(१)

भाग एक (को.वि.पु)-११८–१

RNI No. MAHBIL /2009/36619

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरवणी

वर््ष ८, अंक ७४]

बुधवार, नोव््हेंबर १६, २०२२/कार्ततिक २५, शके १९४४

[पृष््ठठे ६, किंमतत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक ११८

प्राधिकृतत प्रकाशन

नगरविकास विभाग

मंत्ालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ नोव््हेेंबर, २०२२.

सूचना

महाराष्टट्र प्ादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्र. टीपीबी-४३२१/प्र.क्र.७९/२०२१/नवि-११.—ज्याअर्थी, महाराष्टट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा

उल्लेख “उक््त अधिनियम” असा करणेतत आलेला आहे) च्या ततरततुदींनुसार बृहन््ममुुंुंबई महानगरपालिका त््ययाांांचे अधिकार क्ेत्ाकरितता

(यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक््त महानगरपालिका” असा करणेतत आलेला आहे) नियोजन प्राधिकरण आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक््त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन््वये प्राप््त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना

क्र.टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे, २०१८ (यापुढे ज्याचा उल्लेख ”उक््त अधिसूचना” असा

करणेतत आलेला आहे) द्ारे बृहन््ममुुंुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत््ससाहन नियमावली-२०३४ (यापुढे ज्याचा

उल्लेख ”उक््त नियमावली ” असा करणेतत आलेला आहे) ला उक््त अधिसूचनेसोबततचे परिशिष््ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूतत स््वरुपाचे

फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक््त अधिसूचनेसोबततचे परिशिष््ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी,

शासनाने उक््त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्ीपत्रक, दिनांक २२ जून, २०१८ रोजी निर््गमितत केले असून त्यानुसार उक््त नियमावली

दिनांक १ सप््टेंबर, २०१८ पासून अंमलातत आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंततर उक््त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्ीपत्रक व

पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१८ रोजी पारितत केले असून सदर शुद्ीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्टट्र शासनाच्या राजपत्रातत दिनांक ३० जून,

२०१८ रोजी प्रसिद्ध करण््ययातत आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप््टेंबर, २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्ारे उक््त नियमावलीमधील सारभूतत स््वरुपाचे बदल ईपी-१ तत

े ईपी-१६८ ला ( ठराविक ईपी व निर््णयार््थ प्रलंबितत असलेल्या ठराविक ततरततुदी वगळून) मंजुरी प्रदान केली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक््त

मंजुरीच्या अधिसूचनेतत आणि मंजूर ततरततुदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्ुटी व चुका ततसेच उक््त नियमावलीमधील काही ततरततुदीच्या अर््थबोधाची

स््पष््टतता करून सुसंगतती आणणे याकरितता शासनाने दिनांक १२ नोव््हेेंबर, २०१८ रोजी शुद्ीपत्रक निर््गमितत केले आहे;

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरवणी, नोव््हेंबर १६, २०२२/कार्ततिक २५, शके १९४४

आणि ज्याअर्थी, महाराष्टट्र शासनाने दिनांक २३ मे, २०१८ रोजीचे अधिसूचनेद्ारे सदर अधिसूचनेसोबततचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या

बृहन््ममुुंुंबई क्ेत्राततील म््हहाडाचे अभिन्यासामधील क्ेत्ासाठी उक््त अधिनियमाच्या प्रकरण चार मधील नियोजन प्राधिकरणाने वापरावयाच्या

शक््ती महाराष्टट्र गृहनिर््ममाण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (यापुढे ज्याचा उल्लेख “म््हहाडा” असा करणेतत आलेला आहे) यांनी मंजूर विकास

योजना व विकास नियंत्रण व प्रोत््ससाहन नियमावलीमधील ततरततुदीनुसार ततसेच अंमलातत असलेल्या इततर कायद्ांच्या ततरततुदीनुसार वापरण्यास

शासनाने परवानगी दिली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक््त नियमावलीचे विनियम ३३(५) मध्ये म््हहाडाच्या गृहनिर््ममाण योजनांचे विकास / पुनर््वविकासाची ततरततूद आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक््त नियमावलीचे विनियम ३३(५) चे खंड-२.१(सी) मधील ततरततुदीनुसार ४००० चौ.मी. क्ेत्ापर्यंततच्या म््हहाडाचे

भूभागाचे विनियम ३३(५) अन््वये पुनर््वविकास प्रस््ततावातत विद्यमान बांधिव क्ेत्ाचे वर ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकापर्यंतत बांधिव क्ेत्ाकरितता

बांधिव क्ेत्ाचे स््वरुपातत म््हहाडास क्षेत्र प्रत््ययार्पपितत न करतता अधिमूल्याची आकारणी करून पूर््ततता करण्याची ततरततूद आहे;

आणि ज्याअर्थी, उपाध््यक्ष, म््हहाडा यांचेकडील दिनांक ५ सप््टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र शासनास प्राप््त झाले आहे; आणि ज्याअर्थी,

म््हहाडाचे सदर पत्रातत नमूद आहे की, म््हहाडाचे ४००० चौ.मी. पेक्ा मोठ्ा क्ेत्ाच्या भूभागाचे विकासास चालना देण्यासाठी ४००० चौ.मी.

