झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

7 ावण, 1941 (श०)

सं या– 590 राँची, सोमवार, 29 जुलाई, 2019 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अ/धसूचना

25 जुलाई, 2019

संया-एल०जी०-01/2019-274/लेज०-- झारखंड 2वधान सभा का 4न5नल6खत अ/ध4नयम, िजसपर

माननीया रा9यपाल :दनांक-23/07/2019 को अनुम4त दे चूँ?क है, इसके वारा सवCसाधारण कD सूचना के लए

काशत ?कया जाता है।

झारखंड अनुसूचत जनजा'त के )लए रा*य आयोग अध'नयम, 2019

(झारखंड अध'नयम-11, 2019)

/0तावना

झारखड अनुसू/चत जनजा4त के लए रा9य आयोग के गठन एवं इससे स5बिJधत तथा अनुषां/गक

मामलM के उपबJध हेतु एक अ/ध4नयम;

PयM?क, झारखड अनुसू/चत जनजा4त के लए एक आयोग का गठन और उससे स5बिJधत तथा

अनुषां/गक मामलM का उपबJध आवRयक हो गया है,

भारत गणरा9य के 70वे वषC मS झारखड रा9य 2वधान सभा वारा 4न5नल6खत Tप मS यह

अ/ध4नयमत हो:-

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

अ1याय-I

/ारं)भक

सं234त नाम, व0तार एवं /ार5भ-(1) यह अ/ध4नयम ‘‘झारखड अनुसू/चत जनजा4त के लए रा9य

आयोग अ/ध4नयम, 2019’’ कहा जा सकेगा।

(2) इसका 2वVतार सफC झारखड रा9य मS होगा।

(3) यह राजकDय गजट मS काशत होने कD 4त/थ से वृYत होगा।

पZरभाषाएं

इस अ/ध4नयम मS, जब तक ?क संदभC वारा अJयथा अपे[\त हो,

(क) ‘‘आयोग’’ से ताYपयC है, धारा-3 के अधीन ग:ठत ‘‘झारखड अनुसू/चत जनजा4त के लए रा9य

आयोग’’

(ख) ‘‘सदVय’’ से ताYपयC है आयोग का सदVय और इसमS सि5मलत है आयोग का अ]य\ एवं

उपा]य\।

(ग) ‘‘अनुसू/चत जनजा4त’’ का वह^ अथC होगा जो भारतीय सं2वधान के अनु_छेद-342 के अधीन

झारखड रा9य के संबंध मS अनुसू/चत जनजा4तयM के Tप मS 2व4न:दCaट ?कया गया है।

अ1याय-II

झारख6ड अनुसूचत जनजा'त के )लए रा*य आयोग

झारखड अनुसू/चत जनजा4त के लए रा9य आयोग का गठन,-

(1) रा9य सरकार, इस अ/ध4नयम के अधीन दYत शिPतयM के योग एवं सौपS गये कृYयM के 4नaपादन

हेतु यथाशीc एक 4नकाय ग:ठत करेगी, जो झारखड अनुसू/चत जनजा4त के लए रा9य आयोग के Tप

मS जाना जायेगा, िजसका मु यालय राँची होगा।

(2) आयोग के 4न5नल6खत सदVय हMगे, यथा:-

(क) अ]य\, जो झारखड के अनुसू/चत जनजा4त से स5बिJधत मामलM का 2वशaट dान रखते हM, जो

झारखड के अनुसू/चत जनजा4त समाज के eयिPत हM, जJम से मृYयु तक आ:दवासी र^4त-Zरवाज,

पर5परा, 2ववाह-2वरासत, संVकृ4त आ:द को मानते हM, रा9य सरकार वारा मनोनीत ?कया जायेगा।

(ख) उपा]य\, जो झारखड के अनुसू/चत जनजा4त से संबं/धत मामलM का 2वशaट dान रखते हM, जो

झारखड के अनुसू/चत जनजा4त समाज के eयिPत हM, जJम से मृYयु तक आ:दवासी र^4त-Zरवाज,

पर5परा, 2ववाह-2वरासत, संVकृ4त आ:द को मानते हM, रा9य सरकार वारा मनोनीत ?कया जायेगा।

