(१)

भाग चार-अ—१

सार््वजनिक आरोग््य विभाग

जी.टी. रुग््णालय आवार इमारत संकुल, मंत्ालय, मुंबई ४०० ००१,

दिनांक २८ नोव््हेेंबर २०२२.

अधिसूचना

एच. आयय. व््हही. व एड्स (प्रतिबंध व निययंत्रण) अधिनिययम, २०१७.

क्रमांक एनिका-२०१८/प्र.क्र.१३३/कु.क.— एच.आय. व््हही. व एड्स (प्रतिबंध व नियंत्रणण) अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा

१६) याच्या कलम २३, २४, २५ व ३४ तसेच, कलम ४९ यांद्ारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्टट्र शासन, याद्ारे

लोकपालाची नियुक्ती, अर््हता व त्याने चौकशी करण्याची रीत याचे विनियमन करणणारे पुढील नियम करीत आहे:—

१. संक्षिप््त नाव व प्रारंभ.—(१) या नियमांस, महाराष्टट्र एचआयव््हही व एड्स (लोकपाल व कायदेशीर कार््यवाही) नियम,

२०२२ असे म््हणणावे.

(२) ते, शासकीयय राजपत्रात त््ययाांांची प्रसिद्ी केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.

२. व््याख््या.—(१) या नियमांमध्ये संदर््भभानुसार दुसरा अर््थ आवश्यक नसेल तर,—

(क) “अधिनियम” याचा अर््थ, मानवी रोगप्रतिकार क्षमता कमी करणणारा विषाणणू (एच आय व््हही) व रोगप्रतिकार शक्तीच्या

कमतरतेमुळे निर््माणण होणणाऱ्या रोग लक्षणणांचा समूह (एड्स ) (प्रतिबंध व नियंत्रणण) अधिनियम, २०१७ ( २०१७ चा १६), असा

आहे;

(ख) “समुचित प्राधिकरणण” याचा अर््थ, अन््यथा अधिसूचित केले नसेल तर, केंद्र सरकारच्या बाबतीत, राष्ट्री्रीय एड्स नियंत्रणण

संस््थथा आणि राज्य शासनाच्या बाबतीत, राज्य एड्स नियंत्रणण सोसायटी, असा आहे;

RNI No. MAHBIL /2009/31732

महहाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

भाग चार-अ

वर््ष ८, अंक २७]

गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहहाययण १०-१६, शके १९४४

[पृष््ठठे ९, किंमत : रुपयये ९.००

प्राधिकृत प्रकाशन

महहाराष्टट्र शासनाने केंद्रीयय अधिनिययमांन््वयये तययार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल ययांमध््ये

प्रसिद्ध केलेले निययम व आदेश ययांव््यतिरिक््त) निययम व आदेश.

महहाराष्टट्र शासन राजपत्र, भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहहाययण १०-१६, शके १९४४

(ग) “ नमुना” याचा अर््थ, या नियमांस जोडलेला नमुना, असा आहे;

(घ) “शासन” किंवा “राज्य शासन” याचा अर््थ, महाराष्टट्र शासन, असा आहे;

(ङ) “लोकपाल” याचा अर््थ, अधिनियमाच्या कलम २३ अन्वये, राज्य शासनाने पदनिर्देशनाद्ारे नियुक्त केलेला अधिकारी,

असा आहे.

(२) या नियमांमध्ये व्याख्या न केलेले शब््द व संज्ा यांना, अधिनियमात जे अर््थ नेमून दिलेले आहे तेच अर््थ असतील.

३. लोकपालाचीी निययुक््ततीी.—(१) शासन,—

(क) शासनाच्या सार््वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर््गत असलेल्या आरोग्य सेवा संचालनालयातील उप संचालक; किंवा

(ख) शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षणण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या अंतर््गत असलेल्या वैद्यकीय शिक्षणण व संशोधन संचालनालयातील

उप संचालक; किंवा

(ग) बृहन््ममुुंुंबई महानगरपालिकेतील कार््यकारी आरोग्य अधिकारी,

याच्या दर््जजापेक्षा कमी दर््जजा नसलेल्या कोणणत््ययाही व्यक्तीची पद निर्देशनाद्ारे लोकपाल म््हणणून नियुक्ती करील.

