L. A. BILL No. XXXII OF 2024.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VALUE ADDED

TAX ACT, 2002.

सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३२.

महाारााष्ट्र मूल्यवर्धि�ित कर अधि�नि�यम, २००२ यात आणखीी सुधारणाा

करण्यासाठीी वि�धेयक.

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्टट्र मूल्यवर्धधित कर अधिनियम, २००२ यात

आणखी सुधधारणा करणे इष््ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंच्याहत्तराव्या वर्षी, याद्ारे, पुढील

अधिनियम करण्यात येत आहे :—

२००५ चाा

महा. ९.

भाग पाच-४०-१.

एचबी-२१५८-१.

RNI No. MAHBIL /2009/40124

महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग पाच

वर््ष १०, अंक १५]

बुधवार, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६

[पृष््ठठे ६, किंमत : रुपये २६.००

असाधारण क्रमांक ४०

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र ‍िवधानसभेत व महाराष्ट्र ‍िवधानप‍िरषदेत सादर केलेली ‍िवधेयके.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्टट्र विधधानसभेत दिनांक १८ ‍िडसेंबर, २०२४ राेजी पुर:स््थथापित करण्यात आलेले खालील विधधेयक

महाराष्टट्र विधधानसभा नियम ११६ अन्वये प्र‍िसध््द करण्यात येत आहे :—

)१(

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, ‍िडसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६

१. या अधि�नि�यमास, महाराष्ट्र मूल्यवर्धि�िित कर (सुधाारणा व वि�धीग्रााह्यीीकरण) अधि�नि�यम, २०२४,

असे म्हणावे.

२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धि�िित कर अधि�नि�यम, २००२ (यात यापुढे ज्याचाा नि�र्देश, “मुख्य अधि�नि�यम” असा

केला आहे) याच्या कलम २ मधीील,—

(एक) खंड (२२) नंतर, पुढील खंड समाविष््ट करण्यात येईल आणि तो, १ एप्रिल २००५ पासून

समाविष््ट करण्यात आला असल््ययाचे मानण्यात येईल :—

“ (२२क) “कि�रकोळ वि�क्रीी केंद्र” याचाा अर्थथ, ज्यामध्ये, मोटाार स्पि�िरीीटचीी कि�रकोळ वि�क्रीी

करण्यासाठी एक किं�ंवा अधि�क वि�तरण पंप पुरवण्यात आले आहेत असे भरण केंद्र, असा आहे.

स्पष््टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनार््थ, “किरकोळ विक्री” या संज्ञेचा अर््थ, एका वेळी

कोणत्याही एका ग्राहकास २५०० लिटटरपेक्ा अधिक नसेल इतक्या मोटटार स््पपिरीटची विक्री

करणे, असा आहे.”.

(दोन) खंड (२४) मधीील, स्पष्टीीकरणामध्ये, परि�च्छेेद (ख) मधीील, उप-परि�च्छेेद (पाच) मध्ये,

पुढील स्पष्टीीकरण जादा दाखल करण्यात येईल आणि� ते, १ एप्रि�ल २००५ पासून जादा दाखल करण्यात

आले असल्याचे मानण्यात येईल:—

“स्पष््टीकरण.—या उप-परिच््छछेदाच्या प्रयोजनांसाठी, याद्ारे असे स््पष््ट करण्यात येते की,

त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्ामध्ये अथथवा कोणत्याही न्यायालयाच्या,

न्यायाधिकरणाच्या किंवा प्राधिकरणाच्या कोणत्याही न्यायनिर््णयात, हुकूमनाम्यात किंवा आदेशात

काहीही अंतर्भभूत असले तरी, विधिसंस््थथापित असलेला किंवा नसलेला, कोणताही संघ किंवा व्यक््तींचा

निकाय आणि त््ययाचे सदस्य हे, दोन स्वतंत्र व्यक्ती असल््ययाचे मानण्यात येतील आणि परस्परांतील

मालाचा पुरवठा हा, अशा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे करण्यात आला असल््ययाचे मानण्यात

येईल;”.

