(१)

भाग एक (को.वि.पु)-१२२–१

RNI No. MAHBIL /2009/36619

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरवणी

वर््ष ८, अंक ७७]

गुरुवार, नोव््हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके १९४४

[पृष््ठठे ७, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक १२२

प्राधिकृत प्रकाशन

उप विभागीय अधिकारी, ठठाणे उप विभाग, ठठाणे

अधिसूचना

क्रमांक टिडी/टे-५/एलएक््यु-एसआर- ४६/२०१९ व ५६/२०२२.—ज््याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर््स्थथापना करताना

वाजवी भरपाई मिळण््याचा आणि पारदर््शकतेचा हक्क अधिनिययम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज््याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनिययम असा

करण््यात आला आहे) च््या कलम ३ च््या खंड (इ) च््या द्ारे प्रदान करण््यात आलेल््या अधिकारांचा वापर करून काढण््यात आलेली

अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर््ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७(भाग)/अ-२, दिनांक ११ सप््टेंबर, २०१५ (ययात ययापुढे जिचा

निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण््यात आला आहे) ययाद्ारे असे अधिसूचीत केले आहे की, उक्त अधिनिययमाच््या कलम ३ च््या खंड

(झेड अ) मध््ये व््याख््या केलेल््या एखादयया सार्वजनिक प्रययोजनासाठी, एखादयया जिल्ह्ातील १०,००० हेक््टरपेक्ा अधिक नसेल इतक््या

क्ेत्ाकरिता जमीन संपादन करण््याच््या संबंधात, अशा जिल्ह्ाचा जिल््हहाधिकारी हा उक्त अधिनिययमाच््या प्रययोजनासाठी समुचित शासन

असल््याचे मानण््यात ययेईल;

आणि ज््याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल््या, ठाणे जिल्ह्ाच््या जिल््हहाधिकाऱ््यास ययासोबत जोडलेल््या अनुसूची

एक मध््ये दर््शविलेली जमीन (ययापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण््यात आला आहे.) आवश््यक आहे अथवा तिची आवश््यकता

भासण््याची शक््यता आहे, असे वाटते (ज््याच््या स््वरूपाचे विवरण ययासोबत जोडलेल््या अनुसूची दोनमध््ये दिलेले आहे). आणि म््हणून

उक्त अधिनिययमाच््या कलम ११ च््या पोट-कलम (१) च््या तरतुदीन््वयये ययाद्ारे असे अधिसूचित करण््यात ययेते की, उक्त जमिनीची नॅशनल

हायस््पपीपीड रेल कॉर्पोरेशन लि. मुंबई ययांचे मुंबई-अहमदाबाद हायस््पपीपीड रेल (बुलेट ट्ेन) प्रकल्पाच््या सार्वजनिक प्रययोजनासाठी मौजे- शिळ

व मौजे-देसाई, ता.जि.ठाणे, ययेथील अनुसूची एक मध््ये दर््शविलेल््या जमिनीची आवश््यकता भासण््याची शक््यता आहे;

आणि ज््याअर्थी, प्रस््ततातावित भूमिसंपादनाच््या अनुषंगाने बाधित व््यक््तींचे विस््थथापन करण््यास भाग पाडणारी कारणे, ययासोबत जोडलेल््या

अनुसूची तीनमध््ये दिलेल््या आहेत; कोणतीही व््यक्ती विस््थथापित होत नाही ;

आणि ज््याअर्थी, महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग क्र. चार-अ, क्रमांक एसआययए-२०२२/प्र.क्र.११३/अ-२, दिनांक १६

नोव््हेंबर, २०२२ अन््वयये उक्त अधिनिययमाचे कलम १०क मध््ये नमुद केलेले सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी खालील प्रकल््पपाांांसह पाययाभूत

सुविधा प्रकल्प, ज््यात जमिनीची मालकी राज््य शासनाकडे निहित असल््याचे चालू राहील; अशा प्रकल््पपाांांना उक्त अधिनिययमाच््या प्रकरण

