(१)

भाग चार-अ-७–१

RNI No. MAHBIL /2009/31733

महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर्ष ८, अंक ३]

गुरुवार, जानेवारी १३, २०२२/पौष २३, शके १९४३

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक ७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्ीय अधिनियमांनवये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमधये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिकत) नियम व आदेश.

महसूल व वन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतातमा राजगुरु चौक, मंत्ालय,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जानेवारी, २०२२

अधिसूचना

आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहायय, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, २०१६.

क्र. एससीवाय-०६/२०२१/प्र.क्र.४६/म-११.—जयाअर्थी, सेवा किंवा लाभ किंवा अर्थसहायय देणयासाठी ओळख पटविणारा

दसतऐवज महणून आधारचा वापर केलयाने, शासनाची सुपूर्दगी प्रक्रिया सोपी होते, तयात पारदर्शकता येते व कार्यक्षमता वाढते, आणि एखाद्ा

वयकतीची ओळख पटविणयासाठी लागणारे बहुविध दसतवेज सादर करणयाची गरज टाळून लाभार्थ्यांना सोईसकर व अखंडित रीतीने तयांचे

हकक थेट प्रापत होणे शकय होते;

आणि जयाअर्थी, महसूल व वन विभागामार्फत (यात, यापुढे जयाचा निर्देश, “अंमलबजावणी अभिकरण” असा केला आहे)

अंमलबजावणी करणयात येत असलेलया वैयक्तिक बँक खातयांमधये लाभांचे/अर्थसहाययाचे वितरण करणयासाठी सोबत जोडलेलया

अनुसूचीमधये नमूद केलयाप्रमाणे नैसर्गिक व मानव निर्मित आपत्ीमुळे बाधित झालेलया नागरिकांना मदत पुरविणयाचया योजनांचे (यात

यापुढे जयाचा निर्देश, ‘योजना’ असा केला आहे.) महसूल व वन विभाग, प्रशासन करीत आहे ;

आणि जयाअर्थी, या योजनांतर्गत लाभ किंवा अर्थसहायय (यात, यापुढे जयाचा निर्देश ‘लाभ’ असा केला आहे.) यांचे वितरण

विद्यमान योजनांचया मार्गदर्शक ततवांनुसार अंमलबजावणी अभिकरणाकडून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ( यात यापुढे जयांचा निर्देश, ‘लाभार्थी’

असा केला आहे.) केले जाते ;

आणि जयाअर्थी, उपरोकत योजनांमधये महाराष्ट्र राजयाचया एकत्रित निधीतून केलेलया आवर्तीी खर्चाचा समावेश होतो ;

तयाअर्थी, आता, आधार (वित्ीय व इतर अर्थसहायय, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण ) अधिनियम, २०१६ (२०१६

चा १८) (यात, यापुढे जयाचा निर्देश, “उकत अधिनियम” असा केला आहे) याचया कलम ७ चया तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्ारे

पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे :–

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी १३, २०२२/पौष २३, शके १९४३

१. (१ ) योजनांखाली लाभ मिळणयासाठी पात्र असलेलया वैयक्तिक लाभार्थ्यांने, याद्ारे, आधार क्रमांक धारण केलयाचा

किंवा आधार अधिप्रमाणन पुरावा सादर करणे आवशयक आहे.

(२) या योजनेखालील लाभ मिळणयासाठी पात्र असणारा जो लाभार्थी, आधार क्रमांक धारण करीत नाही अथवा अद्ाप

आधार क्रमांक मिळणयासाठी नाव नोंदणी केली नाही, अशा कोणतयाही वैयक्तिक लाभार्थ्याने, उकत अधिनियमाचया कलम ३ नुसार

आधार क्रमांक मिळणयास हककदार असलयामुळे, योजनेचा लाभ मिळणयापूर्वीी आधार क्रमांकाचया नाव नोंदणीसाठी अर्ज करणे

आवशयक असेल आणि अशा वयकती, आधार नाव नोंदणी करणयासाठी कोणतयाही आधार नाव नोंदणी केंद्ाला (भारतीय विशिष्टष्ट

ओळख प्राधिकरणाचया https//uidai.gov.in या संकेतस्थळावर सूची उपलबध आहे) भेट देतील.

