झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
24 आषाढ़, 1946 (श०)
संÉ या – 459 राँची, सोमवार, 15 जुलाई, 2024 (ई०)
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
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अͬधसूचना
28 जून, 2024
संÉया-एल0जी0-10/2023-37--लेजo, झारखंड ͪवधान सभा का Ǔनàनͧलͨखत अͬधǓनयम िजस पर
माननीय राÏयपाल Ǒदनांक-07/06/2024 को अनुमǓत दे चुकɅ है, इसके ɮवारा सव[साधारण कȧ सूचना के ͧलए
Ĥकाͧशत ͩकया जाता है ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 जुलाई, 2024
झारखÖड लोक काय[ संͪवदा ͪववाद माÚयèथम् Ûयायाͬधकरण अͬधǓनयम, 2024
(झारखÖड अͬधǓनयम- 07, 2024)
ͪवषय सूची
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार और Ĥारंभ ।
2.
पǐरभाषायɅ ।
3.
Ûयायाͬधकारण कȧ èथापना और उसका गठन ।
4.
Ûयायाͬधकरण के अÚय¢ तथा अÛय सदèयɉ कȧ सेवा के Ǔनबंधन और शतȶ ।
5.
ǐरÈत एवं अèथायी अनुपिèथǓत ।
6.
Ûयायाͬधकरण के कम[चारȣवृÛद ।
7.
Ûयायाͬधकरण का मुÉयालय ।
8.
यह अͬधǓनयम मÚयèथम् और सुलह अͬधǓनयम 1996 के अǓतǐरÈत होगा ।
9.
Ûयायाͬधकरण के Ǔनदȶश तथा अͬधǓनण[य करना ।
10.
Ûयायाͬधकरण कȧ पɮधǓत और ĤͩĐया ।
11.
Ûयायाͬधकरण को Ûयायालय कȧ शिÈतयाँ होगी ।
12.
Ûयायाͬधकरण के अͬधǓनण[य का पुनͪव[लोकन ।
13.
पुनरȣ¢ण ।
14.
Ûयायालयɉ कȧ अͬधकाǐरता का वज[न ।
15.
Ûयायाͬधकरण के सम¢ काय[वाहȣ ÛयाǓयक काय[वाहȣ होगी ।
16.
Ûयायाͬधकरण के सदèय एवं कम[चारȣवृÛद ।
17.
पǐरसीमा अͬधǓनयम, 1963 कȧ धारा-4 एवं 12 लागू होना ।
18.
कǓतपय मामलɉ मɅ पǐरसीमन अवͬध का ͪवèतार ।
19.
सदभाव पूव[क कȧ कार[वाई का संर¢ण ।
20.
कǑठनाईयɉ को दूर करने कȧ शिÈत ।
21.
Ǔनयमावलȣ ।
22.
अͬधǓनयम का अÚयारोहȣ Ĥभाव ।
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झारखÖड लोक काय[ संͪवदा ͪववाद माÚयèथम् Ûयायाͬधकरण अͬधǓनयम, 2024
Ĥèतावनाः- ऐसी काय[ संͪवदाओं, िजसमɅ राÏय सरकार अथवा राÏय सरकार का कोई उपĐम प¢कार (पाटȹ)
हो, के अंतग[त उ×पÛन ͪववाद या ͪववादɉ पर अͬधǓनण[य करने तथा उससे जुड़े मामलɉ पर
åयवèथा देने हेतु Ûयायाͬधकारण के गठन के ͧलए ͪवधेयक ।
चूंͩक, राÏय सरकार, सरकारȣ कंपǓनया तथा èथानीय Ǔनकायɉ को बड़ी संÉया मे ͪवकास एवं अÛय
पǐरयाजनाओं का Ǔनçपादन करने कȧ आवæयकता होती है, और चूͩक, ऐसी पǐरयोजनाए काय[ संͪवदा करारɉ के
अधीन Ǔनçपादन हेतु तृतीय प¢ को सɋपी जाती है, और
चूंͩक, संͪवदा के प¢कारɉ के बीच अÈसर ͪववाद उ×पÛन होते है, और
चूंͩक, ऐसी पǐरयोजनाओं के ×वǐरत Ǔनçपादन हेतु ͪववादɉ का ×वǐरत समाधान करना आवæयक है]
भारत गणराÏय के पचहƣरवɅ वष[ मɅ झारखÖड ͪवधान मंडल ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǿप मɅ यह
अͬधǓनयͧमत हो:-
अÚयाय-1
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार और Ĥारंभ- (1) यह अͬधǓनयम झारखÖड लोक काय[ संͪवदा ͪववाद माÚयèथम्
Ûयायाͬधकरण अͬधǓनयम, 2024 कहा जा सकेगा।
(2)
इसका ͪवèतार संपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा।
(3)
यह अͬधǓनयम झारखÖड राÏय के राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ के Ĥभाव से Ĥवृƣ होगा।
(4)
पǐरभाषायɅ- जबतक संदभ[ मɅ अÛयथा अपेͯ¢त न हो, इस अͬधǓनयम मɅ:-
(क) "माÚयèथम् अͬधǓनयम" से अͧभĤेत है माÚयèथम् और सुलह अͬधǓनयम, 1996
(ख) "माÚयèथम् खंड" से अͧभĤेत है काय[ संͪवदा का वह खंड िजसमɅ वत[मान अथवा भͪवçय मɅ होने
वाले मतभेदɉ को माÚयèथम् हेतु सुपुद[ करना ǓनǑद[çट हो।
(ग) "पीठ" से अͧभĤेत है Ûयायाͬधकरण पीठ।
(घ) "अÚय¢" से अͧभĤेत है Ûयायाͬधकरण का अÚय¢।
(ड़) "ͪववाद' से अͧभĤेत है काय[ अथवा सेवा अथवा दोनɉ से संबंͬधत संͪवदा के अंतग[त काय[ का
Ǔनçपादन पूण[तः अथवा अंशतः करने अथवा नहȣं करने, िजसमɅ संͪवदा ͪवखंͫडत करना भी शाͧमल
