(१)

भाग चार-अ-२२७–१

RNI No. MAHBIL /2009/31733

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर््ष ८, अंक ११२]

गुरुवार, डिसेंबर १, २०२२/अग्रहायण १०, शके १९४४

[पृष््ठठे ६, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक २२७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव््यतिरिक्त) नियम व आदेश.

विधि व न्याय विभाग

मंत्ालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ नोव््हेंबर २०२२.

अधिसूचना

भारताचे संविधान.

क्रमांक एलओआर-२०२२/प्र.क्र.२५१/का.१४.—भारताच्या संविधानाच््यया अनुच््छछेद ३०९ च्या परंतुकाद्ारे प्रदान केलेल्या

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्ाचे राज्यपाल, याद्ारे महाराष्टट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती व मानधन) नियम, १९८४

यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत :—

१. या नियमांस, महाराष्टट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती व मानधन) (सुधारणा) नियम, २०२२, असे म्हणावे.

२. महाराष्टट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती व मानधन) नियम, १९८४ (यात यापुढेे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम”

असा केला आहे.) याच्या नियम २ मधील,—

(एक) खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष््ट करण्यात येईल .—

“(अ-एक) “ मुख्य सादरकर््तता अधिकारी” याचा अर््थ, राज्य शासन किंवा त्याच्या अधिकाऱ््ययाांांकरिता व त््ययाांांच्या वतीने

प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, १९८५ (१९८५ चा १३) अन््वये दाखल मूळ अर््ज, संकीर््ण अर््ज किंवा इतर कोणतेही

अर््ज, चालविण्यासाठी, महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई आणि त्याची नागपूर व औरंगाबाद येथील खंडपीठेे यांच्या

संबंधात, या नियमांन््वये विधि व न्याय विभागामधील शासनाने त्या पदावर नियुक्त केलेला अधिवक्ता, असा आहे आणि

यामध्ये सादरकर््तता अधिकाऱ्याचा समावेश होतो;” ;

(दोन) खंड (ल) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल .—

“(ल) “विधि अधिकारी” याचा अर््थ, कोणतेही न्यायालय किंवा महाराष्टट्र महसूल न्यायाधिकरण किंवा महाराष्टट्र

प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्या समोर राज्य शासनाच्या वतीने किंवा त्याच्या अधिकाऱ््ययाांांच्या वतीने प्रकरण चालविण्यासाठी,

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर १, २०२२/अग्रहायण १०, शके १९४४

या नियमां अन््वये, विधि व न्याय विभागामधील शासनाने नियुक्त केलेला अधिवक्ता, असा आहे आणि यामध्ये

महाअधिवक्ता, सरकारी वकील, सरकारी अभियोक्ता व मुख्य सादरकर््तता अधिकारी यांचा समावेश होतो;”;

३. मुख्य नियमांच्या नियम ३ मधील, पोटट-नियम.—

(ज) नंतर, पुढील पोटट-नियम जादा दाखल करण्यात येईल:—

“ (के) मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथील महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासाठी, मुख्य सादरकर््तता अधिकारी व

सादरकर््तता अधिकारी ;”;

४. मुख्य नियमांच्या नियम ४ मध्ये, पोटट-नियम (ग) नंतर, पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येईल :—

“ (ह) मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथील महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा सादरकर््तता अधिकारी हा, अनुक्रमे मुंबई,

नागपूर व औरंगाबाद येथील महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या मुख्य सादरकर््तता अधिकाऱ्याला दुय्यम असेल.”

५. मुख्य नियमांच्या प्रकरण- तीन मधील, शीर््षकाऐवजी पुढील शीर््षक दाखल करण्यात येईल :—

“सरकारी वकील, सरकारी अभियोक्ते आणि मुख्य सादरकर््तता अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर््हता व नियुक्ती.”

६. मुख्य नियमांच्या नियम ११ मधील, पोटट-नियम (२) नंतर, पुढील पोटट-नियम जादा दाखल करण्यात येईल :—

(३) “मुख्य सादरकर््तता अधिकारी किंवा सादरकर््तता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची व्यक्ती,—

(अ) जी भारताची नागरिक आहे;

(ब) जिने कोणत्याही सांविधिक विद्ापीठामधून कायद्ाची पदवी मिळवली आहे आणि अधिवक्ता म्हणून नाव

नोंदणी केली आहे ;

(क) जी जाहिरातीच्या दिनांकाला,—

(एक) महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या मुख्य सादरकर््ता अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, अठ्ठावन्न वर्ाांपेक्षा

अधिक वयाची नाही :

परंतु, जाहिरातीच्या दिनांकास ज्या व्यक्ती महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये मुख्य सादरकर््तता अधिकारी

म्हणून काम करीत आहेत, त््यया व्यक््तींच्या बाबतीत अठ्ठावन्न वर्ाांची उच्च वयोमर््ययादा दोन वर्ाांपर्यंंत शिथिल करण्यात

येईल.

