झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

26 फाãगुन, 1947 (श०)

संÉ या – 118 राँची, मंगलवार, 17 माच[, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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संकãप

11 फरवरȣ, 2026

संÉया- 5/आरोप(कोट[ केस)-15-06-/2025 का०- 738--Įी ͪवçणु कुमार, सेवाǓनवृƣ

झा०Ĥ०से०(कोǑट Đ0-198/03, गृह िजला- पलामू), के अपर समाहƣा[, चास, बोकारो के पद पर

काया[वͬध मɅ 1984 ͧसख दंगे से हुई ¢Ǔत के ͧलए मुआवजा भुगतान से संबंͬधत गृह मंğालय,

भारत सरकार के पğांक-सं०यू०- 13018/46/2005, Ǒदनांक-16.01.2006 के आलोक मɅ बरती गयी

अǓनयͧमतता के ͧलये Įी कुमार के ͪवǾɮध आरोप पğ गǑठत ͩकया गया, िजसमɅ इनके ͪवǾɮध

Ǔनàनवत् आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया-

आरोप-

1984 ͧसख दंगे मɅ मुआवजा भुगतान से संबंͬधत गृह मंğालय, भारत

सरकार के पğांक-सं०यू०-13018/46/2005, Ǒदनांक-16.01.2006 से èपçट है ͩक पूव[ मɅ मुआवजा

भुगतान ͩकये गये लाभुकɉ को हȣ भुगतान ͩकया जाना है। Įी जेͪवयर हेरɅज, त×कालȣन अनुमंडल

पदाͬधकारȣ, चास ने गलत अͧभलेख तैयार कर Įी सव[जीत ͧसंह कलसी को ǽ0 16,30,000/-एवं

èव० सरदुल ͧसंह कलसी को ǽ0 55,00,000/- का मुआवजा भुगतान ͩकया। संबंͬधत अͧभलेख मɅ

उãलेख ͩकया गया है Įी कलसी को पूव[ मɅ कोई भुगतान नहȣं ͩकया गया था। इस संबंध मɅ चास

मɅ Ĥाथͧमकȧ दज[ करायी गयी है। वाèतͪवकता मɅ िजला नजारत शाखा से ǽ० 48,000/- का पूव[ मɅ

Įी कलसी को भुगतान ͩकया गया था। अतः सरकारȣ Ǔनदेश के आलोक मɅ ǽ0 4,32,000/- का

भुगतान ͩकया जाना चाǑहए था, जबͩक ǽ0 71,30,000/- का भुगतान कर Ǒदया गया ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 17 माच[, 2026

Įी ͪवçणु कुमार, त×कालȣन अपर समाहƣा[, चास, बोकारो उÈत भुगतान हेतु िजला

èतर पर Ǒदनांक 29.03.2007 को आहूत बैठक के सदèय थे एवं बैठक मɅ ͧलये गये Ǔनण[य के

आलोक मɅ तैयार ͩकये गए भुगतान ͪववरणी पर उनके ɮवारा भी हèता¢र ͩकया गया था। इसͧलए

उÈत अǓनयͧमत भुगतान हेतु बैठक मɅ ͧलए गए Ǔनण[य के ͧलए Įी कुमार भी दोषी है। इसके

अǓतǐरÈत इनके ɮवारा िजला राजèव शाखा के Ĥभारȣ रहते हुए Įी सरदुल ͧसंह कलसी को वष[

1993 मɅ उपायुÈत, बोकारो के आदेश से ͩकये गये अनुĒह भुगतान मो० 48,000/-ǽ० कȧ सूचना

अनुमंडल पदाͬधकारȣ, चास को नहȣं दȣ गयी, िजसके कारण मो0 71,30,000/- ǽ० का अǓनयͧमत

भुगतान हो गया ।

2.

उÈत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय संकãप संÉया-3754, Ǒदनांक 09.05.2016 ɮवारा

Įी ͪवçणु कुमार, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० के ͪवǽɮध पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(बी) के तहत

ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गयी ।

3.

