(१)

भाग चार-ब-२२५–१

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर््ष ९, अंक ७९]

शुक्रवार, जून ९, २०२३/ ज््ययेष््ठ १९, शके १९४५

[पृष््ठठे २, किंमत : रुपयेये ९.००

असाधारण क्रमांक २२५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनानेे महाराष्टट्र अधिनिययमांन््वयेये तययार केलेेलेे

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल ययांमध््यये प्रसिद्ध केलेेलेे निययम व आदेेश ययांव््यतिरिक्त) निययम व आदेेश.

महसूल व वन विभाग

मंत्ालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जून, २०२३.

आदेेश

महाराष्टट्र मुद्ांक अधिनिययम.

क्रमांक.मुद्ांक-२०१८/३६८१/प्र.क्र.३५४/म-१(धोरण).— महाराष्टट्र मुद्ांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) (यात यापुढे ज्याचा

निर्देश, "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्ारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्टट्र

शासन, जनहितार््थ तसे करणे आवश्यक असल्याबद्दल त्याची खात्ी पटल्याने, याद्ारे, सीप््झ-एसइझझेड आणि युनिट धारक किंवा

अभिहस््तताांकिती किंवा पट्ेदार यांच्यामध्ये निष््पपापादित केलेल्या जमिनीच्या, किंवा यथास््थथिति,युनिटाच्या किंवा दोन््हींच्या भाडेपट्टाच्या

किंवा पोट-भाडेपट्टाच्या किंवा अभिहस््तताांांकनाच्या किंवा भाडेपट्टाचे नूतनीकरण करण्याच्या संलेखावर, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या

अनुसूची-एकच्या अनुच््छेद ३६ व अनुच््छेद ६० या अन्वये आकारणीयोग्य असलेले संपूर््ण मुद्ांक शुल्क, विशेष आर््थथिक क्षेत्र अधिनियम,

२००५ (२००५ चा २८) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, "विशेष आर््थथिक क्षेत्र अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ३ च्या पोट-

कलम (१०) अन्वये भारत सरकारने विशेष आर््थथिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीस अधीन राहून आणि त्यात विनिर््दिष््टट

केलेल्या शततींच्या अधीन राहून, विशेष आर््थथिक क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये मान्यता दिल्यानंतर केवळ युनिटांसाठी, २३ मार््च,

२०२७ पर्यंत, माफ करीत आहे.

महाराष्ट्रा्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सत््यनाराययण बजाज,

शासनाचे उप सचिव.

2

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जून ९, २०२३/ज््ययेष््ठ १९, शके १९४५

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, dated the 9th June 2023.

ORDER

Maharashtra Stamp Act.

No.Mudrank-2018/3681/C.R.345/M-1(Policy).—In exercise of the powers conferred by clause (a)

of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958) (hereinafter referred to as “the said Act”), the

Government of Maharashtra, being satisfied that, it is necessary to do so in the public interest, hereby

remits the stamp duty, in the whole as chargeable under article 36 and article 60 of the Schedule-I

of the said Act, on the instrument of lease or sub-lease or assignment or renewal of Lease of land or

unit or both as the case may be, executed between the SEEPZ-SEZ and the unit holder or assignee

or lessee till 23rd March 2027 subject to permission granted to develop the Special Economic Zone

by the Government of India under sub-section (10) of section 3 of the Special Economic Zones Act,

2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as “the SEZ Act”) and to the Units only after the grant of

approval under section 15 of the SEZ Act subject to the conditions specified therein.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SATYANARAYAN BAJAJ,

Deputy Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.