झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

16 अहायण, 1940 (श०)

सं# या– 1089 राँची, शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 (ई०)

वध (वधान) वभाग

-----------

अ3धसूचना

29 अ6टूबर, 2018

संया-एल०जी०-05/2018-172/लेज० -- झारखंड 7वधान मंडल का :न.नल;खत अ3ध:नयम िजस

पर माननीया रा>यपाल ,दनांक 10 अ6टूबर, 2018 को अनुम:त दे चुकAं है, इसके वारा सवDसाधारण कA

सूचना के लए काशत Fकया जाता है ।

अनुसूचत जातय के लए रा"य आयोग अधनयम, 2018

(झारख,ड अधनयम, 19, 2018)

01तावना

अनुसू3चत जा:तयH के लए रा>य आयोग के गठन एवं इससे स.बिKधत तथा अनुषां3गक मामलH के

उपबKध हेतु एक अ3ध:नयम ;

6यHFक, अनुसू3चत जा:तयH के लए एक आयोग का गठन और उससे स.बिKधत तथा अनुषं3गक मामलH

का उपबKध आवPयक हो गया है,

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

भारत गणरा>य के उKहतरवR वषD मR झारखड रा>य 7वधान सभा वारा :न.नल;खत Sप मR यह

अ3ध:नयमत हो:-

अ2याय-I

0ारं भक

1. संUVWत नाम एवं ार.भ-(1) यह अ3ध:नयम ‘‘अनुसू3चत जा:तयH के लए रा>य आयोग

अ3ध:नयम-2018’’ कहा जा सकेगा।

(2) यह राजकAय गजट मR काशत होने कA :त3थ से वृ[त होगा।

(3) इसका 7व]तार सफD झारखड रा>य मR होगा।

2. प_रभाषाएं

इस अ3ध:नयम मR, जबतक Fक संदभD वारा अKयथा अपेUVत हो,

(क) ‘‘आयोग’’ से ता[पयD है, धारा-3 के अधीन ग,ठत ‘‘अनुसू3चत जा:तयH के लए रा>य आयोग’’

(ख) ‘‘सद]य’’ से ता[पयD है आयोग का सद]य और इसमR सि.मलत है आयोग का अ`यV

एवं उपा`यV।

(ग) ‘‘अनुसू3चत जा:त’’ का वहa अथD होगा जो भारतीय सं7वधान के अनुbछेद-366 कA उपधारा

(24) मR 7व,हत है।

अ2याय-II

अनुसूचत जातय के लए रा"य आयोग

3. अनुसूचत जातय के लए रा"य आयोग का गठन,-

(1) रा>य सरकार, इस अ3ध:नयम के अधीन द[त शि6तयH के योग एवं सौपR गये कृ[यH के

:नeपादन हेतु यथाशीf एक :नकाय ग,ठत करेगी, जो अनुसू3चत जा:तयH के लए रा>य आयोग के

Sप मR जाना जायेगा, िजसका मु#यालय राँची होगा।

(2) आयोग के :न.नल;खत सद]य हHगे, यथा:-

(क) अ`यV, जो झारखड के अनुसू3चत जा:तयH से स.बिKधत मामलH का 7वशeट hान

रखते हH रा>य सरकार वारा मनोनीत Fकया जायेगा।

(ख) उपा`यV, जो झारखड के अनुसू3चत जा:तयH से संबं3धत मामलH का 7वशeट hान रखते

हH, रा>य सरकार वारा मनोनीत Fकया जायेगा।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

