झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

29 चै, 1940 (श०)

सं# या– 436 राँची, गु+वार, 19 अैल, 2018 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अ0धसूचना

19 अैल, 2018

संया-एल०जी०-07/2018-36/लेज०-- झारखंड सरकार का 3न4नल5खत अ6यादेश िजस पर

रा;यपाल <दनांक 13 अैल, 2018 को अनुम3त दे चुक?ं है, इसके वारा सवBसाधारण क? सूचना के

लए काशत Dकया जाता है ।

झारखड जल, गैस और ेनेज पाइप लाइन

(भू$म म& उपयोगकता+ के अधकार- का अज+न) अ.यादेश, 2018

(झारखड अ.यादेश संया - 04, 2018)

चूंDक, झारखड रा;य Fवधान सभा स मH नहIं है, और चूंDक झारखड रा;य के रा;यपाल को

समाधान हो गया है Dक ऐसी पLरिMथ3तयां Fवयमान हO, िजसके कारण झारखड जल, गैस और

ेनेज पाइप लाइन (भू$म म& उपयोगकता+ के अधकार- का अज+न) अ.यादेश, 2018 का #यापन

Dकया जाना आवQयक हो गया है ।

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

इसलए, अब भारत का संFवधान के अनुSछेद 213 के खंड (1) के वारा दUत शिVतयW के

अंतगBत झारखड रा;यपाल 3न4नवत अ6यादेश #याFपत करते हO :-

संYZ[त नाम, FवMतार एवं ारंभ ।

(1)

यह अ6यादेश झारखड जल, गैस ओर ]ेनेज पाइप लाइन (भूम मH उपयोगकताB के

अ0धकारो का अजBन) अ6यादेश, 2018 कहा जाएगा ।

(2)

इसका FवMतार संपूणB झारखड रा;य मH होगा ।

(3)

यह उस 3त0थ को वृत होगा िजसे रा;य सरकार शासक?य राजप मH अ0धसूचना

वारा 3नयत करH ।

इस अ6यादेश मH, जब तक संदभB से अaयथा अपेYZत न हो, -

(क)

"सZम ा0धकारI" से अभेत है, रा;य सरकार वारा, राजप मH अ0धसूचना वारा,

इस अ6यादेश के अधीन ा0धकारI के कृUयW का 3नवBहन करने के लए ा0धकृत कोई

cयिVत या ा0धकारI,

(ख)

"3नगम" से अभेत है, रा;य अ6यादेश के तहत 3नगमत 3नकाय एवं इसमH

समा<हत हO :-

(i)

कंपनी अ0ध3नयम, 2013 के अधीन बनाई गई और रिजरdIकृत कोई कंपनी,

(ii) भारत के Dकसी खंड मH पूवB मH चलत कंपनी से संबं0धत Dकसी Fव0ध के

तहत MथाFपत एवं पंजीकृत कंपनी,

(ग)

"कलेVटर" से अभेत है, िजले का उपायुVत या कोई eडपुटI कलेVटर, िजसे इस

अ6यादेश के अधीन कलेVटर के Dकसी कायB के लए रा;य सरकार वारा शिVत

दUत है.

(घ) "Fव<हत" से अभेत हO, इस अ6यादेश के अधीन बनाए गए 3नयमW वारा Fव<हत,

(1)

रा;य सरकार को, जब कभी यह तीत हो Dक जल, गैस, ]ेनेज का वहन का एक

Mथान से Dकसी दूसरे Mथान तक पारेषण करने तथा उससे संबं0धत संकमh के लए, जन<हत

मH यह आवQयक है तो रा;य सरकार अथवा 3नगम वारा पाइप लाइन iबछाई जाय और यह

Dक पाइप लाइन iबछाए जाने के योजन के लए Dकसी ऐसी भूम मH, िजसमH Dक ऐसी पाइप

लाइन iबछाई जा सकती हW, भूम के उपयोग के अ0धकार का अजBन Dकया जाना आवQयक है

तो वह राजप मH, अ0धसूचना वारा, उसमH उपयोग के अ0धकार का अजBन करने के अपने

आशय क? घोषणा कर सकेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन Uयेक अ0धसूचना मH भूम का संYZ[त Fववरण होगा.

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(3)

सZम ा0धकारI अ0धसूचना के सारांश को उस Mथान पर एवं उस रI3त से काशत

करवायेगा जैसा Dक Fव<हत Dकया जाय ।

(1) भूम मH <हतबj कोई cयिVत, धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अ0धसूचना क?

