झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

14 पौष , 1943 (श०)

सं" या– 3 राँची, मंगलवार, 4 जनवर+, 2022 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अ0धसूचना

24 2दस4बर, 2021

संया-एल०जी०-05/2021-99—लेज० झारखंड 7वधान मंडल का 8न4नल9खत अ0ध8नयम िजस पर

माननीय रा;यपाल 2दनांक-21/12/2021 को अनुम8त दे चुक> है, इसके वारा सवBसाधारण कC सूचना के

लए काशत Eकया जाता है ।

झारख ड रा"य के %नजी &े' म) *थानीय उ-मीदवार/ का %नयोजन अध%नयम, 2021

(झारख ड अध%नयम संया-14, 2021)

झारख ड रा"य म) %नयो4ता 6वारा %नजी &े' म) *थानीय उ-मीदवार/ का पचह:तर ;%तशत %नयोजन

तथा उससे संबि?धत या उसके आनुषंगक मामल/ के Cलए उपबंध करने हेतु अध%नयम ।

भारत गणरा;य के बहHतरव> वषB म> झारखड रा;य 7वधानमंडल वारा 8न4नल9खत Iप म> यह

अ0ध8नयमत हो :-

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

1. संD&Eत नाम, व*तार एवं ;ार-भ :-

(1) यह अ0ध8नयम झारखड रा;य के 8नजी LेM म> Nथानीय उ4मीदवारQ का 8नयोजन

अ0ध8नयम, 2021 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका 7वNतार स4पूणB झारखड रा;य म> होगा। यह अ0ध8नयम वैसे दुकानQ, 8तRठानQ,

खदानQ, उपTमQ, उयोगQ, कंप8नयQ, सोसाइ2टयQ, UयासQ, सीमत दा8यHव भागीदार+ फ़मW,

भागीदार+ फमB और दस या दस से अ0धक Zयि[तयQ का 8नयोजन करने वाले Eकसी

Zयि[त और Eकसी संNथा, जो सरकार वारा, समय-समय पर अ0धसू0चत कC जाए, पर

लागू होगा ।

(3) यह ऐसी 8त0थ से लागू होगा जो रा;य सरकार, राजपM म> अ0धसूचना वारा,

7व8न2दBRट करे ।

2. पGरभाषाएँ:-

इस अ0ध8नयम म>, जब तक संदभB से अUयथा अपे]Lत न हो,-

(क) “अपीलJय ;ाधकार” से अभेत है, 8नदेशक, 8नयोजन एवं शLण, झारखड सरकार;

(ख) “;ाधकृत पदाधकारJ” से अभेत है, संबिUधत िजला 8नयोजन पदा0धकार+/8नयोजन

पदा0धकार+;

(ग) “अCभLहत पदाधकारJ” से अभेत है, संबिUधत िजला के उपायु[त;

(घ) “अCभLहत पोटNल” से अभेत है, धारा 3 तथा 4 के अधीन Nथानीय उ4मीदवारQ तथा

कमBचाcरयQ के पंजीकरण के योजन के लए 7वशेष Iप से IपांEकत तथा अभ2हत कोई

पोटBल;