(ग) 3 (तीन), वैसे eयिPत िजJहS झारखड अनुसू/चत जनजा4त से स5बिJधत मामलM मS 2वशेष dान हो, जो

झारखड के अनुसू/चत जनजा4त समाज के eयिPत हM, जJम से मृYयु तक आ:दवासी र^4त-Zरवाज,

पर5परा, 2ववाह-2वरासत, संVकृ4त आ:द को मानते हM, रा9य सरकार वारा मनोनीत ?कया जायेगा।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

अ]य\, उपा]य\ एवं सदVयM कD कायाCव/ध एवं सेवा कD शतf,-

(1) रा9य सरकार के साद पयCJत, अ]य\, उपा]य\ एवं Yयेक सदVय तीन वषC से अन/धक अव/ध

तक अपने पद पर बने रहेगS, जो रा9य सरकार वारा 2व:हत होगा।

(2) आयोग के अ]य\, उपा]य\ या कोई सदVय ?कसी भी समय Vवल6खत पg रा9य सरकार को

े2षत कर अपने पद का Yयाग कर सकता है।

(3) रा9य सरकार ?कसी eयिPत को अ]य\, उपा]य\ या ?कसी सदVय को कायCभार से हटा सकती है,

य:द वह eयिPत,

(क) उJमो/चत :दवालया हो गया हो, या

(ख) ?कसी ऐसे अपराध, िजसमS रा9य सरकार कD राय मS, नै4तक अधमता अJतवCलत है, के लए दोषी

करार :दया गया हो और कारावास कD सजा सुनाई गई हो, या

(ग) जो 2व[\iत हो जाता हो और ?कसी स\म Jयायालय वारा वैसा घो2षत ?कया जा चुका हो, या

(घ) जो कायC करने से इJकार करता है या कायC करने मS अ\म हो जाता है, या

(ड.) जो आयोग से अवकाश कD Vवीकृ4त ाiत ?कये lबना आयोग कD लगातार तीन बैठकM मS

अनुपिVथत रहा है, या

(च) िजसने रा9य कD राय मS अ]य\, उपा]य\ या सदVय कD 4तaठा का उस Tप मS दुTपयोग ?कया

हो ?क उसका कायाCलय मS बना रहना अनुसू/चत जनजा4त के :हत के लए घातक हो,

परJतु यह ?क कोई भी eयिPत इस खड के अधीन तब तक हटाया नह^ं जायेगा जब तक उसे

इस मामले मS सुनवाई का अवसर नह^ं :दया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अJयथा हुई ZरिPत नये मनोनयन से भर^ जायेगी।

(5) अ]य\, उपा]य\ एवं सदVयM को भुगतेय 4नयत राश/एकमुRत राश, भYते एवं सेवा कD अJय

बJधेज एवं शतf वह^ हMगी, जो 2व:हत कD जाय।

आयोग के पदा/धकार^/कमCचार^:-

(1) सरकार वारा मनोनीत कोई भी पदा/धकार^ जो उप स/चव से नीचे Vतर का न हो, आयोग का पदेन

सदVय स/चव होगा।

(2) रा9य सरकार आयोग के लए उतने पदा/धकार^ एवं कमCचार^ उपलmध करायेगा जो आयोग के

स5यक् ?oयाकलाप के लए आवRयक हो,

(3) अ]य\, उपा]य\ एवं सदVयM को भुगतेय 4नयत राश/एकमुRत राश एवं भYते और आयोग

के पदा/धकाZरयM एवं कमCचाZरयM को देय वेतन, भYते, का भुगतान धारा-11 मS 4न:दCaट अनुदान से

?कया जायेगा।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

ZरिPतयाँ आ:द का आयोग कD कायCवा:हयM को अ2व/धमाJय नह^ं करना- आयोग का कोई कृYय या

कायCवाह^ माg इस आधार पर अ2व/धमाJय नह^ं होगी ?क आयोग मS सदVय का कोई पद ZरPत है या

आयोग का गठन gु:टपूणC है।

आयोग वारा 2व4नयमत कD जानेवाल^ ?oया-(1) आयोग कD बैठक आवRयकतानुसार सामाJयतया

राँची मS होगी या वैसे Vथान पर होगी जो अ]य\ उ/चत समझे।

(2) आयोग को यह शिPत होगी ?क अपनी ?oया Vवयं 2व4नयमत करे।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा 4नणCय सदVय स/चव वारा इसके लए स5यक् Tप से ा/धकृत