तारIख के तीस <दन के भीतर, भूम के नीचे पाइप लाइन, iबछाए जाने पर आपिUत कर

सकेगा ।

(2) Uयेक आपिUत सZम ा0धकारI को ल5खत मH Mतुत क? जाएगी तथा उसमH उसके

आधार उपव5णBत हWगे तथा सZम ा0धकारI आपिUतकताB को या तो Mवयं या Dकसी

Fव0ध cयवसायी के मा6यम से सुनवाई का अवसर देगा तथा ऐसी सभी आपिUतयW को

सुनने के पQचात् तथा ऐसी और जांच करने के पQचात् य<द कोई हो, जैसी Dक ऐसा

ा0धकारI आवQयक समझH, आदेश वारा आपिUत को या तो मंजूर कर सकेगा या

उसे नामंजूर कर सकेगा ।

(3)

सZम ा0धकारI वारा उपधारा (2) के अधीन Dकया गया कोई आदेश अं3तम होगा ।

(1) जहां Dक सZम ा0धकारI को धारा 4 क? उपधारा (1) के अधीन उसमH Fव3न<दBmट

कालाव0ध के भीतर अपिUतयां Mतुत नहIं क? जाती है या जहां Dक सZम ा0धकारI ने

उपधारा (2) के अधीन आपिUतयW को नामंजूर कर <दया है, वहां सZम ा0धकारI, राजप मे,

अ0धसूचना वारा, घोFषत करेगा Dक पाइप लाइन, iबछाने के लए भूम मH उपयोग का

अ0धकार अिजत कर लया जाएगा ।

(2)

उपधारा (1) के अधीन घोषणा के काशत हो जाने पर, उसमH Fव3न<दBmट भूम मH,

सभी FवnलंगमW से र<हत उपयोग के अ0धकार पूणB oप से रा;य सरकार मH 3न<हत हो

जाऐंगे ।

(3) जहां Dक Dकसी भी भूम के संबंध मH धारा – 3 क? उपधारा (1) के अधीन अ0धसूचना

3नगBत क? जा चुक? है, परaतु इस धारा के अधीन कोई उघोषणा अ0धसूचना के एक

वषB के भीतर नहIं काशत हुई है, तब वह अ0धसूचना इस अव0ध के बीत जाने के

पQचात अभावी मानी जाएगी ।

(4)

उपधारा (2) मH अंतFवBmट Dकसी बात के होते हुए भी, रा;य सरकार, ऐसे 3नयमW तथा

शतp पर, जैसे Dक वह उ0चत समझH, ल5खत मH आदेश वारा, 3नदेश दे सकेगी Dक

पाइप लाइन, iबछाने के लए समMत FवnलंगमW से र<हत भूम मH उपयोग के

अ0धकार, घोषणा के काशन क? अव0ध अथवा आदेश मH अंतFवBmट अaय अव0ध से

रा;य सरकार मH 3न<हत होने के बजाय, इस कार अ0धरोFपत 3नयमW तथा शतp के

अ6यधीन रहते हुए पाइप लाइन iबछाने का Mताव करने वाले, सभी ऋणभार से

मुVत होकर 3नगम मH 3न<हत हो जाएंगे ।

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(6) (i)

जहां Dक धारा 5 के अधीन Dकसी भूम मH उपयोग का अ3घकार रा;य सरकार या

जैसा Dक मामला हो 3नगम मH 3न<हत हो गया हो तो रा;य सरकार या जैसा Dक मामला हो

3नगम वारा ा0धकृत Dकसी cयिVत या इसके सेवकW और कमBकारW के लए यह Fव0धपूणB

होगा Dक वह –

(क) अ0धसूचना ने Fव3न<दBmट Dकसी भूम पर वेश करे तथा सवrZण करे और

उसका तल-मापन करH;

(ख) अवमृदा मH खुदाई या बोर करH;

(ग) संकमB का आश3यत रेखांकन करH;

(घ) ऐसे तलW, सीमाओं तथा रेखाओं को 0चaह लगाकर एवम् खाईयां काटकर

0चaहांDकत करH;

(ड़) जहां Dक Dकसी अaय कार से सवrZण पूरा नहIं Dकया जा सकता हो तथा

तल-मापन Dकया जा चुका हो और सीमाएं तथा रेखाएं 0चिaहत क? जा चुक?