(ङ) “%नयो4ता” से अभेत है, लघु तथा मeयम उयम 7वकास अ0ध8नयम, 2006 कC धारा 2

(ङ) म> पcरभा7षत उपTम अथवा उयोग (7वकास एवं 7व8नयमन) अ0ध8नयम, 1951 कC

धारा 3 (घ) म> उपTम के Iप म> पcरभा7षत उयोग अथवा कंपनी अ0ध8नयम, 2013

(2013 का केUh+य अ0ध8नयम 18) के अधीन पcरभा7षत कोई कंपनी अथवा सोसाइट+

रिजNjेशन अ0ध8नयम, 1860 (1860 का केUh+य अ0ध8नयम 21) अथवा सीमत दा8यHव

भागीदार+ अ0ध8नयम, 2008 (2009 का केUh+य अ0ध8नयम 6) के अधीन यथा पcरभा7षत

कोई सीमत दा8यHव भागीदार+ फमB अथवा भारतीय Uयास अ0ध8नयम, 1882 (1882 का

केUh+य अ0ध8नयम 2) के अधीन यथा पcरभा7षत कोई Uयास अथवा भारतीय भागीदार+

अ0ध8नयम, 1932 (1932 का केUh+य अ0ध8नयम 9) के अधीन यथा पcरभा7षत कोई

भागीदार+ फमB अथवा 7व8नमाBण के योजन अथवा कोई सेवा उपलkध करवाने के लए

वेतन, मजदूर+ या अUय पाcरlमक पर दस या दस से अ0धक Zयि[तयQ का 8नयोजन

करने वाला कोई Zयि[त अथवा ऐसी संNथा, जो सरकार वारा, समय-समय पर,

अ0धसू0चत कC जाए।

इसम> केUh+य सरकार या रा;य सरकार के उपTम शामल नह+ं हQगे; EकUतु क> h

सरकार अथवा रा;य सरकार के 8तRठानQ/उपTमQ म> बाmय nोत से सेवा उपलkध कराने

वाल+ संNथा पर इस अ0ध8नयम के ावधान लागू हQगे;

(च) “सरकार” से अभेत है, झारखड रा;य सरकार;

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

(छ) “Nथानीय उ4मीदवार” से अभेत है, सरकार वारा समय-समय पर अ0धसू0चत वैसे

उ4मीदवार जो झारखड रा;य का 8नवासी हो तथा अभ2हत पोटBल पर पंजीकृत हQ;

3. अ%नवायN पंजीकरण :-

Hयेक 8नयो[ता, इस अ0ध8नयम के लागू होने के तीन मास के भीतर, अभ2हत पोटBल

पर q. 40,000/- (चाल+स हजार Iपये) से अन0धक या सरकार वारा, समय-समय पर, यथा

अ0धसू0चत अ0धसीमा तक सकल मासक वेतन या मजदूर+ ाrत करने वाले ऐसे कमBचाcरयQ

को पंजीकृत करेगा:

परंतु Eकसी भी 8नयो[ता वारा कोई भी Zयि[त तब तक 8नयोिजत या लगाया

नह+ं जाएगा, जब तक ऐसे सभी कमBचाcरयQ का पंजीकरण अभ2हत पोटBल पर पूरा नह+ं Eकया

जाता है ।

NपRट+करण – इस अ0ध8नयम कC धारा 3 तथा 4 के योजनQ के लए, अभ2हत पोटBल पर

पंजीकरण के लए वह ETया होगी जो सरकार वारा, समय-समय पर, अ0धसू0चत 8नयमQ के

अधीन 7व2हत कC जाय ।

4. *थानीय उ-मीदवार/ कQ भतR:-

(i)

इस अ0ध8नयम के ार4भ के बाद Hयेक 8नयो[ता q. 40,000/- (चाल+स हजार Iपये)

से अन0धक या सरकार वारा, समय-समय पर, यथा अ0धसू0चत अ0धसीमा तक सकल

मासक वेतन या मजदूर+ वाले ऐसे पदQ, जो अ0धसू0चत होने कC 8त0थ को cर[त हQ एवं

उसके उपरांत उHपUन कुल cरि[त का पचहHतर 8तशत पदQ पर Nथानीय उ4मीदवारQ को

8नयोिजत करेगा।

(ii)

उ[त 7व0ध से Nथानीय उ4मीदवारQ के 8नयोजन के Tम म> संबिUधत 8तRठान के

अ0धRठापन के कारण 7वNथा7पत, संबिUधत िजला के Nथानीय उ4मीदवार तथा समाज के

सभी वगW के 8त8न0धतHव को eयान म> रखा जाएगा ।

(iii)

परंतु यह Eक कोई भी Nथानीय उ4मीदवार, इस अ0ध8नयम के अधीन लाभQ के उपभोग

हेतु तब तक पाM नह+ं होगा जब तक वह अपने आप को अभ2हत पोटBल पर पंजीकृत

नह+ं करवा लेता/लेती है ।

5. छूट :-

(1) 8नयो[ता, ऐसे पM एवं र+8त, जो 7व2हत कC जाए, वारा अभ2हत पदा0धकार+ को

आवेदन कर धारा 4 कC अपेLा से छूट का दावा कर सकता है, जहां वां8छत कौशल,

योuयता या 8नपुणता के Nथानीय उ4मीदवारQ कC पयाBrत सं"या उपलkध नह+ं है ।

(2) अभ2हत पदा0धकार+ कC अeयLता म> िजला Nतर पर एक जांच सम8त ग2ठत होगी

िजसके 8न4न सदNय हQगे :-

(i) संबिUधत संNथा, िजस Nथान पर अ0धRठा7पत हो, उ[त Nथान से संबिUधत

Nथानीय 7वधायक अथवा नामत 8त8न0ध;

