(१)
भााग दोोन-३३–१
RNI No. MAHBIL /2012/46121
महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र
असाधारण भाग दोन
वर्षष ९, अंक २३ (२)]
शुक्रवार, मार्चच २२, २०२४/चैैत्र २, शके १९४६
[पृष्ठेे ५, किं�ंमत : रुपयेे १२.००
असाधारण क्रमांं�क ३३
प्राधिकृत प्रकाशन
जवाहरलााल नेहरू पत्तन प्राधि�करण
(पत्तन प्राधि�करणों को राजस्व व्यय के लि�ए
वि�त्तीीय शक्तिòियों का प्रत्यायोजन) वि�नि�य
म, 2024
अध्याय I
परि�चय
महाापत्तन प्रााधि˜करण अधि˜नि�यम, 2021 (2021 की संंख्या 1) की धारा 72 के तहत प्रदत्त शक्तिòियों का प्रयोोग करते हुए, जवााहरलााल
नेहरू पत्तन के लि�ए महाापत्तन प्रााधि˜करण का बोोर्डड नि�म्नलि�खिि‡त वि�नि�यम बनााता है, अर्थााɑत् :–
संक्षिȦप्त शीर्षषक और आवेदन :
1. इन वि�नि�यमों को जवााहरलााल नेहरू पत्तन प्रााधि˜करण (पत्तन प्रााधि˜करणों को राजस्व व्यय के लि�ए वि�त्तीीय शक्तिòियों का
प्रत्यायोजन) वि�नि�यम, 2024 कहाा जाएगा और वे ऐसी तारीख से लाागू होंगे, जि�सेे केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में इस
संंबंध में अधि˜सूचिि‹त करेगी।
अध्याय II
परि�भाषााएँ :
2. इन वि�नि�यमों में, जब तक कि� संंदर्भभ से अन्यथाथाा अपेक्षििȦत न हो—
(1) ‘अधि˜नि�यम’ का आशय है ‘ महाापत्तन प्रााधि˜करण अधि˜नि�यम, 2021 और उसमें कि�ए गए सांं�वि�धि˜क संंशोधन।
(2) ‘बोोर्डड’, ‘अध्यक्ष’, उपाध्यक्ष’ और ‘वि�भाागाध्यक्षों’ का वहीी आशय होगा जो उनके लि�ए अधि˜नि�यम में क्रमानुसार
नि�र्दि�िष्ट कि�या गया है ।
(3) ‘सक्षम प्रााधि˜कारी’ का आशय वह प्रााधि˜कारी है जि�सेे इस वि�नि�यम के तहत वि�त्तीीय शक्तिòि प्रत्यायोजि�त गई है।
(4) "प्रशासनि�क अनुमोदन" - यह शब्द संंबंधि˜त वि�भााग की आवश्यकताओं के संंबंध में कि�सीी भी व्यय के लि�ए
प्राारंभि�क योजनाओं के आधार पर जवााहरलााल नेहरू पत्तन प्रााधि˜करण के सक्षम प्रााधि˜कारी द्वाारा औपचारि�क स्वीकृति� को दर्शाɑता है।
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, मार्चच २२, २०२४/चैैत्र २, शके १९४६
(5) "बोोली/नि�वि�दाा की स्वीकृति�" का आशय है कि�सीी प्रस्ताव के सम्बंध में औपचारि�क स्वीकृति� ; यह प्राापण प्रााधि˜कारी
और वि�क्रेेता/आपूर्ति�िकर्ताɑ के बीच एक वि�धि˜क करार या संंवि�दाा (कॉन्ट्रैैक्ट) का गठन करता है,
(6) "सक्षम प्राधि�काारी"- का आशय इनमें से कि�सीी भी उपबंध या ऐसे अन्य प्रााधि˜कार के तहत प्रयोोग की जाने वााली
शक्तिòि के संंबंध में है , जि�सेे शक्तिòि, बोोर्डड या सरकार द्वाारा जारी कि�ए गए कि�सीी अन्य सामान्य या वि�शेेष आदेश के तहत प्रत्यायोजि�त
की जाती है।
