झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

17 पौष, 1940 (श०)

सं# या– 9 राँची, सोमवार, 7 जनवर,, 2019 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अ0धसूचना

26 अ3टूबर, 2018

संया-एल०जी०-28/2017-160/लेज०-- झारखंड 6वधान मंडल का 8न9नल:खत अ0ध8नयम िजस

पर रा<यपाल =दनांक 02 अटूबर, 2018 को अनुम8त दे चुकAं है, इसके वारा सवEसाधारण कA सूचना

के लए काशत Gकया जाता है।

झारख!ड #श%ा &यायाधकरण (संशोधन) अध*नयम, 2017

(झारखड अ0ध8नयम सं#या- 15, 2018)

माननीय सवJKच Lयायालय वारा ट,.एम.ए. पाई बनाम कनाEटक रा<य एवं माननीय झारखड

उKच Lयायालय कA खडपीठ वारा Pरट डQलू.पी. (पी.आई.एल.) सं#या 2744/2003 एवं डQलू.पी.

(पी.आई.एल.) सं#या 2537/2002 मS =दनांक 5 अगTत, 2003 को =दये गये आदेश के अनुपालन मS

सहायता ाUत, संबV एवं 8नजी 6वयालयW के शXकW एवं इन संTथानW मS अZययनरत छा\W के

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

माता-6पता/अभभावकW के शकायतW के 8नवारण हेतु एक अपील,य Lयाया0धकरण के _प मS वैधा8नक

Lयाया0धकरण के गठन के लए उपयु3त ावधान बनाने के लए अ0ध8नमत Gकया गया है।

झारखड शXा Lयाया0धकरण अ0ध8नयम, 2005 (झारखड अ0ध8नयम, 06, 2005) मS

8न9न नई Tतावना जोड़ने का Tताव है।

और जबGक, झारखड शXा Lयाया0धकरण अ0ध8नयम, 2005 को अ0ध8नयमत होने के

पbचात् Lयाया0धकरण को सdपे गये कायe एवं िज9मेदाPरयW के कायाELवयन के fम मS महसूस Gकया

गया Gक 8नजी 6वयालयW, जो रा<य सरकार वारा सहायता ाUत न हो या Tथानीय 8नकायW या केLg

या रा<य सरकार के 8नयं\ण मS हो, के शुhक 8नधाEरण के लए कोई 8नधाEPरत मापदड नह,ं है। िजस

कारण झारखड उKच Lयायालय, डQलू.पी. (पी.आई.एल.) सं#या 3271/2013 के आलोक मS 8नजी

6वयालयW वारा अ0धक शुhक 8नधाEरण के जाँच हेतु कमट, का गठन Gकया गया। शुhक संiहण को

6व8नयमत करने हेतु कमट, वारा झारखड सरकार को उ0चत कानून बनाने का सुझाव =दया गया।

भारत गणरा<य के अड़सठवS वषE मS झारखड रा<य 6वधान मंडल वारा उ3त

अ0ध8नयम मS 8न9न_प से संशोधन हेतु 6वधेयक लाने का Tताव है।

झारखड शXा Lयाया0धकरण अ0ध8नयम, 2005 (झारखड अ0ध8नयम, 06, 2005) के

Tतावना मS उिhल:खत वै0धक फोरम के Tथान पर वै0धक Lयाया0धकरण शQद को 8तTथा6पत Gकया

जाता है।

अ,याय- I

-ारं#भक

सं.%/त नाम, व1तार और -ारंभ -

(i) यह अ0ध8नयम झारखड शXा Lयाया0धकरण (संशोधन) अ0ध8नयम, 2017 कहा जायेगा।

(ii) यह पूरे झारखड रा<य मS लागू होगा।

(iii)

इस अ0ध8नयम के ावधान, गजट मS काशन कA 8त0थ से वृlत हWगे।

अZयाय-1 कA धारा-2 कA उपधारा ‘ण’ के बाद 8न9नल:खत पPरभाषाएँ जोड़ी जाय -

(त)

‘‘शैX:णक वषE’’ से अभेत है, अैल के पहले =दन से शु_ होकर माचE के आ:खर, =दन

तक,

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

(थ)

‘‘सहायता ाUत 6वयालय’’ से अभेत है, रा<य 8न0धयW से कोई भी राश सहायता के

_प मS ाUत करने वाले 6वयालय,

(द)

