झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

9 पौष, 1941 (श०)

सं! या– 1082 राँची, सोमवार, 30 -दस/बर, 2019 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अधसूचना

30 -दस/बर, 2019

संया-एल०जी०-11/2017-300/लेज० झारखंड सरकार का 3न/नल6खत अ7यादेश िजस पर माननीया

रा:यपाल -दनांक-14/11/2019 को अनुम3त दे चुक=ं है, इसके वारा सवAसाधारण क= सूचना के लए काशत

Dकया जाता है ।

झारखड माल और सेवा कर (संशोधन)अ%यादेश,2019

(झारखड अ%यादेश संया- 04, 2019)

झारखड माल और सेवा कर अGध3नयम, 2017 (झारखड अGध3नयम – 12, 2017) मI संशोधन हेतु

अ7यादेश ।

Jतावनाः-

चूँDक, झारखड रा:य क= Lवधान-सभा सN मI नहOं है और चूँDक, झारखड रा:यपाल को समाधान हो

गया है Dक ऐसी पQरिJथ3तयाँ Lवयमान है िजनके कारण झारखड माल और सेवा कर अGध3नयम, 2017

(झारखड अGध3नयम 12, 2017) के क3तपय Lवयमान ावधानS मI संशोधन, Lवलोपन तथा 3तJथापन हेतु

तुरंत कारAवाई करना आवUयक हो गया हैः-

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

इसलए अब, भारत का संLवधान के अनुVछेद 213 के खड (1) के वारा दXत शिYतयS का योग

करते हुए, झारखड रा:यपाल 3न/नल6खत अ7यादेश को !याLपत करते हZ:-

सं)*+त नाम एंव -ार.भ- (1) यह अ7यादेश झारखड माल और सेवा कर (संशोधन) अ7यादेश, 2019

कहा जाएगा।

(2) अ\यथा उपबंGधत के सवाय इस अ7यादेश के उपबंध उस तारOख को वृत हSगे, जो झारखड सरकार

राजपN मI, अGधसूचना वारा 3नयत करेः

धारा 2 का संशोधन

झारखड माल और सेवा कर अGध3नयम, 2017 (िजसे इसमI इसके पUचात् मूल अGध3नयम कहा गया है) क=

धारा 2 के खंड (4) मI, “अGaम Lव3नणAय अपील ाGधकरण,” शcदS के पUचात्, “अGaम Lव3नणAय अपील

ाGधकरण, राdeOय अGaम Lव3नणAय अपील ाGधकरण,” शcद रखे जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 10 मI,-

(क) उपधारा (1) मI दूसरे परंतुक के पUचात्, 3न/नल6खत JपdटOकरण अंतःJथाLपत Dकया जाएगा, अथाAत्:-

“3प5ट7करण 1 - दूसरे परंतुक के योजन के लए, जहां तक 3तफल को cयाज या बgे के hप मI

दशAत Dकया जाता है, छूट ाiत सेवाओं क= पू3तA के मूkय को, Dकसी रा:य मI आवतA के मूkय के अवधारण

के लए गणना मI नहOं लया जाएगा।”;

(ख) उपधारा (2) मI,-

(i) खंड (घ) के अ\त मI आने वाले “और” शcद का लोप Dकया जाएगा;

(ii) खंड (ङ) मI “अGधसूGचत Dकया जाए”; शcदS के Jथान पर, “अGधसूGचत Dकया जाए; और” शcद रखे

जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) के पUचात् 3न/नल6खत खंड अंतःJथाLपत Dकया जाएगा, अथाAत्:-

“(च) वह न तो कोई नैमिXतक कराधेय pयिYत है और न हO कोई अ3नवासी कराधेय pयिYतः”;

(ग) उपधारा (2) के पUचात्, 3न/नल6खत उपधारा अंतःJथाLपत क= जाएगी, अथाAत्:-

“(2क) इस Lव3नयम मI अंतLवAdट Dकसी 3तकूल बात के होते हुए भी, Dक\तु धारा 9 क= उपधारा (3) और

उपधारा (4) के उपबंधS के अधीन रहते हुए, कोई रिजJeOकृत pयिYत, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के

अधीन कर के संदाय का Lवकkप लेने के लए पाN नहOं है और िजसक= पूवA LवXतीय वषA के सकल आवतA

पचास लाख qपए से अGधक नहO है, उसके वारा धारा 9 क= उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के Jथान पर,

Lव-हत क= जाने वालO दर पर, जो रा:य मI उसक= आवतA के तीन 3तशत से अGधक नहOं होगी, संग6णत कर

क= रकम का 3न/नल6खत शतr के अधीन रहते हुए संदाय करने का Lवकkप ले सकेगा, य-द वह,-

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(क) Dकसी ऐसे मालS या सेवाओं क= पू3तA करने मI नहOं लगा है, जो इस अGध3नयम के अधीन कर से

उaहणीय है;

(ख) माल या सेवाओं क= अंतररा:यीय जावक पू3तA करने मI नहOं लगा है;

(ग) Dकसी ऐसे इलैYeा3नक वा6णि:यक चालक के मा7यम से माल या सेवाओं क= ऐसी पू3तA मI नहOं लगा है,

िजससे धारा 52 के अधीन tोत पर कर का संaहण करना अपेuvत है;

(घ) ऐसे माल का Lव3नमाAता या ऐसी सेवाओं का पू3तAकार नहOं है, जो सरकार वारा पQरष क= सफाQरशS पर

अGधसूGचत क= जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमिXतक कराधेय pयिYत है और न हO कोई अ3नवासी कराधेय pयिYत हैः

परंतु जहां एक से अGधक रिजJeOकृत pयिYतयS का आय-कर अGध3नयम, 1961 के अधीन जारO Jथायी

खाता सं!याक एक हO है, वहां ऐसा रिजJeOकृत pयिYत इस उपधारा के अधीन तब तक Jक=म के लए Lवकkप

का चुनाव करने का पाN नहOं होगा, जब तक ऐसे सभी रिजJeOकृत pयिYत इस उपधारा के अधीन कर का

संदाय करने के Lवकkप का चुनाव नहOं करते हZ।”;

(घ) उपधारा (3) मI, “उपधारा (1)” शcद, कोdठकS और अंक के Jथान पर, दोनS JथानS पर, जहां वे आते हZ,

‘‘यथािJथ3त, उपधारा (1) या उपधारा (2क)” शcद, कोdठक, अंक और अvर रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (4) मI, “उपधारा (1)” शcद, कोdठकS और अंक के Jथान पर, ‘‘यथािJथ3त, उपधारा (1) या

उपधारा (2क)” शcद, कोdठक, अंक और अvर रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (5) मI, “उपधारा (1)” शcद, कोdठकS और अंक के Jथान पर, ‘‘यथािJथ3त, उपधारा (1) या

उपधारा (2क)” शcद, कोdठक, अंक और अvर रखे जाएंगे;

(छ) उपधारा (5) के पUचात्, 3न/नल6खत JपdटOकरण अंतःJथाLपत Dकया जाएगा, अथाAत्:-

“3प5ट7करण 1 - इस धारा के अधीन Dकसी pयिYत क= कर संदाय करने क= पाNता का अवधारण करने

के लए इसके सकल आवतA क= संगणना करने के योजनS के लए, ‘‘सकल आवतA” पद के अंतगAत Dकसी

LवXतीय वषA के 1 अैल से उस तारOख तक क= पू3तAयां सि/मलत हSगी, िजसको वह इस अGध3नयम के अधीन

