6918 DG/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
कला, संस्ट्कृजत एवं भाषा जवभाग
(पुरातत्व जवभाग)
अजधसूचना
दिल्ली, 7 जसतम् बर, 2026
फा. सं. पुरा0/15/26-उप-जनिे0(पुरातत् व)-पुरातत् व जवभाग/878.— मंजत्रपररषि द्वारा अनुमोदित दिनांक
29.06.2026 की मंजत्रमंडल जनणणय संख्या 3345 के अनुसरण में, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एति द्वारा
पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “दिल् ली मुख् यमंत्री जवरासत नवोथान योिना” राष्ट्रीय रािधानी
क्षेत्र दिल्ली के स्ट्मारकों के संरक्षण, िीणोद्धार एवं जवकास कायों के जलए न् यास/गैर सरकारी संगठन/फाउंडेिन/संस्ट्थानों को
सहायता अनुिान योिना के कायाणन्वयन को अनुमोिन प्रिान करते हैं ।
सं. 265]
दिल्ली, मंगलवार, जसतम् बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 204
No. 265]
DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948
[N. C. T. D. No. 204
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276094
SG-DL-E-09092026-276094
2
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
1.
संजक्षप्त िीषणक प्रारंभ:
i.
इस योिना को “दिल् ली मुख् यमंत्री जवरासत नवोथान योिना” के अन् तगणत राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के स्ट्मारकों के संरक्षण, िीणोद्धार एवं जवकास कायों के जलए न् यास/गैर सरकारी संगठन/फाउंडेिन/संस्ट्थानों को
सहायता अनुिान " योिना कहा िाएगा।
ii.
यह योिना रािपत्र में प्रकािन की जतजथ से लागू होगी।
2.
योिना का कायणक्षेत्र :
i.
इस योिना के अंतगणत, पंिीकृत स्ट्वैजछिक संगठनों, न् यासों, फाउंडेिनों और संस्ट्थानों को जवत्तीय सहायता
प्रिान की िाती है।
ii.
यह सहायता राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्ट्मारकों का संरक्षण, िीणोद्धार और जवकास हेतु प्रिान
की िाएगी ।
3.
सहायता के जलए पात्र संस्ट्थानों/संगठनों के प्रकार:
राष्ट्रीय/राज्य स्ट्तर पर पंिीकृत स्ट्वैजछिक संगठन/न् यास/फाउंडेिन, िैक्षजणक संस्ट्थान, जवश्वजवद्यालय, माजनत
जवश्वजवद्यालय, सरकार के स्ट्वायत्त जनकाय (केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/केंद्र िाजसत प्रिेिों के) आदि। स्ट्वैजछिक
संगठनों/न् यास/फाउंडेिन, िैक्षजणक संस्ट्थानों का पंिीकरण भारत सरकार के िपण पोर्णल पर अजनवायण है।
4.
जवत्तीय सहायता की सीमा:
i.
यह जवत्तीय सहायता गैर-आवती स्ट् वरूप की होगी:
• यह 75:25 के अनुपात में होगा अथाणत दकसी दिए गए जवत्तीय वषण में प्रत्येक पररयोिना/प्रस्ट्ताव के जलए
75% जवभाग अनुिान जहस्ट्सा और 25% संस्ट्थान का जमलान जहस्ट्सा होगा।
• महत्वपूणण कायों (पुरातत्व जवभाग के श्रेणी ए स्ट्मारक) के मामले में, जवत्तीय सहायता 90:10 के अनुपात
में होगी, अथाणत् 90% जवभाग का अनुिान जहस्ट्सा और 10% संस्ट्थान का जमलान जहस्ट्सा होगा।
• सरकारी संस्ट्थानों के मामले में, जवभाग इस योिना के अंतगणत आने वाली पररयोिना का 100% व्यय
वहन करेगा।
• अजधकतम सीमा: प्रजत पररयोिना/प्रजत जवत्तीय वषण 2.00 करोड़ रुपये (अजधकतम सीमा को "जसफाररि
सजमजत" की जसफाररि पर आवश्यकतानुसार बढाया िा सकता है, क्योंदक संरक्षण कायण स्ट्मारक से स्ट्मारक
में जभन्न हो सकता है, उिाहरण के जलए अिीमगंि की सराय, राष्ट्रीय जचजड़याघर के अंिर (संरजक्षत स्ट्मारक)
और सरिार पर्ेल मागण पर मालचा महल (असंरजक्षत) आदि के जलए अन्य की तुलना में अजधक धनराजि
की आवश्यकता होती है, जिसके जलए बिर् को तिनुसार बढाया िा सकता है)।
• एक स्ट्वैजछिक संगठन एक जवत्तीय वषण में केवल एक ही पररयोिना प्रस्ट्तुत कर सकता है।
ii.