(३) आधार (नाव नोंदणी व अद्यावत करणे) विनियम, २०१६ याचया विनियम १२ नुसार, तयाचया अंमलबजावणी

अभिकरणाने, जयांनी अद्ाप आधारसाठी नावनोंदणी केलेली नाही अशा लाभार्थ्यांकरिता आधार नावनोंदणी सुविधा देऊ करणे

आवशयक असून जर संबंधित गटात किंवा तालुकयात किंवा तहसीलमधये कोणतेही आधार नाव नोंदणी केंद्र स्थित नसेल तर,

विभागाने तयाचया अंमलबजावणी अभिकरणामार्फत, युआयडीएआयचया विद्यमान निबंधकाचया समनवयाने किंवा ते

सवत:च युआयडीएआयचे निबंधक होऊन, सोयीचया ठिकाणी आधार नावनोंदणी केंद्े सुरू करील :

परंतु, वैयक्तिक लाभार्थीस, आधार क्रमांक नेमून देणयाचया वेळेपर्यंंत, योजनांखालील लाभ, पुढील दसतऐवज सादर

करणयाचया अधीन राहून, अशा वयकतीस देणयात येतील :–

(क) जर वयकतीने नाव नोंदणी केली असेल तर, तिची आधार नोंदणी ओळख पावती ; आणि

(ख) पुढीलपैकी कोणतेही दसतऐवज:–

(एक) छायाचित्र असलेले बँकेचे अथवा पोसटाचे पासबूक ;

(दोन) आयकर विभागाने दिलेले स्थायी लेखा क्रमांक पत्र (PAN Card) ;

(तीन) पारपत्र ;

(चार) शिधावाटप पत्रिका ;

(पाच) भारताचया निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदार ओळखपत्र ;

(सहा) मनरेगा कार्ड ;

(सात) छायाचित्र असलेले किसान पासबूक ;

(आठ) मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) अनवये लायसन देणाऱया प्राधिकरणाने दिलेले

वाहनचालन लायसन ;

(नऊ) शासकीय नाममुद्रित पत्ावर राजपत्रित अधिकाऱयाने दिलेले वयकतीचे छायाचित्र असलेले ओळख

प्रमाणपत्र; किंवा

(दहा) विभागाने विनिर्दिष्टष्ट केलयाप्रमाणे इतर कोणतेही दसतऐवज:

परंतु आणखी असे की, विशेषत: तया प्रयोजनासाठी राजय शासनाने विशेषरितया पदनिर्देशित केलेलया अधिकाऱयाद्ारे

वरील दसतऐवज तपासणयात येतील.

२.

योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना सोयीसकररितया लाभ पुरवणयाचया दृष्टीने, आधारचया उकत आवशयक बाबींची, लाभार्थ्यांना

जाणीव करून देणयाकरिता माधयमांमार्फत वयापक प्रसिद्ी देणयात येईल याची सुनिश्चिती करणयासाठी विभाग, तयाचया अंमलबजावणी

अभिकरणामार्फत आवशयक तया सर्व वयवस्था करील.

३. जेवहा लाभार्थ्यांचया निकृष्ट बायोमेट्रिकसमुळे किंवा इतर कोणतयाही कारणामुळे आधार अधिप्रमाणन निष्फळ ठरते तेवहा,

अशा सर्व प्रकरणी, पुढील सुधारातमक कार्यतंत्र अवलंबणयात येईल :—

(क) बोटांचया ठशांचा निकृष्ट दर्जा असेल अशा प्रकरणी, अधिप्रमाणनासाठी एकात्मिक जोखीम माहिती प्रणाली डोळयातील

बुबुळाची प्रतिमा (आय आर आय एस) स्कॅन करणयाची किंवा चेहऱयाचे अधिप्रमाणन करणयाची सुविधा अंगिकरणयात येईल

