(१)

भाग चार-अ—१

RNI No. MAHBIL /2009/31732

महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र

भाग चार-अ

वर्ष ८, अंक 7]

गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/ फालगुन 12-18, शके १९४३

[पृष्ठे १७ , किंमत : रुपये ९.००

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांनवये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमधये

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिकत) नियम व आदेश.

अनन, नागरीी पुरवठा व ग्ाहक संरक्षण विभाग

मंत्ालय, मादाम कामा मार्ग, हुतातमा राजगुरु चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ फेब्ुवारी २०२२

अधिसूचना

ग्ाहक संरक्षण अधिनियम, २०१९.

क्रमांक ग्ासंअ-२०२०/प्र.क्र.५३/ग्ासं-४.— ग्ाहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ (२०१९ चा ३५) याचे कलम १०२ चे

पोट-कलम (१) व पोट-कलम (२) चे खंड (ञ), (ट), (ण) आणि (थ) यांद्ारे प्रदान केलेलया अधिकारांचा आणि याबाबतीतील

ग्ाहक संरक्षण (राजय आयोग आणि जिलहा मंच यांचे अधयक्ष व सदसय यांची नियुकती, वेतन, भत्े व सेवेचया शर्ती) नियम, २०१९ हे

जेथवर या नियमामधये समाविषट असलेलया बाबींशी संबंधित असतील तेथवर तयांचे अधिक्रमण करून, अशा अधिक्रमणापूर्वीी केलेलया

किंवा वगळलेलया गोषटींखेरीज,याद्ारे महाराष्ट्र शासन, पुढील नियम करीत आहे :—

१. संक्षिपत नाव- या नियमांस महाराष्ट्र ग्ाहक संरक्षण (ग्ाहक तक्रार निवारण आयोग) नियम, २०२२ असे महणावे.

२. वयाखया- (१) या नियमांमधये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवशयक नसेल तर—

(क) ‘अधिनियम ’ याचा अर्थ, ग्ाहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ (२०१९ चा ३५) असा आहे ;

(ख) ‘अपिलकर्ता ’ याचा अर्थ, जिलहा आयोग किंवा यथास्थिति राजय आयोग यांचया आदेशांविरूद्ध अपिल करणारी

वयकती असा आहे ;

(ग) ‘प्राधिकृत प्रतिनिधी ’ याचा अर्थ, राजय आयोग किंवा जिलहा आयोग यथास्थिति यांचया समोर पक्षकाराचया वतीने

अपिल किंवा प्रतिवाद दाखल करणयासाठी अशा पक्षकाराने प्राधिकृत केलेली वयकती, असा आहे ;

(घ) …‘आयोग ’ याचा अर्थ, जिलहा आयोग किंवा यथास्थिति राजय आयोग, असा आहे ;

(ङ) ‘ ग्ाहक कलयाण निधी ’ याचा अर्थ केंद्रिय वसतू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा १२) या कलम ५७

अंतर्गत राजय शासनाने स्थापित केलेला ग्ाहक कलयाण निधी, असा आहे ;

(च) ‘ ज्ापन ’ याचा अर्थ अपिलकर्त्याने दाखल केलेले अपिलाचे ज्ापन, असा आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३-९, २०२२/ फालगुन १२-१८, शके १९४३

(छ) ‘राष्ट्रीट्रीयीकृत बँक ’ याचा अर्थ बँकींग कंपनीज (उपक्रमाचे संपादन आणि बदल) अधिनियम, १९७० (१९७० चा ५)

चया पहिलया परिशिषटामधये नमूद केलेली नवीन बँक किंवा बँकींग कंपनीज (उपक्रमाचे संपादन आणि बदल) अधिनियम, १९८०

(१९८० चा ४०) चया पहिलया परिशिषटामधये नमूद केलेली नवीन बँक, असा आहे ;

(ज) ‘ विरोधी पक्षकार ’ याचा अर्थ अधिनियमांतर्गत केलेलया तक्रारीला उत्तर देणारी वयकती, असा आहे ;

(झ) ‘अधयक्ष ’ याचा अर्थ राजय आयोगाचा अधयक्ष किंवा यथास्थिति जिलहा आयोगाचा अधयक्ष, असा आहे ;

(ञ) ‘ प्रतिवादी ’ याचा अर्थ अपिलाचया कोणतयाही ज्ापनास उत्तर देणारी वयकती, असा आहे ;

(ट) ‘ कलम ’ याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम, असा आहे ;

(२) या नियमांमधये वापरलेलया परंतु यात, यावर वयाखया न केलेलया शबदांना व शबदप्रयोगांना अधिनियमामधये अनुक्रमे जो अर्थ

नेमून दिला असेल तोच अर्थ असेल.

३. जिलहा आयोग व राजय आयोग यांचे कार्यालय :—

(१) जिलहा आयोगाचे कार्यालय संबंधित जि±ल्ह्ाचया मुखयालयाचया ठिकाणी स्थित असेल.

