झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

3 अहायण, 1942 (श०)

सं या– 581 राँची, मंगलवार, 24 नव!बर, 2020 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अ&धसूचना

18 नव!बर, 2020

संया-एल0जी0-11/2017-381/लेज0 झारखंड .वधान मंडल का 0न!न1ल2खत अ&ध0नयम िजस पर

माननीय रा6यपाल 7दनांक-07/11/2020 को अनुम0त दे चुक=ं है, इसके @वारा सवAसाधारण क= सूचना के 1लए

Cका1शत Dकया जाता है ।

झारखड माल और सेवा कर (संशोधन) अध.नयम, 2020

(झारखड अध.नयम संया- 08, 2020)

झारखंड माल और सेवा कर अ&ध0नयम, 2017 (झारखंड अ&ध0नयम - 12, 2017) मG संशोधन हेतु

अ&ध0नयम ।

भारतीय गणतंI के एकहतरवे वषA मG झारखंड रा6य के .वधान-मKडल @वारा 0न!न1ल2खत Lप

से यह अ&ध0नय1मत हो -

सं012त नाम एंव ार3भ- (1) यह अ&ध0नयम झारखKड माल और सेवा कर (संशोधन) अ&ध0नयम,

2020 कहा जाएगा।

(2) यह पूरे झारखKड रा6य मG लागू होगा।

(3) इस अ&धसूचना मे अMयथा उपबं&धत के 1सवाय,

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(i) धारा 2 (1), 3(1), 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31

एवं 35 को 30 7दस!बर, 2019 से Cवृत माना जाएगा।

(ii) धारा 2 (2), 3(2), 4, 7, 8, 9, 15, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 एवं 36 शासक=य गज़ट मे

Cकाशन क= 0त&थ से Cवृत होगी।

धारा 2 का संशोधन- (1) झारखKड माल और सेवा कर अ&ध0नयम, 2017 (िजसे इसमG

इसके पSचात् मूल अ&ध0नयम कहा गया है) क= धारा 2 के खंड (4) मG, “अ&म .व0नणAय

अपील Cा&धकरण,” शWदX के पSचात्, “अ&म .व0नणAय अपील Cा&धकरण, राYZ[य अ&म

.व0नणAय अपील Cा&धकरण,” शWद रखे जाएंगे।

(2) झारखंड माल और सेवा कर अ&ध0नयम, 2017 क= धारा 2 के खंड (114) मG, खंड (ग) और

(घ) के ]थान पर 0न!न1ल2खत खंड रखे जाएंगे, अथाAत्: -

“(ग) दादरा एवं नागर हवेल[ और दमण एवं 7दव ;

(घ) ल`ाख;”।

धारा 10 का संशोधन- (1) मूल अ&ध0नयम क= धारा 10 मG,-

(क) उपधारा (1) मG दूसरे परंतुक के पSचात्, 0न!न1ल2खत ]पYट[करण अंतः]था.पत Dकया

जाएगा, अथाAत्:-

“6प8ट9करण - दूसरे परंतुक के Cयोजन के 1लए, जहां तक C0तफल को Wयाज या बcे के Lप

मG Cद1शAत Dकया जाता है, छूट Cाeत सेवाओं क= पू0तA के मूgय को, Dकसी रा6य मG आवतA के मूgय

के अवधारण के 1लए गणना मG नह[ं 1लया जाएगा।”;

(ख) उपधारा (2) मG,-

(i) खंड (घ) के अMत मG आने वाले “और” शWद का लोप Dकया जाएगा;

(ii) खंड (ङ) मG “अ&धसू&चत Dकया जाए”; शWदX के ]थान पर, “अ&धसू&चत Dकया जाए; और”

शWद रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) के पSचात् 0न!न1ल2खत खंड अंतः]था.पत Dकया जाएगा, अथाAत्:-

“(च) वह न तो कोई नै1मिkतक कराधेय lयिmत है और न ह[ कोई अ0नवासी कराधेय

lयिmतः”;

(ग) उपधारा (2) के पSचात्, 0न!न1ल2खत उपधारा अंतः]था.पत क= जाएगी, अथाAत्:-

“(2क) इस .व0नयम मG अंत.वAYट Dकसी C0तकूल बात के होते हुए भी, DकMतु धारा 9 क= उपधारा (3)

और उपधारा (4) के उपबंधX के अधीन रहते हुए, कोई रिज]Z[कृत lयिmत, जो उपधारा (1) और

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का .वकgप लेने के 1लए पाI नह[ं है और िजसक= पूवA .वkतीय

वषA के सकल आवतA पचास लाख nपए से अ&धक नह[ है, उसके @वारा धारा 9 क= उपधारा (1) के

अधीन संदेय कर के ]थान पर, .व7हत क= जाने वाल[ दर पर, जो रा6य मG उसक= आवतA के तीन

C0तशत से अ&धक नह[ं होगी, संग2णत कर क= रकम का 0न!न1ल2खत शतo के अधीन रहते हुए

संदाय करने का .वकgप ले सकेगा, य7द वह,-

(क) Dकसी ऐसे मालX या सेवाओं क= पू0तA करने मG नह[ं लगा है, जो इस अ&ध0नयम के अधीन कर से

उ@हणीय है;

(ख) माल या सेवाओं क= अंतररा6यीय जावक पू0तA करने मG नह[ं लगा है;

(ग) Dकसी ऐसे इलैmZा0नक वा2णि6यक Cचालक के माqयम से माल या सेवाओं क= ऐसी पू0तA मG नह[ं

लगा है, िजससे धारा 52 के अधीन rोत पर कर का संहण करना अपेstत है;

(घ) ऐसे माल का .व0नमाAता या ऐसी सेवाओं का पू0तAकार नह[ं है, जो सरकार @वारा पuरष@ क=

1सफाuरशX पर अ&धसू&चत क= जाएं; और

(ङ) न तो कोई नै1मिkतक कराधेय lयिmत है और न ह[ कोई अ0नवासी कराधेय lयिmत हैः

परंतु जहां एक से अ&धक रिज]Z[कृत lयिmतयX का आय-कर अ&ध0नयम, 1961 के अधीन

जार[ ]थायी खाता संयाक एक ह[ है, वहां ऐसा रिज]Z[कृत lयिmत इस उपधारा के अधीन तब तक

]क=म के 1लए .वकgप का चुनाव करने का पाI नह[ं होगा, जब तक ऐसे सभी रिज]Z[कृत lयिmत

इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के .वकgप का चुनाव नह[ं करते हw।”;

(घ) उपधारा (3) मG, “उपधारा (1)” शWद, कोYठकX और अंक के ]थान पर, दोनX ]थानX पर, जहां वे

आते हw, ‘‘यथाि]थ0त, उपधारा (1) या उपधारा (2क)” शWद, कोYठक, अंक और अtर रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (4) मG, “उपधारा (1)” शWद, कोYठकX और अंक के ]थान पर, ‘‘यथाि]थ0त, उपधारा (1)

या उपधारा (2क)” शWद, कोYठक, अंक और अtर रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (5) मG, “उपधारा (1)” शWद, कोYठकX और अंक के ]थान पर, ‘‘यथाि]थ0त, उपधारा (1)

या उपधारा (2क)” शWद, कोYठक, अंक और अtर रखे जाएंगे;

(छ) उपधारा (5) के पSचात्, 0न!न1ल2खत ]पYट[करण अंतः]था.पत Dकया जाएगा, अथाAत्:-

“6प8ट9करण 1 - इस धारा के अधीन Dकसी lयिmत क= कर संदाय करने क= पाIता का

अवधारण करने के 1लए इसके सकल आवतA क= संगणना करने के CयोजनX के 1लए, ‘‘सकल आवतA”

पद के अंतगAत Dकसी .वkतीय वषA के 1 अCैल से उस तार[ख तक क= पू0तAयां सि!म1लत हXगी,

िजसको वह इस अ&ध0नयम के अधीन रिज]Z[करण का दायी बन जाता है, DकMतु जहां तक C0तफल

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को Wयाज या बcे के Lप मG Cद1शAत Dकया जाता है, 0नtेपX, ऋणX या अ&मX को .व]ताuरत करके

छूट Cाeत सेवाओं क= पू0तA का मूgय सि!म1लत नह[ं होगा।

6प8ट9करण 2 - इस धारा के अधीन Dकसी lयिmत @वारा संदेय कर का अवधारण करने के

CयोजनX के 1लए, ‘‘Dकसी रा6य मG आवतA” 0न!न1ल2खत पू0तAयX का मूgय सि!म1लत नह[ं होगा,

अथाAत् :-

(i) Dकसी .वkतीय वषA के 1 अCैल से उस तार[ख तक क= पू0तAयां, िजसको वह इस अ&ध0नयम

के अधीन रिज]Z[करण का दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक C0तफल को Wयाज या बcे के Lप मG Cद1शAत Dकया जाता है, 0नtेपX, ऋणX या

अ&मX को .व]ताuरत करके छूट Cाeत सेवाओं क= पू0तA।”।

(2) झारखंड माल और सेवा कर अ&ध0नयम क= धारा 10 क= उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और

खंड (घ) मG, "Dकसी माल" शWदX के पSचात् "या सेवाओं" शWद अंतः]था.पत Dकए जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= धारा 16 क= उपधारा (4) मG, "से संबं&धत बीजक"

शWदX का लोप Dकया जाएगा।

धारा 22 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 22 क= उपधारा (1) मG, दूसरे परंतुक के पSचात् 0न!न1ल2खत

परMतुक अंतः]था.पत Dकया जाएगा, अथात्A :-

‘‘परंतु यह भी Dक सरकार, पuरष@ क= 1सफाuरशX पर बीस लाख nपए के सकल आवतA

को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो Dकसी ऐसे पू0तAकार क= दशा मG, जो माल क= अनMय पू0तA