(२) शासन, आवश्यक असल्यास, लोकपालाच्या कामकाजाच्या ओघात उद्भवतील अशा कायदेशीर बाबींवर जिल््हहा किंवा राज्य

विधी सेवा प्राधिकरणणाकडून लोकपालास विधी सहाय्य पुरवील.

(३) क्षमता निर््ममिती व संवेदीकरणण.— राज्य शासन, लोकपालाची नियुक्ती केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, त्याला अशा एजन्सी

मार््फत, क्षमता निर््ममिती व संवेदीकरणण प्रशिक्षणण देईल.

४. लोकपालाद्ारे तक्रारींचीी चौकशीी करण््याचीी रीत.— लोकपाल, अधिनियमांन्वये कोणणत््ययाही व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीची,

पुढील रीतीने चौकशी करील :—

(एक) लोकपाल, अधिनियमान्वये केलेल्या तक्रारीची चौकशी करताना, वस््तुनिष्ठ व स्वतंत्र रीतीने कार््य करील;

(दोन) अधिनियमान्वये तक्रारीची चौकशी करताना, लोकपाल, कोणणत््ययाही साक्षीपुराव्याच्या नियमांनी बांधील असणणार नाही

आणि त्याला न्याय्य व उचित वाटेल अशा कार््यपद्धतीचे अनुसरणण करील;

(तीन) लोकपालास, न्यायाच्या दृष््टटीटीने, संरक्षित व्यक्ती व एचआयव््हही होण्याक्षम असलेल्या व्यक्ती आणि एचआयव््हही व

एड्स, सार््वजनिक आरोग्य किंवा आरोग्य विषयक सेवा पुरविणणाऱ्या यंत्रणणा या क्षेत्ात काम करणणाऱ्या व्यक्ती, यांसह तज्ांचे सहाय्य

घेता येईल;

(चार) लोकपालाला, एचआयव््हही बाधित व्यक्ती मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत, वैद्यकीय निकड असणणाऱ्या पक्षकारांची

सुनावणणी न घेता, प्राधान्याने, शक्य तितक्या लवकर, अंतरिम आदेश पारित करण्याचा अधिकार असेल;

(पाच) लोकपालाला, उल्लंघन, समुपदेशन, सामाजिक सेवा, इत््ययादींसह आदेश पारित करण्याचा, तो मागे घेण्याचा व

दुरुस्त करण्याचा अधिकार असेल;

(सहा) लोकपाल, केलेल्या कारवाईबाबत तक्रारदाराला कळविल;

(सात) लोकपाल, तक्रारदार पक्षकारांना, लोकपालाच्या आदेशाचे न््ययायिक पुनर््वविलोकन करण्याच्या त््ययाांांच्या हक््ककाांांबाबत

माहिती देईल.

५. लोकपालाने अभिलेख ठेवण््याचीी रीत.—(१) लोकपाल,—

(क) तक्रार प्राप्त झाल्यावर तात्काळ, केवळ त्या प्रयोजनाकरिता ठठेवलेल्या प्रत्यक्ष किंवा संगणणकीकृत स्वरूपातील नोंदवहीमध्ये

अनुक्रमिक विशेष तक्रार क्रमांक देऊन तक्रार नोंदवील;

(ख) एकतर संगणणक प्रणणालीद्ारे (ऑनलाईन) किंवा सामान्य रीतीने (ऑफलाईन) तक्रार प्राप्त झाल्यावर, लघुसंदेशाद्ारे

(एसएमएस) किंवा ई-मेलद्ारे किंवा अन््यथा उपलब्ध झाली असेल तेथे अन्य प्रकारे, विशेष तक्रार क्रमांक पाठठवून तक्रारदाराला

त्याची पोच देईल;

(ग) नोंदवहीमध्ये तक्रारीची वेळ व तक्रारीवर केलेली कारवाई नोंदवील; आणि

(घ) माहितीची (डेटाची) गोपनीयता राखली जाईल अशा रीतीने तक्रार नोंदवही ठठेवील.