रिजJeOकरण का दायी बन जाता है, Dक\तु जहां तक 3तफल को cयाज या बgे के hप मI दशAत Dकया जाता

है, 3नvेपS, ऋणS या अGaमS को LवJताQरत करके छूट ाiत सेवाओं क= पू3तA का मूkय सि/मलत नहOं होगा।

3प5ट7करण 2 - इस धारा के अधीन Dकसी pयिYत वारा संदेय कर का अवधारण करने के योजनS के

लए, ‘‘Dकसी रा:य मI आवतA” 3न/नल6खत पू3तAयS का मूkय सि/मलत नहOं होगा, अथाAत् :-

(i) Dकसी LवXतीय वषA के 1 अैल से उस तारOख तक क= पू3तAयां, िजसको वह इस अGध3नयम के

अधीन रिजJeOकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक 3तफल को cयाज या बgे के hप मI दशAत Dकया जाता है, 3नvेपS, ऋणS या अGaमS

को LवJताQरत करके छूट ाiत सेवाओं क= पू3तA।”।

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धारा 22 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 22 क= उपधारा (1) मI, दूसरे परंतुक के पUचात् 3न/नल6खत पर\तुक अंतःJथाLपत

Dकया जाएगा, अथात्A :-

‘‘परंतु यह भी Dक सरकार, पQरष क= सफाQरशS पर बीस लाख qपए के सकल आवतA को ऐसी रकम

तक बढ़ा सकेगी, जो Dकसी ऐसे पू3तAकार क= दशा मI, जो माल क= अन\य पू3तA मI लगा है, चालOस लाख qपए

से अGधक नहOं होगी और ऐसी शतr और पQरसीमाओं के अधीन रहते हुए Dकया जाएगा, जो अGधसूGचत क=

जाएं।

3प5ट7करण - इस उपधारा के योजनS के लए, Dकसी pयिYत के बारे मI तब भी यह समझा जाएगा

Dक वह माल क= अन\य पू3तA मI लगा है, य-द वह 3नvेपS, ऋणS या अGaमS को LवJताQरत करके छूट ाiत

सेवाओं क= पू3तA मI लगा हुआ है, जहां तक 3तफल को cयाज या बgे क hप मI दशAत Dकया जाता है।”।

धारा 25 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 25 मI उपधारा (6) के पUचात् 3न/नल6खत उपधाराएं अंतःJथाLपत क= जाएंगी,

आथाAत् :-

“(6क) Xयेक रिजJeOकृत pयिYत, Lव-हत Dकए जाने वाले hप और रO3त तथा समय के भीतर सXयापन

कराएगा या आधार सं!यांक को धाQरत करने का सबूत Jतुत करेगाः

परंतु य-द Dकसी रिजJeOकृत pयिYत को आधार सं!यांक समनुदेशत नहOं Dकया गया है, तो ऐसे

pयिYत को ऐसी रO3त मI, जो पQरष क= सफाQरशS पर, सरकार वारा अGधसूGचत क= जाए, पहचान का कोई

वैकिkपक और pयवहायA साधन JथाLपत Dकया जाएगाः

परंतु यह और Dक सXयापन कराने या आधार सं!यांक को धाQरत करने का सबूत Jतुत करने या

पहचान का कोई वैकिkपक और pयवहायA साधन Jतुत करने मI असफल रहने क= दशा मI ऐसे pयिYत को

आबं-टत रिजJeOकरण अLवGधमा\य समझा जाएगा और इस अGध3नयम के अ\य उपबंध इस कार लागू हSगे

मानो ऐसे pयिYत के पास रिजJeOकरण नहOं है।

(6ख) अGधसूGचत क= जाने वालO तारOख को हO Xयेक pयिdट, रिजJeकरण क= मंजूरO के लए पाN बनने हेतु,

पQरष क= सफाQरशS पर सरकार वारा उYत अGधसूचना मI Lव3न-दAdट क= जाने वाल रO3त मI सXयापन

कराएगा या आधार सं!यांक को धाQरत करने का सबूत Jतुत करेगा:

परंतु जहां Dकसी pयिdट को आधार सं!यांक समनुदेशत नहOं Dकया गया है, वहां ऐसे pयिYत को

पहचान का कोई ऐसा वैकिkपक और pयवहायA साधन JथाLपत Dकया जाएगा, जो पQरष क= सफाQरशS पर,

सरकार वारा उYत अGधसूचना मI Lव3न-दAdट Dकया जाए।

(6ग) अGधसूGचत क= जाने वालO तारOख को हO, pयिdट से भ\न Xयेक pयिYत, रिजJeOकरण क= मंजूरO के

लए पाN बनने हेतु, सXयापन कराएगा या ऐसी रO3त मI, जो अGधसूGचत क= जाए, कताA, बंध 3नदेशक,

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पूणAकालक 3नदेशक, ऐसे भागीदारS, यथािJथ3त, संगम क= बंध सम3त, \यासी बोडA के सदJयS, ाGधकृत

3त3नGधयS, ाGधकृत हJताvरकताAओं और pयिYतयS के ऐसे अ\य वगr वारा, ऐसी रO3त मI, जो पQरष क=

सफाQरशS पर सरकार वारा उYत अGधसूचना मI Lव3न-दAdट क= जाए, आधार सं!यांक को धाQरत करने का

सबूत Jतुत करेगा:

परंतु जहां ऐसे pयिYत या pयिYतयS के ऐसे अ\य वगA, िज\हI आधार सं!यांक समनुदेशत नहOं Dकया

गया है, उ\हI पहचान का कोई ऐसा वैकिkपक और pयवहायA साधन JथाLपत Dकया जाएगा, जो पQरष क=

सफाQरशS पर, सरकार वारा उYत अGधसूचना मI Lव3न-दAdट Dकया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे pयिYत या pयिYतयS के ऐसे वगA या

वगr या Dकसी रा:य के भाग को लागू नहOं हSगे, िजसे पQरष क= सफाQरश पर सरकार वारा अGधसूGचत

Dकया जाए।

3प5ट7करण - इस धारा के योजनS के लए “आधार सं!यांक” पद का वहO अथA होगा, जो आधार

(LवXतीय और अ\य सहा3यDकयS, फायदS तथा सेवाओं का लि|यत पQरदान) अGध3नयम, 2016 क= धारा 2 के

खंड (क) मI उसका है।”।

6. नई धारा 31क का अंतः3थापन (-ाि+तकता@ को Aडिजटल संदाय कB सुवधा)

मूल अGध3नयम क= धारा 31 के पUचात् 3न/नल6खत धारा अंतःJथाLपत क= जाएगी, अथाAत्:-

“31क. सरकार, पQरष क= सफाQरशS पर, रिजJeOकृत pयिYतयS के ऐसे वगA को Lव-हत कर सकेगी,

जो उसके वारा क= गई माल या सेवाओं या दोनS क= पू3तA के ािiतकताA को इलैYeा3नक संदाय का Lव-हत ढंग

उपलcध कराएगा और ऐसे ािiतकताA को ऐसी रO3त और ऐसी शतr और 3नबधनS के, जो Lव-हत Dकए जाएं,

अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का Lवकkप उपलcध कराएगा।”।

7. धारा 39 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 39 मI, -

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के Jथान पर 3न/नल6खत उपधाराएं रखी जाएंगी, अथाAत्:-

“(1) Dकसी इनपुट सेवा Lवतरक या अ3नवासी कराधेय pयिYत या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52

के उपबंधS के अधीन कर का संदाय करने वाले pयिYत से भ\न Xयेक रिजJeOकृत pयिYत, Xयेक कलZडर