मG लगा है, चाल[स लाख nपए से अ&धक नह[ं होगी और ऐसी शतo और पuरसीमाओं के अधीन

रहते हुए Dकया जाएगा, जो अ&धसू&चत क= जाएं।

6प8ट9करण - इस उपधारा के CयोजनX के 1लए, Dकसी lयिmत के बारे मG तब भी यह समझा

जाएगा Dक वह माल क= अनMय पू0तA मG लगा है, य7द वह 0नtेपX, ऋणX या अ&मX को

.व]ताuरत करके छूट Cाeत सेवाओं क= पू0तA मG लगा हुआ है, जहां तक C0तफल को Wयाज या

बcे क Lप मG Cद1शAत Dकया जाता है।”।

धारा 25 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 25 मG उपधारा (6) के पSचात् 0न!न1ल2खत उपधाराएं अंतः]था.पत

क= जाएंगी, आथाAत् :-

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

“(6क) Ckयेक रिज]Z[कृत lयिmत, .व7हत Dकए जाने वाले CLप और र[0त तथा समय के

भीतर सkयापन कराएगा या आधार संयांक को धाuरत करने का सबूत C]तुत करेगाः

परंतु य7द Dकसी रिज]Z[कृत lयिmत को आधार संयांक समनुदे1शत नह[ं Dकया गया

है, तो ऐसे lयिmत को ऐसी र[0त मG, जो पuरष@ क= 1सफाuरशX पर, सरकार @वारा अ&धसू&चत

क= जाए, पहचान का कोई वैकिgपक और lयवहायA साधन C]था.पत Dकया जाएगाः

परंतु यह और Dक सkयापन कराने या आधार संयांक को धाuरत करने का सबूत

C]तुत करने या पहचान का कोई वैकिgपक और lयवहायA साधन C]तुत करने मG असफल

रहने क= दशा मG ऐसे lयिmत को आबं7टत रिज]Z[करण अ.व&धमाMय समझा जाएगा और इस

अ&ध0नयम के अMय उपबंध इस Cकार लागू हXगे मानो ऐसे lयिmत के पास रिज]Z[करण नह[ं

है।

(6ख) अ&धसू&चत क= जाने वाल[ तार[ख को ह[ Ckयेक lयिYट, रिज]Zकरण क= मंजूर[ के 1लए

पाI बनने हेतु, पuरष@ क= 1सफाuरशX पर सरकार @वारा उmत अ&धसूचना मG .व0न7दAYट क=

जाने वाल र[0त मG सkयापन कराएगा या आधार संयांक को धाuरत करने का सबूत C]तुत

करेगा:

परंतु जहां Dकसी lयिYट को आधार संयांक समनुदे1शत नह[ं Dकया गया है, वहां ऐसे

lयिmत को पहचान का कोई ऐसा वैकिgपक और lयवहायA साधन C]था.पत Dकया जाएगा, जो

पuरष@ क= 1सफाuरशX पर, सरकार @वारा उmत अ&धसूचना मG .व0न7दAYट Dकया जाए।

(6ग) अ&धसू&चत क= जाने वाल[ तार[ख को ह[, lयिYट से 1भMन Ckयेक lयिmत, रिज]Z[करण

क= मंजूर[ के 1लए पाI बनने हेतु, सkयापन कराएगा या ऐसी र[0त मG, जो अ&धसू&चत क=

जाए, कताA, Cबंध 0नदेशक, पूणAका1लक 0नदेशक, ऐसे भागीदारX, यथाि]थ0त, संगम क= Cबंध

स1म0त, Mयासी बोडA के सद]यX, Cा&धकृत C0त0न&धयX, Cा&धकृत ह]ताtरकताAओं और

lयिmतयX के ऐसे अMय वगo @वारा, ऐसी र[0त मG, जो पuरष@ क= 1सफाuरशX पर सरकार @वारा

उmत अ&धसूचना मG .व0न7दAYट क= जाए, आधार संयांक को धाuरत करने का सबूत C]तुत

करेगा:

परंतु जहां ऐसे lयिmत या lयिmतयX के ऐसे अMय वगA, िजMहG आधार संयांक

समनुदे1शत नह[ं Dकया गया है, उMहG पहचान का कोई ऐसा वैकिgपक और lयवहायA साधन

C]था.पत Dकया जाएगा, जो पuरष@ क= 1सफाuरशX पर, सरकार @वारा उmत अ&धसूचना मG

.व0न7दAYट Dकया जाए।

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे lयिmत या lयिmतयX

के ऐसे वगA या वगo या Dकसी रा6य के भाग को लागू नह[ं हXगे, िजसे पuरष@ क= 1सफाuरश

पर सरकार @वारा अ&धसू&चत Dकया जाए।

6प8ट9करण - इस धारा के CयोजनX के 1लए “आधार संयांक” पद का वह[ अथA होगा,

जो आधार (.वkतीय और अMय सहा0यDकयX, फायदX तथा सेवाओं का लि}यत पuरदान)

अ&ध0नयम, 2016 क= धारा 2 के खंड (क) मG उसका है।”।

धारा 29 का संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= धारा 29 क= उपधारा (1) के खंड (ग) के ]थान पर

0न!न1ल2खत खंड रखा जाएगा, अथाAत्: -

"(ग) कराधेय lयिmत, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रिज]Z[करण के 1लए दायी नह[ं

रहा है या उसका धारा 25 क= उपधारा (3) के अधीन ]वे~छया रिज]Z[करण का आशय रहा

हो;"।

धारा 30 का संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= धारा 30 क= उपधारा (1) मG, परंतुक के ]थान पर,

0न!न1ल2खत परंतुक रखा जाएगा, अथाAत्: -

"परंतु ऐसी अव&ध द1शAत Dकए गए पयाAeत कारण के आधार पर और लेखब Dकए जाने वाले

कारणX से,-

(क)

यथाि]थ0त, अपर आयुmत या संयुmत आयुmत @वारा तीस 7दन से अन&धक क= अव&ध

के 1लए; और

(ख)

आयुmत @वारा, खंड (क) मG .व0न7दAYट अव&ध से परे तीस 7दन से अन&धक क= और

अव&ध के 1लए; बढाई जा सकेगी।”।

9. धारा 31 का संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= धारा 31 क= उपधारा (2) मG परंतुक शWद के ]थान

पर, 0न!न1ल2खत परंतुक रखा जाएगा, अथाAत्: -

“परंतु सरकार, पuरष@ क= 1सफारशX पर, अ&धसूचना @वारा, -

(क) ऐसी सेवाओं या पू0तAयX के CवगA .व0न7दAYट कर सकेगी, िजनके संबंध मG ऐसे समय के

भीतर और ऐसी र[0त मG, जो .व7हत क= जाए, कर बीजक जार[ Dकया जा सकेगा;

(ख) इसमG उिgल2खत ऐसी शतo के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे CवगA .व0न7दAYट कर

सकेगी, िजनके संबंध मG –

(i)

पू0तA के संबंध मG जार[ Dकसी अMय द]तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जार[ नह[ं Dकया जा सकेगा।”।

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

10.

नई धारा 31क का अंतः6थापन (ाि2तकताA को Bडिजटल संदाय कD सुवधा)

मूल अ&ध0नयम क= धारा 31 के पSचात् 0न!न1ल2खत धारा अंतः]था.पत क= जाएगी, अथाAत्:-

“31क. सरकार, पuरष@ क= 1सफाuरशX पर, रिज]Z[कृत lयिmतयX के ऐसे वगA को

.व7हत कर सकेगी, जो उसके @वारा क= गई माल या सेवाओं या दोनX क= पू0तA के CािeतकताA

को इलैmZा0नक संदाय का .व7हत ढंग उपलWध कराएगा और ऐसे CािeतकताA को ऐसी र[0त

और ऐसी शतo और 0नब‚धनX के, जो .व7हत Dकए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने

का .वकgप उपलWध कराएगा।”।

11. धारा 39 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 39 मG, -

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के ]थान पर 0न!न1ल2खत उपधाराएं रखी जाएंगी, अथाAत्:-

“(1) Dकसी इनपुट सेवा .वतरक या अ0नवासी कराधेय lयिmत या धारा 10 या धारा 51 या

धारा 52 के उपबंधX के अधीन कर का संदाय करने वाले lयिmत से 1भMन Ckयेक रिज]Z[कृत

lयिmत, Ckयेक कलwडर मास या उसके Dकसी भाग के 1लए माल या सेवाओं या दोनो क=

आवक और जावक पू0तAयX, Cाeत Dकए गए इनपुट कर Ckयय, संदेय कर और ऐसी अMय

.व1शिYटयX को qयान मG रखते हुए ऐसे CLप, र[0त और ऐसे समय के भीतर, जो .व7हत Dकया

जाए, इलैmZा0नक Lप से .ववरणी C]तुत करेगा:

परंतु सरकार, पuरष@ क= 1सफाuरश पर, रिज]Z[कृत lयिmतयX के क0तपय वगA को

अ&धसू&चत कर सकेगी, जो ऐसी शतo और 0नब‚धनX के, जो उसमे .व0न7दAYट Dकए जाएं, अधीन

रहते हुए, Ckयेक 0तमाह[ या उसके Dकसी भाग के 1लए .ववरणी C]तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबंधX के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रिज]Z[कृत lयिmत,

Ckयेक .वkतीय वषA या उसके Dकसी भाग के 1लए, माल या सेवाओं या दोनX क= आवक

पू0तAयX, संदेय कर और ऐसी अMय .व1शिYटयX को qयान मG रखते हुए ऐसे CLप, र[0त और

ऐसे समय के भीतर, जो .व7हत Dकया जाए, इलैmZा0नक Lप से रा6य मG आवतA क= .ववरणी

C]तुत करेगा।”;

