(१)

भाग चार-ब—१

RNI No. MAHBIL /2009/31743

महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र

भाग चार-ब

वर्ष ७, अंक २६]

गुरुवार ते बुधवार, नोवहेंबर ११-१७, २०२१/ कार्तिक २०-२६, शके १९४३

[पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २०.००

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांनवये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमधये

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिकत) नियम व आदेश.

उद्ोग, ऊर्जा व कामगार विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतातमा राजगुरु चौक, मंत्ालय,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ नोवहेंबर २०२१.

आदेश

महाराष्ट्र प्ादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक आयडीसी. २०२०/प्र.क्र. २६५/उ-१४.—जयाअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चया कलम ४३ चया

खंड (१ब) द्ारे प्रदान करणयात आलेलया अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (यात यानंतर जयाचा

उललेख “उकत महामंडळ” असा करणयात आला आहे) काढलेलया अधिसूचना क्र. मऔविम/आयआयए(लॉजिस्टिक पार्क)/डी-

४०१७९/२०२१, दिनांक ८ जानेवारी २०२१ द्ारे “एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र” (एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क) (यात यानंतर जयाचा उललेख

“उकत आयएलपी” असा करणयात आला आहे) महणून, मे. विदर्भ कार्गो प्रा.लि. (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत विकासक” असा

करणयात आला आहे.) यांचयाकडून विकसित करणयात येत असलेलया नागपूर जिल्ह्ातील हिंगणा तालुकयाचया मौजे वडगाव गावामधील

एकूण ३२.४४ हे.आर इतके क्षेत्र (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत क्षेत्र” असा करणयात आला आहे) अधिसूचित केलेले आहे;

आणि जयाअर्थी अशी अधिसूचना काढणयात आलयानंतर महामंडळ हे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६

(यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत अधिनियम” असा करणयात आला आहे) अन्वये, उकत “आयएलपी” यासाठी “विशेष नियोजन

प्राधिकरण” झालेले आहे ;

आणि जयाअर्थी, शासन निर्णय उद्ोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी. २०१८/प्र.क्र. १३५/उद्ोग-१२, दिनांक २७

ऑगस्ट २०१९ द्ारे महाराष्ट्र शासनाने “आयएलपी” चया विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहीत करणयात आलेली आहे ;

आणि जयाअर्थी, उकत अधिनियमाचया कलम १५१ चया पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करणयात आलेलया अधिकारांनुसार खाजगी

जमिनीवरील “एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र” (एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क) चया संबंधीत, उकत अधिनियमाचया कलम ४०, पोट-कलम

(३) चया खंड (ड) चया उप खंड (१) अन्वये नियोजन प्रस्ताव मंजूर करणयाचा अधिकार, शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग

क्रमांक टीपीबी. ४३१७/प्र.क्र. ५४/२०१७/नवि-११, दिनांक ०२ जून २०१७ द्ारे प्रधान सचिव (उद्ोग) यांना प्रदान करणयात आला आहे;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोवहेंबर ११-१७, २०२१/कार्तिक २०-२६, शके १९४३

आणि जयाअर्थी, उकत महामंडळाने उकत अधिनियमाचया कलम ४० मधये तसेच कलम ११५ चया पोट-कलम (२) मधये निर्धारित

केलेली कार्यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राजय शासनाकडे तयाचया मंजूरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव सादर केला आहे;

तयाअर्थी, आता उकत अधिनियमाचया कलम ४० चया पोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३) याद्ारे

प्रदान करणयात आलेलया अधिकारांचा आणि याबाबत तयास समर्थन करणाऱया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, अपर मुखय सचिव

(उद्ोग), उद्ोग, ऊर्जा व कामगार विभाग याद्ारे, आराखड्यावर दर्शविणयात आलयाप्रमाणे, उकत क्ेत्ाचया बृहत आराखडा प्रस्तावाला

पुढील शर्तीीचया अधिनतेने मंजूरी देत आहे :—

(१) जमिनीचा वापर, सोई-सुविधांचया जागा, मोकळया जागा, रस्त्यायाचे स्वरुप यासारखया सदर मंजुरी केवळ प्रस्तावित

प्रस्तावांसाठी आहे.

(२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचया “आयएलपी“ विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक

विकास महामंडळाकडून विनयास/बांधकामाचा आराखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष्ठ निर्देशांक, वाहनतळ व्यवस्था इतयादींची

सखोल छाननी करणयात यावी.

(३) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेलया शर्तीी आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरण विषयक परवानगी

(लागू असलयास) बंधनकारक राहील.