हW, खड़ी फसल के Dकसी भाग को या Dकसी अaय फसल को या बाड़ को काटे

और राMता तैयार करH, और

(च) यह सु3निQचत करने के लए आवQयक सभी कृUय करे Dक Vया भूम के नीचे

पाइप लाइन iबछाई जा सकती है

परaतु इस धारा के अधीन Dकसी शिVत का योग करते समय, ऐसा cयिVत या ऐसे

cयिVत का भी सेवक ऐसी भूम को जहाँ तक संभव हो कम से कम नुकसान या Z3त

पहुँचाएगा ।

परaतु यह और Dक कोई पाईप लाइन, नहIं iबछाई जायेगी य<द:

(क)

ऐसी कोई भूम जो धारा 3 क? उपधारा (1) के अधीन अ0धसूचना क? तारIख

से ठvक पूवB आवासीय योजनाथB cयवwत होती हो, या

(ख)

ऐसी भूम िजसपर कोई रथायी संरचना अ0धसूचना क? तारIख से पहले से हो,

(ग) कोई भूम जो आवासीय भवन से संबj हो, या

(घ)

कोई भूम जहां सतह से एक मीटर से कम क? गहराई हो, एवं

(ii)

ऐसी भूम का उपयोग केवल भूमगत पाईप लाईन iबछाने तथा ऐसी भूमगत पाईप

लाईन के संधारण, परIZण, मर4मत, पLरवUतBन या उaहH हटाने के लए या Dकसी

अaय कृUय के साथ-साथ उपरोVत योजनW मH से Dकसी योजन के लए आवQयक

कोई अaय कायB करने के लए या ऐसी भूमगत पाईप लाईन के उपयोग के लए

Dकया जाएगा ।

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(2)

य<द उपधारा (1) के खड (i) के Fवतीय परaतुक के उपखड (ख) या (ग) मH 3न<दBmट

Dकसी Fवषय के संबंध मH कोई Fववाद उUपaन होता है, तो Fववाद सZम ा0धकारI को

3न<दBmट Dकया जाएगा िजसका Fव3नQचय उस पर अं3तम होगा ।

Dकसी भूमगत पाइप लाइने iबछाने, उनका संधारण, परIZण, मर4मत, पLरवतBन या

हटाने के लए अथवा उपरोVत योजनW मH से Dकसी के लए माप करने या कोई

3नरIZण करने के लए उपयोग का अ0धकार अिजBत करने के पQचात् रा;य सरकार

या 3नगम वारा इस 3नमत ा0धकृत कोई cयिVत सZम ा0धकारI और भूम के

अ0धभोगी का युिVतयुVत सूचना देने के पQचात्, उतने कामगारW और सहयो0गयW के

साथ िजतने Dक आवQयक हो, उसमH वेश कर सकेगा ।

परaतु जहां वह cयिVत संतुmट है Dक कोई आपात िMथ3त Fवयमान है, वहा

ऐसी सूचना आवQयक नहIं होगी ।

परंतु यह और Dक इस धारा के अधीन Dकसी शिVत का योग करते समय,

ऐसा cयिVत या ऐसे cयिVत का कोई कामगार या सहायक ऐसी भूम को जहां तक

संभव हो अnप नुकसान या Z3त पहुँचायेगा ।

(1) Dकसी ऐसी भूम का Mवामी या अ0धभोगी िजसके संबंध मH धारा 5 क? उपधारा (1) के

अधीन घोषणा क? गई है, भूम का ऐसे योजनW के लए उपयोग करने के लए हकदार होगा

िजनके Dक लए धारा 3 क? उपधारा (1) के अधीन अ0धसचूना क? तारIख क? ठvक पूवB

उसका उपयोग Dकया जाता था :

परaतु ऐसा Mवामी या अ0धभोगी धारा 5 क? उपधारा (1) के अधीन घोषणा के

पQचात् उस भूम पर, -

(i)

Dकसी भवन या Dकसी अaय संरचना का 3नमाBण नहIं करेगा;

(ii)

Dकसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का 3नमाBण या उUखनन नहIं करेगा; या

(iii)

Dकसी वृZ का रोपण नहIं करेगा ।

(2) भूम का Mवामी या अ0धभोगी ऐसा कोई कायB नहIं करेगा या ऐसा कायB करने क?

अनुम3त देगा जो भूमगत पाईप लाईन को Dकसी भी रI3त मH कोई नुकसान काLरत

करता हो या काLरत कर सकता हो ।

(3)

जहां क? भूम का Mवामी या अ0धभोगी, िजसके संदभB मH धारा 5 क? उपधारा (1) के

अधीन घोषणा क? गई है, उस भूम पर –

(क)

Dकसी भवन या Dकसी अaय संरचना का 3नमाBण करता है, या

(ख) Dकसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का 3नमाBण या उUखनन करता है, या

(ग) Dकसी वृZ का रोपण करता है,

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

कलेVटर, सZम पदा0धकारI के वारा आवे<दत Dकए जाने पर एवं इसक? जांच कराए

जाने पर य<द ठvक समझता हो तो ऐसे भवनW, संरचनाओं, जलाशयW, बांधW अथवा

पेड़W को हटा सकेगा या तालाबW को भर सकेगा तथा हटाये जाने अथवा भरे जाने क?