(ख) उपधारा (7) के ]थान पर 0न!न1ल2खत उपधारा रखी जाएगी, अथाAत्:-

“(7) Ckयेक रिज]Z[कृत lयिmत, िजससे उपधारा (1) के अधीन .ववरणी C]तुत Dकया

जाना अपेstत है और जो ऐसे lयिmत से 1भMन है, िजसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या

उपधारा (5) मG 0न7दAYट Dकया गया है, सरकार को, ऐसी .ववरणी के अनुसार शोqय कर का

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संदाय उस तार[ख से पूवA करेगा, िजसको उसके @वारा ऐसी .ववरणी C]तुत Dकया जाना

अपेstत है:

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन .ववरणी C]तुत करने वाला Ckयेक रिज]Z[कृत

lयिmत, Dकसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनX क= आवक और जावक पू0तAयX, Cाeत

Dकए गए कर Ckयय, संदेय कर और ऐसी अMय .व1शिYटयX को qयान मG रखते हुए, ऐसे CLप,

र[0त और ऐसे समय के भीतर, जो .व7हत Dकया जाए, सरकार को शोqय कर का संदाय करेगा:

परंतु यह और Dक उपधारा (2) के परंतुक के अधीन .ववरणी C]तुत करने वाला Ckयेक

रिज]Z[कृत lयिmत, Dकसी 0तमाह[ के दौरान, माल या सेवाओं या दोनX क= आवक पू0तAयX,

संदेय कर और ऐसी अMय .व1शिYटयX को qयान मG रखते हुए, ऐसे CLप, र[0त और ऐसे समय

के भीतर, जो .व7हत Dकया जाए, सरकार को शोqय कर का संदाय करेगा।”।

12. धारा 44 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 44 क= उपधारा (1) मG, 0न!न1ल2खत परंतुक अंतः]था.पत Dकए

जाएंगे, अथाAत्:-

‘‘परंतु आयुmत, पuरष@ क= 1सफाuरशX पर और लेखब Dकए जाने वाले कारणX से

अ&धसूचना @वारा रिज]Z[कृत lयिmतयX के ऐसे वगA, जो उसमG .व0न7दAYट Dकया जाए, के 1लए

वा.षAक .ववरणी C]तुत करने क= समय-सीमा को .व]ताuरत कर सकेगा:

परंतु यह और Dक केM„[य कर आयुmत @वारा अ&धसू&चत समय-सीमा के Dकसी

.व]तारण को आयुmत @वारा अ&धसू&चत Dकया गया समझा जाएगा।”।

13. धारा 49 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 49 मG, उपधारा (9) के पSचात्, 0न!न1ल2खत उपधाराएं

अंतः]था.पत क= जाएंगी, अथाAत्:-

“(10) कोई रिज]Z[कृत lयिmत, ऐसे CLप और र[0त मG तथा ऐसी शतo और 0नब‚धनX

के अधीन रहते हुए, जो .व7हत Dकए जाएं, सामाMय पोटAल पर, इस अ&ध0नयम के अधीन

इलैmZा0नक नकद खाते मG उपलWध Dकसी कर, Wयाज, शाि]त, फ=स क= Dकसी रकम या Dकसी

अMय रकम को एक=कृत कर, कG „[य कर, रा6य कर या उपकर संबंधी इलैmZा0नक नकद खाते

मG अंतuरत कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अ&ध0नयम के अधीन इलैmZा0नक नकद खाते

से C0तसंदाय के Lप मG समझा जाएगा।

(11) जहां Dकसी रकम को इस अ&ध0नयम के अधीन इलैmZा0नक नकद खाते मG

अंतuरत Dकया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधX के अनुसार उmत खाते मG जमा Dकया

गया समझा जाएगा ।”।

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

14. धारा 50 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 50 क= उपधारा (1) मG 0न!न1ल2खत परंतुक अंतः]था.पत

Dकया जाएगा, अथाAत्:-

‘‘परंतु Dकसी कर अव&ध के दौरान क= गई पू0तAयX के संबंध मG संदेय कर पर Wयाज को,

िजसे धारा 39 के उपबंधX के अनुसार 0नयत तार[ख के पSचात् उmत अव&ध के 1लए C]तुत

क= गई .ववरणी मG घो.षत Dकया गया है, 1सवाय वहां के, जहां ऐसी .ववरणी को उmत अव&ध

के संबंध मG धारा 73 या धारा 74 के अधीन DकMह[ं कायAवा7हयX के Cारंभ के पSचात् C]तुत

Dकया जाता है, कर के उस भाग पर उ@गृह[त Dकया जाएगा, िजसका संदाय इलैmZा0नक नकद

खाते से रा1श को 0नकालकर Dकया गया है।”।

15.

धारा 51 का संशोधन- झारखंड माल और सेवा कर अ&ध0नयम क= धारा 51 मG, -

(क) उपधारा (3) के ]थान पर, 0न!न1ल2खत उपधारा रखी जाएगी, अथाAत्: -

"(3) rोत पर कर कटौती का CमाणपI ऐसे CLप मG और ऐसी र[0त मG जार[ Dकया

जाएगा, जो .व7हत क= जाए।"।

(ख) उपधारा (4) का लोप Dकया जाएगा।"।

16. धारा 52 का संशोधन

मूल कर अ&ध0नयम क= धारा 52 मG, -

(i) उपधारा (4) मG, 0न!न1ल2खत परंतुक अंतः]था.पत Dकए जाएंगे, अथाAत्:-

‘‘परंतु आयुmत, लेखब Dकए जाने वाले कारणX से, अ&धसूचना @वारा रिज]Z[कृत lयिmतयX के

ऐसे वगA के 1लए, जो उसमG .व0न7दAYट Dकया जाए, .ववरण C]तुत करने क= समय-सीमा को .व]ताuरत

कर सकेगा:

परंतु यह और Dक केM„[य कर आयुmत @वारा अ&धसू&चत समय-सीमा के Dकसी .व]तारण को

आयुmत @वारा अ&धसू&चत Dकया गया समझा जाएगा।”;

(ii) उपधारा (5) मG, 0न!न1ल2खत परंतुक अंतः]था.पत Dकए जाएंगे, अथाAत्:-

‘‘परंतु आयुmत, पuरष@ क= 1सफाuरशX पर और लेखब Dकए जाने वाले कारणX से, अ&धसूचना

@वारा रिज]Z[कृत lयिmतयX के ऐसे वगA के 1लए, जो उसमG .व0न7दAYट Dकया जाय, वा.षAक .ववरण

C]तुत करने क= समय-सीमा को .व]ताuरत कर सकेगा:

परंतु यह और Dक केM„[य कर आयुmत @वारा अ&धसू&चत समय-सीमा के Dकसी .व]तारण को

आयुmत @वारा अ&धसू&चत Dकया गया समझा जाएगा।”।

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

17. नई धारा 53क का अंतः6थापन (क.तपय रकमG का अंतरण)

मूल अ&ध0नयम क= धारा 53 के पSचात् 0न!न1ल2खत धारा अंतः]था.पत क= जाएगी, अथाAत्:-

“53क. जहां Dकसी रकम को इस अ&ध0नयम के अधीन इलैmZा0नक नकद खाते से Dकसी

केM„[य माल और सेवा कर अ&ध0नयम या एकDकृत माल और सेवा कर अ&ध0नयम या माल और सेवा

कर (रा6यX को C0तकर) अ&ध0नयम के अधीन इलैmZा0नक नकद खाते मG अंतuरत Dकया जाता है, वहां

सरकार केM„[य कर खाते या एकDकृत कर खाते या उपकर खाते को, इलैmZा0नक नकद खाते से

अंतuरत क= गई रकम के बराबर रकम का ऐसी र[0त और ऐसे समय के भीतर, जो .व7हत Dकया जाए,

अंतरण करेगी”।

18. धारा 54 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 54 मG उपधारा (8) के पSचात् 0न!न1ल2खत उपधारा अंतः]था.पत क=

जाएगी, अथाAत्:-

“(8क) ‘‘जहाँ केM„ सरकार @वारा रा6य कर को C0तदाय का .वतरण कर 7दया गया है, सरकार

केM„[य सरकार को C0तदाय क= गई रा1श के बराबर क= रा1श का अंतरण करेगी।”।

19. धारा 95 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 95 मG,-

(i) उपखंड (क) मG, -

(क) “अपील Cा&धकरण” शWदX के ]थान पर, “अपील Cा&धकरण या राYZ[य अपील

Cा&धकरण” शWद रखे जाएंगे;

(ख) ‘‘धारा 100 क= उपधारा (1)” शWदX, अंकX और कोYठकX के ]थान पर, ‘‘धारा 100

क= उपधारा (1) या धारा 101ग” शWद, अंक, कोYठक और अtर रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के पSचात्, 0न!न1ल2खत उपखंड अंतः]था.पत Dकया जाएगा, अथाAत्:-

“(च) ‘राYZ[य अपील Cा&धकरण’ से धारा 101क मG 0न7दAYट राYZ[य अ&म .व0नणAय

अपील Cा&धकरण अ1भCेत है।”।

20. नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतः6थापन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 101 के पSचात्, 0न!न1ल2खत धाराएं अंतः]था.पत क= जाएंगी, अथाAत्:-