आयोग के ?कसी दूसरे पदा/धकार^ वारा सYया2पत ?कये जायSगे।

अ1याय-III

आयोग का कृ8य एवं शि;तयाँ

आयोग का कृ8य:-

आयोग का कृYय एवं शिPतयाँ 4न5नल6खत हMगे,-

(क) भारत के सं2वधान वारा दYत 2वभJन र\ोपायM या तYसमय वृYत ?कसी 2व/ध वारा यथा

उपबिJधत सरकार के ?कसी आदेश वारा झारखड रा9य झारखड अनुसू/चत जनजा4त के कpयाण

एवं संर\ण के कायCकलापM का अनुसंधान एवं पर^\ण, और,

(ख) झारखड रा9य के अनुसू/चत जनजा4त के अ/धकार एवं संर\ण कD वंचना से सबं/धत शकायतM

कD जाँच तथा मामलM को समु/चत ा/धकार^ तक पहुँचाना,

(ग) झारखड मS अनुसू/चत जनजा4त कpयाण के लए बने कायCoमM के समु/चत तथा यथा समय

कायाCJवयन कD 4नगरानी को तथा रा9य सरकार अथवा ?कसी अJय 4नकाय या ा/धकरण के कायCoमM

के संबंध मS जो ऐसे कायCoमM के लए िज5मेवार हq, सुधार हेतु सुझाव दS।

(घ) लोक सेवाओं तथा शै\6णक संVथाओं मS वेश के लए अनुसू/चत जनजा4तयM के लए आर\ण के

संबंध मS सलाह-संबंधी सुझाव।

(ड.) झारखड मS अनुसू/चत जनजा4तयM के सामिजक, आ/थCक 2वकास के लए योजनाओं के कायाCJवयन

मS सलाह देना और रा9य मS उनके 2वकास कD ग4त का मूpयांकन,

(च) संर\णM के भावकार^ कायाCJवयन, अनुसू/चत जनजा4त के कpयाण, सामािजक-आ/थCक 2वकास एवं

आयोग रा9य सरकार को वषाCनुवषC और वैसे समय मS, जब आयोग उ/चत समझे, वैसे उपायM कD

अनुशंसा करना जो रा9य सरकार वारा ?कया जा सके,

(छ) अनुसू/चत जनजा4त के संर\ण, कpयाण, 2वकास एवं ग4त के संबंध मS वैसे सभी कायs का

स5पादन, जो 2व:हत हो,

(ज) ऐसे अJय कृYयM का पालन करेगी, जो रा9य सरकार वारा उसे सtपी जाएगी।

परJतु य:द इस धारा के अJतगCत कोई 2वषय भारत का सं2वधान कD धारा-342 के अधीन

Vथा2पत अनुसू/चत जनजा4त के राau^य आयोग वारा 4नaपा:दत हो रहा हो, अनुसू/चत जनजा4त रा9य

आयोग का उस मामले मS \ेgा/धकार समाiत हो जायेगा।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

(झ) रा9य सरकार, आयोग को वैसा 4नदvश दे सकती है जो रा9य सरकार इस अ/ध4नयम के उwेRय के

कायाCJवयन के लए आवRयक या उ/चत समझता हो और आयोग वैसे 4नदvशM को मानने के लए बा]य

होगी।

4तवेदन का पुरःVथापन- रा9य सरकार धारा-8 कD उपधारा (च) के अJतगCत उन 4तवेदनM के संबंध मS

रा9य 2वधानसभा मS कD गई कारCवाई या कारCवाई के Vताव और अनुशंसाओं को Vवीकार नह^ं करने कD

िVथ4त मS, य:द कोई हो तो कारणM कD eया या करते हुए dापन Vतुत करेगा।

10.