इस योिना के अन् तगणत अनुिान िेने पर जवचार करते समय, उसी पररयोिना के जलए अन्य स्रोतों से प्राप्त
या प्राप्त होने की संभावना वाले अनुिानों को ध्यान में रखा िाएगा।
5.
आवेिन िमा करने की प्रदिया:
संस्ट्था को अनुिान हेतु आवेिन पत्र ऑनलाइन माध्यम से, दिल्ली सरकार के पुरातत्व जवभाग के जनिेिक के नाम
से िारी जवत्तीय सहायता पोर्णल के माध्यम से िमा करना चाजहए। यह आवेिन पत्र समाचार पत्रों और पुरातत्व
जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वेबसाइर् पर प्रकाजित जवज्ञापन के प्रजतउत्तर में प्रस्ट्तुत दकया
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
3
िाना चाजहए। जवश्वजवद्यालय (माजनत जवश्वजवद्यालयों सजहत)/ सरकारी/ स्ट्वायत्त संस्ट्थाएं अपने आवेिन सीधे
रजिस्ट्रार/ जवभागाध्यक्ष के माध्यम से िमा कर सकती हैं।
अपूणण आवेिन या जनधाणररत जतजथ के बाि प्राप्त आवेिन पर जवचार नहीं दकया िाएगा।
आवेिन के साथ िमा दकए िाने वाले आवश्यक िस्ट्तावेि:
i.
एक पररयोिना ररपोर्ण जिसमें जवत्तीय सहायता के जलए मांगे गए प्रस्ट्ताव का जववरण हो, साथ ही अनुबंध
के आधार पर जनयुक्त दकए गए या जनयुक्त दकए िाने वाले जविेषज्ञों की योग्यता और अनुभव का भी
उल्लेख हो।
ii.
प्रस्ट्ताव के साथ-साथ आवेिक एिेंसी को एक संजक्षप्त अवधारणा योिना प्रस्ट्तुत करनी होगी जिसमें
प्रस्ट्ताजवत सावणिजनक उपयोग, आगंतुक प्रबंधन, जवरासत व्याख्या और अपेजक्षत पयणर्न/सामुिाजयक
लाभों को ििाणया गया हो।
iii.
पररयोिना का जवत्तीय जववरण जिसमें गैर-आवती व्यय का मिवार जववरण और अनुिान प्राप्तकताण द्वारा
जमलान भाग की पूर्तण के जलए उपयोग दकए िाने वाले स्रोत का उल्लेख हो।
iv.
जवचाराधीन पररयोिना के जलए प्राप्त अनुिान, प्रस्ट्ताजवत अनुिान या अन्य जनकायों, िैसे
जवश्वजवद्यालयों, केंद्र/राज्य सरकारों, स्ट्थानीय जनकायों/अधण-सरकारी संस्ट्थानों से दकए गए अनुरोधों से
संबंजधत िानकारी। इन जनकायों द्वारा ऐसे अनुरोधों पर जलए गए जनणणय की सूचना जनिेिक, पुरातत्व
जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को िी िानी चाजहए।
v.
उस स्ट्मारक/जवरासत का नाम जिसके जलए अनुिान का अनुरोध दकया गया है।
vi.
संगठन का वैध और सुपाठ्य पंिीकरण प्रमाण पत्र (िहां भी लागू हो) या इसके मूल का अन्य प्रमाण।
vii.
संगठन के प्रबंधन बोडण का गठन और प्रत्येक सिस्ट्य का जववरण।
viii.
