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असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Part II - Section 3

केन्द्र-शाससत प्रदेश लद्दाख प्रशासन

ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

उद्योग और वाणणज्य ववभाग

Tele/Fax: 01982-255567, 255568 e-mail: [email protected]

अधिसूचना लद्दाख, 9^th of मई, 2023

सा.आ. 28.

जबकक, सेवाओं या लाभों या सब्ससडी के ववतरण के सलए एक पहचान दस्तावेज के रूप में

आधार का उपयोग सरकारी ववतरण प्रकियाओं को सरल बनाता है, पारदसशिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों

को पहचान साबबत करने के सलए कई दस्तावेज ददखने की आवश्यकता को समाप्त करके एक सुववधाजनक और

ननबािध तरीके से सीधे उनकी पात्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

लद्दाख, 19 जून, 2023

LADAKH, MONDAY, JUNE, 19, 2023

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-एल.डी.-अ.-20062023-1209

SG-LD-E-20062023-1209

और जबकक, उपायुक्त/सीईओ, एलएएचडीसी, लेह, संघ राज्य लद्दाख का प्रशासन (इसके बाद ववभाग

के रूप में संदसभित), हथकरघा ववभाग द्वारा लेह ब्िले के कारीगरों को उपकरणों पर सब्ससडी(इसके बाद योजना

के रूप में संदसभित) प्रदान कर रहा है।

ब्जसे अधीक्षक हथकरघा ववकास ववभाग, एलएएचडीसी लेह (बाद में कायािन्द्वयन एजेंसी के रूप में

संदसभित) के माध्यम से कायािब्न्द्वत ककया जा रहा है;

और जबकक, योजना के तहत, ववत्तीय सहायता (इसके बाद लाभ के रूप में संदसभित) कायािन्द्वयन एजेंसी

द्वारा योजना और जांच के अधीन उद्देश्य के सलए गदित ससमनत के ददशाननदेशों के अनुसार लेह ब्जले के

स्थानीय कारीगरों को दी जाती है (इसके बाद लाभार्थियों के रूप में संदसभित)

और जबकक, पूवोक्त योजना में भारत की संर्चत ननर्ध से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में ककया

गया आवती व्यय शासमल है;

इससलए, अब, ददनांक 5.12.2017 के सा.आ. 3836 (ई) आधार (ववत्तीय और अन्द्य सब्ससडी, लाभ और

सेवाओं का लक्षक्षत ववतरण) अर्धननयम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शब्क्तयों का

प्रयोग करते हुए संघ राज्य लद्दाख का प्रशासन, इसके द्वारा ननम्नसलणखत को अर्धसूर्चत करता है,

यथा ; -

1. (1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के सलए पात्र व्यब्क्त को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना

होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कोई भी व्यब्क्त, ब्जसके पास आधार संख्या नहीं है

या ब्जसने अभी तक आधार के सलए नामांकन नहीं कराया है, को योजना के सलए पंजीकरण करने से पहले

आधार नामांकन के सलए आवेदन करना होगा, बशते कक वह उक्त अर्धननयम की धारा 3 के अनुसार

आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यब्क्त आधार के सलए नामांककत होने के सलए ककसी भी

आधार

नामांकन

केंर

(भारतीय

ववसशष्ट

पहचान

प्रार्धकरण

(यूआईडीएआई)

की

वेबसाइट

www.Uidai.gov.in पर उपलसध सूची) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) ववननयम, 2016 के ववननयम 12 के अनुसार, ववभाग को अपनी

कायािन्द्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के सलए आधार नामांकन सुववधाएं प्रदान करना आवश्यक

है, जो अभी तक आधार के सलए नामांककत नहीं हैं और आधार नहीं होने की ब्स्थनत में संबंर्धत सलॉक

या तालुका या तहसील में ब्स्थत नामांकन केंर, ववभाग अपनी कायािन्द्वयन एजेंसी के माध्यम से

यूआईडीएआई के मौजूदा रब्जस्रार के समन्द्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रब्जस्रार बनकर सुववधाजनक

स्थानों पर आधार नामांकन सुववधाएं प्रदान करेगा:

बशते कक जब तक व्यब्क्त को आधार नहीं ददया जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे

व्यब्क्त को ननम्नसलणखत दस्तावेजों के उत्पादन के अधीन ददया जाएगा, यथा : -

(ए) यदद उसने नामांकन ककया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पची; और

(बी) ननम्नसलणखत दस्तावेजों में से कोई एक, अथाित्: -

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) काडि; या

(iii) पासपोटि; या

(iv) राशन काडि; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) ककसान फोटो पासबुक; या

(vii) मोटर वाहन अर्धननयम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंससंग प्रार्धकरण द्वारा जारी ड्राइववंग

लाइसेंस; या

(viii) राजपबत्रत अर्धकारी या तहसीलदार द्वारा आर्धकाररक लेटर हेड पर जारी ककए गए ऐसे व्यब्क्त की

फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या

(ix) ववभाग द्वारा ननददिष्ट कोई अन्द्य दस्तावेज:

बशते कक उपरोक्त दस्तावेजों की जांच ववभाग द्वारा ववशेष रूप से उस उद्देश्य के सलए नासमत

