झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

28 आषाढ़, 1946 (श०)

संÉ या – 473 राँची, शुĐवार, 19 जुलाई, 2024 (ई०)

ͪवƣ ͪवभाग

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अͬधसूचना

18 जुलाई, 2024

अͬध० सं० अथȾ (30) 13/2020/ 516 /बजट,

झारखÖड राÏय Ĥ×याभूǓत Ǔनयमावलȣ, 2024

झारखÖड राजकोषीय उƣरदाǓय×व एवं बजट Ĥबंधन अͬधǓनयम, 2007 कȧ धारा 9 (1) ɮवारा

Ĥदƣ शिÈतयɉ के अÛतग[त झारखÖड राÏयपाल Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ:-

Ǔनयम

(i)

संͯ¢Üत नाम, Ĥारàभ तथा लागू होना

यह झारखÖड राÏय Ĥ×याभूǓत Ǔनयमावलȣ, 2024 कहलायेगी।

(ii)

यह Ǔनयमावलȣ राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से लागू होगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

(iii)

ये उन समèत मामलɉ मɅ, जहाँ राÏय सरकार, उधारɉ तथा उनपर Þयाज के ĤǓतसंदाय

के ͧलये भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 293 के अधीन Ĥ×याभूǓत देती है, लागू हɉगे।

गारंटȣ का दायरा

राÏय सरकार को Ĥायः Ĥाथͧमकता ĤाÜत ¢ेğɉ के ͧलये ͪवƣीय उपलÞधता को सुगम बनाने

हेतु साव[जǓनक ¢ेğ के उपĐमɉ, सहकारȣ संèथाओं, शहरȣ Ǔनकायɉ और राÏय के èवाͧम×ववालȣ

कंपǓनयɉ आǑद ɮवारा ऋण लेने हेतु भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 293(1) के अधीन ͪवǑहत सीमा

तक गारंटȣ Ĥदान करना पड़ता है। यɮयͪप गारंटȣ ऋणभार का Ǒहèसा नहȣं है, लेͩकन ऋण लेने वालȣ

एजɅͧसयɉ ɮवारा चूक कȧ िèथǓत मɅ सरकार को ऋण चुकाना पड़ता है, और तब गारंटȣ राÏय कȧ

देनदारȣ बन जाती है। इससे राÏय के ͪवƣ पर भी ĤǓतकूल Ĥभाव पड़ता है। राजकोषीय िèथरता

सुǓनिæचत करने और गारंटȣ लेने-देने के मामले मɅ बेहतर ͪववेचन और चयन सुǓनिæचत करने के

ͧलये, एवं गारंटȣ कȧ मंजूरȣ, ͪवèतार तथा Ǔनरंतरता को ͪवǓनयͧमत करने के Ǔनͧमƣ कǓतपय Ǒदशा-

Ǔनदȶश आवæयक हɇ।

गारंटȣ का औͬच×य

सरकार ɮवारा Ǒदये गये गारंटȣ के Ĥèताव, जनǑहत के आधार पर Ûयायोͬचत होने चाǑहए।

जनǑहत कȧ अवधारणा के åयापक अथ[ हɇ और इसकȧ कोई अनàय पǐरभाषा नहȣं हो सकती है।

Ǔनàनांͩकत मामले साव[जǓनक Ǒहत के कǓतपय उदाहरण केवल Ǻçटांत के ͧलये हɇ:-

(i)

भारत सरकार या राÏय सरकार ɮवारा अनुमोǑदत योजनाओं के माÚयम से एस.टȣ.,

एस.सी. और अÛय ͪपछड़े वग[ के लोगɉ के ͪवकास के ͧलये ǐरयायती Þयाज दरɉ पर

उपलÞध कराये जानेवाले ऋण।

(ii)

यह ऋण लेने वाले संगठन के पूव[वतȸ महंगे ऋणɉ को चुकाकर ऋण-संबंधी देनदाǐरयɉ

मɅ कमी सुǓनिæचत करेगा।

(iii)

वैसे ऋण, जो अनुदान या सबͧसडी के Ǿप मɅ केÛġȣय सहायता का अͬधकतम लाभ

उठायɅगे।

(iv)

पूव[ मɅ बेहतर Ĥदश[न के कारण राÏय सरकार के ͧलये आकिèमक देनदाǐरयɉ का कोई

जोͨखम नहȣं है।

(v)

यह ऋण संबंͬधत संगठन का पुनग[ठन करेगा और उसके वाèतͪवक èवǾप को आकार

देगा और राÏय सरकार के बोझ को कम करेगा।

(vi)

राÏय सरकार और ͪवƣीय संèथानɉ के बकाये का भुगतान करने मɅ संबंͬधत संगठन

कȧ ओर से कोई चूक नहȣं हो, िजसके ͧलये पूव[ मɅ राÏय सरकार कȧ गारंटȣ Ĥदान कȧ

गई थी।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

(vii)

उन अÛय कारणɉ को ͧलͨखत Ǿप मɅ दज[ ͩकया जाना चाǑहये ͩक गारंटȣ देना जनǑहत

मɅ कैसे है और यǑद गारंटȣ नहȣं दȣ गई तो यह जनǑहत को कैसे Ĥभाͪवत करेगा।

Ĥशासी ͪवभागɉ ɮवारा गारंटȣ Ĥèताव कȧ जाँच

Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा गारंटȣ के Ĥèताव कȧ जाँच Ǔनàनͧलͨखत Ǻिçट से कȧ जायेगी :-

(i)

Ĥèताͪवत गारंटȣ मɅ ǓनǑहत साव[जǓनक Ǒहत।

(ii)

ऋण लेनेवाले कȧ Đेͫडट-योÊयता (उधार पाğता) देखना ͩक गारंटȣ देने मɅ कोई

अनुͬचत जोͨखम नहȣं हो।

(iii)

ͪवƣीय संèथानɉ से बाजार-ऋण और परĐाàय-ऋण के मामले मɅ Ǔनयम एवं शतɟ को

जाँचना ͩक वे भारतीय ǐरजव[ बɇक के अनुǾप अनुमोǑदत हɇ।

(iv)

अÛय शतɏ, यǑद कोई हɉ, िजÛहɅ गारंटȣ देते समय सरकार ɮवारा लागू ͩकया जाना

चाǑहये, जैसे गारंटȣ कȧ अवͬध, जोͨखम को कवर करने के ͧलये गारंटȣ शुãक का

उदĒहण, Ĥबंधन बोड[ मɅ सरकार का ĤǓतǓनͬध×व, संपͪƣ पर बंधक या Ēहणाͬधकार,

सरकार के सम¢ आवͬधक ǐरपोट[ और खातɉ को Ĥèतुत करना और उधार लेने वालȣ

संèथा कȧ Ǔनरंतर ऋण योÊयता (उधार पाğता) का स×यापन आǑद।

(v)

कम Ĥाथͧमकताओं वाले उɮदेæयɉ या काय[Đमɉ को आगे बढ़ाने के ͧलये गारंटȣ के

Ĥèताव नहȣं Ǒदये जाने चाǑहये। बजट से इƣर (Off Budget) सहायता के Ǿप मɅ गारंटȣ

Ĥदान करने के Ĥèताव के अÛय वैकिãपक èवǾपɉ, जो अͬधक उपयुÈत और मूãय-

Ĥभावी हो सकते हɉ, कȧ ͪवèतृत जाँच Ĥèतोता ͪवभाग ɮवारा कȧ जानी चाǑहये।

उदाहरण के ͧलये, ऋण गारंटȣ के Ĥावधान के मामले मɅ लगातार नुकसान उठानेवाले

उɮयमɉ को समथ[न कȧ बजाय ऐसे उɮयमɉ, िजनका नुकसान सरकार कȧ मूãय

Ǔनधा[रण नीǓत, बजटȣय सिÞसडी या Ĥ×य¢ सरकारȣ ऋण का पǐरणाम है, को समथ[न

के पया[Üत कारण हो सकते हɇ और यह अͬधक Ĥभावी और कम खचȸला हो सकता है।

(vi)

गारंटȣ कȧ िèथǓत मɅ जोͨखम आधाǐरत Ĥीͧमयमɉ को Ĥभाय[ करना या नकद भुगतान

के ͧलये कटौती राͧश Ǔनधा[ǐरत करना (जोͨखम आधाǐरत Ĥीͧमयम यह दशा[ता है ͩक

हर एक देनदारȣ समान Ǿप से जोͨखम भरा नहȣं होता)। दूसरे शÞदɉ मɅ गारंटȣ के हर

Ĥèताव का मूãयांकन èवतंğ Ǿप से ͩकया जायेगा और जोͨखम के आकलन के

आधार पर गारंटȣ शुãक तय ͩकया जायेगा। अͬधक जोͨखम वालȣ पǐरयोजनाओं मɅ

गारंटȣ शुãक Ǔनधा[ǐरत èतर से अͬधक होगा। सरकार अपने जोͨखम को कम करने के

ͧलये Ĥथम नुकसान के बजाय अंǓतम नुकसान का भुगतान कर सकती है। भुगतान

करने के पूव[ भुगतान संबंधी सभी कटौǓतयɉ के संदभ[ मɅ संतुçट होना अǓनवाय[ है।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

गारंटȣ चूक के मामले मɅ ‘ͫडडिÈटबल (Deductible)’ åयवèथा के अधीन सरकार 70

ĤǓतशत राͧश का भुगतान करेगी तथा शेष 30 ĤǓतशत राͧश का भुगतान ऋण

लेनेवालȣ संèथा ɮवारा ͩकया जायेगा। ऋण लेनेवालȣ संèथा को पहले 30 ĤǓतशत का

भुगतान करना होगा और ͩफर शेष राͧश के Ǔनपटान के ͧलये सरकार से संपक[ करना

होगा। इसके ͧलये यह आवæयक होगा ͩक ऋण लेनेवालȣ संèथा अपने दाǓय×व को पूरा

करने के ͧलये अपनी आंतǐरक पǐरसंपͪƣयɉ/पूँजीगत संसाधनɉ कȧ पहचान करे।

(vii)

गारंटȣ Ĥèताव को Ĥèतुत करने से पहले Ĥायोजक ͪवभाग को पǐरयोजना का पूरȣ तरह

से ͪवæलेषण करना होगा और èपçट करना होगा ͩक इसे सरकार कȧ सहायता के

ǒबना ͪवƣपोͪषत नहȣं ͩकया जा सकता है और नकदȣ Ĥवाह, ऋण के पुनभु[गतान के

साथ-साथ Þयाज को आÍछाǑदत करने के ͧलये पया[Üत होगा।

(viii) कोई अÛय तरह का Insturments जैसे Letter of Comfort/Letter of Assurance/ Letter of