आयोग कD शिPतयाँ- आयोग को धारा-8 के अJतगCत ?कसी मामले के जाँच के दौरान वह^ शिPतयाँ

ाiत होगी, जो 4न5नल6खत मामलM के संबंध मS स2वल ?oया सं:हता, 1908 (1908 कD धारा 5) के

अधीन ?कसी वाद का 2वचारण करते समय स2वल Jयायालय मS 4न:हत है, अथाCत् (क) ?कसी eयिPत

को स5मन करना और उसे उपिVथत होने के लए बा]य करना और शपथ :दलाकर उसकD जाँच करना,

(ख) ?कसी अभलेख कD खोज और उसके Vतुतीकरण कD अपे\ा करना,

(ग) शपथ पg पर साyय ाiत करना,

(घ) ?कसी Jयायालय या कायाCलय से कोई सावCज4नक अभलेख या उसकD 4त कD मांग करना,

(ड.) गवाहM एवं दVतावेजM के पर^\ण के लए कमीशन जार^ करना, और

(च) कोई अJय 2वषय जो 2व:हत ?कया जाय।

परJतु उपधारा (क) के अधीन उस eयिPत को जो, रा9य सरकार के मु य स/चव, धान स/चव या

स/चव या 2वभागा]य\ के Tप मS रा9य सरकार के मामलM मS 4नयोिजत हो, को स5मन नह^ं ?कया जा सकता

है या eयिPतगत Tप से उपिVथत होने के लए बा]य नह^ं ?कया जा सकता परJतु उसके वारा स5मन का

अनुपालन तब हुआ समझा जायेगा जब वह eयिPतगत Tप से उपिVथत होने के बदले उपधारा (क) के अधीन

उप स/चव Vतर से अJयून या जैसा भी हो उसके समतुpय का पद धारण करने वाले ?कसी eयिPत को

eयिPतगत Tप से आयोग मS उपिVथत होना काZरत करे।

परJतु यह भी ?क, उपधारा (क) के अधीन जार^ स5मन मS िजस eयिPत को स5मन ?कया जाय उसमS

स5मन के उwेRय का Vपaट उpलेख हो और जब साyय Vतुत करने के सवाय, ?कसी eयिPत को ?कसी

अभलेख को Vतुत करने के लये स5मन ?कया जाय तब य:द वह eयिPत सशर^र उपिVथत होने

के बदले य:द वैसा अभलेख Vतुत कराता है तब eयिPतगत Tप से उपिVथत होने का स5मन अनुपालत

समझा जायेगा।

अ1याय-IV

व8त, लेखा एवं अंके3ण

11.

रा*य सरकार ?वारा अनुदान-

(1) इस मामले मS रा9य 2वधान सभा वारा अपे[\त 2व4नयोग के बाद आयोग को रा9य सरकार

अनुदान के Tप मS वैसी राश का भुगतान करेगा जो रा9य सरकार उ/चत समझे और इस अ/ध4नयम

के उपयोग के लए योग ?कया जा सके।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

(2) आयोग अनुदान कD राश मS से उतनी राश खचC कर सकेगा जो इस अ/ध4नयम के कायs के

स5पादन के लए आवRयक समझा जाय और ऐसी राश उपधारा (1) के अधीन अनुदान मS से खचC के

Tप मS भूगतेय होगा।

12.

लेखा एवं अंके\ण-

(1) आयोग, आय एवं eयय का लेखा उस 4नयम के तहत रखेगा जो इस 4नमYत 2व:हत ?कया जाय।

(2) आयोग, उस Tप मS लेखे का वा2षCक 2वतरण तैयार करेगा जो 2व:हत ?कया जाय।

(3) आयोग, के लेखा को उस अंके\क वारा वा2षCक Tप से अंके[\त ?कया जायेगा िजसे रा9य सरकार

4नयुPत करे।

(4) अंके\क, अंके\ण के उwेRय से आयोग के सभी लेखा एवं अJय अभलेख कD मांग कर सकता है।

(5) आयोग, अंके\ण के लए उतनी शुpक कD अदायगी अनुदान कD राश से करेगा जो 2व:हत

?कया जाय।

(6) आयोग, अंके\क के 4तवेदन कD ािiत के तुरJत बाद लेखे के वा2षCक 2ववरण कD एक 4त

अंके\क के 4तवेदन कD 4त के साथ रा9य सरकार को भेजेगा और इसे लेखा के वा2षCक 2ववरण मS