(२) राजय आयोगाचे कार्यालय खालील ठिकाणी असेल —

(अ) मुंबई आणि उकत अधिनियमाचया कलम ४२ चया पोट -कलम (२) अनवये राजय शासनाने अधिसूचित

केलेलया ठिकाणी;

(ब) औरंगाबाद आणि नागपूर येथे प्रादेशिक खंडपीठ असेल.

४. जिलहा आयोग व राजय आयोगाचया कामकाजाचे दिवस व कार्यालयीीन वेळ.— जिलहा आयोग व राजय आयोगाचया

कामकाजाचे दिवस व कार्यालयीन वेळ हे राजय शासनाचे कामकाजाचे दिवस व कार्यालयीन वेळ यांचया प्रमाणेच असतील.

५. मोहोर आणि चिनह.— राजय आयोग अणि जिलहा आयोगाची अधिकृत मोहोर व चिनह हे, राजय शासन, विनिर्दिषट करील

तयाप्रमाणे असेल.

६. आयोगाचीी बैठक.— आयोगाचे अधयक्ष जेवहा जेवहा आवशयक असेल तेवहा तेवहा आयोगाची बैठक बोलावील.

७. राजय आयोग आणि जिलहा आयोगासमक्ष ग्ाहक तक्ार दाखल करणयाचीी आणि सुनावणीीचीी कार्यपद्धतीी.—

(१) आयोगाचीी भाषा.— तक्रारदारास एकतर मराठी किंवा हिंदी किंवा इंग्लिश मधये तक्रार दाखल करता येईल. परंतु

जिलहा आयोगाची भाषा ही मराठी असेल आणि राजय आयोगाची भाषा इंग्लिश असेल.

स्पष्टीीकरण.—या पोट-नियमाचया प्रयोजनार्थ भाषा यात सुनावणीचया व आदेशाचया भाषेचा समावेश होतो.

(२) तक्रारदाराला व्यक्तिश: किंवा तयाचया प्राधिकृत प्रतिनिधीद्ारे किंवा नोंदणीकृत टपालाद्ारे आयोगाचया नावे चार प्रतीमधये

पुढील तपशील असलेली लेखी तक्रार दाखल करता येईल.—

(क) तक्रारदाराचे नाव, वर्णन आणि पत्ा.—

(ख) विरोधी पक्षकार किंवा यथास्थिति पक्षकारांचे नाव, वर्णन आणि पत्ा, जयायोगे विरोधी पक्षकार निश्चित केले

जातील.

(ग) तक्रारीचया संदर्भातील सतयता आणि केवहा आणि कुठे तक्रार उदभवली.

(घ) तक्रारीत केलेलया आरोपांचया पुषटीसाठीचे दसतऐवज.

(ङ) तक्रारदार दावा करीत असलेला अनुतोष.

(३) पोट-नियम (२) अनवये सादर करणयात आलेली प्रतयेक तक्रार ही नियम ९ मधये सपषट करणयात आलेलया शुलकासह

सादर करणयात येईल.

(४) आयोग, तयांचयाकडे दाखल असलेली तक्रार निकाली काढतांना, कलम (३७) आणि (३८) अनवये तरतूद केलेलया

कार्यपद्धती व शर्तीचे पालन आयोगाला आवशयक वाटेल अशा फेरबदलांसह करेल.

(५) प्रतिवादी किंवा तयाचा प्राधिकृत प्रतिनिधी तयांचा प्रतिवाद आणि दसतऐवज चार प्रतीत देतील.

(६) सुनावणीचया दिनांकास किंवा सुनावणी तहकूब केलेलया इतर अनय दिनांकास पक्षकार किंवा तयांचा प्राधिकृत प्रतिनिधी

आयोगासमोर उपस्थित असतील आणि जेथे.—

(क) तक्रारदार किंवा तयाचा प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहणयास कसूर करतील तेथे आयोग तयाचया स्वविवेकानुसार

तक्रारीतील अभावामुळे तक्रार एकतर बेदखल करेल किंवा गुणावगुणाचया आधारावर निर्णय घेईल.

(ख) प्रतिवादी किंवा तयाचा प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहणयास कसूर करील तर प्रकरणाचया गुणावगुणावर आयोग

तक्रारीबाबत एकतर्फीी निर्णय घेईल.

(७) जिलहा आयोग किंवा यथास्थिति राजय आयोग तयाला यो्य वाटेल अशा अटींचया आधारावर आणि कार्यवाहीचया कोणतयाही

टप्प्यायावर तक्रारींची सुनावणी तहकूब करु शकेल, तथापि, शकय तोवर तक्रारीवर खालील कालावधी दरमयान निर्णय घेणयात येईल.