Undertaking राÏय सरकार ɮवारा जारȣ नहȣं ͩकया जाएगा।

सरकारȣ गारंटȣ हेतु मानदंड

यह गारंटȣ ͪवǓनǑद[çट अवͬध के ͧलये केवल Ǔनयम-2 मɅ उिãलͨखत जनǑहत मɅ दȣ जायेगी,

िजसे योÊय पाये जाने पर नवीकृत ͩकया जा सकेगा। सरकार कȧ गारंटȣ पर ऋण ĤाÜतकता[, ͪवƣ

ͪवभाग कȧ पूव[ èवीकृǓत के ǒबना ऋण कȧ राͧश मɅ आगे कोई बढ़ोƣरȣ नहȣं करेगा या अपनी

पǐरसंपͪƣ को पृथक नहȣं करेगा।

(i)

ͩकसी भी åयिÈत या Ǔनजी संèथा या कàपनी को कोई सरकारȣ गारंटȣ नहȣं दȣ जायेगी

जबतक ͩक उसमɅ सरकार या अÛय ͩकसी साव[जǓनक ¢ेğ कȧ इकाई का अंशदान 50

ĤǓतशत से अͬधक नहȣं हो।

(ii)

ऋण ĤाÜतकता[ संगठन को कोई सरकारȣ गारंटȣ तबतक नहȣं दȣ जायेगी, जबतक ͩक

ͪवगत दो वषɟ के लेखा का अंǓतम Ǔनçपादन तथा ऑͫडट नहȣं करा ͧलया गया हो।

(iii)

आधारभूत पǐरयोजनाओं के ͪवकास के Ǒहत मɅ सरकार Ǔनçपादन कȧ गारंटȣ जारȣ रख

सकती है।

(iv)

गारंटȣ कमीशन के Ǿप मɅ सरकार एक ĤǓतशत के अधीन शुãक लेगी। हालाँͩक,

पǐरयोजना कȧ चूक और जोͨखम के आधार पर सरकार कमीशन कȧ दर को बढ़ा

सकती है।

ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा गारंटȣ Ĥèताव कȧ जाँच

गारंटȣ Ĥèताव के परȣ¢ण के समय ͪवƣ ͪवभाग यह सुǓनिæचत करेगा ͩक कुल बकाया

सरकारȣ गारंटȣ Ĥ×येक वष[ अĤैल कȧ पहलȣ तारȣख को महालेखाकार ɮवारा संधाǐरत लेखा पुèतकɉ मɅ

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

Ĥदͧश[त ɮͪवतीय पूव[वƣȸ वष[ के राÏय èव-कर एवं गैर-कर राजèव के 60 ĤǓतशत से अͬधक न हो।

राÏय सरकार ͪवƣीय वष[ 2024-25 से Ĥारàभ करके आगे ͩकसी भी ͪवƣीय वष[ मɅ पूव[वतȸ वष[ के

कुल सकल राÏय घरेलू उ×पाद (GSDP) के 0.5 ĤǓतशत से अͬधक कȧ राͧश के ͧलये गारंटȣ नहȣं

देगी।

गारंटȣ के ͧलये कैǒबनेट कȧ मंजूरȣ

सामाÛयतः गारंटȣ कȧ Ĥारंͧभक मंजूरȣ, उसके ͪवèतार और नवीकरण के सभी मामलɉ को

Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा ͪवƣ ͪवभाग के पूव[ परामश[ के साथ संलेख के Ǿप मɅ कैǒबनेट कȧ मंजूरȣ हेतु

Ĥèतुत ͩकया जाना चाǑहये। जाँच और सहमǓत हेतु ͪवƣ ͪवभाग को संलेख भेजते समय Ĥशासी

ͪवभाग को संगठन कȧ ͪवèतृत िèथǓत, सरकारȣ और गैर-सरकारȣ İोतो से शेयर पूँजी Ǔनवेश, लाभ-

हाǓन कȧ िèथǓत, सरकार ɮवारा Ǒदया गया ऋण (चुकाई गई राͧश और बकाया शेष), पूव[ मɅ सरकार

ɮवारा दȣ गई गारंटȣ (यǑद दȣ गई हो) और कम[चाǐरयɉ कȧ िèथǓत (èवीकृत बल और काय[रत बल),

अनुबंध कͧम[यɉ को रखने/हटाने कȧ िèथǓत, उपयु[Èत पैरा 2 और 3 मɅ पǐरभाͪषत जन Ǒहत के ͧलये

सरकार कȧ गारंटȣ का औͬच×य, ऋण अदायगी के ͧलये संगठन कȧ ¢मता और सरकार को Ǔनधा[ǐरत

दर पर गारंटȣ कमीशन के भुगतान कȧ सहमǓत आǑद को èपçट Ǿप से दशा[ना चाǑहये। कैǒबनेट

संलेख के साथ-साथ Ĥशासी ͪवभाग को गारंटȣ Ĥèताव के बेहतर मूãयांकन हेतु संगठन कȧ èपçट

िèथǓत को संͯ¢Üत Ǿप मɅ ͪवǑहत Ĥपğ/Ǔनधा[ǐरत चेकͧलèट मɅ अनुलÊनक-1 मɅ Ĥèतुत ͩकया जाना

चाǑहये। अǓत आवæयक मामलɉ मɅ ͪवƣ मंğी और मुÉयमंğी कȧ मंजूरȣ से गारंटȣ दȣ जा सकती है,

परÛतु ऐसे मामलɉ को संपुिçट के ͧलए इसे घटनोƣर èवीकृǓत हेतु मंǒğपǐरषɮ के सम¢ Ĥèतुत ͩकया

जाना होगा।

गारंटȣ का कमीशन

ͩकसी भी मामले मɅ ऋण के पǐरसमापन तक Ĥ×येक वष[ 1 अĤैल को ĤाÜत या बकाया राͧश

के अनुसार गारंटȣ कȧ अͬधकतम राͧश पर गारंटȣ कमीशन वसूल ͩकया जायेगा। गारंटȣ कȧ मंजूरȣ

और ऋण के पǐरसमापन के ͧलये ͩकसी भी अवͬध के भाग को गांरटȣ के कमीशन कȧ गणना हेतु

एक वष[ कȧ अवͬध माना जायेगा। ऋण लेनेवाले संगठनɉ ɮवारा ͪवƣीय संèथानɉ से तदथ[ ऋण लेने

कȧ िèथǓत मɅ एक वष[ के ͧलये भी Ǔनधा[ǐरत दर पर गारंटȣ कमीशन का भुगतान ͩकया जायेगा।

गारंटȣ कमीशन ‘‘0075-ͪवͪवध सामाÛय सेवा-108-गारंटȣ शुãक’’ शीष[ मɅ जमा ͩकया जायेगा और

Ěेजरȣ चालान कȧ ĤǓत Ĥशासी ͪवभाग तथा ͪवƣ ͪवभाग, झारखÖड, राँची को भी उपलÞध कराई

जायेगी।

(1)

गारÛटȣ शुãक जोͨखम के èतर एवं अवͬध के आधार पर Ǔनधा[ǐरत ͩकये जायɅगे :-

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Įेणी

5 वषɟ से कम या 5 वषɟ के बराबर

5 वषɟ से अͬधक

ए

0.50

0.60

बी

0.70

0.90

1. गारÛटȣ शुãक Ĥथम वष[ मɅ पूरे गारÛटȣ के रकम पर देय होगा जब ऋण का समझौता Ĥशासी

ͪवभाग के साथ होगा।

2. इसी तरह Ĥ×येक वष[ बकाया गारÛटȣ पर सामाÛय Þयाज के साथ ऋण आहरण के रकम पर

गारÛटȣ शुãक देय होगा। गारÛटȣ शुãक Ĥ×येक वष[ पहलȣ अĤैल को देय होगा। 30 अĤैल तक

गारÛटȣ शुãक ĤाÜत नहȣं होने पर यह दर दुगुना हो जाएगा।

गारÛटȣ शुãक के आकलन को एक उदाहरण से èपçट ͩकया जाता है Įेणी ‘ए’ मɅ 8

वषɟ के ͧलए गारÛटȣ शुãक :-

Đम

सं०

गारÛटȣ शुãक का

आकलन

गारÛटȣ शुãक

भुगतान कȧ देय

Ǔतͬथ

ऋण का

रकम

(करोड़ मɅ)

गारÛटȣ

शुãक का

दर

Ǒदनɉ कȧ

संÉया

गारÛटȣ

शुãक का

देय रकम

ऋण का

समझौता 20

Ǒदसàबर, 2020

को ͩकया गया

(गारÛटȣ 500

करोड़ ǽपये)

20 Ǒदसàबर, 2020

500.00

0.60%

102 Ǒदन

20.12.2020

से

31.03.2021

तक

83,83,562

बकाया

मूलधन

+ सामाÛय Þयाज

(1 अĤील, 2021

से बाद के वषɟ

मɅ

घटे

हुए

मूलधन + Þयाज

पर

सामाÛय

Þयाज पर)

Ĥ×येक वष[ का

1लȣ अĤील

(30 अĤील तक

भुगतान ǒबना दÖड

शुãक के भुगतान

ͩकया जाना है।

212.00

करोड़

12 करोड़

सामाÛय

Þयाज है,

िजसमɅ माना

गया ͩक

200 करोड़

ǽपये का

आहरण

ͩकया गया

है।

0.60%

365 Ǒदन

1,27,20,000

(2)

Guarantee Redemption Fund :--

ĤाÜत गारÛटȣ शुãक कȧ राͧश को लोक लेखा मɅ Guarantee Redemption Fund मɅ बजट

Ĥावधान करके Ĥ×येक वष[ जमा ͩकया जाएगा।

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गारंटȣ कȧ मंजूरȣ

ͩकसी नई गारंटȣ को मंजूरȣ देते समय गारंटȣ के ͪवगत मामलɉ (यǑद कोई हो), जो ऋण

लेनेवालȣ संèथा के प¢ मɅ Ǒदये गये हो, कȧ ͪवͬधवत् जाँच कȧ जानी चाǑहये तथा ͪवƣ ͪवभाग कȧ

सहमǓत ĤाÜत करने हेतु गारंटȣ मंजूरȣ आदेश मɅ उन गारंटȣकृत ऋणɉ के ͪवǽɮध बकाया राͧश कȧ

िèथǓत उपदͧश[त होनी चाǑहये। इसके ͧलये पǐरͧशçट-II एक मानक ĤाǾप संलÊन ͩकया गया है,

िजसका उपयोग गारंटȣ कȧ मंजूरȣ हेतु ͩकया जाना चाǑहये और गारंटȣ मंजूरȣ आदेश कȧ ĤǓतयाँ

महालेखाकार (ऑͫडट), झारखÖड, ͪवƣ ͪवभाग तथा भारतीय ǐरजव[ बɇक को उपलÞध कराई जानी

होगी।

10.