लागत राश Mवामी या अ0धभोगी से वसूल कर सकेगा ।

(1)

जहां धारा 6 या धारा 7 क? शिVतयW का योग करने मH भूम मH <हत रखने वाले

Dकसी cयिVत को कोई नुकसान, हा3न या Z3त हुई हO, वहां रा;य सरकार या 3नगम ऐसे

cयिVत को ऐसे नुकसान, हा3न या Z3त के लए 3तकर देने के दायी हWगे िजसक? रकम

सZम ा0धकारI वारा बाजार दर के आधार पर अवधाLरत क? जाएगी ।

(2)

य<द सZम पदा0धकारI वारा 3नधाBLरत उपधारा (1) के अधीन 3तकर क? राश Dकसी

पाटy को माaय नहIं हो तो वे भूम या उसके अंश से संबं0धत कलेVटर को आवे<दत

कर सकH गे एवं कलेVटर वारा 3तकर का Fव3नQचय कर <दया जाएगा ।

(3) ऐसे 3तकर का उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अवधारणा करते समय सZम

पदा0धकारI या कलेVटर 3न4नल5खत कारणW से होने वाले नुकसान या हा3न को

स4यक् oप से 6यान मH रखेगा-

(i)

धारा 6 या जैसा Dक मामला हो धारा 8 वारा दUत शिVतयW के योग मH

भूम पर से वृZW या खड़ी फसलW को हटाना, य<द कोई हW,

(ii)

उस भूम का, िजसके नीचे भूमगत पाइप लाइन iबछाई गई है, ऐसे cयिVत क?

या उसके अ0धभोग मH क? अaय भूमयW से अMथाई पृथVकरण; या

(iii)

ऐसे cयिVत क? Dकसी अaय स4पिUत को चाहे वह चल हो या अचल या

उपाजBन को Dकसी अaय रI3त मH काLरत कोई Z3त.

परaतु Dक धारा 3 क? उपधारा (1) के तहत अ0धसूचना क? 3त0थ के पQचात्

उVत भूम पर 3नमBत कोई संरचना या Fवकासन को Z3तपू3तB के 3नधाBरण हेतु

Fवचार नहIं Dकया जाएगा ।

(4)

जहां Dकसी भूम के उपयोग का अ0धकार रा;य सरकार या 3नगम मH 3न<हत हो गया

हो, वहां रा;य सरकार या 3नगम, यथािMथ3त, उपधारा (1) के अधीन 3तकर के

अ3तLरVत, य<द कोई है, भूMवामी का Dकसी अaय cयिVत को िजसक? भूम Dकसी भी

कार से भाFवत हुई है, को धारा 3 क? उपधारा (1) के अधीन घोषणा के काशन

क? तारIख पर उस भूम के बाजार मूnय के दस 3तशत पर संग5णत 3तकर देने के

दायी हWगे ।

(5)

धारा 3 क? उपधारा (1) के अधीन घोषणा के काशन क? तारIख पर, उस भूम का

बाजार दर, सZम पदा0धकारI के वारा आकलत होगा एवं उस ा0धकार वारा

3नधाBLरत यह दर य<द Dकसी को माaय नहIं हो तो वे उपधारा (2) के संदभB मH

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

कलेVटर को आवे<दत कर सकH गे एवं यह दर कलेVटर वारा Fव3नQचय कर <दया

जाएगा ।

(6) उपधारा (2) या (5) के अधीन कलेVटर का Fव3नQचय अं3तम होगा ।

10.

(1) धारा 9 के अधीन अवधाLरत Dकए गए 3तकर क? रकम यथािMथ3त, रा;य सरकार

अथवा 3नगम वारा, सZम ा0धकारI के पZ मH 3नधाBLरत 3त0थ के भीतर और ऐसी रI3त मH

जमा क? जाएगी जैसी Dक Fव<हत क? जाए ।

(2)

य<द 3तकर क? रकम उपधारा (1) के 3नधाBLरत 3त0थ के भीतर जमा नहIं क? जाती

है तो यथािMथ3त, रा;य सरकार अथवा 3नगम उस पर उस तारIख से िजसको Dक

3तकर जमा Dकया जाना था, उसे वाMतFवक oप से जमा कराए जाने क? तारIख से

एक वषB के भीतर 9 3तशत क? दर से तथा एक वषB बीत जाने पर 15 3तशत क?

दर से zयाज देने के दायी होगे ।

(3)

उपधारा (1) के अधीन 3तकर जमा Dकए जाने के पQचात यथाशVय शी{, सZम

ा0धकारI, यथािMथ3त, रा;य सरकार अथवा 3नगम क? ओर से हकदार cयिVतयW को

3तकर देगा ।

(4) य<द उपधारा (1) के अधीन जमा Dकए गए 3तकर मH कई cयिVतयW क? दावेदारI

होती हो तो सZम पदा0धकारI वारा उन cयिVतयW का 3नधाBरण Dकया जायेगा जो

उसक? नजर मH 3तकर पाने के हकदार हWगे ।

(5) य<द 3तकर के भाजन या अ3तLरVत 3तकर या उसके Dकसी भाग के संबंध मH

कोई Fववाद उUपaन होता है तो सZम पदा0धकारI Fववाद को उसक? अ0धकाLरता रखने

वाले कलेVटर को 3न<दBmट करेगा और उस पर कलेVटर का Fव3नQचय अं3तम होगा ।

11.

