(१)

भााग चाार-ब-८५–१

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाारााष्ट्र¨ शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग चाार-ब

वर्षष ११, अंक ३१(२)]

मंगळवार, मार्चच ४, २०२५/फााल्गुन १३, शकेे १९४६

[पृष्ठेे ९, किं�ंमत : रुपयेे ९.००

असाधाारण क्रमांं�क ८५

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

महाारााष्ट्र शाासनाने महाारााष्ट्र अधि�नि�यमांं�न्वयेे तयार केलेेलेे

(भााग एक, एक-अ आणि� एक-ल यांं�मध्येे प्रसि�

द्ध केलेेलेे नि�यम व आदेेश यांं�व्यति�रि�क्त) नि�यम व आदेेश.

महसूूल व वन वि�भााग

पहिªलाा मजलाा, मादााम काामा मागग, हुताात्मा राजगुरु चौक,

मंत्राालय, मुंं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�क ४ मार्चच , २०२५.

अधि�सूूचनाा

महाारााष्ट्र जमीन महसूूल संहि�ताा, १९६६.

क्रमांं�क जमीन-२०२५/प्र.क्र.२९/ज-१.– ज्याअर्थीी, महाराष्ट्र जमीन महसूूल संहिªताा, १९६६ (१९६६ महा.४१) च्या कलम ३२८,

आणिि” कलम २९अ अन्वये प्रदाान करण्यात आलेल्या अधिि˜काारांं�चाा व त्याबाबत समर्थथ करणाऱ्या इतर सर्वव अधिि˜काारांं�चाा वापर करून तसेेच,

यापूर्वीचे यासंबंधीचे सर्वव नि�यम अधिि˜क्रमि�त करून उक्त संहिªतेच्या कलम ३२९ च्या पोट-कलम (१) द्वाारे आवश्यक असल्याप्रमाणे,

त्याद्वाारे बाधा पोहचण्याचाा संभव असलेेल्या सर्वव व्यक्तींच्या माहिªतीसाठीी यापूर्वी दि�नांं�क २० फेेब्रुुवारी, २०२५ रोजी अधिि˜सूूचनाा प्रसि�ध्द

करून दि�नांं�क २ मार्चच, २०२५ पर्यंत हरकतीी व सूूचनाा मागवि�ण्यात आल्या होत्या ;

ज्याअर्थीी, उक्त अधिि˜सूूचनेेच्या अनुषंंगाने प्राप्त झाालेल्या हरकतीी व सूूचनाा शाासनााने वि�चाारात घेेऊन, प्रारूप नि�यमांं�मध्ये सुधारणा

करण्याचे शाासनाास उचि�त वाटले आहे.

आताा, त्याअर्थीी, उक्त संहिªतेच्या कलम ३२८, आणिि” कलम २९अ अन्वये प्रदाान करण्यात आलेल्या अधिि˜काारांं�चाा व त्याबाबत समर्थथ

करणाऱ्या इतर सर्वव अधिि˜काारांं�चाा वापर करून उक्त संहिªतेच्या कलम ३२९, पोट-कलम (१) नुसार यापूर्वी प्रसि�ध्द केलेल्या नि�यमांं�चाा

मसूूदाा वि�चाारात घेेऊन, खाालील नि�यम तयाार करण्यात येत आहेत :-

महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्र असाधाारण भााग चाार-ब, ¨माार्चच ४, २०२५/फााल्गुन १३, शकेे १९४६

नि�यम

१. संंक्षििȦप्त नााव आणिि” व्याप्ती.–(१) या नि�यमां�नाा, "महाराष्ट्र जमीन महसूूल (भोगवटादाार वगग-२ आणिि” भााडेेपट्ट्यााने धारण

केलेल्या जमि�नीी भोगवटादाार वगग-१ मध्ये रुपांं�तरि�त करणे) नि�यम, २०२५" असे म्हणावे.

(२) सदर नि�यम हे सार्ववजनि�क प्राधिि˜करणां�नीी सार्ववजनि�क प्रयोजनाासाठीी धारण केलेल्या जमि�नीी वगळूून कृषि�क, नि�वाासी, वाणिि”ज्यि�िक

किं�ंवा औद्योोगि�क प्रयोजनाासाठीी भोगवटादाार वगग-२ अथवाा भााडेेपट्ट्यााने प्रदाान केलेल्या किं�ंवा प्रदाानाानंंतर सक्षम प्राधिि˜कााऱ्याकडूून असा

वापर अनुज्ञेेय करण्यात आलेल्या जमि�नींंनाा लाागू राहतीील.

