¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 1

RNI No. MAHBIL/2009/37831

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É

´É¹ÉÇ 5, +ÆEò 9]

ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

[{ÉÞ¹`ä 22, ËEò¨ÉiÉ : ¯û{ÉªÉä 9.00

+ºÉÉvÉÉ®úhÉ Gò¨ÉÉÆEòú 19

|ÉÉÊvÉEÞòiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉÆx´ÉªÉä iÉªÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä

(¦ÉÉMÉ BEò, BEò-+ +ÉÊhÉ BEò-±É ªÉÉÆ¨ÉvªÉä |ÉÊºÉrù Eäò±Éä±Éä ÊxÉªÉ¨É ´É +Énäù¶É ªÉÉÆ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ) ÊxÉªÉ¨É ´É +Énäù¶É.

उच्च व तंतर् िशक्षण िवभाग

मादाम कामा मागर्, हुतात्मा राजगुरू चौक

मंतर्ालय, मुंबई 400 032, िदनांक 14 जानेवारी 2019

अिधसूचना

महाराÍटर् सावर्जिनक िवǏापीठ अिधिनयम, 2016.

कर्मांक पिरिन.2018/Ģ. कर्. 90/ िविश-2.—महाराÍटर् सावर्जिनक िवǏापीठ अिधिनयम, 2016 (2017 चा महा. 6) याच्या

कलम 71 चे पोट-कलम (7) तसेच कलम 72 चे पोट-कलम (10) आिण कलम 122 यांǎारे Ģदान करण्यात आलेÊया

अिधकारांचा वापर करून, महाराÍटर् शासन, याǎारे, संलग्न महािवǏालये, मान्यताĢाÃत पिरसंÎथा आिण संचिलत िंकवा घटक

महािवǏालये यांना ÎवायǄता देण्याबाबतच्या मानकांशी पुढील संबंिधत एकरूप पिरिनयम िविहत करीत आहे :—

सन 2019 चा एकरूप पिरिनयम कर्मांक 3

1. संिक्षÃत नाव, Ģयुक्ती व Ģारंभ.—(1) या पिरिनयमास, महाराÍटर् सावर्जिनक िवǏापीठ (संलग्न महािवǏालये,

मान्यताĢाÃत पिरसंÎथा आिण संचिलत िंकवा घटक महािवǏालये यांना ÎवायǄता देण्याबाबतची मानके) एकरूप पिरिनयम,

2018 असे Çहणावे.

(2) महाराÍटर् सावर्जिनक िवǏापीठ अिधिनयम, 2016 अंतगर्त जी महािवǏालये महाराÍटर् राज्यातील िवǏापीठांशी संलग्न

आहेत िंकवा ज्या मान्यता िदलेÊया पिरसंÎथा आहेत िंकवा जी िवǏापीठाची संचिलत अथवा घटक महािवǏालये आहेत अशा

ÎवायǄ दजार् Ģदान करण्याची मागणी करणाऱ्या सवर् महािवǏालयांना हे पिरिनयम लागू असतील.

भाग चार-ब-19---- 1

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

(3) हे पिरिनयम राजपतर्ातील अिधसूचनेǎारे ते Ģिसǉ झाÊयाच्या िदनांकापासून अंमलात येतील.

2. Ëयाख्या.— या पिरिनयमांत संदभार्नुसार दुसरा अथर् अपेिक्षत नसेल तर,—

(1) “िवǏा पिरषद” याचा अथर्, ÎवायǄ महािवǏालयाची िवǏा पिरषद, असा आहे;

(2) “अिधिनयम” याचा अथर् महाराÍटर् सावर्जिनक िवǏापीठ अिधिनयम, 2016 (2017 चा महा. 6), असा आहे;

(3) “अÆयास मंडळ” याचा अथर्, ÎवायǄ महािवǏालयाच्या एखाǏा िवभागाचे अÆयास मंडळ, असा आहे;

(4) “महािवǏालय” याचा अथर्, एखाǏा िवǏापीठातून कोणतीही अहर्ता िमळवण्याकिरता पदवीपूवर्, पदËयुǄर िंकवा

िवǏावाचÎपती अध्ययनकर्मांची िजच्यामध्ये तरतूद केलेली आहे अशी आिण िजला त्या िवǏापीठाच्या िनयमांनुसार व

िविनयमांनुसार अशा अध्ययनकर्मांची व अÆयास पाǸकर्मांची तरतूद करण्यास तसेच त्या परीक्षेसाठी अशा अÆयास पाǸकर्माचे

िशक्षण घेणाऱ्या िवǏाथ्यार्ंना अशी अहर्ता Ģदान करण्यास सक्षम असÊयाची मान्यता िमळालेली आहे, अशी कोणतीही संÎथा—

मग ती तशी पिरसंÎथा Çहणून िंकवा अन्य कोणत्याही नावाने ओळखली जात असो,— असा आहे आिण त्यामध्ये मान्यता ĢाÃत

पिरसंÎथा आिण संचिलत िंकवा घटक महािवǏालय यांचा समावेश होतो;

(5) “िवǄ सिमती” याचा अथर्, ÎवायǄ महािवǏालयाची िवǄ सिमती, असा आहे;

(6) “िनयामक मंडळ” याचा अथर्, जे िवÌवÎतËयवÎथा मंडळ िंकवा ËयवÎथापन मंडळ िंकवा कायर्कारी सिमती िंकवा

ËयवÎथापन सिमती यांपेक्षा िभन्न आहे असे, ÎवायǄ महािवǏालयाचे िनयामक मंडळ, असा आहे;

(7) “मूळ िवǏापीठ” याचा अथर् ज्या िवǏापीठाला संबंिधत महािवǏालय संलग्न आहे, िंकवा ज्याने संबंिधत

पिरसंÎथेला मान्यता िदलेली आहे िंकवा ज्याने संचािलत िंकवा घटक महािवǏालय Îथापन केलेले आहे व जे ते चालिवत

असेल असे िवǏापीठ, असा आहे;

(8) “सांिविधक मंडळ” याचा अथर्, उच्च िशक्षणाच्या संबंिधत क्षेतर्ांमध्ये गुणवǄेची िविहत मानके िनधार्िरत

करण्याकिरता आिण ती राखण्याकिरता, त्या त्या वेळी अंमलात असलेÊया कोणत्याही कायǏान्वये घिटत केलेले मंडळ,

असा आहे;

(9) “िव.अ.आ. (यूजीसी)” याचा अथर्, िवǏापीठ अनुदान आयोग, असा आहे.

3. ÎवायǄ महािवǏालयाची भूिमका / अटी व शतीर् (1) ÎवायǄ महािवǏालय,—

 (एक) िवǏमान पाǸकर्म िंकवा अध्ययनकर्म यांचे पुनिर्वलोकन करील आिण त्याच्या Îवत:च्या पाǸकर्मांची /

अÆयास अध्ययनकर्मांची आिण अÆयासकर्मांची पुनरर्चना करील, पुनसȊकÊपन करील आिण ते िविहत करील;

 (दोन) िदनांक 5 जुलै 2014 च्या भारताच्या राजपतर्ात Ģिसǉ झालेली अिधसूचना कर्. एफ. एस./2013

(सीपीपी-दोन) यातील पदËयांचे िविनदȃश-2014 मध्ये, िवǏापीठ अनुदान आयोगाने िविनिर्दÍट केलेÊया

संज्ञासूचीला अनुसरून नवीन पाǸकर्म िंकवा अध्ययनकर्म तयार करील;

 (तीन) िवǏाथ्यार्ंच्या कामिगरीचे िनधार्रण करणे, परीक्षा घेणे आिण िनकाल अिधसूिचत करणे याबाबतच्या पǉती

िवकिसत करील;

 (चार) िनकाल जाहीर करणे, गुणपितर्का, Îथलांतर व इतर Ģमाणपतर्े देणे; तथािप, मूळ िवǏापीठाकडून पदवी

देण्यात येईल व पदवी Ģमाणपतर्ावर महािवǏालयाचे नाव असेल.

 (पाच) राज्यशासनाच्या आरक्षण धोरणाशी िंकवा राÍटर्ीय धोरणाशी सुसंगत असे Ģवेशिवषयक िनयम िविहत

करील;

 (सहा) त्यांच्या Îवत:च्या Îतरावर पाǸकर्मांसाठीचे शुÊक िनिÌचत करील.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 3

 (सात) त्याचे Îवत:चे िनयामक मंडळ, िवǏा पिरषद, अÆयास मंडळ आिण िवǄ सिमती घिटत करील.

