RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ७, अंक ११८(२)]

गुरुवार, सप्टेंबर ३०, २०२१/आश्विन ८, शके, १९४३

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २७३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांनवये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमधये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिकत) नियम व आदेश.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतातमा राजगुरु चौक,

मंत्ालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१.

आदेश

महाराष्ट्र प्ादेशिक नियोोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक आयडीसी २०२०/प्र.क्र. ४०१/उ-१४.—जयाअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१

चया कलम ४३ चया खंड (१ ब) द्ारे प्रदान करणयात आलेलया अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास

महामंडळाने (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत महामंडळ” असा करणयात आला आहे) काढलेलया अधिसूचना

क्रमांक मऔविम/आयआयए(लॉजिस्टिक पार्क)/सी-२१३४३/२०२०, दिनांक २२ डिसेंबर २०२० द्ारे “एकात्मिक

औद्योगिक क्षेत्र”(एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क) (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत आयएलपी” असा करणयात आला

आहे) महणून, मे. डीबीजी इस्टेटट प्रा.लि. (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत विकासक” असा करणयात आला आहे.)

यांचयाकडून विकसित करणयात येत असलेलया ठाणे जिल्ह्ातील भिवंडी तालुकयाचया बापगाव व लोोनाड गावामधील

एकूण ४४.८०२ हे.आर इतके क्षेत्र (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत क्षेत्र” असा करणयात आला आहे.) अधिसूचित

केलेले आहे.

आणि जयाअर्थी अशी अधिसूचना काढणयात आलयानंतर महामंडळ हे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम,

१९६६ (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत अधिनियम” असा करणयात आला आहे.) अन्वये, उकत “ आयएलपी ”

यासाठी “विशेष नियोोजन प्राधिकरण” झालेले आहे.

आणि जयाअर्थी, शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१८/प्र.क्र. १३५/उद्योग-

१२, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ द्ारे महाराष्ट्र शासनाने “आयएलपी” चया विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहीत करणयात

आलेली आहे,

(१)

भाग चार-ब-२७३–१

2

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब, सप्टेंबर ३०, २०२१/आश्विन ८, शके, १९४३

आणि जयाअर्थी, उकत अधिनियमाचया कलम १५१ चया पोटट-कलम (१) अन्वये प्रदान करणयात आलेलया

अधिकारांनुसार खाजगी जमिनींवरील “एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र”(एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क) चया संबंधीत,

उकत अधिनियमाचया कलम ४०, पोटट-कलम (३) चया खंड (ड) चया उप खंड (१) अन्वये नियोोजन प्रस्ताव मंजूर

करणयाचा अधिकार, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टटीपीबी ४३१७/प्र.क्र. ५४/२०१७/नवि-११,

दिनांक २ जून २०१७ द्ारे प्रधान सचिव (उद्योग) यांना प्रदान करणयात आला आहे;

आणि जयाअर्थी, उकत महामंडळाने उकत अधिनियमाचया कलम ४० मधये तसेच कलम ११५ चया पोटट-कलम (२)

मधये निर्धारित केलेली कार्यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राजय शासनाकडेे तयाचया मंजूरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव

सादर केला आहे;

तयाअर्थी, आता उकत अधिनियमाचया कलम ४० चया पोटट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे

पोटट-कलम (३) याद्ारे प्रदान करणयात आलेलया अधिकारांचा आणि याबाबत तयास समर्थन करणाऱया इतर सर्व

अधिकारांचा वापर करुन, अपर मुखय सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग याद्ारे, आराखड्यावर दर्शविणयात

आलयाप्रमाणे, उक्त्त क्ेत्ाचया बृहत आराखडा प्रस्तावाला पुढील शर्तीीचया अधिनतेने मंजूरी देत आहे :—

(१)  जमिनीचा वापर, सोोई-सुविधांचया जागा, मोोकळया जागा, रस्त्यायाचे स्वरुप यासारखया सदर मंजूरी केवळ

प्रस्तावित प्रस्तावांसाठी आहे.