(क) अशा तक्रारी जयामधये वसतूचया विशलेषण किंवा तपासणीची आवशयकता नसेल, अशी तक्रार विरोधी पक्षकाराला

नोटीस प्रापत झालयाचया दिनांकापासून तीन महिनयाचया आत.

(ख) अशा तक्रारी जयामधये विशलेषण किंवा तपासणीची आवशयकता आहे, तयामधये प्रतिवाद्ास नोटीस प्रापत झालयाचया

दिनांकापासून पाच महिनयाचया आत.

(८) पोट-नियम (७) मधये विनिर्दिषट करणयात आलेलया कालावधीनंतर तक्रार निकाली काढणयात येत असलयास आयोग अशा

विलंबाची कारणे लेखी नमूद करेल.

(९) कार्यवाही केलयानंतर, तक्रारीमधये नमूद केलेलया दोषारोपाबाबत आयोगाची खात्ी पटली असेल तर, आयोग विरोधी पक्षकार

किंवा यथास्थिति, पक्षकारांना कलम (३९) चया पोट-कलम (१) मधये नमूद केलेलया एक किंवा अनेक कृती करणयास आदेश देऊ शकेल.

(१०) आयोगास तयांचयाकडून देणयात आलेले आदेश, जयामधये कलम ४१ आणि ५१ अंतर्गत अपिल करणयास प्राधानय दिले

नसेल, आयोगाचया संकेतसथळावर किंवा इतर कोणतयाही माधयमाद्ारे उपलब्ध करणयाबाबत निर्देश देणयाचे देखील अधिकार असतील

आणि अशा प्रकाशनासाठी आयोग किंवा कोणतयाही माधयमाविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही.

८. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीीने तक्ार दाखल करणयाचीी पद्धत.— राष्ट्रीट्रीय आयोगाचया अधयक्षांनी अधिसूचित केलेलया दिनांकापासून

आणि अधिसूचित केलेलया प्रकरणांचया प्रकारांतर्गत आयोगामधये इलेक्ट्रॉनिक पधदतीने तक्रार दाखल करता येईल.

९. तक्ार दाखल करताना अदा करावयाचे शुलक.—

(१)अधिनियमाचया कलम ३५ चया पोट- कलम (१) किंवा कलम ४७ चया पोट-कलम (१) चया खंड (अ) चया पोट-खंड (१)

व (२) अंतर्गत दाखल करणयात आलेली प्रतयेक तक्रार ही कलम ३५ चया पोट-कलम (२) अंतर्गत केंद्र सरकारने सुनिश्चित केलयानुसार

खालील तक्त्यायामधये नमूद केलेलया शुलकासह दाखल करता येईल. सदर शुलक अधयक्ष, जिलहा आयोग किंवा यथास्थिति प्रबंधक, राजय

आयोग, यांचया नावाने राष्ट्रीट्रीयीकृत बँकेचया रेखित धनाकर्षाद्ारे किंवा रेखित भारतीय पोसटल ऑर्डरद्ारे संबंधित जिलहा आयोग किंवा

राजय आयोग असलेलया ठिकाणी देय करता येईल किंवा संबंधित आयोगाने केलेलया वयवसथेनुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अदा करता येईल.

(२) आयोग, उपरोकत पोट- नियम (१) अनवये आयोगाकडे जमा झालेले शुलक राजय शासनाचया समुचित लेखयामधये जमा करील.

तकता

अ.क्र.

(१)

वस्तू किंवा सेवा यांचयासाठी अदा केलेले मूूलय

(२)

शुल्क रक्कम (रुपयांत)

(३)

जिलहा आयोग

१

रुपये पाच लाखापर्यंत

िनरंक

२

रुपये पाच लाखांपेक्ा अधिक आणि रुपये दहा लाखापर्यंत

रु. २००

३

रुपये दहा लाखांपेक्ा अधिक आणि रुपये वीस लाखापर्यंत

रु. ४००

भाग चार-अ—१अ

तकता

(१)

(२)

(३)

४

रुपये वीस लाखांपेक्ा अधिक आणि रुपये पन्ास लाखापर्यंत

रु. १०००

५

रुपये पन्ास लाखांपेक्ा अधिक आणि रुपये एक कोटी लाखापर्यंत

रु. २०००

राजय आयोग

६

रुपये एक कोटी पेक्ा अधिक आणि रुपये दोन कोटी पर्यंत

रु. २५००

७

रुपये दोन कोटी पेक्ा अधिक आणि रुपये चार कोटी पर्यंत

रु. ३०००

८

रुपये चार कोटी पेक्ा अधिक आणि रुपये सहा कोटी पर्यंत

रु. ४०००

९

रुपये सहा कोटी पेक्ा अधिक आणि रुपये आठ कोटी पर्यंत

रु. ५०००

१०

रुपये आठ कोटी पेक्ा अधिक आणि रुपये दहा कोटी पर्यंत

रु. ६०००

१०. मालांचे विश्लेषण आणि परीीक्षण करणयासाठीी आयोगाने अनुसरावयाचीी कार्यपद्धतीी.—

(१) मालाचया चाचणी किंवा विशलेषणासाठी घट्ट झाकण बसणाऱया सवचछ अशा पात्ामधये मालाचे एकापेक्षा अधिक नमुने

पुरविणयाचे निदेश आयोगाला तक्रारदारास देता येईल.