(2) ÎवायǄ महािवǏालयाला Ģत्येक वषीर्, मूळ िवǏापीठास संलग्नीकरण िंकवा मान्यता शुÊक Ģदान करण्याची गरज

नाही. तथािप, ÎवायǄता दजार् Ģदान करतेवेळी आिण/िंकवा ÎवायǄता दजार्स मुदतवाढ देतेवेळी एकदाच शुÊक Ģदान करता

येईल. मूळ िवǏापीठाची ËयवÎथापन पिरषद असे शुÊक ठरवू शकेल :

परंतु, असे शुÊक हे, संलग्नता िंकवा यथािÎथित मान्यता पुढे चालू ठेवण्याकिरता असलेÊया संलग्नता िंकवा मान्यता

शुÊकाच्या दोन वषार्ंच्या रकमेपेक्षा अिधक असता कामा नये.

(3) ÎवायǄ महािवǏालयास संपूणर् शैक्षिणक व Ģशासकीय ÎवायǄता असेल आिण Ģाचायर् िंकवा संचालक यांच्यासह

त्यांचा Îवत:चा Ģशासकीय कमर्चारीवगर् आिण अध्यापक वगर्, िनयुक्त करण्याचा िवशेषािधकार असेल. तथािप, िवǏापीठ

अनुदान आयोग (िवǏापीठ आिण महािवǏालय यामधील अध्यापक व इतर िवǏािवषयक कमर्चारीवगर् यांच्या िनयुक्तीच्या िकमान

अहर्ता आिण उच्च िशक्षणाचा दजार् राखण्यासाठीच्या उपाययोजना) िविनयम,2010 िंकवा त्यात वेळोवेळी केलेÊया सुधारणा

यांनुसार कमर्चारीवगार्ची िनयुक्ती करण्यात येईल :

परंतु, महािवǏालय Ģशासिनक कमर्चारीवगार्च्या आिण िवǏाशाखीय अध्यापकवगार्च्या िनयुक्तीकिरता राज्य

शासनाकडून िंकवा यथािÎथती मूळ िवǏापीठाकडून मंजुरी िंकवा मान्यता िमळवील.

(4) ÎवायǄ महािवǏालयांना, ÎवायǄ दजार् देण्यापूवीर्, ज्याĢमाणे िनधी िमळत होता, त्या Ģमाणे िनधी िमळण्याचे पुढे चालू

राहील.

(5) महािवǏालयाला िदलेली ÎवायǄता संÎथात्मक Îतरावरील असेल आिण ती आंिशक नसेल आिण महािवǏालयाने देऊ

केलेÊया पदवीपूवर्, पदËयुǄर आिण िवǏावाचÎपती यांसारखे सवर् Îतरांवरील अध्ययनकर्म समािवÍट असतील. ÎवायǄतेचा दजार्

Ģदान केÊयानंतर, महािवǏालयाने सुरू केलेले पाǸकर्म, आपोआप ÎवायǄतेच्या कायर्कक्षेत येतील.

(6) सदर ÎवायǄता ही नेहमी आगामी शैक्षिणक वषार्पासून अंमलात येईल.

(7) महािवǏालयाच्या ÎवायǄतेच्या Ģत्यक्ष Ģारंभाच्यावेळी कोणत्याही पाǸकर्माच्या Ģथम वषार्च्या नाव पटनȗदणी केलेलेच

िवǏाथीर्, ÎवायǄतेच्या कक्षेत येतील. आिण त्यानंतर असे िवǏाथीर् Ģगमनशीलपणे ÎवायǄतेच्या कक्षेत येतील.

(8) ÎवायǄ दजार् Ģारंभी दहा वषार्ंच्या कालावधीकिरता देण्यात येईल; पिरच्छेद 6 (5) अंतगर्त येणाऱ्या महािवǏालयांखेरीज

अन्य महािवǏालयांना एकावेळी पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल.

4. मूळ िवǏापीठाची भूिमका.—(1) मूळ िवǏापीठ, 30 िदवसांच्या आत, ÎवायǄ दजार् िमळण्याकिरता आलेला

महािवǏालयाचा अजर् पुढे पाठिवल आिण तज्ञ सिमतीवर Ëयक्तींला नामिनदȃिशत करील.

(2) जर िवǏापीठाने 30 िदवसांच्या आत ĢÎताव पुढे पाठवला नाही / Ëयक्तींचे नामिनदȃशन केले नाही तर, ÎवायǄ दजार्

Ģदान करण्याकिरता िवǏापीठ अनुदान आयोगाने ĢÎतावावर कायर्वाही करण्यास िवǏापीठाचा कोणताही आक्षेप नाही असे गृहीत

धरण्यात येईल.

(3) महािवǏालयास ÎवायǄ दजार् Ģदान केला की मग, महािवǏालयाने ÎवायǄ संÎथा Çहणून काम करावे याकिरता 30

िदवसांच्या आत अिधसूचना काढील.

(4) मूळ िवǏापीठ, ÎवायǄदजार् ĢाÃत झाÊयापासून 30 िदवसांचे आत, ÎवायǄ महािवǏालयाच्या िविवध सांिवधक

मंडळावर Ëयक्तींचे नामिनदȃशन करील.

(5) ÎवायǄ दजार् िमळवÊयावर, महािवǏालयाचे, मूळिवǏापीठाने मान्यता िदलेÊया िवǏापीठाबरोबर संलग्न असणे पुढे

चालू राहील. परंतु, ते महािवǏालय ÎवायǄतेचा िवशेषािधकार उपभोगील.

भाग चार-ब-19---- 1अ

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

5. राज्य शासनाची भूिमका

(1) राज्यशासन, 30 िदवसांच्या आत तज्ज्ञ सिमतीवर िंकवा िविवध सांिविधक मंडळांवर Ëयक्तींचे नामिनदȃशन करील.

(2) राज्य शासन, शासकीय / अनुदािनत महािवǏालयांना, ÎवायǄ दजार् Ģदान करण्यापूवीर्, ज्याĢमाणे िनधी देण्यात येत

होता, त्याच Ģमाणे िनधी देण्याचे पुढे चालू ठेवील.

(3) राज्यशासन, अध्यापकांची सवर् मंजूर पदे िनयिमत आिण चालू तत्त्वावर भरण्यात आली आहेत याची सुिनिÌचती

करील.

(4) राज्यशासन, ÎवायǄदजार् Ģदान करतेवेळी, मंजूर व अनुदािनत अध्यापकांच्या पदांची एकूण संख्या पुढेही कायम राहील,

याची सुिन िÌचती करेल.

6. पातर्ता (1) महािवǏालये (कोणत्याही ज्ञानशाखेची)- मग ती अनुदािनत, अंशत: अनुदािनत आिण

िवनाअनुदािनत/Îवयं-अथर्सहािÈयत असोत अशी महािवǏालये पातर् असतील, मातर् ती िवǏापीठ अनुदान आयोग अिधिनयम,

1956 (1956 चा 3) याच्या कलम 2 (च) अंतगर्त असावीत.

(2) महािवǏालय अिÎतत्वात येऊन िकमान 10 वषȃ तरी झालेली असली पािहजेत.

(3) महािवǏालयांना, एकतर, राÍटर्ीय मूÊयांकन व अिधÎवीकृती पिरषदेकडून िकमान 'अ' दजार् देऊन िंकवा राÍटर्ीय

अिधÎवीकृती मंडळाकडून, िकमान तीन अध्ययन पाǸकर्मासाठी (अध्ययन पाǸकर्मांसाठी) वैयिक्तकिरत्या 675 इतके िकमान

गुण देऊन िंकवा िवǏापीठ अनुदान आयोगाने नािमकाĢिवÍट केलेÊया अिधÎवीकृती अिभकरणाकडून तत्सम अिधÎवीकृती

Ǜेयांक / गुण देऊन, अिधÎवीकृत केलेले असले पािहजे. तथािप, महािवǏालयाकडून चालिवण्यात येत असलेÊया अध्ययन

पाǸकर्माची (अध्ययन पाǸकर्मांची) संख्या तीनपेक्षा कमी असेल तर, Ģत्येक अध्ययनकर्मांस 675 िंकवा त्यापेक्षा अिधक गुण

िमळालेले असावेत. अजर् करतेवेळी अिधÎवीकृतीचा दजार् िविधगर्ाǩ झालेला असला पािहजे :

तथािप िवǏमान ÎवायǄ महािवǏालयांनी, यासंबंधातील िवǏाथीर् अनुदान आयोगाच्या अिधसूचनेच्या िविनयमाच्या जो 12

फेĤुवारी, 2018 िदनांक आहे त्या िदनांकापासून पाच वषार्ंच्या कमाल कालावधीच्या आत या पातर्ता शतीर्ंचे अनुपालन करणे

आवÌयक असेल.