२. व्याख्या.– (१) संदर्भाभाा�नुुसार दुसराा अर्थथ अपेक्षििȦत नसेेल तर, या नि�यमांं�त,-

(i) “वार्षि�िक दर वि�वरणपत्र” याचाा अर्थथ महाराष्ट्र मुद्रांं�क अधिि˜नि�यम, आणिि” त्या अन्वये तयाार केलेले नि�यम मुंं�बई मुद्रांं�क

(संपत्तीीचे वास्तवि�क

बाजारमूल्य ठरवणे) नि�यम, १९९५ यामधील तरतुदीनुसार प्रसि�ध्द कलेेले "वार्षि�िक दर वि�वरणपत्र" असा

असूून, तसेेच, ज्या ठि�कााणच्या जमि�नीीसाठीी वार्षि�िक दर वि�वरणपत्र उपलब्ध नााही किं�ंवा तयाार करण्यात आलेले नााही त्या ठि�कााणी

जमि�नीीचे प्रचलि�त

बाजारमूल्य हे संबंधिि˜त जि�ल्ह्याातील सहााय्यक संचाालक, नगररचनाा वि�भााग यां�नीी नि�श्चि�ित

केलेले संबंधिि˜त वर्षा�चेे

बाजारमूल्य असा राहील ;

(ii) “अधिि˜नि�यम” याचाा अर्थथ महाराष्ट्र जमीन महसूूल संहिªताा, १९६६ (१९६६ महा.४१) असा आहे;

(iii) "वि�काास आराखडाा" याचाा अर्थथ महाराष्ट्र प्रादेशि�क व नगररचनाा अधिि˜नि�यम, १९६६ (१९६६ महा.३७) यामधील

तरतुदीनुसार तयाार केलेलाा वि�काास आराखडाा ;

(iv) "प्रादेशि�क योजनाा" याचाा अर्थथ महाराष्ट्र प्रादेशि�क व नगररचनाा अधिि˜नि�यम, १९६६ (१९६६ महा.३७) यामधील

तरतुदीनुसार तयाार केलेली प्रादेशि�क योजनाा ;

(v) “कलम” याचाा अर्थथ अधिि˜नि�यमातील कलम असा आहे.

(२) या नि�यमात वापरलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यां�नाा अधिि˜नि�यमांं�मध्ये अनुक्रमे नेमून दि�ल्याप्रमाणेच अर्थथ

असेल.

३. (१) या नि�यमां�तीील तरतुदींप्रमाणे भोगवटादाार वगग-२ धारणाधिि˜काारावर किं�ंवा भााडेेपट्ट्यााने प्रदाान केलेल्या शाासकीीय जमि�नीीच्या

प्रदाानाानंंतर, त्या जमि�नींंचाा मूळ मंजूर प्रयोजनाार्थथ प्रत्यक्ष वापर सूूरू होऊन, ५ वर्षांं�चाा काालाावधी पूर्णण झााल्यानंंतरच त्या भोगवटादाार वगग-१

मध्ये रुपांं�तरण करण्यासाठीी अशाा भोगवटादाार वगग-२ च्या जमि�नीीचाा धारक किं�ंवा भााडेेपट्टााधारक संबंधिि˜त जि�ल्हाधिि˜कााऱ्याकडेे अर्जज करू शकेेल.

(२) वरील उप-नि�यम (१) मधे नमूूद केल्याप्रमाणे अर्जज प्राप्त झााल्यानंंतर, जि�ल्हाधिि˜काारी अशाा जमि�नीीचाा तपशील व अशाा जमीन

प्रदाानााच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन अथवाा भंग झाालाा आहे काा हे तपाासूून घेेईल.

(३) अशाा तपाासणीीमध्ये जमीन प्रदाानााच्या अटी व शर्तीचाा भंग झााल्याचे व अशाा अटी व शर्तीचाा भंग सक्षम प्राधिि˜कााऱ्याने नि�यमानुकूल

केलेलाा नसल्याचे नि�दर्शशनाास आल्यास, जि�ल्हाधिि˜काारी असा अर्जज त्या बाबतचीी काारणे नमूूद करून नााकाारील.