जपिले 3 वषों के लेखापरीक्षा और वार्षणक ररपोर्ण की प्रजत।
ix.
संस्ट्था/संगठन की जपिले तीन वषों की कुल प्राजप्तयों और व्यय का जववरण और चार्णडण अकाउंर्ेंर् या
सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाजणत जपिले वषण के तुलन पत्र की एक प्रजत।
6.
अनुिान स्ट्वीकृत करने की प्रदिया:
i.
पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाचार पत्रों और वेबसाइर् में प्रकाजित जवज्ञापन
के प्रजतउत् तर में योिना के अन् तगणत प्राप्त सभी प्रस्ट्ताव/आवेिन अनुमोिन के जवचाराथण अनुिंसा सजमजत के
समक्ष रखे िाएंगे।
ii.
यदि जवभाग को एक ही स्ट्मारक के जलए एक से अजधक आवेिन प्राप्त होते हैं, तो सजमजत पररयोिना की
एल-1 िरों के आधार पर जसफाररि पर जवचार करेगी।
7.
जनयम और ितें:
i.
जवत्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्ट्था/संगठन जनगरानी सजमजत के जनरीक्षण के जलए खुली रहेगी।
जनगरानी सजमजत अपनी अनुिंसाएं सजचव (कला, संस्ट् कृजत एवं भाषा), राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार को प्रस्ट्तुत करेगी। सजचव (कला, संस्ट् कृजत एवं भाषा), राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को
दकसी भी आपात जस्ट्थजत से जनपर्ने के जलए योिना के संचालन संबंधी भाग में पररवतणन करने का
अजधकार होगा।
4
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
योिना के पररचालन भाग में जनम्नजलजखत िाजमल हो सकते हैं:.
•
आवेिक से अजतररक्त/आवश्यक िानकारी प्राप्त करने के जलए योिना के जवजभन्न प्रपत्रों/प्रोफॉमाण
में संिोधन करना।
•
अनुिान िारी करने, प्रगजत की जनगरानी करने, मामलों का जनपर्ारा करने आदि से संबंजधत
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर िारी दकए गए अनुिंसा सजमजत के
प्रस्ट्तावों, जनिेिों/अजधजनयमन आदि को लागू करने के जलए अपनाए िाने वाले उपाय।
•
योिना के कुिल कायाणन्वयन को सुगम बनाने के जलए तकनीकी प्रगजत के अनुरूप आवेिन िमा
करने, अनुिान िारी करने, प्रगजत की जनगरानी करने, मामलों के जनपर्ान आदि के तरीके में
पररवतणन अपनाए िाएंगे।
ii.
पररयोिना के खाते जवजधवत और अलग से रखे िाएंगे और आवश्यकतानुसार प्रस्ट्तुत दकए िाएंगे।
जनगरानी सजमजत द्वारा इनकी िांच की िा सकेगी। साथ ही, सीएिी (कतणव्य, िजक्तयां और सेवा ितें)
अजधजनयम, 1971 के प्रावधानों के अन् तगणत भारत के जनयंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और दिल्ली सरकार
के लेखापरीक्षा जनिेिालय के एल् फा (ईएलएफए) द्वारा इनकी लेखापरीक्षा की िा सकेगी।
iii.
संस्ट्था को सरकारी अनुिान से पूणणतः या काफी हि तक अर्िणत सभी संपजत्तयों का ररकॉडण रखना होगा।
दिल्ली सरकार से पूवण अनुमजत के जबना ऐसी संपजत्तयों का जनपर्ान, जगरवी रखना या उपयोग उन उद्देश्यों
के अलावा दकसी अन्य उद्देश्य के जलए नहीं दकया िाएगा जिनके जलए अनुिान दिया गया था। यदि दकसी
भी समय संस्ट्था का अजस्ट्तत्व समाप्त हो िाता है, तो ऐसी संपजत्तयां राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
को वापस जमल िाएंगी।
iv.