संचिलत िंकवा घटक महािवǏालयांनाही, पातर् Çहणून समजण्यासाठी राÍटर्ीय मूÊयांकन व अिधÎवीकृती मंडळाकडून /

राÍटर्ीय अिधÎवीकृती मंडळाकडून/िवǏापीठ अनुदान आयोगाने नािमका ĢिवÍट केलेÊया अिधÎवीकृती अिभकरणाकडून,

Îवतंतर्रीत्या अिधÎवीकृती घ्यावी लागेल.

(4) (क) अजर् करतेवेळी ज्या महािवǏालयांना, राÍटर्ीय मूÊयांकन व अिधÎवीकृती पिरषदेच्या 4 िंबदू Ǜेणीमधील 3.00 ते

3.25 पयȊत ĢाÃतांकांसह राÍटर्ीय अिधÎवीकृती मंडळाच्या तत्सम ĢाÃतांकांसह / िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडून नािमका ĢिवÍट

अशा अिधÎवीकृती अिभकरणाच्या तत्सम अिधÎवीकृती ĢाÃतांकांसह अिधÎवीकृत केले आहे अशा महािवǏालयांचा,

यथोिचतरीत्या घिटत केलेÊया तज्ज्ञ सिमतीने Ģत्यक्ष Îथळाला भेटी िदÊयानंतर, ÎवायǄ दजार् देण्यासाठी िवचार करण्यात येईल.

(ख) ज्या महािवǏालयांचा एका संपूणर् कालचकर्ासाठी 3.26 ते 3.50 पयȊत राÍटर्ीय मूÊयांकन व अिधÎवीकृती पिरषदेचा

ĢाÃतांक िंकवा राÍटर्ीय अिधÎवीकृती मंडळाचा तत्सम ĢाÃतांक िंकवा िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडून नािमका ĢिवÍट अशा

अिधÎवीकृती अिभकरणाची तत्समǛेणी / ĢाÃतांक आहे आिण त्यानुसारच दुसऱ्या कालचकर्ामध्ये देखील त्यांना अिधÎवीकृती

िदलेली असेल त्या महािवǏालयांचा, तज्ज्ञ सिमतीने Ģत्यक्ष Îथळाला भेटी न देता, ÎवायǄ दजार् देण्यासाठी िवचार करण्यात येईल.

(ग) अजर् करतेवेळी, राÍटर्ीय मूÊयांकन व अिधÎवीकृती पिरषदेच्या 4 िंबदू Ǜेणीमधील 3.51 वा त्याहून अिधक ĢाÃतांक

असणाऱ्या िंकवा िकमान तीन अध्ययन पाǸकर्मांना राÍटर्ीय अिधÎवीकृती मंडळाकडून Ëयिक्तगतरीत्या 750 ĢाÃतांकांसह

अिधÎवीकृती िमळाली असेल िंकवा िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडून नािमका ĢिवÍट अशा अिधÎवीकृती अिभकरणाची तत्सम

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 5

अिधÎवीकृती Ǜेणी / ĢाÃतांक िमळालेला असेल अशा महािवǏालयांचा तज्ज्ञ सिमतीने Îथळाला भेट न देता ÎवायǄ दजार् देण्याचा

िवचार करण्यात येईल.

वरील (4) (ख) व (ग) अंतगर्त येणाऱ्या महािवǏालयांचे अजर्, तज्ज्ञ सिमतीचा अहवाल समजून आयोगाच्या िवचाराथर्

सादर केÊयावर आिण त्यास आयोगाची मान्यता िमळाÊयावर िवचारात घेण्यात येतील.

तथािप, महािवǏालयांनी

(क) उच्च शैक्षिणक संÎथांमध्ये रॅिंगगच्या धोक्यास पायबंद घालणे िविनयम, 2012;

(ख) िवǏापीठ अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिणक संÎथांमध्ये समन्यायतेचे Ģचालन करणे) िविनयम, 2012;

(ग) िवǏापीठ अनुदान आयोग (तकर्ारींचे िनवारण करणे) िविनयम, 2012

इत्यादींसारख्या िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या िविनयमांचे महािवǏालयांनी अक्षरश: व तत्त्वत: पालन करणे आवÌयक

आहे.

(5) जर ÎवायǄ महािवǏालयाने, राÍटर्ीय मूÊयांकन व अिधÎवीकृती पिरषदेकडून 4 िंबदू Ǜेणीमधील 3.51 व त्याहून

अिधक ĢाÃतांक िमळिवला असेल िंकवा िकमान तीन अध्ययन पाǸकर्मांना राÍटर्ीय अिधÎवीकृती मंडळाकडून Ëयिक्तगतरीत्या

िकमान 750 ĢाÃतांकासह अिधÎवीकृती िमळालेली असेल िंकवा िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडून नािमका ĢिवÍट अशा

अिधÎवीकृती अिभकरणाची तत्सम अिधÎवीकृती Ǜेणी /ĢाÃतांक िमळालेला असेल तर, Ģत्यक्ष Îथळाला भेट न देता, त्या

महािवǏालयाला आणखी दहा वषार्ंकिरता ÎवायǄ दजार्ची मुदत वाढवून देण्यात येईल.

7. ÎवायǄ दजार् Ģदान करणे / त्यास मुदतवाढ देणे (1) ÎवायǄ बनण्यास इच्छुक असणारे महािवǏालय, आयोगाने

िविनिर्दÍट केलेÊया नमुन्यात वषार्तील कोणत्याही वेळी िवǏापीठाकडे अजर् करील.

(2) महािवǏालय, िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या अिभलेखासाठी िवǏापीठ अनुदान आयोगाला ĢÎतावाची एक आगाऊ

Ģत, मूळ िवǏापीठाला तो ĢÎताव ĢाÃत झाÊयाचा िदनांक त्यावर दशर्वून पाठवील.

(3) महािवǏालय मूळ िवǏापीठाला ĢÎताव सादर करील. ĢÎताव ĢाÃत झाÊयापासून 30 िदवसांच्या आत, िवǏापीठ तो

ĢÎताव िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवील. िवǏापीठाने ĢÎताव फेटाळला असेल त्याबाबतीत, तो िनणर्य "आख्यापक

आदेशा" ǎारे महािवǏालय व िवǏापीठ अनुदान आयोगाला कळिवण्यात येईल.

(4) िवǏापीठ व राज्य शासन, िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या तज्ज्ञ सिमतीसाठी नामिनदȃिशत Ëयक्तींची तरतूद करण्यात

कसूर केली तर, िवǏापीठ अनुदान आयोग, Ģत्यक्ष Îथळाला भेट देऊन कायर्वाही करील व महािवǏालयाच्या ĢÎतावावर िनणर्य

घेईल.

(5) मागर्दशर्क तत्त्वांनुसार महािवǏालय पातर् असÊयाचे िदसून आले तर, आयोग, आयोगाच्या अध्यक्षाने घिटत केलेÊया

तीन तज्ज्ञ सदÎयांचा (िवशेष करून ÎवायǄ महािवǏालयाचा Ģाध्यापक / Ģाचायर् या Îतरावरील ज्यांपैकी एक अध्यक्ष असेल) व

मूळ िवǏापीठाने आिण राज्य शासनाने नामिनदȃिशत केलेÊया Ëयक्तींचा समावेश असणाऱ्या तज्ज्ञ सिमतीच्या मदतीने ÎवायǄ

दजार् Ģदान करण्यासाठीच्या /मुदतवाढ देण्यासाठीच्या ĢÎतावाची तपासणी करील. Îथळ-भेटीचा समन्वय करण्यासाठी िवǏापीठ

अनुदान आयोगाच्या अिधकाऱ्यास नामिनदȃिशत करता येईल.

(6) तज्ज्ञ सिमतीच्या िशफारशी यथोिचत िवचारात घेतÊयानंतर, ÎवायǄ महािवǏालयांवरील, Îथायी सिमतीकडून (तीन

आयोग-सदÎयांचा समावेश असणाऱ्या) ÎवायǄ दजार् Ģदान करणे/मुदतवाढ देणे यासाठीचा िनणर्य घेण्यात येईल. Îथायी

सिमतीच्या िनणर्याच्या आधारे मान्यता पतर्े िनगर्िमत करण्यात येतील. त्यानंतर आयोगाकडून िनणर्यांचे अनुसमथर्न करण्यात

येईल:

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

परंतु, मूळ िवǏापीठाची ËयवÎथापन पिरषद, िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या िनणर्यानुसार, 30 िदवसांच्या आत, ÎवायǄ दजार्

Ģदान करील.

