झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

5 आिæवन, 1946 (श०)

संÉ या – 618 राँची, शुĐवार, 27 ͧसतàबर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग ।

--------

ताͩक[ क आदेश

24 ͧसतàबर, 2024

संÉया-07/हो०गा०(èथा०)-05/2013

(खÖड)-5437--माननीय

झारखÖड

उÍच

Ûयायालय,

ɮवारा W.P. (S) No.-582/2017, Ǒदनांक-25.08.2017 मɅ पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश

Ǔनàनवत् है :-

"Be that as it may, having gone through the rival submissions of the parties,

this Court is of the considered view that the respondents have not considered the cases of

the petitioners in right perspective. The order and directions of the Hon'ble Apex Court has

not been considered in its true spirit. There was an specific directions of the Hon'ble Apex

Court that while taking into consideration the fact, that the services of the Home Guards are

used during an emergency and for other purposes and at the time of their duty, they are

empowered with the power of police personnel and hence, they are entitled for minimum of

the pay and the minimum of the pay was further clarified in the Contempt Petition that

'minimum of the pay' used in paragraph 22 of the judgment and order dated 11th March,

2015 means the basic pay+grade pay+ dearness allowance washing allowance.

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 27 ͧसतàबर, 2024

In my view, the petitioners are entitled for the same benefits what has been

held by the Hon'ble Apex Court. Accordingly, I hereby direct the respondents- State to

reconsider the cases of the petitioners and other Home Guards of the State for giving them

the benefits, in view of the order of the Hon'ble Apex Court passed in Cont. Petition (C) No.

699-700 of 2015 arising out of Civil Appeal No.2782-2783 of 2015. The matter is remanded

back before the respondents-State to take a fresh decision in accordance with law."

माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची के ɮवारा गृह र¢कɉ के मामले मɅ उÈत वाद

मɅ माननीय सवȾÍच Ûयायालय, नई Ǒदãलȣ ɮवारा अÛय वाद मɅ पाǐरत Ûयायादेश का उãलेख करते

हुए Basic Pay+Grade Pay+Dearness Allowance+Washing Allowance का लाभ के हकदार

होने के ǒबÛदु पर ĤǓतवादȣ राÏय को ͪवͬध अनुकूल Ǔनण[य लेने का आदेश Ǒदया है ।

2. उपरोÈत Ĥासंͬगक W.P. (S) No-582/2017 के आदेश के ͪवǾɮध माननीय

झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ LPA No.-272/2018 दायर ͩकया गया। उÈत LPA मɅ पाǐरत

Ûयायादेश Ǒदनांक-12.01.2023 के काय[कारȣ अंश कंͫडका 6 एवं कंͫडका-7 Ǔनàनवत हैः-

Para 6- "This Court, having heard the learned counsel for the parties and

considering the facts of the given case as also the order passed by the learned Single Judge

which is squarely based upon the order passed by the Hon'ble Apex Court in Civil Appeal

No- 2782&2783 of 2015 wherein the Hon'ble Apex Court has been pleased to direct to

make payment in favour of the Home Guards the minimum of pay scale which will include

basic pay grade pay- dearness allowance washing allowance.

Para 7- The position of law is well settled that once the order has been passed

by the Hon'ble Apex Court, under the provision of Article 141 of the Constitution of India, it

becomes the rule of land and, as such, in that view of the matter, the State cannot oppose

the order passed by the learned Single Judge since the order impugned is squarely based

upon the order passed by the Hon'ble Apex Court in Civil Appeal No-2782 & 2783 of 2015,

wherein at paragraph 22 following direction has been passed:-

"22- In view of the discussion made above, no relief can be granted to the

appellants either regularization of services or grant of regular appointments hence no

interference is called for against the judgments passed by the Himachal Pradesh, Punjab

and Delhi High Courts. However, taking into consideration the fact that Home Guards are

used during the emergency and for other purposes and at the time of their duty they

are empowered with the power of police personnel, we are of the view that the State

Government should pay them the duty allowance at such rates total of which 30 days

(a month) comes to minimum of the pay to which the police personnel of State are

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 27 ͧसतàबर, 2024

entitled. It is expected that the State Governments shall pass appropriate orders in terms of

aforesaid observation on an early date preferably within three months."

3. Ĥसंगाधीन मामले मɅ SLP (Civil) 25654/2023 The State of Jharkhand-Vs-

Ajay Prasad and others दायर ͩकया गया था, िजसमɅ माननीय उÍचतम Ûयायालय ɮवारा उÈत

SLP को Ǔनरèत कर Ǒदया गया। माननीय उÍचतम Ûयायालय ɮवारा SLP मɅ Ǒदनांक-22.09.2023

को पाǐरत आदेश Ǔनàनवत् हैः-

"Delay condoned.