दोनच््या आणि प्रकरण तीनच््या तरतुदी लागू करण््यापासून सूट देण््यात आली असल््यामुळे यया प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर््धधारण

करण््याची आवश््यकता उरलेली नाही ;

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरवणी, नोव््हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके १९४४

आणि ज््याअर्थी, उक्त अधिनिययमाच््या कलम ४३ च््या पोट-कलम (१) अन््वयये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यया प्रययोजनासाठी निययुक्त

केलेल््या प्रशासकाचा तपशील दर््शविणारी सदरची अधिसूचना महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब दि.१९ ऑगस््ट २०१९

मध््ये प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे. तीचा तपशील ययासोबत जोडलेल््या अनुसूची पाचमध््ये दिलेला आहे.

त््याअर्थी आता, असे घोषित करण््यात ययेते की, उक्त अधिनिययमाच््या कलम ११ च््या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व््यक्ती, ही

अधिसूचना प्रसिद्ध झाल््याच््या दिनांकापासून ते उक्त अधिनिययमाच््या प्रकरण चार खालील कार््यवाही पूर््ण होईल त््या कालावधीपर्यंत उक्त

जमिनीचा अथवा तिच््या भागाचा कोणताही व््यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर््माण करणार नाही ; परंतु,उक्त

जमिनीच््या अथवा तिच््या भागाच््या मालकाने अर््ज केल््ययावर, जिल््हहाधिकाऱ््यास विशेष परिस््थथितीत, लेखी कारणे नमूद करून अशा

मालकास उपरोक्त तरतुदीच््या प्रर्वतनातून सूट देता ययेईल;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत््याही व््यक्तीने यया तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल््यामुळे तिला झालेल््या कोणत््याही हानीची

किंवा क्षतीची जिल््हहाधिकाऱ््याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनिययमाच््या कलम ११ च््या पोट-कलम (५) अनुसार, उप विभागीयय अधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर््स्थथापना

करताना उचित भरपाई मिळण््याचा आणि पारदर््शकतेचा हक्क (महाराष्टट्र) निययम, २०१४ (ययात ययापुढे त््यांचा निर्देश उक्त निययम असा

करण््यात आला आहे) उक्त निययम १०च््या उपनिययम ३ द्ारे विहित केल््याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच््या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार

असल््याचे व पूर््ण करणार असल््याचे देखील घोषित करीत आहे;

तसेच उक्त अधिनिययमाच््या कलम ३ च््या खंड (छ) अन््वयये, समुचित शासन असलेले जिल््हहाधिकारी, ठाणे ययांनी उक्त

अधिनिययमाखालील जिल््हहाधिकाऱ््यांची कार्येे पार पाडण््यासाठी उप विभागीयय अधिकारी ठाणे, उप विभाग ठाणे ययांस पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर््णन

मौजे-शिळ, ता.जि.ठठाणे

अ.क्र

सर्व्हेे नंबर

क्षेत्र (हे.आर)

१

२९

०-०९-८४

२

३३

०-०६-५५

३

३६/१

०-००-७०

४

३७/२

०-०३-३५

एकुण

०-२०-४४

मौजे-देसाई, ता.जि.ठाणे

अ.क्र

सर्व्हेे नंबर

क्षेत्र (हे.आर)

१

६३/२

०-००-१०

२

६३/८

०-०४-३०

३

६३/९

०-०३-९३

४

६३/१२

०-०४-७२

एकुण

०-१३-०५

अनुसूची- दोन

सार््वजनिक प्रयोजनाच्या स््वरूपाचे विवरण

प्रकल्पाचे नाव

मुंबई-अहमदाबाद हायस््पपीपीड रेल प्रकल्प.

प्रकल्पाचे वर््णन

मुंबई-अहमदाबाद हायस््पपीपीड रेल प्रकल्प हा एकुण ५०८.१०कि.मी. चा प्रकल्प असुन त््यापैकी

१५५.६४२ कि.मी.लांब इतका रेल््ववेमार््ग महाराष्टट्र राज््यामधून जातो. महाराष्टट्र राज््यातील यया

अंतरामध््ये चार स््थथानके (बांद्ा-कुर््लला संकुल, ठाणे, विरार व बोईसर) निययोजित केले आहेत.

केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आणि नगर हवेली मध््ये ४.३० कि.मी व गुजरात मध््ये ३४८.०४ कि.मी

इतका आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ

मुंबई-अहमदाबाद हायस््पपीपीड रेल प्रकल्पामुळे जलदगती रेल््ववेप्रकल्प बांधकाम करणे, त््याचा

वापर करणे व देखभाल करणे ययाकामी रोजगाराच््या संधी उपलब््ध होणार आहेत.

स््थथानिक लोकांना त््यांचे कौशल््य आणि अनुभव ययानुसार त््या जागेतील प्रचलित निययमानुसार

रोजगाराच््या संधी मिळतील

तसेच त््या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ, सुरक्षित आणि जलद प्रवास, भौगोलिक आणि

सामाजिक दृष््टटीीने सर्वकष विकास, मोठयया प्रमाणात रोजगार निर््ममिती पर््ययावरण स््थथिरता हयया बाबी

अभिप्रेप्रेत आहेत.

अनुसूची – तीन

बाधीत व्यक््तींचे विस््थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

अ. क्र

कारणे

१

प्रकल्पाचे बांधकाम

२

प्रकल्पाचे परिचालन

३

प्रकल्पाची देखभालयय

ा कारणाकरीता जमिनीची आवश््यकता.

अनुसूची- चार

(सामाजिक प्रभाव निर््धधारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ््ययाांांने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर््धधारण सारांश)

शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्ालयय, मुंबई-३२ ययांनी त््यांचेकडील अधिसूचना दिनांक २६ एप्रिल २०१८ द्ारे भूमीसंपादन,

पुनर्वसन व पुनर््स्थथापना करताना वाजवी भरपाई मिळण््याचा आणि पारदर््शकतेचा हक्क अधिनिययम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ययामध््ये

कलम १० (क) समाविष््ट केले असून, त््यामध््ये अशी तरतूद केली आहे की, समुचित शासनाला जनहिताच््या दृष््टटीीने अधिसूचनेद्ारे,

उक्त अधिनिययमाच््या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन ययांच््या तरतुदी लागू करण््यापासून सुट देता ययेते. त््यानुसार महाराष्टट्र शासन राजपत्र,

असाधारण क्रमांक भाग चार-अ, क्रमांक एसआययए-२०२२/प्र.क्र.११३/अ-२, दिनांक १६ नोव््हेंबर, २०२२ नुसार उक्त फरक प्रकल्पाला

जनहिताच््या दृष््टटीीने लोकहितकारी प्रकल्प असल््याकारणाने प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन च््या तरतुदी लागू करण््यापासून उक्त प्रकल्पाला

सुट देण््यात आली आहे.

भाग एक (को.वि.पु)-१२२–१अ

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ.

प्रशासक म््हणुन निययुक्त करण््यात आलेल््या

अधिकाऱ््याचे पदनाम

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, ठाणे

ब.

प्रशासकाच््या कार््ययालययाचा पत्ा

जिल््हहाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे, ठाणे जिल्हा सत्र न््ययाययालययासमोर,

कोर्टनाका, ठाणे (पश््चचिम) ता.जि.ठाणे पिनकोड -४००६०१

क. ज््या अधिसुचनेद्ारे प्रशासकाची निययुक्ती

करणेत आली आहे त््या अधिसूचनेचा

तपशील

महाराष्टट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब, वर््ष-५, अंक ११४ सोमवार,

ऑगस््ट १९, २०१९/श्रावण २८, शके १९४१ महसूल व वन विभाग, अधिसूचना

क्रमांक आरपीए-२०१९ प्र.क्र.८५/र-३, दि.१९ ऑगस््ट २०१९ अन््वयये जिल्हा

पुनर्वसन अधिकारी, जिल््हहाधिकारी कार््ययालयय, ठाणे ययांची प्रशासक, पुनर्वसन

व पुनर््स्थथापना म््हणुन निययुक्ती करणेत आली आहे.

