झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

16 पौष, 1947 (श०)

संÉ या – 3 राँची, गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026 (ई०)

ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग

--------

अͬधसूचना

19 Ǒदसàबर, 2025

संÉया-एल0जी0-03/2025-57/लेजo,--झारखंड ͪवधान सभा का Ǔनàनͧलͨखत अͬधǓनयम,

िजस पर माननीय राÏयपाल Ǒदनांक-13/12/2025 को अनुमǓत दे चुकɅ है, इसके ɮवारा सव[साधारण

कȧ सूचना के ͧलए Ĥकाͧशत ͩकया जाता है ।

झारखंड Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक (Ǔनबंधन और कãयाण) अͬधǓनयम, 2025

(झारखÖड अͬधǓनयम-13, 2025)

ͪवषय-सूची

अÚयाय- 1

Ĥारंͧभक

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार, Ĥारंभ और अनुĤयोग:-

पǐरभाषाएं:-

अÚयाय: II

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण बोड[

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

झारखंड Üलेटफाम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण बोड[:-

बोड[ कȧ संरचना:-

बोड[ कȧ बैठक :-

बोड[ कȧ शिÈतयां, कत[åय और काय[:-

बोड[ के अͬधकारȣ एवं कम[चारȣ:-

वेतन एवं भƣे:-

लेखा एवं लेखा परȣ¢ा:-

अÚयाय: III

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ और एĒीगेटस[ का पंजीकरण

10.

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ का पंजीकरण:-

11.

एĒीगेटस[ का पंजीकरण:-

अÚयाय: IV

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक कोष और कãयाण अंशदान

12.

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग वक[ स[ Įͧमकɉ के ͧलए कोष:-

13.

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण अंशदान:-

14.

कɅ ġȣय संचालन सूचना और Ĥबंधन Ĥणालȣ के माÚयम से Ěैͩकंग और Ǔनगरानी:-

15.

सामािजक सुर¢ा पहल Ĥदान करने वाले एĒीगेटस[ के ͧलए कãयाण अंशदान मɅ

छूट:-

अÚयाय-V

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के अͬधकार

16.

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के अͬधकार:-

अÚयाय: VI

एĒीगेटस[ कȧ िजàमेदारȣ

17.

एĒीगेटस[ कȧ िजàमेदाǐरयाँ -

अÚयाय VII

ͧशकायतɅ, अपील और कãयाणकारȣ अंशदान कȧ वसूलȣ

18.

टोल ĥȧ कॉल सɅटर या हेãपलाइन:-

19.

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के ͧलए ͧशकायत Ǔनवारण तंğ:-

20.

आंतǐरक ͪववाद समाधान सͧमǓत:-

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

अÚयाय- VIII

अपराध और दंड

21.

अपराधɉ के ͧलए सामाÛय दंड:-

22.

कंपǓनयɉ ɮवारा अपराध:-

23.

अपराधɉ का सं£ान:-

24.

अपराधɉ का शमन:-

25.

ͪवͧशçट अपराध और दंड:-

अÚयाय- IX

ͪवͪवध

26.

वाͪष[क ǐरपोट[:-

27.

अͬधǓनयम का ͩकसी अÛय कानून के अǓतǐरÈत होना:-

28.

सɮभावनापूव[क कȧ गई कार[वाई का संर¢ण:-

29.

ͪवǓनयम बनाने कȧ शिÈत:-

30.

Ǔनयम बनाने कȧ शिÈत:-

31.

अनुसूची मɅ संशोधन करने कȧ शिÈत:-

32.

कǑठनाइयɉ को दूर करने कȧ शिÈत

अनुसूची- I

झारखंड Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक (Ǔनबंधन और कãयाण) अͬधǓनयम, 2025

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के अͬधकारɉ कȧ र¢ा करने और सामािजक सुर¢ा,

åयावसाǓयक èवाèØय और सुर¢ा, èवचाͧलत Ĥणाͧलयɉ मɅ पारदͧश[ता और ͪववाद समाधान से

संबंͬधत Üलेटफॉम[ पर िजàमेदाǐरयाँ लागू करने के ͧलए यह ͪवधेयक है। साथ हȣ, Üलेटफॉम[-

आधाǐरत ͬगग वक[ स[ के ͧलए एक कãयाण बोड[ और एक कãयाण कोष कȧ èथापना करना, उÛहɅ

और राÏय के भीतर के Üलेटफॉम[स को पंजीकृत करना और संबंͬधत मामलɉ को संबोͬधत करना

है।

भारत गणराÏय के ǓछहƣरवɅ वष[ मɅ झारखंड राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा इसे इस Ĥकार

अͬधǓनयͧमत ͩकया जाए:-

अÚयाय- 1

Ĥारंͧभक

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार, Ĥारंभ और अनुĤयोग:-

इस अͬधǓनयम को झारखंड Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक (Ǔनबंधन और कãयाण)

अͬधǓनयम, 2025 कहलायेगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

ii.

इसका ͪवèतार पूरे झारखंड राÏय मɅ होगा।

iii.

यह उस तारȣख को लागू होगा िजसे राÏय सरकार आͬधकाǐरक राजपğ मɅ

अͬधसूचना ɮवारा ǓनयुÈत करेगी।

बशतȶ ͩक अͬधǓनयम के Ĥावधान अͬधǓनयमन कȧ तारȣख से एक सौ बीसवɅ

Ǒदन या अͬधसूचना कȧ तारȣख से, जो भी पहले हो, शुǾ हुए माने जाएंगे।

iv.

यह लागू होता है:-

(क)

झारखंड राÏय मɅ संचाͧलत एĒीगेटर,

(ख)

अनुसूची मɅ ǓनǑद[çट कोई एक या अͬधक सेवाएं Ĥदान करने वाला एĒीगेटर,

(ग) झारखंड राÏय मɅ कȧ जा रहȣ कोई सेवा या काय[, तथा कोई सेवा या काय[ जो

अͬधǓनयम कȧ धारा 2 (ख), (ड़) और (झ) के तहत Đमशः पǐरभाͪषत ͬगग

वक[ र, एĒीगेटर और Üलेटफॉम[ कȧ पǐरभाषा को पूण[ करता है।

पǐरभाषाएं:-

इस अͬधǓनयम मɅ, जब तक ͩक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो।

(क) ”èवचाͧलत Ǔनगरानी और Ǔनण[य लेने वालȣ Ĥणाͧलयाँ” से अͧभĤाय उन

Ĥणाͧलयɉ से है, जो Üलेटफॉम[ काय[ करने वाले åयिÈतयɉ के काय[ Ǔनçपादन,

या काय[ वातावरण के भीतर कȧ जाने वालȣ गǓतͪवͬधयɉ, िजसमɅ åयिÈतगत

डेटा एकğ करना भी शाͧमल है, कȧ इलेÈĚॉǓनक माÚयम से Ǔनगरानी,

पय[वे¢ण या मूãयांकन करने के ͧलए उपयोग कȧ जाती हɇ या उनका समथ[न

करती हɇ।

(ख)

”ͬगग Įͧमक” का अथ[ है वह åयिÈत जो काम करता है या काम कȧ

åयवèथा मɅ भाग लेता है और पारंपǐरक ǓनयोÈता-कम[चारȣ संबंध के बाहर

ऐसी गǓतͪवͬधयɉ से कमाई करता है और जो ऐसे अनुबंध पर काम करता है

िजसके पǐरणामèवǾप भुगतान कȧ एक Ǔनिæचत दर होती है, जो ऐसे अनुबंध

मɅ Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ और शतɟ पर आधाǐरत होती है और इसमɅ सभी खÖड-

दर काम शाͧमल होते हɇ।

(ग)

”पाǐरĮͧमक” से अͧभĤाय Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक को एĒीगेटर ɮवारा

ͩकए गए काय[ के बदले मɅ भुगतान कȧ जाने वालȣ कुल राͧश से है। इसमɅ

मूल वेतन, बोनस, Ĥो×साहन, कटौती (यǑद कोई हो) और Ĥदान कȧ गई सेवाओं

के ͧलए अÛय मुआवजा शाͧमल है।

(घ)

“Ûयूनतम पाǐरĮͧमक” का अथ[ है Ûयूनतम भुगतान िजसे Üलेटफॉम[-आधाǐरत

ͬगग Įͧमक ĤाÜत करने का हकदार है, िजसकȧ गणना Ĥ×येक काय[ के ͧलए

åयतीत ͩकए गए समय और याğा कȧ दूरȣ के आधार पर कȧ जाती है। यह

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

सुǓनिæचत करता है ͩक ͬगग वक[ रɉ को उनकȧ सहभाͬगता कȧ अवͬध और

कायɟ को पूरा करने के ͧलए आवæयक Ĥयास दोनɉ के ͧलए उͬचत मुआवजा

Ǒदया जाता है।

(ङ) “एĒीगेटर” से अͧभĤाय ͩकसी सेवा के Đेता या उपयोगकता[ के ͧलए ͪवĐेता

या सेवा Ĥदाता से जुड़ने के ͧलए एक ͫडिजटल मÚयèथ से है, और इसमɅ

कोई भी इकाई शाͧमल है जो सेवाएं Ĥदान करने के ͧलए एक या अͬधक

एĒीगेटर के साथ समÛवय करती है, या Üलेटफॉम[ को आपस मɅ अंतरसंचालन

करने कȧ अनुमǓत देती है।

(च) “बोड[” का अथ[ है धारा 3 के तहत गǑठत झारखंड Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग

वक[ स[ कãयाण बोड[।

(छ) “कोष” का अथ[ है अͬधǓनयम कȧ धारा 12 के तहत गǑठत झारखंड Üलेटफॉम[-

आधाǐरत ͬगग वक[ स[ सामािजक सुर¢ा और कãयाण कोष।

(ज) “अपील Ĥाͬधकरण” का अथ[ है राÏय सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत नाͧमत

अͬधकारȣ।

(झ) “Üलेटफॉम[” का अथ[ है काम कȧ एक ऑनलाइन लेनदेन-आधाǐरत åयवèथा जो

Ǔनàनͧलͨखत सभी आवæयकताओं को पूरा करती है:-

यह कम से कम आंͧशक Ǿप से, इलेÈĚॉǓनक माÚयमɉ, जैसे वेबसाइट या

मोबाइल एिÜलकेशन का उपयोग करके दूरȣ पर Ĥदान कȧ जाती है।

ii.

यह सेवा, ĤाÜतकता[ के अनुरोध पर Ĥदान कȧ जाती है।

iii.

इसमɅ एक आवæयक घटक के Ǿप मɅ, भुगतान के बदले मɅ åयिÈतयɉ ɮवारा

ͩकए गए काय[ का संगठन शाͧमल है, भले हȣ वह काम ऑनलाइन ͩकया गया

हो या ͩकसी Ǔनिæचत èथान पर,

iv.

इसमɅ èवचाͧलत Ǔनगरानी और Ǔनण[य लेने वालȣ Ĥणाͧलयɉ का उपयोग

शाͧमल है।

(ञ) ”Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक” का अथ[ है एक ͬगग वक[ र िजसका काम

इस अͬधǓनयम कȧ अनुसूची मɅ ǓनǑद[çट ¢ेğɉ मɅ एक Üलेटफॉम[ के माÚयम से

ĤाÜत होता है

(ट) ”Ǔनधा[ǐरत” का अथ[ है इस अͬधǓनयम के तहत बनाए गए Ǔनयमɉ ɮवारा

Ǔनधा[ǐरत;

(ठ) ”ͪवǓनयम” का अथ[ है इस अͬधǓनयम के तहत बोड[ ɮवारा बनाए गए

ͪवǓनयमन;

(ड)

”Ǔनयम” का अथ[ है इस अͬधǓनयम के तहत बनाए गए Ǔनयम;

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(ढ़) ”राÏय सरकार” का अथ[ है झारखंड सरकार;

(ण)

”ͪवͧशçट आईडी” का अथ[ है इस अͬधǓनयम कȧ धारा 10 कȧ उपधारा (5) के

अनुसार पंजीकृत Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को जारȣ ͩकया गया

ͪवͧशçट नंबर;

(त) ”कãयाण अंशदान” का अथ[ है इस अͬधǓनयम कȧ धारा 13 के तहत लगाया

गया योगदान;

(थ) ”अͬधसूचना” का अथ[ है ͩकसी राÏय के आͬधकाǐरक राजपğ मɅ Ĥकाͧशत

अͬधसूचना, जैसा भी मामला हो, और ”अͬधसूͬचत करɅ” शÞद को इसके

åयाकरͨणक Ǿपांतरɉ और सजातीय अͧभåयिÈतयɉ के साथ तदनुसार समझा

जाएगा;

(द) ”ͧशकायत Ǔनवारण अͬधकारȣ” का अथ[ है धारा 19 कȧ उपधारा (1) के तहत

राÏय सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत Ĥाͬधकारȣ;

(ध) ”समाÜत” या ”समािÜत” का अथ[ है ͫडिजटल Üलेटफॉम[ पर ͬगग Įͧमकɉ कȧ

पहुंच को भौǓतक Ǿप से ĤǓतबंͬधत करना, िजसमɅ ͫडिजटल Üलेटफॉम[ पर

ͬगग वक[ स[ कȧ पहुंच को अवǽɮध करना, ͬगग Įͧमक को Ǔनलंǒबत करना, या

ͬगग वक[ र को ͫडिजटल Üलेटफॉम[ पर सेवाएं Ĥदान करने के ͧलए èथायी Ǿप

से या अèथायी Ǿप से अयोÊय बनाना शाͧमल है।

अÚयाय: II

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण बोड[

झारखंड Üलेटफाम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण बोड[:-

राÏय सरकार, ऐसी Ǔतͬथ से Ĥभावी एक बोड[ का गठन करेगी, िजसे झारखंड

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण बोड[ के नाम से जाना जाएगा, जो इसके

तहत Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करेगा और सɋपे गए कायɟ का Ǔनçपादन करेगा।

ii.

राÏय सरकार, जब भी आवæयक हो, सामाÛय या ¢ेğ-ͪवͧशçट सामािजक सुर¢ा और

अÛय लाभɉ को अͬधसूͬचत कर सकती है िजÛहɅ बोड[ ɮवारा काया[िÛवत ͩकया

जाएगा।

iii.

