(१)

भाग चार-ब-४५८–१

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर््ष ८, अंक १४८(२)]

गुरुवार, डिसेंबर १, २०२२/अग्रहायण १०, शके १९४४

[पृष््ठठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४५८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाने महाराष्टट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव््यतिरिक्त) नियम व आदेश.

उद्योग, ऊर््जजा व कामगार विभाग,

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्ालय,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ डिसेेंबर २०२२.

आदेश

महाराष्टट्र प्ादेशिक नियोोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक आयडीसी २०२१/प्र.क्र.६११/उ-१४.—ज्याअर्थी, महाराष्टट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम ४३

च्या खंड (१ ब) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्टट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (यात यानंतर

ज्याचा उल्लेख “उक्त महामंडळ” असा करण्यात आला आहे) काढलेल्या अधिसूचना क्र. मऔविम/आय.आय.ए.(लॉजिस््टटिक

पार्क)/A-३२७८०/२०२२, दिनांक २८ जानेवारी २०२२ व्दारे “एकात््ममिक औद्योगिक क्षेत्र”(एकात््ममिक लॉजिस््टटिक पार्क) (यात यानंतर

ज्याचा उल्लेख “उक्त आयएलपी” असा करण्यात आला आहे) म्हणून, मे. साचोो सतराम इन्फ्ा (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “उक्त

विकासक” असा करण्यात आला आहे.) यांच्याकडून विकसीत करण्यात येत असलेल्या रायगड जिल्हातील पेण तालुक्याच्या चिंचघर

गावामधील एकूण ५.६६२० हे.आर इतके क्षेत्र (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “उक्त क्षेत्र” असा करण्यात आला आहे) अधिसूचित

केलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर महामंडळ हे, महाराष्टट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात

यानंतर ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला आहे) अन््वये, उक्त “ आयएलपी ” यासाठी “ विशेष नियोोजन

प्राधिकरण” झालेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन निर््णय उद्योग, ऊर््जजा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१८/प्र.क्र. १३५/उद्योग-२, दिनांक २७ ऑगस््ट

२०१९ व्दारे महाराष्टट्र शासनाने “आयएलपी” च्या विकासासंबंधीची कार््यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या पोट-कलम (१) अन््वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खाजगी

जमिनींवरील “एकात््ममिक औद्योगिक क्षेत्र”(एकात््ममिक लॉजिस््टटिक पार्क) च्या संबंधीत, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०, पोट-कलम (३)

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर १, २०२२/अग्रहायण १०, शके १९४४

च्या खंड (ड) च्या उप खंड (१) अन््वये नियोोजन प्रस््तताव मंजूर करण्याचा अधिकार, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक

टीपीबी ४३१७/प्र.क्र. ५४/२०१७/नवि-११, दिनांक ०२ जून २०१७ व्दारे प्रधान सचिव

(उद्योग) यांना प्रदान करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये तसेच कलम ११५ च्या पोट-कलम (२) मध्ये निर््धधारित

केलेली कार््यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राज्य शासनाकडे त्याच्या मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस््तताव सादर केला आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३)

याव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत त््ययास समर््थन करणाऱ्या इतर सर््व अधिकारांचा वापर करून, अपर मुख्य

सचिव

(उद्योग), उद्योग, ऊर््जजा व कामगार विभाग याव्दारे, आराखड्यावर दर््शविण्यात आल्याप्रमाणे, उक्त्त क्ेत्ाच्या बृहत आराखडा

प्रस््ततावाला पुढील शर्तीीच्या अधिनतेने मंजुरी देत आहे :—

(१) जमिनीचा वापर, सोोई-सुविधांच्या जागा, मोोकळ्या जागा, रस््त्ययायाचे स््वरुप यासारख्या सदर मंजुरी केवळ प्रस््ततावित

प्रस््ततावांसाठी आहे.

(२) महाराष्टट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या “आयएलपी” विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, महाराष्टट्र औद्योगिक

विकास महामंडळाकडून विन््ययास/बांधकामाचा आराखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष््ठ निर्देशांक, वाहनतळ व््यवस््थथा इत््ययादींची

सखोोल छाननी करण्यात यावी.

