झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

3 पौष , 1943 (श०)

सं" या– 661 राँची, शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अ3धसूचना

24 ,दस.बर, 2021

संया-एल०जी०-05/2021-99—लेज० झारखंड 8वधान मंडल का :न.नल;खत अ3ध:नयम िजस पर

माननीय रा=यपाल ,दनांक-21/12/2021 को अनुम:त दे चुक? है, इसके वारा सवCसाधारण कD सूचना के

लए काशत Fकया जाता है ।

झारख ड रा"य के %नजी &े' म) *थानीय उ-मीदवार/ का %नयोजन अध%नयम, 2021

(झारख ड अध%नयम संया-14, 2021)

झारख ड रा"य म) %नयो4ता 6वारा %नजी &े' म) *थानीय उ-मीदवार/ का पचह:तर ;%तशत %नयोजन

तथा उससे संबि?धत या उसके आनुषंगक मामल/ के Cलए उपबंध करने हेतु अध%नयम ।

भारत गणरा=य के बहIतरव? वषC म? झारखड रा=य 8वधानमंडल वारा :न.नल;खत Jप म? यह

अ3ध:नयमत हो :-

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

1. संD&Eत नाम, व*तार एवं ;ार-भ :-

(1) यह अ3ध:नयम झारखड रा=य के :नजी MेN म? Oथानीय उ.मीदवारR का :नयोजन

अ3ध:नयम, 2021 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका 8वOतार स.पूणC झारखड रा=य म? होगा। यह अ3ध:नयम वैसे दुकानR, :तSठानR,

खदानR, उप*मR, उयोगR, कंप:नयR, सोसाइ,टयR, UयासR, सीमत दा:यIव भागीदारV फ़मX,

भागीदारV फमC और दस या दस से अ3धक [यि\तयR का :नयोजन करने वाले Fकसी

[यि\त और Fकसी संOथा, जो सरकार वारा, समय-समय पर अ3धसू3चत कD जाए, पर

लागू होगा ।

(3) यह ऐसी :त3थ से लागू होगा जो रा=य सरकार, राजपN म? अ3धसूचना वारा,

8व:न,दCSट करे ।

2. पGरभाषाएँ:-

इस अ3ध:नयम म?, जब तक संदभC से अUयथा अपे^Mत न हो,-

(क) “अपीलJय ;ाधकार” से अभेत है, :नदेशक, :नयोजन एवं शMण, झारखड सरकार;

(ख) “;ाधकृत पदाधकारJ” से अभेत है, संबिUधत िजला :नयोजन पदा3धकारV/:नयोजन

पदा3धकारV;

(ग) “अCभLहत पदाधकारJ” से अभेत है, संबिUधत िजला के उपायु\त;

(घ) “अCभLहत पोटNल” से अभेत है, धारा 3 तथा 4 के अधीन Oथानीय उ.मीदवारR तथा

कमCचाdरयR के पंजीकरण के योजन के लए 8वशेष Jप से JपांFकत तथा अभ,हत कोई

पोटCल;

(ङ) “%नयो4ता” से अभेत है, लघु तथा मfयम उयम 8वकास अ3ध:नयम, 2006 कD धारा 2

(ङ) म? पdरभा8षत उप*म अथवा उयोग (8वकास एवं 8व:नयमन) अ3ध:नयम, 1951 कD

धारा 3 (घ) म? उप*म के Jप म? पdरभा8षत उयोग अथवा कंपनी अ3ध:नयम, 2013

(2013 का केUhVय अ3ध:नयम 18) के अधीन पdरभा8षत कोई कंपनी अथवा सोसाइटV

रिजOjेशन अ3ध:नयम, 1860 (1860 का केUhVय अ3ध:नयम 21) अथवा सीमत दा:यIव

भागीदारV अ3ध:नयम, 2008 (2009 का केUhVय अ3ध:नयम 6) के अधीन यथा पdरभा8षत

कोई सीमत दा:यIव भागीदारV फमC अथवा भारतीय Uयास अ3ध:नयम, 1882 (1882 का

केUhVय अ3ध:नयम 2) के अधीन यथा पdरभा8षत कोई Uयास अथवा भारतीय भागीदारV

अ3ध:नयम, 1932 (1932 का केUhVय अ3ध:नयम 9) के अधीन यथा पdरभा8षत कोई

भागीदारV फमC अथवा 8व:नमाCण के योजन अथवा कोई सेवा उपलkध करवाने के लए

वेतन, मजदूरV या अUय पाdरlमक पर दस या दस से अ3धक [यि\तयR का :नयोजन

करने वाला कोई [यि\त अथवा ऐसी संOथा, जो सरकार वारा, समय-समय पर,

अ3धसू3चत कD जाए।

इसम? केUhVय सरकार या रा=य सरकार के उप*म शामल नहVं हRगे; FकUतु क? h

सरकार अथवा रा=य सरकार के :तSठानR/उप*मR म? बाmय nोत से सेवा उपलkध कराने

वालV संOथा पर इस अ3ध:नयम के ावधान लागू हRगे;

