7150 DG/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
ऊिाा जिभाग
अजधसूचना
दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2026
फा- सं- डीओपी-ईई/21
2026- ईई एवं आरईएम-पावर डडपार्टमेंर्/6436
— राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा दिनांक 14 माचा 2024 को दिल्ली सौर ऊिाा नीजत, 2023 िारी की गई थी तथा इसका प्रथम संिोधन
दिनांक 10 िुलाई 2025 की अजधसूचना संख्या फा0 7 (37)/िीसी/डीडीसीडी/2022/3836 के माध्यम से िारी दकया गया।
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एति् द्वारा दिल्ली सौर ऊिाा नीजत, 2023 में जनम्नजलजित संिोधन करती है-
(1)
इसे दिल्ली सौर ऊिाा नीजत 2023 (जद्वतीय संिोधन) कहा िाए।
(2)
यह दिल्ली सौर ऊिाा नीजत 2023 (जद्वतीय संिोधन) की रािपत्र अजधसूचना के िारी होने की जतजथ से लागू होगी।
सं. 277]
दिल्ली, बृहस्ट् पजतिार, जसतम् बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 217
No. 277]
DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948
[N. C. T. D. No. 217
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276476
SG-DL-E-24092026-276476
2
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
(3)
जनम्नजलजित िंडों को िोड़ा/प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात्: -
पररच्छेि
मौिूिा प्रािधान
जनम्न द्वारा िोड़ा/प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाना है
िंड 2
संजक्षप्तीकरण
एिं
पररभाषाएँ
नई पररभाषा
अिजध
पररभाषा
जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप
(न्याजसता) मॉडल
यूरटजलटी लेड
एग्रीगेिन (यूएलए)
योिना
सकल जबिली िपत
सौर ऊिाा संयंत्रों की स्ट्थापना के
जलए जडस्ट्कॉम एक रस्ट्टीजिप के
रूप में काया करेगा, दिल्ली
सरकार जिक्रेताओं को सीधे
राज्य सजससडी का भुगतान
करेगी। पहले पांच िषों के बाि
जडस्ट्कॉम स्ट्ियं या सौर जिक्रेता
के माध्यम से संचालन एिं
रिरिाि का काया भी करेगा,
जिसके
जलए
िह
माजसक
जबिली जबलों में संचालन एिं
रिरिाि िुल्क िाजमल करेगा।
यूरटजलटी-लेड
एग्रीगेिन
(यूएलए) मॉडल पीएम सूया घर:
मुफ्त जबिली योिना के अंतगात
एक रुपरेिा है, िहां राज्य
जबिली
जितरण
कंपजनयां
(जडस्ट्कॉम) या नाजमत एिेंजसयां
घरों की ओर से रूफटॉप सौर
प्रणाली के एकत्रीकरण, जिक्रेता
प्रबंधन और स्ट्थापना का काया
संभालती हैं।
सकल जबिली िपत दकसी
उपभोक्ता द्वारा की गई कुल
जबिली िपत है तथा यह मीटर
द्वारा मापी गई संपूणा जबिली
िपत का कुल योग है।
सकल
जबिली
िपत
=
निीकरणीय ऊिाा उत्पािन
(सौर ऊिाा उत्पािन) + नेट
मीटर आयात - नेट मीटर
जनयाात
3.3
संचालन
अिजध
यह नीजत इसकी अजधसूचना की जतजथ से
प्रभािी होगी तथा आगामी तीन िषों
("संचाजलत अिजध") तक िैध और लागू
यह नीजत इसकी अजधसूचना की जतजथ से प्रभािी होगी तथा
दिनांक 31 माचा 2030 तक िैध रहेगी, िब तक दक इसे
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
3
रहेगी, िब तक दक इसे दकसी अन्य नीजत
द्वारा अजधक्रजमत या आिोजधत नहीं
दकया िाता है।
दकसी अन्य नीजत द्वारा अजधक्रजमत या आिोजधत नहीं दकया
िाता है।
4.4.1.
िनरेिन
आधाररत
प्रोत्साहन
(िीबीआई):
यह नीजत घरेलू, िाजणजज्यक तथा
औद्योजगक उपभोक्ताओं हेतु पांच िषों के
जलए
िनरेिन-आधाररत
प्रोत्साहन
(िीबीआई) उपलसध कराती है।
यह नीजत िाजणजज्यक तथा औद्योजगक उपभोक्ताओं हेतु पांच
िषों के जलए िनरेिन-आधाररत प्रोत्साहन (िीबीआई)
उपलसध कराती है।
घरेलू रूफटॉप सोलर के लाभार्थायों के जलए नए सौर विद्युत
संयंत्र लगाने के जलए िीबीआई बंि कर दिया िाएगा,
िबदक मौिूिा उपभोक्ताओं को नीजत के प्रािधानों के
अनुसार िीबीआई जमलता रहेगा।
आिासीय लाभाथी के जलए नए सोलर लगाने हेतु िीबीआई
को अजतररक्त राज्य पूंिी सजससडी के रूप में अजग्रम रूप से
दिया िाएगा और इसे िंड 4.4.2 के अनुसार दिया िाएगा।
ग्रुप
हाउससंग
सोसाइटी/आिासीय
कल्याण
संघ
(िीएचएस/आरडसल्यूए) के जलए नए सोलर लगाने हेतु
िीबीआई को अजतररक्त राज्य पूंिी सजससडी के रूप में
अजग्रम रूप से दिया िाएगा तथा इसे मौिूिा पूंिी सजससडी
के साथ समाजहत कर दिया िाएगा और िंड 4.4.2 के
अनुसार दिया िाएगा।
4.4.2
आिासीय
ग्राहकों के जलए
समस्ट्त सौर
पररयोिनाओं
हेतु पूंिीगत
सजससडी
आिासीय एिं िीएचएस/आरडसल्यूए
ग्राहकों
के
जलए
समस्ट्त
सौर
पररयोिनाओं पर पूंिीगत सजससडी:
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
समस्ट्त सौर पररयोिनाओं के जलए प्रजत
उपभोक्ता 3 दकलोिाट तक 10,000/-
रुपये प्रजत दकलोिाट की िर से सजससडी
प्रिान करेगी, िैसा दक नीचे दिया गया
हैः
िगा
पूंिी सजससडी
आिासीय
पररिार
10,000 रुपये
प्रजत दकलोिाट,
30,000 रुपये
अजधकतम
सीमा सजहत (3
दकलोिाट सौर
संयंत्रों के जलए)
ग्रुप
हाउससंग
सोसाइटी
/आिासी
य
सामान्य
सुजिधाओं के
जलए 2,000
रुपये प्रजत
दकलोिाट,
आिासीय तथा िीएचएस/आरडसल्यूए ग्राहकों के जलए
समस्ट्त सौर पररयोिनाओं हेतु पूंिीगत सजससडी:
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नीचे दिए गए अनुसार
समस्ट्त सौर पररयोिनाओं के जलए सजससडी प्रिान करेगी :
(i) आिासीय उपभोक्ता
संयंत्र क्षमता
कुल दिल्ली पूंिीगत
सजससडी, अजधकतम
(रुपये/दकलोिाट)* तक
≤ 2 दकलोिाट
26000
>2 दकलोिाट लेदकन ≤
3 दकलोिाट
26000
3 दकलोिाट से लेकर 10
दकलोिाट तक
अजतररक्त सजससडी नहीं
*जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के अंतगात बोली के माध्यम से
सोलर की स्ट्थापना भी की िाएगी।
राज्य सजससडी (जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के अंतगात बोली
के माध्यम से प्राप्त लागत में से पीएम सूया घर सजससडी घटाने
के बाि) या 26,000 रुपये × संयंत्र क्षमता (दकलोिाट में),
इनमें से िो भी कम हो, के बराबर होगी, िो 78,000 रुपये
की अजधकतम सीमा के अधीन होगी।
4
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
कल्याण
संघ
(िीएचए
स/आरड
सल्यूए)
जिसमें
इलेजररक िाहन
चार्ििंग भी
िाजमल है, 500
दकलोिाट
क्षमता तक
(प्रजत घर 3
दकलोिाट),
ऊपरी सीमा
सजहत
िीएचएस/आर
डसल्यूए में
व्यजक्तगत
जनिाजसयों द्वारा
स्ट्थाजपत
व्यजक्तगत
रूफटॉप संयत्र
भी िाजमल हैं।
राष्ट्रीय पोटाल (पीएमएसिी पोटाल) के
माध्यम से आिेिन करने िाले उपभोक्ता
को राज्य पूंिीगत सजससडी प्रत्यक्ष लाभ
हस्ट्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से
उपभोक्ता को हस्ट्तांतररत की िाएगी।
डीबीटी के माध्यम से राज्य सजससडी
हस्ट्तांतररत करने का डेटा पीएमएसिी
पोटाल से जलया िाएगा।
यदि उपभोक्ता पीएमएसिी के बाहर
रूफटॉप सोलर स्ट्थाजपत करिाता है, तो
पात्र उपभोक्ताओं को राज्य पूंिीगत
सजससडी भी जमलेगी। राज्य सजससडी
पात्र उपभोक्ताओं को डीबीटी के माध्यम
से हस्ट्तांतररत की िाएगी। इस जस्ट्थजत में,
उपभोक्ताओं को दिल्ली सोलर पोटाल पर
जििरण
उपलसध
कराना
होगा।
उपभोक्ताओं का जििरण दिल्ली सोलर
पोटाल से ही जलया िाएगा। यदि
जडस्ट्कॉम, रेस्ट्को भागीिार के रूप में काया
करता है, तो नेट मीटर लगाने तथा
जडस्ट्कॉम द्वारा िािा प्रस्ट्तुत करने के बाि
राज्य की पूंिीगत सजससडी जडस्ट्कॉम को
िी िाएगी।
आिासीय क्षेत्र में 2,20,000 नए रूफटॉप सोलर स्ट्थाजपत
दकए िाएंगे, जिन्हें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर
लागू दकया िाएगा और नेट-मीटररंग डेटा के माध्यम से
जनयजमत रूप से जनगरानी की िाएगी। िब कायाान्ियन
लजक्षत स्ट्तर के करीब पहंच िाएगा, तब नीजत को दफर से
कैजबनेट के समक्ष रिा िाएगा।
ग्रुप हाउससंग सोसाइटी (िीएचएस) में िचुाअल नेट मीटररंग
(िीएनएम) व्यिस्ट्था के अंतगात आिासीय उपभोक्ताओं पर
भी इसी प्रकार की राज्य सजससडी संरचना लागू होगी,
जिसके जलए जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के अंतगात िर को
अंजतम रूप दिया िाएगा। लागू पूंिीगत सजससडी 26,000
रुपये प्रजत दकलोिाट या संयंत्र लागत प्रजत दकलोिाट तथा
पीएम सूया घर सजससडी प्रजत दकलोिाट के अंतर के बराबर
होगी, िो भी कम हो, जिसे जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के
अंतगात बोली प्रदक्रया के माध्यम से जनधााररत दकया िाएगा,
चाहे िे जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल का जिकल्प चुनें या नहीं।
(ii) ग्रुप हाउससंग सोसाइटी / आिासीय कल्याण संघ
आिासीय िंड का प्रकार
(साझा क्षेत्रों के जलए)
प्रस्ट्ताजित दिल्ली
राज्य पूंिीगत
सजससडी**
ग्रुप हाउससंग सोसाइटी /
आिासीय
कल्याण
संघ
(िीएचएस/आरडसल्यूए),
इलेजररक िाहन चार्ििंग सजहत
सामान्य सुजिधाओं के जलए,
500 दकलोिाट-पीक तक (प्रजत
घर 3 दकलोिाट-पीक की िर
से)
11,000 रुपये प्रजत
दकलोिाट-पीक
*कुल संयंत्र लागत/दकलोिाट और पीएम सूया घर
सजससडी/दकलोिाट के अंतर तक सीजमत, िो भी अंतर
आईपीिीसीएल या ऊिाा जिभाग द्वारा अजधकृत दकसी अन्य
सरकारी एिेंसी द्वारा बोली के माध्यम से जनधााररत दकया
गया हो, िह कम होगा।
आरडसल्यूए/िीएचएस के अंतगात ितामान लक्ष्य 66
मेगािाट है। तिनुसार, रूफटॉप सोलर लगाने का काया पहले
आओ, पहले पाओ के आधार पर दकया िाएगा और
जनधााररत पात्रता मानिंडों की पूर्ता तथा स्ट्िीकृत क्षमता की
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
5
उपलसधता के अधीन, नेट-मीटररंग डेटा के माध्यम से
जनयजमत रूप से इसकी जनगरानी की िाएगी।
उपभोक्ता स्ट्ियं या जडस्ट्कॉम द्वारा सूचीबद्ध जिक्रेताओं के
माध्यम से जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के अंतगात सौर ऊिाा
संयंत्र स्ट्थाजपत कर सकते हैं।
जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के अंतगात सोलर लगाने के जलए,
राज्य पूंिीगत सजससडी सीधे जिक्रेताओं के बैंक िाते में
हस्ट्तांतररत की िाएगी।
जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल से बाहर के सौर ऊिाा संयंत्रों के
जलए, और राष्ट्रीय पोटाल (अंतगात पोटाल) के माध्यम से
आिेिन करने िाले उपभोक्ताओं के जलए, राज्य पूंिीगत