(7) "आकस्मि�िक व्यय"- का आशय है भंडाार पर व्यय सहि�त सभीी आकस्मि�िक और अन्य व्यय, जो कि�सीी कार्याɑलय
के प्रबंंधन के लि�ए, या कि�सीी तकनीकी प्रति�ष्ठान, जैसे प्रयोोगशालाा, कार्ययशालाा, औद्योोगि�क स्थाथाापना, स्टोर डि�पोो के कामकाज के
लि�ए कि�या जाता है, लेकि�न इसमें वह व्यय शामि�ल नहीं है, जि�सेे वि�शेेष रूप से व्यय के कि�सीी अन्य नि�र्दि�िष्ट शीर्षष, जैसे "कार्यय",
"उपकरण और संंयंत्र" के अंतर्गगत वर्गीकृत कि�या गया है।
(8) "वि�त्तीीय मंजूरी" - का आशय है एक प्रााधि˜कारी की मंजूरी, जि�सेे एक नि�र्दि�िष्ट उद्देेश्य के लि�ए व्यय करने की शक्तिòि
प्रत्यायोजि�त की गई है, और यह नि�धि˜यों के वि�नि�योोग के अधीन है।
(9) "वि�त्त वि�भााग"- का आशय है जवााहरलााल नेहरू पत्तन प्रााधि˜करण का वि�त्त वि�भााग है।
(10) "वि�त्तीीय वर्षष" - का आशय है जवााहरलााल नेहरू पत्तन प्रााधि˜करण का वि�त्तीीय वर्षष प्रत्येक वर्षष के १ अप्रैल को शुरू
होगा और अगले वर्षष के 31 मार्चच को समााप्त होगा।
(11) "मंत्रालय" का आशय है भाारत सरकार, पत्तन,पोत परि�वहन और जलमाार्गग मंत्रालय।
(12) "वि�वि�ध व्यय" का आशय है जवााहरलााल नेहरू पत्तन के कर्ममचारि�यों और प्रति�नि�यु
ुक्त अधि˜कारि�यों के वेतन और
भत्ते, अवकााश वेतन, पेंशन, आकस्मि�िकताओं, सहाायता अनुदान, अंशदान , कार्यय, स्टॉक, उपकरण और संंयंत्र तथाथाा उस प्रकाार
की श्रेेणी के अंतर्गगत आने वााले व्यय के अति�रि�क्त सभीी व्यय है।
(13) "आवर्ती व्यय"- का आशय उस व्यय से है जो एक ही प्रयोोजन हेतु आवधि˜क अंतराल पर कि�या जाता है।
(14) "गैर-आवर्ती व्यय"- का आशय है आवर्ती व्यय के अलाावाा अन्य व्यय, अर्थााɑत एकमुश्त प्रभाार के रूप में संंस्वीकृत
व्यय, चाहे धन का भुगतान एकमुश्त कि�या जाए या कि�श्तों में कि�या जाए।
(15) "नई योजना" एक ऐसी योजना है जो सतत योजना नहीं है।
(16) "तकनीकी मंजूरी" - सक्षम अभि�यांं�त्रि�की प्रााधि˜कारी द्वाारा नि�र्दि�िष्ट डि�जााइन, योजनाओं, वि�नि�र्देशों और मात्राओं
का अनुमोदन है, जो कि�सीी भी कार्यय (छोोटे कार्यों, छोोटी मरम्मत के अलाावाा, और अन्य मरम्मत संंबंधी कार्यों जि�सकेे लि�येे सक्षम
प्रााधि˜कारी द्वाारा एकमुश्त प्राावधाान संंस्वीकृत कि�या गया है) के लि�ए इसकेे प्राारंभ होने से पहलेे दि�याा जाना आवश्यक है।
अध्याय III
क्र. सं.
शक्तिòि की प्रकृति�
प्रस्तावि�त
1
बोोर्डड या केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता वााले कार्ययबोोर्डड : पूर्णण शक्तिòियाँँ�
अध्यक्ष: रु. 10 करोड़
उपाध्यक्ष: रु. 5 करोड़
वि�भाागाध्यक्ष: रु. 1 करोड़.