समझौते का Ǔनçपादन

(i)

गारंटȣ मंजूर होने के बाद ऋण Ēहणकƣा[/उधार लेने वालȣ संèथा ɮवारा मूल, Þयाज

तथा गारंटȣ कमीशन के भुगतान तथा अÛय दाǓय×वɉ के उͬचत Ǔनव[हन के ͧलये

पǐरͧशçट-III मɅ Ǔनधा[ǐरत और संलÊन फाम[ मɅ सरकार के साथ एक समझौता ͩकया

जायेगा। गारंटȣ के ͧलये सहमǓत देते समय Ǔनधा[ǐरत Ǔनयम और शƣɟ के संदभ[ मɅ

ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा समझौते कȧ जाँच कȧ जायेगी।

(ii)

यǑद उधार लेने वालȣ संèथा ने Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा अनुमोǑदत गारंटȣ के आधार पर

ͪवƣपोषण संèथा से ऋण लेने के समझौते का Ǔनçपादन नहȣं ͩकया है, तो Ĥशासी

ͪवभाग ͪवƣ ͪवभाग कȧ पूवा[नुमǓत से गारंटȣ को रɮद करने के ͧलये त×काल कदम

उठायेगा, ताͩक ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा गारंटȣ शुãक नहȣं ͧलया जाये।

11.

गारंटȣ मɅ कटौती

ऋण लेने वालȣ संèथा ɮवारा पुनभु[गतान के बाद गारंटȣ मɅ कटौती/पुनͪव[वेचन गुणागुण के

आधार पर ऋणदातृ संèथा कȧ सहमǓत/अनापͪƣ तथा ͪवƣ ͪवभाग कȧ पूवा[नुमǓत के बाद ͩकया

जायेगा, ताͩक गारंटȣ कमीशन घटȣ हुई राͧश पर हȣ अͬधरोͪपत ͩकया जायेगा।

12.

ऋण का पǐरसमापन और गारंटȣ दèतावेजɉ को रɮद करना

जब भी कोई गारंटȣकृत ऋण पूरȣ तरह से समाÜत हो जाय तो ऋण लेनेवाले संèथान को

ͪवƣीय संèथान से अनापͪƣ Ĥमाणपğ ĤाÜत करना चाǑहये और सरकारȣ गारंटȣ को बंद करने और

इसके मूल दèतावेजɉ को Ǔनरͧसत करने के ͧलये Ĥशासी ͪवभाग के माÚयम से ͪवƣ ͪवभाग को

Ĥèताव भेजना चाǑहये, ताͩक ऋण के पǐरसमापन के पæचात ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा गारंटȣ शुãक Ĥभाǐरत

नहȣं ͩकया जाय। इस तरह Ǔनरसन नहȣं हो पाने कȧ िèथǓत मɅ ऋण दातृ संèथान गारंटȣ कमीशन

का भुगतान जारȣ रखेगा, जबतक ͩक ऐसा Ǔनरसन नहȣं हो जाता।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

13.

खाता-बहȣ का संधारण तथा आवͬधक ǐरपोट[ Ĥèतुत करना

Ĥशासी ͪवभाग, गारंटȣ कȧ èवीकृत राͧश, ͧलये गये ऋण कȧ वाèतͪवक राͧश, ͪवƣीय संèथान

का नाम, चुकाया गया ऋण (मूल और Þयाज), शेष बकाया राͧश, गारंटȣ के कमीशन कȧ दर, चुकाया

गया गारंटȣ का कमीशन, बकाया गारंटȣ के कमीशन के Þयौरे दज[ करते हुए काया[लयवार गांरटȣ लेजर

का संधारण करेगा, जो महालेखाकार (ऑͫडट), झारखÖड के लेखा परȣ¢ा के अÚयधीन होगा तथा ͪवƣ

ͪवभाग को Ǔनयतकाͧलक Ĥ×येक छह माह पर यथा (जुलाई के पहले सÜताह और जनवरȣ पहले

सÜताह) ĤǓतवेदन भेजेगा, ताͩक ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा राÏय को भͪवçय मɅ होने वालȣ देनदाǐरयɉ पर

राÏय ͪवधाǓयका के सम¢ रखे जानेवाले èपçटȣकरण £ापन के Ǿप मɅ एक ͪवèतृत ǐरपोट[ तैयार

ͩकया जा सके। इस खाता-बहȣ का संधारण पǐरͧशçट-IV मɅ संलÊन ĤाǾप के अनुसार ͩकया जायेगा।

14.

गारंटȣ कȧ समी¢ा

गारंटȣ के Ĥ×येक मामले कȧ Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा वष[ मɅ कम से कम दो बार आवͬधक

समी¢ा कȧ जानी चाǑहये ताͩक यह देखा जा सके ͩक गारंटȣ जारȣ रखने कȧ आवæयकता है या नहȣं

तथा सरकारȣ Ǒहतɉ कȧ र¢ा जारȣ है। इसके ͧलये उधार लेने वालȣ संèथा के Ĥकाͧशत लेखे कȧ

छानबीन कȧ जानी चाǑहये और समय-समय पर उधार लेने वालȣ संèथाओं के साथ-साथ Ĥबंधन बोड[

से आवͬधक ǐरपोट[ आǑद कȧ मांग कȧ जानी चाǑहये। जब भी औͬच×य Ĥतीत हो, Ĥशासी ͪवभाग

ɮवारा गारंटȣ वापस लेने कȧ का[रवाई कȧ जानी चाǑहये। उधार लेनेवालȣ संèथा को Ĥशासी ͪवभाग

और ͪवƣ ͪवभाग को अɮ[धवाͪष[क ͪववरण Ĥèतुत करना होगा।

15.

ऋण अदायगी मɅ चूक और सरकार का दाǓय×व

(i)

ऋण/Þयाज कȧ अदायगी मɅ उधार लेने वालȣ संèथा कȧ ओर से चूक होने पर गारंटȣ के

Ǔनव[हन मɅ सरकार ɮवारा ऋणदातृ संèथान को भुगतान कȧ गई राͧश उधार लेने वालȣ

संèथा पर बकाया राͧश के Ǿप मɅ माना जायेगा। यह राͧश सरकार ɮवारा समय-समय

पर यथाǓनधा[ǐरत Þयाज दर के साथ, सरकार ɮवारा उधार लेने वालȣ संèथाओं को देय

अनुदान, सिÞसडी, यǑद कोई हो, से वसूलȣ योÊय होगी।

(ii)

गारंटȣ कȧ वैधता कȧ अवͬध के दौरान ऋणदातृ संèथा के ĤǓत ऋण लेने वालȣ संèथा

के ɮवारा अपने दाǓय×व के Ǔनवा[ह मɅ चूक होने के कारण ऋणदातृ संèथा को यǑद

कोई नुकसान/¢Ǔत होती है, तो उसे गारंटȣ संबंͬधत दावा सरकार के पास गारंटȣ अवͬध

कȧ समािÜत के एक महȣने के भीतर दायर करना होगा, अÛयथा उÈत के संबंध मɅ

सरकार कȧ देनदारȣ समाÜत हो जायेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

(iii)

चूक के मामले मɅ गारंटȣ का आÍछादन केवल मूलधन और सामाÛय Þयाज के भुगतान

तक हȣ सीͧमत रहेगा। झारखÖड सरकार ͩकसी दंडा×मक Þयाज अथवा ͩकसी अÛय

शुãक के भुगतान करने हेतु उƣरदायी नहȣं होगी।

16.

गारंटȣ का ĤǓतसंहरण

यǑद गारंटȣ कȧ Ǔनरंतरता के दौरान ͩकसी भी समय, सरकार को यह महसूस हो ͩक ऋणदातृ

अथवा ऋण लेने वालȣ संèथा कȧ कोई गǓतͪवͬध राÏय सरकार के Ǒहत मɅ हाǓनकारक है, तो ऋणदातृ

संèथा के साथ ͩकये गये एĒीमɅट कȧ शतɟ के अÚयधीन (यǑद कोई हो) पæचातवͨण[त ͪवकãपèवǾप

गारंटȣ के ĤǓतसंहरण के ͧलये ऋणदातृ संèथा तथा ऋण लेनेवालȣ संèथा को 30 (तीस) Ǒदनɉ का पूव[

नोǑटस देगा एवं इस ĤǓतसंहरण से भावी लेनदेन Ĥभाͪवत होगा। जब कभी उͬचत हो, Ĥशासी ͪवभाग

ͪवƣ ͪवभाग को सूचना देकर गांरटȣ को ĤǓतसंहǐरत कर सकती है।

17.

राÏय ͪवधानसभा के सम¢ रखना

वत[मान मɅ, ͪवƣ ͪवभाग झारखÖड ͪवधान सभा के सम¢ गारंटȣ कȧ िèथǓत को åयाÉया×मक

संलेख और पǐरͧशçट के Ǿप मɅ रख रहा है। इसके अलावा गारंटȣ कȧ िèथǓत ‘‘बजट एक नजर मɅ’’

मɅ भी उपदͧश[त कȧ जा रहȣ है, िजसे झारखÖड ͪवधानसभा के सम¢ रखा जायेगा। परÛतु, ये सूचनायɅ

राÏय सरकार कȧ पहले कȧ देनदाǐरयɉ कȧ माğा को उपदͧश[त करने के ͧलये पया[Üत नहȣं है। इसͧलये,

यह आवæयक है ͩक गारंटȣ कȧ िèथǓत को झारखÖड ͪवधान सभा के सम¢ अलग से रखा जाय और

िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे :-

(i)

संèथावार कुल गारंटȣ, बकाया गारंटȣ, देय फȧस कȧ गारंटȣ शुãक भुगतान और बकाया

गारंटȣ शुãक।

(ii)

उन संèथानɉ का ͪववरण, िजनसे गारंटȣकृत ऋण ĤाÜत हुआ, गारंटȣकृत ऋण कȧ

िèथǓत तथा उनपर चुकाया अथवा नहȣं चुकाया गया Þयाज का भुगतान।

(iii)

संबंͬधत संèथा ɮवारा समय पर आकिèमक देनदाǐरयɉ का Ǔनव[हन नहȣं होने के कारण

हुई चूक को उÛमोͬचत करने हेतु ͪवƣ ͪवभाग को ĤाÜत नोǑटस।

(iv)

उÛमोͬचत तथा उÛमोचन कȧ संभावनावालȣ आकिèमक देनदाǐरयɉ का Þयौरा।

(v)

ऋण और गारंटȣ कȧ िèथǓत और अÛय देनदाǐरयाँ, यǑद कोई हो।

(vi)

राÏय सरकार ɮवारा दȣ गई गारंटȣ से उ×पÛन होने वालȣ Ĥासंͬगक जानकारȣ, जो राÏय

के ͪवƣ को Ĥभाͪवत करे।

18.