(२) लोकपाल, या अधिनियमाच्या कलम ११ अनुसार माहिती (डेटा) संरक्षणण उपाययोजनेचे अनुपालन करील.

६. लोकपालाकडेे तक्ार करण््याचीी रीत.—(१) या अधिनियमाच्या कथित उल्लंघनाची तक्रार करणणाऱ्या व्यक्तीस जाणणीव

झाल्याच्या, तारखेपासून तीन महिन््ययाांांच्या आत, ज्याच्या अधिकार क्षेत्ात कथित उल्लंघन झाले त्या अधिकारक्षेत्ातील लोकपालाकडे या

नियमांस जोडलेल्या नमुन्यामध्ये, कोणणतीही व्यक्ती तक्रार करील:

परंतु, जेव््हहा लेखी स्वरूपात तक्रार करता येत नसेल तेव््हहा लोकपाल लेखी स्वरूपात तक्रार करण्यासाठठी तक्रारदारास सर््व वाजवी

साहाय्य करील:

परंतु आणणखी असे की, लोकपालास, निर््धधारित वेळेत तक्रार करण्यासाठठी तक्रारदाराला अडथळा होईल अशी परिस््थथिती होती याबद्दल

त्याची खात्ी पटली असेल तर, लेखीस्वरूपात नोंदवावयाच्या कारणणांसाठठी, तक्रार करण्याची मुदत आणणखी तीन महिन््ययाांांपर्यंत वाढविता येईल.

(२) वैद्यकीय आकस््ममिक प्रकरणणांमध्ये, लोकपाल किंवा त्याचा सहायक, तक्रारीचे लेखी दस्तऐवजीकरणण करणणे शक्य व््हहावे यासाठठी

कथित उल्लंघनाच्या ठिकाणणी किंवा इतर कोणणत््ययाही सोयीच्या ठिकाणणी तक्रारदाराची भेट घेईल.

(३) लोकपालास, वैयक्तीकरित्या, टपालाद्ारे, दूरध्वनीद्ारे, किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तक्रारी स्वीकारता येतील.

७. राज््य शासनाने लोकपालाचीी माहितीी प्रसारीत करणे.—(१) लोकपालाची नियुक्ती केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत,

राज्य शासनाच्या अंतर््गत असलेले समुचित प्राधिकरणण, लोकपालांचे अधिकारक्षेत्र, भूमिका, कामकाज व कार््यपद्धती, आणि लोकपालाकडे

ज्या रीतीने तक्रारी केल्या जाऊ शकतात ती रीत यांसह, लोकपाल कार््ययालयाविषयीची माहिती प्रसारीत करील.

(२) विशेषत: संरक्षित व्यक््तींना, आरोग्य सेवा कर््मचारी, विधी सहाय्य सेवा प्राधिकरणणे व नागरी प्राधिकरणणे यांच्या जाणणीव

जागृतीसाठठी असा प्रसार आधीच करण्यात येईल.

८.

काययदेशीीर कार््यवाहीहीमध््ये टोपणनावे नोंदविण््याचीी आणि ओळख लपवून ठेवण््याचीी रीत.—(१) जेव््हहा

अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (क) नुसार, कोणणत््ययाही कायदेशीर कार््यवाहीमध्ये, न्यायालयाने, एखाद्या

संरक्षित व्यक्तीने किंवा इतर कोणणत््ययाही व्यक्तीने केलेल्या अर््जजावरून, न्यायाच्या दृष््टटीटीने अशा संरक्षित व्यक्तीची ओळख लपवून कार््यवाही

किंवा तिचा कोणणताही भाग चालविण्यात यावी, असे निर्देश दिलेले असतील तेव््हहा, न्यायालयाचा प्रबंधक, सहभागी असलेल्या सर््व