सदर अधिसुचनेद्ारे ज््या जमिनीची सार्वजनिक प्रययोजनासाठी आवश््यकता आहे किंवा आवश््यकता भासण््याचा संभव असल््याचे

काययद्ाचे ११ चे उप -कलम (१) खाली अधिसूचीत करणेत आले आहे. त््या विरुध्द आक्ेप नोंदविण््याचे असल््यास प्रारंभिक अधिसूचनेच््या

तारखेपासून ६० दिवसांच््या आत उप विभागीयय अधिकारी ठाणे, उप विभाग ठाणे तथा भूसंपादन अधिकारी, ठाणे ययांचे [पत्ा:- २१७,

दुसरा मजला, जिल््हहाधिकारी कार््ययालयय, ठाणे कोर्ट नाका, ठाणे (पश््चचिम) ४००६०१] कार््ययालययात आक्ेप नोंदविणेत ययेतील.

ठाणे,

दिनांक २३ नोव््हेंबर २०२२.

अविनाश शिंदे,

उप विभागीयय अधिकारी,

ठाणे उप विभाग, ठाणे.

SUB DIVISIONAL OFFICER, THANE SUB DIVISION, THANE

NOTIFICATION

No. TD/T-5/LAQ-SR-46/2019 and 56/2022.—Whereas, The Right to Fair Compensation and

Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred

to as ‘the said Act’.) has been enacted, under the powers conferred by clause (e) of section 3 of the

said Act. Government notification, Revenue and Forest Department No. संकीर््ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/(भाग)अ-२,

dated 11th September 2015 (hereinafter referred to as “the said notification”) has been published.

According to the definition comprised in clause (Z A) of Section 3 of the said Act, it is mentioned

that in connection with the acquisition of land for a public purpose for an area not exceeding 10000

hectares in a district, the Collector of such district shall be deemed to be an Appropriate Government

for the purpose of the said Act;

And, whereas, the Appropriate Government i.e. Dist. Collector of Thane has come to the conclusion

that the land indicated in Schedule-I attached herewith are required or likely to be required as per

the said notification (hereinafter referred to as ‘the said land’). For the public purpose the details of

which are given in Schedule-II attached herewith. And hence, under sub-section (1) of Section 11 of

the said Act, it is hereby notified that the said lands are required for the public purpose of the Bullet

Train Project of National High Speed Rail Corporation, Mumbai. The lands of Village-Shil and Desai,

Tal. and Dist. Thane needed or likely to be needed for the said public purpose shown in Schedule –I;

And whereas, the reason necessitating the displacement of the affected persons in view of the

purpose land acquisition are contained in Schedule III appended hereto (if there as any displacement

then state the reasons in this schedule); There is no displacement ;

And, whereas, Government of Maharashtra’s Extraordinary Gazette No. Part IV-A, No. SIA.2022/

C.R.113/A-2, dated 16th November, 2022, has resolved that Public – Private Partnership mentioned

in Section 10A of the said Act with the said projects in which land ownership will be continued with

the State Government. Since such projects were exempted from the provisions of chapter two and

three of the said Act, there is no need to determine the social impact for this project;

And, whereas, the notification showing the details of the administrator appointed for the

purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section (1) of section 43 of the said Act has been

published in the Government of Maharashtra’s Gazette Extraordinary Part IV-B dated 19th August,

2019. details of which are given in Schedule -V attached herewith.

Therefore, it is hereby declared that no person, in accordance with sub-section 4 of section 11 of

the said Act, shall make any transaction of the said land or shall create any third party interest in

the said land, or any part thereof from the date of publication of this notification till the completion

of the proceedings under chapter IV of the said Act ; Provided that, upon application by the owner of

the said land or part thereof, the Collector may, in special circumstances, exempt such owner from

the effect of the above provision by mentioning reasons in writing ;

However, any loss or damage caused to any person in violation of this provision purposely made

will not be compensated by the Collector.