Ĥ×येक ͪवभाग िजनके ɮवारा गारÛटȣ संबंͬधत कàपनी/संèथा को Ǒदलाई गई है, वे ͪवभाग

Ǔनिçचत Ǿप से गारÛटȣ कȧ समी¢ा करɅगे। वे देखɅगे ͩक गारÛटȣ लेने वाले संèथा ऋण/Þयाज

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

भुगतान ससमय ऋणदाता को कर रहे हɇ, गारÛटȣ शुãक ससमय जमा ͩकया जा रहा है।

गारÛटȣ कȧ समी¢ा ĤǓतवेदन ͪवƣ ͪवभाग को Ĥ×येक वष[ 30 अĤैल को उपलÞध करायɅगे।

ͪवƣ ͪवभाग मɅ गारÛटȣ का पंजी संधाǐरत ͩकया जाएगा, िजसमɅ वͨण[त होगा ͩक सभी

संबंͬधत ͪवभाग से गारÛटȣ का समी¢ा ĤǓतवेदन ĤाÜत है :-

(i)

गारÛटȣ का ǐरकाड[,

(ii)

गारÛटȣ से संबंͬधत सूचनाओं को समय-समय ĤाÜत करना,

(iii)

इन सूचनाओं को संधाǐरत करना ͩक गारÛटȣ कȧ Ǔनगरानी कȧ जा रहȣ है तथा

(iv)

गारÛटȣ शुãक कȧ ĤािÜत का संधारण।

19.

यह सरकारȣ गारंटȣ को ͪवǓनयͧमत करने हेतु पूव[ मɅ Ǔनग[त सभी Ǔनदȶशɉ/ èपçटȣकरणɉ का

èथान लेगा।

झारखÖड राÏयपाल के आदेशानुसार,

Ĥशांत कुमार,

सरकार के सͬचव ।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

पǐरͧशçट-I

(गारंटȣ Ǔनयम-7 से सàबɮध)

Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा गारंटȣ Ĥèताव का जाँच-पğ

संèथा का नाम, िजसके प¢ मɅ गारंटȣ Ĥèताͪवत है :

संèथान कȧ िèथǓत (एक पारा मɅ) :

ͪवͧभÛन İोतɉ से अबतक Ǔनवेͧशत पूँजीशेयर :

(i)

सरकार ɮवारा

(ii)

गैर सरकारȣ

(iii)

अÛय (यǑद कोई हो)

(i)

ऑͫडट के अनुसार संèथान का ͪपछले तीन वषɟ कȧ लाभ/हाǓन

(ii)

अबतक घोͪषत लाभांश (Dividend)

(i)

ͪवगत ͪवƣ वष[ के अंत तक èवीकृत सरकारȣ ऋण कȧ Ĥगामी राͧश

(ii)

ͪवगत वष[ के अंत तक चुकाये गये ऋण कȧ राͧश

(iii)

ͪवगत वष[ के अंत तक बकाया ऋण

(क)

मूलधन

(ख)

Þयाज

(iv)

Èया सरकारȣ ऋण का Ǔनयͧमत Ǿप से भुगतान ͩकया जा रहा है, यǑद नहȣं तो उसका

संͯ¢Üत कारण

(i)

èवीकृत गारंटȣ कȧ Ĥगामी राͧश

(ii)

गारंटȣशुदा बकाया ऋण

(क)

मूलधन

(ख)

Þयाज

(iii)

Èया गारंटȣशुदा ऋण का भुगतान (मूलधन + Þयाज) Ǔनयͧमत है, यǑद नहȣं तो इसका

संͯ¢Üत कारण

(iv)

वष[ कȧ पहलȣ अĤैल को बकाया गारंटȣ फȧस

(v)

अɮयतन गारंटȣ फȧस कȧ राͧश

(vi)

अɮयतन बकाया गारंटȣ फȧस कȧ राͧश

(vii) गारंटȣ फȧस के भुगतान मɅ चूक का कारण, यǑद कोई हो

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

अथȾपाय अͬĒम (Ways and Means Advance)

(i)

èवीकृत राͧश तथा èवीकृǓत कȧ Ǔतͬथ

(ii)

अɮयतन बकाया कȧ राͧश

(क)

मूलधन

(ख)

Þयाज

(iii)

Èया अथȾपाय अͬĒम का भुगतान Ǔनयͧमत Ǿप से ͩकया जाता है, यǑद नहȣं तो

संͯ¢Üत कारण

काͧम[कɉ कȧ िèथǓत

(i)

èवीकृत बल

(ii)

वत[मान बल (काय[रत)

(iii)

काय[रत संͪवदा कमȸ, यǑद कोई हो

(iv)

संͪवदाकमȸ को हटाने हेतु उठाये गये कदम

वƣ[मान मɅ मांगी गई गारंटȣ कȧ राͧश

10.

ऋण गारंटȣ अनुमत होने हेतु Ǔनàन ǒबÛदु :-

(i)

Ĥèताͪवत सरकारȣ गारंटȣ का जनǑहत के ĤǓत औͬच×य

(ii)

ऋण लेने वाले संèथा कȧ ऋण पुनभु[गतान कȧ िèथǓत

(iii)

ऋण लेने वालȣ संèथा ɮवारा सरकार को गारंटȣ शुãक भुगतान कȧ िèथǓत

ऋण लेने वालȣ संèथा के Ĥमुख का

ͪवभाग के सͬचव का

हèता¢र एवं मुहर

ĤǓतहèता¢र

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

पǐरͧशçट-II

(गारंटȣ Ǔनयम-9 से सàबɮध)

सरकारȣ गारंटȣ कȧ èवीकृǓत हेतु ĤाǾप

सेवा मɅ,

Ĥबंध Ǔनदेशक/अÚय¢।

ͪवषय : ................................................. के उɮदेæय से .......................................... के प¢ मɅ

.................................. से .................ǽ० का ऋण ĤाÜत करने हेतु राÏय सरकार कȧ

गारंटȣ कȧ èवीकृǓत।

महाशय,

Ǔनदेशानुसार

.....................................

योजना

के

काया[Ûवयन

के

ͧलये

..........................(ऋण लेने वालȣ संèथा) को ......................... (ͪवƣीय संèथान का नाम) से

............................ ǽ० (ǽपये ......................) का ................... ĤǓतशत Þयाज ĤǓतवष[ कȧ दर

से ऋण ĤाÜत करने के ͧलये, राÏय सरकार कȧ गारंटȣ संसूͬचत कȧ जाती है, िजसका पुनभु[गतान

....................... वषɟ मɅ ͩकया जायेगा।

........... ĤǓतशत कȧ दर से गारंटȣ कमीशन ऋण के समापन तक Ĥ×येक वष[ एक बार Ĥभाय[

होगा।

ऋण लेने वालȣ संèथा के पूव[वतȸ ऋण साथ हȣ वƣ[मान ऋण तथा पुनभु[गतान आǑद का

ͪवèतृत Þयोरा ͪवǑहत ĤाǾप मɅ पǐरͧशçट के Ǿप मɅ संलÊन है।

महालेखाकार (ऑͫडट), झारखÖड को सूͬचत ͩकया जा रहा है।

इसमɅ ͪवƣ ͪवभाग कȧ अनुमǓत पğ संÉया ..................., Ǒदनांक .......................... ɮवारा

ĤाÜत है।

èवीकृǓत Ĥाͬधकारȣ

£ाप सं. :.............................

Ǒदनांक...........................

ĤǓतͧलͪप : ĤाǾप सǑहत ......................... (ऋणदातृ संèथा) को सूचनाथ[ एवं आवæयक

कार[वाई हेतु Ĥेͪषत।

èवीकृǓत Ĥाͬधकारȣ

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

£ाप सं. :.............................

Ǒदनांक...........................

ĤǓतͧलͪप : ĤाǾप सǑहत ......................... महालेखाकार (ऑͫडट), झारखÖड, राँची को

सूचनाथ[ एवं आवæयक कार[वाई हेतु Ĥेͪषत।

èवीकृǓत Ĥाͬधकारȣ

£ाप सं. .............................

Ǒदनांक...........................

ĤǓतͧलͪप : ĤाǾप सǑहत ......................... अÛय संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ को सूचनाथ[ एवं

आवæयक कार[वाई हेतु Ĥेͪषत।

èवीकृǓत Ĥाͬधकारȣ

£ाप सं. .............................

Ǒदनांक...........................

ĤǓतͧलͪप : ĤाǾप सǑहत ......................... ͪवƣ ͪवभाग, झारखÖड, राँची को सूचनाथ[ एवं

आवæयक कार[वाई हेतु Ĥेͪषत।

èवीकृǓत Ĥाͬधकारȣ

£ाप सं. .............................

Ǒदनांक...........................

ĤǓतͧलͪप : ĤाǾप सǑहत ......................... भारतीय ǐरजव[ बɇक, ¢ेğीय काया[लय, चतुथ[ तल,

आर०आर०डी०ए० भवन, कचहरȣ चौक, राँची, झारखÖड को सूचनाथ[ एवं आवæयक कार[वाई हेतु Ĥेͪषत।

èवीकृǓत Ĥाͬधकारȣ

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

सरकारȣ गारंटȣ कȧ èवीकृǓत हेतु ĤाǾप

ऋण लेने वाले संèथान का नाम:

ऋणदातृ ͪवƣीय संèथान का नाम:

èवीकृत गारंटȣ कȧ राͧश

ऋण का उɮदेæय

ऋण कȧ अवͬध

Þयाज दर

पुनभु[गतान कȧ Ĥणालȣ

ऋण के साथ संलÊन अÛय शतɏ, यǑद कोई हो

गारंटȣ शुãक कȧ दर

10.

अɮयतन Ĥगामी गारंटȣ कȧ समĒ राͧश (वƣ[मान के साथ)

11.

पूव[वतȸ गारंटȣ के ͪवǽɮध ͧलये गये ऋण कȧ समĒ राͧश

12.