पक्षकारांना निर्देश देतील :—

(एक) संबंधित पक्षकारांचे पूर््ण नाव, ओळख व ओळखीचा तपशील असणणाऱ्या दस्तऐवजांची प्रत न्यायालयासमोर दाखल

करण्याचा निर्देश देईल, ती प्रत मोहोरबंद पाकिटात व सुरक्षित अभिलेखात प्रबंधकाकडे ठठेवण्यात येईल; आणि

(दोन) संबंधित पक्षकारांचे पूर््ण नाव आणि ओळख गोपनीय ठठेवली जाईल याची खात्ी करण्याच्या शर्तीसह कार््यवाहीतील

इतर पक्षकारांवर, संबंधित पक्षकारांचे पूर््ण नाव, ओळख व ओळखीचा तपशील असलेल्या दस्तऐवजांची एक प्रत बजावण्याचा

निर्देश देईल.

(२) प्रबंधक, न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या दस्तऐवजांमधील कायदेशीर कार््यवाहीत सहभागी असलेल्या संरक्षित व्यक््तींना,

कायदेशीर कार््यवाहीत सहभागी असलेल्या संरक्षित व्यक्तीची ओळख व ओळखीचे तपशील गोपनीय ठठेवले जातील, अशा रीतीने,

टोपणणनावे देईल.

(३) प्रबंधक जर न्यायालयाने फर््ममाविल्यास, न्यायालयासमोर सुनावणणीसाठठी सूचीबद्ध केलेल्या कायदेशीर कार््यवाहीच्या पहिल्या

तारखेला, मोहोरबंद पाकिटातील दस्तऐवज न्यायालयासमोर ठठेवील.

भाग चार-अ—२

(४) कायदेशीर कार््यवाहीमध्ये सहभागी असलेल्या संरक्षित व्यक््तींची ओळख आणि त््ययाांांचे ओळखीचे तपशील, न्यायालयाच्या

फलकावरील प्रकरणणाची सूची, अंतरिम आदेश व अंतिम न्यायनिर््णय यांसह कायदेशीर कार््यवाहीच्या संबंधात, न्यायालयाने तयार केलेल्या

सर््व दस्तऐवजांमध्ये, टोपणणनावाने, प्रदर््शशित करण्यात येतील.

(५) कायदेशीर कार््यवाहीमध्ये सहभागी असलेल्या संरक्षित व्यक्तीची ओळख व त््ययाांांच्या ओळखीचे तपशील, सहायक व कर््मचारीवर््ग

यांसह कोणणत््ययाही व्यक्तीकडून किंवा त््ययाांांच्या प्रतिनिधींकडून उघड करण्यात येणणार नाही.

अपवाद : जेव््हहा न्यायाच्या दृष््टटीटीने, व्यक्तीचे नाव व ओळख त्रयस््थ पक्षाजवळ उघड करणणे गरजेचे असेल तेव््हहाच केवळ

न्यायालयाच्या आदेशाद्ारे तसे करण्यास अनुमती देण्यात येईल.

(६) इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर कोणणत््ययाही नमुन्यामध्ये उपरोल््ललिखित कायदेशीर कार््यवाहीच्या संबंधातील कोणणतीही बाब छापणणे

किंवा प्रसिद्ध करणणे हे, कायदेशीर कार््यवाहीमधील पक्षकारांची ओळख लपवून ठठेवण्याची खात्ी करून तसे केले जात असेल तरच केवळ

विधिसंमत असेल.

(७) या अधिनियमान्वये न्यायालयासमोरील कोणणत््ययाही कायदेशीर कार््यवाहीमध्ये, न्यायालय, अधिनियमाच्या कलम ११ अनुसार

माहिती (डाटा) सुरक्षा उपाययोजनेचे अनुपालन करील.

नमुना

लोकपालाकडेे तक्ार करण््यासाठीी नमुना

[निययम ६(१)]

विशेष तक्रार क्रमांक ......................................

