(१)

भाग चार-ब-१५०–१

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर््ष ९, अंक ५६(२)]

बुधवार, मे ३, २०२३/वैशाख १३, शके १९४५

[पृष््ठठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १५०

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाने महाराष्टट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव््यतिरिक्त) नियम व आदेश.

उद्योग, ऊर््जजा व कामगार विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्ालय,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मे २०२३

आदेश

महाराष्टट्र प्ादेशिक नियोोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक आयडीसी २०२२/प्र.क्र.२७८/उ-१४.–ज्याअर्थी, महाराष्टट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम ४३ च्या

खंड (१ ब) द्ारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्टट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (यात यानंतर ज्याचा

उल्लेख “उक्त महामंडळ” असा करण्यात आला आहे) काढलेल्या अधिसूचना क्र. मऔविम/आय.आय.ए./सी ४५३४३/२०२२,

दिनांक २१ जुलै, २०२२ द्ारे “एकात््ममिक औद्योगिक क्षेत्र” (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “उक्त आयआयए” असा करण्यात आला

आहे) म्हणून, मे. आर््णवा प्रसिजन टेक्ननॉलॉॉजी प्रा.लि. (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “उक्त विकासक” असा करण्यात आला आहे.)

यांच्याकडून विकसित करण्यात येत असलेल्या औरंगाबाद जिल्हातील, गंगापूर तालुक्याच्या दहेगांव गावामधील एकूण २६.१५ हे.आर

इतके क्षेत्र (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “उक्त क्षेत्र” असा करण्यात आला आहे) अधिसूचित केलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर महामंडळ हे, महाराष्टट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात

यानंतर ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला आहे) अन््वये, उक्त “ आयआयए ” यासाठी “ विशेष नियोोजन

प्राधिकरण” झालेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन निर््णय उद्योग, ऊर््जजा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१६/प्र.क्र. ९३/उद्योग-१४, दिनांक २७ डिसेंबर,

२०१६ द्ारे महाराष्टट्र शासनाने “आयआयए” च्या विकासासंबंधीची कार््यपध्दती विहीत करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या पोोट-कलम (१) अन््वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार

खाजगी जमिनींवरील “एकात््ममिक औद्योगिक क्षेत्र”(एकात््ममिक औद्योगिक क्षेत्र) च्या संबंधित, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०, पोोट-

कलम (३) च्या खंड (ड) च्या उप खंड (१) अन््वये नियोोजन प्रस््तताव मंजूर करण्याचा अधिकार, शासकीय अधिसूचना नगर-

विकास विभाग क्रमांक टीपीबी ४३१७/प्र.क्र. ५४/२०१७/नवि-११, दिनांक ०२ जून २०१७ द्ारे प्रधान सचिव (उद्योग) यांना प्रदान

करण्यात आला आहे;

2

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ¨Éमे ३, २०२३/वैशाख १३, शके १९४५

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये तसेच कलम ११५ च्या पोोट-कलम (२) मध्ये निर््धधारित

केलेली कार््यपध्दती पार पाडलेली आहे आणि राज्य शासनाकडे त्याच्या मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस््तताव सादर केला आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोोट-कलम (३)

याद्ारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत त्यास समर््थन करणाऱ्या इतर सर््व अधिकारांचा वापर करून, प्रधान सचिव

(उद्योग), उद्योग, ऊर््जजा व कामगार विभाग याद्ारे, आराखड्यावर दर््शविण्यात आल्याप्रमाणे, उक्त्त क्ेत्ाच्या बृहत आराखडा प्रस््ततावाला

पुढील शर्तीीच्या अधिनतेने मंजुरी देत आहे :–

(१) जमिनीचा वापर, सोोई-सुविधांच्या जागा, मोोकळ्या जागा, रस््त्ययायाचे स््वरूप यासारख्या सदर मंजुरी केवळ प्रस््ततावित

प्रस््ततावांसाठी आहे.

(२) महाराष्टट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या “आयआयए” विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, महाराष्टट्र औद्योगिक

विकास महामंडळाकडून विन्यास/बांधकामाचा आराखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष््ठ निर्देशांक, वाहनतळ व््यवस््थथा इत््ययादींची

सखोोल छाननी करण्यात यावी.

