6163 DG/2026

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली जिधान सभा सजििालय

अजधसूिना

दिल्ली, 10 अगस्ट् त, 2026

la. 21/14/TB&EDS/2026/LAS-VIII/Legn./5903.—जनम्नजलजित को सिवसाधारण की िानकारी के जलए

प्रकाजित दकया िाता ह ा

दिल्ली (नागररक समयबद्ध एिं सुगम सेिा प्रिानार्व अजधकार) जिधेयक, 2026

2026 का जिधेयक संख यांक 09

(ि सादक राष्‍ट रीय रािधानी क्षेत्र दिल् ली की जिधान सभा में दिनांक 10 अगस्ट् त, 2026 को पुर:स्ट् र्ाजपत दकया गया)

सं. 230]

दिल्ली, सोमिार, अगस्ट् त 10, 2026/श्रािण 19, 1948

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 160

No. 230]

DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

[N. C. T. D. No. 160

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275534

SG-DL-E-18082026-275534

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

2026 का जिधेयक संख यांक 09

दिल्ली ( नागररक समय बद्ध एिं सुगम सेिा प्रिानार्व अजधकार ) जिधेयक, 2026

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में नागररकों को समय बद्ध सेिाओं की सुगम प्रिायगी सुजनजित करने और िूक की जस्ट्र्जत में

सरकारी कमविाररयों की ििाबिेही तय करने तर्ा इससे संबंजधत या इस के आनुषंजगक मामलों के जलए प्रािधान करने हेतु।

एक जिधेयक

इसे भारत गणराज्य के 77 िें िषव में राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली की जिधान सभा द्वारा जनम् नानुसार अजधजनयजमत दकया

िाए:

अध्याय I

प्रारंजभक

1. संजक्षप्त िीषवक, जिस्ट्तार, प्रारंभ एिं आिेिन--(1) इस अजधजनयम को दिल्ली (नागररक समयबद्ध एिं सुगम सेिा प्रिानार्व

अजधकार) अजधजनयम, 2026 कहा िाए।

(2) यह संपूणव राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में जिस्ट् ताररत ह ।

(3) यह उस जतजर् से लागू होगा िो सरकार अजधसूिना द्वारा जनयत करे।

(4) िब तक अन्यर्ा उपबंजधत न हो, यह अजधजनयम जनम्नजलजित पर लागू होगा—

(क) राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में दकसी जसजिल सेिा या पि पर स्ट्र्ायी रूप से जनयुक्त

सरकारी कमविारी; और

(ि) उक्त सरकार के स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या पयावप्त रूप से जित्त पोजषत स्ट्र्ानीय जनकायों और प्राजधकरणों के कमविारी:

उपबंजधत ह दक इस अजधजनयम की कोई भी बात जनम्नजलजित पर लागू नहीं होगी—

(i) आकजस्ट्मक या ि जनक िेतन के आधार पर जनयुक्त व्यजक्त;

(ii) संजििा पर जनयोजित व्यजक्त, जसिाय तब िब अनुबंध में अन्यर्ा प्रािधान हो;

(iii) िे व्यजक्त जिनकी सेिा की ितें और जनयम संजिधान के प्रािधानों द्वारा या उसके अधीन जिजनयजमत होते हैं।

(5) इस अजधजनयम के प्रािधान केिल अनुसूिी में जनर्िवष्ट सेिाओं के संबंध में और सरकार द्वारा इस अजधजनयम के प्रयोिनों

के जलए अजधसूजित जिभागों, स्ट्र्ानीय जनकायों, स्ट्िायत्त जनकायों या ि धाजनक संगठनों के संबंध में ही लागू होंगे।

2. पररभाषाएँ;-इस अजधजनयम में, िब तक संिभव से अन्यर्ा अपेजक्षत न हो,

(क)

“अपील” का अजभप्राय इस अजधजनयम के अंतगवत पाररत आिेिों के जिरुद्ध नागररक या नाजमत अजधकारी द्वारा िायर

की गई अपील से ह , जिस में िूक के मामले भी िाजमल हैं;

(ि)

“आिेिक” का अजभप्राय ऐसे व्यजक्त या जिजधक संस्ट्र्ा से ह जिसने इस अजधजनयम की अनुसूिी में उजल्लजित सेिाओं

को प्राप्त करने हेतु नाजमत अजधकारी के समक्ष ि ध आिेिन प्रस्ट्तुत दकया ह ;

(ग)

“आिेिन” का अजभप्राय अनुसूिी में उजल्लजित दकसी भी सेिा को प्राप्त करने हेतु जिजधित भरा हुआ, पूणव और सही

आिेिन से ह ;

(घ)

“प्राजधकरण” का अजभप्राय धारा 6 के अन् तगवत जनयुक्त “नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकरण” से ह ;

(ङ)

“स्ट्िायत्त जनकाय” का अजभप्राय सरकार के प्रिासजनक अजधकार क्षेत्र के अन् तगवत एक स्ट्िायत्त जनकाय से ह ;

[PART IV

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(ि)

“आयोग” का अजभप्राय धारा 10 के अन् तगवत गरठत “दिल्ली सेिा अजधकार आयोग” से ह ;

(छ)

“िूक” का अजभप्राय उन मामलों से ह जिनमें इस अजधजनयम के अंतगवत जनधावररत अजधकाररयों द्वारा जनधावररत समय

के भीतर आिेिनों का जनपटारा नहीं दकया गया ह , सार् ही उन मामलों से भी ह जिन में इस अजधजनयम के अंतगवत

जनधावररत अजधकाररयों द्वारा आिेिन की अस्ट्िीकृजत को बाि में अनुजित और अन्यायपूणव पाया गया ह ;

(ि)

“दिल्ली” का अजभप्राय राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली से ह ;

(झ)

“जिभाग” का अजभप्राय सरकार, स्ट्र्ानीय जनकाय, स्ट्िायत्त जनकाय या ि धाजनक संगठन के जिभाग से ह , ि सा भी

मामला हो;

(ञ)

“नाजमत अजधकारी” का अजभप्राय दकसी जिभाग में त नात सरकारी अजधकारी से ह , िो इस अजधजनयम के अंतगवत

सूिीबद्ध दकसी भी सेिा को प्रिान करने के जलए उत्तरिायी ह और इसमें “ललंक नाजमत अजधकारी” भी िाजमल ह ;

(ट)

“सरकार” का अजभप्राय अनुच्छेि 239 के अंतगवत राष्ट्रपजत द्वारा जनयुक्त तर्ा संजिधान के अनुच्छेि 239क.क. के

अंतगवत नाजमत राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से ह ;

(ठ)

“ललंक नाजमत अजधकारी” का अजभप्राय उस अजधकारी से ह जिसे सक्षम प्राजधकारी के आिेिों के अनुसार अिकाि,

आजधकाररक िौरे आदि के कारण अनुपजस्ट्र्जत की अिजध के िौरान नाजमत अजधकारी के कायव की िेिरेि करने की

आिश्यकता होती ह ;

(ड)

“स्ट्र्ानीय जनकाय” का अजभप्राय दकसी भी सािविजनक प्राजधकरण, दिल्ली नगर जनगम, नई दिल्ली नगर पाजलका

पररषि, दिल्ली छािनी बोडव, दिल्ली िल बोडव, नगर जनयोिन प्राजधकरण, दिल्ली जिकास प्राजधकरण या दकसी

अन्य जनकाय या प्राजधकरण से ह , िाहे उसे दकसी भी नाम से पुकारा िाए, जिसे कानून द्वारा दिल्ली के क्षेत्र के भीतर

सािविजनक उपयोजगता की आिश्यक सेिाएं प्रिान करने या उसके दकसी जनर्िवष्ट स्ट्र्ानीय क्षेत्र के भीतर ऐसी सेिाओं

को जनयंजत्रत, प्रबंजधत या जिजनयजमत करने का िाजयत्ि सौंपा गया हो;

(ढ)

“अजधसूिना” का अजभप्राय आजधकाररक रािपत्र में प्रकाजित अजधसूिना से ह ;

(ण)

“जनधावररत” का अजभप्राय इस अजधजनयम के अंतगवत बनाए गए जनयमों द्वारा जनधावररत से ह ;

(त)

“जनयम” का अजभप्राय इस अजधजनयम के अंतगवत सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों से ह ;

(र्)

