झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
25 पौष, 1940 (श०)
सं$ या– 29 राँची, मंगलवार, 15 जनवर-, 2019 (ई०)
योजना सह व त वभाग
( व त भाग)
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संक0प
8 नव2बर, 2018
वषय:- सरकार कमचारय को गलत नधारण के फल#व$प वेतन एवं व(भ)न भ त के $प म*
अ,धक -कए गए भुगतान क/ वसूल के संबंध म*।
सं3या:- 9/प*॰(6)-06/2018-151/ व॰-- समय-समय पर ऐसे 67टांत सामने आते ह:, जहाँ रा;य
सरकार के पदा=धका>रय?/कमAचा>रय? वारा अनुमाCयता से अ=धक वेतन तथा भFते ाGत कर लए
जाते ह: तथा यह IुJट संKान मL आने पर भुगतान कM गई अ=धक राश कM वसूल- कM िPथQत उFपCन
हो जाती है । अहAFता के Vबना वर-य पद पर ोCनQत के फलPवXप वेतनमान, ACP/MACP तथा वेतन
वृZ[ का लाभ ाGत करने के फलPवXप ऐसी िPथQत उFपCन हो सकती है । अगर ऐसा कोई भी लाभ
ाGत करने मL संबं=धत पदा=धकार-/कमAचार- वारा त\य? को छुपाने/तोड़-मरोड़ कर पेश करने अथवा
कोई Fraud or Misrepresentation करने कM कारAवाई कM गई है, तो ऐसे पदा=धकार-/कमAचार- से राश कM
वसूल- करने मL कोई कJठनाई नह-ं होनी चाJहए । परCतु, अगर ऐसा लाभ ाGत करने मL संबं=धत
पदा=धकार-/कमAचार- कM कोई सहभा=गता नह-ं है तथा उसके वारा कोई Fraud or Misrepresentation
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 15 जनवर-, 2019
का सहारा नह-ं लया गया है, तो उससे राश कM वसूल- हो सकेगी या नह-ं, इस Zवषय पर aम कM
िPथQत बनी हुई थी, िजसका समाधान माननीय सवbcच Cयायालय वारा पा>रत आदेश के वारा dकया
गया है।
2.
माननीय उcचतम Cयायालय वारा eपअपस ।Civil Appeal No.11527/2014,State of Punjab and
Others Vs. Rafiq Masih (White Washer) आJद के मामले मL Jदनांक 18 Jदस2बर, 2014 को Cयायादेश
पा>रत कर यह Pप7ट dकया गया है dक अQत>रfत भुगतान कM राश कM वसूल- नह-ं करने का दावा
केवल इस आधार पर सह- नह-ं ठहराया जा सकता है dक IुJटपूणA वेतन QनधाAरण मL संबं=धत
पदा=धकार-/कमAचार- कM कोई सहभा=गता नह-ं है, अथवा उनके वारा ऐसा लाभ ाGत करने मL dकसी
Fraud or Misrepresentation का सहारा नह-ं लया गया है। माननीय उcचतम Cयायालय वारा प>रत
आदेश कM कंgडका-6 तथा 7 Qन2नवत् है:-
“In view of the conclusion extracted hereinabove, it will be our endeavour, to lay down
the parameters of fact situations, wherein employees, who are beneficiaries of wrongful monetary
gains at the hands of the employer, may not be compelled to refund the same. In our considered view,
the instant benefit cannot extend to an employee merely on account of the fact, that he was not an
accessory to the mistake committed by the employer; or merely because the employee did not furnish
any factually incorrect information, on the basis whereof the employer committed the mistake of
paying the employee more than what was rightfully due to him; or for that matter, merely because the
excessive payment was made to the employee, in absence of any fraud or misrepresentation at the
behest of the employee”.
“Having examined a number of judgments rendered by this Court, we are of the view,
that orders passed by the employer seeking recovery of monetary benefits wrongly extended to
employees, can only be interfered with, in cases where such recovery would result in a hardship of a
nature, which would far outweigh, the equitable balance of the employer’s right to recover. In other
words, interference would be called for, only in such cases where, it would be iniquitous to recover the
payment made….”
3.
माननीय उcचतम Cयायालय वारा पा>रत उपरोfत Cयायादेश कM कंgडका-12 मL उन
पांच प>रिPथQतय? का उ0लेख dकया है, िजनमL राश कM वसूल- नह-ं कM जा सकेगी। कंgडका-12
Qन2नवत है:-
“It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees
on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of
their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready
reference, summarize the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be
impermissible in law:”
(i)
Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group ‘C’
and Group ‘D’ service).
(ii)
Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year,
of the order of recovery.
(iii)
Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in
excess of five years, before the order of recovery is issued.
(iv)
Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties
of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully
been required to work against an inferior post.
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(v)
In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from
the employee, would be iniquitous of harsh or arbitrary to such an extent, as would far
outweigh the equitable balance of the employer’s right to recover.