‘‘सम8त’’ से अभेत है, इस अ0ध8नयम के तहत 6वयालय Tतर पर ग=ठत शुhक

सम8त,

(ध)

‘‘िजला सम8त’’ से अभेत है, इस अ0ध8नयम कA धारा 7(2)(ii) के तहत िजला Tतर पर

ग=ठत सम8त,

(न)

‘‘शुhक’’ से अभेत है, 6वयालय वारा Gकसी भी मानक या Gकसी पाmयfम के

अZययन के वेश या अZययन अव0ध के लए lयX या अlयX _प से एक\ कA

जाने वाल, राश, बस शुhक स=हत, जो Gकसी भी नाम से जानी जाती हो,

(प)

‘‘सरकार, 6वयालय’’ से अभेत है, सरकार या Gकसी Tथानीय 8नकाय वारा संचालत

6वयालय,

(फ)

‘‘बंधन’’ से अभेत है, बंधन सम8त या Gकसी nयि3त, nयि3तयW के समूह, सम8त या

Gकसी अLय शासी 8नकाय को, जो Gकसी भी नाम से बुलाई जाती हो, िजसमS 6वयालय

के मामलW का बंधन या शासन करने कA शि3त 8न=हत है,

(ब)

‘‘8नजी 6वयालय’’ से अभेत है, Gकसी भी पूवE ाथमक 6वयालय, ाथमक

6वयालय, मZय 6वयालय, उKच 6वयालय या उKचतर माZयमक 6वयालय जो Gकसी

भी nयि3त या nयि3तयW के समूह वारा Tथा6पत और शासत या अनुरoXत और

Gकसी भी कानून या सं=हता के तहत सXम ा0धकार, वारा Gकसी समय के लए

माLयता ाUत या अनुमो=दत हो, लेGकन इसमS 8न9न 6वयालय शामल नह,ं है-

(i)

सहायता ाUत 6वयालय,

(ii)

केLg सरकार या रा<य सरकार या Gकसी Tथानीय ा0धकरण वारा Tथा6पत

और शासत या अनुरoXत कोई 6वयालय,

(iii)

केवल धामEक शXा दान करने वाले 6वयालय लेGकन अLय कोई 8नदpश नह,ं

हो।

(भ)

‘‘अभभावक शXक संघ’’ से अभेत है, 6वयालय वारा ग=ठत माता-6पता और

शXकW का समूह,

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

अ,याय- II

शुhक संiहण सम8त कA Tथापना (6वयालय एवं िजला Tतर पर)

अZयाय (II) मS 8न9नल:खत नई धाराएँ अ0ध8नयम कA धारा-7 के बाद जोड़ी जाएंगी-

7 अ

(1)

शु4क के सं5ह का व*नयमन- सरकार वारा 8नजी 6वयालयW वारा लगाए गये शुhक

6व8नयमत Gकये जायेगS। शुhक 8न9नानुसार 6व8नयमत Gकये जायेगS-

(क) lयेक 6वयालय कA फAस सम8त होगी, िजसमS नीचे व:णEत सदTय हWगेः-

(i)

8नजी 6वयालय मS बंधन वारा मनो8नत 8त8न0ध- अZयX

(ii)

8नजी 6वयालय के धानाचायE- स0चव

(iii)

8नजी 6वयालय के ंबधन वारा मनो8नत तीन शXक- सदTय

(iv)

माता-6पता शXक संघ वारा नामत चार माता-6पता- सदTय

6वयालय बंधन वारा 6वयालय Tतर पर ग=ठत शुhक सम8त के अZयX एवं

सदTयW को शुhक 8नधाEरण का एजेLडा एवं बैठक कA सूचना एक सUताह पूवE उपलQध

कराई जायेगी।

(ख)

सम8त का कायEकाल तीन शैX:णक वषe के लए होगा और कोई भी अभभावक सदTय

सम8त के सदTय के _प मS अपने कायEकाल कA समािUत के बाद पुनः मनोनयन के

लए पा\ नह,ं हWगे।

(ग)

8नजी 6वयालयW का बंधन, अ0ध8नयम के ावधानW को Zयान मS रखते हुए 6वयालय

Tतर,य सम8त को फAस का Tताव देने के लए सXम होगा।

(घ)