“अनुसूिी” का अजभप्राय इस अजधजनयम के सार् संलग्न अनुसूिी से ह ;

(ि)

“सेिाएं” का अजभप्राय अनुसूिी में जनर्िवष्ट सेिाओं से ह ;

(ध)

“ि धाजनक संगठन” का अजभप्राय सरकार के प्रिासजनक अजधकार क्षेत्र के अधीन दकसी संगठन से ह ;

(न)

“समय सीमा” का अजभप्राय अनुसूिी में अजधसूजित नाजमत अजधकारी द्वारा सेिा प्रिान करने के जलए अजधकतम

समय से ह ।

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PART IV]

अध्याय-II

समयबद्ध सेिा प्रिानार्व नागररक अजधकार एिं िूक की जस्ट्र्जत में उत् तरिाजयत्ि जनधावरण से संबंजधत प्रदिया आदि।

3. नागररकों को समय बद्ध सेिाएं प्राप्त करने का अजधकार—(1) सरकार अजधसूिना द्वारा उन सेिाओं और सेिा प्रिान करने

की समय सीमा को अजधसूजित कर सकती ह , जिन पर यह अजधजनयम लागू होगा;

(2)

सरकार अजधसूिना द्वारा प्रत्येक सेिा के जलए नाजमत अजधकारी और नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकरण को

अजधसूजित कर सकती ह ।

(3)

प्रत्येक नागररक को अनुसूिी में जनधावररत समय अिजध के भीतर इस अजधजनयम के अनुसार दिल्ली में नागररक

संबंधी सेिाएं प्राप्त करने का अजधकार होगा।

(4)

अनुसूजियों में संिोधन करने की िजक्त:- (i) यदि सरकार संतुष्ट हो दक ऐसा करना आिश्यक या समीिीन ह , तो िह

अजधसूिना द्वारा अनुसूिी में संिोधन कर सकती ह :

(ii)

उपधारा (1) के अंतगवत िारी की गई प्रत्येक अजधसूिना की एक प्रजत िारी होने के पश् िात यर्ािीघ्र दिल्ली

जिधानसभा के समक्ष प्रस्ट् तुत की िाएगी।

4. जनधावररत अिजध के भीतर सेिाएं प्रिान करने के जलए नाजमत अजधकारी का िाजयत्ि-प्रत्येक नाजमत अजधकारी समय-समय

पर अनुसूिी में जनर्िवष्ट सेिाओं को उस में जनधावररत समय सीमा के भीतर प्रिान करने के जलए उत् तरिायी होगा।

5. आिेिन प्रस्ट् तुत करना, जनगरानी करना और उसका जनपटान करना-(1) प्रत्येक आिेिक दकसी भी सेिा को प्राप्त करने के

जलए जनधावररत तरीके से जिजधित भरा हुआ आिेिन नाजमत अजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगा।

(2)

इस अजधजनयम के अंतगवत प्राप्त प्रत्येक आिेिन को संबंजधत जिभाग या स्ट्र्ानीय जनकाय द्वारा, ि सा भी मामला हो,

एक जिजिष्ट आिेिन संखया आिंरटत की िाएगी, और आिेिक को जनधावररत तरीके से ऑनलाइन आिेिन की जस्ट्र्जत

की िानकारी और र क करने का अजधकार होगा।

(3)

प्रत्येक जिभाग ऐसे सभी आिेिनों की जस्ट्र्जत ऑनलाइन बनाए रिेगा और यह सुजनजित करेगा दक ऐसी जस्ट्र्जत

जनयमों द्वारा जनधावररत प्रदिया के अनुसार अद्यतन की िाए।

(4)

नाजमत अजधकारी आिेिन प्राप्त होने पर, अजधसूजित समय सीमा के भीतर या तो सेिा प्रिान करेगा या आिेिन को

अस्ट्िीकार कर िेगा:

यदि आिेिन अस्ट्िीकृत दकया िाता ह , तो नाजमत अजधकारी इस के कारणों को जलजित रूप में ििव करेगा और

आिेिक को सूजित करेगा।

(5)

अजधसूजित समय सीमा नाजमत अजधकारी या उसके द्वारा इस संबंध में अजधकृत दकसी अन्य अजधकारी द्वारा सेिा

के जलए पूणव आिेिन प्राप्त होने की जतजर् से प्रारंभ होगी।

(6)

इस उपधारा के प्रयोिनों के जलए, ऑनलाइन सफलतापूिवक प्रस्ट्तुत दकया गया आिेिन नाजमत अजधकारी द्वारा प्राप्त

माना िाएगा।

नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकारी की जनयुजक्त:- (1) प्रत्येक जिभाग अजधसूिना द्वारा पयावप्त िररष्ठता प्राप्त

अजधकाररयों को नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकारी के रूप में जनयुक्त करेगा, जिन्हें अजधजनयम के अंतगवत कतव्य

ों

का जनिवहन करने का अजधकार होगा।

(2)

प्राजधकारी नाजमत अजधकारी से कम से कम एक या िो स्ट्तर िररष्ठ होगा।

[PART IV

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नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकारी के समक्ष अपील :- (1) नाजमत अजधकारी द्वारा समय सीमा के उल्लंघन की

जस्ट्र्जत में प्राजधकारी के समक्ष स्ट्ितः अपील हो िायेगी।

(2)

अपील स्ट्ितः ही प्राजधकारी के समक्ष ििव हो िाएगी तर्ा मूल आिेिन को इस अजधजनयम की धारा 7 के प्रयोिन

के जलए अपील माना िाएगा।

(3)

नाजमत अजधकारी द्वारा आिेिन अस्ट्िीकृत दकए िाने की जस्ट्र्जत में, आिेिक प्राजधकरण के समक्ष अपील कर सकता

ह । अपील ऑनलाइन िाजिल की िा सकती ह ।

(4)

उपरोक्त उपधारा (2) और (3) के अंतगवत िायर अपीलों के मामले में, आिेिक को एक अपील संखया प्रिान की

िाएगी तादक िह अपनी अपील की जस्ट्र्जत का पता लगा सके।

(5)

प्राजधकरण, अपील प्राप्त होने पर, नाजमत अजधकारी को नोरटस िारी करेगा जिस में आिेिक को सेिा प्रिान करने

में जनजष्‍टियता या इनकार पर उसकी रटप्पणी मांगी िाएगी;

बिते दक, यदि अपील की िांि करने पर प्राजधकरण को यह प्रतीत होता ह दक सेिा प्रिान करने में िूक प्रर्म िृष्टया

गलत और अनुजित ह , तो उसे कोई नोरटस िारी करने की आिश्यकता नहीं ह , और इसके बिाय िह नाजमत

अजधकारी को 7 दिनों के भीतर या आिेि में जनर्िवष्ट अिजध के भीतर सेिा प्रिान करने का जनिेि िेगा।

(6)

प्राजधकारी अपील का जनणवय गुण-िोष के आधार पर करेगा और पुनर्िविार के जलए अपील को नाजमत अजधकारी को

िापस नहीं भेिेगा।

(7)

प्राजधकारी अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील पर जनणवय करेगा। जनणवय िोनों पक्षों को जनधावररत तरीके

से सूजित दकया िाएगा।

(8)

यदि कायविाही के िौरान प्राजधकारी का यह मत ह दक सेिा प्रिान करने में िूक अनुजित या तकव हीन र्ी, तो िह

जलजित आिेि द्वारा—

(क) नाजमत अजधकारी को आिेिक को सेिा प्रिान करने का जनिेि िेगा; और

(ि) नाजमत अजधकारी से यह कारण बताने की मांग करेगा दक ऐसी सेिा प्रिान करने में जिफलता के जलए िंड क्यों नहीं

लगाया िाना िाजहए।

(9)

जिस नाजमत अजधकारी के जिरुद्ध ऐसा नोरटस िारी दकया गया ह , िह नोरटस प्राप्त होने की जतजर् से सात दिनों के

भीतर अभ्यािेिन प्रस्ट्तुत कर सकता ह । यदि उक्त अिजध के भीतर ऐसा कोई अभ्यािेिन प्राप्त नहीं होता ह , या यदि

प्रस्ट्तुत स्ट्पष्टीकरण असंतोषिनक पाया िाता ह , तो प्राजधकारी आिेि द्वारा नाजमत अजधकारी पर उजित समझे िाने

िाला िंड लगा सकता ह और संबंजधत लेिा अजधकारी को ऐसे नाजमत अजधकारी के िेतन से िंड की राजि िसूल