It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Sub-

Divisional Officer is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as

prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as

the said rules).

Similarly, under the provision of sub-section (g) of section 3 of the said Act, the Collector being

Appropriate Government is empowerd to designate Sub-Divisional Officer, Thane Sub-Division,

Thane to carry out the functions of the Collector.

Schedule - I

Description of Land

Name of the Village – Shil Taluka - Thane District – Thane

Sr. No.

Survey No.

Area (H. R)

0-09-84

0-06-55

36/1

0-00-70

37/2

0-03-35

Total

0-20-44

Name of the Village – Desai Taluka - Thane District – Thane

Sr. No.

Survey No.

Area (H. R)

63/2

0-00-10

63/8

0-04-30

63/9

0-03-93

63/12

0-04-72

Total

0-13-05

Schedule -II

Statement on the nature of public purpose

Name of the Project

Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project

Description of Project Work

High Speed Railway track from Mumbai to Ahmedabad is

508.10 km. in length, which occupies 155.642 km. of Maharashtra

State. There are four stations proposed in Maharashtra State

(Bandra-Kurla Complex, Thane, Virar and Boisar) Length in Union

Territory of Dadra and Nagar Haveli occupies 4.30 km. and 348.04

km. in Gujarat State.

Benefits to the Society

The Mumbai-Ahmedabad High Speed rail project will provide

employment opportunities for the construction operation and

maintenance.

Opportunities of various jobs as per the skill and experiences shall

be made available to the needy person, as per the rules.

Geographical and social development in all aspect of life shall be

improved, shall result in employment generation. Environmental

conditions shall be stable.

Due to this project there will be increase in number of passengers

as the fast and safe journey will be provided.

Schedule – III

Reasons for displacement of affected persons.

Sr. No.

Reason

Construction of the project

Operation of the project

Maintenance of the project

Land is required for this purpose.

Schedule - IV

(Social impact assessment summary given by the officers conducting the social

impact assessment study)

The Government, in Revenue and Forest Department, has published a notification in Government

Extraodinary Gazette dated 26th April 2018 and amended section 10 (A), of The Right to Fair

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013,

(30 of 2013) which provides that the appropriate government may, by notification in the public interest,

be exempted from the application of the provisions of Chapter Two and Chapter Three of the said Act.

Accordingly the notification by Government of Maharashtra has been published in Extraordinary

Government Gazette Number Part IV-A, No. SIA.2022/C.R.113/A-2, dated 16th November 2022, and

the said project is exempted from the application of the provision of chapter Two and Three being a

public interest project in terms of public interest.

Schedule - V

Details of the Administrator appointed

Designation of the officer

appointed as administrator

District Rehabilitation officer, Thane.

Administrator’s office Address Collector and Distrct Magistrate, Thane, in front of District

Sessions Court, Court Naka, Thane (W.), Tal.Thane,

Dist. Thane, Pincode- 400 601.

Details of the notification by

which the administrator has

been appointed

Government of Maharashtra Gazette, Extraordinary Part

IV-B, Year-5, Issue 114 Monday, August 19/2019/ Shravan 28,

Shake 1941 Department of Revenue and Forest, Notification

No.RPA-2019 Q.85/R-3, dt. As on 19th August, 2019, District

Rehabilitation Officer, Collector Office, Thane has been

appointed as Administrator, Rehabilitation and Resettlement.

The land which is required for public purpose or is likely to be required under sub-section(1)

of section 11 of the Act. has been notified by this notification If any objection is to be lodged against

it, the objection will be lodged in the office of Sub-Divisional Officer, Sub-Division, Thane and Land

Acquisition Officer, Thane [Address:- 217, 2nd Floor, Collector office, Thane Court Naka, Thane

(West) 400 601] within 60 days from the date of preliminary notification.

Thane,

Dated 23rd November 2022.

AVINASH SHINDE,

Sub-Divisional Officer,

Thane Sub-Division, Thane.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.