category (not being used for any purpose in departments/autonomous bodies/corporations/boards and similar
institutions under GNCTD including Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council and Delhi
Cantonment Board) and purchased and registered in Delhi within three (3) months from the date of notification of this
Policy shall be exempted from the prohibition of no-entry timing for 10 years from the date of registration of the vehicle.
The details regarding this provision shall be given in the operational guidelines.
5. Charging and Battery Swapping Infrastructure Development
5.1 GNCTD shall send proposal under PM E-Drive scheme of the Ministry of Heavy Industry, Government of India or
any other schemes of Government of India for availing support for charging and battery swapping infrastructure and
will also allocate sufficient funds to Power Department to augment the public & community charging and battery
swapping infrastructure.
5.2 Delhi Transco Limited (DTL) shall act as the nodal agency for planning, coordination, and implementation of public
electric vehicle charging and battery swapping infrastructure in the NCT of Delhi.
5.3 DTL shall aggregate demand, proposed locations, and load requirements for public EV charging and battery
swapping infrastructure across departments and agencies, and shall undertake system-level planning to ensure optimal
siting, grid readiness, and phased deployment.
5.4 DTL shall develop, notify, and periodically update Standard Operating Procedures (SoPs) detailing technical
standards, approval processes, timelines, service level benchmarks, and monitoring mechanisms for the deployment and
operation of public EV charging and swapping infrastructure.
5.5 DTL shall develop, operate, or integrate a dedicated digital portal—either under the PM E-DRIVE framework or a
GNCTD-specific platform—for end-to-end management of public EV charging and battery swapping infrastructure,
including site onboarding, approvals, monitoring, and reporting, in coordination with District Magistrates (DMs),
Deputy Commissioners (DCs) through revenue department, and other concerned agencies.
5.6 In addition to DTL; DISCOMs, private entities, real estate developers, and other eligible stakeholders shall be
encouraged to establish public EV charging stations across the NCT of Delhi.
5.7A High-Powered Committee shall be constituted under the Chairpersonship of the Chief Secretary, GNCTD,
comprising representatives from the Departments of Transport, Power, Planning, Environment, Finance, Delhi Transco
Limited (DTL), DISCOMs, and any other department/agency/body as deemed necessary.
5.8 The composition of the Committee along with ToR shall be notified separately with approval of the Hon’ble Chief
Minister.
5.9 Single Window Clearance: DTL shall create a single window facility for charge point and battery swapping operators
to enable faster clearance and procuring expedited EV connection to deploy public and semi-public charging stations in
NCT of Delhi.
5.10 Resident Welfare Associations (RWAs), Group Housing Societies, residential communities and private entities
shall be encouraged to facilitate the deployment of community/private EV charging infrastructure within residential
premises and other private spaces to support convenient and accessible charging for public.
5.11 DISCOMs shall be encouraged to explore the deployment of Energy Storage Systems (ESS) at e-bus depots to
support load management, reduce peak demand, and enhance grid reliability. Further, DISCOMs through DERC may
also explore suitable Time-of-Day (ToD) tariff structures and differential electricity pricing mechanisms to reduce EV
charging costs, enable efficient charging behaviour, and improve overall grid efficiency.
5.12 To support the adoption of electric trucks and electric buses, adequate charging infrastructure shall be developed
at suitable government-owned locations. This will enable reliable charging access and encourage greater participation
of private fleet operators in the transition to electric mobility.
6. Role of OEMs
6.1Original Equipment Manufacturers (OEMs) shall ensure adequate and timely supply of electric vehicles across all
eligible segments during the policy period.
6.2All OEMs operating in the National Capital Territory of Delhi shall ensure the deployment of at least one public
electric vehicle charging station per dealer comprising a minimum of three (3) charging points for two-/three-wheelers
and two (2) charging points for four-wheelers. The location of such charging stations shall, to the extent feasible, be
aligned with the siting categories and locations specified under Category A, B, and C of the OPERATIONAL
GUIDELINES FOR DEPLOYMENT OF EV PUBLIC CHARGING STATIONS (EV PCS) UNDER THE PM E-
DRIVE SCHEME.
16
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
6.3 The OEMs shall aim to stabilise the cost of EVs to make it affordable for the residents of NCT of Delhi.
7. Additional Ecosystem Development Measures
7.1 Battery Recycling
7.1.1 The Environment Department shall ensure strict adherence by Original Equipment Manufacturers (OEMs) and
other obligated entities to all applicable provisions of the BATTERY WASTE MANAGEMENT RULES, 2022, as
amended from time to time, including requirements related to Extended Producer Responsibility (EPR), reporting, and
environmentally sound management of waste batteries.
7.1.2 The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) shall, through an appropriate policy framework, facilitate the
deployment of battery collection centres across the National Capital Territory of Delhi under a Public-Private
Partnership (PPP) model, in collaboration with authorised recyclers and other eligible entities, to enable convenient,
accessible, and environmentally sound collection of waste batteries.