(च) “सरकार” से अभेत है, झारखड रा=य सरकार;

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

(छ) “Oथानीय उ.मीदवार” से अभेत है, सरकार वारा समय-समय पर अ3धसू3चत वैसे

उ.मीदवार जो झारखड रा=य का :नवासी हो तथा अभ,हत पोटCल पर पंजीकृत हR;

3. अ%नवायN पंजीकरण :-

Iयेक :नयो\ता, इस अ3ध:नयम के लागू होने के तीन मास के भीतर, अभ,हत पोटCल

पर q. 40,000/- (चालVस हजार Jपये) से अन3धक या सरकार वारा, समय-समय पर, यथा

अ3धसू3चत अ3धसीमा तक सकल मासक वेतन या मजदूरV ाrत करने वाले ऐसे कमCचाdरयR

को पंजीकृत करेगा:

परंतु Fकसी भी :नयो\ता वारा कोई भी [यि\त तब तक :नयोिजत या लगाया

नहVं जाएगा, जब तक ऐसे सभी कमCचाdरयR का पंजीकरण अभ,हत पोटCल पर पूरा नहVं Fकया

जाता है ।

OपSटVकरण – इस अ3ध:नयम कD धारा 3 तथा 4 के योजनR के लए, अभ,हत पोटCल पर

पंजीकरण के लए वह F*या होगी जो सरकार वारा, समय-समय पर, अ3धसू3चत :नयमR के

अधीन 8व,हत कD जाय ।

4. *थानीय उ-मीदवार/ कQ भतR:-

(i)

इस अ3ध:नयम के ार.भ के बाद Iयेक :नयो\ता q. 40,000/- (चालVस हजार Jपये)

से अन3धक या सरकार वारा, समय-समय पर, यथा अ3धसू3चत अ3धसीमा तक सकल

मासक वेतन या मजदूरV वाले ऐसे पदR, जो अ3धसू3चत होने कD :त3थ को dर\त हR एवं

उसके उपरांत उIपUन कुल dरि\त का पचहIतर :तशत पदR पर Oथानीय उ.मीदवारR को

:नयोिजत करेगा।

(ii)

उ\त 8व3ध से Oथानीय उ.मीदवारR के :नयोजन के *म म? संबिUधत :तSठान के

अ3धSठापन के कारण 8वOथा8पत, संबिUधत िजला के Oथानीय उ.मीदवार तथा समाज के

सभी वगX के :त:न3धतIव को fयान म? रखा जाएगा ।

(iii)

परंतु यह Fक कोई भी Oथानीय उ.मीदवार, इस अ3ध:नयम के अधीन लाभR के उपभोग

हेतु तब तक पाN नहVं होगा जब तक वह अपने आप को अभ,हत पोटCल पर पंजीकृत

नहVं करवा लेता/लेती है ।

5. छूट :-

(1) :नयो\ता, ऐसे पN एवं रV:त, जो 8व,हत कD जाए, वारा अभ,हत पदा3धकारV को

आवेदन कर धारा 4 कD अपेMा से छूट का दावा कर सकता है, जहां वां:छत कौशल,

योuयता या :नपुणता के Oथानीय उ.मीदवारR कD पयाCrत सं"या उपलkध नहVं है ।

(2) अभ,हत पदा3धकारV कD अfयMता म? िजला Oतर पर एक जांच सम:त ग,ठत होगी

िजसके :न.न सदOय हRगे :-

(i) संबिUधत संOथा, िजस Oथान पर अ3धSठा8पत हो, उ\त Oथान से संबिUधत

Oथानीय 8वधायक अथवा नामत :त:न3ध;

(ii) उप 8वकास आयु\त;

(iii) िजस अंचल के अंतगCत संOथा अ3धSठा8पत हो, उस अंचल के अंचला3धकारV;

(iv) संबिUधत िजले के lम अधीMक;