बोड[ का मुÉयालय रांची, झारखंड मɅ होगा।

बोड[ कȧ संरचना:-

बोड[ मɅ शाͧमल हɉगे-

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(i)

Ĥभारȣ मंğी,

Įम ͪवभाग, झारखंड

पदेन अÚय¢

(ii)

अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/Ĥभारȣ सͬचव, Įम, Ǔनयोजन, Ĥͧश¢ण

और कौशल ͪवकास ͪवभाग, या उनके ɮवारा नाͧमत सदèय

पदेन

सदèय

सͬचव

(iii)

अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/Ĥभारȣ सͬचव, उɮयोग ͪवभाग, या उनके

ɮवारा नाͧमत सदèय

पदेन सदèय

(iv)

अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/Ĥभारȣ सͬचव, पǐरवहन ͪवभाग, या

उनके ɮवारा नाͧमत पदेन सदèय

पदेन सदèय

(v)

अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/Ĥभारȣ सͬचव, ͪवƣ ͪवभाग, याउनके

ɮवारा नाͧमत पदेन सदèय

पदेन सदèय

(vi)

राÏय सरकार ɮवारा नाͧमत ͧसͪवल सोसायटȣ (Įͧमक संघɉ या

Ĥासंͬगक ¢ेğɉ मɅ अनुभव वाले ͩकसी अÛय åयिÈत सǑहत) के तीन

ĤǓतǓनͬध

सदèय

(vii)

डेटा संĒह और आईटȣ ͧसèटम, नीǓत आǑद के ¢ेğ मɅ एक तकनीकȧ

या काया[×मक ͪवशेष£ को इनपुट Ĥदान करने के ͧलए आवæयक होने

पर आमंǒğत ͩकया जा सकता है।

सदèय

बशतȶ ͩक राÏय सरकार यह सुǓनिæचत करेगी ͩक बोड[ के नामांͩकत सदèयɉ

मɅ कम से कम एक Ǔतहाई मǑहलाएं शाͧमल हɉ।

II.

बोड[ के नामांͩकत सदèयɉ का काय[काल तीन वष[ का होगा।

बशतȶ ͩक यǑद राÏय सरकार उͬचत समझे तो उनका काय[काल एक वष[ के

ͧलए और बढ़ा सकती है।

III.

अͬधǓनयम कȧ धारा 4 कȧ उपधारा (6) के अंतग[त मृ×यु, ×यागपğ, अयोÊयता या हटाए

जाने के कारण होने वालȣ ͩकसी ǐरिÈत कȧ िèथǓत मɅ, ऐसी ǐरिÈत को राÏय सरकार

ɮवारा शेष काय[काल के ͧलए नए नामांकन ɮवारा भरा जाएगा।

IV.

बोड[ का कोई भी मनोनीत सदèय ͩकसी भी समय अÚय¢ को संबोͬधत अपने

हèता¢र सǑहत ͧलͨखत Ǿप मɅ अपने पद से ×यागपğ दे सकता है और ×यागपğ

èवीकार ͩकए जाने पर उसका पद ǐरÈत हो जाएगा।

कोई भी åयिÈत बोड[ का मनोनीत सदèय नहȣं चुना जाएगा या बना नहȣं रहेगा जो-

(क)

बोड[ का वेतनभोगी अͬधकारȣ या कम[चारȣ है, या

(ख) Ǒदवाͧलया है या ͩकसी भी समय Ǒदवाͧलया घोͪषत ͩकया गया है, या

(ग) पागल पाया जाता है या मानͧसक Ǿप से अèवèथ हो जाता है, या

(घ)

नैǓतक अधमता से संबंͬधत ͩकसी अपराध के ͧलए दोषी ठहराया गया है या

ͧसɮधदोष ठहराया गया है ।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

VI.

राÏय सरकार ͩकसी भी मनोनीत सदèय को पद से हटा सकती है, जो इस धारा कȧ

उपधारा 3 मɅ उिãलͨखत ͩकसी भी अयोÊयता के अधीन है या हो गया है, या बोड[ कȧ

लगातार तीन बैठकɉ से अͬधक बोड[ कȧ अनुमǓत के ǒबना अनुपिèथत रहता है।

बोड[ कȧ बैठक :-

बोड[ ऐसे समय और èथान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकɉ मɅ कामकाज के

संचालन के ͧलए ĤͩĐया के ऐसे Ǔनयमɉ का पालन करेगा, जैसा ͩक ͪवǓनयमɉ ɮवारा

Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सके ।

II.

बोड[ छह महȣने मɅ कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

बशतȶ ͩक अÚय¢ बोड[ के कम से कम छह सदèयɉ के ͧलͨखत अनुरोध पर

बोड[ कȧ अǓतǐरÈत बैठक बुला सकता है ।

III.

अÚय¢ या यǑद ͩकसी कारण से वे बोड[ कȧ ͩकसी बैठक मɅ उपिèथत होने मɅ

असमथ[ हɇ, तो उनके ɮवारा अͬधकृत कोई अÛय सदèय बैठक कȧ अÚय¢ता करेगा।

IV.

बोड[ कȧ ͩकसी बैठक मɅ आने वाले सभी Ĥæनɉ का Ǔनण[य उपिèथत और मतदान

करने वाले सदèयɉ के बहुमत से ͩकया जाएगा, तथा मतɉ कȧ बराबरȣ कȧ िèथǓत मɅ

अÚय¢ या उनकȧ अनुपिèथǓत मɅ अÚय¢ता करने वाले दूसरे åयिÈत को Ǔनणा[यक

मत देने का अͬधकार होगा।

बोड[ कȧ बैठक के ͧलए गणपूǓत[ कुल सदèयɉ के पचास ĤǓतशत होगी।

बोड[ कȧ शिÈतयां, कत[åय और काय[:-

बोड[ कȧ शिÈतयां, कत[åय और काय[ Ǔनàनानुसार हɉगे:-

(क) इस अͬधǓनयम और संबɮध Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुसार ͬगग Įͧमकɉ

का पंजीकरण सुǓनिæचत करना ।

(ख)

इस अͬधǓनयम और संबɮध Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुसार राÏय मɅ

संचाͧलत एĒीगेटस[ का पंजीकरण सुǓनिæचत करना।

(ग)

इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अनुपालन कȧ समी¢ा करने और यह

Ĥमाͨणत करने के ͧलए एक Ǔनगरानी तंğ èथाͪपत करना ͩक कãयाण

अंशदान कȧ कटौती ͪवͬधवत कȧ जा रहȣ है।

(घ) इस धारा कȧ उपधारा (ड़) के अनुसार अनुपालन सुǓनिæचत करने के ͧलए

राÏय मɅ संचाͧलत एĒीगेटस[ से संबंͬधत सकल राजèव और ͩकसी अÛय

ͪवƣीय ͪववरण के बारे मɅ जानकारȣ के ͧलए झारखंड सरकार के वाͨणिÏयक

कर ͪवभाग के साथ समÛवय और संवाद करना,

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(ड़)

अͬधǓनयम के अनुसार ͩकसी भी Ĥशासन और अनुपालन सुǓनिæचत करने के

ͧलए ͩकसी भी अÛय संबंͬधत ͪवभागɉ के साथ समÛवय और संवाद करना,

(च) बोड[ समय-समय पर, Ĥ×येक काय[ के ͧलए खच[ ͩकए गए समय और याğा

कȧ गई दूरȣ के आधार पर, Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को भुगतान ͩकए

जाने वाले Ûयूनतम पाǐरĮͧमक का Ǔनधा[रण करने के ͧलए मानदंड और

मेǑĚÈस Ǔनधा[ǐरत करेगा। बोड[ मौजूदा उɮयोग Ĥथाओं और आͬथ[क िèथǓतयɉ

के आलोक मɅ Ǔनçप¢ता और पया[Üतता सुǓनिæचत करने के ͧलए समय-समय

पर ऐसे मेǑĚÈस कȧ समी¢ा और संशोधन करेगा।

(छ) पंजीकृत Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ कȧ सामािजक सुर¢ा के ͧलए

समय-समय पर उपयुÈत कãयाणकारȣ योजनाएं तैयार करना और अͬधसूͬचत

करना,

(ज) बोड[ के पास अͬधǓनयम कȧ धारा 15 के तहत Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ और

ǑदशाǓनदȶशɉ के अनुसार एĒीगेटस[ ɮवारा Ĥèतुत कãयाणकारȣ अंशदान छूट के

ͧलए आवेदनɉ का मूãयांकन, अनुमोदन और Ǔनगरानी करने का अͬधकार

होगा।

(झ) बोड[ यह सुǓनिæचत करेगा ͩक एĒीगेटस[ लगाए गए कãयाण अंशदान कȧ

भरपाई के ͧलए अलग-अलग मूãय Ǔनधा[रण Ĥथाओं मɅ संलÊन नहȣं हɉगे, यह

सुǓनिæचत करते हुए ͩक लागत Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से उपभोÈताओं या

ͬगग Įͧमकɉ पर नहȣं डालȣ जाएगी।

(ञ) झारखंड Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग वक[ स[ कãयाण बोड[, कãयाण अंयादान के

काया[Ûवयन से पहले और बाद मɅ समय-समय पर एĒीगेटस[ के मूãय

Ǔनधा[रण ǽझानɉ कȧ Ǔनगरानी करेगा ताͩक यह सुǓनिæचत ͩकया जा सके ͩक

लागत अलग-अलग मूãय Ǔनधा[रण या ĤÍछÛन अͬधभार के माÚयम से

उपभोÈताओं को हèतांतǐरत नहȣं कȧ जा रहȣ है।

(ट) बोड[ के पास ऑͫडट करने, मूãय मɅ उतार-चढ़ाव पर एĒीगेटस[ से èपçटȣकरण

मांगने और लागत हèतांतरण के मामलɉ कȧ पहचान होने पर आवæयक

सुधारा×मक कार[वाई करने का अͬधकार होगा।

(ठ) बोड[ दȣ गई छूटɉ का दèतावेजीकरण करके और उनके Ĥभाव पर एक वाͪष[क

ǐरपोट[ तैयार करके पारदͧश[ता बनाए रखेगा,

(ड)

राÏय सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत ͩकए जा सकने वाले अंशदानɉ के आधार पर

सामाÛय और ͪवͧशçट सामािजक सुर¢ा योजनाओं के काया[Ûवयन, Ĥशासन

और Ǔनगरानी को सुǓनिæचत करेगा और ͬगग Įͧमकɉ को आवंǑटत ͪवͧशçट

आईडी से जुड़े åयिÈतगत सामािजक सुर¢ा खातɉ के माÚयम से सामािजक

सुर¢ा लाभ ͪवतǐरत करेगा,

(ढ़) यह सुǓनिæचत ͩकया जाएगा इस अͬधǓनयम के तहत Üलेटफॉम[-आधाǐरत

ͬगग Įͧमकɉ के अͬधकार सुरͯ¢त हɇ,

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(ण) Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के साथ काम करने वाले पंजीकृत यूǓनयनɉ

या Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के साथ सीधे संपक[ बनाए रखना और

उनके साथ Ǔनयͧमत Ǿप से खुला परामश[ आयोिजत करना,

(त) ऐसे åयिÈतयɉ या अͬधकाǐरयɉ को नाͧमत करना जो ͩकसी पंजीकृत

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक कȧ ओर से ͩकसी कानून या उसके तहत

बनाए गए Ǔनयमɉ या ͩकसी ऐसे कानून के तहत ͩकए गए पुरèकार या

Ǔनपटान के तहत कोई दावा करने के ͧलए कार[वाई शुǾ करने और पंजीकृत

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक कȧ ओर से ऐसी काय[वाहȣ मɅ उपिèथत होने

के ͧलए स¢म हɉगे।

(थ) बोड[ एĒीगेटर ɮवारा फंड मɅ Ǒदए गए कãयाण अंशदान का आकलन करने

और बोड[ को उस पर एक ǐरपोट[ Ĥèतुत करने के ͧलए एक अͬधकारȣ को

नाͧमत करेगा।

(द) Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को ͧमलने वाले सभी मौǑġक लाभɉ को

Ĥ×य¢ लाभ हèतांतरण (डीबीटȣ) के माÚयम से हèतांतǐरत करना;

(ध) योजनाओं या ͩकसी भी काय[ तक पहुंच को सरल बनाने के ͧलए टोल-ĥȧ

कॉल सɅटर, सुͪवधा कɅ ġ या ऐसी कोई भी åयवèथा èथाͪपत करना, जैसा ͩक

उͬचत समझा जाए,

(न) योजनाओं के Ǔनमा[ण, उनकȧ समी¢ा और काया[Ûवयन के ͧलए एक सͧमǓत

का गठन करना,

बशतȶ ͩक सͧमǓत कɅ ġ और राÏय दोनɉ सरकारɉ कȧ सामािजक सुर¢ा

योजनाओं के साथ अͧभसरण कȧ तलाश करेगी ताͩक सामािजक सुर¢ा

योगदान का सवȾƣम उपयोग ͩकया जा सके और साथ हȣ Üलेटफॉम[-आधाǐरत

ͬगग Įͧमकɉ को अͬधकतम संभव लाभ ͧमल सके।

II.

इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के तहत तैयार और अͬधसूͬचत योजनाएं Ǔनàनͧलͨखत

से संबंͬधत हɉगी -

(क) दुघ[टना बीमा, दुघ[टना, ͬचͩक×सा आपात िèथǓत और èवाèØय बीमा या अÛय

èवाèØय और मातृ×व लाभ के मामले मɅ त×काल सहायता,

(ख) ऋण,

(ग) Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के बÍचɉ और उनके ͧलए ͧश¢ा योजनाएं,

(घ) Įͧमकɉ का कौशल उÛनयन,

(ङ) अंǓतम संèकार सहायता,

(च) वृɮधावèथा सुर¢ा और

(छ) राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कोई अÛय लाभ।

III.

राÏय सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत Ĥ×येक योजना मɅ ऐसे मामलɉ का Ĥावधान ͩकया

जाएगा जो योजना के कुशल काया[Ûवयन के ͧलए आवæयक हɇ, िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत

से संबंͬधत मामले शाͧमल हɇ,

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(क) योजना का दायरा,

(ख) योजना के लाभाथȸ

(ग) योजना के संसाधन,

(घ) एजɅसी या एजɅͧसयां जो योजना को लागू करɅगी,

(ङ) ͧशकायतɉ का Ǔनवारण और

(च)

कोई अÛय Ĥासंͬगक मामला।

बोड[ के अͬधकारȣ एवं कम[चारȣ:-

बोड[ ऐसे अͬधकाǐरयɉ एवं कम[चाǐरयɉ को ǓनयुÈत करेगा िजÛहɅ वह इस अͬधǓनयम

के अधीन अपने कायɟ के कुशल Ǔनव[हन के ͧलए आवæयक समझे।

II.

बोड[ के अͬधकाǐरयɉ एवं कम[चाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत कȧ शतɏ एवं Ǔनयम तथा उÛहɅ देय

वेतन एवं भƣे ऐसे हɉगे जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाए।

III.

झारखंड के Įम ͪवभाग मɅ काय[रत अͬधकाǐरयɉ एवं कम[चाǐरयɉ को अͬधǓनयम के

अधीन अपने कायɟ के कुशल Ǔनव[हन के ͧलए ͬगग Įͧमक कãयाण बोड[ के

अͬधकारȣ एवं कम[चारȣ माना जा सकेगा।

वेतन एवं भƣे:-

बोड[ के मनोनीत सदèय बोड[ कȧ बैठकɉ मɅ भाग लेने के ͧलए Ǔनधा[ǐरत दरɉ पर भƣे

के हकदार हɉगे।

लेखा एवं लेखा परȣ¢ा:-

बोड[ उͬचत लेखा एवं अÛय सुसंगत अͧभलेख बनाए रखेगा तथा Ǔनधा[ǐरत ĤाǾप मɅ

बैलɅस शीट सǑहत वाͪष[क लेखा ͪववरण तैयार करेगा।

II.