(ii) उप 7वकास आयु[त;

(iii) िजस अंचल के अंतगBत संNथा अ0धRठा7पत हो, उस अंचल के अंचला0धकार+;

(iv) संबिUधत िजले के lम अधीLक;

(v) संबिUधत िजले के िजला 8नयोजन पदा0धकार+

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

(3) अभ2हत पदा0धकार+ िजला Nतर+य जांच सम8त के जांच 8तवेदन के आधार पर वां8छत

कौशल, योuयता या 8नपुणता के Nथानीय उ4मीदवारQ कC भतw के लए 8नयो[ता वारा

Eकए गए यास का मूxयांकन करने के बाद 8नयो[ता के दावे को Nवीकार कर सकता

है/रy कर सकता है या 8नयो[ता को 8नदेश दे सकता है Eक Nथानीय उ4मीदवारQ को

समय-समय पर 7व2हत र+8त से श]Lत कर 8नयोिजत करे। अभ2हत पदा0धकार+ वारा

इस उप-धारा के तहत Eकए गए Hयेक आदेश को सरकार के अभ2हत पोटBल पर डाला

जाएगा ।

6. %नयो4ता 6वारा GरपोटN ;*तुत करना:-

Hयेक 8नयो[ता, cरि[त एवं 8नयोजन से संबिUधत Mैमासक 8तवेदन अभ2हत पोटBल

पर 7व8न2दBRट पM एवं 8त0थ के अनुसार उपलkध करायेगा ।

7. अCभलेख/ तथा द*तावेज/ तक पहुँच, स:यापन करने कQ शि4त:-

(1) धारा 6 के अधीन 8नयो[ता वारा Nतुत Eकए गए 8तवेदन कC जांच ा0धकृत पदा0धकार+

वारा कC जाएगी ।

(2) ा0धकृत पदा0धकार+ को धारा 6 के अधीन Nतुत Eकए गए 8तवेदन का सHयापन करने

के योजनQ के लए Eकसी 8नयो[ता के कkजे म> Eकसी अभलेख, सूचना या दNतावेज़ कC

मांग करने कC शि[तयाँ हQगी ।

(3) ा0धकृत पदा0धकार+, 8तवेदन कC जांच करने के बाद, कोई भी आदेश पाcरत कर सकता

है, जो इस अ0ध8नयम के उyे{यQ कC अनुपालना करने के लए आव{यक हो

(4) Hयेक 8नयो[ता ा0धकृत पदा0धकार+ को सभी कार से सहायता दान करेगा और य2द

वह |बना Eकसी उ0चत कारण के ऐसा करने मे 7वफल रहता है तो वह इस अ0ध8नयम के

अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(5) उपधारा (3) एवं (4) के अधीन जार+ Eकया गया Hयेक ऐसा आदेश सरकार के अभ2हत

पोटBल पर डाला जाएगा ।

8. अपील :-

(1) धारा 5 के अधीन अभ2हत पदा0धकार+ अथवा धारा 7 के अधीन ा0धकृत पदा0धकार+

वारा पाcरत Eकसी आदेश से Zय0थत कोई 8नयो[ता, ऐसे अपील+य ा0धकार को साठ 2दन

के भीतर ऐसे ाIप म> तथा ऐसी र+8त, जो 7व2हत कC जाए, म> अपील कर सकता है ।

(2) उप- धारा (1) के अधीन Eकए गए Hयेक अपील के साथ ऐसी फCस लगाई जाएगी जो

7व2हत कC जाए ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अपील कC ािrत के उपरांत अपील+य ा0धकार, अपीलकताB को