उस Tप मS काशत करेगा जो 2व:हत ?कया जाय।

(7) रा9य सरकार ऐसे 4तवेदन कD ािiत के बाद 2वधान सभा मS पुरःVथा2पत करेगा।

(8) रा9य सरकार अंके\क के 4तवदेन के अवलोकन के पRचात् वैसा 4नदेश आयोग को देगा जो उ/चत

समझे और आयोग वैसे 4नदेशM का अनुपालन करेगा।

अ1याय-V

ववध

13.

आयोग के अ1य3, उपा1य3, सद0य एवं सम0त कमCचारD लोक सेवक माने जायEगे- भारतीय दंड सं:हता

(केJz^य अ/ध4नयम, 1860 का 45) कD धारा 21 के अनुसार आयोग का अ]य\, उपा]य\, सदVय एवं

समVत कमCचार^ लोक सेवक समझे जायSगे।

14.

'नयमावलD बनाने कG शि;त-

(1) रा9य सरकार राजकDय गजट मS अ/धसूचना के पूवC काशन वारा इस अ/ध4नयम के उपबंधM के

कायाCJवयन के लए 4नयमावल^ बना सकेगी।

(2) 2वशेष Tप से और पूवCवत{ शिPतयM कD eयापकता पर 4तकूल भाव डाले lबना ऐसी 4नयमावल^

4न5नल6खत सभी या ?कसी मामलM के संबध मS उपबंध कर सकेगी, यथा,-

(क) धारा-4 कD उपधारा (5) के अधीन अ]य\, उपा]य\ तथा सदVयM को भूगतेय वेतन एवं भYते और

सेवा कD अJय बंधेज एवं शतf।

(ख) धारा-12 कD उपधारा (2) के अंतगCत लेखे का वा2षCक 2ववरण तैयार करने हेतु पg। (ग) ऐसा कोई

अJय 2वषय जो 2व:हत ?कया जाय।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

(3) इस अ/ध4नयम के अधीन बनाया गया Yयेक 4नयम बनाये जाने के तुरंत बाद रा9य 2वघान-सभा

के सम\ रखा जायेगा, जब वह कुल चौदह :दनM के लए सg मS हो, जो एक ह^ सg मS या दो या दो से

अ/धक लगातार सgM मS पड़ सकते हq। िजस सg मS उसे Vतुत ?कया जाय उस सg मS या उसके बाद

वाले सg मS 2वधान-सभा, 4नयम मS जो TपाJतरण करने को सहमत हो अथवा य:द इस बात पर सहमत

हो ?क 4नयम बनाया ह^ नह^ं जाना चा:हए तो उसके बाद यह 4नयम यथािVथ4त, या तो TपाJतZरत Tप

मS भावी होगा या भावी नह^ं होगा, ?कJतु 4नयम के ऐसे TपाJतरण या बा/धत होने से उस 4नयम के

अधीन पहले ?कये गये ?कसी काम कD माJयता पर कोई 2वपर^त भाव नह^ं पडे

़

गा।

15.

क:ठनाइयM के 4नराकरण कD शिPत:- (1) य:द इस अ/ध4नयम के उपबंधM को भावी बनाने मS कोई

क:ठनाई उYपJन हो तो रा9य सरकार राजकDय गजट मS काशत अपने आदेश वारा ऐसे उपबंध कर

सकेगी जो इस अ/ध4नयम के उपबंधM से असंगत न हो और जो क:ठनाइयM के 4नराकरण के लए रा9य

सरकार को आवRयक या समीचीन तीत हो।

परJतु यह ?क, इस अ/ध4नयम के वृYत होने कD 4त/थ से दो वषs के उपराJत ऐसा कोई

आदेश नह^ं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन ?कया गया Yयेक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद रा9य 2वधान-सभा के सम\

रखा जायगा।

16.