बोड[ के लेखाओं का लेखा परȣ¢ा झारखंड के महालेखाकार काया[लय ɮवारा ĤǓतवष[

कȧ जाएगी।

III.

लेखा परȣ¢क ɮवारा Ĥमाͨणत बोड[ के लेखाओं को, उन पर लेखापरȣͯ¢त ǐरपोट[ के

साथ, राÏय सरकार को ĤǓतवष[ ऐसी Ǔतͬथ से पहले भेजा जाएगा, िजसे राÏय सरकार

इस संबंध मɅ ǓनǑद[çट करे।

IV.

बोड[ ऐसे Ǔनदȶशɉ का अनुपालन करेगा, िजÛहɅ राÏय सरकार लेखा परȣ¢क कȧ ǐरपोट[

के अवलोकन के बाद जारȣ करना उͬचत समझे।

राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत लेखा परȣ¢ा कȧ लागत का भुगतान Ǔनͬध से ͩकया

जाएगा।

VI.

Ǔनͬध का Ǒहèसा बनने वालȣ सभी धनराͧशयɉ को भारतीय èटेट बɇक (एसबीआई) या

ͩकसी राçĚȣयकृत बɇक मɅ चालू या जमा खाते मɅ रखा जाएगा या राÏय सरकार के

पूव[ अनुमोदन से बोड[ ɮवारा ĤǓतभूǓतयɉ मɅ Ǔनवेश ͩकया जाएगा।

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अÚयाय: III

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ और एĒीगेटस[ का पंजीकरण

10.

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ का पंजीकरण:-

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण बोड[ के साथ पंजीकरण के ͧलए पाğता इस

Ĥकार होगी।

(क) कोई भी Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग वक[ र जो झारखंड राÏय मɅ काय[ ǓनçपाǑदत

या ǓनçपाǑदत करता है, बोड[ के डेटाबेस मɅ शाͧमल होने के ͧलए पाğ होगा।

(ख)

कãयाणकारȣ योजनाओं के ͧलए पाğता बोड[ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कई कारकɉ के

आधार पर Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी, िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हो सकते हɇ,

लेͩकन यह अंǓतम नहȣं है:-

ͧलंग (मǑहला और ĚांसजɅडर Įͧमकɉ के ͧलए ͪवशेष Ĥावधानɉ के साथ,

यǑद लागू हो)

II.

अͬधवास (झारखंड के Ǔनवाͧसयɉ के ͧलए Ĥाथͧमकता, स×यापन के

अधीन)

III.

आयु (Ûयूनतम और अͬधकतम आयु-आधाǐरत पाğता मानदंड)

IV.

गरȣबी रेखा से नीचे (बीपीएल) िèथǓत (आͬथ[क Ǿप से कमजोर वगɟ

के ͧलए Ĥाथͧमकता पहुंच)

सͩĐय सहभाͬगता घंटे (ͪपछले छह महȣनɉ मɅ Ûयूनतम काय[ घंटɉ कȧ

आवæयकता)

VI.

अÛय सामािजक-आͬथ[क संकेतक (जैसा बोड[ ɮवारा आवæयक समझा

जाए)

(ग) Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ कȧ आयु अठारह (18) वष[ पूरȣ हो चुकȧ हो।

II.

बोड[ समय-समय पर एĒीगेटर के माÚयम से या ͩकसी अÛय माÚयम से Üलेटफॉम[

आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ कȧ ǓनयुिÈत का स×यापन कर सकता है।

III.

यह पंजीकरण एक (01) वष[ के ͧलए वैध होगा।

IV.

बोड[ राÏय मɅ Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ का डेटाबेस बनाए रखेगा, िजसमɅ एक

या अͬधक एĒीगेटस[ के साथ उनके रोजगार का ͪववरण या, और, ऐप आधाǐरत

Üलेटफॉम[ के साथ ǓनयुिÈत कȧ अवͬध या समय के बावजूद होगा।

बोड[ इस अͬधǓनयम कȧ धारा 17 और उप-धारा 7 के अनुसार, Ĥ×येक पंजीकृत ͬगग

Įͧमक के ͧलए ͪवͧशçट पहचानकता[ के Ǿप मɅ ई-Įम पोट[ल ɮवारा उ×पÛन

यूǓनवस[ल अकाउंट नंबर (यूएएन) का लाभ उठाएगा।

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11.

एĒीगेटस[ का पंजीकरण:-

राÏय मɅ संचाͧलत Ĥ×येक एĒीगेटर को इस अͬधǓनयम के लागू होने के साठ

Ǒदनɉ के भीतर बोड[ के साथ पंजीकरण कराना आवæयक होगा।

II.

बोड[ राÏय मɅ संचाͧलत एĒीगेटस[ का एक रिजèटर बनाए रखेगा, िजसमɅ इस

अͬधǓनयम के तहत दाǓय×वɉ को पूरा करने के ͧलए बोड[ ɮवारा अͬधकृत एक

अͬधकारȣ का नाम और पदनाम होगा।

III.

बोड[ राÏय मɅ संचाͧलत Ĥ×येक पंजीकृत एĒीगेटर के ͧलए एक ͪवͧशçट

आईडी पंजीकृत करेगा और Ĥदान करेगा।

IV.

बोड[ अपने पोट[ल पर पंजीकृत एĒीगेटस[ कȧ सूची Ĥकाͧशत करेगा। Ǔनजी

जानकारȣ या कोई भी ͪववरण जो राÏय मɅ एĒीगेटर के कामकाज को बाͬधत

कर सकता है, उसे गोपनीय रखा जाएगा।

एĒीगेटस[ के ͧलए पंजीकरण और नवीनीकरण शुãक इस अͬधǓनयम के तहत

तैयार ͩकए गए Ǔनयमɉ और ǑदशाǓनदȶशɉ के अनुसार बोड[ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत

ͩकया जा सकेगा।

VI.

बोड[ एĒीगेटस[ के पंजीकरण और नवीनीकरण ĤͩĐया कȧ देखरेख के ͧलए

Įम आयुÈत या अपर Įम आयुÈत के पद से अÛयून एक पंजीकरण

अͬधकारȣ ǓनयुÈत करेगा। ǓनयुÈत अͬधकारȣ इस अͬधǓनयम के Ĥभावी

काया[Ûवयन के ͧलए आवæयकतानुसार अपने अधीनèथ अͬधकारȣ को अपनी

शिÈतयाँ सɋप सकता है।

अÚयाय: IV

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक कोष और कãयाण अंशदान

12. Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग वक[ स[ Įͧमकɉ के ͧलए कोष:-

राÏय सरकार पंजीकृत Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के लाभ के ͧलए ”झारखंड

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक सामािजक सुर¢ा और कãयाण कोष” नाम का एक

कोष कȧ èथापना करेगी और Ǔनàनͧलͨखत धनराͧश इसका Ǒहèसा बनेगी और इससɅ

भुगतान ͩकया जाएगा, अथा[त

(क)

इस अͬधǓनयम के तहत लगाए गए कãयाण अंशदान से ĤाÜत सभी राͧशयाँ,

(ख) åयिÈतगत Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ ɮवारा ͩकए गए सभी योगदान,

(ग)

राÏय सरकार और कɅ ġ सरकार से अनुदान के Ǿप मɅ ĤाÜत सभी राͧशयाँ,

(घ)

अनुदान, उपहार, दान, उपकार, वसीयत या हèतांतरण के माÚयम से ĤाÜत सभी

राͧशयाँ,

(ड़)

कंपनी अͬधǓनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कॉपȾरेट सामािजक

िजàमेदारȣ Ǔनͬध से ͪवƣ पोͪषत और

(च)

ͩकसी अÛय İोत से ĤाÜत सभी राͧशयाँ जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सके।

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II.

कोष का Ĥबंधन और åयय Ǔनàनͧलͨखत के ͧलए ͩकया जाएगा,

(क)

इस अͬधǓनयम कȧ धारा 6 के अनुसार अपने काय[ के Ǔनव[हन मɅ बोड[ के

åयय,

(ख) इस अͬधǓनयम ɮवारा अͬधकृत उɮदेæयɉ और Ĥयोजनɉ पर åयय,

(ग)

राÏय सरकार ɮवारा ͪवǑहत तरȣके से Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के

ͧलए कोई अÛय कãयाणकारȣ उपाय।

13.

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण अंशदान:-

एĒीगेटर से “Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण अंशदान” के Ǿप मɅ

कãयाणकारȣ अंशदान ͧलया जाएगा, जो ͩक अͬधǓनयम कȧ धारा 1 कȧ उपधारा (4) मɅ

ǓनǑद[çट एĒीगेटर कȧ Įेणी मɅ आने वाले Ĥ×येक एĒीगेटर ɮवारा Üलेटफॉम[ आधाǐरत

ͬगग Įͧमकɉ को शाͧमल करने वाले पǐरचालनɉ से राÏय मɅ अिज[त वाͪष[क टन[ओवर

(सकल राजèव) के दो ĤǓतशत से अͬधक तक, परÛतु एक ĤǓतशत से कम नहȣं

होगा।

èपçटȣकरणः इस उपधारा के Ĥयोजनɉ के ͧलए, ͩकसी एĒीगेटर के वाͪष[क

कारोबार मɅ राÏय सरकार को Ǒदया गया या देय कोई कर, लेवी और उपकर शाͧमल

नहȣं होगा।

II.

इस धारा के तहत एĒीगेटर से अंशदान शुǾ करने कȧ तारȣख राÏय सरकार ɮवारा

अͬधसूͬचत कȧ जाएगी।

III.

ऐसा अंशदान राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत तरȣके से और Ǔनधा[ǐरत समय के भीतर

एकğ ͩकया जाएगा।

IV.

एĒीगेटर Ĥ×येक Ǔतमाहȣ के अंत मɅ इस अͬधǓनयम के तहत लगाए गए कãयाण

अंशदान को जमा करेगा।

इस अͬधǓनयम मɅ ǓनǑहत ͩकसी भी बात के बावजूद, सामािजक सुर¢ा संǑहता

(सीओएसएस), 2020 कȧ धारा 141 के अनुसार, Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक

कãयाण अंशदान का संĒह सामािजक सुर¢ा कोष मɅ अंशदान के संĒह के Ĥारंभ

होने पर बंद हो जाएगा।

बशतȶ ͩक समािÜत से पहले Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण अंशदान

के तहत एकğ कȧ गई सभी धनराͧश का उपयोग ͪवशेष Ǿप से Üलेटफॉम[-आधाǐरत

ͬगग Įͧमकɉ के ͧलए तैयार कȧ गई कãयाणकारȣ योजनाओं और पहलɉ के ͧलए

ͩकया जाएगा, जो कɅ ġȣय कãयाण योजनाओं के अंतग[त शाͧमल नहȣं हɇ। द¢ता

सुǓनिæचत करने और अǓतरेक से बचने के ͧलए कɅ ġ और राÏय Ĥावधानɉ के बीच

अǓतåयापी होने वालȣ कोई भी दोहराव वालȣ योजनाएं या पहल बंद कर दȣ जाएंगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

14.

कɅ ġȣय संचालन सूचना और Ĥबंधन Ĥणालȣ के माÚयम से Ěैͩकंग और Ǔनगरानी:-

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमक èतर पर एकğ और खच[ ͩकए गए कãयाण

अंशदान का ͪववरण Ĥकट ͩकया जाएगा और कɅ ġȣय संचालन सूचना और Ĥबंधन

Ĥणालȣ (सीटȣआईएमएस) पर Ǔनरȣ¢ण के ͧलए उपलÞध कराया जाएगा।

II.

सीटȣआईएमएस एक पोट[ल या Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के ͧलए ͪवकͧसत

पोट[ल के साथ एकȧकृत ͩकया जा सकता है।

15.

सामािजक सुर¢ा पहल Ĥदान करने वाले एĒीगेटस[ के ͧलए कãयाण अंशदान मɅ छूट:-

सामािजक सुर¢ा लाभ या पहल Ĥदान करने वाले एĒीगेटस[, िजÛहɅ बोड[ Üलेटफॉम[

आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के ͧलए राÏय सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत कãयाण योजनाओं

के साथ संरेͨखत करने के ͧलए स×याͪपत करता है, इस अͬधǓनयम के तहत लगाए

गए कãयाण अंशदान पर छूट के ͧलए पाğ हो सकते हɇ।

II.

बोड[ उस ͪवƣीय वष[ के ͧलए कãयाण अंशदान के 50% तक कȧ अͬधकतम छूट के

साथ, Ĥदान ͩकए गए लाभɉ या पहलɉ कȧ सीमा और Ĥभावशीलता के आधार पर दȣ

गई छूट का ĤǓतशत Ǔनधा[ǐरत करेगा।

III.

छूट चाहने वाले एĒीगेटस[ समी¢ा के ͧलए बोड[ को ऐसी पहलɉ के काया[Ûवयन पर

Ĥासंͬगक दèतावेज और ǐरपोट[ Ĥèतुत करɅगे।

IV.

बोड[ यह मूãयांकन करने के ͧलए ǑदशाǓनदȶश और मानदंड èथाͪपत करेगा ͩक Èया

सामािजक सुर¢ा पहल छूट के ͧलए आवæयक मानकɉ को पूरा करती है, राÏय

कãयाण योजनाओं के उɮदेæयɉ के साथ संरेखण सुǓनिæचत करती है।

बोड[ पहलɉ का अंके¢ण करने का अͬधकार सुरͯ¢त रखता है और यǑद एĒीगेटर

आवæयक मानकɉ का अनुपालन करने मɅ ͪवफल रहता है या पहल बंद कर दȣ जाती

है तो छूट रɮद ͩकया जा सकता है।

अÚयाय-V

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के अͬधकार

16. Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के अͬधकार:-

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के पास Ǔनàनͧलͨखत अͬधकार हɉगे और यह अͬधǓनयम

Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को ͩकसी अÛय अͬधǓनयम के तहत Ǒदए जाने वाले ͩकसी भी

लाभ या सुर¢ा को Ĥभाͪवत नहȣं करेगा।

लाभ ĤाÜत करने का अͬधकार-

(क)

राÏय सरकार के साथ Ǔनबंͬधत होना चाǑहए, बशतȶ ͩक Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग

Įͧमक एक एĒीगेटर के साथ शाͧमल या पंजीकृत हो और इस अͬधǓनयम कȧ धारा

10 कȧ उप-धारा 1 के तहत Ǔनधा[ǐरत पाğता मानदंडɉ को पूरा करता हो, राÏय

सरकार के अनुसार Ǔनबंधन पर लागू एक ͪवͧशçट आईडी Ĥदान कȧ जाए, और

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(ख)

राÏय सरकार के अनुसार Ǔनबंधन पर लागू एक ͪवͧशçट आईडी Ĥदान कȧ जानी

चाǑहए और

(ग)

ͩकसी भी ͧशकायत के ͧलए सुनवाई का अवसर और काय[ कȧ अवͬध के बावजूद

अͬधǓनयम के अÚयाय VII मɅ ǓनǑद[çट उͬचत ͧशकायत Ǔनवारण तंğ तक पहुंच

होगा।

(घ)

राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत तरȣके से उनके कãयाण के ͧलए ͧलए गए सभी

Ǔनण[यɉ मɅ भाग ले सकेगा।

(ड़)

बोड[ ɮवारा अͬधसूͬचत सामाÛय और ͪवͧशçट सामािजक सुर¢ा योजनाओं तक पहुंच

हो सकता है।

II.