(४) अशाा तपाासणीीमधे जमीन प्रदाानााच्या अटी व शर्तीचाा भंग झाालाा नसल्याचे नि�दर्शशनाास आल्यास अथवाा अटी व शर्तीचाा झाालेलाा

भंग तो नि�यमानुकूल करण्यास सक्षम असलेेल्या प्राधिि˜कााऱ्याने नि�यमानुकूल केलाा असल्यास, जि�ल्हाधिि˜काारी, खाालील तक्त्यामध्ये नमूूद

केलेले अधिि˜मूल्य तसेेच, अटींच्या अधीन राहून भोगवटादाार वगग-२ च्या किं�ंवा भााडेेपट्ट्यााच्या जमि�नीीचे भोगवटादाार वगग-१ जमि�नीीमध्ये

रुपांं�तरण करण्याबाबतचेे आदेश देईल.

तक्ता

(अ) कृषि�क प्रयोजनाासाठीी भोगवटादाार वगग-२ धारणाधिि˜काारावर किं�ंवा भााडेेपट्ट्यााने प्रदाान केलेल्या जमि�नीीचे भोगवटादाार वगग-१

मध्ये रुपांं�तरण करण्याकरि�ताा देय रुपांं�तरण अधिि˜मूल्य :–

अ. क्र.

जमीन ज्या क्षेत्राात समाावि�ष्ट आहे ते क्षेत्र आणिि”

जमि�नीीचाा वापर.

दि�नांं�क ३१ डि�सेंंबर, २०२५

पर्यंत प्राप्त होणाऱ्या अर्जांं�वर

आकाारावयाच्या अधिि˜मूल्याची

रक्कम.

दि�नांं�क ३१ डि�सेंंबर, २०२५

नंंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांं�वर

आकाारावयाच्या अधिि˜मूल्याची

रक्कम.

(१)

(२)

(३)

(४)

१

नगरपंचाायत/नगरपरि�षद/म.न.पा./वि�शेेष नि�योोजन

प्राधिि˜करणाच्या हद्दीीबाहेरील कृषि� प्रयोजनाासाठीी धारण

केलेल्या–

(अ) ज्या जमि�नीी प्रादेशि�क वि�काास आराखड्याात

शेती / नाा वि�काास वापर वि�भाागात स्थि�ित आहेत.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक

दर वि�वरणपत्राातील शेतीच्या

दरााप्रमाणे येणाऱ्या कि�मतीच्या

२५ % एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर वि�वरणपत्राातील

शेतीच्या दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या ७५% एवढीी

रक्कम.

(ब) ज्या जमि�नीी प्रादेशि�क वि�काास आराखड्याात

अकृषि�क (बि�नशेेती) वापर वि�भाागात स्थि�ित आहेत.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर वि�वरणपत्राातील

संभााव्य बि�नशेेतीच्या दरााप्रमाणे

येणाऱ्या कि�मतीच्या ५० %

एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर वि�वरणपत्राातील

संभााव्य बि�नशेेतीच्या दरााप्रमाणे

येणाऱ्या कि�मतीच्या ७५%

एवढीी रक्कम.

२

कृषी प्रयोजनाासाठीी धारण केलेल्या व सद्य: स्थि�ितीीमध्ये

नगरपंचाायत/नगरपरि�षद/ महानगरपालि�काा / वि�शेेष

नि�योोजन प्राधिि˜करणाच्या हद्दीीमध्ये स्थि�ित असलेेल्या

जमि�नीी -

(अ) ज्यांं�चाा वि�काास आराखड्यााप्रमाणे बि�नशेेती वापर

अनुज्ञेेय नााही अशाा जमि�नीी.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर वि�वरणपत्राातील

दरााप्रमाणे येणाऱ्या कि�मतीच्या

२५ % एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर वि�वरणपत्राातील

दरााप्रमाणे येणाऱ्या कि�मतीच्या

७५% एवढीी रक्कम.

(ब) ज्यांं�चाा वि�काास आराखड्यााप्रमाणे बि�नशेेती वापर

अनुज्ञेेय आहे अशाा जमि�नीी.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक

दर वि�वरणपत्राातील बि�नशेेतीच्या

दरााप्रमाणे येणाऱ्या कि�मतीच्या

५० % एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर वि�वरणपत्राातील

संभााव्य बि�नशेेतीच्या दरााप्रमाणे

येणाऱ्या कि�मतीच्या ७५%

एवढीी रक्कम.