कलेVटर अथवा सZम ा0धकारI को इस अ6यादेश के योजन के लए 3न4नल5खत मामलW

के संबंध मे, सFवल D|या सं<हता 1908 के अधीन Dकसी वाद का Fवचारण करते समय

cयवहार aयायालय को ा[त समMत शिVतया होगी, अथाBत् –

(क)

Dकसी cयिVत को समन करना और हािजर होने को Fववश करना ताDक शपथ पर

उसका परIZण करना;

(ख)

Dकसी दMतावेज का कटIकरण तथा उसे Mतुत करने क? अपेZा करना;

(ग)

शपथ-पW पर सा}य ~हण करना

(घ) Dकसी aयायालय या कायाBलय से Dकसी लोक अभलेख क? अ6यपेZा करना,

(ड़) साYZयW के परIZण के लए कमीशन जारI करना.

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

12.

(1) इस अ6यादेश या उसके अधीन बनाए गए DकaहIं 3नयमW या जारI क? गई Dकसी

अ0धसूचना के अनुसरण मH सदभावपूवBक क? गई या Dकए जाने के लए आश3यक के लए

Dकसी बात के लए Dकसी cयिVत के Fवoj कोई वाद, अभयोजना या अaय Fव0धक

कायBवाहI नहIं होगी ।

(2)

इस अ6यादेश या उसके अधीन बनाए गए DकaहIं 3नयमो या जारI क? गई Dकसी

अ0धसूचना के अनुसरण मH सदभावपूवBक क? गई या Dकए जाने के लए आश3यत

Dकसी Z3त, हा3न या नुकसान के लए रा;य सरकार, 3नगम या सZम पदा0धकारI के

Fवoj कोई वाद, अभयोजन या अaय Fव0धक कारBवाई नहIं होगी ।

13.

इस अ6यादेश के अधीन Dकसी मामले मH कलेVटर अथवा सZम पदा0धकारI के Fवoj मामला

मH Dकसी भी cयवहार aयायलय का अ0धकार Zे नहIं होगा तथा Dकसी aयायालय अथवा

कोई ा0धकार इस अ6यादेश के आधार पर कृत कारBवाई या MताFवत कारBवाई मH कोई

3नषेधाा न कर सकेगा ।

14.

(1)

जो कोई Dकसी cयिVत को धारा 6 या धारा 7 के अधीन ा0धकृत DकaहIं कायp को

कायाBिaवत करने मH MवेSछापूवBक बाधा पहुंचाता है अथवा धारा 6 के अधीन 3नमBत Dकसी

खाई या 0चaह को MवेSछापूवBक भरता है, नmट करता है या नुकसान पहुंचाता है या Mथान से

हटाता है या धारा 8 क? उपधारा (1) के अधीन 3नFषj ावधानW के Fवoj कोई कायB करता

है, वह साधारण कारावास जो छह महIने क? अव0ध तक हो सकती है अथवा जुमाBना अथवा

दोनW से दंeडत होगा ।

(2)

जो कोई भी MवेSछापूवBक धारा 6 के अधीन iबछाई गई भूमगत पाईप लाईन को

हटाता है, नुकसान पहुंचाता है या नmट करता है, वह कम से कम एक वषB के कठोर

कारावास जो तीन वषB तक बढाई जा सकती है एवं जुमाBना दोनW से दंeडत होगा ।

15.

दड D|या सं<हत 1973 मH Dकसी भी बात के होते हुए भी धारा 14 क? उपधारा (2) के

तहत आने वाले अपराध उस सं<हता के अथp के अधीन संेय माने जायHगे ।

16.

(1) रा;य सरकार, इस अ6यादेश के योजनW को कायाBिaवत करने के लए राजप मH

अ0धसूचना वारा, 3नयम बना सकेगी ।

(2) Fवशेष oप से एवं iबना Dकसी भेद-भाव के ये 3नयम 3ननवत् सभी मामलW अथवा

Dकसी भी मामले मH cयवMथा दHगH –

(क) धारा – 3 क? उपधारा (3) के तहत् अ0धसूचना का सारांश, काशत Dकये जाने

का Mथान एव रI3त ।

(ख) धारा-10 क? उपधारा (1) के अधीन जमा Z3तपूरक राश क? समयाव0ध,

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(3)

इस धारा के अधीन बनाए गए समMत 3नयम कम से कम एक माह क? अव0ध के

लए जो Fवधान के पटल पर रखे जाएंगे एवं ऐसे उपांतरणW या संशोधनW के अ6यधीन

हWगे, जो Fवधानसभा वारा चालू स मH Dकए जाए या उसके ठvक बाद वाले स मH

Dकऐ जाएँ,

(4) Fवधान सभा वारा Dकए गए ऐसे उपांतरण अथवा संशोधन राजप मH काशत हWगे.