सजससडी प्रत्यक्ष लाभ हस्ट्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से
उपभोक्ता को हस्ट्तांतररत की िाएगी। डीबीटी के माध्यम से
राज्य सजससडी हस्ट्तांतररत करने का डेटा अंतगात पोटाल से
जलया िाएगा।
यदि कोई उपभोक्ता पीएमएसिी और जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप
मॉडल के बाहर रूफटॉप सोलर पैनल लगिाता है, तो पात्र
उपभोक्ताओं को राज्य की सजससडी भी जमलेगी। इस जस्ट्थजत
में, उपभोक्ताओं को दिल्ली सोलर पोटाल पर अपना जििरण
उपलसध कराना होगा। सजससडी का जितरण डीबीटी के
माध्यम से करने के जलए उपभोक्ताओं का जििरण दिल्ली
सोलर पोटाल से ही जलया िाएगा।
ऊिाा जिभाग का ईईआरईएम केंद्र, जडस्ट्कॉम्स के साथ
जमलकर यूएलए योिना के अंतगात सोलर के कायाान्ियन के
जलए जिघ्राजतिीघ्र अनुमोिन प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
एमएनआरई के जनणाय की संसूचना जिभाग को जमलने के
बाि, आईपीिीसीएल या ऊिाा जिभाग, राष्ट्रीय रािधानी
क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अजधकृत कोई भी सरकारी एिेंसी,
बोली प्रदक्रया के माध्यम से जिक्रेताओं का चयन करेगी।
उपरोक्त जनजििा के साथ-साथ, आिासीय कल्याण संघ
(आरडसल्यूए) िैसे अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के जलए भी
बोली आयोजित की िाएगी। चयन प्रदक्रया पूरी होने तक,
उपभोक्ता पीएम सूया घर के सूचीबद्ध जिक्रेता का चयन कर
सकते हैं। इस अिजध के िौरान, लागू राज्य सजससडी
िीएनएम रुपरेिा के अंतगात िीएचएस सोलर लगाने सजहत
आिासीय रूफटॉप सोलर लगाने के जलए 26,000 रुपये
प्रजत दकलोिाट तथा साझा क्षेत्र के भार और ईिी चार्ििंग
अिसंरचना के जलए आिासीय कल्याण संघ/ ग्रुप हाउससंग
सोसाइटी के जलए 11,000 रुपये प्रजत दकलोिाट होगी।
दकसी भी मामले में, कुल सजससडी (केंद्र + राज्य) पररयोिना
लागत से अजधक नहीं होगी। यदि संयंत्र की लागत उपरोक्त
अनुसार कुल सजससडी से कम है, तो राज्य सजससडी को
घटाकर संयंत्र की लागत के बराबर कर दिया िाएगा।
6
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
यदि कोई उपभोक्ता 3 दकलोिाट से अजधक का सोलर
लगाना चाहता है, तो िह जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल/यूएलए
मॉडल के बाहर पंिीकृत जिक्रेताओं के माध्यम से ऐसा करने
के जलए स्ट्ितंत्र होगा तथा पीएम सूया घर योिना और दिल्ली
सौर ऊिाा नीजत 2023 तथा इसके संिोधनों के अनुसार
पूंिीगत सजससडी के जलए पात्र होगा।
सोलर सजससडी, रूफटॉप सौर ऊिाा संयंत्र लगाने की
तकनीकी व्यिहायाता पर जनभार करेगी। मौिूिा सौर ऊिाा
संयंत्र में दकसी भी प्रकार की िृजद्ध के जलए, सजससडी कुल 3
दकलोिाट की सौर क्षमता के भीतर अजतररक्त क्षमता तक ही
सीजमत रहेगी।
4.13 रूफटॉप
आंकलन के
माध्यम से
अंगीकरण को
बढािा िेना
i. रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली के लाभों
और जबिली जबलों को कम करने की
उनकी क्षमता के बारे में बड़े पैमाने पर
िागरूकता को बढािा िेने के जलए
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
राज्य सोलर पोटाल या हेल्पलाइन के
माध्यम से उपभोक्ता के अनुरोध के
आधार पर लागत तथा ऑन-जडमांड
रूफटॉप आंकलन को सक्षम करेगा।
i. रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली के लाभों और जबिली जबलों
को कम करने की उनकी क्षमता के बारे में बड़े पैमाने पर
िागरूकता को बढािा िेने के जलए जडस्ट्कॉम, राज्य सोलर
पोटाल या हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ता के अनुरोध के
आधार पर लागत तथा ऑन-जडमांड रूफटॉप आंकलन को
सक्षम करेगा।
4) जनम्नजलजित नए िंड िोड़े िाएंगे:
धारा 4.2.3 जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल
औजचत्य
रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली अपनाने में एक बड़ी बाधा प्रारंभ में बड़े जनिेि की आिश्यकता है। अनेक उपभोक्ता, जिनमें िे
लोग भी िाजमल हैं जिन्हें राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से जबिली सजससडी नहीं जमलती और जिनके पास छत पर
उपयुक्त िगह है, प्रारंजभक जित्तीय बोझ के कारण रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली लगाने से जहचदकचाते हैं।
मौिूिा पीएम सूया घर: मुफ्त जबिली योिना (पीएमएसिी) के अंतगात, उपभोक्ता एक पंिीकृत जिक्रेता का चयन करता है,
पररयोिना की लागत पर आपसी सहमजत बनाता है और अजग्रम या सहमत भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान करता है।
स्ट्िीकाया केंद्रीय तथा राज्य सजससडी, उपभोक्ता को केिल स्ट्टम की स्ट्थापना और चालू होने के बाि ही िारी की िाती है,
जिसमें सामान्यतैः पर एक से िो माह लगते हैं। बैंक ऋण तक पहंच भी सीजमत है, दिल्ली में ऋण अस्ट्िीकृजत िर लगभग
48% बताई गई है। इसजलए, उपभोक्ता के अजग्रम जित्तीय बोझ को कम करने से रूफटॉप सोलर को अपनाने में काफी तेिी
आने की उम्मीि है।
जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल
उपरोक्त समस्ट्या के समाधान हेतु जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल को लागू करने का प्रस्ट्ताि है। इस मॉडल के अंतगात,
आईपीिीसीएल या ऊिाा जिभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अजधकृत कोई अन्य सरकारी एिेंसी,
पीएमएसिी योिना के अंतगात पंिीकृत जिक्रेताओं में से पारििी बोली/रुजच अजभव्यजक्त प्रदक्रया के माध्यम से पात्र जिक्रेताओं
का चयन तथा उन्हें सूचीबद्ध करेगी।
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
7
पररयोिना की लागत का जनधाारण प्रजतस्ट्पधी प्रदक्रया के माध्यम से दकया िाएगा। रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली की सफल
स्ट्थापना और चालू होने पर, दिल्ली सरकार की स्ट्िीकाया सजससडी सीधे जिक्रेता को िारी कर िी िाएगी। उपभोक्ता को केिल
नीचे ििााई गई िेष राजि का भुगतान करना होगा:
उपभोक्ता द्वारा िेय राजि = जनधााररत पररयोिना लागत - स्ट्िीकाया राज्य सजससडी
उपभोक्ता के जहस्ट्से के भुगतान की अनुसूची बोली िस्ट्तािेिों और जिक्रेता के साथ सहमत ितों के अनुसार जनधााररत की िा
सकती है।
केिल िे पीएमएसिी-पंिीकृत जिक्रेता िो उपरोक्त भुगतान व्यिस्ट्था से सहमत हैं तथा जनधााररत तकनीकी, जित्तीय, सेिा-
स्ट्तर और अन्य पात्रता आिश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें ही जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के अंतगात भाग लेने की अनुमजत
िी िाएगी।
यह मॉडल लागू जिजनयमों तथा योिना दििाजनिेिों के अधीन, िचुाअल नेट मीटररंग (िीएनएम) और ग्रुप नेट
मीटररंग/आरडसल्यूए श्रेजणयों के अंतगात रूफटॉप सोलर को लगाने को भी सुजिधािनक बनाएगा।
िीघाकाजलक संचालन तथा अनुरक्षण
पीएमएसिी योिना के अंतगात, जिक्रेता को पहले पांच िषों तक जबना दकसी अजतररक्त िुल्क के संचालन तथा अनुरक्षण
सेिाएं प्रिान करना अपेजक्षत है।
प्रणाली की िेष उपयोगी अिजध के जलए संबंजधत जडस्ट्कॉम, उपभोक्ता की सहमजत से, प्रत्यक्ष रूप से या सूचीबद्ध एिेंसी के
माध्यम से संचालन एिं अनुरक्षण (ओएंडएम) सेिाओं की व्यिस्ट्था करेगा। जनधााररत संचालन एिं अनुरक्षण िुल्क संबंजधत
उपभोक्ता से माजसक जबिली जबल के साथ िसूल दकया िाएगा और जडस्ट्कॉम, रस्ट्टी के रूप में काया करते हए, सेिा प्रिाता
को हस्ट्तांतररत दकया िाएगा।
जडस्ट्कॉम को डीईआरसी के समक्ष अपने-अपने कुल रािस्ट्ि आिश्यकता संबंधी याजचकाओं के माध्यम से उजचत प्रिासजनक
तथा सेिा िुल्क के िािे की अनुमजत होगी, िसूली की राजि और व्यिस्ट्था लागू जनयामक प्रदक्रया के माध्यम से आयोग के
अनुमोिन के अधीन होगी। रूफटॉप सोलर लगाने से महंगे पीक-पािर िरीि को कम करके और नेटिका जिस्ट्तार की
आिश्यकता को स्ट्थजगत करके जितरण प्रणाली को भी लाभ होगा।
उपयोजगता-आधाररत एकत्रीकरण मॉडल
पीएमएसिी योिना में उपयोजगता-आधाररत एकत्रीकरण (यूएलए) मॉडल का भी प्रािधान है, जिसके अंतगात राज्य की
कायाान्ियन एिेंसी द्वारा प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से चयजनत जिक्रेताओं के िररए रूफटॉप सोलर प्रणाली स्ट्थाजपत की
िाती हैं।
यूएलए मॉडल के अंतगात:
• उपभोक्ता केिल लागू केंद्रीय तथा राज्य सजससडी की कटौती के बाि पररयोिना की िुद्ध लागत का भुगतान करता है;
• उपभोक्ता का योगिान स्ट्थाजपत क्षमता के प्रजत दकलोिाट पर 5,000 रुपये तक सीजमत है; तथा
• सफल स्ट्थापन तथा चालू होने के बाि स्ट्िीकाया केंद्रीय और राज्य सजससडी सीधे जिक्रेता को िारी कर िी िाती है।
केिल पीएमएसिी में पंिीकृत जिक्रेता िो उपरोक्त ितों पर प्रणाली स्ट्थाजपत करने और जनधााररत तकनीकी एिं सेिा
आिश्यकताओं का अनुपालन करने के इच्छुक हों, िे ही भाग लेने के पात्र होंगे। उपभोक्ता की सहमजत से, प्रारंजभक पांच िषा
की अिजध के बाि जडस्ट्कॉम द्वारा सुगम संचालन एिं अनुरक्षण की सुजिधा यूएलए मॉडल के अंतगात स्ट्थाजपत को भी जिस्ट्ताररत
की िाएगी।
8
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
तुलनात्मक रुपरेिा
जििरण
जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल
यूएलए मॉडल
मौिूिा पीएमएसिी मॉडल
जिक्रेता का
चयन
आईपीिीसीएल या अन्य अजधकृत
सरकारी एिेंसी द्वारा प्रजतस्ट्पधी बोली
के माध्यम से
राज्य कायाान्ियन एिेंसी द्वारा
प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से
उपभोक्ता,
पीएमएसिी-पंिीकृत
जिक्रेता का चयन करता है।
पररयोिना
लागत
प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से
जनधााररत
प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से
जनधााररत
उपभोक्ता और जिक्रेता के बीच
आपसी सहमजत
उपभोक्ता
द्वारा
िेय
राजि
पररयोिना की लागत में से राज्य की
सजससडी को घटाया गया
पररयोिना की लागत में से केंद्र
और राज्य सरकार की सजससडी
घटाया गया, बिते उपभोक्ताओं
द्वारा अजधकतम योगिान प्रजत
दकलोिाट 5,000 रुपये
पररयोिना की पूरी लागत, अजग्रम
