(१)

भाग एक (म.उ.वि.)-५२-१

RNI No. MAHBIL /2009/31745

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक–मध््य उप-विभाग

वर््ष ९, अंक ३३]

मंगळवार, मे १६, २०२३/वैशाख २६, शके १९४५

[पृष््ठठे ६, किंमत : रुपयये ४.००

असाधारण क्रमांक ५२

प्राधिकृत प्रकाशन

नगर विकास विभाग

मंत्ालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक ८ मे, २०२३

सूचना

महाराष्टट्र प्ादेशिक व नगर रचना अधिनिययम,१९६६.

क्र. टिपीबी-४३२२/५०८/प्र.क्र.११९/२०२२/नवि-११.— ज्याअर्थी, महाराष्टट्र शासनाने राज्यातील बृहन््ममुुंुंबई महानगरपालिका,

बृहन््ममुुंुंबई महानगरपालिका क्ेत्ातील नियोजन प्राधिकरणे / विशेष नियोजन प्राधिकरणे / विकास प्राधिकरणे, महाराष्टट्र औद्योगिक विकास

महामंडळ, नैना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस््ट, हिल स््टेशन नगरपालिका, पर््यावरण, वन व हवामान बदल मंत्ालयाने अधिसूचित केलेली

संवेदनशील क्ेत्े व लोणावळा नगरपरिषद तसेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार््यरत असलेले क्षेत्र, पिंपरी-चिंचवड नवनगर

विकास प्राधिकरण, मिहान, एमएडीसी, एमएसआरडीसी, ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर््वरित सर््व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक

योजना क्ेत्ांकरीता लागु करावयाच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस (युडीसीपीआर) (यापुढेे ज््ययाचा उल्लेख

"उक्त नियमावली" असा करण्यात आलेला आहे) महाराष्टट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढेे ज््ययाचा उल्लेख

"उक्त अधिनियम" असा करण्यात आलेला आहे) मधील तरतुदीनुसार, शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८/ वियो.

व प्रायो./कलम ३७ (१कक) (ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दि. ०२/१२/२०२० अन््वये मंजुरी दिली असून ती दि.०३.१२.२०२०

पासून अंमलात आली आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोचे क्षेत्र, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र, मल््टटीमोडल

इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट (मिहान) अधिसूचित क्षेत्र, विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्टट्र विमानतळ विकास कंपनी लि.चे

(एमएडीसी) शिर्डीी विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्टट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे

अधिसूचित क्षेत्र, या क्ेत्ांना उक्त नियमावली लागू करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) व कलम २०(३) अन््वये

अनुक्रमे सूचना क्र. टिपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/ १८/कलम ३७(१कक) व कलम २०(३) /नवि-१३, दि. ०२/१२/२०२० आणि

सूचना क्र. टिपीएस-१८१८/ प्र.क्र. २३६/२८/ कलम २०(३)/नवि-१३, दि.०२/१२/२०२० प्रसिध््द केल्या असून कलम १५४ नुसार

अनुक्रमे निर््णय क्र. टिपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/२८/कलम ३७(१कक) व कलम २० (३)/नवि-१३. दि.०२/१२/२०२० आणि निर््णय

क्र. टिपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८/ कलम २०(३)/ नवि- १३. दि.०२/१२/२०२० अन््वये निदेश दिलेले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीस शासनाने विविध निर््णयांव््ददारे वेळोवेळी शुध््ददीपत्रक / पुरकपत्े निर््गमित केली आहेत;

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–मध््य उप-विभाग, मे १६, २०२३/वैशाख २६, शके १९४५

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दि. ०३/१२/२०२० रोजी पासून अंमलात आली असून ती नवी मुंबई महानगरपालिकेस (यापुढेे

ज््ययाचा उल्लेख "उक्त महानगरपालिका" असा करण्यात आलेला आहे) लागू आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीपुर्वीी उक्त

महानगरपालिकेकरिता तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावली दि. २७/१२/२००७ पासून अंमलात होती; आणि ज्याअर्थी सदर नियमावलीचे

विनियम ३८.१(जी) मध्ये ‘सार््वजनिक उपयुक्ततेसाठीचे भूखंडांकरिता अनुज्ेय च.क्े.नि’ याबाबत तरतूद होती; आणि ज्याअर्थी शासन

नगर विकास विभागाकडील दि.०७/१२/२०१३ रोजीचे अधिसुचनेन््वये सदर विनियम ३८.१(जी) सह सहपत्र-VIII मध्ये फ़ेरबदल

करण्यात आला होता (यापुढेे ज््ययाचा उल्लेख "उक्त फ़ेरबदल" असा करण्यात आलेला आहे) व त्यानुसार, नवी मुंबई महानगरपालिका