उͬचत वेतन ĤाÜत करने का अͬधकार-

(क)

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को वेतन के ͪवतरण मɅ ͪवलंब ͩकए ǒबना कम से

कम साÜताǑहक आधार पर मुआवजा Ǒदया जाना चाǑहए।

(ख)

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक Ûयूनतम पाǐरĮͧमक के हकदार हɉगे, जो धारा 6 कȧ

उप-धारा 1 (प) मɅ बताए अनुसार ͩकए गए Ĥ×येक काय[ के ͧलए खच[ ͩकए गए

समय और याğा कȧ गई दूरȣ के आधार पर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा। ऐसा पाǐरĮͧमक

यह सुǓनिæचत करेगा ͩक ͬगग Įͧमकɉ को उनके कत[åयɉ के Ǔनçपादन मɅ Ǔनवेश

ͩकए गए समय और Ĥयास के अनुǾप उͬचत आधारभूत मुआवजा ͧमले।

(ग) भुगतान कटौती के मामलɉ मɅ, Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को ͬगग Įͧमक

ɮवारा ͩकए गए काय[ के ͧलए उठाए गए चालान मɅ ऐसी कटौती के कारणɉ के बारे

मɅ सूͬचत ͩकया जाना चाǑहए।

(घ) Üलेटफॉम[ को यह सुǓनिæचत करना चाǑहए ͩक ͬगग Įͧमकɉ के ͧलए पाǐरĮͧमक कȧ

ͪवͬध और गणना पारदशȸ हो। अनुरोध करने पर, Üलेटफॉम[ ͬगग Įͧमक को

पाǐरĮͧमक का ͪवèतृत Þयौरा, िजसमɅ यह भी शाͧमल होगा ͩक इसकȧ गणना कैसे

कȧ गई, एक èपçट और समझने योÊय ĤाǾप मɅ उपलÞध कराएगा।

III.

åयावसाǓयक Ǿप से सुरͯ¢त पǐरिèथǓतयɉ मɅ काम करने का अͬधकार-

(क)

एĒीगेटर को, जहाँ तक संभव हो, एक ऐसा काय[ वातावरण Ĥदान और बनाए रखना

चाǑहए जो सुरͯ¢त हो और ͬगग वक[ र के èवाèØय के ͧलए जोͨखम रǑहत हो।

(ख)

एĒीगेटर राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत लागू, ¢ेğ-ͪवͧशçट, åयावसाǓयक सुर¢ा और

èवाèØय मानकɉ का अनुपालन करेगा।

IV.

Ǔनçप¢ अनुबंध करने का अͬधकार-

(क) एĒीगेटर और ͬगग Įͧमक के बीच हुए सभी अनुबंध इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ का

अनुपालन करɅगे।

(ख) सभी रोजगार अनुबंधɉ मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल होने चाǑहए:-

काय[ सɋपने और काय[ समय और काय[ िèथǓतयɉ से संबंͬधत Ǔनण[य लेने का

तरȣका,

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II.

Įͧमकɉ और उनके ĤǓतǓनͬधयɉ के बीच Ǔनबा[ध संचार,

III.

ǓनयोÈता कȧ लागत पर दुघ[टना बीमा का Ĥावधान,

IV.

Ĥͧश¢ण Ĥदान करने का तरȣका और

वह तरȣका िजससे कोई कम[चारȣ अपने सूचना के अͬधकार का Ĥयोग कर

सकता है।

(ग)

अनुबंध सरल भाषा मɅ ͧलखे जाने चाǑहए जो आसानी से समझ मɅ आ सकɅ और

Ǒहंदȣ तथा अंĒेजी मɅ उपलÞध होने चाǑहए। यǑद ͬगग Įͧमक ɮवारा अनुरोध ͩकया

जाता है तब अनुबंध को संͪवधान कȧ आठवीं अनुसूची मɅ सूचीबɮध ͩकसी अÛय

£ात भाषा मɅ Ĥèतुत ͩकया जाएगा।

(घ)

एक बार अनुबंध हो जाने के बाद, Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक को Ĥèताͪवत

पǐरवत[न से कम से कम सात Ǒदन पहले अनुबंध कȧ शतɟ मɅ ͩकसी भी बदलाव के

बारे मɅ सूͬचत ͩकया जाना चाǑहए, और ͬगग Įͧमक के पास ͪपछले अनुबंध के तहत

उनके मौजूदा अͬधकारɉ के ͧलए ͩकसी भी ĤǓतकूल पǐरणाम के ǒबना अनुबंध को

तदनुसार समाÜत करने का ͪवकãप होगा।

(ड़)

ͬगग Įͧमक ĤǓत सÜताह ͬगग काय[ अनुरोधɉ कȧ एक ǓनǑद[çट संÉया को उͬचत

कारण के साथ अèवीकार या रɮद कर सकते हɇ, जैसा ͩक ͬगग Įͧमक और एĒीगेटर

के बीच अनुबंधा×मक समझौते मɅ ͩकसी भी ĤǓतकूल पǐरणाम के ǒबना Ĥदान ͩकया

जाएगा।

ͧशकायत Ǔनवारण और Ǔनçप¢ ĤǓतǓनͬध×व का अͬधकार-

(क)

एĒीगेटर को ͬगग Įͧमक को सरल भाषा मɅ और Ǒहंदȣ, अंĒेजी या संͪवधान कȧ

आठवीं अनुसूची मɅ सूचीबɮध ͩकसी अÛय भाषा मɅ, जो ͬगग Įͧमक को £ात हो,

एĒीगेटर ɮवारा Ǔनयोिजतɉ को आवेदन Ĥणालȣ के संबंध मɅ जानकारȣ ĤाÜत करने कȧ

ĤͩĐया के बारे मɅ सूͬचत करना चाǑहए, िजससे ͩकराया, आय, Ēाहक ĤǓतͩĐया और

संबɮध जानकारȣ सǑहत उनकȧ काय[ िèथǓतयɉ पर Ĥभाव पड़ता हो।

(ख)

Ĥ×येक ͬगग वक[ र को इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के तहत सभी èपçटȣकरणɉ के

ͧलए एक मानव संपक[ ǒबंदु Ĥदान ͩकया जाना चाǑहए।

बशतȶ ͩक:-

(i)

संपक[ का मानव ǒबंदु कई संचार चैनलɉ के माÚयम से ͬगग Įͧमकɉ के ͧलए

आसानी से पहुंच योÊय होगा, िजसमɅ फोन समथ[न, ईमेल और इन-ऐप

सहायता शाͧमल है, लेͩकन यह इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं है।

(ii)

åयिÈतगत Ĥæनɉ के ͧलए भौǓतक èथान बनाए रखने वाले एĒीगेटर यह

सुǓनिæचत करɅगे ͩक ये èथान सुͪवधाजनक Ǿप से पहुंच योÊय हɉ, Ĥमुख

पǐरचालन ¢ेğɉ मɅ िèथत हɉ और मानक काय[ घंटɉ के दौरान खुले हɉ।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(iii)

Įͧमक सहायता के ͧलए संपक[ जानकारȣ, हेãपलाइन ͪववरण सǑहत, एĒीगेटर

के Üलेटफॉम[ पर èपçट Ǿप से Ĥदͧश[त कȧ जानी चाǑहए, और ͬगग Įͧमक

ɮवारा पसंदȣदा èथानीय भाषा मɅ उपलÞध कराई जानी चाǑहए।

(ग)

Įͧमक के पास Ǒहंदȣ, अंĒेजी या संͪवधान कȧ आठवीं अनुसूची मɅ सूचीबɮध ͩकसी

अÛय भाषा मɅ संपक[ ǒबंदु से संवाद करने का ͪवकãप होगा, जो ͬगग Įͧमक

को £ात हो।

(घ) संपक[ ǒबंदु के संपक[ सूचना Üलेटफॉम[ आधाǐरत खाते मɅ संबंͬधत ͬगग Įͧमक को

Ĥदान कȧ जाएगी।

(ङ)

Įͧमक के पास अÚयाय टÜप् मɅ ǓनǑद[çट ͧशकायत Ǔनवारण तंğ तक पहुँच होगी।

VI.

परामश[ लेने का अͬधकार-

(क)

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक अनुबंधɉ, काम कȧ शतɟ या ͩकसी अÛय पैरामीटर पर

बोड[ से परामश[ ले सकता है, जो åयिÈतगत Ǿप से या सामूǑहक Ǿप से, काम के

आवंटन, काम के ͪवतरण, ͩकए गए काम का मूãयांकन, उनके वेतन, रेǑटंग, एĒीगेटर

के पास उपलÞध संबंͬधत ͬगग Įͧमक के åयिÈतगत डेटा और Įͧमक से संबंͬधत

ͩकसी भी अÛय डेटा को Ǔनधा[ǐरत करता है।

(ख)

ऐसे मामले मɅ जब ͩकसी ͬगग Įͧमक को ǒबना ͩकसी वैध कारण और/या सात (07)

Ǒदनɉ के नोǑटस के ǒबना समाÜत कर Ǒदया जाता है, तो वे एĒीगेटर के साथ अपनी

ǓनयुिÈत को ͩफर से बहाल करने और इस समािÜत के ͩकसी भी अनुͬचत पǐरणाम

को सुधारने के ͧलए बोड[ से सàपक[ èथाͪपत कर सकते हɇ।

(ग)

हालांͩक, एĒीगेटर ͩकसी ͬगग Įͧमक को त×काल Ĥभाव से समाÜत करने का

अͬधकार सुरͯ¢त रखता है, यǑद अंǓतम उपभोÈता को कोई खतरा (शारȣǐरक,

मानͧसक या कोई अÛय) होने का अनुमान है। ͬगग Įͧमक ɮवारा बोड[ के सम¢

इसका ͪवरोध ͩकया जा सकता है।

VII. Ĥौɮयोͬगकȧ हèत¢ेप के बारे मɅ सूͬचत ͩकए जाने का अͬधकार-

(क)

एĒीगेटर को संबंͬधत ͬगग Įͧमक के बारे मɅ Ǔनàनͧलͨखत जानकारȣ ͧलͨखत Ǿप मɅ,

Ǒहंदȣ, अंĒेजी या संͪवधान कȧ आठवीं अनुसूची मɅ सूचीबɮध ͩकसी अÛय भाषा मɅ,

िजसे ͬगग Įͧमक जानता हो, उनके ɮवारा मांगे जाने पर संĤेͪषत करना होगा।

(i)

मुÉय पैरामीटर जो åयिÈतगत या सामूǑहक Ǿप से, Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग

Įͧमक कȧ आय, काय[ का आवंटन, काय[ का ͪवतरण, ͩकए गए काय[ का

मूãयांकन और काय[ से इनकार करने के आधार Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए

सबसे मह×वपूण[ हɇ,

(ii)

एĒीगेटर ɮवारा èथाͪपत रेǑटंग Ĥणालȣ, यǑद कोई हो,

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(iii)

Ĥदान कȧ गई सेवा कȧ गुणवƣा, लॉग-इन समय या ͩकसी अÛय मानदंड के

आधार पर ͬगग Įͧमकɉ का वगȸकरण, जहां ऐसा वगȸकरण एĒीगेटर ɮवारा

Ǔनयोिजत ͩकया जाता हो।

(iv) एĒीगेटर के पास उपलÞध संबंͬधत ͬगग Įͧमक का åयिÈतगत डेटा, ऐसा

åयिÈतगत डेटा िजसे एĒीगेटर ɮवारा संधाǐरत ͩकया जाता है, िजसमɅ वे

उɮदेæय शाͧमल हɇ िजनके ͧलए ऐसे åयिÈतगत डेटा को संधाǐरत ͩकया जाता

है,

(v)

कोई अÛय जानकारȣ जो राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कȧ जाए।

(ख) एĒीगेटर को ͬगग वक[ र को सरल भाषा मɅ और Ǒहंदȣ, अंĒेजी या संͪवधान कȧ आठवीं

अनुसूची मɅ सूचीबɮध ͩकसी अÛय भाषा मɅ एĒीगेटर ɮवारा Ǔनयोिजत एिÜलकेशन

Ĥणालȣ के संबंध मɅ जानकारȣ ĤाÜत करने कȧ ĤͩĐया के बारे मɅ सूͬचत करना

चाǑहए, िजसका ͩकराया, आय, Ēाहक ĤǓतͩĐया और संबɮध जानकारȣ सǑहत उनकȧ

काय[ िèथǓतयɉ पर Ĥभाव पड़ता हो।

बशतȶ ͩक इस अͬधǓनयम कȧ कोई भी बात वत[मान मɅ लागू ͩकसी अÛय

कानून के तहत Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग वक[ रɉ को Ǒदए गए ͩकसी लाभ या संर¢ण

को Ĥभाͪवत नहȣं करेगी।

अÚयाय: VI

एĒीगेटस[ कȧ िजàमेदारȣ

17.

एĒीगेटस[ कȧ िजàमेदाǐरयाँ -

एĒीगेटर अपने ɮवारा Ǔनयोिजत èवचाͧलत Ǔनगरानी और Ǔनण[य लेने वालȣ

Ĥणाͧलयɉ ɮवारा धम[, नèल, जाǓत, ͧलंग या जÛम èथान के आधार पर भेदभाव को

रोकने के ͧलए उपाय करेगा।

II.

एĒीगेटस[ को Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को कम से कम साÜताǑहक आधार

पर मुआवजा देना होगा, ताͩक भुगतान ͪवतरण मɅ कोई देरȣ न हो।

III.

एĒीगेटस[ को ͬगग Įͧमक ɮवारा ͩकए गए काम के ͧलए चालान के भीतर कारणɉ

को ǓनǑद[çट करने सǑहत ͩकसी भी भुगतान कटौती के बारे मɅ बताना और उसका

औͬच×य साǒबत करना होगा।

IV.