(४) बांधकाम आराखड्ाला मंजुरी देताना, उकत विकासक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण (म.रा.वि.म.) इतयादी

विभागांकडून जेथे जेथे आवशयक असेल तेथे तेथे ना- हरकत प्रमाणपत्र घेईल.

(५) प्रस्तावित सोई-सुविधांची जागा आणि मोकळी जागा यामधये करणयात येणारे वापर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास

महामंडळाचया आयएलपी विकास नियंत्रण नियमावलीचया आवशयकतेनुसार असतील.

(६) उकत विकासक, भूमि अभिलेख विभागाकडील, नियोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्रापत करील.

(७) उकत अधिनियमाचया कलम ४० चया पोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३) यान्वये

मानयता मिळालयाचया दिनांकापासून प्रस्ताव तातकाळ अंमलात येतील.

नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा आराखडा सामानय जनतेचया निरीक्षणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचया कार्यालयांमधये

कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करून देणयात येईल.

महाराष्ट्राचे राजयपाल यांचया आदेशानुसार व नावाने,

संजय देगांवकर,

शासनाचे सह सचिव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार, नोवहेंबर ११-१७, २०२१/कार्तिक २०-२६, शके १९४३

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032 Dated the 11th November 2021.

ORDER

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No. IDC. 2020/C.R. 265 / IND-14.—Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation

(hereinafter referred to as the said Corporation’) vide Notification No. MIDC/IIA/(Logistic Park)/

D40179/2021, dated the 8th January, 2021 issued in exercise of powers conferred by clause (1B)

of section 43 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 has notified total area of 32.44

Hectare are from village Wadgaon of Taluka Hingana in District Nagpur (hereinafter referred to

as ‘the said Area’) for being developed by M/s. Vidarbha Cargo Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as

‘the said Developer’) to be an Intergrated Industrial Area (Integrated Logistic Park) (hereinafter

referred to as the said ILP’) ;

And whereas, upon such notification, the Corporation has become the ‘Special Planning Authority’

for the said ILP under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred

to as ‘the said Act’) ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Resolution, Industry, Energy

and Labour Department No.DC/2018/C.R. 135/Industry-2, dated the 27th August, 2019 has laid down

the procedure regarding development of the ILP ;

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 151

of the said Act, the power to approve Planning Proposals under sub-clause (1) of clause (d) of

sub-section (3) of section 40 of ‘the said Act regarding Integrated Industrial Area’ (Integrated Logistic

Park) on private lands has been delegated to Principal Secretary (Industries) vide Government

Notification, Urban Development Department No. TPB. 4317/CR-54/2017/UD-11, dated the 2nd

June 2017;

And whereas, the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read

with sub-section (2) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the

State Government for its approval.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section 40

read with sub-section (3) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in this

behalf, the Additional Chief Secretary (Industries) of Industry, Energy and Labour Department

hereby grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on plan, subject to

following conditions, namely:—

(1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use, amenity spaces,

open spaces, road pattern.

(2) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access, FSI, parking etc.

should be done by MIDC according to MIDC’s ILP DCR.

(3) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) and

Environmental Clearance from the respective authority shall be binding (if applicable).

(4) While sanctioning building plans, the said Developer shall take NOC from PWD,

Mahavitaran (MSEB) etc. Departments wherever necessary.

(5) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement

of MIDC’s ILP DCR.

भाग चार-ब—१अ

उद्ोग, ऊर्जा व कामगार विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतातमा राजगुरु चौक, मंत्ालय,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ नोवहेंबर २०२१

आदेश

महाराष्ट्र प्ादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक आयडीसी २०२०/प्र.क्र. ६१७/उ-१४.—जयाअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चया कलम ४३ चया खंड

(१ ब) वदारे प्रदान करणयात आलेलया अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (यात यानंतर जयाचा उललेख

“उकत महामंडळ” असा करणयात आला आहे) काढलेलया अधिसूचना क्र. मऔविम/आयआयए/डी-१०३६५/२०२०, दिनांक २३-२९

जानेवारी २०२० वदारे “एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र” (एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क) (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत आयएलपी”

असा करणयात आला आहे) महणून, मे. कोप्रोली वेअरहॉसिंग प्रा.लि. (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत विकासक” असा करणयात

आला आहे.) यांचयाकडून विकसीत करणयात येत असलेलया रायगड जिल्ह्ातील उरण तालुकयाचया मौजे कोप्रोली गावामधील एकूण

८.८७०५ हे.आर इतके क्षेत्र (यात यानंतर जयाचा उललेख “उकत क्षेत्र” असा करणयात आला आहे) अधिसूचीत केलेले आहे ;