सुनवाई का अवसर 2दये जाने के बाद, साठ 2दन के भीतर अपील का 8नपटान करेगा ।

(4) अपील+य ा0धकार ऐसे आदेश को 7वखं~डत, पुRट या संशो0धत कर सकता है ।

(5) अपील+य ा0धकार ऐसी ETया का अनुसरण करेगा, जो 7व2हत कC जाए

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

9. सामा?य शाि*त :-

इस अ0ध8नयम म> अभZय[त Iप से अUयथा उपबं0धत के सवाय, य2द 8नयो[ता वारा

इस अ0ध8नयम या इसके अधीन बनाए गए 8नयमQ केउपबंधQ या अ0ध8नयम के अधीन ल9खत

म> 2दए गए Eकसी आदेश का उxलंघन Eकया गया हो, तो वह ऐसी शािNत, जो दस हजार qपए

से कम नह+ं होगी, EकUतु िजसे पचास हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, और य2द उxलंघन

दोष स7€ होने के बाद भी जार+ रहता है, तो इस कार उxलंघन जार+ रहने के समय तक ऐसी

और शािNत, जो Hयेक 2दन के लए एक हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, के लए दायी

होगा ।

10. धारा 3 के उXलंघन के Cलए शाि*त :-

इस अ0ध8नयम म> अभZय[त Iप से अUयथा उपबं0धत के सवाय, य2द कोई 8नयो[ता,

इस अ0ध8नयम कC धारा 3 या इसके अधीन बनाए गए 8नयमQ के उपबंधQ या इसके अधीन

ल9खत म> 2दए गए Eकसी आदेश का उxलंघन करता है, तो वह ऐसी शािNत, जो पचीस हजार

qपए से कम नह+ं होगी, EकUतु िजसे एक लाख qपए तक बढ़ाई जा सकती है, और य2द

उxलंघन दोषस7€ होने के बाद भी जार+ रहता है, तो इस कार उxलंघन जार+ रहने के समय

तक ऐसी और शािNत, जो Hयेक 2दन के लए दो हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, से

दंडनीय Eकसी अपराध का दोषी होगा ।

11. धारा 4 के उXलंघन के Cलए शाि*त:-

इस अ0ध8नयम म> अभZय[त Iप से अUयथा उपबं0धत के सवाय, य2द कोई 8नयो[ता,

इस अ0ध8नयम कC धारा 4 या इसके अधीन बनाए गए EकUह+ं 8नयमQ के उपबंधQ या इसके

अधीन 2दए गए ल9खत म> Eकसी आदेश का उxलंघन करता है, तो वह ऐसी शािNत, जो पचास

हजार qपए से कम नह+ं होगी, EकUतु िजसे दो लाख qपए तक बढ़ाई जा सकती है, और य2द

उxलंघन दोषस7€ होने के बाद भी जार+ रहता है, तो इस कार उxलंघन जार+ रहने के समय

तक ऐसी और शािNत, जो Hयेक 2दन के लए पांच हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, से

दंडनीय Eकसी अपराध का दोषी होगा ।

12. धारा 5 के अधीन जारJ Zकए गए %नद[श कQ अव\ा के Cलए शाि*त :-

इस अ0ध8नयम म> अभZय[त Iप से अUयथा उपबं0धत के सवाय, य2द कोई 8नयो[ता,

धारा 5 के अधीन अभ2हत पदा0धकार+ वारा Eकए गए ल9खत म> Eकसी आदेश कC अव‚ा

करता है, तो वह ऐसी शािNत, जो पचास हज़ार qपये से कम नह+ं होगी, EकUतु िजसे दो लाख

qपए तक बढ़ाई जा सकती है, और य2द उxलंघन दोषस7€ होने के बाद भी जार+ रहती है, तो

इस कार उxलंघन जार+ रहने के समय तक ऐसी और शािNत, जो Hयेक 2दन के लए पांच

हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय Eकसी अपराध का दोषी होगा ।

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

13. अCभलेख इ:याLद के Cम^याकरण और ;*तुत नहJं करने के Cलए शाि*त:-

(1) जो कोई भी 8नयो[ता : –

(क) इस अ0ध8नयम या इसके अधीन बनाए गए 8नयमो के EकUह+ं उपबंधो कC अनुपालना

के स4बUध म> Eकसी दNतावेज के बारे म> झूठे अभलेख Nतुत करता है या

जालसाजी करता है या जानबूझकर कोई झूठा कथन, घोषणा करता है या साƒय

Nतुत करता है या योग करता है; या

(ख) 7ववरण, इUhाज या kयौरे देते हुए जानबूझकर कोई झूठ„ 7ववरणी तैयार करता है,

नो2टस देता है, अभलेख या 8तवेदन पcरदHत करता है, तो ऐसे Hयेक अपराध

के लए ऐसी शािNत, जो पचास हजार qपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय

होगा ।

(2) जहां उप- धारा (1) के अधीन दंडनीय Eकसी अपराध का दोषस€ Eकया गया कोई Zयि[त

उसी उपबंध के अधीन Eकसी अपराध के लए दोबारा दोषस€ ठहराया जाता है, तो वह

ऐसी शािNत, जो दो लाख qपए से कम नह+ं होगी, EकUतु जो पांच लाख qपए तक बढ़ाई

जा सकती है, से दंडनीय होगा ।

(क) शाि*त कQ वसूलJ :-

जहाँ धारा-9, 10, 11, 12 एवं 13 के अधीन Eकसी 8नयो[ता पर अ0धरो7पत Eकसी

शािNत का संदाय नह+ं Eकया जाता ह…, वहाँ ा0धकृत पदा0धकार+ ऐसे 8नयो[ता से देय

रकम को 7व8न2दBRट करते हुए एक माण पM तैयार कर सकेगा, िजसपर उसके हNताLर

हQगे और उसे उस िजले के उपायु[त/ िजला दंडा0धकार+/ िजला समाहताB को, िजस िजले म>

ऐसा 8नयो[ता अपना कारोबार करता है, भेजेगा और उ[त उपायु[त/ िजला दंडा0धकार+/

िजला समाहताB ऐसे माण पM के ाrत होने पर उसम> 7व8न2दBRट रकम को ऐसे 8नयो[ता

से वसूल करने के लए वैसे ह+ अ†सर होगा मानो वह |बहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूल+

अ0ध8नयम, 1914 के तहत भू-राजNव का बकाया हो ।

14. सुनवाई का नोLटस तथा अवसर :-

(1) इस अ0ध8नयम कC धारा 5 या धारा 7 के अधीन कोई भी आदेश तब तक पाcरत नह+ं

Eकया जाएगा, जब तक 8नयो[ता को सुनवाई का कोई अवसर नह+ं दे 2दया गया हो।

(2) इस अ0ध8नयम के अधीन कोई भी शािNत तब तक अ0धरो7पत नह+ं कC जाएगी, जब तक

संब€ Zयि[त को अभ2हत पदा0धकार+ वारा अ0धरो7पत कC जाने वाल+ Nता7वत शािNत के आधारQ

को ल9खत Iप म> सू0चत करने और उसे सुनवाई का अवसर देने का नो2टस नह+ं दे 2दया जाता है।

15.

अCभयोजन कQ पGरसीमा और अपराध का सं\ान :-

अनुमडल दंडा0धकार+ से अUयून कोई भी Uयायालय इस अ0ध8नयम के अधीन दंडनीय Eकसी

अपराध का सं‚ान तब तक नह+ं लेगा, जब तक ा0धकृत पदा0धकार+ या अभ2हत पदा0धकार+

वारा क0थत अपराध होने कC जानकार+ कC 8त0थ से छह मास के भीतर उसके संबंध म> कोई

शकायत नह+ं कC जाती है ।

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

aयाया – इस धारा के योजनQ के लए –

(i) अपराध जार+ रहने कC दशा म>, पcरसीमा कC अव0ध, अपराध जार+ रहने के दौरान हर समय के

संदभB म> संग9णत कC जाएगी;

(ii) जहां कोई कायB करने के लए, 8नयो[ता वारा Eकए गए आवदेन पर समय दान या 7वNताcरत

Eकया जाता है, तो इस कार दान या 7वNताcरत समय कC समािrत 8त0थ से पcरसीमा कC

अव0ध संग9णत कC जाएगी।

16.