िब दिल्ली सरकार को यह मानने का कारण हो दक स्ट्वीकृत धनराजि का उपयोग स्ट्वीकृत उद्देश्य के जलए
नहीं दकया िा रहा है, तो दिल्ली सरकार को संस्ट्था को पहले से िी गई धनराजि को अनुिान िारी होने
की जतजथ से 10% प्रजत वषण के िंडात्मक ब्याि सजहत वसूल करने का अजधकार है। माननीय प्रभारी मंत्री
(कला, संस्ट् कृजत एवं भाषा) की पूवण स्ट्वीकृजत के जबना अनुिान की कोई भी दकस्ट्त िारी नहीं की िाएगी।
v.
जवत्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्ट्था की गजतजवजधयााँ धमण, िाजत, नस्ट्ल, भाषा के भेिभाव के जबना
भारत के सभी नागररकों के जलए खुली होनी चाजहए।
vi.
संस्ट्था को स्ट्वीकृत पररयोिना के दियान्वयन में उजचत जमतव्यजयता बरतनी चाजहए। यह सुजनजित दकया
िाना चाजहए दक पुरातत्व जवभाग से प्राप्त जवत्तीय सहायता से कोई भी पि (स्ट्थायी/अस्ट्थायी) सृजित न
दकया िाए।
vii.
संस्ट्था, जनिेिक, पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पररयोिना की त्रैमाजसक
प्रगजत ररपोर्ण प्रस्ट्तुत करेगी, जिसमें अनुमोदित पररयोिना के प्रत्येक मि के संबंध में भौजतक और जवत्तीय
उपलजब्धयों का जवस्ट्तृत जववरण दिया िाएगा। ये ररपोर्ें तब तक प्रस्ट्तुत की िाती रहेंगी िब तक दक
पररयोिना दिल्ली सरकार की संतुजि के अनुरूप पूरी नहीं हो िाती।
viii.
यदि जनिेिक, पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रगजत ररपोर्ण में िाजमल न
दकए गए दकसी बबंिु पर स्ट्पिीकरण की आवश्यकता होती है, तो संस्ट्थान को जनधाणररत समय के भीतर
वह स्ट्पिीकरण प्रिान करना होगा, अन्यथा सरकार को संस्ट्थान को पहले से दिए गए अनुिान को वापस
लेने का अजधकार होगा।
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
5
ix.
अनुिान प्राप्तकताण संस्ट्था, जनिेिक, पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, चार्णडण
अकाउंर्ेंर् (अपनी पसंि के) द्वारा प्रमाजणत लेखा-िोखा और उपयोजगता प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करेगी
(िीएफआर, 2017 के जनयम 236(3) के अनुसार)। उपयोजगता प्रमाण पत्र में िीएफआर 12-ए प्रपत्र में
स्ट्वीकृत अनुिान के वास्ट्तजवक उपयोग को स्ट्पि रूप से ििाणया िाना चाजहए। उपयोजगता प्रमाण पत्र
संबंजधत संस्ट्था द्वारा जवत्तीय वषण की समाजप्त के बारह महीनों के भीतर प्रस्ट्तुत दकया िाना चाजहए। यदि
अनुिान प्राप्तकताण संस्ट्था से जनधाणररत समय के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो जनिेिक,
पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भजवष्य में सरकार से दकसी भी प्रकार के
अनुिान, सजब्सडी या अन्य जवत्तीय सहायता से ऐसी संस्ट्था को ब्लैकजलस्ट्र् करने का अजधकार होगा और
वे इस िानकारी को दिल्ली सरकार के पुरातत्व जवभाग की वेबसाइर् पर भी प्रकाजित करेंगे (िीएफआर,
2017 के जनयम 230(1) के अनुसार)।
x.
अनुिान में से बची हुई कोई भी राजि सरकार को वापस कर िी िानी चाजहए। अनुिान प्राप्तकताण, पुरातत्व
जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के डीडीओ के पक्ष में अनुिान राजि के बराबर बैंक गारंर्ी
प्रस्ट्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाजणत होगा दक वह अनुिान की ितों और जनयमों का पालन करेगा। बॉन्ड
का उल्लंघन करने पर, अनुिान प्राप्तकताण और/या िमानतिार व्यजक्तगत रूप से और संयुक्त रूप से, बॉन्ड
में जनर्िणि राजियों पर ब्याि सजहत अनुिान की पूरी राजि वापस करने के जलए उत्तरिायी होंगे। ऐसे
मामले में लगाया िाने वाला ब्याि, वापस की िाने वाली अनुिान राजि का 10% प्रजत वषण होगा।
वापस की िाने वाली ऐसी िेष राजि, “डीडीओ, पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार”
के पक्ष में िारी दकए गए बैंक जडमांड ड्राफ्र् के रूप में होगी।
xi.