शु4क *नधा7रण के कारक- Gकसी 6वयालय वारा संiह,त Gकये जाने वाले शुhक का

6व8नbचय करते समय 8न9नल:खत कारक Zयान मS रखे जायSगे-

(i)

6वयालय कA अविTथ8त,

(ii)

गुणाlमक शXा के लए छा\W को उपलQध कराई गई संरचनाएं,

(iii)

शासन और रख रखाव पर nयय,

(iv)

मापदडW के अनुसार अह8तEत शXक और शXकेlतर कमEचार, तथा उनके वेतन

घटक,

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

(v)

वा6षEक वेतन वृ6V के लए युि3तयु3त राश,

(vi)

6वयालय के कुल आय मS से छा\W पर उपगत nयय,

(vii)

शXा के 6वकास और 6वयालय के 6वTतार के योजन के लए युि3तयु3त

अ0धशेष राजTव और

(viii) कोई भी अLय कारक जो 6व=हत Gकया जाय।

(ड़)

अ0ध8नयम के तहत 8नधाEPरत सभी ासं0गक कारकW पर 6वचार करने के बाद शुhक

सम8त, Tता6वत शुhक संरचना कA ािUत कA तार,ख से तीस =दनW कA अव0ध के

भीतर फAस को मंजूर, देगी और ल:खत _प मS Tवीकृत शुhक के 6ववर:णयW को

ाचायE को संे6षत करेगी। शुhक सम8त वारा 8नधाEPरत शुhक दो वषe के लए भावी

होगी ।

(च)

सम8त 6वभLन शीषe को बताएगी, िजसके तहत शुhक लगाया गया।

(छ)

य=द सम8त वारा तय शुhक मS वृ6V 6पछले वषE के शुhक के 10 8तशत से अ0धक

है, तो मामले को िजला सम8त को अनुमोदन के लए भेजेगी।

(ज)

शुhक सम8त 8न=दEsट अव0ध के भीतर शुhक का 8नणEय करने मS 6वफल हो जाता है,

तो बंधन, शुhक सम8त को सूचना देते हुए तुरंत मामले को िजला सम8त के संदभE मS

लायेगा। शुhक 8नधाEरण लंtबत रहने के दौरान 6वयालय बंधन 6पछले शैX:णक वषE

के शुhक के अनु_प शुhक एकt\त करने के लए Tवतं\ होगा।

7 अ.

(2)

िजला स#म*त-

(i)

8नधाEPरत शुhक के 6व_V 6वयालय Tतर,य शुhक सम8तयाँ बंधन वारा 8न=दEsट

Gकये गये मामले मS 8नणEय लेने के लए िजला सम8त का गठन Gकया जाएगा।

(ii)

सम8त 8न9नल:खत सदTयW से ग=ठत होगी-

(क)

उपायु3त- अZयX

(ख)

िजला शXा पदा0धकार,- पदेन सदTय-सदTय स0चव (माZयमक एवं उKचतर

माZयमक 6वयालयW के लए)

(ग)

िजला शXा अधीXक- पदेन सदTय-सदTय स0चव (ाथमक एवं मZय

6वयालयW के लए)

(घ)

िजला पPरवहन पदा0धकार,- पदेन सदTय

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

(ड़)

सनद, लेखाकार (चाटEडE एकांउटSट) (सम8त वारा नामत)- सदTय

(च)

8नजी 6वयालयW के दो ाचायE (सम8त वारा नामत)- सदTय

(छ)

दो माता-6पता (सम8त वारा नामत)- सदTय

(ज)

संबिLधत Xे\ के सांसद एवं 6वधायक – सदTय

िजला Tतर,य सम8त के बैठक कA सूचना एवं एजेLडा 15 =दनW पूवE सम8त के

अZयX एवं सदTयW को उपलQध कराई जायेगी

(iii)

िजला सम8त 6वपXी को सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदन दा:खल करने कA

तार,ख से साठ =दनW कA अव0ध के भीतर यथासंभव अपील या संदभE का फैसला करेगी।

(iv)

8नजी 6वयालय वारा 8नधाEPरत शुhक को िजला सम8त धारा-7 क.(1)(घ) मS 8नधाEPरत

कारकW को Zयान मS रखते हुए जाँच करेगी।

(v)