In view of the order passed by this Court in Contempt Petition (C)No. 699-

700/2015 in Civil Appeal No.- 2782-2783/2015 etc. dated 04.05.2016, we are not inclined to

interfere in the order passed by the High Court. The special leave petition is dismissed.

Pending applications stand disposed of."

उपरोÈत माननीय उÍचतम Ûयायालय एवं माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के

आदेशɉ से èपçट हɇ ͩक भारत का संͪवधान के अनुÍछेद-141 के अÛतग[त माननीय उÍचतम

Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश बाÚयकारȣ Ĥभाव रखता है। Ĥासंͬगक गृह र¢कɉ के मामले मɅ राÏय

के पुͧलस बल के समान 30 Ǒदनɉ (ĤǓतमाह) का Ûयूनतम Basic Pay + Grade Pay +

Dearness Allowance + Washing Allowance Ǒदया जाना ͪवͬधसंगत है ।

4. गृह मंğालय, भारत सरकार के अɮ[ध सरकारȣ पğ सं०-1-27021/2/2022-Ad

(CD), Ǒदनांक-24.01.2024 के ɮवारा ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ͩक होमगाड[ के कƣ[åय/िजàमेदारȣ कȧ

तुलना पुͧलस कͧम[यɉ से नहȣं कȧ जा सकती है। समी¢ɉपरांत SLP (Civil) Diary No.-

25654/2023 The State of Jharkhand & Ors. V/s Ajay Prasad मामलɅ मɅ माननीय सवȾÍच

Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-22.09.2023 को पाǐरत उÈत आदेश के ͪवǾɮध Review Petition दायर

ͩकया गया, िजसका डायरȣ सं०-15239/2024 है। Review Petition (Civil) Diary No.-

15239/2024 The State of Jharkhand & Ors. V/s Ajay Prasad मामलɅ मɅ माननीय सवȾÍच

Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 18.07.2024 को पाǐरत आदेश Ǔनàनवत् है :-

"Delay condoned.

We have carefully persued the Review Petition as also the grounds in support

thereof. In our opinion, no case for review of order dated 22.09.2023 is made out.

The Review Petition is, accordingly, dismissed. Pending application(s), if any,

shall stand disposed of."

तɮनुसार पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ उÈत Ĥèताव पर ͪवƣ ͪवभाग के ɮवारा सशत[

सहमǓत Ĥदान कȧ गयी ͩक ͪवषयक मामले मɅ गृह र¢कɉ को पुͧलसकͧम[यɉ के समक¢ दैǓनक

पाǐरĮͧमक Ǒदये जाने से संबंͬधत आदेश संकãप कȧ Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा। उÈत के

अनुपालन मɅ ͪवभागीय संकãप संÉया-4596. Ǒदनांक-10.08.2024 के ɮवारा W.P. (S) No.-

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 27 ͧसतàबर, 2024

582/2017 अजय Ĥसाद एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक-25.08.2017 को

पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ सभी ĤͩĐयाओं का पालन कर गृह र¢कɉ (èवयंसेवकɉ) को

पुͧलसकͧम[यɉ के समक¢ दैǓनक पाǐरĮͧमक Ǒदये जाने के संबंध मɅ संकãप Ǔनग[त ͩकया गया है ।

5. उãलेखनीय है ͩक सǺæय अवमननावाद Cont. Case (Civil) No.-354/2021

(Grih Raksha Vahini Swam Sewak Sangh V/s The State of Jharkhand & Ors.) मɅ

Ǒदनांक 16.08.2024 को Ǔनàनवत् आदेश पाǐरत ͩकया गया है-

"In view of the said order brought on record, it transpires that is a substantial

compliance of the Court's order, as such, the contempt proceeding is dropped and the

contempt petition is disposed of.

Personal appearance of the aforesaid officers are, hereby, dispensed with."

उÈत ÛयायǓनण[य के आलोक मɅ ͪवभागीय संकãप संÉया-4596, Ǒदनांक-10.08.2024

Ǔनग[तोपरांत उÈत अवमाननावाद को ǓनçपाǑदत कर Ǒदया गया है ।

6. वत[मान मɅ Cont. Case (C) No.-98/2018 (Ajay Prasad V/s The State of

Jharkhand & Ors.) With Cont. Case (Civil) No.-500/2020 (Rajesh Ram & Ors. V/s

The State of Jharkhand & Anr.) मɅ Ǒदनांक-23.08.2024 को माननीय झारखÖड उÍच

Ûयायालय, राँची ɮवारा पाǐरत Ûयायादेश का अंश Ǔनàनवत् है :-

"2. The petitioners working as Home Guard have been dragged up to the

Hon'ble Apex Court and thereafter also review petition was filed. The State has lost before

each and every forum. Instead of complying the order from the date this Court passed order

in W.P.(S) 582 of 2017 i.e. 25.08.2017, they have complied the same seven years after the

order passed by this Court i.e. from 10.08.2024. The stand of the State is not praiseworthy.