अनुिान के भुगतान से सरकार की ओर से आगे अनुिान स्ट्वीकृत करने की कोई प्रजतबद्धता नहीं होती है।
xii.
इस योिना के अन् तगणत स्ट्वीकृत पररयोिना के जलए जनयुक्त दकए िाने वाले जविेषज्ञों को दकया िाने
वाला भुगतान केवल मानिेय/पाररश्रजमक/बैठक िुल्क के रूप में ही स्ट्वीकायण होगा।
xiii.
सरकार समय-समय पर ऐसी अन्य ितें भी लगा सकती है।
xiv.
अनुिान राजि जनम्नजलजखत अनुसार दकश्तों में िारी की िाएगी:
दकश्तों
जवभाग द्वारा िारी
अनुिान का जहस्ट्सा
जनगरानी सजमजत की जसफाररि पर िारी होने के चरण
“कायण प्रारंभ हेतु अजिम राजि
के रूप में प्रथम दकस्ट्त”
30%
जवत्त जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार” से व्यय
स्ट्वीकृजत प्राप्त होने पर
िूसरी दकस्ट्त
30%
प्रििणन से संबंजधत 30% कायण पूणणता
तीसरी दकस्ट्त
30%
प्रििणन से संबंजधत 60% कायण पूणणता
चौथी और अंजतम दकस्ट्त
10%
कायण जनष्पािन से संबंजधत 90% कायण पूणणता के साथ-साथ
संपूणण अनुिान और कुल पररयोिना लागत में उनके संबंजधत
पूणण जमलान जहस्ट्से के जलए जवजधवत लेखापरीजक्षत उपयोजगता
प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करना।
xv.
दकसी भी संस्ट्था (स्ट्वैजछिक संगठन) को कोई भी नया अनुिान तब तक अनुिंजसत/स्ट्वीकृत/िारी नहीं दकया
िाएगा िब तक दक प्राप्त जपिले अनुिानों के उपयोग प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक िस्ट्तावेिों का अंजतम
जनपर्ान नहीं हो िाता।
6
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
xvi.
एिेंसी द्वारा अनुिान का उपयोग अनुमोदित योिना/उद्देश्य के अलावा दकसी अन्य उद्देश्य के जलए नहीं
दकया िा सकता है।
xvii.
अनुिान राजि का उपयोग दकसी भी ऐसी नई योिना/मि के जलए नहीं दकया िाना चाजहए जिसके जलए
सरकार की पूवण स्ट्वीकृजत प्राप्त न हो। असाधारण पररजस्ट्थजतयों में, अनुिान प्राप्तकताण से अनुरोध प्राप्त होने
पर, अनुिान सजमजत के अध्यक्ष अनुिान या उसके दकसी भाग का उपयोग उन उद्देश्यों/मिों के जलए करने
की अनुमजत िे सकते हैं जिनके जलए मूल रूप से अनुिान दिया गया था, लेदकन िो योिना के समि िायरे
और उद्देश्य के अंतगणत आते हों।
xviii.
अनुिान से संबंजधत दकसी भी जववाि की जस्ट्थजत में, अंजतम जनणणय सजचव (कला, संस्ट् कृजत एवं भाषा),
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के के पास होगा। योिना से उत्पन्न दकसी भी जववाि का क्षेत्राजधकार
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।
xix.
इस योिना की जनगरानी सजचव (कला, संस्ट् कृजत एवं भाषा), राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की
पूवण सहमजत से गरठत जविेषज्ञों की जनगरानी सजमजत द्वारा की िाएगी।
xx.