(v) संबिUधत िजले के िजला :नयोजन पदा3धकारV

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

(3) अभ,हत पदा3धकारV िजला OतरVय जांच सम:त के जांच :तवेदन के आधार पर वां:छत

कौशल, योuयता या :नपुणता के Oथानीय उ.मीदवारR कD भतw के लए :नयो\ता वारा

Fकए गए यास का मूxयांकन करने के बाद :नयो\ता के दावे को Oवीकार कर सकता

है/रy कर सकता है या :नयो\ता को :नदेश दे सकता है Fक Oथानीय उ.मीदवारR को

समय-समय पर 8व,हत रV:त से श^Mत कर :नयोिजत करे। अभ,हत पदा3धकारV वारा

इस उप-धारा के तहत Fकए गए Iयेक आदेश को सरकार के अभ,हत पोटCल पर डाला

जाएगा ।

6. %नयो4ता 6वारा GरपोटN ;*तुत करना:-

Iयेक :नयो\ता, dरि\त एवं :नयोजन से संबिUधत Nैमासक :तवेदन अभ,हत पोटCल

पर 8व:न,दCSट पN एवं :त3थ के अनुसार उपलkध करायेगा ।

7. अCभलेख/ तथा द*तावेज/ तक पहुँच, स:यापन करने कQ शि4त:-

(1) धारा 6 के अधीन :नयो\ता वारा Oतुत Fकए गए :तवेदन कD जांच ा3धकृत पदा3धकारV

वारा कD जाएगी ।

(2) ा3धकृत पदा3धकारV को धारा 6 के अधीन Oतुत Fकए गए :तवेदन का सIयापन करने

के योजनR के लए Fकसी :नयो\ता के कkजे म? Fकसी अभलेख, सूचना या दOतावेज़ कD

मांग करने कD शि\तयाँ हRगी ।

(3) ा3धकृत पदा3धकारV, :तवेदन कD जांच करने के बाद, कोई भी आदेश पाdरत कर सकता

है, जो इस अ3ध:नयम के उyे{यR कD अनुपालना करने के लए आव{यक हो

(4) Iयेक :नयो\ता ा3धकृत पदा3धकारV को सभी कार से सहायता दान करेगा और य,द

वह |बना Fकसी उ3चत कारण के ऐसा करने मे 8वफल रहता है तो वह इस अ3ध:नयम के

अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(5) उपधारा (3) एवं (4) के अधीन जारV Fकया गया Iयेक ऐसा आदेश सरकार के अभ,हत

पोटCल पर डाला जाएगा ।

8. अपील :-

(1) धारा 5 के अधीन अभ,हत पदा3धकारV अथवा धारा 7 के अधीन ा3धकृत पदा3धकारV

वारा पाdरत Fकसी आदेश से [य3थत कोई :नयो\ता, ऐसे अपीलVय ा3धकार को साठ ,दन

के भीतर ऐसे ाJप म? तथा ऐसी रV:त, जो 8व,हत कD जाए, म? अपील कर सकता है ।

(2) उप- धारा (1) के अधीन Fकए गए Iयेक अपील के साथ ऐसी फDस लगाई जाएगी जो

8व,हत कD जाए ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अपील कD ािrत के उपरांत अपीलVय ा3धकार, अपीलकताC को

सुनवाई का अवसर ,दये जाने के बाद, साठ ,दन के भीतर अपील का :नपटान करेगा ।

(4) अपीलVय ा3धकार ऐसे आदेश को 8वखं~डत, पुSट या संशो3धत कर सकता है ।

(5) अपीलVय ा3धकार ऐसी F*या का अनुसरण करेगा, जो 8व,हत कD जाए

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

9. सामा?य शाि*त :-

इस अ3ध:नयम म? अभ[य\त Jप से अUयथा उपबं3धत के सवाय, य,द :नयो\ता वारा

इस अ3ध:नयम या इसके अधीन बनाए गए :नयमR केउपबंधR या अ3ध:नयम के अधीन ल;खत

म? ,दए गए Fकसी आदेश का उxलंघन Fकया गया हो, तो वह ऐसी शािOत, जो दस हजार qपए

से कम नहVं होगी, FकUतु िजसे पचास हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, और य,द उxलंघन

दोष स8€ होने के बाद भी जारV रहता है, तो इस कार उxलंघन जारV रहने के समय तक ऐसी

और शािOत, जो Iयेक ,दन के लए एक हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, के लए दायी

होगा ।

10. धारा 3 के उXलंघन के Cलए शाि*त :-

इस अ3ध:नयम म? अभ[य\त Jप से अUयथा उपबं3धत के सवाय, य,द कोई :नयो\ता,

इस अ3ध:नयम कD धारा 3 या इसके अधीन बनाए गए :नयमR के उपबंधR या इसके अधीन

ल;खत म? ,दए गए Fकसी आदेश का उxलंघन करता है, तो वह ऐसी शािOत, जो पचीस हजार

qपए से कम नहVं होगी, FकUतु िजसे एक लाख qपए तक बढ़ाई जा सकती है, और य,द

उxलंघन दोषस8€ होने के बाद भी जारV रहता है, तो इस कार उxलंघन जारV रहने के समय

तक ऐसी और शािOत, जो Iयेक ,दन के लए दो हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, से