(३) महाराष्टट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेल्या शर्तीी आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर््यावरणविषयक परवानगी

(लागू असल्यास) बंधनकारक राहील.

(४) बांधकाम आराखड्ाला मंजुरी देताना, उक्त विकासक सार््वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण (म.रा.वि.म.)

इत्यादी विभागांकडून जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे तेथे ना- हरकत प्रमाणपत्र घेईल.

(५) प्रस््ततावित सोोई-सुविधांची जागा आणि मोोकळी जागा यामध्ये करण्यात येणारे वापर महाराष्टट्र औद्योगिक विकास

महामंडळाच्या आयएलपी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आवश्यकतेनुसार असतील.

(६) उक्त विकासक, भूमि अभिलेख विभागाकडील, नियोोजन प्रस््ततावानुसार सीमांकन आराखडा प्राप्त करील.

(७) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोोट-कलम (३) चा खंड (ड) तसेच कलम ११५ चे पोोट-कलम (३)

यान््वये मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकापासून प्रस््तताव तात्काळ अंमलात येतील.

(८) विनापरवागनी बांधकामाकरिता प्रशमन शुल्क (Compounding Charges) आकारण्याबाबत म. औ. वि.

महामंडळाने दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोोजीचे धोोरण लागू राहील.

नियोोजन प्रस््तताव दर््शविणारा आराखडा सामान्य जनतेच्या निरीक्षणासाठी महाराष्टट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या

कार््ययालयांमध्ये कार््ययालयीन वेळेत उपलब््ध करून देण्यात येईल.

महाराष्ट्रा्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय देगांवकर,

शासनाचे सहसचिव.

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ¨Éमे ३, २०२३/वैशाख १३, शके १९४५

3

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated the 3rd May 2023

Order

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No. IDC 2022 /C.R.278 /IND-14.–Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation

(hereinafter referred to as ‘the said Corporation’) vide Notification No. MIDC/IIA/C45343/2022

dated the 21st July, 2022 issued in exercise of powers conferred by clause (1B) of section 43 of

the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 has notified total area of 26.15 Hectare are

from village Dahegaon of Taluka Gangapur in District Aurangabad (hereinafter referred to as

‘the said Area’) for being developed by M/s. AARNAVA PRECISION TECHNOLOGIES PVT. LTD.

(hereinafter referred to as ‘the said Developer’) to be an “ Integrated Industrial Area ” (hereinafter

referred to as ‘the said IIA’) ;

And whereas upon such notification, the Corporation has become the ‘Special Planning

Authority’ for the said IIA under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

(hereinafter referred to as ‘the said Act’);

And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Resolution, Industry, Energy

and Labour Department No.IDC/2015/C.R.93/Industry-14, dated the 26th December, 2016 has laid

down the procedure regarding development of the IIA ;

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 151 of the

said Act, the power to approve Planning Proposals under sub-clause (1) of clause (d) of sub-section

(3) of section 40 of the said Act regarding Integrated Industrial Area on private lands has been

delegated to Principal Secretary (Industries) vide Government Notification, Urban Development

Department No. TPB 4317/CR-54/2017/UD-11, dated the 2nd June 2017 ;

And whereas, the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read

with sub-section (2) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the

State Government for its approval ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section

40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him

in this behalf, the Principal Secretary (Industries) of Industry, Energy and Labour Department

hereby grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on plan, subject to

following conditions, namely :–

(1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use, amenity spaces,

open spaces, road pattern.

(2) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access, FSI, parking etc.

should be done by MIDC according to MIDC’s IIA DCR.

(3) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) and

Environmental Clearance from the respective authority shall be binding (if applicable).

(4) While sanctioning building plans, the said Developer shall take NOC from PWD,

Mahavitaran (MSEB) etc. Departments wherever necessary.

(5) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement

of MIDC’s IIA DCR.

(6) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the

land record department.

(7) The proposals shall immediately came into effect from date of approval under clause

(d) if sub-section (3) of section 40 read with sub-section (3) of section 115 of the said Act.

4

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ¨Éमे ३, २०२३/वैशाख १३, शके १९४५

(8) Compounding Charges will be applicable to Unauthorized construction as per

Maharashtra Industrial Development Corporation dated 10th January 2022 Policy.

The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general

public during office hours in offices of MIDC.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY DEGAONKAR,

Joint Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.