भााग चाार-ब-८५–२

(ब) नि�वाासी, वाणिि”ज्य‍ि�ि�क

अथवाा औद्योोगि�क प्रयोजनाासाठीी भोगवटादाार वगग-२ धारणाधिि˜काारावर किं�ंवा भााडेेपट्ट्यााने प्रदाान केलेल्या

किं�ंवा प्रदाानाानंंतर असा वापर अनुज्ञेेय करण्यात आलेल्या जमि�नीीचे भोगवटादाार वगग-१ मध्ये रुपांं�तरण करण्‍यााकरि�ताा देय रुपांं�तरण अधिि˜मूल्य : –

अ. क्र.

जमि�नीीचाा धारणाधिि˜काार.

दि�नांं�क ३१ डि�सेंंबर, २०२५ पर्यंत प्राप्त

होणाऱ्या अर्जांं�वर आकाारावयाच्या

अधिि˜मूल्याची रक्कम.

दि�नांं�क ३१ डि�सेंंबर, २०२५

नंंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांं�वर

आकाारावयाच्या अधिि˜मूल्याची

रक्कम.

(१)

(२)

(३)

(४)

१

वाणिि” ज्यि�िक

अथवाा औद्योोगि�क

प्रयोजनाासाठीी कब्जेहक्कााने किं�ंवा

भााडेेपट्ट्यााने धारण केलेल्या जमि�नीी

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या ५० % एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या ६० % एवढीी रक्कम.

२

रहिªवासी प्रयोजनाासाठीी कब्जेहक्कााने

वैयक्ति�िकरि�त्या धारण केलेल्या जमि�नीी.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या १५ % एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या ६० % एवढीी रक्कम.

३

रहिªवासी प्रयोजनाासाठीी भााडेेपट्ट्यााने

वैयक्ति�िकरि�त्या धारण केलेल्या जमि�नीी.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या २५ % एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या ७५ % एवढीी रक्कम.

४

कब्जेहक्कााने भोगवटादाार वगग-२ च्या

जमि�नीी धारण करणाऱ्या सहकाारी

गृहनि�र्मा�ण संस्थाा, ज्या स्वयंपुनर्वि�िकाास

करणाऱ्या व उपलब्ध होणाऱ्या वाढीीव

चटईक्षेत्र नि�र्देेशांं�कााच्या (FSI) पैकी

२५% चटईक्षेत्र (FSI) प्रधानमंंत्री

आवास योजनेसाठीी उपलब्ध करून

देण्यास तयाार होतील.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या ५% एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या ७५% एवढीी रक्कम.

५

कब्जेहक्कााने भोगवटादाार वगग-२ च्या

जमि�नीी धारण करणाऱ्या सहकाारी

गृहनि�र्मा�ण संस्थाा (वरील अनु. क्र. ४

येथेे नमूूद सहकाारी गृहनि�र्मा�ण संस्थाा

वगळूून).

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या १०% एवढीी रक्कम.

अशाा जमि�नीीच्या प्रचलि�त

वार्षि�िक दर

वि�वरण पत्राातील दरााप्रमाणे येणाऱ्या

कि�मतीच्या ६०% एवढीी रक्कम.

अटीी :-

(१) स्वयंपुनर्वि�िकाास करणाऱ्या सहकाारी गृहनि�र्मा�ण संस्थांं�नाा उपलब्ध होणाऱ्या वाढीीव चटईक्षेत्र नि�र्देेशांं�काापैकी (FSI) २५%

चटईक्षेत्र (FSI) प्रधानमंंत्री आवास योजनेतील लााभाार्थ्यां�ं�नाा द्यावे लाागेल. जर अति�रि�क्त/वाढीीव चटईक्षेत्र (FSI) उपलब्ध होत नसेेल

तर, सहकाारी गृहनि�र्मा�ण संस्थाा ५% अधिि˜मूल्य आकाारणीच्या सवलतीीस पात्र राहणार नााही.