अपील या संदभE मS िजला सम8त का 8नणEय संबं0धत 6वयालय के नो=टस बोडE पर

दशEत Gकया जाएगा और य=द 6वयालय का अपना वेबसाईट है तो बंधन वारा

उसी वेबसाईट पर इसे भी दशEत Gकया जाएगा।

(vi)

िजला सम8त को अपने कायe के 8नवEहन के लए उlपLन होने वाले सभी मामलW मS

अपनी Gfया को 6व8नयमत करने कA शि3त होगी और इस अ0ध8नयम के तहत

Gकसी भी जांच के योजन के लए, िजसके तहत मामलW मS मुकदमा चलाने कA कोशश

करेगा, Gकसी वाद का 8नवारण करते समय स6वल Gfया सं=हता 1908 (1908 का

केLg,य अ0ध8नयम सं#या-5 ) के अधीन समTत 8न9नल:खत शि3तयाँ ाUत होगी,

अथाEत-

(क)

Gकसी भी गवाह को समन करना और उपिTथत (हाजीर) कराना और शपथ पर

उसकA पर,Xा करना

(ख)

Gकसी भी दTतावेज का कट,करण और पेश Gकया जाना।

(ग)

शपथ प\W पर साuय कA ािUत।

(घ)

गवाह कA पर,Xा के लए Gकसी भी आयोग का गठन।

(ड़)

अपील या संदभE मS िजला सम8त के 8नणEय से भा6वत बंधन या शुhक

सम8त, ऐसे फैसले कA तार,ख से नQबे =दनW के भीतर झारखड शXा

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

Lयाया0धकरण मS अपील कर सकता है, जैसा रा<य सरकार वारा 6व=हत Gकया

गया हो।

िजला सम8त का आदेश दो शैX:णक वषe के लए सभी पXW के अनुपालन के लए

बाZयकार, होगा। इस अ0ध8नयम के तहत् झारखड शXा Lयाया0धकरण मS अपील को छोड़कर

Gकसी अLय स6वल Lयायालय मS bनगत नह,ं Gकया जायेगा।

7 अ. (3)

भवन और प<रसर का उपयोग- 6वयालय भवन या संरचना या पPरसर का उपयोग

केवल शXा के उwेbय के लए Gकया जाएगा और 6वयालय पPरसर मS अविTथत GकयोTक से

पुTतक या अLय सामiी यथा वदx एवं जूते आ=द के fय के लए अ6वभावकW/छा\-छा\ाओं को

बाZय/ेPरत नह,ं करSगे ।

7 अ. (4)

अपराध और द!ड- जो कोई भी, बंधन या 8नजी 6वयालय इस अ0ध8नयम या तVीन

(तहत्) बनाये गये 8नयमW, 7अ.(1)(2)(3) के Gकसी भी ावधानW का उhलंघन करता है, तो वह -

(i)

थम अपराध के लए ऐसे जुमाEने से, जो पचास हजार _पये से कम नह,ं होगा GकLतु

जो दो लाख पचास हजार _पये तक का हो सकेगा या इस अ0ध8नयम के अधीन यथा

अवधाPरत शुhक के आ0ध3य मS ल, गयी रकम का दोगुना, जो भी अ0धक हो, से

दडनीय होगा।

(ii)

6वतीय या पbचाlवतz अपराध के लए, ऐसे जुमाEने से, जो एक लाख _पये से कम का

नह,ं होगा या इस अ0ध8नयम के अधीन यथा अवधाPरत शुhक के आ0ध3य मS ल, गयी

रकम का दोगुना, जो भी अ0धक हो, से दडनीय होगा।

(iii)

उपयुE3त दड लगाने के अलावा दोषी 6वयालय कA माLयता समािUत के लए उपयु3त

कारEवाई कA जाएगी और संबं0धत 6वयालय कA माLयता समािUत के लए संबं0धत

संबV 8नकाय के =हTसे के लए अ8नवायE होगा।

7 अ. (5)

अपराध एवं द!ड हेतु उ?तरदा*य?य@ का *नधा7रण-

(i)