भुगतान द्वारा या आपसी सहमजत से
केंद्रीय
सजससडी
लागू पीएमएसिी व्यिस्ट्था के अनुसार
िारी की गई
चालू होने के बाि सीधे जिक्रेता को
िारी की गई
चालू होने के बाि सीधे उपभोक्ता को
िारी की गई
राज्य
सजससडी
चालू होने के बाि सीधे जिक्रेता को
िारी की गई
चालू होने के बाि सीधे जिक्रेता को
िारी की गई
चालू होने के बाि सीधे उपभोक्ता को
िारी की गई
उपभोक्ताओं
पर प्रारंजभक
जित्तीय भार
मौिूिा मॉडल से कम
तीनों मॉडलों में सबसे कम
अपेक्षाकृत उच्च
पांच िषों के
बाि
संचालन एिं
अनुरक्षण
उपभोक्ता की पूिा सहमजत से जडस्ट्कॉम
द्वारा सुगम बनाया गया
उपभोक्ता की पूिा सहमजत से
जडस्ट्कॉम द्वारा सुगम बनाया गया
(यूएलए मॉडल के जलए भी जडस्ट्कॉम
रस्ट्टीजिप मॉडल लागू होगा। 3 दकलोिाट
तक के सोलर लगाने के जलए आिासीय
उपभोक्ताओं हेतु यूएलए मॉडल के अंतगात
एक ही जनजििा होगी: यदि जनजििा के बाि
अपेजक्षत उपभोक्ता योगिान प्रजत दकलोिाट
5000 रुपये की यूएलए सीमा से अजधक हो
िाता है, तो इसे जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल
के अंतगात िाजमल माना िाएगा।)
सामान्यतैः िाजमल नहीं दकया गया
बीमा
जडस्ट्कॉम द्वारा सुगम बनाया गया,
उपभोक्ता की पूिा सहमजत से
उपभोक्ता की पूिा सहमजत से
जडस्ट्कॉम द्वारा सुगम बनाया गया
(यूएलए मॉडल के जलए भी जडस्ट्कॉम
रस्ट्टीजिप मॉडल लागू होगा। 3 दकलोिाट
तक के सोलर लगाने के जलए आिासीय
उपभोक्ताओं हेतु यूएलए मॉडल के अंतगात
एक ही जनजििा होगी: यदि जनजििा के बाि
अपेजक्षत उपभोक्ता योगिान प्रजत दकलोिाट
5000 रुपये की यूएलए सीमा से अजधक हो
िाता है, तो इसे जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल
के अंतगात िाजमल माना िाएगा।)
सामान्यतैः िाजमल नहीं दकया गया
निीकरणीय
ऊिाा
प्रमाणपत्रों
(आरईसी)
की जबक्री
आरईसी लाभ, जडस्ट्कॉम के आरपीओ
िाजयत्िों से परे आरटीएस इंस्ट्टॉलेिन
से प्राप्त होंगे और नेट मीटररंग के
अंतगात लाभ जडस्ट्कॉम को प्राप्त होंगे
(कैजटटि जबिली उत्पािन के मामले में,
आरईसी लाभ संबंजधत उपभोक्ता के
होते हैं)।
(इस प्रकार प्राप्त लाभों का उपयोग
जडस्ट्कॉम की सेिा लागत को कम करने में
योगिान के जलए दकया िाएगा।)
आरईसी
लाभ,
जडस्ट्कॉम
के
आरपीओ
िाजयत्िों
से
परे
आरटीएस इंस्ट्टॉलेिन से प्राप्त होंगे
और नेट मीटररंग के अंतगात लाभ
जडस्ट्कॉम को प्राप्त होंगे
(इस प्रकार प्राप्त लाभों का उपयोग
जडस्ट्कॉम की सेिा लागत को कम करने
में योगिान के जलए दकया िाएगा।)
आरईसी लाभ, जडस्ट्कॉम के आरपीओ
िाजयत्िों
से
परे
आरटीएस
इंस्ट्टॉलेिन से प्राप्त होंगे और नेट
मीटररंग के अंतगात लाभ जडस्ट्कॉम
को प्राप्त होंगे
(इस प्रकार प्राप्त लाभों का उपयोग
जडस्ट्कॉम की सेिा लागत को कम करने में
योगिान के जलए दकया िाएगा।)
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
9
पैनलों
की
रेरटंग
के
अनुसार
सौर
ऊिाा
उत्पािन
सुजनजित
करें।
जडस्ट्कॉम द्वारा सुजिधा प्रिान की
िाएगी: पहले 5 िषों के जलए सोलर
इंस्ट्टॉलर के माध्यम से और िेष
िीिनकाल के जलए जडस्ट्कॉम/ जडस्ट्कॉम
द्वारा सूचीबद्ध जिक्रेताओं के माध्यम
से।
जडस्ट्कॉम द्वारा सुजिधा प्रिान की
िाएगी: पहले 5 िषों के जलए
सोलर इंस्ट्टॉलर के माध्यम से और
िेष िीिनकाल के जलए जडस्ट्कॉम/
जडस्ट्कॉम द्वारा सूचीबद्ध जिक्रेताओं
के माध्यम से।
सामान्यतैः िाजमल नहीं दकया गया
िोनों मॉडलों का समिती संचालन
यूएलए मॉडल और जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल साथ-साथ संचाजलत होंगे। यूएलए मॉडल को प्राथजमकता िी िाएगी, िहां भी
पररयोिना उपभोक्ता योगिान की जनधााररत सीमा के भीतर जित्तीय रूप से व्यिहाया हो।
यदि यूएलए के अंतगात जनधााररत पररयोिना लागत, स्ट्िीकाया केंद्रीय सजससडी, स्ट्िीकाया राज्य सजससडी और अजधकतम अनुमत
उपभोक्ता योगिान के कुल योग से अजधक हो िाती है, तो पररयोिना को यूएलए के अंतगात नहीं जलया िाएगा। ऐसे
इंस्ट्टॉलेिनों को इसके स्ट्थान पर जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के अंतगात सुगम बनाया िा सकता है। ऐसे मामलों में, स्ट्िीकाया
राज्य सजससडी सीधे जिक्रेता को िारी की िाएगी, िबदक िेष पररयोिना लागत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा जनधााररत
भुगतान ितों के अनुसार दकया िाएगा।
यह व्यिस्ट्था सुजनजित करेगी दक यूएलए रुपरेिा के भीतर व्यिहाया पररयोिनाओं को न्यूनतम संभि उपभोक्ता योगिान
पर कायााजन्ित दकया िाए, िबदक अन्य पात्र उपभोक्ताओं को केिल इसजलए बाहर नहीं दकया िाएगा रयोंदक जनधााररत
पररयोिना लागत यूएलए सीमा से अजधक है।
यूएलए मॉडल के अंतगात जित्तीय उिाहरण
मामला 1: 3 दकलोिाट प्रणाली के जलए पररयोिना लागत 1,75,000 रुपये है।
जििरण
राजि
पररयोिना लागत
1,75,000 रुपये
केंद्रीय सजससडी
78,000 रुपये
दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्ट्ताजित सजससडी
78,000 रुपये
उपभोक्ता द्वारा िेय राजि
19,000 रुपये
उपभोक्ता को लागू यूएलए सीमा के अधीन उपभोक्ता के योगिान के रूप जिक्रेता को सीधे 19,000 रुपये का भुगतान करना
होगा।
मौिूिा सजससडी प्राप्त उपभोक्ताओं (प्रजत माह 400 यूजनट तक की िपत) के जलए दिल्ली सरकार ,केंद्रीय सरकार की सजससडी
को घटाकर सौर संयंत्र की लागत (≤ 3 दकलोिाट सौर पैनलों के जलए) का पूरा भुगतान करेगी, जिससे उपभोक्ताओं के जलए
कैपेरस जनिेि िून्य हो िाएगा।
मामला 2: 3 दकलोिाट प्रणाली के जलए पररयोिना लागत 1,50,000 रुपये है।
दिल्ली सरकार द्वारा स्ट्िीकाया सजससडी 78,000 रुपये या केंद्रीय सजससडी की कटौती के बाि िेष पररयोिना लागत में से िो
भी कम हो, िह होगी।
10
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
जििरण
राजि
पररयोिना लागत
1,50,000 रुपये
केंद्रीय सजससडी
78,000 रुपये
दिल्ली सरकार की सजससडी
72,000 रुपये
उपभोक्ता द्वारा िेय राजि
िून्य
रस्ट्टी के रूप में जडस्ट्कॉम की भूजमका
जडस्ट्कॉम, अनुमोदित रुपरेिा के अंतगात उपभोक्ता िाजमल करना (ऑनबोर्डिंग), जिक्रेता समन्िय, इंस्ट्टॉलेिन जनगरानी,
सजससडी समाधान, जिकायत जनिारण तथा िीघाकाजलक संचालन एिं अनुरक्षण की सुजिधा और बीमा की व्यिस्ट्था प्रिान
करने के जलए रस्ट्टीजिप और प्रदक्रया सुजिधाकताा के रूप में काया करेगा। िे राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में रूफटॉप सौर ऊिाा
उत्पािन के जिरुद्ध उत्पन्न आरईसी की जबक्री की भी व्यिस्ट्था करेंगे।
जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के जलए समय-सीमा : दिल्ली सौर ऊिाा नीजत में संिोधन की अजधसूचना िारी होने के 45 दिनों
के भीतर, ऊिाा जिभाग को यूएलए प्रस्ट्ताि के जलए एमएनआरई से स्ट्िीकृजत प्राप्त होने पर, आईपीिीसीएल या ऊिाा जिभाग,
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अजधकृत दकसी भी सरकारी एिेंसी द्वारा बोली प्रदक्रया के माध्यम से जिक्रेताओं
का चयन दकया िाएगा। उपरोक्त जनजििा के साथ-साथ, िीएचएस/आरडसल्यूए िैसे अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के जलए भी
जनजििा प्रदक्रया आयोजित की िाएगी। चयन प्रदक्रया पूरी होने तक, उपभोक्ता पीएम सूया घर के दकसी भी सूचीबद्ध जिक्रेता
का चयन कर सकते हैं। इस अिजध के िौरान, लागू राज्य सजससडी िीएनएम रुपरेिा के अंतगात िीएचएस सोलर लगाने
सजहत आिासीय रूफटॉप सोलर लगाने के जलए 26,000 रुपये प्रजत दकलोिाट तथा साझा क्षेत्र के भार और ईिी चार्ििंग
अिसंरचना के जलए आिासीय कल्याण संघ/ ग्रुप हाउससंग सोसाइटी के जलए 11,000 रुपये प्रजत दकलोिाट होगी।
यदि कोई उपभोक्ता 3 दकलोिाट से अजधक का सोलर लगाना चाहता है, तो िह जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल/यूएलए मॉडल के
बाहर पंिीकृत जिक्रेताओं के माध्यम से ऐसा करने के जलए स्ट्ितंत्र होगा तथा जनजििा लागत के आधार पर पीएम सूया घर
योिना और दिल्ली सौर ऊिाा नीजत 2023 के अनुसार 78,000 रूपये तक की पूंिीगत सजससडी के जलए पात्र होगा।
4.2.3. क भूजमकाएँ और उत्तरिाजयत्ि
4.2.3. i ऊिाा जिभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
ऊिाा जिभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जनम्नजलजित काया करेगा:
•
यूएलए मॉडल की जनजििा और कायाान्ियन के जलए व्यापक दििाजनिेि/रुपरेिा िारी करेगा।
•
अनुमोदित जनयमों तथा ितों के अनुसार सौर ऊिाा संयंत्रों की सफल स्ट्थापन और चालू होने पर चयजनत जिक्रेताओं को
भुगतान करेगा।
•
यूएलए मॉडल के कायाान्ियन की प्रगजत की समग्र जनगरानी तथा समीक्षा करेगा।
•
आिश्यक अनुमोिन/स्ट्िीकृजत और स्ट्पष्टीकरण प्राप्त करने के जलए एमएनआरई से इस मामले पर यथा अपेजक्षत संपका
करेगा।
•
यूएलए मॉडल के प्रचार के जलए जनसंपर्क एिं जागरूर्ता (ओ एंड ए) गजतजिजधयां संचाजलत करेगा। ये गजतजिजधयां
डीएसकॉम द्वारा चलाई िा रही पहँच एिं िागरूकता पहलों की पूरक और सहायक होंगी।
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
11
•
एमएनआरई तकनीकी सजमजत की जसफाररि के अनुसार, ऊिाा जिभाग अजनिाया संचालन एिं अनुरक्षण अिजध के
अनुरूप, प्रारंभ में पहले पांच िषों के जलए रूफटॉप सोलर (आरटीएस) प्रणाली का स्ट्िाजमत्ि रिेगा, तादक स्ट्थाजपत
प्रणाजलयों के प्रििान की प्रभािी जनगरानी सुजनजित की िा सके।
•
तिनुसार, प्रारंजभक पांच िषों की अिजध के िौरान सौर ऊिाा संयंत्र का स्ट्िाजमत्ि राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
/ऊिाा जिभाग के पास रहेगा, िबदक उपभोक्ता को सौर ऊिाा उत्पािन और उपयोग के उद्देश्य से स्ट्थाजपत सौर ऊिाा
प्रणाली का उपयोग करने का अजधकार प्रिान दकया िाएगा। 5 िषा बाि, संयंत्र का स्ट्िाजमत्ि उपभोक्ता के पास हो
िाएगा।
4.2.3. क. ii आईपीिीसीएल
आईपीिीसीएल, या ऊिाा जिभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अजधकृत कोई अन्य सरकारी एिेंसी,
एमएनआरई पीएम सूया घर के सूचीबद्ध जिक्रेताओं में से, रूफटॉप सौर ऊिाा संयंत्रों की स्ट्थापना के जलए िुद्ध लागत अथाात्
