झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
23 काǓत[क, 1947 (श०)
संÉ या – 510 राँची, शुĐवार, 14 नवàबर, 2025 (ई०)
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
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अͬधसूचना
12 नवàबर, 2025
संÉया-एल0जी0-09/2024-50/लेजo,-- झारखंड ͪवधान सभा का Ǔनàनͧलͨखत अͬधǓनयम, िजस पर
माननीय राÏयपाल Ǒदनांक-11/11/2025 को अनुमǓत दे चुकɅ है, इसके ɮवारा सव[साधारण कȧ सूचना के
ͧलए Ĥकाͧशत ͩकया जाता है ।
झारखंड åयावसाǓयक ͧश¢ण संèथान (शुãक ͪवǓनयमन) अͬधǓनयम, 2025
(झारखÖड अͬधǓनयम- 11, 2025)
ͪवषय-सूची
अÚयाय-I
Ĥारंͧभक
अÚयाय-II
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत का गठन
अÚयाय – III
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत कȧ शिÈतयां
अÚयाय – IV
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
ͪवƣ, लेखा एवं अंके¢ण
अÚयाय – V
ͪवͪवध
झारखंड åयावसाǓयक ͧश¢ण संèथान (शुãक ͪवǓनयमन) अͬधǓनयम, 2025
-: Ĥèतावना :-
झारखंड राÏय मɅ åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के ͧलए शुãक ͪवǓनयͧमत करने हेतु अͬधǓनयम।
भारतीय गणराÏय के ǓछहƣरवɅ वष[ मɅ झारखÖड ͪवधान सभा ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǿप मɅ
अͬधǓनयͧमत हो:-
उɮदेæयɉ एवं कारणɉ का ͪववरण:- झारखंड सरकार इस बात से संतुçट है ͩक जनǑहत मɅ, झारखंड
राÏय मɅ उÍच ͧश¢ण संèथानɉ ɮवारा पेश ͩकए जा रहे åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के ͧलए फȧस को
ͪवǓनयͧमत करने, मुनाफाखोरȣ और कैͪपटेशन फȧस पर रोक लगाने के औͬच×य के साथ त×काल कार[वाई
करना आवæयक है।
तदनुसार झारखंड åयावसाǓयक शै¢ͨणक संèथान (शुãक ͪवǓनयमन) ͪवधेयक, 2025 Ĥèतुत ͩकया
जाता है :-
अÚयाय -1
Ĥारंͧभक
1. (i)
इस अͬधǓनयम को झारखंड åयावसाǓयक ͧश¢ा संèथान (शुãक ͪवǓनयमन) अͬधǓनयम, 2025
कहा जाएगा।
संͯ¢Üत शीष[क,
ͪवèतार, Ĥारंभ और
अनुĤयोग
(ii)
इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखंड राÏय मɅ होगा।
(iii)
यह झारखंड राजपğ मɅ अͬधसूचना कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा।
(iv)
यह झारखंड राÏय मɅ åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐम Ĥदान करने वाले सभी उÍच ͧश¢ण
संèथानɉ पर लागू होगा।
2.
इस अͬधǓनयम मɅ, जब तक कोई बात, ͪवषय या संदभ[ के ͪवǽɮध न हो, -
(1)
"शै¢ͨणक वष[" से ता×पय[ सामाÛयतः Ĥ×येक वष[ 1 जून को या उसके बाद Ĥारàभ होने वालȣ
बारह माह कȧ अवͬध से है;
(2)
"अͨखल भारतीय तकनीकȧ ͧश¢ा पǐरषद" से ता×पय[ अͨखल भारतीय तकनीकȧ ͧश¢ा पǐरषद
अͬधǓनयम, 1987 ɮवारा èथाͪपत पǐरषद से है;
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(3)
"कैͪपटेशन फȧस" से ता×पय[ ͩकसी भी नाम से £ात ͩकसी भी राͧश से है, चाहे वह नकद हो या
वèतु के Ǿप मɅ, जो इस अͬधǓनयम के तहत Ǔनधा[ǐरत शुãक के अǓतǐरÈत उÍच ͧश¢ण
संèथानɉ मɅ åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के ͧलए नामांͩकत ͪवɮयाथȸ से Ĥ×य¢ या अĤ×य¢
Ǿप से ĤाÜत या एकğ कȧ जाती है;
(4)
"शुãक" से ता×पय[ शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत ɮवारा Ǔनधा[ǐरत और अͬधसूͬचत ͧश¢ण शुãक
और ͪवकास शुãक सǑहत सभी Ĥकार के शुãक से है;
(5)
"शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत" या "सͧमǓत" का ता×पय[ उÍच ͧश¢ण संèथानɉ मɅ åयावसाǓयक
ͧश¢ा पाɫयĐमɉ मɅ Ĥवेश के ͧलए शुãक के ͪवǓनयमन के ͧलए इस अͬधǓनयम के धारा 3 के
तहत गǑठत सͧमǓत है;
(6)
“सरकार” से ता×पय[ झारखंड सरकार से है;
(7)
"उÍच ͧश¢ण संèथान" का आशय है एक महाͪवɮयालय या ͪवɮयालय या संèथान, चाहे वह
ͩकसी भी नाम से £ात हो, जो åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐम Ĥदान करता हो, ͩकसी राÏय
ͪवæवͪवɮयालय से संबɮध हो, िजसमɅ राÏय ͪवधानमंडल के अͬधǓनयम ɮवारा èथाͪपत या
Ǔनगͧमत एक Ǔनजी ͪवæवͪवɮयालय या ͪवæवͪवɮयालय अनुदान आयोग अͬधǓनयम, 1956
(1956 के अͬधǓनयम 3) कȧ धारा 3 के तहत एक संèथान जो समͪवæवͪवɮयालय (डीàड टू
बी यूǓनवͧस[टȣ) कȧ घटक इकाई एवं उपयुÈत और स¢म Ǔनयामक Ĥाͬधकरण ɮवारा
अनुमोǑदत या माÛयता ĤाÜत हो, या सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत कोई अÛय संèथान शाͧमल हो;
(8)
"भारतीय कृͪष अनुसंधान पǐरषद" से ता×पय[ कृͪष अनुसंधान एवं ͧश¢ा ͪवभाग
(डी0ए0आर0ई), कृͪष एवं ͩकसान कãयाण मंğालय, भारत सरकार के अधीन एक èवायƣ
संगठन के Ǿप मɅ èथाͪपत पǐरषद से है;
(9)
"Ĥबंधन" मɅ Ĥबंध सͧमǓत या कोई åयिÈत, åयिÈतयɉ का Ǔनकाय, सͧमǓत या कोई अÛय शासी
Ǔनकाय, चाहे ͩकसी भी नाम से पुकारा जाए, शाͧमल है िजसमɅ ͩकसी शै¢ͨणक संèथान के
मामलɉ का Ĥबंधन या Ĥशासन करने कȧ शिÈत ǓनǑहत है;
परंतु ͩकसी वÈफ बोड[ का Ûयासी बोड[ या शासी Ǔनकाय, चाहे ͩकसी भी नाम से £ात हो, जो
धमा[थ[ और धाͧम[क संèथाओं तथा ͪवÛयासɉ और वÈफɉ से संबंͬधत ͩकसी समय Ĥवृƣ ͪवͬध के
अधीन गǑठत या ǓनयुÈत ͩकया गया हो, इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ के ͧलए Ĥबंधन समझा
जाएगा;
(10)
“राçĚȣय ͬचͩक×सा आयोग” का ता×पय[ राçĚȣय ͬचͩक×सा आयोग अͬधǓनयम, 2019 ɮवारा
èथाͪपत आयोग से है;
(11)
"Ĥवासी भारतीय" से ता×पय[ भारतीय मूल के माता-ͪपता से जÛमे और भारत से बाहर रहने
वाले ͪवɮयाथȸ से है;
(12)
“Ǔनधा[ǐरत” का अथ[ इस अͬधǓनयम के तहत बनाए गए Ǔनयमɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत से है;
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(13)
“åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐम” का अथ[ है, -
(i)
बैचलर ऑफ मेͫडͧसन और बैचलर ऑफ सज[रȣ;
(ii)
डɅटल सज[रȣ मɅ èनातक;
(iii)
आयुवȶǑदक ͬचͩक×सा और शãय ͬचͩक×सा मɅ èनातक;
(iv)
यूनानी ͬचͩक×सा और शãय ͬचͩक×सा मɅ èनातक;
(v)