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

“101क. (1) इस अqयाय के CावधानX के अधीन इस अ&ध0नयम के उ`ेSयX के 1लए, केM„[य

माल और सेवा कर अ&ध0नयम क= धारा 101(क) के अMतगAत ग7ठत राYZ[य अ&म .व0नणAय

Cा&धकरण इस अ&ध0नयम के अMतगAत भी राYZ[य अ&म .व0नणAय Cा&धरण मानी जाएगी।

(2) राYZ[य अपील Cा&धकरण 0न!न1ल2खत से 1मलकर बनेगा -

(i) अqयt, जो उ~चतम Mयायालय का Mयायाधीश रहा है या Dकसी उ~च Mयायालय का

मुय Mयायाधीश है या रहा है या Dकसी उ~च Mयायालय का कम से कम पांच वषA क= अव&ध के 1लए

Mयायाधीश है या रहा है;

(ii) एक तकनीक= सद]य (कG „), जो भारतीय राज]व (सीमाशुgक और कG „[य उkपाद-

शुgक) सेवा, समूह क का सद]य है या रहा है और िजसने समूह क मG कम से कम पM„ह वषA क=

सेवा पूर[ कर ल[ है;

(iii) एक तकनीक= सद]य (रा6य), जो रा6य सरकार के मूgयव&धAत कर अपर आयुmत

या रा6य कर अपर आयुmत क= †ेणी से अ0न!न पंिmत का कोई अ&धकार[ है या रहा है और िजसे

Dकसी .व@यमान .व&ध या रा6य माल और सेवा कर अ&ध0नयम या .वkत और कराधान के tेI मG

Cशासन का कम से कम तीन वषA का अनुभव है।

(3) राYZ[य अपील Cा&धकरण का अqयt, सरकार @वारा भारत के मुय Mयायाधीश या उसके

नाम0नद‡1शती के परामशA से 0नयुmत Dकया जाएगा:

परंतु अqयt के पद क=, उसक= मृkयु, kयागपI के कारण या अMयथा हुई Dकसी uरिmत क=

दशा मG, राYZ[य अपील Cा&धकरण का 6येYठतम सद]य, उस तार[ख तक अqयt के Lप मG कायA

करेगा, िजसको ऐसी uरिmत भरने के 1लए इस अ&ध0नयम के उपबंधX के अनुसार 0नयुmत नया अqयt

अपना पद हण करता है:

परंतु यह और Dक जहां अqयt, अनुपि]थ0त, nˆणता या Dकसी अMय कारण से अपने कतAlयX

का 0नवAहन करने मG असमथA हw, वहां राYZ[य अपील Cा&धकरण का 6येYठतम सद]य उस तार[ख तक

अqयt के कतAlयX का 0नवAहन करेगा, िजसको अqयt अपना पदभार हण करता है ।”।

(4) राYZ[य अपील Cा&धकरण का तकनीक= सद]य (कG „) और तकनीक= सद]य (रा6य) ऐसे

lयिmतयX से 1मलकर बनी चयन स1म0त क= 1सफाuरशX पर और ऐसी र[0त मG, जो .व7हत क= जाए,

सरकार @वारा 0नयुmत Dकया जाएगा।

(5) राYZ[य अपील Cा&धकरण के सद]यX क= कोई 0नयुिmत केवल चयन स1म0त मG Dकसी

uरिmत या उसके गठन मG Iु7ट के कारण अ.व&धमाMय नह[ं होगी।

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(6) राYZ[य अपील Cा&धकरण के अqयt या सद]यX के Lप मG Dकसी lयिmत क= 0नयुिmत से

पहले सरकार अपना यह समाधान करेगी Dक ऐसे lयिmत का ऐसा कोई .वkतीय या अMय 7हत नह[ं है,

िजससे ऐसे अqयt या सद]य के Lप मG उसके कृkयX पर C0तकूल Cभाव पड़ना संभाlय है।

(7) राYZ[य अपील Cा&धकरण के अqयt और सद]यX का वेतन, भkते और उनक= सेवा के

अMय 0नब‚धन और शतŠ वे हXगी, जो .व7हत क= जाएं:

परंतु राYZ[य अपील Cा&धकरण के अqयt या सद]यX के वेतन और भkतX मG या उनक= सेवा

के अMय 0नब‚धनX और शतo मG उनक= 0नयुिmत के पSचात् कोई अलाभकार[ फेरफार नह[ं Dकया

जाएगा।

(8) राYZ[य अपील Cा&धकरण का अqयt, उस तार[ख से, िजसको वह अपना पद हण करता

है, तीन वषA क= अव&ध के 1लए या सkतर वषA क= आयु Cाeत करने तक, इनमG से जो भी पूवAतर हो,

पद धारण करेगा और पुनः0नयुिmत का पाI होगा।

(9) राYZ[य अपील Cा&धकरण का तकनीक= सद]य (कG „) या तकनीक= सद]य (रा6य) उस

तार[ख से, िजसको वह अपना पद हण करता है, पांच वषA क= अव&ध के 1लए या पwसठ वषA क= आयु

Cाeत करने तक, इनमG से जो भी पूवAतर हो, पद धारण करेगा और पुनः0नयुिmत का भी पाI होगा।

(10) अqयt या काई सद]य, सरकार को संबो&धत 1ल2खत नो7टस @वारा अपना पद kयाग

सकेगा:

परंतु अqयt या सद]य, सरकार @वारा ऐसे नो7टस क= Cािeत क= तार[ख से तीन मास के

अवसान तक या उसके उkतरवत‹ के Lप मG स!यक् Lप से 0नयुmत lयिmत @वारा पद हण Dकए

जाने तक या उसक= पदाव&ध के अवसान तक, इनमG से जो भी पूवAतर हो, पद पर बना रहेगा।

(11) सरकार, भारत के मुय Mयायमू0तA से परामशA के पSचात् ऐसे अqयt या सद]य को पद

से हटा सकेगी,-

(क) िजसे 7दवा1लया Mयाय0नण‹त कर 7दया गया है; या

(ख) िजसे Dकसी ऐसे अपराध के 1लए दोष1स ठहराया गया है, िजसमG ऐसी सरकार

क= राय मG नै0तक अधमता अंतवA1लत है; या

(ग) जो ऐसे अqयt या सद]य के Lप मG कायA करने के 1लए शार[uरक या मान1सक

Lप से असमथA हो गया है; या

(घ) िजसने ऐसा .वkतीय या अMय 7हत अिजAत कर 1लया है, िजससे ऐसे अqयt या

सद]य के Lप मG उसके कृkयX पर C0तकूल Cभाव पड़ना संभाlय है; या

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(ङ) उसने अपने पद का ऐसे दुLपयोग Dकया है, िजससे उसका पद पर बने रहना लोक

7हत के C0तकूल है:

परंतु अqयt या सद]य को खंड (घ) और खंड (ङ) मG .व0न7दAYट Dकसी आधार पर तब तक

नह[ं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके .वL आरोपX क= सूचना न दे द[ गई हो और उसे सुनवाई का

अवसर न दे 7दया गया हो।

(12) उपधारा (11) के उपबंधX पर C0तकूल Cभाव डाले Œबना, राYZ[य अपील Cा&धकरण के

अqयt और तकनीक= सद]यX को, सरकार @वारा Dकए गए 0नद‡श पर भारत के मुय Mयायमू0तA

@वारा नाम 0नद‡1शत उ~चतम Mयायालय के Dकसी Mयायाधीश @वारा क= गई जांच के पSचात्, 1स

कदाचार या असमथAता के आधार पर तथा अqयt या उmत सद]य को सुनवाई का अवसर देने के

पSचात् सरकार @वारा Dकए गए Dकसी आदेश के 1सवाय, पद से नह[ं हटाया जाएगा।

(13) सरकार, राYZ[य अपील Cा&धकरण के ऐसे अqयt या तकनीक= सद]यX को, िजसक=

बाबत उपधारा (12) के अधीन उ~चतम Mयायालय के Mयायाधीश को 0नद‡श Dकया गया है, भारत के

मुय Mयायमू0तA क= सहम0त से पद से 0नलंŒबत Dकया जा सकेगा।

(14) सं.वधान के अनु~छेद 220 के उपबंधX के अधीन रहते हुए राYZ[य अपील Cा&धकरण का

अधयt या सद]य, पद पर न रहने पर, उस राYZ[य अपील Cा&धकरण के समt, जहां वह

यथाि]थ0त, अqयt या कोई सद]य था, उपि]थत होने, कायA करने या अ1भवाक् करने के 1लए पाI

नह[ं होगा।’’।

“101ख. (1) जहां धारा 97 क= उपधारा (2) मG यथा0न7दAYट CSनX के संबंध मG, धारा

101 क= उपधारा (1) के अधीन या धारा 101 क= उपधारा (3) के अधीन दो या अ&धक रा6यX या

संघ रा6यtेIX या दोनX के अपील C&धकरणX @वारा .वरोधाभासी अ&म .व0नणAय 7दए जाते हw, वहां

आयुmत @वारा Cा&धकृत कोई अ&धकार[ या आवेदक, जो धारा 25 मG यथा.व0न7दAYट सु1भMन lयिmत है

और जो ऐसे अ&म .व0नणAय से lय&थत है, तो वह राYZ[य अपील Cा&धकरण को अपील कर सकेगा:

परंतु अ&धकार[ उन रा6यX से होगा, जहां ऐसे अ&म .व0नणAय 7दए गए हw।

(2) इस धारा के अधीन Ckयेक अपील, उस तार[ख से, िजसको यह .व0नणAय, िजसके

.वL अपील चाह[ गई है, आवेदक, संबं&धत अ&धकार[ और अ&धकाuरता रखने वाले अ&धका0यX को

संसू&चत Dकया गया है, तीस 7दन क= अव&ध के भीतर फाइल क= जाएगी:

परंतु आयुmत @वारा Cा&धकृत अ&धकार[, उस तार[ख से, िजसको वह .व0नणAय, िजसके

.वL अपील चाह[ गई है, संबं&धत अ&धकार[ और अ&धकाuरता रखने वाले अ&धकाuरयX को संसू&चत

Dकया गया है, नWबे 7दन क= अव&ध के भीतर अपील फाइल कर सकेगा:

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

परंतु यह और Dक राYZ[य अपील Cा&धकरण, य7द उसका यह समाधन हो जाता है Dक

अपीलाथ‹ को, यथाि]थ0त, उmत तीस 7दन या नWबे 7दन के भीतर अपील C]तुत करने से पयाAeत

कारण से 0नवाuरत Dकया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस 7दन से अन&धक और अव&ध के

भीतर C]तुत करने के 1लए अनुात कर सकेगा।

6प8ट9करण- शंकाओं के 0नराकरण के 1लए यह ]पYट Dकया जाता है Dक यथाि]थ0त

तीस 7दन या नWबे 7दन क= अव&ध क= गणना, उस तार[ख से क= जाएगी, िजसको अं0तम .वरोधाभासी

.व0न2णAय को, िजसके .वL अपील चाह[ गई है, संसू&चत Dकया गया था।

(3) इस धारा के अधीन Ckयेक अपील ऐसे CLप मG होगी, उसके साथ ऐसी फ=स होगी

और उसे ऐसी र[0त मG सkया.पत Dकया जाएगा, जो .व7हत क= जाए।’’।

“101ग. (1) राYZ[य अपील Cा&धकरण, आवेदक, आयुmत @वारा Cा&धकृत अ&धकार[,

कG „[य कर के सभी Cधान मुय आयुmत और मुय आयुmत तथा सभी रा6यX के रा6य कर मुय

आयुmत और आयुmत और सभी संघ रा6यtेIX के संघ रा6यtेI कर के मुय आयुmत और आयुmत

को सुनवाई का अवसर देने के पSचात्, उस .व0नणAय को, िजसके .वL अपील क= गई है, पुYट या

उपांतuरत करने वाला ऐसा आदेश पाuरत करेगा, जो वह ठŽक समझे।

(2) य7द राYZ[य अपील Cा&धकरण के सद]यX क= Dकसी ŒबMदु या ŒबMदुओं पर 1भMन

राय है, तो उसका .व0नSचय बहुमत क= राय के अनुसार Dकया जाएगा।

(3) उपधारा (1) मG .व0न7दAYट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने क=

तार[ख से यथासंभव Lप से नWबे 7दन क= अव&ध के भीतर अवधाuरत Dकया जाएगा।

(4) राYZ[य अपील Cा&धकरण @वारा सुनाए गए अ&म .व0नणAय क= C0त को सद]यX

@वारा स!यक Lप से ह]ताtuरत और ऐसी र[0त मG Cमा2णत Dकया जएगा, जो .व7हत क= जाए, और

उसे सुनाए जाने के पSचात्, यथाि]थ0त, आवेदक, आयुmत @वारा Cा&धकृत अ&धकार[, बोडA, सभी

रा6यX के रा6य कर के मुय आयुmत और आयुmत तथा सभी संघ रा6यtेIX के संघ रा6यtेI कर के

मुय आयुmत और आयुmत को और Cा&धकरण या अपील Cा&धकरण को भेजा जाएगा।’’।

21. धारा 102 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 102 मG,-

(क) “अपील Cा&धकरण” शWदX के पSचात् दोनX ]थानX पर, जहां वे आते हw, ‘‘या राYZ[य अपील

Cा&धकरण” शWद अंतः]था.पत Dकए जाएंगे;

(ख) ‘‘धारा 98 या धारा 101” शWदX और अंकX के ]थान पर, ‘‘यथाि]थ0त, धारा 98 या धारा

101 या धारा 101ग” शWद, अंक और अtर रखे जाएंगे;

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(ग) ‘‘या अपीलाथ‹” शWदX के ]थान पर ‘‘या अपीलाथ‹, Cा&धकरण या अपील Cा&धकरण” शWद

रखे जाएंगे।

22. धारा 103 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 103 मG,-

(i) उपधारा (1) के पSचात् 0न!न1ल2खत उपधारा अंतः]था.पत क= जाएगी, अथाAत्-

“(1क) राYZ[य अपील Cा&धकरण @वारा इस अqयाय के अधीन सुनाया गया अ&म .व0नणAय

0न!न1ल2खत पर आबकर होगा-

(क) आवेदक, जो सु1भMन lयिmत हw, िजMहXने धारा 103ख क= उपधारा (1) के अधीन

.व0नणAय चाहा है और वे सभी रिज]Z[कृत lयिmत, िजनका वह[ ]थायी खाता संयांक है (आय-कर

अ&ध0नयम, 1961 के अधीन जार[ Dकया गया);

(ख) खंड (क) मG 0न7दAYट आवेदकX और ऐसे रिज]Z[कृत lयिmत, िजनका आय-कर अ&ध0नयम,

1961 के अधीन जार[ Dकया गया समान ]थायी खाता संयांक है, क= बाबत संबं&धत अ&धकार[ और

अ&धकाuरता रखने वाले आ&धकार[।’’;

(ii) उपधारा (2) मG “उपधारा (1)” शWद, कोYठकX और अंक के पSचात् “और उपधारा (1क)” शWद,

कोYठक, अंक और अtर अंतः]था.पत Dकए जाएंगे।

23. धारा 104 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 104 मG,-

(क) उपधारा (1) मG, “अपील Cा&धकरण” शWदX के ]थान पर ‘‘Cा&धकरण या अपील Cा&धकरण

या राYZ[य अपील Cा&धकरण” शWद रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) मG, ‘‘धारा 101 क= उपधारा (1) के अधीन” शWदX, अंकX और कोYठकX के

पSचात् ‘‘या धारा 101ग के अधीन” शWद, अंक और अtर अंतः]था.पत Dकए जाएंगे।

24. धारा 105 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 105 मG,-

(क) पाSवA शीषA के ]थान पर 0न!न1ल2खत पाSवA शीषA रखा जाएगा, अथाAत्:-

‘‘Cा&धकरण, अपील Cा&धकरण और राYZ[य अपील Cा&धकरण क= शिmतयां”;

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(ख) उपधारा (1) मG, “अपील Cा&धकरण” शWदX के पSचात् ‘‘या राYZ[य अपील Cा&धकरण” शWद

अंतः]था.पत Dकए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) मG, “अपील Cा&धकरण” शWदX के पSचात् ‘‘या राYZ[य अपील Cा&धकरण” शWद

अंतः]था.पत Dकए जाएंगे।

25. धारा 106 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 106 मG,-

(क) पाSवA शीषA के ]थान पर 0न!न1ल2खत पाSवA शीषA रखा जाएगा, अथाAत्:-

‘‘Cा&धकरण, अपील Cा&धकरण और राYZ[य अपील Cा&धकरण क= CDया”;

(ख) “अपील Cा&धकरण” शWदX के पSचात् ‘‘या राYZ[य अपील Cा&धकरण” शWद अंतः]था.पत

Dकए जाएंगे।

26.

धारा 122 का संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= धारा 122 क= उपधारा (1) के पSचात्

0न!न1ल2खत उपधारा अंतः]था.पत क= जाएगी, अथाAत्: -

“(1क) कोई भी lयिmत, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के

अंतगAत आने वाले संlयवहार के फायदे का C0तधारण करता है और िजसके अनुरोध पर ऐसा

संlयवहार Dकया जाता है, अपवं&चत कर या उपभोग Dकए गए या संांत इनपुट कर Ckयय के

बराबर रकम क= शाि]त का दायी होगा।"।

27. धारा 132 का संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= धारा 132 क= उपधारा (1) मG, -

(i)

"जो कोई 0न!न1ल2खत मG से Dकसी अपराध को करता है’’ शWदX के ]थान पर, “जो

कोई 0न!न1ल2खत अपराधX मG से Dकसी अपराध को करेगा या Dकसी अपराध को

करवाएगा और उससे उदभूत फायदX का C0तधारण करेगा” शWद रखे जाएंगे;

(ii)

खंड (ग) के ]थान पर, 0न!न1ल2खत खंड रखा जाएगा, अथाAत्: -

"(ग) खंड (ख) मG 0न7दAYट बीजक या Œबल का उपयोग करके इनपुट कर Ckयय का

उपयोग करता है या बीजक या Œबल के Œबना कपट से इनपुट कर Ckयय का उपयोग

करता है ;"

(iii)

उपखंड (ड.) मG, “कपट से इनपुट कर Ckयय का फायदा लेता है या" शWदX का लोप Dकया

जाएगा।

28. धारा 140 का संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= धारा 140 मG, 1 जुलाई, 2017 से, -

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(क) उपधारा (1) मG, ".व7हत क= जाने वाल[ र[0त मG" शWदX के ]थान पर "ऐसे समय के भीतर

और ऐसी र[0त मG, जो .व7हत क= जाए” शWद रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायGगे;

(ख) उपधारा (2) मG, ".व7हत क= जाने वाल[ र[0त मG, शWदX के ]थान पर "ऐसे समय के भीतर

और ऐसी र[0त मG" जो .व7हत क= जाए” शWद रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायGगे;

(ग) उपधारा (3) मG, “0नयत 7दन पर ]टॉक मG धाuरत" शWदX के ]थान पर "0नयत 7दन पर, ऐसे

समय के भीतर और ऐसी र[0त मG, जो .व7हत क= जाए, ]टॉक मG धाuरत” शWद रखे जाएंगे

और रखे गए समझे जायGगे;

(घ) उपधारा (5) मG, ".व@यमान .व&ध के अधीन पू0तAकार @वारा" शWदX के ]थान पर ".व@यमान

.व&ध के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी र[0त मG, जो .व7हत क= जाए, पू0तAकार

@वारा” शWद रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायGगे;