(7) ÎवायǄ दजार् Ģदान करण्यासाठीचा एखाǏा महािवǏालयाचा ĢÎताव कोणत्याही कारणाÎतव फेटाळण्यात आला असेल

तर, ते महािवǏालय पुन्हा अजर् करण्यास पातर् असेल परंतु, त्यास त्याचा आधीचा ĢÎताव फेटाळण्यात आÊयाच्या िदनांकापासून

एक वषार्च्या आत असा अजर् करता येणार नाही.

(8) ÎवायǄ महािवǏालय, ÎवायǄता कालचकर् समाÃत होण्याच्या सहा मिहने आधी, ÎवायǄ दजार्च्या मुदतवाढीसाठी

िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडे िविहत नमुन्यात अजर् करील.

(9) अिधÎवीकृती कालचकर् समाÃत झाÊयाच्या बाबतीत, ÎवायǄ दजार्स मुदतवाढ मागणाऱ्या महािवǏालयाने,

मुदतवाढीसाठी पातर् ठरण्याकिरता राÍटर्ीय मूÊयांकन व अिधÎवीकृती पिरषदेच्या/राÍटर्ीय अिधÎवीकृती मंडळाच्या

अिधÎवीकृतीसाठी अजर् केला असÊयाचा पुरावा सादर करणे अत्यावÌयक आहे.

(10) िवǏापीठ अनुदान आयोगाने ÎवायǄ दजार्स मुदतवाढ देईपयȊत, महािवǏालय ÎवायǄ दजार्चा लाभ घेणे पुढे चालू

ठेवील. महािवǏालयाला ÎवायǄ दजार्मध्ये मुदतवाढ देताना, िवǏापीठ अनुदान आयोग अंतिरम कालावधीदेखील िवचारात घेईल.

(11) एखाǏा ÎवायǄ महािवǏालयास आपला ÎवायǄ दजार् परत करण्याची इच्छा असेल तर, ते, संबंिधत िवǏापीठामाफर्त

िनयामक मंडळाचा ठराव, राज्य शासनाकडे त्याची एक Ģत पाठवून, िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडे िवचाराथर् पाठिवण्याच्या

यथोिचत कायर्वाहीचे अनुसरण करील. तथािप, असा दजार् काढून घेणे हे, ÎवायǄतेअंतगर्त पट नȗदणी केलेÊया तेËहाच्या

िवǏाथ्यार्ंची शेवटची तुकडी उǄीणर् होऊन बाहेर पडÊयानंतरच केवळ अंमलात येईल.

8. महािवǏालयांना ÎवायǄता देण्यासाठीचे िनकष (1) महािवǏालयाचा िवǏापीठ परीक्षांमधील शैक्षिणक नावलौिकक

व त्याची पूवीर्ची कामिगरी आिण त्याचे मागील काळातील शैक्षिणक अÆयासानुवतीर् िवÎतार कायर्कर्म.

(2) अध्यापकांची शैक्षिणक िंकवा िवÎतार िंकवा संशोधनिवषयक संपादणूक.

(3) सांिविधक आवÌयकतांच्या अधीन राहून, िवǏाथीर् व अध्यापक यांच्या िनवडीतील दजार् व गुणवǄा,

(4) वगर् खोÊया, गर्ंथालय पुÎतके व इ-संसाधने, Ģयोगशाळा व साधनसामगर्ी, कर्ीडा सुिवधा, मनोरंजनाच्या कायर्कर्मांसाठी

सुिवधा, अध्यापक व िवǏाथीर् यांसाठी िनवासËयवÎथा, वाहतूक सुिवधा इत्यादी बाबतीत पायाभूत सुिवधांची पयार्Ãतता.

(5) संÎथात्मक ËयवÎथापनाचा दजार्.

(6) संÎथेची आिर्थक िÎथती.

(7) Ģशासकीय संरचनेचा Ģितसाद

(8) नवोपकर्म सुधारणांच्या Ģचालनामध्ये अध्यापकांची Ģेरणा व सहभाग

9. ÎवायǄ महािवǏालयांचे संिनयंतर्ण

(1) िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनेनुसार महािवǏालयाचे िनयिमत संिनयंतर्ण करण्यासाठी महािवǏालयामध्ये अंतगर्त

गुणवǄा हमी सिमती कक्ष Îथापन करण्यात येईल. त्या कक्षात, ज्यामध्ये नामवंत िशक्षण तज्ज्ञांचा समावेश असेल आिण जो

महािवǏालयाच्या कामिगरीसंबंधात िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडे अहवाल पाठवील असा एक बाǩ मागर्दशर्क गट असेल. तो

अहवाल महािवǏालयाच्या संकेतÎथळावरील सावर्जिनक भागावर देखील टाकण्यात येईल. बाǩ मागर्दशर्क गटाकडून वषार्तून

िकमान एकदा आढावा घेण्यात येईल.

(2) अंतगर्त गुणवǄा हमी सिमतीच्या बाǩ मागर्दशर्क गटाकडून Ģितकूल अहवाल ĢाÃत झाÊयास त्याबाबतीत िंकवा

तकर्ारीच्या बाबतीत, िवǏापीठ अनुदान आयोगास, अहवालाची सूÑम पडताळणी करण्यासाठी आपली Îवत:ची तज्ज्ञ सिमती

घिटत करण्याचा अिधकार असेल आिण ËयवÎथापनास योग्य संधी िदÊयानंतर त्यास अिधसूचनेǎारे आिण आख्यापक आदेश

देऊन, महािवǏालयाचा ÎवायǄदजार् रǈ करता येईल.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 7

(3) ÎवायǄ महािवǏालय, त्याने देऊ केलेले पाǸकर्म, पाǸकर्मांचे शुÊक, िवǏाशाखेच्या अध्यापकांची अहर्ता व

िविशÍट ओळख कर्मांक यासह त्यांचा तपशील, Ģवेश Ģिकर्या, संबंिधत पायाभूत सुिवधांचा तपशील, तसेच कोणीही पीएच. डी.

करीता नȗदणी केलेली असÊयास अशा िवǏाथ्यार्ंचे नाव, नȗदणीचा िदनांक, िवषय व पयर्वेक्षक या तपिशलासह महािवǏालयांचे

संशोधनिवषयक उपकर्म यासंबंधीची मािहती त्याच्या संकेतÎथळावर न चुकता टाकील.

(4) महािवǏालय वेळोवेळी अिधसूिचत करण्यात येतील अशा िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या िविवध िविनयमांमध्ये

अिनवायर् केÊयाĢमाणे िविवध सिमत्या /कक्ष Îथापन केÊयाबाबतची मािहती त्याच्या संकेतÎथळावर उपलÅध करून देईल.

महािवǏालय, सांिविधक मंडळाच्या िनयिमतपणे बैठकी आयोिजत करील आिण त्या बैठकीची कायर्वृǄे महािवǏालयाच्या

संकेतÎथळावर टाकील.

(5) महािवǏालय, त्या महािवǏालयािवषयीची सवर् मािहती िविहत नमुन्यात त्याच्या संकेतÎथळावर टाकील आिण ÎवायǄ

दजार्साठी नËयाने/ÎवायǄ दजार्ची मुदत वाढिवण्यासाठी अजर् करताना ती मािहती िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठिवण्यात

येईल. महािवǏालय िविहत आराखǹानुसार दरवषीर् Ģगती अहवाल व उपयोजन Ģमाणपतर् देखील सादर करील.

(6) सवर् ÎवायǄ महािवǏालये िवǏापीठ अनुदान आयोगाने अिधसूिचत केलेÊया सवर् िविनयमांचे अक्षरश: व तत्त्वत:

अनुपालन करतील आिण तशा आशयाचे वचनपतर् महािवǏालयाच्या संकेतÎथळावर टाकतील.

10. नवीन पाǸकर्म सुरू करण्यासंबंधातील बाबी (1) एखाǏा ÎवायǄ महािवǏालयास िवǏापीठाची व राज्य

शासनाची पूवर् मान्यता न घेता पदिवका (पदवीपूवर् आिण पदËयुǄर) िंकवा Ģमाणपतर् पाǸकर्म सुरू करण्याचे Îवातंत्र्य असेल.

तथािप, महािवǏालयाच्या संबंिधत सांिविधक संÎथांची मान्यता घ्यावी लागेल. असे असले तरी, मूळ िवǏापीठाला अशा नवीन

पाठयकर्मांची मािहती देणे आवÌयक राहील. पदिवका आिण Ģमाणपतर्े िवǏापीठाच्या मुदर्ेिनशी देण्यात येतील.