तसेेच, स्वयंपुनर्वि�िकाास करणाऱ्या संस्थेेने वाढीीव चटईक्षेत्रााच्या २५% क्षेत्र प्रधानमंंत्री आवास योजनेसाठीी (PMAY) उपलब्ध

करून न दि�ल्यास या प्रयोजनााकरि�ताा भरण्यात आलेली अधिि˜मूल्याची रक्कम शाासन जमा करण्यात येईल व असे भूखंड पुन्हा वगग-२

समजण्यात येतील.

(२) स्वयंपुनर्वि�िकाास करणाऱ्या गृहनि�र्मा�ण संस्थेेने सदर योजनेचाा लााभ घेेतल्याच्या दि�नांं�काापासूून दोन वर्षा�च्या आत स्वयंपुनर्वि�िकाासाची

प्रक्रि�या सुरू करणे आवश्यक राहील. सदर तरतुदीनुसार स्वयंपुनर्वि�िकाासाची प्रक्रि�या दोन वर्षा�त सुरू न झााल्यास त्या दि�नांं�काापासूून त्यापुढीील

दोन वर्षा�चीी मुदतवााढ देण्यास शाासन सक्षम प्राधिि˜काारी असेल. तथाापि�, मुदतवााढीीच्या वि�हिªत काालाावधीमध्ये स्वयंपुनर्वि�िकाासाची प्रक्रि�या

सुरू न झााल्यास या प्रयोजनााकरि�ताा भरण्यात आलेली अधिि˜मूल्याची रक्कम शाासन जमा करण्यात येईल व असे भूखंड पुन्हा वगग-२

समजण्यात येतील.

(३) भोगवटादाार वगग-२ अथवाा भााडेेपट्ट्यााने प्रदाान केलेल्या शाासकीीय जमि�नींंचे रुपांं�तरण करण्यासाठीीच्या अधिि˜मूल्याची रक्कम

रू.१ कोटीपेक्षा अधिि˜क येत असेल, अशाा प्रकरणी राज्य शाासनााची पूर्वव मान्यताा घेेतल्याखेरीज, जि�ल्हाधिि˜काारी अशाा जमि�नींंचे भोगवटादाार

वगग-१ मध्ये रुपांं�तरणाचे कोणतेेही आदेश पारि�त करू शकणाार नााहीत. तसेेच, अधिि˜मूल्याची रक्कम रू.१ कोटीपेक्षा अधिि˜क असलेेली

प्रकरणे प्राप्त झााल्यापासूून तीन महिªन्यात छााननीी करून जि�ल्हाधिि˜काारी असे प्रस्तााव शाासन पूर्वव मान्यतेस्तव सादर करतील.

(४) भोगवटादाार वगग-२ अथवाा भााडेेपट्ट्यााने प्रदाान केलेल्या शाासकीीय जमि�नींंच्या मूळ मंजूर प्रयोजनाासाठीीचाा प्रत्यक्ष वापर सुरू

केल्याच्या दि�नांं�काापासूून ५ वर्षांं�चाा काालाावधी पूर्णण झााल्याखेरीज, अशाा जमि�नींंचे भोगवटादाार वगग-१ मध्ये रुपांं�तरण करताा येणार नााही.

(५) भोगवटादाार वगग-२ चे भोगवटादाार वगग-१ मध्ये रुपांं�तरण करण्याचे अंति�म आदेश नि�र्गगमि�त करण्यापूर्वी, अधिि˜मूल्याची रक्कम

भरून घेेण्याबाबत बजावण्यात आलेल्या नोटीसीच्या दि�नांं�काापासूून तीन महिªन्यात अधिि˜मूल्याची रक्कम भरणे आवश्यक राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांं�च्या आदेशाानुसार व नाावाने,

संजय धाारुरकर,

शाासनााचे उप सचि�व.

भााग चाार-ब-८५–२अ

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, Dated the 4 March, 2025.

NOTIFICATION

Maharashtra Land Revenue Code, 1966.