(फक्त कार््ययालयीन वापरासाठठी)

नाव :

दिनांक :

दूरध्वनी क्रमांक/भ्रमणणध्वनी क्रमांक :

ईमेल :

फॅक्स :

पत्रव्यवहारासाठठी पत्ा :

१. घटनेची तारीख :

२. घटनेचे ठिकाणण :

३. घटनेचे वर््णन :

४. घटनेस जबाबदार असलेली व्यक्ती/संस््थथा

तक्रारदाराची स्वाक्षरी/अंगठ्ाचा ठठसा*

*जेव््हहा तक्रार दूरध्वनीवरून प्राप्त झाली असेल आणि लोकपालाने लेखी स्वरूपात नोंदविली असेल, तेव््हहा, लोकपाल नमुन्यावर

स्वाक्षरी करील.

महाराष्ट्रा्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजयय खंदारे,

शासनाचे प्रधान सचिव.

भाग चार-अ—२अ

PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

G.T. Hospital, Mantralaya, Mumbai 400 001,

Dated the 28th November 2022.

NOTIFICATION

Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control)

Act, 2017.

No. Enika-2018/C.R.133/F.W.—In exercise of the powers conferred by section 49 read with

sections 23, 24, 25 and 34 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency

Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (16 of 2017), the Government of Maharashtra hereby

makes the following rules regulating the appointment, qualifications and manner of inquiry by the

Ombudsman, as follows, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called The Maharashtra Human

Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Ombudsman and Legal

Proceedings) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires ,—

(a) “Act” means the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency

Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (No. 16 of 2017) ;

(b) “appropriate authority” means, unless otherwise notified, the National AIDS Control

Organization in case of Central Government and the State AIDS Control Society in case of the

State Government ;

(d) “Government” or “State Government” means the Government of Maharashtra ;

(e) “Ombudsman” means an Officer appointed by designation by State Government, under

section 23 of the Act.

(2) Words and expressions not defined in these rules shall have the same meanings as are

assigned to them in the Act.

3. Appointment of Ombudsman.—(1) The Government shall appoint Ombudsman by designating

any person not below the rank of,—

(a) Deputy Director in the Directorate of Health Services under the Public Health

Department of Government ; or

(b) Deputy Director in Directorate of Medical Education and Research under the Medical

Education and Drugs Department of the Government ; or

(2) The Government shall provide the legal assistant to the Ombudsman from the District or

State Legal Services Authority on legal issues that may arise in the course of his work, if so required.

(3) Capacity Building and sensitisation - The State Government shall provide capacity building

and sensitisation training to the Ombudsman, through such agency, within thirty days from his

appointment.

4. Manner of inquiring into complaints by Ombudsman.—The Ombudsman shall inquire into

a complaint made by any person under the Act, in the following manner, namely.—

(i) The Ombudsman shall act in an objective and independent manner when inquiring into

complaint made under the Act ;

(ii) while inquiring into complaint under the Act, the Ombudsman shall not be bound by

any rules of evidence and may follow such procedure as he considers just and proper ;

(iii) the Ombudsman may, in the interests of justice, take the assistance of experts, including

protected persons and persons vulnerable to HIV, and persons working in the fields of HIV and

AIDS, public health or health delivery systems ;

(iv) the Ombudsman shall have the power to pass interim orders as soon as possible,

preferably within 24 hours of the receipt of HIV Positive person, without hearing the parties

being the medical emergency ;

(v) the Ombudsman shall have the power to pass orders, including to, withdraw and

rectification of the violation, counseling, social service, etc ;

(vi) the Ombudsman shall inform the complainant of the action taken ;

(vii) the Ombudsman shall inform the parties to the complaint of their right to seek judicial

review from the Ombudsman’s order.

5. Manner of maintaining records by Ombudsman.— (1) The Ombudsman shall,—

(a) immediately on receipt of a complaint, record it by assigning a sequential unique

complaint number in a register maintained solely for that purpose in physical or computerized

form ;

(b) on receipt of the complaint, either online or offline, acknowledge it including by sending

the unique complaint number by SMS or e-mail or otherwise to the complainant where available ;

(d) Maintain the register of complaints in a manner that ensures confidentiality of data.