प्रस्ट्ताजवत पररयोिना के जलए संगठनों, न् यासों, फाउंडेिनों और संस्ट्थानों द्वारा संबंजधत सरकारी
एिेंजसयों/जवभागों/जहतधारकों से सभी आवश्यक अनुमजतयां प्राप्त की िाएंगी।
8.
अपीलीय प्राजधकरण:
जिकायत की जस्ट्थजत में, आवेिक इस संबंध में जिकायत के जनवारण के जलए सजचव, कला, संस्ट्कृजत एवं भाषा
जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अपील कर सकता है और सजचव (कला, संस्ट्कृजत एवं भाषा) का
जनणणय अंजतम होगा।
यह सजचव, मंजत्रमंडल के दिनांक 29.06.2026 के पत्र संख्या फा0 53/822/सा0प्र0जव0/ समन् वय/ 2026/682-
691 माध्यम से पररचाजलत मंजत्रमंडल जनणणय संख्या 3345 के अनुसरण में िारी दकया िाता है।
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आिेि से तथा उनके नाम पर,
डॉ. के. महेि, आईएएस सजचव (कला, संस्ट्कृजत एवं भाषा)
DEPARTMENT OF ART, CULTURE & LANGUAGES
(DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY)
NOTIFICATION
Delhi, the 7th September, 2026
F. No. Archy/15/26-Dy.Dir.(Arch)-Arch Dept. 878.— In pursuance of the Cabinet Decision No. 3345 dated
29.06.2026 approved by the Council of Ministers, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to
approve the implementation of scheme of “Grant-In-Aid to Trust / NGO/ Foundation / Institutions for
Conservation, Restoration & Development works of Monuments of GNCTD under “दिल्ली मुख्यमंत्री जवरासत
नवोत्थान योिना” in Department of Archaeology, GNCTD.
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
7
1. Short title and Commencement:
i.
The scheme will be called as “Grant-In-Aid to Trust / NGO/ Foundation / Institutions for
Conservation, Restoration & Development works of Monuments of GNCTD under “दिल्ली
मुख्यमंत्री जवरासत नवोत्थान योिना”.
ii.
The scheme shall come into force from date of publication in the Official Gazette.
2. Scope of the Scheme:
i.
Under the Scheme, financial assistance is meant for registered voluntary Organizations, Trusts,
Foundations & Institutions.
ii.
The assistance would be provided for Conservation, Restoration & Development of Monuments of
Government of NCT of Delhi.
3. Types of Institutions/Organizations Eligible for Assistance:
National/State level registered voluntary Organizations/ Trusts/ Foundation, Educational Institutions,
Universities, Deemed Universities, Autonomous Bodies of the Government (Central as well as States/Union
Territories) etc. Registration of voluntary Organizations/ Trusts/ Foundations/ Educational Institutions is
mandatory on Darpan portal of Government of India.
4. Extent of Financial Assistance:
i.
The Financial Assistance will be of a non-recurring nature:
• It will be in the ratio of 75:25 i.e.75% Department grant share and 25% Institution’s matching
share for each project/ proposal in a given financial year.
• In case of important work (Category ‘A’ Monuments of Department of Archaeology), the financial
assistance will be in the ratio of 90:10 i.e. 90% Department grant share and 10% institution’s
matching share.
• In the case of Government Institution, the Department will bear 100% expenditure of a project
covered under the scheme.
• Maximum limit : Rs. 2.00 Crore per project / per financial year (maximum limit may be enhanced
on recommendation of “Recommendation Committee” on need basis, as the conservation work may
vary from monument to monument e.g. Sarai of Azimganj, inside National Zoological Park
(Protected Monuments) and Malcha Mahal at Sardar Patel Marg(Not protected) etc. require more
funds allocation than others accordingly for which Bugdet may be enhanced).
• A voluntary Organization can submit only one project in one financial year.
ii.
The grant under the scheme will be considered after taking into the consideration of the grant
received or likely to be received from other sources for the same project.
5. Procedure for Submission of Application:
The Organization should submit their Application Form for grant in online mode through a Portal for financial
assistance in the name of Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi in response to
advertisement published in newspapers and on the website of Department of Archaeology, GNCTD.
