(१)

भााग चाार-अ-६–१

RNI No. MAHBIL /2009/31733

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर्षष १०, अंक ६]

गुरुवार, जानेवारी ११, २०२४/पौषष २१, शके १९४५

[पृष्ठेे ३, किं�ंमत : रुपयेे १५.००

असाधारण क्रमांं�क ६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाने केंद्रीय अधिनिय

मांन््वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध््यये प्रसिद्ध केलेले निय

म व आदेश यांव््यतिरिक्त) निय

म व आदेश.

महसूल व वन वि�भााग

माादााम काामाा माागग, हुुताात्माा राजगुरू चौक, मंत्राालय,

मुं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�क ११ जानेवाारी २०२४.

अधि�सूूचना

भूमि�संंपादन, पुनर्ववसन व पुनर्स्था–ा�पना करताना वाजवी भरपाई मि�ळण्याचा व पारदर्शशकतेचा हक्क अधि�नि�य

म, २०१३.

क्रमांं�क एलक्यूएन-२०२२/प्र.क्र.८२/अ-२.— भूमि�संंपाादन, पुनर्ववसन

व पुनर्स्था–ा�पनाा करताानाा वााजवी भरपााई मि�ळण्याचाा व

पाारदर्शशकतेेचाा हक्क अधिि˜नि�यम, २०१३ (२०१३ चाा ३०) महााराष्ट्र राज्यास लागू असताानाा, त्याच्या कलम १०९ च्या पोट-कलम

(१) आणिि” (२) द्वाारे प्रदाान केलेल्या अधिि˜काारांं�चाा आणिि” त्याबाबतीत त्यास समर्थथ करणाऱ्या इतर सर्वव अधिि˜काारांं�चाा वाापर करून,

“भूमि�संंपाादन, पुनर्ववसन

व पुनर्स्था–ा�पनाा करताानाा वााजवी भरपााई मि�ळण्याचाा व पाारदर्शशकतेेचाा हक्क (महााराष्ट्र) नि�यम, २०१४” यामध्ये

सुधारणा करण्याचे महााराष्ट्र शाासनााने योजि�ले आहे. त्या नि�यमांं�चाा पुढीील मसुुदाा उक्त अधिि˜नि�यमााच्या कलम-११२ द्वाारे आवश्यक

असल्याप्रमााणे, यापूर्वीच प्रसि�द्ध करण्यात आले आहेत :—

१.  या नि�यमांं�ना, “भूमि�संंपाादन, पुनर्ववसन

व पुनर्स्था–ा�पनाा करताानाा वााजवी भरपााई मि�ळण्याचाा व पाारदर्शशकतेेचाा हक्क (महााराष्ट्र)

(सुधारणा) नि�यम, २०२३” असे म्हणाावे.

२.  “भूमि�संंपाादन, पुनर्ववसन

व पुनर्स्था–ा�पनाा करताानाा वााजवी भरपााई मि�ळण्याचाा व पाारदर्शशकतेेचाा हक्क (महााराष्ट्र) नि�यम,

२०१४” च्या नि�यम-१८ मध्ये—

(१) उप-नि�यम (३) ऐवजीी पुढीीलप्रमााणे उप-नि�यम दााखल करण्यात येईल :—

“(३) द्याावयााची भरपााईची रक्कम ही, दहाा कोटी रुपयांं�पेक्षाा अधिि˜क असेल व शंंभर कोटी रुपयांं�पेक्षाा कमीी असेल,

तर जि�ल्हाधिि˜काारी, संंबंधिि˜त महसुुली वि�भाागाच्या वि�भाागीय आयुक्तांं�ची पूर्ववमाान्यताा घेेईल आणिि” त्यानंंतरच नि�वााडाा घोषिि¨त

करीील.”;

2

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ११, २०२४/ पौषष २१, शके १९४५

(२) उप-नि�यम (३), च्या नंंतर पुढीील उप-नि�यम दााखल करण्यात येईल :—

“(३ क) द्याावयााची भरपााईची रक्कम ही, शंंभर कोटी रुपयांं�पेक्षाा अधिि˜क असेल, तर जि�ल्हाधिि˜काारी, संंबंधिि˜त महसुुली

वि�भाागाच्या वि�भाागीय आयुक्तांं�माार्फफत प्रारूप नि�वााडाा पूर्वव माान्यतेस्तव

राज्य शाासनाास सादर करीील आणिि” राज्य शाासनााची

पूर्ववमाान्यताा प्राप्त झााल्यानंंतरच जि�ल्हाधिि˜काारी नि�वााडाा घोषिि¨त करीील.”;

३.  उक्त नि�यमांं�मधीील उप-नि�यम (४) वगळण्यात येईल.

महााराष्ट्राचे राज्यपााल यांं�च्या आदेशाानुसार व नाावााने,

सुनि�ल कोठेेकर,

शाासनााचे उप सचि�व

.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ११, २०२४/ पौषष २१, शके १९४५

3

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, Dated 11th January 2024.

NOTIFICATION

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and

Resettlement Act, 2013.

No. LQN-2022/C.R.82/A-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of

section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation

and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) in its application to the State of Maharashtra and of all

other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following

rules further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,

Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014, the same having been previously

published as required by section 112 of the said Act, namely :—

1.  These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) (Amendment) Rules, 2023.

2.  In rule 18 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,

Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014,—

(1)  for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely :—

“(3)  If an amount of compensation to be paid is more than rupees ten crore and

less than rupees one hundred crores, then the Collector shall get the previous approval

of the Divisional Commissioner of the concerned revenue division and then only declare

the Award.”;

(2)  after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added. namely :—

“ (3A) If an amount of compensation to be paid is more than rupees one hundred

crores, then the Collector shall submit the Draft Award for previous approval of the

State Government through Divisional Commissioner of the concerned revenue division,

and only after the previous approval of the State Government, the Collector shall declare

the Award.”;

(3)  sub-rule (4) shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SUNIL KOTHEKAR,

Deputy Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.