(2) The Ombudsman shall comply with data protection measures in accordance with section 11

of the Act.

6. Manner of making complaints to Ombudsman.—(1) Any person may make a complaint to

the Ombudsman, in a Form appended to these rules, within whose jurisdiction the alleged violation

took place, within three months from the date that the person making the complaint became aware

of the alleged violation of the Act :

Provided that, where a complaint cannot be made in writing the Ombudsman shall render all

reasonable assistance to the complainant to reduce the complaint in writing :

Provided further that, the Ombudsman may, for reasons to be recorded in writing, extend the time

limit to make the complaint by a further period of three months, if he is satisfied that circumstances

prevented the complainant from making the complaint within the stipulated period.

(2) In cases of medical emergency, the Ombudsman or his assistant may visit the complainant

at the location of the alleged violation or any other convenient place to enable written documentation

of the complaint.

(3) The Ombudsman may receive complaints made in person, via post, telephonically, or through

electronic form.

7. State Government to disseminate information on Ombudsman.—(1) Within thirty days

of the appointment of the Ombudsman, the appropriate authority under the State Government

shall disseminate information about the office of the Ombudsman, including the Ombudsman’s

jurisdiction, role, functioning and procedures, and the manner in which complaints can be made to

the Ombudsman.

(2) Such dissemination shall be undertaken to advance the understanding, in particular, of

protected persons, healthcare workers, legal aid service authorities and civil authorities.

8. Manner of recording pseudonym and providing suppression of identity in legal proceedings.—

(1) In any legal proceeding where a court, pursuant to clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the

Act, directs on an application made by a protected person or any other person, that in the interests of

justice the proceeding or any part thereof be conducted by suppressing the identity of such protected

person, the Registrar of the court shall direct all parties involved to,—

(i) file one copy of the documents bearing the full name, identity and identifying details of

the parties concerned before the court, which shall be kept in a sealed cover and in safe custody

with the Registrar ; and

(ii) serve one copy of documents bearing the full name, identity and identifying details of

the parties concerned upon other parties in the proceeding with a requirement to ensure that

the full name and identity of the parties concerned are kept confidential.

(2) The Registrar shall provide pseudonyms to protected persons involved in the legal proceedings

in the documents, filed before the court in such manner that the identity and identifying details of

the protected person involved in the legal proceeding are kept confidential.

(3) The Registrar shall place the sealed covered documents before the court on the first date the

legal proceeding is listed for hearing before the court, if so required by the court.

(4) The identities of the protected person involved in the legal proceeding and their identifying

details shall be displayed in pseudonym in all documentation generated by the court in relation to the

legal proceeding, including listing of the case on the court Board, interim orders and final judgments.

(5) The identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding

shall not be revealed by any person or their representatives including assistants and staff.

Exception.—Where in the interest of justice the name and identity of the protected person needs

to be revealed to a third party, it shall only be allowed by an order of the court.

(6) Printing or publishing any matter in relation to the aforementioned legal proceedings in

electronic or any other form, shall be lawful only if the same is done by ensuring the suppression of

identities of the parties in the legal proceeding.

(7) In any legal proceeding before it under the Act, the court shall comply with data protection

measures in accordance with section 11 of the Act.

FORM

Form for making complaint to Ombudsman

[See rule 6(1)]

Unique Complaint Number : ..............................

(For Official Use Only)

Name : .........................................

Date :

Phone No./Mob. No. :

Email : . . . . . . . . . . . .

Fax : . . . . . . . . . . . .

Address for communication : . . . . . . . . . . . .

1. Date of Incident : . . . . . . . . . . . .

2. Place of Incident : . . . . . . . . . . . .

3 Description of Incident : . . . . . . . . . . . .

4. Person/Institution responsible for the incident : . . . . . . . . . . . .

Signature/Thumb Impression of Complainant*

Where the complaint is received telephonically and reduced to writing by the Ombudsman,

the Ombudsman shall sign the Form.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY KHANDARE,

Principle Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.