ĤाकृǓतक ͬचͩक×सा एवं योग मɅ èनातक;
(vi)
होàयोपैͬथक ͬचͩक×सा एवं शãय ͬचͩक×सा मɅ èनातक;
(vii) अͧभयंğण मɅ èनातक;
(viii) Ĥौɮयोͬगकȧ मɅ èनातक;
(ix)
वाèतुकला मɅ èनातक ;
(x)
फामȶसी मɅ èनातक;
(xi)
होटल Ĥबंधन और भोजन Ĥबंधन Ĥौɮयोͬगकȧ मɅ èनातक;
(xii) नͧसɍग ͪव£ान मɅ èनातक;
(xiii) कृͪष ͪव£ान मɅ èनातक;
(xiv) åयवसाय Ĥबंधन मɅ èनातक;
(xv) ͪवधायी कानून मɅ èनातक / ͪवͬध èनातक (एलएलबी);
(xvi) ͧश¢ा मɅ èनातक;
(xvii) मेͫडकल èĚȣम मɅ सभी माèटर ͫडĒी पाɫयĐम;
(xviii) फामȶसी मɅ èनातकोƣर;
(xix) अͧभयंğण मɅ èनातकोƣर;
(xx) Ĥौɮयोͬगकȧ मɅ èनातकोƣर ;
(xxi) वाèतुकला मɅ èनातकोƣर;
(xxii) नͧसɍग ͪव£ान मɅ èनातकोƣर ;
(xxiii) åयवसाय Ĥबंधन मɅ èनातकोƣर;
(xxiv) ͪवधायी कानून मɅ èनातकोƣर / ͪवͬध मɅ èनातकोƣर (एलएलबी);
(xxv) ͧश¢ा मɅ èनातकोƣर ;
(xxvi) कृͪष मɅ माèटर ऑफ साइंस, और
(xxvii) ͫडÜलोमा या èनातक या èनातकोƣर या डॉÈटरेट या पोèट डॉÈटरेट èतर का कोई अÛय
पाɫयĐम, जैसा ͩक शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत समय-समय पर अͬधसूचना ɮवारा
घोͪषत करे ;
(14)
"ͪवǓनयामक Ĥाͬधकरण" से ता×पय[ ͩकसी अͬधǓनयम या Ǔनयम के तहत उÍच ͧश¢ा को
ͪवǓनयͧमत करने के उɮदेæय से èथाͪपत ͩकसी भी वैधाǓनक राÏय या कɅ ġȣय ͪवǓनयामक
Ĥाͬधकरण से है;
(15)
“राÏय ͪवæवͪवɮयालय” का ता×पय[ सरकार के ͩकसी भी अͬधǓनयम के तहत घोͪषत राÏय
ͪवæवͪवɮयालय से है;
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(16)
"åयिÈत" का ता×पय[ ͩकसी ͫडĒी / ͫडÜलोमा / Ĥमाण पğ या अÛय शै¢ͨणक योÊयता कȧ
ĤािÜत के ͧलए åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐम करने हेतु उÍच ͧश¢ण संèथान मɅ नामांͩकत
åयिÈत से है;
(17)
"Ǔनजी ͪवæवͪवɮयालय" का अथ[ है सरकार के अͬधǓनयम ɮवारा èथाͪपत या Ǔनगͧमत
ͪवæवͪवɮयालय और इसका नाम ͪवæवͪवɮयालय अनुदान आयोग ɮवारा जारȣ Ǔनजी
ͪवæवͪवɮयालयɉ कȧ समेͩकत सूची मɅ सूचीबɮध है।
अÚयाय-II
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत का गठन
3.(1)
सरकार उÍच ͧश¢ा संèथानɉ मɅ åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के ͧलए शुãक के ͪवǓनयमन के
ͧलए शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत नामक एक सͧमǓत का गठन करेगी। सͧमǓत के गठन का
èवǾप Ǔनàनवत होगा:-
सͧमǓत का गठन
और संरचना
(i) झारखंड उÍच Ûयायालय के मुÉय Ûयायाधीश
के
ɮवारा
अनुशंͧसत
झारखंड
उÍच
Ûयायालय के एक सेवाǓनवृƣ Ûयायाधीश
अÚय¢
(ii) उÍच एवं तकनीकȧ ͧश¢ा ͪवभाग के सͬचव
ɮवारा नाͧमत ͩकसी भी राÏय ͪवæवͪवɮयालय
के कुलपǓत
उपाÚय¢
(iii) अÚय¢ ɮवारा नाͧमत एक ĤǓतिçठत चाट[ड[
एकाउंटɅट
सदèय
(iv) ͬचͩक×सा, दंत ͬचͩक×सा और नͧसɍग èĚȣम से
संबंͬधत åयावसाǓयक पाɫयĐमɉ के ͧलए
राçĚȣय ͬचͩक×सा आयोग ɮवारा नाͧमत एक
ĤǓतǓनͬध
अथवा
इंजीǓनयǐरंग और Ĥबंधन èĚȣम से संबंͬधत
åयावसाǓयक पाɫयĐमɉ के ͧलए अͨखल
भारतीय तकनीकȧ ͧश¢ा पǐरषद ɮवारा नाͧमत
एक ĤǓतǓनͬध
अथवा
कृͪष
èĚȣम
से
संबंͬधत
åयावसाǓयक
पाɫयĐमɉ के ͧलए भारतीय कृͪष अनुसंधान
पǐरषद के ɮवारा नाͧमत ĤǓतǓनͬध
अथवा
उपयु[Èत धाराओं के अलावा ͩकसी अÛय धारा से
संबंͬधत åयावसाǓयक पाɫयĐमɉ के ͧलए
अÚय¢ ɮवारा नाͧमत एक ĤǓतिçठत ͧश¢ाͪवɮ
सदèय
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(v) सरकार के सͬचव, उÍच एवं तकनीकȧ ͧश¢ा
ͪवभाग
या
सरकार के सͬचव, èवाèØय, ͬचͩक×सा ͧश¢ा
एवं पǐरवार कãयाण ͪवभाग
या
सरकार के सͬचव, कृͪष, पशुपालन एवं
सहकाǐरता ͪवभाग
(åयावसाǓयक पाɫयĐम के Ĥकार पर आधाǐरत
होगा)
पदेन सदèय सͬचव
(2)
सͧमǓत के सभी सदèयɉ कȧ Ǔनçठा Ǔनͪव[वाद होनी चाǑहए तथा उÛहɅ अपने ¢ेğ मɅ ĤǓतçठा
Ǔनèसंदेह Ǿप से ĤाÜत होनी चाǑहए।
(3)
अÚय¢ कȧ ǓनयुिÈत दो वष[ कȧ अवͬध के ͧलए कȧ जाएगी िजसे अͬधकतम एक वष[ के ͧलए या
67 वष[ कȧ आयु ĤाÜत करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा।
(4)
Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत मानदंडɉ और ĤͩĐयाओं के आधार पर चाट[ड[ अकाउंटɅट को अÚय¢
ɮवारा नाͧमत ͩकया जाएगा और वह अÚय¢ कȧ इÍछानुसार पद धारण करेगा।
(5)
चाट[ड[ अकाउंटɅट का काय[काल अÚय¢ के काय[काल के साथ समाÜत होगा।
(6)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत के अÚय¢ झारखंड सरकार या भारत सरकार के ͩकसी अÛय
काया[लय का समवतȸ Ǿप से पद धारण नहȣं करɅगे ।
(7)
इस धारा कȧ उपधारा (i) और (iii) मɅ उिãलͨखत शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत के नाͧमत
सदèयɉ को 03 वष[ कȧ अवͬध के ͧलए या उनके पद पद पर बने रहने तक, जो भी
पहले हो, नाͧमत ͩकया जाएगा।
(8)
सͧमǓत कȧ बैठकɉ के ͧलए कोरम उपिèथत सदèयɉ के आधे से Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।
(9)
उÍच एवं तकनीकȧ ͧश¢ा ͪवभाग, झारखंड सरकार शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत को सͬचवीय
सहायता Ĥदान करेगा।
(10)
सरकार, अͬधमानतः इस अÚयादेश के ĤÉयापन होने के तीन महȣने के भीतर, åयापक
Ĥसार और जानकारȣ के ͧलए शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत के गठन को अͬधसूͬचत करेगी।
4.(1)
अÚय¢ कȧ ǓनयुिÈत झारखंड उÍच Ûयायालय के मुÉय Ûयायाधीश कȧ अनुशंसा पर सरकार
ɮवारा कȧ जाएगी।
अÚय¢ एवं सदèयɉ
कȧ
ǓनयुिÈत
एवं
×यागपğ
(2)
ͩकसी भी Ǔनजी उÍच ͧश¢ण संèथान से संबɮध कोई भी सदèय शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत का
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सदèय बनने के ͧलए पाğ नहȣं होगा।
(3)
अÚय¢ सरकार को उͬचत सूचना देकर अपने पद से इèतीफा दे सकते हɇ।
(4)
यǑद सरकार अÚय¢ का ×यागपğ èवीकार कर लेती है, तो झारखंड के मुÉय Ûयायाधीश ɮवारा
सरकार ɮवारा वत[मान अÚय¢ के ×यागपğ èवीकार ͩकए जाने कȧ Ǔतͬथ से अͬधमानतः 2 (दो)
महȣने कȧ अवͬध के भीतर एक उपयुÈत ĤǓतèथापन को नाͧमत ͩकया जाएगा।
5.(1)