मास या उसके Dकसी भाग के लए माल या सेवाओं या दोनो क= आवक और जावक पू3तAयS, ाiत Dकए गए

इनपुट कर Xयय, संदेय कर और ऐसी अ\य LवशिdटयS को 7यान मI रखते हुए ऐसे hप, रO3त और ऐसे

समय के भीतर, जो Lव-हत Dकया जाए, इलैYeा3नक hप से Lववरणी Jतुत करेगा:

परंतु सरकार, पQरष क= सफाQरश पर, रिजJeOकृत pयिYतयS के क3तपय वगA को अGधसूGचत कर

सकेगी, जो ऐसी शतr और 3नबधनS के, जो उसमे Lव3न-दAdट Dकए जाएं, अधीन रहते हुए, Xयेक 3तमाहO या

उसके Dकसी भाग के लए Lववरणी Jतुत करेगा।

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(2) धारा 10 के उपबंधS के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रिजJeOकृत pयिYत, Xयेक LवXतीय

वषA या उसके Dकसी भाग के लए, माल या सेवाओं या दोनS क= आवक पू3तAयS, संदेय कर और ऐसी अ\य

LवशिdटयS को 7यान मI रखते हुए ऐसे hप, रO3त और ऐसे समय के भीतर, जो Lव-हत Dकया जाए,

इलैYeा3नक hप से रा:य मI आवतA क= Lववरणी Jतुत करेगा।”;

(ख) उपधारा (7) के Jथान पर 3न/नल6खत उपधारा रखी जाएगी, अथाAत्:-

“(7) Xयेक रिजJeOकृत pयिYत, िजससे उपधारा (1) के अधीन Lववरणी Jतुत Dकया जाना अपेuvत है

और जो ऐसे pयिYत से भ\न है, िजसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) मI 3न-दAdट Dकया गया

है, सरकार को, ऐसी Lववरणी के अनुसार शो7य कर का संदाय उस तारOख से पूवA करेगा, िजसको उसके वारा

ऐसी Lववरणी Jतुत Dकया जाना अपेuvत है:

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन Lववरणी Jतुत करने वाला Xयेक रिजJeOकृत pयिYत, Dकसी

मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनS क= आवक और जावक पू3तAयS, ाiत Dकए गए कर Xयय, संदेय कर

और ऐसी अ\य LवशिdटयS को 7यान मI रखते हुए, ऐसे hप, रO3त और ऐसे समय के भीतर, जो Lव-हत Dकया

जाए, सरकार को शो7य कर का संदाय करेगा:

परंतु यह और Dक उपधारा (2) के परंतुक के अधीन Lववरणी Jतुत करने वाला Xयेक रिजJeOकृत

pयिYत, Dकसी 3तमाहO के दौरान, माल या सेवाओं या दोनS क= आवक पू3तAयS, संदेय कर और ऐसी अ\य

LवशिdटयS को 7यान मI रखते हुए, ऐसे hप, रO3त और ऐसे समय के भीतर, जो Lव-हत Dकया जाए, सरकार

को शो7य कर का संदाय करेगा।”।

धारा 44 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 44 क= उपधारा (1) मI, 3न/नल6खत परंतुक अंतःJथाLपत Dकए जाएंगे, अथाAत्:-

‘‘परंतु आयुYत, पQरष क= सफाQरशS पर और लेखब€ Dकए जाने वाले कारणS से अGधसूचना वारा

रिजJeOकृत pयिYतयS के ऐसे वगA, जो उसमI Lव3न-दAdट Dकया जाए, के लए वाLषAक Lववरणी Jतुत करने क=

समय-सीमा को LवJताQरत कर सकेगा:

परंतु यह और Dक के\Oय कर आयुYत वारा अGधसूGचत समय-सीमा के Dकसी LवJतारण को आयुYत

वारा अGधसूGचत Dकया गया समझा जाएगा।”।

धारा 49 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 49 मI, उपधारा (9) के पUचात्, 3न/नल6खत उपधाराएं अंतःJथाLपत क= जाएंगी,

अथाAत्:-

“(10) कोई रिजJeOकृत pयिYत, ऐसे hप और रO3त मI तथा ऐसी शतr और 3नबधनS के अधीन रहते

हुए, जो Lव-हत Dकए जाएं, सामा\य पोटAल पर, इस अGध3नयम के अधीन इलैYeा3नक नकद खाते मI उपलcध

Dकसी कर, cयाज, शािJत, फ=स क= Dकसी रकम या Dकसी अ\य रकम को एक=कृत कर, कI Oय कर, रा:य कर

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या उपकर संबंधी इलैYeा3नक नकद खाते मI अंतQरत कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अGध3नयम के अधीन

इलैYeा3नक नकद खाते से 3तसंदाय के hप मI समझा जाएगा।

(11) जहां Dकसी रकम को इस अGध3नयम के अधीन इलैYeा3नक नकद खाते मI अंतQरत Dकया गया है,

वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधS के अनुसार उYत खाते मI जमा Dकया गया समझा जाएगा ।”।

10. धारा 50 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 50 क= उपधारा (1) के पUचात् 3न/नल6खत परंतुक अंतःJथाLपत Dकया जाएगा,

अथाAत्:-

‘‘परंतु Dकसी कर अवGध के दौरान क= गई पू3तAयS के संबंध मI संदेय कर पर cयाज को, िजसे धारा 39

के उपबंधS के अनुसार 3नयत तारOख के पUचात् उYत अवGध के लए Jतुत क= गई Lववरणी मI घोLषत Dकया

गया है, सवाय वहां के, जहां ऐसी Lववरणी को उYत अवGध के संबंध मI धारा 73 या धारा 74 के अधीन

Dक\हOं कायAवा-हयS के ारंभ के पUचात् Jतुत Dकया जाता है, कर के उस भाग पर उगृहOत Dकया जाएगा,

िजसका संदाय इलैYeा3नक नकद खाते से राश को 3नकालकर Dकया गया है।”।

11. धारा 52 का संशोधन

मूल कर अGध3नयम क= धारा 52 मI, -

(क) उपधारा (4) मI, 3न/नल6खत परंतुक अंतःJथाLपत Dकए जाएंगे, अथाAत्:-

‘‘परंतु आयुYत, लेखब€ Dकए जाने वाले कारणS से, अGधसूचना वारा रिजJeOकृत pयिYतयS के ऐसे वगA

के लए, जो उसमI Lव3न-दAdट Dकया जाए, Lववरण Jतुत करने क= समय-सीमा को LवJताQरत कर सकेगा:

परंतु यह और Dक के\Oय कर आयुYत वारा अGधसूGचत समय-सीमा के Dकसी LवJतारण को आयुYत

वारा अGधसूGचत Dकया गया समझा जाएगा।”;

(ख) उपधारा (5) मI, 3न/नल6खत परंतुक अंतःJथाLपत Dकए जाएंगे, अथाAत्:-

‘‘परंतु आयुYत, पQरष क= सफाQरशS पर और लेखब€ Dकए जाने वाले कारणS से, अGधसूचना वारा

रिजJeOकृत pयिYतयS के ऐसे वगA के लए, जो उसमI Lव3न-दAdट Dकया जाय, वाLषAक Lववरण Jतुत करने क=

समय-सीमा को LवJताQरत कर सकेगा:

परंतु यह और Dक के\Oय कर आयुYत वारा अGधसूGचत समय-सीमा के Dकसी LवJतारण को आयुYत

वारा अGधसूGचत Dकया गया समझा जाएगा।”।

12. नई धारा 53क का अंतः3थापन (कGतपय रकमH का अंतरण)