लागू केंद्रीय और राज्य सजससडी के समायोिन के बाि बोली के माध्यम से जिक्रेताओं की िरीि/सूचीबद्धता का काया करेगी।
4.2.3. क. iii जडस्ट्कॉम
जडस्ट्कॉम, यूएलए मॉडल के जलए मुख्य कायाान्ियन एिेंसी/महत्िपूणा जहतधारक होगा, िो उपभोक्ता मांग एकत्रीकरण और
पहंच से लेकर स्ट्थापना समन्िय, जनगरानी और संचालन एिं अनुरक्षण तक की गजतजिजधयों को किर करेंगे।
जडस्ट्कॉम जनम्नजलजित काया करेगा:
•
उपभोक्ता मांग का एकत्रीकरण करेगा और यूएलए मॉडल में भागीिारी के जलए पात्र आिासीय उपभोक्ताओं की
पहचान/एकत्रीकरण करेगा।
•
यूएलए मॉडल के अंतगात उपभोक्ताओं में िागरूकता, इच्छा तथा भागीिारी उत्पन्न करने के जलए पहँच और िागरूकता
(ओ एंड ए) गजतजिजधयां संचाजलत करें।
•
रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली के समय पर स्ट्थल सिेक्षण, स्ट्थापना, चालू करना और नेट-मीटररंग के जलए चयजनत जिक्रेताओं
के साथ समन्िय करेगा।
•
स्ट्थाजपत सौर ऊिाा संयंत्रों की जनयजमत जनगरानी और जनरीक्षण करेगा तादक जनधााररत तकनीकी तथा जनष्पािन
आिश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित हो सके।
•
स्ट्थाजपत प्रणाजलयों के नेट-मीटररंग डेटा तथा सौर ऊिाा उत्पािन की जनयजमत रूप से जनगरानी करेगा और कम जनष्पािन
करने िाली प्रणाजलयों की पहचान करेगा।
•
िहां भी अपेजक्षत हो, आईपीिीसीएल को जनजििा की ितों का गैर जनष्पािन या गैर पालन न करने िाले जिक्रेताओं के
जिरुद्ध उजचत सुधारात्मक कारािाई और/या िंडात्मक कारािाई की जसफाररि करेगा।
•
यूएलए रुपरेिा और जनजििा ितों के अनुसार, संबंजधत संयंत्र की स्ट्थापना के जलए उत्तरिायी सौर जिक्रेता के माध्यम से
पहले पांच िषों के जलए रूफटॉप सौर ऊिाा संयंत्रों के मुफ्त संचालन और अनुरक्षण को सुजनजित करेगा।
•
प्रारंजभक पांच िषीय संचालन एिं अनुरक्षण अिजध पूरी होने के बाि, सौर ऊिाा संयंत्र के िेष िीिनकाल के जलए
संचालन एिं अनुरक्षण का काया या तो स्ट्ियं करेगा या सूचीबद्ध जिक्रेताओं के माध्यम से करिाएगा।
•
प्रारंजभक पांच िषा की अिजध के बाि संचालन तथा अनुरक्षण की लागत संबंजधत उपभोक्ता से माजसक जबिली जबल के
माध्यम से/साथ िसूल की िाएगी और जडस्ट्कॉम द्वारा, रस्ट्टीजिप के रूप में अपनी क्षमता में, संबंजधत संचालन एिं
अनुरक्षण जिक्रेता को पाररत की िाएगी।
12
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
•
जडस्ट्कॉम को आयोग द्वारा अनुमोदित दकए िाने पर डीईआरसी के समक्ष अपने एआरआर फाइसलंग के माध्यम से संचालन
और अनुरक्षण-संबंजधत गजतजिजधयों को करने के जलए उजचत सेिा िुल्क िसूलने की अनुमजत िी िाएगी।
•
सौर ऊिाा उत्पािन की जनगरानी के जलए स्ट्माटा सौर ऊिाा उत्पािन मीटर/उत्पािन-रैककंग क्षमता िाले मीटर स्ट्थाजपत
करेगा। मीटररंग अिसंरचना प्रारंजभक पांच िषीय संचालन एिं अनुरक्षण अिजध पूरी होने के बाि संचालन एिं अनुरक्षण
संबंधी जबसलंग की सुजिधा भी प्रिान करेगा, िब संचालन एिं अनुरक्षण का काया जडस्ट्कॉम या उसके सूचीबद्ध जिक्रेताओं
द्वारा दकया िाता है।
•
यूएलए कायाक्रम की प्रभािी जनगरानी तथा मूल्यांकन के जलए रूफटॉप सौर ऊिाा संयंत्र की स्ट्थापना, उत्पािन, संचालन
एिं अनुरक्षण तथा जनष्पािन के उजचत ररकॉडा अनुरजक्षत करेगा।
4.2.3. ि. सजससडी प्राप्त जबिली उपभोक्ताओं के जलए जनैःिुल्क सोलर: दिल्ली में, प्रजत माह 400 यूजनट तक जबिली की
िपत करने िाले आिासीय उपभोक्ताओं को जबिली पर सजससडी जमलती है। 200 यूजनट प्रजत माह तक की िपत पर
उपभोक्ताओं का जबल िून्य होता है तथा 201 से 400 यूजनट प्रजत माह के बीच की िपत पर िे जबल 800 रुपये तक की
सजससडी प्राप्त करते हैं।
सभी आिासीय उपभोक्ता, जिनकी जपछले जित्तीय िषा में औसत सकल जबिली िपत सौर ऊिाा सजहत 400 यूजनट प्रजत माह
के भीतर है, िे 3 दकलोिाट तक के मुफ्त सोलर लगिाने के पात्र होंगे। यह सुजिधा रूफटॉप सौर ऊिाा संयंत्रों लगाने की
तकनीकी व्यिहायाता और इस तथ्य पर जनभार करती है दक पररिार ने पहले पीएम सूया घर या दिल्ली सौर ऊिाा योिना के
अंतगात सौर सजससडी का लाभ नहीं उठाया है। 3 दकलोिाट तक के सौर ऊिाा संयंत्र को लगाने की कुल लागत राष्ट्रीय रािधानी
क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा िहन दकया िाएगा। कुल लागत में केन्द्रीय के साथ-साथ दिल्ली राज्य सरकार की सजससडी तथा
जिक्रेताओं द्वारा उद्धृत िास्ट्तजिक िरों के आधार पर आिश्यक कुछ अजतररक्त सजससडी भी िाजमल है। सौर ऊिाा संयंत्र की
स्ट्थापना जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल (एमएनआरई द्वारा अनुमोदित यूएलए योिना द्वारा समर्थात) के अंतगात की िाएगी और
सौर ऊिाा संयंत्र की स्ट्थापना के बाि िी राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जिक्रेता को िुद्ध लागत (अथाात कुल
लागत में से केंद्र सरकार की सजससडी घटाकर) िी िाएगी।
4.2.3.ि i जबिली की िपत 200 यूजनट/माह से कम
इस श्रेणी के अंतगात आने िाले उपभोक्ता न केिल िपत की गई िुद्ध यूजनटों पर 100% जबिली सजससडी के जलए पात्र होंगे,
यदि कोई हो, बजल्क इसके अजतररक्त जपछले जित्तीय िषा की औसत िुद्ध यूजनटों के आंकलन पर माजसक िुद्ध यूजनट की ऊिाा
की बचत का 50% की िर से प्रोत्साहन लाभ भी जमलेगा। यह प्रोत्साहन जित्तीय िषा की समाजप्त के बाि िार्षाक रूप से िेय
होगी। प्रोत्साहन राजि की गणना प्रत्येक माह के िौरान पात्र प्रििान के आधार पर माजसक रूप से की िाएगी।
उपभोक्ता को लाभ:(0-200 यूजनट/माह): उपभोक्ताओं को लाभ तब होता है िब सौर ऊिाा का अजतररक्त उत्पािन होता है,
जिसका भुगतान एपीपीसी िरों पर दकया िाता है।
उदाहरण
●
सौर ऊिाा सजहत माजसक सकल जबिली िपत: 150 यूजनट
●
सौर ऊिाा पीिी संयंत्र की अनुमाजनत क्षमता: 2 दकलोिाट
●
सौर ऊिाा उत्पािन का माजसक औसत: 200 यूजनट
●
सोलर लगाने के बाि जग्रड से माजसक जबिली की िपत: 0 यूजनट
●
माजसक जबिली बचत (जग्रड जिद्युत्): 150 यूजनट
●
जडस्ट्कॉम को जनयाात की गई सोलर यूजनट: 50 यूजनट
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
13
●
अजधक सोलर यूजनटों के जलए उपभोक्ता को िमा की गई राजि (एपीपीसी िर 6.5 रुपये/यूजनट): 325 रुपये (जडस्ट्कॉम
की एपीपीसी िरें संलग्न हैं)
● िुद्ध जिद्युत् बचत के 50% पर प्रोत्साहन लाभ (3 रुपये/यूजनट): 225 रुपये (जडस्ट्कॉम को नेट-मीटररंग के माध्यम
से जनयाात की गई यूजनट: 50 यूजनट)
●
उपभोक्ता को जमलने िाला माजसक लाभ: 550 रुपये (325 रुपये + 225 रुपये)
इस प्रकार, लगभग 150 यूजनट की औसत सकल माजसक िपत िाले सजससडी प्राप्त उपभोक्ता को 2 दकलोिाट का सौर ऊिाा
पीिी संयंत्र (जनैःिुल्क) लगिाने पर िून्य जबल के साथ- साथ सजससडी प्राप्त श्रेणी में बने रहेंगे, साथ ही उन्हें लगभग 550
रुपये प्रजत माह की अजतररक्त आय भी होगी। अतैः, इस श्रेणी में सौर ऊिाा पीिी संयंत्र लगिाने की संख्या में िृजद्ध होने की
उम्मीि है। उपरोक्त गणना, आसानी से समझने के जलए माजसक आधार पर प्रस्ट्तुत की गई है। हालांदक, प्रोत्साहन राजि तथा
जडस्ट्कॉम को जनयाात की गई अजतररक्त जिद्युत् के जलए िेय राजि का जनपटान तथा भुगतान उपभोक्ता को लागू प्रािधानों के
अनुसार िार्षाक आधार पर दकया िाएगा।
4.2.3.ि.ii जबिली की िपत 201-400 यूजनट/माह के बीच उपभोक्ता को अपेजक्षत लाभ:
जििरण
मूल्य
स्ट्िीकृत भार
3 दकलोिाट
रूफटॉप सोलर लगाने से पूिा की माजसक जबिली िपत
400 यूजनट
सोलर लगाने से पूिा का जबिली जबल (400 यूजनट के बराबर)
(800 रुपये की जबिली सजससडी के बाि)
2272 रुपये - 800 रुपये
= 1472 रुपये
रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली की क्षमता
3 दकलोिाट
माजसक सौर ऊिाा उत्पािन
300 यूजनट
िुद्ध मीटरयुक्त िपत
100 यूजनट
100 यूजनट के बराबर जबिली का जबल (सौर ऊिाा संयंत्र
लगाने के बाि)
613 रुपये - 613 रुपये (जबिली
सजससडी) = िून्य
ितामान में पीएम सूया घर योिना 31 माचा 2027 तक िैध है। मुफ्त सोलर लगाने में पीएम सूया घर सजससडी का भी एक
जहस्ट्सा िाजमल है। इसजलए, यदि पीएम सूया घर योिना को माचा 2027 के बाि जिस्ट्ताररत नहीं दकया िाता है, तो इसकी
समीक्षा की िाएगी।
4.2.3 (ग) 5 िषा बाि सौरऊिाा संयंत्र का संचालन एिं अनुरक्षण (ओ एंड एम)
पीएम सूया घर योिना के अंतगात स्ट्थाजपत सौर ऊिाा संयंत्रों के जलए पहले पांच िषों तक जिक्रेताओं से अजनिाया संचालन एिं
अनुरक्षण सहायता प्राप्त होती है। सौर ऊिाा संयंत्र का अनुमाजनत िीिनकाल 25 िषा से अजधक होता है। प्रारंजभक पांच िषों
के बाि भी सुचारू संचालन सुजनजित करने के जलए, संयंत्रों का उजचत संचालन एिं अनुरक्षण सेिाओं के माध्यम से पेिेिर
प्रबंधन आिश्यक है।
जडस्ट्कॉम अपने स्ट्ियं के श्रम िजक्त के माध्यम से या जिक्रेताओं को जनयुक्त करके संयंत्रों का प्रबंधन कर सकता है। पांच साल
बाि संचालन एिं अनुरक्षण लागत जडस्ट्कॉम द्वारा लाभाथी उपभोक्ताओं से उनके माजसक जबिली जबलों के माध्यम से/उसके
साथ िसूल की िा सकेगी। इस प्रकार जडस्ट्कॉम, जिक्रेताओं और सौर ऊिाा लाभार्थायों के बीच रस्ट्टी के रूप में काया करेगा।
आरटीएस के संिभा में जडस्ट्कॉम द्वारा प्रिान की गई समग्र सेिा के जलए, िे अपने एआर के माध्यम से सेिा िुल्क का िािा
करने के पात्र होंगे।
14
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
उपभोक्ता, जडस्ट्कॉम द्वारा सूचीबद्ध दकसी भी ओ एंड एम जिक्रेता को चुनने के जलए स्ट्ितंत्र हैं। यह स्ट्िैजच्छक है, तथा जडस्ट्कॉम
केिल उपभोक्ताओं के जलए ओ एंड एम सुजिधा प्रिान कर रहा है। यदि उपभोक्ता, जडस्ट्कॉम के सूचीबद्ध जिक्रेताओं के माध्यम
से ओ एंड एम में रुजच नहीं रिते हैं, तो िे अपनी स्ट्ियं की ओ एंड एम व्यिस्ट्था करने के जलए स्ट्ितंत्र होंगे और दफर उन्हें
माजसक अनुरक्षण िुल्क का भुगतान नहीं दकया िाएगा।
सौर ऊिाा संयंत्रों को अजधक जिश्वसनीय बनाने के जलए, संचालन एिं अनुरक्षण गजतजिजधयों के साथ आग, चोरी तथा मौसम