(ग) 3(तीन), वैसे iयि6त िजKहR अनुसू3चत जा:तयH से स.बिKधत मामलH मR 7वशेष hान हो,

रा>य सरकार वारा मनोनीत Fकया जायेगा।

4. अ2य8, उपा2य8 एवं सद1य क< काया=वध एवं सेवा क< शत? -

(1) रा>य सरकार के साद पयDKत, अ`यV, उपा`यV एवं [येक सद]य तीन वषD से अन3धक

अव3ध तक अपने पद पर बने रहेगR, जो रा>य सरकार वारा 7व,हत होगा।

(2) आयोग के अ`यV, उपा`यV या कोई सद]य Fकसी भी समय ]वल;खत पj रा>य

सरकार को े7षत कर अपने पद का [याग कर सकता है।

(3) रा>य सरकार Fकसी iयि6त को अ`यV, उपा`यV या Fकसी सद]य को कायDभार से हटा

सकती है, य,द वह iयि6त,

(क) उKमो3चत ,दवालया हो गया हो, या

(ख) Fकसी ऐसे अपराध, जो रा>य सरकार कA राय मR, नै:तक अधमता अKतवDलत दोषी करार

,दया और कारावास कA सजा सुनाई गई हो, या

(ग) जो 7वUVWत हो जाता हो और Fकसी सVम Kयायालय वारा वैसा घो7षत Fकया जा चुका

हो, या

(घ) जो कायD करने से इKकार करता है या कायD करने मR अVम हो जाता है, या

(ड.) जो आयोग से अवकाश कA ]वीकृ:त ाWत Fकये mबना आयोग कA लगातार तीन बैठकH मR

अनुपि]थत रहा है, या

(च) िजसने रा>य कA राय मR अ`यV, उपा`यV या सद]य कA :तeठा का उस Sप मR

दुSपयोग Fकया हो Fक उसका कायाDलय मR बना रहना अनुसू3चत जा:तयH के ,हत के लए घातक हो,

परKतु यह Fक कोई भी iयि6त इस खड के अधीन तब तक हटाया नहaं जायेगा जब तक उसे

इस मामले मR सुनवाई का अवसर नहaं ,दया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अKयथा हुई _रि6त नये मनोनयन से भरa जायेगी।

(5) अ`यV, उपा`यV एवं सद]यH को भुगतेय :नयत राश / एकमुPत राश, भ[ते एवं सेवा

कA अKय बKधेज एवं शतp वहa हHगी, जो 7व,हत कA जाय।

5. आयोग के पदाधकारA/कम=चारA:-

(1) सरकार वारा मनोनीत कोई भी पदा3धकारa जो उप स3चव से नीचे ]तर का न हो,

आयोग का पदेन सद]य स3चव होगा।

(2) रा>य सरकार आयोग के लए उतने पदा3धकारa एवं कमDचारa उपलqध करायेगा जो आयोग

के स.यक् F*या कलाप के लए आवPयक हो,

(3) अ`यV, उपा`यV एवं सद]यH को भुगतेय :नयत राश / एकमुPत राश एवं भ[ते और

आयोग के पदा3धका_रयH एवं कमDचा_रयH को देय वेतन, भ[ते, का भुगतान धारा-11 मR :न,दDeट

अनुदान से Fकया जायेगा।

6. _रि6तयाँ आ,द का आयोग कA कायDवा,हयH को अ7व3धमाKय नहaं करना- आयोग का कोई कृ[य या

कायDवाहa माj इस आधार पर अ7व3धमाKय नहaं होगी Fक आयोग मR सद]य का कोई पद _र6त है या

आयोग का गठन jृ,टपूणD है।

7. आयोग वारा 7व:नयमत कA जानेवालa F*या- (1) आयोग कA बैठक आवPयकतानुसार

सामाKयतया राँची मR होगी या वैसे ]थान पर होगी जो अ`यV उ3चत समझे।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

(2) आयोग को यह शि6त होगी Fक अपनी F*या ]वयं 7व:नयमत करे।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा :नणDय सद]य स3चव या सद]य स3चव वारा इसके लए