करने का जनिेि िे सकता ह ।

बिते दक ऐसा कोई िंड तब तक नहीं लगाया िाएगा िब तक दक नाजमत अजधकारी को सुनिाई का उजित अिसर

न दिया गया हो:

आगे यह भी उपबंजधत ह दक यदि प्राजधकारी संतुष्ट ह दक यदि सेिा प्रिान करने में हुई िूक उस नाजमत अजधकारी

की नहीं ह जिसके जिरुद्ध नोरटस िारी दकया गया ह , बजल्क दकसी अन्य नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने की

प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी की ह , तो आिेि द्वारा—

(क)

उपयुवक्त नाजमत अजधकारी के जिरुद्ध िारी नोरटस िापस लेगा; और

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PART IV]

(ि)

जिलंब के जलए जिम्मेिार पाए गए ऐसे अन्य नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने की प्रदिया में िाजमल

दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी को कारण बताओ नोरटस िारी दकया िाएगा और तत् पश् िात इस धारा के प्रािधानों

के अनुसार उसके जिरुद्ध कायविाही की िाएगी।

(10)

प्राजधकारी इस अजधजनयम के अंतगवत िाजयत्ि जनधावररत करने का कोई आिेि पाररत करने से पूिव प्राकृजतक न्याय के

जसद्धांतों का पालन करेगा।

िुमावना भुगतान करने का िाजयत्ि :- यदि प्राजधकरण या आयोग, नागररकों की अपील पर जनणवय लेते समय इस

जनष्‍टकषव पर पहुँिता ह दक नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने की प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य

अजधकारी/कमविारी ने पयावप्त और उजित कारण के जबना िूक की ह , तो िह नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने

की प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी को एक जिजिष्ट समय के भीतर सेिा प्रिान करने का जनिेि िेने के

अलािा, अन्य कारविाई भी कर सकता ह ;

यदि आिेिन का जनणवय जनधावररत समय के भीतर नहीं दकया िाता ह , तो प्रत्येक मामले में िूक के प्रत्येक

दिन के जलए ढाई सौ रुपये की िर से िुमावना लगाया िाएगा, िो अजधकतम पांि हिार रुपये तक होगा।

ii.

ऐसे प्रत्येक मामले में िहां आिेिन को अनुजित और अन्याय पूणव तरीके से अस्ट्िीकार कर दिया गया हो,

न् यूनतम ढाई सौ रुपये और अजधकतम पांि हिार रुपये तक का एकमुश्त िुमावना लगाया िाएगा।

iii.

इस प्रकार लगाए गए िुमावने की राजि जनधावररत तरीके से सरकारी ििाने में िमा की िाएगी।

बितें दक इस प्रकार का िंड लगाने से पहले, नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने की प्रदिया में िाजमल दकसी

अन्य अजधकारी/कमविारी को अपना स्ट्पष्टीकरण िेने का अिसर दिया िाएगा, जिस पर प्राजधकरण या आयोग द्वारा िंड लगाने

से पूिव जििार दकया िाएगा।

अध्याय III

आयोग के समक्ष अपील करने का अजधकार

9. अपील का अजधकार :- (1) प्राजधकरण द्वारा समय सीमा के उल्लंघन की जस्ट्र्जत में, आयोग के समक्ष स्ट्ितः अपील की िा

सकेगी।

(2) आिेिक या नाजमत अजधकारी यदि प्राजधकरण के आिेि से व्यजर्त हो तो िह जििादित आिेि की प्राजप्त के तीस दिनों

की अिजध के भीतर ऐसे आिेि के जिरुद्ध आयोग के समक्ष अपील िायर करने का हकिार होगा।

यह भी उपबंजधत ह दक यदि आयोग इस बात से संतुष्ट ह दक उजित कारणिि अपील समय पर िाजिल नहीं की िा

सकी, तो िह उक्त तीस दिनों की अिजध समाप्त होने के बाि भी आिेिन पर जििार कर सकता ह ।

(3) उपधारा (2) के अंतगवत अपील ऑनलाइन िाजिल की िा सकती ह । िोनों मामलों में, अर्ावत् उपधारा (1) तर्ा (2) में,

अपीलकताव को एक अपील संखया प्रिान की िाएगी तादक िह अपनी अपील की जस्ट्र्जत को र क कर सके;

(4) आयोग, प्राजधकरण द्वारा पाररत आिेिों की पुजष्ट, आिोधन या जनरस्ट्त कर सकता ह । आयोग का आिेि अंजतम और

बाध्यकारी होगा।

(5) अपील के जनपटान हेतु आयोग जनधावररत प्रदिया का पालन करेगा।

[PART IV

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अध्याय IV

दिल्ली सेिा अजधकार आयोग

10. आयोग का गठन :- (1) सरकार इस अजधजनयम के प्रयोिनार्व “दिल्ली सेिा अजधकार आयोग” नामक एक आयोग का

गठन करेगी।

परंतुक िब तक इस अजधजनयम के तहत सेिा का अजधकार आयोग का गठन नहीं हो िाता, तब तक सरकार

अजधसूिना द्वारा लोक जिकायत आयोग को इस अजधजनयम के तहत सेिा का अजधकार आयोग के कायों का जनिवहन करने के

जलए नाजमत कर सकती ह ।

(2) आयोग एक सांजिजधक जनकाय होगा, िो उपयुवक्त नाम से िाना िाएगा, जिसके पास इस अजधजनयम के प्रािधानों के

अधीन रहते हुए, िल और अिल िोनों प्रकार की संपजत्त का अजधग्रहण, धारण और जनपटान करने तर्ा अनुबंध करने के

अजधकार सजहिाश्वत उत्तराजधकार तर्ा एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से मुकिमा कर सकता ह या उस पर मुकिमा

दकया िा सकता ह ।

(3) सूिना एिं संिार जिभाग आयोग का प्रिासजनक जिभाग होगा।

11. आयोग की संरिना :- (1) आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सिस्ट्य िाजमल होंगे जिनकी जनयुजक्त सरकार द्वारा की िाएगी।

(2) अध्यक्ष,सेिारत या सेिाजनिृत्त अजधकारी होगा, िो राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुखय सजिि या भारत

सरकार के सजिि के रैंक से नीिे का न हो।

(3) कम से कम एक सिस्ट्य सेिाजनिृत्त अजधकारी होगा िो राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रिासजनक सजिि या

अजिल भारतीय सेिाओं के अजधकाररयों सजहत राज्य की दकसी भी सेिा में इसके समकक्ष रैंक तर्ा पि से कम रैंक का नहीं

होगा।

(4) अन्य सिस्ट्य सािविजनक िीिन में प्रजतजष्ठत व्यजक्त होंगे जिन्हें प्रिासन, प्रबंधन, जिक्षा, जिज्ञान, जिजध, साजहत्य, सामाजिक

सेिा या मानिाजधकार के क्षेत्र में जििेष ज्ञान या व्यािहाररक अनुभि हो। इन सिस्ट्यों की जनयुजक्त अंिकाजलक आधार पर की

िा सकती ह ।

12. अध्यक्ष की िजक्तयां :-(1) अध्यक्ष, आयोग के कायों का सामान्य पयविेक्षण और जनिेिन करेंगे। अध्यक्ष,आयोग की ब ठकों

की अध्यक्षता करेंगे और इस अजधजनयम के अंतगवत बनाए गए जनयमों के अनुसार आयोग को प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग और

जनिवहन करेंगे तर्ा ऐसे कायों का जनष्‍टपािन करेंगे।

(2) अध्यक्ष की अनुपजस्ट्र्जत में, या उस पि में ररजक्त होने पर, सरकार अध्यक्ष के कायों का जनिवहन करने और िजक्तयों का

प्रयोग करने के जलए सिस्ट्यों में से दकसी एक को नाजमत कर सकती ह ।

(3) अध्यक्ष के कायों और िजक्तयों का जनिवहन करने के जलए नाजमत सिस्ट्य दकसी भी मुआििे, भत्ते या सुजिधा के जलए पात्र

नहीं होगा, िो उसे सिस्ट्य के रूप में प्राप्त होने िाली सुजिधाओं के अजतररक्त हो।

13. अध्यक्ष और सिस्ट्यों के कायवकाल तर्ा सेिा की ितें :- (1) अध्यक्ष और सिस्ट्य सरकार की इच्छा के अनुसार या पैंसठ