है, से उ×पÛन होने वाले ͩकसी दावे से संबंͬधत कोई मतभेत,
(च) "सदèय" से अͧभĤेत है Ûयायाͬधकरण का सदèय तथा अÚय¢।
(छ) "प¢कार" (पाटȹ) से अͧभĤेत है काय[ संͪवदा अथवा सेवा संͪवदा का कोई प¢कार (पाटȹ), िजसमɅ
उसका उƣराͬधकारȣ अथवा Ǔनçपादन अथवा Ĥशासक अथवा मनुदेͧशती भी शाͧमल है,
(ज) "ͪवǑहत" से अͧभĤेत है धारा-20 के अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के ɮवारा ͪवǑहत।
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(झ) लोक उपĐम से अͧभĤेत है:-
(1)
कंपनी अͬधǓनयम, 1956 कȧ धारा-3 मɅ यथा पǐरभाͪषत कोई कंपनी िजसमɅ राÏय सरकार
ɮवारा धाǐरत समादƣ Ǒहèसा पूँजी 51% एकावन ĤǓतशत से कम हो अथवा कोई कंपनी जो
(कंपनी अͬधǓनयम के अथा[Ûतग[त के अंतग[त) Ĥथम उिãलͨखत कंपनी समनुषंगी कंपनी हो।
(2)
कोई Ǔनगम (जो कंपनी अͬधǓनयम, 1956 कȧ धारा-3 मɅ यथा पǐरभाͪषत कोई कंपनी हो)
अथवा कोई èथानीय Ǔनकाय जो कɅ ġȣय या राÏय के अͬधǓनयम ɮवारा या उसके अधीन
गǑठत हो तथा राÏय सरकार के èवाͧम×व मɅ हो अथवा उसके ɮवारा Ǔनयंǒğत हो।
(3)
वैसे èथानीय Ǔनकाय िजसे राÏय सरकार राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा ͪवǓनǑद[çट करɅ।
(ञ)
"Ûयायाͬधकरण" से अͧभĤेत है धारा-3 के अधीन गǑठत झारखÖड लोक काय[ संͪवदा ͪववाद
माÚयèथम् Ûयायाͬधकरण।
(ट)
"काय[ संͪवदा" से अͧभĤेत है- राÏय सरकार अथवा ͩकसी लोक उपĐम के ɮवारा ͩकसी भवन
या सुपर èĚÈचर, बांध, महाबांध, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, सभी Ĥकार के पुलɉ पुͧलया,
कारखाना या काय[शालाओं अथवा यथािèथǓत राÏय सरकार या लोक उपĐम के ऐसे अÛय
काय[ इस Ĥकार के अÛय संरचना, िजसे राÏय सरकार राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा ͪवǓनǑद[çट
करɅ, मरàमǓत अथवा अनुर¢ण हेतु ͩकसी अÛय åयिÈत के साथ संपÛन संͪवदा और इसमɅ
शाͧमल है-
(i)
ऐसे ͩकसी काय[ के Ǔनçपादन से संबंͬधत सामͬĒयɉ कȧ आपूǓत[ के ͧलए अथवा ͩकसी
अÛय सामĒी कȧ आपूǓत[ हेतु संͪवदा चाहे वह ͩकसी ͪवͧशçट पǐरयोजना या काय[
अथवा ͩकसी Ĥकार कȧ परामश[ सेवाओं/सेवा Ĥदाताओं के ͧलए अपेͯ¢त हो,
(ii)
ͪवèतृत पǐरयोजना ǐरपोट[ तैयार करने हेतु परामशȸ सेवा, पय[वे¢ण, पǐरयोजना परामशȸ,
गुणवता सुǓनिæचǓतकरण, पǐरयोजना Ĥबंधन अथवा कोई अÛय Ĥबंधकȧय सेवाओं
सǑहत, ऐसे ͩकंÛहȣ कायɟ के Ǔनçपादन से संबंͬधत सेवाए मुहैया कराने के ͧलए कȧ गयी
संͪवदा,
(iii) अͬधǓनयम के अंतग[त उपयोग मɅ लाये गये ऐसे शÞदɉ एवं अͧभåयिÈतयɉ िजÛहɅ इस
अͬधǓनयम मɅ पǐरभाͪषत नहȣं ͩकया गया है, ͩकंतु माÚयèथम् अͬधǓनयम मɅ
पǐरभाͪषत है वे उनसे व अͧभĤेत होगा जो उनके ͧलए माÚयèथम् अͬधǓनयम मɅ Ǒदया
गया है।
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अÚयाय-2
Ûयायाͬधकरण का गठन
3.
Ûयायाͬधकरण कȧ èथापना और उसका गठन- (1) राÏय सरकार इस अͬधǓनयम ɮवारा या उसके
अधीन Ĥɮत अͬधकाǐरता, शिÈतयɉ और Ĥाͬधकार का Ĥयोग करने हेतु राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा
Ûयायाͬधकरण èथाͪपत करेगी, जो झारखÖड लोक काय[ संͪवदा ͪववाद माÚयèथम् Ûयायाͬधकरण
कहलायेगी।
(2)
Ûयायाͬधकरण मɅ अÚय¢ तथा ऐसी संÉया मɅ अÛय सदèय होगɅ िजनकȧ ǓनयुिÈत राÏय
सरकार ɮवारा कȧ जाए।
(3)
ऐसा कोई åयिÈत:-
(क)
अÚय¢ के Ǿप मɅ ǓनयुिÈत के ͧलए अǑह[त नहȣं होगा जो ͩकसी उÍच Ûयायालय के
Ûयायाधीश न रहा हो अथवा Ûयूनतम पांच वषɟ तक Ĥधान िजला Ûयायाधीश
(सुपरटाईम èकेल) न रहा हो।
(ख)
Ûयायाͬधकरण का सदèय के Ǿप मɅ, ǓनयुिÈत के ͧलए अǑह[त होगा जो-
(i)
झारखÖड सरकार के सͬचव èतर के पदाͬधकारȣ हो अथवा रहे हो।
(ii)
जो अͧभयंता Ĥमुख हो या रहे हो, अथवा जो Ûयूनतम दो वषɟ से या तक
मुÉय अͧभयंता हो अथवा रहा हो अथवा अधी¢ण अͧभयंता के Ǿप मɅ तीन
वषɟ से/तक काय[रत हो या रहा हो।
4.