एĒीगेटस[ यह सुǓनिæचत करɅगे ͩक ͬगग Įͧमकɉ को इस अͬधǓनयम कȧ धारा 6 कȧ

उप-धारा 1 मɅ बताए गए उãलेͨखत बोड[ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मेǑĚÈस के अनुसार, ĤǓत

काय[ खच[ ͩकए गए समय और याğा कȧ गई दूरȣ के आधार पर Ûयूनतम पाǐरĮͧमक

ͧमले।

एĒीगेटस[ को ई-Įम पोट[ल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और Üलेटफॉम[-आधाǐरत

ͬगग वक[ स[ को ऑनबोड[ करने के ͧलए लॉͬगन ĐेडɅͧशयल ĤाÜत करना होगा।

VI.

एĒीगेटस[ यह स×याͪपत करɅगे ͩक कोई Įͧमक ई-Įम पोट[ल पर शाͧमल होने से

पहले पंजीकृत है या नहȣं। यǑद कोई Įͧमक पंजीकृत नहȣं है, तो एĒीगेटर उनके

पंजीकरण कȧ सुͪवधा Ĥदान करेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

VII.

एĒीगेटस[ को यह सुǓनिæचत करना होगा ͩक ई-Įम के माÚयम से उ×पÛन Ĥ×येक

ͬगग Įͧमक का यूएएन उनके ͧसèटम मɅ दज[ ͩकया जाए और Ěैͩकंग और स×यापन

उɮदेæयɉ के ͧलए झारखंड Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक कãयाण बोड[ के साथ

साझा ͩकया जाए।

VIII.

एĒीगेटस[ को इस अͬधǓनयम कȧ धारा 16 कȧ उप-धारा 5 मɅ बताए गए उͬचत

अनुबंधɉ के संबंध मɅ कत[åयɉ का पालन और अनुपालन करना होगा।

IX.

एĒीगेटर को ͬगग Įͧमक को सरल भाषा मɅ तथा Ǒहंदȣ, अंĒेजी या संͪवधान कȧ

आठवीं अनुसूची मɅ सूचीबɮध ͩकसी अÛय भाषा मɅ, िजसे ͬगग Įͧमक £ात हो,

एĒीगेटर ɮवारा Ǔनयोिजत एÜलȣकेशन ͧसèटम के संबंध मɅ जानकारȣ ĤाÜत करने कȧ

ĤͩĐया के बारे मɅ सूͬचत करना होगा, िजसका ͩकराया, आय, Ēाहक ĤǓतͩĐया और

संबɮध जानकारȣ सǑहत उनकȧ काय[ िèथǓतयɉ पर Ĥभाव पड़ता हो।

एĒीगेटर को इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ से संबंͬधत सभी èपçटȣकरणɉ के ͧलए

ͬगग Įͧमकɉ को एक मानव संपक[ ǒबंदु Ĥदान करना होगा और अͬधǓनयम कȧ धारा

16 कȧ उप-धारा 6 के खंड (बी) मɅ ǓनǑद[çट अनुसार åयिÈतगत पूछताछ के ͧलए

भौǓतक èथान भी बनाए रखना होगा।

XI.

एĒीगेटर को यह सुǓनिæचत करना होगा ͩक नाͧमत मानव संपक[ ǒबंदु कȧ संपक[

जानकारȣ ͬगग Įͧमक को उनके Üलेटफॉम[ खाते के माÚयम से उपलÞध हो।

XII.

एĒीगेटर को धारा 16 कȧ उपधारा-17 मɅ बताए अनुसार सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ हèत¢ेपɉ

के Ĥसार से संबंͬधत कत[åयɉ का पालन और पालन करना होगा।

XIII.

एĒीगेटर और ͬगग वक[ र के बीच ͩकए गए संͪवदा×मक समझौते मɅ एĒीगेटर ɮवारा

अनुबंध कȧ समािÜत या Üलेटफॉम[ से ͬगग Įͧमक को ǓनिçĐय करने के आधारɉ कȧ

एक ͪवèतृत सूची शाͧमल होगी।

XIV.

एĒीगेटर यह सुǓनिæचत करेगा ͩक इस अͬधǓनयम मɅ ͧशकायत Ǔनवारण तंğ कȧ

जानकारȣ उनके Üलेटफॉम[ पर आसानी से उपलÞध हो।

XV.

एĒीगेटस[ को अनुपालन सुǓनिæचत करने के ͧलए बोड[ ɮवारा धारा 6 के उपधारा 1

(एच) मɅ Ǔनधा[ǐरत Ǔनयͧमत अंतराल पर आधार ͩकराया, उछाल मूãय Ǔनधा[रण

Ĥणालȣ सेवा शुãक और उपभोÈताओं पर लगाए गए ͩकसी भी अÛय शुãक सǑहत

ͪवèतृत मूãय Ǔनधा[रण डेटा Ĥèतुत करने कȧ आवæयकता होगी।

XVI.

एĒीगेटर ͩकसी ͬगग Įͧमक को केवल ͧलͨखत मɅ वैध कारणÚकारण बताकर और

सात (07) Ǒदन कȧ पूव[ सूचना देकर हȣ नौकरȣ से Ǔनकाल सकता है। हालाँͩक, अगर

अंǓतम उपभोÈता को कोई खतरा (शारȣǐरक या मानͧसक) होने का अंदेशा है, तो ͬगग

Įͧमक को तुरंत Ĥभाव से नौकरȣ से Ǔनकाला जा सकता है।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

अÚयाय VII

ͧशकायतɅ, अपील और कãयाणकारȣ अंशदान कȧ वसूलȣ

18.

टोल ĥȧ कॉल सɅटर या हेãपलाइन:-

राÏय सरकार समय-समय पर आवæयक समझे जाने पर Ǔनàनͧलͨखत मɅ से ͩकसी

एक या अͬधक काय[ करने के ͧलए टोल-ĥȧ कॉल सɅटर या हेãपलाइन èथाͪपत कर

सकती है, अथा[त,

(क)

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के ͧलए उपलÞध सामािजक सुर¢ा

योजनाओं कȧ जानकारȣ Ĥसाǐरत करना,

(ख)

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के पंजीकरण के ͧलए आवेदन पğ भरने,

संसाͬधत करने और अĒेͪषत करने मɅ सुͪवधा Ĥदान करना,

(ग)

पोट[ल पर Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ ɮवारा उठाई गई ͧशकायतɉ के

Ǔनवारण मɅ सहायता करना,

(घ)

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को पंजीकरण ĤाÜत करने मɅ सहायता

करना, और

(ङ)

पंजीकृत Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ को सामािजक सुर¢ा योजनाओं मɅ

नामांकन मɅ सुͪवधा Ĥदान करना।

19.

Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमकɉ के ͧलए ͧशकायत Ǔनवारण तंğ:-

इस अͬधǓनयम के तहत Ǔनबंͬधत Üलेटफॉम[-आधाǐरत ͬगग Įͧमक राÏय सरकार

ɮवारा ͧशकायत Ǔनवारण अͬधकारȣ के Ǿप मɅ नाͧमत अͬधकारȣ के सम¢ åयिÈतगत

Ǿप से पोट[ल के माÚयम से या अͬधǓनयम के तहत Ĥदान कȧ गई पाğता, भुगतान

और अÛय लाभɉ से उ×पÛन ͩकसी भी ͧशकायत के संबंध मɅ टोल-ĥȧ कॉल सɅटर या

हेãपलाइन के माÚयम से याͬचका दायर ͩकया जा सकता है/ͧशकायत संĤेͪषत कर

सकता है,

बशतȶ ͩक इस अͬधǓनयम के तहत Ǔनबंͬधत Ĥ×येक एĒीगेटर के Üलेटफॉम[

एÜलȣकेशन पर ऐसे पोट[ल का ͧलंक Ĥदान ͩकया जाएगा

II.

इस धारा कȧ उप-धारा (1) के तहत दायर याͬचका के Ǔनपटान कȧ ĤͩĐया ऐसी होगी,

जैसा ͪवǑहत ͩकया जाए।

III.

इस धारा कȧ उप-धारा (1) के तहत अͬधकृत अͬधकारȣ, जांच के बाद, Ǔनवारण का

आदेश पाǐरत करके उÈत याͬचका का Ǔनपटान करेगा और उͬचत मुआवजे के

भुगतान के ͧलए एĒीगेटर को Ǔनदȶश भी जारȣ कर सकेगा।

IV.

इस धारा कȧ उपधारा (3) के अधीन आदेश के ͪवǽɮध अपील, राÏय सरकार ɮवारा

अͬधसूͬचत अपीलȣय Ĥाͬधकारȣ के सम¢ आदेश कȧ Ǔतͬथ से नÞबे Ǒदन के भीतर कȧ

जा सकेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

बशतȶ ͩक अपीलȣय Ĥाͬधकारȣ उÈत नÞबे Ǒदन कȧ अवͬध कȧ समािÜत के

पæचात भी अपील èवीकार कर सकेगा, यǑद वह संतुçट हो ͩक अपीलकता[ पया[Üत

कारण से संरͯ¢त होता है।

अपीलȣय Ĥाͬधकारȣ ͪवǑहत ĤͩĐया के अनुसार अपील का Ǔनपटारा करेगा।

VI.

अपीलȣय Ĥाͬधकारȣ को ͧशकायत Ǔनवारण अͬधकारȣ या आंतǐरक ͪववाद समाधान

सͧमǓत, जैसा भी मामला हो, के Ǔनण[य कȧ समी¢ा करने, उसे कायम रखने या उसे

पलटने कȧ शिÈत होगी।

20.

आंतǐरक ͪववाद समाधान सͧमǓत:-

Ĥ×येक एĒीगेटर, िजसके Üलेटफॉम[ पर 50 से अͬधक Üलेटफॉम[ कम[चारȣ पंजीकृत हɇ,

अͬधǓनयम के ͩकसी भी Ĥावधान के उãलंघन से उ×पÛन ͪववादɉ के समाधान के

ͧलए एक आंतǐरक ͪववाद समाधान सͧमǓत का गठन करेगा।

II.

आंतǐरक ͪववाद समाधान सͧमǓत कȧ संरचना और ĤͩĐयाएँ राÏय सरकार ɮवारा

ͪवǑहत कȧ जाएँगी।

III.

आंतǐरक ͪववाद समाधान सͧमǓत ͩकसी अͬधकारȣ के सम¢ åयिÈतगत Ǿप से या

पोट[ल के माÚयम से दायर याͬचका कȧ ĤािÜत के तीस Ǒदनɉ के भीतर अपनी

काय[वाहȣ पूरȣ करेगी या पीͫड़त प¢ ɮवारा या उसकȧ ओर से टोल-ĥȧ कॉल सɅटर या

हेãपलाइन के माÚयम से ͧशकायत संĤेͪषत करेगी।

IV.

यǑद कोई भी प¢ आंतǐरक ͪववाद समाधान सͧमǓत के Ǔनण[य से असंतुçट है, तो वे

धारा 19 कȧ उप-धारा 4 के तहत अͬधसूͬचत अपीलȣय Ĥाͬधकरण के सम¢ अपील

दायर कर सकते हɇ।

बशतȶ ͩक कोई भी प¢ ͪववाद को आपस मɅ सुलझाने के ͧलए मÚयèथता कȧ

ĤͩĐया अपना सकता है।

अÚयाय- VIII

अपराध और दंड

21.

अपराधɉ के ͧलए सामाÛय दंड:-

इस अͬधǓनयम मɅ अÛयथा èपçट Ǿप से Ǒदए गए Ĥावधानɉ के ͧसवाय, यǑद ͩकसी

एĒीगेटर मɅ या उसके संबंध मɅ इस अͬधǓनयम या ͪवǓनयमɉ या Ǔनयमɉ या इसके

अधीन बनाए गए मानकɉ मɅ से ͩकसी का या इस अͬधǓनयम या ऐसे ͪवǓनयमɉ या

Ǔनयमɉ या मानकɉ के अधीन ͧलͨखत Ǿप मɅ Ǒदए गए ͩकसी आदेश का उãलंघन

होता है, तो एĒीगेटर पचास हजार ǽपए से कम के दंड का भागी नहȣं होगा।

II.

यǑद दोषͧसɮͬध के पæचात उãलंघन जारȣ रहता है, तो अǓतǐरÈत दंड के साथ, जो

उãलंघन जारȣ रहने तक Ĥ×येक Ǒदन के ͧलए पांच हजार ǽपए तक हो सकता है।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

22.

कंपǓनयɉ ɮवारा अपराध:-

जहां इस अͬधǓनयम के अधीन कोई अपराध एĒीगेटर और उसकȧ सहयोगी संèथाओं

ɮवारा ͩकया गया है, वहां एĒीगेटर को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके

ͪवǽɮध काय[वाहȣ कȧ जा सकेगी तथा तदनुसार दंͫडत ͩकया जा सकेगा।

II.

उप-धारा 1 मɅ ǓनǑहत ͩकसी भी बात के बावजूद, जहां इस अͬधǓनयम के तहत कोई

अपराध ͩकसी कंपनी ɮवारा ͩकया गया है, और यह साǒबत हो जाता है ͩक अपराध

कंपनी के ͩकसी Ǔनदेशक, Ĥबंधक, कंपनी सͬचव या अÛय अͬधकारȣ कȧ सहमǓत या

ͧमलȣभगत से ͩकया गया है, या उसकȧ ओर से ͩकसी उपे¢ा के कारण हुआ है, ऐसे

Ǔनदेशक, Ĥबंधक, कंपनी सͬचव या अÛय अͬधकारȣ को उस अपराध का दोषी माना

जाएगा और उसके ͨखलाफ काय[वाहȣ कȧ जा सकती है और तदनुसार दंͫडत ͩकया

जा सकता है।

23.

अपराधɉ का सं£ान:-

ͩकसी महानगर मिजèĚेट या Ĥथम Įेणी के ÛयाǓयक मिजèĚेट से अÛयून कोई भी

Ûयायालय इस अͬधǓनयम के तहत दंडनीय ͩकसी भी अपराध का ͪवचारण नहȣं

करेगा।

24.

अपराधɉ का शमन:-

इस अͬधǓनयम के तहत दंडनीय ͩकसी भी अपराध का शमन, अͧभयोजन कȧ

संिèथती से पहले या बाद मɅ, कͬथत अपराधी ɮवारा आवेदन करने पर, ऐसे अͬधकारȣ

या Ĥाͬधकारȣ ɮवारा पचास ĤǓतशत से अͬधक शमन राͧश का भुगतान करके ͩकया

जा सकता है, िजसे राÏय सरकार आͬधकाǐरक राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा इस

संबंध मɅ ǓनǑद[çट करे।

बशतȶ ͩक समुͬचत सरकार आͬधकाǐरक राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा उÈत

ǓनǑद[çट शमन राͧश मɅ संशोधन कर सकती है।

इसके अलावा एक हȣ अपराधी ɮवारा तीन से अͬधक बार ͩकए गए एक हȣ

ĤकृǓत के अपराध शमनीय नहȣं हɉगे।

इसके अलावाऐसे अपराधɉ का शमन तभी ͩकया जाएगा, जब कͬथत अपराधी

ने ऐसे अͬधकारȣ या Ĥाͬधकारȣ को संतुçट ͩकया हो ͩक ऐसा अपराध आगे जारȣ नहȣं

रहेगा।

II.