स.यक् Sप से ा3धकृत आयोग के Fकसी दूसरे पदा3धकारa वारा स[या7पत Fकये जायRगे।

अ2याय-III

आयोग का कृDय एवं शिFतयाँ

8. आयोग का कृDय:-

आयोग का कृ[य एवं शि6तयाँ :न.नल;खत हHगे -

(क) भारत के सं7वधान वारा द[त 7वभKन रVोपायH या त[समय वृ[त Fकसी 7व3ध वारा

यथा उपबिKधत सरकार के Fकसी आदेश वारा झारखड रा>य के अनुसू3चत जा:तयH के कsयाण एवं

संरVण के कायDकलापH का अनुसंधान एवं परaVण, और,

(ख) झारखड रा>य के अनुसू3चत जा:तयH के अ3धकार एवं संरVण कA वंचना से सबं3धत

शकायतH कA जाँच तथा मामलH को समु3चत ा3धकारa तक पहुँचाना,

(ग) झारखड मR अनुसू3चत जा:तयH के सामािजक, आ3थDक 7वकास के लये योजनाओं के

कायाDKवयन मR सलाह देना और रा>य मR उनके 7वकास कA ग:त का मूsयांकन,

(घ) संरVणH के भावकारa कायाDKवयन, अनुसू3चत जा:तयH के कsयाण, सामािजक-आ3थDक

7वकास एवं आयोग रा>य सरकार को वषाDनुवषD और वैसे समय मR, जब आयोग उ3चत समझे, वैसे

उपायH कA अनुशंसा करना जो रा>य सरकार वारा Fकया जा सके,

(ड.) अनुसू3चत जा:तयH के संरVण, कsयाण, 7वकास एवं ग:त के संबंध मR वैसे सभी कायu

का स.पादन, जो 7व,हत हो,

परKतु य,द इस धारा के अKतगDत कोई 7वषय भारत का सं7वधान कA धारा-338 के अधीन

]था7पत अनुसू3चत जा:त के राevaय आयोग वारा :नeपा,दत हो रहा हो, अनुसू3चत जा:त रा>य

आयोग का उस मामले मR Vेjा3धकार समाWत हो जायेगा।

(च) रा>य सरकार आयोग को वैसा :नदwश दे सकती है जो रा>य सरकार इस अ3ध:नयम के

उxेPय के कायाDKवयन के लए आवPयक या उ3चत समझता हो और आयोग वैसे :नदwशH को मानने के

लए बा`य होगी।

9. 0तवेदन का पुर1थापन- रा>य सरकार धारा-8 कA उपधारा (घ) के अKतगDत उन :तवेदनH के

संबंध मR रा>य 7वधानसभा मR कA गई कारDवाई या कारDवाई के ]ताव और अनुशंसाओं को ]वीकार

नहaं करने कA ि]थ:त मR, य,द कोई हो तो कारणH कA iया#या करते हुए hापन ]तुत करेगा।

10. आयोग क< शिFतयाँ- आयोग को धारा-8 के अKतगDत Fकसी मामले के जाँच के दौरान वहa

शि6तयाँ ाWत होगी, जो :न.नल;खत मामलH के संबंध मR स7वल F*या सं,हता, 1908 (1908 कA

धारा 5) के अधीन Fकसी वाद का 7वचारण करते समय स7वल Kयायालय मR :न,हत है, अथाDत् (क)

Fकसी iयि6त को स.मन करना और उसे उपि]थत होने के लए बा`य करना और शपथ ,दलाकर

उसकA जाँच करना,

(ख) Fकसी अभलेख कA खोज और उसके ]तुतीकरण कA अपेVा करना,

(ग) शपथ पj पर साyय ाWत करना,

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

(घ) Fकसी Kयायालय या कायाDलय से कोई सावDज:नक अभलेख या उसकA :त कA मांग करना,

(ड.) गवाहH एवं द]तावेजH के परaVण के लए कमीशन जारa करना, और

(च) कोई अKय 7वषय जो 7व,हत Fकया जाय।

परKतु उपधारा (क) के अधीन उस iयि6त को जो, रा>य सरकार के मु#य स3चव, धान

स3चव या स3चव या 7वभागा`यV के Sप मR रा>य सरकार के मामलH मR :नयोिजत हो, को स.मन

नहaं Fकया जा सकता है या iयि6तगत Sप से उपि]थत होने के लए बा`य नहaं Fकया जा सकता है।