(ङ) उपधारा (6) मG, "0नयत 7दन को" शWदX के पSचात् “ऐसे समय के भीतर और ऐसी र[0त मG,

जो .व7हत क= जाए” शWद अंतः]था.पत Dकए जाएंगे और अंतः]था.पत Dकए गए समझे

जाएंगे;

(च) उप-धारा (7) मG, ".व7हत क= जाने वाल[ र[0त मG" शWदX के ]थान पर, "ऐसे समय के भीतर

और ऐसे र[0त मG, जो .व7हत क= जाए" शWद रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायGगे;

29. धारा 168 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 168 क= उपधारा (2) मे ‘‘धारा 39” शWदX और अंकX के पSचात्

‘‘धारा 44 क= उपधारा (1), धारा 52 क= उपधारा (4) और धारा 52 क= उपधारा (5)” शWद,

अंक और कोYठक अंतः]था.पत Dकए जाएंगे।

30. नई धारा 168 क का अंतः6थापन।

मूल अ&ध0नयम, 2017 क= धारा 168 के बाद, 0न!न1ल2खत धारा अंतः]था.पत क= जायेगी,

अथाAत् -

'168 क. .वशेष पuरि]थ0तयX मG समय-सीमा बढ़ाने क= सरकार क= शिmत।

(1) इस अ&ध0नयम मG अंतA.वYट Dकसी बात के होते हुए भी Dकसी अCkया1शत घटना के

कारण सरकार पuरषद क= अनुशंसा पर, अ&धसूचना @वारा इस अ&ध0नयम मG .व0न7दAYट

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

अथवा .व7हत अथवा अ&धसू&चत कारAवाई समय सीमा के अधीन पूणA नह[ं होने अथवा इसका

पालन नह[ं होने के कारण समय-सीमा को .व]ताuरत कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के तहत के अधीन अ&धसूचना जार[ करने क= शिmत के अंतगAत इस

अ&धसूचना को भूतलtी Cभाव से लागू करने क= शिmत शा1मल होगी, जो इस अ&ध0नयम

के Cवृत होने क= 0त&थ के पूवA क= नह[ं होगी ।

]पYट[करण - इस खंड के Cयोजन के 1लए अ1भlयिmत "अCkया1शत घटना" से अ1भCेत है-

यु, महामार[, बाढ़, सूखा, अिˆन, चवात, भूकंप या अMय Cाकृ0तक आपदा अथवा अMयथा

इस अ&ध0नयम के Dकसी भी Cावधान के कायाAMवयन को Cभा.वत करनेवाले मामले।

31. धारा 171 का संशोधन

मूल अ&ध0नयम क= धारा 171 क= उपधारा (3) के पSचात् 0न!न1ल2खत उप-धारा अंतः]था.पत

Dकया जाएंगा, अथाAत्:-

“(3क) जहां उmत उपधारा क= अपेtानुसार जांच करने के पSचात् उपधारा (2) मG

0न7दAYट Cा&धकरण इस 0नYकषA पर पहुंचता है Dक Dकसी रिज]Z[कृत lयिmत ने उपधारा (1) के अधीन

मुनाफाखोर[ क= है, वहां ऐसा lयिmत इस Cकार मुनाफाखोर[ क= गई रकम के दस C0तशत के बराबर

शाि]त का संदाय करने का दायी होगा:

परंतु ऐसी कोई शाि]त उ@हणीय नह[ं होगी य7द मुनाफाखोर[ क= रकम को Cा&धकरण

@वारा आदेश पाuरत Dकए जाने क= तार[ख से तीस 7दन के भीतर जमा करा 7दया गया है।

6प8ट9करण- इस धारा के Cयोजन के 1लए ‘‘मुनाफाखोर[” पद से ऐसी रकम अ1भCेत है,

िजसे माल या सेवा या दोनX के Cदाय पर कर क= दर मG कमी का फायदा या इनपुट कर Ckयय का

फायदा माल या सेवा या दोनX क= क=मत मG कमी क= अनुLपता के माqयम से CािeतकताA को नह[ं

देने के कारण अवधाuरत Dकया गया है।’’।

32. धारा 172 का संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= धारा 172 मG, उपधारा (1) के परंतुक मG, "तीन साल"

शWदX के ]थान पर, "पांच साल" शWद रखे जाएंगे।

33. अनुसूची II मK संशोधन- मूल अ&ध0नयम क= अनुसूची II क= C.विYट 4 मG, “जो Dकसी C0तफल के

1लए है या नह[ं है” दोनX ]थानX पर, जहाँ वे आते हw, शWदX का लोप Dकया जाएगा और 1

जुलाई, 2017 से लोप Dकया गया समझा जाएगा।

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

34.

क.तपय मामलG मK राLय कर के उदNहण और संNहण से भूतल1ी छूट-

1. झारखंड माल और सेवा कर अ&ध0नयम, 2017 क= धारा 9 क= उपधारा (1) के अधीन

शिmतयX का Cयोग करते हुए, पuरष@ क= 1सफाuरशX पर झारखंड सरकार (वा2ण6य-कर

.वभाग) @वारा 0नगAत अ&धसूचना संया -1/2017 रा6य कर (दर) िजसे एस. ओ. सं. 31

7दनांक - 29 जून, 2017 मG 0न7हत Dकसी बात के होते हुए भी, -

(i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाल[ और 30 1सतंबर, 2019 को समाeत होने वाल[

(दोनX 7दन सि!म1लत) अव&ध के दौरान (शीषAक 2301 के अंतगAत आने वाले) मत]य

आहार के Cदाय के संबंध मG कोई रा6य कर उ@गृह[त या संगृह[त नह[ं Dकया जाएगा;

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाल[ और 31 7दसंबर, 2018 को समाeत होने वाल[

(दोनX 7दन सि!म1लत) अव&ध के दौरान (शीषAक 8483 अंतगAत आने वाल[) 0घन‹, प7हए

और अMय पुजo के संबंध मG और (शीषAक 8432, 8433 और 8436 के अंतगAत आने

वाल[) कृ.ष संबंधी मशीनर[ के पुजo के उपयोग के संबंध मG छह C0तशत क= दर पर

रा6य कर उ@गृह[त या संगृह[त Dकया जाएगा।

ऐसे सभी करX का कोई C0तदाय नह[ं Dकया जायेगा, िजMहG संगृ7हत Dकया गया है

DकMतु जो इस Cकार संगृ7हत नह[ं Dकए गए होते, य7द उपधारा (1) सभी तािkवक समयX पर

Cवृkत हुई होती।

35.

झारखड माल और सेवा कर अध.नयम कD धारा 11 कD उपधारा (1) के अधीन जार9

अधसूचना एस. ओ. सं0 32, का भूतल1ी Rप से संशोधन

(1) झारखKड माल और सेवा कर अ&ध0नयम, 2017 क= धारा 11 क= उपधारा (1) के अधीन पuरष@

क= 1सफाuरशX पर झारखKड सरकार, के वा2ण6य-कर .वभाग क= अ&धसूचना एस. ओ. सं. 32, ताuरख

29 जून, 2017 क= अनुसची मG म सं. 103 और उससे संबं&धत C.विYटयX के पSचात् 0न!न1ल2खत

म संयांक और C.विYटयX को अंतः]था.पत क= जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलtी Lप से

अंतः]था.पत क= हुई समझी जाएंगी,

अथाAत्:-

(2) उपधारा (1) के CयोजनX के 1लए झारखKड सरकार के पास उmत धारा मG .व0न7दAYट

अ&धसूचना का भूतलtी Lप से इस Cकार संशोधन करने क= शिmत होगी और होनी समझी जाएगी

मानो झारखKड सरकार के पास उmत अ&ध0नयम, क= धारा 11 क= उपधारा (1) के अधीन उmत

अ&धसूचना का भूतलtी Lप से संशोधन करने क= शिmत सभी तािkवक समयX पर थी।

1 2 3

“103क 26 यूरे0नयमअय]कसां„”।

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(3) कोई C0तदाय सभी ऐसे करX, िजMहG सं7हत Dकया गया है, Dकंतु जो संह[त नह[ं Dकए

गए होते य7द उपधारा (1) मG 0न7दAYट अ&धसूचना सभी तािkवक समयX पर Cवृkत हुई होती, मG से

नह[ं Dकया जाएगा।

36. .नरसन एवं SयावृिUतयाँ :- झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अqयादेश, 2019, झारखंड

माल और सेवा कर (संशोधन) अqयादेश, 2020 एवं झारखंड माल और सेवा कर (क0तपय

CावधानX मे छूट) अqयादेश, 2020 को एतद @वारा 0नर1सत Dकया जाता है। ऐसे 0नरसन के होते

हुए भी उmत अqयादेश के @वारा अथवा के अंतगAत Cदkत शिmतयX का Cयोग करते हुए 0नगAत

आदेश, अ&धसूचनाएं एवं अMय कोई भी कायAवाह[ या अMय कोई कायA इस अ&ध0नयम @वारा या

के अंतगAत Cदkत शिmतयX के अधीन Dकया गया था, क= गयी समझी जाएगी, मानो यह

अ&ध0नयम उस 7दन Cवृkत था, िजस 7दन यह कायA Dकया गया था, अथवा कारAवाई क= गयी थी।

झारखंड रा6यपाल के आदेश से,

संजय साद,

Cधान स&चव-सह-.व&ध परामश‹

.व&ध .वभाग, झारखंड, राँची ।

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

वध (वधान) वभाग

--------

अधसूचना

18 नव!बर, 2020

संया-एल0जी0-11/2017-382/लेज0 झारखंड .वधान मंडल @वारा यथा पाuरत और माननीय रा6यपाल

@वारा 7दनांक-07/11/2020 को अनुमत झारखKड मूgयव.Aत कर (संशोधन) अ&ध0नयम, 2020 का 0न!नांDकत

अंेजी अनुवाद झारखंड रा6यपाल के Cा&धकार से इसके @वारा Cका1शत Dकया जाता है िजसे भारत का सं.वधान

के अनु~छेद 348 के खंड (3) के अधीन उmत अ&ध0नयम का अंेजी भाषा मG Cा&धकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020

(Jharkhand Act No. 08, 2020)

An Act, to amend Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act 12, 2017).