तUपQचात् वे भावी हWगे ।

17. इस अ6यादेश के ावधान भूम अजBन के मामले मH, वृUत अaय कानूनW के अनुवृFj मH

होगे, अnपीकरण मH नहIं ।

झारखंड रा;यपाल के आदेश से,

6वास कुमार $संह,

धान स0चव-सह-Fव0ध परामश‚

Fव0ध Fवभाग, झारखंड, राँची ।

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झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

वध (वधान) वभाग

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अ0धसूचना

19 अैल, 2018

संया-एल०जी०-07/2018-37/लेज०-- झारखंड सरकार का 3न4नल5खत अ6यादेश और

रा;यपाल वारा <दनांक 13 अैल, 2018 को अनुमत झारखड जल, गैस और ेनेज पाइप लाइन

(भू$म म& उपयोगकता+ के अधकार- का अज+न) अ.यादेश, 2018 का 3न4नांDकत अं~ेजी अनुवाद

झारखंड रा;यपाल के ा0धकार से इसके वारा काशत Dकया जाता है िजसे भारतीय संFवधान

के अनुSछेद 348 के खंड (3) के अधीन उVत अ6यादेश का अं~ेजी भाषा मH ा0धकृत पाठ

समझा जाएगा ।

JHARKHAND WATER, GAS AND DRAINAGE PIPELINES

(ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ORDINANCE’ 2018)

(Jharkhand Ordinance No. 4, 2018)

Preamble:

Since the Legislative Assembly of State of Jharkhand State is not in Session and, since the

Governor of Jharkhand is satisfied that such circumstances exist, which render it necessary to take

immediate action to promulgate the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of

Right of User in Land) Ordinance, 2018.

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of the

Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title, extent and commencement.

(1)

This ordinance may be called the Jharkhand Water, Gas and Drainage

Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018.

(2)

It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(3)

It shall come into force on such date as the State Government may by

notification in the Official Gazette, appoint.

In this Ordinance, unless the context otherwise requires,

(a)

“Competent authority” means any person or authority authorized by the State

Government by notification in the Official Gazette, to perform the functions of

the competent authority under this Ordinance;

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(b)

“Corporation” means any body corporate established under any Jharkhand Act

and includes –

(i) A company formed and registered under the Companies Act, 2013; and

(ii) A company formed and registered under any law relating to companies

formerly in force in any part of India;

(c)

“Collector” means the Deputy Commissioner or any Deputy Collector of the

district especially empowered by the State Government to perform all or any

function of Collector under this Ordinance.

(d)

“Prescribed” means prescribed by rules made under this Ordinance.

3. (1)

Whenever it appears to State Government that it is necessary in thepublic

interest that for the transport of water, gas or drainage from one place to

another place, pipelines may be laid by the State Government, or, the

corporation and that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to

acquire the right of user (ROU) in any land under which such pipelines may be

laid, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to

acquire the right of user therein.

(2)

Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the

land.

(3)

The competent authority shall cause the substance of the notification to be

published at such places and in such manner as may be prescribed.

(1)

Any person interested in the land may, within thirty days from the date of the

publication of notification under sub-section (1) of section 3, object to the laying of

the pipelines under the land.

(2)

Every objection shall be made to the competent authority in writing and shall

set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector

an opportunity of being heard either in persons or by a legal practitioner and

may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if

any, as that authority thinks necessary, by order either allow or disallow the

objections.

(3)

Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be

final.

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

5. (1)

Where no objection under sub-section (1) of section 4 has been made to the

competent authority within the period specified therein or where the competent

authority has disallowed the objections under sub-section (2) of that section,

that authority shall, as soon as may be, submit a report accordingly to the State

Government and upon receipt of such report, the State Government shall

declare, by notification in the Official Gazette, that the right of user in the land

for laying the pipelines shall be acquired.

(2)

On the publication of the declaration under sub-section (1), the right of user in

the land shall vest absolutely in the State Government free from all

encumbrances.

(3)

Where in respect of any land, a notification has been issued under sub-section

(1) of section 3, but no declaration under this section has been published

within a period of one year from the date of that notification, that notification

shall cease to have effect on the expiration of the said period.