परKतु उसके वारा स.मन का अनुपालन तब हुआ समझा जायेगा जब वह iयि6तगत Sप से

उपि]थत होने के बदले उपधारा (क) के अधीन उपस3चव ]तर से अKयून या जैसा भी हो उसके

समतुsय का पद धारण करने वाले Fकसी iयि6त को iयि6तगत Sप से आयोग मR उपि]थत होना

का_रत करे।

परKतु यह भी Fक, उपधारा (क) के अधीन जारa स.मन मR िजस iयि6त को स.मन Fकया

जाय उसमR स.मन के उxेPय का ]पeट उsलेख हो और जब साyय ]तुत करने के सवा, Fकसी

iयि6त को Fकसी अभलेख को ]तुत करने के लये स.मन Fकया जाय तब य,द वह iयि6त सशरaर

उपि]थत होने के बदले य,द वैसा अभलेख ]तुत कराता है तब iयि6तगत Sप से उपि]थत होने का

स.मन अनुपालत समझा जायेगा।

अ2याय-IV

वDत, लेखा एवं अंके8ण

11. रा"य सरकार Kवारा अनुदान-

(1) इस मामले मR रा>य 7वधान सभा वारा अपेUVत 7व:नयोग के बाद आयोग को रा>य

सरकार अनुदान के Sप मR वैसी राश का भुगतान करेगा जो रा>य सरकार उ3चत समझे और इस

अ3ध:नयम के उपयोग के लए योग Fकया जा सके।

(2) आयोग अनुदान कA राश मR से उतनी राश खचD कर सकेगा जो इस अ3ध:नयम के कायu

के स.पादन के लए आवPयक समझा जाय और ऐसी राश उपधारा (1) के अधीन अनुदान मR से खचD

के Sप मR भुगतेय होगा।

12. लेखा एवं अंके8ण-

(1) आयोग आय एवं iयय का लेखा उस :नयम के तहत रखेगा जो इस :नम[त 7व,हत Fकया जाय।

(2) आयोग उस Sप मR लेखे का वा7षDक 7वतरण तैयार करेगा जो 7व,हत Fकया जाय।

(3) आयोग के लेखा को उस अंकेVक वारा वा7षDक Sप से अंकेUVत Fकया जायेगा िजसे रा>य

सरकार :नयु6त करे।

(4) अंकेVक, अंकेVण के उxेPय से आयोग के सभी लेखा एवं अKय अभलेख कA मांग कर

सकता है।

(5) आयोग अंकेVण के लए उतनी शुsक कA अदायगी अनुदान कA राश से करेगा जो 7व,हत

Fकया जाय।

(6) आयोग अंकेVक के :तवेदन कA ािWत के तुरKत बाद लेखे के वा7षDक 7ववरण कA एक

:त अंकेVक के :तवेदन कA :त के साथ रा>य सरकार को भेजेगा और इसे लेखा के वा7षDक

7ववरण मR उस Sप मR काशत करेगा जो 7व,हत Fकया जाय।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

(7) रा>य सरकार ऐसे :तवेदन कA ािWत के बाद 7वधान सभा मR पुरः]था7पत करेगा।

(8) रा>य सरकार अंकेVक के :तवदेन के अवलोकन के पPचात् वैसा :नदेश आयोग को देगा

जो उ3चत समझे और आयोग वैसे :नदेशH का अनुपालन करेगा।

अ2याय-V

ववध

13. आयोग के अ2य8, उपा2य8, सद1य एवं सम1त कम=चारA लोक सेवक माने जायLगे- भारतीय दंड

सं,हता (केK{aय अ3ध:नयम, 1860 का 45) कA धारा 21 के अनुसार आयोग का अ`यV, उपा`यV,

सद]य एवं सम]त कमDचारa लोक सेवक समझे जायRगे।

14. नयमावलA बनाने क< शिFत-

(1) रा>य सरकार राजकAय गजट मR अ3धसूचना वारा इस अ3ध:नयम के उपबंधH के

कायाDKवयन के लए बना सकेगी।

(2) 7वशेष Sप से और पूवDवत| शि6तयH कA iयापकता पर :तकूल भाव डाले mबना ऐसी

:नयमावलa :न.नल;खत सभी या Fकसी मामलH के संबध मR उपबंध कर सकेगी, यथा,-

(क) धारा-4 कA उपधारा (5) के अधीन अ`यV, उपा`यV तथा सद]यH को भुगतेय वेतन एवं

भ[ते और सेवा कA अKय बंधेज एवं शतp।

(ख) धारा-12 कA उपधारा (2) के अंतगDत लेखे का वा7षDक 7ववरण तैयार करने हेतु पj। (ग)