(३) महाराष्टट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेल्या शर्तीी आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर््यावरण विषयक परवानगी

(लागू असल््ययास) बंधनकारक राहील.

(४) बांधकाम आराखड्ाला मंजुरी देताना, उक्त विकासक सार््वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण (म.रा.वि.म.)

इत्यादी विभागांकडून जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे तेथे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेईल.

(५) प्रस््ततावित सोोई-सुविधांची जागा आणि मोोकळी जागा यामध्ये करण्यात येणारे वापर महाराष्टट्र औद्योगिक विकास

महामंडळाच्या आयएलपी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आवश्यकतेनुसार असतील.

(६) उक्त विकासक, भूमि अभिलेख विभागाकडील, नियोोजन प्रस््ततावानुसार सीमांकन आराखडा प्राप्त करील.

(७) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोट-कलम (३) यान््वये

मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकापासून प्रस््तताव तात्काळ अंमलात येतील.

(८) विना परवागनी बांधकामाकरिता प्रशमन शुल्क (Compounding Charges) आकारण्याबाबत म. औ. वि.

महामंडळाने दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोोजीचे धोोरण लागू राहील.

नियोोजन प्रस््तताव दर््शविणारा आराखडा सामान्य जनेतच्या निरीक्षणासाठी महाराष्टट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार््ययालयांमध्ये

कार््ययालयीन वेळेत उपलब््ध करून देण्यात येईल.

महाराष्ट्रा्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय देगांवकर,

शासनाचे सह सचिव

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, Dated the 1st December 2022.

ORDER

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No. IDC 2021 /C.R.611 /IND-14.—Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation

(hereinafter referred to as ‘the said Corporation’) vide Notification No. MIDC/IIA(Logistic

Park)/A-32780/2022 dated the 28th January, 2022 issued in exercise of powers conferred by clause

(1B) of section 43 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 has notified total area of

5.6620 Hectare are from village Chinchghar of Taluka Pen in District Raigad (hereinafter referred

to as ‘the said Area’) for being developed by M/s. Sacho Satram Infra. (hereinafter referred to as ‘the

said Developer’) to be an ‘Integrated Logistic Park’ (hereinafter referred to as ‘the said ILP’) ;

And whereas upon such notification, the Corporation has become the ‘Special Planning Authority’

for the said ILP under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred

to as ‘the said Act’) ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Resolution, Industry, Energy

and Labour Department No.IDC/2018/C.R.135/Industry-2, dated the 27th August, 2019 has laid

down the procedure regarding development of the ILP ;

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 151 of the

said Act, the power to approve Planning Proposals under sub-clause (1) of clause (d) of sub-section

(3) of section 40 of the said Act regarding ‘Integrated Industrial Area’ (Integrated Logistic Park) on

private lands has been delegated to Principal Secretary (Industries) vide Government Notification,

Urban Development Department No. TPB 4317/CR-54/2017/UD-11, dated the 2nd June 2017 ;

And whereas, the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read

with sub-section (2) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the

State Government for its approval.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section 40

read with sub-section (3) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in this

behalf, the Additional chief Secretary (Industries) of Industry, Energy and Labour Department hereby

grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on plan, subject to following

conditions, namely :—

(1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use, amenity spaces,

open spaces, road pattern.

(2) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access, FSI, parking etc.

should be done by MIDC according to MIDC’s ILP DCR.

(3) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) and

Environmental Clearance from the respective authority shall be binding(if applicable).

(4) While sanctioning building plans, the said Developer shall take NOC from PWD,

Mahavitaran (MSEB) etc. Departments wherever necessary.

(5) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement

of MIDC’s ILP DCR.

(6) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the

land record department.

(7) The proposals shall immediately came into effect from date of approval under clause (d)

if sub-section (3) of section 40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act.

(8) Compounding Charges will be applicable to Unauthorized construction as per

Maharashtra Industrial Development Corporation dated 10th January 2022 Policy.

The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general public

during office hours in offices of MIDC.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY DEGAONKAR,

Joint Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.