अÚय¢ कȧ मृ×यु, ×यागपğ या अÛय ͩकसी कारण से पद ǐरÈत होने कȧ िèथǓत मɅ,
सरकार इस अͬधनयम के Ĥावधानɉ के अनुसार, अͬधमानतः पद ǐरÈत होने कȧ Ǔतͬथ से
03 माह के भीतर अÚय¢ कȧ ǓनयुिÈत करेगी।
सरकार ɮवारा भरȣ
गई ǐरिÈतयां
(2)
यǑद अÚय¢ अनुपिèथǓत, बीमारȣ या ͩकसी अÛय कारण से अपने कायɟ का Ǔनव[हन
करने मɅ असमथ[ है, तो उपाÚय¢, राÏय सरकार के पूव[ अनुमोदन से, अÚय¢ के कत[åयɉ
का Ǔनव[हन तब तक करेगा जब तक वह कत[åयɉ का Ĥभार नहȣं संभाल लेता।
6.(1)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत का कोई भी सदèय सरकार को संबोͬधत ͧलͨखत नोǑटस
ɮवारा अपने पद से इèतीफा दे सकते हɇ।
सदèयɉ का इèतीफा
और Ǔनçकासन
(2)
सरकार, यǑद उͬचत समझे, राÏय राजपğ मɅ Ĥकाͧशत आदेश ɮवारा, लोकǑहत के आधार
पर अÚय¢ सǑहत ͩकसी भी सदèय को अपने पद से हटा सकती है।
(3)
ͩकसी भी सदèय को बचाव करने का अवसर Ǒदए ǒबना पद से नहȣं हटाया जाएगा।
7.(1)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत के अÚय¢ और गैर-पदेन सदèयɉ के वेतन, बैठक शुãक और
भƣɉ का Ǔनधा[रण सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ के अनुसार ͩकए
जाएंगे।
अÚय¢
और
सदèयɉ को वेतन,
बैठक शुãक और
भƣे
अÚयाय – III
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत कȧ शिÈतयां
8.(1)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत को Ǔनàनͧलͨखत शिÈतयां ĤाÜत हɉगी -
(i) Ĥ×येक उÍच ͧश¢ा संèथान से åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के ͧलए Ĥèताͪवत
शुãक संरचना के साथ-साथ सभी Ĥासंͬगक दèतावेजɉ को Ĥèतुत करने कȧ Ǔतͬथयɉ
को अͬधसूͬचत करना, ताͩक शै¢ͨणक वष[ के Ĥारंभ से पहले उÛहɅ जांच के ͧलए
सͧमǓत के सम¢ रखा जा सके;
शुãक
ͪवǓनयमन
सͧमǓत कȧ शिÈतयां
और काय[
(ii) Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ, Ǒदशा-Ǔनदȶशɉ और ĤͩĐयाओं के अनुसार उÍच ͧश¢ा संèथानɉ मɅ
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शुãक कȧ Ǔनगरानी और ͪवǓनयमन करना;
(iii) स×याͪपत करना ͩक Èया Ĥ×येक संèथान ɮवारा Ĥèताͪवत शुãक Ûयायोͬचत है और
यह मुनाफाखोरȣ या कैͪपटेशन शुãक वसूलने के समान तो नहȣं है;
(iv) उÍच ͧश¢ण संèथानɉ ɮवारा åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के ͧलए ͧलये जाने
वाले शुãक कȧ संरचना को अनुमोǑदत या संशोͬधत करना;
(v) समयबɮध तरȣके से शुãक के संबंध मɅ ͪवɮयाͬथ[यɉ कȧ ͧशकायतɉ का Ǔनराकरण
करना;
(vi) इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ के ͧलए अÚययन काय[Đमɉ को åयावसाǓयक ͧश¢ा
पाɫयĐमɉ के Ǿप मɅ अͬधसूͬचत करना;
(vii) अपने Ǔनçकषɟ को औपचाǐरक Ǿप से उÍच ͧश¢ण संèथानɉ को सूͬचत करना, ताͩक
उͬचत समय-सीमा के भीतर, उãलेͨखत कͧमयɉ को दूर करने का Ǔनदȶश Ǒदया जा
सके। उÍच ͧश¢ण संèथानɉ को कͧमयɉ को शीēता से पूरा करने कȧ
िजàमेदारȣ के साथ साथ कͧमयɉ पर Ǔनçकष[ के ͪवǽɮध सͧमǓत के सम¢
अßयावेदन देने, इन दोनɉ का, सदैव अͬधकार होगा;
(viii)
इस अͬधǓनयम के तहत अपनी शिÈतयɉ के Ĥयोग के ͧलए ĤͩĐयाओं, ĤाǾपɉ,
अनुसूͬचयɉ को ͩकसी भी नाम से अनुमोǑदत और अͬधसूͬचत करना;
(ix) अͬधǓनयम के तहत अपनी शिÈतयɉ का Ĥयोग करने के ͧलए ĤािÜत, अनुमोदन,
èपçटȣकरण या ͩकसी अÛय घटना के ͧलए समयसीमा अͬधसूͬचत करना, चाहे वह
ͩकसी भी नाम से हो।
9.(1)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत को, इस अͬधǓनयम के तहत ͩकसी भी जांच या काय[वाहȣ के
Ĥयोजनɉ के ͧलए, Ǔनàनͧलͨखत मामलɉ के संबंध मɅ वहȣ शिÈतयां ĤाÜत हɉगी जो ͧसͪवल
ĤͩĐया संǑहता, 1908 के तहत एक असैǓनक Ûयायालय मɅ ǓनǑहत हɇ, अथा[त: -
(i) ͩकसी भी åयिÈत को बुलाना और उसकȧ उपिèथǓत सुǓनिæचत करना तथा शपथ पर
उसकȧ जांच करना;
(ii) साêय के Ǿप मɅ Ĥèतुत ͩकए जाने वाले ͩकसी दèतावेज अथवा अÛय भौǓतक
वèतु के उ×पादन एवं खोज कȧ आवæयकता;
(iii) शपथपğ पर साêय ĤाÜत करना;
(iv) साव[जǓनक अͧभलेखɉ कȧ मांग करना ;
(v) गवाहɉ कȧ जांच के ͧलए आयोग Ǔनग[त करना;
सͧमǓत कȧ ĤͩĐया
और शिÈतयां
कɅ ġȣय
अͬधǓनयम
संÉया 05, 1908
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(vi) अपने Ǔनण[यɉ, Ǔनदȶशɉ और आदेशɉ कȧ समी¢ा करना;
(vii) कोई अÛय ͪवषय जो Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएँ ।
(2)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत को ͩकसी काय[वाहȣ, सुनवाई या मामले मɅ ऐसा अंतǐरम आदेश पाǐरत
करने कȧ शिÈत होगी, िजसे वह उͬचत समझे।
(3)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत, जैसा वह उͬचत समझे, अपने सम¢ काय[वाहȣ मɅ ͪवɮयाͬथ[यɉ के
Ǒहतɉ का ĤǓतǓनͬध×व करने के ͧलए ͩकसी भी åयिÈत को Ĥाͬधकृत कर सकती है।
(4)
इस अͬधǓनयम के अंतग[त सभी ͪववादɉ का Ǔनçपादन ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 के
आदेश XXXVII के Ĥावधानɉ के अनुसार ͩकया जाएगा।
10.(1)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत उÍच ͧश¢ण संèथानɉ ɮवारा åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के ͧलए
लȣ जाने वालȣ शुãक का Ǔनधा[रण Ǔनàनͧलͨखत बातɉ को Úयान मɅ रखते हुए करेगी, अथा[त् -
शुãक Ǔनधा[रण के
कारक
(i)
उÍच ͧश¢ण संèथान का èथान;
(ii) åयावसाǓयक पाɫयĐम कȧ ĤकृǓत;
(iii) उपलÞध आधारभूत संरचना ;
(iv) Ĥशासन और रखरखाव पर åयय;
(v) उÍचतर ͧश¢ण संèथान कȧ वृɮͬध और ͪवकास के ͧलए आवæयक उͬचत अͬधशेष, यǑद
कोई हो;
(vi) Ĥवासी भारतीय छाğɉ से ĤाÜत अǓतǐरÈत धनराͧश, यǑद कोई हो;
(vii) उÍच ͧश¢ण संèथान का अंकेͯ¢त लेखा ;
(viii) अÛय कोई कारक िजसे सͧमǓत उͬचत समझे।
(2)
कोई भी उÍच ͧश¢ा संèथान, शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत के अनुमोदन के ǒबना åयावसाǓयक
ͧश¢ा पाɫयĐमɉ मɅ Ĥवेश के ͧलए ͪवɮयाथȸ से ͩकसी भी नाम या Ǿप मɅ कोई शुãक नहȣं लेगा।
बशतȶ ͩक उÍच ͧश¢ण संèथान, ǐरिÈत या अÛय कारणɉ से शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत कȧ
