महसूल व वन विभाग

(आपत्ती व््यवस््थापन, मदत व पुनर्वसन उपविभाग)

मादाम कामा मार््ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्ालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ डिसेेंबर, २०२४

अधिसूचना

आधार (वित्तीयय व इतर अर््थसहायय, लाभ आणि सेवा ययांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनिययम, २०१६.

क्र. एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.८४/म-०७.— ज्याअर्थी, सेवा किंवा लाभ किंवा अर््थसहाय्य देण््ययासाठी ओळख पटविणारा

दस्तऐवज म्हणून आधारचा वापर केल्याने शासनाची सुपूर््दगी प्रक्रिया सोपी होते, त्यात पारदर््शकता येते व कार््यक्षमता वाढते, आणि

एखाद्ा व्यक्तीची ओळख पटविण््ययासाठी लागणारे बहुविध दस्तवेज सादर करण्याची गरज टाळून लाभार्याांना सोईस्कर व अखंडित

रीतीने त््ययाांांचे हक्क थेट प्राप्त होणे शक्य होते;

आणि ज््याअर्थी, आपत्ी व्यवस््थथापन, मदत व पुनर््वसन या महसूल व वन विभागाच्या उपविभागामार््फत (यात, यापुढे ज्याचा

निर्देश “अंमलबजावणी अभिकरण” असा केला आहे.) अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या वैयक्तीक बʢक खात््ययाांांमध्ये लाभांचे/

अर््थसहाय्याचे वितरण करण््ययासाठी सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नैसर््गगिक व मानवनिर््ममित आपत्ीमुळे बाधित

झालेल्या नागरिकांना मदत पुरविणाच्या योजनांचे (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “योजना” असा केला आहे.) आपत्ी व्यवस््थथापन, मदत

व पुनर््वसन उपविभाग, प्रशासन करीत आहे ;

आणि ज््याअर्थी, या योजनातंर््गत लाभ किंवा अर््थसहाय्य (यात, यापुढे ज्याचा निर्देश ‘लाभ°’ असा केला आहे.) यांचे

वितरण विद्यमान योजनांच्या मार््गदर््शक तत््ववाांांनुसार अंमलबजावणी अभिकरणाकडून वैयक्तीक लाभार्याांना (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ¨

‘लाभार्थी° ’असा केला आहे.) केले जाते ;

आणि ज््याअर्थी, उपरोक्त योजनांमध्ये महाराष्टट्र राज्याच्या एकत्रित निधीतून केलेल्या आवर्तीी खर््चचाचा समावेश होतो ;

त्याअर्थी, आता, आधार (वित्ीय व इतर अर््थसहाय, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण ) अधिनियम, २०१६ (२०१६

चा १८) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ¨‘उक्त अधिनियम°’ असा केला आहे.) याच्या कलम ७ च्या तरतुदींनुसार महाराष्टट्र शासन, याद्ारे

पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे :-

)१(

RNI No. MAHBIL /2009/31733

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर््ष १०, अंक १२४]

बुधवार, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६

[पृष््ठठे 6, किंमत : रुपयये १५.००

असाधारण क्रमांक २४६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाने केंद्रीयय अधिनिययमांन््वयये तययार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल ययांमध््ये प्रसिद्ध केलेले निययम व आदेश ययांव््यतिरिक्त) निययम व आदेश.

भाग चार-अ-२४६-१.

एच बी-२१५४-१.

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ‍िडसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६

१. (१) योजनांखाली लाभ मिळण््ययासाठी पात्र असलेल्या वैयक्तीक लाभार्याांने, याद्ारे, आधार क्रमांक धारण केल्याचा किंवा

आधार अधिप्रमाणन पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

(२) या योजनेखालील लाभ मिळण््ययासाठी पात्र असणारा जो लाभार्थी, आधारक्रमांक धारण करीत नाही अथवा अद्ाप

आधार क्रमांक मिळण््ययासाठी नाव नोंदणी केली नाही, अशा कोणत्याही वैयक््ततिक लाभार््थ्ययाने, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार

आधारक्रमांक मिळण््ययास हक्कदार असल्यामुळे, योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वीी आधारक्रमांकाच्या नाव नोंदणीसाठी अर््ज करणे आवश्यक

असेल आणि अशा व्यक््तति, आधार नाव नोंदणी करण््ययासाठी कोणत्याही आधार नाव नोंदणी केंद्ाला (भारतीय विशिष््ट ओळख

प्राधिकरणाच्या http://uidai.gov.in या संकेतस््थळावर सूची उपलब्ध आहे) भेट देतील.