Ûयायाͬधकरण के अÚय¢ तथा अÛय सदèयɉ कȧ सेवा के Ǔनबंधन और शत[:-
(1)
अÚय¢ तथा अÛय सदèय का काय[काल पदĒहण कȧ Ǔतͬथ से चार वषɟ के ͧलए अथवा 70
वष[ कȧ आयु तक जो पहले समाÜत होगी वह काय[काल माÛय होगा।
(2)
अÚय¢ तथा सदèयɉ कȧ सेवा अÛय Ǔनबंधन और शत[ तथा भुगतेय वेतन एवं भते वहȣ हɉगे
जो राÏय सरकार ɮवारा ͪवǑहत कȧ जाए,
परंतु अÚय¢ अथवा सदèय कȧ ǓनयुिÈत ͩकए जाने के बाद उनके वेतन तथा भतɉ
अथवा सेवा शतɟ मɅ ऐसा कोई फेर बदल नहȣं ͩकया जाएगा जो उनके ͧलए अलाभकर हो।
(3)
(क)
अÚय¢ अथवा अÛय कोई सदèय राÏय सरकार को èवͧलͨखत नोǑटस
देकर अपना पद ×याग कर सकते हɇ।
(ख)
यǑद राÏय सरकार ऐसा उͬचत समझती है तो Ûयायाͬधकरण के अÚय¢ या अÛय
सदèय को काय[ अ¢मता, कृ×यɉ के Ǔनव[हन मɅ ͧशͬथलता, दुŵयवहार, ͪवͬध के ͪवǽɮध
आदेश पाǐरत करने, पदधाǐरत करते हुए अÛय लाभकारȣ Ǔनयोजन मɅ रहने के कारण
उÛहɅ सुनवाई का युिÈतयुÈत अवसर देते हुए हटाया जा सकेगा।
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5.
ǐरÈत एवं अèथायी अनुपिèथǓत- (1) यǑद अÚय¢ ͩकसी अÛय सदèय कȧ मृ×यु, पद×याग अथवा
ǓनयुिÈत के अवͬध अवसान अथवा हटाए जाने अथवा ͩकसी अÛय कारणɉ से कोई ǐरिÈत होने पर ऐसी
ǐरिÈत कȧ पूǓत[ सàयक अह[ता ĤाÜत åयिÈत कȧ ǓनयुिÈत कर लȣ जाएगी।
(2)
यǑद कोई ͩकसी सदèय बीमारȣ या अÛय अशÈतता के कारण अèथायी तौर पर अपने कत[åयɉ
के संपादन मɅ असमथ[ हो जाए तो राÏय सरकार उनके कत[åयɉ के संपादन हेतु सàयक अह[ता
ĤाÜत ͩकसी अÛय åयिÈत कȧ ǓनयुिÈत एक समय मɅ अͬधकतम छः माह के ͧलए कर सकेगी
और इस Ĥकार ǓनयुÈत åयिÈत को उस अवͬध मɅ वहȣ शिÈत होगी जो उस åयिÈत को थी
िजसके èथान पर उसकȧ ǓनयुिÈत कȧ गयी हो।
(3)
उपधारा (1) या (2) मɅ ǓनǑद[çट ͩकसी ǐरिÈत अथवा अèथायी अनुपिèथǓत के कारण माğ से
Ûयायाͬधकरण को अͪवͬधमाÛय Ǿप से गǑठत नहȣं माना जाएगा।
6.
Ûयायाͬधकरण के कम[चारȣवृÛद- (1) राÏय सरकार के पूव[ अनुमोदन से Ûयायाͬधकरण यथोͬचत संÉया
मɅ पदाͬधकाǐरयɉ तथा कम[चाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत कर सकेगा।
(2)
Ûयायाͬधकरण के पदाͬधकाǐरयɉ तथा कͧम[यɉ के वेतन भते तथा अÛय सेवा शतɏ वहȣं होगी
जो ͪवǑहत कȧ जाए।
7.
Ûयायाͬधकरण का मुÉयालय- (1) Ûयायाͬधकरण का मुÉयालय राँची मɅ होगा।
(2)
उपधारा (1) मɅ अंतͪव[çट ͩकसी बात के होते हुए भी, मुÉयालय से ͧभÛन ऐसे ͩकसी èथान या
ͩकÛहȣं èथानɉ Ûयायाͬधकरण कȧ बैठक कȧ जा सकेगी, जो राÏय सरकार के अनुमोदन से
Ûयायाͬधकरण ɮवारा Ǔनयत कȧ जाए।
अÚयाय-3
Ûयायाͬधकरण को Ǔनदȶश एवं उसकȧ ĤͩĐया
8.
यह अͬधǓनयम माÚयèथम् और सुलह अͬधǓनयम, 1996 के अǓतǐरÈत होगा-
इस अͬधǓनयम मɅ अंतͪव[çट ͩकसी बात के होते हुए भी इसका कोई भी उपबंध माÚयèथम्
और सुलह अͬधǓनयम, 1996 के अǓतǐरÈत और अनुपूरक होगा और यǑद इसमɅ अंतͪव[çट कोई उपबंध
माÚयèथम् अͬधǓनयम का ͪवरोधाभाषी हो तो इस ͪवरोधाभाष कȧ हर तक माÚयèथम् अͬधǓनयम अͧभभावी
होगा।
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9.
Ûयायाͬधकरण के Ǔनदȶश तथा अͬधǓनण[य करना- (1) संͪवदा के प¢कार के बीच जहाँ कोई ͪववाद
उ×पÛन हो वहां, ऐसी संͪवदा मɅ कोई माÚयèथम् खंड हो अथवा नहȣं, ऐसा ͪववाद उ×पÛन होने कȧ Ǔतͬथ से
एक वष[ के अंदर ͪववाद का कारण एवं साêय तथा यथाͪवǑहत फȧस के साथ कोई भी प¢कार ऐसे ͪववाद का
ͧलͨखत Ǔनदȶश, माÚयèथम् के ͧलए Ûयायाͬधकरण को करेगा।
(2)
उपधारा- (1) के अधीन Ǔनदȶश (आवेदन) ĤाÜत होने पर, यǑद यथोͬचत जांच के बाद
Ûयायाͬधकरण का समाधान हो जाए ͩक Ǔनदȶश से संबंͬधत इस अͬधǓनयम कȧ अपे¢ाओं का
अनुपालन ͩकया गया है तो वह ऐसे Ǔनदȶश को èवीकार कर सकेगा और जहां Ûयायाͬधकरण
का समाधान न होता हो वहां वह Ǔनदȶश को सरसरȣ तौर पर अèवीकृत कर सकेगा।
(3)
जहाँ उपधारा (2) के अधीन Ûयायाधीकरण Ǔनदȶश को èवीकार करता हो वहां यǑद आवæयक हो
तो साêय अͧभͧलͨखत करने के पæचात तथा अͧभलेख के अवलोकनोपरांत तथा प¢कारɉ को
अपना तक[ Ĥèतुत करने का अवसर देने के बाद, कारण के साथ अͬधǓनण[य अथवा अंतǐरम
अͬधǓनण[य करेगा।
(4)
Ûयायाͬधकरण सुनवाई हेतु èवीकार ͩकए गए Ǔनदȶश (आवेदन) पर काय[ Ĥारंभ करने, काय[वाहȣ
करने और अͬधǓनण[य करने मɅ सभी युिÈतयुÈत पंचाट घोͪषत करने मɅ यथासंभव शीēता
बरतेगा और यह Ĥय×न करेगा ͩक Ǔनदȶश Ûयायाͬधकरण ɮवारा èवीकार ͩकए जाने कȧ तारȣख
से 4 माह के भीतर अͬधǓनण[य कर Ǒदया जाए।
(5)
Ûयायाधीकरण ɮवारा ͩकया गया अͬधǓनण[य िजसमɅ अंतǐरम अͬधǓनण[य भी शाͧमल है, यǑद
धारा 12 या 13 के अधीन कोई आदेश ͩकया गया हो तो उसके अÚयधीन, अंǓतम होगा ओर
ͪववाद के प¢कारɉ के ͧलए बाÚयकारȣ होगा।
(6)
धारा-12 अथवा 13 के अधीन ͩकए गए आदेश, यǑद कोई हो, ɮवारा संतुçट या पǐरवǓत[त
अͬधǓनण[य, िजसमɅ अंतǐरम अͬधǓनण[य भी शाͧमल है, ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 कȧ धारा-
2 के अथ[ अंतग[त मूल अͬधकाǐरतावाले उस Ĥधान Ûयायालय कȧ ͫडĐȧ मानी जाएगी िजसकȧ
èथानीय सीमा मɅ अͬधǓनण[य या अंतǐरम अͬधǓनण[य ͩकया गया हो और तदनुसार उसका
Ǔनçपादन ͩकया जाएगा।
10.