जहां ͩकसी अपराध का उप-धारा 1 के तहत शमन ͩकया गया है, ऐसे अपराधɉ के

संबंध मɅ अपराधी के ͨखलाफ आगे कोई काय[वाहȣ नहȣं कȧ जाएगी।

25.

ͪवͧशçट अपराध और दंड:-

अͬधǓनयम के तहत ͩकए गए Ǔनàनͧलͨखत ͩकसी भी अपराध के ͧलए एĒीगेटर को

कम से कम दस हजार ǽपये और अͬधकतम दो लाख ǽपये तक का जुमा[ना देना

होगा। लगातार अपराध के मामले मɅ, ĤǓतǑदन दस हजार ǽपये का अǓतǐरÈत जुमा[ना

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

अͬधकतम दस लाख Ǿपये तक लगाया जा सकता है। िजन अपराधɉ के ͧलए ये दंड

लागू होते हɇ, उनमɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɇ:-

(क)

बोड[ के साथ पंजीकृत नहȣं होना,

(ख)

ͬगग Įͧमक को अनुबंध Ĥदान करने मɅ ͪवफल होना,

(ग)

अनुबंध कȧ शतɟ मɅ ͩकसी भी बदलाव के बारे मɅ ͬगग Įͧमक को सूͬचत

करने मɅ ͪवफल होना,

(घ)

èवचाͧलत Ǔनगरानी और Ǔनण[य लेने वालȣ Ĥणाͧलयɉ के बारे मɅ ͬगग Įͧमक

ɮवारा मांगी गई जानकारȣ को संĤेͪषत करने मɅ ͪवफल होना,

(ड़)

èवचाͧलत Ǔनगरानी और Ǔनण[य लेने वालȣ Ĥणाͧलयɉ के बारे मɅ जानकारȣ

ĤाÜत करने कȧ ĤͩĐया के बारे मɅ ͬगग Įͧमक को सूͬचत करने मɅ ͪवफल

होना,

(च) अनुबंध मɅ उिãलͨखत नहȣं ͩकए गए आधारɉ पर काम को समाÜत करना,

उãलंघन करना,

(छ)

समय पर ͬगग Įͧमक को मुआवजा देने मɅ ͪवफल होना,

(ज)

पाǐरĮͧमक मɅ कटौती के ͧलए कारण बताने मɅ ͪवफल होना,

(झ) ǒबना कार-पृÍछा Ǒदए काम समाÜत करना, उãलंघन करना,

(ञ)

राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत åयावसाǓयक सुर¢ा और èवाèØय मानकɉ का

पालन करने मɅ ͪवफल रहना,

(ट) आवæयकतानुसार संपक[ ǒबंदु को नाͧमत करने मɅ ͪवफल रहना

(ठ) आवæयकतानुसार ͪववाद समाधान सͧमǓत कȧ ǓनयुिÈत करने मɅ ͪवफल

रहना,

(ड)

मूãय Ǔनधा[रण डेटा Ĥèतुत करने कȧ आवæयकता का अनुपालन करने मɅ

ͪवफलता या Ǔनͪषɮध अंतर मूãय Ǔनधा[रण Ĥथाओं मɅ संलÊन होना।

अÚयाय- IX

ͪवͪवध

26.

वाͪष[क ǐरपोट[:-

बोड[ Ĥ×येक वष[ इस अͬधǓनयम के अंतग[त वष[ के दौरान अपनी गǓतͪवͬधयɉ कȧ

ǐरपोट[ तैयार करेगा तथा ǐरपोट[ राÏय सरकार को Ĥèतुत करेगा।

II.

राÏय सरकार अͬधǓनयम कȧ धारा 26 कȧ उपधारा (1) के अंतग[त ǐरपोट[ ĤाÜत होने

के पæचात यथाशीē उसे राÏय ͪवधानमंडल के सदन के सम¢ रखवाएगी।

27.

अͬधǓनयम का ͩकसी अÛय कानून के अǓतǐरÈत होना:-

इस अͬधǓनयम के Ĥावधान ͩकसी अÛय कानून के अǓतǐरÈत हɉगे, तथा उस पर

ĤǓतकूल Ĥभाव नहȣं डालɅगे, ͧसवाय इसके ͩक अÛय कानूनɉ के Ĥावधान इस

अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ से असंगत हɉ।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

28.

सɮभावनापूव[क कȧ गई कार[वाई का संर¢ण:-

इस अͬधǓनयम या इसके अधीन बनाए गए ͩकसी Ǔनयम या आदेश के अनुसरण मɅ

सɮभावनापूव[क कȧ गई या कȧ जाने वालȣ ͩकसी बात के ͧलए ͩकसी åयिÈत के

ͪवǽɮध कोई वाद, अͧभयोजन या अÛय ͪवͬधक काय[वाहȣ नहȣं कȧ जाएगी।

II.

इस अͬधǓनयम या इसके अधीन बनाए गए या जारȣ ͩकए गए ͩकसी Ǔनयम या

आदेश के अनुसरण मɅ सɮभावपूव[क कȧ गई या ͩकए जाने के ͧलए संशोͬधत ͩकसी

बात से हुई या होने वालȣ ͩकसी ¢Ǔत के ͧलए सरकार, इस अͬधǓनयम के अधीन

गǑठत ͩकसी बोड[ या सͧमǓत या ऐसे बोड[ के ͩकसी सदèय या सरकार या बोड[ के

ͩकसी अͬधकारȣ या कम[चारȣ या सरकार या ͩकसी बोड[ या सͧमǓत ɮवारा अͬधकृत

ͩकसी अÛय åयिÈत के ͪवǽɮध कोई अͧभयोजन या अÛय ͪवͬधक काय[वाहȣ नहȣं कȧ

जाएगी।

29.

ͪवǓनयम बनाने कȧ शिÈत:-

बोड[, राÏय सरकार के पूव[ अनुमोदन से, इस अͬधǓनयम और इसके अधीन बनाए गए

Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अनुǾप ऐसे ͪवǓनयम बना सकेगा, जो इस अͬधǓनयम के

अधीन उसकȧ शिÈतयɉ के Ĥयोग और कायɟ के Ǔनव[हन के ͧलए आवæयक हɉ।

30.

Ǔनयम बनाने कȧ शिÈत:-

राÏय सरकार इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ को काया[िÛवत करने के ͧलए Ǔनयम बना

सकेगी।

II.

इस अͬधǓनयम के अधीन बनाया गया Ĥ×येक Ǔनयम, बनाए जाने के पæचात

यथाशीē, राÏय ͪवधानमंडल के सदन के सम¢, जब वह सğ मɅ हो, कम से कम चैदह

Ǒदन कȧ अवͬध के ͧलए रखा जाएगा। यह अवͬध एक सğ मɅ अथवा दो Đͧमक सğɉ

मɅ पूरȣ हो सकेगी। यǑद उस सğ कȧ, िजसमɅ वह रखा गया हो, या उसके ठȤक बाद के

सğɉ कȧ समािÜत के पूव[, राÏय ͪवधानमंडल का सदन Ǔनयम मɅ कोई पǐरवत[न करता

है या संकãप करता है ͩक Ǔनयम नहȣं बनाया जाना चाǑहए, तो त×पæचात् वह Ǔनयम

ऐसे पǐरवǓत[त Ǿप मɅ हȣ Ĥभावी होगा, या उसका कोई Ĥभाव नहȣं होगा, जैसा भी

मामला हो। तथाͪप, ऐसा कोई भी पǐरवत[न या Ǔनरèतीकरण उसके अधीन पहले कȧ

गई ͩकसी बात कȧ वैधता पर ĤǓतकूल Ĥभाव नहȣं डालेगा।

III.

इस अͬधǓनयम के अधीन बनाया गया Ĥ×येक Ǔनयम राजपğ मɅ Ĥकाͧशत ͩकया

जाएगा।

31.

अनुसूची मɅ संशोधन करने कȧ शिÈत:-

राÏय सरकार, राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा, एĒीगेटस[ ɮवारा Ĥदान कȧ गई ͩकसी भी

सेवा को अनुसूची मɅ शाͧमल कर सकती है और िजसके संबंध मɅ वह इस अͬधǓनयम

के Ĥावधानɉ को लागू करना आवæयक समझती है और राजपğ मɅ Ĥकाशन के बाद

अनुसूची को तदनुसार संशोͬधत ͩकया गया माना जाएगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

32.

कǑठनाइयɉ को दूर करने कȧ शिÈत

यǑद इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ को Ĥभावी करने मɅ कोई कǑठनाई उ×पÛन होती है,

तो राÏय सरकार, राजपğ मɅ Ĥकाͧशत आदेश ɮवारा, इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के

साथ असंगत न होने वाले ऐसे Ĥावधान कर सकती है, जो कǑठनाई को दूर करने के

ͧलए आवæयक या समीचीन हो सकते हɇ।

बशतȶ ͩक इस धारा के तहत कोई भी आदेश इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ कȧ

तारȣख से तीन वष[ कȧ समािÜत के बाद नहȣं जारȣ ͩकया जाएगा।

II.

इस धारा के तहत ͩकया गया Ĥ×येक आदेश, इसके ͩकए जाने के बाद यथाशीē,

राÏय ͪवधानमंडल के सदन के सम¢ रखा जाएगा।

अनुसूची- I

एĒीगेटस[ ɮवारा Ĥदान कȧ जाने वालȣ सेवाएँ:-

(क)

राइड शेयǐरंग सेवाएँ।

(ख)

खाɮय और ͩकराना ͫडलȣवरȣ सेवाएँ।

(ग)

लॉिजिèटÈस सेवाएँ।

(घ) माल और, या सेवाओं कȧ थोक, खुदरा ǒबĐȧ के ͧलए ई-माकȶ ट Üलेस (माकȶ टÜलेस और

इÛवɅĚȣ मॉडल दोनɉ) ǒबजनेस टू ǒबजनेस, ǒबजनेस टू कंÏयूमर (बी2बी/बी2सी)।

(ड़)

पेशेवर सेवा Ĥदाता।

(च) èवाèØय सेवा।

(छ) याğा और आǓतØय।

(ज) सामĒी और मीͫडया सेवाएँ।

झारखंड राÏयपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार Įीवाèतव),

Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ

ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग

--------

अͬधसूचना

19 Ǒदसàबर, 2025

संÉया-एल0जी0-03/2025-58/लेजo--झारखंड ͪवधान सभा ɮवारा यथा पाǐरत और

माननीय राÏयपाल ɮवारा Ǒदनांक-13/12/2025 को अनुमत झारखंड Üलेटफॉम[ आधाǐरत ͬगग

Įͧमक (Ǔनबंधन और कãयाण) अͬधǓनयम, 2025 का Ǔनàनांͩकत अंĒेजी अनुवाद झारखंड

राÏयपाल के Ĥाͬधकार से इसके ɮवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है, िजसे भारत का संͪवधान के

अनुÍछेद 348 के खंड (3) के अधीन उÈत अͬधǓनयम का अंĒेजी भाषा मɅ Ĥाͬधकृत पाठ समझा

जाएगा।

THE JHARKHAND PLATFORM-BASED GIG WORKERS (REGISTRATION AND

WELFARE) ACT, 2025

(Jharkhand Act- 13, 2025)

An Act to safeguard platform-based gig workers' rights and impose responsibilities on platforms

concerning social security, occupational health and safety, transparency in automated systems,

and dispute resolution. Also, to establish a Welfare Board and a Welfare Fund for platform-based

gig workers, register them and the platforms within the State and address related matters.

Be it enacted by the Jharkhand State Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of

India, as follows:

CHAPTER : I

Preliminary

Short title, extent, commencement, and application :-

This Act may be called the Jharkhand Platform-Based Gig Workers (Registration and

Welfare) Act, 2025.

It extends to the whole of the State of Jharkhand.

It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in

the Official Gazette, appoint:

Provided that the provisions of the Act shall be deemed to have commenced on the

one hundred and twentieth day from the date of enactment, or on the date of

notification, whichever is earlier.

It applies to

(a) an aggregator operating in the State of Jharkhand.

(b) an aggregator providing any one or more services specified in the Schedule.

work being carried out that meets with the definition of gig worker, aggregator, and

platform as defined respectively under section 2 (b), (e), and (i) of the Act.

Definitions

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

1. In this Act, unless the context otherwise requires.

(a) “Automated monitoring and decision-making systems” means systems which

are used for or which support monitoring, supervising or evaluating, by electronic

means, the work performance of persons performing platform work, or the activities

carried out within the work environment, including by collecting personal data;

(b) “Gig Worker” means a person who performs work or participates in a work

arrangement and earns from such activities outside of the traditional employer-

employee relationship and who works on a contract that results in a given rate of

payment, based on terms and conditions laid down in such contract and includes all

piece-rate work;

the aggregator in exchange for the work performed. This includes base pay,

bonuses, incentives, deductions (if any), and other compensation for services

rendered.

(d) “Minimum remuneration” means the minimum payment a platform-based gig

worker is entitled to receive, calculated based on the time spent and distance

travelled for each task performed. This ensures that gig workers are fairly

compensated for both the duration of their engagement and the effort required to

complete tasks.

(e) “Aggregator” means a digital intermediary for a buyer or user of a service to

connect with the seller or the service provider, and includes any entity that

coordinates with one or more aggregators for providing the services, or permits

platforms to interoperate among themselves;

(f) “Board” means the Jharkhand Platform-Based Gig Workers Welfare Board

constituted under section 3.

(g) “Fund” means the Jharkhand Platform-Based Gig Workers Social Security and

Welfare Fund established under section 12 of the Act;

(h) “Appellate Authority” means the nominated officer to be notified by the state

government.

(i) “Platform” means an online transaction-based arrangement of work which meets

all of the following requirements:

it is provided, at least in part, at a distance by electronic means, such as

utilizing a website or a mobile application;

ii.

it is provided at the request of a recipient of the service;

iii.

it involves, as a necessary component, the organization of work performed

by individuals in return for payment, irrespective of whether that work is

performed online or in a certain location;

iv.

it involves the use of automated monitoring and decision-making systems;

(j) “Platform-based gig worker” means a gig worker whose work is sourced

through a platform, in the sectors specified in the Schedule to this Act;

(k) “Prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(l) “Regulations” means the regulations made by the Board under this Act;

(m) “Rules” means the rules made under this Act;

(n) “State Government” means the Government of Jharkhand;

(o) “Unique ID” means the unique number issued to platform-based gig workers

registered as per sub-section (5) of section 10 of this Act;

(p) “Welfare Contribution” means the contribution imposed under section 13 of this

Act;

(q) “Notification” means a notification published in the Official Gazette of a State, as

the case may be, and the expression "notify" with its grammatical variations and

cognate expressions shall be construed accordingly;

(r) “Grievance redressal officer” means the authority notified by the State

Government under sub-section (1) of section 19;

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(s) “Terminate" or "Termination" means materially restricting a gig workers’ access

to the digital platform, including blocking a gig workers’ access to the digital

platform, suspending a gig worker, or making the gig worker permanently or

temporarily ineligible to provide services on the digital platform.