ऐसा कोई अKय 7वषय जो 7व,हत Fकया जाय।

(3) इस अ3ध:नयम के अधीन बनाया गया [येक :नयम बनाये जाने के तुरंत बाद रा>य

7वधान-सभा के समV रखा जायेगा, जब वह कुल चौदह ,दनH के लए सj मR हो, जो एक हa सj मR

या दो या दो से अ3धक लगातार सjH मR पड़ सकते ह~। िजस सj मR उसे ]तुत Fकया जाय उस सj

मR या उसके बाद वाले सj मR 7वधान-सभा, :नयम मR जो SपाKतरण करने को सहमत हो अथवा य,द

इस बात पर सहमत हो Fक :नयम बनाया हa नहaं जाना चा,हए तो उसके बाद यह :नयम यथाि]थ:त,

या तो SपाKत_रत Sप मR भावी होगा या भावी नहaं होगा, FकKतु :नयम के ऐसे SपाKतरण या

बा3धत होने से उस :नयम के अधीन पहले Fकये गये Fकसी काम कA माKयता पर कोई 7वपरaत भाव

नहaं पडे

़

गा।

15. कNठनाइय के नराकरण क< शिFत:- (1) य,द इस अ3ध:नयम के उपबंधH को भावी बनाने मR

कोई क,ठनाई उ[पKन हो तो रा>य सरकार राजकAय गजट मR काशत अपने आदेश वारा ऐसे उपबंध

कर सकेगी जो इस अ3ध:नयम के उपबंधH से असंगत न हो और जो क,ठनाइयH के :नराकरण के लए

रा>य सरकार को आवPयक या समीचीन तीत हो।

परKतु यह Fक, इस अ3ध:नयम के वृ[त होने कA :त3थ से दो वषu के उपराKत ऐसा कोई

आदेश नहaं बनाया जायेगा।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

(2) इस धारा के अधीन Fकया गया [येक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद रा>य 7वधान-सभा

के समV रखा जायगा।

16. अधनयम का अ2यारोहA 0भाव:- त[समय वृ[त Fकसी अKय 7व3ध तथा :नयमH, :नगDत Fकसी

आदेश, अ3धसूचना, प_रपj, ]कAम, :नयम या संकsप मR :तकूल Fकसी बात के होते हुए भी इस

अ3ध:नयम के ावधान भावी हHगे।

परKतु, यह Fक त[समय वृत कोई अKय 7व3ध या :नयम इस अ3ध:नयम के पूवD बने, :नगDत

या पा_रत Fकया गया कोई आदेश या जारa Fकए गए अ3धसूचना, प_रपj, ]कAम या संकsप जहां तक

वे इस अ3ध:नयम से असंगत नहaं हो, भावी बने रहेगR तथा इस अ3ध:नयम के अधीन :नगDत या

पा_रत समझे जायRगे।

17. नरसन या SयवृिDत:-

(1) एत संबंधी पूवD मR :नगDत ऐसे सभी अनुदेश/संकsप/प_रपj आ,द जो इस अ3ध:नयम से

असंगत हो, इस हद तक :नरसत समझे जायRगे।

(2) इस अ3ध:नयम के आरंभ के पूवD Fकसी आदेश, संकsप, प_रपj के अधीन Fकया गया कुछ

भी अथवा कA गई कारDवाई इस अ3ध:नमय के अधीन Fकया गया, कA गई समझी जायेगी मानH इस

अ3ध:नयम के अधीन वे लागू थे।

झारखंड रा>यपाल के आदेश से,

संजय 0साद,

धान स3चव-सह-7व3ध परामश|

7व3ध 7वभाग, झारखंड, राँची।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

वध (वधान) वभाग

-----------

अ3धसूचना

29 अ6टूबर, 2018

संया-एल०जी०-05/2018-173/लेज०-- झारखंड 7वधान मंडल वारा यथा पा_रत और माननीया

रा>यपाल वारा ,दनांक 10 अFटूबर, 2018 को अनुमत अनुसूिचत जाितयᲂ के िलए रा᭔य आयोग अिधिनयम,

2018 का :न.नांFकत अंेजी अनुवाद झारखंड रा>यपाल के ा3धकार से इसके वारा काशत Fकया

जाता है िजसे भारतीय सं7वधान के अनुbछेद 348 के खंड (3) के अधीन उ6त अ3ध:नयम का अंेजी

भाषा मR ा3धकृत पाठ समझा जाएगा।

THE STATE COMMISSION FOR THE SCHEDULED CASTES ACT, 2018

(Jharkhand Act, 19, 2018)

An Act to provide for constitution of State Commission for the Scheduled Castes to

provide for matters connected there with or incidental thereto;

Whereas, it is expedient to constitute a Commission for the Scheduled Castes and to

provide for matters connected therewith or incidental thereto;

Be it enacted by the Jharkhand State Legistature in the sixty eighth year of the Republic of

India as follows:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.-(I) This Act may be called the State Commission for

Scheduled Castes Act, 2018.

(II) It shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazattee.

(III) It extends to the State of Jharkhand only.