(३)

आधार (नाव नोंदणी व अद्ावत करणे) विनियम, २०१६ याच्या विनियम १२ नुसार, त्याच्या अंमलबजावणी

अभिकरणाने, ज््ययाांांनी अद्ाप आधारसाठी नाव नोंदणी केलेली नाही अशा लाभार्याांकरिता आधार नाव नोंदणी सुविधा देऊ करणे

आवश्यक असून जर संबंधित गटात किंवा तालुक्यात किंवा तहसीलमध्ये कोणतेही आधार नाव नोंदणी केंद्र स््थथित नसेल तर, विभागाने

त्याच्या अंमलबजावणी अभिकरणामार््फत, युआयडीएआयच्या विद्यमान निबंधकाच्या समन्वयाने किंवा ते स्वत:च युआयडीएआयचे

निबंधक होऊन, सोयीच्या ठिकाणी आधार नाव नोंदणी केंद्े सुरू करील:

परंतु, वैयक््ततिक लाभार्थीस, आधार क्रमांक नेमून देण्याच्या वेळेपर्यंंत, योजनांखालील पुढील दस्तऐवज सादर करण्याच्या अधीन

राहून अशा व्यक््ततीस देण्यात येतील. :-

(क) जर व्यक्तीने नाव नोंदणी केली असेल तर, तिची आधार नोंदणी ओळख पावती; आणि

(ख) पुढीलपैकी कोणतेही दस्तऐवज:-

(एक) छायाचित्र असलेले बँकचे अथवा पोस्टाचे पासबुक;

(दोन) आयकर विभागाने दिलेले स््थथायी लेखा क्रमांक पत्र (PAN Card) ;

(तीन) पारपत्र ;

(चार) शिधावाटप पत्रिका;

(पाच) भारताच्या निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदार ओळखपत्र ;

(सहा) मनरेगा कार्ड ;

(सात) छायाचित्र असलेले किसान पासबुक;

(आठ) मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) अन्वये लायसन देणाऱ्या प्राधिकरणाने दिलेले

वाहनचालन लायसन ;

(नऊ) शासकीय नाममुद्रित पत्ावर राजपत्रित अधिकाऱ्याने दिलेले व्यक्तीचे छायाचित्र असलेले ओळख प्रमाणपत्र;

किंवा

(दहा) विभागाने विनिर््दिष््टट केल्याप्रमाणे इतर कोणतेही दस्तऐवज:

परंतु आणखी असे की, विशेषत: त्या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाने विशेषरित्या पदनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याद्ारे वरील

दस्तऐवज तपासण्यात येतील.

२.

योजनांतर््गत लाभार्याांना सोयीस्कररीत्या लाभ पुरवण्याच्यादृष््टटीटीने, आधारच्या उक्त आवश्यक बाबींची, लाभार्याांना

जाणीव करून देण्याकरिता माध्यमांमार््फत व्यापक प्रसिद्ी देण्यात येईल याची सुनिश््चचिती करण््ययासाठी विभाग त्याच्या अंमलबजावणी

अभिकरणामार््फत आवश्यक त्या सर््व व्यवस््थथा करील.