CHAPTER : II

Platform-Based Gig Workers Welfare Board

Jharkhand Platform-Based Gig Workers Welfare Board :-

The State Government shall, with effect from such date as it may appoint, constitute a

Board to be known as the Jharkhand Platform-Based Gig Workers Welfare Board to

exercise the powers conferred on, and perform the functions assigned to it, under this

Act.

The State Government may, as and when necessary, notify general or sector-specific

social security and other benefits that shall be implemented by the Board.

The headquarters of the Board shall be at Ranchi, Jharkhand.

Composition of the Board :-

The Board shall consist of-

(i)

the Minister in-charge of the

Department of Labour, Jharkhand

Ex-officio Chairperson;

(ii)

the Additional Chief Secretary/ Principal

Secretary/ Secretary in-charge, Department

of Labour, Employment, Training and Skill

Development, or their nominee

Ex-officio Member- Secretary;

(iii)

the

Additional Chief Secretary/ Principal

Secretary/ Secretary in-charge, Department

of Industries, or their nominee

Ex-officio Member;

(iv)

the

Additional Chief Secretary/ Principal

Secretary/ Secretary in-charge,

Department of Transport, or their nominee

Ex-officio Member;

(v)

the

Additional Chief Secretary/ Principal

Secretary/ Secretary in-charge,

Department of Finance, or their nominee

Ex-officio Member;

(vi)

three representatives from Civil Society

(including trade unions or any other persons

with experience in relevant fields) to be

nominated by the State Government

Members:

(vii)

A technical or functional expert in the field of

data collection and IT systems, policy, etc,

may be invited as and when necessary to

provide inputs

Members:

Provided that the State Government shall ensure that the nominated members

of the Board include at least one-third women.

The nominated members of the Board shall have a term of three years.

Provided that the State Government may extend their tenure for another one year if it

deems appropriate.

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

In the event of any vacancy occurring on account of death, resignation, disqualification or

removal under sub-section (6) of this section 4 of the Act, such vacancy shall be filled

by the State Government by fresh nomination for the remaining term.

Any nominated member of the Board may at any time resign from his/her office by writing

under his/her hand addressed to the Chairperson, and his/her office shall, on

acceptance of resignation, become vacant.

No person shall be chosen as, or continue to be, a nominated member of the Board who-

(a) is a salaried officer or an employee of the Board; or

(b) is or at any time has been adjudged insolvent; or

(d) is or has been convicted of any offence involving moral turpitude.

The State Government may remove from office any nominated member, who is or has

become subject to any of the disqualifications mentioned in Sub-Section 3 or is absent

without leave of the Board for more than three consecutive meetings of the Board.

Meeting of the Board :-

The Board shall meet at such time and place and observe such rules of procedure for

transaction of business at its meetings as may be prescribed by regulations

The Board shall meet at least once in six months:

Provided further that the Chairperson may convene an additional meeting(s) of

the Board upon a written request from at least six members of the Board.

The Chairperson, or, if for any reason they are unable to attend any meeting of the Board,

any other member authorized by him, shall preside over the meeting.

All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a

majority of votes of the members present and voting, and in the event of an equality of

votes, the Chairperson, or in their absence, the person presiding, shall have a second

or a casting vote.

The Quorum for the meeting of the Board shall be fifty per cent of the total members.

s, Duties and Functions of the Board :-

The powers, duties and functions of the Board shall be as follows: -

(a) ensure registration of gig workers in accordance with the provisions under this Act

and allied rules;

(b) ensure registration of aggregators operating in the State in accordance with the

provisions under this Act and allied rules;

certify that welfare contribution is being duly deducted;

(d) coordinate and communicate with the Department of Commercial Taxes,

Government of Jharkhand, for information regarding the gross revenue and any

other financial details related to the aggregators operating in the State, for

ensuring compliance as per sub-section (e) of this section,

(e) coordinate and communicate with any other relevant Departments for any

administering and for ensuring compliance as per the Act,

(f) the Board shall, from time to time, prescribe the criteria and metrics for determining

the minimum remuneration to be paid to platform-based gig workers, based on

time expended,which is inclusive of waiting time and distance travelled for each

task performed. The Board shall review and revise such metrics periodically to

ensure fairness and adequacy in light of prevailing industry practices and

economic conditions.

(g) formulate and notify suitable welfare schemes for social security of registered

platform-based gig workers from time to time,

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(h) the Board shall have the authority to evaluate, approve, and monitor applications for

welfare contribution exemptions submitted by aggregators, as prescribed under

section 15 of the Act, in accordance with the rules and guidelines formulated

thereunder.

(i) The Board shall ensure that the Aggregators shall not engage in differential pricing

practices to compensate for the imposed welfare contribution, ensuring that the

cost is not passed directly or indirectly to consumers or gig workers.

(j) The Jharkhand Platform-Based Gig Workers Welfare Board shall periodically

monitor the pricing trends of aggregators before and after the implementation of

the welfare contribution to ensure that the cost is not being transferred to

consumers through differential pricing or disguised surcharges.

(k) The Board shall have the authority to conduct audits, seek explanations from

aggregators on price fluctuations, and take necessary corrective actions if

instances of cost transfer are identified.

(l) the Board shall maintain transparency by documenting exemptions granted and

providing an annual report on their impact,

(m) ensure implementation, administration, and monitoring of general and specific

social security schemes based on contributions made as may be notified by the

State Government and disburse the social security benefits through the individual

social security accounts linked to the Unique IDs allocated to gig workers,

(n) ensure rights of platform-based gig workers, under this Act, are protected;

(o) engage with registered unions working with platform-based gig workers or with the

platform-based gig workers directly and hold regular open consultations with them;

(p) nominate persons or officers who would be competent to act on behalf of any

registered platform-based gig worker to initiate action for making any claim under

any law or rules made thereunder or award or settlement made under any such

law and appear on behalf of the registered platform-based gig worker in such

proceedings;

(q) the Board shall designate an officer to assess the welfare contributions paid by the

aggregator to the fund and submit a report on the same to the Board.

(r) transfer all monetary benefits accrued to the platform-based gig workers through

Direct Benefit Transfer (DBT);

(s) set up toll-free call centres, facilitation centres, or any such mechanisms to simplify

access to the schemes or any function as deemed appropriate,

(t) constitute a committee for formulating, their review and implementation of schemes,

Provided that the committee shall search for convergence with social

security schemes of Government both Central and State so that optimum use can

be made of social security contributions as well as maximum benefit possible be

accrued to the platform-based gig workers.

The schemes formulated and notified under the provision of this act shall be related to –

(a) accidental insurance, immediate assistance in case of accident, medical

emergencies and health insurance, or other health and maternity benefits,

(b) loans,

(d) skill upgradation of workers,

(e) funeral assistance,

(f) old age protection, and

(g) any other benefit as may be determined by the State Government.

Every scheme notified by the State Government shall provide for such matters that are

necessary for the efficient implementation of the scheme including the matters relating

to –

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(a) scope of the scheme;

(b) beneficiaries of the scheme;

(d) agency or agencies that will implement the scheme;

(e) redressal of grievances; and

(f) any other relevant matter.

Officers and Employees of the Board :-

The Board shall appoint such officers and employees as it considers necessary for the

efficient discharge of its functions under this Act.

The terms and conditions of appointment and the salary and allowances payable to the

officers and employees of the Board shall be such as may be prescribed.

The officers and employees working with the Labour Department of Jharkhand may be

considered to be officers and employees of the Gig Workers Welfare Board for the

efficient discharge of its functions under the Act.

Salaries and Allowances :-

The nominated members of the Board shall be entitled for allowances for attending the

meetings of the Board, at such rates as may be prescribed.

Accounts and Audit :-

The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an

annual statement of accounts, including a balance-sheet in such form as may be

prescribed.

The accounts of the Board shall be audited annually by the office of the Accountant

General of Jharkhand.

The accounts of the Board certified by the auditor, together with the audited report thereon

shall be forwarded annually to the State Government before such date as the State

Government may specify in this behalf.

The Board shall comply with such directions as the State Government may, after perusal

of the report of the auditor, think fit to issue.

The cost of audit, as determined by the State Government, shall be paid out of the Fund.

All moneys forming part of the Fund shall be kept in current or deposit account with the

State Bank of India (SBI) or in any Nationalized Bank or invested in securities by the

Board with prior approval of the State Government.

CHAPTER : III

Registration of Platform-Based Gig Workers and Aggregators

Registration of Platform-based Gig Workers :-

Eligibility for Registration with the Platform-Based Gig Workers Welfare Board shall be as

follows:

(a) Any Platform-Based Gig Worker who executes or performs work in the State of

Jharkhand shall be eligible for inclusion in the Board’s database.

(b) Eligibility for welfare schemes shall be determined based on multiple factors as

prescribed by the Board, which may include but are not limited to:

Gender (with special provisions for female and transgender workers, if applicable)

ii.

Domicile (priority for Jharkhand residents, subject to verification)

iii.

Age (minimum and maximum age-based eligibility criteria)

iv.

Below Poverty Line (BPL) Status (priority access for economically weaker sections)

Active Engagement Hours (minimum work hours requirement over the last six

months)

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

vi.

Other Socio-Economic Indicators (as deemed necessary by the Board)

The Board may verify the engagement of platform-based gig workers from time to time

either through the aggregator, or any other means deemed fit.

The registration shall be valid for one (01) year.

The Board shall maintain a database of platform-based gig workers in the State along with

the details of their employment with one or more aggregators or/and notwithstanding

the duration or time of engagement with app-based platforms.

The Board shall leverage the Universal Account Number (UAN) generated by the e-Shram

portal as the unique identifier for each registered gig worker, in accordance with

Section 17 and Sub-section 7 of this Act.ion of Aggregators :-

Every aggregator operating within the State shall mandatorily register with the Board within

ninety (90) days from the date of enforcement of this Act. Further, every aggregator

shall onboard itself onto the e-Shram aggregator module within the said period and

shall adhere to all registration, compliance, and reporting obligations as prescribed

under this Act and the applicable rules framed thereunder.

The Board shall maintain a register of aggregators operating in the State along with the

name and designation of an officer authorized by the Board responsible for carrying out

obligations under this Act.

The Board shall register and generate a unique ID for every registered aggregator

operating in the State.

The Board shall publish the list of registered aggregators on its portal. Private information

or any details which might disrupt the working of the aggregator in the State shall be

kept confidential.

The registration and renewal fee for aggregators may be prescribed by the Board in

accordance with the rules and guidelines formulated under this Act.

The Board shall appoint a Registration Officer, not below the rank of Labour Commissioner

or Additional Labour Commissioner, to oversee the registration and renewal process

for aggregators. The appointed officer may delegate his/her powers to a subordinate

officer

necessary

for

the

effective

implementation

this

Act.

CHAPTER : IV

Platform-Based Gig Workers Fund and Welfare Contribution

Fund for Platform-based Gig Workers :-

The State Government shall establish a fund to be called “The Jharkhand Platform Based

Gig Workers Social Security and Welfare Fund” for the benefit of registered platform-

based gig workers and the following money shall form part of, and be paid into,

namely:

(a) all sums received from welfare contribution imposed under this act;

(b) all contributions made by individual platform-based gig workers;

Government;

(d) all sums received by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or

transfers;

(e) funded from corporate social responsibility fund within the meaning of Companies

Act, 2013 (18 of 2013); and

(f) all sums received from any other sources as may be prescribed.

The Fund shall be administered and expended for the following :-

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 6 जनवरȣ, 2026

(a) Expenses of the board in the discharge of its function as per section 6 of this Act,

(b) Expenses on objects and purposes authorized by this Act,

may be prescribed by the State Government.

Platform-Based Gig Workers Welfare Contribution :-

There shall be charged, from an aggregator a welfare contribution known as “The

Platform-Based Gig Workers Welfare Contribution”, which shall be at such rate not

exceeding two percent, but not less than one percent, of the annual turnover (gross

revenue) earned in the State from operations where platform-based gig workers are

involved by every such aggregator who falls within a category of aggregators, as

specified in sub-section (4) of section 1 of the Act.

Explanation- For the purposes of this sub-section, the annual turnover of an

aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the State

Government.

The date of commencement of contribution from aggregator under this section shall be

notified by the State Government.

Such contribution shall be collected by the State Government in such manner and within

such time as may be prescribed.

The aggregator shall deposit the welfare contribution imposed under this Act, at the end of

each quarter.

Notwithstanding anything contained in this Act, the collection of the Platform-Based Gig

Workers Welfare Contribution shall cease upon the commencement of the collection of

contributions to the Social Security Fund, as per Section 141 of the Code on Social

Security (CoSS), 2020:

Provided that all funds collected under the Platform-Based Gig Workers Welfare

Contribution prior to the cessation shall exclusively be utilized for welfare schemes and

initiatives specifically devised for platform-based gig workers, which are not covered

under central welfare schemes. Any duplicative schemes or initiatives overlapping

between the central and state provisions shall stand discontinued to ensure efficiency

and avoid redundancy.

Tracking and Monitoring through Central Transaction Information and Management System :-

The details of welfare contributions collected and spent at the Platform Based Gig Workers

level shall be disclosed and made available for inspection on the Central Transaction

Information and Management System (CTIMS).

The CTIMS may be a portal or be integrated with a portal developed for the Platform-based

Gig Workers.

Welfare Contribution Exemptions for Aggregators Providing Social Protection Initiatives :-

Aggregators offering social protection benefits or initiatives, which the Board verifies to

align with the welfare schemes notified by the State Government for platform-based gig

workers, may be eligible for exemptions on the welfare contributions imposed under

this Act.

The Board shall determine the percentage of exemption granted based on the extent and

effectiveness of the benefits or initiatives provided, with a maximum exemption of up to

50% of the welfare contribution for that financial year.

Aggregators seeking exemption shall submit relevant documentation and reports on the

implementation of such initiatives to the Board for review.

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The Board shall establish guidelines and criteria for evaluating whether the social protection

initiatives meet the standards required for exemptions, ensuring alignment with the

objectives of state welfare schemes.

The Board reserves the right to audit the initiatives and may revoke the exemption if the

aggregator fails to maintain compliance with the required standards or the initiatives

are discontinued.

CHAPTER : V

Rights of the Platform-based Gig Workers

Rights of the Platform-based Gig Workers :-

The platform-based Gig Workers will have the following rights:

Right to Access Benefits -

(a) Be registered with the State Government, provided that the platform-based gig

worker has been onboarded or registered with an aggregator and meets the

eligibility criteria as prescribed under sub-section 1 of section 10 of this Act, be

provided a Unique ID applicable on registration as per the State Government, and

(b) have an opportunity to be heard for any grievances and access appropriate

grievance redressal mechanism as specified in Chapter VIIs of the Act, irrespective

of the duration of the work.

the State Government,

(d) have access to general and specific social security schemes as may be notified by

the Board,

Right to Receive Fair Pay -

(a) The platform-based gig workers must be compensated at least on a weekly basis

with no delay in disbursal of pay.