क्ेत्ातील बस डेेपो/ बस टर््ममिनल तसेच, महाराष्टट्र राज्य रस्ते परिवहन संस््थथा (यापुढेे ज््ययाचा उल्लेख "एम.एस.आर.टि.सी." असा करण्यात

आलेला आहे) आणि नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या (यापुढेे ज््ययाचा उल्लेख "एन.एन.एम.टि" असा करण्यात आलेला

आहे) ताब्यात असलेले भूखंड परवानगीयोग्य च.क्े.नि. च्या वर अतिरिक्त ०.५ च.क्े.नि. सह विकसित करण्याबाबत तसेच, एकूण कमाल

च.क्े.नि. पैकी जास्तीत जास्त १.०० च.क्े.नि. चे मर््यादेत वाणिज्य वापर अनुज्ेय करणेबाबत तरतूद करण्यात आली होती;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीचे (युडिसीपीआर) विनियम ७.० मध्ये ‘काही वापरांकरिता प्रोत्साहानात्मक च.क्े.नि.’ बाबत

तरतूदी आहेत. आणि ज्याअर्थी, त्यातील तक्ता क्र.७-ए अ.क्र. ‘ई’ मध्ये सरकारी व निम-सरकारी कार््यालये, स््थथानिक प्राधिकरणे व

सार््वजनिक उपक्रम/ महाराष्टट्र राज्य रस्ते परिवहन संस््थथा, शहर परिवहन/मेट्रो स््थथानके व डेेपो इ. करिता अनुज्ेय प्रोत्साहानात्मक च.क्े.

नि. बाबत तरतूदी असून त्यातील स्तंभ ५(ii) मध्ये एम.एस.आर.टि.सी. चे ताब्यात असलेल्या जमिनींकरिता त््ययाांचे कमाल बांधकाम

क्षमतेपैकी जास्तीत जास्त २/३ च.क्े.नि. वाणिज्य वापराकरिता वापरणे अनुज्ेय असल्याबाबत तरतूद आहे (यापुढेे ज््ययाचा उल्लेख "उक्त

तरतूद" असा करण्यात आलेला आहे);

आणि ज्याअर्थी, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे (यापुढेे ज््ययाचा उल्लेख "उक्त महानगरपालिका" असा करण्यात आलेला

आहे) दि.१३/१०/२०२२ रोजीचे पत्र प्राप्त झाले आहे, आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेच्या तत्कालीन नियमावलीमध्ये उक्त

फ़ेरबदलानुसार समाविष््ट करण्यात आलेल्या तरतुदीप्रमाणे उक्त नियमावलीमध्ये (युडिसीपीआर) तरतूद नसल्याने एन.एन.एम.टि. च्या

ताब्यातील भूखंडांच्या विकासामध्ये उक्त महानगरपालिकेस अडथळा येत असल््ययाचे उक्त महानगरपालिकेने नमूद केले असून, उक्त

नियमावलीमधील उक्त तरतूद एम.एम.आर.टि.सी. चे ताब्यातील भूखंडांप्रमाणेच नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचे ताब्यात

असलेल्या भूखंडाकरिता सुध््ददा लागू करण््ययाचे अनुषंगाने उक्त तरतुदीमध्ये फ़ेरबदल करण्याबाबत विनंती केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेता, उक्त नियमावलीचे विनियम ७.० मधील तक्ता क्र.७-ए अ.क्र.ई

मधील तरतुदीमध्ये या सूचनेसोबतच्या परिशिष््टटामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करणे सार््वजनिक हिताचे दृष््टटीीने आवश्यक आहे, अशी

शासनाची खात्ी झाली आहे. (यापुढेे याचा उल्लेख “प्रस्तावित फेरबदल” असा करणेत आलेला आहे);

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस््थथिती आणि वस्तुस््थथिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक)

अन््वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर््भभाातील सर््व शक््तींचा वापर करुन, शासन याद्ारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या

कलम ३७, पोट कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित

होणाऱ्या व्यक््तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिध््द करीत आहे. शासनाकडून अ़सेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष््टटात

नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/ सूचना महाराष्टट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून

एक महिन्याच्या आत सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-४०० ६१४ या कार््यालयाचे

पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देवून तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे

घेवून त््ययावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन््वये सहसंचालक, नगर रचना, कोकण

विभाग, कोकण भवन यांना शासनाचे वतीने “अधिकारी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त््ययाांांच्याकडेे सदरच्या कालावधीत प्राप्त

होणा-या हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक) अन््वये कार््यवाही करण्यात येईल;

ही सूचना, कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता जनतेच्या अवलोकनार््थ खालील कार््यालयात उपलब््ध राहील :—

१. सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-४०० ६१४

२. सहायक संचालक, नगर रचना, नवी मुंबई महानगरपालिका, सीबीडी बेलापुर, नवी- मुंबई- ४०० ६१४

तसेच, शासन याद्ारे उक्त अधिनियमाचे कलम १५४(१) अन््वये निदेश देत आहे कि, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोटकलम

(१कक) चे खंड (ग) अन््वये प्रस्तावित फ़ेरबदलास शासन मान्यता प्रलंबित असेपर्यंत प्रस्तावित फ़ेरबदल लगोलग अंमलात येईल.