३. जेव्हा लाभार्याांच्या निकृष््ट बायोमेट्रिक््समुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे आधार अधिप्रमाणन निष््फळ ठरते तेव्हा

अशा सर््व प्रकरणी पुढील सुधारात्मक कार््यतंत्र अवलंबण्यात येईल:-

(क) बोटांच्या ठशांचा निकृष््ट दर््जजा असेल अशा प्रकरणी, अधिप्रमाणनासाठी एकात््ममिक जोखीम माहिती प्रणाली डोळयातील

बुबुळाची प्रतिमा (आय आर आय एस) स्ककॅन करण्याची किंवा चेहऱ्याचे अधिप्रमाणन करण्याची सुविधा अंगिकरण्यात येईल

त्याद्ारे, विभाग, त्याचा अंमलबजावणी अभिकरणामार््फत अखंड रितीने लाभ देण््ययासाठी बोटांच्या ठशाच्या अधिप्रमाणनासह आय

आर आय एस स्ककॅनरसाठी किंवा चेहऱ्याच्या अधिप्रमाणनासाठी तरतुदी करील.

(ख) बोटांचे ठसे घेणे किंवा आय आर आय एस (डोळयातील बुबुळाची प्रतिमा) स्ककॅन करणे किंवा चेहऱ्याचे अधिप्रमाणन

करणे, यांमार््फत बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन यशस्वी होत नसेल तर, जेव्हा जेव्हा सुसाध्य व अनुज्ेय असेल तेव्हा, आधार एक वेळ

परवलीचा शब्द वन टाईम पासवर्ड (ओटिपी) किंवा यथास््थथिति, मर््ययादित काळासाठी वैधता असलेला वेळआधारित एक वेळ

परवलीचा शब्द वन टाइम पासवर्ड (टिओटिपी) अधिप्रमाणन करून देण्यात येईल;

(ग) जेव्हा बायोमेट्रिक किंवा आधार ऐक वेळ परवलीचा शब्द (वन टाईम पासवर्ड) किंवा वेळआधारित एक वेळ

परवलीचा शब्द (वन टाइम पासवर्ड) शक्य नसेल तेव्हा अशा इतर सर््व प्रकरणी, योजनेखालील लाभ, प्रत्यक्ष आधारपत्ाच्या

आधारे देता येतील, त्याची अधिप्रमाणता आधार पत्ावर मुद्रित केलेल्या शीघ्र प्रतिसाद संकेतांकामार््फत (क्यूआरकोड) पडताळता

येऊ शकते आणि विभागाद्ारे, त््ययाांांच्या अंमलबजावणी अभिकरणामार््फत सोईस्कर ठिकाणी शीघ्र प्रतिसाद संकेतांक (क्यूआर

कोड) वाचकाची आवश्यक ती व्यवस््थथा करण्यात येईल;

४. वरील गोष््टीींशिवाय, कोणताही खरा लाभार्थी, या योजनेखालील त्याच्या उचित लाभापासून वंचित राहणार नाही याची

सुनिश््चचिती करण्याच्या दृष््टटीटीने, विभाग त्याच्या अंमलबजावणी अभिकरणामार््फत, थेट लाभ हस््तताांांतरण (डीबीटी) अभियान, कॅबिनेट

सचिवालय, भारत सरकार दि.१९ डिसेेंबर, २०१७ च्या कार््ययालयीन ज्ापनात नमूद केल्याप्रमाणे अपवाद हाताळणी यंत्रणेचे अनुपालन

करील.

अनुसूचीी

अ.क्र.

योजनेचे नाव

१

शेतकऱ््ययाांांना जमिनीतील वाळू, चिकणमाती व क्षार काढून टाकण््ययासाठी सहाय्य.

२

रोख भत्ा, मृत व्यक्ती आणि जखमी व्यक््तींच्या कुटुंबियांना सहाय्य.

३

नैसर््गगिक आपत्ीमुळे पिकांचे नुकसान झाल््ययास शेतकऱ््ययाांांना सहाय्य.

४

घरांच्या दुरुस्ती/पुनबाांधणीसाठी सहाय्य .

५

लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ््ययाांांना मृत जनावरांच्या बदल्यात नवीन जनावरे खरेदीसाठी सहाय्य .

६

नुकसान झालेल्या बोटींची मासेमारीसाठी उपकरणांची दुरुस्ती / ते नव्याने पुरवण््ययासाठी सहाय्य आणि

मत््स््य्यबीज शेतीसाठी सहाय्यक अनुदान.