2. Definitions.- In this Act, unless, the context otherwise requires,-

(a) "Commission" means "The State Commission for the Scheduled Castes " constituted

under section 3;

(b) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairman and the

Vice Chairman of the Commission;

Constitution of India;

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

CHAPTER-II

State Commission for the Scheduled Castes

3. Constitution of the Commission for the Scheduled Castes.- (1) The State

Government shall, as soon as may be after the commencement of the Act constitute a body to

be called as the State Commission for the Scheduled Castes to exercise the powers and

perform the functions assigned to it by or under this Act with its head quarter at Ranchi.

(2) The commission shall consist of the following members, namely:-

(a) the chairman, who has special knowledge in matter relating to the Scheduled Castes,

shall be nominated by the State Government;

(b) the vice Chairman, who has special knowledge in matter relating to the Scheduled

Castes of Jharkhand, shall be nominated by the State Government;

Castes, shall be nominated by the State Government;

4. Term of Office and Conditions of service of the Chairman, Vice Chairman

and Members.- (1) Subject to the pleasure of the State Government, the Chairman, Vice

Chairman and every member shall hold office for a term not exceeding three years as may be

specified by the State Government.

(2) The Chairman/Vice chairman or a Member of the Commission may, at any time by

writing under his hand addressed, to the State Government, resign his office.

(3) The State Government shall remove a person from the office of the Chairman or Vice

Chairman or a member, if that person,-

(a) Becomes an undischarged insolvent; or

(b) Has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the

opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(d) refuses to act or becomes incapable of acting; or

(e) without obtaining leave of absence from the commission, absents himself/herself

from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has in the opinion of the State Government so abused the position of Chairman or Vice

Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the

interest of the Scheduled Caste:

Provided that no person shall be removed under this clause unless that person has been

given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh

nomination.

(5) The fixed amount/lumpsum amount and allowances payable to and the other terms

and conditions of service of the Chairman, Vice Chairman and allowance payable to the

Members shall be such, as may be prescribed.

(5) Staff of the Commission.- (1) Any Officer not below the rank of Deputy Secretary

nominated by the Government shall be the ex-officio Member-Secretary of the Commission.

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

(2) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as

may be required for the proper functioning of the Commission.

(3) The Administrative expenses of the commission including the fixed amount/lumpsum

amount and allowances payable to the Chairman/Vice Chairman or Members and salary and

allowances payable to the Officers and employees of the Commission shall be paid out of the

grants referred to in Section 11.

6. Vacancies etc., not to invalidate proceedings of the Commission.-No Act or

proceedings of the Commission shall be invalid merely on the ground of the existence of any

vacancy in the office of membership of the commission or defect in the Constitution of the

Commission.

7. Procedure to be regulated by the Commission.-(1) The Commission shall meet as

and when necessary, ordinarily at Ranchi and at such places as the Chairman may think fit.

(2) The Commission shall have power to regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member

Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Member Secretary in

this behalf.

CHAPTER-III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

8. Functions of the Commision.- The functions of the commission shall be as follows,-

(a) to investigate and examine the working of various safeguards provided in the

constitution of India or under any other law for the time being in force or under any order of

the Government for the welfare and protection of the Scheduled Castes of Jharkhand and;

(b) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and

safeguard of the Scheduled Caste of Jharkhand and to take up such matter with the

appropriate authorities;

Castes to evaluate the progress of their development in the State.

(d) to make recommendations as to the measures that should be taken by the State for the

effective implementation of safeguards and other measures for the protection, welfare and

socio-economic development of the Scheduled Castes and to make report to the State

Government annually and at such other time as the Commission may deem fit.

(e) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare, development

and advancement of the Scheduled Castes as may be prescribed:

Provided that if any matter specified in this section is dealt with by the National

Commission for Scheduled Castes established under Article 338 of the Constitution of India

the State Commission for Scheduled Caste shall cease to have jurisdiction on such matter.

(f) The State government may issue such directions to the commission as may be

considered necessary or proper for carrying out the purposes of the Act and the commission

shall be bound to comply with such directions.

9. Laying of Report.- The State Government shall cause such reports referred to in clause

(d) of Section 8 to be laid before the State Legislative Assembly explaining Action taken or

proposed to be taken and the reasons, if any, for non-acceptance of the recommendations.