(2) एखाǏा ÎवायǄ महािवǏालयास जेथेजेथे आवÌयक असेल तेथेतेथे, त्या महािवǏालयाच्या िवǏापिरषदेच्या आिण

संबिधत सांिविधक पिरषदेच्या (पिरषदांच्या) मान्यतेने नवीन पदवी िंकवा पदËयुǄर पाǸकर्म /पीएच. डी. सुरू करण्याचे Îवातंत्र्य

असेल, मातर् पदवीची संज्ञासूची ही, पदËयांचे िविनदȃश, 2014 याबाबतच्या, िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या अिधसूचनेशी सुसंगत

असेल. असे पाǸकर्म, िवǏापीठाने/िवǏापीठ अनुदान आयोगाने तास, अÆयासिवषयक मजकूर व दजार् यांबाबत िविहत केलेÊया

िकमान मानकांची पूतर्ता करतील आिण िवǏापीठाला व राज्य शासनाला अशा पाǸकर्मांची रीतसर मािहती देण्यात येईल.

(3) एखाǏा ÎवायǄ महािवǏालयास, महािवǏालयाच्या िवǏापिरषदेच्या मान्यतेने एखाǏा िवǏमान पाǸकर्माची,

िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या मापदंडानुसार, पुनरर्चना/पुनसȊकÊपना केÊयानंतर, वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेÊया,

पदËयांचे िविनदȃश, 2014 यांबाबतच्या िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या अिधसूचनेनुसार त्या पाǸकर्माला नवे नाव देता येईल.

अशा कायर्वाहीबǈल िवǏापीठाला आिण राज्य शासनाला रीतसर कळिवण्यात येईल.

11. परीक्षा कक्ष (CELL) व पǉती (1) ÎवायǄ महािवǏालयामध्ये एक परीक्षा कक्ष असेल आिण परीक्षा िनयंतर्क

त्याच्या अध्यक्षÎथानी असेल. महािवǏालयाचा Ģाचायर् हा मुख्य परीक्षा िनयंतर्क असेल.

(2) परीक्षा िनयंतर्काला इतर कायार्लयीन कमर्चाऱ्यांबरोबरच परीक्षा उप िनयंतर्क सहाÈय करील.

12. ÎवायǄ महािवǏालयाचे Ģशासन.—(1) शैक्षिणक, िवǄीय व सवर्साधारण Ģशासनिवषयक कामकाजाच्या उिचत

ËयवÎथापनाची सुिनिÌचती करण्यासाठी ÎवायǄ महािवǏालयात पुढील सांिविधक मंडळे व सिमत्या असतील :



िनयामक मंडळ



िवǏापिरषद



अÆयास मंडळ



िवǄ सिमती

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

(2) याËयितिरक्त महािवǏालयामध्ये अन्य असांिविधक सिमत्या जसे की, िनयोजन व मूÊयमापन सिमती, तकर्ार

िनवारणसिमती, परीक्षा सिमती, Ģवेश सिमती, गर्ंथालय सिमती, िवǏाथीर् कÊयाण सिमती, लȅिगक शोषण Ģितबंध सिमती,

अÆयासेतर उपकर्म सिमती आिण शैक्षिणक लेखा परीक्षा सिमती, या असतील.

(3) िनयामक मंडळ :

ÎवायǄ महािवǏालयाच्या िनयामक मंडळाची रचना.

(एक) खाजगी/Îवयं-अथर्सहािÈयत महािवǏालय/न्यासाकडून /संÎथेकडून चालिवले जाणारे घटक महािवǏालय

यांच्या िनयामक मंडळाची रचना

संख्या

Ģवगर्

Îवरूप

5 सदÎय

ËयवÎथापन

न्यास व ËयवÎथापनाच्या घटना िंकवा उपिवधींनुसार असलेला अध्यक्ष

िंकवा सभापती िंकवा संचालक - पदिसǉ अध्यक्ष व इतर 4 सदÎय.

2 सदÎय

महािवǏालयातील अध्यापक

ज्येÍठतेच्या आधारे Ģाचायार्ने आळीपाळीने नामिनदȃिशत केलेले

1 सदÎय

िशक्षणतज्ज्ञ िंकवा उǏोगपती

ËयवÎथापनाǎारे नामिनदȃिशत

1 सदÎय

िवǏापीठ अनुदान आयोगाची

नामिनदȃिशत Ëयक्ती

िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडून नामिनदȃिशत

1 सदÎय

राज्य शासनाची नामिनदȃिशत

Ëयक्ती

Ģाध्यापक या पदाच्या दजार्पेक्षा कमी दजार्चा नसेल असा िवǏैकिनÍठ

(िवǎान) िंकवा उच्च िशक्षण संचालनालयाचा अिधकारी िंकवा महाराÍटर्

राज्य उच्च िशक्षण व िवकास आयोगाचा सदÎय.

1 सदÎय

िवǏापीठाची नामिनदȃिशत

Ëयक्ती

िवǏापीठाकडून नामिनदȃिशत

1 सदÎय

महािवǏालयाचा Ģाचायर्

पदिसǉ सदÎय सिचव

(दोन) शासकीय महािवǏालयांच्या िनयामक मंडळाची रचना

संख्या

Ģवगर्

Îवरूप

३ सदÎय

त्यांपैकी एक

अध्यक्ष पदÎथ

असेल

िशक्षणतज्ज्ञ, उǏोगपती,

Ëयावसाियक

शैक्षिणक अिभरूची िसǉ केलेÊया, िकमान पदËयुǄर Îतरावरील

अहर्ताधारक अशा, राज्य शासनाने नामिनदȃिशत केलेÊया Ëयक्ती.

२ सदÎय

महािवǏालयातील अध्यापक

Ģाचायार्ने ज्येÍठतेच्या आधारे, आळीपाळीने नामिनदȃिशत केलेले

1 सदÎय

िशक्षणतज्ज्ञ िंकवा उǏोगपती

Ģाचायार्ने दोन वषार्ंसाठी नामिनदȃिशत केलेला

1 सदÎय

िवǏापीठ अनुदान आयोगाची

नामिनदȃिशत Ëयक्ती

िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडून नामिनदȃिशत

1 सदÎय

राज्य शासनाची नामिनदȃिशत

Ëयक्ती

राज्य शासनाकडून नामिनदȃिशत

1 सदÎय

िवǏापीठ Ģाध्यापक

िवǏापीठाकडून नामिनदȃिशत

1 सदÎय

महािवǏालयाचा Ģाचायर्

पदिसǉ सदÎय सिचव

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 9

(तीन) िवǏापीठाकडून चालिवÊया जाणाऱ्या घटक महािवǏालयांच्या िनयामक मंडळाची रचना

3 सदÎय

त्यांपैकी एक

अध्यक्ष पदÎथ

असेल

िशक्षणतज्ज्ञ, उǏोगपती,

Ëयावसाियक

शैक्षिणक अिभरूची िसǉ केलेÊया, िकमान पदËयुǄर Îतरावरील

अहर्ताधारक अशा, राज्य शासनाने नामिनदȃिशत केलेÊया Ëयक्ती.

2 सदÎय

महािवǏालयातील अध्यापक

Ģाचायार्ने ज्येÍठतेच्या आधारे, आळीपाळीने नामिनदȃिशत केलेले

1 सदÎय

राज्य शासनाची नामिनदȃिशत

Ëयक्ती

राज्य शासनाकडून नामिनदȃिशत

1 सदÎय

िवǏापीठ Ģाध्यापक

िवǏापीठाकडून नामिनदȃिशत

1 सदÎय

िवǏापीठ अनुदान आयोगाची

नामिनदȃिशत Ëयक्ती

िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडून नामिनदȃिशत

1 सदÎय

महािवǏालयाचा Ģाचायर्

पदिसǉ सदÎय सिचव

(चार) मुदत :- िनयामक मंडळ हे, दर तीन वषार्ंनी पुनघर्िटत करण्यात येईल. िवǏापीठ अनुदान आयोगाच्या नामिनदȃिशत

Ëयक्तींच्या बाबतीत - ज्याची मुदत पाच वषȃ इतकी असेल तो यास अपवाद असेल.

(पाच) बैठकी :- िनयामक मंडळाच्या बैठकी वषार्तून िकमान दोनदा घेण्यात येतील.