सcावपूवNक कQ गई कायNवाहJ का संर&ण :-

इस अ0ध8नयम के उपबंधQ के अनुसरण म> सˆावपूवBक Eकये गये या कC जाने के लए

आश8यत Eकसी बात के लए Eकसी ा0धकृत पदा0धकार+ या अभ2हत पदा0धकार+ या ऐसे

ा0धकृत पदा0धकार+ या अभ2हत पदा0धकार+ के आदेश या 8नद‰श के अधीन कायB करने वाले

Eकसी Zयि[त या Zयि[त-8नकाय के 7वq€ Eकसी Uयायालय म> कोई भी वाद या 7व0धक

कायBवा2हयाँ नह+ं हो सक> गी।

17. कLठनाईयां दूर करने कQ शि4त:-

य2द इस अ0ध8नयम के उपबंधQ को भावी Iप देने म> कोई क2ठनाई उHपUन होती है, तो

सरकार, इस अ0ध8नयम के ार4भ से दो वषB कC अव0ध के भीतर, राजपM म> काशत आदेश

वारा, इस अ0ध8नयम के उपबंधQ से जो असंगत नह+ं हो ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे क2ठनाई

दूर करने के लए आव{यक तथा समीचीन तीत हQ ।

18. अध%नयम के ;ावधान/ को ;भावी/लागू करने कQ शि4त:-

सरकार इस अ0ध8नयम के ावधानQ को लागू करने हेतु समय-समय पर ल9खत 8नदेश

या आदेश 8नगBत कर सकती है ।

19.

अध%नयम का अeयारोहJ ;भाव होना:-

तHसमय लागू रा;य कC Eकसी अUय 7व0ध म> द+ गई Eकसी बात से असंगत या ऐसी 7व0ध के

फलNवIप भाव रखने वाल+ Eकसी लखत के होते हुए भी, इस अ0ध8नयम के उपबंध का

अeयारोह+ भाव होगा ।

20. %नयम बनाने कQ शि4त:-

(1) सरकार, अ0धसूचना वारा, इस अ0ध8नयम के सभी या EकUह+ं योजनQ को कायाBिUवत

करने के लए 8नयम बना सकती है ।

(2) इस अ0ध8नयम के अधीन बनाया गया Hयेक 8नयम, इसके बनाए जाने के बाद, छ:

मह+ने के अUदर रा;य 7वधानमंडल के समL रखा जाएगा ।

झारखंड रा;यपाल के आदेश से,

नCलन कुमार,

धान स0चव-सह-7व0ध परामशw

7व0ध 7वभाग, झारखंड, राँची ।

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

वध (वधान) वभाग

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अ0धसूचना

24 2दस4बर, 2021

संया-एल०जी०-05/2021-100—लेज० झारखंड 7वधान मंडल वारा यथा पाcरत और माननीय

रा;यपाल वारा 2दनांक- 21/12/2021 को अनुमत झारख ड रा"य के %नजी &े' म) *थानीय उ-मीदवार/

का %नयोजन अध%नयम, 2021 का 8न4नांEकत अं†ेजी अनुवाद झारखंड रा;यपाल के ा0धकार से

इसके वारा काशत Eकया जाता है, िजसे भारत का सं7वधान के अनुछेद 348 के खंड (3) के अधीन

उ[त अ0ध8नयम का अं†ेजी भाषा म> ा0धकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND STATE EMPLOYMENT OF LOCAL CANDIDATES IN PRIVATE

SECTOR ACT, 2021

(Jharkhand Act, 14, 2021)

An Act to provide seventy-five percent employment of local candidates in private sector by employer in

the State of Jharkhand and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy-second Year of the

Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called "The Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private

Sector Act, 2021”.

(2) It extends to the whole of the State of Jharkhand. This Act applies to such Shops,

Establishments, Mines, Enterprises, Industries, Companies, Societies, Trusts, Limited Liability

Partnership Firms, Partnership Firm and any person employing ten or more persons in private

sector and an entity, as may be notified by the Government, from time to time.

(3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the official

Gazette, specify.

(4)

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “Appellate Authority” means Director, Employment & Training, Government of Jharkhand.

(b) “Authorized Officer” means District Employment Officer/ Employment Officer of the concerned

district.

(d) “Designated portal” means a portal specifically designed and dedicated for the purpose of

registration of local candidates and employees under sections 3 and 4;

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

(e) “Employer” means an Enterprise defined under section 2(e) of the Micro, Small and Medium

Enterprises Development Act, 2006 or Industry as an undertaking as defined under section 3 (d)

of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or Company defined under the

Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a Society registered under the Societies

Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) or a Limited Liability Partnership Firm as defined

under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009) or a Trust as defined

under the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882) or a Partnership Firm as defined under

the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932) or any person employing ten or more

persons or such entity, as may be notified by the Government from time to time, for salary,

wages or other remuneration for the purpose of manufacturing or providing any service;

The Central Government or the State Government enterprises shall not be included in it

but the provisions of this Act shall apply on the organizations providing services through

outsourcing to the Central Government or the State Government establishment/ enterprises.