अर्धकारी द्वारा की जा सकती है।

2. योजनान्द्तगित दहतग्रादहयों को सुववधापूविक लाभ उपलसध कराने हेतु ववभाग अपनी कियान्द्वयन एजेंसी के

माध्यम से समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा। मीडडया के माध्यम से दहतग्रादहयों को उक्त आवश्यकता से

अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार ककया जाएगा।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेदरक्स के कारण या ककसी अन्द्य कारण से आधार

प्रमाणीकरण ववफल हो जाता है, ननम्नसलणखत उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, यथा: -

(ए)खराब कफंगरवप्रंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के सलए आईररस स्कैन या फेस ऑथेंदटकेशन

सुववधा को अपनाया जाएगा, ब्जससे ववभाग अपनी कायािन्द्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभ के ववतरण

के सलए आईररस स्कैनर या कफंगरवप्रंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ कफंगरवप्रंट प्रमाणीकरण के सलए

प्रावधान करेगा;

(बी) उंगसलयों के ननशान या आईररस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेदरक प्रमाणीकरण

सफल नहीं होने की ब्स्थनत में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाइम पासवडि या सीसमत समय वैधता

के साथ टाइम आधाररत वन-टाइम पासवडि, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण ककया जाएगा;

(सी) अन्द्य सभी मामलों में जहां बायोमेदरक या आधार वन टाइम पासवडि या टाइम-आधाररत वन-टाइम

पासवडि प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौनतक आधार पत्र के आधार पर लाभ ददया जा

सकता है, ब्जसकी प्रामाणणकता त्वररत प्रनतकिया के माध्यम से सत्यावपत की जा सकती है। आधार पत्र

पर मुदरत कोड एवं त्वररत प्रनतकिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था ववभाग द्वारा अपनी कियान्द्वयन

एजेंसी के माध्यम से सुववधाजनक स्थानों पर उपलसध कराई जाएगी ।

4. उपरोक्त के अलावा, यह सुननब्श्चत करने के सलए कक योजना के तहत कोई भी वास्तववक लाभाथी

अपने देय लाभों से वंर्चत नहीं है, ववभाग अपनी कायािन्द्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी समशन,

कैबबनेट सर्चवालय, भारत सरकार के ददनांक 19 ददसंबर 2017 के कायािलय ज्ञापन में उब्ललणखत अपवाद

प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

1. यह अर्धसूचना संघ राज्य लद्दाख के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

उपराज्यपाल के आदेि से जारी .

सौगत बबस्वास, (आईएएस)

आयुक्त/सर्चव,

उद्योग और वाणणज्य

संघ राज्य लद्दाख।

Industries & Commerce Department

Tele/Fax: 01982-255567, 255568 e-mail: [email protected]

Notification Ladakh, 9^th of May, 2023

S.O. 28. Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies

simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to

get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple

documents to prove one’s identity;

And Whereas, the DEPUTY COMMISSIONER/CEO, LAHDC LEH, ADMINISTRATION OF

Union Territory of Ladakh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Subsidy on Tools

(hereinafter referred to as the scheme) by Handloom Development Department to the artisans of Leh District.

Which is being implemented through the Superintendent Handloom Development Department,

LAHDC Leh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme Financial Assistance (hereinafter referred to as the benefit) is given to

the Local Artisans of Leh District (hereinafter to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the

extant of Scheme guidelines and subject to scrutiny by a committee constituted for the purpose;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred in Union territory of Ladakh

from the consolidated fund of India;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of

Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), read with S.O. 3836 (E) dated

5.12.2017, the Administration of Union Territory of Ladakh, hereby notifies the following, namely;-

(1) An Individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof

of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar

number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrollment

before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the

said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre ( list available at the Unique

Identification Authority of India (UIDAI) website www. Uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department

through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries

who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the

respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide

Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of

UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme

shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a)

if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b)

any one of the following documents, namely:-

(i)

Bank or Post Office Passbook with Photo; or

(ii)

Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii)

Passport; or

(iv)

Ration Card; or

(v)

Voter Identity Card; or

(vi)

Kisan Photo Passbook; or

(vii)

Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988

(59 of 1988); or

(viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a

Tehsildar on an official letter head; or

(ix)

Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated

by the Department for that purpose.

In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department

through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity

through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due

to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for

authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for

iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in

seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not

successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time

based One- Time Password with limited time validity, as the case be, shall be offered;

Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of

physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed

on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be

provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is

deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception

handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat,

Government of India dated 19^th December 2017.

This notification shall come into effect from the date of its publication, in the Official Gazette of

Union territory of Ladakh.

By order of the Lieutenant Governor.

Saugat Biswas, (IAS)

Commissioner/Secretary,

Industries & Commerce

UT Ladakh.

“No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of

The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the

legal consequences and also for any other misrepresentation etc.”

SAUGAT

BISWAS

Digitally signed by

SAUGAT BISWAS

Date: 2023.06.19

17:01:45 +05'30'

AJEET

KUMAR

SAHU

Digitally signed by

AJEET KUMAR SAHU

Date: 2023.06.20

10:25:52 +05'30'