The Hon'ble Apex Court on 04.05.2016, has granted one more opportunity to State to

comply the order in true letter and spirit. The arrears has been calculated and paid to the

persons w.e.f. 10.08.2024 who were actually are entitled for the said benefits from

25.08.2017.

3. Let the State take informed decision in view of discussion made above,

within a period of four weeks.

Put up these cuses on 27.09.2024,"

उÈत के आलोक मɅ Ǒदनांक-25.08.2017 से बकाया पाǐरĮͧमक भुगतान के संबंध मɅ

ͪवƣ ͪवभाग का परामश[ ĤाÜत ͩकया गया है। परामश[ के Đम मɅ ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा ͪवƣीय

Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-73 एवं 74 का उãलेख ͩकया गया है, जो Ǔनàनवत् है :-

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 27 ͧसतàबर, 2024

"73. जब तक आदेश या Ǔनयम मɅ हȣ खास तौर से अÛयथा उपविÛधत न हो, सरकार

के काय[पालक आदेश मंजूरȣ सूͬचत करनेवाले अͧभलेख, पğ या तार के Ǔनग[म कȧ तारȣख से Ĥभावी

हɉगे और पǐरǓनयत Ǔनयम उस तारȣख से िजस तारȣख को ये पाǐरत हुए थे। इसी तरह अधीन

Ĥाͬधकाǐरयɉ कȧ मंजूरȣ उस तारȣख से Ĥभावी िजस तारȣख को आदेश सूͬचत ͩकये जायɅ ।

ऐसे सभी मामलɉ मɅ सामाÛय ͧसɮधाÛत Ǔनàन होना चाǑहए-

ͩकसी ͪवशेष खच[ को मंजूरȣ ×योहȣ ĤवǓत[त होगी, Ïयɉहȣ खच[ कȧ पूǓत[ के ͧलए Ǔनͬध

ͪवǓनयोिजत हो जाय, और यह तब तक ĤवǓत[त न होगी जब तक ͩक Ǔनͬध इसके ͧलए ͪवǓनयोिजत

न हो जाय। ͪवǓनǑद[çट वषा[वͬध के ͧलए आवशक खच[ कȧ मंजूरȣ तब ĤवǓत[त होती है जब Ĥथम वष[

के खच[ कȧ न पूǓत[ के ͧलए, Ǔनͬध ͪवǓनयोिजत हो जाय और ͪवǓनǑद[çट अवͬध मɅ ĤǓत वष[ ĤवǓत[त

रहेगी, यǑद उस वष[ Ǔनͬध ͪवǓनयोिजत हो जाय ।

74. वेतन-पुनरȣ¢ण या सरकारȣ सेवकɉ को ǐरयायतɅ मंजूर करने मɅ स¢म सभी

Ĥाͬधकाǐरयɉ को इस बात का Úयान रखना चाǑहए ͩक जब तक खास पǐरिèथǓत न हो तब तक

सरकार के ͪवशेष अनुमोदन के ǒबना ͪवƣीय मंजूरȣ को भूतल¢ी Ĥभाव न Ǒदया जाय ।"

ͪवǑदत है ͩक गृह र¢क सरकारȣ सेवक न होकर èवंय सेवक है ।

7. वͨण[त उपरोÈत माननीय सवȾÍच Ûयायालय, नई Ǒदãलȣ तथा माननीय उÍच

Ûयायालय, झारखÖड, राँची के Ûयाय Ǔनण[य का सरकार èतर से अ¢रशः पालन ͩकया गया है।

बकाया राͧश भुगतान करने के संबंध मɅ उपरोÈत पाǐरत ÛयायǓनण[यɉ मɅ ͩकसी भी Ĥकार का उãलेख

नहȣं ͩकया गया है। सदæय अवमाननावाद (Cont. Case (Civil) No.-354/2021 Grih Raksha

Vahini Swam Sewak Sangh V/s The State of Jharkhand & Ors.) मɅ पाǐरत ÛयायǓनण[य

के अनुपालन मɅ ͪवभागीय संकãप संÉया-4596, Ǒदनांक-10.08.2024 के Ǔनग[तोपरांत वाद कȧ

काय[वाहȣ को समाÜत कर Ǒदया गया है। बकाया राͧश का भुगतान ͩकया जाना Judicious

(ͪवͬधसàमत) नहȣं है ।

अतएव वͨण[त पǐरिèथǓत मɅ Ǒदनांक-25.08.2017 के Ĥभाव से गृह र¢कɉ को

पुͧलसकͧम[यɉ के समक¢ दैǓनक पाǐरĮͧमक Ǒदया जाना Ûयायोͬचत Ĥतीत नहȣं होता है ।

वंदना दादेल,

सरकार के Ĥधान सͬचव ।

--------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड रा

राजकȧय मुġणालय

जकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 618 – 50