(f) “Government” means the Government of the State of Jharkhand;

(g) “Local Candidate” means a candidate who is belonging to the State of Jharkhand and

registered on the designated portal as may be notified by Government from time to time.

3. Compulsory registration

Every employer shall, register such employees receiving gross monthly salary or wages not more

than Rs. 40,000/- (Forty Thousand Rupees) or as the limit notified by the Government, from time to

time, on the designated portal, within three months of coming into force of this Act:

Provided that once designated portal is developed and notified, no person shall be employed or

engaged by any employer unless the registration process of all such employees is completed on

the designated portal.

Explanation- For the purpose of section 3 and section 4 of this Act, process of

registration on designated portal shall be such as may be prescribed under the rules

notified by the Government, from time to time.

4. Recruitment of local candidates

(i)

Every employer shall fill up seventy-five percent of the total existing vacancies on the

date of notification of this Act and subsequent thereto by local candidates with respect to

such posts where the gross monthly salary or wages are not more than Rs. 40,000/-

(Forty Thousand Rupees) or as the limit notified by the Government, from time to time.

(ii)

During the process of employment of Local Candidates attention will be given to the

representation of the displaced due to the establishment of the concerned institution,

Local Candidates of the concerned district and all classes of the society.

(iii)

Provided that no local candidate shall be eligible to avail the benefits under this Act

unless he/she registers himself/herself on the designated portal.

5. Exemption

(1) The employer may claim exemption from section 4, where adequate number of local candidates

of the desired skill, qualification or proficiency are not available by applying to the Designated

Officer in such form and manner as may be prescribed.

(2) An inquiry committee will be constituted under the chairmanship of the Designated Officer

consisting of:-

(i)

Member of Legislative Assembly (MLA) of that area, where the concerned

institution is established or his nominated representative.

(ii)

Deputy Development Commissioner (DDC).

(iii)

Circle Officer (CO) of the Circle where the institution is established.

(iv)

Labour Superintendent of the concerned district.

(v)

District Employment Officer of the concerned district.

(3) On the basis of the inquiry report of the district level inquiry committee and after evaluating the

attempt made by the employer to recruit local candidates of the desired skill, qualification or

proficiency the Designated Officer may either accept or reject the claim of the employer or

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direct the employer to train & employ local candidate in such manner as may be prescribed from

time to time. Every order made by the Designated Officer under this sub-section, shall be

placed on the designated portal of the Government.

6. Employer to furnish Report

Every employer shall furnish a quarterly report about vacancies & employment in such format

& by such date as may be prescribed on the designated portal.

7. Power to access, verify records and documents

(1) The report furnished by the employer under section 6 shall be examined by the Authorized

Officer.

(2) The Authorized Officer shall have powers to call for any record, information or document in the

possession of any employer for the purposes of verifying the report furnished under section 6.

(3) The Authorized Officer, after examination of the report, may pass such order, as it deems fit for

complying with the objectives of this Act.

(4) Every employer shall render all assistance to the Authorized Officer and in case he fails to do so

without any reasonable cause, he shall be guilty of an offence under this Act.

(5) Every such order issued under sub-section (3) and (4) shall be placed on the designated portal

of Government.

8. Appeal

(1) Any employer aggrieved by an order passed by the Designated Officer under section 5 or by the

Authorized Officer under section 7, may within sixty days, prefer an appeal to such Appellate

Authority, in such form and in such manner, as may be prescribed.

(2) Every appeal preferred under sub-section(1) shall be accompanied by such fees, as may be

prescribed.

(3) After the receipt of appeal under sub-section (1), the Appellate Authority shall, after giving the

appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal within sixty days.

(4) The Appellate authority may rescind, confirm or modify such order.

(5) The Appellate authority shall follow such procedure, as may be prescribed.

9. General penalty

Save as otherwise expressly provided in this Act, if there is any contravention by the employer of

the provisions of this Act or rules made there under or of any order in writing given under this Act,

he shall be liable to a penalty which shall not be less than ten thousand rupees, which may

extended up to fifty thousand rupees, and if the contravention continues even after the order of

penalty, then further penalty shall be imposed which shall be one thousand rupees for each day till

the time contravention is so continued.