(२)  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचया “आयएलपी” विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, महाराष्ट्र

औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विनयास/बांधकामाचा आराखडाअंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष्ठ निर्देशांक, वाहनतळ

व्यवस्था इतयादींची सखोोल छाननी करणयात यावी.

(३)  महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेलया शर्तीी आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरणविषयक

परवानगी (लागू असलयास) बंधनकारक राहील.

(४)  बांधकाम आराखड्ाला मंजूरी देताना, उकत विकासक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण

(म.रा.वि.म.) इतयादी विभागांकडून जेथे जेथे आवशयक असेल तेथे तेथे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेईल.

(५)  प्रस्तावित सोोई-सुविधांची जागा आणि मोोकळी जागा यामधये करणयात येणारे वापर महाराष्ट्र औद्योगिक

विकास महामंडळाचया आयआयए विकास नियंत्रण नियमावलीचया आवशयकतेनुसार असतील.

(६)  उकत विकासक, भूमि अभिलेख विभागाकडील, नियोोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्रापत करील.

(७)  उकत अधिनियमाचया कलम ४० चया पोटट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोटट-कलम

(३) यान्वये मानयता मिळालयाचया दिनांकापासून प्रस्ताव तातकाळ अंमलात येतील.

नियोोजन प्रस्ताव दर्शविणारा आराखडा सामानय जनतेचया निरीक्षणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचया

कार्यालयांमधये कार्यालयीन वेळेेत उपलब्ध करुन देणयात येईल.

महाराष्ट्राचे राजयपाल यांचया आदेशानुसार व नावाने,

संजय देगांवकर,

शासनाचे सहसचिव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब, सप्टेंबर ३०, २०२१/आश्विन ८, शके, १९४३

3

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th September 2021.

Order

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No. IDC 2020/C.R. 401 / IND-14.—Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation

(hereinafter referred to as ‘the said Corporation’) vide Notification No. MIDC/IIA/(Logistic Park)/

C21343/2020 dated the 22nd December, 2020 issued in exercise of powers conferred by clause (1B)

of section 43 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 has notified total area of 44.802

Hectare are from village Bapgaon and Lonad of Taluka Bhiwandi in District Thane (hereinafter

referred to as ‘the said Area’) for being developed by M/s. DBG Estates Pvt. Ltd. (hereinafter referred

to as ‘the said Developer’) to be an ‘Integrated Logistic Park’ (hereinafter referred to as ‘the said ILP’);

And whereas upon such notification, the Corporation has become the ‘Special Planning Authority’

for the said ILP under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred

to as ‘the said Act’);

And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Resolution, Industry, Energy and

Labour Department No.IDC/2018/C.R.135/Industry-2, dated the 27th August, 2019 has laid down the

procedure regarding development of the ILP.

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 151 of the said

Act, the power to approve Planning Proposals under sub-clause (1) of clause (d) of sub-section (3) of

section 40 of the said Act regarding ‘ Integrated Industrial Area’ (Integrated Logistic Park) on private

lands has been delegated to Principal Secretary (Industries) vide Government Notification, Urban

Development Department No. TPB 4317/CR-54/2017/UD-11, dated the 2nd June 2017.

And whereas, the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read with

sub-section (2) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the State

Government for its approval.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section 40 read

with sub-section (3) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in this behalf,

the Additional Chief Secretary (Industries) of Industry, Energy and Labour Department hereby grant

approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on plan, subject to following conditions,

namely :—

(1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use, amenity spaces,

open spaces, road pattern.

(2) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access, FSI, parking etc. should

be done by MIDC according to MIDC’s ILP DCR.

(3) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) and Environmental

Clearance from the respective authority shall be binding(if applicable).

(4) While sanctioning building plans, the said Developer shall take NOC from PWD, Mahavitaran

(MSEB) etc. Departments wherever necessary.

(5) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement of

MIDC’s IIA DCR.

(6) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the

landrecord department.

4

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब, सप्टेंबर ३०, २०२१/आश्विन ८, शके, १९४३

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

(7) The proposals shall immediately came into effect from date of approval under clause (d) if

sub-section (3) of section 40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act.

The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general public

during office hours in offices of MIDC.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY DEGAONKAR,

Joint Secretary to Government.