(b) Platform-based gig workers shall be entitled to a minimum remuneration,

determined based on the time expended and distance travelled for each task

performed as statedin sub-section 1 (f) of section 6. Such remuneration shall ensure

that gig workers receive a fair baseline compensation commensurate with the time

and effort invested in the performance of their duties.

informed about the reasons for such deductions in the invoice raised for the work

performed by the gig worker.

(d) The platform must ensure that the method and calculation of remuneration for gig

workers are transparent. Upon request, the platform shall provide a detailed

breakdown of the remuneration, including how it was calculated, to the gig worker in

a clear and understandable format.

Right to Work under Occupationally Safe Conditions -

(a) The aggregator must provide and maintain, as far as is reasonably practicable, a

working environment that is safe and without risk to the health of the gig worker.

(b) The aggregator shall comply with the applicable, sector-specific, occupational safety

and health standards as may be prescribed by the State Government.

Right to Enter into Fair Contracts -

(a) All contracts entered between aggregators and gig workers shall comply with the

provisions of this Act.

(b) All service contracts must include:

i. the manner of assigning tasks and making decisions relating to working time

and working conditions;

ii. undisturbed communication between workers and their representatives;

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iii. provision of accident insurance at the cost of the aggregator;

iv. the manner in which training is provided; and

v. the manner in which a worker may exercise their right to information.

available in Hindi and English. The Contract shall be presented in any other

language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the gig worker,

if requested by the worker.

(d) Once the contract has been entered into, the platform-based gig worker must be

notified of any change in the terms of the contract not less than seven days before

the proposed change, and the gig worker shall have the option to accordingly

terminate the contract, without any adverse consequences for their existing

entitlements under the previous contract.

(e) Gig workers may refuse or reject, with reasonable cause, a specified number of gig

work requests per week, as shall be provided in the contractual agreement

between the gig worker and the aggregator, without any adverse consequences.

Right to Grievance Redressal and Fair Representation -

(a) The aggregator must inform the gig worker, in simple language and in Hindi, English

or any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to

the gig worker, regarding the procedure to seek information in respect of the

application systems employed by the aggregator, which have an impact on their

working conditions, including fares, earnings, customer feedback and allied

information.

(b) The aggregator must provide a dedicated human point of contact for all clarifications

under the provisions of this Act;

Provided that the:-

The human point of contact shall be easily accessible to gig workers via

multiple communication channels, including but not limited to phone support,

email, and in-app assistance.

ii.

Aggregators that maintain physical spaces for in-person queries shall ensure

these locations are conveniently accessible, situated in key operational zones,

and open during standard working hours.

iii.

Contact information for worker support, including helpline details, must be

clearly displayed on the aggregator’s platform, and made available in the local

language preferred by the gig worker.

Hindi, English or any other language listed in the Eighth Schedule of the

Constitution known to the gig worker.

(d) The contact information of the point of contact shall be provided on the respective

gig workers’ account on the platform application.

(e) The worker shall have access to a grievance redressal mechanism as specified in

Chapter VII.

Right to Seek Consultation -

(a) The platform-based gig worker may seek consultation from the Board on the

contracts, terms of work, or any other parameters which, either individually or

collectively, determine the allocation of work, distribution of work, assessment of

work carried out, their pay, evaluation system, personal data of the respective gig

worker available with the aggregator, and any other such data pertaining to the

worker.

(b) In such a case when a gig worker is terminated without a valid reason and/or

without a notice of seven (07) days, they may seek consultation from the Board to

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reinstate their engagement with an aggregator and rectify any undue

consequences of this termination.

immediately, in case a threat (physical, mental, or any other) to the end-consumer

is foreseen. This may be contested in front of the Board by the gig worker.=

Right to be Informed about Technology Interventions -

(a) The aggregator must communicate the following information regarding the

respective gig worker, in writing, in Hindi, English or any other language listed in the

Eighth Schedule of the Constitution known to the gig worker, as and when sought by

them:

i. the main parameters which, either individually or collectively, are the most important

for determining the earnings of the platform-based gig worker, the allocation of

work, the distribution of work, the assessment of work carried out, and the

grounds for denial of work,

ii. the evaluation system, if any, set up by the aggregator,

iii. Categorization of gig workers, on the basis of the quality of service rendered, log-in

time, or any other criteria, where such categorization is employed by the

aggregator,

iv. the personal data of the respective gig worker available with the aggregator, such

personal data which is processed by the aggregator, including the purposes for

which such personal data is processed,

v. any other information that may be prescribed by the State Government.

(b) The aggregator must inform the gig worker, in simple language and in Hindi, English

or any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to

the gig worker, regarding the procedure to seek information in respect of the

application systems employed by the aggregator, which have an impact on their

working conditions, including fares, earnings, customer feedback and allied

information.

Provided that nothing in this Act shall affect any benefit or protection accorded

to platform-based gig workers under any other law for the time being in force.

CHAPTER : VI

Responsibility of Aggregators

Responsibilities of the Aggregators :-

The aggregator shall take measures to prevent discrimination on the basis of religion, race,

caste, gender, or place of birth by the automated monitoring and decision-making

systems employed by it.

Aggregators must compensate platform-based gig workers on at least a weekly basis,

ensuring no delay in payment disbursal.

Aggregators must communicate and justify any payment deductions, including specifying

the reasons within the invoice for the work performed by the gig worker.

Aggregators shall ensure that gig workers receive minimum remuneration based on time

spent and distance travelled per task, in accordance with the metrics prescribed by the

Board as stated in sub-section 1of section 6 of this Act.

Aggregators must register themselves on the e-Shram portal and obtain login credentials

to onboard platform-based gig workers.

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Aggregators shall verify whether a worker is already registered on the e-Shram portal

before onboarding them. If a worker is not registered, the aggregator shall facilitate

their registration.

Aggregators must ensure that each gig worker’s UAN, generated through e-Shram, is

recorded in their system and shared with the Jharkhand Platform-Based Gig Workers

Welfare Board for tracking and verification purposes.

Aggregators must comply and perform the duties with respect to fair contracts as stated in

in sub-section 5 of section 16 of this Act.

The aggregator must inform the gig worker, in simple language and in Hindi, English or

any other language listed in the Eighth Schedule of the Constitution known to the gig

worker, regarding the procedure to seek information in respect of the application

systems employed by the aggregator, which have an impact on their working

conditions, including fares, earnings, customer feedback and allied information.

Aggregators must provide gig workers with a human point of contact for all clarifications

related to the provisions of this Act and may also maintain physical spaces for in-

person queries as specified in clause (b) of sub-section6 of section 16 of the Act.

The aggregator must ensure that the contact information of the designated human point of

contact is accessible to the gig worker through their platform account.

Aggregators must comply and perform the duties concerning the dissemination of

information technology interventions as stated in sub-section 7 of section 16 of the Act.

The contractual agreement entered into between the aggregator and the gig worker shall

contain an exhaustive list of grounds for termination of the contract by the aggregator

or deactivation of the gig worker from the platform.

The aggregator shall ensure that information on the grievance redressal mechanism in this

act is easily accessible on their platform.

Aggregators shall be required to submit detailed pricing data, including base fares, surge

pricing patterns, service charges, and any other fees levied on consumers, at regular

intervals as prescribed by the Board in sub-section 1 (h) of section 16 of the Act to

ensure compliance.

The aggregator may terminate a gig worker only by giving a valid reason/s in writing and

with prior notice of seven (07) days. However, in case a threat (physical or mental) is

foreseen to the end consumer, the gig worker may be terminated effective immediately.

CHAPTER :VII

Grievances, Appeals and Recovery of Welfare Contribution

Toll Free Cine :-

The State Government may set up a toll-free call center or helpline as may be considered

necessary from time to time to perform any or more of the following functions, namely:

(a) disseminate information on available social security schemes for platform-based gig

workers,

(b) facilitate the filling, processing and forwarding of application forms for registration of

platform-based gig workers,

portal,

(d) assist platform-based gig workers in obtaining registration, and

(e) facilitate the enrollment of the registered platform-based gig workers in social security

schemes.

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Grievances Redressal Mechanism for Platform-Based Gig Workers :-

A Platform-Based Gig Worker registered under this Act may file a petition in person before

an officer to be designated by the State Government as a Grievance Redressal Officer,

make a petition through a portal, or communicate the grievance through the Toll-Free

Call Centre or Helpline in relation to any grievance arising out of entitlements,

payments, and other benefits provided under the Act;

Provided that the link to such portal shall be provided on the platform

application of every aggregator registered under this Act

The procedure for the disposal of a petition filed under sub-section (1) of this section shall

be such, as may be prescribed.

The officer so authorized under sub-section (1) of this section, upon inquiries, dispose of

the said petition by passing an order of redressal and may also issue a direction to the

aggregator for payment of appropriate compensation.

An appeal against the order under sub-section (3) of this section shall lie within ninety days

from the date of the order before the Appellate Authority as notified by the state

government.

Provided that the Appellate Authority may admit the appeal after the expiry of

the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by

sufficient cause from filing the appeal in time.

The Appellate Authority shall dispose of the appeal in accordance with the procedure as

may be prescribed.

The Appellate Authority shall have the power to review, uphold, or overturn the decision of

the Grievance Redressal Officer or Internal Dispute Resolution Committee, as the case

may be.

Internal Dispute Resolution Committee :-

Every aggregator, with more than 50 platform workers registered on their platform, shall

constitute an Internal Dispute Resolution Committee for the resolution of disputes

resulting from the violation of any provisions of the Act.

The composition and procedures of the Internal Dispute Resolution Committee shall be

as prescribed by the State Government.

The Internal Dispute Resolution Committee shall complete its proceedings within thirty

days of receipt of a petition filed in person before an officer, or through the portal, or

communicate the grievance through the Toll-Free Call Centre or Helpline by or on

behalf of the aggrieved party.

In case either of the parties are dissatisfied with the decision of the Internal Dispute

Resolution Committee, they may further appeal to the Appellate Authority notified

under sub-section 4 of section 19.

Provided that either party may take up the process of arbitration to resolve the

dispute among themselves.

CHAPTER : VIII

Offences and Penalties

General Penalty for Offences :-

Save as otherwise expressly provided in this Act, if in, or in respect of, any aggregator,

there is any contravention of the provisions of this Act or regulations or rules, or any of

standards, made there under or of any order in writing given under this Act or such

regulations or rules or standards, the aggregator shall be liable to penalty which shall

not be less than fifty thousand rupees.

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If the contravention is continued after the conviction, then, with further penalty which may

extend to five thousand rupees for each day till such contravention continues.

Offences by Companies :-

Where an offence under this Act has been committed by an aggregator and its associate

entities, the aggregator shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable

to be proceeded against and punished accordingly.

Notwithstanding anything contained in sub-section 1, where any offence under this Act

has been committed by a company, and it is proved that the offence has been

committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the

part of any director, manager, company secretary or other officer of the company, such

director, manager, company secretary or other officer shall be deemed to be guilty of

that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Cognizance of offences :-

No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first

class shall try any offence punishable under this Act.

Compounding of offences :-

Any offence punishable under this Act may, either before or after the institution of the

prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of

compounding amount not more than fifty percent by such officer or authority as the

State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official

Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same

offender for more than three occasions shall not be compoundable.

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged

offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is

not continued any further

Where an offence has been compounded under sub-section 1, no further proceedings

shall be taken against the offender in respect of such offences.

es and Penalties :-

An aggregator shall be liable to a fine not less than ten thousand rupees and up to two lakh

rupees for any of the following offences committed under the Act. In the case of a

continuing offence, an additional penalty of ten thousand rupees per day may be

imposed, subject to a maximum of ten lakh rupees. The offences for which these

penalties apply include the following:

(a) does not get registered with the Board;

(b) fails to provide a contract to the gig worker;

(d) fails to communicate information sought by the gig worker regarding automated

monitoring and decision-making systems;

(e) fails to inform the gig worker regarding the procedure to seek information regarding

automated monitoring and decision-making systems;

(f) terminates work on grounds not mentioned in the contract, in violation;

(g) fails to compensate the gig workers in a timely manner as provided;

(h) fails to provide reasons for deductions in pay as provided;

(i) terminates work without notice, in violation;

(j) fails to comply with occupational safety and health standards as prescribed by the

State Government;

(k) fails to nominate point of contact as required;

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(l) fails to appoint the dispute resolution committee as required;

(m) Failure to comply with the pricing data submission requirement or engagement in

prohibited differential pricing practices.

CHAPTER: IX

Miscellaneous

Annual Report :-

The Board shall prepare every year a report of its activities under this Act during the year

and submit the report to the State Government.

The State Government shall, as soon as may be after the receipt of report under sub-

section (1) of section 26 of the Act, cause the same to be laid before the House of the

State Legislature.

Act to be in addition to any other law :-

The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for

the time being in force except to the extent the provisions of other laws are inconsistent

with the provisions of this Act.

Protection of Action Taken in Good Faith :-

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything

which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule

or order made there under.

No prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, any Board or

committee constituted under this Act or any member of such Board or any officer or

employee of the Government or the Board or any other person authorized by the

Government or any Board or committee, for any damage caused or likely to be caused

by anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act

or any rule or order made or issued there under.

Power to Make Regulations :-

The Board may, with the prior approval of the State Government, make such regulations

consistent with the provisions of this Act and the rules made there under, as are

necessary for the exercise of its powers and the discharge of functions under this Act.

Power to Make Rules :-

The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.

Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made,

before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less

than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive

sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions

immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in

the rule or resolves that the rule should not be made, the rule shall thereafter have

effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however,

that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of

anything previously done there under.

Every rule made under this Act shall be published in the Official Gazette.

Power to Amend Schedule :-

The State Government may, by notification in the Official Gazette include in the Schedule

any services provided by aggregators and is in respect of which it considers necessary

to apply the provisions of this Act and upon the publication in the Official Gazette the

Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

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Power to Remove Difficulties :-

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government

may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent

with the provisions of this Act, as may be necessary or expedient for removing the

difficulty.

Provided that no order under this section shall be made after expiry of three years

from the date of commencement of this Act.

Every order made under this section shall, as soon as may be after it is so made, be laid

before the House of State Legislature.

SCHEDULE - I

Services provided by aggregators -

(a) Ride sharing services.

(b) Food and grocery delivery services.

(d) e-Market place (both marketplace and inventory model) for wholesale/retail sale of

goods and/or services Business to Business /Business to Consumer (B2B/B2C).

(e) Professional services provider.

(f) Healthcare.

(g) Travel and hospitality.

(h) Content and media services.

झारखंड राÏयपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार Įीवाèतव),

Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ

ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची।

--------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġ

राजकȧय मुġणालय

णालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 3 – 50