10. Penalty for contravention of section 3

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer contravenes the provisions of

section 3 of this Act or of any rules made there under or of any order in writing given there under,

he shall be guilty of an offence punishable with penalty which shall not be less than twenty-five

thousand rupees but which may extend to one lakh rupees and if the contravention is still continued

after conviction, with a further penalty which may extend to two thousand rupees for each day till

the time contravention is so continued.

11. Penalty for contravention of section 4

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer contravenes provisions of section

4 or of any rules made there under or of any order in writing given there under, he shall be guilty of

an offence punishable with penalty which shall not be less than fifty thousand rupees but which may

extend to two lakh rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further

penalty which may extend to five thousand rupees for each day till the time contravention is so

continued.

12. Penalty for disobeyance of direction issued under section 5

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer disobeys any order in writing

made by the Designated Officer under section 5, he shall be guilty of an offence punishable with

penalty which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further penalty which may

extend to five thousand rupees for each day till the time contravention is so continued.

13. Penalty for falsification and non-furnishing of records etc.

(1) Any Employer-

(i) produces false records or counterfeits or knowingly makes or produces or uses a

false statement, declaration or evidence regarding any document in connection with

compliance of any of the provisions of this Act or any rules made there under; or

(ii) makes, gives or delivers knowingly a false return, notice, record or report containing

a statement, entry or detail, Shall be punishable with penalty which may extend to

fifty thousand rupees for each offence.

(2) Where any person convicted of an offence punishable under sub-section (1) is again

convicted of an offence under the same provision, he shall be punishable with penalty which

shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.

13 (A). Recovery of Penalty

Where any penalty imposed on any employer under section 9, 10, 11, 12 and 13 is not paid.

The Authorized Officer may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from

such employer and send it to the Deputy Commissioner/District Magistrate/District Collector of

the District in which such employer carries on his business and the said Deputy

Commissioner/District Magistrate/ District Collector on receipt of such certificate shall proceed

to recover from such employer the amount specified there under as if it were an arrear of land

revenue under Bihar and Orrisa Public Demands Recovery Act, 1914.

14. Notice and opportunity to be heard

(1) No order under this Act shall be passed under section 5 or section 7 unless an opportunity of

being heard is provided to the employer.

(2) No penalty under this Act shall be imposed unless the person concerned is given a notice in

writing by the Designated Officer, informing him of the grounds of penalty which is proposed to

be imposed on him and providing him an opportunity to be heard.

15. Limitation of prosecution and cognizance of offence

No Court below the rank of Sub Divisional Magistrate shall take cognizance of any offence

punishable under this Act, unless a complaint in respect thereof is made within six months of

the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the

Authorized Officer or Designated Officer.

Explanation- For the purposes of this section,-

(i) in the case of a continuing offence, the period of limitation shall be computed

with reference to every point of time during which the offence continues;

(ii) Where for the performance of any act, time is granted or extended on an

application made by the employer, the period of limitation shall be computed

from the date on which the time so granted or extended expired.

16. Protection of action taken in good faith

No suit or other legal proceedings shall lie in any Court against any Authorized Officer or

Designated Officer or against any person or body of persons acting under the order or direction

of such Authorized Officer and Designated Officer for anything which is done in good faith, or

intended to be done in pursuance of provisions of this Act.

17. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, within

two years since commencement of the Act by an order published in the Official Gazette, make

such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it necessary or

expedient for removing the difficulty.

18. Power to issue effect to the provision of this Act

The Government may, from time to time, issue directions or order in writing for giving effect to

the provision of this Act.

19. Act to have overriding effect

Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law of the State for

the time being in force or any instrument having effect by virtue of such law, the provision of this

Act shall have overriding effect.

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 4 जनवर+, 2022

20. Power to make rules

(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of

this Act.

(2) Every rule framed under this Act shall be laid before the legislature of the State within six

months of its formation.

झारखंड रा;यपाल के आदेश से,

नCलन कुमार,

धान स0चव-सह-7व0ध परामशw

7व0ध 7वभाग, झारखंड, राँची ।

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झारखड राजकCय मुhणालय

झारखड राजकCय मुhणालय, राँची वारा काशत एवं मु2hत

राँची वारा काशत एवं मु2hत,

झारखड ग

झारखड गजट

जट (असाधारण

असाधारण)

) 3 -- 50