मूल अGध3नयम क= धारा 53 के पUचात् 3न/नल6खत धारा अंतःJथाLपत क= जाएगी, अथाAत्:-

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

“53क. जहां Dकसी रकम को इस अGध3नयम के अधीन इलैYeा3नक नकद खाते से Dकसी के\Oय माल

और सेवा कर अGध3नयम या एकDकृत माल और सेवा कर अGध3नयम या माल और सेवा कर (रा:यS को

3तकर) अGध3नयम के अधीन इलैYeा3नक नकद खाते मI अंतQरत Dकया जाता है, वहां सरकार के\Oय कर

खाते या एकDकृत कर खाते या उपकर खाते को, इलैYeा3नक नकद खाते से अंतQरत क= गई रकम के बराबर

रकम का ऐसी रO3त और ऐसे समय के भीतर, जो Lव-हत Dकया जाए, अंतरण करेगी”।

13. धारा 54 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 54 मI उपधारा (8) के पUचात् 3न/नल6खत उपधारा अंतःJथाLपत क= जाएगी,

अथाAत्:-

“(8क) ‘‘जहाँ के\ सरकार वारा रा:य कर को 3तदाय का Lवतरण कर -दया गया है, सरकार के\Oय

सरकार को 3तदाय क= गई राश के बराबर क= राश का अंतरण करेगी।”।

14. धारा 95 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 95 मI,-

(i) उपखंड (क) मI, -

(क) “अपील ाGधकरण” शcदS के Jथान पर, “अपील ाGधकरण या राdeOय अपील ाGधकरण”

शcद रखे जाएंगे;

(ख) ‘‘धारा 100 क= उपधारा (1)” शcदS, अंकS और कोdठकS के Jथान पर, ‘‘धारा 100 क=

उपधारा (1) या धारा 101ग” शcद, अंक, कोdठक और अvर रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के पUचात्, 3न/नल6खत उपखंड अंतःJथाLपत Dकया जाएगा, अथाAत्:-

“(च) ‘राdeOय अपील ाGधकरण’ से धारा 101क मI 3न-दAdट राdeOय अGaम Lव3नणAय अपील

ाGधकरण अभेत है।”।

15. नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतः3थापन

मूल अGध3नयम क= धारा 101 के पUचात्, 3न/नल6खत धाराएं अंतःJथाLपत क= जाएंगी, अथाAत्:-

“101क. (1) इस अ7याय के ावधानS के अधीन इस अGध3नयम के उƒेUयS के लए, के\Oय माल और

सेवा कर अGध3नयम क= धारा 101(क) के अ\तगAत ग-ठत राdeOय अGaम Lव3नणAय ाGधकरण इस अGध3नयम

के अ\तगAत भी राdeOय अGaम Lव3नणAय ाGधरण मानी जाएगी।

(2) राdeOय अपील ाGधकरण 3न/नल6खत से मलकर बनेगा -

(i) अ7यv, जो उVचतम \यायालय का \यायाधीश रहा है या Dकसी उVच \यायालय का मु!य

\यायाधीश है या रहा है या Dकसी उVच \यायालय का कम से कम पांच वषA क= अवGध के लए \यायाधीश है

या रहा है;

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(ii) एक तकनीक= सदJय (कI ), जो भारतीय राजJव (सीमाशुkक और कI Oय उXपाद-शुkक)

सेवा, समूह क का सदJय है या रहा है और िजसने समूह क मI कम से कम प\ह वषA क= सेवा पूरO कर लO

है;

(iii) एक तकनीक= सदJय (रा:य), जो रा:य सरकार के मूkयवGधAत कर अपर आयुYत या

रा:य कर अपर आयुYत क= „ेणी से अ3न/न पंिYत का कोई अGधकारO है या रहा है और िजसे Dकसी

Lवयमान LवGध या रा:य माल और सेवा कर अGध3नयम या LवXत और कराधान के vेN मI शासन का कम

से कम तीन वषA का अनुभव है।

(3) राdeOय अपील ाGधकरण का अ7यv, सरकार वारा भारत के मु!य \यायाधीश या उसके

नाम3नद…शती के परामशA से 3नयुYत Dकया जाएगा:

परंतु अ7यv के पद क=, उसक= मृXयु, XयागपN के कारण या अ\यथा हुई Dकसी QरिYत क= दशा मI,

राdeOय अपील ाGधकरण का :येdठतम सदJय, उस तारOख तक अ7यv के hप मI कायA करेगा, िजसको ऐसी

QरिYत भरने के लए इस अGध3नयम के उपबंधS के अनुसार 3नयुYत नया अ7यv अपना पद aहण करता है:

परंतु यह और Dक जहां अ7यv, अनुपिJथ3त, q†णता या Dकसी अ\य कारण से अपने कतApयS का

3नवAहन करने मI असमथA हZ, वहां राdeOय अपील ाGधकरण का :येdठतम सदJय उस तारOख तक अ7यv के

कतApयS का 3नवAहन करेगा, िजसको अ7यv अपना पदभार aहण करता है ।”।

(4) राdeOय अपील ाGधकरण का तकनीक= सदJय (कI ) और तकनीक= सदJय (रा:य) ऐसे pयिYतयS

से मलकर बनी चयन सम3त क= सफाQरशS पर और ऐसी रO3त मI, जो Lव-हत क= जाए, सरकार वारा

3नयुYत Dकया जाएगा।

(5) राdeOय अपील ाGधकरण के सदJयS क= कोई 3नयुिYत केवल चयन सम3त मI Dकसी QरिYत या

उसके गठन मI Nु-ट के कारण अLवGधमा\य नहOं होगी।

(6) राdeOय अपील ाGधकरण के अ7यv या सदJयS के hप मI Dकसी pयिYत क= 3नयुिYत से पहले

सरकार अपना यह समाधान करेगी Dक ऐसे pयिYत का ऐसा कोई LवXतीय या अ\य -हत नहOं है, िजससे ऐसे

अ7यv या सदJय के hप मI उसके कृXयS पर 3तकूल भाव पड़ना संभाpय है।

(7) राdeOय अपील ाGधकरण के अ7यv और सदJयS का वेतन, भXते और उनक= सेवा के अ\य

3नबधन और शतˆ वे हSगी, जो Lव-हत क= जाएं:

परंतु राdeOय अपील ाGधकरण के अ7यv या सदJयS के वेतन और भXतS मI या उनक= सेवा के अ\य

3नबधनS और शतr मI उनक= 3नयुिYत के पUचात् कोई अलाभकारO फेरफार नहOं Dकया जाएगा।

(8) राdeOय अपील ाGधकरण का अ7यv, उस तारOख से, िजसको वह अपना पद aहण करता है, तीन

वषA क= अवGध के लए या सXतर वषA क= आयु ाiत करने तक, इनमI से जो भी पूवAतर हो, पद धारण करेगा

और पुनः3नयुिYत का पाN होगा।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(9) राdeOय अपील ाGधकरण का तकनीक= सदJय (कI ) या तकनीक= सदJय (रा:य) उस तारOख से,

िजसको वह अपना पद aहण करता है, पांच वषA क= अवGध के लए या पZसठ वषA क= आयु ाiत करने तक,

इनमI से जो भी पूवAतर हो, पद धारण करेगा और पुनः3नयुिYत का भी पाN होगा।

(10) अ7यv या काई सदJय, सरकार को संबोGधत ल6खत नो-टस वारा अपना पद Xयाग सकेगा:

परंतु अ7यv या सदJय, सरकार वारा ऐसे नो-टस क= ािiत क= तारOख से तीन मास के अवसान तक

या उसके उXतरवत‰ के hप मI स/यक् hप से 3नयुYत pयिYत वारा पद aहण Dकए जाने तक या उसक=