पेक्ा मोठ्ा क्ेत्ाच्या भूभागास देखील अधिमूल्य आकारणीचा पर््ययाय उपलब््ध करून देणे आवश्यक आहे. म््हहाडाने त्यानुसार सदर पत्ाद्ारे

उक््त नियमावलीचे विनियम ३३(५) चे उपखंड-२.१(सी) मध्ये सुधारणा करणेबाबतत शासनास विनंतती केली आहे; आणि ज्याअर्थी,

शासन गृहनिर््ममाण विभागाने म््हहाडाने सादर केलेल्या प्रस््ततावाची शिफारस केली असून त्याद्ारे उक््त नियमावलीचे विनियम ३३(५) मध्ये

सुधारणा करणेबाबतत शासन नगरविकास विभागास विनंतती केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, म््हहाडाने केलेली विनंतती आणि गृहनिर््ममाण विभागाने केलेली शिफारस विचारातत घेतता उक््त नियमावलीच्या विनियम

३३(५) मध्ये सोबततचे परिशिष््टटाटामध्ये विशेष करून नमूद केल्याप्रमाणे सार््वजनिक हिततास््तव सत््वर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची

शासन नगरविकास विभागाची खात्ी झाली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस््तावितत फेरबदल” असा करणेतत आलेला आहे).

आणि त्याअर्थी, उपरोक््त परिस््थथितती आणि वस््तुस््थथितती विचारातत घेतता आणि उक््त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक)

अन््वये प्राप््त अधिकार आणि त्या संदर््भाततील सर््व शक््तींचा वापर करून, शासन याद्ारे प्रस््तावितत फेरबदलाविषयी उक््त अधिनियमाच्या

कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत््ययाही व्यक््तीकडून हरकतती / सूचना मागविण्यासाठी ततसेच संभाव्य बाधितत

होणाऱ्या व्यक््तींच्या माहिततीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीतत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेतत येतत आहे की, सोबततचे परिशिष््टटातत

नमूद प्रस््तावितत फेरबदलाविषयी कोणत््ययाही हरकतती / सूचना महाराष्टट्र शासन राजपत्रातत सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून

एक महिन्याच्या आतत उप संचालक, नगररचना, बृहन््ममुुंुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंट्स, ई-ब्ललॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार््ग,

मुंबई ४०० ००१ या कार््ययालयाचे पत्त्यावर पाठविण््ययातत याव््ययातत. सदर प्राप््त हरकतती / सूचनांवर सुनावणी देऊन ततसेच लागू असेल त्याप्रमाणे

उक््त महानगरपालिकेचे म््हणणे घेऊन त््ययावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक््त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन््वये

उप संचालक, नगररचना, बृहन््ममुुंुंबई यांना शासनाचे वततीने “अधिकारी” म््हणून प्राधिकृतत करण््ययातत येतत असून त््ययाांांच्याकडे सदरच्या

कालावधीतत प्राप््त होणाऱ्या हरकतती / सूचना यावर उक््त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन््वये कार््यवाही करण््ययातत

येईल;तत

सेच शासन याद्ारे उक््त अधिनियमाचे कलम १५४(१) अन््वये निर्देश देतत आहे की, उक््त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम

(१कक) चे खंड (ग) अन््वये प्रस््तावितत फेरबदलास शासन मान््यतता प्रलंबितत असेपर्यंतत प्रस््तावितत फेरबदल लगोलग अंमलातत येईल.

उक््त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन््वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्टट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

(कायदे / नियम ) या वेबसाईटवर देखील उपलब््ध करण््ययातत आली आहे.

परिशिष््ट

शासन नगरविकास विभागाकडील सूचना क्र. टिपीबी-४३२१/प्र.क्र.७९/२०२१/नवि-११, दिनांक १६ नोव््हेंबर, २०२२

सोबतत वाचावयाचे परिशिष््ट.