अनुपिèथǓत मɅ, अͬधकतम एक शै¢ͨणक वष[ के åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के ͧलए शुãक
ले सकेगा । शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत के गठन के पæचात, इस शुãक को सͧमǓत के सम¢
अनुमोदनाथ[ रखा जाएगा।
(3)
कोई भी उÍच ͧश¢ण संèथान åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ मɅ Ĥवेश के ͧलए ͪवɮयाथȸ से
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत ɮवारा Ǔनधा[ǐरत शुãक के अǓतǐरÈत ͩकसी भी नाम या Ǿप मɅ कोई
शुãक नहȣं वसूलेगा।
(4)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत ɮवारा अनुमोǑदत और अͬधसूͬचत शुãक, अͬधसूचना कȧ Ǔतͬथ से
तीन वष[ कȧ अवͬध के ͧलए संबंͬधत उÍच ͧश¢ण संèथानɉ के ͧलए बाÚयकारȣ होगा। उÈत
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
अवͬध के अंत मɅ उÍच ͧश¢ण संèथान संशोधन के ͧलए आवेदन करने के ͧलए èवतंğ होगा।
इस Ĥकार Ǔनधा[ǐरत शुãक Ǒदए गए शै¢ͨणक वष[ के ͧलए åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ मɅ
नामांͩकत ͪवɮयाथȸ पर लागू होगा और åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐम के पूरा होने तक
संशोͬधत नहȣं ͩकया जाएगा।
(5)
सͧमǓत को उÍचतर ͧश¢ण संèथानɉ मɅ åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐम के ͧलए शुãक संरचना
कȧ समी¢ा करने और अनुमोǑदत करने कȧ शिÈत होगी, जो सामाÛयतः तीन शै¢ͨणक वषɟ कȧ
अवͬध के ͧलए होगी, तथा ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ मɅ, ͧलͨखत Ǿप मɅ दज[ कारणɉ से, एक या दो वष[
कȧ अवͬध के ͧलए होगी।
(6)
कोई भी उÍच ͧश¢ण संèथान एक शै¢ͨणक वष[ के दौरान ͩकसी ͪवɮयाथȸ से एक वष[ कȧ फȧस
से अͬधक फȧस नहȣं वसूलेगा।
(7)
शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत उपलÞध सुͪवधाओं के आधार पर उÍचतर ͧश¢ण संèथानɉ के
ͪवͧभÛन åयावसाǓयक ͧश¢ा पाɫयĐमɉ के संबंध मɅ अलग-अलग शुãक Ǔनधा[ǐरत कर सकती है
और इस Ĥयोजन के ͧलए वह समान èतर के उÍचतर ͧश¢ण संèथानɉ को åयापक समूहɉ मɅ रख
सकती है।
बशतȶ ͩक शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत ऐसे उÍच ͧश¢ण संèथानɉ को Ĥवासी भारतीय
ͪवɮयाͬथ[यɉ से अÛय ͪवɮयाͬथ[यɉ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत फȧस के अलावा अͬधक शुãक
वसूलने कȧ अनुमǓत दे सकती है। इस उÍच शुãक का उपयोग राÏय कȧ आर¢ण नीǓत
के अनुसार आरͯ¢त Įेͨणयɉ के ͪवɮयाͬथ[यɉ को शुãक मɅ ǐरयायत Ĥदान करने के
ͧलए ͩकया जाएगा।
अनुसूͬचत
जाǓत,
अनुसूͬचत जनजाǓत
और अÛय ͪपछड़ा
वग[ के छाğɉ को
ǐरयायत
11.(1)
ͩकसी भी उÍच ͧश¢ण संèथान ɮवारा कैͪपटेशन शुãक वसूलने या मुनाफाखोरȣ कȧ ͩकसी भी
ͧशकायत कȧ जांच शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत ɮवारा कȧ जाएगी, जो संबंͬधत उÍच ͧश¢ण
संèथान के Ĥबंधन से साêय और èपçटȣकरण ĤाÜत करने के बाद, उͬचत दंडा×मक कार[वाई
करेगी।
दंड
(2)
जब तक संबंͬधत उÍच ͧश¢ण संèथान को सुनवाई का अवसर नहȣं Ǒदया जाता, तब तक
कोई दंडा×मक कार[वाई नहȣं कȧ जाएगी। उÍच ͧश¢ण संèथानɉ के ͨखलाफ ͧशकायतɉ कȧ
ĤािÜत और Ǔनपटान कȧ ͪवèतृत ĤͩĐया शुãक ͪवǓनयमन सͧमǓत ɮवारा अͬधसूͬचत कȧ
जाएगी।
(3)
इस अͬधǓनयम या इसके बाद बनाए गए Ǔनयमɉ या सͧमǓत ɮवारा जारȣ Ǔनदȶशɉ के ͩकसी
Ĥावधान के उãलंघन और/या ͩकसी आदेश का पालन न करने पर, दोषी पाये जाने पर, सͧमǓत
बीस लाख ǽपये तक का दंडा×मक जुमा[ना अͬधरोͪपत कर सकती है।
(4)
अͬधǓनयम के ͩकसी उपबंध या उसके पæचात बनाए गए Ǔनयमɉ के उãलंघन के ͧलए
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
11
उपधारा (3) के अधीन दंडा×मक जुमा[ना अͬधरोͪपत करने के अǓतǐरÈत, सͧमǓत
उपयुÈत ͪवǓनयामक Ĥाͬधकरण को माÛयता वापस लेने तथा संबɮधता Ĥदान करने वाले
ͪवæवͪवɮयालय को संबɮधता अèवीकार करने कȧ अनुशंसा कर सकती है, जो लागू हो।
(5)
उप-धारा (3) के अधीन दंडा×मक जुमा[ना, त×समय Ĥवृƣ ͩकसी अÛय कानून मɅ
ͪवǓनǑद[çट जुमा[ने के अǓतǐरÈत, ǒबना ͩकसी पूवा[Ēह के लगाया जा सकेगा।
अÚयाय – IV
ͪवƣ, लेखा एवं अंके¢ण
12.(1)
राÏय सरकार, राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा सàयक् ͪवǓनयोजन के पæचात्, Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ मɅ
सͧमǓत को ऐसी धनराͧशयां अनुदाǓनत कर सकेगी, जो वह इस अͬधǓनयम के अंतग[त कायɟ
के Ǔनçपादन के ͧलए आवæयक समझे।
ͪवƣ,
लेखा
और
अंके¢ण
(2)
सͧमǓत कȧ अपनी Ǔनͬध होगी; तथा सरकार ɮवारा समय-समय पर उसे दȣ जाने वालȣ सभी
राͧशयाँ एवं सͧमǓत कȧ सभी ĤािÜतयाँ इस Ǔनͬध मɅ जमा कȧ जाएंगी और सͧमǓत ɮवारा सभी
भुगतान उसी से ͩकए जाएंगे।
(3)
सͧमǓत इस अͬधǓनयम के अधीन अपने कृ×यɉ के पालन के ͧलए ऐसी धनराͧश åयय कर
सकेगी, जो वह उͬचत समझे और ऐसी धनराͧश सͧमǓत कȧ Ǔनͬध से देय åयय मानी जाएगी।
(4)
सͧमǓत Ĥ×येक वष[ Ǔनधा[ǐरत ĤाǾप मɅ और समय पर आगामी ͪवƣीय वष[ के ͧलए बजट तैयार
करेगी, िजसमɅ अनुमाǓनत ĤािÜतयां और åयय दशा[ए जाएंगे, उसकȧ ĤǓतयां सरकार को भेजी
जाएंगी।
बजट
(5)
सͧमǓत अपनी Ǔनͬध ͩकसी अनुसूͬचत वाͨणिÏयक बɇक मɅ खाते मɅ रखेगी, जो सरकारȣ Ǔनͬधयɉ
को रखने के ͧलए Ĥाͬधकृत हो, जैसा ͩक वह उͬचत समझे।
लेखा
(6)
सͧमǓत के लेखɉ का अंके¢ण ĤǓतवष[ भारत के Ǔनयंğक एवं महालेखा परȣ¢क के काया[लय या
सरकार ɮवारा ǓनयुÈत अंके¢क ɮवारा ͩकया जाएगा।
अंके¢ण
(7)
सͧमǓत के वाͪष[क लेखɉ तथा उन पर अंके¢ण ĤǓतवेदन सरकार को भेजे जायɅगे, जो उÛहɅ
राÏय ͪवधानमंडल के सम¢ रख सकेगी तथा अंके¢ण ĤǓतवेदन से उ×पÛन मामले पर
उपयुÈत कार[वाई करने के ͧलए अंके¢ण ĤǓतवेदन कȧ एक ĤǓत सͧमǓत को भेज सकेगी।
(8)
सͧमǓत, Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ कȧ समािÜत के पæचात यथाशीē, पूव[ ͪवƣीय वष[ के दौरान अपने