(२) मालाचे नमुने प्रापत झालयावर, आयोग तया पात्ावर मोहोर लावील आणि पात्ावर पुढील माहिती असणाऱया खुणचिठ्ठया

लावील :—

(क) जया प्रयोगशाळेकडे विशलेषण व चाचणी करणयासाठी नमूना पाठविणयात येईल अशा समुचित प्रयोगशाळेचे नाव व पत्ा,

(ख) आयोगाचे नाव व पत्ा :

(ग) प्रकरण क्रमांक ; आणि

(घ) आयोगाची अधिकृत मोहोर

(३) आयोगाकडून मानयताप्रापत प्रयोगशाळेकडे मोहोरबंद नमुना पाठविणयात येईल.

(४) मानयताप्रापत प्रयोगशाळा मोहोरबंद नमूना प्रापत झालयानंतर आणि तयाचे परीक्षण केलयानंतर अभिकथित दोषाचे सवरुप व

अहवाल सादर करणयाचा दिनांक विनिर्दिषट करणारा आपला अहवाल पंचेचाळीस दिवसांचया आत किंवा आयोगाकडून देणयात येईल

अशा वाढीव कालावधीचया आत आयोगाकडे पाठवील.

११. राजय आयोगासमोर अपीील दाखल करणे व अपिलाचया सुनावणीीचीी कार्यपद्धतीी :—

(१) अपिलकर्त्याकडून किंवा तयाचया प्राधिकृत प्रतिनिधीकडून ज्ापन आयोगाला व्यक्तिश: किंवा आयोगाला उद्ेशून

नोंदणीकृत डाकेने सादर करणयात येईल.

(२) पोट-नियम (१)अनवये दाखल केलेले प्रतयेक अपील अर्ज शकयतो टंकलिखीत सवरुपात वा सुवाचच हसताक्षरात

दाखल केले जाईल आणि कोणतयाही युक्तिवादाशिवाय किंवा कथनाशिवाय अपिलाची कारणे तया सुसपषट शीर्षांतर्गत संक्षिपतपणे

मांडणयात येतील आणि अशा कारणांना लागोपाठचा क्रम लावणयात येईल.

(३) प्रतयेक अपील अर्जासोबत ज्याविरुद्ध अपील करणयात आले आहे अशा, जिलहा आयोगाचया आदेशाचया प्रमाणित प्रती

आणि ज्ापनामधये नमूद केलेलया आक्षेपाचया कारणांना पुषटी देणयाकरिता आवशयक असतील असे दसतऐवज जोडणयात येतील.

(४) अधिनियमाचया कलम ४१ मधये विनिर्दिषट केलेलया मुदतमर्यादेचया समापतीनंतर अपील दाखल केलेले असेल तर, तया

मुदतमर्यादेचया आत अपील दाखल न करणयासाठी अपिलकर्त्याकडे पुरेसे कारण होते याबद्दल राजय आयोगाची खात्ी पटवणयाकरिता

तयाने जया वसतुस्थितीचा तयाने आधार घेतला असेल, ती वसतुस्थिती मांडलेले शपथपत्र पुषटीदाखल जोडलेला अपील अर्ज सोबत

जोडणयात येईल.

(५) अपिलकर्ता, कार्यालयीन प्रयोजनांसाठी राजय आयोगाला अपील अर्जाचया चार प्रती सादर करील.

(६) पक्षकारांनी किंवा तयांचया प्राधिकृत प्रतिनिधींनी, सुनावणीचया दिनांकास किंवा सुनावणी स्थगित केली असेल अशा

इतर कोणतयाही दिनांकास राजय आयोगासमोर उपस्थित राहणे तयांना बंधनकारक असेल. राजय आयोगास—

(अ) जर अपीलकर्ता किंवा तयाचा प्राधिकृत प्रतिनिधी अशा दिनांकास उपस्थित राहणयास कसूर करील तर, स्वाधिकारे

एकतर अपील खारीज करता येईल किंवा प्रकरणाचया गुणावगुणांवरुन निर्णय देता येईल.

(ब) जर प्रतिवादी किंवा तयाचा प्राधिकृत प्रतिनिधी अशा दिनांकास उपस्थित राहणयात कसूर करील तर, तयाबाबतीत

राजय आयोग, एकतर्फीी कार्यवाही करील, आणि प्रकरणाचया गुणावगुणांवरुन ह्ा अपिलावर एकतर्फीी निर्णय करील.