Proposed modification to Regulation 33(5) of the Development Control and Promotion

Regulations, 2034 :—

Regulation

Existing Provision

Proposed Modification

Proviso in Sub clause

2.1(C) of Regulation 33

(5) of the Development

Control and Promotion

Regulations, 2034

Provided that in case of plots up

to 4000 sq. m., MHADA without

insisting MHADA’s Share in the

form of BUA, may allow additional

BUA over and above existing

BUA up to 3.00 FSI by charging

premium at the percentage rate

of ASR defined in table C1 below:-

Provided that, MHADA without

insisting MHADA’s Share in the

form of BUA, may allow additional

BUA over and above existing BUA

up to 3.00 FSI by charging premium

at the percentage rate of ASR defined

in table C1 below:-

महाराष्ट्रा्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर््मलकुमार पं. चौधरी,

शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (को.वि.पु)-११८–२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th November 2022.

Notice

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No. TPB- 4321/CR-79/2021/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai

is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as “the said

Corporation ”)as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter

referred to as “the said Act”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 31 of the said

Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, Dt. 8th May

2018 (hereinafter referred to as “the said Notification”) has accorded sanction to the Draft Development

Plan-2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and Promotion Regulations -2034

for Greater Mumbai (hereinafter referred to as “the said Regulations”) with modifications shown in

SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in

SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued corrigendum

of even number dtd. 22nd June 2018 as per which the said Regulations have came into force from

1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum

of even number dtd. 29th June 2018 to the said Notification, which is published in Government

Gazette dtd. 30th June 2018;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dt. 21st September 2018 has

sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which are kept in abeyance) in

the said Regulations; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dtd. 12th

November 2018 has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and

also to clarify and co-relate certain provisions of the said Regulations for its proper interpretation;

And whereas, Government of Maharashtra vide Notification dated 23rd May 2018 has permitted

Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) (hereinafter referred to as

“MHADA”) to exercise the powers of Planning Authority under the provisions of Chapter–IV of the said

Act in accordance with the sanctioned Development Plan and Development Control and Promotion

Regulations and other provisions of law, in respect of areas of lands of MHADA’s layouts under its

jurisdiction in Greater Mumbai area more specifically described in the schedule appended thereto;

And whereas, Regulation 33(5) of the said Regulations stipulates about “Development/

Redevelopment of Housing Schemes of Maharashtra Housing and Area Development Authority

(MHADA)”; And whereas, as per the provisions of clause 2.1( C) of Regulation 33(5) of the said

Regulations, in case of plots having area upto 4000 sq. m., without insisting MHADA’s Share in the

form of BUA, MHADA may allow additional BUA over and above existing BUA up to 3.00 FSI by

charging premium;

And whereas, Government has received letter dated 5th September 2022 of Vice President,

MHADA; and whereas, it is stated in the letter of MHADA that to encourage development of MHADA

plots of size more than 4000 sq.mts., it is necessary to give option of premium also in respect of

plots of size more than 4000sq,mts.; thereby MHADA has accordingly requested the Government to

modify aforesaid provision in clause 2.1(C) of Regulation 33(5) of the said Regulations; and whereas,

Government in Housing Department has recommended the proposal submitted by MHADA thereby

requested Government in Urban Development Department to modify Regulation 33(5) of the said

Regulations;

And whereas, considering the request of the MHADA and the recommendation of the Government

in Housing Department, the Government in Urban Development Department is of the opinion that

in the public interest it is expedient to modify Regulation 33(5) of the said Regulations, as specifically

described in the Schedule attached herewith; (hereinafter referred to as “ the proposed modification”);

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers

conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this

behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons

with respect to proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37

of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is

further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the proposed modification

mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month

from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, to the Deputy

Director of Town Planning., Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad

Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections or suggestions, which may be received

within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of

Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, who is hereby

authorised under Section 162(1) of the said Act as an “officer” on the behalf of Government to hear

objections / suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and

submit his report to the Government;

Further, the Government hereby issues directives under Section 154(1) of the said Act that,

pending sanction to the proposed modification under clause (c) of Section 37(1AA) of the said Act by

the Government, the proposed modification shall come into force forthwith.

This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act is also available on the Govt.

of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules)

Schedule

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice No. TPB- 4321/C.

R79/2021/UD-11, dated 16th November 2022.

Proposed modification to Regulation 33(5) of the Development Control and Promotion

Regulations-2034.:—

Regulation

Existing Provision

Proposed Modification

Proviso in Sub Clause

2.1(C) of Regulation

33(5) of the Development

Control and Promotion

Regulations-2034

Provided that in case of plots up

to 4000 sq. m, MHADA without

insisting MHADA’s Share in the

form of BUA, may allow additional

BUA over and above existing

BUA up to 3.00 FSI by charging

premium at the percentage rate of

ASR defined in table C1 below :—

Provided that, MHADA without

insisting MHADA’s Share in the

form of BUA, may allow additional

BUA over and above existing BUA

up to 3.00 FSI by charging premium

at the percentage rate of ASR defined

in table C1 below :—

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI,

Under Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.