पदावGध के अवसान तक, इनमI से जो भी पूवAतर हो, पद पर बना रहेगा।

(11) सरकार, भारत के मु!य \यायमू3तA से परामशA के पUचात् ऐसे अ7यv या सदJय को पद से हटा

सकेगी,-

(क) िजसे -दवालया \याय3नण‰त कर -दया गया है; या

(ख) िजसे Dकसी ऐसे अपराध के लए दोषस€ ठहराया गया है, िजसमI ऐसी सरकार क= राय मI

नै3तक अधमता अंतवAलत है; या

(ग) जो ऐसे अ7यv या सदJय के hप मI कायA करने के लए शारOQरक या मानसक hप से

असमथA हो गया है; या

(घ) िजसने ऐसा LवXतीय या अ\य -हत अिजAत कर लया है, िजससे ऐसे अ7यv या सदJय के

hप मI उसके कृXयS पर 3तकूल भाव पड़ना संभाpय है; या

(ङ) उसने अपने पद का ऐसे दुhपयोग Dकया है, िजससे उसका पद पर बने रहना लोक -हत के

3तकूल है:

परंतु अ7यv या सदJय को खंड (घ) और खंड (ङ) मI Lव3न-दAdट Dकसी आधार पर तब तक नहOं हटाया

जाएगा जब तक उसे उसके Lवh€ आरोपS क= सूचना न दे दO गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे -दया

गया हो।

(12) उपधारा (11) के उपबंधS पर 3तकूल भाव डाले Šबना, राdeOय अपील ाGधकरण के अ7यv और

तकनीक= सदJयS को, सरकार वारा Dकए गए 3नद…श पर भारत के मु!य \यायमू3तA वारा नाम 3नद…शत

उVचतम \यायालय के Dकसी \यायाधीश वारा क= गई जांच के पUचात्, स€ कदाचार या असमथAता के आधार

पर तथा अ7यv या उYत सदJय को सुनवाई का अवसर देने के पUचात् सरकार वारा Dकए गए Dकसी आदेश

के सवाय, पद से नहOं हटाया जाएगा।

(13) सरकार, राdeOय अपील ाGधकरण के ऐसे अ7यv या तकनीक= सदJयS को, िजसक= बाबत

उपधारा (12) के अधीन उVचतम \यायालय के \यायाधीश को 3नद…श Dकया गया है, भारत के मु!य \यायमू3तA

क= सहम3त से पद से 3नलंŠबत Dकया जा सकेगा।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(14) संLवधान के अनुVछेद 220 के उपबंधS के अधीन रहते हुए राdeOय अपील ाGधकरण का अधयv

या सदJय, पद पर न रहने पर, उस राdeOय अपील ाGधकरण के समv, जहां वह यथािJथ3त, अ7यv या कोई

सदJय था, उपिJथत होने, कायA करने या अभवाक् करने के लए पाN नहOं होगा।’’।

“101ख. (1) जहां धारा 97 क= उपधारा (2) मI यथा3न-दAdट UनS के संबंध मI, धारा 101 क=

उपधारा (1) के अधीन या धारा 101 क= उपधारा (3) के अधीन दो या अGधक रा:यS या संघ रा:यvेNS या

दोनS के अपील GधकरणS वारा Lवरोधाभासी अGaम Lव3नणAय -दए जाते हZ, वहां आयुYत वारा ाGधकृत कोई

अGधकारO या आवेदक, जो धारा 25 मI यथाLव3न-दAdट सुभ\न pयिYत है और जो ऐसे अGaम Lव3नणAय से

pयGथत है, तो वह राdeOय अपील ाGधकरण को अपील कर सकेगा:

परंतु अGधकारO उन रा:यS से होगा, जहां ऐसे अGaम Lव3नणAय -दए गए हZ।

(2) इस धारा के अधीन Xयेक अपील, उस तारOख से, िजसको यह Lव3नणAय, िजसके Lवh€

अपील चाहO गई है, आवेदक, संबंGधत अGधकारO और अGधकाQरता रखने वाले अGधका3यS को संसूGचत Dकया

गया है, तीस -दन क= अवGध के भीतर फाइल क= जाएगी:

परंतु आयुYत वारा ाGधकृत अGधकारO, उस तारOख से, िजसको वह Lव3नणAय, िजसके Lवh€

अपील चाहO गई है, संबंGधत अGधकारO और अGधकाQरता रखने वाले अGधकाQरयS को संसूGचत Dकया गया है,

नcबे -दन क= अवGध के भीतर अपील फाइल कर सकेगा:

परंतु यह और Dक राdeOय अपील ाGधकरण, य-द उसका यह समाधन हो जाता है Dक

अपीलाथ‰ को, यथािJथ3त, उYत तीस -दन या नcबे -दन के भीतर अपील Jतुत करने से पयाAiत कारण से

3नवाQरत Dकया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस -दन से अनGधक और अवGध के भीतर Jतुत करने के

लए अनु‹ात कर सकेगा।

3प5ट7करण- शंकाओं के 3नराकरण के लए यह Jपdट Dकया जाता है Dक यथािJथ3त तीस -दन

या नcबे -दन क= अवGध क= गणना, उस तारOख से क= जाएगी, िजसको अं3तम Lवरोधाभासी Lव3न6णAय को,

िजसके Lवh€ अपील चाहO गई है, संसूGचत Dकया गया था।

(3) इस धारा के अधीन Xयेक अपील ऐसे hप मI होगी, उसके साथ ऐसी फ=स होगी और उसे

ऐसी रO3त मI सXयाLपत Dकया जाएगा, जो Lव-हत क= जाए।’’।

“101ग. (1) राdeOय अपील ाGधकरण, आवेदक, आयुYत वारा ाGधकृत अGधकारO, कI Oय कर

के सभी धान मु!य आयुYत और मु!य आयुYत तथा सभी रा:यS के रा:य कर मु!य आयुYत और आयुYत

और सभी संघ रा:यvेNS के संघ रा:यvेN कर के मु!य आयुYत और आयुYत को सुनवाई का अवसर देने के

पUचात्, उस Lव3नणAय को, िजसके Lवh€ अपील क= गई है, पुdट या उपांतQरत करने वाला ऐसा आदेश पाQरत

करेगा, जो वह ठŒक समझे।

(2) य-द राdeOय अपील ाGधकरण के सदJयS क= Dकसी Šब\दु या Šब\दुओं पर भ\न राय है,

तो उसका Lव3नUचय बहुमत क= राय के अनुसार Dकया जाएगा।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(3) उपधारा (1) मI Lव3न-दAdट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने क= तारOख से

यथासंभव hप से नcबे -दन क= अवGध के भीतर अवधाQरत Dकया जाएगा।

(4) राdeOय अपील ाGधकरण वारा सुनाए गए अGaम Lव3नणAय क= 3त को सदJयS वारा

स/यक hप से हJताvQरत और ऐसी रO3त मI मा6णत Dकया जएगा, जो Lव-हत क= जाए, और उसे सुनाए जाने

के पUचात्, यथािJथ3त, आवेदक, आयुYत वारा ाGधकृत अGधकारO, बोडA, सभी रा:यS के रा:य कर के मु!य

आयुYत और आयुYत तथा सभी संघ रा:यvेNS के संघ रा:यvेN कर के मु!य आयुYत और आयुYत को और