(दोन) महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या सादरकर््तता अधिकाऱ्याच््यया बाबतीत, पंचावन्न वर्ाांपेक्षा अधिक

वयाची नाही :

परंतु, जाहिरातीच्या दिनांकास ज्या व्यक्ती महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये सादरकर््तता अधिकारी म्हणून

काम करीत आहेत, त्या व्यक््तींच्या बाबतीत, पंचावन्न वर्ाांची उच्च वयोमर््ययादा पाच वर्ाांपर्यंंत शिथिल करण्यात येईल.

(ड) जो अधिवक्ता म्हणून वकिली व््यवसाय करीत आहे, त्यास,—

(एक) मुख्य सादरकर््तता अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, तो सर््वसाधारणपणे दहा वर्ाांपेक्षा कमी नाहीत इतक्या वर्ाांसाठी,

महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध््ये वकिली व््यवसाय करीत आहे असे महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच््यया

प्रबंधकाने प्रमाणित केलेले आहे; आणि

( दोन ) सादरकर््तता अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, तो सर््वसाधारणपणे सात वर्ाांपेक्षा कमी नाहीत इतक्या

वर्ाांसाठी, महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध््ये वकिली व््यवसाय करीत आहे असे महाराष्टट्र प्रशासकीय

न्यायाधिकरणाच्या प्रबंधकाने प्रमाणित केलेले आहे. ”

७. मुख्य नियमांच्या नियम १४ मध्ये, पोटट-नियम (१०) नंतर, पुढील पोटट- नियम समाविष््ट करण्यात येईल :—

“ (११) महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील मुख्य सादरकर््तता अधिकाऱ्याची व सादरकर््तता अधिकाऱ्याची कर््तव्येः—

पूर््ववर्ती नियमांमध्ये सरकारी वकिलासाठी विहित केलेली कर््तव्ये, योग्य त्या फेरफारांसह महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या

मुख्य सादरकर््तता अधिकाऱ्यास व सादरकर््तता अधिकाऱ्यास लागू असतील; आणि या कर््तव््ययाांांबरोबरच, मुख्य सादरकर््तता अधिकारी

व सादरकर््तता अधिकारी पुढील कर््तव्ये पार पाडतील :-

(अ) महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर दाखल केलेल्या कामकाजामध्ये, शपथपत्े, प्रतिशपथपत्े, प्रत्युत्तरे

अथवा लेखी कथन किंवा संकीर््ण अर््ज किंवा पुनर््वविलोकन अर््ज किंवा तत्सम दस्तऐवज तयार करणे ;

(ब) महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर किंवा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या किंवा दाखल

करावयाच्या सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाला किंवा राज्य शासनाचे प्रतिनिधित््व करणाऱ्या त्याच्या अधिकाऱ््ययाांांना

सल्ला देणे;

(क) महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर््णयांवर, राज्य शासनाने, एकतर निर््णयांचे पालन करावे किंवा

त्यास आव्हान द्यावे किंवा कसे याबाबत मत मांडणे.”

८. मुख्य नियमांच्या नियम १५ मध्ये, पोटट-नियम (२) नंतर, पुढील पोटट-नियम समाविष््ट करण्यात येईल :—

“ (३) सरकारी वकिलांसाठी कार््यभाराच्या आणि प्रकरण व संबंधित वादप्रश्न वाटटप करण्याच्या बाबतीत विहित केलेले नियम

योग्य त्या फेरफारांसह, महाराष्टट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासाठी नियुक्त केलेल्या मुख्य सादरकर््तता अधिकाऱ्याला लागू असतील.”.

महाराष्ट्ाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निरज प्र. धोटेे,

शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शीी.

भाग चार-अ-२२७–२

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, dated the 24th November 2022.

NOTIFICATION

Constitution of India.