तयाद्ारे, विभाग, तयाचया अंमलबजावणी अभिकरणामार्फत अखंड रीतीने लाभ देणयासाठी बोटांचया ठशांचया अधिप्रमाणनासह आय

आर आय एस स्कॅनरसाठी किंवा चेहऱयाचया अधिप्रमाणनासाठी तरतुदी करील;

(ख) बोटाचे ठसे घेणे किंवा आय आर आय एस (डोळयातील बुबुळाची प्रतिमा) स्कॅन करणे किंवा चेहऱयाचे अधिप्रमाणन

करणे, यांमार्फत बायोमॅट्रीक अधिप्रमाणन यशसवी होत नसेल तर, जेवहा जेवहा सुसाधय व अनुज्ेय असेल तेवहा, आधार एक वेळ

परवलीचा शबद (वन टाईम पासवर्ड) (ओटीपी) किंवा यथास्थिति, मर्यादित काळासाठी वैधता असलेला वेळ आधारित एक वेळ

परवलीचा शबद (वन टाईम पासवर्ड) (टीओटीपी) अधिप्रमाणन करून देणयात येईल;

(ग) जेवहा बायोमेट्रिक किंवा आधार एक वेळ परवलीचा शबद (वन टाईम पासवर्ड) किंवा वेळ आधारित एक वेळ परवलीचा

शबद (वन टाईम पासवर्ड) शकय नसेल तेवहा अशा इतर सर्व प्रकरणी योजनेखालील लाभ, प्रतयक्ष आधारपत्ाचया आधारे देता

येतील, तयाची अधिप्रमाणता आधार पत्ावर मुद्रित केलेलया शीघ्र प्रतिसाद संकेतांकामार्फत (कयूआरकोड) पडताळता येऊ शकते

आणि विभागाद्ारे तयांचया अंमलबजावणी अभिकरणामार्फत सोईसकर ठिकाणी शीघ्र प्रतिसाद संकेतांक (कयूआर कोड) वाचकाची

आवशयक ती वयवस्था करणयात येईल.

४. वरील गोष्टींशिवाय, कोणताही खरा लाभार्थी, या योजनेखालील तयाचया उचित लाभापासून वंचित राहणार नाही याची सुनिश्चिती

करणयाचया दृष्टीने, विभाग, तयाचया अंमलबजावणी अभिकरणामार्फत, थेट लाभ हसतांतरण (डीबीटी) अभियान, कॅबिनेट सचिवालय,

भारत सरकार, दि. १९ डिसेंबर, २०१७ चया कार्यालयीन ज्ापनात नमूद केलयाप्रमाणे अपवाद हाताळणी यंत्रणेचे अनुपालन करील.

अनुसूची

अ. क्र.

योजनेचे नाव

१

शेतकऱयांना जमिनीतील वाळू, चिकणमाती व क्षार काढून टाकणयासाठी सहायय.

२

रोख भत्ा, मृत वयकती आणि जखमी वयकतींचया कुटुंबियांना सहायय.

३

नैसर्गिक आपत्ीमुळे पिकांचे नुकसान झालयास शेतकऱयांना सहायय .

४

घरांचया दुरूसती/पुनर्बांधणीसाठी सहायय.

५

लहान व अतयलप भूधारक शेतकऱयांना मृत जनावरांचया बदलयात नवीन जनावरे खरेदीसाठी सहायय.

६

नुकसान झालेलया बोटींची मासेमारीसाठी उपकरणांची दुरूसती/ते नवयाने पुरवणयासाठी मच्छिमारांना सहायय आणि

मत्स्यबीज शेतीसाठी सहाययक अनुदान.

७

हानी पोहोचलेली हतयारे व साधनसामग्ी यांची दुरूसती/ ती नवयाने पुरविणे तसेच कच्च्याया प्रक्रियाधीन व तयार मालाचया

नुकसानीसाठी कारागिरांना सहायय.