संचालन पदाͬधकारȣ, Įी झा ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ पूण[ कर अपने पğांक-61,

Ǒदनांक-21.02.2017 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराया गया है। संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा

अपने जाँच ĤǓतवेदन मɅ उãलेख ͩकया गया ͩक- “िजला èतरȣय सͧमǓत ɮवारा भारत सरकार, गृह

मंğालय के उÈत पğ मɅ वͨण[त Ĥावधानɉ के अनुǾप Ǔनण[य नहȣं ͧलये जाने के कारण कुल

71,30,000/- Ǿपये का अǓनयͧमत भुगतान हुआ। चूँͩक आरोपी भी उÈत सͧमǓत के सदèय थे

तथा भुगतान ͪववरणी पर आरोपी का भी हèता¢र है, अतः आरोपी को भी सͧमǓत ɮवारा गलत

Ǔनण[य ͧलये जाने के मामले मɅ दोष मुÈत नहȣं माना जा सकता है।"

4.

Įी कुमार के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप एवं संचालन पदाͬधकारȣ से ĤाÜत जाँच

ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत जांच पदाͬधकारȣ के ĤǓतवेदन से सहमत होते हुए Įी कुमार के ͪवǽɮध

Ĥमाͨणत आरोपɉ के आलोक मɅ पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 43(बी) के तहत उनके पɅशन से 20

ĤǓतशत राͧश कȧ कटौती अगले 10 वषɟ तक करने का दÖड Ĥèताͪवत ͩकया गया तथा Ĥèताͪवत

दÖड पर ͪवभागीय पğांक-8662, Ǒदनांक-03.08.2017 ɮवारा उनसे ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ गयी।

उÈत के अनुपालन मɅ Įी कुमार के पğ Ǒदनांक 05.09.2017 ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा समͪप[त

ͩकया गया है ।

5.

Įी कुमार से ĤाÜत ɮͪवतीय कारण पृÍछा के समी¢ोपरांत Įी कुमार के ͪवǾɮध

पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 43(बी) के तहत् उनके पɅशन से 20 ĤǓतशत राͧश कȧ कटौती अगले

10 वषɟ तक करने के Ǔनण[य पर माननीय मुÉयमंğी के अनुमोदनोपरांत ͪवभागीय पğांक-772,

Ǒदनांक 09.02.2023 एवं पğांक-3953, Ǒदनांक 17.07.2023 ɮवारा उÈत पɅशन कटौती के दंड के

ǒबÛदु झारखÖड लोक सेवा आयोग से सहमǓत कȧ मांग कȧ गयी। उÈत के आलोक मɅ झारखÖड

लोक सेवा आयोग के पğांक-3481, Ǒदनांक 31.10.2023 ɮवारा सहमǓत Ĥदान कȧ गयी है

6.

ͪवभागीय संकãप संÉया-6901, Ǒदनांक- 12.12.2023 के ɮवारा Įी ͪवçणु कुमार,

सेवाǓनवृत झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-198/2003), त×कालȣन अपर समाहƣा[, बोकारो के ͪवǾɮध

Ĥमाͨणत आरोपɉ के आलोक मɅ पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 43(बी) के तहत् उनके पɅशन से

20(बीस) ĤǓतशत राͧश कȧ कटौती अगले 10 (दस)वषɟ तक करने का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया

गया ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 17 माच[, 2026

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7.

Įी ͪवçणु कुमार के ͪवǾɮध कȧ जा रहȣ ͪवभागीय काय[वाहȣ के दौरान हȣ इनके

ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ W.P.(S) No. 7208/2016 ͪवçणु कुमार बनाम

झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया, िजसमɅ Ǒदनांक 12.02.2020 को Ǔनàनांͩकत आदेश

पाǐरत ͩकया गया "Petitioner is directed to file amended writ petition, within a period

of two weeks." उÈत Ûयायादेश के आलोक मɅ Įी कुमार ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच

Ûयायालय, राँची मɅ W.P.(S) No.-7208/2016 Bishnu Kumar Vrs. State of Jharkhand

(Amended Writ Petition) दायर ͩकया गया ।

8.