दंडनीय Fकसी अपराध का दोषी होगा ।

11. धारा 4 के उXलंघन के Cलए शाि*त:-

इस अ3ध:नयम म? अभ[य\त Jप से अUयथा उपबं3धत के सवाय, य,द कोई :नयो\ता,

इस अ3ध:नयम कD धारा 4 या इसके अधीन बनाए गए FकUहVं :नयमR के उपबंधR या इसके

अधीन ,दए गए ल;खत म? Fकसी आदेश का उxलंघन करता है, तो वह ऐसी शािOत, जो पचास

हजार qपए से कम नहVं होगी, FकUतु िजसे दो लाख qपए तक बढ़ाई जा सकती है, और य,द

उxलंघन दोषस8€ होने के बाद भी जारV रहता है, तो इस कार उxलंघन जारV रहने के समय

तक ऐसी और शािOत, जो Iयेक ,दन के लए पांच हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, से

दंडनीय Fकसी अपराध का दोषी होगा ।

12. धारा 5 के अधीन जारJ Zकए गए %नद[श कQ अव\ा के Cलए शाि*त :-

इस अ3ध:नयम म? अभ[य\त Jप से अUयथा उपबं3धत के सवाय, य,द कोई :नयो\ता,

धारा 5 के अधीन अभ,हत पदा3धकारV वारा Fकए गए ल;खत म? Fकसी आदेश कD अव‚ा

करता है, तो वह ऐसी शािOत, जो पचास हज़ार qपये से कम नहVं होगी, FकUतु िजसे दो लाख

qपए तक बढ़ाई जा सकती है, और य,द उxलंघन दोषस8€ होने के बाद भी जारV रहती है, तो

इस कार उxलंघन जारV रहने के समय तक ऐसी और शािOत, जो Iयेक ,दन के लए पांच

हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय Fकसी अपराध का दोषी होगा ।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

13. अCभलेख इ:याLद के Cम^याकरण और ;*तुत नहJं करने के Cलए शाि*त:-

(1) जो कोई भी :नयो\ता : –

(क) इस अ3ध:नयम या इसके अधीन बनाए गए :नयमो के FकUहVं उपबंधो कD अनुपालना

के स.बUध म? Fकसी दOतावेज के बारे म? झूठे अभलेख Oतुत करता है या

जालसाजी करता है या जानबूझकर कोई झूठा कथन, घोषणा करता है या साƒय

Oतुत करता है या योग करता है; या

(ख) 8ववरण, इUhाज या kयौरे देते हुए जानबूझकर कोई झूठ„ 8ववरणी तैयार करता है,

नो,टस देता है, अभलेख या :तवेदन पdरदIत करता है, तो ऐसे Iयेक अपराध

के लए ऐसी शािOत, जो पचास हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय

होगा ।

(2) जहां उप- धारा (1) के अधीन दंडनीय Fकसी अपराध का दोषस€ Fकया गया कोई [यि\त

उसी उपबंध के अधीन Fकसी अपराध के लए दोबारा दोषस€ ठहराया जाता है, तो वह

ऐसी शािOत, जो दो लाख qपए से कम नहVं होगी, FकUतु जो पांच लाख qपए तक बढ़ाई

जा सकती है, से दंडनीय होगा ।

(क) शाि*त कQ वसूलJ :-

जहाँ धारा-9, 10, 11, 12 एवं 13 के अधीन Fकसी :नयो\ता पर अ3धरो8पत Fकसी

शािOत का संदाय नहVं Fकया जाता ह…, वहाँ ा3धकृत पदा3धकारV ऐसे :नयो\ता से देय

रकम को 8व:न,दCSट करते हुए एक माण पN तैयार कर सकेगा, िजसपर उसके हOताMर

हRगे और उसे उस िजले के उपायु\त/ िजला दंडा3धकारV/ िजला समाहताC को, िजस िजले म?