ऊपर Ĥदͧश[त ͩकये गये ऋण के ͪवǽɮध Ǒदनांक .............. को बकाया राͧश

åयǓतĐͧमत ͩकèत कȧ

राͧश

(Defaulted Installement

Amount)

अवशेष राͧश, िजसका

भुगतान बाͩक है

(Balance Not Due)

कुल शेष राͧश

(Total Balance)

(क) मूलधन

(ख) Þयाज

13.

åयǓतĐͧमत मूलधन तथा Þयाज के समाशोधन हेतु कȧ गई कार[वाई

èवीकृǓत Ĥाͬधकारȣ

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

पǐरͧशçट-III

(गारंटȣ Ǔनयम-10 से सàबɮध)

समझौते के Ǔनçपादन हेतु ĤाǾप

यह अनुबंध आज Ǒदनांक .................. को ............................... िजसका काया[लय

......................... मɅ है, िजसे एतɮ पæचात ‘‘Ĥधान ऋणी’’ कहा जायेगा (इस पद के अंतग[त, जबतक

ͩक अपविज[त या संदभ[ के ͪवǽɮध न हो, उसका उƣराͬधकारȣ तथा अͬधÛयासी अंतͪव[çट समझा

जायेगा) Ĥथम प¢ होगा तथा झारखÖड के राÏयपाल, िजÛहɅ एतɮ पæचात ‘‘सरकार’’ कहा जायेगा

(इस पद के अंतग[त, जबतक ͩक अपविज[त या संदभ[ के ͪवǽɮध न हो, काया[लय मɅ उस पद का

उƣराͬधकारȣ तथा अͬधÛयासी अंतͪव[çट समझा जायेगा) दूसरा प¢ होगा, के बीच ͩकया जाता है।

जबͩक Ĥधान ऋणी ने सरकार से गारंटȣ हेतु अनुरोध ͩकया है ताͩक Ĥधान ऋणी ɮवारा

.......................... को िजसे एतɮपæचात ऋणदाता कहा गया है, बकाया भुगतान ........................

ǽ० के ऋण, Ĥधान ऋणी को Þयाज सǑहत चुकाने के ͧलये आपस मɅ सहमत हुये हɇ, जैसा ͩक इस

समझौते कȧ अनुसूची के Ǔनबंधन एवं शतɟ मɅ Ǒदया गया है, के आधार पर तथा एɮतपæचात आनेवाले

Ǔनबंधन एवं शतɟ के अधीन, िजससे सरकार भी सहमत है, Ĥधान ऋणी के प¢ मɅ ............... ǽ० कȧ

गारंटȣ ........................ ͪवभाग ळÖåण् संÉया ...................... Ǒदनांक ................ (ĤǓत संलÊन)

कȧ èवीकृǓत दȣ जाती है।

अब यह करारनामा इनमɅ तथा Ǔनàनͧलͨखत प¢ɉ के बीच एतɮɮवारा हुई सहमǓत का सा¢ी

हैः-

Ĥधान ऋणी ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा जारȣ संकãप संÉया ..........., Ǒदनांक ............... मɅ यथा

ͪवǑहत गारंटȣ Ǔनयमɉ के अधीन ऋण-समापन होने तक अͬधकतम गारंटȣ राͧश पर झारखÖड

सरकार को गारंटȣ फȧस के Ǿप मɅ ............... % कȧ दर से भुगतान करने पर सहमत है।

Ĥधान ऋणी ɮवारा सरकार को यथा वͨण[त फȧस का समुͬचत भुगतान करने मɅ चूक/åयǓतĐम

होने पर सरकार को ĤाÜत ͩकसी अÛय अͬधकार और उपचार पर ĤǓतकूल Ĥभाव डाले ǒबना

ǒबहार और उड़ीसा लोक माँग वसूलȣ अͬधǓनयम, 1914 अथवा त×समय Ĥवृƣ उसके ͩकसी

अÛय वैधाǓनक संशोधनɉ के अधीन सरकार को यह अͬधकार और हकदारȣ होगी ͩक वह

Ĥधान ऋणी पर बकाया और देय राͧश को पिÞलक ͫडमांड के Ǿप मɅ वसूल कर ले।

यǑद Ĥधान ऋणी मूलधन का पुनभु[गतान करने और/अथवा देय तारȣखɉ पर Þयाज का

भुगतान करने मɅ चूक करता है और िजसका सरकार ɮवारा गारंटȣ कȧ शतɟ के अधीन

ऋणदाता को भुगतान करना आवæयक है तो सरकार ɮवारा ऋणदाता को दȣ गई राͧश

(मूलधन और Þयाज) को ऋण के Ǿप मɅ माना जायेगा, Ĥधान ऋणी से वसूलȣ योÊय होगी,

िजसका Þयाज दर ऋणदाता ɮवारा वसूले गये Þयाज दर से कम नहȣं होगा। इस तरह के

Þयाज कȧ गणना सरकार ɮवारा ऋणदाता को ͩकये गये भुगतान कȧ तारȣख से कȧ जायेगी।

पुनभु[गतान कȧ अÛय शƣɏ जैसा पुनभु[गतान कȧ अवͬध उͬचत Ǿप से तय ͩकये जायɅगे।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

परÛतु यह ͩक यǑद Ĥधान ऋणी Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ और शƣɟ के अनुसार राͧश का

भुगतान नहȣं करता है तो सरकार को उसे ĤाÜत ͩकसी भी अÛय अͬधकारɉ और उपायɉ के

ͧलये पूवा[Ēह के ǒबना ǒबहार और उड़ीसा लोक माँग वसूलȣ अͬधǓनयम, 1914 के अधीन

साव[जǓनक मांग के Ǿप मɅ या त×संबंधी ͩकसी वैधाǓनक संशोधनɉ के अधीन Ĥधान ऋणी से

पूरȣ राͧश कȧ वसूलȣ का अͬधकार होगा।

सरकार के उÈत गारंटȣ के Ǔनव[हन के दौरान Ĥधान ऋणी के लेखांकन वष[ कȧ समािÜत के नौ

माह के भीतर Ĥ×येक वष[ झारखÖड मɅ ͪवƣ ͪवभाग और महालेखाकार, झारखÖड को Ĥमुख

देनदार अपनी संपͪƣ और देनदाǐरयɉ, लाभ और हाǓन आǑद कȧ पूरȣ जानकारȣ देने के ͧलये

सरकार ɮवारा माÛयता ĤाÜत एक योÊय लेखा परȣ¢क ɮवारा Ĥमाͨणत ͪववरण भेजेगा। यǑद

हालाँͩक उपयु[Èत कͬथत अवͬध के भीतर खातɉ का ऑͫडट नहȣं ͩकया गया हो, तो Ĥधान

ऋणी ǒबना ऑͫडट वाले खातɉ को हȣ Ĥèतुत करेगा। जैसे हȣ खातɉ का ऑͫडट ͩकया जाता है,

उसे ĤािÜत के एक माह के भीतर Ĥèतुत ͩकया जाना चाǑहये। Ĥधान ऋणी को गारंटȣ के

Ǔनव[हन के दौरान हर समय जब भी सरकार अथवा महालेखाकार, झारखÖड ɮवारा ऑͫडट और

Ǔनरȣ¢ण हेतु आवæयक हो, अͧभलेख, खाते, भंडार और èटॉक आǑद को Ĥèतुत करना होगा।

उपयु[Èत पर ͪवचारोपराÛत Ĥधान ऋणी इस बात पर सहमत हɉ ͩक ͪवƣीय दाǓय×वɉ के संदभ[

मɅ सरकार को ͪवæवèत करने के ͧलये ऋणदाता के प¢ मɅ सरकार ɮवारा

ǓनçपाǑदत/ǓनçपाǑदत ͩकये जाने कȧ गांरटȣ के ͪवलेख ɮवारा मुÉय देनदार (Ĥधान ऋणी) को

अपनी संपूण[ चल और अचल, यǑद कोई हो, के अधीन दोनɉ तरह कȧ संपͪƣ को बंधक रखने

कȧ आवæयकता हो सकती है।

यǑद गांरटȣ के Ǔनव[हन कȧ Ǔनरंतरता के दौरान ͩकसी भी समय सरकार को यह Ĥतीत हो ͩक

Ĥधान ऋणी और ऋणदाता कȧ गǓतͪवͬधयाँ राÏय सरकार के Ǒहत के ͧलये हाǓनकारक है, तो

राÏय सरकार के पास यह अͬधकार होगा ͩक उधार देने वाले संèथान तथा ऋणी को 30

Ǒदनɉ के पूव[ नोǑटस देने के बाद, भͪवçय के लेनदेन हेतु आÍछाǑदत गारंटȣ को रɮद ͩकया जा

सके।

ͪवͬध ɮवारा यथाͪवǑहत रȣǓत से Ĥधान ऋणी ने जहाँ हèता¢र ͩकया है और अपना/अपने

सामाÛय मुहर को अंͩकत ͩकया है सा¢ी के Ǿप मɅ वहाँ झारखÖड राÏयपाल कȧ ओर से सरकार के

सͬचव, ............................................................ ͪवभाग अपना हèता¢र तथा काया[लय कȧ मुहर अंͩकत

करɅगे इसके साथ दèतावेज के शीष[ पर इंͬगत Ǔतͬथ अंͩकत कȧ जायेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

ऋणदातृ ɮवारा Ǒदये गये ऋण के Ǔनबंधन एवं शतɟ कȧ अनुसूची

ऋण कȧ राͧश

ऋण कȧ अवͬध

ऋण Þयाज दर

पुनभु[गतान अवͬध

Ĥèताͪवत ĤǓतभूǓत

Įी ................................................, Ĥबंध Ǔनदेशक आǑद ....................................... के

Ǔनदेशक बोड[ (साधारण Ǔनकाय) के संकãप संÉया ................... Ǒदनांक .................. के अनुसार

Ǔनàन साͯ¢यɉ कȧ उपिèथǓत मɅ उपर नाͧमत ɮवारा हèता¢ǐरत, मुहरांͩकत तथा Ǔनग[त ͩकया जाता

है :-

नाम और पूरा पता

सरकार के सͬचव, झारखÖड

............................................................. ͪवभाग

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से Ǔनàन साͯ¢यɉ कȧ उपिèथǓत मɅ

नाम और पूरा पता

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

पǐरͧशçट-V

गारÛटȣ Ĥèताव के जोͨखम के आकलन का Ǿप-रेखा (Frameworks)