ͩĐयाकलापɉ का ͪववरण देते हुए एक ǐरपोट[ तैयार करेगी तथा उसे ऐसी तारȣख और समय के
पूव[, जो ͪवǑहत ͩकया जाए, सरकार को Ĥèतुत करेगी तथा राÏय सरकार ऐसी Ĥ×येक ǐरपोट[ को
12
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
उसकȧ ĤािÜत के पæचात यथाशीē, राÏय ͪवधानमÖडल के सम¢ रखेगी।
अÚयाय – V
ͪवͪवध
13.(1)
इस अͬधǓनयम के तहत èथाͪपत सͧमǓत के अÚय¢ और सभी सदèय, जब इस अͬधǓनयम के
ͩकसी Ĥावधान या उसके बाद बनाए गए Ǔनयमɉ या जारȣ ͩकए गए Ǔनदȶशɉ के अनुसरण मɅ काय[
करते हɇ या काय[ करने का इरादा रखते हɇ, तो उÛहɅ भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 कȧ धारा 2(28 )
के अथ[ के अधीन लोक सेवक माना जाएगा।
लोक
सेवक
कȧ
िèथǓत/ĤǓतçठा
14.(1)
इस अͬधǓनयम या इसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ या जारȣ ͩकए गए Ǔनदेशɉ के अनुसरण मɅ
सɮभावपूव[क कȧ गई या ͩकए जाने के ͧलए आशǓयत ͩकसी बात या सͧमǓत ɮवारा सɮभावपूव[क
ͩकए गए ͩकसी भी Ĥकार के अनुबंध के संबंध मɅ सͧमǓत या अÚय¢ या ͩकसी सदèय के ͪवǽɮध
कोई वाद, अͧभयोजन या अÛय कानूनी काय[वाहȣ नहȣं कȧ जाएगी।
सɮभावनापूव[क कȧ
गई
कार[वाई
का
संर¢ण
15.(1)
सरकार ͩकसी उÍचतर ͧश¢ण संèथान को ऐसे Ǔनदȶश दे सकेगी जो उसकȧ राय मɅ उसमɅ ǓनǑहत
उपबंधɉ या उसके अधीन जारȣ ͩकए गए ͩकसी Ǔनयम या Ǔनदȶश के काया[Ûवयन के ͧलए
आवæयक या समीचीन हɇ और ऐसे उÍचतर ͧश¢ण संèथान का Ĥबंधन ऐसे Ĥ×येक Ǔनदȶश का
अनुपालन करेगा।
सरकार कȧ Ǔनदȶश
जारȣ
करने
कȧ
शिÈत
(2)
सरकार अपने Ǔनयंğणाधीन अͬधकाǐरयɉ या Ĥाͬधकाǐरयɉ को ऐसे Ǔनदेश भी दे सकेगी जो उसकȧ
राय मɅ इस अÚयादेश के Ĥयोजनɉ को काया[िÛवत करने के ͧलए आवæयक या समीचीन हɇ और
ऐसे अͬधकारȣ या Ĥाͬधकारȣ का यह कत[åय होगा ͩक वह ऐसे Ǔनदेशɉ का अनुपालन करे।
(3)
सरकार को सͧमǓत के ͩकसी भी Ǔनदȶश या आदेश कȧ समी¢ा करने का अͬधकार होगा, िजसके
ͧलए ͧलͨखत Ǿप मɅ कारण दज[ ͩकए जाएंगे।
16.(1)
इस अͬधǓनयम के उपबंध, ͩकसी असंगत बात के होते हुए भी, त×समय Ĥवृƣ ͩकसी अÛय
ͪवͬध मɅ अंतͪव[çट Ĥभावी हɉगे।
अÛय कानूनɉ को
दरͩकनार
(Override) करने
वाला अͬधǓनयम
17..(1)
यǑद इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ को Ĥभावी करने मɅ कोई कǑठनाई उ×पÛन होती है तो सरकार,
राजपğ मɅ Ĥकाͧशत आदेश ɮवारा, इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ से असंगत न होने वाले उपबंध
कर सकेगी, जैसा ͩक उसे कǑठनाई को दूर करने के Ĥयोजन के ͧलए आवæयक Ĥतीत हो।
कǑठनाइयɉ को दूर
करने कȧ शिÈत
18.(1)
सरकार, राजपğ मɅ Ĥकाͧशत अͬधसूचना ɮवारा, इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ को काया[िÛवत
करने के ͧलए इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ को भͪवçयल¢ी या भूतल¢ी Ǻिçट से काया[िÛवत
करने के ͧलए Ǔनयम बना सकती है।
Ǔनयम बनाने कȧ
शिÈत
(2)
पूव[गामी शिÈतयɉ कȧ åयापकता पर ĤǓतकूल Ĥभाव डाले ǒबना, ऐसे Ǔनयम Ǔनàनͧलͨखत सभी
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
13
या ͩकसी भी ͪवषय के ͧलए उपबंध कर सकɅ गे, अथा[त:-
(i) सͧमǓत के सदèयɉ ɮवारा अपने कायɟ के Ǔनव[हन मɅ अपनाई जाने वालȣ ĤͩĐया;
(ii) इस अͬधǓनयम कȧ धारा 12 के अधीन सͧमǓत ɮवारा लेखाओं का रखरखाव करने के
Ĥकार और तरȣके ;
(iii) अÚय¢ और अÛय सͧमǓत सदèयɉ के वेतन और भƣे;
(iv) ऐसे अÛय मामले जो सͧमǓत के समुͬचत काय[करण के ͧलए आवæयक हɉ।
(3)
इस अͬधǓनयम के अधीन बनाया गया Ĥ×येक Ǔनयम इस Ĥकार Ĥभावी होगा मानो वह इस
अͬधǓनयम मɅ अͬधǓनयͧमत ͩकया गया हो।
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
नीरज कुमार Įीवाèतव,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची।
14
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ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
--------
अͬधसूचना
12 नवàबर, 2025
संÉया- एल0जी0-09/2024-51/लेजo-- झारखंड ͪवधान सभा ɮवारा यथा पाǐरत और माननीय राÏयपाल
ɮवारा Ǒदनांक-11/11/2025 को अनुमत झारखंड åयावसाǓयक ͧश¢ण संèथान (शुãक ͪवǓनयमन) अͬधǓनयम, 2025 का
Ǔनàनांͩकत अंĒेजी अनुवाद झारखंड राÏयपाल के Ĥाͬधकार से इसके ɮवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है, िजसे
भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 348 के खंड (3) के अधीन उÈत अͬधǓनयम का अंĒेजी भाषा मɅ Ĥाͬधकृत पाठ
समझा जाएगा।
THE JHARKHAND PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(REGULATION OF FEE) ACT, 2025
(Jharkhand Act- 11, 2025)
-: Preamble: -
An Act to regulate fee for professional educational courses in the State of Jharkhand.
Be it enacted in the Seventy Sixth Year of the Republic of India by the Legislative Assembly of the
State of Jharkhand as follows: -
Statement of Objects and Reasons:- Whereas the Government is satisfied that it is necessary, in the
public interest, with the rationale for regulating fees and prohibiting profiteering and capitation fees being
charged for professional education courses offered by Higher Educational Institutions in the State of
Jharkhand.
The Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 is introduced
accordingly.
CHAPTER – I
PRELIMINARY
1.(i)
This Act may be called the Jharkhand Professional Educational Institutions
(Regulation of Fee) Act, 2025
Short title, extent,
commencement,
and application
(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand
(iii) It shall come into force from the date of its notification in the Jharkhand Gazette
(iv) It shall apply to all Higher EducationalInstitutions offering professional
educational courses in the State of Jharkhand
2.