ऐसा :नयो\ता अपना कारोबार करता है, भेजेगा और उ\त उपायु\त/ िजला दंडा3धकारV/

िजला समाहताC ऐसे माण पN के ाrत होने पर उसम? 8व:न,दCSट रकम को ऐसे :नयो\ता

से वसूल करने के लए वैसे हV अ†सर होगा मानो वह |बहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूलV

अ3ध:नयम, 1914 के तहत भू-राजOव का बकाया हो ।

14. सुनवाई का नोLटस तथा अवसर :-

(1) इस अ3ध:नयम कD धारा 5 या धारा 7 के अधीन कोई भी आदेश तब तक पाdरत नहVं

Fकया जाएगा, जब तक :नयो\ता को सुनवाई का कोई अवसर नहVं दे ,दया गया हो।

(2) इस अ3ध:नयम के अधीन कोई भी शािOत तब तक अ3धरो8पत नहVं कD जाएगी, जब तक

संब€ [यि\त को अभ,हत पदा3धकारV वारा अ3धरो8पत कD जाने वालV Oता8वत शािOत के आधारR

को ल;खत Jप म? सू3चत करने और उसे सुनवाई का अवसर देने का नो,टस नहVं दे ,दया जाता है।

15.

अCभयोजन कQ पGरसीमा और अपराध का सं\ान :-

अनुमडल दंडा3धकारV से अUयून कोई भी Uयायालय इस अ3ध:नयम के अधीन दंडनीय Fकसी

अपराध का सं‚ान तब तक नहVं लेगा, जब तक ा3धकृत पदा3धकारV या अभ,हत पदा3धकारV

वारा क3थत अपराध होने कD जानकारV कD :त3थ से छह मास के भीतर उसके संबंध म? कोई

शकायत नहVं कD जाती है ।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

aयाया – इस धारा के योजनR के लए –

(i) अपराध जारV रहने कD दशा म?, पdरसीमा कD अव3ध, अपराध जारV रहने के दौरान हर समय के

संदभC म? संग;णत कD जाएगी;

(ii) जहां कोई कायC करने के लए, :नयो\ता वारा Fकए गए आवदेन पर समय दान या 8वOताdरत

Fकया जाता है, तो इस कार दान या 8वOताdरत समय कD समािrत :त3थ से पdरसीमा कD

अव3ध संग;णत कD जाएगी।

16.

सcावपूवNक कQ गई कायNवाहJ का संर&ण :-

इस अ3ध:नयम के उपबंधR के अनुसरण म? सˆावपूवCक Fकये गये या कD जाने के लए

आश:यत Fकसी बात के लए Fकसी ा3धकृत पदा3धकारV या अभ,हत पदा3धकारV या ऐसे

ा3धकृत पदा3धकारV या अभ,हत पदा3धकारV के आदेश या :नद‰श के अधीन कायC करने वाले

Fकसी [यि\त या [यि\त-:नकाय के 8वq€ Fकसी Uयायालय म? कोई भी वाद या 8व3धक

कायCवा,हयाँ नहVं हो सक? गी।

17. कLठनाईयां दूर करने कQ शि4त:-

य,द इस अ3ध:नयम के उपबंधR को भावी Jप देने म? कोई क,ठनाई उIपUन होती है, तो

सरकार, इस अ3ध:नयम के ार.भ से दो वषC कD अव3ध के भीतर, राजपN म? काशत आदेश

वारा, इस अ3ध:नयम के उपबंधR से जो असंगत नहVं हो ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे क,ठनाई

दूर करने के लए आव{यक तथा समीचीन तीत हR ।

18. अध%नयम के ;ावधान/ को ;भावी/लागू करने कQ शि4त:-

सरकार इस अ3ध:नयम के ावधानR को लागू करने हेतु समय-समय पर ल;खत :नदेश

या आदेश :नगCत कर सकती है ।

19.

अध%नयम का अeयारोहJ ;भाव होना:-

तIसमय लागू रा=य कD Fकसी अUय 8व3ध म? दV गई Fकसी बात से असंगत या ऐसी 8व3ध के

फलOवJप भाव रखने वालV Fकसी लखत के होते हुए भी, इस अ3ध:नयम के उपबंध का

अfयारोहV भाव होगा ।

20. %नयम बनाने कQ शि4त:-

(1) सरकार, अ3धसूचना वारा, इस अ3ध:नयम के सभी या FकUहVं योजनR को कायाCिUवत

करने के लए :नयम बना सकती है ।

(2) इस अ3ध:नयम के अधीन बनाया गया Iयेक :नयम, इसके बनाए जाने के बाद, छ:

महVने के अUदर रा=य 8वधानमंडल के समM रखा जाएगा ।

झारखंड रा=यपाल के आदेश से,

नCलन कुमार,

धान स3चव-सह-8व3ध परामशw

8व3ध 8वभाग, झारखंड, राँची ।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

वध (वधान) वभाग

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अ3धसूचना

24 ,दस.बर, 2021

संया-एल०जी०-05/2021-100—लेज० झारखंड 8वधान मंडल वारा यथा पाdरत और माननीय

रा=यपाल वारा ,दनांक- 21/12/2021 को अनुमत झारख ड रा"य के %नजी &े' म) *थानीय उ-मीदवार/