Universities (including Deemed Universities)/ Government/ Autonomous Institution may submit their
applications directly through the Registrar / Head of Department. Incomplete or applications received after
the prescribed date will not be considered.
Documents required to be submitted, along with the application:
i.
A project report indicating the proposal for which the financial assistance is sought, along with the
qualifications and experience of the experts engaged or proposed to be engaged on contract basis.
ii.
Along with the proposal applicant agency will have to submit a brief concept plan indicating
proposed public use, visitor management, heritage interpretation and expected tourism/ community
benefits.
iii.
Financial statement of the project giving item-wise details of non-recurring expenditure and source
from which grantee will meet the matching share.
8
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
iv.
Information relating to the grant received, promised or the requests thereof made, if any, to other
bodies, e.g. Universities, Central/State Governments Local Bodies/Quasi-Government Institutions
for the project under the consideration. The decision of these Bodies on such request should be
communicated to the Director, Department of Archaeology, GNCTD
v.
Name of the monument/ heritage for which grant is requested.
vi.
Valid and legible registration certificate of the Organization (wherever applicable) or other proof of
its origin.
vii.
Constitution of the Board of Management of the Organization and the particulars of each Member.
viii.
Copy of the last 03 Years Audit and Annual Report.
ix.
A statement of full receipts and expenditure of the Institution/Organization for the previous three
years and a copy of the balance sheet for the previous year certified by a Chartered Accountant or
Government Auditor.
6. Procedure for Approving Grants:
i.
All the proposals/applications received under the Scheme in response to the advertisement published
in newspapers and in the website of Department of Archaeology, GNCTD will be placed before the
Recommendation Committee for consideration for approval.
ii.
In case Department in receipt of multiple Applications for the same monument, the Committee will
consider the recommendation on the basis of L-1 rates of the project.
7. Terms and Conditions:
i.
The Institution/Organization in receipt of financial assistance shall be open to inspection by the
Monitoring Committee. The Monitoring Committee shall submit its recommendation to the
Secretary (ACL), Government of NCT of Delhi. Secretary (ACL), GNCTD shall have powers to
affect changes in the operational part of the scheme in order to meet any exigency.
The operational part of the scheme may include.
•
Revision of various forms/proforma of the scheme to elicit additional/ requisite information
from an applicant.
•
Measures to be adopted to implement proposal of the Recommendation Committee
directives/enactments etc., of the Government of NCT of Delhi, issued from time to time
pertaining to release of grant, monitoring of progress, settlement of cases etc.
•
Changes to be adopted in the mode of submission of application, release of grant,
monitoring of progress, settlement of cases etc., to keep pace with technological
advancements in order to facilitate efficient implementation of the scheme.
ii.
The accounts of the project shall be maintained properly and separately and submitted as and when
required. They shall always be open to check by the Monitoring Committee. They shall also be open
to audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (Duties,
Power and Condition of Service) Act, 1971 and the ELFA, Dte. of Audit, Government of NCT of
Delhi.
iii.
The Institution shall maintain a record of all assets acquired wholly or substantially out of the
Government grant. Such assets shall not be disposed off, encumbered or utilized for purposes other
than those for which the grant was given without the prior sanction of the Government of NCT of
Delhi. Should the Institution cease to exist at any time, such properties shall revert to the Government
of NCT of Delhi.
iv.
When the Government of NCT of Delhi have reasons to believe that the sanctioned money is not
being utilized for the approved purpose, the Delhi Government has the right to recover the grant
already given to the Institution alongwith 10% penal interest per annum from the date of release of
grant. No installment of grant shall be released without the prior approval of Hon’ble Minister
Incharge (ACL).
v.
The activities of the Institution who receive the financial assistance must be open to all citizens of
India without distinction of religion, race, caste, language.
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
9
vi.
The Institution must exercise reasonable economy in the working of approved project. It may be
ensured that no post/s (permanent/temporary) are to be created out of the financial assistance received
from Department of Archaeology.
vii.
The Institution shall furnish to the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of
Delhi, a quarterly progress report of the project, indicating in detail both the physical and financial
achievement in respect of the each item of the approved project. Such reports shall continue to be
furnished until the project is completed to the satisfaction of the Government of NCT of Delhi.
viii.