अध'नयम का अ1यारोहD /भाव:- तYसमय वृYत ?कसी अJय 2व/ध तथा 4नयमM, 4नगCत ?कसी आदेश,

अ/धसूचना, पZरपg, VकDम, 4नयम या संकpप मS 4तकूल ?कसी बात के होते हुए भी इस अ/ध4नयम के

ावधान भावी हMगे।

परJतु, यह ?क तYसमय वृत कोई अJय 2व/ध या 4नयम इस अ/ध4नयम के पूवC बने, 4नगCत या

पाZरत ?कया गया कोई आदेश या जार^ ?कए गए अ/धसूचना, पZरपg, VकDम या संकpप जहां तक वे

इस अ/ध4नयम से असंगत नह^ं हो, भावी बने रहेगS तथा इस अ/ध4नयम के अधीन 4नगCत या पाZरत

समझे जायSगे।

17.

'नरसन या Iयवृि8त:-

(1) एत संबंधी पूवC मS 4नगCत ऐसे सभी अनुदेश/संकpप/पZरपg आ:द जो इस अ/ध4नयम से असंगत हो,

इस हद तक 4नरसत समझे जायSगे।

(2) इस अ/ध4नयम के आरंभ के पूवC ?कसी आदेश, संकpप, पZरपg के अधीन ?कया गया कुछ भी अथवा

कD गई कारCवाई इस अ/ध4नमय के अधीन ?कया गया, कD गई समझी जायेगी मानM इस अ/ध4नयम के

अधीन वे लागू थे ।

झारखंड रा9यपाल के आदेश से,

/दDप कुमार Jीवा0तव,

धान स/चव-सह-2व/ध परामश{

2व/ध 2वभाग, झारखंड, राँची।

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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

वध (वधान) वभाग

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अ/धसूचना

25 जुलाई, 2019

संया-एल०जी०-01/2019-275/लेज०,-- झारखंड 2वधान सभा वारा यथापाZरत और माननीया

रा9याल वारा :दनांक-23.07.2019 को अनुमत झारखंड अनुसू/चत जनजा4त के लए रा9य आयोग

अ/ध4नयम, 2019 का 4न5नां?कत अं~ेजी अनुवाद झारखंड रा9यपाल के ा/धकार से इसके वारा

काशत ?कया जाता है, िजसे भारत का सं2वधान के अनु_छेद 348 के खंड (3) के अधीन उPत

अ/ध4नयम का अं~ेजी भाषा मS ा/धकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND STATE COMMISSION FOR THE SCHEDULED TRIBES ACT, 2019

(Jharkhand Act, 11, 2019)

A PREMBALE

An Act to provide for constitution of Jharkhand State Commission for the Scheduled Tribes to provide

for matters connected there with or incidental thereto;

Whereas, it is expedient to constitute a Commission for the Scheduled Tribes and to provide for matters

connected therewith or incidental thereto;

Be it enacted by the Jharkhand State Legistature in the seventy year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Jharkhand State

Commission for Scheduled Tribes Act, 2019.

(2) It extends to the State of Jharkhand only.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

2. Definitions.- In this Act, unless, the context otherwise requires,-

(a) "Commission" means "The Jharkhand State Commission for the Scheduled Tribes "

constituted under section 3;

(b) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairman and the Vice

Chairman of the Commission;

of India;

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

CHAPTER-II

State Commission for the Scheduled Tribes

3. Constitution of the Commission for the Scheduled Tribes.- (1) The State Government

shall, as soon as may be after the commencement of the Act constitute a body to be called as the

Jharkhand State Commission for the Scheduled Tribes to exercise the powers and perform the

functions assigned to it by or under this Act with its head quarter at Ranchi.

(2) The commission shall consist of the following members, namely:-

(a) the chairman, who has special knowledge in matter relating to the Scheduled Tribes, who

belongs to Scheduled Tribe community, who follows tribal culture, practices rituals, wedding rituals

etc. from birth to death, shall be nominated by the State Government;

(b) the vice Chairman, who has special knowledge in matter relating to the Scheduled Tribes,

who belongs to Scheduled Tribe community, who follows tribal culture, practices rituals, wedding

rituals etc. from birth to death, shall be nominated by the State Government;

belongs to Scheduled Tribe community, who follows tribal culture, practices rituals, wedding rituals

etc. from birth to death, shall be nominated by the State Government;

4. Term of Office and Conditions of service of the Chairman, Vice Chairman and

Members.- (1) Subject to the pleasure of the State Government, the Chairman, Vice Chairman and

every member shall hold office for a term not exceeding three years as may be specified by the State

Government.