(4)

Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government

may, on such terms and conditions as it may think fit, to impose, direct by

order in writing that the right of user in the land for laying the pipelines shall,

instead of vesting in the State Government, vest either on the date of

publication of the declaration or, on such other date as may be specified in the

order, in the Corporation, proposing to lay the pipelines and thereupon the

right of such user in the land shall, subject to the terms and conditions so

imposed, vest in that Corporation free from all encumbrances.

6. (1)(i)

Where the right of user in any land has vested in the State Government or, as

the case may be, the Corporation under section 5, it shall be lawful for any

person authorized by the State Government or, as the case may be, the

Corporation and its servants and workmen –

(a)

to enter upon, survey and take levels of any land specified in the notification.

(b)

to dig or bore into the sub-soil;

(c)

to set out the intended line of work;

(d)

to mark such levels, boundaries and line by placing marks and cutting

trenches;

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(e)

where otherwise survey cannot be completed and levels taken and the

boundaries and line marked, to cut down and clear away any part of any

standing crops, fence or jungle; and

(f)

to do all other acts necessary to ascertain whether pipelines can be laid under

the land;

Provided that while exercising any power under this section, such person or

any servant or workman of such person shall cause minimum damage or injury

as possible to such land.

Provided further that no pipelines shall be laid under -

(a) any land which, immediately before the date of the publication of

notification under sub-section (1) of section 3, was used for residence

purposes; or

(b) any land on which there stands any permanent structure which was in

existence immediately before the said date, or

(d) any land at a depth which is less than one metre from the surface; and

(ii)

Such land shall be used only for laying the pipelines and for maintaining

examining, repairing, altering or removing any such pipelines or for doing any

other thing necessary for any of the aforesaid purposes or for the utilization of

such pipelines.

(2)

If any dispute arises with regard to any matter referred to in sub-clause (b) or

referred to the competent authority whose decision thereon shall be final.

For maintaining, examining, repairing, altering or removing any pipeline, or for doing

any other thing necessary for the utilization of the pipelines or for the making of any

inspection or measurement for any of the aforesaid purposes, any person authorized in

this behalf by the State-Government or, as the case may be, the Corporation may, after

giving reasonable notice to the occupier of the land under which the pipelines has

been laid, enter therein with such workmen and assistants as may be necessary.

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

Provided that, where such person in satisfied that an emergency exists, no such

notice shall be necessary.

Provided further that, while exercising any powers under this section, such

person or any workmen or assistants of such person, shall cause as little damage or

injury as possible to such land.

(1)

The owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been

made under sub-section (1) of section 5, shall be entitled to use the land for the

purpose for which such land was put to use immediately before the date of the

notification under sub section (1) of section 3.

Provided that such owner or occupier shall not after the declaration

under sub section (1) of section 5 –

(i)

construct any building or any other structure;

(ii)

construct or excavate any tank, well, reservoir or dam; or

(iii)

Plant any tree,

on that land.

(2)

The owner or occupier of the land under which any pipeline has been laid shall

not do any thing or permit any thing to be done which will or is likely to cause

any damage in any manner whatsoever, to the pipeline.

(3)

Where the owner or occupier of the land with respect to which a declaration

has been made under sub-section (1) of section 5-

(a)

constructs any building or any other structure, or

(b)

constructs or excavates any well, tank, reservoir or dam, or

(c)

Plants any tree,

on that land, the Collector within the local limits of whose jurisdiction such

land is situated may, on an application made to it by the competent authority

and after holding such inquiry, as it may deem fit, cause the building, structure,

reservoir, dam or tree to be removed or the well or tank to be filled up, and the

costs of such removal or filling up shall be recoverable from such owner or

occupier.

(1)

Where in the exercise of the power conferred by section 6 or 7 by any person,

any damage, loss or injury is sustained by any person interested in the

land

under

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

which the pipeline is proposed to be, or is being, or has been laid, the State

Government or, as the case may be, the Corporation shall be liable to pay

compensation to such person for such damage, loss or injury, the amount of which

shall be determined by the competent authority based on market value of the land.

(2)

If the amount of compensation, determined by the competent authority under sub-

section (1) is not acceptable to either of the parties, the amount of compensation shall,

on application by either of the parties to the Collector within the limits of whose

jurisdiction the land or any part thereof is situated, be determined by that Collector.

(3)

The competent authority or, as the case may be the Collector while determining the

compensation under sub-section (1) or, as the case may be sub-section (2) shall, have

due regard to the damage or loss sustained by any person interested in the land by

reason of –

(i)

the removal of trees or standing crops, if any, on the land while exercising the

powers under section 6 or as the case may be section 8;

(ii)

the temporary severances of the land under which the pipeline has been laid

from other lands belonging to or, in the occupation of such person, or

(iii)

Any injury to any other property whether movable or immovable, or the

earnings of such persons caused in any other manner.