No. LOR-2021/C.R.251/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309

of the Constitution of India, the Governor of Maharashtra hereby makes the following rules further

to amend the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration)

Rules, 1984, namely :—

1. These rules may be called the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service

and Remuneration) (Amendment) Rules, 2022.

2. In rule 2 of the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and

Remuneration) Rules, 1984 (hereinafter referred as “the Principal Rules”),—

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

“(a-i) “Chief Presenting Officer” means an advocate appointed to that post under these

rules by the Government in Law and Judiciary Department in relation to the Maharashtra

Administrative Tribunal, Mumbai and its benches at Nagpur and Aurangabad, to conduct

Original Application, Miscellaneous Application or any other Application filed under the

Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) for and on behalf of the State or its officers

and includes Presenting Officer ; ” ;

(ii) for clause (l), the following clause shall be substituted, namely :—

“(l) “Law Officer” means an advocate appointed by the Government in the Law and

Judiciary Department, under these rules, to conduct cases on behalf of the State or its officers

before any Court or the Maharashtra Revenue Tribunal or Maharashtra Administrative

Tribunal and includes an Advocate-General, a Government Pleader, Public Prosecutor and

Chief Presenting Officer ; ” ;

3. In rule 3 of the Principal Rules, after sub-rule (j), the following sub-rule shall be added,

namely :—

“(k) for the Maharashtra Administrative Tribunal, the Chief Presenting Officer and the

Presenting Officer for the Maharashtra Administrative Tribunal at Mumbai, Nagpur and

Aurangabad.”.

4. In rule 4 of the principal Rules, after sub-rule (g), the following rule shall be added,

namely :—

“(h) the Presenting Officer for the Maharashtra Administrative Tribunal at Mumbai, Nagpur

and Aurangabad shall be subordinate to the Chief Presenting Officer for the Maharashtra

Administrative Tribunal at Mumbai, Nagpur and Aurangabad, respectively.”.

5. In Chapter III of the principal Rules, for the heading, the following heading shall be

substituted, namely :—

“QUALIFICATIONS AND APPOINTMENT OF THE GOVERNMENT PLEADERS, PUBLIC

PROSECUTORS AND CHIEF PRESENTING OFFICERS.”.

6. In rule 11 of the principal Rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added,

namely :—

“(3) A person to be appointed as a Chief Presenting Officer or Presenting Officer shall be

one,—

(a) who is a citizen of India;

(b) who has obtained a degree in Law from any statutory University and has been

enrolled as an advocate ;

(i) is not more than fifty eight years of age, in the case of Chief Presenting Officer

for Maharashtra Administrative Tribunals :

Provided that, the upper age limit of fifty eight years shall be relaxed upto two

years in case of the persons who on the date of advertisement are working as the Chief

Presenting Officer in the Maharashtra Administrative Tribunals ;

(ii) is not more than fifty five years of age in the case of Presenting Officer for

Maharashtra Administrative Tribunals :

Provided that, the upper age limit of fifty five years shall be relaxed upto five years

in case of the persons who on the date of advertisement are working as the Presenting

Officers in Maharashtra Administrative Tribunals.

(d) who has been in practice as an advocate,—

(i) in the case of Chief Presenting Officer, for not less than ten years, ordinarily,

certified by the Registrar of the Maharashtra Administrative Tribunal that he ordinarily

practices in the Maharashtra Administrative Tribunal; and

(ii) in the case of Presenting Officer for not less than seven years, ordinarily, certified

by the Registrar of the Maharashtra Administrative Tribunal that he ordinarily practices

in the Maharashtra Administrative Tribunal”.

7. In rule 14 of the principal Rules, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted,

namely :—

“(11) Duties of the Chief Presenting Officer and the Presenting Officer in the Maharashtra

Administrative Tribunal.— The duties prescribed for Government Pleader in the foregoing

rules shall mutatis mutandis apply to the Chief Presenting Officer and the Presenting Officer

for the Maharashtra Administrative Tribunal; and in addition to this following duties shall be

performed by the Chief Presenting Officer and the Presenting Officer, namely :—

(a) to prepare affidavits, counter-affidavits, replies or written statements or

miscellaneous application or review applications or similar documents in the proceedings

filed before the Maharashtra Administrative Tribunal;

(b) to give advice to the State Government or its officers representing the State

Government in service matters filed or to be filed before the Maharashtra Administrative

Tribunal or High Court of Bombay ;

Tribunal with reasoned views as to whether the decision should be complied with or

challenged by the State Government.

8. In rule 15 of the principal Rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted,

namely :—