जो कोई भी, बंधन या 8नजी 6वयालय इस अ0ध8नयम कA धारा 7क.(4) मS व:णEत

उlतरदा8यlयW के 8नधाEरण एवं कायाELवयन हेतु संबं0धत मंडल के मंडल,य आयु3त

अ0धकृत हWगे। दड Tव_प ाUत राश Tकूल, शXा एवं साXरता 6वभाग, झारखड,

रांची के राजTव शीषE मS जमा होगा।

(ii) िजला सम8त के 8नणEय के उh लंघन होने पर 8नणEय के 90 =दनW के अंदर इसकA

सूचना मंडल,य आयु3त को िजला सम8त के Gकसी नामत सदTय वारा द, जायेगी।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

(iii)

मंडल,य आयु3त िजला सम8त के सदTयW से ाUत सूचना/शकायत के सुनवाई का

अवसर दान कर यथासंभव 60 =दनW के अंदर इसका 8नsपादन करSगे।

अ0ध8नयम कA धारा-11 (च) को 8न9न से 8तTथा6पत Gकया जाता है-

‘‘Lयाया0धकरण अपने 8नणEयW कA समीXा आदेश/Lयायादेश के 30 =दनW के भीतर आवेदन ाUत

होने पर करेगा।’’

अ0ध8नयम कA धारा-15 को 8न9न से 8तTथा6पत Gकया जाता है-

‘‘Lयाया0धकरण वारा पाPरत आदेश/Lयायादेश के 6व_V झारखड उKच Lयायालय मS 90 =दनW

के भीतर अपील दायर कA जा सकेगी’’

अ0ध8नयम कA धारा-22(ख.) के बाद नई उप-धारा (ग.) 8न9न कार जोड़ी जायेगी-

‘‘Lयाया0धकरण के आदेश या 8नणEय के 90 =दनW के अंदर आवेदक Lयाया0धकरण के समX

आदेश के कायाELवयन हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।’’

झारखंड रा<यपाल के आदेश से,

संजय -साद,

धान स0चव-सह-6व0ध परामशz

6व0ध 6वभाग, झारखंड, राँची।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

वध (वधान) वभाग

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अधसूचना

26 अ3टूबर, 2018

सं#या-एल०जी०-28/2017-161/लेज० झारखंड 6वधान मंडल वारा यथा पाPरत और रा<यपाल वारा

=दनांक-15/10/2018 को अनुमत झारखड शXा Lयाया0धकरण (संशोधन) अिधिनयम, 2017 का 8न9नांGकत

अंiेजी अनुवाद झारखंड रा<यपाल के ा0धकार से इसके वारा काशत Gकया जाता है िजसे भारतीय सं6वधान

के अनुKछेद 348 के खंड (3) के अधीन उ3त अ0ध8नयम का अंiेजी भाषा मS ा0धकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND EDUCATION TRIBUNAL (AMENDMENT) ACT, 2017

(Jharkhand Act, 15, 2018)

An Act to amend the Jharkhand Education Tribunal Act, 2005

(Jharkhand Act, 06 of 2005)

Preamble:-

Whereas, Jharkhand Education Tribunal Act, 2005 (Jharkhand Act, 06 of 2005) was enacted

to make suitable provisions for constitution of a statutory Tribunal, to be known as Appellate Tribunal

for looking into the grievances of teachers of aided, affiliated and private Educational Institutions and

that of the parents/guardians of the students studying therein and to comply with the order of the

Hon'ble Supreme Court in the matter of TMA Pai vs Karnataka State and the ruling dated the 5th

August, 2003 passed by the Division Bench of the Honorable Jharkhand High Court in the matter of

WP(PIL) No. -2744 of 2003 and WP(PIL) No.-2537 of 2002.

Now it has been proposed to be add to new preamble in Jharkhand Education Tribunal Act,

2005 (Jharkhand Act, 06 of 2005).

And, whereas after the enactment of the Jharkhand Education Tribunal Act, 2005 during the

course of execution of functions and responsibilities assigned to the Tribunal, it is felt that there is no

mechanism stipulated for fixing the prescribed school fee for the private schools, which are not aided

by the State Government or which are under the control of the local authorities or the Central

Government or the State Government. The Honorable Jharkhand High Court in the matter of WP(PIL)

No. 3271 of 2013 noticing the way in which private schools are collecting excess fee, had consitituted

the committee to examine and make recommendations for regulating charging/collection of fee under

various heads by the private schools and advised the Government of Jharkhand to ensure that a

proper legislation for regulating charging of fee by the private schools comes in place.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

In place of statutory forum it may be read statutory Tribunal in Jharkhand Education Tribunal

Act, 2005 (Jharkhand Act, 06 of 2005).