(सहा) िनयामक मंडळाचे अिधकार व कायȃ :- संबंिधत महािवǏालयाच्या उपिवधींतील िवǏमान तरतुदींना आिण /मूळ

िवǏापीठाच्या िविनयमांना, अधीन राहून, िनयामक मंडळाची खालील अिधकार व कतर्Ëये असतील,

(क) ज्या उिǈÍटांसाठी महािवǏालयास ÎवायǄ दजार् देण्यात आला असेल ती उिǈÍटे पूणर् करताना महािवǏालयास

मागर्दशर्न करणे.

(ख) िवǏापिरषदेच्या िशफारशींवरून िशÍयवृत्त्या, अिधछातर्वृत्त्या, छातर्वृत्त्या, पदके, बिक्षसे व Ģमाणपतर्े सुरू करणे.

(ग) ज्यांयोगे पदËया आिण /िंकवा पदिवका िमळतील अशा, नवीन अध्ययनकर्मांना मान्यता देणे.

(घ) अध्यापक वगर्/Ģाचायर् यांचे सवर् सेवाĢवेश, िवǏापीठ अनुदान आयोग व राज्य शासन यांनी वेळोवेळी िनधार्िरत

केलेÊया धोरणांनुसार, लागू असेल त्याĢमाणे, िनयामक मंडळाकडून/राज्य शासनाकडून करण्यात येतील.

(ड) महािवǏालयाचा वािर्षक अथर्संकÊप िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर करण्यापूवीर् त्यास मान्यता देणे ;

(च) महािवǏालयाच्या उिचत िवकासाकिरता आवÌयक असतील आिण योग्य असÊयाचे मानण्यात येतील अशी

कायȃ पार पाडणे आिण सिमत्या Îथापन करणे.

(4) िवǏापिरषद :

(एक) िवǏापिरषदेची रचना :

(क) Ģाचायर् (अध्यक्ष).

(ख) महािवǏालयातील सवर् िवभाग Ģमुख.

(ग) अध्यापकवगार्च्या महािवǏालयातील सेवा ज्येÍठतेनुसार िविवध Ģवगार्ंचे आळीपाळीने Ģितिनिधत्व करणारे

महािवǏालयाचे चार अध्यापक ;

भाग चार-ब-19---- 2

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

(घ) िनयामक मंडळाने नामिनदȃिशत करावयाचे, उǏोग, वािणज्य, िविध, िशक्षण, औषधी, अिभयांितर्की, िवज्ञान

इत्यादींसारख्या क्षेतर्ांचे Ģितिनिधत्व करणारे, चार पेक्षा कमी नसतील इतके महािवǏालयाबाहेरील तज्ज्ञ/िवǏैकिनÍठ

(िवǎान) ;

(ड.) Ģाध्यापकाच्या दजार्पेक्षा कमी दजार्च्या नसतील अशा, िवǏापीठाच्या तीन नामिनदȃिशत Ëयक्ती ;

(च) Ģाचायार्ने नामिनदȃिशत केलेला एक अध्यापक- सदÎय सिचव.

(दोन) मुदत : नामिनदȃिशत सदÎयांच्या पदाची मुदत तीन वषȃ इतकी असेल.

(तीन) बैठकी :- िवǏापिरषदेची बैठक, वषार्तून िकमान दोनदा घेण्यात येईल.

(चार) िवǏापिरषदेचे अिधकार व कायȃ :-

िवǏापिरषदेचे पुढील अिधकार व कायȃ असतील :-

(क) अÆयासपाǸकर्म, िशक्षणिवषयक िविनयम, अÆयासकर्म, पाǸकर्म आिण त्यांमधील सुधारणा, िशक्षण व

मूÊयमापनिवषयक ËयवÎथा,त्यांच्याशी संबंिधत रीती, कायर्पǉती यांच्या संबंधातील ĢÎतावांची छाननी करणे आिण

अÆयास मंडळाच्या सुधारणांसह अथवा त्यांिशवाय त्यांना मान्यता देणे ; परंतु िवǏापिरषदेचे कोणत्याही ĢÎतावावरील मत

िभन्न असेल तर, ितला तो ĢÎताव पुनिर्वचाराथर् संबंिधत अÆयासमंडळाकडे परत पाठिवण्याचा िंकवा त्याबाबतचे कारण

नमूद करून तो ĢÎताव फेटाळण्याचा अिधकार असेल ;

(ख) शासनाचे धोरण लक्षात घेता, महािवǏालयातील िविवध अÆयास पाǸकर्मांसाठी िवǏाथ्यार्ंच्या Ģवेशासंबंधी

िविनयम करणे ;

(ग) कर्ीडा, अÆयासेतर उपकर्म यांकिरता आिण खेळांची मैदाने व वसितगृहे यांची योग्य देखभाल व कायर्चालन

करण्याकिरता िविनयम करणे ;

(घ) नवीन अÆयास पाǸकर्म सुरू करण्यासाठीच्या ĢÎतावांची िनयामक मंडळाकडे िशफारस करणे ;

(ड.) िशÍयवृत्त्या,छातर्वृत्त्या,अिधछातर्वृत्त्या, बिक्षसे आिण पदके सुरू करण्याबाबत आिण ती Ģदान करण्यािवषयी

िविनयम करण्याबाबत िनयामक मंडळाकडे िशफारस करणे ;

(च) शैक्षिणक कायार्संबंधात त्याने केलेÊया सूचनांवर िनयामक मंडळास सÊला देणे ;

(छ) िनयामक मंडळाकडून नेमून देण्यात येतील अशी इतर कायȃ पार पाडणे.

(3) अÆयास मंडळ :

(एक) अÆयास मंडळाची रचना :

(क) संबंिधत िवभाग Ģमुख (अध्यक्ष) ;

(ख) Ģत्येक िवशेषीकरणाच्या िवषयाचा संपूणर् िवǏाशाखा-अध्यापकवगर् ;

(ग) िवǏापिरषदेकडून नामिनदȃिशत करावयाचे, मूळ िवǏापीठाबाहेरील दोन िवषय तज्ज्ञ ;

(घ) महािवǏालयाच्या Ģाचायार्कडून िशफारस केलेÊया सहा सदÎयांच्या नािमकेमधून कुलगुरुने नामिनदȃिशत

करावयाचा एक तज्ज्ञ ;

(ड.) उǏोग/कॉपȘरेट क्षेतर्/पदयोजनाशी संबंिधत संलग्न क्षेतर्, यांमधील एक Ģितिनधी.

(च) Ģाचायार्ने नामिनदȃिशत करावयाचा एक, पदËयुǄर पदवीसह गुणवǄाĢाÃत माजी िवǏाथीर्.

(छ) अÆयास मंडळाच्या अध्यक्षास महािवǏालयाच्या Ģाचायार्च्या मान्यतेने.

(1) जेËहा जेËहा िवशेष अÆयासपाǸकर्म तयार करावयाचे असतील तेËहा तेËहा महािवǏालयाबाहेरील तज्ज्ञ.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 11

(2) त्याच िवǏाशाखेच्या अध्यापक वगार्तील इतर सदÎय Îवीकृत करून घेता येतील.

(3) Ģाचायार्ǎारा नामिनदȃिशत सदÎयांमधून एक सिचव Çहणून काम करेल.

(दोन) मुदत : नामिनदȃिशत सदÎयांची मुदत तीन वषȃ इतकी असेल.

(तीन) बैठकी : अÆयास मंडळाची वषार्तून िकमान दोनदा बैठक घेण्यात येईल.

(चार) अÆयास मंडळाचे अिधकार व कायȃ -

महािवǏालयातील िवभागाच्या अÆयास मंडळाचे पुढील अिधकार व कायȃ असतील.

(क) महािवǏालयाची उिǈÍटे, िहतसंबंिधतांचे िहत व राÍटर्ीय आवÌयकता िवचारात घेऊन, िविवध पाǸकर्मांचे अÆयासकर्म

िवǏापिरषदेच्या िवचाराथर् आिण मान्यतेकिरता तयार करणे ;

(ख) नावीन्यपूणर् अध्यापन आिण मूÊयमापन तंतर्े यांबाबतच्या पǉती सूचवीणे ;

(ग) परीक्षकांच्या िनयुक्तीसाठी िवǏापिरषदेस Ëयक्तींची-नािमका सूचिवणे ; आिण

(घ) िवभाग/महािवǏालयातील संशोधन, अध्यापन, िवÎतार आिण इतर शैक्षिणक कायȃ यांमध्ये समन्वय साधणे.