Ûयायाͬधकरण कȧ पɮधǓत और ĤͩĐया- (1) Ûयायाधीरण राÏय सरकार कȧ पूव[ èवीकृǓत से अपनी
पɮधǓत और ĤͩĐया, िजसमɅ पीठɉ का गठन Ûयायाͬधकरण या उसकȧ पीठ ɮवारा चलायी जा रहȣ
काय[वाहȣ के Ǔनçपादन इस बात के होते हुए भी उसके दौरान Ûयायाͬधकरण या पीठ के सदèय के Ǿप
मɅ बैठने वाला åयिÈत बदल गया हो, अंतǐरम अͬधǓनण[य करने, Ûयायाͬधकरण या उसकȧ पीठ के
सम¢ Įोता का अͬधकार, ͩकसी Ĥोसेस फȧस कȧ लेवी, लागत संबंधी अͬधǓनण[य करने तथा इस
अͬधǓनयम के अधीन अपनी शिÈतयɉ के Ĥभावी Ĥयोग और अपने कृ×यɉ के Ǔनव[हन भी शाͧमल है, के
ͧलए इस अͬधǓनयम और उसके अधीन बनाई गई Ǔनयमावलȣ के संगत ͪवǓनयम बना सकेगा।
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 जुलाई, 2024
(2)
उपधारा (1) के अधीन बनाये गये ͪवǓनयम राजपğ मɅ Ĥकाͧशत ͩकए जाएगे।
(3)
Ûयायाͬधकरण के कृ×यɉ का Ǔनव[हन उपधारा (1) के अधीन बनाए गए ͪवǓनयमɉ के अनुसार
गǑठत एक या एक से अͬधक पीठɉ ɮवारा ͩकया जा सकेगा।
(4)
ͩकसी मामले ͪवशेष मɅ यǑद Ǔनण[य मɅ सदèयɉ अथावा पीठɉ मɅ मतांतर हो, तो Ǔनण[य बहुमत
के आधार पर होगा, यǑद बहुमत हो, ͩकंतु यǑद सदèय बराबर-बराबर ͪवभÈत हो, तो वे अपनी
मत-ͧभÛनता के ǒबंदु या ǒबंदुओं का उãलेख करɅगे और मामला Ûयायाधीकरण के अÚय¢
ɮवारा एक या Ûयायाͬधकरण के एक से अͬधक सदèयɉ को ऐसे ǒबंदु या ǒबंदुओं पर सुनवाई
के ͧलए सɋपा जाएगा और तदनुसार उस ǒबंदु या उन ǒबंदुओं पर Ǔनण[य सदèयɉ के बहुमत के
आधार पर िजसमɅ पहलȣ बार सुनवाई करने वाले सदèयɉ का मत भी शाͧमल होगा, िजया
जाएगा।
11.
Ûयायाͬधकरण को Ûयायालय कȧ शिÈतयाँ होगी- इस अͬधǓनयम के अधीन अपनी अͬधकाǐरता का
Ĥयोग करने के Ĥयोजनाथ[ Ûयायाͬधकरण को वहȣ शिÈतयां होगी जो Ǔनàनͧलͨखत मामलɉ मɅ ͧसͪवल
ĤͩĐया संǑहता, 1908 के अधीन ͧसͪवल Ûयायालय मɅ ǓनǑहत है, यथा:-
(क)
ͩकसी åयिÈत को सàमन करना और उसे हािजर कराना, तथा शपथ पर उसका परȣखण करना,
(ख) दèतावेजɉ का Ĥकटȣकरण और पेश ͩकए जाने कȧ अपे¢ा करना,
(ग)
गवाहɉ के परȣ¢ण हेतु कमीशन Ǔनग[त करना।
(घ)
कोई अÛय मामला, जो ͪवǑहत कȧ जाए,
12.
Ûयायाͬधकरण के अͬधǓनण[य का पुनͪव[लोकन- (1) Ûयायाͬधकरण èवĤेरणा से अथवा ͩकसी अͬधǓनण[य
या अंतǐरम अͬधǓनण[य से åयͬथत ͩकसी प¢कार ɮवारा आवेदन ͩकए जाने पर अपने अͬधǓनण[य या
अंǓतरम अͬधǓनĞय का पुनͪव[लोकन कर सकेगा और इसके संदभ[ मɅ ऐसा आदेश पाǐरत कर सकेगा
जो उसे Ûयायासंगत और उͬचत लगेः-
परंतु ͩकसी प¢कार ɮवारा ͩकया गया ऐसा आवेदन तब तक èवीकार नहȣं ͩकया जाएगा
जबतक ͩक Ûयायाͬधकरण का यह समाधान नह हो जाए ͩक ऐसा कोई नया और मह×वपूण[ तØय या
साêय उजागर हुआ है जो सàयक त×परता बरते जाने के बावजूद ऐसे प¢कार कȧ जानकारȣ मɅ नहȣं
था अथवा ऐसे प¢कार ɮवारा उस समय पेश नहȣं ͩकया जा सका जब Ĥèतुत साêय के आधार पर
उसके ɮवारा अͬधǓनण[य या अंतǐरम अͬधǓनण[य ͩकया गया और अͧभͧलͨखत ͩकया गया अथवा कोई
भूल या ğुǑट रह गयी हो अथवा कोई अÛय पया[Üत कारण हो:
परंतु यह भी ͩक, ऐसे ͩकसी अͬधǓनण[य या अंतǐरम अͬधǓनण[य मɅ कोई पǐरवत[न या
पुनरȣ¢ण तबतक नहȣं ͩकया जाएगा जबतक ͩक Ǒहतबɮध प¢कारɉ को हािजर होने और ऐसे पǐरवत[न
या पुनरȣ¢ण के समथ[न मɅ सुने जाने कȧ नोǑटस न दे दȣ गयी हो।
(2)
अͬधǓनण[य अथवा अंतǐरम अͬधǓनण[य से åयͬथत ͩकसी प¢कार ɮवारा उपधारा (1) के अधीन
पुनͪव[लोकन का आवेदन अͬधǓनण[य या अंतǐरम अͬधǓनण[य ͩकए जाने कȧ तारȣख से 90
Ǒदनɉ के भीतर हȣ ͩकया जाएगा।
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9
13.
