(१)

भाग एक (को.वि.पु)-३–१

RNI No. MAHBIL /2009/36619

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरवणी

वर््ष ९, अंक ३]

बुधवार, जानेवारी ११, २०२३/पौष २१, शके १९४४

[पृष््ठठे ३, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

जिल््हहाधिकारी, रायगड यांजकडून

अधिसूचना

मौजे वहाळ, ता.पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता भूसंपादन

भूमी संपादन, पुनर््वसन व पुनर््स्थथापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर््शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसं/एसआर २०/२०१८/वहाळ/२०२३.—भूमी संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) मध्ये नमूद केले आहे

की, जेव्हा प्ाथमिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून बारा महिन््ययाांांच्या कालावधीत पोट-कलम (१) अन््वये कोणतीही घोषणा प्रसिद्ध केलेली

नसेल, तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.

परंतु या पोट-कलमात निर््ददिष्ट केलेला कालावधी मोजताना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्ारे दिलेल्या कोणत्याही स््थगितीमुळे

किंवा मनाई हुकुमामुळे भूमी संपादनाची कार््यवाही ज्या कालावधीसाठी थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी किंवा असे कोणतेही

कालावधी, वगळण्यात येतील.

परंतु आणखी असे की, समुचित सरकारच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर््थन करणारी परिस््थथिती अस््ततित््ववात असेल तर,

त्याला बारा महिन््ययाांांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल अशी तरतूद आहे.

परंतु तसेच, कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर््णय, लेखी स््वरुपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात

येईल आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल.

उप जिल््हहाधिकारी (भूसंपादन), मेट्ो सेंटर क्र. १, पनवेल कार््ययालयाकडील दिनांक ९ जानेवारी २०२३ रोजीच्या पत्ान््वये मौजे

वहाळ, ता.पनवेल येथील भूसंपादन प्रकरणात स््थथानिक लोकांचा तीव्र विरोध असल्याने दिनांक १८ मे २०२२ रोजी पोलीस बंदोबस्त घेऊन

मोजणीसाठी गेल््ययावर स््थथानिक लोकांकडून जमाव करून तसेच बळाचा वापर करून धमकी देऊन विरोध करण्यात आल्याने घरांची, झाडांची

व जमिनीची मोजणी करता आली नाही. सदर विरोध हा नवी मुंबई आंतरराष्ट्ीय ‍विमानतळासाठी झालेल्या भरावामुळे लोकांच्या घरात

पावसाळ्यात दरवर्षी पाणी भरत असून त्याची पुनर््वसनाची मागणी पूर््ण न झाल्याने तसेच गाभा क्ेत्ाबाहेरील घरांसाठी मूळ जागेच्या ‍तिप्पट

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११, २०२३/पौष २१, शके १९४४

जागेची मागणी पूर््ण न केल्याने होत आहे. याबाबत सिडकोकडे उप जिल््हहाधिकारी (भूसंपादन), मेट्ो सेंटर क्र. १, पनवेल कार््ययालयाकडून

पत्रव््यवहार करण्यात आला असून स््थथानिक लोकांनी संबंधित मोजणीसाठी तीव्र विरोध केला असता दिनांक २८ नोव््हेंबर २०२२ रोजी

ड्ोन द्ारे मोजणी करण्यात आल्याचे उप जिल््हहाधिकारी (भूसंपादन), मेट्ो सेंटर क्र. १, पनवेल कार््ययालयाकडून कळविण्यात आले आहे.

प्रस्तावित भूसंपादनाकामी घरांची, झाडांची व जमिनीची प्रत््यक्ष मोजणी होऊन रकमेची निश््चचिती होणे आवश््यक आहे. त्याअर्थीी, उक्त

अधिनियमाच्या कलम १९ (७) अन््वये, समुचित शासन असलेला जिल््हहाधिकारी, या नात्याने प्रकरणात १२ महिन््ययाांांच्या कालावधीत

वाढ करण्याचा असलेला अधिकार वापरून खालील प्रकरणातील कलम १९ खालील घोषणा प्रसिद्ध करण्याच्या कालावधीत दिनांक

१४ जुलै २०२२ पासून पुढे ६ (सहा) महिन््ययाांांची मुदतवाढ मंजूर करीत आहे.

