(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--११–१

RNI No. MAHBIL /2009/31745

महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक–मध्य उप-विभाग

वर्ष ८, अंक १०]

शुक्रवार, मार्च ११, २०२२/फालगुन २०, शके १९४३

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपयये ४.००

असाधारण क्रमांक ११

प्राधिकृत प्रकाशन

ग्ाम विकास विभाग

बांधकाम भवन, मर्झबान पथ,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मार्च २०२२.

आदेश

क्रमांक जिपंनि २०२२/प्र.क्र.३५/पं.रा.-२.—ज्ाअर्थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किसनराव गवळी-वि-महाराष्ट्र

राज्य (रिट याचिका क्र.९८०/२०१९) या प्रकरणामध्े दिनांक ०४ मार्च, २०२१ रोजी दिलेल्ा आपल्ा आदेशातील परिच्छेद क्र. १२

मध्े, राज्ातील नागरिकांच्ा मागासवर्गाच्ा (इतर मागासवर्गाच्ा) बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्ा

स्वरूपाचची व परिणामांचची समकालीन अनुभवधिष्ीत सखोल चचौकशी करण्ासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचचे निर्देश दिले आहेत ;

आणि ज्ाअर्थी, उकत प्रयोजनासाठी समर्पित आयोग घटित करणे इष्ट आहे असे महाराष्ट्र शासनास वाटते ;

त्ाअर्थी आता, महाराष्ट्र शासन याव्दारे श्ी. जयंतकुमार बांठिया, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्ा अध्यक्षतेखाली पुढील

सदस्यांचचा समावेश असलेला एक समर्पित आयोग घटित करीत आहे :—

(ब)

अ. क्र.

(१)

नाव

(२)

पदनाम

(३)

१.

श्ी. जयंतकुमार बांठिया, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य.

अध्यक्ष ;

२.

संचचालक, अंतराष्ट्रीय जनसंख्ा विज्ञान संस्था अथवा त्यांचचा प्रतिनिधी.

सदस्य ;

३.

संचचालक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था अथवा त्यांचचा प्रतिनिधी.

सदस्य ;

४.

श्ी. एचच.बी. पटेेल, सेवानिवृत्त प्रधान सचिव (विधि विधान), विधि व न्याय विभाग.

सदस्य ;

५.

श्ी. महेश झगडेे, सेवानिवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी.

सदस्य ;

६.

श्ी. नरेश गिते, सेवानिवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी.

सदस्य ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–मध्य उप-विभाग, मार्च ११, २०२२/फालगुन २०, शके १९४३

श्ी. पंकजकुमार, व्यवस्थापकीय संचचालक, महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय विकास महामंडळ हे उकत आयोगाचचे सदस्य-सचिव असतील.

उकत आयोगाकडेे पुढील कार्येे सोपविण्ात येतील.—

कार्यकक्ा

(१) महाराष्ट्र राज्ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाचचे स्वरूप व परिणाम याचची समकालीन

अनुभवनिष्ठ सखोल चचौकशी करणे.

(२) अभिलेखे, अहवाल, सर्वेेक्षण व इतर उपलब्ध माहिती याआधारे नागरी व ग्ामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय नागरिकांच्ा

मागास वर्गाच्ा लोकसंख्येचचे एकूण लोकसंख्ेशी असलेले प्रमाण निश्चित करणे. आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका

क्र. ९८०/२०१९, विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व रिट याचिका क्र. १४१/२०२२ मधील आदेशांमध्े दिलेल्ा

निर्देशानुसार राज्य शासनास आपल्ा शिफारशींसह अहवाल देखील सादर करणे.

(३) त्ाच्ा पहिल्ा बैठकीपासून तीन महिन्ांच्ा कालावधीत किंवा राज्य शासनाद्ारे वाढविण्ात येईल अशा कालावधीत

राज्य शासनास त्याचा अहवाल सादर करील.