िषव की आयु प्राप्त करने तक, िो भी पहले हो, पि पर बने रहेंगे।

(2) अध्यक्ष या सिस्ट्य, अपना पि ग्रहण करने से पहले, उपराज्यपाल या उनके द्वारा उस संबंध में जनयुक्त दकसी अन्य व्यजक्त

के समक्ष जनष्ठा की िपर् ग्रहण करेगा।

(3) अध्यक्ष तर्ा सिस्ट्यों को िेय िेतन और भत्ते तर्ा सेिा की अन्य जनयम एिं ितें जनधावररत दकए िा सकते हैं।

(4) सरकार द्वारा आयोग को इस अजधजनयम के अंतगवत आयोग के कुिल जनष्‍टपािन के जलए आिश्यकतानुसार संखया में

अजधकारी और कमविारी उपलब्ध कराए िा सकते हैं।

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(5) सरकार, आयोग के सुिारू संिालन हेतु पयावप्त जनजध उपलब्ध कराएगी।

14. अध्यक्ष या सिस्ट्यों का त्याग पत्र, पिच्युत और जनलंबन:-

(1) अध्यक्ष तर्ा सिस्ट्य, उपराज्यपाल को जलजित सूिना िेकर अपने पि से त्याग पत्र िे सकते हैं और ऐसा त्याग पत्र स्ट्िीकार

दकए िाने पर, िे अपने पि से मुक्त माने िायेंगे।

(2) अध्यक्ष और सिस्ट्यों को उनके पि से केिल सरकार के आिेि द्वारा िुरािार, िुव्यविहार या अक्षमता जसद्ध होने के आधार

पर ही हटाया िाएगा।

(3) सरकार, सरकार द्वारा आिेजित दकसी भी िांि के िौरान अध्यक्ष और सिस्ट्यों को पि से जनलंजबत कर सकती ह , और

यदि आिश्यक समझे तो उन्हें कायावलय में उपजस्ट्र्त होने पर भी प्रजतबन्ध लगा सकती ह ।

(4) उपधारा (1) और (2) में दकसी बात के जनजहत होते हुए भी, सरकार आिेि द्वारा अध्यक्ष और सिस्ट्यों को, ि सा भी

मामला हो, पि से हटा सकती ह , यदि िह,-

(क) दििाजलया घोजषत दकया गया हो; या

(ि) ऐसे अपराध के जलए िोषी ठहराया गया हो, िो सरकार के मत में न जतक पतन से संबंजधत हो; या

(ग) अपने कायवकाल के िौरान अपने पि के कतव्य

ों से इतर दकसी भी सि तजनक रोिगार में संलग्न होता ह ; या

(घ) सरकार के मत में, मानजसक या िारीररक िुबवलता के कारण पि पर बने रहने के जलए अयोग्य ह ; या

(ङ) अध्यक्ष या सिस्ट्य ने ऐसा जित्तीय या अन्य जहत अर्िवत दकया ह जिससे उनके कायों पर प्रजतकूल प्रभाि पड़ने की

संभािना ह ।

(5) यदि अध्यक्ष या कोई भी सिस्ट्य दकसी भी प्रकार से सरकार द्वारा या उसकी ओर से दकए गए दकसी अनुबंध या समझौते

में िाजमल हो या उस में रुजि रिता हो, या जनगजमत कंपनी के सिस्ट्य के रूप में और अन्य सिस्ट्यों के सार् सामान्य रूप से

भाग लेने के अजतररक्त दकसी भी प्रकार से उस के लाभ में या उससे उत्पन्न होने िाले दकसी लाभ या पाररश्रजमक में भाग लेता

हो, तो उप-धारा (2) के प्रयोिनार्व उसे किािार का िोषी माना िाएगा।

15. आयोग की िजक्तयां एिं कायव :-

(1) आयोग का यह कतव्य

होगा दक िह इस अजधजनयम के उजित कायावन्ियन को सुजनजित करे और सेिाओं की बेहतर

प्रिायगी सुजनजित करने के जलए सरकार को सुझाि िे।

(2) इस उद्देश्य के जलए आयोग जनम्नजलजित कायव कर सकता ह : -

(i) प्राजधकरण के आिेिों के जिरुद्ध आिेिक या नाजमत अजधकारी और/या सेिा प्रिान करने की प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य

अजधकारी/कमविारी द्वारा िायर अपीलों पर जििार करना और उनका जनपटारा करना;

(ii) सेिाओं की प्रिायगी के जलए जनयुक्त कायावलयों और नाजमत अजधकाररयों या प्राजधकरण के कायावलयों का जनरीक्षण करना;

(iii) जिभाग के दकसी अजधकारी या कमविारी के जिरुद्ध जिभागीय कारविाई की जसफाररि करना, िो इस अजधजनयम के अंतगवत

उसे सौंपे गए कायों का उजित जनिवहन करने में जिफल रहा हो;

(iv) सेिाओं के प्रिनार्व प्रदियाओं और प्रदिया पुनगवठन में पररितवन की जसफाररि करना जिससे सेिाएं प्रिान करना अजधक

पारििी और आसान हो सके:

यह भी उपबंजधत ह दक ऐसी जसफाररि करने से पहले आयोग संबंजधत जिभाग के प्रभारी प्रिासजनक सजिि से परामिव

करेगा, िो सेिा प्रिान करने िाला ह ;

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(v) धारा 3 के अंतगवत अजधसूजित की िाने िाली अजतररक्त सेिाओं की अनुिंसा कर सकता ह और इस अजधजनयम के बेहतर

कायावन्ियन के जलए पहले से िारी अजधसूिनाओं में आिोधनों का भी सुझाि िे सकता ह ;

(vi) नाजमत अजधकाररयों और प्राजधकरण के मागवििवन के जलए इस अजधजनयम के प्रािधानों के अनुरूप सामान्य जनिेि िारी

करना;

(vii) ऐसी सेिा प्रिान करने की प्रदिया में िाजमल नाजमत अजधकारी या दकसी अन्य कमविारी पर पांि हिार रुपये तक का

िुमावना लगाया िा सकता ह ;

(viii) अपने जनणवयों, जनिेिों और आिेिों की समीक्षा करना।

(3) िहाँ आयोग संतुष्ट ह दक इस अजधजनयम के प्रािधानों से उत्पन्न मामलों की िाँि करने के जलए उजित आधार हैं, तो िह

स्ट्ितः संज्ञान लेकर इस संबंध में िाँि प्रारंभ कर सकता ह ।

(4) आयोग को,इस धारा के अंतगवत दकसी मामले की िाँि करते समय िही िजक्तयाँ प्राप्त होंगी िो जसजिल प्रदिया संजहता,

1908 के अंतगवत दकसी मुकिमे की सुनिाई के िौरान जसजिल न्यायालय को जनम्नजलजित मामलों के संबंध में प्राप्त होती हैं,

अर्ावत्: -

(i) पक्षों को समन भेिना;

(ii) िपर् पर मौजिक साक्ष्य या िपर् पत्र पर जलजित साक्ष्य प्राप्त करना;

(iii) िस्ट्तािेिों की िोि और जनरीक्षण की आिश्यकता;

(iv) दकसी कायावलय से दकसी सािविजनक अजभलेि की मांग करना;

(v) जिजध के अनुसार दकसी न्यायालय से अजभलेिों की प्रजतयां प्राप्त करना;

(vi) गिाहों या िस्ट्तािेिों की िांि के जलए समन िारी करना; और

(vii) कोई अन्य मामला, िो जनधावररत दकया िा सके।

(5) आयोग अपने काम काि के संिालन और ऐसे दकसी भी मामले के जलए, जिसे िह उजित समझे, केिल सरकार के अनुमोिन

के बाि ही जिजनयम बना सकता ह ।

(6) आयोग अजधजनयम में िाजमल सेिाओं की अपनी गजतजिजधयों और जनपटान की जस्ट्र्जत के संबंध में एक िार्षवक ररपोटव

त यार करेगा।

अध्याय V

जिजिध

16. ई-िासन- (1) सरकार पारस्ट्पररक समझ के माध्यम से सभी जिभागों को ई-िासन के अंतगवत जनधावररत समय अिजध में

अपनी-अपनी नागररक संबंधी सेिाएं प्रिान करने के जलए प्रयास करेगी और प्रोत्साजहत करेगी।