ͪवभागीय संकãप संÉया-6901, Ǒदनांक- 12.12.2023 के ɮवारा पɅशन कटौती का

दÖड अͬधरोͪपत करने के उपरांत Įी कुमार W.P.(S) No. 7208/2016 ͪवçणु कुमार बनाम

झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ I.A. दायर ͩकया गया, िजसमɅ उÈत संकãप के ɮवारा अͬधरोͪपत

दÖड को Ǔनरèत करने का अनुरोध ͩकया गया ।

9.

W.P.(S) No.-7208/2016 ͪवçणु कुमार बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ

माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक- 12.08.2024 को पाǐरत Ûयायादेश के ɮवारा

Įी ͪवçणु कुमार के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ को पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 43(ख)

के तहत कालबाͬधत मानते हुए ͪवभागीय संकãप संÉया-6901, Ǒदनांक- 12.12.2023 के ɮवारा

अͬधरोͪपत शािèत को Ǔनरèत कर Ǒदया गया। पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-

"------From a bare reading of the provisions of Rule 43(b) of the

Jharkhand Pension Rules, it is evident that a departmental proceeding against the

employee of the state government cannot be initiated after more than four years

after the misconduct has taken place. It is alleged that misconduct took place on

29.03.2007, whereas the petitioner retired on 31.07.2011 and the departmental

proceeding was initiated on 9.05.2016. It is evident that the departmental

proceeding was initiated after 9 years from the date when the misconduct is

alleged to have taken place and after more than four years from the date of

retirement of the petitioner.

From the aforesaid facts, is evident that the departmental proceeding

was time barred by limitation.

Learned lawyer appearing on behalf of the respondent-state submitted

that show cause was issued to the petitioner on 2.07.2013 itself but issuance of

show cause will not amount to initiation of departmental proceeding against the

petitioner, as per the ratio laid down in the case of State of Bihar and others Vs.

Mohd Idris Ansari (Supra).

The departmental proceeding was initiated after four years from the

alleged misconduct and after nine years from the date of retirement of the

petitioner.

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 17 माच[, 2026

Accordingly, the impugned order imposing punishment upon the

petitioner for deduction of 20 percent of the pension amount which was to be

realized in equal installments within 10 years is hereby quashed.

This writ petition is allowed.

The petitioner will be entitled for consequential benefits.

Pending L.A., if any, also stands disposed of."

10. W.P.(S) No.-7208/2016 ͪवçणु कुमार बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ

माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-12.08.2024 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǾɮध

ͪवभाग के ɮवारा LPA No.-193/2025 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम ͪवçणु कुमार दायर ͩकया

गया।

11. LPA No.-193/2025 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम ͪवçणु कुमार मɅ माननीय

झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक- 22.12.2025 को पाǐरत Ûयायादेश के ɮवारा उÈत

अपीलवाद को Ǔनरèत कर Ǒदया गया। पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है:-

"--------6. A perusal of the aforesaid Rule would clearly indicate that in order

to attract the applicability of Rule 43(b), the alleged misconduct must have been

committed by the concerned employee before four years from the date of

issuance of the show cause notice.

7.

The said issue has already been settled by the Hon'ble Supreme

Court in the case of State of Bihar & Others Vs. Mohd. Idris Ansari reported in

1995 Supp (3) SCC 56 wherein the Hon'ble Supreme Court, taking an identical

view, has observed as under:

"So far as the second type of cases are concerned the proof of

grave misconduct on the part of the Government servant concerned during his

service tenure will have to be culled out by the revisional authority from the

departmental proceedings or judicial proceedings which might have taken place

during his service tenure or from departmental proceedings which may be initiated

even after his retirement in such type of cases. But such departmental

proceedings will have to comply with the requirements of Rule 43(b).