7.1.3 DPCC shall notify Standard Operating Procedures (SOPs) for Original Equipment Manufacturers (OEMs) and
other obligated entities to ensure the safe collection, storage, transportation, and transfer of waste batteries to authorised
recyclers or Producer Responsibility Organisations (PROs), in compliance with applicable environmental regulations,
Extended Producer Responsibility (EPR) requirements, and safety standards. OEMs shall submit periodic reports on
EPR target compliance and battery traceability to the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), in the prescribed
format and frequency by DPCC.
7.1.4 The Government of NCT of Delhi shall promote a battery traceability-enabled ecosystem, based on unique
battery identifiers, to support battery refurbishment, safe second-life use, and environmentally sound recycling.
8. Electrification Mandates for Registration
8.1 Electric Three-Wheelers (L5) and N1 Goods Carrier
8.1.1 From 01 January 2027, only electric three-wheelers (L5) shall be permitted for new registration in the NCT of
Delhi.
8.1.2 From 01 January 2027, only electric N1 goods carriers shall be permitted for new registration in the NCT of Delhi
8.2 Electric Two-Wheelers
8.2.1 From 01 April 2028, only electric two-wheelers shall be permitted for new registration in the NCT of Delhi.
8.3 Electric Four-Wheelers
8.3.1 The GNCTD intends to bring out electrification mandates for four-wheelers in future as well as aim to make a
framework for disincentivising polluting vehicles that use inefficient fuels.
8.4 School Buses
8.4.1All schools in NCT of Delhi shall adhere to the electrification targets as stated in the table below:
Effective Date
Minimum Electric Share of Fleet
Till completion of year 2 from the date of notification
10%
Till completion of year 3 from the date of notification
20%
Till 31st March 2030
30%
8.4.2 The mandate shall apply to the total school bus fleet, whether owned, leased or hired. The Education Department,
GNCTD, shall ensure adherence to the abovementioned mandate.
8.4.3 Effort will be made to encourage concessionaires of DTC/Cluster e-buses to provide facility in depots for charging
of school buses as per mutually agreed terms and conditions decided with Transport Department/DTC. Further, funds
shall be sought under PM E-DRIVE scheme and other sources for providing adequate charging infrastructure in this
regard.
8.5 Fleet Aggregators operating in NCT of Delhi
8.5.1 Electrification mandates for fleet aggregators and delivery service providers are as follows:- No conventional ICE
vehicles running purely on diesel or petrol shall be inducted in the existing fleet of 4-Wheeler LCVs, 4-Wheeler LGVs
(N1 category up to 3.5 Ton) and 2-Wheelers with effect from 01.01.2026 provided Induction of BS-VI emission standard
2-Wheelers shall be permitted in the existing fleet up to 31.12.2026.
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
17
8.5.2 All other provisions of the existing Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme (2023)
shall remain unchanged and shall apply. Aggregators and Delivery Service Providers shall be encouraged for transition
of their fleets to electric vehicles in order to support the adoption of clean mobility solutions and reduce vehicular
emissions in the NCT of Delhi.
8.6 Government Fleet
8.6.1 All hired/leased,non-transport and light passenger vehicles in GNCTD from the date of notification of this policy
shall,to the extent possible, be electric.
8.6.2 All new intra-state buses to be inducted by the Delhi Transport Corporation and the Transport Department,
GNCTD on its own, from the date of notification of this policy, shall be electric.
8.6.3 All N1/N2/N3 trucks and M2/M3 passenger vehicles purchased/leased/hired bydepartments/autonomous
bodies/corporations/boards and similar institutions under GNCTD including Municipal Corporation of Delhi, New
Delhi Municipal Council and Delhi Cantonment Board, from the date of notification of this policy, shall be only electric.
8.7 If cleaner fuel vehicles are introduced during the period of this policy, such as hydrogen fuel, the same may be
inducted/allowed to be registered, as per the decision of GNCTD.
9. Digital Integration:
9.1 GNCTD shall ensure that all implementation frameworks, including applications, approvals, verifications,
disbursements, reporting, and grievance redressal are conducted in a fully paperless manner through digital systems.
10. Institutional Framework
Nodal Departments and Responsibilities:
10.1 Transport Department
10.1.1 The Transport Department, GNCTD shall serve as the nodal department for implementation of the EV Policy
2026 and for issuing all clarifications, minor amendments and operational guidelines, if any from time to time.
10.1.2An EV Cell shall be constituted under the Special/Additional/Joint Commissioner (EV), Transport Department,
GNCTD with a dedicated hired PMC to ensure clarification, implementation and operation of EV Policy 2026.
10.2 Delhi Transco Limited (DTL) through Power Department
10.2.1 DTL through the Power Department, shall be responsible for the planning, deployment, and monitoring of all
public electric vehicle charging and battery swapping stations in the National Capital Territory of Delhi. DTL shall
ensure that public charging and swapping infrastructure remains operational and shall develop and notify service level
benchmarks for performance, uptime, and reliability of such infrastructure.