(७) अपीलकर्त्यास, राजय आयोगाची परवानगी घेतलयाखेरीज अपील अर्जात नमूद केलेलया हरकतींचया कोणतयाही

कारणाचया पुष्ट्यर्थ प्रतिपादन करता येणार नाही किंवा तयाची सुनावणी करता येणार नाही. परंतु राजय आयोग तया अपिलावर निर्णय

करताना, तया अपील अर्जात नमूद केलेलया किंवा या नियमानवये राजय आयोगाची परवानगी घेतलेलया हरकतींचया कारणांवरच

खिळून राहणार नाही. परंतु जया कोणतयाही इतर कारणावरुन एखादया पक्षकारावर बाधक परिणाम होईल, तया पक्षकाराला, राजय

आयोगाकडून तयाचे महणणे मांडणयाची किमान एक संधी देणयात आलयाखेरीज, आयोग अशा कोणतयाही कारणावर आधारित

आपला निर्णय देणार नाही.

(८) राजय आयोगास, तयाला यो्य वाटेल अशा अटींवर आणि कोणतयाही टप्प्यायावर जर वाजवी कारण असेल तर तया

अपिलावरील सुनावणी स्थगित करता येईल. सर्वसाधारणपणे एकापेक्षा अधिक वेळा अशी सुनावणी स्थगित करता येणार नाही,

आणि तया अपिलावर शकय तोवर, सुनावणीचया पहिलया दिनांकापासून नववद दिवसांचया आत निर्णय घेणयात येईल. पहिलया

परंतुकामधये सपषट करणयांत आलेलया कालावधी दरमयान अपील निकाली न काढलयास अपील निकाली काढतेवेळी याबाबतची

कारणे राजय आयोग लेखी नमूद करेल.

(९) अपिलावरील राजय आयोगाचया आदेशांवर तयामधये, राजय आयोगाचया नयायपीठाचया सदसयांकडून दिनांकित सवाक्षरी

करणयात येईल आणि ते पक्षकारांना विनामूलय पुरविणयात येतील.

१२. राजय आयोगासमोर रककम भरणा करणयाचीी पद्धत.— कलम ४१ अंतर्गत जेवहा अपील दाखल केले जाईल, तेवहा

सदर कलमाचया दुसऱया परंतुकामधील तरतुदीनुसार अपिलकर्ता रकमेचा भरणा प्रबंधक, राजय आयोग, मुंबई यांना मुंबई येथे देय असलेलया

किंवा प्रबंधक, राजय आयोगाचे प्रादेशिक खंडपीठ, औरंगाबाद किंवा प्रबंधक, राजय आयोगाचे प्रादेशिक खंडपीठ, नागपूर याचया नावे

अनुक्रमे औरंगाबाद आणि नागपूर येथे देय असलेलया राष्ट्रीट्रीयीकृत बँकेवर काढलेलया रेखित दर्शनी धनाकर्षाद्ारे करेल.

१३. आयोगाचे अतिरिकत अधिकार :—

(१) आयोगाला कोणतयाही वयकतीस —

(क) आयोगासमोर चालू असलेलया प्रकरणाचया कार्यवाहीचया अनुषंगाने आवशयक असलयास एखाद्ा व्यक्तिचया ताबयात

किंवा नियंत्रणाखाली असलेलया नोंदवही, लेखा, कागदपत्े किंवा वसतू आयोगासमोर सादर करणयास आणि तयाची तपासणी करणयास

आणि आयोगाचया वतीने आयोगाचया अधिकाऱयाकडे ठेवणयास.

(ख) आयोगासमोर चालू असलेलया प्रकरणाचया कार्यवाहीचया अनुषंगाने आवशयक असलयास खंड (क) मधील निर्देशित

केलेलया अधिकाऱयाकडे माहिती सादर करणयास, फर्मावणयाचा अधिकार असेल.

(२) अधिनियमाअंतर्गत कोणतयाही कार्यवाही दरमयान, आयोगासमोरचया कार्यवाहीमधये सादर करणे आवशयक असलेले कोणतेही

पुसतक, कागद, वसतू किंवा दसतऐवज नषट केले जात आहे किंवा नषट केले जाऊ शकते, बदलले जाऊ शकते, खोटे केले जाऊ शकते

किंवा लपविले जाऊ शकते, तेवहा आयोगास सकारण वाटत असेल तर आयोगास, लेखी आदेशाने, कोणतयाही अधिकाऱयाला कोणतयाही

परिसरात प्रवेश करणयाचा आणि शोध घेणयाचा अधिकार वापरणयास प्राधिकृत करता येईल आणि अशा कार्यवाहीचया प्रयोजनांसाठी

आवशयक असलेले कोणतेही पुसतक, कागद, दसतऐवज किंवा वसतू जपत करता येईल :

परंतु अशी जपती केलयानंतर लगेच किंवा; अशा जपती केलयानंतर बहात्तर तासांचया लेखी कारणे विनिर्दिषट करून अशा जपतीबाबत

राजय आयोगास किंवा यथास्थिति, जिलहा आयोगास कळविणयात येईल.