८

कोविड-१९ मुळे मृत झालेलया वयकतीचया नातेवाईकांना सानुग्रह सहायय.

महाराष्ट्राचे राजयपाल यांचया आदेशानुसार व नावाने,

असीम गुपता,

शासनाचे प्रधान सचिव.

भाग चार-अ-७–२

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT,

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated 12th January 2022

NOTIFICATION

Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services), Act, 2016

No.SCY-06/2021/C.R.46/M-11.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for

delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in

transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient

and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the Revenue and Forest Department is administering the Schemes of providing

relief to the citizens affected by natural and manmade disasters as mentioned in Schedule appended

hereto (hereinafter referred to as “the Schemes”) to disburse the benefits/subsidies to individuals bank

accounts which are being implemented through the Revenue and Forest Department (hereinafter

referred to as “the implementing agency”);

And whereas, under the Schemes, the delivery of benefits or subsidies (hereinafter referred to as

“the benefit”) are disbursed to the individual beneficiaries (hereinafter referred to as the beneficiaries)

by the implementing agency as per the extant Schemes guidelines;

And whereas, the aforesaid Schemes involves recurring expenditure incurred from the

Consolidated Fund of the State of Maharashtra;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and

Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as “the said

Act”), the Government of Maharashtra hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual beneficiary eligible for receiving the benefits under the Schemes shall

hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar

authentication.

(2) Any individual beneficiary eligible for receiving the benefits under the Schemes, who

does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to

make an application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that

he is entitled to obtain Aadhaar number as per section 3 of the said Act and such individuals

shall visit any Aadhaar enrollment centre (list available at the Unique Identification Authority

of India (UIDAI) website https://uidai.gov.in/) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrollment and Update) Regulations, 2016 the

Implementation Agency, is required to offer Aadhaar enrollment facilities for the beneficiaries

who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrollment centre located

in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing Agency

shall provide Aadhaar enrollment facilities at convenient locations in co-ordination with the

existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to individual beneficiary, benefits under the

Schemes shall be given to such individual, subject to the production of the following documents,

namely:—

(a) if individual has enrolled, his Aadhaar Enrollment Identification slip; and

(b) any of the following documents, namely:—

(i) Bank or Post Office Passbook with photo;

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card;

(iii) Passport;

(iv) Ration Card;

(v) Voter Identity Card;

(vi) MGNREGA Card;

(vii) Kisan Photo Passbook;

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles

Act, 1988 (59 of 1988);

(ix) Certificate of identity having photo of individual issued by a Gazetted Officer

on an official letter head; or

(x) Any other documents as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer

specifically designated by the State Government for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Schemes conveniently, the

Department through its Implementing Agency shall make all required arrangements to ensure that

wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said

requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries

or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System (IRIS) scan or

face authentication facility shall be adopted for authentication thereby, the Department through

its Implementing Agency shall make provisions for IRIS scanners or face authentication along

with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or IRIS scan or face

authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar

One Time Password (OTP) or Time based One Time Password (TOTP) with limited time validity,

as the case may be, shall be offered;

possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose

authenticity can be verified through the Quick Response Code printed on the Aadhaar letter and

the necessary arrangements of Quick Response Code reader shall be provided at the convenient

location by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme

is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the

exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet

Secretariat, Government of India, dated the 19th December of 2017.

Schedule

Sr. No.

Name of the Scheme

Assistance to farmers to clear sand/silt/salinity from lands.

Cash doles, Assistance to the family of deceased persons and injured persons.

Assistance to farmers for crop loss due to natural calamity.

Assistance for repairs/reconstruction of houses.

Assistance to small and marginal farmers for purchase of live stocks in lieu of dead

animals.

Assistance to fishermen for repairs/replacement of damaged boats and equipment for

fishing & input subsidy for fish seed farm.

Assistance to artisans for repairs/replacement of damaged tools and equipment and loss

of raw materials/goods in process/finished goods.

Ex-gratia assistance to the next keen of the deceased due to Covid-19.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASEEM GUPTA,

Principal Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.