३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३७ मध्ये, पोटट-कलम (१) मधधील, “कोणत्याही संविदेत त््ययाविरुद्ध

काहीही अंतर्भभूत असले तरी, परंतु त्या त्या वेळेस अंमलात असलेल्या कोणत्याही केेंद्रींद्रीय अधिनियमातील

प्रथथम भार निर््ममाण करण्यासंबंधधीच्या कोणत्याही तरतुदीस अधधीन राहून,” या मजकुराऐवजी, “त्या त्या वेळी

अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्ात, किंवा कोणत्याही संविदेत एतद् विरुद्ध काहीही अंतर्भभूत असले

तरी,” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ एप्रिल २००५ पासून दाखल करण्यात आला असल््ययाचे

मानण्यात येईल.

४. (१) कोणत्याही न्यायालयाच्या किंवा न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही न्यायनिर््णयात, हुकूमनाम्यात

किंवा आदेशात एतद् विरुद्ध काहीही अंतर्भभूत असले तरी, १ एप्रिल २००५ रोजी सुरू होणाऱ्या आणि महाराष्टट्र

मूल्यवर्धधित कर (सुधधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अधिनियम, २०२४ (यात यापुढे ज््ययाचा निर्देश, “उक्त

अधिनियम” असा केला आहे) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीीच्या दिनांकास संपणाऱ्या कालावधधीमध्ये,

महाराष्टट्र मूल्यवर्धधित कर अधिनियम, २००२ (यात यापुढे, या कलमात, ज््ययाचा निर्देश, “मूल्यवर्धधित कर

अधिनियम” असा केला आहे) याच्या आणि मूल्यवर्धधित कर अधिनियमाच्या कलम ४१ च्या पोटट-कलम

(४) च्या खंड (ख) अन्वये काढलेली शासकीय अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र. मूल्यवर्धधित कर. १५०६/

प्र्र.क्र.-१३५-ब/कराधधान-१, दिनांक ३० नोव््हेंबर २००६ याच्या तरतुदींन्वये कोणत्याही विक्रेत्याने किंवा

व्यक्तीने केलेल्या विक्रीच्या किंवा खरेदीच्या बाबतीत केलेले कराचे कोणतेही निर््धधारण, अपील, पुनर््ववििलोकन,

आकारणी किंवा संकलन, अथथवा अशा निर््धधारणाच्या, अपिलाच्या, पुनर््ववििलोकनाच्या, आकारणीच्या किंवा

संकलनाच्या संबंधधात हाती घेतलेली कोणतीही कारवाई किंवा केलेली गोष््ट ही, जणू काही, असे निर््धधारण,

पुनर््ववििलोकन, आकारणी किंवा संकलन अथथवा अशी कारवाई किंवा गोष््ट ही, उक्त अधिनियमाद्ारे सुधधारणा

केलेल्या मूल्यवर्धधित कर अधिनियमान्वये यथथोचितरीत्या करण्यात आली होती, हाती घेण्यात आली होती किंवा

संक्षि�प्त नाव.

सन २००५ चा

महाराष्टट्र अधिनियम

क्रमांक ९ याच्या

कलम २ ची

सुधधारणा.

सन २००५ चा

महाराष्टट्र अधिनियम

क्रमांक ९ याच्या

कमल ३७ ची

सुधधारणा. 5

वि�धि�ग्रााह्यीीकरण व

व्यावृत्ती.

२००५ चाा

महा. ९.

२०२४ चाा

महा. ....

२००५ चाा

महा. ९.

करण्यात आली होती असे समजून वैधध असल््ययाचे व अंमलात असल््ययाचे मानण्यात येईल, आणि त्यानुसार,—

(क) अशा कोणत्याही कराचे निर््धधारण, अपील, पुनर््ववििलोकन, आकारणी किंवा संकलन या

संबंधधात, राज्य शासनाने किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा इतर कोणत्याही

प्राधिकाऱ्याने केलेल्या किंवा हाती घेतलेल्या सर््व कृती, कार््यवाह्या किंवा गोष््टी या, सर््व प्रयोजनांसाठी,

कायद्ानुसार करण्यात आल्या असल््ययाचे किंवा हाती घेण्यात आल्या असल््ययाचे आणि नेहमीकरिता

करण्यात आल्या असल््ययाचे किंवा हाती घेण्यात आल्या असल््ययाचे मानण्यात येईल;

(ख) अशा प्रकारे प्रदान केलेल्या कोणत्याही कराच्या परताव्यासाठी, कोणत्याही न्यायालयात

किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणासमोर, अधिकाऱ्यासमोर किंवा इतर प्राधिकाऱ्यासमोर कोणताही दावा,

अपील, अर््ज किंवा इतर कार््यवाह्या दाखल करण्यात येणार नाहीत किंवा चालविता येणार नाहीत किंवा

चालू राहणार नाहीत; आणि

(ग) कोणतेही न्यायालय, न्यायाधि�करण, अधि�कारी किं�ंवा इतर प्राधि�कारी, अशा कोणत्याही

कराच्या परताव्याचाा नि�र्देश देणारा कोणताही हुकूमनामा किं�ंवा आदेश अंमलात आणणार नाही.

(२) शंका नि�रसनार्थथ, याद्वारे असे घोषि�त करण्यात येते की, पोटट-कलम (१) मधीील कोणत्याही

गोष्टीीचाा, एखाद्या व्यक्तीला,-

(क) पोटट-कलम (१) मध्ये निर््दिष््ट केलेल्या कराच्या कोणत्याही निर््धधारणाच्या, अपिलाच्या,

पुनर््ववििलोकनाच्या, आकारणीच्या किंवा संकलनाच्या बाबतीत, उक्त अधिनियमाद्ारे सुधधारणा केलेल्या,

मूल्यवर्धधित कर अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, हरकत घेण्यापासून; किंवा

(ख) उक्त अधिनियमाद्ारे सुधधारणा केलेल्या, मूल्यवर्धधित कर अधिनियमान्वये कराच्या स्वरूपात

तिच्याकडून येणे असलेल्या रकमेपेक्ा तिने अधिक प्रदान केलेल्या कोणत्याही कराच्या परताव््ययाची

हक्कमागणी करण्यापासून,

प्रति�बंधध होतो असा अन्वयार्थथ लावण्यात येणार नाही.

उद्ेश व कारणे यांचे निवेदन

“घाऊक पुरवठा करणाऱ्या (बंकर््स सप्लाईज)” व्यापाऱ््ययाांांनी, सागरी जलयानांना केलेली मोटटार स््पपिरीटची

विक्री ही, किरकोळ विक्री केेंद्रांद्रातून केलेली किरकोळ विक्री आहे असा दावा करून, अशा मोटटार स््पपिरीटटच्या

विक्रीवरील संपूर््ण मूल्यवर्धधित कर प्रदान करण्यातून, महाराष्टट्र मूल्यवर्धधित कर अधिनियम, २००२ (२००५

चा महा. ९) (यात यापुढे ज््ययाचा निर्देश, “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) याच्या कलम ४१ च्या पोटट-

कलम (४) च्या खंड (ख) अन्वये महाराष्टट्र शासनाने काढलेली शासकीय अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक

मूल्यवर्धधित कर - १५०६ / प्र. क्र. १३५-ब / कराधधान-१, दिनांक ३० नोव््हेंबर, २००६ या अन्वये, १ एप्रिल

२००५ पासून सूटट मिळण््ययाची हक्कमागणी केली आहे.

विभागाचे असे मत आहे की, मोटटार स््पपिरिटच

ी अशी विक्री ही, उक्त अधिसूचनेन्वये योजिल्याप्रमाणे,

किरकोळ विक्री केेंद्रांद्रातून केलेली किरकोळ विक्री नाही आणि म्हणून, अशा विक्रीवर, मूल्यवर्धधित कर

आकारला जात आहे. असे विक्रेते, पेट्रोलियम उत््पपादने (निर््ममििती, साठवणूक व पुरवठा यांचे परिरक्षण) आदेश,

१९९९ यामध्ये व्याख्या केलेल्या “किरकोळ विक्री केेंद्र” या व्याख्येअंतर््गत येत नाहीत या कारणावरून अशा

व्यापाऱ््ययाांची सूटट देण््ययाची हक्कमागणी विभागाने नाकारली आहे.

२. महाराष्टट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, मुंबई याने, मेसर््स भांभानी शिपिंग कंपनी लिमिटटेड विरुद्ध महाराष्टट्र

शासन या प्रकरणातील, त्याच्या दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ च्या न्यायनिर््णयाद्ारे, व्यापाऱ््ययाांची उक्त हक्क

मागणी कायम केली आणि असा निर््णय दिला की, उक्त आदेशामध्ये व्याख्या केलेल्या “किरकोळ विक्री केेंद्र”

या उक्त व्याख््येचा, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी वापर केला जाऊ शकत नाही.