(2) नागररकों को सेिा प्रिान करने में सुजिधा के जलए सरकार आिेिनों को ऑनलाइन िाजिल करने, आिेिनों के अद्यतन

प्राप्त करने और नाजमत अजधकारी द्वारा िूक के मामलों में स्ट्ितः आगे बढाने की सुजिधा प्रिान करने के जलए उपयुक्त व्यिस्ट्र्ा

कर सकती ह ।

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PART IV]

(3) सरकार जनधावररत तरीके से संपूणव व्यिस्ट्र्ा की जनगरानी के जलए एक लेिापरीक्षा तंत्र भी स्ट्र्ाजपत करेगी।

17. माजनत सेिा ितव - इस अजधजनयम के प्रािधान, सरकारी कमविाररयों, जिनमें सरकार के स्ट्र्ानीय जनकायों के कमविारी

भी िाजमल हैं, की सेिा ितों का जहस्ट्सा माने िाएंगे।

18. अनुपूरक - इस अजधजनयम के प्रािधान, सरकार या संबंजधत स्ट्र्ानीय जनकाय के कमविाररयों की सेिा ितों और आिरण

को जनयंजत्रत करने िाले अनुिासनात्मक, जित्तीय और अन्य लागू सेिा जनयमों और जिजनयमों के अजतररक्त होंगे, न दक उनका

उल्लंघन करने िाले।

19. जनयम बनाने की िजक्त - (1) सरकार अजधसूिना द्वारा इस अजधजनयम के प्रािधानों को लागू करने के जलए जनयम बना

सकती ह ।

(2) ऐसे जनयम जििेष रूप से और पूिोक्त िजक्त की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना जनम्नजलजित सभी या दकसी भी

मामले के जलए प्रािधान कर सकते हैं, अर्ावत्:--

(i) इस अजधजनयम के अंतगवत नोरटस िेने का तरीका और प्रपत्र;

(ii) प्राजधकरण द्वारा प्रारंजभक िांि, अपील के जनणवय और िंड लगाने से संबंजधत प्रदिया;

(iii) आयोग को अपीलें प्रस्ट्तुत करने की प्रदिया और आयोग द्वारा इन अपीलों का जनणवय;

(iv) सेिाओं को प्राप्त करने के जलए आिेिन से संबंजधत प्रदिया;

(v) ऑनलाइन आिेिन संखया सृजित करने की प्रदिया;

(vi) नागररक संबंधी सेिाओं के आिेिनों की ऑनलाइन जस्ट्र्जत के प्रबंधन, रिरिाि और संिालन को जनयंजत्रत करने

िाली प्रदिया;

(vii) कोई अन्य मामला जिसे जनधावररत करना आिश्यक हो, या जनधावररत दकया िा सके।

(3) सरकार द्वारा इस अजधजनयम के अंतगवत बनाया गया प्रत्येक जनयम, बनाए िाने के तुरंत बाि, दिल्ली जिधानसभा के

समक्ष, िब िह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अिजध के जलए रिा िाएगा, िो एक सत्र या िो या िो से अजधक लगातार सत्रों

में समाजहत हो सकती ह , और यदि उपयुवक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाि िाले सत्र की समाजप्त से पहले, जिधानसभा

जनयमों में कोई आिोधन करने पर सहमत हो िाती ह या जिधानसभा यह सहमजत िेती ह दक जनयम नहीं बनाया िाना

िाजहए, तो जनयम इस के बाि केिल ऐसे आिोजधत रूप में प्रभािी होगा या अप्रभािी होगा, ि सा भी मामला हो; यद्यजप,

ऐसा कोई भी आिोधन या जनरसन जनयम के अंतगवत पहले दकए गए दकसी भी कायव की ि धता पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं

डालेगा।

20. करठनाइयों को िूर करने की िजक्त : (1) यदि इस अजधजनयम के प्रािधानों को लागू करने में कोई करठनाई उत्पन्न होती

ह , तो सरकार आजधकाररक रािपत्र में प्रकाजित आिेि द्वारा, इस अजधजनयम के प्रािधानों के सार् असंगत न होने िाले ऐसे

प्रािधान कर सकती ह , िो उसे करठनाइयों को िूर करने के जलए आिश्यक या समीिीन प्रतीत हों।

यह भी उपबंजधत ह दक इस अजधजनयम के लागू होने की जतजर् से िो िषव की अिजध समाप्त होने के बाि ऐसे कोई आिेि नहीं

दकए िाएंगे।

(2) इस धारा के अंतगवत बनाया प्रत्येक आिेि, बनाने के बाि यर्ािीघ्र दिल्ली जिधानसभा के समक्ष रिा िाएगा।

[PART IV

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21. बित एिं जनरसन : (1) इस अजधजनयम में अन्यर्ा प्रािधान दकए िाने के अजतररक्त, इस अजधजनयम के प्रारंभ होने की

जतजर् से, दिल्ली (नागररक समयबद्ध सेिा प्रिानार्व अजधकार) अजधजनयम, 2011 और उसके अंतगवत बनाए गए जनयम एत

द्द्वारा जनरस्ट्त दकए िाते हैं।

(2) उक्त अजधजनयम एिं जनयमों का जनरसन जनम्नजलजित नहीं होगा—

(क) ऐसे जनरसन के समय लागू या जिद्यमान न रही दकसी भी िीज़ को पुनिीजित करना; या

(ि) जनरस्ट्त अजधजनयम या जनयमों एिं आिेिों के पूिव संिालन या उसके अंतगवत जिजधित दकए गए या सहन दकए गए

दकसी भी कायव को प्रभाजित करना; या

(ग) जनरस्ट्त अजधजनयम या ऐसे जनरस्ट्त अजधजनयमों या जनयमों के अंतगवत जनयमों या आिेिों के अंतगवत प्राप्त, अर्िवत या

उत्पन्न दकसी अजधकार, जििेषाजधकार, िाजयत्ि या िेनिारी को प्रभाजित करना।

(3) इस अजधजनयम के लागू होने की जतजर् को दिल्ली (नागररक समयबद्ध सेिा प्रिानार्व अजधकार) अजधजनयम, 2011 के

अंतगवत लंजबत आिेिन या अन्य कायविाजहयां दिल्ली (नागररक समय बद्ध एिं सुगम सेिा प्रिानार्व अजधकार) अजधजनयम,

2026 के अंतगवत आिेिन और कायविाही मानी िाएगी।

डॉ. पंकि कुमार लसंह, मंत्री (आईटी)

उद्देश्यों और कारणों का जििरण

सािविजनक सेिाओं का समयबद्ध, पारििी और ििाबिेह तरीके से प्रिायगी सुिासन का आधार स्ट्तंभ ह । यद्यजप दिल्ली

(नागररक समयबद्ध सेिा प्रिानार्व अजधकार) अजधजनयम, 2011 के अंतगवत एक प्रगजतिील मौिूिा संरिना ह , तर्ाजप सेिाओं

की प्रिायगी में जिलंब, अक्षमता, ििाबिेही की कमी और जनबावध जडजिटल िासन की आिश्यकता से संबंजधत उभरती

िुनौजतयों से समाधान हेतु इसे और अजधक सुिृढ बनाए िाना अपेजक्षत ह ।

यह िेिा गया ह दक प्रदियात्मक जिलंब और प्रभािी जनगरानी एिं प्रितवन तंत्रों के अभाि के कारण नागररकों को जनधावररत

समय सीमा के भीतर आिश्यक सािविजनक सेिाओं तक पहुँिने में करठनाइयों का सामना करना पड़ रहा ह । अतः प्रौद्योजगकी

का समेकन, स्ट्ििाजलत जिकायत जनिारण तंत्र और सािविजनक अजधकाररयों की ििाबिेही बढाने िाले एक सुिृढ जिजधक

संरिना के माध्यम से सेिाओं की प्रिायगी की सुगमता सुजनजित करने की आिश्यकता ह ।

प्रस्ट्ताजित कानून का उद्देश्य नागररकों को अजधसूजित सेिाओं की समयबद्ध प्राजप्त का ि धाजनक अजधकार प्रिान करना और

िूक की जस्ट्र्जत में सरकारी अजधकाररयों की ििाबिेही तय करने के जलए एक व्यापक तंत्र स्ट्र्ाजपत करना ह । इसके अजतररक् त,