Consequently a retired government servant can be found guilty of grave

misconduct during his service career pursuant to the departmental proceedings

conducted against him even after his retirement, but such proceedings could be

initiated in connection with only such misconduct which might have taken place

within 4 years of the initiation of such departmental proceedings against him. In

the present case, the respondent retired on 31.1.1993 and the show cause notice

was issued on the ground of grave misconduct on 27.09.1993 and not on the

ground that service record of the pensioner was not thoroughly satisfactory. It

was issued by the State Government as sanctioning authority. It had, therefore to

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 17 माच[, 2026

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be read with Rule 43(b). Such notice therefore, could cover any misconduct if

committed within 4 years prior to 27.09.1993 meaning thereby it should have

been committed during the period from 26.09.1989 upto 31.01.1993 when

respondent retired. Only in case of such a misconduct, departmental proceedings

could have been initiated against the respondent under Rule 43(b). In such

proceedings, if he was found guilty of misconduct he could have been properly

proceeded against under Rule 139(a) and (b). On the facts of the present case it

must be held, agreeing with the High Court that the notice dated 27.09.1993

invoking powers under Rule 139(a) and (b) was issued wholly on the ground of

alleged past misconduct and was not based on the ground that service record of

the respondent was not thoroughly satisfactory. So far as that ground was

concerned, on a conjoint reading of Rule 43(b) and Kule 139(a) there is no

escape from the conclusion that as the alleged misconduct was committed by the

respondent prior to 4 years from the date on which show cause notice dated

27.09.1993 was issued, the appellant authority had no power to invoke Rule

139(a) and (b) against the respondent on the ground of proved misconduct.

Consequently, it had to be held that proceedings under Rule 139 were wholly

incompetent. The High Court was equally justified in quashing the final order

dated 13.12.1993 as there is no proof of such a misconduct. No question of

remanding the proceedings under Rule 139(a) and (b) would survive as the

alleged grave misconduct could not be established in any departmental

proceedings after expiry of four years from 1986-87 as such proceedings would

be clearly barred by Rule 43(b) proviso (a)(ii). Consequently, the show cause

notice dated 27.09.1993 will have to be treated as stillborn and ineffective from

its inception. Such a notice cannot be resorted to for supporting any fresh

proceedings by way of remand. For all these reasons no case is made for our

interference in this appeal. In the result appeal fails and is dismissed. There is

no order as to costs"

8.

As observed above, the alleged misconduct took place on 29.03.2007

whereas the writ petitioner/respondent retired on 31.07.2011. However, the

departmental proceeding was initiated on 09.05.2016 i.e. after nine years from the

date of the alleged misconduct. Therefore, as rightly has been held by the

learned Writ Court, the same could not have been initiated as being time barred.

9.

Consequently, we find no merit in the present appeal and the same

is accordingly dismissed."

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 17 माच[, 2026

12. W.P.(S) No.-7208/2016 ͪवçणु कुमार बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ

माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-12.08.2024 को पाǐरत Ûयायादेश तथा LPA

No.-193/2025 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम ͪवçणु कुमार मɅ माननीय झारखÖड उÍच

Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-22.12.2025 को पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ समी¢ोपरांत ͪवभागीय

संकãप संÉया-6901, Ǒदनांक-12.12.2023 के ɮवारा Įी ͪवçणु कुमार, सेवाǓनवृत झा०Ĥ०से० (कोǑट

Đमांक-198/2003), त×कालȣन अपर समाहƣा[, बोकारो के ͪवǾɮध अͬधरोͪपत पɅशन Ǔनयमावलȣ के

Ǔनयम 43(बी) के तहत् उनके पɅशन से 20 (बीस) ĤǓतशत राͧश कȧ कटौती अगले 10 (दस) वषɟ

तक करने का दÖड को ͪवलोͪपत ͩकया जाता है ।

आदेश :-

आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ

Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी ͪवçणु कुमार, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से०

एवं अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ͬचÛटू दोराईबुǾ,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 118 – 50