ͪवƣ ͪवभाग मɅ कàपनी/संèथा से गारÛटȣ Ĥèताव भेजने के पूव[ Ĥषासी ͪवभागɉ

ɮवारा इस Frameworks से कàपनी के जोͨखमपूण[ Ĥèताव का आकलन आवçय ͩकया जाय।

1. ऋण सेवा कवरेज अनुपात (Debt Service Coverage Ratio) :-

यह अनुपात कàपनी कȧ ͪवƣीय ¢मता को दषा[ता है ͩक कàपनी अपने पǐरचालन

आय से ͧलए गए अãपकालȣन एवं Ǻढ़कालȣन ऋण एवं Þयाज का भुगतान करने मɅ स¢म है।

Þयाज, कर, ıास एवं ऋण भुगतान के पूव[ का आमद

(Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization)

Þयाज + मूलधन (Interest + Principal)

Įेणी ए

Įेणी बी

1.25 से Ïयादा या उसके बराबर

1.25 से कम

यह अनुपात बताता है ͩक Þयाज एवं मूलधन भुगतान का योग यǑद 100 ǽपये है तो

उपरोÈतानुसार आमद 125 ǽपये होना चाǑहए।

2. चालू अनुपात (Current Ratio) :-

यह बताता है ͩक कàपनी अपनी चालू सàपͪƣ से अãपकालȣन ऋण का भुगतान करने

मɅ स¢म है।

चालू सàपͪƣ (Current assets)

चालू दाǓय×व (Current liabilities)

Įेणी ए

Įेणी बी

1.5 से अͬधक या बराबर

1.5 से कम

यह अनुपात बताता है ͩक कàपनी का चालू सàपͪƣ अãपकालȣन ऋण से डेढ़ गुणा

Ïयादा होना चाǑहए।

3. डेÞट-टू-इिÈवटȣ अनुपात (Debt-to-Equity Ratio) :-

यह कàपनी के भͪवçय मɅ ऋण भुगतान कȧ ¢मता को दशा[ता है।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

कुल दाǓय×व (Total liabilities)

अंषधारकɉ का Ǒहèसा पूँजी (Shareholder’s equity)

Įेणी ए

Įेणी बी

1 से कम या बराबर

1 से अͬधक

यह अनुपात बताता है ͩक कुल दाǓय×व कुल Ǒहèसा पूँजी से कम होना चाǑहए।

सकल जोͨखम

1.5 या उसके बराबर

1.5 से अͬधक

Įेणी ए

Įेणी बी

उदाहरण :

उपरोÈत जोͨखम आकलन कȧ Ǿप-रेखा को एक उदाहरण से ऐसा समझा जा सकता

है।

DSCR*

D/E*

C/R*

गणना = औसत

(औसत गणना का आकलन)

सकल जोͨखम

कàपनी 1

1.75

0.25

2.10

= 1(1+1+1)/3)

Įेणी ए

कàपनी 2

1.20

1.50

= 1.67(2+2+1)/3)

Įेणी बी

कàपनी 3

0.90

1.80

0.8

= 2(2+2+2)/3)

Įेणी बी

Note :--

सामाÛय सकल जोͨखम का आकलन औसत के आधार सभी अनुपात के ͧलए मूãय 1

और 2 Ǒदया गया है, का आकलन ͩकया जा सकता है, यह मानकर 1 एवं 2 मूãय Įेणी ‘ए’ या ‘बी’

को Ǒदया गया है।

* तीन वषɟ के औसत के आधार पर कàपनी का जोͨखम का आकलन ͩकया जाना Ïयादा Įेयçकर

होगा।

झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024 21

पǐरͧशçट-IV

(गारंटȣ Ǔनयम-7 से सàबɮध)

Ĥशासी ͪवभाग ɮवारा संधाǐरत ͩकये जानेवाले खाता-बहȣ का ĤाǾप

Đम

संÉया

सरकारȣ

गारंटȣ कȧ

अनुमोǑदत

अͬधकतम

राͧश

èवीकृǓत

आदेश

सं. एवं

Ǔतͬथ

गारंटȣ

कमीशन

कȧ दर

गारंटȣ

का

उɮदेæय

और

ĤकृǓत

गारंटȣ

कȧ

अवͬध

सरकारȣ

गारंटȣ के

आधार पर

ͪवƣीय

संèथान

ɮवारा

ͧलये गये

ऋण कȧ

राͧश

ͪवƣीय

संèथान

का

नाम

Þयाज

कȧ

दर

ऋण

अदायगी

बकाया

ऋण

देय

गारंटȣ

फȧस

ns;

xkjaVh

Qhl

चुकाया

गया

गारंटȣ

शुãक

pqdk;k

x;k

xkjaVh

'kqYd

शेष

बकाया

गारंटȣ

शुãक

'ks"k

cdk;k

xkjaVh

'kqYd

ऋण

समाशोधन

_.k

lek'kks/ku

मूल

ewy

Þयाज

C;kt

मूल

ewy

Þयाज

C;kt

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

Finance Department

--------

Notification

Notification No. vFkksZ ¼30½ 13@2020 516@ctV]

Jharkhand State Guarantee Rules, 2024

In exercise of the Powers conferred by section 9(1) of Jharkhand Financial

Responsibilities and Budget Management Act, 2007, the Governor of Jharkhand is pleased to

make the following rules :-

Rule

Short title, extent and commitment :

(i)

These rules may be called Jharkhand State Guarantee Rules, 2024.

(ii)

These rules shall come into force with effect from date of its publication in the

official Gazette.

(iii)

These rules shall apply to all where State Government gives guarantee for

Borrowing and Interest under article 293 of the constitution of India.

Scope of Guarantee

The State Govt. are often required to provide guarantees for borrowings by public

sector undertakings, co-operative institutions, urban local bodies and State owned companies

etc. under Article 293(1) of the constitution of India within such limit as may be prescribed

for facilitating flow of funds to the priority sectors. Although the guarantees do not form part

of the debt burden, but in the event of default by the borrowing agencies, the Govt. have to

repay the debt as the guarantee becomes the liability of the State. This also has an adverse

impact on the State finances. For ensuring fiscal sustainability and ensuring more discretion

and selectivity in the matter of taking and giving of guarantees, and to regulate sanction,

extension of guarantees and their continuance, it is considered necessary to lay down certain

guidelines.

Justification for Guarantee

The proposal for guarantee by Govt. must be justified on the grounds of the public

interest. The concept of the public interest has wide ranging connotations and does not admit

of a precise definition. However, cases cited below will illustrate some of the examples of

public interest. These are illustrative only:-

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

(i)

Loans to be made available at concessional rate of interest meant for the

development of the S.T., S.C. and Other Backward people through the schemes

approved by Govt. of India or State Government.

(ii)

The loan will ensure reduction of debt servicing liabilities of the concerned

organisation by way of repaying the earlier costly loans.

(iii)

The loans which will leverage more Central Assistance in the shape of grant or

subsidy.

(iv)

There is no risk of contingent liabilities accruing for the State Govt. because of

better performance in the past.

(v)

The loan will lead to restructuring and right sizing of the concerned

organisation and reduce the burden on the State Govt.

(vi)

There is no default on the part of the concerned organisation in paying the

dues of State Govt. and financial institutions for which State Govt. guarantees

were provided in the past.

(vii) Any other reason to be recorded in writing as to how it is in public interest to be

given guarantee and if not given how it will affect the public interest.

Examination of Guarantee Proposal by the Administrative Departments

The proposal for guarantee should be examined by the Administrative Department as a

proposal for loan with reference to:-

(i)

Public interest which the proposed guarantee will serve.

(ii)

Credit-worthiness of the borrower to see that no undue risk is involved in

giving the guarantee.

(iii)

Terms and the conditions of the borrowings in case of market borrowings and

negotiated loans from financial institutions to see that they are in conformity

with those approved by the Reserve Bank of India;

(iv)

Other conditions, if any, which should also be imposed by Govt. while giving

guarantee i.e period of guarantee, levy of guarantee fee to cover the risk,

representation of Government on the Board of Management, mortgage or lien

on assets, submission of periodical reports and accounts to Government and

verification of continued credit-worthiness of the borrower etc.

(v)

Guarantees may not be proposed for pursuing low priority objectives or

programmes. Proposal for grant of guarantee as an off-budget support should

also be examined comprehensively by the proposing Department against other

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

alternative forms of support which may be more appropriate and cost-

effective. For example, in the case of provision of credit guarantees to

enterprises that continually incur losses, while there may be good reasons to

support such enterprises if their losses are a result of government's pricing

policy, budgetary subsidies or direct government loans may be a more

effective and less costly option.

(vi)

Charging risk-based premia or establishing deductibles for cash payouts in the

event of a guarantee invocation. Risk-based premia would recognize that not

all liabilities assumed may be equally risky. In other words, every proposal for

guarantee will be assessed independently and the guarantee fee would be

fixed, based on the assessment of risk. The more risky projects would have a

guarantee fee greater than the base level prescribed. Government may also

reduce its exposure by paying for the last rather than the first loss, by setting

deductibles that must be satisfied before it makes payment. Under the

'deductible' arrangement, in case of default of guarantee, Government would

pay 70% of the amount in default and the balance 30% would be paid by the

borrowing institution. The borrowing institution would first have to pay 30%

and then approach the Government for settling balance amount. This would

require that the borrowing institution identifies resources from its own

internal resources/assets to meet its obligation.

(vii)

Before guarantee proposal is tendered, the sponsoring Department must

thoroughly analyse the project and demonstrate that it cannot be financed

without government's assistance and that cash flows will be adequate to cover

repayment of the debt as well as interest.

(viii) Any other instruments such as Letter of Comfort/Letter of Assurance/Letter of

Undertaking shall not be issued by the State Government.

Criteria for giving Govt. Guarantee

The guarantee shall be given only in the public interest as outlined in para-2, for a

specified period, renewable in case considered fit. The borrower availing of loan on the cover

of the Govt. guarantee shall not raise any further loan or alienate its assets without prior

approval of the Finance Department.

(i)

No Govt. guarantee shall be given to any private individual or institution or

company unless share capital contribution of Government or any other public

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

sector unit is more than 50%.

(ii)

No Govt. guarantee shall be given unless accounts of the borrowing

organisation have been finalized and audited for last two years.

(iii)

The Govt. may continue to give performance guarantee in the interest of

development of infrastructure projects.

(iv)

Govt. will charge guarantee commission subject to maximum of one percent.

However, depending on the default and risk of the project, the Govt. may

enhance the rate of commission.

Examination of Guarantee proposal by Finance Department

The Finance Department while examining the guarantee proposal will ensure that the

total outstanding Government guarantees as on 1^st day of April every year shall not exceed

60% of State’s Own Tax and Non-Tax Revenue of the second preceding year, as reflected in

the books of accounts maintained by the Accountant General. The State Government shall

not give guarantees aggregating to an amount exceeding 0.5% of the GSDP of preceding

year in any financial year beginning with the financial year 2024-25.