पुनरȣ¢ण- (1) उÍच Ûयायालय ͩकसी भी समय èवĤेरणा से अथवा Ûयायाͬधकरण अͬधǓनण[य या
अंतǐरम अͬधǓनण[य या पुǓनͪव[लोकन åयͬथत ͩकसी प¢कार ɮवारा अͬधǓनण[य या अंतǐरम अͬधǓनण[य
या अͬधǓनयम के अधीन पुनͪव[लोकन ͩकए जाने कȧ तारȣख से 3 माह के भीतर आवेदन ͩकए जाने
पर Ǔनण[य या ऐसे ͩकसी मामले का अͧभलेख कȧ मांग कर सकेगा और यǑद ऐसा Ĥतीत हो ͩक
Ûयायाͬधकरण ने, िजसमɅ यथािèथǓत अͬधǓनण[य या अंतǐरम अͬधǓनण[य या पुनͪव[लोकन ͩकया गया।
(क)
ऐसी ͩकसी अͬधकाǐरता का Ĥयोग ͩकया जो ͪवͬध ɮवारा उसमɅ ǓनǑहत नहȣं है,
(ख)
इस Ĥकार ǓनǑहत अͬधकाǐरता का Ĥयोग करने मɅ ͪवफल रहा है, या
(ग)
अपनी अͬधकाǐरता का Ĥयोग अवैध यप से अथवा त×या×मक अǓनयͧमतता के साथ ͩकया है
तो उÍच Ûयायालय समुͬचत आदेश पाǐरत कर सकेगा।
(2)
इस धारा के अधीन पुनͪव[लोकन कȧ अपनी शिÈतयɉ के Ĥयोग के Ĥयोजनाथ[ उÍच Ûयायालय को वहȣं
शिÈतयां होगी और यह यथासंभव उसी ĤͩĐया का पालन करेगा जो शिÈतयां ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता 1908
कȧ धारा-115 के अधीन उसे हो या जो उस संǑहता कȧ धारा 115 के अधीन अपनाई जाती हो, और
Ûयायाधीकरण इस Ĥयोजन हेतु उÍच Ûयायालय का अधीनèथ Ûयायालय मानी जाएगी।
14.
Ûयायालयɉ कȧ अͬधकाǐरता का वज[न- (1) धारा-13 के ɮवारा अÛयथा यथा उपबंͬधत के ͧसवाय, ͩकसी
भी ͧसͪवल Ûयायालय ऐसे ͩकस Ĥæन पर ͪवचार करने या Ǔनण[य करने कȧ अͬधकाǐरता नहȣं होगी
िजसके ͧलए अͬधǓनयम के ɮवारा अथवा उसके अधीन Ûयायाधीकरण ͪवचार करने, Ǔनण[य करने के
ͧलए शिÈत Ĥदƣ हो। इस अͬधǓनयम के ɮवारा या उसके अधीन Ĥदƣ ͩकसी शिÈत के अनुशरण मɅ
कȧ गयी या कȧ जानेवालȣ ͩकसी कार[वाई के ͪवǾɮध ͩकए गए अनुरोध पर ͩकसी ͧसͪवल Ûयायालय
ɮवारा कोई åयादेश (इंजÈशन) नहȣं ͩकया जाएगा।
(2)
इस अͬधǓनयम के अधीन Ûयायाͬधकरण ɮवारा ͩकसी अͬधǓनण[य या अंतǐरम अͬधǓनण[य
अथवा आदेश अथवा कȧ गयी काय[वाहȣ पर ͩकसी ͧसͪवल Ûयायालय ɮवारा कोई आपǓत नहȣं
कȧ जाएगी।
अÚयाय-IV
ͪवͪवध
15.
Ûयायाͬधकरण के सम¢ काय[वाहȣ ÛयाǓयक काय[वाहȣ होगी- Ûयायाͬधकरण के सम¢ होनेवालȣ भारतीय
दÖड संǑहता कȧ धारा-193 एवं 219 के अथ[ अÛतग[त ÛयाǓयक काय[वाहȣ मानी जाएगी।
16.
Ûयायाͬधकरण के सदèय एवं कम[चारȣवृÛद- Ûयायाͬधकरण के अÚय¢ तथा अÛय सदèय और
पदाͬधकारȣ एवं कम[चारȣ भारतीय दÖड संǑहता कȧ धारा-21 के अथ[ अÛतग[त लोक सेवक समझे
जाएंगे।
10
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 जुलाई, 2024
17.
पǐरसीमा अͬधǓनयम, 1963 कȧ धारा-4 एवं 12 का लागू होना- धारा-8 कȧ उपधारा- (1) धारा-11
कȧ उपधारा-(2) एवं धारा-12 कȧ उपधारा-(1) मɅ Ǔनधा[ǐरत पǐरसीमा अवͬध कȧ गणना करने मɅ
यथासंभव पǐरसीमा अͬधǓनयम, 1963 कȧ धारा-4 एवं 12 के Ĥावधान लागू होगे।
18.
कǓतपय मामलɉ मɅ पǐरसीमन अवͬध का ͪवèतार- Ûयायाͬधकरण धारा-9 कȧ उपधारा- (2) के अधीन
ͩकसी Ǔनदȶश को अथवा यथा िèथǓत धारा-12 कȧ उपधारा-(1) के अधीन पुन[ͪवलोकन के अथवा यथा
िèथǓत धारा-13 उपधारा-(1) के अÛतग[त पुनरȣ¢ण के ͩकसी आवेदन धारा-9 उपधारा-(1), धारा-12 कȧ
उपधारा-(2) तथा धारा-13 कȧ उपधारा-(1) मɅ Ǔनधा[ǐरत पǐरसीमन अवͬध के उपरांत भी सुनवाई हेतु
èवीकार कर सकेगी यǑद प¢कार पुनरȣ¢ण हेतु आवेदन ऐसी अवͬध के भीतर नहȣं देने के यथेçट
करण थे।
19.