Be it enacted by the Legislature of Jharkhand in the Seventy one year of the Republic of India as

follows -

Short title and commencement -

(1) This Act may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of State of Jharkhand.

(3) Save as otherwise provided in this Act, -

(i) Sections 2 (1), 3(1), 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

29, 31 and 35 of this Act shall be deemed to have come into force on 30^th December, 2019.

(ii) Sections 2(2), 3(2), 4, 7, 8, 9, 15, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 and 36 shall come into

force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of section 2 – (1) In section 2 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act,

2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in clause (4), after the words “the Appellate

Authority for Advance Ruling,”, the words “the National Appellate Authority for Advance

Ruling,” shall be inserted.

(2)

In section 2 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, in clause (114), for

clauses (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;”.

Amendment of section 10 – (1) In section 10 of the Principal Act,––

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(a) in sub-section (1), after the second proviso, the following Explanation shall be inserted,

namely:—

“Explanation.––For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services

provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is

represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the

value of turnover in a State.”;

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (d), the word ‘‘and’’ occurring at the end shall be omitted;

(ii) in clause (e), for the word ‘‘Council:’’, the words ‘‘Council; and’’ shall be substituted;

(iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:––

“(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:”;

“(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the

provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to

pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding

financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him

under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be

prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in State, if he is not––

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this

Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the

Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent

Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be

eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to

pay tax under this sub-section.”;

(d) in sub-section (3), after the words, bracket and figure “under sub-section (1)” at both the

places where they occur, the words, brackets, figure and letter “or sub-section (2A), as the

case may be,” shall be inserted.

(e) in sub-section (4), after the words, brackets and figure “of sub-section (1)”, the words,

brackets, figure and letter “or, as the case may be, sub-section (2A), shall be inserted.

(f) in sub-section (5), after the words, brackets and figure “under sub-section (1)”, the

words, brackets, figure and letter “or sub-section (2A), as the case may be,” shall be inserted.

(g) after sub-section (5), the following Explanations shall be inserted, namely:-

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

Explanation 1. - For the purposes of computing aggregate turnover of a person for

determining his eligibility to pay tax under this section, the expression “aggregate turnover”

shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial

year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include

the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or

advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2. - For the purposes of determining the tax payable by a person under this

section, the expression “turnover in State” shall not include the value of following supplies,

namely:-

supplies from the first day April of a financial year up to the date when such person becomes

liable for registration under this Act; and

exempt supply of services provided by way of extending deposits, loan or advances in so far

as the consideration is represented by way of interest or discount.’

(2) In section 10 of the Principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the

words “of goods”, the words “or services” shall be inserted.

Amendment of section 16 - In section 16 of the Principal Act, in sub-section (4), the words

“invoice relating to such” shall be omitted

Amendment of section 22 - In section 22 of the Principal Act, in sub-section (1), after the

second proviso, the following shall be inserted, namely:-

“Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council,

enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupee to such amount not exceeding forty

lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to

such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation. - For the purpose of this sub-section, a person shall be considered to be

engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services

provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is

represented by way of interest or discount.”.

Amendment of section 25

In section 25 of the Principal Act, after sub-section (6), the following sub-section shall be

inserted, namely.”.

“(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of

possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be

prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such

person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as

Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of

possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification,

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of

this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible

for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar

number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council,

specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual

shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the

Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall,

in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of

possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such

number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees,

authorized representative, authorized signatory and such other class of persons, in such

manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said

notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the

Aadhaar number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means

of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the

Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall

not apply to such person or class of persons or part of the State, as the Government may, on

recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation – For the purposes of this section, the expression “Aadhaar number” shall

have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted

Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.”.

Amendment of section 29 - In section 29 of the Principal Act, in sub-section (1), for clause

(c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or

intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25;”.

10.

Amendment of section 30 - In section 30 of the Principal Act, in sub-section (1), for the

proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be

recorded in writing, be extended,-

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a

period not exceeding thirty days;

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period

specified in clause (a).”.

11.

Amendment of section 31 - In section 31 of the Principal Act, in sub-section (2), for the

proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the Government may, on the recommendation of the Council, by notification, -

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be

issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in

respect of which -

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax

invoice; or

(ii) Tax invoice may not be issued.”.

12.

Insertion of new section 31A (Facility of digital payment to recipient)

After section 31 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“31A. The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of

registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient

of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make

payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may

be prescribed.”.

13.

Amendment of section 39 - In section 39 of the Principal Act, -

a. for sub-section (1) and (2), the following sub-section shall substituted, namely: -

“(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident

taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or

section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of

inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable,

tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be

prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify

certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof,

subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each

financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such

form and manner, and within such time, as may be prescribed.”,

b. for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-

section (1) other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-

section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last

date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-

section (1), shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward

supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other

particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be

prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub section (2)

shall pay to the Government , the tax due taking into account turnover in the State, inward

supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter,

in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,”.

14.

Amendment of section 44

In section 44 of the Principal Act, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted,

namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for

reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual

return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of

Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

15.

Amendment of section 49

In section 49 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-sections shall be

inserted, namely:-

“(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest,

penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the

electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, or cess, in such form and

manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such

transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the

same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).”.

16.

Amendment of section 50

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

In section 50 of the Principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted,

namely:-

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax

period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance

with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement

of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied

on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.”.

17.

Amendment of section 51 - In section 51 of the Principal Act, -

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: -

“(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner

as may be prescribed.”.

(b) sub-section (4) shall be omitted.”.

18.

Amendment of section 52 –

In section 52 of the Principal Act, -

(i) In sub-section (4), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by

notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered

persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of

Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

(ii) In sub-section (5), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendation of the Council and for

reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual

statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of

Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

19.

Insertion of new section 53A (Transfer of certain amounts)

After section 53 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“53A. Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act

to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act or under the

Integrated Goods and Services Tax Act or under the Goods and Services Tax (Compensation

to State) Act, the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax

account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash

ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.”.

20.

Amendment of section 54

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

In section 54 of the Principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be

inserted, namely:-

“(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State tax, the Government

shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.”.

21.

Amendment of section 95

In section 95 of the Principal Act, -

(i)

in clause (a), -

(a)

After the words “Appellate Authority”, the words “or the National

Appellate Authority” shall be inserted;

(b)

After the words and figures “of section 100” the words, figures and

letter “or of section 101C” shall be inserted;

(ii) After clause (e), the following clause shall be inserted, namely,-

‘(f) “National Appellate Authority” means the National Appellate Authority for Advance

Ruling referred to in section 101A.’.

22.

Insertion of new sections 101A, 101B, and 101C

After section 101 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“101A. (1) Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National

Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods

and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance

Ruling under this Act.”.

(2) The National Appellate Authority shall consists of –

(i) the President, who has been a Judge of the Supreme Court or is or has been the

Chief Justice of a High Court, or is or has been a Judge of a High Court for a period not less

than five years;

(ii) a Technical Member (Centre) who is or has been a member of Indian Revenue

(Customs and Central Excise) Service, Group A, and has completed at least fifteen years of

service in Group A;

(ii) a Technical Member (State) who is or has been an officer of the State Government

not below the rank of Additional Commissioner of Value Added Tax or the Additional

Commissioner of State tax with at least three years of experience in the administration of an

existing law or the State Goods and Services Tax Act or in the field of finance and taxation.

(3) The President of the National Appellate Authority shall be appointed by the Government

after consultation with the Chief Justice of India or his nominee;

Provided that in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the

President by the reason of his death, resignation or otherwise, the senior most Member of the

National Appellate Authority shall act as the President until the date on which a new President,

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appointed in accordance with the provisions of this Act to fill such vacancy, enters upon his

office:

Provided further that where the President is unable to discharge his functions owing to

absence, illness or any other cause, the senior most Member of the National Appellate

Authority shall discharge the functions of the President until the date on which the President

resumes his duties.

(4) The Technical Member (Centre) and Technical Member (State) of the National Appellate

Authority shall be appointed by the Government on the recommendations of a Selection

Committee consisting of such persons and in such manner as may be prescribed.

(5) No appointment of the Member of the National Appellate Authority shall be invalid merely

by the reason of any vacancy or defect in the constitution of the Selection Committee.

(6) Before appointing any person as the President or Members of the National Appellate

Authority, the Government shall satisfy itself that such person does not have any financial or

other interests which are likely to prejudicially affect his functions as such President or

Member.

(7) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the President and the

Members of the National Appellate Authority shall be such as may be prescribed:

Provided that neither salary and allowances nor other terms and conditions of service of

the President or Members of the National Appellate Authority shall be varied to their

disadvantage after their appointment.

(8) The President of the National Appellate Authority shall hold office for a term of three years

from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years,

whichever is earlier and shall also be eligible for reappointment.

(9) The Technical Member (Centre) or Technical Member (State) of the National Appellate

Authority shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his

office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall also be

eligible for reappointment.

(10) The President or any Member may, by notice in writing under his hand addressed to the

Government, resign from his office:

Provided that the President or Member shall continue to hold office until the expiry of

three months from the date of receipt of such notice by the Government, or until a person duly

appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office,

whichever is the earliest.