Cabinet approval for Guarantee

Ordinarily, all cases of initial sanction and also for renewal and extension of guarantee

should be submitted by the Administrative Department to the Cabinet in shape of

Memorandum with prior consultation with Finance Department for obtaining approval.

While submitting Cabinet Memorandum for scrutiny and concurrence by Finance

Department, the Administrative Department should clearly indicate the detailed status of the

organisation, Share Capital investment by Govt. and Non-Govt. sources, profit / loss

position, Govt. loan incurred (repaid and balance outstanding), earlier Govt. guarantee, if any

given and outstanding, staff position (sanctioned strength and present strength), engagement/

disengagement of contract employees, justification of Govt. guarantee for the public interest

as defined at Para- 2 & 3 above, viability of the organisation for repayment of loan and

consent for payment of guarantee commission to Govt. in the prescribed rate etc. Along with

the Cabinet Memorandum the Administrative Department should also submit the clear

position of the organisation in brief in the prescribed checklist annexed in Annexure–I for

better appreciation of the proposal. But in urgent cases, the guarantee may be given with

the approval of the Finance Minister and Chief Minister and all such cases must be

submitted to the Cabinet for ratification and post-facto approval.

Guarantee Commission

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

The guarantee commission in any case of guarantee shall be recovered on the

maximum amount of guarantee sanctioned irrespective of the amount availed or outstanding

on 1^st April each year till liquidation of loan. Any fraction period for sanction of guarantee and

liquidation of loan shall be treated as one year for calculation of guarantee commission. The

borrowing organisations are also required to pay guarantee commission for one year in the

prescribed rate in case of adhoc borrowing from the financial institutions. The guarantee

commission shall be deposited in the Treasury under the Head “0075-Miscellaneous General

Services-108-Guaranteee Fee” and the copy of the Treasury Challan is to be made available

to Administrative Department and Finance Department as well.

(1)

Guarantee fees will be based on risk rating and tenor:-

Category

Less than or equal to 5

years

More than 5

years

0.50

0.60

0.70

0.90

Guarantee fees is to be paid on the total guaranteed amount from date of signing

of the loan agreement on pro-rate basis for first year.

Similarly, in the subsequent years, guarantee fees will be payable for the

outstanding guarantee amount plus normal Interest as on 1^st April of the

Financial year. The guarantee fee is not paid on the due date, i.e.; by 30^th April

of Financial year, fee rate will be double.

Following case in illustrated the calculated of guarantee fee for a loan which

falls under category ‘A’ of having tenor of 8 years:-

Sl. No.

Calculation of

Guarantee

Fee

Due date for

payment of

Guarantee

Fee in

advance

Loan

Amount

Rate of

Guarantee

Fee

No. of days

Amount of

Guarantee

Fee

Loan

agreement

Signing on 20^th

December,

2020 (Amount

of uarantee Rs.

500 crore)

20 December,

2020

500.00

0.60%

102 days (from

20.12.2020 to

31.03.2021)

83,83,562

Principal

1st April (to

212.00

0.60%

365 days

1,27,20,000

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

outstanding

Plus normal

Interest As on

1st April,

2021 in Sub

squeent years

guarantee fee

to be paid only

on the reduced

Principal Plus

Interest.

be paid by

30th April to

avoid penal

guarantee

fee.)

crore 12

crore as

normal

Interest

assuming

Rs.

200.00

crore has

been

drawn.

(2)

Guarantee Redemption Fund :-

Receipts Guarantee Commission will be transferred in Guarantee Redemption

Fund in Public Account to make Provision in Budget every year.

Sanction of Guarantee

At the time of sanctioning a fresh guarantee, the previous cases of guarantee, if any,

given in favour of the borrowing institution should be examined in detail and the position of

the outstanding dues against those guaranteed loans should be reflected in the guarantee

sanction order for obtaining the concurrence of Finance Department. A standard format for

the purpose is annexed in Annexure–II which should be used hence-forward for sanction of

guarantee and the copies of the guarantee sanction orders should be made available to the

A.G. (Audit) Jharkhand, Finance Department (C & I Branch) and Reserve Bank of India as

well.

10.

Execution of Agreement

(i)

After guarantee is sanctioned, the borrower shall execute an agreement with

Government in the form prescribed and annexed in Annexure-III for payment of

principal, interest, guarantee commission and due performance of other

obligations. The agreement shall have to be vetted by F.D. with reference to the

terms and conditions imposed while agreeing for guarantee.

(ii)

In case the borrower has not executed agreement to avail loan from the

financing institution on the basis of the guarantee sanctioned by Administrative

Department, the Administrative Department shall take immediate step to cancel

the guarantee with prior concurrence of Finance Department so that guarantee

fee will not be charged by Finance Department.

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

11.

Reduction of Guarantee

Reduction/ rephrasing of guarantee on account of repayment by the borrowing

institution will be considered on merit with the consent/ clearance of the lending institution

and prior concurrence of the Finance Department, so that the guarantee commission will be

charged on the reduced amount only.

12.

Liquidation of Loan and Cancellation of Guarantee Documents

Whenever any guaranteed loan has been liquidated fully, the borrowing institution

should obtain clearance certificate from the financial institution and move Finance

Department through the Administrative Department for closure of the Government guarantee

and for cancellation of original guarantee documents so that further guarantee Fee will not be

charged by Finance Department on account of liquidation of loan. In the absence of such

cancellation, the borrowing institution shall continue to pay the guarantee commission until

such cancellation is made.

13.

Maintenance of Ledger and Submission of Periodical Report

Administrative Department will maintain the guarantee ledger specifying the amount

of guarantee sanctioned, actual amount of loan availed, name of the financing institution,

loan repaid (principal & interest), balance outstanding, rate of guarantee commission,

guarantee commission due, guarantee commission paid, guarantee commission outstanding

G.O.-wise which is subject to Audit by A.G, (Audit) Jharkhand and send periodical report (in

every six months i.e. 1^st week of July and 1^st week of January) to Finance Department so as to

enable the Finance Department to prepare a comprehensive report in shape of Explanatory

Memorandum to be placed before the State legislature on the liabilities that state may incur

in future. This ledger shall be maintained in format enclosed at Annexure–IV.

14.

Review of Guarantee

Each case of guarantee should be periodically reviewed at least twice in a year by the

Administrative Department to see that the need for guarantee continues and that Government

interest continues to be safeguarded. For this purpose, published account of the borrower

should be scrutinised and periodical reports etc. called for from the borrower as also from the

Government representative on the Board of Management, if any. Whenever justified, action

to withdraw the guarantee should be taken by the Administrative Department. The borrowing

institution shall have to furnish half-yearly return to Administrative Department and Finance

Department.

15.

Default in repayment and liability of Government

(i)

For default on the part of the borrower in repayment of loan / repayment of

interest, sums paid by Government to the lending institution in discharge of

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

guarantee shall be treated as sum due from the borrower to the Government.

These sums together with interest thereon at such rate as may be determined by

Government from time to time, will be recoverable from the grants, subsidy, if

any, payable by Govt. to the borrower, whenever possible.

(ii)

Any claim arising out of a guarantee should be lodged with Government within

one month from the expiry of the period of guarantee, failing which the liability

of the Government will cease towards any loss or damage caused to a lending

institution because of default of the borrower in discharging its obligation to the

lending agency during the period of validity of the guarantee.

(iii)

The guarantee cover shall be limited only to the payment of principal and

normal interest in case of default. Government of India shall not be liable to pay

any penal interest/any other charges.

16.

Revocation of Guarantee

If at any time during the continuance of the guarantee, Government feel that the

activity of the borrower/lending institution is detrimental to the interest of the State

Government, the latter shall have the option, subject to the condition stipulated in the

agreement, if any, with the lending institution and after giving 30 (thirty) days notice to the

lending institution and the borrower, to revoke the guarantee so far as it relates to future

transaction covered thereby. Administrative Departments are competent to revoke guarantee

whenever justified under intimation to Finance Department.

17.

Placing before the State Legislature

At present, the Finance Department is placing before the Jharkhand Legislative

Assembly the guarantee position in an Appendix in the Explanatory Memorandum. Besides

this, the guarantee position is also being indicated in the “Budget At-a-Glance”, which is

being placed in the Jharkhand Legislative Assembly. But these information so placed are not

adequate to indicate the quantum of liabilities the State Government have already incurred. It

is, therefore, necessary that the guarantee position should be placed before the Jharkhand

Legislative Assembly separately and this would include interalia the following :-

(i)

The institution-wise total guarantee given, guarantee outstanding, guarantee

fees payable, guarantee fees paid and the guarantee fees outstanding.

(ii)

The details of the institutions from which the guaranteed loan availed and the

position of the guaranteed loan and interest thereon paid or defaulted.

(iii)

The notice received by the Finance Department to discharge the contingent

liabilities arising out of default of the concerned organisations in not

discharging the same in time.

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

(iv)

The particulars of the contingent liabilities already discharged and likely to be

discharged.

(v)

The loan and guarantee position and other liabilities, if any.

(vi)

Any other relevant information affecting the State finances arising out of the

guarantees given by the State Government.

18.

Administrative Departments shall ensure that all guarantees are reviewed every year. The

monitoring or review undertaken should examine whether the borrower is discharging

repayment obligations or interest obligations as per terms of the loan agreement, whether

the repaying capacity for the loan and guarantee amount is imposed in any manner, and

whether all covenants and conditions are being religiously followed. The Administrative

Departments should undertake these reviews. A copy of the review report including on

timely and correct payment of guarantee fees, shall be forwarded by the Administrative

Departments to the Finance Departments by 30th April every year for the previous

financial year.

The Finance Departments would be responsible for ensuring that the annual

reviews are carried out by the Administrative Departments concerned. They shall also

ensure that a register of guarantees is maintained:

(i)

to keep a record of guarantees;

(ii)

to retain information required from time to time in respect of guarantees;

(iii)

to keep record of the annual reviews to see that these are carried out regularly;

(iv)

to keep record of guarantee fee;

19.

This supersedes all the previous instructions/clarifications issued on regulating

government guarantee.

By Order of the Governor,

Prashant Kumar,

Secretary to Government.

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

ANNEXURE – I

Check list for processing Guarantee proposal by the Administrative

Department

Name of the organisation in whose favour guarantee

is proposed.

Status of

the organisation (in

one

paragraph)

Share Capital invested so far from different sources.

(i)

By Government

(ii)

Non-Government

(iii)

Others, if any

(i) Profit/Loss of the organisation for the last three

years as per the Audit.

(ii)

Dividend declared so far.