10.2.2 DTL shall also assess present and future electricity load requirements arising from EV charging demand in the
NCT of Delhi and shall ensure timely power procurement and seamless power supply through coordinated planning and
implementation with the DISCOMs.
10.3 Environment Department
10.3.1 The Environment Department shall assess and periodically quantify the emission reductions achieved through
new electric vehicle registrations under the Delhi EV Policy 2026. The Department shall develop and apply a transparent
methodology to evaluate impacts on air pollutant emissions and greenhouse gas emissions, enabling evidence-based
assessment of the environmental outcomes and overall effectiveness of the Delhi EV Policy 2026.
10.3.2 The Environment Department shall ensure strict adherence by Original Equipment Manufacturers (OEMs) and
other obligated entities to all applicable provisions of the BATTERY WASTE MANAGEMENT RULES, 2022, as
amended from time to time, including requirements related to Extended Producer Responsibility (EPR), reporting, and
environmentally sound management of waste batteries.
10.4 Delhi Pollution Control Board (DPCC)
10.4.1DPCC shall, through an appropriate policy framework, facilitate the deployment of battery collection centres
across the National Capital Territory of Delhi under a Public-Private Partnership (PPP) model, in collaboration with
authorised recyclers and other eligible entities, to enable convenient, accessible, and environmentally sound collection
of waste batteries.
10.4.2DPCC shall notify Standard Operating Procedures (SOPs) for Original Equipment Manufacturers (OEMs) and
other obligated entities to ensure the safe collection, storage, transportation, and transfer of waste batteries to authorised
recyclers or Producer Responsibility Organisations (PROs), in compliance with applicable environmental regulations,
Extended Producer Responsibility (EPR) requirements, and safety standards.
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
10.5 Urban Local bodies (Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Development Authority (DDA), Delhi
Cantonment Board, New Delhi Municipal Council (NDMC), PWD, DUSIB, Revenue Department and other land-
owning agencies
10.5.1 On a periodic basis, the urban local bodies and other land-owning agencies shall identify suitable land parcels
for the deployment of public electric vehicle charging and battery swapping infrastructure and shall extend necessary
support to Delhi Transco Limited (DTL) for planning, approvals, and implementation of such infrastructure.
10.5.2 All new civil infrastructure projects of departments/autonomous bodies/corporations/boards and similar
institutions under GNCTD including Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council and Delhi
Cantonment Board shall be required to be EV-charging-ready, with adequate electrical capacity to enable the
installation of electric vehicle charging infrastructure.
10.6 Education Department
10.6.1 The Education Department, Government of NCT of Delhi, shall ensure compliance with the mandate across the
entire school bus fleet, including buses owned, leased, or hired by schools. The Department shall issue necessary
directions, integrate compliance requirements into school recognition and affiliation processes, and monitor adherence
to the mandate in coordination with Transport Department.
10.6.2 The Education Department, Government of NCT of Delhi, shall design and implement regular awareness drives
and educational campaigns in schools to sensitise students, teachers, and school management on issues related to air
pollution, its health and environmental impacts, and the measures being undertaken by the Government to improve air
quality in Delhi. The Department shall also promote student-led initiatives and practical actions to encourage sustainable
travel choices, energy conservation, and responsible environmental behaviour to support improvements in Delhi’s air
quality.
10.7District Magistrates through Revenue Department – Land Aggregation
10.7.1 The District Magistrates (DMs), through the Revenue Department, shall facilitate the identification, aggregation,
and making available of suitable land parcels for priority public infrastructure requirements, including electric vehicle
charging and swapping infrastructure and allied facilities.
11. EV Fund
11.1 A dedicated EV Fund shall be maintained under the Transport Department.
11.2 Sources of the Fund may include State Budgetary Allocations, Central and State Government Schemes and Grants,
Air Ambience Fund, Environment Compensation Charge (ECC), PM E-DRIVE Scheme, cess, taxes, and any other
approved sources.
11.3 All operational and implementation expenses subject to clause 5.1 related to the EV Policy 2026 shall be met from
the EV Fund.
11.4 Spending under EV Fund shall be as per the latest applicable delegation of financial powers rules.
12. Delhi EV Apex Committee
12.1 A Delhi EV Apex Committee, under the Chairpersonship of the Hon’ble Minister (Transport), shall be constituted
to oversee implementation of the policy, approval of the operational guidelines and management of the EV Fund.
12.2 The composition of the Committee along with ToR shall be notified separately with approval of the Hon’ble Chief
Minister.
12.3 If a cleaner fuel or technology will be available for vehicles in Delhi during the operation of the policy period, an
appropriate recommendation or suggestion regarding the same shall be made by Delhi EV Apex Committee to Council
of Ministers for decision.
13. Policy Validity
13.1 This policy shall remain in force from the date of notification till 31 March 2030, unless extended or modified by
the Government of NCT of Delhi.
By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
NIHARIKA RAI, Secretary-cum-Commissioner
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.30 23:58:45 +05'30'