ाGधकरण या अपील ाGधकरण को भेजा जाएगा।’’।

16. धारा 102 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 102 मI,-

(क) “अपील ाGधकरण” शcदS के पUचात् दोनS JथानS पर, जहां वे आते हZ, ‘‘या राdeOय अपील

ाGधकरण” शcद अंतःJथाLपत Dकए जाएंगे;

(ख) ‘‘धारा 98 या धारा 101” शcदS और अंकS के Jथान पर, ‘‘यथािJथ3त, धारा 98 या धारा

101 या धारा 101ग” शcद, अंक और अvर रखे जाएंगे;

(ग) ‘‘या अपीलाथ‰” शcदS के Jथान पर ‘‘या अपीलाथ‰, ाGधकरण या अपील ाGधकरण” शcद

रखे जाएंगे।

17. धारा 103 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 103 मI,-

(i) उपधारा (1) के पUचात् 3न/नल6खत उपधारा अंतःJथाLपत क= जाएगी, अथाAत्-

“(1क) राdeOय अपील ाGधकरण वारा इस अ7याय के अधीन सुनाया गया अGaम Lव3नणAय

3न/नल6खत पर आब€कर होगा-

(क) आवेदक, जो सुभ\न pयिYत हZ, िज\हSने धारा 103ख क= उपधारा (1) के अधीन Lव3नणAय

चाहा है और वे सभी रिजJeOकृत pयिYत, िजनका वहO Jथायी खाता सं!यांक है (आय-कर अGध3नयम, 1961

के अधीन जारO Dकया गया);

(ख) खंड (क) मI 3न-दAdट आवेदकS और ऐसे रिजJeOकृत pयिYत, िजनका आय-कर अGध3नयम,

1961 के अधीन जारO Dकया गया समान Jथायी खाता सं!यांक है, क= बाबत संबंGधत अGधकारO और

अGधकाQरता रखने वाले आGधकारO।’’;

(ii) उपधारा (2) मI “उपधारा (1)” शcद, कोdठकS और अंक के पUचात् “और उपधारा (1क)” शcद, कोdठक, अंक

और अvर अंतःJथाLपत Dकए जाएंगे।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

18. धारा 104 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 104 मI,-

(क) उपधारा (1) मI, “अपील ाGधकरण” शcदS के Jथान पर ‘‘ाGधकरण या अपील ाGधकरण या

राdeOय अपील ाGधकरण” शcद रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) मI, ‘‘धारा 101 क= उपधारा (1) के अधीन” शcदS, अंकS और कोdठकS के पUचात् ‘‘या

धारा 101ग के अधीन” शcद, अंक और अvर अंतःJथाLपत Dकए जाएंगे।

19. धारा 105 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 105 मI,-

(क) पाUवA शीषA के Jथान पर 3न/नल6खत पाUवA शीषA रखा जाएगा, अथाAत्:-

‘‘ाGधकरण, अपील ाGधकरण और राdeOय अपील ाGधकरण क= शिYतयां”;

(ख) उपधारा (1) मI, “अपील ाGधकरण” शcदS के पUचात् ‘‘या राdeOय अपील ाGधकरण” शcद

अंतःJथाLपत Dकए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) मI, “अपील ाGधकरण” शcदS के पUचात् ‘‘या राdeOय अपील ाGधकरण” शcद

अंतःJथाLपत Dकए जाएंगे।

20. धारा 106 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 106 मI,-

(क) पाUवA शीषA के Jथान पर 3न/नल6खत पाUवA शीषA रखा जाएगा, अथाAत्:-

‘‘ाGधकरण, अपील ाGधकरण और राdeOय अपील ाGधकरण क= Dया”;

(ख) “अपील ाGधकरण” शcदS के पUचात् ‘‘या राdeOय अपील ाGधकरण” शcद अंतःJथाLपत Dकए

जाएंगे।

21. धारा 168 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 168 क= उपधारा (2) मे ‘‘धारा 39” शcदS और अंकS के पUचात् ‘‘धारा 44 क=

उपधारा (1), धारा 52 क= उपधारा (4) और धारा 52 क= उपधारा (5)” शcद, अंक और कोdठक अंतःJथाLपत

Dकए जाएंगे।

22. धारा 171 का संशोधन

मूल अGध3नयम क= धारा 171 क= उपधारा (3) के पUचात् 3न/नल6खत अंतःJथाLपत Dकया जाएंगा, अथाAत्:-

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

“(3क) जहां उYत उपधारा क= अपेvानुसार जांच करने के पUचात् उपधारा (2) मI 3न-दAdट

ाGधकरण इस 3नdकषA पर पहुंचता है Dक Dकसी रिजJeOकृत pयिYत ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरO क=

है, वहां ऐसा pयिYत इस कार मुनाफाखोरO क= गई रकम के दस 3तशत के बराबर शािJत का संदाय करने

का दायी होगा:

परंतु ऐसी कोई शािJत उaहणीय नहOं होगी य-द मुनाफाखोरO क= रकम को ाGधकरण वारा

आदेश पाQरत Dकए जाने क= तारOख से तीस -दन के भीतर जमा करा -दया गया है।

3प5ट7करण- इस धारा के योजन के लए ‘‘मुनाफाखोरO” पद से ऐसी रकम अभेत है, िजसे

माल या सेवा या दोनS के दाय पर कर क= दर मI कमी का फायदा या इनपुट कर Xयय का फायदा माल या

सेवा या दोनS क= क=मत मI कमी क= अनुhपता के मा7यम से ािiतकताA को नहOं देने के कारण अवधाQरत

Dकया गया है।’’।

23. झारखड माल और सेवा कर अधGनयम कB धारा 11 कB उपधारा (1) के अधीन जार7 अधसूचना एस.

ओ. सं0 32, का भूतल*ी Lप से संशोधन

(1) झारखड माल और सेवा कर अGध3नयम, 2017 क= धारा 11 क= उपधारा (1) के अधीन पQरष क=

सफाQरशS पर झारखड सरकार, के वा6ण:य-कर Lवभाग क= अGधसूचना एस. ओ. सं. 32, ताQरख 29 जून,

2017 क= अनुसची मI म सं. 103 और उससे संबंGधत LविdटयS के पUचात् 3न/नल6खत म सं!यांक और

LविdटयS को अंतःJथाLपत क= जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलvी hप से अंतःJथाLपत क= हुई समझी

जाएंगी,

अथाAत्:-

(2) उपधारा (1) के योजनS के लए झारखड सरकार के पास उYत धारा मI Lव3न-दAdट अGधसूचना का

भूतलvी hप से इस कार संशोधन करने क= शिYत होगी और होनी समझी जाएगी मानो झारखड सरकार के

पास उYत अGध3नयम, क= धारा 11 क= उपधारा (1) के अधीन उYत अGधसूचना का भूतलvी hप से संशोधन

करने क= शिYत सभी तािXवक समयS पर थी।

(3) कोई 3तदाय सभी ऐसे करS, िज\हI संa-हत Dकया गया है, Dकंतु जो संaहOत नहOं Dकए गए होते

य-द उपधारा (1) मI 3न-दAdट अGधसूचना सभी तािXवक समयS पर वृXत हुई होती, मI से नहOं Dकया जाएगा।