Provided that in determining the compensation no account shall be taken of

any structure or other improvement made in the land after the date of publication of

the notification under sub-section (1) of section 3.

(4)

Where the right of user of any land has vested in the State Government or, as the case

may be, the Corporation it shall, in addition to the compensation, if any, payable under

sub-section (1), be liable to pay to the owner and to any other person whose right of

enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason of such

vesting, compensation calculated at ten percent, of the market value of that land on the

date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 3.

(5)

The market value of the land on the said date shall be taken as in sub-section (1) of

section 3 by the competent authority and if the value so determined by that authority is

not acceptable either of the parties, it shall on application by either of the parties to the

Collector, referred to sub-section (2) be determined by the Collector.

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(6)

The decision of the Collector under sub-section (2) or (5) shall be final.

10.

(1)

The amount of compensation determined under Section 9 shall be deposited by

the State Government or, as the case may be the Corporation, with the competent

authority within such time and in such manner as may be prescribed.

(2)

If the amount of compensation is not deposited within the time prescribed

under sub-section (1), the State Government or, as the case may be, the

Corporation, shall be liable to pay interest there on at the rate of nine percent,

if the amount of compensation is deposited within one year after the period

prescribed under sub-section (1) and at the rate of fifteen percent, if the

amount of compensation is deposited after the expiry of the said one year.

(3)

As soon as may be after the compensation has been deposited under sub

section (1), the competent authority shall, on behalf of the State Government

or, as the case may be, the Corporation pay the compensation to the persons

entitled there of.

(4)

Where several persons claim to be interested in the amount of compensation

deposited under sub-section (1), the competent authority shall determine the

persons who in its opinion are entitled to receive the compensation and the

amount payable to each of them.

(5)

If any dispute arises as the apportionment of the compensation or any part

thereof or as to the persons to whom the same or any part thereof is payable,

the competent authority shall refer the dispute to the Collector within the limits

of whose jurisdiction the land or any part thereof is situated and the decision of

the Collector thereon shall be final.

11.

The Collector and the competent authority shall have, for the purposes of this

Ordinance, all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil

Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely :-

(a)

summoning and enforcing the attendance of any person and examining

him on oath;

(b)

requiring the discovery and production of any document,

(c)

reception of evidence on affidavits.

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(d)

requisitioning any public record from any court or office;

(e)

issuing commission for examination of witness.

12.

(1)

No suit, prosecutions or other legal proceeding shall lie against any

person for anything which is in good faith done or intended to be done

in pursuance of this Ordinance or any rules or notification made or issued

there under.

(2)

No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government,

Corporation or, as the case may be, the competent authority for any damage,

loss or injury caused or likely to be caused by anything which is in good faith

done or intended to be done pursuance of this Ordinance or any rules or

notification made or issued there under.

13.

No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Collector or,

as the case may be the competent authority is empowered by or under this Ordinance

to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in

respect of any action taken or proposed to be taken in pursuance of any power

conferred by or under this Ordinance.

14.

(1)

Whoever willfully obstructs any person in doing any of the acts authorized

under section 6 or as the case may be, section 7 or willfully fills up destroys, damages

or displaces any trehch or mark made under section 6 or willfully does anything

prohibited under the provision to sub-section (1) of section 8, shall be punishable with

imprisonment which may extend to six months or fine or both.

(2)

Whoever willfully removes, displaces, damages or destroys any pipeline laid

under section 6, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall

not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable

to fine.

15.

Not withstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 an

offence falling under sub-section (2) of section 14 shall be deemed to be cognizable

within the meaning of that Code,

16.

(1)

The State Government may, by notification in the Official Gazette,

make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

झारखडगजट(असाधारण) गु+वार, 19 अैल, 2018

(2)

In particular and without prejudice to the generality of the foregoing

power, such rules may provide for all or any of the following matters,

namely :-

(a)

the places at which and the manner in which the substance of the notification

may be published under sub-section (3) of section 3;

(b)

the time within which and the manner in which the amount of compensation

shall be deposited under sub-section (1) of section 10,

(3)

All rules made under this section shall be laid for not less than thirty

days before the State legislature as soon as possible after they are made and

shall be subject to rescission by the State Legislature or to such modifications as the

State Legislature may make during the session in which they are so laid or the session

immediately following.

(4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall be published

in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.

17.

The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of any

other law for the time being in force relating to the acquisition of land.

झारखंड रा;यपाल के आदेश से,

6वास कुमार $संह,

धान स0चव-सह-Fव0ध परामश‚

Fव0ध Fवभाग, झारखंड, राँची ।

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झारखड राजक?य मुƒणालय

झारखड राजक?य मुƒणालय, राँची वारा काशत एवं मु<ƒत

राँची वारा काशत एवं मु<ƒत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण) 436 -- 50