टिप्पणी :
(i) प्रत्यायोजि�त शक्तिòि का प्रयोोग इस शर्तत के अधीन होगा कि�
नि�वि�दााओं का मूल्यांं�कन/जांं�च अधि˜कारि�यों की एक वि�धि˜वत
गठि�त नि�वि�दाा समि�ति� द्वाारा कि�या जाएगा, जि�समें पोर्टट ट्रस्ट के वि�त्तीीय
सलााहकाार और मुख्य लेखा अधि˜कारी (एफए और सीएओ) अन्य
सदस्यों में से एक होंगे।
(ii) वि�त्तीीय सीमाएँ कार्यय की कुल मात्रा के संंदर्भभ में हैं और
अनुमोदि�त योजना का हि�स्सा हैं।
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जवााहरलााल नेहरू पत्तन प्रााधि˜करण के पत्तन प्रााधि˜कारि�यों को राजस्व व्यय संंस्वीकृत करने के लि�ए वि�त्तीीय शक्तिòियों का प्रत्यायोजन
इस प्रकाार है :
टिप्पणि�याँँ� :
1. सरकार द्वाारा समय-समय पर जारी कि�ए गए आदेशों/ परि�पत्रों/ अनुदेशों / नीति�यांं� / नि�यमों / प्रक्रि�यााओं को ध्यान में रखते हुए
शक्तिòि का प्रयोोग कि�या जाएगा एव यह अध्यक्ष और बोोर्डड के सामान्य पर्ययवेक्षण के अधीन होगा।
2. महाापत्तन प्रााधि˜करण अधि˜नि�यम या उसकेे तहत बनााए गए नि�यमों/वि�नि�यमों के लि�ए शक्तिòियों के उपरोक्त प्रत्यायोजन की
कि�सीी भी असंंगतता के मामले में, अधि˜नि�यम/नि�यम/वि�नि�यम के उपबंध प्रभाावी होंगे।
3. शक्तिòियों का प्रत्यायोजन, राजस्व व्यय और महाापत्तनों द्वाारा कि�ए गए वि�भि�न्न प्रकाार के व्यय को ध्यान में रखकर तैयार कि�या
जाता है।
4. नई परि�योजनाओं/कार्यों और प्रति�स्थाथाापन-कार्यों के बीच कोई अंतर नहीं है।
5. राजस्व व्यय उपबंध बोोर्डड द्वाारा अनुमोदि�त बजट में उपलब्ध होगा।
6. यह शक्तिòियों का प्रत्यायोजन पहलेे के शक्तिòियों का प्रत्यायोजन और उसमें कि�ये गये संंशोधनों का अधि˜क्रमण करता है।
7. शक्तिòियों का प्रत्यायोजन केंद्र सरकार के राजपत्र में प्रकााशि�त होने की तारीख से लाागू होगा।
8. यदि� केंद्र सरकार द्वाारा जारी कोई वि�नि�यम लाागू है और उनका पालन कि�या जाना है।
9. शक्तिòि के प्रत्यायोजन का नि�र्वहन करते समय सामान्य वि�त्तीीय नि�यम (जीएफआर) के अनुसार नि�यमों और प्रक्रि�याा का पालन
कि�या जाना चाहि�ए।
मनि�षाा जाधव,
महााप्रबंंधक (प्रशाासन) एवं सचिि‹व ।
भााग दोोन-३३–२
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JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY’S
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS FOR REVENUE EXPENDITURE TO
PORT AUTHORITIES REGULATIONS, 2024
CHAPTER I
INTRODUCTION
In exercise of the powers conferred under Section 72 of Major Port Authorities Act, 2021 (No. 1
of 2021), the Board of Major Port Authority for the Jawaharlal Nehru Port hereby makes following
regulations, namely :-
SHORT TITLE AND APPLICATION :
1. These regulations shall be called the Jawaharlal Nehru Port Authority’s Delegation of
Financial Powers for Revenue Expenditure to Port Authorities Regulations, 2024 and they shall be
applicable from such date as the Central Government shall notify in that behalf in the Gazette of India.
CHAPTER II
DEFINITIONS :
2. In these regulations, unless the context otherwise requires.—
(1) ‘ACT’ means the ‘MAJOR PORT AUTHORITIES ACT, 2021 and statutory amendments
thereto.