(2) The Chairman/Vice chairman or a Member of the Commission may, at any time by writing

under his hand addressed, to the State Government, resign his office.

(3) The State Government shall remove a person from the office of the Chairman or Vice

Chairman or a member, if that person,-

(a) becomes an undischarged insolvent; or

(b) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of

the State Government, involves moral turpitude; or

(d) refuses to act or becomes incapable of acting; or

(e) without obtaining leave of absence from the commission, absents himself/herself from three

consecutive meetings of the Commission; or

(f) has in the opinion of the State Government so abused the position of Chairman or Vice

Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interest of

the Scheduled Tribes:

Provided that no person shall be removed under this clause unless that person has been given

an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The fixed amount/lumpsum amount and allowances payable to and the other terms and

conditions of service of the Chairman, Vice Chairman and allowance payable to the Members shall

be such, as may be prescribed.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

(5) Staff of the Commission.- (1) Any Officer not below the rank of Deputy Secretary

nominated by the Government shall be the ex-officio Member-Secretary of the Commission.

(2) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may

be required for the proper functioning of the Commission.

(3) The Administrative expenses of the commission including the fixed amount/lump sum

amount and allowances payable to the Chairman/Vice Chairman or Members and salary and

allowances payable to the Officers and employees of the Commission shall be paid out of the grants

referred to in Section 11.

6. Vacancies etc., not to invalidate proceedings of the Commission.-No act or proceedings

of the Commission shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in the

office of membership of the commission or defect in the Constitution of the Commission.

7. Procedure to be regulated by the Commission.-(1) The Commission shall meet as and

when necessary, ordinarily at Ranchi and at such places as the Chairman may think fit.

(2) The Commission shall have power to regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member Secretary

or any other officer of the Commission duly authorised by the Member Secretary in this behalf.

CHAPTER-III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

8. Functions of the Commission.- The functions of the commission shall be as follows,-

(a) to investigate and examine the working of various safeguards provided in the constitution of

India or under any other law for the time being in force or under any order of the Government for

the welfare and protection of the Scheduled Tribes of Jharkhand and;

(b) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguard of

the Scheduled Tribes of Jharkhand and to take up such matter with the appropriate authorities;

Scheduled Tribes and to suggest improvement in such programmes of the State Government or any

other body or authority responsible for such programmes;

(d) to tender advice regarding reservation for Scheduled Tribes in public services and

admission in educational institutions;

(e) to advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Tribes

to evaluate the progress of their development in the State

(f) to make recommendations as to the measures that should be taken by the State for the

effective implementation of safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-

economic development of the Scheduled Tribes and to make report to the State Government

annually and at such other time as the Commission may deem fit.

(g) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare, development and

advancement of the Scheduled Tribes as may be prescribed:

(h) to perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

Provided that if any matter specified in this section is dealt with by the National Commission

for Scheduled Tribes established under Article 342 of the Constitution of India the State

Commission for Scheduled Tribes shall cease to have jurisdiction on such matter.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

(i) The State government may issue such directions to the commission as may be considered

necessary or proper for carrying out the purposes of the Act and the commission shall be bound to

comply with such directions.

9. Laying of Report.- The State Government shall cause such reports referred to in clause (f)

of Section 8 to be laid before the State Legislative Assembly explaining Action taken or proposed

to be taken and the reasons, if any, for non-acceptance of the recommendations.

10. Powers of Commission.- The Commission shall, while inquiring into any matter under

section 8, have the same powers as vested in a civil court while trying a suit under the Code of

Civil Procedure 1908, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the State and

examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing Commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

Provided that no person who is holding the office of the Chief Secretary, Principal Secretary or

Secretary to the State Government or is Head of the Department employed in connection with the

affairs of the State Government shall be summoned or required to attend in person under clause (a)

but he shall be deemed to have complied with the summons if he causes a person not below the rank

of Deputy Secretary or, as the case may be, a person holding a post equivalent thereto to attend the

Commission in compliance with the summons instead of attending in person:

Provided further that the summons issued under clause (a) shall clearly indicate the purpose for

which the person concerned has been summoned and when any person is summoned to produce a

document without being summoned to give evidence, he shall be deemed to have complied with

the summons if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce

the same.