७

हानी पोहोचलेली हत्यारे व साधनसामग्ी यांची दुरुस्ती/ ती नव्याने पुरविणे तसेच कच््च्ययाया प्रक्रीयाधीन व तयार

मालाच्या नुकसानीसाठी कारागिरांना सहाय्य.

८

कोविड-१९ मुळे मृत झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना सानुग्रह सहाय्य.

महाराष्ट्रा्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

डॉ. सोनियया सेठीी,

शासनाचे प्रधान सचिव.

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

(Disaster Management, Relief and Rehabilitation Division)

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400032, dated the 18^th December, 2024.

NOTIFICATION

Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services ) Act, 2016.

No. SCY-2024/C.R.84/M-07.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of

services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency

and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless

manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the Disaster Management, Relief and Rehabilitation Division of Revenue and

Forest Department is administering the Schemes of providing relief to the citizens affected by

natural and manmade disasters as mentioned in Schedule appended hereto (hereinafter referred to

as “ the Schemes”) to disburse the benefits/subsidies to individuals bank accounts which are being

implemented through the Disaster Management, Relief & Rehabilitation Department Division

(hereinafter referred to as “the implementing agency”);

And whereas, under the Schemes, the delivery of benefits or subsidies (hereinafter referred

to as “the benefit”) are disbursed to the individual beneficiaries (hereinafter referred to as ‘‘the

beneficiaries’’) by the implementing agency as per the extant Schemes guidelines;

And whereas, the aforesaid Schemes involves recurring expenditure incurred from the

Consolidated Fund of the State of Maharashtra;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and

Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as “the said

Act”), the Government of Maharashtra hereby notifies the following, namely :—

1. (1) An individual beneficiary eligible for receiving the benefits under the Schemes shall

hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar

authentication.

(2) Any individual beneficiary eligible for receiving the benefits under the Schemes, who does

not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an

application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that he is entitled to

obtain Aadhaar number as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar

enrollment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website

https://uidai.gov.in/) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the

Implementation Agency, is required to offer Aadhaar enrollment facilities for the beneficiries who

are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrollment centre located in the

respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing Agency shall provide

Aadhaar enrollment facilities at convenient locations in co-ordination with the existing Registrars

of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to individual beneficiary, benefits under the

Schemes shall be given to such individual, subject to the production of the following documents,

namely:-

(a) if individual has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post Office Passbook with photo;

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card;

(iii) Passport;

(iv) Ration card;

(v) Voter Identity Card;

(vi) MGNREGA card;

(vii) Kisan Photo passbook;

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act,

1988 (59 of 1988);

(ix) Certificate of identity having photo of individual issued by a Gazetted Officer on

an official letter head; or

(x) any other documents as specified by the Department:

Provided further that, the above documents shall be checked by an officer specifically designated

by the State Government for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Schemes conveniently, the

Department through its Implementing Agency shall make all required arrangements to ensure

that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of

the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries

or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely :—

(a) in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System (IRIS) scan

or face authentication facility shall be adopted for authentication thereby, the Department

through its Implementing Agency shall make provisions for IRIS scanners or face authentication

along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or IRIS scan or face

authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar

One Time Password (OTP) or Time based One Time Password (TOTP) with limited time

validity, as the case may be, shall be offered;

possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter

whose authenticity can be verified through the Quick Response Code printed on the Aadhaar

letter and the necessary arrangements of Quick Response Code reader shall be provided at

the convenient location by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme

is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the

exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet

Secretariat, Government of India, dated the 19th December of 2017.

SCHEDULE

Sr. No.

Name of the Scheme

Assistance to farmers to clear sand/silt/salinity from lands.

Cash doles, Assistance to the family of deceased persons and injured

persons.

Assistance to farmers for crop loss due to natural calamity.

Assistance for repairs/reconstruction of houses.

Assistance to small and marginal farmers for purchase of live stocks in

lieu of dead animals.

Assistance to fishermen for repairs/replacement of damaged boats and

equipment for fishing & input subsidy for fish seed farm.

भाग चार-अ-२४६-२.

एच बी-२१५४-२.