से होने िाली क्षजत िैसी आपिाओं को किर करने िाला समूह बीमा को एक अजतररक्त िैकजल्पक सेिा के रूप में िाजमल दकया
िाएगा। जडस्ट्कॉम, संयंत्रों के संचालन एिं अनुरक्षण तथा बीमा िोनों के जलए जिक्रेताओं को सूचीबद्ध करेगा। सूचीबद्ध जिक्रेता
बीमा प्रिान करेंगे तादक दकसी भी क्षजत के मामले में उपभोक्ताओं को सुरक्षा जमल सके। यदि उपभोक्ता ऐसे बीमा का जिकल्प
चुनता है, तो लागू बीमा प्रीजमयम, संचालन एिं अनुरक्षण िुल्क के साथ माजसक जबिली जबल के माध्यम से/साथ उपभोक्ता
से िसूला िाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा िेय होगा। ऊिाा जिभाग/संबंजधत जडस्ट्कॉम, प्रस्ट्ताजित पांच िषीय संचालन एिं
अनुरक्षण सुजिधा व्यिस्ट्था के प्रारंभ होने से पहले, उजचत चरण में, लागू जनयामक रूपरेिा के अंतगात यथा अपेजक्षत संचालन
एिं अनुरक्षण और बीमा िुल्कों के जबसलंग तथा िसूली के जलए लागू व्यिस्ट्था के अनुमोिन हेतु डीईआरसी के साथ इस मामले
को उठाएंगे। हालांदक, पीएम सूया घर के अंतगात पहले 5 िषों के जलए बीमा अजनिाया नहीं है, और इसजलए यह रस्ट्टीजिप
मॉडल के अंतगात जडस्ट्कॉम द्वारा िी िाने िाली एक अजतररक्त िैकजल्पक सेिा के रूप में काया करेगा।
यदि सुजनजित संचालन एिं अनुरक्षण की उत्तिाजयत्ि सौंपा िाता है, तो जडस्ट्कॉम यह भी सुजनजित करेगा दक सौर ऊिाा
पैनल सिोत्तम रूप से जबिली उत्पन्न करें।
4.3 उपभोक्ताओं के जलए मॉडलों की सारांि ताजलका
जडस्ट्कॉम रस्ट्टीजिप मॉडल के रूप में एक नया जिजिष्ट प्रािधान िोड़ा गया है, तथा तिनुसार, संिोजधत ताजलका जनम्न
प्रकार है:
श्रेणी
जिजिष्ट प्रािधान
आिासीय/आरडसल्यूए/िीएचएस सरकार
िाजणजज्यक तथा
औद्योजगक
सीजमत छत की
िगह िाले
ग्राहकों के जलए
मॉडल
समूह नेट
मीटररंग
सामुिाजयक
सोलर
पूंिी की कमी
िाले ग्राहकों के
जलए मॉडल
रेस्ट्को
हाइजिड रेस्ट्को
जडस्ट्कॉम
रस्ट्टीजिप मॉडल
िंड 4.14
जबिली सजससडी की पात्रता: जबिली सजससडी उपभोक्ता की सकल माजसक जबिली िपत (अथाात, रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली द्वारा
उत्पादित जबिली सजहत कुल जबिली िपत) के आधार पर जनधााररत की िाएगी। हालांदक, जबिली जबसलंग मौिूिा डीईआरसी नेट
मीटररंग जिजनयमों के अनुसार नेट मीटररंग पर आधाररत रहेगी।
उिाहरण के जलए, यदि कोई उपभोक्ता जिसकी माजसक जबिली िपत 450 यूजनट है, 3 दकलोिाट का रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली लगिाता
है, तो प्रणाली से प्रजत माह लगभग 300 यूजनट जबिली का उत्पािन अपेजक्षत है। मौिूिा नेट मीटररंग रूपरेिा के अंतगात, उपभोक्ता की
नेट जग्रड िपत घटकर 150 यूजनट (450–300) हो िाएगी। पररणामस्ट्िरूप, उपभोक्ता को केिल 150 यूजनट का जबल िेना होगा। हालांदक,
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
15
जबिली सजससडी का जनधाारण 450 यूजनट की सकल माजसक जबिली िपत के आधार पर दकया िाता है, इसजलए उपभोक्ता जबिली
सजससडी के जलए पात्र नहीं होगा।
नीचे एक व्याख्यात्मक उिाहरण दिया गया है:
जििरण
मूल्य
स्ट्िीकृत भार
3 दकलोिाट
रूफटॉप सोलर लगाने से पूिा की माजसक जबिली िपत
450 यूजनट
जबिली सजससडी
िून्य
450 यूजनट के बराबर जबिली का जबल
2,721 रुपये
रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली की क्षमता
3 दकलोिाट
माजसक सौर ऊिाा उत्पािन
300 यूजनट
िुद्ध मीटरयुक्त िपत
150 यूजनट
150 यूजनट के बराबर जबिली का जबल
820 रुपये
तिनुसार, उपभोक्ता को 820 रुपये का जबिली जबल िेना होगा, लेदकन िह जबिली सजससडी के जलए पात्र नहीं होगा, रयोंदक सजससडी
की पात्रता 150 यूजनट की िुद्ध मीटर िपत के बिाय 450 यूजनट की कुल माजसक जबिली िपत के आधार पर जनधााररत की िाएगी।
पररच्छेि 5.5 काबान क्रेजडट एकत्रीकरण तथा जडजिटल िासन
5.5 (i) जिजिष्टता एकत्रीकरण: आिासीय संयंत्र स्ट्ितंत्र रूप से काबान रेसडंग बािारों की पहंच के जलए सामान्यतैः बहत छोटे होते हैं ।
रस्ट्टीजिप रूपरेिा, जडस्ट्कॉम को हिारों छतों से पयाािरणीय जििेषताओं को एकजत्रत करके काबान क्रेजडट मुद्रीकरण हेतु एक एकीकृत
पोटाफोजलयो बनाने के जलए प्राजधकृत करती है। उपयोग के अजधकार के आधार पर बरकरार रिी गई यह प्रणाली 5 िषों के जलए
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार /ऊिाा जिभाग के स्ट्िाजमत्ि में रहेगी और मानक नेट-मीटररंग क्रेजडट पूणा रूप से से उपभोक्ता
के पास रहेंगे।
5.5 (ii) रािस्ट्ि पुनर्नािेि: पयाािरण संबंधी जििेषताओं से प्राप्त रािस्ट्ि को उपभोक्ता िागरूकता हेतु जनजध, जडजिटल अिसंरचना के
उन्नयन के समथान और िीिनचक्र अनुरक्षण लागतों को सजससडी िेने के जलए जििेष गैर-बिटीय िातों में रिा िाएगा।
5.6 जडजिटल आर्काटेरचर: दिल्ली सोलर पोटाल को पूणातैः जडजिटल िासन टलेटफॉमा में अपग्रेड दकया िाएगा। प्रत्येक चालू प्रणाली को
एक स्ट्थायी जडजिटल सोलर पररसंपजत्त पहचान नंबर (डीएसएआईएन) आिंरटत दकया िाएगा, जिससे उसकी तकनीकी जिजिष्टताओं,
िारंटी ररकॉडा, बीमा जस्ट्थजत और िास्ट्तजिक समय में िार्षाक उत्पािन क्षमता को रैक दकया िा सके। ऊिाा जिभाग इस तरह के डेटा
एकीकरण के जलए जडस्ट्कॉम के साथ जमलकर काम करेगा। एक रस्ट्टीजिप के रूप में, जडस्ट्कॉम यह सुजनजित करेंगे दक सभी स्ट्थाजपत
आरटीएस अपनी अजधकतम क्षमता के अनुसार जबिली उत्पािन करें।
5.7 रोिगार सृिन क्षमता:
दिल्ली में लगभग 2.20 लाि आिासीय रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली लगाने के प्रस्ट्ताि से निीकरणीय ऊिाा क्षेत्र में रोिगार के महत्िपूणा
अिसर सृजित होने की उम्मीि है। ये अिसर प्रणाली लगाने के िौरान और प्रणाली के संचालन एिं अनुरक्षण (ओ एंड एम) के िौरान भी
उत्पन्न होंगे। एक सामान्य 2 दकलोिाट/3 दकलोिाट के रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली के जलए साइट की तैयारी, माउंरटंग अिसंरचना लगाना,
मॉड्यूल लगाना, जिद्युत काया, परीक्षण, चालू करना और सम्बद्ध लगाने संबंजधत गजतजिजधयों के जलए लगभग 5 मानि-दििस का समय
लगता है। इस प्रकार, 2.20 लाि रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली लगाने से कायाान्ियन चरण के िौरान लगभग 11 लाि मानि-दििस का
रोिगार सृजित होगा।
इसके अजतररक्त, रूफटॉप सौर ऊिाा संयत्रों को अपने पररचालन िीिनकाल के िौरान जनयजमत जनिारक तथा सुधारात्मक अनुरक्षण,
जनरीक्षण, सफाई, जनगरानी और अन्य संचालन एिं अनुरक्षण सेिाओं की आिश्यकता होती है। प्रस्ट्ताजित रूपरेिा प्रारंजभक संचालन एिं
16
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
अनुरक्षण के जलए इंस्ट्टॉलेिन जिक्रेता के माध्यम से तथा प्रारंजभक पांच िषा की अिजध के बाि, लागू रूपरेिा और उपभोक्ता की सहमजत
के अधीन, जडस्ट्कॉम द्वारा सुगम/सूचीबद्ध संचालन एिं अनुरक्षण सेिा प्रिाताओं के माध्यम से संचालन एिं अनुरक्षण का प्रािधान करता
है। इस प्रकार, प्रस्ट्ताजित कायाक्रम से कुिल, अधा-कुिल और प्रजिजक्षत श्रमिजक्त के जलए स्ट्थायी रोिगार के अिसर सृजित होने की उम्मीि
है, जिसमें सोलर इंस्ट्टॉलर, इलेररीजियन, तकनीजियन, पयािेक्षक, साइट इंिीजनयर, संचालन एिं अनुरक्षण कमी और अन्य संबंजधत सेिा
प्रिाता िाजमल हैं। रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाली की बड़े पैमाने पर तैनाती से स्ट्थानीय सौर सेिा पाररजस्ट्थजतकी तंत्र भी मिबूत होगा और
जितररत निीकरणीय ऊिाा प्रणाजलयों की स्ट्थापना, संचालन और अनुरक्षण में प्रजिजक्षत श्रमिजक्त के जिकास के अिसर सृजित होंगे।
5.8 आत्मजनभार भारत:
प्रस्ट्ताजित कायाक्रम, घरेलू स्ट्तर पर जनर्मात सौर फोटोिोजल्टक (पीिी) मॉड्यूल तथा सेल के उपयोग को बढािा िेकर आत्मजनभार भारत के
उद्देश्यों के अनुरूप है। पीएम सूया घर: मुफ्त जबिली योिना के अंतगात, केंद्र सरकार से जित्तीय सहायता प्राप्त करने िाले रूफटॉप सोलर
लगाने के जलए घरेलू सामग्री आिश्यकता (डीसीआर) का अनुपालन करना अजनिाया है, जिसके अनुसार घरेलू स्ट्तर पर जनर्मात सौर सेल
का उपयोग करने िाले सौर मॉड्यूल का उपयोग दकया िाना चाजहए। डीसीआर आिश्यकता को यूएलए िरीि रूपरेिा में भी जनगजमत
दकया गया है, तथा गैर-डीसीआर मॉड्यूल का उपयोग करने पर इंस्ट्टॉलेिन लागू केन्द्रीय जित्तीय सहायता के जलए अपात्र हो िाता है।
तिनुसार, दिल्ली में लगभग 2.20 लाि रूफटॉप सौर ऊिाा प्रणाजलयों की प्रस्ट्ताजित बड़े पैमाने पर इंस्ट्टॉलेिन से घरेलू स्ट्तर पर जनर्मात
सौर सेल और मॉड्यूल की पयााप्त मांग उत्पन्न होगी। एक बड़े सािािजनक कायाक्रम के माध्यम से इस तरह की जनरंतर मांग, घरेलू सौर
जिजनमााण पाररजस्ट्थजतकी तंत्र का समथान करेगी, स्ट्ििेिी आपूर्ता श्रृंिलाओं को मिबूत करेगी और जिजनमााण क्षमता में जनिेि को प्रोत्साजहत
करेगी, जिससे आयाजतत सौर घटकों पर जनभारता कम होगी तथा भारत सरकार के आत्मजनभार घरेलू निीकरणीय ऊिाा जिजनमााण
पाररजस्ट्थजतकी तंत्र के जनमााण के उद्देश्य में योगिान जमलेगा। स्ट्ििेिी पीिी सेल और मॉड्यूल के उपयोग की आिश्यकता यूएलए की िरीि
संबंधी आिश्यकताओं में भी जििेष रूप से पररलजक्षत होती है।
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आिेि से तथा उनके नाम पर,
जिकास पांडे, उप-सजचि (ऊिाा)
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
17
DEPARTMENT OF POWER
NOTIFICATION
Delhi, the 17th September, 2026
F. No. DOP-EE/21/2026-EE and REM-POWER DEPARTMENT/6436.— Delhi Solar Energy Policy 2023
was issued by the Govt of NCT of Delhi (GNCTD) on 14th March 2024 & its first amendment was issued vide
Notification no F.7 (37)/VC/DDCD/2022/3836 Dated 10th July 2025.
GNCTD hereby makes the following amendments to the Delhi Solar Energy Policy 2023.
(1) This may be called the Delhi Solar Energy Policy 2023 (Second Amendment).
(2) They shall come into force from the date of issuance of the Gazette Notification of the Delhi Solar Energy Policy