झारखंड रा:यपाल के आदेश से,

-द7प कुमार Mीवा3तव,

धान सGचव-सह-LवGध परामश‰

LवGध Lवभाग, झारखंड, राँची।

1 2 3

“103क 26 यूरे3नयमअयJकसां”।

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

वध (वधान) वभाग

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अधसूचना

30 -दस/बर, 2019

संया-एल0जी0-11/2017-301/लेज० माननीया रा:यपाल वारा -दनांक-14/11/2019

को अनुमत झारखड माल और सेवा कर (संशोधन) अ%यादेश,2019 का 3न/नांDकत अंaेजी

अनुवाद झारखंड रा:यपाल के ाGधकार से इसके वारा काशत Dकया जाता है, िजसे भारतीय

संLवधान के अनुVछेद 348 के खंड (3) के अधीन उYत अ7यादेश का अंaेजी भाषा मI ाGधकृत

पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment ) Ordinance, 2019

(Jharkhand Ordinance No. 04, 2019)

An Ordinance to amend Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act 12, 2017), in regard

to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Preamble

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and whereas the Governor of Jharkhand is

satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to amend and or delete and

or substitute certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Goods and

Services Tax Act, 2017(Jharkhand Act No. 12, 2017).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of

Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement. - (1) This Ordinance may be called the Jharkhand Goods and Services

Tax (Amendment) Ordinance, 2019.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this ordinance shall come into force on such date as

the Government of Jharkhand may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Amendment of section 2

In section 2 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal

Act), in clause (4), after the words “the Appellate Authority for Advance Ruling,”, the words “the

National Appellate Authority for Advance Ruling,” shall be inserted.

Amendment of section 10

In section 10 of the Principal Act,––

(a)

in sub-section (1), after the second proviso, the following Explanation shall be

inserted, namely:—

“Explanation.––For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of

services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the

consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account

for determining the value of turnover in a State.”;

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(b)

in sub-section (2),—

(i) in clause (d), the word ‘‘and’’ occurring at the end shall be omitted;

(ii)

in clause (e), for the word ‘‘Council:’’, the words ‘‘Council; and’’ shall be substituted;

(iii)

after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:––

“(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:”;

(c)

after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:––

“(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to

the

provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not

eligible to opt to pay

tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate

turnover in the preceding

financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to

pay, in lieu of the tax payable by him

under sub-section (1) of section 9, an amount

of tax calculated at such rate as may be

prescribed, but not exceeding three per

cent of the turnover in State, if he is not––

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this

Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce

operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the

Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account

Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt

for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this

sub-section.”;

(d)

in sub-section (3), after the words, bracket and figure “under sub-section (1)” at

both the places where they occur, the words, brackets, figure and letter “or sub-

section (2A), as the case may be,” shall be inserted.

(e)

in sub-section (4), after the words, brackets and figure “of sub-section (1)”, the words,

brackets, figure and letter “or, as the case may be, sub-section (2A), shall be inserted.

(f)

in sub-section (5), after the words, brackets and figure “under sub-section (1)”, the

words, brackets, figure and letter “or sub-section (2A), as the case may be,” shall be

inserted.

(g)

after sub-section (5), the following Explanations shall be inserted, namely:-

Explanation 1. - For the purposes of computing aggregate turnover of a person for

determining his eligibility to pay tax under this section, the expression “aggregate turnover”

shall include the value of supplies made by such person from the 1^st day of April of a financial

year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not

include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or

advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2. - For the purposes of determining the tax payable by a person under this

section, the expression “turnover in State” shall not include the value of following supplies,

namely:-

(i) supplies from the first day April of a financial year up to the date when such person

becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loan or advances in so

far as the consideration is represented by way of interest or discount.’

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

4. Amendment of section 22

In section 22 of the Principal Act, in sub-section (1), after the second proviso, the following shall be

inserted, namely:-

“Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance

the aggregate turnover from twenty lakh rupee to such amount not exceeding forty lakh rupees in

case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and

limitations, as may be notified.

Explanation. - For the purpose of this sub-section, a person shall be considered to be engaged

exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way

of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of

interest or discount.”.

5. Amendment of section 25

In section 25 of the Principal Act, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted,

namely.”.

“(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of

Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall

be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the

recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of

possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration

allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as

if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for

grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in

such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said

notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be

offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the

recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in

order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of

Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners,

Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorized representative,

authorized signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the

recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar

number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in

such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said

notification.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply

to such person or class of persons or part of the State, as the Government may, on recommendations

of the Council, specify by notification.

Explanation – For the purposes of this section, the expression “Aadhaar number” shall have

the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of

Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.”.

6. Insertion of new section 31A (Facility of digital payment to recipient)

After section 31 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“31A. The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered

persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods

or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in

such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”.

7. Amendment of section 39

In section 39 of the Principal Act, -

a. for sub-section (1) and (2), the following sub-section shall substituted, namely: -

“(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable

person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52

shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward

and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax

paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be

prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify

certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part

thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial

year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies

of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form

and manner, and within such time, as may be prescribed.”,

b. for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section

(1) other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or

sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later

than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to

sub-section (1), shall pay to the Government, the tax due taking into account inward

and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax

payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and

within such time, as may be prescribed:

Provide further that every registered person furnishing return under sub-

section (2) shall pay to the Government , the tax due taking into account turnover

in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such

other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time,

as may be prescribed,”.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

8. Amendment of section 44

In section 44 of the Principal Act, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for

reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual

return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax

shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

9. Amendment of section 49

In section 49 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-sections shall be inserted,

namely:-

“(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty,

fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash

ledger for integrated tax, central tax, State tax, or cess, in such form and manner and subject to such

conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund

from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same

shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).”.

10. Amendment of section 50

In section 50 of the Principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and

declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the

provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any

proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion

of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.”.

11. Amendment of section 52

In section 52 of the Principal Act, -

(i) In sub-section (4), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by

notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered

persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of

Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

(ii) In sub-section (5), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendation of the Council and for

reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the

annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of

Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

12. Insertion of new section 53A (Transfer of certain amounts)

After section 53 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“53A. Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the

electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act or under the Integrated Goods

and Services Tax Act or under the Goods and Services Tax (Compensation to State) Act, the

Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an

amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within

such time as may be prescribed.”.

13. Amendment of section 54

In section 54 of the Principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted,

namely:-

“(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State tax, the Government shall

transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.”.

14. Amendment of section 95

In section 95 of the Principal Act, -

i. in clause (a), -

(a) After the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate

Authority” shall be inserted;

(b) After the words and figures “of section 100” the words, figures and letter “or of

section 101C” shall be inserted;

ii. After clause (e), the following clause shall be inserted, namely,-

‘(f) “National Appellate Authority” means the National Appellate Authority for Advance

Ruling referred to in section 101A.’.

15. Insertion of new sections 101A, 101B, and 101C

After section 101 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“101A. (1) Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate

Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax

Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.”.

(2) The National Appellate Authority shall consists of –

(i) the President, who has been a Judge of the Supreme Court or is or has been the Chief

Justice of a High Court, or is or has been a Judge of a High Court for a period not less than five years;

(ii) a Technical Member (Centre) who is or has been a member of Indian Revenue (Customs

and Central Excise) Service, Group A, and has completed at least fifteen years of service in Group A;

(ii) a Technical Member (State) who is or has been an officer of the State Government not

below the rank of Additional Commissioner of Value Added Tax or the Additional Commissioner of

State tax with at least three years of experience in the administration of an existing law or the State

Goods and Services Tax Act or in the field of finance and taxation.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(3) The President of the National Appellate Authority shall be appointed by the Government after

consultation with the Chief Justice of India or his nominee;

Provided that in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by the

reason of his death, resignation or otherwise, the senior most Member of the National Appellate

Authority shall act as the President until the date on which a new President, appointed in accordance

with the provisions of this Act to fill such vacancy, enters upon his office:

Provided further that where the President is unable to discharge his functions owing to absence,

illness or any other cause, the senior most Member of the National Appellate Authority shall discharge

the functions of the President until the date on which the President resumes his duties.