महाराष्टट्र शासन महसूल व वन‍ विभागाकडील अधिसूचना दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ नुसार भूमि संपादन, पुनर््वसन व पुनर््स्थथापना

करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर््शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन््वये प्रसिद्ध नियम व आदेशानुसार खालीलप्रमाणे तरतूद

नमूद आहे :—

१४. जिल््हहाधिकाऱ्याने घोषणा प्रसिद्ध करणे :—

(१) जिल््हहाधिकारी कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन््वये घोषणा प्रसिद्ध करील जिल््हहाधिकारी अशा घोषणेबरोबरच पुनर््वसन

व पुनर््स्थथापना योजनेचा सारांशही प्रसिद्ध करील. तथापि मागणीकर््त्यया संस्थेने भूमिसंपादन खर््चचाबाबतची संपूर््ण रक्कम जमा केल््ययाशिवाय

अशी कोणतीही घोषणा प्रसिद्ध करण्यात येणार नाही, अशी तरतूद नमूद आहे.

प्रकरणी कलम ११ ची‍ अधिसूचना दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तथापि सदर कालावधीमध्ये प्रस्तावित

भूसंपादनाची कार््यवाही होणे शक्य नसल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे १९(७) अन््वये कलम १९ खालील घोषणा प्रसिद्ध करण्याच्या

कालावधीत वाढ करण्याचे समर््थन करणारी परिस््थथिती दिसून येत असल्याने प्रस्तावित भूसंपादन प्रक्रियेस दिनांक १४ जुलै २०२२ पासून

पुढे ६ महिन््ययाांांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदरची मुदत दिनांक १४ जानेवारी २०२३ रोजी संपुष्टात येत असून सद्य:स््थथितीत कलम

११ ची अधिसूचना व्यपगत झाल्यास सदर प्रकरणांत पुन्हा कलम ४ पासून सर््व प्रक्रिया करावी लागेल. त्यामुळे शासनाचे आर््थथििक नुकसान

होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सबब उपरोक्त वस्तुस््थथिती विचारात घेता भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १३ व कलम

१९(७) अन््वये कलम १९ खालील घोषणा प्रसिद्ध करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचे समर््थन करणारी परिस््थथिती दिसून येते.

उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ (७) अन््वये समुचित शासन असलेल्या जिल््हहाधिकारी या नात्याने प्रकरणांत १२ महिन््ययाांांच्या

कालावधीत वाढ करण्याचा असलेला अधिकार वापरून सदर प्रकरणांत यापूर्वीी देण्यात आलेली मुदतवाढ दिनांक १४ जानेवारी २०२३

रोजी संपुष्टात येत असल्याने सदर भूसंपादन प्रक्रिया पूर््ण करणेकामी अधिक ६ (सहा) महिन््ययाांांची मुदतवाढ मंजूर करीत आहे.

अनुसूची एक

जमिनीचे वर््णन

गाव मौजे वहाळ, ता. पनवेल, जि. रायगड

नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता भूसंपादन

अ.क्र.

भूमापन किंवा गट क्रमांक

अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर. आर मध्ये)

(१)

(२)

(३)

१

२९४/१

०-१३-००

एकूण

०-१३-००

अनुसूची - दोन

(सार््वजनिक प्रयोजनाच्या स््वरुपाबाबत विवरण)

प्रकल्पाचे नाव

नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता.

प्रकल्प कार््ययाचे वर््णन:-

नवी मुंबई प्रकल्प हा शहरीकरणाचा प्रकल्प आहे.

समाजाला मिळणारे

लाभ

नवी मुंबई आंतरराष्ट्ीय विमानतळामुळे नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील सर््वच स्तरातील

लोकांना होईल.

अनुसूची तीन

(पुनर््वसाहत क्ेत्राचे वर््णन)

बाधित व्यक््तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.— प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे खातेदार विस््थथापित होणार नाहीत.

अनुसूची चार

(पुनर््वसन व पुनर््वसाहत योजनेचा सारांश)

पुनर््वसन व पुनर््वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

निरंक

अलिबाग,

डॉ. महेंद्र कल्याणकर,

दिनांक १० जानेवारी २०२३.

जिल््हहाधिकारी, रायगड.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.