यह कायावन्ियन की जनगरानी करने, अपीलों का जनपटारा करने और व्यिस्ट्र्ागत सुधारों की जसफाररि करने के जलए एक

स्ट्ितंत्र "दिल्ली सेिा अजधकार आयोग" के गठन का प्रािधान करता ह ।

इस जिधेयक का उद्देश्य आिेिनों को ऑनलाइन भरना, जस्ट्र्जत का पता लगाना और जनगरानी को सक्षम बनाकर ई-िासन को

बढािा िेना ह , जिससे पारिर्िवता और िक्षता में िृजद्ध हो सके। इसमें स्ट्ितः अपील की व्यिस्ट्र्ा, आिेिनों में िेरी या अनुजित

अस्ट्िीकृजत के जलए िंड लगाने का प्रािधान ह और प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों का पालन सुजनजित दकया गया ह ।

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PART IV]

प्रस्ट्ताजित कानून का प्रयोिन राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में सािविजनक सेिाओं की समयबद्ध, कुिल और ििाबिेह प्रिायगी

सुजनजित करने के जलए अजधक प्रभािी और नागररक-केंदित संरिना के सार् 2011 के मौिूिा अजधजनयम को प्रजतस्ट्र्ाजपत

करना ह ।

डॉ. पंकि कुमार लसंह, मंत्री (आईटी)

प्रत्यायोजित जिधान के संबंध में ज्ञापन

जिधेयक का िंड 19 सरकार को अजधजनयम के प्रािधानों को लागू करने के जलए जनयम बनाने का अजधकार प्रिान करता ह ।

जिन मामलों के संबंध में ऐसे जनयम बनाए िा सकते हैं, िे अन्य बातों के अलािा जनम्नजलजित से संबंजधत हैं—

(क) आिेिन भरने का तरीका और प्रपत्र तर्ा नोरटस का तरीका और प्रारूप;

(ि) आिेिनों और अपीलों के जनपटान की प्रदिया;

(ग) प्राजधकरण और आयोग द्वारा न्यायजनणवय की प्रदिया;

(घ) िुमावने लगाने और िसूलने का तरीका;

(ङ) आिेिन संखयाएँ सृजित करने और प्रबंजधत करने की प्रदिया;

(ि) आिेिनों की जनगरानी के जलए ऑनलाइन प्रणाजलयों के रिरिाि और संिालन का तरीका; और

(छ) कोई अन्य मामला जिसे जनधावररत करना आिश्यक ह या जनधावररत दकया िा सकता ह ।

िंड 19 के अंतगवत सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों को दिल्ली की जिधान सभा के समक्ष प्रस्ट् तुत दकया िाना अपेजक्षत ह ।

जिधेयक के िंड 15 के अंतगवत दिल्ली सेिा अजधकार आयोग को सरकार के पूिव अनुमोिन से अपने कामकाि के संिालन और

उससे संबंजधत मामलों के जलए जिजनयमन बनाने का अजधकार भी प्रिान दकया गया ह ।

आयोग द्वारा बनाए गए जिजनयमन सरकार के पूिव अनुमोिन के अधीन हैं।

जिधायी िजक्त का प्रत्यायोिन सामान्य प्रकृजत का ह और अजधजनयम के प्रािधानों के प्रभािी कायावन्ियन के जलए आिश्यक

जििरण और प्रदिया संबंधी मामलों से भी संबंजधत ह ।

डॉ. पंकि कुमार लसंह, मंत्री (आईटी)

जित्तीय ज्ञापन

जिधेयक के िंड 10 में दिल्ली सेिा अजधकार आयोग के गठन का प्रािधान ह , जिसमें एक अध्यक्ष और सिस्ट्य सजम्मजलत होंगे।

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली की समेदकत जनजध से जनम्नजलजित मिों के जलए व्यय होने की संभािना ह :

(क) आयोग के अध्यक्ष और सिस्ट्यों के िेतन, भत्ते और अन्य सेिा ितें;

(ि) आयोग के जलए अजधकाररयों और स्ट् टाफ की व्यिस्ट्र्ा करना;

(ग) आयोग के प्रिासजनक और पररिालन व्यय; और

(घ) अजधजनयम के कायावन्ियन हेतु अपेजक्षत जडजिटल प्रणाली सजहत अिसंरिना का जनमावण, रिरिाि और उन्नयन।

डॉ. पंकि कुमार लसंह, मंत्री (आईटी)

डॉ. युमनाम अरूण कुमार, सजिि

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th August, 2026

F. No. 21/14/TB&EDS/2026/LAS-VIII/Legn./5903.—The Following is Published for General Information:—

THE DELHI (RIGHT OF CITIZEN TO TIME BOUND AND EASE OF DELIVERY OF SERVICES)

BILL, 2026

Bill No. 09 of 2026

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 10th August, 2026)

Bill No. 09 of 2026

THE DELHI (RIGHT OF CITIZEN TO TIME BOUND AND EASE OF DELIVERY OF SERVICES)

BILL, 2026

A BILL

to provide for the ease of delivery of time bound services to the citizens in the National Capital Territory of Delhi and

to fix liabilities of the government servants in case of default and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy seventh Year of the

Republic of India as follows :-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent, commencement and application.-- (1) This Act may be called the Delhi (Right of Citizen to

Time Bound and Ease of Delivery of Services) Act, 2026.

(2) It extends to the whole of National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

(4) Save as otherwise provided, this Act shall apply to—

(a) Government servants appointed substantively to any civil service or post in connection with the affairs of the

Government of the National Capital Territory of Delhi; and

(b) Employees of local bodies and authorities owned, controlled or substantially financed by the said Government:

Provided that nothing in this Act shall apply to—

(i) persons appointed on casual or daily wage basis;

(ii) persons employed on contract except when the contract provides otherwise;

(iii) persons whose terms and conditions of services are regulated by or under the provisions of the

Constitution.

(5) The provisions of this Act shall apply only in respect of such services as may be specified in the Schedule, and to

such Departments, local bodies, autonomous bodies or statutory organisations as may be notified by the Government

for the purposes of this Act.

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PART IV]

2. Definitions; - In this Act, unless the context otherwise requires,--

(a) “Appeal” means an appeal filed either by the Citizen or the Designated Officer against orders passed under this Act

including cases of default;

(b) “Applicant” means a person or a legal entity who has filed a valid application before the Designated Officer for

delivery of services mentioned in the Schedule of this Act;

the Schedule;

(d) “Authority” means the “Citizen Grievance Redressal Authority” appointed under section 6;

(e) “Autonomous body” means an autonomous body under the administrative jurisdiction of the Government;

(f) “Commission” means the “Delhi Right to Service Commission” constituted under section 10;

(g) “Default” means those cases in which the applications have not been disposed within the stipulated time by the

authorities prescribed under this Act as well as those cases in which rejection of application has been subsequently

found unreasonable and unjustified by the authorities prescribed under this Act;

(h) “Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(i) “Department” means a department of the Government, local body, autonomous body or statutory organization, as

the case may be;

(j) “Designated Officer” means a government officer posted in any of the Department, who is responsible for providing

any of the services listed under this Act and includes “Link Designated Officer”;

(k) “Government” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President

under Article 239 and designated as such under Article 239AA of the Constitution;

(l) “Link Designated Officer” means an officer who, as per orders of the Competent Authority, is required to look after

the work of the Designated Officer during his period of absence due to leave, official tour etc;

(m) “Local body” means any public authority, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi

Cantonment Board, Delhi Jal Board, Town Planning Authority, Delhi Development Authority, or any other body or

Authority, by whatever name called, for the time being invested by law to render essential services of public utility

within the territory of Delhi or to control, manage or regulate such services within a specified local area thereof;

(n) “Notification” means a notification published in the official Gazette;

(o) “Prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;

(p) “Rules” means rules made by the Government under this Act;

(q) “Schedule” means the Schedule appended to this Act;

(r) “Services” means services specified in the Schedule;

(s) “Statutory organisation” means an organization under the administrative jurisdiction of the Government;

(t) “Time limit” means maximum time to provide the service by the Designated Officer as notified in the Schedule.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

CHAPTER-II

CITIZEN'S RIGHT TO TIME BOUND DELIVERY OF SERVICES, AND PROCEDURE GOVERNING

FIXING OF LIABILITY IN CASE OF DEFAULT, ETC.