सɮभाव
पूव[क
कȧ
कार[वाई
का
संर¢ण-
राÏय
सरकार/Ûयायाͬधकरण
के
अÚय¢/अÛय
सदèय/पदाͬधकारȣ/सेवक के ɮवारा इस अͬधǓनयम अथवा अͬधǓनयम के अधीन बनाए गए गǑठत
Ǔनयम ͪवǓनयम अथवा आदेश के अनुसरण मɅ सɮभावपूव[क कȧ गई या ͩकये जाने के ͧलए आशͧसत
ͩकसी बात के ͧलए उनके ͪवǾɮव कोई वाद, अͧभयोजन अथवा कार[वाई नहȣं होगा।
20.
कǑठनाईयɉ को दूर करने कȧ शिÈत- (1) इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ को लागू करने मɅ यǑद कोई
कǑठनाई उ×पÛन होती है, तो राÏय सरकार राजपğ मɅ Ĥकाͧशत आदेश के ɮवारा ऐसा उपबंध कर
सकेगी जो इस कǑठनाईयɉ को दूर करने के ͧलए आवæयक अथवा समीचीन है और जो अͬधǓनयम के
उपबंधɉ के असंगत न हो।
(2)
इस धारा के अधीन ͪवरͬचत ͩकया गया हरेक आदेश ͩकये जाने बाद यथा शीē राÏय
ͪवधानमंडल के सम¢ रखा जाएगा।
21.
Ǔनयमावलȣ- (1) राÏय सरकार पूव[ Ĥकाशन के शत[ के अËयाधीन राजपğ मɅ अͬधसूचना के ɮवारा इस
अͬधǓनयम के उɮदेæयɉ कȧ पूǓत[ के ͧलए Ǔनयमावलȣ बना सकती है।
(2)
पूव[गामी कȧ åयापकता पर ĤǓतकूल Ĥभाव डाले ǒबना ऐसी Ǔनयमावलȣ Ǔनàनͧलͨखत सभी
ͪवषयɉ या ͩकसी के ͧलए बनायी जा सकती हैः-
(क)
धारा-4 कȧ उपधारा-(2) के अधीन एवं अÛय सदèयɉ को भुगतेय वेतन, और भƣे तथा
सेवा के अÛय Ǔनबंधन एवं शतȶ,
(ख)
धारा-6 कȧ उपधारा-(2) के अधीन Ûयायाͬधकरण के पदाͬधकाǐरयɉ व कम[चाǐरयɉ को
भुगतेय वेतन और भƣे तथा अÛय सेवा शतȶ,
(ग)
धारा-9 कȧ उपधारा-(1) के अधीन Ǔनदȶश के Ĥपğ (फारम) तथा उसके साथ दाͨखल
ͩकये जाने वाले दèतावेज और अÛय साêय एवं फȧस,
(घ)
कोई अÛय ͪवषय िजसके संबंध मɅ Ûयायाͬधकरण धारा-11 के खंड (घ) के अधीन
ͧसͪवल Ûयायालय कȧ शिÈतयɉ का Ĥयोग कर सकेगी,
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(ड़)
कोई अÛय ͪवषय िजसे ͪवǑहत करना हो या जो ͪवǑहत कȧ जाय ।
(3)
इस धारा के अधीन बनाए गए सभी Ǔनयम, बनाए जाने बाद यथाशीē राÏय ͪवधानमंडल के
सम¢ कम से कम तीस Ǒदनɉ वाले सğ मɅ रखा जाएगा एवं राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा इस सğ
मɅ रखा जाएगा एवं राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा इस सğ मɅ िजसमɅ वे रखे गये हो अथवा ठȤक
बादवाले ͪवखिÖडत या उपाÛतǐरत ͩकये जाने के अÚयधीन हɉगɅ ।
(4)
राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा इस Ĥकार ͩकया गया कोई ͪवखÖडन/उपाÛतरण राजपğ मɅ Ĥकाͧशत
ͩकया जाऐगा और तदुपराÛत Ĥभावी होगा ।
22.
अͬधǓनयम अÚयारोहȣ Ĥभाव- ͩकसी भी अÛय ͪवͬध, Ǔनयम, आदेश èकȧम या इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ
होने के पूव[ अथवा उपरांत ͩकए गए संͪवदा-करार मɅ अंतͪव[çट ͩकसी बात के होतं हुए भी इस
अͬधǓनयम कȧ धारा-2 (ड़) मɅ यथा पǐरभाͪषत ͩकसी ͪववाद, इस अͬधǓनयम तथा इसके अधीन बनाई
गई Ǔनयमावलȣ और ͪवǓनयमावलȣ के उपबंधɉ के अधीन ͪवǓनयͧमत ͩकया जाएगा, और ͩकसी भी
संͪवदा मɅ माÚयèथम-खंड नहȣं होनं का यह Ĥभाव नहȣं होगा ͩक कोई ͪववाद इस अͬधǓनयम के दायरे
से अपविज[त कर Ǒदया गया है ।
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
नͧलन कुमार,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची ।
12
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झारखÖड सरकार
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
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अͬधसूचना
28 जून, 2024
संÉया-एल0जी0-10/2023-38--लेज0 झारखंड ͪवधान मंडल ɮवारा यथा पाǐरत और माननीय
राÏयपाल ɮवारा Ǒदनांक-07/06/2024 को अनुमत झारखÖड लोक काय[ संͪवदा ͪववाद माÚयèथम्
Ûयायाͬधकरण अͬधǓनयम, 2024 का Ǔनàनांͩकत अंĒेजी अनुवाद झारखंड राÏयपाल के Ĥाͬधकार से इसके
ɮवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है, िजसे भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 348 के खंड (3) के अधीन
उÈत अͬधǓनयम का अंĒेजी भाषा मɅ Ĥाͬधकृत पाठ समझा जाएगा ।
Jharkhand Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2024
(Jharkhand Act, 07, 2024)
Preamble. – An Act to provide for the constitution of a Tribunal to arbitrate in disputes arising from
works contracts to which the State Government or a public undertaking is a party and
to provide for matters connected there with.
Whereas, Government, Government companies and Local Authorities have to execute large
number of development and other projects; and
Whereas, execution of such projects is assigned to third parties under contract agreements;
and
Whereas, disputes arise between the parties at times; and
Whereas, in the interest of speedy execution of such projects, it is imperative to provide for
expeditious dispute resolution mechanism.
Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the seventy fourth year of the
Republic of India as follows:
CHAPTER I
Preliminary
1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the Jharkhand Public
Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2024.
(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
(3) This Act shall come into force with effect from the date it is published in the Gazette of the State
of Jharkhand.
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2. Definitions. - In this Act unless the context otherwise requires -
(a) "Arbitration Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996;
(b) "Arbitration Clause" means a clause in the works contract to submit present or future
differences to arbitration;
(c) "Bench" means a bench of the Tribunal;
(d) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal;
(e) "Dispute" means any difference relating to any claim arising out of the execution or non-
execution of the whole or part of a contract for works or services or both including the
rescinding thereof;
(f) "Member" means a member of the Tribunal and includes the Chairman;
(g) "Party" means a party to a works contract or a service contract and includes its successors,
executors, administrators or assignees;
(h) "prescribed" means prescribed by rules made under section-20;
(i) "public undertaking" means
(1) any company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956 in which not less
than fifty one percent of the paid up share capital is held by the State Government or
any company which is a subsidiary (within the meaning of the Act) of the first mentioned
company.
(2) Any corporation (not being a company as defined in Section 3 of the Companies Act,
1956) or a local authority established by or under a Central Act or a State Act and
owned and/or controlled by the State Government.
(3) Such class of local authorities as the State Government may, by notification in the
Official Gazette, specify;
(j) "Tribunal" means the Jharkhand Public Works Contract Disputes Arbitration Tribunal
constituted under Section 3;
(k) "Works contract" means a contract made by the State Government or a public undertaking
with any other person for the execution of any of its works relating to construction, repairs or
maintenance of any building or superstructure, dam, weir, canal, reservoir, tank, lake, road,
all types of bridge, culvert, factory or work shops or of such other work of the State
Government or, as the case may be, of the public undertaking, as the State Government may,
by notification in the Official Gazette, specify and includes -
(i) a contract made for the supply of goods relating to the execution of any of such works
or for supply of any other goods irrespective of whether it is required for any specific
project or work or any type of consultancy services/service providers.
(ii) Contracts made for the supply of services relating to the execution of any of such
works; including consultancy services for preparation of DPR's; supervision; project
advisory, quality assurance, Project Management or any other management services.
(iii) Words and expressions used and not defined in this Act, but defined in the Arbitration
Act, shall have the meanings assigned to them in the Arbitration Act.
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CHAPTER II
Constitution of Tribunal
3. Establishment and constitution of Tribunal. - (1)The State Government shall, by notification in
the Official Gazette, establish a Tribunal to be called the Jharkhand Public Works Contract Disputes
Arbitration Tribunal, to exercise the jurisdiction, powers and authority concerned on it by or under
this Act.
(2) The Tribunal shall consist of Chairman and such number of other members as may be appointed
by the State Government.
(3) No person shall be qualified for appointment -
(a) as the Chairman, unless he has been, a Judge of the High Court or a Principal District Judge
(Super time Scale) for at least five years,
(b) as a member of the Tribunal, unless he -
(i) is, or has been an officer of Secretary rank to the Government of Jharkhand
(ii) is or has been an Engineer-in-Chief or is or has been a Chief Engineer for at least two
years, or is or has been Superintending Engineer for three years.
4. Terms and conditions of service of the Chairman and other members of Tribunal. - [(1) The
Chairman and Members of the Tribunal shall hold office for a term of four years from the date on
which he assumes the office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier.]
(2) The salaries and allowances, payable to and other terms and conditions of service of the
Chairman and other members shall be such as may be prescribed:
Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the
Chairman or other members shall be varied to his disadvantage after his appointment.
(3) (a) The Chairman or other member may, by notice in writing under his hand addressed to the
State Government, resign his office.
[(b) The state government may if it thinks so, remove the Chairman or any other Member of the
Tribunal (after providing them appropriate opportunity of hearing) for reason of incompetence,
laxity in performing the duties, misconduct, passing of order against the law, for engagement
in any other paid employment while holding this office.]
5. Vacancy and temporary absence. - (1) If any vacancy occurs by reasons of the death;
resignation or expiry of term of appointment, or removal of the Chairman or other member, or for
any other cause whatsoever, such vacancy shall be filled in by appointment of a duly qualified
person.
(2) If any member becomes, by reason of illness or other infirmity, temporarily incapable of
performing the duties of his office, the State Government may appoint some other duly qualified
person to discharge his duties for any period not exceeding six months at a time and the person so
appointed shall during that period have the same power as the person in whose place he is
appointed.
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(3) The Tribunal shall not be deemed to be invalidity constituted merely by reason of any vacancy or
temporary absence referred to in sub-section (1) or (2).
6. Staff of Tribunal. - (1) The Tribunal may, with the previous approval of the State Government,
appoint such number of officers and staffs of the Tribunal as it may think fit.
(2) The salaries and the allowances payable to, and other conditions of, service of, the officers and
staffs of the Tribunal shall be such as may be prescribed.
7. Headquarters of Tribunal. - (1)The headquarters of the Tribunal shall be at Ranchi.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Tribunal may sit at such other place
or places, other than the place at its headquarters, as the Tribunal may, with the approval of the
State Government, appoint.
CHAPTER-III
Reference to and procedure of Tribunal
8. Act to be in addition to Arbitration & Conciliation Act, 1996. - Notwithstanding anything
contained in this Act, any of the provisions shall be in addition to and supplemental to Arbitration &
Conciliation Act, 1996 and in case any of the provision contained herein is construed to be in conflict
with Arbitration Act, then the latter Act shall prevail to the extent of conflict.
9. Reference to Tribunal and making of award. - (1) Where any dispute arises between the
parties to the contract, either party shall, irrespective of whether such contract contains an
arbitration clause or not, refer, within one year from the date on which the dispute has arisen, such
dispute in writing to the Tribunal for arbitration in such form and accompanied by such documents or
other evidence and by such fees, as may be prescribed.
(2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Tribunal may, if satisfied after such inquiry
as it may deem fit to make, that the requirements under this Act in relation to the reference are
complied with, admit such reference and where the Tribunal is not so satisfied, it may reject the
reference summarily.
(3) Where the Tribunal admits the reference under sub-section (2), it shall, after recording evidence
if necessary, and after perusal of the material on record and on affording an opportunity to the
parties to submit their arguments, make an award or an interim award, giving its reasons therefore.
(4) The Tribunal shall use all reasonable dispatch in entering on and proceeding with the reference
admitted by it and making the award, and an endeavour shall be made to make an award within four
months from the date on which the Tribunal had admitted the reference.