(३) राजय आयोगास किंवा यथास्थिति, जिलहा आयोगास अशा जपत केलेलया कागदपत्रांांची किंवा वसतुंची तपासणी केलयावर,

ते रोखून ठेवणयाचे किंवा संबंधित पक्षाला ते परत करणयाचे आदेश देता येतील.

१४. सहजगतया ओळखता न येणाऱया ग्ाहकांचया नुकसान किंवा इजा यासाठीी देय असलेलीी रककम जमा करणे :—

(१) कलम ३९ चया पोट- कलम (१) चया खंड (क) अंतर्गत जेवहा जिलहा आयोगाकडून किंवा राजय आयोगास कलम ४९

चया पोट- कलम (१) अंतर्गत असलेलया अधिकारांतर्गत राजय आयोगाकडून आदेश पारित केले जातील, जयामधये विरोधी पक्षकारास

सहजगतया ओळखता न येणाऱया मोठ्ा प्रमाणातील ग्ाहकांना झालेले नुकसान किंवा इजा यामुळे ठराविक रककम अदा करणयाचे आदेश

दिले असतील, अशी रककम राजय शासनाने स्थापित केलेलया ग्ाहक कलयाण निधीमधये आयोगाकडून जमा केली जाईल.

(२) राजय शासनाचया ग्ाहक कलयाण निधीमधये पोट- नियम (१) अंतर्गत जमा झालेली रककम ही महाराष्ट्र वसतू व सेवा कर

अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महाराष्ट्र ४३) अंतर्गत केलेलया नियमानुसार उपयोगात आणली जाईल.

१५. राजय आयोगाने माहितीी सादर करणे.— वित्ीय वर्षाचया तिमाही कालावधीसाठीची माहिती, राजय आयोग राजय शासनास

या नियमांसोबत जोडलेलया अनुसूची १ मधये विहित केलेलया नमुनयामधये सादर करील.

अनुसूचीी-१

(नियम १५ पहा)

अंमलबजावणीीचीी सद्य:स्थितीी

(तिमाहीी कामगिरीी अहवाल)

ग्ाहक आयोगाचे कामकाज/ग्ाहक संरक्षण उपाययोजना

राजयाचे नाव :

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, dated the 18th February 2022.

NOTIFICATION

Consumer Protection Act, 2019.

No. Grasan-2020/CR.53/CP-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses

(j), (k), (o) and (q) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)

and in supersession of the Consumer Protection (Appointment, Salary, Allowances and Conditions

of Service of President and Members of State Commission and District Forum) Rules, 2019 in so far

as they relate to matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be

done before such a supersession, the State Government of Maharashtra hereby makes the following

rules, namely :—

1. Short title— These rules may be called the Maharashtra Consumer Protection (Consumer

Disputes Redressal Commissions) Rules, 2022.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) ‘ Act ’ means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) ;

(b) ‘ Appellant ’ means a person who makes an appeal against the order of the District

Commission or the State Commission, as the case may be ;

appeal or reply on its behalf of such party before the State Commission or District Commission,

as the case may be ;

(d) ‘ Commission ’ means the District Commission or State Commission, as the case may be;

(e) ‘ Consumer Welfare Fund ’ means the Consumer Welfare Fund constituted by th State

Government under section 57 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) ;

(f) ‘ Memorandum ’ means any memorandum of appeal filed by the appellant ;

(g) ‘ Nationalised Bank ’ means a corresponding new bank specified in the First Schedule

of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a

corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition

and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) ;

(h) ‘ Opposite Party ’ means a person who answers complaint made under the Act ;

(i) ‘ President ’ means the President of the State Commission or the District Commission,

as the case may be ;

(j) ‘ Respondent ’ means the person who answers any memorandum of appeal ;

(k) ‘ Section ’ means section of the Act.

(2) The words and expressions used, but not defined in these rules shall have the same meanings

respectively assigned to them in the Act.

3. The office of the District Commission and the State Commission.—(1) The office of the

District Commission shall be located at the headquarter of the respective District ;

(2) The office of the State Commission shall be located at,—

(a) Mumbai and the places notified by the State Government under sub-section (2) of

section 42 of the said Act ;

(b) regional benches at Aurangabad and Nagpur.

4. Working days and office hours of the District Commission and the State Commission— The

working days and office hours of the District Commission and the State Commission shall be the

same as that of the State Government.

5. Seal and emblem.— The official seal and emblem of the District Commission and the State

Commission shall be such as the State Government may specify.

6. Sitting of the Commission.— The President of the Commission shall convene sittings of the

Commissions as and when necessary.