आणि जयाअर्थी, अशी अधिसूचना काढणयात आलयानंतर महामंडळ हे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६

प्राधिकरण” झालेले आहे ;

आणि जयाअर्थी, शासन निर्णय उद्ोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१८/प्र.क्र. १३५/उद्ोग-१२, दि. २७ ऑगस्ट

२०१९ वदारे महाराष्ट्र शासनाने “आयएलपी” चया विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहित करणयात आलेली आहे;

क्रमांक टीपीबी ४३१७/प्र.क्र. ५४/२०१७/नवि-११, दि. ०२ जून २०१७ वदारे प्रधान सचिव (उद्ोग) यांना प्रदान करणयात आला आहे;

केलेली कार्यपधदती पार पाडलेली आहे आणि राजय शासनाकडे तयाचया मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव सादर केला आहे;

तयाअर्थी, आता, उकत अधिनियमाचया कलम ४० चया पोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३)

यावदारे प्रदान करणयात आलेलया अधिकारांचा आणि याबाबत तयास समर्थन करणाऱया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, अपर मुखय

सचिव (उद्ोग), उद्ोग, ऊर्जा व कामगार विभाग यावदारे, आराखड्यावर दर्शविणयात आलयाप्रमाणे, उकत क्ेत्ाचया बृहत आराखडा

प्रस्तावाला पुढील शर्तीीचया अधिनतेने मंजुरी देत आहे :—

प्रस्तावांसाठी आहे.

(२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचया “आयएलपी” विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक

सखोल छाननी करणयात यावी.

(३) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेलया शर्तीी आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरण विषयक परवानगी

(लागू असलयास) बंधनकारक राहील.

विभागांकडून जेथे जेथे आवशयक असेल तेथे तेथे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेईल.

महामंडळाचया आयएलपी विकास नियंत्रण नियमावलीचया आवशयकतेनुसार असतील.

(६) उकत विकासक, भूमी अभिलेख विभागाकडील, नियोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्रापत करील.

मानयता मिळालयाचया दिनांकापासून प्रस्ताव तातकाळ अंमलात येतील.

कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करून देणयात येईल.

महाराष्ट्राचे राजयपाल यांचया आदेशानुसार व नावाने,

संजय देगांवकर,

शासनाचे सह सचिव.

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032 , dated the 11th November 2021

Order

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No. IDC 2020/C.R. 617 / IND-14.—Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation

(hereinafter referred to as “the said Corporation”) vide Notification No. MIDC/IIA/D-10365/2020,

dated the 23-29th January 2020 issued in exercise of powers conferred by clause (1B) of section 43

of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 has notified total area of 8.8705 Hectare are

from village Koproli of Taluka Uran in District Raigad (hereinafter referred to as “the said Area”)

for being developed by M/s. Koproli Warehousing Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as “the said

Developer”) to be an Intergrated Industrial Area (Integrated Logistic Park) (hereinafter referred to

as ‘the said ILP’);

And whereas, upon such notification, the Corporation has become the “Special Planning

Authority” for the said ILP under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter

referred to as “the said Act”);

And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Resolution, Industry, Energy

and Labour Department No.IDC/2018/C.R.135/Industry-2, dated the 27th August 2019 has laid down

the procedure regarding development of the ILP;

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 151

of the said Act, the power to approve Planning Proposals under sub-clause (1) of clause (d) of

sub-section (3) of section 40 of the said Act regarding Integrated Industrial Area (Integrated Logistic

Park) on private lands has been delegated to Principal Secretary (Industries) vide Government

Notification, Urban Development Department No. TPB 4317/CR-54/2017/UD-11, dated the 2nd June

2017;

And whereas, the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read

with sub-section (2) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the

State Government for its approval;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section 40

read with sub-section (3) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in this

behalf, the Additional chief Secretary (Industries) of Industry, Energy and Labour Department hereby

grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on plan, subject to following

conditions, namely:—

(1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use, amenity spaces,

open spaces, road pattern.

(2) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access, FSI, parking etc.

should be done by MIDC according to MIDC’s ILP DCR.

(3) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) and

Environmental Clearance from the respective authority shall be binding (if applicable).

(4) While sanctioning building plans, the said Developer shall take NOC from PWD,

Mahavitaran (MSEB) etc. Departments wherever necessary.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

(5) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement

of MIDC’s ILP DCR.

(6) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the

landrecord department.

(7) The proposals shall immediately came into effect from date of approval under clause (d)

if sub-section (3) of section 40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act.

The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general public

during office hours in offices of MIDC.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY DEGAONKAR,

Joint Secretary to Government.