2023 (Second Amendment).
(3) The following clauses shall be added/ substituted, namely: -
Para
Existing provision
To be added/ substituted by
Clause 2
ABBREVIATIONS
AND DEFINITIONS
New definition
Term
Definition
DISCOM
Trusteeship
Model
Utility Led
Aggregation
(ULA )Scheme
Gross Electricity
Consumption
DISCOM will work as a trustee
for solar plant installation,
Delhi Govt will make state
subsidy payment to vendors
directly. Discom will also
undertake
operation
&
Maintenance either on their
own or through solar vendor
after first five years for which
they will collect O&M charges
in/along
with
monthly
electricity bills .
The Utility-Led Aggregation
(ULA) model is a framework
under the PM Surya Ghar:
Muft Bijli Yojana where state
power distribution companies
(DISCOMs) or designated
agencies handle the
aggregation, vendor
management, and installation
of rooftop solar systems on
behalf of households.
Gross electricity consumption
is total electricity consumption
by a consumer and is sum total
of entire metered electricity
consumption.
Gross Electricity
Consumption= Renewable
energy generation (Solar
generation) + Net meter
import- net meter export
3.3 Operative Period
This policy will come
into effect on the date of
its notification and shall
remain valid and in
operation for the next
three years (“Operative
This policy will come into effect on the date of its
notification and shall remain valid till 31st March 2030
unless superseded or modified by another policy.
18
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
Period”) unless
superseded or modified
by another policy.
4.4.1. Generation Based
Incentives (GBI):
This Policy provides a
generation-based
incentive (GBI) for five
years for domestic,
commercial and
industrial consumers.
This Policy provides a generation-based incentive (GBI) for
five years for commercial and industrial consumers.
GBI for domestic rooftop solar beneficiaries shall be
discontinued
for
new
installations,
while
existing
consumers shall continue to receive GBI as per the
provisions of the policy.
GBI for new solar installations for residential beneficiary
shall be upfronted as additional state capital subsidy and
will be given as per clause 4.4.2.
GBI for new solar installations for Group Housing Society/
Resident Welfare Association (GHS/RWA) shall be
upfronted as additional state capital subsidy, and the same
shall be merged with the existing capital subsidy and will
be given as per clause 4.4.2.
4.4.2 Capital subsidy for
all solar projects for
residential customers
Capital subsidy for all
solar
projects
for
residential
&GHS/RWA
customers:
GNCTD will provide a
subsidy for all solar
projects at the rate of Rs.
10,000/- per KW upto 3
KW per consumer, as
given below:
Category
Capital
Subsidy
Residential
Households
Rs.
10,000
per kW
with
a
ceiling
limit of
Rs
30,000/-
(3
kW
solar
plants)
Group
Housing
Society/
Resident
Welfare
Association
(GHS/RWA)
Rs. 2,000
per kW for
common
facilities,
including
EV
charging,
up to 500
kW
Capacity
(@3 kW
per house)
with the
upper limit
being
inclusive
of
individual
rooftop
Capital subsidy for all solar projects for residential &
GHS/RWA customers:
GNCTD will provide a subsidy for all solar projects as
given below:
(i) Residential consumers
Plant Capacity
Total Delhi Capital
Subsidy
maximum
upto (₹/kW) *
≤ 2 kW
26000
>2 kW but ≤ 3 kW
26000
>3 kW up to 10
KW
No additional subsidy
*Solar installations will also be undertaken under Discom
trusteeship model through bidding.
State Subsidy shall be equal to (the cost arrived at through
bidding under the Discom Trusteeship Model minus the PM
Surya Ghar subsidy) or ₹26,000 × Plant Capacity (in kW),
whichever is lower, subject to a maximum limit of ₹78,000.
The 2,20,000 new rooftop solar installations in the
residential sector, to be implemented on a first-come, first-
served basis and monitored regularly through net-metering
data. The policy will be placed before the Cabinet again
when implementation approaches the targeted level.
Similar state subsidy structure shall also be applicable to
residential consumers under the Virtual Net Metering
(VNM) mechanism in Group Housing Societies (GHSs), for
which a rate shall be finalized under the Discom Trusteeship
Model. Applicable capital subsidy will be ₹ 26,000 per kW
or differential of plant cost per KW and PM Surya Ghar
subsidy per KW, whichever is lower, derived through the
bidding process under Discom trusteeship model.,
irrespective of whether they opt for the Discom Trusteeship
Model or not.
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
19
plants
installed
by
individual
residents
in the
GHS/
RWA
For Consumer applying
through National portal
(PMSG portal), the State
Capital subsidy will be
transferred to consumer
through Direct Benefit
Transfer (DBT). The data
for transferring the State
Subsidy through DBT
will be taken from the
PMSG portal.
If consumer installs the
Rooftop
solar
outside
PMSG, the State capital
subsidy will also be
applicable
to
eligible
consumers.
The
State
subsidy
will
be
transferred through DBT
to eligible consumers. In
this case, the consumers
will provide the details on
Delhi Solar portal. The
details of the consumers
shall, be taken from Delhi
Solar portal. If Discom
will act as a RESCO
player, then State capital
subsidy will be given to
Discom after Net meter
installation
and
submission of claim by
Discom.
(ii) Group Housing Societies / Residential Welfare
Associations
Type
of
Residential
Segment
(for
common
areas)
Proposed Delhi
State
Capital
Subsidy**
Group Housing Societies /
Residential Welfare
Associations (GHS/RWA),
for common facilities
including EV charging, up to
500 kWp (@ 3 kWp per
house)
₹11,000
per
kWp
* Capped to differential of total plant cost/KW and PM
Suryaghar subsidy/KW, whichever is lower as discovered
through bidding by IPGCL or any other Govt agency
authorized by Deptt. of Power
The present target under RWA/GHS is 66 MW.
Accordingly, rooftop solar installations shall be undertaken
on a first-come, first-served basis and monitored regularly
through net-metering data, subject to fulfilment of the
prescribed eligibility criteria and availability of the
sanctioned capacity.
Consumers may install solar plant on their own or through
vendors
empaneled
by
DISCOMs
under
Discom
Trusteeship Model.
For solar installations under Discom Trusteeship Model,
State capital subsidy will be transferred directly to the
vendors in their bank account
For solar plants outside the Discom Trusteeship Model, and
for Consumers applying through the National portal (PMSG
portal), the State Capital subsidy will be transferred to the
consumer through Direct Benefit Transfer (DBT). The data
for transferring the State Subsidy through DBT will be
taken from the PMSG portal.
If a consumer installs the Rooftop solar outside PMSG and
outside the Discom Trusteeship Model, the State capital
subsidy will also be applicable to eligible consumers. In this
case, the consumers will provide their details on Delhi Solar
portal. The details of the consumers shall, be taken from the
Delhi Solar portal for subsidy disbursement through DBT.
EEREM Center, Power Department along with DISCOMs
will seek approval of solar implementation under ULA
scheme at the earliest. After decision of MNRE is
communicated to the Department, IPGCL or any Govt
agency authorized by the Power Department, GNCTD shall
empanel vendors through a bidding process. Along with the
above tender, bidding will also be undertaken for other
category of consumers, such as RWAs. Until the
empanelment process is completed, consumers can choose
PM Surya Ghar empanelled vendor. During this period, the
applicable State Subsidy shall be ₹26,000 per kW for
residential rooftop solar installations, including GHS solar
installations under the VNM framework, and ₹11,000 per
kW for RWAs/Group Housing Societies for common area
loads and EV charging infrastructure.
In any case, total subsidy (Central + State) will not exceed
project cost. If at all, if plant cost is less than total subsidies
20
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
as above, state subsidy will be reduced to make it equal to
plant cost.