(4) The Technical Member (Centre) and Technical Member (State) of the National Appellate Authority

shall be appointed by the Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of

such persons and in such manner as may be prescribed.

(5) No appointment of the Member of the National Appellate Authority shall be invalid merely by the

reason of any vacancy or defect in the constitution of the Selection Committee.

(6) Before appointing any person as the President or Members of the National Appellate Authority, the

Government shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interests which are

likely to prejudicially affect his functions as such President or Member.

(7) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the President and the Members

of the National Appellate Authority shall be such as may be prescribed:

Provided that neither salary and allowances nor other terms and conditions of service of the

President or Members of the National Appellate Authority shall be varied to their disadvantage after

their appointment.

(8) The President of the National Appellate Authority shall hold office for a term of three years from the

date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier

and shall also be eligible for reappointment.

(9) The Technical Member (Centre) or Technical Member (State) of the National Appellate Authority

shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he

attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall also be eligible for reappointment.

(10) The President or any Member may, by notice in writing under his hand addressed to the

Government, resign from his office:

Provided that the President or Member shall continue to hold office until the expiry of three

months from the date of receipt of such notice by the Government, or until a person duly appointed as

his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

(11) The Government may, after consultation with the Chief Justice of India, remove from the office

such President or Member, who –

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted or an offence which, in the opinion of such Government involves

moral turpitude; or

(c)

has become physically or mentally incapable of acting as such president or Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions

as such President or Member; or

(e)

has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public

interest:

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

Provided that the President or the Member shall not be removed on any of the ground

specified inn clauses (d) and (e), unless he has been informed of the charges against him

and has been given an opportunity of being heard.

(12) Without prejudice to the provisions of sub-section (11), the President and Technical Members of

the National Appellate Authority shall not be removed from their office except by an order made by the

Government on the ground of proven misbehavior or incapacity after an inquiry made by a Judge of the

Supreme Court nominated by the Chief Justice of India on a reference made to him by the Government

and such President or Member had been given an opportunity of being heard.

(13) The Government, with the concurrence of the Chief Justice of India, may suspend from office, the

President or Technical Members of the National Appellate Authority in respect of whom a reference has

been made to the Judge of the Supreme Court under sub-section (12)

(14) Subject to the provision of article 220 of the Constitution, the President or Member of the National

Appellate Authority, on ceasing to hold their office, shall not be eligible to appear, act or plead before

the National Appellate Authority where he was the President or, as the case may be, a Member.

101B. (1) Where, in respect of the questions referred to in sub-section (2) of section 97,

conflicting Advance Rulings are given by the Appellate Authorities of two or more States or Union

territories or both under sub-section (1) or sub-section (3) of section 101, any officer authorised by the

Commissioner or an applicant, being distinct person referred to in section 25 aggrieved by such

Advance Ruling, may prefer an appeal to National Appellate Authority:

Provided that the officer shall be from the States in which such Advance Rulings have been given.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on

which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants, concerned officers

and jurisdictional officers:

Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period of

ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the

concerned officer or the jurisdictional officer:

Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was

prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, or as the

case may be, ninety days, allow such appeal to be presented within a further period not exceeding thirty

days.

Explanation – For removal of doubts, it is clarified that the period of thirty days or as the case

may be, ninety days, shall be counted from the date of communication of the last of the conflicting

rulings sought to be appealed against.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in

such manner as may be prescribed.

101C. (1) The National Appellate Authority may, after giving an opportunity of being heard to the

applicant, the officer authorized by the Commissioner, all Principal Chief Commissioners, Chief

Commissioners of Central tax and Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and

Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories, pass such order

as it thinks fit, confirming or modifying the rulings appealed against.

(2) If the members of the National Appellate Authority differ in opinion on any point, it shall be

decided according to the opinion of the majority.

(3) The order referred to in sub-section (1) shall be passed as far as possible within a period of

ninety days from the date of filing of the appeal under section 101B.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(4) A copy of the Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be duly

signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed and shall be sent to the

applicant, the officer authorized by the Commissioner, the Board, the Chief Commissioner and

Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory

tax of all Union territories and to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, after such

pronouncement.”.

16. Amendment of section 102

In section 102 of the Principal Act, in the opening portion, -

after the words “Appellate Authority”, at both the places where they occur, the words “or

the National Appellate Authority” shall be inserted;

after the words and figures “or section 101”, the words, figures and letter “or section 101C,

respectively,” shall be inserted;

for the words “or the appellant”, the words “appellant, the Authority or the Appellate

Authority” shall be substituted.

17. Amendment of section 103

In section 103 of the Principal Act, -

(i)

after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: -

“(1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this

Chapter shall be binding on –

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-

section (1) of section 101B and all registered persons having the same Permanent

Account Number issued under the Income – tax Act, 1961;

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants

referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent

Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.”;

(ii) in sb- section (2), after the words, brackets and figure “in sub-section (1)”, the words,

brackets, figure and letter “and sub-section (1A)” shall be inserted.

18. Amendment of section 104

In section 104 of the Principal Act, in sub-section (1), –

after the words “Authority or the Appellate Authority”, the words “or the National

Appellate Authority” shall be inserted.

after the words and figures “ of section 101”, the words, figures and letter “or under

section 101C” shall be inserted.

19. Amendment of section 105

In section 105 of the Principal Act, -

for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: -

“Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.”,

in sub-section (1), after the words “Appellate Authority”, the words “or the National

Appellate Authority” shall be inserted.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

in sub-section (2), after the words “Appellate authority”, the words “or the National

Appellate Authority” shall be inserted.

20. Amendment of section 106

In section 106 of the Principal Act, -

for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: -

“Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.”,

after the words “Appellate authority”, the words “or the National Appellate Authority”

shall be inserted.

21. Amendment of section 168

In section 168 of the Principal Act, in sub-section (2), after the word and figures “section 39”, the

word, brackets and figures “sub-section (1) of section 44, sub-section (4) and (5) of section 52,” shall

be inserted.

22. Amendment of section 171

In section 171 of the Principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:-

‘(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required

under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under

sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so

profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty

days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation - For the purpose of this section, the expression “profiteered shall mean the amount

determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods and

services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction

in the price of the goods and services or both.’.

23. Amendment of notification S.O. No. 32 issued under sub-section (1) of Jharkhand Goods and

Services Tax Act, retrospectively

(1) in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, S.O.

No. 32, dated the 29^th June, 2017, issued by the Jharkhand Government on the

recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods

and Services Tax Act, 2017, in the Schedule, after S.No.103 and the entries relating thereto,

the following S. No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted

retrospectively with effect from the 1^st day of June, 2017, Namely :-

(1)

(2)

(3)

“103A

Uranium Ore Concentrate"

(2)

For the purposes of sub-section (1), the Jharkhand Government shall have and shall be

deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (1) with

retrospective effect as if the Jharkhand Government had the power to amend the said

notification under sub- section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material

times.

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 30 -दस/बर, 2019

(3)

No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have

been so collected, if the notification referred to in sub-section (1) had been in force at all

material times.

झारखंड रा:यपाल के आदेश से,

-द7प कुमार Mीवा3तव,

धान सGचव-सह-LवGध परामश‰

LवGध Lवभाग, झारखंड, राँची।

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झारखड राजक=य मुणालय

झारखड राजक=य मुणालय, राँची वारा का

राँची वारा काशत एवं मु-त

शत एवं मु-त,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 1082 -- 50