No.Jamin 2025/C.R.29/J1.- Whereas, by the Government Notification, Revenue and Forest

Department, No. Jamin 2025/C.R.29/J1, dated the 20th February, 2025, The Government of

Maharashtra had published the draft of rules for Conversion of Occupancy Class-II and Leasehold

lands into Occupancy Class-I lands, which were proposed to be made, in exercise of the powers

conferred by sections 29A and 328 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966)

(hereinafter referred to as “the said code”) and of all other powers enabling it in that behalf and in

supersession of all earlier rules made in this behalf, for information of all the persons likely to be

affected thereby, and notice was thereby given that the said draft would be taken into consideration

by the Government of Maharashtra on or after 2nd March, 2025;

And Whereas, various objections and suggestions received pursuant to the said notification have

been considered by the Government;

And Whereas, after considering the objections and suggestions received, the Government

considered it expedient to modify certain provisions of draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 29A and 328 of the said Code,

and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby makes the

following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of section

329 of the said Code, namely :-

RULES

1. Short title and application. - (1) These rules may be called the Maharashtra Land Revenue

(Conversion of Occupancy Class-II and Leasehold lands into Occupancy Class-I lands) Rules, 2025.

(2) These rules shall apply to the lands granted or subsequently allowed by the competent

authority to be used for agricultural, residential, commercial or industrial purpose on Occupancy

Class-II or leasehold rights except such lands held by the public authorities for public purposes.

2. Definitions.– (1) In these Rules, unless the context otherwise requires, -

(i) “Annual Statement of Rates” means the Annual Statement of Rates published under

the provisions of the Maharashtra Stamp (Determination of True Market Value of Property)

Rules, 1995 framed under the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958) and where such Annual

Statement of Rates is not prepared or available, it means the rate of such land as determined

by the Assistant Director of the Town Planning Department of the concerned District ;

(ii) “Code” means the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966);

(iii) “Development plan” means the Development plan prepared under the Maharashtra

Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966);

(iv) “Regional plan” means the Regional plan prepared under the Maharashtra Regional

and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966);

(v) “section” means the section of the Code.

(2) Words and expressions used but not defined hereinabove shall have the same meanings as

are assigned to them respectively in the Code.

3. (1) Any holder of land granted on Occupancy Class-II or leasehold land basis after lapse

of the period of five years from the date of commencement of actual use of land for which the land

was granted originally, may make an application to the concerned District Collector for conversion

of Occupancy Class-II land or leasehold land into Occupancy Class-I land as per the provisions of

these Rules.

(2) Upon receipt of any application under sub-rule (1), the Collector shall verify the particulars

of the concerned land and whether there is any violation or breach of any of the terms or conditions

of grant of such land.

(3) Upon such verification, if it is noticed that there is violation of any of the terms or conditions

of grant of such land which has not been regularised, then the Collector may reject the application,

by an Order, after recording the reasons therefor.

(4) Upon such verification, if it is noticed that there is no violation of any of the terms or conditions

of grant of such land, or such violation, if any, have been regularized by the authority competent to

do so, then the Collector shall by an order, convert the Occupancy Class-II lands or leasehold lands

into Occupancy Class-I lands on payment of conversion premium and subject to the conditions as

specified in the Table below : –

TABLE

(A) Conversion premium payable for conversion of Occupancy Class-II or leasehold lands

granted for agricultural purpose only : –

Sr.

No.

Area in which land is situated and

user of land.

Premium to be charged for the

applications received up to 31st

December, 2025.

Premium to be charged for

the applications received

after 31st December, 2025.

(1)

(2)

(3)

(4)

Land held for agricultural purpose

situated outside the limits of any

Nagar Panchayat or Municipal

Council or Municipal Corporation or

Special Planning Authority, -

(i) allocated to agricultural or no

development zone as per the regional

plan;

Twenty-five per cent. of value

of such land calculated as per

agricultural rate of such land

specified in the current Annual

Statement of Rates.

Seventy-five per cent. of

value of such land calculated

as per agricultural rate of

such land specified in the

current Annual Statement

of Rates.

(ii) allocated to any non-agricultural

zone as per the regional plan.

Fifty per cent. of value of such

land calculated as per potential

non- agricultural rate of such

land specified in current Annual

Statement of Rates.

Seventy-five per cent. of value

of such land calculated as per

potential non-agricultural

rate of such land specified in

current Annual Statement

of Rates.

Land held for agricultural purpose

situated within the limits of any Nagar

Panchayat or Municipal Council or

Municipal Corporation or Special

Planning Authority and allocated to,–

(i) where non- agricultural use of

such land is not permissible as per the

Development plan.

Twenty-five per cent. of value

of such land calculated as per

rate of such land specified in

the current Annual Statement

of Rates.

Seventy-five per cent. of

value of such land calculated

as per rate of such land

specified in the current

Annual Statement of Rates.