(11) The Government may, after consultation with the Chief Justice of India, remove from the

office such President or Member, who –

(a) has been adjudged an insolvent; or

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(b) has been convicted or an offence which, in the opinion of such Government involves

moral turpitude; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his

functions as such President or Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the

public interest:

Provided that the President or the Member shall not be removed on any of the ground

specified inn clauses (d) and (e), unless he has been informed of the charges against him and

has been given an opportunity of being heard.

(12) Without prejudice to the provisions of sub-section (11), the President and Technical

Members of the National Appellate Authority shall not be removed from their office except by

an order made by the Government on the ground of proven misbehavior or incapacity after an

inquiry made by a Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India on a

reference made to him by the Government and such President or Member had been given an

opportunity of being heard.

(13) The Government, with the concurrence of the Chief Justice of India, may suspend from

office, the President or Technical Members of the National Appellate Authority in respect of

whom a reference has been made to the Judge of the Supreme Court under sub-section (12)

(14) Subject to the provision of article 220 of the Constitution, the President or Member of the

National Appellate Authority, on ceasing to hold their office, shall not be eligible to appear, act

or plead before the National Appellate Authority where he was the President or, as the case

may be, a Member.

101B. (1) Where, in respect of the questions referred to in sub-section (2) of section 97,

conflicting Advance Rulings are given by the Appellate Authorities of two or more States or

Union territories or both under sub-section (1) or sub-section (3) of section 101, any officer

authorised by the Commissioner or an applicant, being distinct person referred to in section 25

aggrieved by such Advance Ruling, may prefer an appeal to National Appellate Authority:

Provided that the officer shall be from the States in which such Advance Rulings have

been given.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the

date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants,

concerned officers and jurisdictional officers:

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Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period

of ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is

communicated to the concerned officer or the jurisdictional officer:

Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the

appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said

period of thirty days, or as the case may be, ninety days, allow such appeal to be presented

within a further period not exceeding thirty days.

Explanation – For removal of doubts, it is clarified that the period of thirty days or as the

case may be, ninety days, shall be counted from the date of communication of the last of the

conflicting rulings sought to be appealed against.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and

verified in such manner as may be prescribed.

101C. (1) The National Appellate Authority may, after giving an opportunity of being

heard to the applicant, the officer authorized by the Commissioner, all Principal Chief

Commissioners, Chief Commissioners of Central tax and Chief Commissioner and

Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union

territory tax of all Union territories, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the

rulings appealed against.

(2) If the members of the National Appellate Authority differ in opinion on any point, it

shall be decided according to the opinion of the majority.

(3) The order referred to in sub-section (1) shall be passed as far as possible within a

period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 101B.

(4) A copy of the Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority shall

be duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed and shall

be sent to the applicant, the officer authorized by the Commissioner, the Board, the Chief

Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and

Commissioner of Union territory tax of all Union territories and to the Authority or Appellate

Authority, as the case may be, after such pronouncement.”.

21.

Amendment of section 102

In section 102 of the Principal Act, in the opening portion, -

(a). after the words “Appellate Authority”, at both the places where they occur, the words

“or the National Appellate Authority” shall be inserted;

(b). after the words and figures “or section 101”, the words, figures and letter “or section

101C, respectively,” shall be inserted;

(c). for the words “or the appellant”, the words “appellant, the Authority or the Appellate

Authority” shall be substituted.

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22.

Amendment of section 103

In section 103 of the Principal Act, -

(i) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: -

“(1A) The Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under

this Chapter shall be binding on –

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section

(1) of section 101B and all registered persons having the same Permanent

Account Number issued under the Income – tax Act, 1961;

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants

referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent

Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.”;

(ii) in sub- section (2), after the words, brackets and figure “in sub-section (1)”, the words,

brackets, figure and letter “and sub-section (1A)” shall be inserted.

23.

Amendment of section 104

In section 104 of the Principal Act, in sub-section (1), –

a. after the words “Authority or the Appellate Authority”, the words “or the National

Appellate Authority” shall be inserted.

b. after the words and figures “ of section 101”, the words, figures and letter “or under

section 101C” shall be inserted.

24.

Amendment of section 105

In section 105 of the Principal Act, -

a. for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:

“Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.”,

b. in sub-section (1), after the words “Appellate Authority”, the words “or the National

Appellate Authority” shall be inserted.

c. in sub-section (2), after the words “Appellate authority”, the words “or the National

Appellate Authority” shall be inserted.

25.

Amendment of section 106

In section 106 of the Principal Act, -

a. for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:

“Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.”,

b. after the words “Appellate authority”, the words “or the National Appellate Authority”

shall be inserted.

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26.

Amendment in section 122 – In section 122 of the Principal Act, after sub-section (1), the

following sub-section shall be inserted, namely:-

“(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or

clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be

liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or

passed on.”.

27.

Amendment of section 132 - In section 132 of the Principal Act, in sub-section (1),-

(i) for the words “Whoever commits any of the following offences”, the words “Whoever

commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of any of the following

offences” shall be substituted;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

“(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently

avails input tax credit without any invoice or bill;”;

(iii) in sub-clause (e), the words, “fraudulently avails input tax credit” shall be omitted.

28.

Amendment of section 140 - In section 140 of the Principal Act, with effect from the 1^st day of

July, 2017, -

(a) In sub-section (1), after the words “existing law”, the words “within such time and” shall be

inserted and shall be deemed to have been inserted;

(b) in sub-section (2), after the words “appointed day”, the words “within such time and” shall

be inserted and shall be deemed to have been inserted;

words “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as

may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been

substituted;

(d) in sub-section (5), for the words “existing law” the words “existing law, within such time and

in such manner as may be prescribed” shall be substituted and shall be deemed to have

been substituted;

(e) in sub-section (6), for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the

words “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as

may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been

substituted;

(f) in sub-section (7), for the words “in such manner”, the words “within such time and in such

manner” shall be substituted and deemed to have been substituted.

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29.

Amendment of section 168

In section 168 of the Principal Act, in sub-section (2), after the word and figures

“section 39”, the word, brackets and figures “sub-section (1) of section 44, sub-section (4) and

(5) of section 52,” shall be inserted.

30.

Insertion of new section 168A - After section 168 of the Principal Act, 2017, the following

section shall be inserted, namely:-

‘168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the

recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in,

or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be

completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give

retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of

commencement of this Act.

Explanation, - For purpose of this section, the expression “force majeure” means a

case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any

other calamity caused by nature or otherwise affecting the

implementation of any of the provisions of this Act.’.

31.

Amendment of section 171

In section 171 of the Principal Act, after sub-section (3), the following sub section shall

be inserted, namely:-

‘(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as

required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has

profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten

per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within

thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation - For the purpose of this section, the expression “profiteered shall mean the

amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply

of goods and services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of

commensurate reduction in the price of the goods and services or both.’.

32.

Amendment of section 172 - In section 172 of the Principal Act, in sub-section (1), in the

proviso, for the words “three years”, the words “five years” shall be substituted.

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33.

Amendment to Schedule II - In schedule II to the Principal Act, in paragraph 4, the words

“whether or not for a consideration,” at both the places where they occur, shall be omitted and

shall be deemed to have been omitted with effect from the 1^st Jul, 2017.

34.

Retrospective exemption from, or levy or collection of, state tax in certain cases - (1)

Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Jharkhand

(Commercial Taxes Department) Notification No. – 1/2017 State Tax(Rate) dated the 29^th

June, 2017, vide S.O. No. 31 Dated – 29^th June 2017 issued by the Jharkhand Government,

on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of

section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, -

no state tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling

under heading 2301), during the period commencing from the 1^st day of July, 2017

and ending with the 30^th day of September, 2019 (both days inclusive);

ii. state tax at the rate of six per cent. shall be levied or collected in respect of supply

of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of

agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the

period commencing from the 1^st day of July, 2017 and ending with the 31^st day of

December, 2018 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would

not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

35.

Amendment of notification S.O. No. 32 issued under sub-section (1) of Jharkhand

Goods and Services Tax Act, retrospectively

(1) in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department,

S.O. No. 32, dated the 29^th June, 2017, issued by the Jharkhand Government on the

recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods

and Services Tax Act, 2017, in the Schedule, after S.No.103 and the entries relating thereto,

the following S. No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted

retrospectively with effect from the 1^st day of June, 2017, Namely :-

(1)

(2)

(3)

“103A

Uranium Ore Concentrate

2) For the purposes of sub-section (1), the Jharkhand Government shall have and shall

be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (1) with

retrospective effect as if the Jharkhand Government had the power to amend the said

notification under sub- section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material

times.

झारखKड गजट(असाधारण) मंगलवार, 24 नव!बर, 2020

(3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would

not have been so collected, if the notification referred to in sub-section (1) had been in force at

all material times.

Under Article 213, Clause (1) of the Constitution of India, this Ordinance is promulgated by me

36.

Repeal and Saving: The Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019,

The Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 and The Jharkhand

Goods and Services Tax (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 is hereby

repealed. Notwithstanding such repeal, all rules, orders and notifications published,

proceedings and any other action taken in the exercise of powers conferred by or under the

said Act shall be deemed to have been done or taken in exercise of power conferred by or

under this Act, as if, this act was in force on the day on which such thing were done or action

taken.

झारखंड रा6यपाल के आदेश से,

संजय साद,

Cधान स&चव-सह-.व&ध परामश‹

.व&ध .वभाग, झारखंड, राँची।

--------

झारखKड राजक=य मु„णालय

झारखKड राजक=य मु„णालय, राँची @वारा Cका1शत एवं मु7„त

राँची @वारा Cका1शत एवं मु7„त,

झारखKड गजट

झारखKड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 581 -- 50