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

10. Powers of Commission.- The Commission shall, while inquiring into any matter

under section 8, have the same powers as vested in a civil court while trying a suit under the

Code of Civil Procedure 1908, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the State and

examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing Commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

Provided that no person who is holding the office of the Chief Secretary, Principal

Secretary or Secretary to the State Government or is Head of the Department employed in

connection with the affairs of the State Government shall be summoned or required to attend

in person under clause (a) but he shall be deemed to have complied with the summons if he

causes a person not below the rank of Deputy Secretary or, as the case may be, a person

holding a post equivalent thereto to attend the Commission in compliance with the summons

instead of attending in person:

Provided further that the summons issued under clause (a) shall clearly indicate the

purpose for which the person concerned has been summoned and when any person is

summoned to produce a document without being summoned to give evidence, he shall be

deemed to have complied with the summons if he causes such document to be produced

instead of attending personally to produce the same.

CHAPTER - IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

11. Grants by the State Government.-(1) The State Government shall, after due

appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by

way of grants such sums of moneys as the State Government may think fit, for being utilised

for the purpose of this Act.

(2) The Commission may spend such sums out of the grants as it thinks fit for performing

the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the

grants referred to in sub-section(1).

12. Accounts and Audit.-(1) Accounts of income and expenditure of the Commission

shall be kept in accordance with such rules, as may be prescribed.

(2) The Commission shall prepare an annual statement of accounts in such form as may

be prescribed.

(3) The accounts of the Commission shall be audited annually by such auditor as the State

Government may appoint.

(4) The auditor shall, for the purpose of audit, have access to all the accounts and other

records of the Commission.

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

(5) The Commission shall pay from its grant such charges for the audit, as may be

prescribed.

(6) As soon as may be after the receipt of the report of the auditor, the Commission shall

send a copy of the annual statement of accounts together with a copy of the report of the

auditor to the State Government and shall cause to be published the annual statement of

accounts in such manner, as may be prescribed.

(7) The State Government shall cause the report to be laid, as soon as may be after it is

received, before the House of the State Legislative Assembly.

(8) The State Government may, after persual of the report of the auditor give such

directions, as it thinks fit to the Commission and the Commission shall comply with such

directions.

CHAPTER - V

MISCELLANEOUS

13. Chairman, Vice Chairman, Members and employees of the Commission to be

public servants.- The Chairman, Vice Chairman, Members and employees of the Commission

shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal

Code (Central Act 45 of 1860)

14. Power to make rules.-(1) The State Government may after previous publication by

notification in the official Gazette make rules for the purposes of carrying out the provisions of

this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions such

rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) salary and allowances payable to, and other terms and conditions for service of the

Chairman/Vice Chairman and allowances payable to Members under sub-section (5) of

section 4;

(b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-

section(2) of section 12;

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before

State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of forteen days, which may

be comprised in one session or in two or more successive sessions. If before the expiry of the

session in which it is so laid or the session immediately following the aforesaid House agree in

making any modification in the rule or House agree that the rule should not be made, the rule

shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be,

however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of

anything previously done under that rule.

15. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the

provisions of this Act, the State Government may by order, published in the official Gazette,

make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be

necessary or expedient, for removing the difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from

the date of commencement of this Act.

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid

before the State Legislative Assembly.

16. Overriding effect of the Act:- Not-withstanding any-thing contrary in any other law

and Rules for the time being in force, any order, notification, circular, scheme, rule or

resolutioin made or issued, the provisions of this Act shall prevail.

Provided that any other law or rule for the time being inforce any order, notification,

circular, scheme, resolution made issued or passed prior to this Act, so far as it is not

inconsistent with this Act, shall continue to be inforce and shall be deemed to have been made

issued or passed in this Act.

17.

Repeal and Savings

(I) All orders/Resolution/Circulars etc related to this, which are inconsistent with this Act,

shall be deemed to have been repealed to that extent.

(II) Any thing done or any Action taken under any order/resolution/circular before the

commencement of this Act shall be deemed to be done or taken under this Act as if it were

applicable under this Act.

झारखंड रा>यपाल के आदेश से,

संजय 0साद,

धान स3चव-सह-7व3ध परामश|

7व3ध 7वभाग, झारखंड, राँची।

--------------

झा

झारखड राजकAय मु{णालय

रखड राजकAय मु{णालय, राँची वारा काशत एवं मु,{त

राँची वारा काशत एवं मु,{त,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण) 1089 -- 50