In the Act, unless the context otherwise requires, -
(1) “Academic Year” means the period of twelve months commencing generally on
or after the 1st day of June every year;
(2) “All India Council for Technical Education” means the Council established by
the All India Council of Technical for Technical Education Act, 1987;
(3) “Capitation Fee” means any amount, by whatever nomenclature it be called,
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
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whether in cash or in kind, paid or collected, received directly or indirectly from
a student enrolled for professional educational courses in Higher Education
Institutions, in addition to the fee determined under this Act;
(4) “Fee” means all fees including tuition fee and development fee, as determined
and notified by the Fee Regulation Committee;
(5) “Fee Regulation Committee” or “Committee” means the Committee constituted
under Section 3 of this Act for regulation of fee for admission to professional
education courses in Higher Educational Institutions;
(6) “Government” means the Government of Jharkhand;
(7) “Higher Educational Institution” means a college or a school or an institute by
whatever name called, imparting professional education courses, affiliated to a
State University;or a private University established or incorporated by an Act of
the State Legislature; or constituent unit of anInstitutedeemed to be University
under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 ( Act 3 of
1956); and approved or recognized by the appropriate and competent
Regulatory Authority; or any other institution as notified by the Government;
(8) "Indian Council of Agricultural Research" means the council established as an
autonomous organisation under the Department of Agricultural Research and
Education (DARE), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of
India;
(9) “Management” includes the managing committee or any person, body of
persons, committee or any other governing body, by whatever name called, in
whom the power to manage or administer the affairs of an educational
institution is vested;
Provided that the Board of Trustees or governing body of a Wakf Board, by
whatever name called, constituted or appointed under any law of the time being
in force relating to charitable and religious institutions and endowments and
Wakfs shall be deemed to be a management for the purposes of this Act;
(10) “National Medical Commission” means the Commission established by the
National Medical Commission Act, 2019;
(11) “Non-resident Indian” means a student born to a parent of Indian Origin and
residing outside India;
(12) “Prescribed” means prescribed by the rules made under this Act
(13)
“Professional education courses” means, -
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
(i) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery;
(ii) Bachelor of Dental Surgery;
(iii) Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery;
(iv) Bachelor of Unani Medicine and Surgery;
(v) Bachelor of Naturopathy and Yoga;
(vi) Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery;
(vii) Bachelor of Engineering;
(viii)
Bachelor of Technology;
(ix) Bachelor of Architecture;
(x) Bachelor of Pharmacy;
(xi) Bachelor in Hotel Management and Catering Technology;
(xii) Bachelor of Science in Nursing;
(xiii)
Bachelor of Science in Agriculture;
(xiv)
Bachelor in Business Administration;
(xv) Bachelor of Legislative Law / Bachelor of Law (LLB);
(xvi)
Bachelor of Education;
(xvii)
All master’s degree courses in Medical Stream;
(xviii)
Master of Pharmacy;
(xix)
Master of Engineering;
(xx) Master of Technology;
(xxi)
Master of Architecture;
(xxii)
Master of Science in Nursing;
(xxiii)
Master of Business Administration;
(xxiv)
Master of Legislative Law / Master of Law (LLB);
(xxv)
Master of Education;
(xxvi)
Master of Science in Agriculture, and
(xxvii) Any other courseat the level of diplomaor undergraduate or
postgraduate or doctoral or post doctoral level as may be declared by
the Fee Regulation Committee, by notification, from time to time;
(14) “Regulatory Authority” means any statutory State or Central Regulatory Authority
set up for the purposeof regulating Higher Education under any Act or Rules for
the time being in force;
(15) “State University” means any University declared to be a State University under
any Act of the Government;
(16) “Student” means person enrolled in the Higher Educational Institution for pursuing
a professional education course for the award of a degree / diploma / certificate or
other academic qualification;
(17) “Private University” means a University established or incorporated by an Act of
the Government and its name enumerated in the Consolidated List of Private
Universities released by the Universities Grants Commission.