ही सूचना शासनाचे संकेतस््थळ www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम) वर उपलब््ध राहील.

परिशिष््ट

शासन नगर विकास विभागाकडील सुचना क्र. TPS-4322/508/CR.119/UD-11, दि. 8 /05/2023

सोबतचे परिशिष््ट

Proposed Modification to Table No.7-A Sr.No. E of Regulation 7.0 of Unified

Development Control and Promotion Regulations (UDCPR)

Regulation No.

Existing Provision

Proposed Provision

Regulation 7.0

Table No.7-A

Sr.No. E

Column No.1

Column No.5(ii)

E) Buildings of Government and Semi-

Government Offices, Local Authorities

and Public Sector Undertakings / the

Land in possession of/ Maharashtra

State Road Transport Corporation City

Transport / Metro Stations and Depot

including Govt. Guest Houses.

For the land in possession of MSRTC,

maximum 2/3 FSI out of maximum

building potential shall be permitted to

be utilized for commercial use. Provided

that, MINIMUM 50% contiguous land

shall be used for principal purpose of

MSRTC.

E) Buildings of Government and

Semi-Government Offices, Local

Authorities and Public Sector

Undertakings / the Land in possession

of/ Maharashtra State Road Transport

Corporation City Transport /Navi

Mumbai Municipal Transport

(NMMT) / Metro Stations and Depot

including Govt. Guest Houses.

For the land in possession of

MSRTC / Navi Mumbai Municipal

Transport (NMMT), maximum

2/3 FSI out of maximum building

potential shall be permitted to be

utilized for commercial use. Provided

that, MINIMUM 50% contiguous

land shall be used for principal

purpose of MSRTC/ NMMT.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटटील,

शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (म.उ.वि.)-५२-२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 8th May, 2023

NOTICE

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No.TPS-4322/508/CR.119/UD-11.— Whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned

the Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) (hereinafter referred to as

"the said Regulations") for the state except Municipal Corporation of Greater Mumbai, other Planning

Authorities / Special Planning Authorities / Development Authorities within the limits of Municipal

Corporation of Greater Mumbai, MIDC, NAINA, Jawaharlal Nehru Port Trust, Hill Station Municipal

Councils, Eco-Sensitive/ Eco-Fragile region notified by MoEF & CC and Lonavala Municipal Council

and Area under CIDCO’s jurisdiction as Planning Authority, PCNTDA, MIHAN, MADC, MSRDC,

in Maharashtra under the provisions of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966

(hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS-1818/CR.238/18/DP. & RP./Sec.37

(1AA) (c) & sec.20(4)/UD-13, dated 02/12/2020 ;

And whereas, to make applicable the Regulations for the area of CIDCO as Planning Authority,

for the area of Pimpri-Chinchwad New Town Development Authority, for the area of Multi-Model

International Hub Airport Notified area (MIHAN), for Shirdi Airport Notified area of Maharashtra

Airport Development Company Ltd. (MADC) as Special Planning Authority and for notified area of

Maharashtra State Road Development Corporation as Special Planning Authority, the Government

has published Notices under section 37(1AA) & section 20(3) of the said Act, bearing No.TPS-1818/

CR-236/18/Sec.37(1AA) & Sec.20(3)/UD-13, dated 02/12/2020 and No.TPS-1818/CR-236/18/Sec.20(3)/

UD-13, dated 02/12/2020 respectively along with directives under section 154 of the said Act, 1966

vide resolutions No.TPS-1818/ CR-236/18/Sec.37(1AA) & Sec.20(3)/UD-13, dated 02/12/2020 and

No.TPS-1818/CR-236/ 18/Sec.20(3)/UD-13, dated 02/12/2020 respectively ;

And whereas, Government has issued Corrigendum / Addendums to the said Regulations vide

various resolutions ;

And whereas, the said regulations have come into force from 03/12/2020 and are applicable to

Navi Mumbai Municipal Corporation (hereinafter referred to as “the said Corporation”) and whereas,

before the said regulations, the then Development Control Regulations were in operation from

27/12/2007 for the the said Corporation; and whereas, there was a provision regarding ‘permissible