(4) िवǄ सिमती :----

(एक) िवǄ सिमतीची रचना :

(क) Ģाचायर् (अध्यक्ष) ;

(ख) महािवǏालयाच्या िनयामक मंडळाकडून दोन वषार्ंच्या कालावधीसाठी नामिनदȃिशत करावयाची एक Ëयक्ती;

(ग) संलग्न िवǏापीठाचा िवǄ व लेखा अिधकारी ;

(घ) Ģाचायार्कडून दोन वषार्ंसाठी आळीपाळीने नामिनदȃिशत करावयाचा महािवǏालयाचा एक विरÍठतम अध्यापक.

(दोन) मुदत : िवǄ सिमतीची मुदत तीन वषȃ इतकी असेल.

(तीन) बैठका : िवǄ सिमतीची वषार्तून िकमान दोनवेळा बैठक घेण्यात येईल.

(चार) िवǄ सिमतीची कायȃ :

(क) िवǏापीठ अनुदान आयोगाकडून ĢाÃत झालेले/ĢाÃत होणारे अनुदान आिण ÎवायǄता योजना हाती

घेण्यासाठीच्या उपकर्मांसाठी वसूल केलेले शुÊक इत्यादींपासून ĢाÃत झालेले उत्पन्न यांच्याशी संबंिधत अथर्संकÊपीय

अंदाज ; आिण

(ख) वरील बाबतीतील लेखापिरिक्षत लेखे ,—

यांवर िवचार करण्यासाठी िनयामक मंडळाचे सÊलागार मंडळ Çहणून काम करील.

13. मागर्दशर्क िंकवा िनदȃशक तत्त्वांच्या तरतुदींच्या उÊलंघनाचे पिरणाम िवǏापीठ अनुदान आयोग, राज्य शासन व

मूळ िवǏापीठ यांनी वेळोवेळी िनगर्िमत केलेÊया सवर् िनदȃशक व मागर्दशर्क तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल, त्यात

कसूर केÊयास, िवǏापीठ अनुदान आयोग िंकवा राज्य शासन िंकवा मूळ िवǏापीठाला, कसूरदार ÎवायǄ महािवǏालयािवरुǉ,

त्यांस योग्य वाटेल अशी समूिचत कायर्वाही, करता येईल.

महाराÍटर्ाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

िसध्दाथर् खरात,

शासनाचे सहसिचव.

भाग चार-ब-19---- 3

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 14th January 2019

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

No.PARINI-2018/CR NO 90/VISHI-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (10) of

section 72 read with sub-section (7) of section 71 and section 122 of the Maharashtra Public

Universities Act, 2016 (Mah. Act. No. VI of 2017), the Government of Maharashtra hereby, prescribes

the uniform Statute, relating to norms for grant of autonomy to affiliated colleges, recognized

institutions and conducted or constituent colleges, namely:—

UNIFORM STATUTE NO. 3 OF 2019

Short title, application and commencement.— (1) This Statute may be called the

Maharashtra Public Universities (Norms for Grant of Autonomy to Affiliated Colleges, Recognized

Institutions and Conducted or Constituent Colleges) Uniform Statute, 2018.

(2) These statutes shall apply to all colleges which are affiliated to or institutions

recognized by, or are conducted or constituent colleges of Universities in the State of

Maharashtra under the Maharashtra Public Universities Act, 2016 seeking the conferment of

autonomous status.

(3) These statutes shall come into force from the date of their notification in the Official

Gazette.

Definitions . —In these statutes, unless the context otherwise requires—

(1) “Academic Council” means the Academic Council of the autonomous college;

(2) “Act” means the Maharashtra Public Universities Act, 2016 (Mah. VI of 2017);

(3) “Board of Studies” means the Board of Studies of a Department of the Autonomous

College;

(4) “College” means any institution, whether known as such or by any other name, which

provides for undergraduate or postgraduate or Doctor of Philosophy programmes for obtaining

any qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such

university, is recognized as competent to provide for such programmes or courses of study and

present students undergoing such courses of study for the examination for the award of such

qualification, and includes recognized institution and conducted or constituent college;

(5) “Finance Committee” means the Finance Committee of the autonomous college;

(6) “Governing Body” means the Governing Body of the autonomous college, which is

different from the Trust Board or the Board of Management or the Executive Committee or the

Management Committee;

(7) “Parent University” means the University to which the college concerned is affiliated, or

by which the institution concerned is recognized or which has established and maintained a

conducted or constituent college;

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 13

(8) “Statutory body” means a body constituted under any law for the time being in force for

determining and maintaining prescribed standards of quality in the relevant areas of higher

education;

(9) “UGC” means the University Grants Commission.

3. Role/terms and conditions of an autonomous college :– (1) An autonomous college shall,

(i) review existing courses or programmes and restructure, redesign and prescribe its own

courses or programmes of study and syllabi;

(ii) formulate new courses or programmes in consonance with the nomenclature specified by

the University Grants Commission Specification of Degrees 2014 Notification No. F.S.-

/2013(CPP-II) published in the Gazette of India, July 5, 2014;

(iii) evolve methods of assessment of students’ performance, conduct of examinations and

notification of results;

(iv) to announce results, issue mark sheets, migration and other certificates; however, the

degree shall be awarded by the parent University with the name of the college on the degree

certificate;

(v) prescribe rules for admission in consonance with the reservation policy of the State

Government or national policy;

(vi) fix fees of the courses at their own level;

(vii) constitute their own Governing Body, Academic Council, Board of Studies and Finance

Committee.

(2)

Autonomous colleges need not pay affiliation or recognition fee to the parent university

every year. However, onetime fee shall be paid at the time of conferment of autonomous status and/or

at the time of extension of autonomous status. Such fees shall be decided by the Management

Council of the parent university :

Provided that, such fees shall not be more than the amount equivalent to two years affiliation or

recognition fee for continuation of affiliation or recognition, as the case may be.

(3) Autonomous Colleges shall have full academic and administrative autonomy and have

privilege of appointing their own administrative staff and teachers including Principal or Director.

However, the staff shall be appointed as per the UGC (Minimum Qualifications for Appointment of

Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of

Standards in Higher Education) Regulations, 2010 or as amended from time to time:

Provided that, the college shall obtain the sanction or approval to the appointments of

administrative staff and teachers from the State Government and Parent University, as the case may

be.

(4) The autonomous college shall continue to receive funds in the same manner as being done

before the grant of autonomous status.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

(5) Autonomy granted to the college is at the institutional level and is not partial, and shall cover

the programmes at all levels such as Under Graduate, Post Graduate and Doctor of Philosophy

(Ph.D.) offered by the college. The courses introduced by the college after the conferment of

autonomous status shall automatically come under the purview of autonomy.

(6) The autonomy shall always come into effect from the ensuing academic year.

(7) The students enrolled for the first year of any course at the time of actual commencement of

autonomy to the College only shall be covered under autonomy and thereafter such students shall be

covered under autonomy progressively.

(8) Autonomous status shall be granted initially for a period of ten years; further extension shall

be for five years at a time except those covered under Para 6 (5).

4. Role of the Parent University .—(1) The parent University shall forward the application of the

college for autonomous status and provide nominee on the Expert Committee within 30 days, from the

date of receipt of application by the parent University.

(2) If the University does not forward the proposal and provide nominee within 30 days, it shall

be presumed that the University has no objection to the processing of the proposal by the UGC for

conferment of autonomous status.

(3) The parent University shall issue notification within 30 days for a college to function as an

autonomous entity once autonomous status is conferred on the college.

(4) The parent University shall provide nominee on various statutory bodies of autonomous

college within 30 days after the autonomous status is conferred on the college.

(5) The college on attaining autonomous status will continue to be affiliated to or recognized by

the parent University but will enjoy the privileges of autonomy.

Role of the State Government :—(1) The State Government shall provide nominee on the

Expert Committee or various Statutory Bodies within 30 days.

(2) The State Government shall ensure that the autonomous college will continue to receive

funds in the same manner as being done before the grant of autonomous status to Government or

Aided colleges.

(3) The State Government shall ensure that sanctioned teaching positions are filled on regular

and ongoing basis. The State Government shall ensure that the total number of sanctioned and grant-

in-aid teaching positions at the time of conferment of autonomous status shall be protected.

6. Eligibility .— (1) Colleges (of any discipline) whether aided, partially aided and unaided or self-

financing are eligible, provided they are under Section 2(f) of the University Grants Commission Act,

1956 (3 of 1956).

(2) The college shall have at least 10 years of existence.

(3) The college shall be accredited by either NAAC with minimum ‘A’ Grade or by NBA for at

least three programmes with a minimum score of 675 individually or a corresponding accreditation

Grade/score from a UGC empanelled accreditation agency. However, if the number of programme(s)

being run by the college is less than three, then each of the programmes should secure 675 or more

marks. Accreditation status shall be valid at the time of application.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 15

However, the existing autonomous colleges shall be required to comply with this eligibility

condition within a maximum period of five years from 12^th February 2018 that is the date of notification

of UGC regulations in this regard.