का %नयोजन अध%नयम, 2021 का :न.नांFकत अं†ेजी अनुवाद झारखंड रा=यपाल के ा3धकार से

इसके वारा काशत Fकया जाता है, िजसे भारत का सं8वधान के अनुछेद 348 के खंड (3) के अधीन

उ\त अ3ध:नयम का अं†ेजी भाषा म? ा3धकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND STATE EMPLOYMENT OF LOCAL CANDIDATES IN PRIVATE

SECTOR ACT, 2021

(Jharkhand Act, 14, 2021)

An Act to provide seventy-five percent employment of local candidates in private sector by employer in

the State of Jharkhand and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy-second Year of the

Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called "The Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private

Sector Act, 2021”.

(2) It extends to the whole of the State of Jharkhand. This Act applies to such Shops,

Establishments, Mines, Enterprises, Industries, Companies, Societies, Trusts, Limited Liability

Partnership Firms, Partnership Firm and any person employing ten or more persons in private

sector and an entity, as may be notified by the Government, from time to time.

(3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the official

Gazette, specify.

(4)

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “Appellate Authority” means Director, Employment & Training, Government of Jharkhand.

(b) “Authorized Officer” means District Employment Officer/ Employment Officer of the concerned

district.

(d) “Designated portal” means a portal specifically designed and dedicated for the purpose of

registration of local candidates and employees under sections 3 and 4;

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

(e) “Employer” means an Enterprise defined under section 2(e) of the Micro, Small and Medium

Enterprises Development Act, 2006 or Industry as an undertaking as defined under section 3 (d)

of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or Company defined under the

Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a Society registered under the Societies

Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) or a Limited Liability Partnership Firm as defined

under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009) or a Trust as defined

under the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882) or a Partnership Firm as defined under

the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932) or any person employing ten or more

persons or such entity, as may be notified by the Government from time to time, for salary,

wages or other remuneration for the purpose of manufacturing or providing any service;

The Central Government or the State Government enterprises shall not be included in it

but the provisions of this Act shall apply on the organizations providing services through

outsourcing to the Central Government or the State Government establishment/ enterprises.

(f) “Government” means the Government of the State of Jharkhand;

(g) “Local Candidate” means a candidate who is belonging to the State of Jharkhand and

registered on the designated portal as may be notified by Government from time to time.

3. Compulsory registration

Every employer shall, register such employees receiving gross monthly salary or wages not more

than Rs. 40,000/- (Forty Thousand Rupees) or as the limit notified by the Government, from time to

time, on the designated portal, within three months of coming into force of this Act:

Provided that once designated portal is developed and notified, no person shall be employed or

engaged by any employer unless the registration process of all such employees is completed on

the designated portal.

Explanation- For the purpose of section 3 and section 4 of this Act, process of

registration on designated portal shall be such as may be prescribed under the rules

notified by the Government, from time to time.

4. Recruitment of local candidates

(i)

Every employer shall fill up seventy-five percent of the total existing vacancies on the

date of notification of this Act and subsequent thereto by local candidates with respect to

such posts where the gross monthly salary or wages are not more than Rs. 40,000/-

(Forty Thousand Rupees) or as the limit notified by the Government, from time to time.

(ii)

During the process of employment of Local Candidates attention will be given to the

representation of the displaced due to the establishment of the concerned institution,

Local Candidates of the concerned district and all classes of the society.

(iii)

Provided that no local candidate shall be eligible to avail the benefits under this Act

unless he/she registers himself/herself on the designated portal.

5. Exemption

(1) The employer may claim exemption from section 4, where adequate number of local candidates

of the desired skill, qualification or proficiency are not available by applying to the Designated

Officer in such form and manner as may be prescribed.

(2) An inquiry committee will be constituted under the chairmanship of the Designated Officer

consisting of:-

(i)

Member of Legislative Assembly (MLA) of that area, where the concerned

institution is established or his nominated representative.

(ii)

Deputy Development Commissioner (DDC).

(iii)

Circle Officer (CO) of the Circle where the institution is established.

(iv)

Labour Superintendent of the concerned district.

(v)

District Employment Officer of the concerned district.

(3) On the basis of the inquiry report of the district level inquiry committee and after evaluating the

attempt made by the employer to recruit local candidates of the desired skill, qualification or

proficiency the Designated Officer may either accept or reject the claim of the employer or

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

direct the employer to train & employ local candidate in such manner as may be prescribed from

time to time. Every order made by the Designated Officer under this sub-section, shall be

placed on the designated portal of the Government.