4.
माननीय झारखड उcच Cयायालय वारा WP(S)-2725/2015, मजहर बैठा बनाम रा;य एवं
अCय मL Jदनांक 15 मई, 2018 को पा>रत Cयायादेश मL माननीय उcचतम Cयायालय वारा
Civil Appeal No.11527/2014, पंजाब रा;य एवं अCय बनाम रफMक मसीह (सफेद- करने वाला) आJद के
मामले मL Jदनांक 18 Jदस2बर, 2014 को Cयायादेश के आलोक मL प>रपI QनगAत dकये जाने का Qनदेश
है। माननीय झारखड उcच Cयायालय वारा WP(S)-2725/2015 मजहर बैठा बनाम रा;य एवं अCय
मL Jदनांक 15 मई, 2018 को पा>रत Cयायादेश का Operative Part Qन2नवत् है:-
Apparently, the respondents have acted contrary to the State’s own litigation policy and
flouted the law of the land as declared by the Supreme Court. The respondents have made themselves
liable to the pay cost. In the aforesaid facts, before a final decision is taken in the matter, the Secretary,
Building Construction Department, Government of Jharkhand is directed to file an affidavit indicating
why guidelines/notification/circular, on recovery of payment made to an employee in excess to what
he was entitled to, not issued to reduce the load of such litigations which are covered by decision of the
Supreme Court.
5.
उपरोfत के आलोक मL रा;य सरकार वारा स2यक ZवचारोपराCत यह QनणAय लया गया है dक
जहाँ IुJटवश dकसी कमAचार- को उनकM हकदार- से अ=धक वेतन/भFता/अCय पावने का भुगतान कर
Jदया गया हो तथा ऐसा भुगतान पाने मL संबं=धत पदा=धकार-/कमAचार- कM कोई सहभा=गता नह-ं हो
अथवा उनके वारा dकसी Fraud or Misrepresentation का सहारा नह-ं लया गया हो, तो ऐसी
प>रिPथQत मL Qन2नांdकत मामल? मL भुगतान कM गई अ=धक राश कM वसूल- नह-ं कM जा सकेगी:-
(i)
वगA 03 एवं 04 (या वगA-‘ग’ एवं ‘घ’) के सरकार- सेवक? से Recovery from employees belonging to
Class III and Class IV service (or Group ‘C’ and Group ‘D’ service).
(ii)
सेवाQनवृत सरकार- सेवक अथवा एक वषA के अCदर सेवाQनवृत होने वाले सरकार- सेवक से
(Recovery from retried employees, or employees who are due to retire within one year of order of
recovery)
(iii)
उन सरकार- सेवक? से िजCहL पाँच वषA कM अ=धक अव=ध के लए भुगतान कर Jदया गया हो
(Recovery from employees. when the excess payment has been made for a period in excess of five
years, before the order of recovery is issued)
(iv)
वैसे मामल? मL जहाँ सरकार- सेवक को IुJटपूवAक उcचतर पद पर कायA भार देकर उfत पद
के अनुXप भुगतान कर Jदया गया हो, ययZप वह Qन2नतर पद पर कायA करने का हकदार था
(Recovery in case where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher
post and has been paid accordingly, even though he should rightfully been required to work against an
inferior post);
(v)
अCय ऐसे ह- मामल? मL, जहाँ Cयायालय इस Qन7कषA पर पहुँचता है dक Qनयोfता के वसूल- के
अ=धकार के पालन मL सरकार- सेवक से कM जानी वाल- वसूल- समान अ=धशेष से कह- अ=धक
अCयायपूणA या कठोर या एकपkीय हो (In any other case, where the Court arrives at the conclusion
that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent as
would far outweigh the equitable balance of the employer’s right to recover).
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 15 जनवर-, 2019
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वसूल- नह-ं करने वाले मामल? कM अनुशंसा Qन2नXपेण एक VIसदPयीय Zवभागीय समQत
वारा कM जा सकेगी:-
(क)
Zवभाग के अपर मु$य स=चव/धान स=चव/स=चव
- अlयk
(ख)
आंत>रक ZवFतीय सलाहकार
- सदPय
(ग)
योजना-सह-ZवFत Zवभाग के QतQन=ध
- सदPय
समQत कM अनुशंसा पर Zवभागीय मंIी का भी अनुमोदन ाGत करना अQनवायA होगा।
6. मंVIप>रष वारा Jदनांक 23 अfटूबर, 2018 कM बैठक के मद सं$या 08 के Xप मL इसपर PवीकृQत
दान कM गई है ।
झारखड रा;यपाल के आदेश से,
सुखदेव (संह,
सरकार के अपर मु$य स=चव,
योजना सह ZवFत Zवभाग, झारखड, राँची ।
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झा
झारखड राजकMय मुmणालय
रखड राजकMय मुmणालय, राँची वारा काशत एवं मुJmत
राँची वारा काशत एवं मुJmत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण) 29 -- 50