(१)

भाग चार-ब-१७–१

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर््ष ९, अंक ९]

सोमवार, जानेवारी २३, २०२३/माघ ३, शके १९४४

[पृष््ठठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाने महाराष्टट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव््यतिरिक्त) नियम व आदेश.

महसूल व वन विभाग

मंत्ालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक २३ जानेवारी, २०२३.

आदेश

महाराष्टट्र मुद्ांक अधिनियम.

क्रमांक मुद्ांक-२०१७/अनौ.३०/प्र.क्र.५३४/म-१(धोरण).—ज्याअर्थी, महाराष्टट्र शासनाने, जनहितार््थ तसे करणे आवश्यक

असल्याबद्दल त्याची खात्ी पटल्याने, महाराष्टट्र मुद्ांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्ारे प्रदान केलेल्या

अधिकारांचा वापर करून काढलेल्या शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्रमांक मुद्ांक-२००७/६५७/प्र.क्र.८७/म-१, दिनांक २३

मार््च २००७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, “उक्त आदेश” असा केला आहे) याद्ारे, विशेष आर््थथिक क्ेत्ाचे विकासक किंवा सहविकासक

आणि जमीन मालक यांच्यामध्ये निष््पपापादित केलेल्या जमिनीच्या पहिल्या अभिहस््तताांांतरणाच्या व भाडेपट्टाच्या संलेखावर आणि विकासक

किंवा सहविकासक आणि त्यातील कोणतीही युनिटे यांच्यामध्ये निष््पपापादित केलेल्या जमिनीच्या पहिल्या हस््तताांांतरणावर उक्त अधिनियमास

जोडलेल्या अनुसूची- एकच्या अनुच््छेद २५ च्या खंड (ब) व अनुच््छेद ३६ या अन्वये आकारणीयोग्य असलेले संपूर््ण मुद्ांक शुल्क,

विशेष आर््थथिक क्षेत्र अधिनियम,२००५ (२००५ चा २८) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, “उक्त विशेष आर््थथिक क्षेत्र अधिनियम” असा केला

आहे) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१०) अन्वये भारत सरकारने विशेष आर््थथिक क्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या परवानगीच्या

दिनांकापासून पंधरा (१५) वषाांच्या कालावधीकरिता आणि त्यामध्ये विनिर््दिष््टट केलेल्या शततींच्या अधीन राहून, उक्त विशेष आर््थथिक क्षेत्र

अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये मान्यता दिल्यानंतर केवळ युनिटांसाठी माफ केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्टट्र शासनाने, शासन निर््णय, उद्ोग, ऊर््जजा व कामगार विभाग, क्रमांक एसईझेड-२०१७/प्र.क्र.१६०/उद्ोग-२,

दिनांक २५ फेब्ुवारी,२०२२ द्ारे मुद्ांक शुल्क माफीचा कालावधी, विशेष आर््थथिक क्षेत्र अधिनियमान्वये भारत सरकारने विशेष आर््थथिक

क्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या परवानगीच्या दिनांकापासून पंधरा वषाांवरून वीस वषाांपर्यंंत वाढविला आहे.

2

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी २३, २०२३/माघ ३, शके १९४४

त्याअर्थी, आता, महाराष्टट्र मुद्ांक अधिनियम, १९५८(१९५८ चा ६०) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्ारे प्रदान केलेल्या

अधिकारांचा, आणि याबाबतीत त्यास समर््थ करणाऱ्या इतर सर््व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्टट्र शासन, याद्ारे, उपरोक्त प्रयोजनांसाठी

उक्त आदेशामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :—

उक्त आदेशामधील,“ पंधरा (१५) वर्षेे ” या मजकुराऐवजी “ वीस वर्षेे ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

महाराष्ट्रा्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सत्यनारायण बजाज,

शासनाचे उप सचिव.

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी २३, २०२३/माघ ३, शके १९४४

3

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, dated the 23rd January 2023.

Order

Maharashtra Stamp Act.

No.Mudrank-2017/UOR.30/C.R.534/M-1(Policy).—Whereas, the Government of Maharashtra

vide Government Order, Revenue and Forests Department, No. Mudrank- 2007/657/C.R. 87/M-1, dated

the 23rd March 2007 (hereinafter referred to as “the said Order”) issued in exercise of the powers

conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958), being satisfied that

it is necessary so to do in the public interest, remitted the stamp duty in the whole chargeable under

clause (b) of article 25 and article 36 of Schedule I appended to the said Act, on the instrument of

first conveyance of the land and lease executed between the Developer or Co-Developer of the Special

Economic Zone and the land owner and the first transaction of transfer of land between the Developer

or Co-Developer and the Units therein, for a period of fifteen (15) years from the date of permission

granted to develop the Special Economic Zone by the Government of India under sub-section (10) of

section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as “the SEZ

Act”) and to the Units only after the grant of approval under section 15 of the SEZ Act subject to the

conditions specified therein ;

And Whereas, the Government of Maharashtra has vide Government Resolution, Industries,

Energy and Labour Department, No. SEZ-2017/C.R.160/IND-2, dated the 25th February 2022,

extended the period of remission of stamp duty from fifteen years to twenty years from the date of

permission granted to develop the Special Economic Zone by the Government of India under the

SEZ Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra

Stamp Act (LX of 1958), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of

Maharashtra hereby, for the aforesaid purposes, amends the said Order, as follows, namely :—

In the said Order, for the words, brackets and figures “fifteen (15) years” the words “twenty

years” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SATYANARAYAN BAJAJ,

Deputy Secretary to Government.