If the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi requires clarification on
any point not contained in the progress report, the Institution shall supply it within the time specified
failing which the Government will have a right to recover the grant already given to the Institution.
ix.
The grantee will furnish to the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi,
the audited accounts and utilization certificate from a Chartered Accountant (of its own choice) (as
per Rule 236(3) of GFR, 2017). The utilization certificate should clearly indicate the actual
utilization for the grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A.
The utilization certificate should be submitted within the twelve months of the closure of the
financial year by the Institution concerned. Where such certificates is not received from the grantee
within the prescribed time, the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi
will be at the liberty to black-list such Institution from any future grant, subsidy or other type of
financial support from the Government and would also put this information on the website of the
Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi (as per Rule 230 (1) of GFR, 2017).
x.
Any amount remaining unspent out of the grant should be refunded to the Government. The Grantee
will furnish a Bank Guarantee in favour of the “DDO, Department of Archaeology, Government of
NCT of Delhi”, equal to the amount of Grant to the effect that they will abide by the terms and
conditions of the grant. On committing breach of the Bond, the grantee and/or the sureties
individually and jointly will be liable to refund the entire amount of grant with interest on the sums
specified under the Bond. The rate of interest to be charged in such a case will be 10% per annum
of the grant-in-aid ordered to be refunded. Such unspent balance amount to be refunded in the form
of Bank Demand Draft drawn in favour of the “DDO, Department of Archaeology, Government of
NCT of Delhi”.
xi.
Payment of the grant does not carry any commitment on the part of the Government for sanction of
further grants.
xii.
The payment to the experts proposed to be engaged for the project, sanctioned under this scheme,
would be admissible in the form of honorarium/ remuneration/Sitting Fee only.
xiii.
Such other conditions may be imposed by the Government from time to time.
xiv.
Grants will be released in installments as under:
INSTALLMENTS
Department Grant
Share to be
Released
Stages of Release on the recommendation of
Monitoring Committee
1st Installment as
Mobilization Advance
30%
On receipt of expenditure sanction from Finance
Department, GNCTD
2nd Installment
30%
Performance linked 30% work completion
3rd Installment
30%
Performance linked 60% work completion
4th& Final Installment
10%
Performance linked 90% work completion along with
submission of duly audited Utilization Certificate for entire
grant and their full respective matching share of the total
project cost.
xv.
No fresh grant will be recommended/sanctioned/released to any Institution (voluntary Organization)
unless the utilization certificate(s) and other necessary documents of the previous grant(s) received,
have been finally settled.
xvi.
Grant can’t be utilized by the agency for the purpose other than the approved scheme / purpose.
xvii.
No funds out of the grant should be utilized for any new scheme/items for which prior approval of
Government has not been obtained. In exceptional circumstances, upon receipt of a request from a
10
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
grantee, the Chairperson, Grants Committee, may permit utilization of the grant or part thereof for
purpose(s)/item(s) other than the one(s) for which the grant was originally made, but falling within
the overall scope and objective of the scheme.
xviii.
In case of any dispute pertaining to the grant, final decision shall rest with the Secretary (ACL),
Government of NCT of Delhi. The jurisdiction of any dispute arising out of the scheme will be in
the National Capital Territory of Delhi.
xix.
The scheme will be monitored by the Monitoring Committee of Experts constituted with prior of the
Secretary (ACL), GNCTD.
xx.
All necessary permissions from concerned Govt. Agencies / Departments / Stake holders shall be
taken by the Organizations, Trusts, Foundations & Institutions for the proposed project.
8. Appellate Authority:
In case of Grievances, the applicant may appeal to the Secretary, Art, Culture & Language Department,
Government of NCT of Delhi for redressal of grievance in this regard and the decision of the Secretary (ACL)
shall be final.
This issues in pursuance of Cabinet Decision No. 3345 circulated vide letter No. F53/822/GAD/CN/2026/682-
691 dated: 29.06.2026 of the Secretary to the Cabinet.
By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
DR. K. MAHESH, IAS Secy (Art, Culture & Languages)
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER
KUMAR
Date: 2026.09.09 22:21:20 +05'30'