If any consumer wishes to install more than 3 kW, they
would be free to do so through registered vendors outside
the DISCOM Trusteeship Model/ ULA model and will be
eligible for capital subsidy as per the PM Surya Ghar
Scheme and Delhi Solar Energy Policy 2023 and its
amendments.
The solar subsidy shall be contingent on technical feasibility
of rooftop solar plant installation. For any addition to the
existing solar plant, subsidy shall be restricted to the
incremental capacity within total solar capacity of 3 KW.
4.13 Promoting adoption
through
rooftop
assessment
i. To catalyse mass-scale
awareness of benefits of
rooftop solar systems and
their potential to reduce
electricity bills, GNCTD
will enable cost and on-
demand
rooftop
assessment
based
on
consumer’s request via
the state solar portal or a
helpline.
i. To catalyse mass-scale awareness of benefits of rooftop
solar systems and their potential to reduce electricity bills,
Discom will enable cost and on-demand rooftop assessment
based on consumer’s request via the state solar portal or a
helpline.
4) The following new clauses shall be added:
Clause 4.2.3 DISCOM Trusteeship Model
Rationale
A major constraint in the adoption of rooftop solar systems is the requirement of substantial upfront investment. Many
consumers, including those who do not receive electricity subsidy from GNCTD and possess suitable rooftop space,
remain reluctant to install rooftop solar systems due to the initial financial burden.
Under the existing PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (PMSG), the consumer selects a registered vendor, mutually
agrees upon the project cost and makes payment either upfront or in accordance with the agreed payment schedule. The
admissible Central and State subsidies are released to the consumer only after installation and commissioning of the
system, which ordinarily takes one to two months. Access to bank finance is also constrained, with the loan rejection
rate in Delhi reported to be approximately 48%. Reduction of the consumer's upfront financial burden is, therefore,
expected to significantly accelerate rooftop solar adoption.
DISCOM Trusteeship Model
To address the above constraint, it is proposed to introduce the DISCOM Trusteeship Model. Under this model, IPGCL,
or any other government agency authorised by the Department of Power, GNCTD, shall select and empanel eligible
vendors through a transparent bidding/Expression of Interest process from among the vendors registered under the
PMSG Scheme.
The project cost shall be discovered through the competitive process. Upon successful installation and commissioning
of the rooftop solar system, the admissible Delhi Government subsidy shall be released directly to the vendor. The
consumer shall pay only the balance amount, as indicated below:
Amount payable by consumer = Discovered project cost - Admissible State subsidy
The payment schedule for the consumer's share may be determined in accordance with the bidding documents and the
terms agreed with the vendor.
Only those PMSG-registered vendors that agree to the above payment mechanism and fulfil the prescribed technical,
financial, service-level and other eligibility requirements shall be permitted to participate under the DISCOM
Trusteeship Model.
The model shall also facilitate rooftop solar installations under the Virtual Net Metering (VNM) and Group Net
Metering/RWA categories, subject to the applicable regulations and scheme guidelines.
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
21
Long-Term Operation and Maintenance
Under the PMSG Scheme, the vendor is required to provide operation and maintenance services without additional
charge for the first five years.
For the remaining useful life of the system, the concerned DISCOM shall, with the consent of the consumer, arrange
O&M services either directly or through an empanelled agency. The prescribed O&M charges will be recovered from
the concerned consumer through/along with the monthly electricity bill and transferred by the DISCOM, acting as
trustee, to the service provider.
The DISCOMs will be permitted to claim reasonable administrative and service charges through their respective
Aggregate Revenue Requirement petitions before DERC, the quantum and mechanics of recovery shall be subject to
approval of the commission through the applicable regulatory process. Wider deployment of rooftop solar would also
benefit the distribution system by reducing costly peak-power procurement and deferring the requirement for network
augmentation.
Utility-Led Aggregation Model
The PMSG Scheme also provides for a Utility-Led Aggregation (ULA) Model, under which rooftop solar systems are
installed through vendors selected by the State implementing agency through competitive bidding.
Under the ULA Model:
• the consumer pays only the net project cost after deduction of the applicable Central and State subsidies;
• the consumer contribution is capped at ₹ 5,000 per kW of installed capacity; and
• the admissible Central and State subsidies are released directly to the vendor after successful installation and
commissioning.
Only PMSG-registered vendors willing to install systems on the above terms and comply with the prescribed technical
and service requirements shall be eligible to participate. The facility of DISCOM-facilitated O&M after the initial five-
year period will also be extended to installations under the ULA Model, with the consent of the consumer.
Comparative Framework
Particulars
DISCOM Trusteeship
Model
ULA Model
Existing PMSG Model
Vendor selection
Through competitive
bidding by IPGCL or
another authorised
Government agency
Through competitive bidding by
the State implementing agency
Consumer
selects
a
PMSG-registered vendor
Project cost
Discovered through
competitive bidding
Discovered through competitive
bidding
Mutually agreed between
consumer and vendor
Amount payable
by consumer
Project cost less State
subsidy
Project cost less Central and State
subsidies, subject to maximum
contribution of ₹5,000/kW by
consumers
Full project cost, upfront
or as mutually agreed
Central subsidy
Released as per the
applicable PMSG
mechanism
Released directly to vendor after
commissioning
Released directly to
consumer after
commissioning
State subsidy
Released directly to vendor
after commissioning
Released directly to vendor after
commissioning
Released directly to
consumer after
commissioning
Initial financial
burden for
consumers
Lower than existing model
Lowest among the three models
Relatively high
O&M after five
years
Facilitated by DISCOM,
with prior consumer consent
Facilitated by DISCOM, with
prior consumer consent
(For ULA model also DISCOMs
trusteeship model will apply.
There will be one tender for ULA
model for Residential consumer
for upto 3KW solar installations: if
required consumer contribution
after tender exceeds ULA limit of
₹5000 per KW, it will be deemed
Not ordinarily covered
22
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
to be covered under DISCOMs
Trusteeship Model)
Insurance
Facilitated by DISCOM,
with
prior
consumer
consent
Facilitated with prior consumer
consent
(For ULA model also DISCOMs
trusteeship model will apply.
There will be one tender for ULA
model for Residential consumer
for upto 3KW solar installations:
if required consumer contribution
after tender exceeds ULA limit of
₹ 5000 per KW, it will be deemed
to be covered under DISCOMs
Trusteeship Model)
Not ordinarily covered
Sale of
Renewable
Energy
Certificates
(RECs)
REC gains will come from
RTS installations beyond
RPO
obligations
of
DISCOMs and under net
metering the gains will
accrue to DISCOMs (in
case of Captive power
generation,
REC
gains
belong
to
concerned
consumer).
(Such gains will be used to
contribute towards reducing
the
service
cost
of
DISCOMs.)
REC gains will come from RTS
installations
beyond
RPO
obligations of DISCOMs and
under net metering the gains will
accrue to DISCOMs.
(Such gains will be used to
contribute towards reducing the
service cost of DISCOMs.)
REC gains will come
from RTS installations
beyond RPO obligations
of DISCOMs and under
net metering the gains
will accrue to DISCOMs.
(Such gains will be used
to
contribute
towards
reducing the service cost
of DISCOMs.)
Ensure solar
generation as per
rating of panels
To
be
facilitated
by
DISCOMs: For the first 5
years through solar installer
and for balance life through
DISCOMs/
vendors
empanelled by DISCOMs.
To be facilitated by DISCOMs:
For the first 5 years through solar
installer and for balance life
through
DISCOMs/
vendors
empanelled by DISCOMs.
Not ordinarily covered
Concurrent Operation of the Two Models
The ULA Model and the DISCOM Trusteeship Model shall operate concurrently. The ULA Model shall be the preferred
mechanism wherever the project is financially viable within the prescribed ceiling on consumer contribution.
Where the project cost discovered under ULA exceeds the aggregate of the admissible Central subsidy, the admissible
State subsidy and the maximum permissible consumer contribution, the project shall not be taken up under ULA. Such
installations may instead be facilitated under the DISCOM Trusteeship Model. In such cases, the admissible State
subsidy shall be released directly to the vendor, while the balance project cost shall be paid by the consumer in
accordance with the prescribed payment terms.
This arrangement will ensure that projects viable within the ULA framework are implemented at the lowest possible
consumer contribution, while other eligible consumers are not excluded merely because the discovered project cost
exceeds the ULA ceiling.
Financial Illustrations under the ULA Model
Case 1: Project cost of ₹ 1,75,000 for a 3-kW system
Particulars
Amount
Project cost
₹ 1,75,000
Central subsidy
₹ 78,000
Proposed Delhi Government subsidy
₹ 78,000
Amount payable by consumer
₹ 19,000
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
23
The consumer shall pay ₹ 19,000 directly to the vendor, subject to the applicable ULA ceiling on consumer contribution.
For extant subsidised consumers (consumption upto 400 units per month), Delhi Govt will fully pay solar plant cost (for
≤ 3 KW solar panels) minus Central Govt subsidy, thereby reducing the capex investment for consumers to NIL.
Case 2: Project cost of ₹ 1,50,000 for a 3-kW system
The admissible Delhi Government subsidy shall be the lower of ₹ 78,000 or the project cost remaining after deduction
of the Central subsidy.
Particulars
Amount
Project cost
₹ 1,50,000
Central subsidy
₹ 78,000
Delhi Government subsidy
₹ 72,000
Amount payable by consumer
Nil
Role of DISCOMs as Trustee
The DISCOMs shall act as trustees and process facilitators for consumer onboarding, vendor coordination, installation
monitoring, subsidy reconciliation, grievance redressal and facilitation of long-term O&M
and insurance under the approved framework. They shall also arrange for sale of RECs generated against Roof-top Solar
generation in NCT of Delhi.
Timeline for the Discom Trusteeship Model: Once Power Department receives sanction from MNRE for ULA
proposal, IPGCL or any Govt agency authorized by the Power Department, GNCTD shall empanel vendors through a
bidding process within 45 days from the date of notification of this amendment to the Delhi Solar Energy Policy. Along
with the above tender, bidding will also be undertaken for other category of consumers, such as RWAs/GHS. Until the
empanelment process is completed, consumers can choose from among any PM Surya Ghar empanelled vendor. During
this period, the applicable State Subsidy shall be ₹26,000 per kW for individual residential rooftop solar installations,
including GHS solar installations under the VNM framework, and ₹11,000 per kW for RWAs/Group Housing Societies
for common area loads and EV charging infrastructure.
If any consumer wishes to install more than 3 kW, they would be free to do so through registered vendors outside the
DISCOM Trusteeship Model/ ULA model and will be eligible for a capital subsidy as per the PM Surya Ghar Scheme
and Delhi Solar Energy Policy 2023 of upto ₹ 78,000 depending on tendered cost).
4.2.3.a Roles and Responsibilities
4.2.3.a.i Power Department, GNCTD
The Power Department, GNCTD shall:
•
Issue broad guidelines/framework for tendering and implementation of the ULA model.
•
Make payments to the selected vendors upon successful installation and commissioning of the solar plants, as per
the approved terms and conditions.
•
Undertake overall monitoring and review of the progress of implementation of the ULA model.
•
Take up the matter with MNRE for obtaining necessary approvals/sanctions and clarifications, as required.
•
Undertake Outreach & Awareness (O&A) activities for promotion of the ULA model. These activities shall
supplement and complement the outreach and awareness initiatives being undertaken by the DISCOMs.
•
In accordance with the recommendation of the MNRE Technical Committee, Power Deptt. will own the rooftop
solar (RTS) systems initially for the first five years, corresponding to the mandatory O&M period, to ensure
effective oversight of the performance of the installed systems.
•
Accordingly, GNCTD/Power Department shall remain the owner of the solar plant during the initial five-year
period, while the consumer shall be provided the right to use the installed solar system for the purpose of generation
and utilisation of solar power. After 5 years, the plant shall be owned by consumer.
4.2.3.a.ii IPGCL
IPGCL, or any other Government agency authorised by the Department of Power, GNCTD, shall undertake
procurement/empanelment of vendors from among the MNRE PM Surya Ghar–empanelled vendors, through bidding,
24
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
for installation of rooftop solar plants at the net cost, i.e. the total cost of the solar plant after adjustment of the applicable
Central and State subsidy.
4.2.3.a.iii DISCOMs
The DISCOMs shall be the key implementing agencies/pivotal stakeholders for the ULA model, covering activities
from consumer demand aggregation and outreach to installation coordination, monitoring and O&M.
The DISCOMs shall:
•
Undertake consumer demand aggregation and identify/aggregate eligible residential consumers for participation in
the ULA model.