(5) The award including the interim award made by the Tribunal shall, subject to an order, if any
made under Section-12 or 13, be final and binding on the parties to the dispute.
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(6) An award including an interim award as confirmed or varied by an order, if any, made under
Section-12 or 13 shall be deemed to be a decree within the meaning of section-2 of the Code of
Civil Procedure, 1908 of the principal Court of original jurisdiction within the local limits whereof the
award or the interim award has been made and shall be executed accordingly.
10. Practice and procedure of Tribunal. - (1) The Tribunal may, with the previous sanction of the
State Government, make regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made
thereunder, for regulating its practice and procedure, including the constitution of Benches, the
disposal by the Tribunal or a Bench thereof of any proceedings before it notwithstanding that in the
course thereof there has been a change in the person sitting as members of the Tribunal or Bench,
making of interim award, the right of audience before the Tribunal or a Bench thereof, the levy of
any process fee, the award of costs and generally for the effective exercise of its powers and
discharge of its functions under this Act.
(2) The regulations made under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette.
(3) The functions of the Tribunal may be discharged by one or more Benches thereof constituted in
accordance with the regulations made under sub-section (1).
(4) If the members of the Tribunal or a Bench thereof are divided, the decision shall be the decision
of the majority, if there be a majority, but if the members are equally divided they shall state the
point or points on which they differ, and the case shall be referred by the Chairman of the Tribunal
for hearing on such point or points to one or more of the other members of the Tribunal, and such
point or points shall be decided according to the majority of the members of the Tribunal who heard
the case including those who first heard it.
11. Tribunal to have powers of Court. - For the purpose of exercising its jurisdiction under this Act,
the Tribunal shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil
Procedure 1908 in respect of the following matters, namely: -
(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) Requiring the discovery and production of documents;
(c) Issuing commissions for the examination of witnesses;
(d) Any other matter which may be prescribed.
12. Review of award of Tribunal. - (1) The Tribunal may, either on its own motion or on the
application of any party aggrieved by the award or the interim award, review the award or interim
award made by it and pass in reference thereto such order as it thinks just and proper:
Provided that no such application made by any party shall be entertained, unless the Tribunal is
satisfied that there has been the discovery of new and important matter or evidence which after the
exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by
such party at the time when evidence on the basis of which award or interim award made was
recorded by it or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record, or for
any other sufficient reason:
Provided further that, no such award or interim award shall be varied or revised, unless notice has
been given to the parties interested to appear and be heard in support of such variation or revision.
(2) An application for review under sub-section (1) by any party aggrieved by the award or interim
award shall be made within ninety days from the date of the award or the interim award of the
Tribunal.
13. Revision. - (1) The High Court may, suo-moto at any time or on an application made to it within
three months from the date on which the award or interim award is made or reviewed under this Act,
by any party aggrieved by the award or interim award so made or reviewed, call for the record of
any case in which an award or interim award has been made or as the case may be reviewed and if
the Tribunal appears-
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 जुलाई, 2024
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(a) to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or
(b) to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or
(c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, the High
Court may make such order in the case as it thinks fit.
(2) For the purpose of exercising its powers of revision under this section, the High Court shall have
the same powers as it has, and as far as may be, follow the same procedure as it follows, under the
Code of Civil Procedure, 1908 while exercising its powers of revision under Section 115 of the Code
and for that purpose the Tribunal shall be deemed to be a Court subordinate to it.
14. Bar of jurisdiction of Courts. - (1) Save as otherwise provided by section-13, no Civil Court
shall have jurisdiction to deal with or decide any question which the Tribunal is empowered to deal
with and decide by or under this Act and no injunction shall be granted by any Civil Court in request
of any action taken or to be taken in pursuance of any power by or under this Act.
(2) No award or interim award or order made or proceedings taken under this Act by the Tribunal
shall be called in question in any Civil Court.
CHAPTER IV
Miscellaneous
15. Proceedings before Tribunal to be judicial proceedings. - All proceedings before the
Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 219 of
the Indian Penal Code.
16. Members and staff of Tribunal to be public servants. - The Chairman and other members
and officers and servants of the Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning
of Section 21 of the Indian Penal Code.
17. Application of Sections 4 and 12 of the Limitation Act 1963. - In computing the period of
limitation laid down in sub-section (1) of Section 8, and subsection (2) of Section 11 and sub-section
(1) of Section 12, the provisions of Sections 4 and 12 of the Limitation Act, 1963, shall, so far as
may be, apply.
18. Extension of period of limitation in certain cases. - The Tribunal may admit a reference
under sub-section-(2) of Section-9 or entertain an application for review under sub-section-(1) of
Section-12 or for revision under sub-section-(1) of Section-13 after the period of limitation laid down
in sub-section (1) of Section-9, sub-section-(2) of Section-12 or as the case may be, sub-section-(1)
of Section-13 if the party satisfies the Tribunal that the party had sufficient cause for not making the
reference, or as the case may be, the application for review or revision within such period.
19. Protection of action taken in good faith. - No suit, prosecution or other proceeding shall lie
against the State Government or the Chairman or other member or officer or servant of the Tribunal
for anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule
or order or regulation made thereunder.
20. Power to remove difficulties. - (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this
Act the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions,
not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for
removing the difficulty.
(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the
State Legislature.
21. Rules. - (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication, by
notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be made for all or any
of the following matters, namely -
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 जुलाई, 2024
(a) the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the
Chairman and other members, under sub-section (2) of Section 4;
(b) the salaries and the allowances payable to, and other conditions of service of, the officers
and staffs of the Tribunal under sub-section (2) of Section 6;
(c) the forms in which reference shall be made and the documents and other evidence and the
fees with which it shall be accompanied, under sub-section (1) of Section 9;
(d) any other matter in respect of which the Tribunal may exercise powers of Civil Court under
clause (d) of Section 11;
(e) any other matter which is to be, or may be, prescribed.
(3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before the State
Legislature as soon as may be after, they are made, and shall be subject to rescission or to such
modifications as the State Legislature may make during the session in which they are so laid or the
session immediately following.
(4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall be published in the Official
Gazette, and shall thereupon take effect.
22. Overriding effect of this Act. - Notwithstanding any thing contained in any other Law, Rule,
Order, Scheme, or Contract Agreement entered into before or after commencement of this Act, any
dispute as defined in Section 2(e) of this Act shall be regulated under the provisions of this Act,
Rules and Regulations framed thereunder, and absence of arbitration clause in any contract
agreement shall not have effect of excluding any dispute from the purview of this Act.
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
नͧलन कुमार,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 459 – 50