7. Procedure for filing and hearing of consumer complaints before District Commission and State

Commission.— (1) Language of the Commission —The complaint may be filed by the complainant

either in Marathi or Hindi or English language but the language of the District Commission shall

be Marathi and the language of the State Commission shall be English.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule language includes language of hearings and

orders.

(2) A complaint shall be presented to the Commission by the complainant in person or by his

authorised agent, or be sent by a registered post, addressed to that Commission, in quadruplicate,

containing the following particulars, namely :—

(a) the name, description and the address of the complainant ;

(b) the name, description and address of the opposite party or parties, as the case may be,

so far as they can be ascertained ;

(d) documents in support of the allegations contained in the complaint ;

(e) the relief which the complainant claims.

(3) Every complaint presented under sub-rule (2) shall be accompanied by such fee as specified

in rule 9.

(4) The Commission, while disposing of any Complaint before it, shall follow the procedure and

conditions provided under section 37 and 38, with such modification as may be considered necessary

by it.

(5) The Respondent or his authorised agent give his reply and documents in quadruplicate.

(6) On the date of hearing or any other date to which hearing may be adjourned, the parties or

their authorised agents shall appear before the Commission, and where —

(a) the complainant or his authorised agent fails to appear, the Commission may in its

discretion either dismiss the complaint for default or decide it on merits ; or

(b) the Respondent or his authorised agent fails to appear, the Commission may decide the

complaint ex-parte on the merits of the case.

(7) The District Commission or the State Commission, as the case may be, may, on such terms

as it deems fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the complaint, but the

complaint shall be decided as far as possible within a period of, —

(a) three months from the date of notice received by opposite party where complaint does

not require analysis or testing of commodities; and

(b) five months from the date of notice received by Respondent where complaint requires

analysis or testing.

(8) In the event of a complaint being disposed of after the period specified in sub- rule (7), the

Commission, shall record in writing, the reasons for the delay.

भाग चार-अ—३

(9) If after conducting the proceedings, the Commission, is satisfied with the allegations

contained in the complaint, it shall issue orders to the opposite party or parties, as the case may be,

directing him or them to take one or more of the actions mentioned in sub-section (1) of section 39.

(10) The Commission, shall also have the power to direct that any order passed by it, where

no appeal has been preferred under section 41 and 51 respectively be published on its website or

through any other media and no legal proceedings shall lie against the Commission or any media

for such publication.

8. Manner of filing complaints electronically.— The electronic filing of complaints in the

Commission shall be effective from such date and for such category of cases as may be notified by

the President of the National Commission from time to time.

9. Fee for making complaints.— (1) Every complaint filed under sub-section (1) of section 35

or sub-clause (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 47 shall be accompanied by a fee, as

prescribed by the Central Government under sub¬section (2) of section 35 of the said Act which is

as specified in the table given below, in the form of crossed Demand Draft drawn on a Nationalised

Bank or through a crossed Indian Postal Order in favour of President of the District Commission

or the Registrar of the State Commission, as the case may be, and payable at the respective place

where the District Commission or State Commission is situated or through electronic mode as per

arrangement made by the Commission concerned.

(2) The Commission, shall credit the amount of the fee received by it under sub-rule (1)

into the appropriate account of State Government.

Table

Sr. No.

Value of goods or services paid as consideration

Amount

of Fees (in

rupees)

(1)

(2)

(3)

District Commission

Upto Rupees five lakh

Nil

Above Rupees five lakh and upto Rupees ten lakh.

Rs.200

Above Rupees ten lakh and upto Rupees twenty lakhs

Rs 400

Above Rupees twenty lakh and upto Rupees fifty lakh

Rs.l000

Above Rupees fifty lakh and upto Rupees one crore

Rs.2000

State Commission

Above Rupees one crore and upto Rupees two crore

Rs.2500

Above Rupees two crore and upto Rupees four crore

Rs.3000

Above Rupees four crore and upto Rupees six crore

Rs.4000

iAbove Rupees six crore and upto Rupees eight crore

Rs.5000

Above Rupees eight crore and upto Rupees ten crore

Rs.6000

10. Manner of authentication of goods by the Commission for analysis and testing—

(1) The Commission may direct the complainant to provide one or more than one sample

of the goods in clean containers with stopper properly fixed on them for the purposes of testing

or analysis.

(2) On receiving the samples of such goods, the Commission shall seal it and fix labels on

the containers carrying the following information, namely :—

(a) the name and address of the appropriate laboratory to whom sample shall be sent

for analysis and test ;

(b) the name and address of the Commission ;

(d) the official seal of the Commission.

(3) The sealed sample shall be sent to the recognised laboratory by the Commission.

(4) The recognized laboratory shall, after receiving sealed sample and examining it, shall forward

its report to the Commission within forty-five days or within such extended time as may be granted

by the Commission, specifying the nature of the defect and date of submission of report.