म्हणून, अशा किरकोळ विक्रीवर मूल्यवर्धधित कर आकारण्याच्या आणि त्यासाठी विधिग्राह्यीकरण

तरतुदी करण्याकरिता तरतूद करण्याच्या दृष््टीने, उक्त अधिनियमामध्ये, विशेषतः, त्याच्या सुधधारणा कलम

२ मध्ये करून, किरकोळ विक्रीच्या स््पष््टीकरणासह “किरकोळ विक्री केेंद्र” या संज्ञेची व्याख्या, दिनांक १

एप्रिल, २००५ पासून पूर््वलक्ी प्रभावाने समाविष््ट करण््ययाचे प्रस््ततावित केले आहे.

३. मूल्यवर्धधित कर आकारण्याच्या प्रयोजनार््थ, विधिसंस््थथापित असलेल्या किंवा नसलेल्या, कोणत्याही

संघाने किंवा व्यक््तींच्या निकायाने मालाचा पुरवठा करण्याशी संबंधित असणाऱ्या तरतुदींमध्ये अधिक

सुस््पष््टता आणण्याच्या दृष््टीने, महाराष्टट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ४३) यामध्ये

अंतर्भभूत केलेल्या स््पष््टीकरणाच्या धर्तीीवर, उक्त अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (२४) मध्ये सुयोग्य

स््पष्टीकरण समाविष््ट करण््ययाचे प्रस््ततावित केले आहे.

४. व्यापाऱ्याच्या मालमत्तेवरील प्रथथम भार म्हणून उक्त अधि�नि�यमान्वये प्रदेय असलेल्या देय रकमां�सााठी

तरतूद असलेल्या उक्त अधि�नि�यमाच्या कलम ३७ मध्ये अशा देय रकमां�चीी वसुली करण्यासाठी उपाययोजना

करण्याच्या दृष्टीीने, सुधाारणा करणे देखील इष्ट आहे असे वाटतेे.

५. वरील उद्दिǋष्टेे साध्य करणे, हा या वि�धेयकाचाा हेतू आहे.

नागपूर,

देवेंद्र फडणवीस,

दिनांक १६ डिसेंबर, २०२४.

मुख्यमंत्री.

वित्ीय ज्ापन

या वि�धेयकाच्या खंड ३ मध्ये, जो व्यापारी, कर प्रदान करण्यास पात्र आहे अशा व्यापाऱ्याच्या मालमत्तेवर

प्रथथम भार नि�र्मा�ण करण्याच्या दृष्टीीने, महाराष्ट्र मूल्यवर्धि�िित कर अधि�नि�यम, २००२ (२००५ चाा महा. ९)

याच्या कलम ३७ ची सुधाारणा करण्यासाठी तरतूद केली आहे.

हे विधधेयक, राज्य विधधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, राज्याच्या एकत्रित

निधधीमधधून करावयाच्या आवर्तीी किंवा अनावर्तीी खर््चचाचा अंतर््भभाव होईल अशी कोणतीही तरतूद, या विधधेयकात

नाही.

शासकीयमध्यवर्तीीीमुद्रणालयमंं�बई

भाग पाच-४०-२.

एचबी-२१५८-२.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच््छछेेद २०७ अन््वये राज्यपालांची शिफारस

(महाराष्टट्र शासन, विधधी व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत)

भारताच्या संविधधानाच्या अनुच््छछेद २०७ याच्या खंड (१) अन्वये महाराष्ट्रा्राच्या राज्यपालांना प्रदान

करण्यात आलेल्या शक््तींचा वापर करून, ते महाराष्टट्र मूल्यवर्धधित कर (सुधधारणा व विधधीग्राह्यीीकरण) विधधेयक,

२०२४ पुर:स््थापनार््थ घेण्याबाबत महाराष्टट्र विधधानसभेस शिफारस करीत आहेत.

विधधान भवन,

जितेंद्र भोळेे,

नागपूर,

सचिव (१) (कार््यभार),

दिनांक : १८ ‍िडसेंबर, २०२४.

महाराष्टट्र विधधानसभा

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE,

PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING,

STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.