•
Undertake Outreach & Awareness (O&A) activities to generate consumer awareness, willingness and participation
under the ULA model.
•
Coordinate with the selected vendors for timely site survey, installation, commissioning and net-metering of rooftop
solar systems.
•
Undertake regular monitoring and inspection of installed solar plants to ensure compliance with the prescribed
technical and performance requirements.
•
Regularly monitor net-metering data and solar generation of the installed systems and identify under-performing
systems.
•
Recommend to IPGCL, wherever required, appropriate corrective action and/or penal action against vendors for
non-performance or non-compliance with the terms of the tender.
•
Ensure free O&M of the rooftop solar plants for the first five years through the solar vendor responsible for
installation of the respective plant, in accordance with the ULA framework and tender conditions.
•
After completion of the initial five-year O&M period, undertake O&M either themselves or through empanelled
vendors for the remaining life of the solar plant.
•
The cost of O&M after the initial five-year period shall be recovered from the respective consumer through/along
with the monthly electricity bill and shall be passed on by the DISCOM, in its capacity as trustee, to the concerned
O&M vendor.
•
The DISCOMs shall be permitted to recover appropriate service charges for undertaking O&M-related activities
through their ARR filings before DERC, as may be approved by the Commission.
•
Install smart solar generation meters/meters with generation-tracking capability for monitoring of solar generation.
The metering infrastructure shall also facilitate O&M-related billing after completion of the initial five-year O&M
period, when O&M is undertaken by the DISCOM or its empanelled vendors.
•
Maintain appropriate records of installation, generation, O&M and performance of the rooftop solar plants for
effective monitoring and evaluation of the ULA programme.
4.2.3.b Free solar for subsidized electricity consumers: In Delhi, residential consumers with electricity consumption
up to 400 units per month receive electricity subsidy. For consumption up to 200 units/month, consumers receive a zero
bill, and for consumption between 201–400 units/month, they receive a subsidy up to ₹800 on their bill.
All residential consumers, whose average gross electricity consumption in the previous Financial Year is within 400
units per month, including from solar power, will be eligible for free solar installation up to 3 KW, subject to technical
feasibility of rooftop solar plant installation and the fact that the household has not availed of solar subsidy earlier either
under PM Suryaghar or under Delhi Solar Scheme. The total cost of solar plant installation up to 3 KW will be borne
by the GNCTD. The total cost includes Central as well as Delhi State Subsidies, and some top-up subsidy which may
be required based on actual rates quoted by vendors. The solar plant will be installed under the DISCOM Trusteeship
Model (backed by ULA scheme to be approved by MNRE) and the net cost (i.e., total cost minus Central subsidy) will
be given by GNCTD to vendor after solar plant installation.
4.2.3.b.i Electricity consumption below 200 units/month
Consumers under this category will not only be eligible for 100% electricity subsidy on net units consumed, if any, but
also, in addition, incentive benefit @50% of energy savings on the monthly net units consumed when assessed from the
average net units of the previous financial year. The incentive shall be payable annually after the end of the financial
year. The incentive amount shall be calculated on a monthly basis based on the eligible performance during each month.
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
25
Benefit to consumer: (0-200 units/ month): Consumers benefit if there is surplus solar generation which is paid
at APPC rates.
Illustration:
●
Monthly gross electricity consumption, including from solar: 150 units
●
Expected Solar PV plant capacity: 2 kW
●
Monthly average solar generation: 200 units
●
Monthly electricity consumption from grid after solar installation: 0 units
●
Monthly electricity saving (grid power): 150 units
●
Exported solar units to DISCOM: 50 units
●
Amount credited to consumer for excess solar units (@ APPC rate ₹6.5/unit): ₹325 (APPC Rates of DISCOMs
enclosed)
● Incentive benefit @ 50% of net power saving (@ ₹3/unit): ₹225 (exported units via net-metering to DISCOM:
50 units)
●
Monthly benefit to consumer: ₹550 (₹325 + ₹225)
Thus, a subsidized consumer with an average gross monthly consumption of around 150 units, upon installing a 2-KW
solar PV plant (free of cost), will continue to fall under the subsidized category with zero bills, while additionally earning
approximately ₹550 per month. Therefore, solar PV installations in this category are expected to increase. The above
calculation has been presented on a monthly basis for ease of understanding. However, the incentive amount and the
amount payable against surplus power exported to the DISCOM shall be settled and paid to the consumer on an annual
basis, as per the applicable provisions.
4.2.3.b.ii Electricity consumption between 201-400 units/month Expected Benefit to consumer:
Particulars
Value
Sanctioned Load
3 KW
Monthly electricity consumption before installation of
rooftop solar
400 Units
Electricity Bill before Solar (corresponding to 400 units)
(after electricity Subsidy of Rs 800)
₹ 2272- ₹ 800
= ₹ 1472
Rooftop solar system capacity
3 kW
Monthly solar generation
300 Units
Net metered consumption
100 Units
Electricity bill corresponding to 100 units (after solar
installation)
₹ 613- ₹ 613 (Electricity Subsidy) =
Zero
Presently PM Suryaghar scheme is valid upto 31st March 2027. Free solar installation has component of PM Suryaghar
Subsidy also. Therefore, it will be reviewed, if PM Surya Ghar scheme is not extended beyond March 2027.
4.2.3 (c) Operation & Maintenance (O&M) of Solar plant after 5 years
The solar plants installed under the PM Surya Ghar scheme come with mandatory O&M support from vendors for the
first five years. The expected life of a solar plant is more than 25 years. To ensure smooth functioning beyond the initial
five years, the plants need to be professionally managed through proper O&M services.
DISCOMs can manage the plants either through their own manpower resources or by engaging vendors. The O&M cost
after five years would be recoverable by DISCOMs from beneficiary consumers through/along with their monthly
electricity bills. The DISCOM will thus act as trustee between Vendors and solar beneficiaries. For overall service
rendered, in context of RTS, by DISCOMs, they shall be entitled to claim service charges through their AR
26
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
Consumers are free to choose any of O&M vendors empanelled by DISCOMs. This is voluntary, and DISCOMs are
only facilitating O&M for consumers. If consumers are not interested in O&M through DISCOM-empanelled vendors,
they will be free to have own O&M arrangement and would then be not billed for monthly maintenance charges.
To make solar plants more reliable, group insurance covering hazards such as fire, theft, and weather damage would
also be included, as an added optional service, along with O&M activities. DISCOMs will empanel vendors for both
O&M and insurance of plants. The empanelled vendors will provide insurance so that in case of any damages, consumers
are protected. Where the consumer opts for such insurance, the applicable insurance premium shall be recovered from
the consumer through/along with the monthly electricity bill along with the O&M charges and shall be payable by the
consumer. The Power Department/concerned DISCOMs shall take up the matter with DERC at the appropriate stage,
particularly before commencement of the proposed post-five-year O&M facilitation arrangement, for approval of the
applicable mechanism for billing and recovery of O&M and insurance charges, as required under the applicable
regulatory framework. However, insurance is not mandatory for first 5 years under PM Surya Ghar, and hence will work
as an added optional service offered by DISCOM under the Trusteeship model.)
If entrusted with the responsibility of assured O&M, the DISCOMs will also ensure that the solar panels generate
power optimally
4.3 Summary Table of models for consumers
A new specific provision is added as a DISCOM Trusteeship Model, and accordingly, the revised table is as under:
Category
Specific
Provision
Residential/RWA/GHS
Government
Commercial &
Industrial
Models for
customers with
limited roof space
Group Net
Metering
Community Solar
Models for
customers with
capital constraints
RESCO
Hybrid RESCO
DISCOM
Trusteeship
Model
Clause 4.14
Eligibility of electricity subsidy: Electricity subsidy shall be determined based on the consumer's gross monthly
electricity consumption (i.e., the total electricity consumed, including the electricity generated by the rooftop solar
system). However, electricity billing shall continue to be based on net metering, in accordance with the existing DERC
Net Metering Regulations.
For example, if a consumer with a monthly electricity consumption of 450 units installs a 3-kW rooftop solar system,
the system is expected to generate approximately 300 units of electricity per month. Under the existing net metering
framework, the consumer's net grid consumption would reduce to 150 units (450 – 300). Consequently, the consumer
would be billed only for 150 units. However, since electricity subsidy would be determined based on the gross monthly
electricity consumption of 450 units, the consumer would not be eligible for the electricity subsidy.
An illustrative example is provided below:
Particulars
Value
Sanctioned Load
3 KW
Monthly electricity consumption before installation of rooftop solar
450 Units
Electricity subsidy
Nill
Electricity bill corresponding to 450 units
₹2,721
Rooftop solar system capacity
3 kW
Monthly solar generation
300 Units
Net metered consumption
150 Units
Electricity bill corresponding to 150 units
₹820
[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
27
Accordingly, the consumer would pay an electricity bill of ₹820, but would not be eligible for the electricity subsidy,
as subsidy eligibility would be determined based on the gross monthly electricity consumption of 450 units, rather than
the net metered consumption of 150 units.
Para 5.5 Carbon Credit Aggregation and Digital Governance
5.5 (i) Attribute Aggregation: Residential installations are typically too small to access carbon trading markets
independently. The Trusteeship framework authorizes the DISCOM to aggregate environmental attributes from
thousands of rooftops into a unified portfolio for carbon credit monetization. Retained system on a right-to-use
basis, with ownership with GNCTD/Deptt of Power for 5 years and standard net-metering credits remain fully with
the consumer.
5.5 (ii) Revenue Reinvestment: Revenues generated from aggregated environmental attributes will be placed into
specialized non-budgetary accounts to fund consumer awareness, support digital infrastructure upgrades, and subsidize
lifecycle maintenance costs.
5.6 Digital Architecture: The Delhi Solar Portal will be upgraded into a complete Digital Governance Platform. Every
commissioned system will be assigned a permanent Digital Solar Asset Identification Number (DSAIN) to track its tech
specifications, warranty records, insurance status, and real-time annual generation yields. Power department will work
with Discoms for such data integration. As a trustee, the DISCOMs shall see that all installed RTS generate power to
their optimum potential.
5.7 Employment Generation Potential:
The proposed installation of approximately 2.20 lakh residential rooftop solar systems in Delhi is expected to generate
significant employment opportunities in the renewable energy sector, both during installation as well as during the
subsequent operation and maintenance (O&M) of the systems. A typical 2 kW/3 kW rooftop solar system requires
approximately 5 man-days for activities, such as site preparation, mounting structure installation, module installation,
electrical works, testing, commissioning and associated installation activities. Accordingly, installation of 2.20 lakh
rooftop solar systems would generate approximately 11 lakh man-days of employment during the implementation phase.
In addition, rooftop solar plants require regular preventive and corrective maintenance, inspection, cleaning, monitoring
and other O&M services throughout their operational life. The proposed framework provides for initial O&M through
the installation vendor and, after the initial five-year period, for O&M through DISCOM-facilitated/empanelled O&M
service providers, subject to the applicable framework and consumer consent. Thus, the proposed programme is
expected to create sustained employment opportunities for skilled, semi-skilled and trained manpower, including solar
installers, electricians, technicians, supervisors, site engineers, O&M personnel and other associated service providers.
The large-scale deployment of rooftop solar systems will also strengthen the local solar service ecosystem and create
opportunities for development of trained manpower in installation, operation and maintenance of distributed renewable
energy systems.
5.8 Atmanirbhar Bharat:
The proposed programme is also aligned with the objectives of Atmanirbhar Bharat by promoting the use of
domestically manufactured solar photovoltaic (PV) modules and cells. Under the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana,
rooftop solar installations availing Central Financial Assistance are required to comply with the Domestic Content
Requirement (DCR), whereby domestically manufactured solar modules using domestically manufactured solar cells
are to be used. The DCR requirement is also incorporated into the ULA procurement framework, and use of non-DCR
modules makes the installation ineligible for the applicable Central Financial Assistance. Accordingly, the proposed
large-scale installation of approximately 2.20 lakh rooftop solar systems in Delhi will generate substantial demand for
domestically manufactured solar cells and modules. Such sustained demand, through a large public programme, will
support the domestic solar manufacturing ecosystem, strengthen indigenous supply chains and encourage investment in
manufacturing capacity, thereby reducing dependence on imported solar components and contributing to the
Government of India's objective of building a self-reliant domestic renewable energy manufacturing ecosystem. The
requirement for use of indigenous PV cells and modules is also specifically reflected in ULA procurement requirements.
By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
VIKAS PANDEY, Dy. Secy. (Power)
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Date: 2026.09.24 22:55:36 +05'30'