FSI for Public Utility Plots’ in Regulation 38.1(g) of the then Development Control Regulations of the

said Corporation; and whereas, Government in Urban Development Department vide notification

dated 07/12/2013 had modified the Regulation 38.1(g) along with Appendix-VIII (hereinafter referred

to as “the said modification”) and as per said modification, the Bus Depot, Bus Terminal and for

the land belonging to Maharashtra State Road Transport Corporation (hereinafter referred to as

“MSRTC”) and Navi Mumbai Municipal Transport (hereinafter referred as “NMMT”) were allowed

to be developed with additional 0.5 FSI, over and above the permissible FSI and out of total FSI

maximum 1.00 FSI was allowed to be developed for commercial use;

And whereas, Clause 7.0 of the said Regulations (UDCPR) stipulates about “Higher F.S.I. for

certain uses” and table 7-A, Sr. No.E provides for the higher FSI for the Buildings of Government and

Semi-Government Offices, Local Authorities and Public Sector Undertakings/the land in possession

of MSRTC, City Transport/Metro Stations and Depot etc. and whereas, as per provision given in

Column No. 5(ii) of Sr. No.E, for the land in possession of MSRTC, maximum 2/3 FSI out of Maximum

building potential can be utilized for Commercial use (hereinafter referred as “the said provision”);

And whereas, a letter dated 13/10/2022 is received from the said Corporation wherein it is

stated that, as there is no provision in the said regulations just like the provision inserted as per

said modification in the then Development Control Regulations of the said Corporation, the said

Corporation is facing problems in developing the land under possession of NMMT and further

requested the Government to modify the said provision of the said regulations to make it applicable

also in respect of the lands in the possession of NMMT just like in case of lands in possession of

MSRTC ;

And whereas, considering the request of the said Corporation, the Government in Urban

Development Department is satisfied that in the public interest it is expedient to modify the said

provision given in Table No.7-A Sr.No. E of the said regulations more specifically described in the

schedule appended to this notice (hereinafter referred to as “the proposed modification”) ;

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers

vested in it under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, and all other powers enabling it in

this behalf, the Government hereby publishes a Notice for inviting objections / suggestions from any

persons with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of

Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government

is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of Proposed Modification

mentioned in the schedule given below may be forwarded before expiry of one month from the date

of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette to the Joint Director of Town

planning, Konkan Division having his office at Sakaram Patil Marg, Sector-6, CBD Belapur, Navi

Mumbai-400 614. Any objections/suggestions, which may be received within the said period shall be

dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of section 37 of the said Act by the

Joint Director of Town Planning, Konkan Division, who is hereby authorised under Section 162(1)

of the said Act as an “Officer” on behalf of the Government to hear suggestions/objections which are

received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government.

This notice is kept for inspection to the general public in the following offices for the period of

one month on all working days.

1. The Divisional Joint Director of Town Planning, Konkan, CBD Belapur, Navi Mumbai 400 614 .

2. Assistant Director of Town Planning, Navi Mumbai Municipal Corporation, CBD Belapur,

Navi Mumbai-400 614.

Further, the Government hereby issues directives under Section 154(l) of the said Act that,

pending sanction to the proposed modification under clause (c) of Section 37(lAA) of the said Act by

the Government, the proposed modification shall come into force forthwith.

This notice is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

Schedule

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice No.

No.TPS-4322/508/CR.119/UD-11, dated 8th May, 2023.

Proposed Modification to Table No.7-A Sr.No. E of Regulation 7.0 of Unified

Development Control and Promotion Regulations (UDCPR)

Regulation

Existing Provision

Proposed Provision

Regulation 7.0

Table No.7-A

Sr.No. E

Column No.1

Column No.5(ii)

E) Buildings of Government and Semi-

Government Offices, Local Authorities

and Public Sector Undertakings / the

Land in possession of/ Maharashtra

State Road Transport Corporation City

Transport / Metro Stations and Depot

including Govt. Guest Houses.

For the land in possession of MSRTC,

maximum 2/3 FSI out of maximum

building potential shall be permitted to

be utilized for commercial use. Provided

that, MINIMUM 50% contiguous land

shall be used for principal purpose of

MSRTC.

E) Buildings of Government and

Semi-Government Offices, Local

Authorities and Public Sector

Undertakings / the Land in possession

of/ Maharashtra State Road Transport

Corporation City Transport /Navi

Mumbai Municipal Transport

(NMMT) / Metro Stations and Depot

including Govt. Guest Houses.

For the land in possession of

MSRTC / Navi Mumbai Municipal

Transport (NMMT), maximum

2/3 FSI out of maximum building

potential shall be permitted to be

utilized for commercial use. Provided

that, MINIMUM 50% contiguous

land shall be used for principal

purpose of MSRTC/ NMMT.

By the order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL,

Under Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.