The conducted or constituent colleges shall also undergo separate accreditation by

NAAC/NBA/UGC empanelled accreditation agency to be considered eligible.

(4) (a) Colleges accredited with a score of 3.01 and above, upto 3.25 on a 4 point scale of

NAAC/corresponding NBA score/ corresponding accreditation score from a UGC empanelled

accreditation agency at the time of application shall be considered for grant of autonomous status with

an on-site visit of the duly constituted Expert Committee.

(b) Colleges which have a NAAC score of 3.26 and above, upto 3.50 or a corresponding NBA

score or a corresponding accreditation Grade/score from a UGC empanelled accreditation agency for

one complete cycle and also accredited accordingly in the second cycle, shall be considered for grant

of autonomous status without on-site visit by the Expert Committee.

have been accredited by NBA with a minimum score of 750 individually or a corresponding

accreditation Grade/score from a UGC empanelled accreditation agency at the time of application

shall be considered for grant of autonomous status without on-site visit by the Expert Committee.

The application of colleges covered under 4 (b) and (c) above shall be considered as the report of

the Expert Committee for consideration of the UGC and its approval thereof.

However, the colleges are required to adhere to UGC Regulations, namely :----

(a) curbing the menace of ragging in Higher Education Institutions Regulations, 2012;

(b) UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012;

(5) If an autonomous college has obtained the score of 3.51 and above on a 4-Point scale from

NAAC or a minimum of three programmes have been accredited by NBA with a minimum score of 750

individually or a corresponding accreditation Grade/score from a UGC empanelled accreditation

agency, the college shall be granted extension of autonomous status for further ten years without

on-site visit.

7. Conferment or extension of autonomous status :—(1) A college intending to become

autonomous shall make an application to the University, any time during the year, in the format

specified by the UGC, from time to time.

(2) The college shall forward an advance copy of the proposal to UGC indicating the date of

receipt of the proposal by the parent University for the record of the UGC.

(3) The college shall submit the proposal to the parent or affiliating University which may

forward the same to UGC within 30 days of the receipt of proposal. In case the proposal is rejected by

the University, the decision shall be communicated to the college and the UGC through a “Speaking

Order”.

भाग चार-ब-19---- 4

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

(4) If the University and State Government fail to provide the nominees for the UGC Expert

Committee, the UGC may proceed with the on-spot visit and take decision on the proposal of the

college.

(5) If the college is found eligible as per the guidelines, the UGC shall examine the proposal for

conferment or extension of autonomous status with the help of an Expert Committee constituted by the

Chairman of the UGC consisting of three expert members (preferably at the level of

Professor/Principal of an autonomous college) out of which one shall be the Chairperson, nominees

from the parent University and the State Government. One UGC official may be nominated to

co-ordinate the visit.

(6) The decision for conferment /extension of autonomous status shall be taken by the Standing

Committee (comprising three Commission members) on autonomous colleges after due consideration

of the recommendations of the Expert Committee. The approval letters may be issued on the basis of

the decision of the Standing Committee. The decisions may be ratified by the UGC subsequently:

Provided that the Management Council of the parent University shall adopt the decision of the

UGC and confer the autonomous status within 30 days.

(7) If the proposal of a college for the conferment of autonomous status is rejected for any

reason whatsoever, the college shall be eligible to reapply, but not before one year from the date of

rejection of its earlier proposal.

(8) The autonomous College shall apply in the prescribed format to the UGC for extension of

autonomous status six months prior to expiry of the autonomy cycle.

(9) In case of expiry of accreditation cycle, the college seeking extension of autonomous status

shall submit a proof of having applied for accreditation by NAAC/NBA to be eligible for extension.

(10) Till the extension of autonomous status is awarded by the UGC, the college shall continue to

avail the autonomous status. The UGC shall also consider the interim period while granting extension

of autonomous status to the college.

(11) If an autonomous college wishes to surrender the autonomous status, it shall follow due

process of forwarding the resolution by the Governing Body through the parent University to the UGC

for consideration, with a copy to the State Government. However, such withdrawal shall take effect

only after the last batch of students then enrolled under autonomy passes out.

8. Criteria for granting autonomy to colleges :—(1) Academic reputation and previous

performance in university examinations and its academic or co-curricular/extension activities in the

past.

(2) Academic or extension or research achievements of the teachers.

(3) Quality and merit in the selection of students and teachers, subject to statutory requirements

in this regard.

(4) Adequacy of infrastructure in terms of classrooms, library books and e-resources,

laboratories and equipments, sports facilities, facilities for recreation activities, residential

accommodation for teachers and students, transport facilities etc.

(5) Quality of institutional management.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940 17

(6) Financial strength of the institution.

(7) Responsiveness of administrative structure.

(8) Motivation and involvement of teachers in the promotion of innovative reforms.

Monitoring of Autonomous colleges :— (1) The Internal Quality Assurance Cell (IQAC) shall

be established in the college for regular monitoring of the college under intimation to the UGC. The

Cell shall have an external Peer Team comprising of academicians of repute and will send report to

UGC regarding the performance of the college. The report shall also be put on public domain on the

website of the college. The external peer review shall be conducted at least once in a year.

(2) On receipt of adverse report by the external peer team of IQAC or in case of complaint, the

UGC has the power to constitute its own Expert Committee for careful scrutiny of the report and may

revoke the autonomous status of the college after giving due opportunity to the management by way of

notification and by passing a speaking order.

(3) The autonomous college shall, without fail, upload on its website information regarding the

courses offered by it, the fees for the courses, the details of the teachers along with qualification and

unique ID, the admission procedure, the details of relevant infrastructures, research activities of the

college along with the details of Ph.D. students enrolled, if any, with the date of enrolment, topics and

supervisor.

(4) The college shall also put on its website the creation of various Committees or Cells as

mandated in the various UGC Regulations notified from time to time. The college shall conduct the

meetings of the statutory bodies regularly and upload the minutes of the meetings on the college

website.

(5) The college shall upload on its website all the information about the college in the prescribed

format and the same shall be sent to the UGC while applying for fresh or extension of autonomous

status. The college shall also submit progress report and utilization certificate annually as per the

prescribed formats.

(6) All the Regulations notified by the UGC shall be followed in letter and spirit by all the

autonomous colleges and an undertaking to this effect shall be uploaded on the college website.

10. Matters regarding starting of new courses :—(1) An autonomous college is free to start

diploma (under-graduate and post-graduate) or certificate courses without prior approval of the

University and State Government. However, approval of the concerned statutory bodies of the college

shall be obtained. The Parent University shall, however, be informed about such introduction of new

courses. Diplomas and certificates shall be issued under the seal of the University.

(2) An autonomous college is free to start a new degree or post-graduate course or Doctor of

Philosophy with the approval of the Academic Council of the college and concerned Statutory Councils

wherever required, provided the nomenclature of the degree is in consonance with the UGC

Notification on Specification of Degrees, 2014. Such courses shall fulfill the minimum standards

prescribed by the parent University or UGC in terms of number of hours, curricular content and

standards, and the University and State Government shall be duly informed of such courses.

भाग चार-ब-19---- 4अ

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 14, 2019/{ÉÉè¹É 24, ¶ÉEäò 1940

(3) An autonomous college may rename an existing course as per the UGC Notification on

Specification of Degrees, 2014 as amended from time to time, after restructuring or redesigning it with

the approval of the Academic Council of the college as per UGC norms. The University and State

Government shall be duly informed of such proceedings.

11. Examination cell and system.—(1) An autonomous college shall have an Examination Cell

headed by the Controller of Examinations. The Principal of the college shall be the Chief Controller of

Examinations.

(2) The Controller of Examinations shall be assisted by the Deputy Controller of Examinations

along with other office support.

12. Governance of an autonomous college.—(1) The college shall constitute the following

statutory bodies to ensure proper management of academic, financial and general administrative

affairs :—

(i) Governing Body

(ii) Academic Council

(iii) Board of Studies

(iv) Finance Committee.

(2) The college shall, in addition, have other non-statutory committees such as the Planning and

Evaluation Committee, Grievance Redressal Committee, Examination Committee, Admission

Committee, Library Committee, Student Welfare Committee, Sexual Harassment Committee, Extra-

Curricular Activities Committee and Academic Audit Committee.

(3) Governing Body.—Constitution of Governing Body of Autonomous Colleges :

(i) Constitution of Governing Body of Private or Self-financing College or Constituent

College run by Trust/Society.

Number