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
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CHAPTER – II
CONSTITUTION OF FEE REGULATION COMMITTEE
3.(1) The Government shall constitute a Committee called the Fee Regulation
Committee to regulate the fee for professional education courses in Higher
Educational institutions. The composition of the Committee shall be as follows: -
Constitution and
Composition
of
the Committee
(i) a retired judge of the High Court of
Jharkhand recommended by the Chief
Justice of the High Court of Jharkhand.
Chairperson
(ii) Vice Chancellor of any State University
nominated by the Secretary to the
Government, Department of Higher and
Technical Education
Vice Chairperson
(iii) a
Chartered
Accountant
of
repute
nominated by the Chairperson
Member
(iv) a
nominated
representative
of
the
National
Medical
Commission
for
professional courses related to Medical,
Dental and Nursing Streams
or
a nominated representative of the All
India Council for Technical Educationfor
professional
courses
related
to
Engineering and Management Streams
or
a nominated representative of the Indian
Council of Agricultural Research for
professional courses related to Agriculture
Streams
or
an eminent academician nominated by the
Chairperson
for
professional
courses
related to any stream other than the above
mentioned streams
Member
(v) Secretary to the Government, Department
of Higher and Technical Education
or
Secretary to the Government, Department
of Health, Medical Education and Family
Welfare
or
Secretary to the Government, Department
of Agriculture, Animal Husbandry & Co-
operative
(depending on the type of professional
course)
Ex-officio Member
Secretary
(2)
All members of the Committee must be of unimpeachable integrity and of
undoubted eminence in their fields.
(3) The Chairperson shall be appointed for a period of two years, further extendable
for a maximum period of one year, or until he or she attains the age of 67 years,
whichever is earlier.
(4) The Chartered Accountant shall be nominated by the Chairperson based on the
norms and proceduresas prescribed in the rules and shallhold office at the will of
18
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 14 नवàबर, 2025
the Chairperson.
(5) The term of the Chartered Accountant shall be co-terminus with the term of the
Chairperson.
(6) The Chairperson of the Fee Regulation Committee shall not concurrently hold any
other office of the Government of Jharkhand or Government of India.
(7) The nominated members of the Fee Regulation Committee as mentioned in sub-
section (i) and (iii) of this section shall be nominated for period of 03 years; or till
they hold office, whichever is earlier.
(8) The quorum for the meetings of the Committee shall be set at one-half of the
members present.
(9) The Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand
shall provide secretarial support to the Fee Regulation Committee.
(10) The Government, shall preferably, within 3 months from the enactment of this Act,
notify the constitution of the Fee Regulation Committee, for wide circulation and
knowledge.
4.(1) The Chairperson shall be appointed by the Government on recommendation of
the Chief Justice of the High Court of Jharkhand.
Appointment and
Resignation
of
Chairperson and
members
(2) No member of the Committee who is associated with any private higher
educational institution shall be eligible for being a member of the Fee Regulation
Committee.
(3) The Chairperson may resign from his/her position by submitting appropriate
communication to the Governmentand the Chief Justice of the High Court of
Jharkhand.
(4) In case, the Government accepts the resignation of the Chairperson, a suitable
replacement shall be nominated by the Chief Justice of the High Court of
Jharkhand, preferablywithin a maximum period of 02 months from the resignation
acceptance date of the incumbent Chairperson by the Government.
5.(1) In the event of the occurrence of a vacancy in the office of the Chairperson by the
reason of his / her death, resignation or otherwise, the Government shall appoint
the Chairperson, in accordance with the provision of this Act, preferablywithin 03
months from the date of its vacancy.
Vacancies
filled
by
the
Government
(2) If the Chairperson is unable to discharge his / her functions owing to absence,
illness, or any other cause, the Vice Chairperson, with the prior approval of the
State Government, shall discharge the functions of the Chairperson till he/she
assumes the charge of the duties.
6.(1) Any member of the Fee Regulation Committee, may by a notice in writing, Resignation and
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addressed to the Government, resign from its position.
removal
of
members
(2) The Government, if it deems fit, may by an order published in the State Gazette,
remove any member including the Chairperson from its office, on grounds of
public interest.
(3) No member shall be removed from the office without giving such member an
opportunity to defend.
7.(1) The salaries, sitting fees and allowances of the Chairperson and non-ex-officio
members of the Fee Regulation Committee shall be as determined by the
Government from time to timeas prescribed in the rules.
Salaries,
Sitting
Fees
and
Allowances
to
Chairperson and
members
CHAPTER – III
POWERS OF THE FEE REGULATION COMMITTEE
8.(1) The Fee Regulation Committee shall have the power to, -
(i) notify dates for submission of the proposed fee structure, along with all
relevant documents, for professional education courses, from each
Higher Educational Institution to be placed before the committee for
scrutiny,before the commencement of the academic year;
Powers
and
Functions of the
Fee
Regulation
Committee
(ii) monitor and regulate fee in Higher Educational Institutions in accordance
with the rules, guidelines, and procedures, as prescribed;
(iii) verify whether the fee proposed by each institution is justified and it
does not amount to profiteering or charging of capitation fee;
(iv) approve or modify the fee structure to be charged for professional
education courses by Higher Educational Institutions;
(v) address grievances of student(s) regarding fee charged in a time bound
manner;
(vi) to notify the programmes of study as professional education courses for
purposes of this Act;
(vii) communicate its findings to the Higher Educational Institutions formally,
as a direction to rectify deficiencies noted, within a reasonable
timeframe. At all times Higher Educational Institutions shall have both
the right to represent to the Committee, against conclusion on
deficiencies, as well as the responsibility to comply with the
deficiencies expeditiously;
(viii)
to approve and notify procedures, formats, schedules by whatever
name for the exercise of its powers under this Act;
(ix) To notify timelines for receipt, approval, clarificationor any other event by
whatever name required to exercise its powers under the Act.
9.(1) The Fee Regulation Committee shall, for the purposes of any inquiry or
proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court
under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect to the following matters
Procedure
and
Powers
of
the
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namely:-
(i) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining
him / her on oath;
(ii) requiring the discovery and production of any document or other material
object producible as evidence;
(iii) receiving evidence on affidavits;
(iv) requisitioning of public records;
(v) issuing commission for the examination of witnesses;
(vi) reviewing its decisions, directions and orders;
(vii) any other matters as may be prescribed.