CHAPTER - IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

11. Grants by the State Government.-(1) The State Government shall, after due appropriation

made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such

sums of moneys as the State Government may think fit, for being utilised for the purpose of

this Act.

(2) The Commission may spend such sums out of the grants as it thinks fit for performing the

functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants

referred to in sub-section(1).

12. Accounts and Audit.-(1) Accounts of income and expenditure of the Commission shall be

kept in accordance with such rules, as may be prescribed.

(2) The Commission shall prepare an annual statement of accounts in such form as may

be prescribed.

(3) The accounts of the Commission shall be audited annually by such auditor as the State

Government may appoint.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

(4) The auditor shall, for the purpose of audit, have access to all the accounts and other records

of the Commission.

(5) The Commission shall pay from its grant such charges for the audit, as may be prescribed.

(6) As soon as may be after the receipt of the report of the auditor, the Commission shall send a

copy of the annual statement of accounts together with a copy of the report of the auditor to the

State Government and shall cause to be published the annual statement of accounts in such manner,

as may be prescribed.

(7) The State Government shall cause the report to be laid, as soon as may be after it is

received, before the House of the State Legislative Assembly.

(8) The State Government may, after persual of the report of the auditor give such directions, as

it thinks fit to the Commission and the Commission shall comply with such directions.

CHAPTER - V

MISCELLANEOUS

13. Chairman, Vice Chairman, Members and employees of the Commission to be public

servants.- The Chairman, Vice Chairman, Members and employees of the Commission shall be

deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central

Act 45 of 1860)

14. Power to make rules.-(1) The State Government may after previous publication by

notification in the official Gazette make rules for the purposes of carrying out the provisions of this

Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions such rules

may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) salary and allowances payable to, and other terms and conditions for service of the

Chairman/Vice Chairman and allowances payable to Members under sub-section (5) of section 4;

(b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section(2)

of section 12;

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before State

Legislative Assembly while it is in session, for a total period of forteen days, which may be

comprised in one session or in two or more successive sessions. If before the expiry of the session

in which it is so laid or the session immediately following the aforesaid House agree in making any

modification in the rule or House agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter

have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, any such

modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done

under that rule.

15. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of

this Act, the State Government may by order, published in the official Gazette, make such

provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or

expedient, for removing the difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the

date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before

the State Legislative Assembly.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 29 जुलाई, 2019

16. Overriding effect of the Act:- Not-withstanding any-thing contrary in any other law and

Rules for the time being in force, any order, notification, circular, scheme, rule or resolutioin made

or issued, the provisions of this Act shall prevail.

Provided that any other law or rule for the time being in force any order, notification, circular,

scheme, resolution made issued or passed prior to this Act, so far as it is not inconsistent with

this Act, shall continue to be in force and shall be deemed to have been made issued or passed in

this Act.

17.

Repeal and Savings

(1) All orders/Resolution/Circulars etc related to this, which are inconsistent with this Act, shall be

deemed to have been repealed to that extent.

(2) Any thing done or any Action taken under any order/resolution/circular before the

commencement of this Act shall be deemed to be done or taken under this Act as if it were

applicable under this Act.

The bill of Jharkhand Scheduled Tribes bill 2019 put on the Jharkhand Vidhan Shabha on 6^th February,

2019 and this bill passed on the date of 6^th February, 2019

झारखंड रा9यपाल के आदेश से,

/दDप कुमार Jीवा0तव,

धान स/चव-सह-2व/ध परामश{

2व/ध 2वभाग, झारखंड, राँची।

------------------

झारखड राजकDय मुzणालय

झारखड राजकDय मुzणालय, राँची वारा काशत एवं मु:zत

राँची वारा काशत एवं मु:zत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 590 -- 50