Now, THEREFORE BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Jharkhand in the

Sixty Eighth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

Preliminary

Short title, extent and commencement-

(1)

This Act may be called the Jharkhand Education Tribunal (Amendment) Act,

2017 .

(2)

It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(3)

It shall come into force on the date of notification in the official Gazette.

Definition- In section 2 of chapter (1) the following shall be inserted after 'n'-

“Academic Year” means the year commencing on the first day of April to the

last day of March;

“Aided School” means a school receiving any sum of money as aid out of the

State funds;

“Committee” means the fee committee constituted at the school level under

this Act;

“District Committee” means the committee constituted under this Act to

regulate fee at the District Level under section 7(2)(ii);

“Fee” means any amount, by whatever name called including bus charges,

collected directly or indirectly by a school for admission of a pupil to any

standard or course of study;

“Government School” means a school run by the Government or any local

authority;

“Management” includes the managing committee or any person, body of

persons, committee or any other governing body by whatever name called in

whom the power to manage or administer the affairs of a school is vested:

“Private School” means any pre-primary school, primary school, middle

school, high school or higher secondary school, established and administered

or maintained by any person or body of persons and recognized or approved by

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

the competent authority under any law or code of regulation for the time being

in force, but does not include,—

an aided school;

ii.

a school established and administered or maintained by the

Central Government or the State Government or any local

authority;

iii.

a school giving, providing or imparting religious instruction alone

but not any other instructions;

"Parent Teacher Association" means the body of parents and teachers

constituted by the school.

CHAPTER-II

Establishment of fee regulation committee (School and District level)

In CHAPTER (II) the following new Sections shall be inserted after Section 7 of the Act.-

7A(1)

Regulation of Collection of Fee - The Government shall regulate the fee to be levied

by the private schools. The fee shall be regulated in the manner as below-

(a)

Each school shall have a Fee Committee consisting of the members described below:-

(i)

Representative of management of the private school

nominated by such management

Chairperson

(ii)

Principal of the private school

Secretary

(iii) Three teachers nominated by the management of

private school

Member

(iv)

Four parents nominated by Parents Teachers

Association.

Member

An agenda and information about the scheduled meeting will be made available to the

chairman and members of school level fee committee by school management.

(b)

The term of the Committee shall be for three academic years and no parent member

shall be eligible for re-nomination after the expiry of his/her term as the member of the

Committee.

(c)

The management of the private schools shall be competent to propose the fees in such

schools to the school level Committee keeping in consideration the provisions of the

Act

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

(d)

Factors for determination of fee- The following factors shall be considered while

deciding the fee leviable by a school namely-

(i)

The location of school.

(ii)

The infrastructure made available to the students for the qualitative education.

(iii)

The expenditure on administration and maintenance.

(iv)

Qualified teaching and non-teaching staff as per the norms and their salary

components.

(v)

Reasonable amount for yearly salary increments,

(vi)

Expenditure incurred on the students over total income of the school,

(vii)

Reasonable revenue surplus for the purpose of development of education and

expansions of the school and

(viii)

Any other factors as may be notified.

(e)

After considering all the relevant factors laid down under the Act., the fee Committee

shall approve the fees within a period of thirty days from the date of receipt of the

proposed fee structure and communicate the details of the fee so approved in writing

to the Principal. Fee shall be effective for two years determined by Fee Committee.

(f)

The Committee shall indicate the different heads under which the fee shall be levied.

(g)

If the increase in fee decided by the committee is more than 10% over the fee of the

previous year, then the matter shall be referred to the District Committee for its

approval.

(h)

If the fee Committee fails to decide the fee within the period specified the

management shall immediately refer the matter to the District Committee for its

decision under intimation to the fee Committee. During the pendency of the reference,

the management of the school shall be at liberty to collect the fee of the previous

academic year.

7A(2) District Committee -

(I)

The District committee shall be constituted to take decision in case of referred by the

management or against the fee approved by the school level fee committee.

(II)

The committee shall consist of the following members, namely:—

(a)

Deputy Commissioner

- Chairperson;

(b)

District Education Officer.