11. Procedure for filing and hearing of appeal before State Commission.— (1) A Memorandum

shall be presented by the appellant or his authorised agent to the State Commission in person or

sent by registered post with acknowledgment due addressed to the State Commission.

(2) Every Memorandum filed under sub-rule (1) shall preferably be typed, or be in legible

handwriting, and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal without any

argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Each Memorandum shall be accompanied by the certified copy of the order of the District

Commission appealed against and such of the documents, as may be required to support grounds of

appeal mentioned in the Memorandum.

(4) When the appeal is presented after the expiry of the period of limitation as specified in the

section 41 of the Act the Memorandum shall be accompanied by, an application supported by an

affidavit setting forth the facts on which Appellant relies upon to satisfy the State Commission that

he has sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation.

(5) The Appellant shall submit four copies of the Memorandum to the State Commission for

official purposes.

(6) On the date of hearing or any other day to which hearing may be adjourned, the parties or

their authorised agents shall appear before the State Commission, and where, —

(a) the appellant or his authorised agent fails to appear the State Commission may, in its

discretion, either dismiss the appeal or decide ex-parte on the merits of the case.

(b) the respondent or his authorised agent fails to appear, the State Commission shall

proceed ex-parte and decide the appeal on merits of the case.

(7) The Appellant shall not, except by the leave of the State Commission, urge or be heard in

support of any ground of appeal not set forth in the Memorandum, but the State Commission, in

deciding the appeal, need not confine itself to the grounds of appeal set forth in the Memorandum

or taken by leave of the State Commission under this rule:

Provided that, the State Commission shall not rest its decision on any other grounds unless the

party who may be affected thereby, has been given, at least the opportunity of being heard by the

State Commission.

(8) No adjournment shall ordinarily be granted at any stage by the State Commission, unless

sufficient cause is shown and the reason for grant of adjournment have been recorded in writing by

the State Commission:

Provided that, the State Commission shall not ordinarily grant more than one adjournment

and shall ensure as far as possible, that the appeal is decided of within ninety days from the date

of admission :

भाग चार-अ—३अ

Provided further that, in the event of an appeal being disposed of after the period specified in

the first proviso, the State Commission shall record in writing the reasons for the same at the time

of disposal of the said appeal.

(9) The order of the State Commission on appeal shall be signed and dated by the Members of

the State Commission Constituting the Bench and shall be communicated to the parties concerned

free of cost.

12. Manner of depositing amount in appeals before State Commission— Where an appeal is

filed under section 41, the amount to be deposited by the Appellant as provided in the second proviso

to the said section shall be remitted in the form of a crossed Demand Draft drawn on a nationalised

bank in favour of the Registrar, State Commission, Mumbai payable at Mumbai and in favour of

Registrar of Regional Bench of State Commission at Aurangabad and Nagpur payable at Aurangabad

and Nagpur, respectively.

13. Additional powers of the Commission.— (1) The Commission, shall have power to require

any person,—

(a) to produce before it such book, account, documents or commodities which is in the

custody or under the control of such person, if it is required for the purposes of any proceedings

before it, and allow the same to be examined and kept by such officer of the Commission, as it

may specify in this behalf;

(b) to furnish to the officer specified in clause (a), such information as may be required for

the purposes of any proceeding before it.

(2) Where during any proceeding under the Act, the Commission, has any ground to believe that

any book, paper, commodity or document which may be required to be produced in such proceedings,

are being or may be, destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, it may, by written order,

authorise any officer to exercise the power of entry and search of any premises, and seizure any book,

paper, document or commodities as may be required for the purposes of such a proceeding:

Provided that, such seizure shall be communicated to the State Commission or the District

Commission, as the case may be, as soon as it is made or within a period not exceeding seventy-two

hours of making such seizure after specifying the reasons in writing for making such seizure.

(3) The State Commission or the District Commission, as the case may be, on examination of

such seized documents or commodities, may order the retention thereof or may return it to the party

concerned.

14. Credit of amount payable for loss or injury suffered by consumer who are not identifiable

conveniently.—(1) Where an order is passed under clause (k) of sub¬section (1) of Section 39 by the

District Commission or the State Commission, in exercise of its powers vested under sub-section (1)

of Section 49, directing the opposite party to pay such amount as may be determined by it on account

of loss or injury suffered by a large number of consumers, who are not identifiable conveniently, such

sum shall be credited by the Commission in the Consumer Welfare Fund established by the State

Government.

(2) The amount credited to the Consumer Welfare Fund of the State Government under sub-rule

(1) shall be utilised in accordance with rules framed under the Maharashtra Goods and Services Tax

Act, 2017 (Mah.XLIII of 2017).

15. Furnishing of information by State Commission.— The State Commission shall furnish

information to the State Government on quarterly basis of financial year in the form as specified in

Schedule-I appended to these rules.