(i)

Progressive

amount

Government

loan

sanctioned up to the end of the previous

financial year.

(ii)

Loan repaid up to the end of the previous

financial year

(iii)

Balance loan outstanding up to the end of the

previous financial year

(a) Principal.

(b) Interest.

(iv)

Whether the Government loans are serviced

regularly, if not the brief reasons there-of.

(i)

Progressive amount of guarantee sanctioned.

(ii)

Guaranteed loan outstanding

a) Principal

b) Interest

(iii)

Whether guaranteed loans (Principal

+ Interest) are serviced regularly, if not,

the brief reasons there of.

(iv)

Guarantee fee due as on 1^st April of the year

(v)

Guarantee fee paid as on date

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

(vi)

Guarantee fee outstanding as on date

(vii)

Reasons for default in payment of guarantee

fee, if any.

Ways and Means Advance

(i)

Sanctioned amount and date of sanction.

(ii)

Outstanding as on date

a) Principal

b) Interest

(iii)

Whether Ways and Means Advance are

serviced regularly; if not, the brief reasons

there of.

Staff Position

(i)

Sanctioned Strength

(ii)

Present Strength (in position)

(iii)

Contract employee in position, if any

(iv)

Steps taken to disengage the

contract

employees

Amount of present guarantee sought for

10.

Justification of the proposed Government guarantee

for the public interest including repayment of

proposed guaranteed loan by the borrowing

organisation, if allowed, along with payment of

guarantee fee to be levied by Government.

Signature and Seal of the

Head of the borrowing organization.

Counter signature of the

Principal Secretary of the Department.

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

A N N E X U R E – II

FORMAT FOR SANCTION OF GOVERNMENT GUARANTEE

The Managing Director/ Chairman

Sub :-

Sanction of State Govt. guarantee in favour of ..................................... to borrow

loan of Rs………………………………….. from ……………………………… for the purpose of

…………………………………

Sir,

I am directed to convey the sanction of Government guarantee for loan of Rs……………………..

(Rupees……………………………………………………………………………………...) only in favour of

………………………………………………………………………….. (borrowing institution) to borrow loan of Rs…………

(Rupees……………………) from the .................................................................................... (Financial

Institution) @…………% interest per annum which will be repaid within …………. years for implementation

of................................................................... programme.

The guarantee commission @ ……% will be charged once / every year till final liquidation of the

loan.

The detailed particulars of the previous loan alongwith the present loan and the mode of

repayment etc of the borrowing institution is enclosed in the proforma annexed here with.

The Accountant General (Audit) Jharkhand is being informed.

This has been concurred in by Finance Department vide their UOR No………… dated …………..

Sanctioning Authority

Memo No.

. Dt.

Copy alongwith the proforma forwarded to ……………………………….. (lending financing institution)

for information and necessary action.

Sanctioning Authority

Memo No.

. Dt.

Copy alongwith the proforma

forwarded to Accountant General (Audit) Jharkhand,

Ranchi

for information and necessary action.

Sanctioning Authority

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

P R O F O R M A FOR SANCTION OF GOVERNMENT GUARANTEE

Name of the Borrowing Institution :-

Name of the Creditor (Financing Institution) :-

Amount of guarantee sanctioned :-

Purpose of Loan :-

Period of Loan :-

Rate of interest :-

Mode of repayment :-

Other conditions attached to the loan, if any :-

Rate of guarantee fee: -

10.

Progressive total sum guaranteed (including the present one) till date: -

11.

Total amount of loan availed against the previous guarantee

12.

Amount outstanding against the availed loans shown above

aulted instalment

amount as on

Balance not

due as on

al Balance as on

(1)

(2)

(3)

(4)

(a) Principal

(b) Interest

13.

Action taken to clear the defaulted Principal and Interest

Sanctioning Authority

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

A N N E X U R E - I I I

FORMAT FOR EXECUTION OF AGREEMENT

This agreement is made on

day

200 between

having his office at

hereinafter

referred to as “Principal Debtor” (Which expression shall unless excluded by

or it be repugnant to the context be deemed to include its successors and

assignees) of the one part and the GOVERNOR OF JHARKHAND

hereinafter referred to as “Government” (Which expression shall unless

excluded by or it be repugnant to the context or meaning there-of be deemed

to include his successors in Office and assignees) of the other part.

Whereas the principal debtor has requested the Government to

guarantee due repayment by the principal debtor to the

(hereinafter referred to as the lender) of the loan of Rs.

agreed to be lent and advanced by the lender to the principal

debtor as per the terms and conditions appearing in the schedule to this

agreement together with interest thereon which the Government has agreed to

do on the terms and conditions hereinafter appearing and sanctioned

guarantee of Rs.

in favour of the principal

debtor in

Deptt. G.O. No

dt.

(Copy enclosed).

Now this Deed witness AND it is hereby agreed by and between the

parties hereto as follows:-

The principal debtor agrees to pay to the Government of Jharkhand a

guarantee fee at the rate of

% per annum on the maximum amount of

guarantee sanctioned till liquidation of the loan as prescribed under the guarantee

rule issued by Finance Department in Resolution No.

dt.

In case of default in due payment of fees by the principal debtor to the

Government as aforesaid without prejudice to any other rights and remedies

available to the Government, it shall have the right and be entitled to recover from

the principal debtor the amount due and payable by the principal debtor as a Public

demand under the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914, or any

statutory modifications thereof for the time being in force.

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

In case the principal debtor defaults in making repayment of principal

and/or payment of interest on due dates and the Government is required to pay

the same to the lender under the terms of the guarantee, the amount so paid

(principal and interest) by the Government to the Lender shall be treated as loan

and shall be recoverable from the principal debtor carrying interest at a rate not

less than that charged by the lender. Such interest shall be calculated from the date

of payment made by Government to the lender. Other terms of repayment like

period of repayment will be suitably fixed.

Provided that in case the principal debtor does not pay the amount

according to terms and conditions stipulated, it shall be open to the

Government to recover the entire amount from the principal debtor, without

prejudice to any other remedies available, as a public demand under the

Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 or any statutory

modification thereof for the time being in force.

Within nine months from the end of the Accounting Year of the principal

debtor, the principal debtor shall send every year during the subsistence of the said

guarantee to the Government in Finance Department and to the Accountant

General, Jharkhand return/statement certified to be true by a qualified Auditor

approved by Government giving full and complete information of his/its assets and

liabilities, profit and loss etc. If, however, the accounts could not be audited within

the period aforesaid, the principal debtor shall furnish unaudited accounts. As soon

as the accounts are audited, the same should be furnished within one month of

receipt of such audited accounts. The principal debtor shall, at all times hereafter

during the subsistence of the guarantee, produce the records, accounts, stores and

stocks etc. to Government and Accountant General, Jharkhand for audit and

inspection, as and when required by the Government or the Accountant General,

Jharkhand.

In consideration of the aforesaid, the principal debtor both hereby agrees

that in order to secure Government in respect of financial obligations undertaken

hereunder by the deed of guarantee executed / to be executed by the Government in

favour of the lender,

the principal debtor shall furnish to the Government such security as the

Government may require the principal debtor to furnish including a mortgage on his

entire assets both movable and immovable subject to then existing charge, if any,

thereon.

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

If at any time during the subsistence of the continuing guarantee

Government feel that the activity of the Principal Debtor / Lending Institution is

detrimental to the interest of the State Government, the State Government shall

have the option after giving 30 days notice to the Lending Institution and the debtor

to revoke the guarantee as to the future transactions covered thereby.

In witness whereof the principal debtor has set his hand and affixed

his/its common seal in the manner as provided by law and the

Secretary to Government

Department has for and on behalf of the

Governor of Jharkhand set his hand and affixed the seal of his office thereunto

the day and year first above written.

Schedule containing the terms and the conditions of the loan offered by the

lender.

Amount of Loan

Term of Loan

Rate of interest

Repayment term

Securities offered

Signed and sealed and delivered by

Sri

Managing Director etc……………………………above-named pursuant to

Resolution

No………………………dated………………………….of

the

Board of Directors ( General Body ) of the

……………………………………………… in the presence of witnesses-

Name and full address

SECRETARY TO GOVERNMENT OF JHARKHAND

DEPARTMENT

For on behalf of the Governor of Jharkhand in presence of witnesses.

Name and full address

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

Framework for Risk assessment of Guarantee proposals

Annexure -V

Departments are required to undertake risk assessment of the proposals received from

PSUs before sending them to Department of Finance. Following ratios may be calculated for assessing

the risk:-

Debt Service Coverage Ratio :-

It indicates the ability of a company to use its operating

income to repay all its debt obligations, including repayment of principal and interest on both short-

term and long-term debt.

Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA)

Interest + Principal

Category A

Category B

More than or equal to 1.25

Less than 1.25

Current Ratio (CR) :- It depicts the ability to meet short-term liabilities from selling short-term

assets and calculated as under :

Current assets

Current liabilities

Category A

Category B

More than or equal to 1.5

Less than 1.5

Debt to Equity Ratio (D/E) :- It depicts the ability to pay off debt in future and calculated as

under :

Total liabilities

Shareholders’ equity

Category A

Category B

Less than or equal to 1

More than 1

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

Overall Risk Rating

Less than or equal to 1.5

More than 1.5

Category A

Category B

Example :

The above framework has been illustrated as under :

DSCR*

D/E*

CR*

Calculation =

Average of Ratings

Assigned)

Overall risk

rating

Company 1

1.75

0.25

2.10

= 1 (1+1+1)/3)

Category A

Company 2

1.20

1.50

= 1.67 (2+2+1)/3)

Category B

Company 3

0.90

1.80

0.80

= 2 (2+2+2)/3)

Category B

Note : Overall Risk Rating shall be calculated by taking simple mean of all the ratios by assigning 1 and 2

values to ‘A’ or ‘B’ category.

Three years’ average ratio may be considered for calculating the overall risk rating.

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जुलाई, 2024

ANNEXURE -IV

PROFORMA FOR GUARANTEE LEDGER TO BE MAINTAINED BY THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS

Sl.

No.

Maximum

Amount of

Govt.

Guarantee

sanctioned

Sanction

order No

& date

Rate of

Guarantee

Commission

Purpose or

nature of

Guarantee

Period of

Guarantee

Amount of

Loan

availed

from the

Financing

Institution

on the

Strength of

Govt.

Guarantee

Name of

the

Financing

Institution

Rate of

Interest

Loan repaid

Outstanding

Loan

Guarante

e Fee

Due

Guarante

e Fee

paid

Outstanding/

Fee

Date of

Liquidatio

n of Loan,

if any

Princip

Intere

Princip

Intere

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

--------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 473 – 50