Committee
Central Act No.
05 of 1908
(2) The Fee Regulation Committee shall have the powers to pass such interim order
in any proceeding, hearing or matter as it may consider appropriate.
(3) The Fee Regulation Committee may authorize any person, as it deems fit, to
represent the interest of students in the proceedings before it.
(4) All disputes under this Act shall be summarily decided in accordance with the
provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.
10.(1) The Fee Regulation Committee shall determine the fee to be charged for
professional education courses by Higher Educational Institutions taking into
account the following consideration namely-
Factors
for
determination of
Fees
(i) the location of the Higher Educational Institution;
(ii) the nature of the professional course;
(iii) the available infrastructure;
(iv) the expenditure on administration and maintenance;
(v) reasonable surplus, if any, required for the growth and development of the
Higher Educational Institution;
(vi) the additional funds, if any, generated from Non-Resident Indian student;
(vii) the audited account of the Higher Educational Institution;
(viii)
any other factors as the Committee may deem fit.
(2) No Higher Educational Institution shall collect any fee by whatever name or form,
from the student for admission to professional education courses, without the
approval of Fee Regulation Committee.
Provided that the Higher Educational Institution, in absence of the Fee Regulation
Committee due to vacancy or otherwise, may charge fee for professional
education courses for a maximum duration of one academic year. This fee shall
be placed before the Fee Regulation Committee for its approval, after its
constitution.
(3) No Higher Educational Institution shall collect any fee by whatever name or form
the student for admission to professional education courses over and above the
fee determined by the Fee Regulation Committee.
(4) The fee approved and notified by the Fee Regulation Committee shall be binding
for respectiveHigher EducationalInstitutions for a period of three years from its
notification. At the end of the said period, the Higher Educational Institution shall
apply for revision. The fee so determined shall be applicable to a student enrolled
for professional education courses for the given academic year and shall not be
revised till the completion of the professional education course.
(5) The committee shall have the power to review and approve the fee structure for
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professional education course in Higher Educational Institutions ordinarily for a
period of three academic years, and under special circumstances, for a period of
one or two years, as the case may be, for reasons recorded in writing.
(6) No higher educational institution shall collect a fee amounting to more than one
year’s fee from a studentduring one academic year.
(7) The Fee Regulation Committee may determine different fees in respect of
different professional education courses of Higher EducationalInstitutions
depending upon the facilities available and for this purpose it may place similarly
placed Higher Educational Institutions in broad groups.
Provided that the Fee Regulation Committee may allow such Higher
EducationalInstitutions to collect a higher fee from Non-Resident Indian student
over and above the fee determined for other student. This higher fee shall be
utilized for providing concession in fee to student belonging to reserved categories
as per the State’s Reservation Policy.
Concession
to
Scheduled
Caste,
Scheduled Tribe
and
Other
Backward
class
student
11.(1)
Any complaint regardingcollectionof capitation fee or profiteering by any Higher
Educational Institution shall be enquired into by the Fee Regulation Committee,
which shall, after obtaining the evidence and the explanation of the management
of the Higher EducationalInstitution concerned, shall take the appropriate penal
action as it deems fit.
Penalties
(2)
No penal action shall be imposed unless the Higher Educational Institution
concerned is given an opportunity of being heard. The detailed procedure for
receipt and disposal of complaints against Higher Educational Institutions shall be
notified by the Fee Regulation Committee.
(3)
The Committee may, for the contravention of any provision of this Act or the rules
made thereafter or directions issued by the Committee, and/or for non-compliance
of any orders, on being found guilty, may impose penal fine, which may extend to
Rupees Twenty Lakh.
(4)
In addition to imposition of the penal fine under sub-section(3), for contravention
of any provision of the Act, or rules made thereafter, the Committee may
recommend to the appropriate regulatory authority for withdrawal of recognition
and to the affiliating University for rejection of affiliation, as applicable.
(5)
The penal fine under sub-section (3), may be imposed, without prejudice, over
and above to the penalty specified in any other law, for the time being, in force.
CHAPTER – IV
FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT
12.(1)
The State Government may, after due appropriation by the State Legislature, may
make grants to the committee in each financial year such sums as it considers
necessary for the performance of functions under this Act.
Finance
Accounts and
Audit
(2)
The Committee shall have its own Fund; and all sums which may from time to
time be paid to it by the Government and all the receipts of the Committee shall
be credited to the Fund and all payments by the Committee shall be made there
from.
(3)
The Committee may spend such sums as it deems fit for performing its functions
under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the
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Fund of the Committee.
(4)
The Committee shall prepare, in such form and at such time, each year as may be
prescribed, a budget in respect of the ensuing financial year, showing the
estimated receipts and expenditure, copies thereof shall be forwarded to the
Government.
Budget
(5)
The Committee shall maintain its Fund in account in any Scheduled Commercial
Bank authorized to hold Government funds in such manner as it deems fit.
Accounts
(6)
The accounts of the Committee shall be audited annually by the Office of the
Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed by the
Government.
Audit
(7)
The annual accounts of the Committee together with the audit report thereon shall
be forwarded to the Government, which may, lay the same before the State
Legislature and may forward a copy of the audit report to the Committee for taking
suitable action on the matter arising out of the audit report.
(8)
The Committee, as soon as, may be, after the end of each financial year, prepare
and submit to the Government, before such date and time as may be prescribed,
a report giving an account of its activities during the previous financial year and
the State Government, shall place, every such report, before the State
Legislature, as soon as, may be, after its receipt.
CHAPTER – V
MISCELLANEOUS
13.(1)
The Chairperson and all the member of the committee established under this Act,
when acting or purporting to act in pursuance of any provisions of this Act, or rules
made or directions issued thereafter shall be deemed to be public servants within
the meaning of Section 2 (28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
Status of Public
Servant.
14.(1)
No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against the committee or
Chairperson or any member in respect of anything done or intended to be done in
good faith, or any contract of any kind entered into by the Committee in good faith
in pursuance of this Act, or the rules made,or directions issued thereunder.
Protection
of
actions taken in
good faith
15.(1)
The Government may give such directions to any Higher EducationalInstitution as
in its opinion is necessary or expedient for carrying out the provisions contained
therein or any rules or directions issued thereunder and the management of such
Higher EducationalInstitution shall comply with every such direction.
Power
of
the
Government
to
issue directions
(2)
The Government may also give such directions to the officers or authorities under
its control as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the
purposes of this Act, and it shall be the duty of such officer or authority to comply
with such directions.
(3)
The Government shall be empowered to seek a review of any of the directions or
orders of the Committee, for reasons to be recorded in writing.
16.(1)
The provisions of this Act shall have the effect, notwithstanding anything
inconsistent therewith, contained in any other law, for the time being in force.
Act to override
other laws
17..(1)
If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government Power to remove
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may, by order published in the Official Gazette, make provisions not inconsistent
with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for the purpose of
removing the difficulty.
difficulties
18.(1)
The Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules
for carrying out the provisions of this Act prospectively or retrospectively for
carrying out the purposes of this Act.
Power to make
rules
(2)
Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may
provide for all or any of the following matters, namely : -
(i) procedure to be followed by the members of the Committee in the
discharge of their functions;
(ii) the form and manner in which accounts shall be maintained by the
Committee under Section 12 of this Act;
(iii) Salaries and Allowances of the Chairperson and other Committee
members;
(iv) such other matters as may be required for proper functioning of the
Committee.
(3)
Every rule made under this act shall have effect as if enacted in this Act.
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
नीरज कुमार Įीवाèतव,
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची।
---------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 510 – 50