(2) ‘Board’, ‘Chairman’, Deputy Chairman’ and ‘Heads of Departments’ shall have the same
meaning as respectively assigned to them in the ACT.
(3) ‘COMPETENT AUTHORITY’ means the authority to which a financial power has been
delegated under this Regulation.
(4) “ADMINISTRATIVE APPROVAL” – This term denotes the formal acceptance by
the competent authority of JNPA based on preliminary plans for incurring any expenditure in
connection with the requirements of concerned department.
(5) “Acceptance of bid / tender’’– means a formal acceptance of an offer; it constitutes
a legal agreement or contract between the procuring authority and vendor/ supplier;
(6) “Competent Authority’’- means, in respect of the power to be exercised under any of
these provisions or such other authority to which the power is delegated by or under the or any
other general or special orders issued by the Board or Government.
(7) “Contingent Expenditure’’- means all incidental and other expenditure including
expenditure on stores, which is incurred for management of an office, or for the working of a
technical establishment, such as laboratory, workshop, industrial installation, store depot but
does not include any expenditure which has been specifically classified as falling under some
other detailed head of expenditure, such as “Works”, “Tools and Plant”.
(8) “Financial sanction” - means the sanction of an authority to which power has been
delegated, to expenditure for a specified purpose, and is subject to appropriation of funds.
(9) “Finance Department’’ means the Finance Department of the JNPA.
(10) “Financial year” - Financial year of the JNPA shall commence on the 1st day of April
of each year and end on the 31st day of March of the following year.
(11) “Ministry” means the Government of India, Ministry of Ports, shipping and waterways.
(12) “Miscellaneous Expenditure” means all expenditure other than expenditure falling
under the category of pay and allowances of JNP employees and deputed officials, leave salary,
pension, contingencies, grantsin-aid, contributions, works, stock, tools and plant and the like.
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(13) ‘‘Recurring expenditure”- means the expenditure which is incurred at periodical
intervals for the same purpose.
(14) “Non-recurring expenditure”- means expenditure other than recurring expenditure,
i. e. expenditure sanctioned as a lump sum charge, whether the money be paid as a lump sum
or by instalments.
(15) “New Scheme” is a Scheme which is not a Continuing Scheme.
(16) “Technical sanction” - is the approval to the detailed designs, plans, specifications
and quantities by the competent Engineering authority, which is required to be given to any
work (other than petty works, petty repairs, and other repairs for which a lump sum provision
has been sanctioned by the Competent Authority) before its commencement.
CHAPTER III
SI. No.
Nature of Power
Proposed
1
Works requiring Sanction of
Board or Central Government
Board : Full Powers
Chairman : Rs.10 Crs.
Dy. Chairman : Rs. 5 Crs
HOD : Rs.1 Cr.
Note.—
(i) The exercise of the delegated power will be subject
to the condition that the tenders will be evaluated/
scrutinized by a duty constituted Tender Committee
of officers of which FA&CAO of the Port Trust shall be
one of the members.
(ii) The financial limits are with reference to the total
size of the work and is part of the scheme approved.
The delegation of Financial Powers to sanction Revenue Expenditure to Port Authorities of
JNPA are as follows :
Notes :
1. The power shall be exercised keeping in view the orders /circulars/instructions/issued from
time to time by the Govt./policies/rules/procedures subject to general supervision of Chairperson
and Board.
2. In case of any inconsistency of the above delegation of powers to the Major Port Authorities
Act or rules/regulations made thereunder, the provisions of the Act/Rules/Regulations shall prevail.
3. DOP is prepared considering Revenue Expenditure and various types of expenditure incurred
by the Major Ports.
4. There is no distinction between new projects/works and replacement works.
5. The revenue expenditure provision shall be available in the Budget approved by the Board.
6. This DOP supersedes the earlier DOPs and amendments thereon.
7. The DOP will come into force from the date it is published in Central Government Gazette.
8. Regulation if any issued by the Central Govt. are applicable and are to be followed.
9. While discharging the delegation of power, the rules and procedure as per GFR are to be
followed.
MANISHA JADHAV,
General Manager (Admin.) and Secy.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.