3. Right of citizen to obtain time bound delivery of services.—(1) The Government may, by notification, notify the

Services and the time limit for delivering the service, to which this Act shall apply;

(2) The Government may, by notification, notify the Designated Officer and Citizen Grievance Redressal Authority for

each service.

(3) Every citizen shall have the right to obtain the citizen related services in Delhi in accordance with this Act within

the time period as stipulated in the Schedule.

(4) Power to Amend the Schedules:- (i) If the Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may,

by notification, amend the Schedule:

(ii) A copy of every notification issued under sub-section (1), shall be laid before the House of Legislative Assembly of

Delhi as soon as may be after it is issued.

4. Liability of Designated Officer to deliver services within the stipulated period.-- Every Designated Officer shall

be responsible for providing the services specified in the Schedule from time to time within the time limit prescribed

therein from time to time.

5. Filing, Monitoring and disposal of the application.--(1) Every applicant shall make a duly filled application in the

manner prescribed, to the Designated Officer for obtaining any service.

(2) Every application received under this Act shall be assigned a unique application number by the concerned

Department or local body, as the case may be, and the applicant shall be entitled to obtain and track the status of such

application online in such manner as may be prescribed.

(3) Every Department shall maintain the status of all such applications online and shall ensure that such status is updated

in accordance with the procedure prescribed by the rules.

(4) The Designated Officer shall, on receipt of an application, either provide the service or reject the application within

the notified time limit:

Provided that where the application is rejected, the Designated Officer shall record the reasons in writing and

communicate the same to the applicant.

(5) The notified time limit shall commence from the date of receipt of a complete application for the Service by the

Designated Officer or by any other officer authorised by him in this behalf.

(6) For the purposes of this sub-section, an application successfully submitted online shall be deemed to have been

received by the Designated Officer.

6. Appointment of Citizen Grievance Redressal Authority:- (1) Every Department shall appoint by notification,

officers of adequate seniority as Citizen Grievance Redressal Authority empowered to discharge duties under the Act.

(2) The Authority shall be at least one or two level senior to the Designated Officer.

7. Appeal before Citizen Grievance Redressal Authority.- -(1) In case of breach of timelines by the Designated

Officer an appeal shall automatically lie before the Authority.

(2) The appeal shall be automatically lodged before the Authority and the original application shall be deemed to be an

appeal for the purpose of Section 7 of this Act.

(3) In case of rejection of application by the Designated Officer, the applicant may prefer an appeal before the Authority.

The Appeal may be filed online.

(4) In case of appeals filed under subsection (2) and (3) above, the applicant shall be provided an appeal number to

enable him to track the status of his appeal.

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PART IV]

(5) The Authority, upon receipt of the appeal, shall issue a notice to the Designated Officer seeking his comments on

the inaction or denial of the service to the applicant;

Provided that, if on examination of the appeal, it appears to the Authority that the default in providing the

service is prima facie wrong and unreasonable, he is not required to issue any notice, and instead shall direct the

Designated Officer to provide the service within 07 days or such period as may be specified in the order.

(6) The Authority shall decide the appeal on merits and shall not remand the appeal to the Designated Officer for

reconsideration.

(7) The Authority shall decide the appeal within 30 days of the receipt of appeal. The decision shall be communicated

to both the parties in the manner prescribed.

(8) Where, in the course of proceedings, the Authority is of the opinion that the default in providing the service was

unjustified or unreasonable, it may, by an order in writing—

(a) direct the Designated Officer to provide the service to the applicant; and

(b) require the Designated Officer to show cause why a penalty should not be imposed for failure to provide such

service.

(9) The Designated Officer against whom such notice is issued may submit a representation within seven days from the

date of receipt of such notice. Where no such representation is received within the said period, or where the explanation

submitted is found to be unsatisfactory, the Authority may, by order, impose such penalty as deemed fit upon the

Designated Officer and direct the concerned accounts functionary to recover the amount of penalty from the salary of

such Designated Officer:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the Designated Officer has been given a reasonable

opportunity of being heard:

Provided further that where the Authority is satisfied that the default in delivery of the service is not attributable

to the Designated Officer against whom notice has been issued, but to any other Designated Officer and/or any other

officer/official involved in the process of providing such service, it may, by order—

(a) withdraw the notice issued against such first-mentioned Designated Officer; and

(b) issue a show cause notice to such other Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process

of providing such service, found responsible for the delay, and thereafter proceed against him in accordance with the

provisions of this section.

(10) The Authority shall, before passing any order determining liability under this Act, observe the principles of natural

justice.

8. Liability to pay penalty:--If the Authority or the Commission, while deciding the appeal of the citizens comes to the

conclusion that the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service

has committed a default without sufficient and reasonable cause it may, apart from directing the Designated Officer

and/or any other officer/official involved in the process of providing such service to provide the service within a specific

time;

Impose a penalty at the rate of Two hundred fifty rupees per day of default subject to a maximum of Five

thousand rupees in each case where the application is not decided within the stipulated time.

ii. Impose a lump sum penalty of not less than Two hundred fifty rupees and not more than Five thousand

rupees in each case where the application has been unreasonably and unjustifiably rejected.

iii. The amount of penalty, so levied shall be deposited in the Government treasury in the manner prescribed.

Provided that before imposing such penalty, an opportunity will be given to the Designated Officer and/or any

other officer/official involved in the process of providing such service to give his/her explanation which shall be

considered by the Authority or Commission before imposing the penalty.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

CHAPTER-III

RIGHT TO APPEAL BEFORE THE COMMISSION

9. Right of appeal:- (1) In case of breach of timelines by the Authority, an appeal shall automatically lie before the

Commission.

(2) The Applicant or the Designated Officer, if aggrieved by the order of the Authority shall be entitled to file an appeal

before the Commission against such order within a period not exceeding thirty days of the receipt of the impugned order.

Provided that that the Commission may entertain the application after the expiry of the said period of thirty

days, if it is satisfied that the appeal could not be filed in time due to reasonable cause.

(3) The appeal under Sub section (2) may be filed online. In both the cases i.e. Sub section (1) and (2), an appeal number

shall be provided to the appellant to enable him to track the status of his appeal;

(4) The Commission, may confirm, modify or set aside the orders passed by the Authority. The order of the Commission

shall be final and binding.

(5) For disposing of the appeal, the Commission shall follow the prescribed procedure.

CHAPTER-IV

DELHI RIGHT TO SERVICE COMMISSION

10. CONSTITUTION OF COMMISSION: (1) The Government shall constitute a Commission to be called the “Delhi

Right to Service Commission” for the purpose of this Act.

Provided that until the Right to Service Commission is constituted under this Act, the Government may, by

notification, designate the Public Grievance Commission to discharge the functions of the Right to Service Commission

under this Act.

(2) The Commission shall be a statutory body, known by the aforesaid name, having perpetual succession and a common

seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and

immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

(3) IT Department will be the Administrative Department of the Commission.

11. COMPOSITION OF THE COMMISSION:- (1) The Commission shall consist of a Chairman and three Members

who shall be appointed by the Government .

(2) The Chairman shall be a serving or retired officer not below the rank of Chief Secretary of Government of NCT of

Delhi or Secretary to the Government of India.

(3) At least one of the Members shall be a retired officer not below the rank of an Administrative Secretary of

Government of NCT of Delhi or its equivalent rank and status in any of the services of the State, including officers of

All India Services.

(4) Other Member/s shall be persons of eminence in public life having special knowledge or practical experience in the

field of administration or management or education or science or law or literature or social service or human rights.

These members may be appointed on part time basis.

12. POWERS OF CHAIRMAN:- (1) The Chairman shall exercise general superintendence and direction over the

affairs of the Commission. The Chairman shall preside over the meetings of the Commission and shall exercise and

discharge such powers and perform such functions as are vested in the Commission, in accordance with the rules made

under this Act.

(2) In the event of the absence of the Chairman, or a vacancy in that office, the Government may nominate one of the

Members to discharge the functions and exercise the powers of the Chairman.

(3) A Member nominated to discharge the functions and powers of the Chairman shall not be entitled to any

compensation, allowance or facility in addition to what he would be entitled to as a Member.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

13. TERM OF OFFICE AND CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN AND MEMBERS:- (1) The

Chairman and the Members shall hold office at the pleasure of the Government or till they attain the age of sixty-five

years, whichever is earlier.

(2) The Chairman or the Member shall, before he enters upon his office, take an oath of allegiance before the Lt.