- Ex-officio Member;-Member Secretary

(For Secondary and Higher Secondary)

(c)

District Superintendant of Education . - Ex-officio Member;-Member Secretary

(For Primary and Middle Schools)

(d)

District Transport Officer

- Ex-officio Member;

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

(e)

Chartered Accountant (nominated by committee). - Member;

(f)

Two Principals of Private Schools (nominated by committee) - Members

(g)

Two Parents (nominated by committee)

- Members

(h)

Member of Parliament and Member of

- Member

Legislative Assembly of respective area

An agenda and information about the scheduled meeting of District Level Committee

will be made available to the concerned chairman and members before 15 days of the

scheduled date.

(III)

The District Committee shall decide the appeal or reference as far as possible within

the period of sixty days from the date of its filing after giving the opposite party an opportunity

of being heard.

(IV)

The District Committee shall examine the fee leviable by a private school

per

factors mentioned in section 7A(i)(d).

(v)

The decision of the District Committee in appeal or reference shall be displayed on the

notice board of the concerned school, and if such school has its own website, it shall be

displayed on the same as well by the management.

(vl)

The District Committee shall have the power to regulate its own procedure in all

matters arising out of the discharge of its functions, and shall, for the purpose of making any

inquiry under this Act, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure,

1908 (Central Act no. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters,

namely:—

(a)

Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining

him on oath;

(b)

The discovery and production of any document;

(c)

The receipt of evidence on affidavits;

(d)

The issuing of any commission for the examination of witness.

(e)

The management or the Fee Committee aggrieved by the decision of

the District Committee in appeal or reference may, within ninety days

from the date of such decision, prefer an appeal before the Jharkhand

Education Tribunal.

The order of the District Committee shall be binding on the parties to the proceedings before it

for two academic years. It shall not be called in the question in any Civil Court except by the

way of any appeal before the Jharkhand Education Tribunal under this Act.

7A(3) Use of Building and Premises- The School building or structures or premises shall be used

for the purpose of education only and Parents/Students shall not be compelled/persuaded to

purchase books or other materials like Uniform and Shoes etc. from the KIOSK situated in school

primises.

7A(4) Offences and Penalties- Whoever the management or the private school contravenes any of

the provisions of sub sections 7A(1)(2) &(3) of this Act. or the rules made there under shall be liable -

(i)

for the first offence, be punishable with fine which shall not be less than fifty

thousand rupees but which may extend to two lakh fifty thousand rupees or

twice the amount taken in excess of the fee as determined under this Act,

whichever is higher,

(ii)

for the second or subsequent offences, be punishable with the fine which shall

not be less than one lakh rupees or twice the amount taken in excess of the fee

as determined under this Act, whichever is higher.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 7 जनवर,, 2019

(iii)

In addition to above penalties suitable action for de-recognition of the defaulting

school shall be taken up and it shall be mandatory on the part of the concerned

affiliating body to de-recognize such schools.

7A(5) Imposition Execution of Penalties- (i) The Divisional Commissioner of the concern division

will be authorised to be competent authority for Imposition and Execution of penalties as

described in section-7A(4).

Fine/penalties so collected will be deposited under revenue head of School Education and

Literacy Department, Govt. of Jharkhand.

(ii)

In case of violation of decision of District Committee, any nominated member of District

Committee will inform to the concern Divisional Commissioner within stipulated period of 90

days of decision of District Committee.

(iii)

As far as possible the Divisional Commissioner shall disposed the complaint within a period of

60 days after giving an opportunity to the hearing of members of District Committee.

Shall be inserted in sec. 11(f) of the Act after reviewing its decisions following shall be

inserted:-

" On an application filed within a period of 30 (thirty) days of the judgments or orders."

In sec. 15 of the Act after "Appeal against judgments/orders passed by the Tribunal will lie

before the Jharkhand High Court" following shall be inserted:-

"within a period of ninety (90) days of the judgments or orders".

After sec. 22 (b) a new sub section (c) shall be inserted as follows:-

"the application for execution of judgments or orders of the Tribunal shall be filed by

the applicant within a period of 90 (ninety) days of the judgments or orders to be executed."

झारखंड रा<यपाल के आदेश से,

संजय -साद,

धान स0चव-सह-6व0ध परामशz

6व0ध 6वभाग, झारखंड, राँची।

----------------

झा

झारखड राजकAय मुgणालय

रखड राजकAय मुgणालय, राँची वारा काशत एवं मु=gत

राँची वारा काशत एवं मु=gत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण) 9 -- 50