6. Employer to furnish Report

Every employer shall furnish a quarterly report about vacancies & employment in such format

& by such date as may be prescribed on the designated portal.

7. Power to access, verify records and documents

(1) The report furnished by the employer under section 6 shall be examined by the Authorized

Officer.

(2) The Authorized Officer shall have powers to call for any record, information or document in the

possession of any employer for the purposes of verifying the report furnished under section 6.

(3) The Authorized Officer, after examination of the report, may pass such order, as it deems fit for

complying with the objectives of this Act.

(4) Every employer shall render all assistance to the Authorized Officer and in case he fails to do so

without any reasonable cause, he shall be guilty of an offence under this Act.

(5) Every such order issued under sub-section (3) and (4) shall be placed on the designated portal

of Government.

8. Appeal

(1) Any employer aggrieved by an order passed by the Designated Officer under section 5 or by the

Authorized Officer under section 7, may within sixty days, prefer an appeal to such Appellate

Authority, in such form and in such manner, as may be prescribed.

(2) Every appeal preferred under sub-section(1) shall be accompanied by such fees, as may be

prescribed.

(3) After the receipt of appeal under sub-section (1), the Appellate Authority shall, after giving the

appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal within sixty days.

(4) The Appellate authority may rescind, confirm or modify such order.

(5) The Appellate authority shall follow such procedure, as may be prescribed.

9. General penalty

Save as otherwise expressly provided in this Act, if there is any contravention by the employer of

the provisions of this Act or rules made there under or of any order in writing given under this Act,

he shall be liable to a penalty which shall not be less than ten thousand rupees, which may

extended up to fifty thousand rupees, and if the contravention continues even after the order of

penalty, then further penalty shall be imposed which shall be one thousand rupees for each day till

the time contravention is so continued.

10. Penalty for contravention of section 3

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer contravenes the provisions of

section 3 of this Act or of any rules made there under or of any order in writing given there under,

he shall be guilty of an offence punishable with penalty which shall not be less than twenty-five

thousand rupees but which may extend to one lakh rupees and if the contravention is still continued

after conviction, with a further penalty which may extend to two thousand rupees for each day till

the time contravention is so continued.

11. Penalty for contravention of section 4

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer contravenes provisions of section

4 or of any rules made there under or of any order in writing given there under, he shall be guilty of

an offence punishable with penalty which shall not be less than fifty thousand rupees but which may

extend to two lakh rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further

penalty which may extend to five thousand rupees for each day till the time contravention is so

continued.

12. Penalty for disobeyance of direction issued under section 5

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer disobeys any order in writing

made by the Designated Officer under section 5, he shall be guilty of an offence punishable with

penalty which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further penalty which may

extend to five thousand rupees for each day till the time contravention is so continued.

13. Penalty for falsification and non-furnishing of records etc.

(1) Any Employer-

(i) produces false records or counterfeits or knowingly makes or produces or uses a

false statement, declaration or evidence regarding any document in connection with

compliance of any of the provisions of this Act or any rules made there under; or

(ii) makes, gives or delivers knowingly a false return, notice, record or report containing

a statement, entry or detail, Shall be punishable with penalty which may extend to

fifty thousand rupees for each offence.

(2) Where any person convicted of an offence punishable under sub-section (1) is again

convicted of an offence under the same provision, he shall be punishable with penalty which

shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.

13 (A). Recovery of Penalty

Where any penalty imposed on any employer under section 9, 10, 11, 12 and 13 is not paid.

The Authorized Officer may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from

such employer and send it to the Deputy Commissioner/District Magistrate/District Collector of

the District in which such employer carries on his business and the said Deputy

Commissioner/District Magistrate/ District Collector on receipt of such certificate shall proceed

to recover from such employer the amount specified there under as if it were an arrear of land

revenue under Bihar and Orrisa Public Demands Recovery Act, 1914.

14. Notice and opportunity to be heard

(1) No order under this Act shall be passed under section 5 or section 7 unless an opportunity of

being heard is provided to the employer.

(2) No penalty under this Act shall be imposed unless the person concerned is given a notice in

writing by the Designated Officer, informing him of the grounds of penalty which is proposed to

be imposed on him and providing him an opportunity to be heard.

15. Limitation of prosecution and cognizance of offence

No Court below the rank of Sub Divisional Magistrate shall take cognizance of any offence

punishable under this Act, unless a complaint in respect thereof is made within six months of

the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the

Authorized Officer or Designated Officer.

Explanation- For the purposes of this section,-

(i) in the case of a continuing offence, the period of limitation shall be computed

with reference to every point of time during which the offence continues;

(ii) Where for the performance of any act, time is granted or extended on an

application made by the employer, the period of limitation shall be computed

from the date on which the time so granted or extended expired.