याशिवाय, आयोगास,—

(क) केंद्र व राज्य शासनाचची कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्ातील उपक्रम, आस्थापना, विद्ापीठेे व इतर संस्था आणि अशी इतर

प्राधिकरणे यांच्ाकडून, त्ाला योग्य वाटेेल अशा स्वरूपात व रीतीने आकडेवारी त्ाच्ा प्रयोजनार्थ आवश्यक किंवा संबंधित वाटेेल

अशी माहिती किंवा सांख्यिकी मिळविण्ासाठी संघटना, संस्था किंवा व्यकती यांचचे सहाय्य घेता येईल .

(ख) तज्ज्ञ व संशोधक यांच्ासोबत बैठका घेऊन त्यांचचा सलला घेता येईल आणि अनुभवनिष्ठ सांख्यिकी आकडेवारीचचे

वि्लेषण करण्ासाठी आणि आयोगाचचे कामकाज कार्यक्षमपणे व प्रभावीपणे करण्ासाठी आवश्यक वाटेेल तेवहा तज्ज्ञांचचे व संशोधकांचचे

सहाय्यदेखील घेता येईल.

(ग) वरील उद्दिष्ट्े साध्य करण्ासाठी महाराष्ट्र राज्ातील किंवा भारतातील अन्य राज्ांमधील विविध भागांना भेटी देण्ासाठी

अभ्ासदौरे आयोजित करता येतील.

महाराष्ट्राचचे राज्यपाल यांच्ा आदेशानुसार व नावाने,

राजेश कुमार,

शासनाचचे अपर मुख्य सचिव.

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Bandhakam Bhavan, Marzaban Path,

Mumbai 400 032, dated the 11th March 2022.

Order

No. ZPE 2022/C.R.35/PARA-2.—Whereas, the Supreme Court in the case of Vikas Kisanrao

Gawali Vs. State of Maharashtra [Writ Petition (Civil) No. 980 of 2019], by its order dated the 4th

March 2021, in para 12, directed the State Government to set up a dedicated Commission to conduct

contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness

qua local bodies with respect to the Backward Class of Citizens (Other Backward Classes) within

the State;

And whereas, the Government of Maharashtra, considers it expedient to constitute a dedicated

Commission for the said purpose;

Now, therefore, the Government of Maharashtra hereby constitutes a dedicated Commission

under the Chairmanship of Shri. Jayant Kumar Banthia, Ex-Chief Secretary, State of Maharashtra

consisting of the following members;

Sr. No.

(1)

Name

(2)

Designation

(3)

Shri Jayant Kumar Banthia, Ex-Chief Secretary, State of Maharashtra.

Chairman;

Director or its representative, International Institute of Population Studies.

Member;

Director or its representative, Tata Institute of Social Sciences.

Member;

Shri. H.B. Patel, Retired Principal Secretary (Legislation), Law and Judiciary

Department.

Member;

Shri. Mahesh Zagade, Retired IAS Officer.

Member;

Shri Naresh Gite, Retired IAS Officer.

Member;

Shri Pankaj Kumar, Managing Director, Maharashtra Fisheries Development Corporation

shall be the Member-Secretary of the said Commission.

The said Commission shall be entrusted with the following functions.—

Terms of reference

1. To conduct the contemporaneous rigorous empirical inquiry into nature and implications of

the political backwardness qua local bodies in the State of Maharashtra.

2. To ascertain rural and urban local body-wise proportion of population of Backward Class

of Citizens to the total population, on the basis of records, reports, surveys and other available data

and also to submit a report with its recommendations to the State Government as per the directions

given by the Hon’ble Supreme Court in its orders in the W.P. No. 980 of 2019, SLP No. 19756/2021

and W.P. No. 141/2022

3. To submit its report to the State Government, within the period of three months or such

other period as may be extended by the State Government.”.

Further that Commission may,—

(a) take the assistance from various organizations, institutions or individuals for obtaining

such information or statistics as it may consider necessary or relevant for its purpose, in such form

and manner as they may think appropriate, from the Central and State Government Offices, public

sector undertakings, establishments, Universities and other institutions and such other authorities;

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

(b) avail advice of experts and researchers by holding meetings with them and also get assistance

of recognized research institutions as and when necessary for analysis of the empirical data and also

for the efficient and effective functioning of the Commission ; and

in India to achieve the above objectives.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

RAJESH KUMAR,

Additional Chief Secretary to Government.