(ii) where non- agricultural use of

such land is permissible as per the

Development plan.

Fifty per cent. of value of such

land calculated as per rate

of such land specified in the

current Annual Statement of

Rates.

Seventy-five per cent. of

value of such land calculated

as per rate of such land

specified in the current

Annual Statement of Rates.

(B) Conversion premium payable for conversion of Occupancy Class-II or leasehold lands held

or subsequently allowed by the Competent Authority to be used for residential or commercial or

industrial purposes only :-

Sr.

No.

Type of occupancy of land.

Premium to be charged for

the applications received up

to 31st December, 2025.

Premium to be charged for the

applications received after 31st

December, 2025.

(1)

(2)

(3)

(4)

Land held on Occupancy Class-II or

on lease hold basis for commercial

or industrial purpose.

Fifty per cent. of value of

such land calculated as per

rate of such land specified

in the current Annual

Statement of Rates.

Sixty per cent. of value of such land

calculated as per rate of such land

specified in the current Annual

Statement of Rates.

Land held personally on Occupancy

Class-II for residential purpose.

Fifteen per cent. of value of

such land calculated as per

rate of such land specified

in the current Annual

Statement of Rates.

Sixty per cent. of value of such land

calculated as per rate of such land

specified in the current Annual

Statement of Rates.

Land held personally on lease hold

rights for residential purpose.

Twenty-Five per cent. of

value of such land calculated

as per rate of such land

specified in the current

Annual Statement of Rates.

Seventy-five per cent. of value of

such land calculated as per rate of

such land specified in the current

Annual Statement of Rates.

Land held on Occupant Class II

by Co-operative Housing Society

provided that the Co-operative

Housing Society is opting for self-

redevelopment and also ready to

give 25 per cent. of available

additional FSI to Pradhan Mantri

Awas Yojana (PMAY).

Five per cent. of value of such

land calculated as per rate of

such land specified in the

current Annual Statement

of Rates.

Seventy-five per cent. of value of

such land calculated as per rate of

such land specified in the current

Annual Statement of Rates.

Land held by Co-operative Housing

Society on Occupant Class-II (other

than societies mentioned at Sr. No.

4 above)

Ten per cent. of value of such

land calculated as per rate

of such land specified in the

current Annual Statement

of Rates.

Sixty per cent. of value of such land

calculated as per rate of such land

specified in the current Annual

Statement of Rates.

Conditions : -

(1) In case of self-redevelopment of land provided on lease / occupancy rights to Co-operative

Housing Societies, if additional FSI area is available excluding the original FSI area of the building,

25 per cent. of available additional FSI area, shall be made available by the housing society for the

beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana at the government rates. If additional FSI is not

available then the society shall not be eligible to get the benefit of 5 per cent. premium:

Provided that, if the Co-operative Housing Society fails to comply with the condition of making

available additional FSI area for beneficiary under Pradhan Mantri Awas Yojana, the premium

amount paid by the society shall be forfeited and the land shall be restored back to class-II tenure.

(2) The Co-operative Housing Society opting for self-redevelopment will have to initiate the

process of self-redevelopment within a period of two years from the date of order of converting to

Class-I. In case the Co-operative Housing Society fails to initiate self-redevelopment process as stated

above, the State Government may grant a further extension of two years. In case Co-operative Housing

Society fails to initiate redevelopment process or in case there is breach of any other conditions stated

herein, the premium amount paid by the society shall be forfeited and the subject land of Co-operative

Housing Society shall be restored to Class-II tenure.

(3) The Collector shall not pass any order to convert the Occupancy Class-II land or leasehold

land into Occupancy Class-I land in cases, where the premium for such conversion exceeds rupees

One Crore, unless prior approval of the State Government is obtained. The Collector shall scrutinize

the application where the premium of such conversion exceeds rupees One Crore within three months

and forward the same to prior approval of the State Government.

(4) The Occupancy Class-II land or leasehold land shall not be converted into Occupancy Class-I

land if the period of five years has not lapsed from the date of commencement of actual use of land

for which land was granted.

(5) Before the final order of conversion of Class-II lands or leasehold lands into occupancy Class-I,

the applicant shall pay the amount of premium as mentioned in the notice for payment within three

months from the date of such notice.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY DHARURKAR,

Deputy Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.