16. Protection of action taken in good faith

No suit or other legal proceedings shall lie in any Court against any Authorized Officer or

Designated Officer or against any person or body of persons acting under the order or direction

of such Authorized Officer and Designated Officer for anything which is done in good faith, or

intended to be done in pursuance of provisions of this Act.

17. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, within

two years since commencement of the Act by an order published in the Official Gazette, make

such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it necessary or

expedient for removing the difficulty.

18. Power to issue effect to the provision of this Act

The Government may, from time to time, issue directions or order in writing for giving effect to

the provision of this Act.

19. Act to have overriding effect

Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law of the State for

the time being in force or any instrument having effect by virtue of such law, the provision of this

Act shall have overriding effect.

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

20. Power to make rules

(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of

this Act.

(2) Every rule framed under this Act shall be laid before the legislature of the State within six

months of its formation.

Be it enacted by the legislature of Jharkhand in the Seventy second years of the Republic of

India as follows-

Short title, extent and commencement-

(1)

This Act may be called the Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021

(2)

It shall extend to whole of the State of Jharkhand excepting the areas to which

the provisions of the Jharkhand Municipal Act, 2011 (Jharkhand Act No. 7 of

2012) or Cantonment Act, 1924, (Act II of 1924) apply.

(3)

It shall come into force from date of publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 24 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001)

(hereinafter referred as the Principal Act ) - (1) sub-section (4) of Section 24 of the

Principal Act shall be substituted as follows :-

“(4) If the Gram Panchayat is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in

sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of

section (107) shall apply to the said Panchayat for a term not exceeding six months within

which the Gram Panchayat shall be reconstituted according to the provisions of this Act.”

(2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 24 of the

Principal Act as Follows:-

“(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for

reconstitution of Gram Panchayat or Gram Panchayats, citing proper causes the State

Government may take decision to enforce provisions of section (107) for that Gram

Panchayat or those Gram Panchayats for a period exceeding six months or up to

completion of next election or bye election”

Amendment of Section 42 of the Principal Act- (1) sub-section (4) of Section 42 of

the Principal Act as shall be substituted as follows :-

“(4) If the Panchayat Samiti is not reconstituted before the expiry of the term mentioned

in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions

of section (107) shall apply to the said Panchayat Samiti for a term not exceeding six

months within which the Panchayat Samiti shall be reconstituted according to the

provisions of this Act.”

(2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 42 of the

Principal Act as Follows:-

“(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for

reconstitution of Panchayat Samiti or Panchayat Samities, citing proper causes the

State Government may take decision to enforce provisions of section (107) for that

Panchayat Samiti or those Panchayat Samities for a period exceeding six months or up

to completion of next election or bye election”

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 24 ,दस.बर, 2021

Amendment of Section 57 of the Principal Act- (1) sub-section (4) of Section 57 of the

Principal Act as shall be substituted as follows :-

“(4) If the Zila Parishad is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in

sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of

section (107) shall apply to the said Zila Parishad for a term not exceeding six months

within which the Zila Parishad shall be reconstituted according to the provisions of this

Act.”

(2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 57 of the

Principal Act as Follows:-

“(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for

reconstitution of Zila Parishad or Zila Parishads, citing proper causes State Government

may take decision to enforce provisions of section (107) for that Zila Parishad or those

Zila Parishads for a period exceeding six months or up to completion of next election or

bye election”

Amendment of Section 107 of the Principal Act - A new sub-section (6) shall be

inserted after sub-section (5) of Section 107 of the Principal Act as follows :-

“(6) If due to pandemic, it is not possible to hold the General Election or bye Election for

reconstitution of Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, citing proper

causes the State Government may take decision to enforce provisions of sub section

(3) (b) (c) and sub section (4) of section (107) for that Gram Panchayat or Panchayat

Samiti or Zila Parishad for a period exceeding six months or up to completion of next

election or bye election ”

Repeal and Saving: - Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021 is

hereby repealed. Notwithstanding such repeal, all rules, orders and notifications

published, proceedings and any other action taken in the exercise of powers conferred

by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise

of power conferred by or under this Act, as if, this Act was in force on the day on which

such thing were done or action taken.

झारखंड रा=यपाल के आदेश से,

नCलन कुमार,

धान स3चव-सह-8व3ध परामशw

8व3ध 8वभाग, झारखंड, राँची ।

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झारखड राजकDय मुhणालय

झारखड राजकDय मुhणालय, राँची वारा काशत एवं मु,hत

राँची वारा काशत एवं मु,hत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 661 -- 50