Governor or some other person appointed by him in that behalf.

(3) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairman and Members

shall be as may be prescribed.

(4) The Commission may be provided by the Government with such numbers of officers and staff as may be necessary

for the efficient performance of the Commission under this Act.

(5) The Government shall provide adequate funds for smooth functioning of the Commission.

14. RESIGNATION REMOVAL AND SUSPENSION OF CHAIRMAN OR MEMBERS:-

(1) The Chairman and the Members may resign from their office by giving notice in writing to the Lt. Governor and

upon such resignation having being accepted, they shall be deemed to have vacated their office.

(2) The Chairman and the Members shall be removed from his office only by order of the Government on the ground

of proven misconduct, misbehavior or incapacity.

(3) The Government may suspend from office, and if deem necessary, prohibit also from attending the office Chairman

and the Members, during any inquiry ordered by the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Government may, by order, remove from office,

Chairman and the Members, as the case may be, if he ,-

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

(d) is, in the opinion of the Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairman or

Member.

(5) If the Chairman or any of the members in any way is concerned or interested in any contract or agreement made by

or on behalf of the Government or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising

there from otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall,

for the purposes of sub-section (2), be deemed to be guilty of misconduct.

15. POWERS AND FUNCTIONS OF COMMISSION:-

(1) It shall be the duty of the Commission to ensure proper implementation of this Act and to make suggestions to the

Government for ensuring better delivery of services.

(2) For this purpose the Commission may: -

(i) entertain and dispose of appeals filed by the applicant or the Designated Officer and/or any other officer/official

involved in the process of providing service, against the orders of the Authority;

(ii) carry out inspections of offices entrusted with the delivery of services and the offices of the Designated Officers or

the Authority;

(iii) recommend Departmental action against any officer or employee of the Department, who has failed in due discharge

of functions cast upon him under this Act;

(iv) recommend changes in procedures and process re-engineering for delivery of services which may make the delivery

more transparent and easier:

Provided that before making such a recommendation, the Commission shall consult the Administrative

Secretary in charge of the respective Department which is to deliver the service;

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(v) recommend additional services to be notified under section 3 and may also suggest modifications in the notifications

already issued for better implementation of this Act;

(vi) issue general instructions, not inconsistent with the provisions of this Act for the guidance of Designated Officers

and the Authority;

(vii) impose penalty on Designated Officer or any other official involved in the process of providing such service up to

a sum of five thousand rupees;

(viii) review its decisions, directions and orders.

(3) Where the Commission is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into matters arising out of the

provisions of this Act, it may, suo moto, initiate an inquiry in respect thereof.

(4) The Commission shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a

Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure. 1908, in respect of the following matters, namely: -

(i) summoning the parties;

(ii) receiving oral evidence on oath or written evidence on affidavits;

(iii) requiring the discovery and inspection of documents;

(iv) requisitioning of any public record from any office;

(v) obtaining copies of record from any court in accordance with law;

(vi) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(vii) any other matter, which may be prescribed.

(5) The Commission may frame its regulations for the conduct of its business and any such matter, as it may deem fit

only after the approval of the Government.

(6) The Commission shall prepare an annual report regarding its activities and the status of disposal of the services

included in the Act.

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

16. E-Governance- (1) The Government shall endeavour and encourage all the departments by mutual understanding

to deliver their respective citizen related services in a stipulated time period as part of e-governance.

(2) For facilitating the delivery of service to the citizens, the Government may make suitable arrangement for providing

the facility of online filing of applications, for receiving updates of application and for auto-escalation in cases of default

by the Designated Officer.

(3) The Government shall also establish an audit mechanism for monitoring the entire system in the manner as

prescribed.

17. Deemed service condition.--The provisions of this Act shall be deemed to be part of service conditions of the

government servants including such servants of local bodies of the Government.

18. Supplement.-- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the disciplinary, financial,

and other applicable service rules and regulations governing the service conditions and conduct of employees of the

Government or the concerned local body, as the case may be.

19. Power to make rules.--(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of

this Act.

(2) In particulars, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any

of the following matters, namely:--

(i) the manner and the forms of giving notice under this Act;

(ii) the procedure governing preliminary enquiry, adjudication of appeal by the Authority and imposing of penalty;

(iii) the procedure governing submission of the appeals to the Commission and adjudication of these appeals by the

Commission;

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(iv) the procedure pertaining to application for obtaining services;

(v) the procedure governing generation of application number online;

(vi) the procedure governing managing, maintaining, operating of online status of the applications of citizen related

services;

(vii) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act by the Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House

of Legislative Assembly of Delhi, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one

session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of session immediately following the session or

the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rules or the

Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be

of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the

validity of anything previously done under the rule.

20. Power to remove difficulties: (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the

Government may, by order published in the official gazette; make such provisions not inconsistent with the provisions

of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:

Provided that no such orders shall be made after the expiry of a period of two years from the date of

commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the House of Legislative

Assembly of Delhi.

21. Savings and Repeal: (1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this

Act, Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 and the rules made there under is hereby

repealed.

(2) The repeal of the said Act and rules shall not—

(a) revive anything not in force or existing at the time of such repeal; or

(b) affect the previous operation of the repealed Act or rules and orders or anything duly done or suffered

thereunder; or

or orders under such repealed Acts or rules.

(3) Applications or other proceedings pending under Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act,

2011 on the date of coming into force of this Act shall be deemed to be applications and proceedings under the Delhi

(Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services) Act, 2026.

Dr. PANKAJ KUMAR SINGH, Minister (IT)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The delivery of public services in a time-bound, transparent and accountable manner is a cornerstone of good

governance. The existing framework under the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011,

though progressive, requires strengthening to address emerging challenges relating to delays, inefficiencies, lack of

accountability, and the need for seamless digital governance.

It has been observed that citizens continue to face difficulties in accessing essential public services within stipulated

timelines due to procedural delays and absence of effective monitoring and enforcement mechanisms. There is,

therefore, a need to ensure ease of delivery of services through a robust legal framework incorporating technological

integration, automatic escalation mechanisms, and enhanced accountability of public officials.

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

The proposed legislation seeks to provide a statutory right to citizens for time-bound delivery of notified services and

to introduce a comprehensive mechanism for fixing responsibility on government officials in case of default. It further

provides for the constitution of an independent “Delhi Right to Service Commission” to oversee implementation,

adjudicate appeals, and recommend systemic improvements.

The Bill also aims to promote e-governance by enabling online filing, tracking, and monitoring of applications, thereby

enhancing transparency and efficiency. It introduces provisions for automatic appeals, imposition of penalties for delays

or unjustified rejection of applications, and ensures adherence to principles of natural justice.

The proposed law is intended to replace the existing Act of 2011 with a more effective and citizen-centric framework

to ensure timely, efficient and accountable delivery of public services in the National Capital Territory of Delhi.

Dr. PANKAJ KUMAR SINGH, Minister (IT)

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 19 of the Bill empowers the Government to make rules for carrying out the provisions of the Act.

The matters in respect of which such rules may be made relate, inter alia, to—

(a) the manner and form of filing applications and notices;

(b) the procedure for disposal of applications and appeals;

(d) the manner of imposition and recovery of penalties;

(e) the procedure for generation and management of application numbers;

(f) the manner of maintaining and operating online systems for monitoring applications; and

(g) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

The rules made by the Government under clause 19 are required to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

Clause 15 of the Bill also empowers the Delhi Right to Service Commission, with the prior approval of the Government,

to make regulations for the conduct of its business and for matters connected therewith.

The regulations made by the Commission are subject to prior approval of the Government.

The delegation of legislative power is of a normal character and relates to matters of detail and procedure necessary for

the effective implementation of the provisions of the Act.

Dr. PANKAJ KUMAR SINGH, Minister (IT)

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 10 of the Bill provides for the constitution of the Delhi Right to Service Commission consisting of a Chairperson

and Members.

Expenditure is likely to be incurred from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi on account

of—

(a) salaries, allowances and other service conditions of the Chairperson and Members of the Commission;

(b) provision of officers and staff for the Commission;

(d) creation, maintenance and upgradation of infrastructure, including digital systems, required for implementation of

the Act.

Dr. PANKAJ KUMAR SINGH, Minister (IT)

Dr. YUMNAM ARUN KUMAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER

CHAND

MEENA

Digitally signed by

KUMER CHAND

MEENA

Date: 2026.08.18

11:35:46 +05'30'